श्रमिक विरोधी श्रम संहिताहरू कहिले लागू हुने ?

 उज्जल छेत्री

चारवटा श्रमिक विरोधी श्रम संहितालाई लागू गर्न कस्तो हतारमा थियो मोदी सरकार! कोरोनाकालमा जबर्जस्ती पारित गराएको कानुनहरू लागु गर्न किन ढिलाइ हुँदैछ त?

पुँजीपतिहरूको चाहना छ, र मोदी सरकारको तयारी चल्दैछ-- केन्द्रले राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका श्रम मन्त्रीहरूसँग 'चिन्तन शिविर' आयोजना गर्नेछ, ताकि सबै राज्यहरूमा कम्पनीहरूको नियम समान होस्।

केन्द्रको मोदी सरकारले श्रमिकलाई बन्धनमा पार्ने चार श्रम संहितालाई जतिसक्दो चाँडो लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। पूँजीपतिको चाहनाअनुसार सिंगो देशमा एकैसाथ लागू गर्न चाहन्छ तर त्यसमा केही जटिलताहरू छन्।

देशभरमा एकैसाथ कार्यान्वयनमा अवरोधहरू

वास्तवमा, भारतीय संविधान अनुसार, सम्पूर्ण देशमा एक साथ लागू गर्नका लागि सबै राज्य सरकारहरूले यी संहिताहरूमा आधारित नियमहरू (रूल्स्) बनाउन आवश्यक छ। सबै भाजपा शासित राज्य सरकारहरू र केही अन्य राज्य सरकारहरूले पनि केन्द्रीय सरकारको कुरा सुनेर यस्ता नियमहरू बनाएर पारित गरे।

तर कतिपय राज्य सरकारहरूले बनाएका नियमहरू केन्द्रीय नियमभन्दा फरक छन् र ती नियमहरूले पुँजीपतिहरूको इच्छा पूरा गर्दैनन्। यति मात्र होइन, पश्चिम बङ्गाललगायत केही राज्य सरकारहरूले यसलाई लागू गर्न अस्वीकार गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा मोदी सरकारसामु ठूलो चुनौती आएको छ।

राज्य सरकारहरूको फरक रूल्स

गत वर्ष सरकारी निकाय भी.भी. गिरी न्याशनल लेबर इन्स्टिट्युटले जारी गरेको एक अध्ययनमा विभिन्न राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूले बनाएका नियमहरू केन्द्रको नियमभन्दा धेरै फरक रहेको बताइएको छ। एजेन्सीले भनेको थियो कि केवल 24 राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशहरूले सबै 4 वटा कोड अन्तर्गत नियम बनाएका छन् र पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागाल्याण्ड, लक्षद्वीप र दादरा एन्ड नगर हभेलीको स्थिति अझै स्पष्ट छैन।

नियमहरू सबै राज्यहरूमा कम्पनीहरूको लागि समान हुनुपर्छ

हालैमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सचिव सुमित डाबरले श्रम संहिताहरूको सम्बन्धमा विभिन्न कार्यशाला आयोजना गर्ने योजना बताए, जसमा सबै प्रदेशसँग नियमावलीबारे छलफल गरिने छ। हामीले देखेका छौँ कि केन्द्रीय ढाँचा र राज्य सरकारहरूले पहिले नै जारी गरेका नियमहरू बीचको भिन्नता छ। नियमहरू सबै राज्यहरूमा कम्पनीहरूको लागि समान हुनुपर्छ।

डाबरले भने "पश्चिम बंगाल एक मात्र राज्य हो जसले जुन 20 मा प्रस्तावित नयाँ नियमहरू लागू नगर्ने भनेको थियो। हामीले उहाँलाई बुझाउने प्रयास गरेका छौँ कि यो नोकरी गर्ने मानिसहरूको लागि धेरै राम्रो छ। यो लगानी आकर्षित गर्ने हिसाबले पनि फाइदाजनक छ।”

केन्द्र र प्रदेशहरूबीच समन्वयको तयारी

हालै देशका विभिन्न भागमा 6 वटा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। यसमा केन्द्र र विभिन्न राज्यका श्रम अधिकारीहरू भागीदार थिए। जसमा पुँजीपतिको चाहना अनुसार श्रम सुधार, ई–श्रम पोर्टल, दक्ष रोजगारीलगायत भवन तथा अन्य निर्माण मजदुरका समस्याबारे छलफल भएको थियो।

को-आपरेटिभ फेडरलिस्मको भावनामा सञ्चालन हुने उक्त शिविरमा श्रम संहितासहितका श्रमसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुने जानकारी दिइएको छ। यसले राम्रो नीति निर्माण गर्न र श्रम सुधार योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न केन्द्र र राज्य सरकारहरू बीच थप समन्वय सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।

