न्यायव्यवस्था अनि यौन हिंसा

१६ दिसम्बर २०१२, दिल्ली बलात्कारको विरोधमा भएको व्यापक प्रदर्शनले परिवर्तनकामी राजनीतिको निम्ति कानुनको प्रयोगको सम्भावना र सीमितता माथि चर्चालाई फेरी एकपल्ट जीवन्त बनाइदिएको छ। आन्दोलनद्वारा यौन हिंसाको समस्या सम्बन्धी विभिन्न विश्लेषण तथा यसको समाधान विषयक नाना थरीका कुराहरू अघि आयो तर यसै बिच यो प्रश्न पनि बनिरह्यो कि न्यायव्यवस्थाको परिवर्तनले हामीलाई एउटा समानतामूलक समाजको कुन गोरेटोसम्म लानु सक्छ। यसै सिलसिलामा महिला सङ्गठन अनि आन्दोलनहरूद्वारा सरकारमाथि जुन दबाब बनियो, त्यसले गर्दा धेरैवटा महिलाहरू विरुद्ध हुने यौन हिंसाहरू सम्बन्धित न्यायव्यवस्थामा संशोधनहरू पनि भयो। जस्टिस वर्मा कमिटीद्वारा दिइएको सुझावहरूले यहाँ महत्व राख्छ, जसको अन्तर्वस्तुमा त कैयों प्रगतिशील तत्वहरू छन् तर दण्ड विधि (संशोधित) अधिनियम २०१३-ले यसलाई आंशिक रूपमा मात्रै स्वीकारेको छ। न्यायव्यवस्थामा व्याप्त यो दोधारे नीति भारतीय महिला आन्दोलनको निम्ति एउटा पुरानो समस्या बनेर रहेको छ। जहाँ एकापट्टी सङ्गठन तथा कार्यकर्ताहरूले न्यायव्यवस्थाको सीमाहरूलाई स्विकारेका पनि छन् साथै अर्कोपट्टी आन्दोलनको शक्तिको मुख्य भाग न्यायव्यवस्थामा सुधार पाउनलाई खर्च पनि गरेका छन्। ७० देखि ९० को दशकमा प्रगतिशील महिला आन्दोलनकारीहरूले धेरैवटा कानुनी सुधारहरू पाए तापनि व्यावहारिक स्तरमा कानुनको खुल्ला उल्लंघनले तिनीहरू न्यायव्यवस्था भने पछि हरेस पनि खाएका छन्।

नारी प्रतिको यौन हिंसा र उत्पीडनसँग जोडिएको कानुन बुझ्नको निम्ति लिङ्ग भेद अनि वर्ग-विभाजित समाज व्यवस्थालाई बुझ्न अति आवश्यक छ। परिवार, निजी सम्पत्ति अनि राज्यको उत्पत्तिमा फ्रेडरिक एंगेल्सले नारीको संस्थागत शोषणको कारण समाजमा बढ्दो उत्पादन अनि त्यो उत्पादनको स्वामित्व निर्धारित गर्न पर्ने आवश्यकतालाई ठहरिएका छन्। यसै क्रममा परिवारको वर्तमान रूपको उत्पत्तिको पनि चर्चा गरिएको छ, जसको अनुसार नारीको प्रजनन शक्तिलाई नियन्त्रण गरेर पुरुषद्वारा समेटिएको सम्पत्ति र नामको निम्ति उत्तराधिकारी उत्पन्न गर्न सकियोस्। यसरी स्वयम् नारी आफ्नो पति, परिवार अनि समुदायको सम्पत्ति भएर जान्छिन्। नारीको यस्तो स्तरले यौन उत्पीडनको परिभाषा र यो सित जोडिएको कानुनमाथि स्पष्ट रूपमा असर पारेको देखिन्छ। अङ्ग्रेजीमा बलात्कारको निम्ति प्रयोग गरिने शब्द ‘रेप’ फ्रान्सिसी शब्द ‘रैपेर’बाट उद्धृत गरिएको हो जसको अर्थ ‘चोर्नु’ हो, नेपालीमा जसको पर्यायवाची शब्द ‘इज्जत लुट्नु’ हो। यसै कुराबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि नारी माथि हुने यी हिंसाहरूलाई मूलतः उसको पुरुष सम्बन्धीहरू जस्तै पिता, पति वा परिवारको इज्जत माथि आघात गरिएको मानिन्छ।

