गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिन्हारीको सङ्कट अनि उन्मुक्तिको सवाल

सङ्घर्षको लामो इतिहास, अनुभव, बलिदान अनि आकांक्षाबाट पनि गोर्खा जातिले देशमा न्याय पाउन नसकेको तिक्त अनुभूति छात्तीमा बोकेर नहिडेको गोर्खा सायदै नहोला। देशमा व्यावसायिक उथल-पुथलको चर्चा छ, भ्रष्टाचारको हल्ला, बेरोजगारी-महंगाईको तिखो सुईरो, साम्प्रदायिक हिंसा अनि हल्ला, मुद्दाको हजार पहाड बिचमा पनि देशका एक करोड भन्दा बडी नेपाली भाषी गोर्खा जातिको मनमा गोर्खा जातिकै राजनैतिक चिन्हारीको अनि सुरक्षाको प्रश्नले कि आशाले भरिएको कि त निराशामा चुर्लुम्म सुस्केरा लिईरहेछ। पुरानो भइसकेर पनि यो सवालले उचित समाधान नपाएकै हुनाले आज पनि यो चर्चा हिजो जत्तिकै सान्दर्भिक छ अनि सायद यस सङ्घर्षले सही निकास नपाएको खण्डमा यसको चर्चा पिडी दर पिडी भै नै रहनेछ।

     चुनौतीहरू हुन्छन् र नै सङ्घर्षहरू हुन्छ, अनि सङ्घर्षबाट जन्मिएका प्रत्येक प्रतिफलहरू चाहे जीत-चाहे हार होस्, त्यो समाजको निम्ति शिक्षा अनि अनुभव भएर रहन्छ। जुन अनुभव अनि शिक्षाले समाजलाई अग्रगति प्रदान गर्दछ। गोर्खा जाति आन्दोलित बनेर फेरी पनि असमान सम्झौताको अर्को भासमा झरेको वर्तमान अवस्थामा यस प्रश्नलाई आजकै परिस्थिति अनि अध्यन अनुरूप चर्चा गरिनु पर्दछ।

स्वाधिन भारतमा जातिक संघियताको जटिल पक्षबारेमा

भारत एक बहुजातिक देश हो। अङ्ग्रेज शासनबाट १५ अगस्त १९४७ सालमा भारत ‘स्वाधीन’ बनेको ऐतिहासिक अवसरसितै देशमा फेरि सङ्कटको अर्को धुरी निर्माण भयो। त्यो थियो भारतवर्षको जातिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता। चुनौति थियो एउटा यस्तो गणतन्त्र निर्माण गर्नु जसले सम्पूर्ण जातिक समुहलाई एउटै राष्ट्रमा न्याय अनि समानता दिलाउन सक्छ। राष्ट्रवाद भनेको साम्राज्यवाद विरोधी चेतना हो। अङ्ग्रेज उपनिवेशिकरण अनि साम्राज्यवाद विरूद्ध सिर उठाएको भारतीय राष्ट्रवाद यसको चरित्रको हिसाबले भारतीय बुर्जुवा तथा कुलिन श्रेणीको नेतृत्व अनि स्वार्थबाट बडी पोषित राष्ट्रवाद थियो। यसमा श्रमिक अनि कृषक तथा अन्य निम्न-वित्तिय श्रेणी बिशेषको उपस्थिति भनेको आन्दोलनमा सहायक भूमिका निर्वहनकै मात्र थियो फलस्वरूप देशमा ‘स्वाधीनता’ले ‘सेताहरूको राजनैतिक सत्ता’ अनि स्वार्थलाई विस्थापित गर्दै देशी कुलिन समुहको चेतना अनि स्वार्थकै सङ्घीय व्यवस्था निर्माण गरे। जसमा उत्पीडित, अल्पसंख्यक श्रेणी अनि जातिगोष्ठी समान रूपले विकशित तथा सम्पन्न श्रेणी तथा राष्ट्रियताबाट दबिनु पर्ने स्थिति आयो।

     त्यसो त जातिक समस्याहरू गहिरिएर नाजावोस् भनेर भारतले आफ्नो संविधानमा सैद्धान्तिक हिसाबमा समाजवादी देश त्यस्ताक सोभियत रसियाको संविधानले दिएको ‘जातिहरूको आत्म-निर्णयको अधिकार’-लाई स्वीकार गर्दै समावेश पनि गरेको हो। तर यथार्थमा जातिक आत्म-निर्णयको निम्ति विकसित अनि प्रभावशाली राष्ट्रियता अनि तिनका प्रतिनिधिहरूमै भर पर्नु पर्ने राजनैतिक परिपाटीको कारण देशमा निहित जातिक समस्याहरूले न्यायपूर्ण निकास भने पाएको देखिन्न। उत्तर-पुर्वी राज्यहरू लगायत अलग राज्यको माग उठाउदै आएका राष्ट्रियताहरू जस्तै विदर्भवासी, तेलांगना, बुन्देलखण्डी, गोर्खा आदि पनि सरकारबाट उस्तै आचरणको शिकार बन्दै आएका छन्।

