सुमेन्द्र तामाङ
भारतको अर्थनीतिलाई भ्रष्ट्राचारको राँके भूतले छोएको कुरा हामी सबैले सुनी आइरहेका नै हौँ, यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन। ६०-७० दशकको सिनेमाहरूमा गुण्डा, मन्त्री अथवा भ्रष्ट पात्र-पात्राहरूले 'कालो धन' बोरामा हालेर टाँडमुनि लुकाउने गर्थे भने अहिले 'कालो धन'को हिसाब किताब मोबाइलको एउटा 'ओके बटन' मा हुने गर्छ। हो, जमाना निकै आधुनिक भइसकेको छ, त्यससँगै टेक्नोलोजी पनि बाँसको बोट जस्तो बढेको बढेकै छ। तर, एक समयमा गएर त्यो बढ्दै गरेको बाँसको बोट पनि झुलिँदो रहेछ। बोरामा, सिह्रानी-तोसकमा, कालोधन छ सोचेर के मोदीले यो घोषणा गरेका हुन्? वा केही नसोची? कि अझै केही छ यसको पछाडि??
कालो धन— के हो? कसकोमा छ? कहाँ छ र?
कालो धन भनेको एकदमै सरल भाषामा यस्तो धन हो जसको इन्कम ट्याक्स दिइएको हुँदैन वा सरकारलाई यसको बारेमा थाहा हुँदैन। यही परिभाषानै संसारभरि मानी आएको छ। आज कालो धनको कुरा गर्दा केवल २-३.५% कालो धन मात्रै भारत देशको सीमाना भित्र भएको कुरा भइरहेको छ। यो आँकडा सरकारको नै हो। कालो धन हुनेहरू गरिब मानिसहरू होइन, गरिब मानिसहरूले त काम गर्दा नै फुर्सद पाउँदैनन्। अमीरहररूले, धन हुनेहरूले धन राख्ने जगाह नपाउने त कुरै छैन। संसारभरि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरू कति छन् कति! त्यस मध्ये स्वीस ब्याङ्क एउटा हो। कालो धन थुपार्नेहरूले एक पल्ट ती ब्याङ्कसँग कुरा मात्रै गर्नु पर्छ, त्यस पछि मोबाइलको बटनमा लेनदेन हुन्छ। ९५% भन्दा ज्यादा कालो धन देश बाहिर छ, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कको अकाउन्टमा खापा-खाप भएर बसिरहेको छ। भनिन्छ, यस देशको ९५% भन्दा ज्यादा धन केवल ४% धनी मान्छेको हातमा छ हरे। खै होला, त्यसै कारण जहाँ गए पनि गरिबी र गरिबीको प्रतिबिम्बहरू मात्रै देखिन्छ। भारतको चारै दिशामा गरीबहरूको खानु-बस्नु खराब भइसकेको छ। कोही गौमाताको नाममा मारिन्छ, कोही श्रम कानुनले गर्दा मुर्दाझैँ भएर, भोक्कै बस्नु पर्छ र कोही भने ब्राह्मणवादको दङ्गामा जिउँदै पुरिनुपर्ने अवस्थामा मरी मरी बाँच्नुपर्छ।
मोदीको 'म्याजिक'—मान्छेहरूको मृत्यु!
यस्तो बेला, हाम्रो मोदीज्यूले ९ नोवेम्बर देखि कालोधन र आतङ्कवादलाई निमिठ्यान्न पार्ने नाममा ५०० र १०००को पुरानो नोटहरू नचलिने 'म्याजिकल' घोषणा गरी दिए पछि कति जना त यो घोषणा सुनेर नै हार्ट एटक भएर मरे। अब सोच्नु हुँदै होला न्युजमा यो खबर त आएन त भनेर! अब सरकारले मारेको कुरा त कहाँ आउँछ र यी च्यानलहरूमा? आखिरमा धेर जस्तो न्युज च्यानलहरू पनि त त्यही धनी मान्छेहरूकै सम्पत्ति त हो।
आँखामा धुलो हालेर मोदी गए जापान!
