उच्चतर शिक्षामा निजीकरणको आक्रमण

आजको तात्कालीन भारत भूमिमा ब्रिटिश औपनिवेशिक राज अगाडी शिक्षा व्यवस्था बलियो नभएता पनि यहाँ पाठशाला, मकताब, टोल, मदरसा जस्ता अल्पसंख्यामा शिक्षा केन्द्रहरू थियो। यहाँ प्राथमिक शिक्षा, संस्कृत र अरबी तथा फारसी भाषा र साहित्यहरू पठनपाठन गरिन्थ्यो। देशमा ब्रिटिश शासन हुँदा १८५७-मा मद्रास, कलकत्ता र बम्बै विश्वविद्यालयहरू र मिशनरी शिक्षा संस्थानहरू शुरू भएता पनि सन् १८३५मा लर्ड मैकोलेले भारतमा ब्रिटिस शिक्षा परिचय गर्नुको उद्देश्य यसरी उल्लेख गरेका थिए, ‘‘हामी जतिसक्दो एउटा श्रेणी तयार गर्नुपर्छ जो भाषान्तरकार बन्छ हामी र लाखौँ बिच जसलाई हामी राज गर्छौँ, एउटा श्रेणी जसको रगत र रङ्ग भारतीय तर स्वादमा, विचारहरूमा, शब्दमा अनि ज्ञानमा अङ्ग्रेज’’। मिशनरीहरू भने क्रिस्चियन धर्म फैलाउन चाहन्थे। 

     आज सत्ताहस्तान्तरणको ६५ वर्ष पछि पनि भूमण्डलीकरण, निजीकरण र उदारीकरण तथा नव-उदारीकरण जस्ता नीतिहरूको प्रकोपले शिक्षा मानव एवं समाज विकाशको निम्ति प्रत्येक व्यक्तिको बुनियादी अधिकार बनेको छैन। यी नीतिहरूले पुंजीलाई मात्र स्वतन्त्रता दिएको छ फलस्वरूप आज अन्य क्षेत्र लगायत सेवा संस्थाहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण इत्यादी पनि यसको कैदमा छ। सरकारले शिक्षण क्षेत्रमा विशेष गरि उच्चतर शिक्षाबाट हात फिर्ता गर्दैछ र यो कर्पोरेटहरूको मुट्ठीमा जाँदैछ। कर्पोरेट क्षेत्रले वृहत र सधै बढिरहने सेवा उद्योग शिक्षा क्षेत्रमा आविष्कार गरेको छ। विश्व बजारको क्षमता भएको यस उद्योगमा विद्यार्थीहरू उपभोक्ता, शिक्षकहरू सेवा प्रदान गर्ने एवं निपुण वक्ता, संस्थानहरू वा कम्पनीहरू जसले शिक्षा सेवा प्रबन्ध गर्दैछ- संस्थापक, अनि पठनपाठन राष्ट्रिय निर्माणको निम्ति होइन तर नाफा कमाउने कारोबारमा परिणत भएको छ। निजी मालिक र सरकारको गठबन्धनले पुरा शिक्षा व्यवस्थानै लथालिङ्ग भएको छ। आजको युगमा शिक्षा पैसामा बिक्री हुने वस्तु, पुंजीपतिहरूद्वारा निवेश गर्ने क्षेत्र बनेको छ जहाँबाट आपार नाफा कमाउन सकिन्छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पुंजीपतिहरूको हातमा सुम्पनुको लागि शिक्षाको निजीकरण, व्यापारीकरण र वस्तुकरण (किनबेच गर्ने वस्तुमा रूपान्तरण) जस्ता नीतिहरू अप्नाउदै छ। 

     सरकारले सरकारी शिक्षा संस्थाहरूमा आर्थिक सहयोग कम गरेर हाम्रो अघाडी जिर्ण अवस्थामा प्राथमिक देखि उच्चतर शिक्षा केन्द्रहरू उभाइरहेको छ साथै पुंजी निवेश एवं निजी शिक्षा केन्द्रको निम्ति मौका अझै फस्टाउँदै जाँदैछ। सरकार र पुंजीपतिहरूको गठबन्धनले बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूको भविष्य ओझेलमा परिरहेको छ। आज देशवासीलाई शिक्षा बिक्री गर्ने दोकानहरू बाट शिक्षा किन्नु महँगो परिरहेको समयमा, सरकारले झनझन् निजीकरणको निम्ति बिनामूल्यमा वा अनुदानित मुल्यमा पुंजीपतिहरूलाई जमिन र अन्य सुविधाहरू दिएर प्रोत्साहित गर्दैछ। निजी विश्वविद्यालयहरूले खुल्ला रूपमा सीप बेचिरहेका छन् भने राज्यद्वारा चलाइने संस्थाहरूले नन्-टिचिङ विभागहरूलाई निजीकरण गर्दैछ अनि शिक्षक श्रम शक्तिको फ्याकल्टीलाई नियुक्त गर्ने खर्च पनि ठेकेदारीमार्फत कम गर्दैछ। आजकल विद्यार्थीहरूको निम्ति छात्रवृत्तिको बदली शैक्षिक ऋण उपलब्ध छ जो प्राप्त गरेर विद्यार्थीहरू निजी शिक्षा संस्थानहरू मा भर्ना हुँदैछन्।

     ब्रिटिश गएपछि सन् १९४८मा गठन भएको शिक्षा कमिशनले उच्चतर शिक्षा सरकारको जिम्मेवारी हो भनेका थिए। यसको निरन्तरतामा आयो कोठारी कमिशन। कोठारी शिक्षा कमिशनको भनाइ अनुसार, शिक्षाको खजाना सरकारले आय श्रोतको रूपमा हेर्नु हुदैन कारण यसको बोझ गरिबहरू माथि पर्छ अनि शिक्षा खजाना करको नराम्रो रूप हो। यस कमिशनले शिक्षा क्षेत्रको लागि जी.एन पी.को ६% दिनुपर्छ भनेका थिए। यस कमिशनले दिएको प्रस्तावमा उल्लेखित छ- हाम्रो देशले यस्तो पथ अप्नाउन पर्छ जसद्वारा भविष्यमा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था निशुल्क होस्। शिक्षा क्षेत्रको सहयोगको निम्ति सरकारी कोष जिम्मेवारी हुनपर्छ तर निजी क्षेत्रबाट सहयोग कदाचित होइन भन्ने यस कमिशनको भनाइ छ। यस कमिशनले देश निर्माण र शिक्षाको औचित्य बारे धेरै महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू सरकार समक्ष राखेको छ तर सरकार पक्षबाट कानमा तेल हाल्ने काम भइरहेको छ। 

     त्यसपछि बी. जी. खेर कमिशनले केन्द्रीय बजेटको १०% शिक्षा निमित्त हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव सरकारलाई पेश गरेको थियो। 

     सन् १९८६मा राजीव गान्धी शिक्षा कमिशन निर्माण गरियो र त्यसै साल पुंजीपतिहरूको संस्थान विश्वबैङ्कले ‘रिपोर्ट ओन फाइनान्सिङ्ग हायर एडुकेसन इन डेभेलपिङ्ग कन्ट्रीज’ तयारी गरेको थियो जसमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि शिक्षामा लाग्ने खजाना सबै स्वयम् विद्यार्थीले चुक्ता गर्नु पर्नेछ, सरकारले सेवा संस्थानहरूबाट अनुदान हटाएर निजी निवेशको निम्ति अनुकूल परिवेश तयार गर्नुपर्नेछ। राजीव गान्धी शिक्षा कमिशनद्वारा राष्ट्रिय शिक्षा नीति (१९८६) तयारी भयो जसले सरकारी विश्वविद्यालयबाट अनुदान हटाएर विद्यार्थीवर्गलाई बोझ थोपिदियो। यस नीतिद्वारा शिक्षा खजानाको वृद्धि, शिक्षा लेवीको शुरूवात र मातृ भाषामा शिक्षाको आवश्यकता पनि खारिज भयो। कमिशनले उच्चतर शिक्षाबाट सरकारले हात उठाउन पर्छ भनेर पनि प्रस्ताव राखेको थियो। 

     यसपछि उल्लेखनीय छ पुन्नैया कमिटी र स्वामिनाथन प्यानेल (१९९२)। १९९१मा देशको आर्थिक संकटको बेलामा नवउदारीकरण नीति परिचय गरियो। यस कमिटीले १०% सरकारी खर्च सम्पूर्ण सेवा संस्थानबाट कटौती गरिनुपर्छ भन्यो। यस कमिटी र प्यानेलको सुझाव यस्तो छ- १) विश्वविद्यालय एवं शिक्षा संस्थानहरूले अडिटोरियम, मैदान, कक्षा, कम्प्युटर, छात्रावास इत्यादी किरायामा दिनुपर्छ। २) विद्यार्थीको विकाश-खर्च (छात्रावास इत्यादी) को जम्मै, शिक्षण सहायक खर्चको ज्यादातर र शिक्षण खर्चको एउटा ठुलो अंश विद्यार्थीहरूबाट उठाउनुपर्छ। ३) सेल्फ-फिनान्स कोर्सको शुरूवात, फिस वृद्धी गरिनुपर्छ र शिक्षा ऋण दिनुपर्छ।

     सन् १९९५, अगस्त महिनामा निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं नियन्त्रण) बिल राज्यसभामा सरकारले प्रस्तुत गरे पनि अहिले सम्म पास भएको छैन तर यसको मतलब यो होइन कि भारतमा निजी विश्वविद्यालयहरूले खम्बा गाडेको छैन तर धेरै राज्यहरूमा निजी विश्व-विद्यालयहरू राज्यका कानुन द्वारा स्थापित भइरहेको छ।

     १९९७मा वित्तीय मंत्रालयले सरकारी अनुदानको रिपोर्ट पेश गऱ्यो जसमा शिक्षाको अनुदान तीन वर्षको अन्तरालमा २५% देखि ५०% सम्म घटाउने योजना थियो तर विरोध र जनआक्रोशको कारण यो लागु हुन् पाएन। सरकारले विश्व बैंकको भाषामा उच्चतर शिक्षालाई नन् मेरिट गुड (non- merit good) भन्यो। 

     वार्ल्ड् ट्रेड सेन्टर र विश्व बैंकको निर्देशमा एन.डी.ए सरकार(१९९८-२००४)ले उच्चतर शिक्षाको व्यापारीकरण बढायो, फीस बढायो, निजी कलेजहरूबाट नियन्त्रण हटायो, कलेजहरूलाई स्वायत्त प्रदान गऱ्यो तथा निजी कलेजहरूलाई विश्वविद्यालयको दर्जा दियो। सन् १९९८मा तत्कालीन मानव संसाधन एवं विकाश मन्त्रालयका प्रमुख मुरली मनोहर जोशीले पेरिसमा भएको उच्चतर शिक्षा माथि आयोजित युनेस्को (UNESCO) विश्व सम्मेलनमा उच्चतर शिक्षाको फीस बढाउनु तथा निजी क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ भनेका थिए।

     अन्त्यमा शिक्षाक्षेत्रमा खुल्लमखुल्ला आयो ठुलो व्यापारीहरू, जसको नतिजा हो बिरला-अम्बानी रि्पोर्ट (२०००)। सन् २०००मा भारतीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको निम्ति ढांचागत नीतिको जिम्मेवारी तथा शिक्षा क्षेत्रको भविष्य भारतीय पुंजी पति मुकेश अम्बानी र कुमारमंगलम बिरलाको हातमा सुम्पिदियो। उनीहरूले बिरला-अम्बानी रिपोर्ट तयार गरे जसमा शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा विकृत बजारी वस्तु, विश्वको श्रम पल्टन तयार गर्ने साधन र निजी पुंजी निवेश गरेर नाफा कमाउने क्षेत्र हो भन्ने मूल धारणा राखे। यस बाहेक उनीहरूले सरकारलाई आवेदन गरे कि सरकारी विश्वविद्यालयहरूले आफैँ आर्थिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ, निजी विश्वविद्यालय बिल पारित गर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष विदेशी पुंजी लाई शिक्षा संस्थामा भित्राउनु, शिक्षा केन्द्रहरूमा बजार सम्बन्धित पाठ्यक्रम भारी मात्रामा प्रवेश गराउन पर्छ। उनीहरूको रिपोर्टमा प्रत्यक्ष विदेशी पुंजी निवेश र विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा उत्पादक र उपभोक्ताको सम्बन्ध सबभन्दा पहिले परिचय गरिएको थियो। साथै उच्चतर शिक्षा संस्थानहरूमा विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले इतिहासमा जितेको जनवादी अधिकारहरूलाई हत्या गर्दै कुनै पनि प्रकारको राजनैतिक गतिविधिहरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने सिफारिश गऱ्यो। यस्तो सुधार ल्याउनु पछाडी उनीहरूको स्वार्थ विदेशी वा देशी निजी क्षेत्रहरूद्वारा शिक्षा/शिल्प बजारको दाममा प्रदान गर्नु हो र उनीहरूको इच्छा करोडौं पैसा विजनेस लोबीको हातमा पठाउनु हो तर यो वृहत् विभागका जनसमुदाय जो गरीब र क्षमताविहीन छन्, उनीहरूको निम्ति विनाशकारी हो किनभने उनीहरू यस वितरणबाट फाइदा उठाउन सक्दैन। यस रिपोर्टलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेन तर यस कमिटीका सुझाउहरू द्रुतगतिले लागु गर्दैछ। 

     युजिसी मोडेल एक्ट बन्यो २००३मा। यसको आधार थियो सन् २००२-मा विश्व बैंकद्वारा निर्मित (तेस्रो दुनियाँको सन्दर्भमा) ‘ज्ञान आधारित समाज: उच्चतर शिक्षामा नयाँ चुनौती’ नामक रिपोर्ट। यस रिपोर्टमा व्याख्या गरेको छ कि उच्चतर शिक्षामा गरिएको सुधारहरूको भयंकर विरोध वा प्रतिरोध भएको छ त्यसैले उच्चतर शिक्षाको दूरदर्शी लक्ष्यहरू लाई ध्यानमा राख्दै विश्व बैंकले उच्चतर शिक्षाको नीति निर्माणमा भागीदारी लिनेछ। विश्व बैंकले सबै विश्वविद्यालयहरूको निम्ति आदर्श कानुन बनाएर विकाशशील देशहरूलाई उच्चतर शिक्षामा आउदै गरेको नयाँ असन्तुष्टिहरूलाई ध्यानमा राख्ने निर्देश दियो। बजार आधारित सबै नीतिहरू सजिलैसँग लागु होस् तथा विरोध नहोस् भनेर विश्व बैंकले यी देशहरूको सबै सहभागीहरूलाई सामान्य विचार बनाउन लगायो। विश्व बैंकको निर्देशको दबावमा एन.डि.ए सरकारको राजमा युजिसीले ‘टुवर्ड्स फार्मुलेशन आँफ मोडेल एक्ट फर युनिभर्सिटीज आफँ २१ सेन्चुरी इन इंडिया’ शीर्षक भएको पत्र तयार गऱ्यो। यसमा सबै विश्वविद्यालयहरूको निम्ति एक समान कानुन बनाउने कुरा गरिएको छ। यस कानुनको उद्देश्य विश्वविद्यालयहरूलाई निजीकरण वा व्यवसायीकरणको निम्ति तयारी गराउन हो। उक्त पत्रमा शिक्षा संस्थानहरूमा व्यवसायिक र कर्पोरेट संस्कृति परिचय गराउनपर्छ भनेर उल्लेखित छ।

    भाजपा सरकारको प्रस्तावहरूले उच्चतर शिक्षामा सरकारी खर्च घटाइयो। विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा ऋण प्रदान गरियो। कलेजहरूमा स्वायत्त, सेल्फ-फिनान्स कोर्स सुरू गरियो। शिक्षकहरू र शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरू माथि कामको बोझ थोपियो। ठेकेदारीको माध्यमद्वारा नियुक्ति हुन थाल्यो।

     कांग्रेसको नेतृत्वमा युपीए-१ (सन् २००४-२००९) सरकारले पनि एनडीए सरकारको नीतिहरूलाई नै अघी बढायो। सन् २००६मा वाणिज्य मन्त्रालयले 'भारतमा उच्च शिक्षा र जी.ए.टि.एस: एउटा अवसर' नामक एउटा पत्र प्रकाशित गरेर भन्यो कि विश्व व्यापार संगठनको सेवाहरूको निम्ति चल्दैगरेको सौदाबाजी अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई भारतमा आफ्नो क्याम्पस गर्नुको निम्ति आमन्त्रित गर्न सकिन्छ। विदेशी संस्थानहरूको उच्च फिस हुन्छ र तिनीहरूको आगमनले यहाँका खेलाडीहरूलाई पनि फिस वृद्धि गर्न सजिलो हुनेछ। मई २००७-मा यस सरकारले विदेशी शिक्षण संस्थान बिल ल्याउने कोशिश गऱ्यो तर संसदीय वामपन्थी पार्टीहरूको दबावमा यो बिल फिर्ता लिनुपऱ्यो किनभने यो सरकार गठन प्रक्रियामा यिनीहरू पनि थिए अथवा समर्थन दिएका थिए। 