     त्यसो त भारत वर्षमा जातिक समस्याबारे अध्यन धेरैले गरेका छन्। तर भारतमा धेरै राष्ट्रियताको उपस्थिति रहेजस्तै विभिन्न जातिक समस्याका केन्द्रिय कारण पनि विविध नै छन्। अनि ती सबैलाई हेर्ने वा अध्यन गर्ने यान्त्रिक स्वरूप वा पूर्वाग्रहको कारण जातिक समस्याको सही संश्लेषण न कुनै व्यक्तिलाई, न कुनै आयोगलाई, न त सरकारलाई नै प्राप्त छ। कहिले कसैले राष्ट्रिय समस्यालाई क्षेत्रीयतावादी सङ्कीर्ण उद्देश्यप्रेरित देख्ने, कसैले विच्छिन्नतावादी आरोप लगाउने, कसैले देशमा विद्धमान असमान विकासलाई कारण मान्ने, कसैले राजनैतिक स्वार्थ-प्रेरित नेतृत्व तथा दलको खेल मात्र देख्ने, यस्ता थुप्रै दृष्टिकोण अनि संश्लेषणहरू एकतिर सामान्य जनतादेखि ठुला नेतृत्वसम्मको चेतनालाई उल्टो हिडाईरहेछ भने अर्कोतिर भोट अनि सत्ता राजनीतिक स्वार्थको तराजुमा राष्ट्रिय वा जातिक आन्दोलनहरू आश्वासन कि त बार्गेनिंग साधन मात्र बनेर गएको कुटिल अनुभवहरू हाम्रो अघि स्पष्ट नै छ। यस थरीको राजनैतिक लेन-देन स्वार्थ अनि सत्ताधारी शक्तिहरूको उदासिन नीतिको कारणबस् थुप्रै न्यायिक आवाज अनि सङ्घर्षहरू गलत वा उल्टो चिकित्साको शिकार बन्दैछ। दिनोदीन देशमा बढ्दै गएको हिंसा अनि उग्र क्षेत्रीयतावादलाई गम्भिरतासित हेरियो भने सरकारको जातिक सवालप्रतिको उदासिनता र देशमा स्थापित संघीयताको असफलताकै परिणतिको रूपमा बुझ्नु गाह्रो पर्नेछैन।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा गोर्खा जातिमा विद्धमान असुरक्षा

‘स्वाधीन’ भारतमा गोर्खा जातिको उपस्थिति धेरै ऐतिहासिक उतार-चडाउ, असुरक्षा, शासकीय शंका, अन्योलता अनि सरकारी वेपर्वाहीपन आदिबाट गुज्रिएको पाएका छौँ। देशमा आफ्नो स्थिति आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक प्रत्येक क्षेत्रमा पछाडिएकै अवस्थामा भारतले ‘स्वाधीनता’ प्राप्त गऱ्यो। आफ्नो सम्मुख धेरै हिसाबले उन्नत अनि विकसित वा बिकासमान जातियताहरूको बाहुल्य अनि राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित भएको घटनाको साक्षी भए भारत वर्षका गोर्खाहरू तर आफ्नो भने कुनै स्थिर राजनैतिक सुरक्षा थिएन। राजनैतिक अभिभावक तथा सुरक्षाको अभावले ग्रस्त गोर्खा जातियताले अङ्ग्रेज शासनकालदेखि नै विरासतमा पाएको जातीक असुरक्षाको भावनासित बाँच्न पर्ने स्थिति पाए। भारतले ‘स्वाधीनता’ पाएको अर्को वर्ष सन् १९४८ सालमै अखिल भारतीय गोर्खा लिगका नेतृत्व एल.आर.जोशी अनि अरिबहादुर गुरूङको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि टोलीले दिल्ली पुगेर भारतका ‘लौहपुरूष’ सरदार वल्लभभाइ पटेलसित भेटेर दार्जिलिङलाई बङ्गालदेखि अलग तुल्याउनुपर्ने माग उठाएको थियो। सन् १९४९ सालमा दार्जिलिङ, सिक्किम, जलपाईगडी, तथा कोचबिहार मिलाएर छुट्टै प्रान्त ‘उत्तराखण्ड’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव सहित त्यही वर्षको १६ दिसम्बर वल्लभभाई पटेल समक्षनै उक्त माग उठाइयो। तर सरकारले त्यस्ता विभाजन देशका निम्ति हानिकारक अनि खतरनाक हुने हुनाले यस प्रकारको विभाजन कहिल्यै स्वीकृत गरिन नसकिने भनेर अस्वीकार गरिदिए। यस माग उठेको ठिक अर्को वर्ष सन् १९५० सालमै सरदार वल्लभभाई पटेलले पुर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई लेखेको पत्रमा ‘दार्जिलिङ-सिक्किम लगायत सम्पूर्ण उत्तर-पुर्वी भारतका जातियताहरू मङ्गोल-पक्षीय पूर्वाग्रहवशिभूत रहेको अनि भारतप्रति कुनै गहिरो निष्ठा नरहेको उल्लेख गर्दै शंका जाहेर गरेका थिए।

