वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रस्ताव : न्यूनतम ज्याला र श्रमकानुनको सुरक्षा हटाऊ !

संगीता खेवा

जुन समयमा यतातिर पहाड-तराई-डुवर्सको चियाबगानहरूमा न्युनतम ज्यालाको माग दह्रिलो हुँदै निर्णायक स्थितिमा पुग्यो, जब देशभरिमा असङ्गठित क्षेत्रका सबै मजदुरको निम्ति न्युनतम ज्यालाको माग गुन्जीरहेको छ, त्यतिबेला नै पुँजीवादी व्यवस्थाको आधारभुत संस्थान विश्व ब्यांकले आउने दिनहरूमा मिनिमम वेज हटाई दिने प्रस्ताव राखेको छ।

यस वर्ष विश्व ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको विश्व विकास रिपोर्ट (World Development Report) को 'कार्यकारी मस्यौदा'ले उल्लेखनीय रूपमा श्रम र श्रमिकबारे विश्व पुँजीवादी वर्गको सोचलाई स्पष्ट पारिदिएको छ। एउटा नयाँ सामाजिक सम्बन्धको उल्लेख गर्दै, यस मस्यौदाले सुझाव दिइएको छ कि आय र सामाजिक बिमा प्रदान गर्ने काम राज्य नियोजकहरूले गर्नु परे तापनि न्यूनतम वेतन, दीर्घकालीन नोकरी सुरक्षा, ‘हायर एण्ड फायर’ नीतिमाथि रोक, विलम्ब वेतन जस्ता 'पुरानो' अवधारणाहरू खारेज गर्नुपर्छ अनि 'औपनिवेशिक युग'को श्रम कानुन हटाउनु र उत्पादकताको दरसित वेतनलाई जोड्ने पाइलाहरू चाल्नुपर्छ। यी सुझावहरू अध्यायको क्रममा छन्, जसको शीर्षक हो 'मजदुर सुरक्षा'!

उल्लिखित बाधाहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दै, प्रविधि-सञ्चालित र लचिला कार्य आधारित यस नयाँ अर्थव्यवस्थामा केही युनिभर्सल बेसिक आय (Universal Basic Income) र सामाजिक बिमा (सामाजिक सुरक्षा होइन) मात्रै हुनेछ भन्ने कुरा आउँदै छ। यस प्रणालीलाई अझ राम्रो काम गर्न विस्तृत डेटा बेसहरू उपलब्ध हुनेछ, जसले गर्दा टार्गेट गरेको उपभोक्तालाई चिह्नित गर्न प्रयोग गरिनेछ, जस्तै इलेक्ट्रोनिक नगद स्थानान्तरणमा ।

यी कुराहरू पहिलै सुनेको जस्तै लाग्छ हामीलाई, किनभने  यसको केही तत्त्वहरू विगतको काँग्रेस सरकारद्वारा सुरु भएको थियो र अहिले मोदी सरकारद्वारा ऊर्जासित यही क्रम चलिरहेको छ।

'आधार' एक विशाल डेटाबेस हो, जो इलेक्ट्रोनिक नगद स्थानान्तरणसँग जोडिएको छ। यो यूपीएको अवधारणा थियो र त्यस बेला यसको घोर विरोधमा थियो बीजेपी पार्टी तर देशको सत्तामा आउनसाथ मोदी सरकारले यसैलाई लागु गऱ्यो। यूपीए-ले श्रम कानुन सुधारको कुराहरू बिस्तारै थाल्दै थियो भने मोदी सरकारले श्रम कानुन सुधारमा एक सम्पूर्ण नयाँ सेट (अझै पनि क्लियरेन्स बाँकी छ) राखेको छ— स्थिरिकृत कार्यकालसित जोडिएको हायर एण्ड फायर व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षालाई प्रतिस्थापित गरेर बिमाको व्यवस्था आदि। मोदीको पार्टीले चलाएका राज्य सरकारहरूले  (राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखण्ड) मजदुरहरूलाई मनपरी निलम्बित गर्न श्रम कानुनमा त्यस्तो संशोधन गर्दै आएको छ।

