दूरदर्शनको दुर्दशा र बीएसएनएलको बन्देज

 रेवन्त प्रधान    प्रशील राई 

वर्ष 2019 को लोकसभा चुनावपछि केन्द्रमा भाजपा सरकार गठन भयो। सत्तामा आउनसाथ भाजपा सरकारले विभिन्न जनविरोधी कानुनहरू ल्यायो, अनि सरकारी संस्था तथा सम्पत्तिहरू तीव्र रूपमा निजीकरण गर्ने काम गर्न थाल्यो। केन्द्र सरकारले पारित गरेको 44 वटा श्रम-कानुन रद्द गर्दै 4 वटा श्रमकोड पारित गरेको छ। किसान विरोधी नयाँ कृषि कानुनहरू तयार गरिसकेको थियो। जुन कानुनहरूको विरोध गर्नै किसानहरूले आन्दोलन गरे। किसान आन्दोलनको चापमा परेर अन्तमा सरकारले ती कानुनहरू फिर्ता लियो। तर क्षेत्रीय स्तरमा भने केन्द्र सरकारले विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्र रच्ने काम गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। दार्जिलिङ पहाडको धरोहर ठानिने ‘सानो रेल’लाई निजीकरण गर्ने योजना र साथै अन्य सरकारी विभागहरूलाई निजी क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने केन्द्र सरकारले योजना पारित गरिसकेको छ।

दूरदर्शनको दुर्दशा

खरसाङमा रहेको टिभी टावरले क्षेत्रको सौन्दर्यलाई वर्षौँदेखि कायम राखेको थियो। तर यस वर्ष 1 जनवरीको दिन केन्द्र सरकारले खरसाङबाट प्रसारण हुने दूरदर्शन बन्द गरेको खबर प्रकाशमा आयो। यो खबरले पहाडवासी चिन्तित बने। किन भने वर्षौँदेखि स्थायी रूपमा खरसाङको दुरपिन डाँडामा रहेको टिभी टावरले अब आफ्नो मौलिकता हराउने छ।

31 जनवरी सन् 1985 मा खरसाङमा टिभी टावरको निर्माण भएको थियो। यसै वर्षदेखि पहाडी क्षेत्रका हरेक घर-घरमा दूरदर्शनको कार्यक्रम एवम् सूचनाहरू पुऱ्याउने काम भएको हो। स्थापन कालपछि खरसाङकै आकाशवाणी केन्द्रबाट स्थानीय कलाकारहरूलाई लिएर रेकर्डिङ गरी कार्यक्रम र सूचनाहरू प्रसारण गरिन्थ्यो। तर पछि अचानक रेकर्डिङको काम कलकत्तामा हुन थाल्यो। नेपाली लोकगीतहरूमा नेपाली बाध्य एवम् नेपाली वाद्यवादक, सङ्गीतकारहरू नरहेको र कलकत्ताकै वाद्यवादक एवम् उनीहरूका आफनै बाद्यहरूद्वारा नेपाली लोक गीतहरूमा सङ्गीत भर्ने कार्य भएको थियो। यसको विरोधमा नेपाली गीतकार, गायक साथै सङ्गीत कर्मीहरूले विरोध पनि गरेका थिए। फलस्वरूप रेकर्डिङ केन्द्र सिलगढीको फूलबारीमा सारियो। यस्ता धेरैवटा उतारचढाव हुँदै कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको थियो। तर कालान्तरमा दूरदर्शनमा प्रसारण हुने नेपाली कार्यक्रमहरू अनियमितरूपले बन्द गरियो। खरसाङ दूरदर्शन ट्रान्समिसन केन्द्रको भवनमा कार्यक्रम रेकर्ड गर्ने व्यवस्था रहे तापनि त्यहाँ कहिल्यैपनि रेकर्डिङ कार्य भएन। यस्तै प्रकारले खरसाङमा मात्र नभएर केन्द्र सरकारले लगभग 152 वटा जिल्ला अन्तर्गत 100 देखि 150 भन्दा बढी दूरदर्शन ट्रान्समिसन सेवाहरू बन्द गरेको छ। कालेबुङको रिले सेन्टर पनि यसमा छ। दूरदर्शन ट्रान्समिसन किन बन्द गरियो? भन्दा सरकारले डीडी फ्री डिस-को योजना देखाइ रहेको छ। दूरदर्शनको कार्यक्रम हेर्न चाहने दर्शकहरूले अब उसो डीडी फ्री डिस लगाउनु पर्नेछ। तर केन्द्रमा सेवारत कर्मचारीहरूलाई भने अहिलेदेखि नै स्थानान्तरण गराउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। खरसाङ टिभी टावरमा दूरदर्शनसँगै आकाशवाणी एफ एम च्यानलको एन्टेना पनि जडान गरिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार क्षेत्रीय सांसद राजु विष्टलाई यस विषयबारे पत्राचार गरिसकेको छ। तर सांसदले यसबारे कुनै चासो नदेखाएको र अहिले दूरदर्शन केन्द्र बन्द भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। एकातिर, सरकारले पूर्वाधार र प्रविधिमाथि कुनै प्रकारको सुधार गरिएको देखिँदैन भने अर्कोतिर दूरदर्शन हेर्न रुचाउने दर्शकहरू कम भएको बताउँदै यसलाई बन्द गर्ने जुन प्रक्रिया सुरु गरेको छ, के यो सही हो? यदि सरकारको नीति यस्तै रह्यो भने यसै वर्षभित्र प्रसार भारती विभाग पूर्ण रूपले बन्द हुनेछ। सरकारले केवल दूरदर्शन मात्र बन्द गरेको छैन तर दूरदर्शनले बोकेको राजनैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक महत्त्वहरूमाथि नकारात्मक प्रभाव रहने छ। 

