हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स ओर्गनाइजेसन (HFVO)-को प्रेस विज्ञप्ति

जुलाई 18, 2018

हामी अचम्भित भएका छौं कि पश्चिमबङ्गाल सरकारले अहिले पनि ऐतिहासिक बनाधिकार कानुन (FRA) 2006लाई अदेखा गरिरहेको छ अनि यसलाई लागु गरिनुपर्छ भन्ने मागलाई ‘सरकारविरोधी कार्य’ हो भनेर चिह्नित गर्दैछ। जबकि सरकारको यस्तो भूमिका नै सजाय दिनु लायक अपराध हो। वनवासीहरूका वर्तमान सङ्घर्षले यथाशीघ्र र पूर्णरुपमा FRAलाई कार्यान्वयन गर्ने माग गरिरहेको छ। सँगसँगै यस सङ्घर्षले एसिस्टेन्ट टिचर लीला कुमार गुरुङको अनैतिक अनि अवैध ट्रान्सफर अर्डरको विरोध गर्दैछ। लीला कुमार गुरुङ हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स ओर्गनाइजेसन (HFVO)-का सेक्रेटरी हुन् र यही संगठनले अहिले दार्जीलिङ पहाडमा उल्लिखित सङ्घर्षलाई नेतृत्व गरिरहेको छ।

स्कुल शिक्षा विभागलाई पठाएको पत्रमा (पत्र 179/c, दिनांक 20/06/18) दार्जीलिङ जिल्लाको डिस्ट्रीक्ट मेजिस्ट्रेटले आरोप लगाए कि लीला कुमार गुरुङले (अरुहरू सित मिलेर) ‘क्षेत्रमा अशान्ति फैलाउने’ कोसिस गर्दै थियो अनि त्यसकारण उनलाई ‘राम्रो अनुभवको निम्ति प्रेसिडेन्सी/वर्धमान/मेदिनीपुर डिभिजन’मा पठाइयोस्। त्यसपछि, ‘मन्तव्य’मा भनिएको छ कि लीलाकुमार गुरुङले ‘बनाधिकार कानुन सम्वन्धित ... स्थानीय वासिन्दाहरूलाई झुटो आश्वासन दिएर अशान्ति फैलाउने कोसिस गर्दैछन्’। कसरी एकजना उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारीले यस्तो पत्र लेख्न सक्छन्? लीलाकुमारको स्कुल कालेबुङ जिल्लामा स्थित छ। अर्को जिल्लाको डीएमले भिन्नै जिल्लाको ऐनकानुनको स्थितिमाथि यसरी हस्तक्षेप गर्न पाउँछ र? ‘सरकार-विरोधी कार्य’ अनि ‘बनाधिकार कानुन बारे झुटो आश्वासन’ भन्नाले दार्जीलिङको डीएमले के भन्न खोज्दैछन्? यस पत्रमा अझै आरोप लगाइएको छ कि लीलाकुमारले ‘रेलवे प्रोजेक्टबाट जबर्जस्ती पैसा लिने’ कोसिस पनि गर्दैछन्। यद्यपि यस्ता आरोपहरूको कुनै विस्तृत व्याख्या त्यस पत्रमा थिएन। अचम्मसँग हामीले देख्यौं कि यस पत्रलाई स्वीकार गरियो अनि स्कुल सर्विस कमिशनले स्कुल शिक्षा विभागको एक मेमोअनुसार दिनांक 26/06/18मा ट्रान्सफरको सिफारिस पनि गऱ्यो।

सरकार हतारमा थियो भन्ने कुरा स्पष्ट देखियो । जबदेखि कालेबुङ जिल्लामा बन अधिकारको सङ्घर्ष नयाँ उँचाईमा पुगेको छ, जबदेखि सिक्किम जाने राष्ट्रिय राजमार्ग 10मा स्थित बनबस्तीका ग्रामसभाहरूले बहुचर्चित सिभोक-रम्फू रेल प्रोजेक्टको लागि फरेस्ट ल्याण्डको रुपान्तरणबारे सम्मति नदिने निर्णय लिएको छ, तबदेखि यस सङ्घर्षको नेताहरूलाई प्रभावकारी राजनैतिक नेताहरूले अनि कालेबुङ जिल्ला प्रशासनले पनि प्रोजेक्टको पक्ष लिएर धम्की दिन थालेको थियो। यहाँसम्म सुन्नमा आयो कि कालेबुङको डीएम स्वयम लीलाकुमारले आफ्नो बाटो सुधारेन भने उसको नोकरी खतम गरिदिने कुरा पनि गरे । याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने जीटीएको वर्तमान अध्यक्ष बिनय तामाङले पनि केहि दिन अघि खुल्ला जनसभामा हिमालयन फरेस्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसन र लीलाकुमारको विरोधमा भयानक आक्रमण गरेका थिए।

