सुप्रीम कोर्टको राय

आवश्यक सेवाहरूको निम्ति

आधार कार्ड अनिवार्य होइन

वर्तमान स्थितिमा सबैजनाले आ-आफ्ना आधार कार्ड बनाउनको निम्ति धाइरहेकाछन्। यसमा नाम लेखाउनेहरूको सङ्ख्या दिन दिननै बडीरहेको देखिन्छ। यद्यपि सेप्टेम्बरको अन्तमा एउटा महत्वपूर्ण राय दिएर सुप्रीम कोर्टले एलपीजी कनेक्शन, टेलिफोन जस्तो आवश्यक सेवाहरूको निम्ति आधार कार्डको उपयोग वाध्यात्मक छैन भनेकाछन्। साथसाथै यो पनि भने कि आधार कार्ड आफ्नो इच्छाले मात्र बनाउनुपर्छ। सुप्रीम कोर्टले यो आदेश एउटा जनहित याचिकाको सुनवाईको सिलसिलामा दियो। सुप्रीम कोर्टले केंद्र औ राज्य सरकारहरूलाई अझै के निर्देश दियो भने कुनैपनि अवैध नागरिकको आधार कार्ड नबनोस् भन्ने कुरामाथि ध्यान दिनुपर्छ। 

के हो आधार कार्ड?

जनवरी २००९ मा विशेष पहिचान प्राधिकरणको स्थापना भयो र जुलाई २००९ मा नंदन निलेकणीलाई यसको प्रमुख बनाएर कामको श्री गणेश भयो। आधार पहिचान पत्र वा क्रमांक दिनलाई प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो बायोमेट्रीक डाटा जस्तै आँखाको रेटिना स्याम्पल र सबै औंलाहरूका छाप दिनुपर्नेछ। UID अनुसार सबै भारतीय नागरिक आफ्नो एउटा विशिष्ट नम्बरले चिनिन्छ। सरकारको भनाइ अनुसार आधार कार्ड बनाउनुको दुईवटा लक्ष्य छ— एक, मानिसहरूसँग कुनैपनि स्थायी पहिचान पत्र छैन भने यो दिइन्छ अनि दुई, यसलाई योजनाहरूसित जोडिन्छ, कसैले एकपल्ट भन्दा ज्यादा यो योजनाहरू नपाओस भनेर। सरकारको भनाइ अनुसार, यो सरकारी योजनाहरूको लिकेजलाई रोक्छ अनि सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूलाई लक्ष्यमा छिटो पुग्न मद्दत गर्छ।

सहुलियत पुर्याउने सहायताको दावा !!

तर यो दावाहरू झुटो र अनुचित हो। योजनादेखि बन्चित हुनु वा लिकेजको घटना पहिचान प्रमाणको अभावले गर्दा कहिले पनि हुदैन। जसको हातमा सहुलियत बटुल्ने क्षमता छ उनको हातबाट सत्ताले मनपरी हेरफेर गर्छ भन्ने कुरा हामी देख्दै आइरहेकाछौ। जस्तै वैध राशन कार्ड भएका बीपीएल परिवारले राशन दोकानको मालिकको दबाबले गर्दा उचित खाद्यान्न पाउदैनन्, शिक्षक र स्कुल प्रवन्धनको गल्तीले गर्दा अनुसूचित परिवारका नानीहरूले स्कलरसिप देखि बन्चित हुन्छन्, सुपरभाइजर र अन्य कर्ताहरूले महिलालाई पुरुष सरह तलब दिंदैनन्, नरेगामा काम गर्ने महिला श्रमिकहरूलाई दिने रकम आफ्नो गोजीमा हाल्छन्— यी सबै घटनाको समाधान के आधार कार्डबाट हुन्छ र?

अनिवार्य कि स्वेच्छिक?

