न्यायपालिकाको मजदुर विरोधी नीति

सुमित देवान

गत 4 अगस्टको दिन दिल्ली उच्च न्यायालयले राज्य सरकारले पारित गरेको न्यूनतम ज्यालालाई खारेज गऱ्यो। हाईकोर्टको दुई जजको बेञ्चले न्यूनतम ज्यालाबारे निर्णय सुनाउँदै मार्च 2017 देखि बढेको न्यूनतम ज्यालालाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गऱ्यो। दिल्ली सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूका निम्ति न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरेको थियो। सरकारले न्यूनतम ज्याला वृद्धिबारे लिएको निर्णयसँग दिल्लीका व्यापारी, कारखाना मालिक एवं होटेल-रेस्टुरेन्ट मालिकहरू खुसी थिएनन्। मजदुरहरूलाई न्यूनतम ज्याला दिनुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध जाँदै राज्यका व्यापारी मालिकहरूले उच्च न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। सोही आधारमा न्यायालयले निर्णय सुनाउँदै सरकारले वृद्धि गरेको मजदुर ज्यालामा रोक लगाएको छ अर्थात् दिल्लीको सरकारले निर्धारित गरेको न्यूनतम ज्यालाको मापदण्डलाई खारेज गरिदिएको छ। दिल्ली विधानसभाले न्यूनतम ज्याला अधिनियम बिल संशोधन पारित गर्यो, जुन अनुसार अनुसूचित रोजगार अन्तर्गत पर्ने जम्मै मजदुरहरू एवं कर्मचारीहरूको न्यूनतम वेतन/दैनिक ज्याला बढाइएको हो। तर केन्द्रको भाजपा सरकारले यस संशोधन बिलमामा बदलाउको सुझाव दिँदै यसलाई वापस पठाइएको थियो।

गत वर्ष 2017को मार्च महिनामा दिल्लीको लेफ्टिनेन्ट गवर्नरले दिल्ली सरकारको न्यूनतम ज्याला संशोधन बिलको प्रस्तावलाई सहमति दिएको थियो। जसको फलस्वरूप दिल्लीको विभिन्न फेक्टरी अनि होटेल-रेस्टुरेन्टहरूमा कार्यरत कर्मचारी अनि मजदुरहरूको बेतन एवं दैनिक ज्याला वृद्धि हुने सम्भावना देखियो। उक्त बिलले अ-कुशल मजदुरको न्यूनतम ज्याला 13350 रुपियाँ प्रतिमहिना, अर्ध- कुशल मजदुरको न्यूनतम ज्याला 14698 रुपियाँ अनि कुशल मजदुरको ज्याला 16182 रुपियाँ प्रतिमहिना पारित गरेको थियो। एक वर्षको अवधिमा दिल्लीका कति प्रतिशत मजदुरले यस न्यूनतम ज्यालाको लाभ पाए त्यो बहसको विषय हो। तर किन दिल्ली हाईकोर्टले एक वर्षपछि न्यूनतम ज्यालाको यस बिललाई खारेज गऱ्यो यसमा चर्चा गर्नु नितान्तै आवश्यक छ।

न्यूनतम ज्यालाको पारित बिललाई न्यायालयले खारेज गर्नुको मुख्य दुई कारण उल्लेख गरेको छ— 1.प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन अनि 2. संविधानको उल्लङ्घन।

न्यूनतम ज्याला संशोधन बिल पारितको प्रक्रियामा सरकारले मालिक अनि मजदुर पक्षलाई सामेल नगरेको उल्लेख गर्दै न्यायालयले यस बिललाई गैरकानुनी बताएको छ। उक्त बिल पारित गर्दा राज्य सरकारले 'निष्पक्ष व्यवहार अनि उचित प्रक्रिया'को पालन गरेन भन्ने उच्च न्यायालयको भनाइ छ। देश व्यापी छरिएर दैनिक मजदुरी गर्दै जीवन धान्ने मानिसहरूलाई आजको महँगाई अनि बेरोजगारीले कतिसम्म पिरोली रहेको छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ। परिवार धान्न हमेहमे परिरहेका साधारण जनतालाई रोज वृद्धिमाथि दिल्ली उच्च न्यायालयले लगाएको प्रतिबन्धले कतिसम्म सताइरहेका होलान्। बेरोजगारीको समस्यामा हताश भइरहेका युवा वर्ग अनि अनाहारले मरिरहेका जनताको पेटमा लात हान्ने न्यायालयको उक्त निर्णय कतिसम्मको मानवीय र न्यायसङ्गत छ त्यो आफै बुझ्नुहोस्। देशको अधिकांश मजदुरहरूको श्रममाथि पुँजीवादी शोषण भइरहेको अवस्थामा न्यायालयले किन चाहिँ न्यूनतम मजदुरी तय गर्नमा प्राकृतिक न्याय अनि संविधानको उल्लङ्घन देख्छ? यो जटिल प्रश्न हो। तर यसै देशको न्यायव्यवस्थाले देशको विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा मालिकवर्गले मजदुरहरूमाथि अमानवीय शोषण गर्दै श्रम कानुनको उल्लङ्घन गरिरहेको घटनाहरूलाई भने न्यायालयले अन्देखा गरिरहेको छ।

