अशान्त आसाम

बेसी दिन बितेको छैन, जब आसामको खबर प्रतिदिन शीर्षस्थानमा आउदै थियो। आसामको पश्चिमी प्रान्तको एउटा विस्तृत इलाकाभरि जातीय दङ्गा भडकिएको कारणले हत्या, कुटपिट, गाउँगाउँमा आगो सल्काउनु जस्ता घटनाहरू भएको थियो। अनि यसकारणले २७८ वटा सुरक्षा शिविर (relief camp)मा ५ लाखभन्दा ज्यादा मानिसहरूको दयनिय स्थितिमा दिन बिताउनु, अनि साथै दक्षिण र पश्चिम भारतमा रोजगार खोज्न गएको उत्तरपूर्वी भारतको मानिसहरू दङ्गाको डरले आफ्नो ठाउँमा भागेर आउनु परेका हामीले देखेका छौ।

     आसाम वा उत्तरपूर्वी भारतमा हिंसात्मक घटना हुनु भनेको कुनै नयाँ कुरा होइन। हाम्रो सम्झनामा अहिलेपनि त्यो ‘नेली’ जनसंहारको घटना आइरहन्छ जसमा आसाम आन्दोलनको समयमा गैरकानुनी अप्रवासी भनेर तीन हजार जस्तो मानिसहरूको हत्या गरिएको थियो। तर हालैमा भएको बोड़ोल्यान्डको घटनाको इतिहास धेरै गहिरो छ। यस घटनाको शुरूवात हुनथाल्यो एकपछि एक यस्तो घटनाहरूबाट— बादलांगमारी भन्ने एक ठाउँमा भूतपूर्व बोड़ो लिबरेशन टाइगर्स (बीएलटी)को क्याडरहरूले मस्जिदको निम्ति राखेको एउटा जमीन को साइनबोर्ड हटाइदिएको कारणले २९ मई अल बोड़ोल्यान्ड माइनोरिटी स्टुडेन्ट्स यूनियन (ABMSU)ले २४ घन्टा बन्दको आह्वान गर्यो। अर्को पक्षको आरोप थियो कि त्यो जमीन वन क्षेत्रको निम्ति आरक्षित हो। यस बन्दले ह्रिंसक रूप लियो, धेरै गाडीहरू जलाइयो र १३ जना घाइते भएको कारणले ABMSUको नेतृत्वले साम्प्रदायिक दङ्गा रचाउने कोसिस गर्दैछ — भन्ने आरोप अल बोड़ो स्टुडेन्ट्स यूनियन (ABSU) ले लगायो।

     यसपछि ६ जुलाई कोकराझारको अन्तहार भन्ने ठाउँमा अल्पसंख्यक समुदायको २ जनाको हत्या र ३ जना घाइते भए। यसपछि फेरी १९ जुलाई चार जना भुतपुर्व बीएलटी सदस्यको हत्या भयो, मुस्लिमहरूले बदला लिनको कारण हत्या गरिएको भन्ने आरोप छ। त्यसपछि पुरा क्षेत्रमा हिंसाले डरलाग्दो रूप धारण गर्यो। मुस्लिम र बोड़ो बस्ने गाउँहरूमा आगो सल्किन थाल्यो। उहिलेदेखि आपसी अविश्वास राखेर पनि जुन मानिसहरू यतिबेलासम्म छेउछाउमा थियो, उनीहरू अब गाउँदेखि भाग्नु थाल्यो। बोड़ोल्यान्ड टेरीटोरीयल एरिया डिस्ट्रिक्ट (BTAD)को कोकराझार, चिरांग, बाक्सा, ओदालगुडी जिल्लामा धेरै हिंसा अनि बरपेटा, शोणितपुर, धुबडी जिल्लामा पनि हिंसा फैलियो। ७५ जना मरे। सुरक्षा शिबिर (रीलिफ क्याम्प) मा ५ लाख भन्दा ज्यादा मानिसहरू आश्रय लिण पुगे।

