Tuesday, March 1, 2022

किसान आन्दोलनको जीतबाट उर्जा र सिक लिँदै श्रमजीवी अधिकार अभियान-२

नारायण काफ्ले

 गत वर्ष २०२१ को ६ फरवरीदेखि ५ मार्चसम्म एउटा अभियान चलेको थियो। महिनाव्यापी चलेको यस अभियान डुवर्सको सुनकोशबाट सुरू भएर तराई हुँदै दार्जीलिङ पहाडमा गएर विश्राम लिएको थियो। मजदुर विरोधी श्रमकोड, किसान विरोधि कृषि कानुन र वनवासीहरूका निम्ति वन कानुनमा घातक संशोधनी प्रस्तावविरूद्ध विद्यार्थी, युवा, कलाकार, राजनैतिक अभियन्ता र स्वतन्त्र सङ्गठनहरू एक मुख भएर प्रतिवाद गर्नका निम्ति अघि आएका थिए। श्रमजीवीहरूको बुनियादी अधिकारसमेत खोस्दै देशमा फासीवादी सत्ता कायम गर्ने प्रयासमा लागिपरेको फासिस्ट आर.एस.एस. र बिजेपीलाई नकार्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि निकै चर्को स्वरमा उठेको थियो यसबेला। श्रमजीवीहरूका हक-अधिकारबारे जागरूक गराउने यस जनचेतनामुलक अभियानले 'श्रमजीवी अधिकार अभियान' नाम पायो। 

यस सङ्ग्रामी यात्रामा हामी पनि सहभागी बनेका थियौं। विभिन्न वनबस्ती, चियाबगान र खेती किसानका गाउँहरूमा जारी यस अभियानले वर्तमान केन्द्र सरकारद्वारा पारित यस्ता जनविरोधी कानुनहरूबारे नाटक, पर्चा र वक्तव्यहरूका माध्यमबाट जनमानसलाई जागरूक गराउने कार्य गरेको थियो। 

यसैलाई निरन्तरता दिँदै फेरि विगत २६ नोभेम्बर देखि १६ दिसम्बरसम्म पुनः जनचेतनामुलक अभियान सुचारु रूपमा गरियो। किसान आन्दोलनको जीतबाट सिक लिँदै चिया-सिन्कोना मजदुरहरूबीच ४ वटा श्रमकोडका विभिन्न पाटाको चर्चा गर्यौँ। पहिले जस्तै केही सङ्ग्रामी गीत, नाटक र पर्चा र वक्तव्यहरू प्रस्तुत गर्दै हामीले हाम्रो कार्यक्रम चलायौँ। कोरोनाकालले अस्तव्यस्त स्वास्थ्य व्यवस्थाका कारण आममान्छेहरूमा डर उत्पन्न भएको थियो र उनीहरू स्वास्थ्य सुविधाबाट निकै टाढिएका थिए। त्यसैले यसपाली हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरलाई प्राथमिक रूपमा लिएका थियौँ। सोही रूपमा एकातिर मजदुरहरूका निम्ति स्वास्थ्यशिविर सम्पन्न भयो साथै जागरूक अभियान पनि। डुवर्सको बाग्राकोटबाट सुरू गरिएको यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर साथै जनजागरणको कार्यक्रम १६ वटा चिया-सिन्कोना बगान हुँदै दार्जीलिङ पहाडको (धोत्रे तुङसुङ) गएर सकियो।

बगैँचा मजदुरहरूमाथि श्रमकोडको घातक प्रभाव बाहेक पनि यसपालीको श्रमजीवी अभियानमा अर्को मुख्य विषय थियो वैधानिक मिनिमम वेज वा न्यूनतम मजदुरी बारे जनचेतनाको प्रसार। चिया श्रमिकहरूका मिनिमम वेज निर्धारण बारे चर्चा चुलिएको यसघडीमा पहाड-तराई-डुवर्सका श्रमिकहरूका निम्ति मिनिमम वेजको राशी कानुनी हिसाबले कति हुनुपर्ने त्यसबारे पर्चा र व्याख्या समेत प्रचार गरियो। पछिबाट यस पर्चा सित लगातार प्रचार अरू धेरै बगानमा जारी रह्यो।

किसान आन्दोलनको जीतले गर्दा अभियानमा बढ्दो उर्जा देखियो। लगभग एक वर्ष लामो किसानहरूको सङ्घर्षले जीत हासिल गरेको खबरले हामी खुसी छौँ। आखिर केन्द्र सरकार तीनवटा किसानविरोधी कृषि कानुन फिर्ता लिन मजबुर नै बन्यो। तर मजदूरहरूका निम्ति घातक रहेको श्रमकोडबारे जुन स्तरमा देशभरिका विरोध उठ्नु पर्ने हो त्यो स्तरमा खासै सङ्गठित भएको छैन। आआफ्नो ठाउँमा प्रचार र विरोधहरू अवश्य चलिरहेको थियो। 

यस्तै बेलामा बेङ्लुरू शहरमा 'मजदुर अधिकार सङ्घर्ष अभियान' (MASA)-ले चारवटा श्रमकोडमाथि दुई-दिने कार्यशाला आयोजना गरेको साथै हामीले पनि उक्त कार्यक्रमको निमन्त्रणा पायौँ। यसै अभियानकै बीचमा हामी तीनजना साथीहरू बेङ्गलुरूका लागि हान्नियौ। साँच्चै सोचेभन्दा स्तरीय कार्यशाला भयो र कार्यशाला सकेपछि तेस्रो दिन श्रमकोडविरूद्ध जुलुस पनि भयो। देशका लगभग १८ वटा राज्यबाट जुझारू आन्दोलनमा सहभागी रहेका ट्रेड युनियन, मजदुर सङ्गठन साथै सङ्ग्रामी साथीहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यशालामा कर्पोरेटहरूको व्यापारिक सुविधालाई ध्यानमा राखेर मजदुरहरूका बुनियादी अधिकार समेत उपेक्षित गरी बनाइएको श्रमकोडबारे बिस्तारमा चर्चा भयो। अन्त्यमा अनुशासित र बलियो जुझारू जन-आन्दोलनले नै यस्ता मजदुर विरोधी, जनविरोधी कानुन साथै फासीवादी आक्रमणविरूद्ध सफलता हासिल गर्न सक्ने कुरा प्रमुख रूपमा उठ्यो। यसका निम्ति देशमा वैकल्पिक परिवर्तन साथै न्यायको चाहना गर्ने हरेक सामाजिक सङ्गठन, मजदुर-किसान-विद्यार्थी सङ्गठन, उत्पीडित वर्ग र प्रगतिशील समूहहरूले आ-आफ्नो क्षमता अनुसार क्षेत्रीय स्तरमै भएपनि सङ्गठित भएर यस्ता कानुन र हरेक अन्याय विरूद्ध धावा बोल्न खाँचो छ।

No comments:

Post a Comment

A Tale of the Search for Never-Ending Documents

Ambika Rai With the arrival of the new government in West Bengal in 2026, the OBC ‘A’ and OBC ‘B’ categories were suddenly cancelled, render...