उल्लेखनीय छ, विशेष पहिचान प्राधिकरणले स्वयम् यो घोषित गरेको छ कि आधार पंजीयन अनिवार्य होइन तर स्वेच्छिक हो, जो अन्य विभागहरूले आफ्नो योजनाहरू पुर्याउने यसलाई एक सर्तको रूपमा प्रयोग गर्नसक्छन्। संसदको स्थाई कमिटीले पनि यसलाई स्वैच्छिक भन्यो। फेरि पनि सरकारले राष्ट्रिय रोजगार गारंटी क़ानून अनुसार खाता खोल्ने, ग्याँस सेवा, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजना, सस्तो राशनको लागि पनि यसलाई अनिवार्य बनाउन खोंज्दैछ। अलग-अलग तरिकाबाट यो सन्देश दिइरहेको छ कि आधार नहुनाले सरकारको कुनै योजना पाउनेछैन।

ठाउँठाउँमा त गरिब मानिसहरूलाई यो सन्देश दिइएको छ भने आधार पंजीयन नभएमा तिनीहरूलाई बस्तीदेखि बाहिर निकालिनेछ, बिजुली, पानी समेत हरेक सेवा फिर्ता लिइनेछ। यसैले देशमा गरिबहरू भयभीत भएर संधैको निम्ति आफ्नो नागरिक अधिकारको आवाज आफैनै तहसनहस गरोस् भन्ने चेष्टा सरकारको कदमहरूमा देखिन्छ।

बहसहरू अझै छन्

भारतको धेरै राज्यहरूमा आधार लिएर काम सुरु भईसकेको छ र सँगसँगै यसको विरुद्ध बहसहरू पनि आउनेगरेको छ। २०१० मा आधार थालेपछिदेखि नै UIDAI (unique identification authority of India) र यसको सरकारी ठेकेदारहरूले UID विरुद्धको आवाजहरूलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ।

भारतीय नागरिक र बासिन्दा— दुवैलाई आधार कार्ड दिने प्रक्रिया माथि धेरै प्रश्नहरू उठीरहेको छ। यदि आधारमा केवल व्यक्तिगत जानकारी (नाम, ठिकाना) मात्र जम्मा गरिने भए, नागरिक र बासिन्दा मध्ये कसरी भिन्नता छुट्याउनसक्छ? के बासिन्दाहरूको निम्ति मौलिक अधिकारको प्रस्ताव सरकारले सोचेको छ? जो भारतीय बासिन्दा रहने छैनन् तर नागरिक रहनेछन् के यिनीहरूले आधारको व्यवहार गर्न सक्नेछन्?

आधारलाई परिचय पत्रको नाम दिएर के कसैको अस्तित्व जोड्न सकिन्छ? आधारलाई अस्तित्वसँग जोड्न खोजिंदैछ। आसाम र अरू नर्थ इस्ट राज्यहरूमा आधार कार्ड प्रक्रिया बन्द गरियो ... किन?? “दस्ताबेजहीन” र “अकानुनी बंगलादेशी”-हरूलाई छाटनुको निम्ति। यति मात्र होइन दिल्लीमा बंगाली बोल्नेहरू, बंगलोरमा नेपाली भाषीहरू, मुम्बईमा हिन्दी भाषीहरू, गुजरातमा उर्दु बोल्नेहरू सबैजना यो “अकानुनी” भन्ने पकडमा आइरहेका छन्। के आधारले यो समस्याको समाधान ल्याउनसक्छ? ठुल-ठुला सहरहरूमा आफ्नो धर्म लुकाएर, आफैलाई हिन्दु भन्दै धनी-धनीको घरहरूमा काम गर्नेहरूले जसरी आफ्नो मुस्लिम अस्तित्व लुकाई राख्नुपर्छ, के आधारले यो समाधान गर्छ? यी श्रमिकहरूलाई थाहा छ कि यो समाजमा सस्तो श्रम साथ साथ यो समाजले स्वीकार्ने अस्तित्व पनि चाहिन्छ भनेर! भारतमा यस्तो दस्ताबेज कहाँ जो अस्तित्वलाई सच्चिने स्वीकृति दिन्छ र?!!

पहिचान सुनिश्चित रहने?

