स्नाइपर र ढोङ्गी शान्ति

छेवाङ योञ्जन

स्नाइपर र पहाड

16 जुलाईको कुरा हो। एक जना स्नाइपरलाई हुड बिनाको जिप्सिमा राखेर दार्जीलिङ पुलिसले सहरमा पेट्रोलिङ गरिरहेको देखे। करिब 11 बजेको हुनुपर्छ। सहरमा ट्राफिक जाम भएको कारण गोइङ्का पेट्रोल पम्प नजिक म चढेको बस रोकियो। अघिपछि हुँदै आइरहेको स्नाइपरधारी जिप्सि बसको देब्रेतिर रोकियो। बस भित्रका सबै प्यासेञ्जको नजर त्यो जिप्सितिर पऱ्यो। लाइट मिसिन गन (एलएमजी) लिएर हरेक सहरवासीलाई निसाना बनाइरहेका जिप्सिभित्रका स्नाइपर देख्नसाथ मेरो छेउको सिटमा बसेका दुई यात्रीहरूले बिस्तारै कुरा गरे ‘के हो यस्तो? ठुलै आतङ्कवादी दार्जीलिङमा छ जस्तो। यो त पुलिसको दादागिरी नै हो।’ उनीहरूको कुरा सुन्दै मैले फोन निकाले र स्नाइपरको फोटो खिचे। अघिल्लो सिटमा बसेका एक जना यात्रीले मलाई हेर्दै भन्यो – ‘साधारण जनतालाई डर देखाउन यसो गरेका हुन्।’ पुलिस बल प्रयोग गरेर पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङ पहाडमा आफ्नो तानासाही सत्ता कायम गर्दै गरेको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। दिउँसै सहरमा स्नाइपर डुलाए, जनतामा डर उत्पन्न हुन्छ अनि राज्य सरकारको कुनै पनि नीति विरुद्ध जनताले आवाज उठाउँदैनन् भन्ने हिटलरी मानसिकताका साथ सत्ताले आफ्नो हैकम जमाइरहेको अवस्था दार्जीलिङको यस घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ।

सहरमा पुलिसले स्नाइपर डुलाइरहेकै समय चिया श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्यालाको आन्दोलन गरिरहेका थिएँ। चिया श्रमिकहरूको यो आन्दोलनलाई सत्ताधारी दलले समर्थन दिएन। न्यूनतम ज्यालाको आन्दोलनले पहाडको ‘शान्ति शृङ्खला भङ्ग’ हुन्छ भन्ने सत्ताधारीको ठम्याइ थियो। तर हामी बुझ्छौँ। औसरवादी नेतृत्वहरूले जनसाधारणमा तनाऊ उत्पन्न गराएर बन्दुकको भरमा जबरजस्ती ‘ढोङ्गी शान्ति’ कायम गरिरहेका छन्।

यता, आफ्ना अधिकारका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका बनवासीहरूमाथि पनि प्रशासनिक दबाब तीव्र बनिरहेको छ। ‘2006 मा पारित भएको वन अधिकार कानुन जमिनी रूपमा लागु गरून्’ भन्ने बनवासीको माग हो। तर, प्रशासनिक अधिकारीहरू कानुनलाई सरकारको सुविधा अनुसार प्रयोग गर्न अथवा निष्क्रिय गर्न चाहन्छन्, जसको बनवासीहरूले घोर विरोध गरिरहेका छन्। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शिक्षक लीला कुमार गुरुङलाई यातना स्वरूप स्थानान्तरण गरियो। लीला कुमार गुरुङको स्थानान्तरण पनि सत्ताको एउटा ‘स्नाइपर’ नै हो। जुन स्नाइपरले समाजका सचेत व्यक्तिहरूलाई राज्य सत्ताको नीति विरुद्ध कहिले पनि बोल्न दिँदैन। राज्य सत्ताको यसै आतङ्ककी नीतिको परिभाषा नबुझ्नेहरू हावाधार गफ गर्छन् ‘बेसी बाट्ठो नहूँ लीला गुरुङ जस्तो होलास्।’