जीटीए अनि दार्जीलिङ पहाडी क्षेत्रको सम्वन्धित जिल्ला प्रशासनले अहिले के दावी गर्दैछ भने FRA 2006 लागु गर्ने काम भर्खरै मात्र यस क्षेत्रमा शुरु भयो। यस्तो कुरा स्वागतयोग्य भएपनि यसलाई लागु गर्ने क्रममा सही प्रक्रियामा उल्लंघनको शृंखलालाई हेर्दा यस प्रक्रिया कार्यन्वयनको इमान्दारिता बारे प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँहरू छन्:

1.  कालेबुङ जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट कालेबुङ खण्ड 1 र 2को बीडीओहरूले दिनांक 12/04/18को दुईवटा नोटिसद्वारा टिस्टा क्षेत्रका 17 वटा फरेस्ट भिलेजमा ग्रामसभाको मिटिंग बोलाएका थिए। दुवै नोटिसका घोषित उद्देश्य थियो नर्दर्न फ्रन्टियर रेल्वेको नयाँ सिभोक-रम्फू ब्रडगेज रेलमार्ग निर्माण गर्नलाई रेल बिभागलाई फरेस्ट ल्याण्ड दखल र उपयोग गर्ने अधिकार बारे ‘नो-अब्जेक्सन सर्टिफिकेट दिनु’। (एनेक्स 4)

2.  यस्ता नोटिसहरू फेरी अर्को गभर्नमेन्ट अर्डर (दिनांक 03/03/2017) को नतिजा हो भनेर हामीले पाउँछौं, जसमा पश्चिमबंगाल सरकारको पंचायत र ग्रामिण विकास बिभागले बीडीओहरूलाई ‘क्षमता’ दियो कि तिनीहरूले ग्रामसभाको मिटिंग बोलाएर यस्तो ‘नो-अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ प्राप्त गर्न सक्ने छन्।

3.  दिनांक 02/07/18 कालेबुङ-2को खण्ड विकास अधिकारीले साङ्गसे ग्राम पंचायतको सेक्रेटरीलाई 7 वटा फरेस्ट भिलेजमा ग्रामसभाको मिटिंग गर्ने अर्डर (36 नं) दियो, ‘फरेस्ट राइट्स कमिटी को फेरबदल’को निम्ति, जसमा अघि भनिएको सरकारी निर्देशको उल्लेख थियो।

कालेबुङ जिल्ला प्रशासनद्वारा फरेस्ट डाइभर्सनको निम्ति ‘नो-अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ प्राप्त गर्न ग्रामसभा बोलाउने यस्ता कोसिसहरू फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 सेक्सन 4(1) र 4(2)को सोझो उल्लंघन हो। सेक्सन 4(1) मा भनिएको छ कि “केन्द्रिय सरकारले फरेस्टमा बसोबासो गर्ने सीडुल्ड ट्राइबस् र अरु ट्रेडिसनल फरेस्ट डुवेलर्स”माथि सेक्सन (3) मा भनिएको सबै फरेस्ट राइट्सको मान्यता र स्वीकृति दिँदैछ; जबकी यस कानुनको सेक्सन 4(5) अनुसार “सीडुल्ड ट्राइबस् र अरु ट्रेडिसनल फरेस्ट डुवेलर अन्तर्गत कसैलाई उसको दखलमा रहेको फरेस्ट ल्याण्डबाट उसको रिकोग्निसन र भेरिफिकेसन प्रक्रिया नसकिन्जेलसम्म विस्थापन गर्नु वा सार्नु पाउँदैन।” स्मरण रहोस, FRAको सेक्सन 7 बाहेक पनि, Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (as amended in 2015) अनुसार फरेस्ट अधिकारको उल्लंघन एउटा क्रिमिनल अफेन्स हो।