अहिले जोडदार हल्लाखल्ला चल्दै छ कि यो ५००-१०००को नोटहरूको कारणले गर्दा भ्रष्टाचारको बाह्र बज्छ अरे अनि कालो धन पनि देशमै फर्केर आउँछ रे ! देशभक्तिको नाममा यस्तो कुराहरू फैली रहेको छ। जनतालाई अलमल मा हालेर, यस घोषणापछि मोदी फेरी अरू बेलाझैँ, जापान तिर लाग्नुभयो 'मेरे देशवासीओ' भन्दै। त्यस पछि त मोदीले फेरी मेरे ‘देशवासीओ’ भन्दा पनि मन नै चिसो हुन्छ! आम जनतालाई केही पनि थाहा थिएन, उनीहरूको त बिजोक मात्र भयो। ब्याङ्क, एटिएममा लाइन लगाउनु, बजार-सौदा कसरी गर्नु, घरको बिमारीलाई, नानीको स्कुललाई कसरी म्यानेज गर्नु... अरू केही सोच्न मौका नै छैन अहिले। अर्को पट्टी यस्तो महम्मद बिन तुघ्लकझैँ घोषणा आउँछ भनेर जो-जसलाई थाहा थियो, अर्थात् कालोधनका ठुल्ठुलो मालिकहरू, बिजेपी नेताहरू, बिग कर्पोरेटहरू... तिनीहरूलाई केहिपनि फरक परेन। आ-आफ्नो बन्दोवस्त तिनीहरूले पहिला नै गरिसकेका थिए। मोदीलाई सुर्ता भयो, मालिकहरूलाई सेवा गरेर। जिओको विज्ञापनमा पहिलै आएका थिए मोदी। अब घोषणाको भोलिपल्ट बिहान नै खबर कागजमा 'एटिएम होइन, पे-टिएम गर' भनेर विज्ञापनमा मोदीको अनुहार आइहाल्यो। कसरी? पहिला देखि कर्पोरेटहरूलाई थाहा थिएन अनि? मोदी जापानमा हाँस्यो, गोवामा रोए। नाटक चल्दै गयो!
नाटकमा नयाँ रङ्ग— नोटमा जीपीएसको अफवाह
अब, फेरी २००० को नोटमा सेन्सर चिप, जीपीएसहरू छ भन्ने अफवाहहरू पर्दा पछाडिबाट साइबर टिमको चम्चाहरूले फैलाईरहेको थियो। नयाँ नोट आएपछि त्यसको खुलासा भयो। जालसाजी रोक्ने नयाँ नयाँ एप्सको कुरा पनि आउँदैछ! 'डिजीटल इन्डिया'मा यो एक नयाँ विडम्बना हो— उन्नत तकनिकीको उपयोग गरेर एक हुल दलालले अनजान जनतालाई लुट्दैछ, ठगदैछ, झुटो कुरा-अफवाह फैलिएर जनतालाई भ्रमित पार्दैछन्। यो टेक्निकल एक्सपर्टहरू मान्छेलाई भड्काउने काम छोडेर, चम्चागिरि छोडेर सही विज्ञान -प्रविधिको विकासमा मन लगाउथे भने राम्रो हुन्थ्यो, होइन?