युगौदेखि नारीको लैङ्गिकतालाई नियन्त्रण गर्न हेतु बनाइएको सामाजिक नियमहरूका गहिरो असर सरकारको विभिन्न शाखाहरू जस्तो सेना, न्यायपालिका अनि कार्यपालिका इत्यादिमा परेको देखिन्छ। यही कारणले गर्दा बलात्कारको धेरै जसो मुद्दाहरूमा लामो समयसम्म स्वयम् उत्पीडित महिलाले आफैलाई निर्दोष प्रमाणित गर्नु पर्ने जिम्मेवारी उठाउनुपर्ने हुन्छ तथा हिंसा भइरहेको बेलामा उसले आफैलाई बचाउने पर्याप्त कोसिस गरेकी थिइन् भन्ने कुरो पनि कोर्टमा स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि कसैको घरमा डकेत भएमा वा कसैमाथि ज्यानमारा हमला भए, उसलाई यो कुरोको प्रमाण मांग्नु हास्यास्पद हुन्छ कि उसले आफ्नो ज्यान र सम्पत्तिको रक्षा हेतु चेष्टा गयो कि गरेन? तर बलात्कार र यौन शोषणको सिकार भएकी नारीलाई बारम्बार यस्तै प्रश्नहरू गरेर न्याय दिलाउनको साटो प्राय नै न्यायालय र समाज उनलाई नै उनीसँग जे भयो त्यसको जिम्मेवार घोषित गर्नु उचित बुझिन्छ।

उदाहरण मथुरा बलात्कार काण्ड। मथुरा भन्ने एकजना आदिवासी केटीलाई महाराष्ट्रको देसाई गंज थानाको दुईजना पुलिसकर्मीले बलात्कार गरे। सर्वोच्च न्यायलयले उक्त मुद्दाको फैसलामा आरोपीहरूलाई यस तथ्यमा वरी गरिदियो कि घटनाको समयमा त्यस केटीले आफैलाई बचाउन पर्याप्त शोर मचाएकी थिईनन् र बाहिर बसिरहेको उसको बाबा र दाजुले चिचाहत सुन्न सकेन। यसपश्चात् भएको धेरै विरोध प्रदर्शनहरूमा यो मांग उठ्यो कि यदि कुनै केटीले न्यायलयमा आफूले यौन शोषणको विरोध गरेकी बताएमा न्यायलयले उक्त कुरो मान्नुपर्छ। तर १९८३मा दण्डविधिमा ल्याइएको संशोधनले यो मांगको केवल आंशिक रूपलाई स्विकार्दै हिरासतमा भएको बलात्कारको सन्दर्भमा मात्रै यसलाई लागु गयो। यो घटनापछि यस कानुनमा अरू केही सुधारहरू त गरियो तरपनि बलात्कारको मुद्दा लड्नु उत्पीडित महिलाहरूको निम्ति दोस्रो अग्निपरीक्षा भन्दा कम्ती हुने भएन जहाँ प्रतिपल उसले आफूलाई समाजमा स्थापित मानसम्मानको कसीमा एउटा ‘सम्मानजनक नारी’को रूपमा प्रमाणित गर्नपर्छ।

