शिक्षा 'मार्केट'

कपिल तामाङ

मानव सभ्यताको इतिहासमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। दर्शनशास्त्र, भूगोल, विज्ञान आदिको विकास र समाज निर्माणको काममा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण देन छ। कुनै पनि सभ्य समाजको महत्त्व त्यहाँको शैक्षिक योगदानमा निर्भर गर्छ। तर आजको साम्राज्यवाद अनि पुँजीवादको युगमा शिक्षा एउटा किनबेचको वस्तुमा परिणत भइसकेको छ। नव-उदारवाद अनि भूमण्डलीकरणपछि पुँजीवादी अर्थनीतिमा धेरै परिवर्तनहरू आयो। नव-उदारवादले सबै कुरालाई व्यावसायिक उत्पादनको रूपमा हेर्छ। जसबाट मुनाफा कमाउन नै नव उदारवादको मूल उद्देश्य हो। यसमा वैश्विक बजारको आवागमनपछि त झनै ठुला पुँजीपतिहरूले शासक सरह सबै क्षेत्रहरूमा आफ्नो हैकमवाद जमाउन थाले। तर पुँजीवाद समय समयमा आफै सङ्कटमा पर्छ— उदाहरणका निम्ति सन 1930, 1970, 2008 आदिलाई लिन सकिन्छ, जुन वैश्विकस्तरमा भएको थियो (संसार भरि नै पुँजीवाद घरि घरि आर्थिक संकटमा परेको अनि त्यस पछि संसारले झेलेको प्रतार्णहरू इतिहासमा स्पष्ट उल्लेख छ) अनि ती सङ्कटबाट बाहिर निस्किन पुँजीवादले कहिले युद्धको सहारा लियो त कहिले नव-उदारवाद जस्तो आर्थिक सिद्धान्त। जुन देशहरूले नव उदारवाद नीतिलाई स्वीकार गरे ती देशहरूका राजनैतिक अनि अर्थनैतिक नीतिहरूमा पनि नव-उदारवाद अनि भूमण्डलीकरणको गम्भीर प्रभाव पऱ्यो। त्यसै सन्दर्भमा भारतले पनि 1990 को दशकदेखि नव-उदारवाद अनि भूमण्डलीकरणलाई देश भित्र्याउन सुरु गऱ्यो। फल स्वरूप शिक्षा व्यवस्थामा धेरै परिवर्तनहरू गरिन थाल्यो।

सुरुमा प्राथमिक शिक्षा व्यवस्थामा परिवर्तन ल्यायो। 1990-को दशकदेखि सरकारी प्राथमिक पाठशालाहरू एक पछि अर्को गर्दै बन्द हुन थाल्यो। शिक्षाको स्तर त कम भयो नै, सरकारी सुविधा अनि सहुलियतहरूमा पनि कटौती हुन् थाल्यो। जसको कारणले सरकारी स्कुलहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुन् थाल्यो अनि निजी स्कुलहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। यसरी एक पछि अर्को परिवर्तन गर्दै शिक्षा व्यवस्थालाई निजीकरणको  बाटोमा ल्याउँदै शिक्षालाई पनि व्यावसायिक उत्पादन बनाइ छाड्यो।

वर्तमानमा पुँजीवादले उच्चशिक्षा अनि शैक्षिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गरी शिक्षा व्यवसाय गर्ने प्रयास गर्दैछ। हालैमा भारत सरकारले 6 वटा शैक्षिक संस्थाहरूलाई इन्स्टीटुट अफ एमिनेन्स (Institute of Eminence) भनेर घोषणा गऱ्यो।  जसमा जियो इन्स्टीटुट (JIO Institute)-को नाम पनि प्रकाशमा आएको छ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म निर्माण भएको पनि छैन। यो खबरले देशभरि नै हल्ला मच्चियो। इन्स्टीटुट अफ एमिनेन्स (Institute of Eminence)-को मूल उद्देश्य भारतको शैक्षिक संस्थाहरूलाई वैश्विक सूचीमा स्थान दिलाउन हो। सरकारले देशको 6 वटा उच्च संस्थाहरूलाई 1 हजार करोडको सहुलियतसाथै स्वशासन(autonomy)-को क्षमता पनि दिनेछ। जसले गर्दा तिनीहरू स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सक्नेछ अनि ग्लोबल तालिकामा राम्रो ठाउँ ओगटने छ। तर यो तर्क कतिको ठिक हो त? साथै शैक्षिक व्यवस्थामा पुँजीवाद अनि सरकारको हस्तक्षेपले आम विद्यार्थीहरूको शिक्षा आर्जनमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
इन्स्टीटुट अफ एमिनेन्स (Institute of Eminence) सुन्नमा राम्रो लाग्छ तर भारत यस्तो देश हो जहाँ करोडौँ सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू छन्। यस्तो स्थितिमा यहाँ शिक्षाका निम्ति प्रतिस्पर्धा अनि वैश्विक सूचिको पछाडि कुद्नु केवल मूर्खता हुनेछ। उदाहरणका निम्ति हामी फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूलाई लिन सक्छौँ। यी देशहरूको शैक्षिक संस्था वैश्विक सूचिमा छन् सबैभन्दा उच्च स्थानमा छन् तर यी देशहरूमा शिक्षा आर्जनमा ठुलो असमानता पनि देखा परिरहेको छ। विद्यार्थीहरूका सबै ध्यान प्रतिस्पर्धामा जान्छ अनि उनीहरूको मानसिक विकासमा बाधा हुन्छ।

