शैक्षिक संस्थान कोरोनाकरण : अनलाईन शिक्षा तथा ड्रपआउट

अनीश राई    प्रतीक कामी

कोरोना महामारी संसारभरि तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। सङ्क्रमणले गर्दा लाखौँ मानिसहरूको ज्यान गुमाउनु पऱ्यो। कोरोना कहरले करोडौँ मानिसहरूको जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेको घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। विश्वका विकासशील देशहरू समेत यस महामारीअघि घुँडा टेकिरहेका छन्। वैज्ञानिक अनि तक्नीकि रूपमा विकासशील राष्ट्रहरू धनी भए तापनि कोरोना भाइरसको ठोस उपचारसम्बन्धी ती राष्ट्रहरूले सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। 

लकडाउन बाहेक कोरोनासँग बाँच्ने अन्य कुनै प्रकारका उपाय पनि खासै देखाएनन्। अचेल यसबारे धेरै प्रश्न उठिसकेको छ। यस लकडाउन भन्ने कुरोले गर्दा विभिन्न शैक्षिक संस्थान, कार्यालय, व्यापार-व्यवसायमा व्यापक रूपमा असर पारेको छ। 

कोरोना प्रकोपको सबैभन्दा धेर नकारात्मक प्रभाव शैक्षिक संस्थानमाथि परेको छ। कोरोना प्रकोपले गर्दा विश्वभरिकै शैक्षिक संस्थान बन्द रह्यो। र घरैबाट मोबाइल र इन्टरनेटको सुविधा मार्फत अनलाइन क्लासको प्रथा चल्यो। हुन त युग-समय अनुसार डिजिटल संसारको कल्पना गर्नु ठिकै हो तर कोरोना महामारीको डिजिटल साधनलाई अव्यवहारिक रूपमा प्रोत्साहन दिएको छ। 21 औँ शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै विभिन्न उन्नत देशहरूमा अनलाइन क्लासको थालनी भइसकेको थियो तर आज आएर अविकसित देशहरूमा समेत कोरोना महामारीले गर्दा अनलाइन क्लासको थालनी भयो। हुन त अनलाइन क्लासको नाम सुन्दा हामी धेरै विकसित भएको ठान्छौँ, तर यो प्रथाले विद्यार्थीहरू माथि नकारात्मक असर पारिरहेको देखिन्छ।

हाम्रै क्षेत्रका धेरै विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा पढ्ने गर्छन्। उनीहरूका अभिभावक खटिखाने श्रमिकहरू हुन्, जो आफ्ना छोरा छोरीहरूका निम्ति एन्ड्रोइड फोन किन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसैले प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता अनलाइन क्लास श्रमजीवी खटिखाने वर्गका छोराछोरीहरू वञ्चित हुन पुग्छन्। कतिपयसँग एन्ड्रोइड मोबाइलहरू होलान् तर सठिक रूपमा इन्टरनेट कनेक्सन नहुँदा उनीहरू पनि अनलाइन क्लासदेखि वञ्चित हुन्छन् नै। श्रेणी कक्षाको रजिस्टरमा दर्ता भएका विद्यार्थीहरूको नाम मध्ये केवल 30-35% मात्र अनलाइन क्लासमा उपस्थित हुन्छन्।  तर परीक्षा परिणाममा भने सय प्रतिशत विद्यार्थीहरू नै उच्च अङ्क लिएर सफल भएको देखिरहेका छौँ। अनलाइन क्लासमा विद्यार्थीहरूको सहभागिता होस् नहोस् तर सबै विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनु पर्ने सरकारी निर्देशन छ। आखिर यो कुन थरिका शैक्षिक प्रणालीमा हामी हुर्की रहेका छौँ? 

कोरोना पछिका शैक्षिक प्रणालीको सही अध्ययन गर्नु हो भने हामीले स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ कि, आजको शिक्षा प्रणालीले समय र मध्यम वर्गीय विद्यार्थीहरू माझ एउटा ठुलो दूरी निर्माण गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक जस्ता विभेद झेल्दै आएका नानीहरूका निम्ति ठुलो समस्या थपिएको छ।

यो महामारी अघि पनि शैक्षिक संस्थानहरूमा समस्या थियो। श्रेणी कक्षामा शारीरिक रूपमा पढाउँदा पनि धेरै समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको थियो। प्रत्येक विद्यार्थीलाई देखरेख गर्न असम्भव थियो। आजको डिजिटल दुनियाँको त कुरै नगर्दा भयो।