नोटबन्दी र नयाँ नोट— कानुनी आलोचना
नोटबन्दीको पोलिसी र लागु गर्ने प्रक्रिया आफैमा मानव अधिकारको उलंघन हो। संविधानको 300A धारा अनुसार, हरेक नागरिकको निम्ति 'सम्पतिको अधिकार'को प्रबन्ध पनि छ अनि सरकारले यस्तो प्रकारले हरेक साधारण मानिसको हातबाट नगद राशी, सम्पत्ति खोस्नु यस संविधानको उलंघन गर्नु हो। अर्कोतिर, २००० को नयाँ नोटमा देवनागरी फोन्ट प्रयोग गरेको छ र धारा ३४३ अनुसार, कुनै पनि ओफिसियल प्रयोगको निम्ति भारतीय नुमेरलको प्रयोग केवल अन्तराष्टिय फोरममा गर्न सकिन्छ। १९६३ को ओफिसियल ल्यांगवेज एक्ट अनुसार पनि देवनागरि फोन्ट प्रयोग गर्नु सकिँदैन। त्यसैले २००० हजारको नयाँ नोट अवेध हो भन्ने जुक्तिहरू पनि अहिले आउदैछ। आर.बि.आई एक्टको सेक्सन 26A अनुसार पार्लियामेन्टको स्ट्याचुट बिना यस्तो ठुलो स्केलको नोटबन्दी गर्ने अधिकार अरू कसैको छैन।
बढ्दै छ मुर्खता र झर्दैछ अर्थ(नीति)
यस मुद्धामा हामीले 'अर्थ' र 'मुद्रा' एउटै कुरा होइन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। 'अर्थ' भनेको लेनदेनको धारणा हो र 'मुद्रा' भनेको लेनदेनको जरिया हो। केही 'मुद्रा'को नोट ब्यान गरेर अहिलेको ग्लोबल युगमा केही हुँदैन, हुनेछैन। बरु, यसले गर्दा देशको अर्थनीतिमा कति असर परिसक्यो त्यस बारेमा कुरा गर्दा हुन्छ। स्टक मार्केट झरेको झरेकै छ, र यसले गर्दा देशको आर्थिक अवस्थामा धेरै चोट आइसकेको छ। अहिले हुनेखानेहरूको हातमा धेरै नगदराशी थुप्रिसकेको छ, यसले गर्दा भारतीय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि घट्दैछ छ।
'अच्छे दिन' कमेडी शो-को 'नोटबन्दी' एपिसोड
अब मोदिज्युले ५० दिन सम्म पर्खिनु भन्ने आहवान गर्नु भएको छ तर यो आह्वान घरिघरि आदेश जस्तो पनि लाग्छ क्यारे! भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा यो 'डिमनिटाईजेशन' वा 'नोटबन्दी'को 'सर्जिकल स्ट्राइक'ले साँच्चैको सर्जेरी गरेर घर भित्र थला पर्नु पर्ने जस्तै अवस्था बनाई दिइसकेको छ। किलोमिटरको हिसाबमा लाइन छ अहिले ए.टि.एम. अगाडि। घण्टा घण्टा टाइम पास गर्नु मन भयो भने यो लाइनमा बसेर एक हात तास खेल्दा पनि हुन्छ! गाउँ बस्ती तिर त झन् अवस्था नभनी सक्नु छ। घण्टा घण्टाको हिडाई अनि ब्याङ्कमा अझै लामो लाइन, यही नै हालैको अवस्था। यो लेख लेख्दा, ५५ जनाको मृत्युको खबर आइसकेको थियो, एटिएम-ब्याङ्कको लाइनमा पर्खिंदै वा नोटबन्दीको नानाथरीका आक्रमणले। असुविधा, भोकोपन, बिमारी को बारे त कुरै न गरूम। 'हफिंगटन पोस्ट'ले दैनिक मृत्युको हिसाब दिँदै थियो। ५-६ दिन भयो, त्यसमा कुनै खबर छैन! अझै माथिबाट कसैले रातो आँखा देखायो क्यारे? यस्तो अवस्थामा, यो 'नोटबन्दी'को पोलिसीले कसलाई धेरै असर गरी रहेको छ तपाईँहरू आफू नै सोच्नुहोस्। अब एटिएम हुनेहरू त जसरी भए पनि काम चलाई हाल्छ, एटिएम न हुनेहरू चाहिँ? जसले आफ्नू घर संसार हातमा भएको पैसाले नै चलाउने गर्छ, यस्ता जनसाधारणहरूले चाहिँ के गर्ने त? हातमा भएको पैसा एकै रातमा नचल्ने भए देखि र अरू केही साधन नभए देखि कसरी जीविका चलाउने त यी गरिब मानिसहरूले? मोदीले कालो धन हुनेहरूलाई त होइन तर गरिब हुनेलाई चाहिँ निक्कै धक्का दिएको छ। त्यसैले यो नोटबन्दीको चाल जनता विरोधी, खटिखाने मानिस विरोधी एउटा कदम हो— यसमा कुनै दुविधा छैन!