अर्को कुरा, स्वशासनले गर्दा स्कुल-कलेज फीजहरूमा स्वाभिक बढोत्तरी भइरहेको छ। विद्यार्थीहरूको आवाज उठाउने ठाउँ नहुनु हामीले देखिरहेका छौँ। यसैले सरकारको नयाँ नीतिले त्यसलाई अझै बढवा दिन्छ अनि नामको लागि एक दुई शैक्षिक संस्था संसारमा चिनिन सक्छ तर त्यसको मूल्य करोडौँ विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने छ। जुन विद्यार्थीहरू कहिले पनि ती वैश्विक सम्भ्रान्त संस्थानहरूमा पढ्न पाउँदैनन्। साथै सबै शिक्षक-शिक्षिका अनि विद्यार्थीगण त्यस्ता ठुला शैक्षिक संस्थाहरूमा आकर्षित भए त्यसले मानसिक विकासमा पनि ठुलो असमानता ल्याउनेछ। पुँजीको निवेश पनि त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा धेर हुनेछ, जसले गर्दा अन्य शैक्षिक संस्थाहरूको अवस्था झन् झन् सोचनीय बन्दै जानेछ। यसले राष्ट्रिय विकाशमा ठुलो क्षति पार्नेछ।

अर्को ठुलो परिवर्तन UGC (UNIVERSITY GRANTS COMMISSION ) लाई हटाएर HECI (HIGHER EDUCATION COMMISSION OF INDIA) ले अब उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको जिम्मा लिने तय भएको छ। UGC धेरै राम्रो नभए पनि संवैधानिक रूपले बनिएको एउटा संस्था हो, जसले उच्च शिक्षा अनि शैक्षिक संस्थाहरूको देखरेख अनि कोष सङ्ग्रहको काम गर्छ। तर अब उसो शैक्षिक कोष MHRD (MINISTRY OF HUMAN RESOURCE AND DEVELOPMENT) ले हेर्नेछ अनि HECI ले शैक्षिक संस्थाहरूको प्रशासनिक दायित्व पालन गर्नेछ। यो नियम बनाउनुको प्रमुख कारण हो शिक्षा व्यवस्थामा केन्द्रीय हस्तक्षेप। अब शिक्षा व्यवस्थामा केन्द्र सरकारको धेर हस्तक्षेप हुनेछ। साधारण भाषामा भन्नु पर्दा केन्द्र सरकारसँग दह्रो लबी भएको शैक्षिक संस्थानहरूले मात्र फाइदा पाउने छ। जुन चाहिँ आउने पिँडीका निम्ति नितान्तै जोखिमपूर्ण कुरा हो। यस नियमले संविधानको पनि उलङ्घन गरिरहेको छ। 

रवीश कुमारको एनडीटीभी प्राइमटाइम(NDTV primetime)-मा शैक्षिक व्यवस्थामाथि शृंखलाबद्ध कार्यक्रम प्रसारित भएको थियो। ती खबरहरू अनुसार भारतमा 760 विश्वविद्यालयहरू अनि 38,498 महाविद्यालयहरू छन्। जसमा 3,156 करोड विद्यार्थी छन् जहाँ 80% UNDERGRADUATE PROGRAMMES मा छन् अनि 0.67% मात्र RESEARCH DEGREE मा छन्। उच्चशिक्षा व्यवस्था सरकारको अधीनमा छ भन्ने विश्वास जनसाधारणमा छ तर वास्तविकमा हेर्दा 78% महाविद्यालयहरू निजी मालिकानाको अधीनमा छन्। यसैले भारतको उच्च शिक्षा व्यवस्थालाई पुँजीवादको पन्जाबाट बचाउन अत्यन्तै जरुरी छ। तर प्रश्न उठ्छ यो काम कसले गर्ने गर्छ त? राजनेताहरूले, प्रशासनले, उद्योगले या विश्वविद्यालयहरू आफैले, जहाँ शैक्षिक व्यवस्थालाई वैश्विक बजारबाट जोगाएर सही अर्थमा स्वशासन अनि सम्मान पाउनेछन् अनि स्वतन्त्रता सँग शिक्षा आर्जन अनि शैक्षिक अनुसन्धानको काम हुने छ।