     हिंसाको शुरूवातमा संसदीय पार्टीहरूले एक अर्कालाई आरोप लगाउनु थाल्यो। बोड़ोल्यान्ड टेरिटोरीयाल काउन्सिल (बीटीसी) क्षेत्रमा चुनीचुनी मुस्लिमहरू माथि आक्रमण हुदैछ भन्ने अभियोग लगायो अल आसाम माइनोरिटी स्टुडेन्ट्स यूनियनले। समतलको आदिवासी संगठन अल आसाम ट्राइबल संघ (आटसा)ले राज्य सरकारलाई जिम्मेवार ठहराएर भन्यो कि त्यो क्षेत्रमा भूमिपुत्रहरूको अधिकार हराउँदै जाँदैछ। आबसुको अध्यक्ष प्रमोद बोड़ो र बीटीसी प्रधान हाग्रामा महिलारीले आरोप लगायो कि यस हिंसाको पछाडि बंगलादेशीहरूको हात छ, अनि बीटीएडी क्षेत्रमा बंगलादेशीहरू पस्न नदिन धुबडी र बीटीसी बिचको बर्डर बन्द गर्ने माँगपनि उनीहरूले राखे। भाजपाले पनि यस घटनाको पछाडि बंगलादेशी शरणार्थीहरूलाई जिम्मेवार ठहरायो। यी घटनाहरूको धेरै पछि आसामको तरूण गगोई सरकारले यस घटनालाई सरकार धमिल्याउनको निम्ति गरिएको कोशिस भने। आसाम गणपरिषद् अनि अल इन्डिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्टले पनि यस घटनालाई साम्प्रदायिक दङ्गा हो भन्दै आसामको शरणार्थी समस्याको तुरन्त समाधान गर्नु पर्छ भन्ने माँग गर्यो।

     उत्तरपूर्वी भारतको सबै ठाउँमा कुनैपनि राजनैतिक शक्तिको प्रमुख आधार हुन्छ जनजातिको परिचय। हामीले यस क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्दा यो कहिले अस्विकार गर्न सक्दैनौ कि बोड़ोहरू यस क्षेत्रमा दिनदिनै किनारीकृत हुँदै जाँदैछन्। उपनिवेशीक र स्वतन्त्रताको रूपमा उनीहरूलाई आसामिया राष्ट्रियतामा भित्राउन कोशिस भएको थियो। बोड़ो बुद्धिजीवीहरूले बारम्बार आसामिया ऊच्चजातदेखि आफ्नो जातिको भिन्न अस्तित्वको उल्लेख गरेर, सामाजिक र अर्थनीतिक हिसाबले आफ्नो जाति पछाडिएको स्थितिको कुरालाई अगाडी ल्याउने कोशिस गर्यो।