साधारण जनता खटेको-खटेकै र मरेको-मरेकै
'नोटबन्दी'को सूचना आउन बित्तिकै आन्ध्रप्रदेश प्रदेशको एउटा गाउँमा एउटी आइमाई, यो घोषणा सुनेर हार्ट स्ट्रोक भएर क्याटीसबाट घुइकेको डुङ्गाले भेटेर आफ्नू ज्यान गुमायो। त्यो क्षणबाट नै सरकारको हातमा रगत लागि सकेको थियो। त्यस पछि ९ तारिखको बिहानीले यस्ता अझै खबरहरू ल्याए। केवल ब्याङ्कको लाइनमा मात्रै होइन, ज्यान ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पनि गयो। ११ जना ब्याङ्क कर्मचारी, कामको स्ट्रेसले गर्दा मरी सके। अब, अझै मोदीले ५० दिन 'झेलिदिनु' भनेको छ, खोइ! झेलिदिनु भनेको हो की ५० दिन मारिदिनु भनेको हो!
'पानामा'लाई त होइन तर 'पाजामा' छाप लाई आक्रमण
'पानामा पेपर्स'मा भ्रष्टाचार आरोपी जो-जसको नाम थियो, तिनीहरूले 'नोटबन्दी' लाई समर्थन गरेर बयान दिँदैछन! 'पाइजामा' छाप आमजनताले दिन पछि दिन भोगिरहेका छन्। के हो हो! कसको फायदाको लागि चाँहि गरेको यो? कहाँबाट आयो यस्तो आइडिया? सूचना अनुरूप, पुनेको बासिन्दा अनिल बोकिल र उसको सङ्गठन अर्थक्रान्ति प्रतिष्ठानले नै नरेन्द्र मोदीलाई नोटबन्दीको आइडिया पहिलो पटक दिएको थियो। तर अहिले अनिल बोकिलले नै मोदीको यस पोलिसीलाई विरोध गरी रहेका छन्। मोदीले उसको सुझावलाई केही नसोची छानेर लागु गरेको कुरा अनिल बोकिलले स्वयम् व्यक्त गरेका छन्। अनिलले ५ वटा प्रस्तावहरू मोदीको अगाडी राखेको थिए र त्यसमध्ये केवल एउटा प्रस्ताव मात्रै मोदीले लागु गरे हरे। अनिल बोकिलको ५ वटै प्रस्तावहरू लागु गरेको भए आज जस्तो अवस्थामाथि देश उभिएको हुनेथिएन भन्ने कुरा अनिल बोकिलले खुलासा गरेका छन्।
के छ नानाथरिका बुद्धिजीवीहरूको भनाइ? र सुप्रिम कोर्टको?