     तर यसको मतलब यो होइन कि यिनीहरू शिक्षा क्षेत्रलाई कर्पोरेटहरू को तहमा चडाउन चाहदैनन्। पश्चिम बंगालमा माकपाको ३४ वर्षे शासनमा शिक्षा क्षेत्रलाई पर्याप्त मात्रामा निजीकरण गरिसकेकाछन् औ धेरै निजी संस्थान र कलेजको आगमन पनि भएको छ। यिनीहरूकै सरकारले मित्र कमिशन गठन गरेर फिस वृद्धि गरेको थियो। केरलामा पनि माकपाको नेतृत्वमा लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्टको सरकारले निजी शिक्षा संस्थानहरू लाई फस्टाउन, फैलाउन मद्दत गऱ्यो। 

     शिक्षा क्षेत्र लिएर प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले १३ डिसेम्बर २००७मा भएको पूर्ण प्लानिङ कमिसनमा निजीकरणको पक्षपात गर्दै भनेका थिए – ‘‘हामीले गैरसरकारी क्षेत्रले निभाएको हालैको भूमिकाको पनि कदर गर्नुपर्छ अनि नीतिको योजना गर्दा यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ’’(द हिन्दु,२००७)। त्यसपछि एउटा प्रचलित साप्ताहिक पत्रिकाले खुलासा गऱ्यो कि मानव संसाधन एवं विकाश मन्त्रालयले सरकारी विद्यालयहरूमा प्राइभेट पार्टनरसीप हाल्ने कोसिस गर्दैथ्यो। 

     २००९ र उपरान्त यूपीए-२ सरकार फेरि लगत्तै दोस्रोपटक सरकारमा आउने बितिकै यस सरकारका मानव संसाधन एवं विकाश मन्त्री कपिल सिब्बलले आफ्नो १०० दिनको घोषित एजेण्डाद्वारा शैक्षिक सुधारहरूको निम्ति धेरै बिल संसदमा पेश गऱ्यो। सन् २०१०मा विदेशी शिक्षा संस्थान (प्रवेश र संचालनमा नियन्त्रण) बिल प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको अध्यक्षतामा क्याबिनेटले पास गऱ्यो। सन् २००० साल देखिनै विदेशी संस्थाहरूलाई शिक्षा क्षेत्रमा १००% विदेशी निवेश गर्नसक्ने अनुमति दिए पनि वर्तमानमा विदेशी संस्थानहरूले डिग्री दिने अनुमति पाएको छैन। विदेशी विश्वविद्यालय जसले आफ्नो क्याम्पस भारतमा स्थापना गर्दैछन् तिनीहरूलाई आरक्षण कानुन लागु हुदैन भनेर सिब्बलले अघिबाटै भनेका छन्। 

     युनिभर्सिटी इन्नोभेसन बिल आयो सन् २०१० मा। यसबाट विश्वविद्यालयहरूले निजी संस्थासँग सम्झौता गर्ने अनुमति पायो। यो सम्झौता पनि क्याग (कम्पट्रोलर अडिट जेनरल) को हिसाब मध्ये आउदैन। अझ आयो न्याशनल एक्रेडिटेसन रेगुलेटरी अथोरिटी फर हायर एडुकेसनल इन्स्टिच्युटस बिल, २०१०। प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थानहरूले स्वतन्त्र मुल्यांकन एजेन्सीबाट अनिवार्य मुल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर यस बिलले भन्छ। यी एजेन्सीहरूले आफ्नो नामांकन राष्ट्रिय मुल्यांकन अथोरिटीकोमा गराउनपर्छ जसमा चार सदस्य कमिटि हुन्छ। यस कमिटिका सदस्यहरूको निर्वाचन गणतान्त्रिक पद्धतिमा हुँदैन। स्वतन्त्र एजेन्सीद्वारा मुल्यांकन गरिएको संस्थान यदि निम्न क्रममा पर्छ भने त्यस संस्थानलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने यो बिलको सुझाव छ। यो बिलले सिधै निजीकरणलाई मद्दत गर्छ किनभने सरकारले सरकारी संस्थानहरूमा खर्च कम गरेकोले बेसीजसो सरकारी संस्थानहरू जिर्ण अवस्थामा छ र यस्तो अवस्थामा बाँच्नुपरेको संस्थानहरूको स्तर कमनै हुन्छ । यो बिलको उद्देश्य देशको विभिन्न सरकारी शिक्षा संस्थानहरूलाई बन्द गरेर निजी शिक्षा संस्थानको बजार तयार पार्ने हो।

     प्रोहिबिशन ओफ अनफैर एक्टिभिटिज इन टेक्निकल एडुकेसनल इन्स्टिच्युसन, मेडीकल एडुकेसनल इन्स्टिच्युसन एंड युनिभर्सिटीज बिल(२०१०)— सरकार पक्षले यो बिल निजी शिक्षा संस्थानहरूले उचित फिस मात्र विद्यार्थीहरूबाट लिनसक्ने र महँगो फिसमा प्रतिबन्ध लगाउनुको निम्ति ल्याएको हो भनेर हल्ला पिटे। तर यी निजी शिक्षा संस्थाहरूलाई फिस वा शिक्षाको मूल्य तोक्न स्वतन्त्र छोडिदिए। उनीहरूले प्रोस्पेक्टसमा जति मूल्य तोक्छन् त्यति मात्र लिन सक्छन् एवं त्यस भन्दा ज्यादा मुल्यमा शिक्षा बिक्री गरेको खण्डमा उनीहरूले पचास लाख रुपियाँ जरिमाना तिर्न पर्नेछ। वाह! क्या मज्जा यी व्यापारीहरू लाई! शिक्षा फिस पनि आफै निर्णय गर्न पाउने र जरिमाना पनि पचास लाख मात्रै। एउटा विद्यार्थीबाट सम्पूर्ण कोर्स फि रु २०-३० लाख यिनीहरूको प्रोस्पेक्टसमा हुन्छ भने पचास लाख जरिमाना यिनीहरूको निम्ति हातको मैलानै हो। 

     हाम्रो देशमा धेरै निजी शिक्षा संस्थानहरूमा घृणित कार्य चल्दै गरेको हुन्छ, उदाहरणार्थ यशपाल कमिटीको रिपोर्टमा उल्लेखित छ कि शिक्षकहरू लाई प्रबन्धकले आफ्नो एक भन्दा ज्यादा कलेजहरू मा काम गर्न लगाँउछ, जति तलबमा नियुक्ति गरिएको हुन्छ त्यस भन्दा कम तलब शिक्षकहरूले पाउँछन्, उनीहरूको तलब नौ महिनाको खाली दिएको हुन्छ, उनीहरूलाई जोर गरेर मनपरेका विद्यार्थीको अंक बढाउन र विद्यार्थी जसले गैर कानुनी धन उठाएको विरोध गर्छ उसलाई परीक्षामा असफल गर्न वाद्य गर्छ। यस रिपोर्टले निजी विश्वविद्यालयहरूमा अपराधको मात्रा बढेको, अनुमोदित क्षमता भन्दा पाँच देखि छ गुणा विद्यार्थीहरू लाई भर्ना गराएको, महँगो फीसको कारण गरिब विद्यार्थीहरूको भर्ना रोकिएको, पैसामा कुनै पनि डिग्री तथा पी.एच.डी सम्म दिने जस्ता घटनाहरू प्रकाशमा ल्याएको छ। तर पनि यी सब निजी शैक्षिक संस्थानका गैर कानुनी क्रियाकलापहरू देशको अन्य न्यायालयमा उचित सुनवाई नहोस् भनेर निजी क्षेत्रका मालिकहरूको रक्षा गर्न यो बिल तत्पर छ । 

     यो बिल अनुसार कसैले पनि यी संस्थानहरूको विरुद्ध न्यायालयमा जान अगाडी केन्द्र वा राज्य सरकारको अनुमति लिएको हुनुपर्छ र साथैमा शैक्षिक अदालत बिल पनि पनि सन् २०१०मा परिचय सरकारले गऱ्यो। शैक्षिक क्षेत्रमा हुने सबै विवाद वा समस्या शैक्षिक अदालत वा न्यायालयमा समाधान गर्नु यस बिलको मुख्य कार्य हो। यस अदालतमको संचालन वकिल र नोकरशाहीहरू ले गर्नेछ भने यसको पराधीनमा पर्ने सबै विषयहरू को निर्णय देशको अरू कुनै न्यायालयमा हुन् सक्दैन।

     २०१०को उच्चतर शिक्षा र रिसर्च बिलको मूल सिद्धान्त छ— समस्त शिक्षा क्षेत्रलाई केन्द्रीयकरण गरेर यु.जी.सी, ए.एई.सी.टि.इ, एन.सी.आर.टि.इ.-को भूमिका सात सदस्य कमिटिले पालन गर्न सकोस्। यी सात सदस्य कमिटिले समस्त शिक्षा क्षेत्रको प्लान र निर्णय गर्नेछ। शिक्षा क्षेत्रको विकाशमा लाखौ शिक्षक, विद्वान्, विद्यार्थीको भूमिकालाई नकार्दै यो बिलद्वारा शिक्षा क्षेत्रको भविष्य सरकार यस्तो कमिटिको हातमा दिनु चाहन्छ।

     उच्चतर शिक्षालाई सरकारीको कम खर्च गर्ने नीतिले कसरी व्यावसायीकरण गर्दैछ, यी निम्न आँकडाले अझै राम्रो संगले झल्काउछ। समग्र सरकारी बजेटमा शिक्षामा गरिने खर्च १९७०-१९७१- मा १४.१% थियो। यो घटेर २०००-०१-मा ११.३% भयो २००६-०७-मा १०.५%, २००७-२००८-मा ९.७%, २००९-१० -मा १०.६% र २०१०-२०११-मा ११.१% भयो। सन् १९८०मा जीडीपीको १% खर्च उच्चतर शिक्षामा हुँदैथ्यो। सन् १९९०-९१मा ०.४६%, सन् १९९७-१९९८मा ०.३५% थियो। ओ.सी.डी -को अनुसार सन् २००६-०७ -मा यो ०.३७ मात्र थियो। शिक्षा बजेटमा उच्चतर शिक्षालाई खर्च सन् १९९०-९१मा २०.५७% , सन् १९९६-९७मा १६.७१% थियो भने सन् १९९८-९९मा यो बढेर २६% भयो तर सन् २००३-०४ व्यावसायीकरणको चपेटमा यो घटेर मात्र १९% भयो।

     उच्चतर शिक्षाको निम्ति सरकारको बजेट फ्यातुलो भएको कारणले अहिले देशभरि निजी शिक्षा केन्द्रहरूको बजार लागेको छ र यी दोकानहरूले शिक्षा आकाश छुने दाममा बिक्री गरिरहेको छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहानै छ। समय सापेक्ष बढदो मांगमा निजी विश्वविद्यालयहरूको जुन वेगमा वृद्धि भयो त्यो सरकारी विश्वविद्यालय (केन्द्रीय वा राज्य)-हरू मा देखा परेन।

     आन्ध्र प्रदेशमा २४० इन्जिनियरिङ कलेजहरूमध्ये केवल १०-वटा सरकारी छ बाकी सबै निजी छ। कर्नाटकमा १२२ इन्जिनियरिङ कलेजहरूमध्ये १० सरकारी वा सरकारी सहायता प्राप्त, १०२ निजी कलेज तथा १- वटा डिम्ड विश्वविद्यालय छ। केरला सरकारले सन् २००२-०३मा ४०० निजी संस्थानहरूलाई इन्जिनियरिङ, मेडिकल र मेनेजमेन्ट कलेज खोल्ने अनुमति दियो। पश्चिम बंगालमा पनि निजी इन्जिनियरिङ कलेज बड्दै जाँदैछ, अहिले ७३ वटा छन्, अझ ४वटाले अनुमति पायो, जबकी सरकारी इन्जिनियरिङ कलेज सन १९९६ पछि एउटापनि स्थापित भएको छैन। सरकारी कलेज केवल १२ वटा (२ वटा केन्द्रीय र १० वटा राज्यको) छ।

     आज जसरी यस पुंजी वादी व्यवस्थामा शिक्षा एउटा किनबेचको वस्तुमा परिणत भएर पुंजी पतिहरूको नाफा कमाउने बाटो बनेको छ, त्यो उनीहरूको निजी सम्पति होइन, जो बजारमा खुल्लारूपमा बिक्री हुनुपर्ने। ज्ञान अनि शिक्षाको विकाशमा जसरी सबै समयका, सबै समाजका, सबै मानिसहरूको देन छ त्यसरी नै शिक्षा सबै रंग, वर्ग, राष्ट्रियता, लिंगका प्रत्येक व्यक्तिको बुनियादी अधिकार हो र यसको प्रबन्ध निशुल्क सरकारद्वारा हुनुपर्छ। पुंजी को मूल चरित्र बढिरहनु हो र यसले जसलाई पनि, जहिले पनि, जहाँ पनि, जसरी पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ र यसको समस्या हो यसले नियन्त्रण गरेको जसलाई पनि, जहिले पनि, जहाँ पनि, जसरी पनि संकटमा हाल्ने काम गर्छ। 

     आज विश्व पुंजी वाद अर्थनैतिक संकटमा फसेको पुरा एक दशक भइसक्यो छ। यस संकटबाट निस्कन यसले तेस्रो दुनियाँमा नवउदारीकरणको जाल फैलाउँछ भने आफ्नै विकशित पुंजी पति देशहरूमा व्ययसंकोचको नीति द्वारा संकटलाई काबुमा ल्याउने प्रयास गर्छ। तर त्यहाँ पनि जनता सडकमा ओर्लीएर आफ्नो विरोध व्यापकरूपमा जताउँदैछन्। एउटा बिफल व्यवस्थाले कसरी आफुलाई अन्तसम्म बचाउनेछ त!! 

थेन्डुप लामा

डिरेक्ट क्याश ट्रान्सफरको कार्यक्रम के हो?

सिधै नगदी हस्तान्तरण (डिरेक्ट क्याश ट्रान्सफर, डीसीटी) भन्ने यूपीए सरकारको उच्चाकांक्षी योजना, १ जनवरी २०१३ देखि देशको २० वटा जिल्लामा थालिएको छ। निम्न आर्थिक अवस्थाका परिवारहरू लाई मासिक रूपमा नगद पैसा प्रदान गरिने यो योजना देशको सबै ठाउँमा बिस्तारै थालिनेछ।

     यो डिरेक्ट क्याश ट्रान्सफरको धारणा कुनै नयाँ धारणा होइन। ब्राजिलमा यस्तै योजना ‘‘बोलसा फेमिलीया’’ १९९५ मा शुरू भएको थियो। त्यसमा संयुक्त संघीय कोशागारबाट गरीब परिवारहरू ले नगद राशी प्राप्त गर्थे। भारतमा अघि देखिनै यस्ता रियायती व्यवस्थाहरू देखापरेका छन्। यद्यपि ती योजनाहरू कुनैले पनि राम्रो ढंगमा काम गरेका छैनन्। डीसीटी-को योजना भने युआईडी (युनिक आईडेन्टिटी) अनि आधार कार्ड सँग संलग्न भएर प्रभावशाली ढंगमा लागु हुनेछ भनेर सरकारले दाबी गरेका छन्। भारतमा संयुक्त संधीय कोशागार जस्ता कुनै प्रकारको सुविधा उपलव्ध नभएकोले बिजनेस करेस्पण्डेन्टस अनि माइक्रो एटिएमको माध्यमबाट नगद वितरण गरिनेछ। 

     वित्तमन्त्रि पि॰ चिदम्बरम भन्छन् ‘‘यो योजना कांग्रेस सरकारको ‘खेल-परिवर्तन’ गर्ने योजना हुनेछ। प्रारम्भिक अवस्थामा यो योजना कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात अनि पंजाब औ केन्द्रशासित अञ्चल पुदुचेर्री, चण्डीगढ़ र दमन एंड दिउको जिल्लाहरूमा आधार नम्बरको अनुसार वितरण हुनेछ।