त्यससित याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भने यस कानुन अनुसार पंचायतको बिभागहरू अथवा खण्ड विकास अधिकारीहरूले न ग्रामसभा बोलाउन पाउँछ, न त त्यसको एजेन्डा तय गर्न पाउँछ। सम्वन्धित ग्रामसभाहरूले सठीक रूपमा नै यस गल्तीलाई चिह्नित गरेको छ। त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने ग्रामसभाहरूले सामुहिक रूपमा नै निर्णय लिएको छ कि FRAको प्रावधान अनुसार, रेल्वे लिक समेत कुनै पनि विकास कार्यक्रमबारे नै, समस्त अधिकारहरूको स्वीकृति नपाइन्जेलसम्म, NOCको प्रश्न नै आउँन सक्दैन।

भारतको अरु धेरै ठाउँझैं पश्चिम बङ्गालको सब-हिमालयन क्षेत्रका बनबासीहरूले पनि जमिन र जङ्गलमाथि आफ्नो न्यायिक र संवैधानिक अधिकारको लागि लामो सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन्। यस क्षेत्रमा बनबासीहरू 5 वटा जिल्ला: दार्जीलिङ, कालेबुङ, अलिपुरद्वार, जलपाईगुडी अनि कुचबिहारको तीन सय गाउँहरूमा बसोबासो गर्छन्। औपनिवेशिक शासनकालमा यी बनबस्तीहरूका स्थापना भएको थियो, बनसम्बधित कामहरूमा श्रम भण्डारको हिसाबले। अनि त्यो प्रथा स्वतन्त्रता पछि पनि निरन्तर रह्यो। यद्यपि धेरै प्रकारका बनबस्तीहरू छन् तर कुनैले नै लामो सुरक्षाको बाचा गर्दैन। बनबासीहरूले सुरक्षित राखेको अथवा विकसित गराएको (कति खण्डमा त ज्याला बिना नै) घर, खेति, जङ्गल, कि बगैचा माथि स्वामित्व कि अधिकार पनि छैन। वन क्षेत्रको जमिनको मालिकाना बन बिभागको अधिनमा रहेकोले गर्दा जमिनमा कुनै किसिमको निर्माण कार्य, सडक निर्माण या संरचनाहरूको मरम्मत जस्ता नियमित विकास कार्यको निम्ति पनि अधिकारीहरूको पूर्व अनुमति हुन अनिवार्य हुन्थ्यो र प्रायनै बन कानुनको बहाना देखाएर त्यस्ता कामलाई अस्वीकार गरिन्थ्यो। यसैले सन 1999मा पश्चिम बंगालको सबै फरेस्ट भिलेजहरू पंचायती राज व्यवस्थाको अधिन आई हाले तापनि, निर्वाचित ग्राम पंचायतहरूले कहिल्यैपनि सजिलोसँग काम गर्न सकेनन्। बन अधिकारीहरूको दमन धेरै भएकोले अन्तसम्म बनबासीहरूको मूल माग बनबस्ती प्रथाको अन्त अनि त्यसलाई राजस्व ग्राममा रुपान्तरणको रूपमा देखियो। फरेस्ट भिलेजलाई रेभिन्यू भिलेजमा रुपान्तरणले सधैंको लागि जमिनलाई मुक्त पार्छ अनि त्यसले गर्दा विकासको काम सजिलोसँग हुनु साथै गाउँलेहरूले सही राजस्व व्यवस्था भएको जमिनको कानुनी अधिकार पनि पाउनेछन्।

