चिया उद्योगमा न्यूनतम ज्यालाको सङ्घर्ष

शमीक चक्रवर्ती

दुइजना चिया श्रमिकलाई गोली ठोकेर हत्या गरी, चाँदमनि चिया बगान उखेलेर फ्याकी, दुइ दशक अघि जुन सिटी सेन्टर शपिंग मल बनिएको थियो, त्यसैको अघिल्लतिर चिया मजदुरहरू कतारमा बसिरहेका देखिए। 7 अगस्ट 2018-को दिन पुलिसले रोकेको थियो तिनीहरूलाई। बिहार र नेपालको सिमानातिरस्थित तराई क्षेत्रका चिया बगानहरूबाट जुलुस गर्दै तिनीहरू आइरहेका थिए उत्तरकन्यातिर। उत्तरकन्या उत्तरबंगालको प्रशासनिक हेडक्वाटर हो। त्यहाँ अघिल्लोदिन चिया मजदुरहरूका मिनिमम वेजबारे त्रिपक्षीय बैठक भएको थियो। र त्यो दिन फेरि हुनेवाला थियो। तराईदेखि, पहाड र डुवर्सदेखि सिलगढीतिर हिड्दै आएका यस्ता धेरै जुलुसलाई पुलिसले ठाउँ ठाउँमा रोक्यो। तरैपनि जुलुस निस्किंदै रह्यो। त्यो दिन र पछिल्लो दिनहरुमा पनि। बगानहरूमा पुलिस तैनाथ देखियो। अनि जुन बैठकतिर जाने लक्ष्य लिएर मजदुरहरूले हुलहुलमा हिडीरहे, त्यो बैठकको ठाउँ केहि घन्टाभित्र तीन-तीन पटक सारिएर मजदुरहरूलाई भ्रमित पार्ने कोसिस गरियो। अन्तसम्म जहाँ बैठक भयो त्यसको एक किलोमिटर वारपारका बाटोहरूमा लगाइयो पुलिस कर्डन।

“चियाको मिनिमम वेज कति हो? त्यो पनि दिंदैन?”— यस्तो प्रश्न प्राय नै सुन्नमा आउँछ। चिया क्षेत्रबाट जति टाढा, त्यति नै चिया मजदुरबारे जानकारीको कमी देखिन्छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा श्रमिक अधिकार लिएर काम गर्नेहरूबाटपनि यस्तो प्रश्न सुनिन्छ। होइन, यताको चिया उद्योगमा मिनिमम वेज भन्ने कुरै छैन। अरू उद्योगहरूमा जस्तो हुन्छ, मिनिमम वेज अर्थात् निम्नतम ज्याला सरकारले निर्धारित गरिदिन्छ, पचासको दशकमा त्यस्तो एक-दुइपल्ट भए पनि विगतको कमसेकम 6 दशकदेखि पश्चिमबंगाल र आसामको चिया बगानहरूमा मिनिमम वेज भन्ने कुरै छैन। तीन वर्षको अन्तरालमा मोलतोलद्वारा नै तय हुँदै आएको छ चिया मजदुरको रगतपसिनाको किमत। यस अन्तहीन अनिश्चितताकै अन्त होस्— चिया मजदुरहरू चाहन्छन्। त्यसकारण सन् 2014-देखि निम्नतम ज्याला लागु गर्ने माग लिएर साझा सङ्घर्ष शुरु भयो।

प्राय जम्मै दार्जीलिङ पहाड र तराई, कालेबुङ पहाडको केहि अंश, जलपाईगढी र अलिपुरद्वार जिल्लाको विस्तृत डुवर्स क्षेत्रमा छरिएका 276 वटा विशाल टी एस्टेटको (ITAले दिएको सन 2012को हिसाब अनुसार यससित केहि ठुलो नयाँ बगान जोडेर 330 वटा) प्राय साढे चार लाख चिया श्रमिक (र अझ अनगन्ती ‘नयाँ’ बगानका लाखौं मजदुरहरू) उत्सुकतासाथ सरकारी निर्णय पर्खिरहेका थिए। धेरै वर्षको बहानाबाजी पछि विगत 6 आगस्तको दिन मिनिमम वेजको राशी तोक्ने घोषणा गरेको थियो सरकारले। अनि भन्नुपर्दैन, यी श्रमिकहरूलाई सरकारले निराश नै पार्यो।

