रंगी-विरंगी प्रक्ल्पहरुको घोषणा चलिरहेको छ....

धनको अभावले बन्द हुँदैन के?

पञ्चायत  निर्वाचन अगावै १ अगस्टदेखि ‘नारी औ समाज कल्याण उन्नयन पार्षद’ को तर्फबाट कन्याश्री प्रकल्प लागु हुने घोषणा गरे— उक्त प्रकल्प केटीहरूको कलिलो उमेरमा विवाह गरिदिने र स्कुल छोडेका केटीहरूको उन्नतिको निम्ति थालिएको हो भनेर बताइयो।

सरकारी घोषणा अनुसार १३-१८ वर्षको अविवाहित छात्रीहरू यो प्रकल्पभित्र आउछन्। जुन परिवारको वार्षिक आय रू १.२ लाख भन्दा कम्ती छ केवल तिनीहरू मात्रै आवेदन गर्नसक्छन् यो प्रकल्पमा— प्रथम चरणमा १३-१८ वर्षकी छात्रीहरू वर्षमा रू ५०० सरकारी अनुदान पाउनेछन्, अर्को चरणमा १८ वर्षकी अविवाहित छात्रीले एक्कैचोटी रू २५,००० पाउनेछन्। राज्यको समाजकल्याण दफ्तरको खबर अनुसार १३ लाख जना बालिकाहरूलाई अर्थ दान गर्ने परिकल्पना राज्यले लिएको छ।

यो प्रकल्पले राज्यभरी लोकप्रियता त पाइरहेकोछ तर यसको निम्ति नभनेको पनि प्राय रू १०० करोड खर्च हुने अनुमान छ, जुन राशि चाहिँ नारी कल्याण औ समाजकल्याण दफ्तरको वार्षिक बजेटको बाहिर छ। यस्तो स्थितिमा प्रकल्पको निम्ति पैसा आउने कहाँबाट? मुख्यमंत्री र अर्थमन्त्रीले राज्यको वार्षिक आय रू २५,००० करोड भए पनि केन्द्रलाई सुद समेत रू २६,००० करोड फर्काउनु पर्ने कुरो त बारम्बार भनी रहन्छ। फेरी प्रकल्पको निम्ति खर्च गर्ने पैसा चाहिँ कहाँबाट आउछ? मुख्यमन्त्रीको वक्तब्य र कन्याश्री प्रकल्प त आपस्तमा विरोधी विचार पो भयो त!

पञ्चायत भोट अघि राज्य सरकारले युवश्री, वृद्धश्री इत्यादि नाम गरेको कैयौ चमकदार प्रकल्प सुरु गरेको छ। शिक्षित बेरोजगार युवकहरूलाई नोकरी दिलाउनु वा स्वनिर्भर बनाउनुको नाममा ‘युवा उत्साह’ नाम दिएर बेरोजगार भत्ता दिने प्रकल्प  थालेको छ, जसमा युवाहरूलाई मासिक रू १५०० दिइन्छ। राज्य सरकारको ‘एम्प्लोयमेन्ट ब्यांक’-मा नाम लेखाउने प्रथम १ लाख युवकहरूले प्रथम वर्षमा भत्ता पाउनेछन्। यो प्रकल्प्को निम्ति वार्षिक १६० करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ। बेरोजगार भत्ता दिने कुरा सुनेर एम्प्लोइमेन्ट ब्यांकमा नाम लेखाउने भीड लागेको छ र अहिलेसम्म १६ लाख युवकहरूले नाम दर्ता गरिसकेको आंकडा छ। तर भत्ता केवल १ लाख जनाले मात्र पाउनेछन्! खासमा वाम जमानामा पनि यो बेरोजगार भत्ता थियो, जुन पछिल्लो केही वर्षहरूमा बन्द थियो, त्यसैलाई अलिकति नाम फेरेर सरकारले लागु गरेको मात्रै हो। आमा-बाबुको वार्षिक आय ५० हजार रुपियाँ भन्दा कम्ती छ भने कन्या सन्तानको निम्ति सरकारी सहायताको व्यवस्था वाम सरकारले पनि लिएको थियो। त्यतिबेला रू २०० थियो, अहिले त्यसलाई बढाएर रू ५०० गरिएको छ। सहजै र छिट्टो नाम कमाउनको निम्ति के कस्तो चालहरू चल्नु पर्छ त्यो यो सरकारहरूलाई भन्दा कसलाई राम्ररी थाहा छ होला भन्ने कुरो यस्तो एक पछि अर्को प्रकल्पको घोषणाहरूले बताउछ।