     सरकारको भनाइ अनुसार यस योजनाले भ्रष्ट्राचारलाई धेरै हदसम्म घटाउने छ। प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भने- ‘‘हाम्रोमा यो एउटा ठुलो मौका आएको छ जसमा हामीले सरकारद्वारा व्यय गरिएको हरेक रुपैया राम्रो काममा खर्च गर्ने सक्नेछौ अनि त्यसको लाभ पनि उसले मात्र पाउनेछ जो त्यसको हकदार हुनेछ’’। तर धेरैजनाले यी योजनालाई पीडीएस अर्थात् राशन व्यवस्थालाई सम्पूर्ण ध्वस्त पार्नको निम्ति चालिएको चाल भनिरहेको छन्। पीडीएस देखि कम दाममा खाद्यको आपूर्ति लाखौं गरीब परिवारहरूको निम्ति खाद्य र आर्थिक सुरक्षाको एउटा स्रोत हो। अनुदान र अन्य सहुलियतको सट्टा नगद हस्तांतरणको निर्णय अन्य भिक्षा दिने व्यवस्था झैँ जनताको आँखामा धुलो छर्ने अर्को कदम हो। विगतको दुइ दशकमा यस्तो भिक्षा दिने कार्यक्रमहरूले कल्याणको नाममा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाई धेरै क्षति पुर्याएको छ। पहिले राज्यहरूमा रहेका सार्वजनिक पीडीएस व्यवस्था ध्वस्त हुनथाल्यो गरिबी रेखा आधारित विभिन्न किसिमको रंगीन राशन कार्ड बटुल्ने प्रक्रिया संगै। यो कार्ड बटुल्नमा सबै सम्वन्धित डिपार्टमेन्ट र आधिकारिकहरू बाट यस्तो भ्रष्टाचार भयो कि अहिलेसम्म धेरै हकदार बीपीएल परिवारले त्यो कार्ड पाएको छैन। यीसँगै अत्यावश्यक कुराहरूको परिमाणमा कटौती अनि त्यसको मुल्यमा वृद्धि चलिरह्यो। अब बैंकबाट नगद राशि दिने प्रक्रियाले पीडीएस व्यवस्थालाई सम्पूर्ण ध्वस्त गर्नेछ। 

     ग्रामीण बजारहरू प्राय त्यति विकसित छैन। पीडीएस व्यवस्था खतम् भएपछि देशभरी खाद्य आपूर्ति व्यवस्था नष्ट हुनजान्छ अनि त्यहाँको मानिसहरू व्यापारी र मिड्लम्यानहरू माथि निर्भर हुनपुग्छन्। 

यतिमात्र होइन, मुद्रास्फीतिले सजिलोसँग क्याश ट्रान्सफरको क्रयक्षमतालाई घटाउनसक्छ। जब महंगाईको साथसाथै पेन्सन वा एनआरईजीए को ज्यालामा वृद्धि भएन, तब कसरी यो क्याश ट्रान्सफर बारे त्यसरी आशा गर्न सकिन्छ? यदि यो भैहाले पनि केही दिनको अन्तराल वा मुल्यको जानकारीमा केही फरकले गरीब जनताले धेरै कठिनाई झेल्नुपर्छ।

     यो योजनाको सुचनाले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कानुन कार्यन्वयन बारे सरकारको विफलताबाट आँखा घुमाउने कोसिस गर्छ। खाद्य सुरक्षा बिल, जो एउटा निक्कै कमजोर बिल हो, त्योपनि एकवर्ष भन्दा ज्यादा समय स्ट्यान्डिंग कमिटीको हातमा सरिरहेको छ। यसबीच खाद्यसामग्री पनि अभूतपूर्व परिमाणमा जमा भइरहेको छ। अब समय चाँही खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने हो, युअईडी आधारित क्याश हस्तान्तरणको होइन। 

     कांग्रेस र उनीको सहयोगिहरूले तत्कालिक लाभ अनि आगामी लोकसभा चुनावमा फायदा उठाउनलाई यसलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ, तर यो योजनाले अन्तमा गरिबी अझ बढाउँछ। सय दिनको कामको योजनामा हामी बढ्दो भ्रष्टाचार र खास जरुरत हुने मानिसहरू यसबाट वञ्चित भएको पाउँछौ। यो योजनाको कार्यान्वय पनि यस्तै हुनेछ। 

     खासमा, ९० दशकको शुरूदेखि भारतमा नव उदारवादी अर्थनीति थालेपछि धनी अझै धनी र गरीब अझपनि गरीब भएको छ। विश्वका अन्यतम भोको देश बनेको छ भारत। यसको कारण त्यो आर्थिक नीति र सुधारको कार्यक्रमहरूनै हुन्। समाजमा जन्मेको गुनासोलाई नियन्त्रणमा राख्नको निम्ति आर्थिक नीति सँग जोडेरै यस्तो धेरै योजनाहरू आउँछन् । अनि पुरानो कल्याणकारी धारणा र सार्वजनिक योजनाहरूको ध्वस्त पारिन्दैछ क्रमश। राशनको व्यवस्था त्यस्तै एउटा टार्गेट हो, जो आधा खतम भैसकेको छ र अहिले डिरेक्ट क्याश ट्रान्सफरबाट त्यो पुरा हुनेछ।

कपिल तमांङ

विश्वमा आर्थिक संकट र जनउभारको नयाँ सिलसिला

विश्व पुँजीवादी सत्ताको केन्द्रविन्दु अमेरिकी आर्थिक पुँजीको मुख्यालय वालस्ट्रीटमा २००८मा ठुलो भुइचालो आयो। बैङ्कहरूबाट चल्ने दुनियाँमा बैङ्कहरूलेनै आफैलाई रित्तो घोषित गरे। त्यहाँबाट बढेको सङ्कटले विश्व पुँजीको मुखुण्डो खोलेर त्यसपछि लुकेको अराजक नाफाखोरिको पर्दाफास गरिदियो। अनि यसै सिलसिलामा थुप्रै जुझारु आन्दोलनहरू निस्के र विश्वभरिको मेहनतकश जनताको मनमा साहस र विश्वासले जन्म लियो। ट्युनिसिया, मिश्र जस्तै अरब देशबाट सुरु भएको यो जनान्दोलनको लहर अमेरिकाको वालस्ट्रीट घेराव सम्म पुग्यो र यही जनान्दोलन फैलिएर युरोप र विश्वको अन्य देशहरूको मुख्य स्थानहरू जस्तै चोक इत्यादिको घेराव तथा कब्जा गर्नु सम्मको रूप लियो। युरोपियन देशको आर्थिक सङ्कटले जहाँ मानिसहरूको जीवन तहसनहस पार्दै अघि बडिरहेछ, अर्कोतर्फ लाखौँको सङ्ख्यामा मजदुर, छात्रवर्ग, बेरोजगार युवा, बेघर र समाजको अन्य स्तरका मानिसहरू पनि सडकमा ओर्लिरहेका छन्। थुप्रै अरब देशहरूमा दशक पुरानो तानाशाही शासनको अन्त भयो। अमेरिकामा पनि धेरै वर्षको अन्तराल पछि भव्यरूपमा त्यहाँको व्यवस्थाको विरुद्ध आवाज सुनिन पाइयो। आज सत्ताधारीहरूको लाखौँ कोसिसहरू पश्चात् पनि विश्वको आर्थिक अवस्था भने अझै शोचनीय बन्दैगइरहेछ। भारतपनि यो धाराबाट अछुतो रहेको छैन। यो समयकालमा जो मानिसरहरूले शोषण मुक्त समाज निर्माणनै आफ्नो लक्ष्य ठान्छ तिनीहरूको लागि यो आन्दोलनहरू लाई-बुझ्नु, यसको तागत र कमजोरीहरूलाई र यसमा भएका प्रयोगहरूलाई बुझ्नु अति आवश्यक हुन जान्छ।

विश्वको आर्थिक सङ्कट भन्नाले के बुझिन्छ?

पुँजीवादको इतिहासनै सङ्कट र सङ्कटबाट उकसिने इतिहास रहेको छ। यो सङ्कटहरू पुँजीवादको चरित्रमा निहित छ र यो यसैको नाफामुखी ढाँचाबाट उत्पन्न भएको हो। यी सङ्कटहरूले पुँजीवादी व्यवस्था अघि ठुलो प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ जसको जवाब यिनीहरूसित पनि छैन। पुँजीवादी व्यवस्थालाई पूर्णरूपले नष्ट गर्न सकेमात्र विश्वका सम्पूर्ण खटीखाने मेहनतकश जनताहरू यो भयावह सङ्कटहरूबाट मुक्त हुन सक्छन्। पुँजीवादी व्यवस्थाले यस्ता सङ्कटहरू पहिलेपनि देखेको हो— जस्तै १९३०को भयावह आर्थिक सङ्कट। केही अन्तरालसम्म विश्वव्यापीनै उन्नतिको लहर फैलिएतापनि, पुँजीवादी व्यवस्थालाई १९७०को दशकतिर फेरि आर्थिक सङ्कटले घेरेको देखिन्छ, त्यस पश्चातनै पुँजीवादी व्यवस्थाले नवउदारवादको बाटो लिन्छ। नवउदारवादी नीति अपनाएर पुँजीवादी व्यवस्थाले आफूलाई अझै लचिलो बनायो, र फेरि आफ्नो असल चरित्र देखाउदैं जस्तै– संसाधनलाई लुट्न, श्रम शक्तिहरूको शोषण गर्नको लागि नयाँ क्षेत्र र देशहरूमा आफ्नो बाटो बनाउन थाल्यो। शुरूबाटनै सस्तो श्रम प्राप्त होस भनेर उत्पादन कार्यहरूलाई विकसित देशहरूबाट हटाएर विकासशील देशहरूमा केन्द्रीत् गरे। विश्वभरिनै मजदुर आन्दोलनहरूलाई कुल्चिनको निम्ति प्रक्रिया सुरु गरियो जसले गर्दा महँगाइ इत्यादिको तुलनामा मजदुरहरूको वास्तविक आम्दानी कम हुन लाग्यो। पुँजीको वेश्विकरणको कारण पुँजीवादीहरू नाफाको पछि एक देश देखि अर्को देश, एउटा उद्योग देखि अर्को उद्योग गर्न सजिलो भएको छ। विकसित देशहरूमा मजदुरहरूको अजीविकामाथि भएको आघातले तिनीहरू कर्जाको ठुलो दलदलमा पस्दै गयो र यसबाट ठुला ठुला बैङ्क र जुवाडेहरूले नाफा कमाई रहे। आर्थिक बजारमा चलिरहेको यो जुवानै पुँजीवादी व्यवस्थाको नवउदारवादी चरणमा नाफाको प्रमुख स्रोत र महत्वपूर्ण केन्द्र बनेको छ। सेयरको किनबेचले चिजहरूको मूल्यले आकाश छुन थाल्छ र जब यो चढावले भयावह रूप लिन थाल्छ तब अचानक यस क्षेत्रमा निवेशित पुँजीले अफ्नो नाफा लिएर छुमन्तर हुन्छ। यो सिलसिला वर्तमान सङ्कट भन्दा कयौँ वर्ष अघि देखिनै चलीरहेको रहेको छ। पूर्वीय एसियामा १९९०को दशकको उत्तरार्थ वा २०००-०१ को दक्षिण अमरिकामा नाफामुखी पुँजीवादी व्यवस्थाको बाटोमा हिडेको समाज र अर्थव्यवस्था पाइलैपछि तहसनहस भएको भकरल्तै देख्न पाइन्छ। तर यसपालि भने विश्वभरी घुमेर अन्तिममा यो सङ्कट पुँजीवादीहरूकै घरमा आइबसेको छ र यसले कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र होइन तर विश्वव्यापीनै यसको असर देखा परिरहेको छ। विश्वभरि चलीरहेको जनान्दोलनले यसै देश तर्फ अंकित गर्छ। 

ट्युनिसिया/युनान/अमेरिकामा... युवा र मजदुरहरू किन आक्रमक बने? यो आक्रामकताले कस्तो रूप धारण गऱ्यो? यी कुराहरू किन महत्वपूर्ण छ ?

ट्युनिसियाको सडकमा राडी ओछ्याएर आफ्नो गुजारा चलाउने मुहम्मद बौआजीजीले पुलिस र सरकारी अफिसरहरूबाट घरी घरी अपमानित र आफ्नो सुनवाई नभएको कारणले १७ डिसेम्बर २०१०को दिन सहरको गवर्नरको अफिस अगाडी आफ्नो शरीरलाई आगो लायो। यो घटनाले अरबी तानाशाहीको विरुद्ध जम्दै गरेको पहाडमा झिल्काको काम गऱ्यो। बेरोजगारी, महंगाई र भ्रष्टाचारको विरुद्ध लाखौँ मानिसहरू सडकमा ओर्लिए। २३ वर्षदेखि चलीरहेको बेन अलिको सत्ताले एक महिना भित्रनै सत्ता छोड्न बाध्य भयो। मिश्रका जनताहरूले पनि त्यतिनै उत्साहपूर्ण ढङ्गले ट्युनिसियाका नाराहरूका जवाब दिदै त्यहाँका स्थापित होसनि मुबारक नामक तानाशाहको सत्ता छोड्ने तथा जनतान्त्रिक सरकारको मांग गर्दै २५ जनवरीमा तहरीर चोक कब्जा गरे। ट्युनिसियाबाट सुरु भएको यो जनउभार लिबिया, येमन, सिरिया, जोर्डन र साउदी अरबका सत्ताहरूलाई हल्लाउँदै अघि बढ्यो। यी सबै देशहरूको परिस्थितिमा भिन्नता भएतापनि यी देशहरूको विश्वपुँजीसँग विशेष सम्बन्ध रही आएको छ, जहाँ तानाशाही सत्ता रहिआएतापनि यी देशहरूको समाजमा नवउदारवादले गहिरो जरा गाडेको छ। यी मध्ये कतिपय देशहरूमा तेल बिक्रीबाट थुप्रै पैसा आएतापनि जनतामा फैलिएको गरिबी र असमानताले देशको संसाधनबाट प्राप्त भइरहेको उन्नतिमा सम्पूर्ण जनता माझ बराबर भागको प्रश्न तेर्साईदिन्छ। यी आन्दोलनहरूको दिशा निर्धारित गर्नमा नवउदारवादी सत्ता भित्र हुने मजदुरवर्गको शोषण महत्वपूर्ण रह्यो। ट्युनिसिया, मिश्रको आन्दोलनमा मजदुरवर्गको ठुलो भूमिका रहेको छ-जसमा २००८ मा भएको माहाल्ल-अल कुब्रेमा २४०० बुनकर मजदुरहरूले गरेको हड्तालले देशभरिको जनताहरूमा एकता कायम गर्ने र मिश्रमा राष्ट्रिय स्तरमा प्रथमपल्ट सम्मानजनक निम्न मजदुरीको प्रश्न उठाएर यिनीहरू उल्लेखनीय बनेका छन्। यसै समय चलीरहेको यूरोपका आन्दोलनहरूका चरित्र अरब देशहरूका आन्दोलन भन्दा भिन्न रह्यो। ठुला ठुला बैङ्कहरूको सहयोगमा समर्पित सरकारहरूले मन्दीको समयमा आमजनतालाई नहेरेर यिनीहरूकै पैसाबाट बैङ्कहरूलाई बचाउने प्रयास गरे। बैङ्कहरूलाई बचाउने कार्यक्रममा जनतालाई तिनीहरूको प्राप्त अधिकार जस्तै—पेन्सन, स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता इत्यादिबाट वञ्चित गरियो। यसै अन्तरालमा देशलाई अर्थव्यवस्थाको (मुख्य गरी ठुला बैङ्क) सङ्कटबाट निकाल्नको निम्ति अनावश्यक करहरू थोपियो साथै थुप्रै प्रतिबन्दहरू लगाइयो। यसै सिलसिलामा असंख्य बेरोजगारीले जनताको मनमा ठुलो आघात पुरायो। 

     ५ मई २०१०-मा सम्पूर्ण यूनान(ग्रीस)-मा भव्य जुलुस प्रदर्शन र हडतालहरू सुरु भयो, सँगसँगै स्पेन र पोर्तुगलमा पनि युवा, छात्रवर्ग र मजदुरहरूले ठुलो सङ्ख्यामा हडताल र प्रदर्शनहरू सुरु गरे। अरब देशको विपरित, यी विकसित पुँजीवादी देशहरूमा भइरहेको विरोध र विद्रोहलाई तानाशाहको अन्त्य भनेर नकार्न सकिँदैन। यी आन्दोलनहरूल विकसित पुँजीवादी देशहरू माझ रहेका असमानताका मुखुटालाई जनता माझ खोलेर राखी दिए।

     अरब र युरोप देशहरूका पुँजीवादी विरुद्ध चलिरहेको विरोध र विद्रोह प्रदर्शनले जहाँ पुँजीवादी व्यवस्थाको हाँसो उडाईरहेका थिए भने, अर्को तर्फ अमेरिकाबाट सुरु भएका अक्युपाई आन्दोलनले पुँजीवादीहरूलाई धम्काउदै त्यसका केन्द्रबिन्दु वाल स्ट्रीटमा धावा भनिदियो। १% वनम ९९%-को नाराले चालिस वर्ष भन्दा अघिको अमेरिकी समाजको— अर्थात् नवउदारवादको उदयबाटनै सुरु भएको अन्तर द्वन्दलाई आवाज दियो।

