सम्पादकीय : अङ्क 50

  गणतन्त्रको दोबाटोमा...

शासकहरूको रवाफ अनि जनताको गुनासोले भरिएको मानव इतिहासमा जनताको ‘प्रतिवाद र विद्रोह’-को महत्त्वलाई आज नियालेर बुझ्ने समय आइसकेको छ। जुन प्रकारले पुँजीवादी व्यवस्था झनै विकशित भएर जानेसाथ मानव अधिकारको हनन पनि बढेकोबढेकै देखिँदै छ। यस्तो सन्दर्भमा प्रतिवाद र विद्रोहको सुनौलो अनि प्रगतिशील इतिहासबाट आजको भौतिक यर्थाथ बुझ्न जरूरी छ। जब शोषणले सीमा पार गरेको छ, तब जहिल्यै पनि विद्रोह अनि प्रतिवाद उत्पन्न भएको हामीले देखेका छौँ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कट्टर दक्षिणपन्थीहरुले युरोप अनि अमेरिकामा हिंसात्मक साम्प्रदायिकतावाद अनि नव-उदारवाद आधारित सरकारी नीतिहरुलाई केही हदसम्म सामाजिक मान्यता दिलाउन सक्षम भएका छन्। हालैमा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको जीतले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ कि-- उदारवादी दृष्टिकोणको मृत्यु भएर अझै उग्र रूपमा फेरिँदैछ। फेरि हामी वरिपरी आँखा खोलेर हेर्यौँ भने, वा संसारभरिमै नजर हाल्यौँ भने विश्वसमाजले निकास खोज्न छटपटिँदै तिखो र अन्जान बाटोमा मरिमेट्ने सङ्घर्ष गरिरहेको पनि देख्दैछौँ।

कोभिडपश्चात् पश्चिमी राष्ट्रहरूको कमजोरीपन अनि दुर्वलताले गर्दा वर्तमानका अत्यन्त शक्तिशाली पुँजीवादी देशहरुको राजनीतिक चलखेलबाट आज रूस-युक्रेन युद्ध अनि इजरायलको प्यालेस्टाइनमाथि अमानवीय अतिक्रमणको कुनै समाधान नभएको कुरा अन्तराष्ट्रिय समाजसामु छर्लङ्गै छ। चाहे भारतमा होस् या अमेरिका, आज समाजमा मानिससित मानिसलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रहरु जसरी बढ्दै छ, त्यसरी नै मालिकवर्ग अनि राज्य संयन्त्रको चलखेलविरुद्ध आवाजहरू उठेको पनि बढेको बढेकै छ। तर आजको दिनको यस पुँजीवादी सत्ताको चरित्र जसरी विभिन्न रूपमा फिजिरहेको छ, खटीखाने मजदुर अनि जति पनि शोषित अनि पीडित जाती-जनजाति-तब्काहरू छन्, उनीहरु पनि सङ्गठित भएर आफ्नो लडाई लडिरहेका छन्। शोषण र विद्रोहको द्वन्दले जहिल्यै पनि परिवर्तनको बीउ रोपेका देखिन्छन्। 

हामी धेरैवटा उदाहरण देख्न पाउँछौँ जहाँ मानव अधिकारको जगमाथि उभिएर विद्रोह गर्नेहरूलाई दबाउने राजनीतिक वर्गको रणनीति देखिन्छ विभिन्न देशमा। र त्यसले छर्लङ्ग पार्छ कि अब संसारभरिका शक्तिशाली पुँजीवादी देशहरुले राजनीतिक केन्द्रीकरण माथि नै बेसी काम गरिरहनेछ। यस पुँजीवादी व्यवस्था सङ्कटमा गुज्रिँदै गरेको पनि धेरै नै प्रमाणहरू छन्। 

फादर स्टान स्वामी होस् या प्रोफेसर साईबाबा-- अहिलेको आरएसएस-भाजपाको सत्ताले जसरी राजनीतिक बन्दीहरुमाथि दमन अनि प्रशासनिक शोषण चलाउँछ, वा युएपीए जस्तो काला कानुन उपयोग गर्छ, उनीहरूको यस्ता लापरवाही अनि हेलचेक्राइले कुन कुराको सङ्केत गर्छ भने, ‘प्रतिवादीको अधिकार  संस्थागत नियमभित्र मात्र सीमित रहनेछ।’ हाम्रै पहाडमा पनि सत्ताको बोली जहिले पनि ‘झुटो शान्तिको नाममा’ मालिक वर्गको हैकमवादी चरित्रलाई विस्तार गर्न खोजिरहेको कुरा सबैले देख्दै अनि बुझ्दै छन्।  अहिले, पुँजीपतिहरू र राजनीतिक वर्गमा त्यति भिन्नता किन पाउँदैन भने ‘आजको आधुनिक राज्य कार्यकारी एउटा समिति हो जसले शासक वर्गको साधारण कामकाज मात्र सम्हाल्छ’, र नै तिखो हुँदैछ जनतामाथिको हमला।  

जसरी पश्चिमबङ्गालको ठाउँठाउँमा आरजी कर कान्ड लिएर जन-आन्दोलनले समाजलाई धेरै प्रश्न छोडेका छन्, त्यसरी नै यो स्वत:स्फूर्त प्रगतिशील आन्दोलनले सत्तालाई झुक्न बाध्य बनाए, अनि यसको फलस्वरूप सामाजिक न्यायको शक्तिले  पनि सत्ताको राजनीतिक शक्तिलाई प्रति-उत्तर दिएको हामी बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि सत्तासँग सम्झौता गरेर हिँड्न नै बाटो हो भन्नु एउटा ठूलो भ्रम हो। त्यसले बाटो बनाउनुभन्दा बढी कमजोरीलाई ठाकछोप गर्छ। बिर्सनु हुँदैन कि प्रतिवाद-विद्रोह गर्नेहरूलाई जहिल्यै पनि अराजकताको लाञ्छना लगाए तापनि त्यसले नै समाजका लागि नयाँ बाटो खोलिदिन्छ, र अन्तसम्म गएर लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ।

लङ्भ्यूका श्रमिकहरुमा जुन साहस र जागर देख्न पायौँ, त्यसभित्र वर्ग चेतनाको विकास भएको पनि हामीले देख्नसक्छौँ! सान्दर्भिक अनि सृजनात्मक जन-प्रतिवादले एउटा नौलो बाटो समाजलाई दिलाउने काम गर्नसक्छ भने त्यस्ता हजारौँ सानाठूला सङ्घर्षहरू निर्माणबारे हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तब पो नयाँ बाटो कोरिन्छ।