जुन समस्त छात्रीहरू दरिद्रताले स्कुल पढ्न पाएनन् तिनीहरूको निम्ति ५०० रुपियाँ त ५ रुपियाँ पनि ठुलै कुरो हो र जुन छात्राहरू त्यति गरिब छैनन् तिनीहरू पनि त्यसै पैसा पाउदा सरकारको गुनगान त गर्छन् नै। भविष्यमा यी छात्राहरू नै त भोट ब्यांक हुन्छन् नि? फेरी शासक दलको काम पनि त त्यही नै हो। यहीँ कारणले त तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्री जयललिथाले आफ्नो राज्यमा एघार र बाह्रका छात्रछात्राहरू माझ ल्यापटप वितरण गरेकी थिइन्। अरू ठाउँमा पनि कहाँ साइकल, कहाँ अरू के के यसरी नै दिन्छ!

तर यिनीहरू कोही पनि शिक्षाको व्यापारको विरुद्धमा छैनन्। लेख पढ गर्ने खर्चले जब आकाश छुदैछ, राम्रो शिक्षा जब साधारण मानिसको पँहुचभन्दा बाहिरिँदैछ, त्यतिबेला त सरकारले कुनै व्यवस्था लिंदैन। एकापट्टी मुख्यमन्त्रीले राज्यको उद्ध्योगपतिहरूलाई शिक्षाको व्यापारमा निवेश गर्ने आह्वान गर्दैछिन् र अर्कोपट्टी जनप्रियता बढाउनु र भोट ब्यांक थुपार्नु यस्तो खालको प्रकल्प पनि सुरु गर्दैछिन्। प्रकल्पहरू ढोल बजाएर सुरु त हुन्छन् तर समय बित्दै गए पछि बालुवामा खुट्टाको पाइला हराए झैँ हराउछन्। सरकारले पनि यो किन बन्द भयो भन्ने कुराको सफाई पनि त दिनु पर्दैन। कसैले सोध्दैन पनि।

राज्यको गरिब मेहनती मानिसहरूको एउटा ठुलो अंशको घरको केटीहरू सानो उमेरमै स्कुल छोड्न बाध्य हुन्छन्। तिनीहरू कि त घरकै काममा लिप्त हुन्छन् कि त सानो तिनो ठाँउमा बाल श्रमिकको रूपमा काम गर्छन् वा अर्काको घरमा काम गर्ने हुन्छन्, अझै कति जाना त तस्करीको सिकार पनि हुन् पुग्छन् र देह व्यापारमा लिप्त हुन् पुग्छन्। यो पुरुषप्रधान समाजमा जहाँ प्रतिपल एउटा नारीले अवहेलना, शोषण, उत्पीडन र बलात्कारको सिकार हुन पर्छ त्यस्तो स्थितिमा नाथे अलिकति पैसाले तिनीहरूको शिक्षणमा अग्रगति ल्याउन सक्छ? जीवन बदल्न सक्छ? तिनीहरूको समस्याको समाधान गर्नसक्छ? कदापि सक्दैन।

यी सब नाना रंगी प्रकल्पले शाषक श्रेणीको निम्ति भोट ब्यांक त तैयार गर्न सक्छ तर नारीको वर्तमान अवस्था भने पटक्कै परिवर्तित गर्न सक्दैन। खासमा वार्षिक ५०० रुपियाँ वा एक्कैपल्ट २५००० रुपियाँ होइन, शिक्षा हाम्रो अधिकार हो— प्रत्येक छात्रछात्रीको निम्ति निःशुल्क उन्नत र वैज्ञानिक शिक्षाको प्राविधान त राज्यले दिनै पर्ने हो। यहीँ मांगलाई लिएर आन्दोलन गर्नुनै आजको छात्रछात्रीहरूको मुख्य कर्तव्य हो।

   ताप्ती सुनदास