प्रार्थी ‘न मनपरेको व्यक्त गर्ने’ अधिकार

के ‘गणतन्त्र’ साच्चिनै अघि बढदैछ?

यो वर्षको २७ सेप्टेम्बर सुप्रिम कोर्टले एउटा उल्लेखनीय फैसला दिएको छ, जुनचाहिँ लिएर देशभरि धेरै चर्चा-छलफल भइरहेछ। देशको सर्वोच्च आदालतको फैसलाको अनुसार, अहिलेदेखि मतदानको निम्ति उपयोग हुने सबै इभीएम मेशिनमा विभिन्न प्रार्थीहरूको नामको बाटन मुनि एउटा नयाँ बाटन हुनेछ— जुनचाहिँ थिचेर एकजना मतदाताले जताउन सक्छ कि ‘माथि रहेको कुनैपनि प्रार्थीलाई म समर्थन गर्दिन’। पिपल्स युनियन फर सिभिल लिबर्टीज (पियुसीएल) भन्ने एउटा मानवअधिकार (ह्युमन राइट्स)  सङ्गठनको पक्षबाट दर्जा गरेको एउटा पीआइएल मामिलाको परिप्रेक्षमा सुप्रिम कोर्टले यो फैसला दिएको छ। दिल्ली=राजस्थान-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढको आउदो विधानसभा चुनाव अनि आउने वर्ष लोकसभा चुनाव अघि सुप्रिम कोर्टको यो फैसलाले स्वाभाविकरुपले नै धेरै प्रश्नहरू अघि ल्याएको छ। यो नयाँ फैसलाले गर्दा के देशको ‘गणतन्त्र’ अझै बढ्छ र? ‘राजनीतिको अपराधीकरण’ अर्थात् खतरनाक अपराधीहरूलाई प्रार्थी गर्ने क्रम के पार्टीहरूको तर्फबाट कम हुनेछ? कुनैपनि चुनावी क्षेत्रबाट मतदाताहरूमध्ये बहुमतले ‘भोट नदिने’ विकल्पको बटन थिचे भने के पो हुन्छ र? कारण यसको परिणाम त लामो समयको प्रयोगपछि नै  यसको राम्रो-नराम्रो पक्षको विचार हुनसक्छ। फेरिपनि, प्राथमिक बहसको निम्ति यहाँ यो विषय लिएर केही मत पाठक समक्ष पेस गरिन्छ।

यो फैसलाको पक्षमा सुप्रिम कोर्टको मुख्य बहस के हो भने एकजना मतदाताले कुनैपनि उम्मेदवारलाई नमनपराएको  खण्डमा चल्ती चुनावी व्यवस्थामा गोप्यतासँग आफ्नो मत प्रयोग गर्नु उनको निम्ति सम्भव छैन। यही व्यवस्थामा प्रिसाईडिंग अफिसरलाई भनेर त्यो मतदाताले आफ्नो भोट खारेज गर्नुसक्छ, तर त्यस पछि पनि, पहिला कुरा हो, त्यो विषय खुल्ला हुनजान्छ, गुप्त रहदैन; दोस्रो, उनको भोट ‘खारेज’को हिसाबले नै गनिन्छ, ‘कसैलाईपनि समर्थन गर्दैन’ भनेर गन्ती हुदैन। तर भारतीय संविधानमा गुप्त ब्यालेटमा एकजना मतदाताले कुनैपनि उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्ने अधिकार जसरी छ, त्यसरीनै निर्वाचित नगर्ने अधिकार पनि छ। ‘पीयुसीएल’ले यो विषयलाई नै उनीहरूको मुख्य बहसको हिसाबले पेस गर्‍यो, जसलाई सुप्रिम कोर्टले पनि मानिलियो। तर कुरा यतिमात्र होइन। कानुनी चर्चा-परिचर्चाको सीमादेखि अझै एक कदम अघि बढेर सुप्रिम कोर्टले यस्तो आशा व्यक्त गरेको छ कि यो फैसलाले गर्दा ‘राजनीतिको अपराधीकरण’ घट्नेछ, राजनैतिक पार्टीहरू माथि ‘निष्कलंक उम्मेदवार’ दिने दबाब बन्दैजान्छ अनि अझै बेसी सङ्ख्यामा मानिसहरूले संसदीय चुनावको प्रक्रियामा भागीदारी लिन अघि आउनेछन्। सुप्रिम कोर्टको यो ‘आशा’ लिएर नै दुई-चार कुरा भन्ने आवश्यकता छ।