पेट्रोल दरको आकस्मिक वृद्धि, निजी स्कुल अनि अस्पतालको फिज वृद्धि, खाद्य पदार्थ देखि दवाई सम्मको मूल्य वृद्धि गर्न प्राकृतिक न्याय लागु हुन्छ कि हुँदैन? कम्पनी प्रबन्धकदेखि सांसद-विधायकहरूको वेतन वृद्धि प्राकृतिक न्याय हो? यदि जम्मै कुरा प्राकृतिक न्याय एवं संवैधानिक हो भने, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धिमा कसरी प्राकृतिक न्याय अनि संविधानको उल्लङ्घन हुन्छ? प्रिय पाठक हामीले यो कुरा भुल्नु हुँदैन कि आजको पुँजीवादी व्यवस्थामा मालिक पक्षधर निर्णय मात्र देशको कानुन व्यवस्थाका निम्ति प्राकृतिक न्याय अनि संवैधानिक हो। देशी अनि विदेशी धनपतिहरूको स्वार्थपुर्तीका निम्ति देशको सत्ता, न्यायव्यवस्था लगायत जम्मै तन्त्रहरू मजदुरहरूको अधिकार दबाउनमा आक्रमक भइरहेको छ। देशको प्रशासनिकतन्त्र साथै न्यायपालिकासमेत मजदुरहरूलाई अधिकारदेखि वञ्चित गराउन तत्पर छ।

मालिक वर्गको स्वार्थपूर्ति अनि सुरक्षाका निम्ति सत्तामा बसेको सरकार अनि सरकारकै निर्देशनमा चल्ने फ्यातुलो न्यायपालिकाले दिल्लीका मजदुरहरूले प्राप्त गरिसकेका न्यूनतम ज्यालालाई खारेज गरेको छ। सत्ता र न्यायपालिकाको मजदुर विरोधी यस्ता चरित्रले स्पष्टै पार्छ कि हाम्रा अघि देखिएका जम्मै प्रशासनिक तन्त्रहरू मालिकवर्गको हितरक्षाका निम्ति मात्र हुन्।

आज भारतको धेरै वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा न्यूनतम ज्याला लागु भएको छैन। मजदुरहरूलाई संवैधानिक न्यूनतम ज्याला दिलाउने दिशामा सरकारको चासो देखिन्न। सन् 1948 मा नै न्यूनतम ज्याला कानुन पारित भएको हो तर आज 70 वर्ष पुग्दा पनि यो कानुन देशमा लागु भएको छैन। यसले स्पष्ट देखिन्छ कि यो पुँजीवादी व्यवस्थामा सत्ता र मालिक मिलेर केवल श्रमिकको शोषण बाहेक अन्य केही चाहन्न। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो दिल्ली उच्च न्यायालयको न्यूनतम ज्याला खारेज गर्ने निर्णय। यसैले यस्तो पुँजीवादी व्यवस्थामा मजदूरवर्गले न्यायको आशा राख्नु पनि केवल भ्रम मात्र हुनेछ। कानुन व्यवस्थासमेतले मजदुरहरूको अधिकार खोसिरहेको अवस्था आज हामी समक्ष छ। यस्तो स्थितिमा श्रमिकवर्गले आफ्ना अधिकारका निम्ति एकजुट भएर मालिक शोषण विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न बाहेक अरू विकल्प छैन। इतिहासको पन्ना पल्टाएर हेरौँ। मालिक शोषण विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर नै 8 घण्टा कामको अधिकार पाएको थियो। यस्तै मजदुर सङ्घर्षको इतिहासहरूबाट ऊर्जा लिँदै देशव्यापी एकता कायम गरेर मालिक शोषण विरुद्ध मजदुर सङ्घर्षको आवाज उठ्नु नै आजको आवश्यकता हो।