वर्ल्ड ब्याङ्कका चिफ इकोनोमिस्ट अनि भारतका भुतपुर्व चिफ इकोनोमिस्ट कौशिक बसुले नरेन्द्र मोदीको यो 'नोटबन्दी'को पोलिसीलाई 'नराम्रो अर्थनैतिक घोषणा' अनि यसले फाइदाभन्दा बेसी नुकसान हुनेछ भनेर भनेका छन्। भुतपुर्व केन्द्रीय अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले भारतीय अर्थनीतिलाई २०,००० करोडको नुक्सान पुग्ने भविष्यवानी गरेका छन् पी चिदम्बरम, भुतपुर्व युनियन फिनान्स मिनिस्टर, ले भारतीय अर्थनीतिलाई २०,००० करोडको नुक्सन पुग्ने भविष्यवानी गरेका छन्। भारतका प्रसिद्ध इकोनोमिस्ट मदन सबनाविसले ४०,००० करोडको नुक्सान हुने कुरा बताएका छन्। कानुनी विशेषज्ञ उमा रामनाथनअनुसार नोटबन्दीलाई बुझ्नुको निम्ति unique identification authority र 'आधार'को स्थापना कोट्याउनु पर्छ। उनको भनाइ अनुसार, यो पोलिसीले अर्थनीतिलाई अथवा हामी सबैलाई एउटा यस्तो समाज तिर लादैछ, जहाँ सरकार वा यी प्राइभेट कम्पनीहरूलाई हाम्रो बारे सबै कुरा थाहा हुन्छ अनि हामी जनता माथि २४ घण्टा निगरानी हुने छ। त्यसले गर्दा प्रत्येक देशवासीको 'स्वतन्त्रता' यी प्राइभेट मालिक र राज्यको हातमा हुने छ। सुप्रिम कोर्टले 'नोटबन्दीको समस्या एकदमै गम्भीर हो र यसले धेरै दंगाहरू पनि ल्याउने छ' भनी आफ्नू भनाई व्यक्त गरेको छ। रिजर्भ ब्याङ्कको भूतपूर्व डेपुटी गवर्नर के. सी. चक्रवर्तीले सरकार तर्फ बादलझैँ गर्जदै 'यस पोलिसिले ६ महिनाको अराजकता ल्याउने छ' भनी आफ्नू वक्तब्य राखे। यसको उल्टो भनाइहरू पनि छ! तर 'सदाबहार' बिजेपी नेत्री उमा भारतीले कालो धन बारे मोदीको यस कदममा कार्ल मार्क्सको थ्योरीको उपयोग भएको छ भन्ने कुरा यस्तो दुखलाग्दो स्थितिमा पनि 'कमिक रिलिफ' झैँ आएको छ। कसरी यसलाई नजरअन्दाज गर्नु?
दुनियाको इतिहासतिर फर्केर हेर्दा ...
सन २००२ मा युरोपको १२ वटा देशहरूले जब एउटै 'युरो' मुद्रा प्रगोग गर्ने घोषणा गरे, तब यस घोषणा भन्दा ३ साल अगाडिदेखि नै ठुलो तयारी सुरु भइसकेको थियो र जनतालाई पनि यो सूचित गरी सकेको थियो। 'नोटबन्दी'को केही दिन वाद नै सबै १२ वटा देशहरूले ८ विलियन नोट र ३८ विलियन कयेन लगभग २१८००० वटा ब्याङ्क मार्फत वितरण गयो। सन् १९९१मा सोवियत युनियन, २०१०मा नर्थ कोरिया, १९९०को पहिलो सालहरूमा जाइरे, १९८७मा म्यान्मार, १९८२मा घाना र १९८४ मा नाइजेरिया। यी सबै देशहरूमा कम तयारी, राजनैतिक र अर्थनीतिक कारणहरूले गर्दा 'नोटबन्दी'को पोलिसी असफल भयो। कहीँ कता त सत्ता सम्म पनि गिर्नु पयो। इतिहासमा फर्केर हेर्दा, नोटबन्दी जस्तो पोलिसीलाई सफल बनाउनुको निम्ति कति तयारी चाहिन्छ त्यो त पक्कानै सिक्न सकिन्छ। तर, मोदीले भने एक रात मै 'दूरदर्शन'मा गएर 'मेरे प्यारे देशवासी' भनी सम्बोधन गरी, ५००-१००० को नोटलाई ब्यान गर्ने घोषणा गरीदियो!