उधारोको बोझले लादिएको जनता र उनीहरूको यस बोझको आधारमा जुवा खेली नाफा बनाउने वाल स्ट्रीटका दलालहरू बिच भएको झडपले नवउदारवादीकरणबाट भएको पुँजीको वित्यकरणको प्रक्रियालाई पनि सम्बोधित गऱ्यो। यो आन्दोलनले वित्य पुँजीको विरुद्ध समाजको एउटा ठुलो अंशलाई एकत्रित गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका पालन गऱ्यो। वास्तवमा, यो पनि सत्य हो कि यो आन्दोलनले समाजको आन्तरिक भेदभाव र असमानताको च्यादर ओड़दै पनि अघि बढ्यो, र यो पनि महत्वपुर्ण हो कि कतिपय अवस्थामा यो आन्दोलनले समाजका विभिन्न स्तरका मानिसहरू र विभिन्न समुदाय बिच राम्रो ताल-मेलको सम्भावनाहरू पनि बनायो। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्, जस्तै यस आन्दोलनमा शहीद भएका एक काला मजदुरको शोक जुलुस जसले आन्दोलन भित्रने जातियतालाई पनि एउटा मुद्धा बनाइदियो र आन्दोलनको समर्थनमा त्यहाँका मजदुर युनियनहरूपनि आए र यस आन्दोलनले धिमा गतिमा आफ्नो केन्द्र साथै आफ्नो चरित्रपनि बदलियो।

     यो ऐतिहासिक समयको सन्दर्भमा हामीले वर्तमान विश्वको आर्थिक सङ्कट र जनउभारहरूका चरित्र, सम्भावना र सीमाहरूलाई गहिराइमा बुझ्न अति आवश्यक छ।

     आज संसारमा भइरहेको जनउभारहरूका आफ्नै सीमाबद्धता र कमजोरीहरू छन्। यी सबै भएता पनि यसले आफ्नो अन्तर्वस्तुमा यस युगको नवउदारवादको सत्य र जनवादको मुखुटालाई एउटा सीमा सम्म मात्र खुलासा गरिरहेछ। अर्कोतर्फ यी आन्दोलनहरूमा भइरहेको नयाँ नयाँ प्रयोगले सङ्घर्षको नयाँ बाटोहरूलाई पनि अङ्कित गरिरहेछ। र महत्वपुर्ण कुरो के हो भने यसले नवउदारवादी ढाँचा भित्र पनि आफ्नो समस्या समाधान हुने अङ्कित गरिरहेको छैन। समयकालिन भइरहने यस्ता सङ्कटहरू र यसबाट उत्पन्न हुने आन्दोलनहरूलाई आफू भित्र अटाउनका निम्ति यसले आफ्नो थुप्रै हतियारहरू विकसित गरेको छ र गरिरहेछ।

धुनिराज छेत्री

इजरायल-प्यालेस्टाइनबीच निरन्तर द्वन्द्वको इतिहास

नवेम्बर महिनामा इजराइल रक्षा बलद्वारा प्यालेस्टाइनको गाजामा विशाल आक्रमण केहीदिन चलेपछि युद्धविराम आयो। १९ नोवेम्बर सम्ममा तेहरान टाइम्सको विवरण अनुसार इजराइलले गाजामाथि कम्तिमा पनि १३५० हवाई अनि समुद्री आक्रमण गरिसकेको छ। प्यालेस्टाइन मानव अधिकार केन्द्र अनुसार १५८ प्यालेस्टिनीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए, ती मध्ये १०२ जना साधारण नागरिक थिए। अर्को तर्फ प्यालेस्टिनी रकेटको गोलाबारीले ४ जना इजराइल नागरिक अनि १ जना सैनिकको मृत्यु भएको थियो। अन्तमा २१ नोवेम्बर मा युद्ध बिरामको निम्ति दुवै प्यालेस्टाइनको पक्षमा हमास अनि इजराइल सहमत भए।

     अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानाडा अनि अन्य पश्चिमी देशहरू इजराइलको पक्षमा उभिए भने ईरान अनि इजिप्ट, इजराइलको विरूद्धमा उभिए। संसार भरिका देशहरूले इजराइलले गरेको हमला विरूद्ध विरोध र प्रदर्शन गरे, इजराइलमा पनि धेरै प्रदर्शनहरू भयो।

     वर्तमान प्यालेस्टाइन पश्चिमी जोर्डनको राज्य हो। प्यालेस्टाइन पौराणिक इजिप्टको इतिहास अनुसार मध्य समुन्द्रतटको दक्षिणपूर्वी तटबाट लगभग आजका राज्यहरू इजरायल, पूर्वी जेरूसलम, गाजा क्षेत्र पश्चिम जोर्डन राज्य हुदै आजको जोर्डनमा पर्छ। यी राज्यहरू ऐतिहासिक र धार्मिक रूपमा असाध्यै महत्वपूर्ण थिए र अझ सम्म पनि छन्। यी राज्यहरूमा यहुदी, इस्लाम र इसाइहरूले आ-आफना धर्म फैलाएका थिए। पहिलेदेखि प्यालेस्टाइन कसको हो त? भन्ने प्रश्न विवादास्पद रहेको छ।

     प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्रताका लागि प्रथम युद्ध सातौ शताब्दीमा भएको मानिन्छ। उक्त युद्धको नेतृत्व दोस्रो कालिफन उमार इव्रन अल चटावले गरेका थिए भने स्वतन्त्रता संग्राम टेम्पलबर्ग सम्म पुगेको थियो। युद्ध पछि पनि प्यालेस्टाइनमा यहुदी, इसाइ र मुसलमानहरू संगै बस्दै गरे। बेला बेलामा केहि झपडहरू भैरहन्थे तर ११रौ शताब्दीको अन्ततिर रोमका इसाई युद्धनायकहरू संसार जित्न यता-उति चाहार्न थाले। यस क्रममा उनिहरू प्यालेस्टाइन पुगे र त्यहाँ उनिहरूले भौगोलिक रूपले सुविधायुक्त भुमि पाए खोंचो परेको समुद्रको तटमा रहेको प्यलेस्टाइनबाट अन्य क्षेत्रमा आक्रमण गर्न, युद्ध छेड्न र लुक्न अनि आवत जावत गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस पछि उनिहरूले प्यलेस्टाइनलाई युद्धक्षेत्र बनाउने उद्धेश्यले हातमा लिए। यतिमात्र होइन यिनीहरूले प्यलेस्टाइनलाई बिज्ञान, कला, दर्शनशात्र र साहित्यमा धेरै उन्नत पाए।

     इस्लामहरूको यो सकारात्मक पक्षलाई यहुदी र इसाई युद्धनायकहरूले इर्श्याका दृष्टिले हेर्न थाले र यसको विकाशमा बाधा हाल्ने योजनाहरू तयार पारे। यसरी आदीबासी प्यालेस्टाइन इस्लामहरू र पश्चिम रोमन सभ्यताबीच झडप शुरू हुन थाल्यो । यसबीच धेरैवटा धर्मका नाममा युद्धहरू भए, जसमध्ये ३० बर्षे धार्मिक युद्ध जुन इटलीबाट शुरू भएको थियो त्यसले विश्वभरीका जनतालाई प्रभाव पार्यो। यद्धपि यो युद्ध रोमन क्यथोलिकहरूका बीचको नितान्त धार्मिक भनिएपनि यसले प्यालेस्टाइनलाई नराम्रो गरी द्वन्द्वमा फसायो।

     प्रथम विश्व युद्धपछि संसारमा थुप्रै परिवर्तनहरू भए तर प्यालेस्टाइनमा विद्रोहको राँको निभेन। १९३० र १९४० को दशकमा यहुदीहरूले युरोप र अमेरिकाबाट भूमिगत एवं गैरकानूनी रूपमा यहुदीहरू ओसारेर इसरायल र प्यालेस्टाइनका विभिन्न स्थान एवं क्षेत्रमा पुनर्बास गराउन थाले। त्यसपछि दोस्रो विश्व युद्ध छेडियो। दोस्रो विश्व युद्धको बेलामा कम्तीमा पनि एकलाख भन्दा बढी यहुदीहरू प्यालेस्टाइन पुगेर छरिएर बसोबास गर्न थाले।

     सन् १९४५ र १९४६मा यहुदीहरूले घरि घरि मुसलमान क्षेत्रमाथि आक्रमण गरे। उनिहरूको उद्धेश्य थियो कि जसरी भएपनि उक्त क्षेत्र (अहिलेको इसरायल)बाट प्यालेस्टाइनीहरूलाई भगाउने र आफ्नो एकछत्र राज्य कायम गर्ने। त्यतिबेला बेलायती सरकारले समेत उनिहरूको त्यस आतंकको विरोध गरेका थिए र प्यालेस्टाइनी प्रहरीसंग संयुक्त काम गरेर यहुदीको शक्तिलाई कमजोर तुल्याउने प्रयास पनि गरे तर असफल भए किन भने त्यतिबेला यहुदीहरूको भूमिगत मोर्चाको आक्रमणबाट बेलायती सैनिकको ठूलो अंश क्षतिग्रस्त भएको थियो। क्रमश त्यहाँ कफ्र्यू लगाइयो। उक्त कफ्र्यू उल्लंघन गरेको कारण इज्याक रबिन पक्राउ परेका थिए। पछि उनि इजरायलको प्रधान मन्त्री समेत बने।

     

     यहुदीहरूको मोर्चाको वृहत जनसंख्याले १९४६ पछि अमेरिकामाथि दवाव दिन थाल्यो कि पोल्यैण्ड र अन्य पूर्वी युरोपमा बसोबास गरेका यहुदीहरूलाई जर्मनी अथवा प्यालेस्टाइन (अहिलेको इसरायल)मा बसाई सराई गराउनु पर्छ। अमेरिकी सुपरपावरले पनि दवावमा आएर सोहि गर्न थाल्यो।

     भारत छोड्ने निर्णय बेलायतले १९४५ तिरै गरिसकेको भए पनि भारतलाई कसरी फुटएर छोड्ने भन्ने निर्णय नभैसकेकाले अंग्रेजहरू झुण्डिइरहेका थिए र १९४७ सालमा बेलायतले भारतलाई तीन टुक्रामा विभाजन गरेर छाड्यो। किनभने त्यतिबेला बेलायतका लागि भारतीय उपमहादीपभन्दा प्यालेस्टाइन महत्वपूर्ण थियो। इतिहासकारहरू अनुसार समुद्रतटमा रहेको प्यालेस्टाइन बेलायतले आफ्नो लागि भौगोलिक र आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण देख्यो, दुवै राज्यलाई समाइराख्नु बेलायतलाई महंगो पर्दै गयो। बेलायतमा गरिबी बढ्दै थियो। लण्डनमाथि धुँवाको कालो मुस्लो निस्कन थाली सकेको थियो। यस्तो अवस्थामा बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई मात्र समाइराख्नुमा आफ्नो भलो ठान्यो। तर प्यालेस्टाइनीहरू र यहुदीहरूको युद्धको राँको बेलायतसम्म पुग्यो र यतिमात्र नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्म फैलियो। अप्रेल १९४७मा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्यालेस्टाइनको दुई भाग गरि एक भागलाई यहुदीहरूको र अर्को भागलाई अरबीहरूको राज्यमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव दियो।

     प्यालेस्टाइनको विभाजनलाई पश्चिम युरोप र सोभियतसंघले पनि स्वीकृति दिए, तर प्यालेस्टाइनीहरूको संघर्ष चाँही समग्र प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने भन्ने उद्धेश्यले प्रेरित थियो। यसरी बेलायतले प्यालेस्टाइनबाट पनि हात धुन पर्यो।

     प्यालेस्टाइन र इजरायलको विभाजन भईसके पछि लगत्तै प्यालेस्टाइन माथि यहुदीहरूबाट एक भयंकर आक्रमण भयो। जसमा सयौ प्यालेस्टाइनीहरू मारिए साथै झण्डै तीनलाख प्यालेस्टाइनीहरू त्यहाँबाट धपाइए। धपाइएका प्यालेस्टाइनीहरूका घरहरूमा इजरायलीहरूले गैरकानूनी यहुदी आप्रवासीहरूलाई हाले।

संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको प्यालेस्टाइनको विभाजन अन्तर्गत यहुदीहरूको राज्यको रूपमा आजको इजरायल १९४८को मे महिनामा गठन भएको हो। यहुदीहरूले इजरायल राज्य पाईसकेपछि पनि प्यालेस्टाइानमाथि आक्रमण गर्न छोडेनन्। प्यालेस्टाइनीहरूका गाँउ र टोल खाली गराउदै यहुदीहरूको पुनर्वास गराउन थाले। ती क्षेत्रहरू गाजा,, हायरजासीन र पश्चिमबैकहरू हुन्।

     इजरायलीहरूले ५० र ६० को दशकमा जर्मनीबाट पर्याप्त मात्रामा हातहतियारहरू प्राप्त गर्न थाले, कतिपय खरिद गरेर र कतिपय दोस्रो विश्व युद्धमा जर्मनीमा मारिएका यहुदीहरूको क्षतिपूर्तीको रूपमा फेला पारे ।

१९६४मा प्यालेस्टाइनमा इजिप्टका तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अबर नोसार र अहमद सकु आइरीको नेतृत्वमा 'प्यालेस्टाइन लिबरेशन अर्गनाइजेशन' (पी.एल्.ओ.)को गठन भयो। पी.एल.ओ.को गठन डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ लिबरेशन प्यालिस्टीना, अरब लिबरेशन फ्रन्ट र पपुलर स्ट्रगल फ्रन्टको नामक प्यलिस्टाईन र त्यस क्षेत्रको स्वतन्त्रताका निम्ति संघर्षरत संगठनको सहयोगबाट भएको हो। अरू थुप्रै साना संगठनहरू पनि यसको सहयोगी हुन् । कतिपय उक्त संगठनहरू आज पनि आ—आफ्नो ठाँउबाट संघर्षरत छन्।

     पी.एल.ओ.को गठनको लगभग पाँच वर्ष पछि यासिर अराफात पी.एल.ओ.को गुरिल्ला युद्धका नायक बने र उनले आफुले बाध्ने फेटालाई प्यालेस्टाइनको चिन्ह भन्ने घोषणा गरे। युद्ध, संघर्ष र शान्ती वार्ता, एवं समर्थन, आलोचना र समालोचनाका विभिन्न संघारहरू पार गर्दै यासिर अराफातले दृढ रहेर संघर्ष गरे र आफ्नो अन्तिम साँससम्म पि.एल.ओ. र समग्र प्यालेस्टाइनको नेतृत्व गरिरहे । अहिले प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्रताको लडाईलाई हमास पार्टीले नेतृत्व दिरहेको छ। हमासले पी.एल.ओ.को धेरैजसो उद्धेश्यहरूलाई स्वीकार गरेको छ। हमास पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको छ — "हाम्रो प्यालेस्टाइनमा रोमनहरूले राज्य गरे, परसियन अर्थात फारसीहरूले राज्य गरे, इसाइका युद्धनायकहरूले राज्य गरे र बेलायतीहरूले पनि राज्य गरे। ती सबै टिक्न सकेनन्, यसैगरी इसरायलीहरूपनि यहाँका हैनन् भने कुराको साक्षी इतिहास र भूगोल स्वयं छ।"

इन्टरनेटबाट अम्बिका राई अनि राहुल राई द्वारा सङ्कलित

भारतमा दोस्रो हरियो क्रान्तिको शंखघोष

बितेकोको कैयौं महिनादेखि देशको केन्द्र सरकार द्वारा आत्मसात् गरेको एक पछि एक जनविरोधी कदमहरू हामी देख्दैछौ। तर उनीहरूको यो कदम कुनै नयाँ कुरा होइन। लामोसमयदेखि योजना बनाएर धीरजसँग आर्थिक र ढांचागत सुधारको नाममा पारित गरेको कानुनहरूले जनताको जीवनलाई अस्तव्यस्त पारेको छ। सन २००९को लोकसभा चुनाउ पछि आउनथाल्यो दोस्रो सुधार कार्यक्रम, जसको एउटा मुख्य कदम कृषिक्षेत्रमा ‘दोस्रो हरियो क्रान्ति’ (सेकेन्ड ग्रीन रिभोल्युसन) हो। सरकारी मन्त्रीहरू अनि राष्ट्रपतिको तर्फबाट बारम्बार दोस्रो हरियो क्रान्तिलाई सफल पार्न आह्वान आउदैछ। अब हाम्रो यो क्षेत्रमा दोस्रो हरियो क्रान्ति चाँही फैलनु आँटेको छ कारण सरकारी सूचना अनुसार यसपालिको दोस्रो हरियो क्रान्ति लागू गर्ने ठाउँ पुर्वी भारत हो।

उन्मुक्त भारत...