भारतीय दण्ड विधिको धारा ३७५ ले बलात्कारलाई ‘महिलाको इच्छा विरुद्ध वा उसको अनुमति बिना कुनै महिला र पुरुष बिच भएको सम्भोग हो’ भनेर परिभाषित गरेको छ। यस परिभाषाले सम्भोगलाई विशेष ध्यान दिन्छ, जसले बलात्कारमा निहित हिंसाको केन्द्र, महिलाको प्रजनन शक्ति र उसको पुरुष सम्बन्धीहरूको वंशको शुद्धता दर्शाउछ। साथै यौन हिंसाको जटिल चरित्रले यो सँग सम्बन्धित कानुनमा निहित सत्यता र झुट, अपराधी र निरपराधी, अनुमति हुनु र नहुनुको बिच कुनै स्पष्ट र निर्दिष्ट पार्थक्य खिच्न सक्दैन। स्वेच्छिक यौन सम्बन्ध पनि कुनै ठाउँमा पुगेर कसैको इच्छा विरुद्ध हुनै सक्छ, वा यौन सम्बन्धको निम्ति दिइएको अनुमति कुनै अन्य दबाबको कारणले हुन सक्छ, जाँहा औपचारिक रूपले अनुमति भए तापनि साँचिनै इच्छा नहुनु सक्छ जस्तो कि वैवाहिक यौन सम्बन्धमा देख्न पाइन्छ। यस्तो स्थितिमा कानुनको यस्तो सङ्कीर्ण सोचाइले सजिलै सित महिलाले नै ‘गलत सङ्केत’ दिएको भनेर दोष लगाउन सक्छ। अझै यौन शोषणको बेलामा जाँहा धेरजसो तेस्रो मानिसको उपस्थिति हुँदैन त्यहा एउटा नारीले अनुमति दिएकी थिइन् कि आफूलाई बचाउने चेष्टा गरेकी थिइन् त्यसको गवाही दिने मानिस प्रस्तुत गर्न कठिन हुन्छ। यसै कारणले यस्तो मुद्दामा मुख्य गवाह उत्पीडित महिला अनि आरोपित व्यक्ति नै हुने गर्छ तर यहाँ कारबाहीको तरिका भने उक्त महिलाले आफू माथि भएको हिंसाको वर्णन विस्तार साथ न्यायलयमा दोहराउनु पर्ने हुन्छ र सोध-पुछ गर्ने तरिका पनि पीडित प्रति असम्मानजनक र अश्लील हुने गर्छ।

मथुरा काण्ड बितेको २० वर्ष भित्र महिला सङ्गठनहरूले निरन्तर यौन उत्पीडनको कानुनलाई उत्पीडित महिलाहरूप्रति संवेदनशील बनाउने र कानुनी प्रावधानहरूमा यौन अत्याचारको विभिन्न जटिल पाटोहरूलाई स्वीकृति दिने कोसिस गर्दैछ। यस्तो कोसिसहरूले जता कानुनहरूमा केही परिवर्तन त देखा पयो त्यही यी सुधारहरूको सीमा पनि सजिलै सित देख्न सकियो। यो चर्चामा हामी महिला आन्दोलनको कैयौं प्रयत्न पछाडि निक्लेको केही महत्वपूर्ण कानुन— दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम २०१३ अनि महिलाहरूको कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम २०१३- को केही सकारात्मक पाटो र यसको सीमाहरूलाई बुझ्ने चेष्टा गर्नेछौ।

महिलाहरूको कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम २०१३

•  महिलाहरूको कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) विधेयक, २०१०, लोक सभा द्वारा २०१२ मा पारित गरियो, फरवरी २०१३ मा संसद द्वारा पास गरियो अनि अप्रेल २०२३ मा कानुन बनियो। निर्माण मजदुर, घरेलु मजदुर इत्यादि जस्तो नियोजित तथा अनियोजित क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न प्रकारको कामगार महिलाहरूलाई पनि यसमा सामेल गरेकोमा यसको धेरै बढी- बढाइ गरिएको छ। तर यसले कार्यस्थलमा यौन हिंसा भएको स्वीकृति दिनु अघि धेरै वटा आपत्तिजनक प्रावधान पनि राखेको छ।