राज्यको लेबर सेक्रेटरीको उपस्थितिमा भएको त्यस बैठकमा दिइएको 172 रुपियाँ निम्नतम ज्यालाको प्रस्तावलाई सपाट फर्काइदिएका थिए यस सङ्घर्षलाई नेतृत्व दिने जोइन्ट फोरमको प्रतिनिधिहरूले। अनि तिनीहरू धर्नामा बसे। त्यही रात फेरि पुलिसले धर्नाबाट एरेस्ट गर्ने धम्की दिंदै आइपुग्यो र सरकारले पनि भोलिपल्ट बैठक गर्ने आश्वासन दिएर धर्ना फिर्ता गरायो। तर त्यतिबेलासम्म सम्पूर्ण चिया क्षेत्रभरी नै उत्तरकन्यामा मजदुरहरूका आशालाई कुल्चिने काम चलिरहेको छ भन्ने खबर फैलिसकेको थियो। तराई-डुवर्समा बगान स्ट्राइक र पहाडमा पक्का चिया रोक्ने तीन दिने कार्यक्रमको घोषणा पनि जारी भइसकेको थियो। 7 तारिखदेखि शुरु भयो त्यो कार्यक्रमहरू। अनि धर्ना फिर्ता लिने खबर नपाएका मजदुरहरू हुल का हुल हिड्न थाले उत्तरकन्या तिर, माथि त्यसकै कुरा गरेको हूँ। 8 तारिख औपचारिक रूपले बैठक त भयो, तर निष्कर्षविहीन। त्यसपछि सरकारले 13 तारिख बैठकको दिन घोषणा गरे पनि त्यो बैठक गरेन, त्यसको विपरितमा मालिकहरूसँग 16 अगस्ट बैठक गर्यो। आश्चर्यजनक कुरा के हो भने सरकार र मालिकहरुबीचको त्यो बैठकमा शासकदलको नजिक केहि युनियनहरूका प्रतिनिधिको उपस्थिति पनि देखियो।

देशमा निम्नतम ज्याला अधिनियम 1948 भन्ने कानुनमा छ। बंगाल र आसामको चिया उद्योग अझसम्म त्यसको बाहिर थियो। केरला, तामिलनाडुमा यद्यपी धेरै अगाडीदेखि नै मिनिमम वेज लागु छ। यतातिर ज्याला निर्धारण हुन्छ एक आधारविहीन मोलतोलको प्रक्रियाले। मुख्यतः प्लान्टेशन लेबर एक्ट 1951 र पश्चिमबंगालको प्लान्टेशन लेबर रुल्स 1956 द्वारा निर्धारित हुन्छ चिया मजदुरको वेल्फेयर सम्बन्धित कुराहरू। विस्तृत र बिरानो चिया बगानहरूमा पैसाले मात्रै कुराहरू उपलब्ध हुँदैन भनेर रसिन, मेडिकल, घर मरम्मत, छाता, जुत्ता, कम्बल, तिर्पाल, दाउरा आदि बटुल्ने अथवा त्यसको लागि पैसा, क्रेचको सुविधा आदि दिने प्रावधान छ यस्ता फ्रिंज बेनिफिटको हिसाबले। अरू धेरै उद्योगमा यस्ता सहुलियतहरू (जस्तै रेलको पाश) दिइन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। चिया बगानहरूमा यस्ता कुराहरूको आपूर्ति दिनदिनै कम्ती भएको छ, कताकता त शुन्यमा पुगेको छ यो हिसाब। मजदुरहरूको बाँकिको सुचीमा थप्दै जाँदैछ यस्ता कुराहरू। सरकारलाई सबै थाहा छ। सन् 2013-मा तिनीहरूले बनाएको रिपोर्टमै छ यसको सम्पूर्ण हिसाब। तरैपनि तिनीहरूको तर्फबाट कुनै पहल देखिँदैन। पीएफ, ग्राचुइटी जमा नगर्नु पनि धेरै मालिकहरुका आदत बनिसकेको छ। बगानको बाटोघाटो बनाउने काम म्यानेजमेन्टको भए तापनि यसलाई सय दिने कामको योजनामा हालीदिएको देखिन्छ। रसिनको व्यवस्था पनि मालिकहरूले आफ्नो काँधबाट झारेर 2016-देखि खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत गरिदिएको छ। तर यो रसिन पाउनुपर्ने सहुलियतको हिस्सा हो। लामो बहानाबाजी पछि दुइ वर्ष वाद आएर यस रसिनको समान नगदी राशी दिने कुरा गरियो, तर दिइयो एकदमै कम्ती, 9 रुपियाँ मात्र। सरकारी हिसाबमा नै यस राशी 26 रुपियाँ हो भनेर पहिला सुचित गरिएको थियो! अनि त्यसमाथि फेब्रुअरी 2016 देखि एप्रिल 2018-सम्मको यसको पैसा मजदुरहरूले पाउनुपर्ने थियो, जुन राशी हरायो नै भनौं। यसपालीको ज्यालावृद्धि पनि 2017-मै हुनुपर्ने थियो। त्यो त भएन नै, बेलाबेला अन्तरिम ज्यालावृद्धिको घोषणाले गर्दा पाउनुपर्ने एरियरको राशी हराउँदै जाँदैछ। सही हिसाब गर्दा त मजदुरहरूका सयौं करोड रुपिया मालिकहरुकै गोजी गरम गरिरहेको छ।