     भारत वर्षका शासक श्रेणीको गोर्खा जातिलाई हेर्ने यही शंकाजनक दृष्टिकोणको परिणाम भाषिक सङ्घर्ष तथा जातिको राजनैतिक सुरक्षाको माग आदिमा पनि सरकारले सदैव उदासीनता नै प्रकट गरेका घटनाहरू धेरै छन्।

     सन् १९८८ सालको सम्झौतामा देशको केन्द्र सरकार पनि अलग राज्यको माग प्रति वास्तवमै राजी नभएको स्पष्ट हुन्छ। एक प्रकार केन्द्र अनि राज्य सरकारले दार्जिलिङ लगायत भारतवर्ष भरिका गोर्खा जनताको राजनैतिक आकांक्षालाई देशमा अन्यायग्रस्त जातियताको सङ्घर्षको रूपमा भन्दा राज्य-केन्द्र माझको राजनैतिक बैरको अभिव्यक्तिकै रूपमा हेरे अनि हेर्दै आएका छन्। पछी गोरामुमोको पतन अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उदयलाई हेर्ने हो भने। देशभरि छैटौँ-अनुसूचीको विरूद्ध गोर्खा जनमत निर्माण भईरहेको स्थितिमा राज्य लगायत केन्द्रलाईनै अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको साटो अन्य कुनै पनि व्यवस्थामा सहमतिको खाँचो थियो। गोजमुमोको आन्दोलन फेरी अर्को नाटकीय चरणबाट हुँदै सम्झौताको अर्को स्थितिमा पुग्न वाध्य बन्यो। यसबाट के थाहा पाउन गाह्रो पर्दैन भने गोर्खा जातिको आन्दोलनमा सच्चा-राजनैतिक प्रतिवद्धता अनि मौलिकता वा आफ्नोपनको साटो सुनियोजित सरकारी प्रायोजनको गन्ध बडी हावी भएको पाउँदछौँ।

     जातिक मुक्तिसङ्घर्षको इतिहासका चरण-चरणको लज्जास्पद असफलताबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भने हाम्रो आन्दोलन जन-आकांक्षाको हिसाबले सबल देखिएपनि यसको गुणात्मक विकास हुन सकेन अनि यो विभिन्न कमजोरीहरूको शिकार बन्दै अन्तमा समर्पणमा गएर टुंगिने नियति तबसम्म चलीरहन्छ जबसम्म यस कमजोरीका वास्तविक सुत्रहरू फेला पर्दैनन्।

अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको अपरिहार्यता बारेमा

सम्भवत ‘किन अलग राज्य?’ भन्ने सवाल अहिलेको स्थितिमा एउटा पुरानै प्रसंग भईसक्यो तथापि यससँग जडित विवादहरू अनदेखा गर्न मिल्दैन। यस सवालमा दुई धार मत निर्माण भएका छन्। सकारात्मक अनि नकारात्मक। प्राय जसो बङ्गाली जातिका शोधार्थी अनि प्राध्यापकहरूले (केही छोडेर) अलग राज्यको मुद्दालाई कसैले ‘सिक्किमको विकास अनि आर्थिक उन्नतिबाट उदय भएको आह्रिसपूर्ण मनोभावप्रेरित’ भने कतिले ‘उग्र-जातिवाद’ कतिले ‘उत्तर-पुर्वी भारतबाट प्रेरित प्रसारित विच्छिन्नतावाद’-नाम दिए। ती समग्र मत वा धारणामा ती जातिकै उग्र-जातिक पूर्वाग्रहको पोषण बाहेक अरू केही भएको छैन। दार्जीलिङको राजनैतिक इतिहासमा गोर्खा जातिक चेतना अनि उन्मुक्तिको दीर्घकालिक अभ्युदयको शृंखलालाई बुझ्नै नखोजेर सोझै आफ्नो जातिक वर्चस्वलाई स्थापित गर्ने सोच अनि पूर्वाग्रहलाई सवालको कठघरामा उभ्याउने प्रशस्त आधारहरू छन्। बङ्गालबाट अलग बन्ने माग ती विद्वानहरूले देखाएको कारणहरू विद्धमान हुनुभन्दा अघिदेखिको हो भन्ने तथ्य नै ती कुराहरूको असत्यका एक बलियो प्रमाण हो। यसभन्दा बढ्ता ती श्वेत झुठबारे लेखिरहनुको कुनै औचित्य छैन।