     बोड़ो संघर्षको इतिहासमा बिस्तारैबिस्तारै बोड़ो राज्यको माँग अगाडी आउने कुरा हामीले देख्छौ। सन् १९८५ मा जुन आसाम सम्झौता भयो, त्यसलाई आफूप्रति विश्वासघात गरेको भनेर बोड़ो नेतृत्वले सन् १९८७ मा आसामलाई आधा-आधा भागमा बाड़्ने माँग उठायो। आबसु गठनको अघि उपनिवेशीक समयमा बोड़ोहरू ‘ट्राइबल लीग’को नेतृत्वमा राजनैतिक रूपले संगठित भईरहेको थिए। ’६० को दशकमा ब्रह्मपुत्र उपत्यकाको आदिवासीहरूको स्वार्थ सुरक्षित गर्नलाई प्लेन्सट्राइबल काउन्सिल अफ आसामको गठन भयो अनि त्यसले समतलको आदिवासीहरूको निम्ति ब्रह्मपुत्रको उत्तरी अंशमा ‘उदयाञ्चल’ भन्ने राज्यको माँग उठायो। तर पछिको दिनमा आबसुले उठाएको केवल बोड़ोहरूको निम्ति राज्यको माँगले गर्दा आदिवासी एकाइको मुद्दा बदलिंदै गयो। उनीहरूको आन्दोलन पनि हिंसक बन्नपुग्यो। सरकारी अफिस, स्कुल, रेल, बाटो, सेतुहरू व्यापक रूपले ध्वस्त भयो। त्योमात्र होइन, बोड़ोबहुल क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने अरू जातिको मानिसहरू माथि पनि आक्रमणको घटनाहरू भयो। यसबीच सन् १९९३ मा पहिलोपल्ट आसाम सरकार, केन्द्र सरकार र आबसु नेतृत्वले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। यसबाटै बोड़ो अटोनोमास काउन्सिल (बीएसी)को गठन भयो, तर यसको आञ्चलिक सीमा लिएर सर्वसम्मति भएन। बोड़ो नेतृत्वको माँग अनुसार जुन ठाउँहरूमा ५०% वा त्योभन्दा ज्यादा बोड़ो जनजातिको मानिसहरू बसोबासो गर्दछन्, त्यो क्षेत्रहरू यस काउन्सिलको अन्तर्गत भयो। तर यससित जुन ठाउँहरूमा ५०% भन्दा कम बोड़ो आवादी थियो त्यस्तो केही क्षेत्रहरू पनि बीएसीमा भित्रायो। प्राथमिक रूपले यस जनताको विभाजनको हिसाबले सिमाना निर्धारण गर्दा समस्या हुनथाल्यो। यस क्षेत्रमा आसाम सरकार द्वारा निर्धारित सिमानालाई अस्वीकार गरेर आबसु फेरी संघर्षमा ओर्लियो। सन् १९९६ मा बोड़ो नेतृत्व फेरी आफ्नो राज्यको माँग मा उभियो। बोड़ोहरूको दुइटा सशस्त्र गुटमध्ये बीएलटी अलग राज्यको माँग राख्यो, अनि बोड़ोहरूको सार्वभौम राज्यको संघर्षको निम्ति नारा उठाउँदा न्याशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बोड़ोल्यान्ड (एनडीएफबी)को निर्माण भयो । सन् १९९९ मा बीएलटीले युद्धविरामको घोषणा गरेर शान्ति वैठकमा सामेल भयो।

     सन् २००३ मा संविधानको छैटौं अनुसूचीको अधिनियमलाई मान्यता दिँदै फेरी बीटीसीको गठन भयो। बोड़ोबहुल गाउँहरू यस भित्र आयो, तरैपनि ९३वटा गाउँ लिएर समस्या बनिरह्यो। अन्त्य यी क्षेत्रको भविष्य के हुन्छ त्यो त्यतीबेला देखिनै बोड़ो र अबोड़ो समुदायको पारस्परिक सम्पर्क माथि निर्भर गर्नथाल्यो। अघि भनिएको हिंसाको कुराहरू एकपक्षीय मात्र थिएनन्। सन् १९९३ अक्टोबर देखि जमीनको दखल लिएर सशस्त्र बोड़ोहरूले ‘अवैध बंगलादेशी’ आप्रवासीहरू माथि आक्रमण गर्नथाल्यो। सन् १९९४ मा बरपेटामा प्रायः १००० जस्तो बंगलाभाषी मुसलमान किसानहरूको यिनीहरूले हत्या गर्यो। बंगाईगाँव, कोकराझार, धुबडी लगायत केही क्षेत्रमा हिंसा फैलियो। शरणार्थी शिविरमा आश्रय लिएको मानिसहरू माथिपनि आक्रमण भयो। यस दङ्गाको नतिजालेनै प्रथम सम्झौता भयो। बोड़ोहरूको राजनैतिक सङ्गठनहरूले पहिलादेखिनै आफ्नो क्षेत्र र सिमानाको अधिकारको सवाललाई चाँहि महत्व दिईनैरह्यो। सन् १९८७ मा उनीहरू आधा-आधा विभाजनको पक्षमा थियो। पछि बोड़ो बहुल क्षेत्रको अबोड़ो वासिन्दालाई अर्को ठाँउमा भगाउनको निम्ति धम्कीपनि दिएको आरोपहरू धेरै छ। तिनीहरूमध्ये धेरैले यस्तो घटनाको विरोध गर्दैथिए, तरैपनि अबोड़ो आबादीमाथि आक्रमण दिनदिनै बड्दै गयो। १९९४-९५ मा आक्रमणको शिकार भयो हिन्दु बंगालीहरू, त्यसपछि सन् १९९६ मा सन्थालहरू माथि अत्याचार गरियो। उपनिवेशिक जमानामा ब्रिटिशहरूले सन्थालहरूलाई यस क्षेत्रमा ल्याएक थिए। अनि अहिले उनीहरू हजारौं संख्यामा घरहीन भए।

