सम्पादकीय : जनवरी-फेब्रुअरी २०२२

प्रगतिको आह्वान

 करिब एकवर्षसम्म क्रूर सत्ता अघि अडिग भएर बसेका किसानहरूले अन्तमा जीत हासिल गरे। जुन तीनवटा हिंसक कृषि कानुनहरू लादेर देशको कृषि व्यवस्था अनि किसानहरूलाई कर्पोरेटाइजेशन गर्ने भारतीय जनता पार्टी सरकारको नियत थियो, त्यो आखिरमा विफल साबित भयो। 

किसान आन्दोलनलाई दबाउन क्रूर भाजपा सरकारले आन्दोलनकारीहरूमाथि हरेक थरिका राज्य-तन्त्रहरूको प्रयोग गरेको थियो। आँठ सय भन्दा धेर कृषकहरूको मृत्यु र हत्या समेत भयो। आन्दोलनलाई दबाउन र आफ्नो दलको राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न भाजपा नेतृत्त्वहरू यतिसम्म पागल बनेका थिए कि, उनीहरूले धरनामा बसेका निमुखा किसानहरूमाथि गाडी कुदाए। किसानहरूको प्राण हत्या गरे। तर किसानहरू आफ्ना मागदेखि एक सुत पनि पछि हटेनन्। प्रचण्ड गर्मी होस् वा प्राणघातक जाडो, आन्दोलनकारीहरू सडकमा थिए। नारा उठाइरहेका थिए। गीत गाइरहेका थिए। विभिन्न रोगहरूले उनीहरूलाई कमजोर बनाइरहेको थियो। तर उनीहरू लाचार भएन। सरकार समक्ष घुँडा टेकेनन्। सङ्ग्रामी किसानहरूले उल्टो बहुमतले बाहुबली बनेको बेइमान सरकारलाई नै घुँडा टेक्न लगाए। डबल इन्जिनको मोदी सरकारको घमन्डलाई चकनाचुर पारे। 

युगौँपछि भारतीय माटोमा आडम्बरी सत्ता हाऱ्यो र श्रमजीवी जनताको जीत भयो। यसैले किसान आन्दोलनको जीत केवल किसानहरूका मात्र थिएन। यस आन्दोलनमा शरिक बनेका देशका तमाम प्रगतिशील मजदुर-युवा-विद्यार्थीहरू, महिला-दलित लगायत जम्मै जनवादी विचारका व्यक्तिविशेष-सङ्घ-संस्था र समूहहरूले यस आन्दोलनमा आ-आफ्नै स्तरबाट योगदान पुऱ्याएका थिए। त्यसैले गर्दा पनि आन्दोलनले राष्ट्रिय रूप लिएको थियो। किसान आन्दोलनको केन्द्र दिल्ली सीमाना भए तापनि यसको तरङ्गहरू देशको विभिन्न राज्य अनि गल्ली-चोकहरूमा देखा परेको थियो। यसैले किसान आन्दोलन झुटो राष्ट्रवादको विरोधमा गणतन्त्र चाहनेहरूले लडेको आन्दोलन थियो। त्यसैले जीत हासिल भयो। 

भारतका विभिन्न सहर-बजार अनि गाऊँ-बस्तीहरूका श्रमजीवी खटिखाने जमातलाई किसान आन्दोलनले सङ्घर्षको सुन्दर पाठ सिकाएको छ। आफ्ना हक-हित र अधिकारका निम्ति सडकमै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने क्रान्तिकारी पाठ किसान आन्दोलनबाट लिनु आवश्यक छ। किसान आन्दोलनको जीत पछि देशका कृषकहरूमाथि आइपर्ने जुन हिंसक कानुन थियो, सो रद्द भएको त छ। तर केन्द्र सरकारले आफ्नो बाचा सम्पूर्णरूपले पालन गरेको छैन। केन्द्र सरकारको विश्वासघातविरुद्ध फेरि पनि किसानहरू सडकमा ओर्लेर आश्वासन पालन गराउनु पर्ने स्थिति बनेको छ। 

कोरोनाको विश्वव्यापी महाव्याधिले संसारको आर्थिक स्थिति नै तहस-नहस पारेको छ। कोरोना कहरले निर्माण गरेको आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त हुन विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले नयाँ नयाँ योजनाहरू तयार गरिरहेका छन्। जुन योजनाहरू प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा पुँजीपति वर्गलाई पक्ष-पोषण गर्ने थरिका छन्। यसैले अब श्रमजीवी खटिखाने वर्गमाथि कोरोनासँगसँगै पुँजीपति वर्गको आर्थिक आक्रमण हुनेछ। 

भारतमा त कोरोनाकाल अघिदेखि नै आर्थिक स्थिति डामाडोल थियो। नोटबन्दी, जीएसटी साथै ब्याङ्क तथा राष्ट्रिय संस्थानहरूको बिक्री जस्ता गैर-जिम्मेवारीपूर्ण योजनाहरू लागु गरेर मोदी सरकारले देशको अर्थव्यवस्थालाई छताछुल्ल बनाएको थियो। जसले गर्दा बेरोजगार समस्या र महँगाइ आकाश छोएको छ। आजको परिस्थितिमा आम-सर्वहारावर्गसँग कुनै प्रकारका आर्थिक आयस्रोतको माध्यम नै छैन भन्दा हुन्छ। यसैले देशमा बेरोजगारहरूका रिजर्भ फोर्स तयार हुँदै गइरहेको छ। किसान आन्दोलन जस्ता सङ्घर्षहरूबाट सही पाठ लिन सके सर्वहाराहरू साथै यी नै रिजर्भ फोर्स मिलेर देशमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। मजदुर-किसान-प्रगतिवादी युवा-विद्यार्थीहरू-तमाम उत्पीडित-महिला-दलितहरूलाई सामाजिक सङ्घर्षको अग्रपङ्क्तिमा आउनु पर्छ। तब मात्र हामीले वैश्विक रूपमा हुने आर्थिक आक्रमणबाट आफैलाई जोगाउन सक्छौँ। एउटा सुन्दर वैकल्पिक समाज निर्माण गर्न सक्छौँ।