मिनिमम वेज लिएर मालिकहरुका बहानाबाजीको कुनै अन्त छैन। बंगाल र आसाममा यस्तै चलिरहेको छ। दुइ ठाउँमै धेरै बगानहरूका मालिक एउटै हो। तिनीहरू चिया उद्योगमा नोक्सानको झुटो गफ हवामा फैलाई दिन्छन्। टी बोर्डको आँकडाहरूले वर्षपिच्छे देखाउंदै छ कि नोक्सानको त नामोनिसान छैन, बरु निर्यात-मुनाफा अनि चियाको उत्पादन पनि बढेको बढेकै छ। यसकारण अर्थशास्त्रको सहज हिसाबमा पनि नोक्सानको गफको पुष्टि हुँदैन। पाउनुपर्ने सहुलियतहरुबाट मजदुरहरूलाई बन्चित गर्नु, उत्तरोत्तर बढ्दै गरेको अस्थायी नियुक्ति, बिक्रिको सठीक हिसाब लुकाउनु, बगानहरूको हेरचारको लागि लगानी घटाउनु अनि बगानलाई देखाएर ब्यांक लोन लिइ त्यसलाई अरू उद्योगमा साइफनिंग गर्नु— यस्ता बाटोहरुमै गुडिरहेको छ मालिकहरुका मुनाफाको रथ, र त्यसमुनि पिसिंदै छन् मजदुरहरू।

खासमा मालिकहरुले चिया मजदुरहरूमाथि एक प्रकारको जमिन्दारी चलाउँदै आएका छन। पहिलाको ब्रिटिस मालिक होस् वा पछि देशी मालिक— ट्रेडिशन बरकरार नै छ। कोहीकोही बेला मृत्युलाई दाउमा चडाएर लडाईको बाटोबाट केहि छुटपुट अधिकार जितिएको छ। तर कम्ती ज्यालाको परम्परा भने जारी नै छ। 60को दशकमा चिया श्रमिकहरूका मजुरीबारे वेज बोर्डको प्रस्तावलाई (जुन अनिवार्य पनि थिएन) स्वीकार गर्दा यस ऐतिहासिक हेलचेक्राई पहिलोपल्ट सरकारी स्वीकृति पाएको थियो। जुनैपनि उद्योगमा ज्याला निर्धारण गर्दाखेरि मजदुर र उसको आयमाथि निर्भर गर्ने परिवार सदस्यहरूका हिसाब लिइन्छ। जस्तो कि निम्नतम ज्याला हिसाब गर्दा एकजना उपार्जनशील श्रमिकमाथि तीनजना (परिवारमा दुइजना वयस्क र दुइ जना नानी लिएर) निर्भरशील लिइन्छ। तर वेज बोर्डको त्यतिबेलाको प्रस्तावमा यसलाई साढे एक जना लिइएको थियो। युक्ति थियो कि परिवारको दुवैजना नै काम गर्छन, त्यसकारण जम्मा आयलाई दुइले भाग गरियो। चिया उद्योगझैं एक श्रमनिवेश क्षेत्र, जुन भारतको द्वितीय वृहत श्रमिक नियुक्तिको क्षेत्र पनि हो, त्यहा यसरी रचिएको थियो यस ऐतिहासिक अन्याय। अनि कति हो कति दशक बितियो, न कुनै सरकार, न त कुनै कमिशनले यस ऐतिहासिक अन्यायलाई पछि सुधार्ने पनि कोसिस गरेनन्। 