नब्बेको दशकमा भारतले आफूलाई विश्वबजार अगाडी खोलिसकेको छ। विश्व आर्थिक संस्था (आईएमएफ) र विश्वबैंकको निर्देशनमा भारतले ‘ढांचागत सुधार’को कार्यक्रम आत्मसात् गर्यो। यसको दुई असर रह्यो— एकतिर, सरकारी खर्च कम, विभिन्न जनकल्याण योजनाहरू मा अनुदानको कटौती, बिनिवेशिकरण अनि निजीकरण, अर्कोतिर, एकाधिकारिक पुँजीलाई देशको उत्पादन शक्ति कब्जा गर्न बाधाहरू हटाई सजिलो बनाइदियो। पहिलेका नियमहरूले पुँजी अनि उत्पादनलाई ‘नेशन स्टेट’को सीमाहरू वारपार बाधाहीन बग्न सक्ने एउटा नयाँ माहौल तयार गरिदियो।

     सभ्य जीवनको निम्ति चाहिने आवश्यक सेवाहरूजस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, यातायात व्यवस्था सबै किनबेचको वस्तु भएको छ। वन-जंगल दखल गरियो अनि नदी, पहाड बिक्रिको सामग्री भयो। तटवर्ती क्षेत्रका सबै नियम शिथिल गरियो, भूमिको उर्ध्वसीमा कानुनलाई बदलिएर विशेष आर्थिक अञ्चलहरू (SEZ) पारित गरियो। पुरा देशनै टुक्रा टुक्रा गरी निजी पुँजीलाई बिक्रि गरिदियो, जसको परिणाम भयो— असमानता, दरिद्रता अनि भोकमरी।

     सन् २००९मा प्रकाशित युनाईटेड नेशनसको ह्युमन डेभेलपमेन्ट इन्डेक्स (human development index) ले भारतलाई १८५ देशहरू मध्ये १३४-ओं स्थान दियो। २००७-०८ मा भारत १२८-ओं स्थान मा थियो। शिशुमृत्युको हिसाबमा भारत प्रथम स्थानमा छ। विश्वका सबैभन्दा कुपोषित शिशु भारतमा नै जन्मिन्छन्। विश्वबैंकको रिपोर्ट अनुसार भारतमा सबैभन्दा बेसी भोको अनि कुपोषित शिशुहरू छन्। प्रतिजनाको वार्षिक खाद्य पाउने औसत, जो सन् १९९०-मा १७७ केजी थियो २००५-मा घटेर १५२ केजी भएको छ। पछिको सङ्ख्या अनिकाल जस्तो परिस्तिथिमा हुने खाध्य पाउने औसत बराबर छ।

अतः हरियो क्रान्तिको कुरा

सानैदेखि हरियो क्रान्ति बारेमा हामीले धेरै सुनेका छौ। खासगरी पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश लगायत भारतको उत्तरी राज्यहरूमा खेतीपातीमा, कृषि उत्पादनमा अभूतपूर्व वृद्धि, हरियो खेतहरूको चित्र, जलसिंचनको प्रबन्धनको निम्ति ठुल्ठुला ड्यामहरू निर्माण गरेको कथा हाम्रो अघि निरन्तर आयो। तर यसको विपरीत किसानको दिनहुँ बिग्रदो अवस्था, भूमिको उर्वरतामा आएको क्षति, किटनाशक र मलको बढ्दो प्रयोगले मानिसको स्वाथ्यमा आएको ह्रासको खबर भने हामी माझ आएन।

पहिलो हरियो क्रान्ति

साठीको दशकमा कृषि क्षेत्रमा जुन परिवर्तन देखियो त्यसलाई पहिलो हरीत क्रान्तिको नाम दिइयो। हेनरी फोर्डको फोर्ड फाउन्डेशन अनि रोक्फेलर फाउन्डेशन अफ स्ट्यान्डर्ड ओयेलको सयुक्त योजनाले विश्वको कृषि व्यवस्थालाई कर्मशक्ति अनि खनिज तेल माथि आश्रीत बनाएको छ जुन सारा विश्वलाईनै पेट्रोलियम माथि आश्रीत बनाउने कल्पनाको अभिन्न अङ्ग थियो। यस ‘हरीत क्रान्ति’को पछाडि भारतको कृषि उत्पादन अझ राम्रो बनाउनु बाहेक अरू उदेश्यहरू पनि थिए, जस्तै भारतमा तेल कम्पनीहरूको लागि स्थायी बजार तयार पार्नु।

     

     पहिलो हरियो क्रान्ति थाल्ने तरखर सन् १९४३ मा मेक्सिकोमा सुरु भयो। यो अमेरिकामा स्थित रक्फेलर फाउण्डेशनको उद्योग भएकोले, अमेरिकी कृषि मन्त्रालय अनि यु.एस.डी.ए को संयुक्त प्रयत्न द्वारा मेक्सिकोमा गहुँ अनि मकै शोध केन्द्र (CMMYIT) स्थापित भयो। यसै प्रक्रियामा फिलिपिन्समा अन्तर्राष्ट्रिय चामल शोध केन्द्र स्थापित भयो। यी शोध केन्द्रहरूको अरू लक्ष्य मध्ये एक थियो नाइट्रोजन आधारित मलमा फल्न सक्ने हाइब्रिड बीज बनाउनु। यस पछि यस्तो धेरै शोधहरू गरिए। बीज क्षेत्रमाथि निजी नियन्त्रण कायम गर्ने यो पहिलो कोसिस थियो।

     साट्ठीको दशकमा चलेको खाद्य सङ्कटलाई उपयोग गर्दै हरियो क्रान्ति भारतमा पस्यो, निर्यात सुधारको नाममा। प्रथमतः भारतमा देशव्यापी माटोको उर्वरता सर्वेक्षण गर्नुपर्छ भनियो। खेती गर्ने विकसित उपकरणहरूको बिक्रीसंग भारतको कृषि क्षेत्रमा महँगो यन्त्रहरूको प्रवेश भयो। रासायनिक मलसंग सम्बन्धित प्राबिधिकपनि धेरै परिष्कृत बनाइयो। यी सब सँगै भारतमा आयो उच्च फलनशील बीज अनि डिजेल पम्पसेट। यो सबै भारतको भोकमरी मेटाउन होइन तर स्वार्थी लाभको निम्ति चलेको चाल थियो।

हरियो क्रान्ति तर्फ जनमत खिच्नलाई, हरियो क्रान्तिको पक्षमा रहेका वैज्ञानिकहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने धेरै चेष्टा थियो। पहिलो चरणमा ५ विश्वविद्यालय स्थापित गर्दा अमेरिकाको भागीदारी भएकोले यसले भारतीय कृषि शिक्षा अनि प्रशिक्षण क्षेत्रमा जरा गाड्यो। बजार अनि उत्पादन कब्जा गर्नलाई यस्तो चाल अरू देशहरू मा पनि चलियो।

     हरियो क्रान्तिले उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भन्ने कथा बजार भरी उपलब्ध गरियो। पाठ्यपुस्तकदेखि सुरु गरेर विभिन्न अरू माध्यमले मानिसहरूलाई हरियो क्रान्तिको सकारात्मक परिणाम सुनाइयो तर कहीँ यसको नकारात्मक परिणाम भने उल्लेख गरिएन। बढ्दो उत्पादनको आकडा देखाएता पनि यस पछाडिको लागत वृद्धि भने कतै उल्लेख गरिएन। हरियो क्रान्तिको मुख्यतः तीन विषयहरू थिए – १) कृषि भूमिको क्षेत्रफलमा बढत, २) उर्वर भूमिको निम्ति दुइगुणा फसल अनि बढी सिचाई व्यवस्था, ३) बढी उत्पादन दिने बीज को बढ्ता प्रयोग।

     पहिलो दुई सुझाउ स्वाभाविक छ। तर तेस्रो भने बीज बजारलाई सुरक्षित गर्न मात्र गरिएको सुझाउ हो। यसले निश्चित रूपमा प्रति एकर उत्पादन बढ्ने छ तर उत्पादनको लागत पनि तेही दरले बढ्दछ। भारतजस्तो त्यतीबेला नौलो स्वाधीन देशमा हरियो क्रान्तिलाई राष्ट्रिय कृषिनीतिको दर्जा दिइयो। औपनिवेशिक दौरको कृषि व्यवस्थामा आमजनताको निम्ति खाद्य उपलब्ध गर्ने सरकारको कुनै चिन्ता थिएन। कृषि व्यवस्थामा कुनै उन्नति नभई निर्यात गरिने उब्जनी जस्तै जुट, कफी, तम्बाकु, कपास इत्यादिको फलन गरियो। साम्राज्यवादको स्वार्थमा स्थाई बन्दोवस्त (permanent settlement), जमिन्दारी, महलवारी, रैयतवारी आदि व्यवस्था त्यतिबेला चल्यो अनि यसभित्र पुँजीवादी व्यवस्था पनि बिस्तारै विकसित हुँदैगयो। स्वतन्त्र भारतमा त्यसकरणले कृषिमा सीमित ढङ्गमा विकसित भइरहेको पुँजीवाद सँगै खाद्य सङ्कट, ग्रामीण विकासको सङ्कट इत्यादि देखापर्यो। त्यसैले भारतीय पुँजीवादी वर्गले त्यो अमेरिकी संस्थानहरूका ब्लुप्रिन्टलाई अपनाउनथाल्यो।

     हरियो क्रान्तिको खतरनाक परिणामहरूको कुरा गर्दा फलनमा स्थिरताको प्रश्न सबै भन्दा पहिलो आउँछ। प्रति एकर उत्पादन बराबर समान रहदैन। दोस्रो कुरा, यो तकनिकी अपनाएको देशहरू सबैले अहिले खाद्य आयात गरिरहेको छ। तृतीय, गरिबको भोक मेटिएको छैन, बरु यो त दैनन्दिन बडीरहेको छ। पर्यावरणलाई गम्भीर क्षति पुगिरहेको छ। उत्पादनको बडी लागतले गर्दा कृषकहरू लाई अहिले कृषि लाभदायक लागेको छैन। सानो खेतालाहरूको अवस्था दिन-प्रतिदिन जिर्ण हुदैछ (प.ब का ९२ प्रतिशत किसान सानो अनि प्रान्तीय छन्)। सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, सरकारले आफैँ स्वीकार गरिरहेको छ कि पहिलो हरियो क्रान्तिले कार्यक्षमता गुमाएको छ।

पहिलो देखि दोस्रोमा ....

पहिलो हरियो क्रान्तिको उदेश्य थियो कृषि सम्बन्धित बजारलाई कब्जा गर्नु अनि देशमा उत्पादन गरेर निर्यात गर्नु। तर नयाँ हरियो क्रान्तिभने उत्पादनमा मात्र सीमित छैन। खेती देखि उत्पादनको वितरणसम्म— सबैलाई कब्जामा ल्याउनु यसको परियोजनामा आउछ।

     दोस्रो हरियो क्रान्तिको खासकुरा हो व्यापकरूपमा कन्ट्रयाक्ट-फार्मिंग वा ठिका खेतीको प्रसार अनि खाद्यान्न को सट्टामा नगत फसलको खेतीलाई बढावा दिनु। यसैसँग फल र फुल उत्पादन बढ्नेछ अनि हर्टीकल्चरल उत्पादन, खाद्य प्रक्रियाकरण, डेरी उत्पादन, र प्रसेसड् माछा-मासुको उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ। खाद्यान्न, युरोप र अमेरिकाको सरकारी सब्सिडी पाउने फार्महरूबाट आयात गर्नुपनेर्छ। पहिलो हरियो क्रान्तिले पेट्रो-तकनिकी आधारित कृषिको व्यवहारलाई थालेको थियो, जसको फलस्वरुप मध्यम, सानो र प्रान्तीय किसानहरूले कृषिको काम छोड्न बाध्य हुनपर्यो, किनभने नयाँ युगमा नयाँ किसिमको कृषिको उच्च खर्च चलाउन उनीहरू को निम्ति साह्रो कुरो हो। दोस्रो हरियो क्रान्तिलाई अप्नाउन सँगसँगै इतिहासको निर्मम पुनरावृति हुँदैछ— खेती गरेर कुनै फायदा छैन भन्ने कुराहरू फेरी एकचोटी हामीले सुन्न थाल्दैछौ।। बायोटेक्नोलोजी निर्देशित, पेट्रो-ऊर्जामा चल्ने यो नयाँ कृषि पद्धतिले अझ धेरैजनालाई जमिनबाट बेदखल गरिदिने छ। अनि कृषि जमिनहरू टाटा, बिडला, मित्तल, अम्बानीहरूको कब्जामा हुनेछ।

     केन्द्र सरकारले पहिलो हरियो क्रान्तिबारे आफ्नो विफलतालाई स्वीकार गरिसकेको छ। तर दोस्रो हरियो क्रान्तिको पक्षमा तर्क दिँदै उनीहरूले भन्दैछन् कि कृषिक्षेत्रमा स्थिरता आएको छ, जहाँबाट त्यो क्षेत्रमा कुनै विकास छैन। तर हामी के देख्दैछौ भने नयाँ कृषिनीतिहरूले अझै बेसी पेट्रो-केमिकल निर्भर कृषिको कुरा गर्दैछ। भारतको हरियो क्रान्तिको पृष्ठभूमि पंजाबमा, जमिनको उर्वरता, सरकारी रिपोर्ट अनुसारनै धेरै घटिसकेको छ।

     पंजाबको गाउलेहरूले पहिलो हरियो क्रान्तिको खराब असरहरू अहिलेपनि भोग्दैछन्। पहिलो हरियो क्रान्तिले पंजाबका कृषकहरू को जीवन समृद्ध भएको छ भनेर सुनिन्छ तर यो झुटो प्रचार गरेर भारत सरकारले दोस्रो हरियो क्रान्तिको लागि घडेरी तयार पार्दैछ। तर पंजाबका कृषकहरूको वास्तविक अवस्था भने कस्तो छ? अरू राज्यको तुलनामा हेरौं भने पंजाबका कृषकहरू बढ्ता ऋणी छन्। ऋणको औसत स्तर प्रति कृषक रू ४२००० सम्म छ, अनि कुल ऋण चाँही २५००० करोड़ छ। त्यहाँका करिब ६० प्रतिशत कृषक ऋणमा डुबेका छन्। सरकारी आकडा अनुसार यहाँ सन् १९९८ देखि २००९ सम्म २११६ कृषकहरूले आत्महत्या गरिसकेको छ। तर वास्तवमा आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या उक्त आकडा भन्दा धेरै बेसी छ।

     त्यहाँ कैयौं स्वास्थ्यको समस्या फैलिएको छ। केमिकल कीटनाशकनै धेरै क्यान्सरको घटनाको निम्ति कारण भनेको छ। ट्रेन नम्बर २३३९, जो पंजाब भएर जान्छ, प्रतिदिन सैयौ क्यान्सर रोगीलाई पंजाबदेखि बिकानिरको सरकारी क्यान्सर अस्पतालसम्म पुर्याउछ। यस ट्रेनलाई मानिसहरू ‘क्यान्सर ट्रेन’ भन्छन्। पहिलो हरियो क्रान्तिको मूल्य मध्यम अनि सानो खेतालाहरूले आत्महत्या गरी अझ तिर्दैछन्। भारतको राष्ट्रपति एवंम पूर्व बित्तमन्त्री प्रणब मुखर्जीले पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, ओरिसालाई दोस्रो हरियो क्रान्तिको लागि चुनेका छन्। यसरी केन्द्रीय सरकारले भविष्यमा यी राज्यहरूमा पनि कृषक आत्महत्याको घटनाहरू निम्त्याउने योजना बनाउदैछ।

नयाँ उदारवादी षड्यन्त्र

नयाँ-उदारवादी (नियोलिबरल) आर्थिक नीतिको अंशको रूपमा यसपालिको योजना दुनियाँभरका कृषि उत्पादन र कृषि बजारलाई कब्जा गर्ने लक्ष्य लिएर बन्दैछ। हाम्रो देशको कृषिनीतिको खेस्रा केही कृषि विश्वविद्यालय अनि युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभेलपमेन्ट (युएसएआईडी)ले प्रस्तुत गरेकोछ। केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा खाद्य प्रक्रियाकरण, बीज, मल, किटनाशक, कृषि यन्त्र औ खुद्रा व्यापार समर्पण गर्ने अनि यी सबैभित्र सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। पुरा योजनाको लक्ष्य हो अझै ज्यादा नाफा।

     दोस्रो हरित क्रान्तिबारे धेरै पहिलेदेखिनै चर्चा थियो, देशी-विदेशी ठुल्ठुला पुँजीपति, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भारतीय फार्महरूसँग एकजुट भएर असंख्य कृषि-सम्झौता गरेको छ। भारती-वालमार्ट वा टाटा किसान-टेसको संयुक्त योजनाहरू यस्तै केही उदाहरण हो। जर्मन मेट्रो क्याश एण्ड क्यारी वा अमेरिकी ‘पेप्सीको’ पहिलै भारतमा कृषि उत्पादनमा निवेश गरिसकेको छ। यी कम्पनीहरू भारतको ठुलो भित्री बजारलाई कब्जा गर्न सँगसँगै पश्चिमी देशहरूका आवश्यकतालाई पुरा गर्दैछन, अनि यिनीहरू भारतीय कृषि उत्पादनको ढांचालाई बदल्न चाहन्छ। मनसान्टो, डुपन्ट, सिन्जेन्टा जस्तो बीज कोम्पनीहरू बीज मार्केटको ४० प्रतिशत नियन्त्रण गर्छन् अनि उनीहरू को हातमा जम्मा बीजको ४७ प्रतिशत प्रकारहरू छ। बेयर, डाउ अनि यस्ता केही कम्पनी हरू खेती सम्बन्धित केमिकल मार्केटलाई पुरै कब्जा गरीसकेको छन्। मात्रै १० प्रतिशत कम्पनी हरू को हातमा पुरा बजारको ८९ % शेयर छ। वालमार्ट, क्रोगर, क्यारीफोर अनि टेस्को मिलेर ४० प्रतिशत खुद्रा व्यापारको बजार नियन्त्रण गर्छ।