•  यस कानुनले जम्मै कम्पनीहरूमा आन्तरिक गुनासो राख्ने कमिटीको स्थापनाको निर्देश दिएको छ, जुन नभएको खण्डमा उक्त कम्पनीले रू ५०,००० सम्म जरिमाना भर्न पर्छ। कानुन अनुसार यो कमिटिको सदस्यहरू कम्पनीको प्रमुखले निर्वाचित गर्नेछ र यसमा कम्पनी बाहिरको कुनै गैर सरकारी संस्था NGO को सदस्य पनि हुनेछ। तर, कानुनमा कतैपनि त्यो बाहिरको NGO बाट आएको सदस्यको कार्यभार र क्षमताको बारेमा स्पष्ट निर्देश दिइएको छैन।

•  यो कमिटी एउटा निर्वाचित कमिटी भएको कारणले संस्थानको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले यसलाई सहजै प्रभाव पार्न सक्छ, जस्तै कार्यस्थलको वरिष्ट कर्मचारीले कमिटिमा को बस्ने र को नबस्ने फैसला लिन सक्छ। यसले चुनावको प्रक्रिया द्वारा यौन उत्पीडन प्रतिको मानिसको चेतना बढ्ने उपाय पनि विफल भएर जान्छ।

•  कम्पनी मालिकको हातमा कमिटिको सदस्यता ठिक गर्ने क्षमताको केन्द्रीकरणले कम्पनीको तल्लो पदमा भएको कर्मचारीहरूको निम्ति उक्त प्रक्रियामा भाग लिनु कठिन बनाई दिन्छ, समाज र कार्यस्थलमा निहित वर्ग विभाजन कमिटी र त्यसको काम इत्यादिमा पनि देखा पर्छ।

•  जाँच पश्चात् यदि आरोप सही सिद्ध भएमा आरोपीले उत्पीडित महिला वा गुनासो गर्ने लाई जरिमाना दिनु पर्छ। यो प्रविधानले कार्यस्थलमा महिलाहरूको सुरक्षाको जिम्मा मालिकको टाउकोबाट सारेर सिधै आरोपीको टाउकोमा हालिदिन्छ र यसलाई अति व्यक्तिगत कुरो बनाई दिन्छ।

•  साथै यो कानुनले उत्पीडित महिला र आरोपीमाझ सम्झौतालाई प्रथम समाधानको रूपमा हेर्छ। यसले समाजमा महिलाहरूद्वारा यौन उत्पीडनसित सम्झौता गर्ने मानसिकतालाई पनि यसले टेवा पुऱ्याउछ।

•  अन्य समस्या अतिरिक्त यो कानुनमा भुल आरोप हाल्ने माथि पनि जरिमाना लगाउने प्रावधान छ, जसले यो कानुनको उपयोगितालाई धेरै सीमित बनाई दिएको छ कारण यौन उत्पीडनको मुद्दाहरूमा घटनाको प्रमाण दिने जम्मै जिम्मेवारी महिला माथिनै आईपर्छ र गवाही दिने मानिस पाउनु असम्भव हुन्छ। यस्तोमा कुनै पनि आरोपलाई झुठो साबित गरेर उत्पीडितलाईनै दण्ड दिन सकिन्छ। यसैले यस्तो कानुन हुँदा हुँदै पनि महिलाहरू कमिटिमा आएर उत्पीडनको विरुद्ध आवाज उठाएको विरलै देखिन्छ।

•  यौन उत्पीडनसँग सम्बन्धित अन्य धेरै कानुन जस्तै यो कानुनमा पनि यौन हिंसाको लैगिक अल्पसंख्यकहरू बारे कुनै स्पष्ट विचार पोखिएको छैन र कानुनमा कतै पनि समाजमा निहित यो ठुलो हिस्साको बारेमा बाट गरिएको छैन।