दुवैजना बगानमा काम पाउने घटना त्यतिबेला पनि कम्ती थियो, अहिले त एक परिवारबाट बगानमा काम गर्नेहरूको झन कम्ती भएको छ। अर्कोतिर सरसामानहरूको मूल्य, नानीहरूको पढाईको खर्चा दिनदिनै बढिरहेको छ। यसैले मिनिमम वेजको माग आज झन दह्रो र सान्दर्भिक भएर देखा पर्दैछ।

मिनिमम वेज लिएर सन् 2015-को सम्झौताद्वारा एडभाइजरी कमिटीको गठन भएको थियो। लामो समयसम्म त्यसको निकम्मापन पछि यसपालीको प्रकरणको शुरुमा मिनिमम वेज रू. 172 को सरकारी प्रस्ताव आयो। त्यसको घोर विरोध भएपछि, 16 आगस्ट सरकार र मालिकहरूको बैठकपछि (जसमा कतिवटा सरकार पक्षधर युनियनहरू पनि उपस्थित थिए) सेप्टेम्बरदेखि 10 रू. अनि अक्टोबरदेखि अझै 7 रू. अर्थात् जम्मा 17 रू. अन्तरिम ज्याला बढाएर 176 रू. दिने सुचना जारी भयो। श्रममन्त्रीले भने कि एडभाइजरी कमिटीको बैठकमा केहि मिनिमम वेज तय नभइन्जेलसम्म यही अन्तरिम बढोत्तरी नै जारी रहनेछ। यसपछि केहि बैठक भयो— त्रिपक्षीय र एडभाइसरी कमिटीको। एउटा बैठकमा सरकारले युनियनहरूलाई तिनीहरूको प्रस्ताव पेश गर्नु भने र अझै भने कि अबदेखि युनियनहरूले तोकेको राशीमाथि नै चर्चा हुनेछ! त्यसपछि आयो बोनस बैठक, त्यसको बहस अनि मालिकहरूको नयाँ नयाँ बहानाबाजी देखियो। चुन्दै गरेको अन्तरिमको राशी र बोनसको हल्लाखल्लाबीच मिनिमम वेजको माग फेरि एक धमिलोपनमा पस्ने आशंका देखिँदैछ! मालिकहरूको भनाई छ कि सबै युनियनको मिनिमम वेजको प्रस्ताव आएपछि मात्रै तिनीहरू आफ्नो टिप्पणी दिन्छन् हरे। अर्कोपट्टी फेरि वर्क कल्चर र एब्सेन्टिज्मको पुरानो रेकर्ड बजाउन थालेछन् तिनीहरू।