सहरमा पोस्टरीङ गर्न नपाउनु, जुलुस-जनसभा-धरना गर्न नपाउनु अब साधारण कुरो भइसक्यो। पहाडको जुन पार्टी राज्य सत्ताको प्यारो छ, उसैले मात्र जनसभा गर्नु पाउने प्रथा पहाडमा स्थापित नै भयो। सत्ताको हिंसक नीति विरुद्ध बोल्नेहरूलाई सडकमा उत्रिने अनुमति समेत छैन। वन अधिकार कानुनलाई लिएर वनवासीहरूले मौन जुलुस निकाल्ने योजना बनाएका थिए। तर प्रशासनले उनीहरूलाई अनुमति दिएन। अनुमति नपाउनुको कारण थियो ‘शान्ति भङ्ग हुन्छ’। अर्कोतिर, यी नै प्रशासनिक अधिकारीहरू बन्दुकधारी पुलिस बल लिएर वनवस्तीतिर डुलिरहेका छन्। अनभिज्ञ्य वनवासीहरूमा बन्दुक र निगरानीले तनाऊ फैलाउँदा शान्तिभङ्ग हुन्छ कि हुँदैन यी शेषकवृत्तका अधिकारीहरूलाई कुनै सरोकार छैन। यसैले यो देशको प्रशासनिक तन्त्रहरू जनतालाई शोषण गर्ने सरकारको दह्रो हतियार सरह भइसकेको छ। अहिले चिया चर्चा र टेबल गफसमेतमा प्रशासनको गिद्धे नजर छ अर्थात् त्यही ‘स्नाइपर’!

ढोङ्गी शान्तिको विज्ञापन

सिलगडीदेखि कालेबुङसम्मको सडक किनाराहरूमा गजबको होडिङबोर्डहरू देख्न पाउँछौँ। यस्तै होडिङबोर्डहरू सिलगडीदेखि रोहिनी हुँदै दार्जीलिङ जाने सडकको भित्ताहरू पनि लछेप्रै पाउँछौँ। यी होडिङबोर्डहरूमा देख्ने बयान हो—‘पहाडमा शान्तिशृङ्खला कायम गरिदिएकोमा मुख्यमन्त्री

ममता ब्यानर्जीलाई धन्यवाद’। मुख्यमन्त्रीले पहाडमा कसरी शान्तिशृङ्खला कायम गरेकी थिइन् भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई थाहा छ। तर सत्ताको चाप्लुसी गर्न खप्पिस दलाल औसरवादीहरूले सत्ताले जबरजस्ती कायम गरेको ‘ढोङ्गी शान्ति’लाई प्रचार गर्न लाखौँ रुपियाँ खर्चेर विज्ञापन गरिरहेका छन्। सहरमा ‘स्नाइपर’ डुलाउने पुलिस प्रशासनले ‘जनता-पुलिस मैत्री खेलकुद’, ‘दार्जीलिङ राइजिङ स्टार’ जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर ढोङ्गी शान्तिको विज्ञापन गरिरहेका छन्। गणतन्त्रको चौथो स्तम्भ ठानिएको मिडिया समेतलाई सत्ताले ढोङ्गी शान्तिको प्रचार अभियानमा खटाइसकेको छ।

नागरिक समाजको अन्त

राज्य सत्ताले जहिले पनि जनतालाई डर देखाएर नै आफ्नो वर्चस्व कायम गर्छ। न्यायालय, थाना चौकी, झ्यालखाना र नौकरसाहीहरू जम्मै जम्मै सरकारी तन्त्रहरू हुन्। यसै सरकारी तन्त्रहरूले नै आम जनतामा भयको माहौल उत्पन्न गराएर दलाल राज्य सत्तालाई पोस्याउने काम गरिरहेका छन्। यी सरकारी तन्त्रहरूको अत्याचारी कूटनीतिहरू हाल दार्जीलिङ पहाडमा तीव्र बन्दै गइरहेको छ।

विगत वर्षको 104 दिने आन्दोलनलाई दबाउन सफल बनेको यहाँका पुलिस प्रशासन अनि उच्चअधिकारीहरूको अत्याचारी मनोबल अहिले शिखरमा पुगेको छ। यहाँ साधारण जनताको छात्तीमा बन्दुक ताकिन्छ। भ्रष्टाचारी नेतृत्वहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरिन्छ। सत्ताको यस्तो क्रूर नीतिले मानवीय संवेदना र गणतान्त्रिक मूल्यलाई दिनदिनै पिञ्जराभित्र थुन्दै आइरहेको छ। जसको परिणाम हो पहाडमा ‘नागरिक समाजको’ अन्त। जहाँ नगरिक समाजको अन्त हुन्छ त्यहाँ सत्ताको आतङ्की हरकत अझ तीब्र भएर जान्छ।

प्रिये पाठकवृन्द, आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् “के सत्ताको हैकमवाद विरूद्ध आवस उठाउने नगरिक समाज पहाडमा छ?”