'नोटबन्दी'को असर (अथवा लक्ष्य): इन्फर्मल र असंगठित क्षेत्रमाथि आक्रमण
भारतको GDP मा, ४५% इन्फर्मेल सेक्टरको भागीदारी छ। इन्फर्मेल सेक्टर भन्नाले जहाँ काम गर्नेहरूलाई मजदुरको औपचारिक स्वीकृति नै छैन। यो क्षेत्र एक्लैले भारतमा ८०% भन्दा ज्यादा रोजगारी दिन्छ। फर्मल सेक्टरमा काम न पाउँदा, जबर जस्ती इन्फर्मल क्षेत्रमा थुनिएको अवस्थामा, नोटबन्दी जस्तो खाडलमा पसी पठाउदाँ, यस सेक्टरका मजदुरहरू साँस अड्केको जस्तै भई सकेका छन्। यस प्रकारको कामहरूमा हाजिरा नगद राशिमा दिइन्छ र त्यही नगदले नै यी मजदुरहरूको जीविका चल्छ। तर, अहिले बडो नगद-मुद्राहरु नचलेको हुनाले जीविका चलाउनुनै साह्रोगाह्रो परि रहेछ, यी दिन भरि खटि खाने मजदुरहरूलाई। मजदुरहरू मात्रै होइन, जम्मै समाजमा नै यस्ता इन्फर्मेल लेनदेन चलिबस्छ। डरलाग्दो असर परेको छ ती सबै माथि। बाटोको छेउमा भएको सा-साना दोकानहरु चलाउनेहरुको खुद्रा पैसा नभएर अहिले, च्याप्पू लक र पेट खराब भइसकेको छ।
असंगठित क्षेत्रहरु पनि यस्तै अवस्थामा छ। मालिकले हाजिरी क्यासमै दिन्छ, तर यहाँ भने मालिकले पुरानो हजारका नोटले नै चलाई दिइरहेछ। कता कता त मालिकहरूले काम नगराएर मजदुरहरूलाई ब्याङ्क वा एटिएममा लाइन दिन पठाइरहेको छ। तमिलनाडूको निर्माण उद्योगका मजदुरहरूको हातमा पैसा नभएकोले गर्दा, उनीहरूको एक टाइमको खानाको पनि टुंगो छैन। धनी धनी बस्ने घर बनाउने, ठुलठुला पद ओगटिएर बसेका नेता-नेत्रीहरूको बंगलो बनाउने मजदुरहरूको अवस्था यस्तो किन? गोजीमा अलि अलि पैसा त छ तर, पैसा नै छैन। अघिनै भने जस्तो, इन्फर्मेल र असंगठित क्षेत्र दुवै मिलेर भारतको GDP मा ७५% भन्दा ज्यादा योगदान पुयाउछ। त्यसैले, इन्फर्मेल र असंगठित क्षेत्रमा यस्तो चोट पुग्नु भनेको भारतको अर्थनीतिलाई पनि उतिकै चोट पुग्नु हो। इकोनोमिस्टहरूले भने झैँ, यी १० दिन भित्र भारत संसारको सबै भन्दा कम्ती 'ग्रोथ रेट' हुने देशहरू मध्येमा पुगेको छ।
ठुलो षड्यन्त्र हो 'नोटबन्दी'को खेल!
नोटबन्दिको यो खुनी खेलले आखिरमा के गर्नु खोज्दै छ त? अर्थनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्न जाँदा, यहाँ ठुलो षड्यन्त्र चलिरहेको छ। पुँजीवादको अर्को कन्सेप्ट 'क्यासलेस समाज' तिर आखाँ छ यी दलाली गर्ने बानी लागेको औसरवादीहरुको। क्यासबिनाको समाज? सुन्नमा अचम्म लाग्छ तर मोनोपोली पुँजीको महत्त्वपूर्ण भाग हो फिनान्स मोनोपोली, त्यसैले सबै मानिसहरूलाई फिनान्सको दास बनाउनु पहिलो काम हो पुँजीवादको। यो काम भारतमा पुँजीवादको सेवादास मोदीले गरी रहेको छ। र यस कामलाई दिशा दिनुको निम्ति इन्फर्मल र असंगठित क्षेत्रलाई तहसनहस पार्नु अनि ठुलो पुंजीको स्वार्थमा सुधार ल्याउनु महत्त्वपूर्ण काम हो।
सानो पुँजीलाई खतम पार्नु, ठुलो पुँजीको निम्ति बाटो बनाउनु
कोही ब्याङ्कहरू त अहिले मौकाको फाइदा उठाउदै डिपोजिट इन्टरेस्ट रेट घटाउदै छ रे ! खुसीको बेलामा त् ठग्यो ठग्यो, दुखको समयमा पनि ठग्ने !! मान्छेहरूको हातमा अहिले धेरै क्यास छ, डिपोजिट गर्नुको निम्ति, गर्नु पनि के गरोस अन्त, हातमा राख्यो भने चल्ने होइन? सबै तर्फबाट हमला हुँदैछ, सरकार, ब्याङ्क, पुलिस। सबै जनाको एउटै मक्सद गरिबलाई शोषण, धनीलाई मसाज अनि लोसन!!!!