प्राधिकरणले के मान्छ भने जैविक पहिचान चिन्हले (बायोमेट्रिक चिन्ह) कुनै एक व्यक्तिको खास र विशेष पहिचानलाई सुनिश्चित गर्छन्, अर्थात् एक चिन्ह भएको एउटै व्यक्ति हुनेछ। तर अमेरिकाको गुप्तचर दफ्तर सीआईए र डिफेन्स एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेन्सीको लागि अमेरिकाको नेशनल रिसर्च काउन्सिलले एक अध्ययन गरेर भने बायोमेट्रिक चिन्ह प्राकृतिक रूपले बदलिन्छन्। यस चिन्हमा आधारित प्रविधिहरू साना स्तरमा काम गर्न सके पनि यदि यिनीहरूका ठुलो स्तर मा उपयोग गरियो भने यो ठुला समस्याहरू सृजना गर्नसक्छ। आज बायोमेट्रिक चिन्हले कसैको पनि पहिचान गर्ने संभाव्यता छ, जबकि प्रविधि यसको ठिक विपरीत छ र बायोमेट्रिक चिन्ह मानक स्थिर हुन्छन् भन्ने मानिरहेको छ। सरकारलाई यो पनि थाहा छैन कि भारत मा 1.20 करोड़ मान्छेहरूको कुपोषण जनित corneal blindness, glaucoma corneal scars छ, उनीहरूको आँखाको रेटिनाको प्रतिबिम्ब लिनु सम्भव छैन। हरेक दिन मजदूरी गर्ने मजदुरहरू, जसको सङ्ख्या लगभग 15 करोड़ छ, उनीहरूका औंलाको चक्र काम गर्दा घिसि सकेको छ — के उसले आफ्नो सही जैविक चिन्ह दिन सक्छ र? यदि उनको पंजीयन भए तापनि उनलाई योजनाहरूका सुविधा भेट्न साह्रो पर्छ। कुनै न कुनै कारणले व्यक्तिको औंलाहरूको निशान म्याच नगर्ने 45 प्रतिशत संभाव्यता छ। यिनीहरूको यदि पंजीयन भए पनि सरकारी कल्याणकारी योजनाहरूबाट बन्चित हुनेछ, भारत सरकारले के यो नै खोज्दैछन्? प्राधिकरणको बायोमेट्रिक कमिटीले पनि यो चेतावनी दिएको छ कि 5 करोड़ मान्छे (अहिले सम्म बायोमेट्रिक चिन्ह दिनु जाने मान्छेहरूको यही अधिकतम सङ्ख्या हो)-को बायोमेट्रिक चिन्ह जस्ता का त्यस्तै रहन्छ या बदलिन्छ, यसको कुनै अध्ययन भएको छैन। भारतीय सन्दर्भमा निशानहरूको गुणवत्ता र सटीकताको कुनै अध्ययन भएको छैन। यो अध्ययन जरुरी छ किनकि यहाँ मान्छे चिया बागानहरूमा काम गर्छन्, समुद्र र नदीहरूमा दिन-रात खट्छन्, मजदूरी गर्छन्, उनीहरूको औंलाहरूको निशान कति बसिरहन्छ, यस प्रश्नको उत्तर खोजनु जरुरी छ। १५ करोड यस्तो मानिसहरू जसको कामको तरिका नै यस्तो छ, उनीहरूका ‘लो क्वालिटी फिङ्गरप्रिन्ट’ आउनसक्छ। यो योजनामा अन्तर्भुक्त गर्नको सट्टामा उनीहरूलाई निकाल्न सक्छ। यो योजनाको कार्यपत्रमा पनि यो आशंका व्यक्त भएको छ। यसको उप्रान्त, फिंगरप्रिन्ट र आँखाको रेटिना स्क्यानर धेरै तरिकाले धोका दिन पनि सक्छ।