     यी कम्पनीहरूको स्वार्थमा अनि यस दोस्रो क्रान्तिलाई मद्दत दिने हाम्रो देशको सरकारले एकपछि एक कानुनहरू पारित गर्ने कोसिस चलाइरहेको छ। यसमा मुख्यतः ‘बीज कानुन’ वा ‘सीड एक्ट’ हो। यो कानुन अनुसार कृषकहरूको बीज संरक्षणको स्वाभाविक अधिकार गुमाउनेछ। किसानहरूले कम्पनीहरू द्वारा बिक्रि गरेको बीज मात्रै व्यवहार गर्न पर्नेछ, अन्य बीजको व्यवहार कानुनी अपराध ठहरिनेछ। कृषिक्षेत्रमा पसेको दानवीय कम्पनीहरूले बीज र पशुपालन बारे आफ्नो बायोटेक्नोलोजीकल खोज अनि प्रयोग द्वारा यस क्षेत्रमाथि धेरै कब्जा कायम गरेसकेको छ। जीएम अर्थात् जेनेटिकली मडीफाएड बीजको प्रचलन यसको एउटा उदाहरण हो। बायोटेक्नोलोजी अथोरिटी अफ इन्डिया (बीआरएआई) ले जी.एम बीजको वा जिन प्रविधिको विरोध गर्नेहरूलाई कठिन सजायको सिफारिस गरेको छ।

जेनेटिकली मडीफाएड क्रोप: दोस्रो हरियो क्रान्तिको मुख्य हतियार

पहिलो हरियो क्रान्तिको हतियार उच्च फलनशील किसिमको (हाई यिल्डिंग भ्याराईटि अथवा एच.वाई.भी) बीज, रासायनिक मल, किटनाशक थियो भने तथाकथित दोस्रो हरियो क्रान्तिको हतियार भनेको छ जेनेटिकली मडीफाएड क्रोप अर्थात् जी.एम.सी। यसभित्र कपास, आलु, मकै, धान, जवार, भटमास, कनोला, टमाटर, मेवा आदि पर्छ। बिस्तारै अरू व्यवसायिक खाद्यान्न अनि सब्जीहरू पनि गाभिने छ।

     बितेको शताब्दीको अन्तिम दशकतिर ठुल्ठुला केमिकल कम्पनी, संस्थान अनि बीज एकाधिकारको संयोगको प्रक्रिया सुरु भयो। यस संयुक्त ठुल्ठुला कम्पनीहरूले बीज बजारलाई एकाधिकारमा ल्याउन सुरु गरेको छ। जसले गर्दा तृतीय विश्वका कृषकहरूले बीजको संरक्षण गर्न पाउनेछैनन्, अनि प्रत्येक वर्ष कृषकहरूले मोन्सान्टो, सिन्जेन्टा, दुपोन्ट अनि कार्गिल जस्ता कम्पनीहरूबाट धेरै मूल्य तिरेर बीज किन्नपर्नेछ अनि यसरी विश्वभरी एकाधिकारी पुँजीले बीज र फसल बजारमाथि एकाधिकार बनाउने योजना चलाइरहेको छ।

     यस दिशातिर पहिलो खुड्किलो हो फसलहरूको एक वा दुइटा जीनलाई बायोटेक्नोलोजीको मद्दतले परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ प्रकारको फसल तयार गर्नु।

     यसपछि आउछ जी.एम. क्रप जो उच्च फलनशील हुन्छ, यसले आफैँ किटनाशकको काम पनि गर्छ, रासायनिक मल पनि कम्ती प्रयोग हुन्छ, कृषकहरूलाई धेरै नाफा हुन्छ भन्ने प्रचार। उक्त प्रचार अधुरो, औ अवैज्ञानिक शोध अनि झुटोहरूमा आधारित छ। तर भारतका कृषि वैज्ञानिकहरूलाई भने यही झुटो प्रचारको लागि चलाईनेछ— यो सब हुनेछ प्रशिक्षणको नाममा विदेशभ्रमण अनि शोधको निम्ति फांडिंग र उपहार द्वारा। भारतका विश्वविद्यालयहरू अनि सबै तेस्रो दुनियाँलाई पनि यही विषयको निम्ति काम लगाईने छ।

     अन्त्य, जाँच नगरिएको बीज हरू अनि यसको हानिकारक प्रभावलाई नकार्दै सरकारहरू माथि यी योजनाहरू पारित गर्ने दबाव दिइनेछ, जसले गर्दा यस्तो बीजहरू देशको भित्री बजारको निम्ति वाणिज्यिक रूपले उत्पादन हुन्छ। यसको निम्ति यी बीजहरू सरकारी कृषिविभागहरू बाट निर्वाधरुपमा किसानहरूसम्म पुग्नेछ। बीटी कपास अनि बीटी बैगुनको पालोमा पनि यस्तो नै भएको थियो। सजिलो तरिकाले यी षड्यन्त्रहरू काम गर्नु हो भने अगणतान्त्रिक र राष्ट्रविरोधी कानुनहरू लाई पारित गर्नु पने हुन्छ। ‘बायोटेक्नोलोजी बिल’ यस्तै एउटा कानुन हो।

     यसको पछिको चरण त झन् विनाशकारी हुनेछ। दश कि पन्द्रह वर्षको अन्तरालमानै सबै फसल cross-pollinationले गर्दा बाहिरको जीनबाट प्रदुषित हुनेछ। उदाहरणस्वरुप, बीटी वैगुनको क्राइ१एसी जीन, माटोको ब्याक्टेरिया ब्यसिलास थुरिन्जेंसिसबाट त्यसमा भित्राएको थियो। यो भारतमा उपलब्ध २५ प्रकारको वैगुन र अरू सब्जीमापनि पस्नेछ। हजारौँ वर्षमा बनिएको जीवविचित्रतालाई यसले नष्ट पारिदिनेछ। धानको २००० थरी पहिलो हरियो क्रान्तिमा नष्ट भयो, यसले यो प्रमाणित गर्छ कि आउदो २० साल वाद हामीसँग केवल जेनेटिकलि मोडिफायेड आलु, धान अनि चामल रहनेछ।

     यो ठुलो कम्पनीहरूको मुख्य खेल अन्तिम चरणमा थाहा लाग्छ। सबै स्थानीय बीज भण्डारहरू ध्वस्त गरिसकेपछि कृषकहरूको हातमा केवल मोन्सान्टो, सिन्जेन्टाको विकृत बीजहरू रहेनछ। कृषकहरूले प्रत्येक वर्ष बीज बढ्दो दामले यिनीहरू बाट किन्न पर्नेछ, अन्यथा पेटेन्ट कानुन वा सिड एक्टको कारणले गर्दा कृषकहरूले जेल जानपर्नेछ।

     जीनमा हेरफेर गरिएको बीजहरू खेतीमा चलाए पछि त्यस जमिनमा अरू बीज हरूले फलान हुनेछैन। यसरी सबै बीज बजारनै ठुल्ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जानेछ।

     तर यी महँगो बीज हरू ले साच्चैनै बडी उत्पादन हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। अनि कुनै बीज मा जिन हाल्दैमा त्यसले बेसी फलन दिन्छ भन्ने कुनै निश्चितता छैन। महाराष्ट्रको कपास खेती हुने इलाका विदर्भमा आकस्मिक अनि भयानक परिवर्तन यसको उदाहरण हो। ज्यादा मूल्यमा बीज अनि सबै उपकरण लगायत मल, किटनाशक किनेर उत्पादनमा वृद्धि नहुँदा अनि बैङ्क बाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा हजारौँ बायोतकनिकी तरिकाले परिवर्तित कपास फलाउने कृषकहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। न्याशनल क्राईम रेकोर्ड्स ब्युरो अनुसार सन् १९९७ देखि २००८ सम्म १,९९,१३२ कृषकहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भयो। २००३ देखि २००८, यी पाँच वर्षमा कृषक आत्महत्या प्रति वर्ष १९०० बढेकोछ।

     हजारौँ कृषकहरूको रगतमा नुहाएर करौडो रुपियाँको व्यापार गरे पछि, मंस्यन्तो (ठुलो कम्पनी जसलाई बी.टि. कपासको पिता पनि भनिन्छ)-ले अहिले ती हेरफेर गरिएको बीजमध्ये केवल एक ‘बोलगर्द -१’ मात्रै विफल भयो भन्दैछन। जीएम बीजको प्रमुख विशिष्टता यसको किरा प्रतिरोधात्मक भूमिका हो भन्ने कुरा यहाँ नकामको देखापर्यो। उनीहरूले स्वीकार गरेकाछन्, किटनाशकको प्रयोग घटेको छैन, फलन पनि बढेको छैन। त्यसकारण तिनीहरू भन्छन् कि अब नौलो आविष्कार ‘बोलगर्ड-२’लाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ, जसको प्रयोगले कृषि क्षेत्रमा सफलता नै सफलता हुनेछ।

     मोन्सान्टोको यो गल्ती स्वीकार्ने नाटक उनीहरूको व्यापार नीतिको अंशमात्र हो। पहिलो चरणको बीज ‘बोलगर्ड-१’ को सबै नाफा कब्जा गरिसकेपछि तिनीहरू बजारमा अझ महँगो बीज ‘बोलगर्ड-२’ ल्याउने कम्मर कसेका छन्। कृषकहरूको रगतलाई नाफामा परिणत गर्नु यी कम्पनीहरू को रुपरेखा हो।

षड्यन्त्रलाई खोल्दै : एग्रिकल्चरल नलेज इनिसिएटिभ

सन २००५ को जुलाईमा भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अमेरिकी प्रेसिडेन्ट जर्ज डब्लु बुश सँग एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो। यस सम्झौताको एउटा अंश, सिविल न्युक्लियर एग्रिमेन्ट बारे धेरै चर्चा भएको थियो। देशको सार्वभौमिकता माथि खतरा आउछ भनेर त्यतिबेला धेरै चर्चा भयो, तर यीसँगै एउटा यस्तो सम्झौता पारित भयो, जसबाट कमभन्दा कम ८४% भारतीय जनसङ्ख्यालाई नोक्सान पुग्छ। कम चर्चित यस सम्झौतालाई एग्रिकल्चरल नलेज इनिसिएटिभ (एकेआई) भनिन्छ। भारतको जम्मा जनसङ्ख्याको एउटा ठुलो हिस्सा कृषिसँग जुडेका छन्। यससित छन् खुद्रा व्यापार सँग सम्बन्धित १४% मानिसहरू। कृषिमाथि नियन्त्रण जमाउदै यस जनसङ्ख्याको जीविकालाई ध्वस्त पार्नु अनि पुरै अर्थनीति माथि कब्जा कायम गर्नुनै यस सम्झौताको नतिजा हुनजान्छ।

     दोस्रो हरियो क्रान्तिलाई सफल पार्ने यो एकेआई एउटा आधारभूत खुड्किलो हो। यो सम्झौताको प्रत्येक पंक्तिमा नयाँ-उदारवाद अनि उन्मुक्त-व्यापारको कुरा छ— जसबाट अमेरिकी र अरू देशी-विदेशी ठुलो पुँजीपतिको फायदा हुनेछ। २००५ को अमेरिका भ्रमणमा मनमोहन सिंहलाई साथ दिने रतन टाटा, मुकेश अम्बानी, बाबा कल्याणी, योगी देवेश्वर, दीपक पारेख लगायत यस्तो उद्योगपतिहरू थिए, जसले हाम्रो देशको आर्थिक नीतिहरू बनाउदैछन्।

     यस सम्झौताको पुरा शीर्षक हो—कृषिको शिक्षा, शिक्षण, शोध, सेवा अनि वाणिज्यिक सम्पर्कहरू बारे अमेरिका-भारत ज्ञान उद्योग (युएस-इन्डिया नलेज इनिसिएटिभ अन एग्रिकल्चरल एडुकेसन, टिचिङ, रिसर्च, सर्विस एण्ड कमर्सियल लिंकेजेस)। पुरा शीर्षकले आफैँ यस सम्झौताको गहिरोपनलाई बुझाउछ। यो अमेरिका-भारत कौशलगत आर्थिक भागीदारी (युएस-इन्डिया स्ट्रेटेजीक इकोनोमिक पार्टनरसीप) भन्ने अर्को ठुलो सम्झौताको अंश हो। राम्ररी हेरेर हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि यो सम्झौताले भारतीय शिक्षा, ज्ञान र शोधको फायदालाई अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सम्म पुर्याउछ। एकेआईको हात बीज उत्पादनदेखि लिएर खुद्रा र मोठव्यापार, खाद्य प्रक्रियाकरण, शिक्षा अनि शोध, कृषि उत्पादनको वितरणसम्म विस्तृत छ। अनि यो सम्झौता निजि–सार्वजनिक साझेदारी (private-public partnership) अर्थात् ‘‘पि.पि.पि’’ मोडेलबाट लागू हुनेछ, जसको अर्थ हो सरकारले संरचनाको निम्ति खर्च गर्छ, औ नाफा जान्छ कर्पोरेट मालिकसित। यो कर्पोरेटहरूले जम्मै संसारलाई एउटा ठुलो खाद्य उत्पादनको युनिटको हिसाबले बनाउन चाहन्छ अनि त्यसकारणले कृषि उत्पादनलाई व्यापार निर्भर कन्ट्रयाक्ट-फार्मिंगमा, सामान्य फसल उत्पादनलाई नगद फसल (cash crops) र फुल उत्पादनमा बदल्न चाहन्छ। धेरैले यसलाई निर खेती (indigo cultivation)को युगको पुनरावृति भन्न थालेकाछन्।

     यो सम्झौता अनुसार, दोस्रो हरियो क्रान्तिको प्रमुख उद्देश्य जेनेटिकली मोडिफाइड खाद्यान्नलाई उपयोग गरेर कृषि उत्पादन बढाउन रहनेछ। खाद्यान्न मात्र होइन, माछा र पोल्ट्रीको क्षेत्रमा पनि जेनेटिक इन्जिनियरिङको प्रयोग हुनेछ। यीसँगै छ पेटेन्टको कुरा। जेनेटिकली मोडिफाइड खाद्यान्नको व्यवहार थालेपछि बीज विविधता (seed diversity) र परम्परागत फसल (conventional crops)को उत्पादन घट्नेछ। सीड एक्ट द्वारा किसानदेखि बीजमाथि उनको अधिकार छिन्न साथसाथै विशेष बायोतकनिकी नियन्त्रणात्मक कानुन (Biotechnology Regulatory Act)-लाई पारित गर्न कोसिस चल्दैछ।

     अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भारत सरकारको खर्चमा उनीको देशभित्र भारतीय कृषि शोधकर्ताहरू लाई प्रशिक्षण दिनेछ। यसरी नै यी कम्पनीहरूले भारतको कृषि शोध व्यवस्थालाई आफ्नो तरिकाले विकसित र नियन्त्रण गर्न सक्ने बनाउन खोजिरहेका छन्।

     भारतको कृषि विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम उनीहरूलेनै तैयार गर्नेछन्, अनि दोस्रो हरित क्रान्तिको निम्ति त्यो पाठ्यक्रम सहायक बन्नेछ। यसबाट अमरिकी कर्पोरेसन औ विश्वविद्यालयहरूले भारतदेखि बीज आफ्नो देशमा लिएर, त्यसलाई जीनगत रूपमा संशोदित गरेर फेरी भारतमा ल्याउनेछन्, अनि त्यो तथाकथित बीज पेटेन्ट हुनेछ।

     ए.के.आईको प्रमुख मुद्दा हो ठेका खेती। अहिले पंजाब, हरियाणा, आन्ध्रप्रदेशमा व्यापकरुपमा चलिरहेको यो व्यवस्थानै दोस्रो हरियो क्रान्ति थालेपछि पुरै देशमा फैलिनेछ। यसमाथि आधारित हुनेछ भविष्यको कृषि अनि किसानहरूले फसल छनौट माथि उनको नियन्त्रण गुमाउनेछन्। फसल छनौट निर्धारित हुनजान्छ बजारको मांग द्वारा, अनि मुख्यतः त्यही खाद्यान्न बढावा पाउँछ जसको निर्यातको ज्यादा मांग छ। भारतीय अमेरिकी चुक्ति लागू गर्नलाई तयार गरिएको उच्चस्तरीय कमिटिलाई संसारको पहिलो नम्बर खुद्राव्यापारी वालमार्ट, संसारको सबभन्दा ठुलो खाद्य व्यापारी आर्चर्स डानियल मिडल्यान्ड्स, अनि बायोकेमिकल, बीज र बायोतकनिकी व्यापारको एकाधिकारी कम्पनी मोन्सान्टोले प्रतिनिधित्व गर्दछ। भारतको ठुलो व्यापारीहरूको सङ्गठन फिक्की अनि सी.आइ.आइले पनि यो कमिटिको सदस्य बनेका छन्।

अझै ठुलो दाजुहरू पनि छन्...

