किसान आन्दोलनको ऐतिहासिक जीत, वर्तमान कृषि सङ्कट र श्रमजीवी किसानहरूका अगाडिका लडाइँ

शैलेन्द्र

मोदी सरकारद्वारा तीनवटा किसान विरोधी र जनविरोधी कानुन फिर्ता लिने घोषणाका साथै एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको जुझारु किसान आन्दोलनले एउटा तात्कालिक जीत हासिल गरेको छ। यी कृषि कानुनहरूका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रमा प्रस्तावित परिवर्तन पूर्ण रूपमा कृषिका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन, वितरण र स्थानान्तरण-मा कर्पोरेटले कब्जा स्थापित गर्न पाउने दिशामा थियो। यी तीनैवटा कृषि कानुन साम्राज्यवादी देशहरूद्वारा नियन्त्रित 'विश्व व्यापार संस्था' (WTO)-को सुझाव अनुसार थिए। 'आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन' कानुन आवश्यक वस्तुहरूको सप्लाइमा नियन्त्रण हटाएर पुँजीको हितमा जमाखोरी र कालोबजारीलाई नै कानुनी जामा पहिराउने प्रयास थियो। यस कानुनले देशको खाद्य सुरक्षा र खटिखाने श्रमजीवी जनताका आवश्यकताहरूलाई नै सङ्कटमा पार्न लागेको थियो। कानुनी मन्डी (बजार) सखाप पारेर कृषि उत्पादको खरिददारीमा सरकारका सट्टा अम्बानी, अडानी जस्ता ठूला पुँजीपतिहरूका हातमा दिने योजना नै 'कृषक उपज व्यापार र वाणिज्य' थियो। 'कृषि मोल आश्वासन' जस्तो कानुन कर्पोरेटका इसारामा ठेका खेती (Contract Farming) व्यवस्था लागु गरेर कृषि उत्पादनहरूलाई कर्पोरेटको कब्जामा दिनका लागि बनाइएको थियो।

    यी कानुनलाई रद्द गर्न केवल धनी किसानको मात्र होइन, तर, मध्यम र साना किसानहरूको ठुलै जनसङ्ख्याको हक-हितको रक्षा साथै आफ्नो अस्तित्व पनि बचाउनुपर्ने सवाल थियो। देशका किसानहरू-- विशेष गरेर हरियाणा, पञ्जाब, पश्चिमी उत्तरप्रदेश र उत्तरी राजस्थानका सङ्घर्षरत किसानहरूले एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि घाम-पानी र राज्यको दमन झेलेर जुझारु आन्दोलन जारी राखे। राजधानी दिल्लीलाई घेरेर राखे। अन्तिममा मोदी सरकारलाई झुक्न मजबुर बनाए। यस सङ्घर्षमा 700भन्दा ज्यादा किसानहरू सहिद भए। मृतकहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, किसानहरूमाथि थोपिएका केसहरू फिर्ता लिने, पराली कानुनद्वारा किसानहरूको अपराधिकरणको प्रावधानको उन्मूलन आदि जस्ता मागहरू मान्नका लागि पनि किसान आन्दोलनले सरकारलाई मजबुर नै बनायो‌। तात्कालिक रूपले किसान आन्दोलनलाई फिर्ता लिइयो, तर सङ्घर्षरत किसानहरूले न्यूनतम सहायक मूल्य (MSP) का लागि सङ्घर्ष अझै जारी रहने पनि घोषणा गरेका छन्।