सिक्युरिटीको व्यवस्था

भारतको कानुनी ढाँचा र साइबर सिक्युरिटीको व्यवस्था पनि निकै खराब छ। धेरैपल्ट हाम्रो देशको हाई-सिक्युरिटी डाटाबेस ह्याक भइसकेको उदाहरण छ। आधारको निम्ति संगृहीत विशाल केन्द्रिकृत डाटाबेसको पनि यसतै नतिजा हुने सम्भावना छ किनभने ह्याकर नेटवर्कहरूले युआइडी योजनाको प्रस्तावित डाटाबेसमा पहिले नै निरिक्षण गरेर यसलाई सजिलै क्र्याक गर्नसकिन्छ भनेको छ। आजसम्म कुनैपनि देश वा संस्थानले युआइडीको डाटाबेस (बायोमेट्रिक वा अन्यप्रकारका) जति ठुलो छ, त्यस्तो डाटाबेस बनाएको छैन, यसलाई कसरी सिक्युरिटी पुर्याउने त्यो बारेमा पनि कुनै अनुभव उपस्तित छैन। केन्द्रिकृत डाटाबेस हुनाले यसको गलत उपयोगको सम्भावना अझै बेसी छ। अरू देशहरू जसकोमा राष्ट्रिय चिन्हितकरण व्यवस्था छ, उनीहरूले पनि इन्फरमेसनको वाणिज्य गर्दाखेरि यो वाणिज्यभित्र रहेको खतरालाई घटाउने कोसिस गरे पनि व्यर्थ भएको छ। 

खर्चको हिसाब

यो परियोजनाको कुनैपनि कष्ट-बेनिफिट एनालिसिस नगरिकन प्रक्रिया थालेको छ। प्रधानमंत्रीले सन २०१० मा नेशनल आइडेंटीफिकेशन अथरिटी ओफ इंडिया बिल राज्यसभामा पेस गर्नुभयो, कुन कारणलेले यो विधेयक(बिल) पेस हुँदैछ, भन्ने कुरा पनि भनेनन्। यस विधेयकको आर्थिक हिसाबलाई संसदको स्थाई समितिले खारेज गर्‍यो, तरैपनि प्राधिकरणमा कुनैपनि फरक परेन। सन् 2009-10 मा यसको लागि 120 करोड रुपियाँ बजेटको प्रावधान थियो, जो 2010-11 मा बढेर 1900 करोड़ गरियो। डिसेम्बर 2012 सम्म प्राधिकरणले 2300.56 करोड़ रूपए खर्च गरिसकेको थियो। विख्यात क़ानून विशेषज्ञ प्रोफेसर उषा रामनाथनको भनाइ अनुसार, विभाग नभएको र बिना कुनै कानुनी प्रावधानले चलीरहेको यस प्राधिकारण र काममा 45 हज़ार देखि डेढ़ लाख करोड़ रुपियाँ सम्म खर्च हुने अनुमान छ। अर्कोतिर नरेगा र राशन व्यवस्था युआइडी आधारित हुनाले प्रत्येक पंचायत अफिस र प्रत्येक राशन दुकानमा फिङ्गरप्रिन्ट रिडर हुनुपर्नेछ। फिङ्गरप्रिन्ट रिडरको वर्तमान मूल्य ५० अमरिकी डलर हो भने कसरी प्रत्येक ठाउँमा त्यो पुर्याइन्छ, त्यसको केही हिसाब छैन। युआईडीको प्रत्येक भेरिफिकेसनको निम्ति १० रुपियाँ लाग्नेछ। यदि यसो भए, निजी संस्थानहरूले युआइडी छोरेर अन्य पहिचान पत्रहरूलाई नै प्राथमिकता दिनेछ।

संसद र गणतान्त्रिक प्रक्रियालाई टाल्नु

युआइडी प्रबन्धकहरूलाई धेरै क्षमता र रिसोर्स दिएको छ। तर यस्तो योजना बारे संसद वा पब्लिक डोमेनमा यसको आवश्यकता बारे कुनैपनि चर्चा भएको छैन। यसको निर्णयहरू, व्ययभार, कार्यपद्धति, एकाउन्टेबिलिटि, र कार्यकर्ता नियोगमा कुनै पारदर्शिता छैन। यो योजनालाई नै असंवैधानिक भन्ने स्थिति छ।