अमेरिकी-भारतीय व्यापार समितिको अधिनमा भारतीय-अमेरिकी सी.इ.ओ-को (CEO) मञ्च तयार गरियो जसको उद्देश्य अमिरिकी लगानीको रेखदेख गर्नु अनि विदेशी पुँजीको निवेशको निम्ति अनुकूल परिस्थिति बनाउनु हो। तर वास्तविकतामा यसले ए.के.आइ चुक्तिमा रहेको सबै आर्थिक नीति अनि योजना पारित गर्ने काम गर्दैछ। भारतको तर्फबाट रतन टाटा अनि अमेरिकाको तर्फबाट विलियम ह्यारीसनलाई सी.इ.ओ-को पद प्रदान गरिएको छ। अनि ‘अपोलो अस्पताल’-का प्रताप रेड्डी, ‘इन्डियन फोर्ज लिमिटेड’-का बाबा कल्याणी, ‘आइ.सी.आइ.सी.आइ’-को असोक गांगुली, ‘रिलायिन्स’-को मुकेश अम्बानी, ‘आइ.टि.सी. लिमिटेड’-का योगी देवेश्वर, ‘आइ.सी.डी.एफ.सी’-का दीपक पारेख इत्यादि भारत परिषद्का सदस्य हुन् भने अमेरिकी परिषद्को सदस्य हुन ‘कार्जिल’, ‘सिटिग्रूप’, ‘पेप्सीको’, ‘म्याक ग्रोव हिल’ अनि ‘जेरोक्स’। वास्तवमा ‘ए.के.आई.’ यी ठुलठुलो व्यापारीहरूले दिएको प्रस्ताव थियो जो पछि गएर मन्त्रालयमा पारित भयो। यस सँगै यो बताउन जरुरी छ कि यी सदस्यहरूमा धेरै जसो ‘टाटा’-को किसान संसार अनि ‘अम्बानी’-को रिलायिन्स फ्रेश सँगै सम्बन्धित छन्। साथै विदेशी कम्पनीहरूले पनि यो चुक्तिको फाइदा उठाउदै आफ्नो निजी स्वार्थको निम्ति देशको कानुन बद्लदैछन्।

     सन् २००६-मा सी.इ.ओ मञ्चले एउटा कार्यसूची प्रकाशित गरेको थियो, जसलाई एक शब्दमा भन्नु पर्दा ठुला व्यापारीहरूको माँगको सुची भन्न सकिन्छ।

त्यस सूचीका केही प्रमुख बुँदाहरू

१.खुद्रा व्यापारको बजारमा निवेश खुला गरियोस् अथवा बाधाहरू हटाईयोस, खाद्य प्रक्रियाकरण उदोगमा विदेशी पुँजी खुला गरियोस्, अनि विदेशी पुँजीको आकर्षणको लागि विशेष निवेश क्षेत्र (special investment zones, SEZ देखि अलग) खोलियोस्, जुन क्षेत्रहरूमा श्रम कानुनहरू लागू हुनेछैन।

२. विशेष तरिकाले तयार गरिने खाद्य प्रक्रियाकरण उद्योगलाई पुरा निजी बनाउन जरुरी छ। यसको निम्ति कोल्डस्टोरको शृंखला, निर्वाध यातायात व्यवस्था चाहिन्छ। कृषि उत्पादन मार्केटिङ कमिटी (ए.पि.एम.सी) को कानुनहरू शिथिल गर्नुपर्छ। वनस्पति तेल, तेल निकालिने बीज अनि कृषि उद्योगका आयात अनि आयकर नीतिमा केही छुट चाहिन्छ। विदेशी पुँजी कृषि व्यापारमा खुला रूपमा पस्न दिन पर्नेछ।

३. विदेशी पुँजीलाई खुला रूपमा खुद्रा व्यापारमा पस्न दिन पर्नेछ।

     एस.इ.जेड.(SEZ, Special Economic zones)-को स्थापना, खाध्य पदार्थको निर्यात, खुद्रा व्यापारमा विदेशी पुँजी, इ.पि.एम.डी कानुनमा संशोधन, शिक्षा अनि शोध सम्बन्धित नीतिहरूमा परिवर्तनको उल्लेख गर्नुनै दुई देशको एउटै व्यवसायिक रुचि अनि सम्बन्ध देखाउँछ। जसको परिणाम निश्चय नै कुपोषण, दरिद्रता अनि भोखमारी लगायत अन्य समस्याहरू हुनेछ। 

प्रकाश विश्व

२०१२— संसारको अन्त्य! : हल्ला अनि कारणहरु

गत केही समय देखी इलिक्ट्रोनिक अनि प्रिन्ट मिडियामा बारम्बार एउटा के खबर देख्यौं वा देखिरहेछौं भने अब संसारको अन्त्य हुने दिन आइसक्यो। यो संसार २०१२-मा नष्ट हुनेछ। अझ त्यो प्रलयको दिन दिसम्बर २१,२०१२ तर जुन भएन। विडियो सिडीहरु पनि घुमाए त्यस दिन के हुन सक्छ भन्दै। यहाँ सम्म कि ‘‘२०१२- उत्तरजीविता गाइड" (2012 survival guide) पनि बजारमा वेचिए।

     त कसरी तिनीहरु संसारको अन्त्य हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे? २०१२-मा नै किन? पुरातत्वविद् (Archeologists)-हरुले दक्षिण अमेरिकाको माया सभ्यताको अवशेष बाट एउटा क्यालेन्डर प्राप्त गर्यो। यो क्यालेन्डर २१ डिसेम्बर २०१२-को दिन समाप्त हुन्छ। विदितै छ कि त्यो क्यालेन्डर त्यहाँ देखी पनि अघि बढ्नु पर्थ्यो तर बढेन। किन? उत्तर सहज छ। तिनीहरुलाई थाहा थियो कि त्यस दिनको बादमा जब संसार नै नरहने भए व्यर्थ क्यालेन्डर बनाएर के गर्ने?

माया सभ्यता र यसको क्यालेन्डर

सैयौं वर्ष पहिलेको कुरा हो, ढुंगे युगमा एसियाको मंगोलियन जनजाति बेरिंग जल-डमरु मध्य पार गरेर अलास्का पुगे। समय संगै तिनीहरु उत्तर र दक्षिणी अमेरिका दुवैमा फैलिए। शुरुमा तिनीहरु शिकारी थिए। जब तिनीहरु मेक्सिको अनि मध्य अमेरिका पुगे त्यतिबेला तिनीहरुले केही उपजाऊ जमीनमा खेती-पातीको आविष्कार गरे। उपयुक्त भूमि पाएकाले तिनीहरु त्यहाँ जग बसालेर नै खेति गर्न थाले। जो समयको साथ-साथै शहरी जीवनको शुरुवात पनि बन्नपुग्यो। इनका,माया र अज्टेक सभ्यता यसरी नै विकास भएको थियो। इ मध्ये माया सभ्यता अग्रिम पंक्तिमा देखिन्थे। प्रमाण-स्वरुप सानो-पिरामिड संरचना, मन्दिर, भाँड़ाहरु, कलाकृतिहरू पुरातत्वविदहरुले भेट्टाएकाछन्। यी तथ्यहरुले के संकेत गर्दछ भने ७-औ देखी ९-औ शताब्दीको समयमा माया सभ्यता निकैनै विकशित थियो। तिनीहरुको लिखित भाषा, कलाको पारम्पराहरु थिए। तर तिनीहरु संसारका समकालीन सभ्यताहरुको तुलनामा कहाँ-हो कहाँ पछाडिएका थिए (चीनमा तांग राजवंश, भारतमा पाला वंश, युरोपमा शारलेमेन नियम)।सिंधु घाटी सभ्यता अनि मिस्र सभ्यता माया सभ्यता भन्दा २ हजार वर्ष पुरानो हो। ग्रीसेली सभ्यता, चिनी सभ्यता अनि रोमन साम्राज्य, भारतमा अशोकको समय–हरु पनि माया सभ्यता भन्दा हजारौ साल पुरानो हो। तसर्थ हामी के निर्क्यौलन सक्छौ भने जब संसारको अन्य क्षेत्रहरुमा सभ्यता धेरै उन्नत थिए तब माया सभ्यता धेरै पछाडि थिए। तिनीहरु भौगोलिक अलगाव/कठिनाईहरुले गर्दा संसारका अन्य ठाउँहरु सित विनिमय गर्न असमर्थ रहे। तर जहाँ पनि कृषि सित कुनै सभ्यता अल्झिएको हुन्छ त्यसले एउटा व्यवहारिक समस्याको हल गर्न पार्ने हुन्छ। त्यो के हो भने कुन समयमा बिज रोप्नु पार्ने,कुन समयमा फसल उठाउनु पार्ने- मतलब समय थाहा हुनु पार्ने हुन्छ। यसै कारण एउटा क्यालेण्डरको खाँचो पर्दछ। कुनै न कुनै व्यवस्था त गर्नु नै पर्यो समय-नाप्ने। त समय नाप्नको निम्ति कुनै एउटा एकाईको जरुरत पर्छ। जो चक्र जस्तो दोहोरिन्छ। हामी त्यस्तो घट्नाहरुलाई सजिलै चिन्न सक्छौ। १) पृथ्वीको सूर्य वरिपरीको परिभ्रमण २) पृथ्वीको आफ्नै धुरीको परिक्रमा (घुर्णन) र ३) चन्द्रमाको पृथ्वी वरिपरीको परिक्रमा।

     माया समाजमा यो काम पुरोहितहरुको थियो। यो गर्नमा भिषण पाण्डित्य प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्दथ्यो। तिनीहरुको दुइ थरीको क्यालेन्डर हुन्थ्यो, पहिलोमा २६० दिन हुन्थ्यो भने दोस्रोमा ३६५ दिन। प्रथम मानव-हमल अवधि (human gestation period) –को आधारमा जो प्राय धार्मिक पर्वहरुको निम्ति प्रयोग गरिन्थ्यो भने, दोस्रो सौर्य-चक्रको आधारमा जो दैनन्दिन कृषि-चक्रको निम्ति एकदमै उपयोगी थियो।

     आज ‘‘प्रलय-दिवस’’-का सिद्धान्तकारहरूको इशारा यही महा-चक्र ५१२६ वर्ष तिर गर्दैछ। यो महा चक्रको गिन्ती ११ अगष्ट ३११४ ईशा-पुर्व देखी शुरु भएको हो। यसरी यो २१ दिसम्बर २०१२को दिन समाप्त हुनेछ। तब माया क्यालेन्डर १३.०.०.० हुनेछ। र सरल निष्कर्ष संसारको त्यस दिन अन्त्य हुनुपर्छ।

     तर पनि एउटा सानो तर्क-संगत सोंचले तपाइलाई के बताईदिने छ भने एउटा कुनै सहश्रताब्दी शेष हुदा संसार कहिले शेष हुदैन बरु अझ अर्को सहश्रताब्दीको शुरु हुने गर्दछ। वास्तवमा मायाकोमा अझ समयलाई नाप्ने ठुला-ठुला एकाइहरू थिए। जस्तै २० बाकतुनले एक पिकतुन,२० पिकतुनले एक कलबतुन,२० कलबतुनले एक किनचिलतुन इत्यादी। जब तिनीहरुले यो मापको नाम दिए तब तिनीहरुले कहिपनि सोचेनन् होला कि महा-चक्रको बादमा संसारको अन्त्य हुन्छ भनेर। यो केवल डरछेरुवाहरुको कल्पनाको फल मात्र हो। अझ केही मानिसहरु हामीलाई घरी-घरी भन्ने गर्छन कि प्राचीन सभ्यता हाम्रो भन्दा धेरै नै उन्नत थिए रे। आज के हुदैछ तिनीहहरुलाई त्यति बेलानै थाहा थियो रे। यो बाहेक अझ तिनीहरुले धेरै कुराहरु जान्दथे जो अहिले आविष्कार समेत भएकै छैन भन्ने दाबी पनि गर्छन्। यही तथ्यको आधारमा विभिन्न पत्र-पत्रिका तिर धेरै लेखहरु मानिसलाई तर्साउने गरी २१ डिसेम्बरको दिन संसारको अन्त्य हुन्छ भन्न थाले। ती मायाहरु एकदमै विकसित सभ्यता थिए सो तिनीहरुको भनाइ पनि साँचो हुनै पर्छ भन्दै किटान नै गरे।

     तर वास्तवमा मानव समाज पनि जैविक विकास जस्तै एक-दिशातर्फ बग्ने गर्छ। मानव-समाजको इतिहासमा मानिसले अलि-अलि गर्दै प्रकृतिसंग सङ्घर्ष गरे र ज्ञान आर्जन गरे। पूर्ववर्ती पिढीले जे सिके त्यो विद्यमान पिढीले विरासतको रुपमा पाए। अहिलेसम्म पत्तो लागेको ज्ञानले नयाँ-नयाँ प्रश्नहरु उठान गरे त्यसको समाधान गर्न पट्टि लागे। जे जति सिखियो त्यो सामुहिक ज्ञानको भाग भयो। एक पिढीले पत्तो लगाएको ज्ञानलाई आउने पिढीले अझ परिमार्जन गर्न पट्टि लागे। ज्ञानको गठन गर्नु एक सतत प्रक्रिया हो जसमा वर्तमान अनुभवसँग विगतका अनुभवहरुको संयुक्त संश्लेषण पाइन्छ। र अलि- अलि वृद्धिशील रहेर समाजमा ज्ञानको विकास हुने गर्दछ। यसैले यो एक-दिशे हो। यसैले गर्दा कुनै एकलिएर अलग्गै बसेको समाज एकदमै पिछडिएको हुनु स्वाभाविक कुरो नै हो। र यसैले अन्ध-धुन्दमा रोमान्टिक भएर कल्पनामा विश्वास गर्नु उचित होइन। त्यसैले यी सभ्यताहरू कतिको विकसित थियो भन्ने पुरातात्विक तथ्यहरुलाई राम्ररी विश्लेषण गर्न जरूरी हुन्छ।

किन 'संसारको अन्त्य'-को सिद्धान्त बारम्बार आइबस्छ?

