खुद्रा व्यापारमा ठुलो पुँजीको हमला!

सन २००५ मा अमेरिकाको ठूलो 'रिटेल-चेन' व्यापार कम्पनि 'वालमार्ट'को अन्तर्राष्ट्रिय विभागीय प्रधान जन मेन्जरले आफ्नो वार्षिक अधिवेषनमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो जसमा भनिएको छ—"सरकार (भारत सरकार) सँग हाम्रो ६ वटा मिटिंग भइसकेको छ, हामीले उनीहरू अघाड़ी हाम्रो कम्पनिको सकारात्मक प्रस्तुति राख्न सफल भएका छौं। हामीले भारत सरकारको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ‘लबि’लाई सक्रिय र यसको विरोधीहरूलाई कमजोर गर्नमा सक्षम भएको छौं"।

     केहि वर्ष पश्चात्, फेरि पनि अमेरिका अनि विश्व बैंकको पलिसीहरूलाई मद्दत गर्नेहरू सन् २००९ मा दोस्रो युपीए सरकार बनाउन सफल बन्यो। तरपनि त्यस सरकारबाट प्रत्यक्ष विदेशी निवेशमाथि तुरून्त कुनै पाईला चाल्नुमा ढिलाई बारे उत्तर खोज्न, सेप्टेम्बर सन् २००९ मा, नयाँ दिल्लीको दुतावासमा हिलारी क्लिन्टनले खुबै उत्तेजित भइ प्रश्न गरिन्- "प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.)को बारेमा वर्तमान वाणिज्यमन्त्री आनन्द शर्माको विचार के छ? अर्थनीतिको कुनचाहिँ अंशमा उहाँले एफ.डी.आई. पसाउने कुरा सोंच्दैछन्? मल्टीब्राण्ड खुद्रा व्यापारमा एफडीआई लगाउन यति निष्क्रियता किन?"

     अन्य-देशको भित्री विषयहरूमा आफ्नो अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप गर्नमा खप्पिस अमेरिकी साम्राज्यवादको एकजना प्रतिनिधिले यस्तो सवाल गर्दैछन्, यसमा अचम्म मान्नु पर्ने कुरा केहि छैन। यो उपरान्त हिलारी क्लिन्टन वालमार्टको कार्यकारीणी कमिटीको प्रमुख मेम्बर पनि हुन्। उहाँले कैयौं हजारों डलर त्यहाँबाट आय गरिरहेकी छिन्। त्यसबाहेक वहाँको २००७-०८ को चुनावी प्रचारको आर्थिक जिम्मेवारीको ज्यादातर अंश पनि वालमार्टलेनै सम्हालेको थियो। यी सबै पछाडी के कुनै स्वार्थ थिएन र?

     असलमा, खुद्रा व्यापारमा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफ.डी.आइ.को थालनी १८ वर्ष अघि भएको थियो। सन् १९९०तिर भारतमा नव-उदारिकरणको नीति शुरू भएको थियो जब देशका प्रधानमन्त्री नरसिम्हा राव, अनि वित्तमन्त्री मनमोहन सिंह थिए। सन् १९९३ मा एउटा जर्मन खुद्रा व्यापार कम्पनी ‘नानज् एजी’ औ अमेरिकी कम्पनी ‘मार्स सुपरमार्केटस’ले भारतीय कम्पनी ‘गोयेत्ज इन्डिया’ संग संयुक्त भागीदारी गरेर दिल्लीमा दुइवटा सुपरमार्केट चेन खोलेको थियो। सरकारले यस विदेशी निवेशलाई अनुमति दिएको थियो। नानज् एजी औ मार्स सुपरमार्केटसको भागीदारी थियो ६६%। भारतको खुद्रा व्यापार बजारको हालचाल अनि सम्भावना बारे रिसर्च को निम्ति त्यसबेला नै वालमार्टले दिल्लीमा एउटा अफिस चालु गरेको थियो। भारतको बजारलाई लिएर त्यतिबेलादेखिनै उनीहरू धेरै खुशी थिए, किनभने त्यो समय भारतीय बजारको मूल्य थियो न्यूनतम ४ बिलियन रूपीयाँ। त्यसपछि त गंगादेखि धेरै पानी बगिसकेको छ। नयाँ अर्थनीतिको खेलमा एउटा राउण्ड पछि अर्को राउण्ड सम्म एकातर्फ जी.डी.पी बड़दै गएको पाउँछौं त अर्कोतर्फ त्यो प्रक्रियाको फलस्वरूप नै ७० प्रतिशत भारतवासी गरिबीको असहनीय जीवन बिताइरहेका छन्। १० प्रतिशत भारतीयले समग्र देशको सम्पदाको ८० प्रतिशत भाग आफ्नो गोजीमा पचाएर संसारको श्रेष्ठ धनवानको तालिकामा आ-आफ्नो नाम जोडेको छ। उनीहरूको यो धनवान बन्ने प्रक्रियाको फलस्वरूप नै जन्मेको छ यी भारतीय मध्यमवर्ग— जसको संख्या अहिले कमसेकम २५ करोड पुग्छ। उनिहरूनै हुन् खुद्रा बजारको क्रेता।