     यी विषयमाथि चर्चा गर्दाखेरि हामीले बुझ्नसक्छौं कि यस झड्पको चरित्र बहुआयामिक छ, एकातिर जनसंख्या बड्न साथसाथै जमीनमाथि अधिकारको माँग, अर्कोतिर ‘भूमिपुत्रहरूको’ अधिकार। उत्तरपूर्वी भारतको अरू ठाउँहरू सरह यहाँपनि ‘भूमिपुत्र’ र ‘अल्पसंख्यक’हरूलाई विभाजित गर्ने दाउमै जम्मै राजनीतिक दलहरू हुनेगर्दछ। जसको फलस्वरूपनै यस क्षेत्रको विभिन्न संघर्ष र सुरक्षा शिविर, जहाँ सन् १९९७ मा क्षतिग्रस्त मानिसहरू अहिलेपनि बस्दछन्। उपनिवेशिक समयदेखिनै आसामिया राष्ट्रियतावाद ‘अल्पसंख्यक’हरूले प्रदूषित हुने र खासगरी बंगाली हिन्दु र मुस्लिम दुबै समुदाय सामु आफ्नो अस्मिता गुमाउने डरमा रहेको छ। तर पश्चिमी आसामको यो क्षेत्र मुख्यतः नानाथरीका प्रान्तीय जनजातिहरू बसोबासो गरेको ठाउँ हो जस्तै बंगाली हिन्दु, बंगाली मुस्लिम, सन्थाल, कोच-राजवंशी आदि। उल्लेखनीय छ, बीटीसी क्षेत्रमा विधानसभाको ४० वटा सिट छ, जसमा ३० वटा स्वीकृत जनजाति अर्थात् बोड़ो र राभा हरूको निम्ति आरक्षित छ। दुखद कुरा यो हो भने यस क्षेत्रको कोच-राजवंशीहरूले स्वीकृति पाए तर आदिवासीले पाएका छैनन्, किनभने बोड़ो राजनैतिक संगठनहरूले सधै यस माँग लाई विरोध गर्दै आयो।

     आबसुको उपेन ब्रह्म पन्थी अंशले यस आन्दोलनको पहिलो चरणमा बोड़ो राज्यको माँग लिएर आन्दोलन गर्दाखेरि यस क्षेत्रबाट सबै अबोड़ोहरूलाई (हाँक्न) हट्ने निर्देश दिएको थियो। असलमा, आन्दोलनको जुन अर्थमा पुगेर वार्ता हुनथाल्यो, त्यतीबेला यस्तो कुरा भयो कि जुन ठाउँहरूमा बोड़ो आवादी अल्पसंख्यक छ, ती ठाउँहरू बीटीसीमा आउँदैन, त्यसकारणलेनै यो क्षेत्रदेखि (हाँक्न)हट्ने धम्की, ‘जनजाति आधारित सफाई’ अभियान, जसको डरले अबोड़ोहरू यस क्षेत्रदेखि भाग्नथाल्यो, अनि त्यसले गर्दा यस क्षेत्रमा बोड़ोहरू बहुसंख्यकमा परिणत भयो। यस कामको निम्ति बोड़ोहरूको स्वतन्त्र संगठनको गठन भयो। यसको फलस्वरूपनै ९० को दशकमा बोड़ो-सन्थाल, बोड़ो-अबोड़ो कैयौं संघर्षहरू भयो। तर सन् १९९६ को बोड़ो-सन्थाल संघर्ष पछि नै अबोड़ोहरू पनि यस आक्रमणको सामना गर्नलाई राजनीतिक र सशस्त्ररूपले संगठित हुनथाल्यो। आदिवासी कोबरा मिलिट्यान्ट वा बेंगल लिवरेशन टाइगर्स जस्तो संगठन बन्यो अनि यिनीहरू पनि केही बोड़ो गाउँमा हमला चलायो। सन् २००३ को सम्झौता पछि पनि अबोड़ो जनतामध्ये झडपको आतंक थियो, किनभने बीटीसीको धेरै गाउँमा बोड़ोहरू अल्पसंख्यक थियो। बीटीसीको प्रस्तावित मानचित्रलाई विरोध गरेर १८ वटा सङ्गठन एकजुट भएर सम्मिलित जनगोष्ठी संग्राम समिति (एसजेएसएस) को गठन गर्यो। सन् २००३ मा सम्झौता हुन अघि र पछि पनि बीटीसीको सिमाना लिएर यस संगठनले धारावाहिकरूपमा आफ्नो विरोधलाई व्यक्त गर्दै, यसको विरूद्धमा संघर्षपनि गर्यो। एसजेएसएसले पहिलादेखि नै भन्दैथियो कि बिटिसी गठन भएपछि सबै क्षमता बोड़ोहरूको हातमा जान्छ, अनि अबोड़ो जनताहरूको जीवन अझ असहनीय बन्नपुग्छ। बीएलटीले शान्तिवार्तामा भागीदारी लियो तर बोड़ोहरूको वार्ताविरोधी सङ्गठन एनडीएफबी-पीले अबोड़ोहरू माथि आक्रमण चलाईरह्यो। सन् २००२ मा यिनीहरूले कोच-राजवंशी र वार्तापन्थीका धेरैजनालाई हत्या गर्यो। सन् २०१०को नवम्बरमा यिनीहरू भारतीय सेनाद्वारा एकजना बोड़ो समुदायको हत्याको विरोधमा ओर्लीएर मुख्यतः हिन्दीभाषी अबोड़ोहरू माथि व्यापकरूपमा हमला चलाउन थाले।