यो पहिलो चोटी होइन कि मानव सभ्यताको विनाशको कुरो उठेको। यो त एउटा चक्रमा नै चलिरहन्छ। प्रत्येक धर्मको नै मानव सभ्यता को आदि र अन्त्यको दन्ते कथा छ। यसैले यो एउटा कुनै एउटा धर्मावलम्बीको आफ्नो धर्म प्रतिको चेतनाको हिस्सा नै बन्न पुगेको छ। उदाहरण लिउ- ईशाइ धर्म-अनुसार एक दिन संसारमा भगवान र शैतानको बिच ‘‘अन्तिम-युद्ध’’ अर्मागेददोन (Armageddon) भन्ने ठाउँमा हुनेछ। यही युद्धले मानव सभ्यता सखाप पार्ने छ र यो घटनाको नाम ‘‘सर्वनास’’ ( apocalypse) भनेर जनाइन्छ। इस्लामको पनि त्यस्तै मान्यता छ कि एक दिन धर्म र अधर्मको बिचमा युद्ध हुनेछ र मानव सभ्यता शेष हुनेछ। हिन्दु धर्मानुसार जब संसारमा ‘‘पाप’’-‘‘अधर्म’’ जति बढ्दै जान्छ तब भगवान स्वयं संसारमा आइ सबै ध्वस्त पार्नु हुनेछ। यो पनि विश्वास गरिन्छ कि पहिले-पहिले विभिन्न ‘‘युग’’ हुने गर्थ्यो, जस्तै सत्य-युग, त्रेता-युग, द्वापार-युग आदि जो यस्तै प्रकाले अन्त्य भएको थियो। र वर्तमानलाई कलि-युग भन्ने गरिन्छ र यसमा यदि पाप, भ्रष्टचार,अधर्म आदि बढ्दै गए यो युग पनि त्यसरी नै अन्त्य हुनेछ भन्ने मत धर्मावलम्बीहरुको छ। मान्छेले यस्तो कथाहरु बालाका देखी नै सुन्दै आएको हुन्छ र ‘‘संसारको-अन्त्यको’’ भय अन्जानमा मै उसको दिमागमा पस्ने गर्छ। जब तिनीहरुले ‘‘वैज्ञानिक-सोंच’’ जस्तो देखिने सिद्धान्तहरु देख्छन् तब तिनीहरु आँखा चिम्म गरेर विश्वास गर्न खोज्छन् र प्रश्नै गर्दैनन्। यो अर्को महत्वपूर्ण पहल हो। आजको दिनमा युवावर्गको सुनौलो भविष्य कतै पनि देखा पर्दैन। धेरै विद्यार्थी जो जो आफ्नो भविष्य उज्ज्वल बनाउने तरखर गरिरहेका छन् तिनीहरुले उच्च शिक्षाको निम्ति कलेज-विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्नै पाउदैनन्। उच्च-शिक्षाको दैलो एकदमै साँगुरो छ। जसले यी एकदम साँगुरो बारहरु पार गर्छन् तिनीहरु पनि उच्च शिक्षाको निम्ति वञ्चित नै रहन्छन् यदि तिनीहरुको आर्थिक अवस्था ठिक छैन भने। आजको दिनमा शिक्षा दोकानमा बेच्ने सामग्री न हो पैसा देउ, किन तिम्रो हुनेछ। पैसा नभए उचित शिक्षा नचिताए पनि हुन्छ। अब पैसा हुनेहरुको निम्ति घरैमा शिक्षाको बिज रोप्ने गुरुहरू हलोकोदालो लिएर खेत जोत्न आइदिन्छन्। तर नहुनेहरु? विलौना-गुनासो पोख्न बाहेक केही हुदैन। तर उच्च शिक्षा लिएर पनि धर नै भने छैन। तिनीहरुलाई पनि बेरोजगारीले दोबाटोको चौतारोमा पर्खिरहेकै हुन्छ। जब यस्तो समस्याहरुले मान्छेलाई ऐठान पारिरहेको हुन्छ तब यस्तो कुरा सुन्दा उसले कमसे कम मन भुल्याउने साधनको रुपमा पाउछ र यस्लाई सहर्ष स्वीकार पनि गर्छ। यस्तो घटना जसले शताब्दी देखी चली आएको समानताको युद्धको फल दिनेछ। सबैलाई समान तुल्याउनेछ। सबैजना एकैसाथ मर्नेछन्। पाप र धर्म गर्नेको भिन्नता नै हुदैन। लाखौंले वञ्चित हुनुको, अभावको दुःख-कष्ट, व्यथा झेल्नु पर्ने छैन। अचेत मन यो विनाशको सम्भावना अझ भय मान्दै विश्वस्त हुन्छ। अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध लडाई गर्नुको सट्टा यस्तो नहुने विनाशको भय मनमा बोकेर अल्मलिन थाल्छौं। हामीलाई यस्तो विनाशले नै सबै पाप पनि नष्ट गरिदिन्छ भन्ने लाग्दछ तर उता लुट्नेले यसै अन्ध विश्वासको फाइदा उठाएर लुटी रहेकै हुन्छ। र यस्तो बगमफुसे हल्ला फैलाउने पनि यी लुटार हरु नै हुन्छन्। यस्तो डरले हुनेखाने र नहुनेको बिचको भिन्नतालाई नै धमिल्याई दिन्छ। सोझा मानिसहरुलाई यस्तै उटपट्याङ विकल्पहरु दिएर मानिसलाई भुल्याई दिने गर्छ। र मान्छे अब विश्वास गर्न वाध्य पनि बन्छन्। यस्तो प्रचार जसले गर्छन् तिनीहरुलाई कतै न कतैबाट ठूलो लाभ भइरहेको हुन्छ। र जसले यो एउटा योजनाबद्ध भएर प्रचार गरिरहेको छ तिनीहरुको आशय यही हो कि मान्छेको दिन-प्रतिदिनको समस्याबाट टाडो राख्नु। मानिसहरुले यसो गरे लुट्नेले जतिम लुट्न सकी हाल्छ। मन एकदम कातर भैहालेको छ, एक आपस्तमा एकता पनि त छैन। त्यसैले जब कही कतै अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध कुनै आवाज उठे यस्तै बगमफुसे बातहरु सुनाएर मान्छेलाई भुल्याउने गर्दछन्। यसैले मानिसहरुलाई विज्ञानले सचेत गर्ने काम मात्र नगरेर सही के हो को मार्गमा लैजाने नै सबभन्दा ठूलो दायित्व हो। 

डा० सौमित्र ब्यानर्जीको मूल लेखदेखि संक्षेपीकृत, अनुवाद-कमल भुजेल

दार्जीलिंग : कहाँ गए त दोकानेहरू...!

दार्जीलिंगको नेहरु रोड अनि जेपी शर्मा रोडमा तोडिएको दोकानहरूको भत्ता कयौं व्यापारीहरूले अहिलेसम्म पाएकाछैनन्। आफ्नो दोकानको निम्ति नयाँ स्थान पाउने वाचाले निक्कै बेसी समय लिएको र नाफा पनि एकदमै घटेकोले यहाँका धेरैजसो दोकानेहरू आफ्नो पेट पाल्न बिस्तारै सिलिगुड़ि, कूचबिहर र दिल्लीतिर पलायन भईरहेछन्। निर्दिष्ट समय पुगी सकेपछि पनि भुक्त-भोगी व्यापारीहरूको निम्ति व्यापारको नयाँ ठाँउ उपलब्ध हुन नसकेकोले आफ्नो जीविका चलाउनको निम्ति धेरै व्यापारीहरू यति लामो समयसम्म दोकान गरेको ठाउँ दार्जीलिंग छाडी टाढा जान बाध्य भइरहेछन् शायद खुद्रा व्यापारमा एफ. डी. आइ. भित्राउनलाई यस्तो गरिएको होला— दार्जीलिंगको एउटा श्रोतले भन्यो।

     बजारमा स्थित सानो स्तरको बजार जो पहिला एकदमै चल्ती थियो, दुइवटा हिस्सामा बाँडिएको थियो। दाहिनेपट्टिको दोकानहरू स्थायीरूपमा टार्पुलिन र बाँसको भाटाले बनिएको हुन्थ्यो जसको अघिल्लो भागमा समानहरू सजाउनको निम्ति एउटा टाँढ बनिएको हुन्थ्यो। देब्रेपट्टीको दोकानहरू चाहिँ अस्थायी र सार्न सक्ने किसिमको हुन्थ्यो जुन सधै बेलुकीको ४ बजी देखि शुरू हुन्थ्यो। कतिपय व्यापारीहरूले महाकाल मन्दिरको तल्लो पटीको सडकमा (चौरस्ताको भित्रपटि) दोकान थाप्ने अनुमति पाएका छन्। आफु जस्तै अरू थुप्रै व्यापारीहरूसंग दोकान गर्ने एउटा व्यापारी महिलाले आफ्नो स्तिथि बताउदै भनिन् ‘‘हाम्रो पहिलाको दोकानहरूबाट हामीलाई अहिलेको तुलनामा धेरै बेसी नाफा हुने गर्थ्यो, हामी बेलुकी ४ बजी देखि दोकान थापथ्यौ तरपनि हाम्रो राम्रै कमाई हुने गर्थ्यो तर अहिले बिहानदेखिनै दोकान राखे तापनि हाम्रो नाफा घटेर ५ प्रतिशत भइ सकेको छ।’’ एलगिन होटलको माथिपट्टी साँघुरो बाटोको छेउमा १८३ दोकानहरूको सट्टा कर्तिपक्षले अहिलेसम्म ५१ वटा दोकानहरू बनाएका छन्। अझ थप १३२ वटा दोकानहरू बनाए पछि मात्रै दोकान भत्किएका जम्मै व्यापारीहरूले आ-आफ्नो ठाउँ पाउछन्। दार्जीलिंगलाई एउटा नयाँ रूप दिनको निम्ति धेरैवटा भवन, बाटो-घाटो, सपिंग-मल इत्यादिको निर्माण गर्ने योजनाहरूको बिचमा सानो व्यापारिहरू आज पनि आफुलाई दिइएको वाचाहरू पुरा हुने सपना देख्दैछन् जसमा कि उनीहरूको खाने-भाँडो नखोसियोस्। 

सुशिक तामाङ

सरकारको एक माथि अर्को जनविरोधी नीति अनि बन्द चिया बगान ढेकलापाड़ा...

डुवर्स क्षेत्रमा लगभग २० वटा चिया बगान बन्द छ। ती चिया बगान मध्ये एक हो ढेकलापाड़ा। यो चिया बगान अगस्त २०, २००२ देखि बन्द छ। आमदानीको एउटै श्रोत त्यही चिया बगान यसरी अचानक बन्द हुदा, त्यहाँका करिब ६५० स्थायी लगायत अन्य धेरै अस्थायी श्रमिकहरूको अवस्था दैनन्दिन जिर्ण हुँदै गइरहेछ। बगान खुल्लै हुदा मालिकले ठगेर हैरान पारेका श्रमिकहरुलाई अचानक बगान नै बन्द हुदा, भारी माथि सुपारी भयो। जुनै पनि बिमारी लाग्दा दिइने त्यही सेतो ट्याब्लेट पनि अब नपाईने भयो। बिजुली, पानी, स्वस्थ, शिक्षामा पाइने थोरै सहुलियत पनि बिस्तारै बन्द भयो।

     यही चिया बगानका १५ जना श्रमिकहरुले उनीहरूको खाने व्यवस्था गरिदिईयोस अथवा तिनीहरुलाई इच्छा मृत्युको अधिकार दिईयोस भन्ने आवेदन गर्दै बितेको नवेम्बर महिनामा मुख्यमन्त्रीलाई चिठी लेखे। कारखाना बन्द भएको खण्डमा पाइने भत्ता (फौलाई) पनि यी १५ श्रमिक मध्ये १२ जाना जसको उमेर ५८ भन्दा माथि छ, भत्ता पाएका छैनन्। यो भत्ता पनि उक्त बगानका ६५० स्थायी श्रमिक मध्ये केवल ४५० जनले पाउदैछन् र पाउनेहरूले पनि नियमित रूपमा पाएका छैनन्।

     एक हप्तामा २ रुपियाँ प्रति किलो गरी प्रति व्यक्तिले दुई केजी चामल, एक केजी गहुँ अनि एक लिटर मट्टीतेल पाउछन्। यति थोरैले के परिवार पालन सकिन्छ? परिवार त के यतिले एक्लो जिउ पालन पनि हम्मे-हम्मे पर्छ। त्यही दुई केजी चामल पनि बितेको दिसेम्बेर महिनामा घटेर १ केजी २५० ग्राम पुग्यो। कसरी प्रति व्यक्तिको हिस्सा बाट एकैचोटी ७५० ग्राम चामल घट्यो? यसको उत्तर कसैकोमा छैन वा कुनै दफ्तरमा पनि पाईएन।

     आधा पेट खाएर अनि कुपोषणको सिकार बन्दै पनि सक्नेहरू त्यही छेवको डिमडीमा खोलामा गीटि कुट्न जान्छन्। दिनको ३५ देखि ५० रुपियाँको मजदुरीमा श्रमिकहरू घाम, पानी, शीत केही नभनी काम गर्नु पर्छ। बगान बन्द भए पछि गठन भएको कमिटिले चियापत्ती उठाएर ठेकादारलाई दिने गरिरहेको छ। त्यही कमिटिले पनि दिनको मात्र ३५ रुपियाँ दिनेगर्छ।

     सन् १९११-मा ५०० एकर जमिन लिई सुरु भएको यो चिया बगानमा अहिले सम्म खान नपाएर, कुपोषण अनि राम्रो उपचार नपाएर ८२ जनाको मृत्यु भैसकेको छ। बितेको दुई महिनामानै १५ जनाको मृत्यु भयो। पाँच महिना बन्द भएको दलमोड़ चिया बगानमा भोकमारीले १३ जनाको मृत्यु भयो।

     सन् २०००-मा बगान लाभमा चलिरहेको थियो। तर दुई साल पछिनै बगान घाटामा चलिरहेको छ भन्दै बगानको सबै मशिन लगायत श्रमिकको तलब काटेर जमा नगरिएको पि.एफ-को १ करोड पैसा लिई मालिक रफुचक्कर भयो। २००४ सालमा अर्को मालिकले बैङ्कबाट १२ करोर ऋण लिई ढेकलापाड़ा समेत अरू ६ वटा बगान हातमा लिए। नयाँ मालिक तीन महिनामै भागे। अहिले तिनी एता-उति देखिए पनि पुलिसले भने उनलाई खोज्न सकेको छैन।

     पहिलेको सरकार होस् वा अहिलेको, श्रमिकहरूले आश्वासन भने धेरै पाइरहेका छन्। तर के आश्वासनले पेट भरिन्छ?

     २८ दिसम्बर नगराकट्टामा एउटा जनसभामा भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीले बन्द चिया बगान खोल्नबारे आफ्नो जिम्मेवारी अस्वीकार गरेकाछन्। किनभने बगानहरू निजी मालिकको हातमा छ! चिया बगानको मजदुरहरुलाई खासजमीन (vest land) बाट्ने आश्वासन यसचोटि उनीबाट आएको छ, त्योपनि सायद आउँदो पंचायत चुनावलाई सम्झेरमात्र। अब हेर्नुपर्छ यो आश्वासन कति हदसम्म कार्यन्वयन हुन्छ। तर मुख्यमन्त्रीले छेउछाउमा रहेका बगानका मजदुरहरुका कुपोषण बारे कुनै कुरा गरेनन्, ढेकलापाडा अनि दलमोड़ बगानमा भएको भोकमरीले मृत्यु बारे पनि उनीले एउटा शब्द खर्च गरेका छैनन्।

     कोही गिट्टी कुटछन् त कोही दिनको ३५ रुपियाँमा पत्ति टिपेर ओ.एम.सी. कमिटि कहाँ जम्मा गर्छन् अनि कोही वरिपरीका जङ्गलबाट दाउरा ल्याउने काम गर्छन्। यति गर्दा पनि तिनीहरुलाई परिवार चलाउन धेरै गाह्रो पर्छ र कमिटिले दिने दर अनि कहिले सम्म यो कमिटि चल्ने छ, यो निश्चित छैन।

     बगान बन्द भएको यो दश वर्ष बिच धेरैले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाए, कतिले आफ्नो शिक्षा बन्द गर्नु पर्योम भने धेरै केटीहरू समाजको अंधकार पाटोमा हराए। बगानमा केही घटना घट्दा मिडियामा हो-हल्ला मचिन्छ, आश्वासनको बाडी आउछ। तर भोलि भने जस्ताका त्यस्तै।

     श्रमिकहरुले इच्छा मृत्यु गर्ने अधिकारको निम्ति आवेदन पत्र पठाएको खबर प्रकाशित हुनको साथ-साथै जिल्ला न्यायाधीशको निर्देशमा ढेकलापाड़ा चिया बगानको नेपानिया डीभिजनमा प्रति मानिस १२ के.जि चामल लिई बी.डी.ओ. पुगे। १० वर्ष बन्द हुँदा पनि सरकारले केही नगरेको रिस श्रमिकहरूले बी.डी.ओ. लाई त्यही चामलको झटारो हानेर देखाए।

     हालैमा दलमोर चिया बगानकी टुल्की अलिइको दिल्लीमा मृत्यु भयो। चिया बगान बन्द भएको खण्डमा टुल्की उसको दिमागी सन्तुलन बिग्रिएको पतिलाई छोडेर कामको खोजीमा दिल्ली गएकी थिई। प्रत्यक वर्ष टुल्की जस्ता अरू धेरै आइमाई एवं पुरुष आफ्नो परिवार अनि गाउँ छोडी पलायन लाग्न बाध्य बन्दछन्। त्यसोभए सरकार के को निम्ति? के बन्द चिया बगानका जनसाधारण सरकारको चिन्ताको विषय होइन? सरकारको सहायता त टाडोको कुरो, विभिन्न सरकारी जनविरोधी नीतिहरुले क्षतिग्रस्त भएका छन् देशका खटि खाने जनता।

     नोर्थ बंगल मेडिकल कोलेज एण्ड होस्पिटलमा भर्ना भएका ढेकलापाड़ाका रोगिहरुलाई ठिक नभई घर पठाइन्छ। उनीहरूले न त चिकित्सा पाउछन् न त बिना शुल्क पाउने औषधिहरु नै। सरकारको यस्तै कुराहरूले यो व्यवस्थाको खोक्रोपन देखाउँछ र व्यवस्थामाथि ठुलो प्रश्नचिन्ह लगाउँछ। हालैमा सिलगडीका एम.एल.ए.- रुद्रनाथ भट्टाचार्यले उक्त अस्पताल भ्रमण गर्दै सबै बन्द बगानका रोगीहरुलाई नियमित चिकित्सा अनि निःशुल्क औषधिहरु दिने आश्वासन दिए, बगान निवासीहरुले आश्वासन धेरै पाउछन्, यो आश्वासनहरु कति झुटो अनि कति साँचो यिनीहरूलाई थाहा छ।

     बगान बन्द भएको खण्डमा यिनीहरू सबैलाई भत्ता दिनुपर्छ, भत्ता पनि बढाएर रू ३००० हुनुपर्छ। भत्ता ५८ वर्ष उमेरमा बन्द हुन्छ— यस कानुनलाई बदल्नुपर्छ, पीएफको बन्दोबस्त नहुनसम्म यो भत्ता दिनुपर्छ। बन्द कमानका मजदुर परिवार सदस्यहरूको स्वस्थ एवं शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। बन्द बगानको श्रमिकहरुलाई बी.पि.एल. कार्ड दिनुपर्छ अनि सबैभन्दा महत्वपुर्ण त बन्द चिया बगानका मालिकहरुलाई बन्द बगान खोलने दबाव दिनुपर्छ। श्रमिकहरूको पनि यही माँग - कमान खोलियोस्, अनि उनीहरूले काम पाओस। 

गुञ्जन राणा