     अमेरिकाद्वारा भारतको खुद्रा व्यापारको बजारलाई कब्जा गर्नुको अरू पनि कारणहरू छन्। ठूला कर्पोरेटहरूको कारणले गर्दा अमेरिकामा खेतीपाती गर्ने किसानहरूको संख्या २५ मिलियन देखि घटेर १ मिलियन पुगिसकेको छ। कृषि व्यापारको सबै स्तरहरू, उत्पादन देखि खुद्रा व्यापारसम्म यिनीहरूको कब्जामा छ। त्यसपछि अहिले उनीहरूलाई नयाँ बजारको खाँचो छ। यो नयाँ बजार हुनसक्छ—भारत। जापानमा फुकुसिमाको परमाणु हादसा पछि भारत-अमेरिकी परमाणु करार कार्यकर गर्नु अफ्ठ्यारो बनेको छ। युपीए सरकारले अमेरिकालाई त्यसमाथि जुन आश्वासन दिएको थियो, त्यो बिफल भएको छ। त्यस कारणले गर्दा नै यस्तो हतारको साथ प्रशासनिक निर्देशन आएको छ मनमोहन सरकारको तर्फबाट।

     सरकारले देशको खुद्रा व्यापारमा बृहत् खुद्रा कर्पोरेटलाई एफ.डी.आई.-द्वारा भित्राउनु खुद्रा व्यापारका ‘मिडिल-मैन’-लाई मात्र घात नभएर सानो खुद्रा व्यापारी देखि किसान, उपभोक्ता, पर्यावरण र देशको आर्थिक स्थितिसम्म यसको शिकार बन्नुपर्नेछ। सरकारले खुद्रा व्यापारमा वृहत पुंजीको नियन्त्रण भए रोजगार बढेर जाने ठोकुवा गरेको छ, त्यो कतिको सत्य हो? संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘वालमार्ट’ले खुद्रा व्यापारलाई कब्जा गरेको छ। अमेरिकामा यो कम्पनीको टर्न-ओवर $४००० करोड छ अनि २१ लाख मानिसलाई यसले रोजगार प्रदान गरेको छ। आश्चर्यजनक हाम्रो देशमा खुद्रा व्यापारको टर्न-ओवर पनि $४००० करोड छ तर १२० लाख पसलहरू साथसाथै ४.४ करोड मानिसहरूलाई रोजगार पनि प्राप्त भएको छ। एफ.डी.आई. पोलिसीका दलाली गर्नेहरूले किसानलाई लाभ र उपभोक्तालाई कुनै पनि वस्तु किन्नमा सस्तो पर्नेछ कारण किसान र खुद्रा व्यापारीसम्म उब्जनी आइपुग्दा मिडिल-मैनको प्रक्रिया खतम हुन्छ भनेका छन्। तर यो कदापी सत्य होइन बरू परम्परागत मिडिल-मैन जो ट्रान्सपोर्टर, डिस्ट्रीब्युटर र सप्लाइर हुन्, यिनीहरूलाई ध्वस्त पारेर झन् बेरोजगारी बढने छ अनि नयाँ ढाँचाका मिडिल-मैनहरूको (क्वालीटी कन्ट्रोलर, स्ट्यान्डर्डाईजर, सर्टिफिकेशन एजेन्सी, प्रसेसर, प्याकेजिंग कन्सल्टेन्ट) तांत लाग्नेछ जो कर्पोरेटहरूकै अधिनमा हुनेछन्।