दुइ-चार शब्दमा ठोस कुरा : नोटबन्दी इन ए नाटशेल!
खुद्रा व्यापारलाई डरलाग्दो नोक्सान पुर्याउनु, समाजमा चलिरहेको सानोतिनो अर्थतन्त्रहरुलाई ठप्प गरिदिनु, ब्यांकको हातमा नगद राशिको सङ्कटको बेलामा पैसा थुपार्ने व्यवस्था गर्नु, र त्यससित इन्टरेस्ट रेट घटाई दिनु, ठुलो पुँजीपतिहरुलाई पुरानो ब्यांक ऋणबाट छुट दिनु, नगद राशिको सट्टामा 'प्लास्टिक मानी'को कुरा दोह्राउनु—सबैनै त यस नोटबन्दीको बेलामै भइरहेको छ। नोटबन्दी द्वारा यी सबै गर्न खोजेको छ नरेन्द्र मोदी। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) जसले सम्पूर्ण रुपमा खोलिदिएको छ, आदानी-अम्बानीहरु जसको साथी हो, जसको जमानामा रिलायन्सको आफ्नो मान्छेलाई रिजर्भ ब्यांकको गभर्नर बनाउछ र आफैले रिलायन्स जिओ-को विज्ञापन दिन्छ— त्यही नरेन्द्र मोदीले सानो पुंजीलाई पैतालामुनि चेपेर देशी-विदेशी ठुलो पुँजीको निम्ति निर्वाध बाटो बनाई दिनेछ— यसमा कुनै संशय छ र?
स्थितिलाई झेल्ने अचम्मको प्रयास र हाम्रो आशा...
५००-१००० को नोटको चक्करमा सारा देश फसेको बेला मिजोरमको खावबुंग बस्तीको बासिन्दाहरूले आफ्नै 'कागजको मुद्रा' बनाएर यस सङ्कटलाई सामाजिक र सामूहिक रूपमा लडी रहेका छन्। पारस्परिक भरोसा नै यिनीहरूको मूल हतियार हो। पूर्व ओडिसाको खुलिया भनेको गाउँमा पनि यस्तै विकल्प निर्माणको उदाहरणहरू देखा पर्दै छन्। नोट ब्यानको घोषणा वाद मानिसहरू त्यहाँ सट्टापट्टा (Barter) व्यवस्था अनुसार लेनदेन गर्न थाली सकेका छन्। एउटा न्युजमा पढे, त्यहाँको बासिन्दा भागीरथ बारीकअनुसार उसले एक किलो आलु, टमाटर र फुलकोपी आदि लिटर मह सँग साट्यो हरे। धान राम्रो भएको गर्दा चामल, खुलिया गाउँमा अहिले पोपुलर लेनदेनको सामग्री भएको छ। यस्तो कालो समय जहाँ, मान्छे हरू एकअर्कालाई लाई, पैसाको निम्ति मार्नु पनि तयार छन्, त्यस बेला यस्तो अनौठो अनि सुन्दर मानवताको उदाहरण देख्दा, मनमा त्यो नयाँ समाजको आशा झनै बढेर जान्छ। यस्तै स-साना कुराहरू बाटनै त अर्को विकल्प समाजको निर्माण तर्फको यी पाइलाहरू झन् छिटो अघि बढ्छन्।