यस ऐतिहासिक किसान आन्दोलनले धेरै कुरा हासिल गरेको छ। सरकारका कर्पोरेटपरस्त नीतिहरूका विरुद्ध यो लडाइँले अहिलेका लागि पुरै कृषि क्षेत्रमा देशी तथा विदेशी एकाधिकारी कर्पोरेटले पूर्ण कब्जा जमाउन सक्ने सम्भावनाबाट जोगाएको छ। मोदी सरकारका साथै अम्बानी-अडानी जस्ता एकाधिकारी पुँजीपति र उनीहरूका उत्पाद, जस्तै-- रिलायन्स सपिङ मल, जीओ सिम आदि र WTO का साम्राज्यवादी नीतिहरू पनि आन्दोलनको निसानामा रहेको थियो। आफ्नो अस्तित्व बचाउने यस लडाइँमा सङ्घर्षशील किसानहरूले श्रमजीवी जनताको खाद्य सुरक्षा र देशको आत्मनिर्भरतालाई पनि बचाउने लडाइँ लडेका छन्। साथै यस आन्दोलनले फासीवादी शक्तिहरूलाई पनि एउटा अभूतपूर्व चुनौती दिएको छ। आन्दोलनमा भएका राजकीय दमन, हजारौँ झुटा केसहरू, यस भित्र धर्म र क्षेत्रका आधारमा विभाजन गर्ने षड्यन्त्रहरू, खालिस्थानी-आतङ्कवादी भनेर सरकार र कर्पोरेट मिडियाको दुष्प्रचार, तर, यी सबैका बाबजुद पनि व्यापक जनसमर्थनका साथमा आन्दोलन टिकिरहनु र सफल पनि हुनुले, यस देशमा फासीवादी आक्रमण विरुद्ध लोकतन्त्रको अस्तित्वको सङ्घर्षमा एक अहम भूमिका दिँदछ। किसान आन्दोलनले जसरी स्थापित चुनावी पार्टीहरूदेखि स्वतन्त्रता राखे र तमाम अन्तर्विरोधका बावजुद सामूहिक नेतृत्वको बलमा आन्दोलन अगाडि बढाए, यो पनि आन्दोलनको एउटा सिक हो। कर्पोरेट-फासीवादी शक्तिहरूद्वारा थोपिएका जनविरोधी नीतिहरू विरुद्ध निरन्तर र जुझारु जनआन्दोलनले जीत हासिल गर्न सक्छ भनेर यस आन्दोलनले देशका जनताहरूमा एउटा हौसला उब्जाइदिएको छ। मजदुर विरोधी 4 वटा श्रमकोड विरुद्ध पनि लडाइँको आवश्यकता र उत्साह नयाँ रूपले बढ्दै छ।

किसान आन्दोलनको प्राथमिक सफलतापछि थुप्रै प्रश्नहरू छन्, जुन अब अझै गहिरोसँग चर्चामा ल्याउन जरुरी छ। भारतको खेती थुप्रै दशकदेखि गहिरो सङ्कटमा रहेको छ। 1960 को दशकमा खाद्य फसलको सङ्कटको समय भारतले अमेरिकी कृषि तकनिक अपनाउनु परेको थियो, जसलाई हरित क्रान्ति भनियो। यसै पद्धतिले पञ्जाब, हरियाणा जस्ता राज्यमा धान र गहुँको उत्पादन बढ्यो। एपीएमसी मन्डीद्वारा सरकारले यी कृषि उत्पादहरूको खरिद गर्ने र सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस)-द्वारा जनतालाई सस्तो दाममा अन्न उपलब्ध गराउने काम गर्यो। तर यी कृषि तकनिकहरूका पछाडि सुरुदेखि नै मोन्सान्टो, कारगिल जस्ता अमेरिकन बिउ, रासायनिक खाद र कीटनाशक औषधि बनाउने कम्पनीको नाफा कमाउने भोक लुकेको थियो। हरित क्रान्तिका तहत ल्याइएको खेती प्रणालीले देशमा रासायनिक खाद, बिउ र पम्प सेटको व्यापक प्रयोगले उत्पादन बढाउनमा निर्भर रह्यो। देशमा अन्न, सब्जीका प्रजातिहरूका विभिन्नता नाश भयो। माटोको गुणवत्ता खच्क्यो, पानीको स्तर घट्यो। धान र गहुँ छोडेर जौ-बाजरा र अन्य स्थानीय अन्न उब्जाउने कार्य घट्यो (यी सबैले न्यूनतम सहायक मूल्य MSP पाएनन्) जसले जनताको पोषणमा नकारात्मक प्रभाव पार्यो र खेती गर्नका लागि किसान कम्पनीहरूमाथि निर्भर बन्न पुगे‌। किसानहरूले बढ्दो लागतको पूर्ति ऋण लिएर अनि केही सरकारी सब्सीडी लिएर गर्न थाले। यसै रकमको मोटो हिस्सा देशी तथा विदेशी खाद, बिउ र किटनाशक कम्पनीहरूमा मुनाफाको रूपमा गइरह्यो।

1990 दशकको सुरुदेखि नव-उदारवादी नीति देशको अर्थव्यवस्थामा लागु हुन थाल्यो। 1994 मा विश्व व्यापार सङ्घ (WTO)-को गठनपछि कृषि क्षेत्रमा अझै स्पष्ट रूपमा कर्पोरेटपरस्त र साम्राज्यवादी नीतिहरू लागु हुन सुरु भयो। कृषि क्षेत्रमा सरकारी खर्च र सब्सीडीलाई कम गराइयो, मन्डीहरूलाई सीमित गराइयो, पिडीएसलाई कमजोर बनाइयो, ठेका खेती (Contract Farming) र विदेशी कृषि उत्पादनलाई भारतीय मन्डीमा बेचबिखानका निम्ति अनुमति दिइयो। कृषिका विशेष तीन पक्षहरू 'उत्पादन, बिक्री र उपभोग'-लाई देशी-विदेशी कर्पोरेट पुँजीको हातमा दिने योजना लिइयो। यी नै योजनाहरू पुरा गर्नका लागि मोदी सरकारले तीनवटा कालो कृषि कानुन पारित गरेको थियो।