     यथार्थमा, यो क्षेत्र एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ बन्चनाको इतिहास निक्कै गहिरो छ, जहाँ राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुन वा प्रतिवाद गर्न आधार जनजाति र राष्ट्रियताको पहिचान हो। भारतीय राष्ट्रियताको जुन नियमहरू अर्को ठाउँमा चल्छ, यहाँ ति नियमहरू चल्दैनन्।

     गतवर्षको फेब्रुअरी (२०११)मा बङ्गाईगावमा भएको आबसुको वार्षिक सम्मेलनमा त्यसको अध्यक्ष प्रमोद बोड़ोले फेरी नयाँ तरिकाले आफ्नो राज्यको माँग उठायो। उनीहरूले भन्छन्, राज्य सरकारको बीटीसी सम्झौता कार्यन्वयन गर्नमा विफल भएको छ। यस माँग लाई पुरा गर्ने २०१२को मई महिनामा ४७वटा सङ्गठन मिलेर एउटा संयुक्त मंचपनि गठन गरे- ‘पीपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटी फर बोड़ोल्यान्ड मुभमेन्ट’। नयाँ तरिकाले यसरी राज्यको माँग उठाउनमा पनि जमीन र क्षेत्रमाथि आफ्नो दखल गुमाउन डर छन्। क्रमिकरूपले ‘अवैध घुसपैठ’ द्वारा यथार्थमा यस क्षेत्रको जनसंख्याको विन्यासमा जुन परिवर्तन आएको छ, त्यो अवस्थालेनै उनीहरूलाई फेरी नयाँ राज्यको माँग प्रति धकिलिएको छ। यस माँगलाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई पनि उनीहरूले माँग पत्र पेश गरेको छ। बोड़ोल्यान्ड पिपल्स् फ्रन्टको निर्वाचित सांसद एस. के. विश्वमातारीले यस वर्षको १६ जुलाई यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गान्धीलाई भेटेर नयाँ राज्यको माँग गर्यो।