पहिलो त यो अस्वीकार गर्ने कुनै अवकास छैन कि जम्मै देशभरिमा शासकवर्गको दलहरूका एकपछि एक भ्रष्टाचार, भाइभतिजावाद, आर्थिक घोटालाले गर्दा धेरै मानिसहरू असन्तुष्ट छन्, नेता-मन्त्री-सरकारी व्यवस्था प्रति आफ्नो भरोसा गुमाइरहेकाछन्। दादागिरी-खुनखरावागर्नेहरूले नै राजनीतिको आँगनमा राज गरिरहेका छन्। निर्वाधरुपमा यस्तै चल्यो भने चाडै नै मानिसहरूका मनमा सामग्रीक संसदीय-गणतान्त्रिक व्यवस्था बारे गुनासो तयार हुनजान्छ, सामाजिक विद्रोहको एउटा घरेटी पनि बनिन्छ। देशको शासकवर्गलाई यस्तो स्थिति एकदमै मन पर्ने होइन। उनीहरूले चाहन्छन् कि वर्तमान आर्थिक-सामाजिक ढाँचा भित्र नै मानिसहरू सन्तुष्ट रहोस्, भरोसा राखोस् यसमाथि। अब सावधान हुनैपर्छ! राजनीतिको आँगनलाई अझै सफा गर्ने उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्तिनै बेसी जाँगर देखाइ रहेका छन्।  हालैमा देखिन्छ कि ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ जनान्दोलनलाई लोकप्रियता दिनलाई ठुल्ठुला मिडिया हाउस, विभिन्न कर्पोरेट संस्थान र त्यसको प्रमुखहरू पनि अगाडिको कतारमा आएर उभिन्छन्। सुप्रिम कोर्टको वर्तमान फैसलालाई यही परिप्रेक्ष्यमा जाँच गर्नुपर्छ। यो फैसलाबाट देशको सर्वोच्च न्यायालय तथा ‘कानुनको शासन’ माथि मानिसहरूको आस्था बढ्नेछ; ‘आस्थाहीनता’को यो युगमा जो शासकवर्गको चाहतसँग संगतिपूर्ण हो। समाजवैज्ञानिकहरूका वक्तव्य अनुसार, ‘भ्रष्टाचार’ यस्तो एउटा विषय हो जो समाजको आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था औ क्षमताको विन्याससँग गहिरो रूपले सम्बन्धित हो। वास्तवमा सुप्रिम कोर्टले यस विषयमा जतिनै ‘आशा’ व्यक्त गरोस्, क्षमताको विन्यासमा परिवर्तन नआएकोले एउटा सानो ‘फैसला’ले गर्दा समाजबाट भ्रष्टाचार रद्द गर्नु असम्भव हो, फेरी त्यो फैसला जतिनै ‘प्रगतिशील’ होस् न किन! 