पछिल्ला केही दशकका यी नीतिहरूका परिणाममा अहिले कृषि सङ्कट निकै गहिरो भइसकेको छ। बढ्दो लागत र ऋण, घट्दो उर्वरता र जलस्तर, सरकारी सहयोगको अभावमा बहुसङ्ख्यक किसानहरूका लागि खेतीबाट मुनाफा कमाउन लगभग असम्भव भइसकेको छ। भारतका किसानहरूको 86% भन्दा ज्यादा जनसङ्ख्या प्रान्तीय, साना र मध्यम किसानहरूको रहेको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार एउटा सानो किसानको परिवारले प्रति महिना लगभग 4000 रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्दछ, जसले उनीहरूको कुल पारिवारिक खर्चको 60% पनि पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले उनीहरू गैर-कृषि क्षेत्रमा काम गर्न मजबुर बन्दछन्। 2001 देखि 2011 सम्ममा भारतमा 85 लाख किसानहरूले खेती छोडे। एकातिर पञ्जाब, महाराष्ट्र जस्ता 'हरित क्रान्ति'-का इलाकामा ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका किसानहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्। 1995 देखि 2015 का बिच सरकारी तथ्याङ्कअनुसार करिब 3 लाख किसानहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। अर्कातिर विहार, बङ्गाल, उडिसा जस्ता पछाडिएका कृषि इलाकाबाट ठुलै गाउँले आबादी प्रवासी मजदुरका रूपमा शहरतिर पलायन हुँदैछन्।

किसान आन्दोलनको प्राथमिक सफलताका बावजुद यो कुरा बुझ्न जरुरी छ की 'हरित क्रान्ति' जस्तो मोडललाई यथास्थिति फिर्ता गरिदिनु, विशेष गरेर बहुसङ्ख्यक प्रान्तीय, साना र मध्यम किसानका लागि कुनै दीर्घकालीन विकल्प हुन सक्दैन। कृषि सङ्कटको अन्त्य भन्नाले किसानहरूको ठुलो आबादीको लागि स्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवन, जनताका लागि खाद्य सुरक्षा र उचित पोषण, अनि देशका प्राकृतिक संसाधनहरू जस्तै जल,जमिन र पर्यावरणको हिफाजत हो। खटिखाने किसानहरूले श्रमको सही र पुरा मूल्य पाउनुपर्छ साथै सबै फसलका लागि यसै आधारमा उचित 'न्यूनतम सहायक मूल्य' (MSP)-को कानुनी ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ('लाभकारी मूल्यको हिसाबले होइन')। सरकारद्वारा सुनिश्चित खरिददारी र सार्विक पीडीएसद्वारा जनताका लागि कम दाममा खाद्य-सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यो आन्दोलनको तात्कालिक माग हो। कृषिमा उत्पन्न हुँदै गरेको मूल्यलाई देशी-विदेशी कम्पनीहरूको मुनाफामा जान नदिएर किसान-जनतामा समानतापूर्वक वितरण गरिन जरुरी छ। पर्यावरण अनुकूल कृषि र साना-मध्यम किसानहरूद्वारा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी संस्थागत सहयोग कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। कृषिका तमाम उत्पादक सामग्रीमा किसानका मागहरूमा भिन्नता पनि देखिनेछ। व्यापक खटिखाने किसान-- प्रान्तीय, साना र मध्यम किसानहरूका हितलाई केन्द्र गरेर साथै देशका व्यापक खटिखाने जनमानसको खाद्य सुरक्षा र पर्यावरणको संरक्षणलाई पनि मध्यनजर गर्दै मुनाफा आधारित कर्पोरेट नियन्त्रित खेतीका सट्टामा सहकारी वैकल्पिक सामूहिक खेती अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यस पुँजीवादी व्यवस्थामा यो एकै फड्कोमा सम्भव छैन। कृषि सङ्कटको अन्त्यका लागि गरिने सङ्घर्ष, यो पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र वैकल्पिक समाजको गठनका लागि गरिने सङ्घर्ष एक अर्कासँग जोडिएका छन्।

[मूल हिन्दीबाट अनुवाद -- नारायण काफ्ले]