देशको विभिन्न कुनामा बनबस्तीहरूका यस्ता लामो र जटिल स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै फरेस्ट भिलेजलाई रेभिन्यू भिलेजमा रुपान्तरणको प्रावधानलाई एउटा छुट्टै र निर्दिष्ट अधिकारको (फरेस्ट राइट्स एक्ट सेक्सन 3.1.h) रुपमै राखिएको छ। भारत सरकारको ट्राइबल एफेयर्स मन्त्रालय (MOTA)ले Guidelines No. 23011/32/2010-FRA [Vol.II (Pt.)], dated 12/07/2012-द्वारा सुचित गरेकै थियो कि ‘सबै फरेस्ट भिलेजको रेभिन्यू भिलेजमा रुपान्तरण अनि बासिन्दाहरूको लागि बन अधिकारको स्वीकृतिको कामलाई यस कानुन लागु हुनु बित्तिकै सकिहाल्नु पर्छ’। यस्तो निर्दशन पनि थियो कि ‘राज्य सरकारहरूले त्यस्ता सबै पारम्परिक फरेस्ट भिलेजहरू, पंजीकृत नभएको अनि पुरानो बसाईहरूलाई समेत निश्चित समय अवधिभित्र द्रुतगतिमा रेभिन्यू भिलेजमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ। यस्ता रुपान्तरण गर्दा गाउँमा उपयोग हुने जम्मै जमीनलाई हिसाबमा लिनुपर्छ र यसभित्र वर्तमान वा भविष्यमा उपयोग हुनसक्ने जम्मै जमीन (जस्तै – स्कुल, स्वास्थ्य सम्वन्धित संस्था, स्थानीय समाजलाई चाहिने सामुहिक ठाउँहरू) पनि गाभिनुपर्छ। फरेस्ट डिपार्टमेन्टसँग रहेको फरेस्ट भिलेज सम्वन्धित तथ्यहरू पनि अधिकार दिइसकेपछि त्यस अनुसार अपडेट गर्नु पर्छ। अझै, गाइडलाइन No/3011/33/2010 FHA (08/11/2013)अनुसार भारत सरकारको ट्राइबल एफेयर्स मन्त्रालय (MOTA)ले यस्ता रुपान्तरण प्रक्रियाबारे निर्दिष्ट तरिकाले नै बताएको छ। यस्तो गाइडलाइनअनुसार नै पश्चिम बंगाल सरकारले Gazette Notifications (29/09/2014 and 17/10/2014) द्वारा पश्चिमबंगालको जलपाईगडी र अलिपुरद्वार जिल्लाको प्राय 100 वटा फरेस्ट भिलेजलाई रेभिन्यू भिलेजमा रुपान्तरण गरेको छ।

यस सन्दर्भमा, दार्जीलिङ पहाडको सरकारी अधिकारीहरूले जब भन्दैछन् कि (The DM, Darjeeling: see The Telegraph, 17/07/2018) रहल क्लेमहरू सेटेल भएपछि फरेस्ट भिलेजहरू ‘आफै’ रेभिन्यू भिलेजमा रुपान्तरण हुनेछ, यो दिमाग भड्काउने कुरा हो जस्तो लाग्छ। 16/07/2018मा, दार्जीलिङ डी एम अनि जीटीए अध्यक्षले मिडियालाई बयान दिंदै भने कि FRAमा दुइ प्रकारको अधिकारको कुरा छ : बसोबासो जमीन र खेतीपातीको जमीन सम्वन्धित; अनि सबै योग्य दाबीकर्तालाई नै पर्जापट्टा दिइनेछ। तिनीहरूले अझै भने कि ऐन अनुसार यस्ता पर्जापट्टा नै ‘पहिला’ दिनुपर्ने छ। यी अधिकारीहरूले रेभिन्यू भिलेजमा रुपान्तरणको मागलाई ‘सोसल मिडिया’को अफवाह हो भनेर खिल्ली उडायो अनि FRAमा भनिएको थुप्रै बन अधिकार बारे कुरै गरेनन्, जसभित्र कम्युनिटी फरेस्ट रिसोर्सेस (CFR) पनि सामेल छ। के तिनीहरूलाई थाहा छैन कि फोरेस्ट राईटस् एक्टमा के वर्णन गरिएको छ भने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटिले निश्चित हुनुपर्छ – ‘फोरेस्ट राइटसको सेक्शन 3को सबसेक्शन(1) क्लज (i) अन्तर्गत फरेस्ट बासिन्दाहरूले कुनैपनि सामुहिक बन्य स्रोतको सुरक्षा, पुनरूत्पादन अथवा संरक्षण अथवा व्यवस्थापन सम्बन्धित पारम्परिक रूपमा दिगो प्रयोग गरेको छ भने अथवा बन्य स्रोतहरूको सुरक्षा अनि संरक्षण गरेका छन् भने, जंगलको स्रोतहरूको अधिकार अनि टाइटल सबै त्यहाँ जंगलमा बस्ने बासिन्दाहरूलाई दिईएको छ’,