यद्यपि भारतमा अझै पनि न्यूनतम ज्यालाको अवधारणामा आधिकारिक रूपमा मान्य छ, र यसलाई लागु गर्ने वैधानिक नियमहरू छन्, तर यथार्थमा भने यी सबै प्रभावहीन भइसकेको छ। ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला लागु अथवा वृद्धिको लागि माग उठाए तापनि सरकारले प्राय नै त्यसलाई अनदेखा गरिरहेका छन्। न्यूनतम ज्याला र अन्य कानुनहरू लागू गर्नलाई राखिएको ढाँचाहरू निष्क्रिय भएर मजदुरहरूलाई नियोक्ताको दयामाथि दर्दनाक तरिकाले छोडी दिएको छ। कामको घण्टा र कामको वातावरण बारे कानुनी कागजमा रहे तापनि यसलाई यथार्थमा लागु गर्न सक्ने कुनै कानुन वास्तवमा छैन।

यसरी नै वर्ल्ड ब्याङ्कले संसारभरिको सरकारहरूलाई (खास गरी विकासशील देशहरूको सरकारलाई) यसरी अगाडी बढ्न र अनुभवहरू रेखाङ्कन गर्ने सुझाव दिँदैछन। उल्लिखित मस्यौदामा यसमाथि जोर दिइएको छ— भारत र यस्ता अझै देशहरूमाथि परीक्षा गर्न भनिएको छ। अर्कोतिर, श्रम र वित्त मन्त्रालयमा बसेका मोदीको सल्लाहकारहरूले यस्ता नयाँ दिशानिर्देशहरूलाई खुसीसाथ स्वागत गर्नेछन् र तिनीहरूको नीतिलाई औचित्य प्रदान गर्न यसको उल्लेख गर्नेछन्।

विश्व ब्याङ्कको मस्यौदा रिपोर्टले बताउँछ कि सरकारहरूले सबै व्यक्तिलाई कुनै बेसिक भुक्तान प्रदानबारे सोच्न सक्छ, वा घुमाउरो तरिकाले गरिबलाई अधिक र धनीलाई कम्ती (वा शून्य) प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छ। यसले सङ्केत दिएको छ कि यस्तो प्रावधानले देशको जीडीपीको 2 देखि 14% सम्म खर्चा आउँछ। तर यो कसले दिन्छ त? सरकारले नै, हामीले दिएको ट्याक्सबाट!
यसैले, जबकि सरकारले जनतालाई आय निश्चितताको र सामाजिक बिमा (गरिबको लागि सब्सिडाइज्ड होला) प्रदानको कुरा गर्छ, जनतालाई चाहिएको श्रम कानुनको सुविधाहरू घटिरहने छ। रिपोर्टबाट त्यस्तै सङ्केत आउँदै छ। जब युनिभर्सल बेसिक इन्कम (UBI) को कुरा छ, तब न्यूनतम ज्यालाको आवश्यकता किन भन्ने प्रश्न यस रिपोर्टले उठाएको छ? जब सामाजिक बिमाको प्रावधान हुनेछ, तब किन चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कुरा?

ध्यान दिनुहोस् कि UBI र सामाजिक बिमाको वित्तीय दायित्व सरकारमाथि हुनेछ जबकि सुरक्षादायी श्रम कानुन नष्ट गर्नको लाभ पुँजीवादी वर्गमा जान्छ। यही हो विश्व ब्याङ्कले भनिएको सारमा नव-उदारवादको नयाँ सूत्र।

यसबारे अन्तिम रिपोर्ट शरद महिनातिर आउनेछ। यसै बिच, पुँजीपति र सरकारहरूले वर्ल्ड ब्याङ्कले दिएको यस सुझाव लिएर निकै रमाइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नमा कुनै असुविधा छैन।