लकडाउनको समय पनि निजी विद्यालयहरूले अभिभावकहरूबाट पुरै शुल्क लिने गरेको छ। स्कुल-कलेजका बिजुलीको बिल, कम्प्युटर, लाइब्रेरी आदिको प्रयोग नगएको वर्षौँ भइसकेको छ। तर अभिभावकहरूले भने यी जम्मैको रकम भुक्तान गरिरहेका छन्।

स्कुल फाइनल साथै डिग्री हासिल गर्नका निम्ति पढिरहेका विद्यार्थीहरूका निम्ति एउटा तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न भएको छ। पाठशाला लकडाउन सरकारद्वारा निजी कम्पनीहरूको फाइदाका निम्ति गरिएको ठुलो राजनीतिक षड्यन्त्र त होइन ? यो एउटा ठुलो प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले विभिन्न कलेज र विश्वविद्यालयहरू क्रमिक रूपमा निजीकरण गरिरहेको छ। कोरोना त बहाना मात्रै हो। 

सरकारको लक्ष्य डिजिटल भारत बनाउने हो भनिन्छ। जहाँ नानीहरू इन्टरनेट र कम्प्युटर सुविधा मार्फत पढ्न सकोस्। तर भारत एउटा कृषिप्रधान देश हो। अनि ठुलो सङ्ख्यामा छन् मजदुरहरू पनि। यी नै किसान समुदाय र श्रमिकवर्गका नानीहरूको निम्ति अनलाइन क्लास एउटा ठुलो समस्या हो। सरकारले घरभित्र बसेर नै शिक्षा व्यवस्थामा यो प्रहार गर्ने एउटा घातक हतियार तयार पारिसकेको छ। जसलाई भनिन्छ – न्यू एजुकेसन पोलिसी। नयाँ शिक्षा नीति।

हजारौँ गरिब विद्यार्थीहरू आर्थिकरूपले कमजोर भएका कारण अनलाइन क्लासको सुविधा लिन सकिरहेका छैनन्। जसले गर्दा विद्यार्थीहरू ड्रप आउट भएका छन्। शिक्षाको मूल्य नबुझेका यी ड्रप आउट भएका विद्यार्थीहरूमध्ये कतिपय आज नशालु पदार्थ सेवन गर्नमा व्यस्त छन्। पढाइमा इच्छुक भएका विद्यार्थीहरू भने शिक्षकहरूको आलस्यपनले आफ्ना अनलाइन क्लासदेखि नै वञ्चित छन्।

आज पनि भारतमा धेरै बाल-बालिका या त शिक्षाबाट वञ्चित छन् या त आर्थिक अभावका कारण पढाइ पूरा गर्नुअघि नै विद्यालय छोड्दै छन्। 

एक सरकारी प्रतिवेदन अनुसार, भारतमा माध्यमिक विद्यालय स्तरमा पढाई छाड्ने विद्यार्थीहरूको दर 17% भन्दा बढी छ। जबकि उच्च प्राथमिक (VI देखि VIII) र प्राथमिक स्तरमा पढाई छाड्ने विद्यार्थीहरूको दर क्रमसँगै 1.8% र 1.5% छ। प्राथमिक स्तरको तुलनामा माध्यमिक स्तरमा केटाहरूको पढाई छाड्ने दर धेरै उच्च छ। यो ध्यान दिन लायक छ कि भर्खरको युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफर्मेसन सिस्टम फर एडुकेसन प्लस वा UDISE+ 2019-20 प्रतिवेदन अनुसार, लगभग 30 प्रतिशत विद्यार्थीहरूले माध्यमिकबाट उच्च माध्यमिक स्तरमा जान सकेनन्। 

19 वटा राज्य वा केन्द्र शासित अञ्चलहरूमा माध्यमिक स्तरमा (कक्षा IX र X) पढाई छाड्ने दर सर्वभारतीय दर (17.3%) भन्दा बढी छ। त्रिपुरा, सिक्किम, नागाल्याण्ड, मेघालय, मध्य प्रदेश, असम र अरुणाचल प्रदेशमा पढाई छाड्ने विद्यार्थीहरूको दर 25% भन्दा बढी छ। वास्तवमा, चार राज्यहरूले 30% भन्दा बढीको ड्रप आउट दर दर्ता गरेका छन्। दिल्लीमा पनि पढाई छाड्ने विद्यार्थीहरूको दर 20% भन्दा बढी छ। 