अनि,

‘जहाँ कुनै पनि सामुहिक बन्य स्रोत अधिकारहरू स्वीकार गरिएको छैन, त्यसको पनि कारणहरू सबै डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीले नै हिसाब किताब राख्नु पर्छ’? FRAलाई मामुली जमीनको हकमा परिणत गर्न पछाडी खास कुन उद्देश्य लुकेको छ? के तिनीहरू सचेत छन् कि रेभिन्यु भिलेजमा परिणत नगरी, यदि ‘दखलमा रहेको जंगलको जमिन’को हिसाबले मात्रै जमिनको हक प्रदान गरियो भने फरेस्ट बासिन्दाहरू जमिनको उचित रेभिन्यु कोडवाला जमीनको हकबाट बन्चित हुनेछन्, अनि तिनीहरूको जमिन जंगल नोकरशाहीको हातमा कैद रहने छ’ भनेर? अझै, के तिनीहरूलाई थाहा छ कि FRA अनुसार, ‘सेक्सन 3 को क्लज (h) भित्र फरेस्ट भिलेज र रेकोर्ड नभएको सेटेलमेन्टको रुपान्तरणको खण्डमा, गाँउको सम्पूर्ण उपयोगको जमिन, जसमा वर्तमान र भविष्यको लागि चाहिने जम्मै सामुहिक प्रयोगको जमिन जस्तै स्कुल, स्वास्थ्य सुविधाहरूको जमीन पनि गाभिएको हुनुपर्छ भनेर?

हामी एउटा कुरा बुझ्न असक्षम छौं कि एकजना DM, जो FRA कार्यान्वयनको जिल्ला स्तरीय कमिटीको चियरपर्सन पनि हो, उनले कसरि FRA-को कार्यान्वयनको नाममा यस्तो भूल जानकारीहरू फैलाई रहेका छन्? कसले यस्ता अफवाहहरू फैलाई रहेको छ? कसले फरेस्ट बासिन्दा अनि तिनीहरूको गणतान्त्रिक आन्दोलनहरू बारे यस्ता आरोपहरू अघाडी ल्याई रहेको छ? यस्ता भूल जानकारी भएको र उदासिन सरकारी व्यक्तित्वहरूले यस्ता किनारीकृत अनि बन्चित अंशका जनसाधारणलाई कसरी न्याय दिन्छ भनेर भरोसा गर्नु?

यी प्रश्नहरूले उत्तर खोजि रहेका छन्, र हामीले यसको उत्तर राज्य सरकारले दिन्छ भनेर आशा गरिरहेका छौं। यस्तै क्रममा, मनबाट उत्तरबंगालको बनबासीहरूसँग एकबद्धता जनाउदै हाम्रा निम्न मागहरू छन्—

1. सहायक शिक्षक लीला कुमार गुरुङको गैरकानुनी अनि अन्यायपूर्ण ट्रान्सफर अर्डर छिटो भन्दा छिटो रद्द गर्नु पर्छ ।

2. दार्जीलिंङको DM विरुद्ध, लीला कुमार गुरुङ माथि निराधार आरोप लगाएकोमा, उपयुक्त अनुशासनात्मक कारवाही थाल्नु पर्छ।

3. FRA 2006 लाई सरकारी रुपमा अनि सही अर्थमा GTA क्षेत्रहरूमा अनि पुरै पश्चिम बंगाल भरिनै लागु गरिनु पर्छ । यस कानुनको कुनै भूल व्याख्या गरिनु हुदैन।

4. दार्जीलिंङ अनि कालेबुंग जिल्लाका GTA भित्र पर्ने सबै बनबस्तीहरूलाई चाडै भन्दा चाडै रेभिन्यु भिलेजमा परिणत गरिनु पर्छ ।

5. कम्युनिटी फरेस्ट रिसोर्सहरूलाई चिह्नित गर्ने र स्वीकृति दिने काम चाडै नै दार्जीलिङ र कालेबुङको जीटीए क्षेत्र लगायत राज्यभरिमा थाल्नु पर्छ।