     यहाँ चर्चा गरिनै पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने गोर्खा जातिको यस मागको औचित्य बारे गोर्खा बुद्धिजीवीहरूमै अस्तित्ववान मतान्तर वा मतभेद रहेको थोकलाई बहस गर्नु। त्यसमध्ये सबैभन्दा बडी बहसमा आएको तथ्य हो अलग राज्यको सवालको औचित्य राजनैतिक चिन्हारी वा पहिचानको स्थापना अनि अर्को समुहले यसलाई आर्थिक विकासको औचित्यसित जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण।

     एउटा कुरा के निश्चित हो भने राज्य निर्माणबाट आर्थिक बिकासको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। अनि आर्थिक विकासलाई अलग राज्य प्राप्तिको आधार मान्ने हो भने आर्थिक विकासको राम्रो प्रावधान रहे के यस मुद्दा वा मागको अस्तित्व वा अनिवार्यता मरेर जाला त? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ। निश्चित रूपमा आर्थिक विकास दार्जीलिङको स्थानीय जनताको आकांक्षा हुन पनि सक्छ। प्राय जसो राजनीति अनि विद्वत समाजदेखि अलग जनसाधारणलाई ‘किन गोर्खाल्याण्ड?’ भन्ने प्रश्न गरिए धेरैबाट एउटै जवाब आउनेछ वा आएको देखिएको छ- “हाम्रो नानीहरूको भविष्य राम्रो हुनेछ’ गोर्खाल्याण्डमाथि एक वृत्तचित्र निर्माण गर्ने कार्यमा यो लेखक दार्जीलिङका केही स्थान भ्रमणमा जनतासित खुल्ला अन्तरवार्ता लिँदा प्राय सबैको जवाब यही थियो। भविष्य भन्दा सबैले ‘आर्थिक भविष्य’ नै मानेको आसय प्रकट गरिरहेका थिए। यसको अर्थ अलग राज्य गोर्खाल्याण्डबाट अहिलेभन्दा राम्रो आर्थिक अवसरहरू रहने आशा जन-साधारणमा निश्चित रूपमा रहेकै छ।

     राष्ट्रिय तहमा जब अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको कुरा आउँछ तब त्यो नितान्त जातिको राजनैतिक अनुहार हुनेछ। अनि यसबाट गोर्खा जातिले चाहे जुनै कारणबस, चाहे त्यो क्षेत्रीयतावादी हमला अनि निर्वासन होस्, विदेशीको लान्छना, देशमा आफ्नो नागरिकता माथिको सन्देह जस्ता विविध कारणहरूले होस् विरासतमा हुर्काउदै ल्याएको असुरक्षावोधबाट मुक्त बन्ने राजनैतिक सियाँल प्राप्त गर्नेछन्। अनि यीनै आवश्यकता र तर्कको आधारले अलग राज्य गोर्खा जातिको आन्दोलन समृद्द बन्नेछ।

निष्कर्ष

हालमा आएर अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको सवाल बिसाएको झैँ लागेको भएतापनि समस्याको गलत उपचारद्वारा यस सङ्कटलाई केही कालको निम्ति टार्ने कार्य मात्र भएको छ। जुन कारणहरूद्वारा भारतवर्षका गोर्खा जातिमा अलग राज्यको चाहना विद्धमान छ त्यस कारणहरूलाई वेवास्था गरेर जानुले कालान्तरमा यो सवाल निश्चित रूपमा नया आन्दोलनको घरेडी निर्माण गर्ने नै छ। भारतवर्षको सङ्घीय व्यवस्थामा गोर्खा राष्ट्रियताले बढाउनु परेको सङ्घर्ष आफ्नो थुप्रै आन्तरिक अनि वाह्य कमजोरीको कारण प्रत्येकचोटी सम्झौता अनि पराजयको शिकार बन्नु परेको तिक्त अनुभूति अनि निरासामाझबाट सफल सङ्घर्षको सुत्रहरू जन्मिन्छन् वा जन्मीदैनन् त्यो आजका राजनैतिक सचेत युवा पिडीको सचेत अग्रसरता अनि प्रतिवद्दतामा निर्भर गर्दछ।

टीका 'भाइ'

[कालेबुङमा आयोजित बलिदान दिवसमा (२५ अगस्त २०१२) प्रस्तुत वार्ताको आंशिक सार]