आइटी कम्पनी इन्फोसिसको संस्थापक कर्पोरेट मालिक नन्दन निलेकानीलाई यो योजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पियो अनि यो पुरा प्रक्रियामा उचित प्रक्रियाको बाहिर नै उनलाई मनपरी नियोग गर्ने अधिकार दिएको छ। योजनाको रिस्क, खर्च र बेनिफिट बारे बारम्बार बहस र सवाल आएपनि निलेकानी वा भारत सरकार — सबै चुपचाप छ।

निगरानी???

धेरैजनाले भन्छन्, भारत सरकारको लक्ष्य मानिसलाई पहिचान पत्र दिनु होइन बरु निगरानीको लागि एक डाटाबेस तैयार गर्नु हो। जुन डाटाबेसको आधारबाट प्राप्त सबैजनाको व्यक्तिगत तथ्यहरू संरक्षित रहन्छ त्यसलाई अरू डाटाबेसहरूसँग सजिलै जोड्नुसक्छ। पुलिस र गुप्तचर विभागले पनि यसलाई आफ्नो काममा लगाउन सक्छ जसको नतिजा अवश्यम्भावीरूपले मानवअधिकारको हनन हुनेछ। जुन देशमा गुजरात जनसंहार (२००२) वा शिख जनसंहार (१९८४) जस्तो घटना तथा विरोधी विचारको मानिसमाथि हमला, इन्काउन्टर किलिंग झैँ अनेक गैरसंवैधानिक घटना सरकारी मद्दतले नै हुन्छ, त्यहाँ यो युआइडीको प्रयोग कसरी हुन्छ त्यो अझ सजिलो छ।

यो आधार स्किमले प्राइभेसीको अधिकारलाई हनन गर्छ। अन्तराष्ट्रिय कानुन अनि भारतको घरेलु कानुनले मानिसको प्राइभेसीलाई अकानुनी अक्रमणबाट सुरक्षा दिने प्रावधान पनि छ। इन्टरनेशनल कोबीनेन्ट आन सिविल एण्ड पोलिटिकल राइट्स अन्तर्गत व्यक्तिको प्राइभेसी अधिकार राज्यलको मनपरी वा गैरकानुनी हस्तक्षेपबाट सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर भारतले पनि पुष्टि गरेको छ। UIDAI-लाई ड्राफ्ट बिलले कोर्टको हुकुममा अनि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’को मामलामा व्यक्तिगत डाटा जोइन्ट सेक्रेटरीसम्मका अफिसरलाई खुलासा गर्नुपर्ने बताएको छ।

अरू देशहरूबाट शिक्षा

धेरै देशहरू (जस्तै यु.एस.ए., यु.के., अस्ट्रेलिया, चीन, कानादा अनि जर्मनी)-ले यो प्रोजेक्टलाई अव्यावहारिक, अनुचित अनि खतरनाक ठहर्याइ यस कामबाट हात उचाली सकेकोछ। यु.के.मा नयाँ सरकारले UID प्रोजेक्टलाई बन्द पनि गरी सके अनि त्यहाँको गृह सचिव, थेरेजा मे अनुसार यो प्रोजेक्टलाई काम नलाग्ने, महँगो अनि मानिसको स्वतन्त्रता माथि हमला हो भनेर भनिन्। तर यहाँ भारतमा यी सबै वैद्य छन्।

यो स्किममा अरू धेरै नीतिहरू जोडेर जनताको ध्यान केन्द्रित गर्दै सरकारले सु-शासनको जुन ढोंग गर्दैछ वास्तवमा इन्टरनेट निगरानी सशक्त बनाउदैछ। आइ.टि. एक्ट,२००८ पास गरेर भारतले आफैलाई निगरानी राख्ने देशहरूको सूचीमा दर्ता गरिसक्यो भने UIDAI अर्को पाइला मात्र हो।

   सुमेन्द्र तामाङ