बीएसएनएलको बन्देज

भारत सञ्चार निगम लिमिटेड सरकारको उद्यम हो। यसको इतिहास ब्रिटिसकालिन भारतसँग जोडिएको छ। भारतमा दूरसञ्चार सञ्चालनको जग 19 औँ शताब्दीमा ब्रिटिसले सुरु गरेको थियो। ब्रिटिस युगमा प्रथम टेलिग्राफ लाइन कलकत्ता र डायमन्ड हार्बर बिच सन् 1850 मा सुरु भएको हो। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् 1851-मा टेलिग्राफ प्रयोग गरेको थियो। सन् 1854 सम्ममा देशभरि टेलिग्राफ लाइनहरू विकसित भइसकेको थियो। भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम ब्रिटिस एमपिरियल लेजिस्लेटिभ काउन्सिलले पारित भएको थियो। सन् 1980-को दशकमा हुलाक र टेलिग्राफ विभागको विभाजन भएको थियो। त्यसपछि दूरसञ्चार विभागको स्थापनले सरकारी स्वामित्वको टेलिग्राफ र टेलिफोन उद्यमको उदय भयो। यसैले बीएसएनएलको जग खडा भएको थियो। सन् 2000को 15 सितम्बरको दिन भारत सञ्चार निगम लिमिटेडको स्थापन भएको हो। यसको मुख्यालय देशको राजधानी मानिने नयाँ दिल्लीमा राखिएको थियो। स्थापनाकाल देखि नै सरकारको दिशानिर्देश अनुसार विभिन्न सेवाहरू पुऱ्याउने कार्य भइरहेको थियो। पछि सरकार परिवर्तन हुँदा बीएसएनएल-मा धेरै फेरबदल भएको पाइन्छ। केन्द्रमा भाजपा सरकारको सत्ता गठन भएपछि बिस्तारै यस विभागमा नकारात्मक परिवर्तन देखिन थाल्यो। भारतभरि फैलिएर बसेको यसका विभिन्न विभागहरूमा स्थायी कर्मचारीहरू भन्दा धेर अस्थायी अर्थात् ठेक्का कर्मचारीहरूको नियुक्ति प्रथा सुरु भयो। ती अस्थायी कर्मचारीहरूले काम अनुसार पूर्ण रूपले वेतन पाएका थिएनन्। आफ्ना हक-अधिकारका निम्ति बीएसएनएलका कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हालमा पनि कतिपय बीएसएनएल कार्यालयहरू बन्द राखेर ठाउँ-ठाउँमा आफ्ना मागहरू लिएर उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले अब बीएसएनएललाई निजीकरण गर्ने योजना बनाइएको छ। अक्टोबर 2019 देखि डिसेम्बर 2020 सम्मको कुल 13 महिनाको वेतन अस्थायी कर्मचारीहरूले पाएका छैनन्। कर्मचारीहरूले बोनस साथै ग्र्याचुइटीसमेत पाएका छैनन्। भारतीय ऐन अनुसार कुनै पनि क्षेत्रका कार्यालयबाट कर्मचारीले 60 वर्ष नपुगेसम्म अवकाश प्राप्त गर्न सक्दैनन् तर बीएसएनएलका कर्मचारीहरूलाई भने 55 वर्षको उमेरमा नै सरकारले अवकाश दिइरहेको छ। बीएसएनएलका कर्मचारीहरू मार्फत प्राप्त जानकारी अनुसार 21 वर्षसम्म काम गरे बापत उनीहरूले केवल 46000 रुपियाँ मात्र पीएफ पाउँछन्। जब कि एकजना