मिनिमम वेज सङ्घर्षको प्रमुख प्रतिनिधि जोइन्ट फोरमको प्रस्तावमा केवल खाद्यको लागि मात्रै महिनामा रू.7194.60 (दैनिक रू.239.82) को उल्लेख छ। कपडाको खर्चा सन् 2015-को सरकारी हिसाब अनुसार नै महिनामा रू.360 हो। यी दुइटा कम्पोनेन्ट जोडेरै लगभग रू.7600 (अर्थात् दैनिक रू.292) आउँनुपर्ने हो। यसबाहेक अझै कम्पोनेन्टहरू छ। अनि यसपालीको सङ्घर्ष जब एकपछिएक बैठकको शृंखला, बोनस र अरू कुराहरूको धमिलोपनमा विचलित हुन थालेको छ, त्यतिबेला शासकदलका युनियहरूले पनि जोइन्ट फोरमको जस्तै प्रस्ताव पेश गर्दैछ। त्यसोभए पहिला किन विरोध देखाएका थिए तिनीहरू? के सङ्घर्षमा फुट ल्याएर मालिक र सरकारलाई अझै समय दिएर अधिकारको आवाजलाई सेलाउनु नै तिनीहरूको मक्सद थियो? अर्कोतिर सङ्घर्षरत जोइन्ट फोरमको नेतृत्वले पनि बुझ्नु पर्थ्यो कि यसपाली मजदुरहरूको उभारलाई सम्मान गरेर एक निश्चित फैसला तिर लाने कर्तव्य तिनीहरू माथि नै थियो। 2019-को आउने चुनावको लागि यस मिनिमम वेजको मुद्दालाई औजार बनाउनुको लागि अहिले छोडी राख्नु कुनै इमान्दारिताको कुरा भएन। मजदुरहरू तयार थिए, नेतृत्वले अझै जोर, दृढता र चाडो फैसला गर्नलाई दबाउ दिने काम गर्न सक्थ्यो। मजदुरहरूको समर्थन पनि त्यसमा जहाँ आउँथ्यो।  

लाखौं चिया मजदुरहरूका रगतपसिनाको मुल्य नबुझ्ने सरकारले, कि त मजदुरहरूमाथि असहनीय थिचोमिचो गरिबस्ने मालिकहरूले यसपाली तराई-डुवर्सका चिया बगानहरूमा भएको 3-दिवसीय स्ट्राइक, पहाडको ठाउँठाउँमा नारा-जुलुस-पक्का चिया रोक्ने कार्यक्रमहरूबाट मजदुरहरूले दिएको सन्देश स्पष्टसँग पायो होला। पुलिस-प्रशासन अनि शासकहरूका दमन-उत्पीडन र प्रतिबन्धलाई उपेक्षा गरी जम्मै चियाबगान क्षेत्रहरूमा यसपालिको सङ्घर्षमा मजदुरहरूका उर्जाशील र स्वतस्फूर्त भागीदारी सरहनीय हो। चिया बगानबाट मात्र होइन, न्याय र गणतन्त्रको मुल्य बोकेका समाजका धेरै मानिस वा सङ्घ-संस्थाहरूले पनि यसपाली चिया मजदुरहरूको सङ्घर्षप्रति आ-आफ्ना समर्थन व्यक्त गरे। र नै त सरकारले एक पछि एक नयाँ प्रस्ताब फेर्नु पर्यो, सबै प्रस्ताव खारेज हुँदैछ बुझेर। अब नयाँ नयाँ प्रस्तावको धमिलोपनमा पस्नु कि अडिग भएर सही वैधानिक मिनिमम वेजको सङ्घर्षमै अगाडी बढ्नु?

सरकार-मालिक पक्षले न्यूनतम ज्याला तय गर्न एकपछिएक अवैधानिक तरिका अपनाइरहेका छन्। आफ्ना रगत-पसिनाको सठिक मूल्य पाउन श्रमिकहरूले अझ प्रभावशाली र एकवद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। अनि त्यसमा  समाज सचेत व्यक्ति, संघ-संस्था, युवा शक्ति साथै सम्पूर्ण मजदुर शुभचिन्तकहरूले पनि यस सङ्घर्षलाई बरकरार राख्ने र अगाडी बढाउने पहल निरन्तर नै लिँदै जानु पर्छ। नत्रभने चिया मजदुरमाथि भइरहेको ऐतिहासिक अन्याय देखेर पनि हाम्रा भूमिकाहरू ननिभाउदा इतिहास हामीलाई पनि माफी दिँदैन।