यो उल्लेखनीय छ कि उत्तर-पूर्व र पूर्वी क्षेत्रका अधिकांश राज्यहरूमा छोड्ने दर धेरै उच्च छ भने सहरीकृत दिल्लीमा छोड्ने दर 20% भन्दा बढी छ। पञ्जाब (सबैभन्दा कम 1.5% छाड्ने दर) सँगसँगै, 10% भन्दा कम पढाई छाड्ने विद्यार्थीहरूको दर भएका राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशहरू चन्डीगढ़ (9.5%), केरला (8%), मणिपुर (9.6%), तमिलनाडु (9.6%), र उत्तराखण्ड (9.8%) हुन्। 

तुलनात्मक रूपमा, पञ्जाब, मणिपुर र केरलामा माध्यमिक स्तरमा 90% भन्दा बढी पास हुने दर छ। केटीहरूको कुल पढाई छाड्ने दर केटाहरूको तुलनामा 2% कम छ। माध्यमिक स्तरमा पञ्जाबको छात्राहरूमा ड्रप आउट दर सबभन्दा कम शुन्य हो भने आसाममा सर्वोच्च 35.2% हो।

यो ड्रप आउटको दरको खुलासा भए तापनि सरकारले कुनै प्रकारको गम्भीरता अपनाएको छैन। अहिले महामारीले गर्दा भारतमा ड्रप आउट यति धेर बढी रहेको छ, तर त्यस बारे कुनै पहल छैन। 

अब शिक्षा व्यवस्थामाथि अनलाइन क्लासको प्रभाव बारे चर्चा गरौँ — 

शिक्षकहरूले कक्षामा जस्तै विद्यार्थीहरूसँग सजिलै अन्तरक्रिया गर्न सक्दैनन्। नानीहरू घरबाट टाढा हुँदा तिनीहरूले धेरै परिस्थितिहरू आफैँ सम्हाल्ने गर्छन्। तर यस प्रतिबन्धित वातावरणमा आमा-बाबुले आफ्ना नानीहरूलाई घरैमा सबै सुविधाहरू प्रदान गर्छन्। जसले गर्दा नानीहरूको व्यवहार परिवर्तन हुँदै जान्छ। धेरै घरमा पठन संस्कृति नभएका कारण नानीहरूले पढाइमा त्यति ध्यान दिँदैनन्। अनि अरूसँग ज्ञान बाँड्ने कला पनि सिक्न सक्दैनन्।

श्रेणी कक्षामा शिक्षकले टीम बनाएर विद्यार्थीहरूलाई केही टीमवर्क-को लागि नियुक्त गर्छन्। तर, अनलाइन क्लासहरू व्यक्तिगत आधारमा सञ्चालन गरिन्छ। भारत जस्ता देशहरूमा शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई सामूहिक गतिविधि सञ्चालन गर्न ग्याजेटहरू उपलब्ध गराउन सक्दैन।

अनलाइन क्लासमा शिक्षकहरूले अनुशासन कायम गर्न सक्दैनन्। शिक्षकहरूले प्रत्येक विद्यार्थीलाई नजिकबाट हेरचार गर्न सक्दैनन्। त्यसैले प्रत्येक विद्यार्थीको व्यवहार बारे बुझ्न सक्दैनन्। प्रभावकारी निरीक्षण नहुँदा केही विद्यार्थीहरूले शिक्षकले दिएको गृहकार्य वा कामलाई बेवास्ता गर्छन्। 

यी समस्याहरूलाई मध्यनजरमा राखेर, अनि शैक्षिक व्यवस्थामाथि भइरहेको क्षतिलाई रोक्न, स्कुल-कलेज चालु गरनु नै आजको मुख्य माग हुनुपर्छ। अरू धेरै गतिविधि झैँ कोरोना विधि मानेर शैक्षिक प्रतिष्ठान खोल्नु अनिवार्य आवश्यक्ता हो। चुनावी समावेश, मेला-उत्सव, व्यापारिक हाटबजार चलिरहेको छ, जबकि स्कुल-कलेज बन्द छ! यसको पछाडि के कुनै गहिरो षडयन्त्र छ? के शिक्षाको प्रसार रोक्न चाहन्छ सरकारले? के अनलाइन शिक्षाको व्यापार गर्ने बाइजुस, ट्युटोपिया जस्ता एजुकेसन एपको निजी कम्पनीहरूलाई फाइदा दिनु नै सरकारको उद्देश्य हो? धेरै सवाल समाजमा उठेको छ। स्कुल-कलेज खोल्ने माग पनि दह्रोसँग उठ्दैछ।