जस्टिस वर्मा कमिटी अनि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१३

जस्टिस वर्मा कमिटी, दिल्लीमा १६ दिसम्बरमा भएको बलात्कार काण्ड पछि भारतीय सरकारद्वारा दण्ड विधिमा यौन हिंसा अनि महिला उत्पीडन सम्बन्धित प्रवाधनहरूमा सम्भव सुधारहरूको बारे प्रस्ताव दिनुको निम्ति गठित गरिएको थियो। यो कमिटी द्वारा सरकारलाई दिइएको रिपोर्टले महिलाहरू प्रति हिंसाको विभिन्न रूपको चर्चा गर्छ त्यसैले यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। यो रिपोर्ट बनिने प्रक्रियामा विभिन्न महिला सङ्गठनहरू, क्षेत्रीय संस्थानहरू र प्राय ८०,००० मानिसहरूको सुझावहरू सुनिएको थियो र यस मद्धे धेरैवटा सुझावहरूले यो रिपोर्टमा ठाउँ पनि पाएको छ। निम्न यो रिपोर्टको विशेष बुँदाहरू हुन्

जस्टिस वर्मा कमिटीका केही महत्वपूर्ण सुझावहरू

•  JVC ले बलात्कारको परिभाषालाई समाजमा स्थापित पितृसत्ताको प्रभुत्वको रूपमा हेर्छ। यसले हाम्रो समाजमा संस्कृति र नैतिकताको धारकको रूपमा नारीको परम्परागत भूमिकालाई चुनौती दिने काम गर्छ।

•  यसले यौन सम्बन्धको निम्ति अनुमति दिएको प्रमाणको जिम्मेवार प्रत्यक्ष रूपमा आरोपीलाई मान्छ, जो बलात्कार पीडितहरूले न्याय पाउन पट्टी एउटा ठुलो पाइला हो। लामो समयसम्म बलात्कारको मुद्दाहरूमा आरोपी होइन तर उत्पीडितको चरित्रलाई न्यायलयमा छलफल गरिन्थ्यो।

•  यहाँ सम्भोग नभए पनि नारीको इच्छाबिना यौनाचार भए त्यसलाई लैगिक हिंसाको रूपमा हेर्ने सुझाव दिइएको छ।

•  रिपोर्टको दोस्रो महत्वपूर्ण प्रस्ताव वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउनु हो। JVC ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि फैसला सुनाउदा, आरोपी र उत्पीडित महिलाको बिचको सम्बन्धलाई विशेषता दिनु हुँदैन र सजाय कम्ती गर्नुको निम्ति वा महिलाद्वारा अनुमति दिइएको निर्धारण गर्नुको निम्ति यो तथ्यलाई महत्व दिनु हुँदैन।

•  रिपोर्टले बलात्कार प्रमाणित गर्नको निम्ति मेडिकल जाँचमा प्राय प्रयोग गरिने two-finger test माथि पुरै रोक लगाउने प्रस्ताव दिएको छ। उक्त जाँच महिलाको पूर्व लैगिक जीवन निर्धारित गर्नको निम्ति गरिन्छ र प्राय यसकै आधारमा महिलाको चरित्र र नैतिकतामाथि पूर्वाग्रह तैयार गरिन्छ जसलाई कार्यवाहीमा उत्पीडित महिला विरुद्ध प्रयोग गरिन्छ।

•  JVC को रिपोर्टले सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA द्वारा सशस्त्र बललाई दिइएको असीम ताकत बारे सरकारलाई सचेत गर्छ औ सेनाद्वारा मणिपुर र काश्मिरमा गरिंदै गरेको यौन हिंसाको निन्दा गर्छ। यसले सेनाको सदस्यहरूमाथि यौन हिंसा र बलात्कारको मुद्दा हाल्नको निम्ति विशेष सरकारी अनुमति लिनु पर्ने आवयकतालाई नकार्छ साथै सेनाको अधिकारीहरूमाथि लागिएको यौन हिंसा र उत्पीडनको सुनुवाइ पनि समान कानुनको हिसाबलेनै हुनु पर्छ भन्ने सुझाउ दिन्छ।