श्रम मन्त्री र अधिकारीसँग ‘चिन्तन शिविर’ आयोजना गरिने छ

बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अनुसार, केन्द्रीय श्रम मन्त्रालयले डिसेम्बरको शुरुमा सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका श्रम मन्त्रीहरूसँग 4 नयाँ श्रम संहिता र श्रम कल्याण योजनाहरू लागू गर्न छलफल गर्न बैठक बोलाउने सम्भावना छ। यस ‘चिंतन शिविर’ मार्फत राज्यहरूको तयारीको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

प्रतिवेदनका अनुसार, बैठकको तयारीका लागि सबै राज्यहरूलाई उनीहरूले तयार पारेको मस्यौदा नियम र केन्द्र सरकारले तयार पारेको मोडेल नियमहरूको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गर्न भनिएको छ। यसले केन्द्र सरकारलाई एकरूपता ल्याउन मद्दत गर्नेछ।

2022 मा तिरुपति बैठक भएको थियो

यसअघि सन् 2022 को अगस्टमा तिरुपतिमा यस्तै बैठक भएको थियो, जसमा 19 राज्यका श्रममन्त्रीहरू सहभागी भएका थिए। यसलाई ‘भिजन श्रमेव जयते @ 2047’ नाम दिइएको थियो। तर, मोदी सरकारका सबै प्रयासका बाबजुद पनि सबै राज्य सरकारहरूसँग सहमति हुन सकेन।

यसैबीच मजदुरहरुको देशव्यापी आन्दोलन जारी छ। यसैबीच चुनावको समय आएपछि मोदी सरकारले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको थियो।

नयाँ श्रम संहिता किन खतरनाक छन्?

मोदी सरकारको चार श्रम संहिताको मूल भनेको 'हायर एन्ड फायर' नीति हो, अर्थात् मालिकको मनमर्जी, उनीहरूले जब चाहन्छन् कसैलाई काममा लगाउँछन्, र जब चाहन्छन् बर्खास्त गर्न पाउँछन्! श्रमिक, उद्योग र कार्य दिवसको नयाँ परिभाषा हुनेछ।

सबैभन्दा गम्भीर विषय स्थायी रोजगारीको सट्टा फिक्स्ड टर्म एम्प्लोइमेन्ट (निश्चित अवधिको रोजगारी) हुनेछ। काम गर्ने घण्टा मालिकको मनमर्जी हुनेछ। ठेक्का प्रणाली कानुनी बन्नेछ। प्रशिक्षार्थीको नाममा ‘विना-ज्यालाको श्रमिक’लाई काममा लगाउने कानुनी व्यवस्था हुनेछ। बर्खास्ती सजिलो हुनेछ, युनियन गठन, आन्दोलन र सम्झौता लगभग असम्भव हुनेछ; श्रम अदालतहरू समाप्त हुनेछन् र श्रम अधिकारीहरू फेसिलिटेटर वा सहजकर्ता बन्नेछन्, जसको काम सल्लाह दिने मात्रै हुनेछ। असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर झनै असुरक्षित हुनेछ!

आपराधिक कानून पछि, अब श्रम संहिताको पालो

अब मोदी सरकारको तेस्रो इनिङ्स सुरु भएको छ। मजदुर विरोधी नीतिहरूलाई लागु गर्नमा जोड थपिएको छ। तर, पहिलेको जस्तो बलियो बहुमत नपाएपछि मोदी सरकारले निकै सावधानीपूर्वक कदम चालिरहेको छ। तर उनको गति भने कायमै छ। पुराना आपराधिक कानुनहरूलाई एकैपटक खारेज गरी पुलिसी-राजमा परिणत गर्ने गरी तीनवटा नयाँ आपराधिक कानुन लगाएर आफ्नो मनोवृत्ति देखाइसकेको छ।

अहिले चारवटा श्रमिक विरोधी श्रम संहितालाई देशैभरमा लागू गर्नेतर्फ पुरा जोड छ। किनभने मोदी जमातलाई थाहा छ कि उनीहरूसँग हिन्दू-मुस्लिमको बलियो हतियार छ अनि त्यसले मजदुरको घाँटी काट्यो भने पनि उनलाई धार्मिक कट्टरवादको कारण खुसी नै लाग्छ! त्यही भएर उनी पुँजीपतिहरुको प्रिय मानिन्छन्। त्यसकारण मोदीहरूको वक्तव्यहरूमा फेरि उग्र धार्मिक विद्वेषको धुन बढ्न थालेको छ। हुन त साथ साथै जागरूकता र अनुभव मजदुरहरूबिच तथा जनसाधारणमा पनि बढ्दैछ, शोषणको बाटो सजिलो हुँदैन शासक वर्गका निम्ति।  [साभार: मेहनतकश पत्रिका]