महंगाईको घाउमा नुन छर्कंदै...

‘त्यही माथि मुसुरो हिंगले झानेको’ भने झैँ यसपालि त महंगीले आकाश छोयो।प्याजको भाउ घटेको छैन। बाँकी सब्जी देखि लिएर आवश्यक सरसामानहरु को दामले पनि आकाश छुइ सके। आलुको दाम पनि दिनहुँ बढेको हामीले देखि रहेका छौ। सरकारले जतिनै आलुको दाम नियन्त्रणको कुरा गरोस्, वास्तवमा चाँही के भइरहेछ, त्यो त झोला बोकेर बजार जाने आमजनतालाई राम्ररी थाहा छ! यत्रो महंगाईले अस्तव्यस्त भएको मानिसको घाउ माथि नुन छर्कियो अफवाहले। कहाँ गयो भाउ नियन्त्रण अनि कहाँ पो गयो सामग्री उद्धारको आश्वासनहरू!

हाम्रो देश वा राज्यको सरकारले आत्मसात गरेको नीतिले जुन व्यापारीहरूलाई सदा रक्षा गरेको छ- चाहे त्यो ठुलो व्यापारी होस् वा सानो दोकने, उनीहरूलाई थाहा छ कि सरकारको जम्मै धम्कीहरू क्षणिक मात्र हुन्, ती सबै देखावटी मात्रै हो, र असलमा राज त उनीहरूकै हातमा छ! यो देशमा त चाचा नेहरूले कालोबजारी गर्नेहरूलाई ल्याम्पपोस्टमा झुण्ड्याइनेच भनेर ‘स्वतन्त्रता’ पछाडि ती जम्मै आश्वाशनहरू बिल्कुलै बिर्सिएर उनीहरूका मद्दतले नै देश चलाउने परम्परा थालेका थिए। जुन परम्परा अहिलेसम्मनै चलिरहेको छ। कालोबजारी गर्नेहरुलाई पक्रिन्छ भनेर जनतालाई बुद्धू बनाएर उनीहरूको भोट माग्नु, अनि त्यसपछि गद्दीमा बसेर त्यो ‘बित्थाको कुराहरू’ पुरै बिर्सिएर, उनीहरूका मद्दतले नै, त्यो देशीविदेशी पुँजीको मालिक र व्यापारीहरूका हितमा सरकार र त्यसको नीतिलाई सञ्चालन गर्नु! पब्लिकके धेरैदिन बितायो यो सब हेर्दै!

प्याजको भाउ पहिला नै बढेको थियो। तर सामान्य विचारमा त यो भाउ बढ्नुको कुनैपनि कारण थिएन। विगतको १० वर्षमा (सन २००२-०३ देखि सन २०१२-१३ सम्म) देशमा प्याजको उत्पादन ४ गुणा बढेको छ। जबकि जनसङ्ख्या बढ्यो सालमा १.७%। अचानक उत्पादन घट्नुको पनि कुनै कारण छैन। नासिक स्थित न्याशनल हर्टिकल्चरल रिसर्च एण्ड डेभेलपमेन्ट फाउण्डेशन भन्ने सरकारी संस्थानको हिसाब अनुसार, यस वर्ष (२०१३-१४) मा पोहोरसाल देखि १०-१५% बेसी नै प्याजको उत्पादन भइरहेकोछ। खाद्य प्रसंस्करण अनि निर्यात उद्योगमा १०% गरेर जम्मा २०% जान्थ्यो, त्यो पनि यो सालमा एकै छ। अब प्रश्न यो छ कि प्याज गयो त कहाँ? सरकारी संस्थान कम्पिटिशन कमिशन अफ इण्डियाको अनुसार, यो सब बजारमाथि व्यापारी र मध्यस्तहरूको पकडको नतिजा हो, उनीहरूले एकतिर किसान अनि अर्कोतिर क्रेता— दुवैको रगत चुस्छन। अहिले त सानोतिनो मिडलम्यानको सट्टामा ठुल्ठुला रिटेल बिजनेस चेनको कर्पोरेट मिडलम्यान आउनथालेको छ! त्यो संस्थानको रिपोर्ट अनुसार किसानहरूले प्याजको दाम प्रति केजी ५ रुपियाँ पाइरहेका छन्। आलुको कथा पनि त्यस्तै हो। हाम्रो राज्यको विभिन्न जिल्लाको कोल्डस्टोरहरूमा आलु धेरै परिमाणमा मौजुद छ भन्ने खबर छ। त्यस बाहेक भुटानको आलुको पनि धेरै कथा छ।डरलाग्दो सट्टाबाजी चलिरहेको छ याँहा!

सरकारले जतिनै आलुको दाम तोकोस्, यथेष्टमात्रामा आलु रहेतापनि अन्तमा आलुको दाम १० रुपियाँ देखि बढाएर १३ रुपियाँ सरकारले नै गरेको छ। दाम तोकिए पछि कहीँ त आलु पाएन, कहीँ त नियन्त्रण विहिन रूपमा २०-२५ रुपियामा आलु बिक्री भयो, कहीँ त नियन्त्रणको देखावटी नाटक पनि राम्ररी चल्यो। कारण अचानक मूल्य तोक्नु मूल्यवृद्धीको समाधान होइन।

नुनले त झन हाहाकार नै मच्यायो। अफवाहले नुनको दाम १०० रुपियाँ भएछ भन्ने नाटकलाई जतिनै एउटा विच्छिन्न घटना भनोस, यो घटनाले के स्पष्ट गरिदिन्छ भने अहिले कालोबजारी गर्नेहरुको आँट पराकाष्टमा छ। त्यसैले त, कुनै कुरोको भाउ जहिलेपनि नसोचेको गतिमा बढ्नसक्छ, भन्ने कुरा ग्राहकहरू सजिलै पत्याउछन्।अहिले देखि नै निश्चित रूपमा बढ्ने दरहरुको लागि ग्राहकहरुलाई तयार गरिन्दैछ अनि ग्राहकहरुलाई त्यस्तो स्थिति झेल्नुपर्नेछ— यस्तो स्थितिसँग ग्राहकहरुलाई अभ्यस्त गराउनु पनि यो षडयन्त्र रचिएको हो।

मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले बितेको केही महिनामा धेरै बलमा छक्का मारे। रोंग-ली देखि कन्याश्री... इत्यादि इत्यादि। सत्तावादी भएर केवल देखाउन लागि काम गरेर भोट सुनिश्चित पार्ने अचानक मूल्य तोक्नु मात्रै मूल्यवृद्धीको समाधान होइन। यसको लागि त सरकारले कृषि क्षेत्रमा निवेश गर्नु पर्छ, कृषकहरुलाई अनुदान दिन पर्छ, विदेशी पुँजीलाई पस्न दिनु हुँदैन। अहिले सरकारले ठिक उल्टो गरिरहेछ, अनि केवल मूल्य तोकेर जनतालाई ठग्न चाहन्छ। मुख्यमन्त्रीले कृषि विपणन दफ्तर आफ्नो हातमा लिएकि छिन्। कालोबजारी गर्नेहरुलाई पक्रेर अनि भ्रान्त कृषिनीतिलाई खारेज गरेर के उनले विकासको नयाँ कुनै उदाहरण साबित गर्न सक्ने छिन्?

   लाली गुरास