     सन् २००३ मा बीटीसी गठनपछि पश्चिम आसामको यस क्षेत्रमा राजनीतिक समीकरणपनि केही हदसम्म बदलिएको छ। बीटीसी क्षेत्रमा एकाधिपत्य कायम गर्यो बोड़ोल्यान्ड पिपल्स प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट (बीपीपीएफ)ले। यससित बीटीसी बाहिरको अरू बोड़ोबहुल क्षेत्रमा पनि यिनीहरूको प्रभाव रह्यो। सन् २००६को चुनावमा पश्चिम आसामको बोड़ोबहुल क्षेत्रमा बीपीपीएफले सबै सिट जितिसक्यो। यो छोडेर सन् २००५ मा मुस्लिमहरूको अधिकार रक्षाको कुरा गर्दै एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति एआईयुडीएफले आफ्नो शक्ति फैल्याउन थाल्यो, सन् २००६ मा यिनीहरूले १० वटा सिट जिते। सन् २०११ मा यिनीहरूले १८ वटा सिट जितेर निम्न (लोवर) आसामको प्रधान विरोधी शक्ति बन्नपुग्यो। यद्यपि राज्यको मुख्य राजनैतिक दल कांग्रेसले विधानसभामा चुनावपछि बीपीपीएफसँग गठवन्धन गर्यो। एआईयुडीएफले आसाममा मुस्लिमहरूको निम्ति केही संवेदनशील विषयहरू लिएर केही संघर्ष पनि निर्माण गर्नथाल्यो, जस्तो राष्ट्रिय नागरिक पंजीकरण, १९५२ (National Register for Citizen,1951) बारेमा आन्दोलन।

     सन् १९८५ को आसाम सम्झौतामा यस पंजीकरणलाई फाईनल गर्ने कुरा भएकोथियो। सन् १९७१लाई आधारवर्ष पक्रेर, अर्थात् सन् १९७१ अघि जुन मानिसहरू यस देशमा आएका छन्, उनीहरू यस देशको नागरिकता पाउँछन्, त्यसपछि आएकाहरूलाई ‘बाहिरी’ भन्ने ठहराइन्छ। अब यस १९७१ लाई आधारवर्ष लिएको पंजीकरणलाई पुर्णता दिन माँग उठायो अनि अर्कोतिर आमसु, एआईयुडीएफले पनि यस पंजीकरणलाई पूर्णता दिने कामलाई विरोध गर्यो। यसबीच बरपेटा जिल्लाको बरपेटामा र कामरूप जिल्लाको छ्यगाँवमा पंजीकरणलाई पुर्णता दिने काम थालियो। जनतालाई सुचना दिने काम शुरू भयो, कि जसको नाम सन् १९६६ वा १९७१ को भोटर लिस्टमा थियो, उनीहरूले आवेदन गर्नसक्छ, अनि यसको आधारमा को साँच्चैनै भारतवासी र को बंगलादेशी त्यो निर्दिष्ट गर्नचाहन्छ, सरकारले। छ्यगाँव र बरपेटा दुवै ठाउँमा आमसुले यसलाई विरोध गर्यो, जसले डरलाग्डो संघर्षको रूप लियो अनि पुलिसको गोलीले चार जना मर्यो र धेरै मानिस घाइते भए। यस घटनालेनै पंजीकरणलाई पुर्णता दिने काम रोक्यो।

     सामान्य रूपमा एउटा कुरा लिएर प्राय सबैजना एकमत छ भने यस झडपको मुख्य कारण जमीनको अधिकार हो। तर भाजपा र बीपीपीएफले बंगलादेशी अवैध घुसपैठीहरूको विषयलाई चाँहि प्राथमिकता दिन चाहन्छ। असलमा त्यहाँको भूमि र जन्मभूमिको विषयमाथि नै समस्याको जड लुकेको छ। जन्मभूमिको धारणा चाँहि यस्तो एउटा काल्पनिक धारणा हो, जसमा जनजातिको पहिचान जोडिएको हुन्छ अनि भुमिसँग जडिएको छ सम्पदाको सम्बन्ध। तर विभिन्न ठाउँमा नै जन्मभूमि सँग एकप्रकारको अधिकार व्यवहारको झुकाव हामीले हेर्न सक्छौं। भारतको पाँचौ र छैटों अनुसूचीको माध्यमबाट असलमा यस अधिकार प्रयोगलाईनै औचित्य दिएर गयो। अनि त्यसबाटनै संघर्षको विभिन्न स्थिति बन्नगयो।