•  अपराधीहरूलाई मृत्यु दण्ड दिनु पर्छ भन्नेहरू बिच JVC ले मृत्यु दण्डको सभ्यतालाई घोर आलोचना गरेको छ। यसले यौन हिंसालाई महिलाहरूसँग हुँदै गरेको आर्थिक-सामाजिक औ सांस्कृतिक हिंसा सित जोडेर हेर्ने कोसिस गरेको छ र बलात्कारको निम्ति आजीवन कारावासलाई अधिकतम उचित सजाय घोषित गरेको छ।

•  JVC द्वारा उठाइएको एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा हो, सार्वजनिक स्थानमा महिलाको सुरक्षा। महिलाहरू आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेर घरबाट बाहिर आउन जान पाउन भनेर रिपोर्टले यौन उत्पीडनको परिभाषालाई विस्तृत गर्दै पछ्याउनु, तेजाब फ्याक्नु इत्यादिलाई पनि यसमा सामेल गरेको छ। यसले राति, जब कामकाजी महिलाहरू सबै भन्दा ज्यादा आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन्, महिलाहरूको निम्ति सुरक्षित सार्वजनिक यातायातको प्रबन्धको मांग गर्छ। राति जम्मै सार्वजनिक यातायात वाहानहरूमा पुलिसकर्मी राखिने कमिटी द्वारा उठाइएको मांग भने यहाँ केही आपत्तिजनक हुनु सक्ने देखिन्छ कारण यो देशमा प्राय पुलिसकर्मीहरूनै सबैभन्दा निर्भीक भएर यौन हिंसामा सामेल भएको देखिएको छ।

•  साथै JVC रिपोर्टले यौन उत्पीडित महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमाथि हुने असरलाई पनि स्वीकृति दिन्छ र उत्पीडितहरूको निम्ति मनोवैज्ञानिक चिकित्साको प्रबन्धको कुरा गर्छ। यो कुराको स्वीकृति दिनु भनेको महिलाहरूको निम्ति ठुलो राहतको कुरा हो।

दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम २०१३

JVC द्वारा प्रस्तुत गरिएको सुधारहरूको सुझाउलाई केवल आंशिक रूपमा मात्रै दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम २०१३ मा सम्मिलित गरिएको छ। वैवाहिक बलात्कारलाई अहिलेसम्म कानुनी अपराध मानिएको छैन। यसै गरी AFSPA मा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। साथै कमिटिको जम्मै सुझाउहरूको विपरीत अधिनियमले असाधारण मुद्दाहरूमा मृत्यु दण्ड दिने प्रावधान राखेको छ। तर कुन घटनालाई असाधारण भन्ने मापदण्ड भने दिएको छैन यस्तोमा यसको प्रयोग न्यायसंगत आदर्शको निम्ति नभएर सत्ताधारीहरूको राजनैतिक दाउपेच र उनीहरूको स्वार्थ पुरा गर्नुको निम्ति हुन्छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्दैन। अन्तमा अधिनियमले अलिकत्ति पनि कमिटीद्वरा गरिएको पितृसत्ताको आलोचनालाई ध्यान दिएको छैन र नारीको सुरक्षा निर्धारित गर्नुको निम्ति पुँजीवादी न्याय तन्त्रको खोड़े प्रतिबद्धतानै दर्साउन पुगेको छ, जहाँ कानुन महिलाहरूलाई केही सुविधा र अधिकार दिन त तैयार छ तर महिलाहरू प्रति हिंसा र उत्पीडनलाई जन्म दिने परिस्थिति र जम्मै पितृसत्तात्मक ढाँचामाथि सिधा आघात गर्न भने असक्षम छ।      

   दीप्ति (अनुवाद : संगीता खेवा)