दोस्रो, सुप्रिम कोर्टको आशा हो, यो फैसलाको कारणले गर्दा संसदीय चुनावको प्रक्रियामा मानिसहरूको भागीदारी बढदै जानेछ। कुनैपनि प्रार्थी प्रति नै आस्था वा समर्थन नरहेकोले एकजना मतदातालाई भोटको दिन घरमा बसिरहनु पर्थ्यो होला। अब त्यस्तो हुनेछैन, भोटको लाइनमा उभिएरै उनीले अब ‘सक्रिय रूपमा’ आफ्न मत व्यक्त गर्न मौका पाउनेछन्। विषयलाई राम्ररी कोट्याउँदै जाँदा हामी के देख्छौ भने  सुप्रिम कोर्टको यो ‘आशा’ पनि देशको शासकको स्वार्थपूर्तिको निम्ति हो। राज्य अर्थात् स्टेट मेशिनरीको कर्ताहरूले पनि यस्तै चाहन्छन् कि अन्तिमसम्म यो राज्यव्यवस्थालाई अस्वीकार नगरीकनै जनताले यो व्यवस्थाको भरसक आलोचना गरोस्। वास्तवमा, आधुनिक राज्यहरूका धेरैले राज्यव्यवस्थाको भित्रनै यस्तो नयाँ नयाँ परिसर बनाउने चेष्टा गरीरहन्छन्, जहाँ मानिसले मज्जासित आफ्नो विरोध, आलोचना, गुनासो व्यक्त गर्ने मौका पाउँछन्। किनभने आधुनिक राज्यव्यवस्थाहरूलाई थाहा छ कि यो विरोधहरू साधारण मानिसको मनमा थुप्रदै गए अझै ठुलो विपद हुन्छ— कुनैपनि दिन त्यसले विस्फोटको रूप लिनैसक्छ। ग्रीस, स्वीडेन अथवा अमेरिकाको धेरै ठाउँहरूमा ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्नुको’ अधिकार पहिलादेखि चालु भएको थियो। हाम्रो छिमेकी देश बङ्गलादेशमा पनि यो अधिकार २००८ मा नै थालिएको थियो। तर अचम्मको कुरा के हो भने, यो नियम थालेपछि २००८को पर्लामेंट चुनावमा त्यहाँ रेकर्ड सङ्ख्यक (७९% जस्तो) मतदाताले मतदान गर्‍यो, जसमध्ये १% देखि कम मतदाताले नै ‘भोट नदिने’ अधिकार प्रयोग गर्‍यो। अर्थात्, संसदीय चुनाव प्रक्रियामा जतिबेलासम्म मानिसहरूको आस्था रहनेछ, त्यतिबेलासम्म ‘भोट नदिने’ अधिकार छ कि छैन— त्यो लिएर आममानिसलाई केही फरक पर्दैन। बरु यो अधिकार रहेकोले ‘सन्तुष्ट’ जनता सँगसँगै ‘असन्तुष्ट’ जनताको एक अंशलाई पनि चुनाव प्रक्रिया भित्रै सक्रियरूपमा सामेल गराउन सकिन्छ, जसले गर्दा आधुनिक राज्यहरूलाई नोक्सान भन्दा लाभ नै बेसी हुन्छ। अनि एउटा आधुनिक राष्ट्रको हिसाबले ‘भारत राज्य’लाई पनि यो बिल्कुलै थाहा छ!

तेस्रो, सुप्रिम कोर्टको यो फैसलाको कानुनी व्याख्या लिएर पनि केही बहसको गर्न सकिन्छ। कुनैपनि सिटमा ५०% भन्दा बेसी मतदाताले कुनैपनि उम्मेदवारलाई नमनपराएकोले के हुन्छ र? त्यो खण्डमा के चुनाव खारेज हुन्छ? बङ्गलादेशमा त्यस्तै नियम छ। तर सुप्रिम कोर्टले यो विषयमाथि केही साफ वक्तव्य रखेको छैन, तर हाम्रो देशमा सम्भवतः यसको व्याख्या अर्कै हुनजान्छ। भूतपूर्व मुख्य चुनाव कमिशनर एस वाई कुरेशीले एउटा निबन्धमा लेखेकाछन्, कुनै पनि सिटमा १०० जना मतदाता मध्ये ९९ जनालेनै ‘भोट नदिने’ अधिकारको प्रयोग गरे भने पनि बाकी एउटा भोट जसले पाउछ, उसलाई नै विजयी घोषणा गरिन्छ। अझै एकजना भूतपूर्व मुख्य चुनाव कमिशनर नवीन चावलाले पनि एकै मत व्यक्त गरेकाछन्। यस्तै भयो भने यो मान्नैपर्छ कि बङ्गलादेशको कानुन चाँही कानुनी अधिकारको हिसाबले हाम्रो देशको भन्दा बेसी ‘प्रगतिवादी’ हो!

अन्तमा, यो भन्नुपर्छ कि वर्गविभाजित समाजमा प्रत्येक ‘कानुनी अधिकार’को नै जसरी सीमितता हुन्छ, त्यसरी नै ‘कानुनी अधिकार’हरूलाई लिएर नयाँ नयाँ स्थितिमा नयाँ नयाँ जनवादी आन्दोलनको जन्म पनि ऐतिहासिक क्रममा नै हुन्छ। सन २००४ मा दक्षिण अफ्रिकामा ‘जमिन छैन, घर छैन, त्यसलेगर्दा भोट छैन‘ (अर्थात् भोट न-दिने) प्रचार अभियानले यस्तो लहर उठायो कि राज्यलाई निक्कै कठिनाइको सामना गर्नुपर्यो। सन २००९मा मेक्सिकोमा ‘कसैलाई भोट नदिने’ आन्दोलनले तीव्र गति लियो। हाम्रो देशमा पनि ‘भोट नदिने’ अधिकारलाई अगाडि राखेर यस्तै स्थिति बन्नेछ कि — भविष्यमा नै यसको जबाफ भेटिन्छ। वर्तमान कानुनले चाँही अन्ततः औपचारिकतामा त्यसको सम्भावनाको बिउ रोपेको छ।         

   शरिफुल इसलाम