     कुनैपनि क्षेत्रमा पुर्खादेखि बस्नेहरूका जन्मभूमिमाथि आफ्नो अधिकारको प्रशन् चाँहि जमीनको अधिकार र जमीन माथि नियन्त्रणसँग जोडिएको छ। निर्दिष्ट क्षेत्रको आदिवासीले अनादिवासीहरूको हातमा जमीन गुमाउन र जमीन देखि विस्थापित हुने विषय २०-औ शताप्दीको पहिलादेखिनै भारतमा चर्चा भएको कुरा हो। उपनिवेशिक समयकालमा आसाम र उत्तरपूर्वी भारतमा उपनिवेश बडाउन क्रममा यस क्षेत्रको भुमि सम्पर्कमा, भुमि मालिकाना र जनसंख्या विन्यासमा धेरै परिवर्तन भएको छ। उपनिवेश विस्तारबाट ब्रह्मपुत्र उपत्यकामा बसोबासो गर्ने आदिवासीहरू अझै प्रान्तीय भइसक्यो। २०-औ सदीको दोस्रो दशकदेखि व्यापकरूपमा ब्रह्मपुत्र उपत्यकामा आसामिया उच्चवर्गीय हिन्दु र पुर्वी बंगालबाट आएका कृषिजीवीहरूसंग आदिवासी कृषिजीवीहरूले आफ्नो जमीन गुमाउनथाल्यो। यसकारणले गर्दा उपनिवेशिक समयमा पनि आदिवासीहरूका स्वार्थ रक्षा गर्न निम्ति विभिन्न उपाय लिएर गयो, आदिवासीहरूको जमीन हस्तान्तरण रोक्नलाई। ‘लाइन प्रथा’को प्रचलन यसरी नै भयो।

     उपनिवेश-पहिलेदेखिनै ब्रह्मपुत्र उपत्यका दुई पारीमा बोड़ोहरू विभिन्न ठाउँमा यताउता बसोबासो गर्दैछन्। बिसौ सदीको शुरू देखि एकातिर कृषि-उत्पादनमा वृद्धि, अर्कोतिर अझै ज्यादा परिमाणमा शुल्क संग्रह गर्नको निम्ति पुर्वी बंगालबाट किसानहरूलाई यस क्षेत्रमा ल्याउन उत्साहित गर्नेहरूसित बोड़ोहरूले विभिन्न ठाउँदेखि धकेलेर एउटा निर्दिष्ट क्षेत्रमा बसोबासो गराउने प्रक्रिया शुरू गर्न थाले। त्यो समय देखिनै ट्राइबल लिग नेतृत्वले आदिवासीहरूको जमीन सुरक्षाको माँग गर्दै आयो। स्वतन्त्रता पछि त आदिवासीहरूको अवस्था अझै बिग्रिँदै गयो।

     भारतको संविधानको छौटौं अनुसूची समतलको आदिवासीहरूको निम्ति जमीन को विशेष अधिकार दिन्न। पहाडको आदिवासीहरूको निम्ति जुन जुन सुविधाहरू छ, अर्थात् त्यो क्षेत्रहरू देखि बाहिरको कोही वा अनादिवासीहरू जमीन किन्ने वा जमीनको अधिकार पाउन सकिन्न, वा समुह अधिकार वा पहाडी आदिबासीहरूलाई विशेष कानुनको जुन सुविधाहरू छ, त्यो समतलको आदिवासीहरूको निम्ति छैन। बीटीसी बनीएपछि केही अधिकारहरूलाई स्वीकृति दिईयो, तर बीटीसी भित्रको क्षेत्रहरूमा अबोड़ो वा अनादिवासीहरूलाई जमीन किन्ने अधिकार बनिरह्यो। फलस्वरूप बोड़ोहरूको धेरै जमीन अबोड़ोहरूको हातमा गयो। एकातिर व्यापक दरिद्रता र अर्कोतिर सरलता अनि पट्टा बारेमा सचेत नहुनुले नै मुख्यत यो जमीन हस्तान्तरणको सिलसिला रही रह्यो। यसकारणले यो संघर्षपछि आसामको मुख्यमन्त्री तरूण गोगोईले स्वीकार गरे कि, त्यो क्षेत्रमा बेशी संख्यामा अबोड़ो छन र त्यहाँ छैटौं अनुसूचीको भित्रपनि आदिवासीहरूको निम्ति केही बिशेष अधिकार हुनुपर्छ। असलमा यस क्षेत्रमा एकातर्फ जनसंख्यामा क्रमिक वृद्धि अर्कोतर्फ बाढ प्रभावित हुनाले यस क्षेत्रमा कृषिजमीन र बसोबासो गर्ने जमीन घटिरहेको छ। यससित जोडिएको छ जन्मभूमिको अधिकारको प्रश्न। यसबाहेक बोड़ो वा अबोड़ो जनमानसको अधिकार रक्षा गर्नमा सरकारको व्यर्थता त छँदैछ। यी सब मिलेरै यस क्षेत्रको समग्रता इलाकामा अविश्वासको वातावरण, संघर्ष, हिंसा छाएको छ।