कर्मचारीको मूल बेतनको 12% को दरले ईपीएफमा रकम जमा हुनुपर्ने हो। पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङ, खरसाङ, सिलगढीबाट 325 जना कर्मचारीहरू हुँदा हुँदै पनि सिलगढीबाट कार्यालय हटाएको छ। जसले गर्दा रोजगार गुमाएका ठेक्का कर्मचारीहरू हाल सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। उनीहरू सरकार विरुद्ध आवाज उठाउँदै न्यायको माग गरिरहेका छन्। सन् 2006 देखि पहाडका बीएसएनएल कर्मचारीहरूले सङ्गठित रूपमा आफ्ना मागहरू गरिरहेका छन्। तर केन्द्र सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ। बढ्दो महँगाई र कोरोनाले उत्पन्न भएको नकारात्मक सामाजिक, आर्थिक स्थितिले पनि जन-जीवनमा खराब असर पारिरहेको छ। सन् 2015 देखि पहाड साथै समतलका ठेक्का कर्मचारीहरूका युनियन प्रतिनिधिहरूले सबै पीडित साथै युवा कर्मचारीहरूले सङ्गठन सम्हाल्ने निर्णय लिए। यस युवा वर्गको सोच अनि जीवनको अनुभव लिएर धेरै कर्मचारीहरूको हितमा कार्य गरे। बिस्तारै उनीहरूको सङ्गठन बलियो हुन थाल्यो। तर जब केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भयो, उनीहरूको वेतनमा ढिलाइ हुन थाल्यो। पाउनु पर्ने सहुलियतहरू सरकारले खोस्न थाल्यो। प्रत्येक दुई महिनामा वेतन दिने प्रथा सुरु भयो। केन्द्रीय श्रम विभाग केवल बैठक डाक्ने मात्र भयो। अन्तमा अस्थायी कर्मचारीहरू दिल्ली र कलकत्ता पुगे। उनीहरूले सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग बैठक गरे। यसै बैठकबाट एउटा कुरा स्पष्ट भयो – बीएसएनएलले गर्दा सरकारलाई घाटा भइरहेको छ भन्दै सरकारले अब निजीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। 

सन् 2018 -मा अस्थायी कर्मचारीहरूले पाँच महिनासम्मको बेतन पाएनन्। पाँच महिनादेखि छ महिना हुँदै तेह्र महिना पुग्यो तर वेतन प्राप्त भएन। तब कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्न थाले। कार्यालय अघि हडताल गरे। जनताको आवाज उठान गरिने देशको सर्वोच्च ठाउँ हो संसद। त्यहाँ पनि उनीहरूको निम्ति आवाज उठाइयो तर सरकारले कुनै प्रकारको सकारात्मक निर्णय लिएन। 

देशलाई डिजिटल बनाउने र विश्वकै अन्य स्मार्ट देशहरू झैँ विकासशील बनाउने सपना सजाइ रहेको छ। तर आज त्यही देशको जनता, जसले देशलाई अघि बढ्न योगदान दिएका थिए, उनीहरूको परिवार चाहिँ भोकै मर्ने स्थितिमा आइपुगेको छ। सरकारको आर्थिक दमन नीतिमा परेका यी कर्मचारीहरूले कहिले पाउने हो न्याय?