     कर्पोरेट खुद्रा व्यापारीहरूले कन्ट्र्याक्ट फार्मिंङद्वारा उब्जनी किन्ने गर्छ जसको धेरै नकरात्मक प्रभाव किसानमाथि पर्दछ। कन्ट्र्याक्ट फार्मिंङमाथि सबै अध्ययनले भन्छ, सानो र मध्यम किसानहरू सप्लाइ-चेनलाई पूर्ति गर्न सक्दैनन्। हाम्रो देशको ग्रामीण क्षेत्रका ९०% भन्दा ज्यादा जनसंख्याको २ हेक्टर भन्दाकम्ति जमिन छ अनि ७९% जमीन विहिन अथवा १ हेक्टर भन्दा कम जमीन हुनेहरू छन्। साँचो अर्थमा यिनीहरू सबै ‘कर्पोरेट सप्लाइ चैन’-बाट बाहिरिनुपर्छ। दुनियाभरीको अनुभव हो, कृषि मजदुरहरूको अवस्था सबै ठाउँको सुपरमार्केट सप्लाइरहरूमा एकदमै बत्तर छ। यसको कारणहरू किसानलाई दाम घटाउनमा अत्यधिक दबाब, ‘उच्चतर गुण’-को जमानी, अन्तिम घडीमा कन्ट्र्याक्टको बदलाव गरेर छुट लिनु इत्यादी हो। हाम्रो देश, संसारको द्वितीय विशाल फल र सब्जीको उत्पादक हो जसमा १८ करोड टन उत्पादन हुन्छ। दफ्तरिय अनुमानले भने अनुसार यस उत्पादनबाट खेत देखि टेबलसम्म आइपुग्दा २५-३०% नष्ट हुन्छ। कल्पना गर्दा यदि ताजा उब्जनीलाई चिसो-संग्राहलयमा संग्रह गरेर विकशित देशहरूमा जस्तै सुपरमार्केटको तक्तामा ओसारनु सक्यो भने फलफूल सब्जी इत्यादि नसडेर ताजै रहन्छन् र कृषकहरू पनि राम्रो दामको हकदर हुनेछन् साथै उपभोक्ताले पनि कम दाममा चिजबिज किन्न सक्नेछन्। तर वास्तविकता यो भन्दा भिन्न छ। अमेरिकामा दफ्तारिया हिसाब अनुसार २७-३३% खाद्यपदार्थ खेत देखि उपभोक्तासम्म संकलन, संग्रह, र वितरणमा नष्ट हुदैछ। अमेरिकाको सुपरमार्केटहरूमै $२० बिलियन (₨ ९५,००० करोड)-को मूल्य भएको खाद्यपदार्थ फ्याँकिन्छ। जुन क्षेत्रमा फल र सब्जीहरू चिसो-संग्राहलय राखिएको हुन्छ, विकाशशील देशहरूका प्रदत्त तथ्य अनुसार सुपरमार्केटहरूमा दाम वास्तविक खुद्रा पसलभन्दा साधारणतः ज्यादा हुन्छ। उदाहरण यस प्रकार छ— थाइल्याण्डमा १०% ज्यादा, सन् १९९०मा अर्जेन्टिनामा १४% ज्यादा, सन् २०००मा मेक्सिकोमा टमाटर, निम्बू र सुन्तलाको भाउ परम्परागत बजार भन्दा एकदमै ज्यादा बढेको थियो, भिएतनाममा सन् २००२मा सबै प्रकारको चिजबिजमा १०% ज्यादा, अमेरिकामा टमाटरको भाउ सन् १९९४-२००४ भित्रमा ४६% बढ्यो तर कृषकलाई तिर्ने वास्तविक दाम चाहिँ २५% घट्यो। वृहत खुद्रा व्यापारले सानो वा मध्यम खुद्रा पसललाई बन्द गर्नु बाध्य गरेको प्रमाण धेरै छ तर हाम्रो सरकारले सानो खुद्रा पसललाई यसले केहि नोक्सान गर्दैन भनेर मीडियामा होहल्ला गर्दैछ। प्रथमतः बृहत् पुंजीसँग सानो खुद्रा पसलेहरू स्पर्धामा उत्रन सक्क्षम हुदैन किनभने परम्परागत मिडिल-मैनको शृंखला बृहत् पुँजीले भत्काईसकेको हुन्छ र सानो खुद्रा व्यापारीहरूलाई सधैं किसानबाट उब्जनी ल्याउन पुँजीको हिसाबले गार्हो पर्छ। प्रस्तुत अध्यनले भन्छ ब्राजिलमा फल र सब्जीको सडक बजार सन् १९८७-१९९६ भित्रमा २७.८% र खुल्ला बजार ५३.३%ले घटेको पाईन्छ। अर्जेन्टिनामा सन् १९८४ देखि सन् १९९३ सम्म ६४,१९८ सानो पसलहरू घटेको र खुद्रा क्षेत्रमा रोजगार २६%को दरले कटौती भएको प्रमाण पाइन्छ। इन्डोनेसियामा पनि एक साल भित्रमा (सन् २००२-२००३) परम्परागत किराना दोकान १५१,१४८-को अंकले घटेको पाईन्छ साथसाथै ल्याटिन अमेरिकामा सुपरमार्केटले ६०% खाद्यपदार्थ नियन्त्रण गर्छ। वास्तवमा हाम्रो देशको खुद्रा व्यापार नै देशको रोजगारीको ठूलो भाग हो र कुनै पनि हालतमा एफ.डी.आई.-लाई छिर्न दिनु भनेको लाखौं जीविका नष्ट गर्नु हो। अनि महंगाईको कुरा झन् के गर्ने? सानो व्यापारीहरूलाई खतम पारेर जब ठुलो व्यवसायीहरू पुरा कारोवार माथि कब्जा जमाउँछन्, अनि एकाधिकार कायम भएपछि नाफा गर्नलाई अन्धाधुन्ध चिजबिजहरूको दाम बढाउदै लान्छन्— भन्ने कुराम कुनै सन्देहनै छैन? विगतका केही वर्षमा बड्दो महंगाईको एउटा कारण त यो एकाधिकार कायम गर्ने प्रक्रिया पनि हो। यतिबेला सम्म देशको ठुलो पुँजीपतिहरू थियो, एफ.डी.आई. कम थियो, अहिले एफ.डी.आई. ले ठुलै फड्को मार्दैछ।

 सुमेन्द्र तामाङ