     यस समस्याको समाधान कसरी हुनेछ, त्यो भन्नु सजिलो छैन। तर झुकावको रूपमा प्रथमतः उत्तरपूर्वी भारतको धेरैजसो अरू जनजाति जस्तै बोड़ोहरूको यस आन्दोलनमा पनि उग्रराष्ट्रियतावादी विचारको आभास छ, यद्यपि यस उग्रराष्ट्रियतावादको पछाडी भारत राज्यद्वारा यस जनजातीहरूमाथि डरलाग्दो शोषण र बन्चनाको इतिहास लुकेको छ। दोस्रो कुरा के हो भने जुनै कारणले नै होस् वर्तमान बोड़ोभूमिमा जनसंख्याको हिसाबले बोड़ोहरू अल्पसंख्यामा छन्। सं २०११ को जनगणना अनुसार यस क्षेत्रको जनविन्यास यस्तो छ—

जील्ला        जनसंख्या     बोड़ो र अन्यान्य     अबोड़ो

कोकराझार   ८८६९९९     २८४२१३           ६०२७८६

चिराङ           ४८१८१८           १८३८७३           २९७९४२

बाक्सा           ९५३७७३           ३३९८२५           ६१३९४८

ओदालगुड़ी    ८३२७६९           २४२६८६           ५९००८३

जम्मा            ३१५५३५९         १०५०६२७        २१०४७३२

तर राजनीतिक क्षमताको हिसाबले हेर्दा हामीले पाउँछौ कि यहाको ४० वटा विधानसभा सिटमा ३० वटा अनुसूचित जनजातिहरूको निम्ति आरक्षित छ, ५ वटा अस्वीकृत जनजाति र अबोड़ोहरूको निम्ति आरक्षित छ, बाकी ५ वटामा कोहिपनी उठ्न सक्छ, अर्थात् यहाँ बोड़ो-राभाहरू पनि उठ्न सक्छ, तर यहाँ चाँहि सन्थाल र कोच-राजवंशीहरूको संख्या बोड़ो-राभाहरू भन्दा धेरै बेसी छ। यसकारणले राजनैतिक क्षमताको कुरामा यस्तो राजनैतिक ढाँचाको सट्टा जनसंख्याको हिसाबले गणतान्त्रिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो।

     तेसो कुरा हो, सन् २००३ मा बीटीसी गठनको पछाडी बीटीएडीको विकासमा जुन विपुल रूप आएको छ, त्यसले ज्यादातरनै क्षमतावान शासक बोड़ोहरूको व्यक्तिगत पुँजी बडाएको छ। बोडोल्यान्डको गरीब आमजनताको केहीपनि विकास भएको छैन। बोडो-राभाहरूको बेसी अंशको हालत निकै खराब छ। त्यो परिप्रेक्ष्यमा आदिवासी मानिसहरूको स्वार्थमा जमीनको हस्तान्तरण माथि रोक लगाउन र बाहिरीहरूको यस क्षेत्रमा जमीन किन्ने अधिकार बन्द गर्न जस्तो रोक पनि अप्नाउन सक्छ।

     अन्त्यमा यी कुरा स्पष्ट भयो कि सम्पदामाथि सबैको समान अधिकार वा सम्पदाको वितरण र स्वामित्वमा समानता नहुनाले यस्तो घटनाहरू हुदैजान्छ। सम्पदाको समान वितरण लिएर संघर्ष त्यहाँ जरूरी छ।

 शेख नुरुल