सम्पादकीय : अङ्क ३०— सेप्टेम्बर-अक्टोबर 2018

गुड् कोर्ट, ब्याड् कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयले दिनदिनै आश्चर्यचकित निर्णयहरू सुनाइरहेको छ। विगत केही दिननभित्र नै सर्वोच्च न्यायालयले एकपछि एक सनसनीपूर्ण मामिलाहरूमा फैसला सुनायो। सर्वोच्च न्यायालयको सुनुवाइहरूले देशको आमजनतादेखि लिएर बुद्धिजीवी तप्का, मानव अधिकार कर्मी, थरिथरिका मिडिया र राजनैतिक शिविरहरूमा चर्चा-बहस साथै पक्ष-विपक्षमा ध्रुबीकरण हुन थाल्यो। न्यायालयको निर्णय सठीक हो वा बेठिक?— अन्योलमा परेका ठुलै जमात बाटोबिचमा उभिरहेका छन्। समलिङ्गी यौन सम्बन्ध, आधार सुरक्षा, गैर-वैवाहिक सम्बन्ध, अयोध्या काण्ड, अधिकार-कर्मीहरूको गिरफ्तारीको शृङ्खला, सबरीमाला मन्दिरमा नारी प्रवेश अधिकार जस्ता व्यक्तिक स्वतन्त्रता र सामाजिक अधिकारको कुराहरूमाथि सर्वोच्च न्यायालयको ताजा निर्णयहरू आएको छ। उक्त महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूमा कोर्टको ‘भर्डिक’ आएपछि हाल देश व्यापी रूपमा यसबारे हल्ला-बहस भइरहेको छ। न्यायालयले दिएको निर्णयहरूसँग समकालीन समाजका कुन कुन तप्काका विचार-चाहनाहरू मेल खाँदै छ? वा कुन खेमा कोर्टको निर्णयहरूसँग असन्तुष्ट छन्— त्यो एक चाखलाग्दो समीक्षा र सर्वेक्षणको विषय हो। तर सर्वोच्च न्यायालयको यी फैसलाहरूबिच कुनै अन्तरसम्बन्ध छ? न्यायपालिकाको यी निर्णयहरूमा राम्रो र नराम्रो दुवैको अद्भुत मिश्रण पाइन्न र? जुन दिन भारतीय दण्ड संहिता(आइपीसी)-को 377 धाराबाट समलिङ्गी यौन सम्बन्ध अपराध हो भन्ने कुरा हटाइयो, त्यही दिन महाराष्ट्रको भिमा-कोरेगाँव दलित हत्या काण्ड प्रकरणसँग जोडेर मानव अधिकार कार्यकर्ताहरूलाई आधारहीन तरिकाले गृह बन्दी राख्ने म्याद बढाइयो। जुन दिन गैर-वैवाहिक सम्बन्धमाथि सकारात्मक फैसला दिँदै नारी चाहिँ पतिको सम्पत्ति होइन भन्दै न्यायालयले बयान जारी गऱ्यो, त्यही दिन कोर्टले बाबरी मस्जिद लिएर 1994-को फैसलालाई नै दोहरायो, जहाँ भनिएको थियो- ‘मुस्लिमहरूलाई प्रार्थनाको लागि मस्जिदको आवश्यकता छैन’। न्यायालयको यस निर्णयले अब फेरि ‘मन्दिर वोही बनायेंगे’-को खतरनाक स्लोगन फैलिने प्रबल सम्भावना छ। जुन दिन सर्वोच्च न्यायालयले सबरिमाला मन्दिरमा सबै उमेरका महिलाहरूले प्रवेश गर्ने अधिकार पाउने छन् भन्ने निर्णय सुनायो, त्यही दिन फेरि गृहबन्दीमा रहेका मानव अधिकार कर्मीहरूको हाउज एरेस्टको म्याद अझै एक महिना बढाइयो। न्यायालयले भन्यो कि – ‘यिनीहरूलाई पक्रिने कुनै कारण हुनु पनि सक्छ’। तर कहाँ लुकेको छ त्यो ‘कारण’? रिपब्लिक टिभी-ले देखाएको त्यो लेटरमा? त्यो चिठ्ठी पनि ‘फर्जी’ हो भनेर साबित भइसकेको छ? अर्को नयाँ निर्णय देखियो आधार कार्ड लिएर। आधार योजनाको अनावश्यकता, निगरानी र असुरक्षाबारे धेरै प्रमाणहरू फेला परिसकेको छ। तरै पनि व्यक्तिगत डेटाको असुरक्षाबारे केही टिप्पणी र अलिकति फेरबदल बाहेक खास नयाँ केही आएन। भनेपछि कुराहरू यस्ता देखिंदैछ— केही व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरामा छुट पाइयो। हुन त 377-मा सुधारद्वारा समलिङ्गीहरूको अधिकारमा अगुवाइ, 497 धाराको सुधारद्वारा त्यसबाट पितृसत्तात्मक आयामलाई हटाउनु आदिद्वारा व्यक्ति स्वतन्त्रता र लैङ्गिक समानतालाई न्यायपालिकाले महत्त्व दिएको देखियो, तर जहाँ सामूहिक स्वतन्त्रताको कुरा छ, जहाँ समाजको समष्टिगत अधिकारको प्रश्न छ, त्यसमा त कोर्टको निर्णयहरू सकारात्मक देखिएन। त्यसो भए के यो गुनासोपूर्ण व्यवस्थामा गुम्सिएको मानिसलाई अलिकति राहत दिनुका निम्ति मात्रै यस्ता निर्णयहरू सुनाएको हो त? के दिनदिनै कुरूप हुँदै गइरहेको यो देशको व्यवस्थालाई छुटपुट जलप लगाएर राम्रो अनुहारको रूपमा देखाउनका निम्ति नै यस्ता निर्णयहरू सुनाएको हो त? जुन निर्णयहरूले गर्दा यस व्यवस्थालाई कुनै असर पर्दैन वा भनौ पुँजीवादी व्यवस्थालाई कुनै खास चोट पुग्दैन त्यस्ता कुराहरूमा मात्रै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने निर्णयहरू आएको हो?

यो देशको गणतन्त्रिक स्तम्भहरूमाथि जब देशवासीको गुनासो शिखरमा पुगिसकेको छ, जब पुँजीपति वर्ग र सरकारको साँठगाँठ अथवा रुढीवादी विचारसँग नोकरशाहीको नजिकपन स्पष्टसँग देखिँदै छ, त्यति बेला ती स्तम्भहरूमध्ये एक स्तम्भलाई कमसेकम राम्रो अनुहारसित समाजमा पेस गर्ने बाध्यता आइपर्छ शासकवर्गमाथि। हालैका प्रकरणहरूबाट सरकार र पुँजीपतिवर्गको साँठगाँठको कुराहरू स्पष्टै हुँदैछ। देशको अनुहार केही राम्रो बनाएर पछाडि अझै धेरै षडयन्त्रहरू रच्ने काम हुँदैछ कि के हो? जीतहरू लिएर त विजय मनायौँ तर षडयन्त्रहरू पनि चिन्नु सक्ने र त्यस विरुद्ध आवाज उठाउने जिम्मेवारी अब हामीमाथि आएको छ।