व्यभिचारबारे नयाँ फैसला : केहि कुरा

अम्बिका राई

सुप्रिम कोर्टले एडल्ट्री (व्यभिचार) सम्वन्धित कानुनको धारा 497लाई खारेज गरेको छ। ब्रिटिसको पालोमा ल्याइएको यस ‘भिक्टोरियन’ अधिनियम अब अतीत भयो। यस फैसला सुनाउदा सुप्रीम कोर्टले भन्यो कि—''महिलाहरू साथ असमान व्यवहार गर्ने कुनै पनि प्रावधान संवैधानिक होइन।...एडल्ट्री सम्वन्धित भारतीय दण्डसंहिताको धारा 497 असंवैधानिक हो।” अहिलेसम्म विवाह-बाहिरको सम्वन्धमा जडित हुँदा आरोपी पुरुषलाई पाँच वर्षसम्म कारावास अनि/अथवा जरिमानाको प्रावधान थियो। अबको यस फैसला आएदेखि विवाह-बाहिरको सम्वन्धलाई डिभोर्सको कारणको हिसाबले लिन सकिन्छ, तर त्यो दण्डनीय अपराध हो भनेर मानिंदैन।

यसपछि शुरु भयो बहस। विरोध र समर्थनको हलचल। हुन त व्यक्ति स्वतन्त्रता र लैङ्गिक समानताको प्रश्नमा यो फैसला निकै राम्रो हो, तर यस फैसलालाई स्वागत गर्दा र जीतलाई मनाउदा आइरहेका बयानहरू निहालेर हेर्नु जरुरी छ। एकतिर पौराणिक कथाहरूको रेफरेन्स आउँदैछ अनि देखाइन्दैछ कि एकाधिक नारी/पुरुषसँग सम्वन्धको चलन ‘भारतीय संस्कृति’मै थियो अनि त्यहाबाट नयाँ उदारवादी चिन्तनमा पस्ने चलन पनि देखिंदैछ— ‘पलिग्यामी (एक भन्दा ज्यादासँग माया/यौन सम्वन्ध) नै स्वतन्त्रताको सही अभिव्यक्ति हो, मोनोग्यामी (एकजना सँग सम्वन्ध) भने एक सामाजिक निर्माण हो’। गणतन्त्रको परिसरमा सबै कुरा नै सुन्नुपर्छ। तर मानौं, कुनै केटाले कुनै केटीसित वर्षोदेखि ‘लिभ इन्’ गरेपछि अचानक थाहा भयो कि त्यो केटाको सम्वन्ध अरु केटीहरुसँग पनि छ। अब त्यो केटी भन्न पनि सक्दैन कि उ बन्चित छ भनेर, किनभने उसको दिमागमा पहिलादेखि नै (यस फैसलाको अगाडीदेखि नै) के विचार हालिएको छ भने— ‘मोनोग्यामीभन्दा पलिग्यामी महान् हो भनेर मानिलिएनौं भने तिमी ब्याकडेटेड हौँ’। यस्ता केटीहरू समाजमा देखिन्छ। फेरि यसको विपरित विचार पनि हालिएकै हुन्छ थुप्रैको दिमागमा। हो, यो विपरित विचारको देखिन्छ नै अनि अघि भनिएको जस्तो पनि हुन्छ— दुइटै पाइन्छ समाजमा।

अब के हुनेछ भने, आ-आफ्नो विचार हाल्नलाई यस फैसलाको गलत उद्धरण आउनेछ। त्यसोभए स्पष्टसँग बुझौं ठिक के के थियो अस्तिसम्मको अधिनियममा। त्यसपछि के के भएको थियो? अनि यस निर्णयले गर्दा ठिक कुन परिवर्तन आयो? ‘व्यभिचारलाई अझ अपराध मानिन्दैन’— यस शीर्षकको पनि खास अर्थ के हो?

विवाह-बाहिरको सम्वन्धबारे रहेको कानुन हाम्रो देश र समाजको इतिहासबाट आएको थिएन, बरु ब्रिटिसहरूको 'भिक्टोरियन्' मुल्यबाट आएको थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। तर वैदिक युगको अन्ततिर नारीमाथि मोनोग्यामी (एकजना पुरुषसँग मात्रै माया/विवाह/यौन सम्वन्ध) थपिदिने कथाहरू हाम्रा देशको पौराणिक कथाहरुमा पनि पाइन्छ। उद्दालकपुत्र श्वेतकेतुले आफ्नो आमालाई पिताको शिष्यसँग गइहालेको देखेर रिस र गुनासोले समाजमा मोनोग्यामीको प्रचलन गरे भन्ने कथित छ। अथवा ऋषि दीर्घतमाले स्वास्नी प्रद्वेषीको कठिन आचरणले क्षुब्ध भएर पतिबाहेक अरू कसैसित नारीको यौन सम्वन्धलाई ‘पाप’ हो भनेर चिह्नित गरे। मनुसंहिता लेख्ने मनुले समाजलाई 'सुसंगठित' गर्दा यस्ता नियमावलीहरू अझै कठोर गरेको थियो भनेर कथित छ। तर श्वेतकेतुको विधान भने जेन्डर-न्युट्रल थियो। उसले नारी-पुरुष दुवैको लागि नै एकै विधान दिएको थिए। तर दीर्घतमा अथवा मनुले त्यस्तो गरेनन्। तिनीहरू ‘आदर्श नारी’को निष्कलङ्क चरित्र लिएरै ज्यादा चिन्तामा थिए।

यो 'भिक्टोरियन्' 497 धारा भन्ने अधिनियम पराधीन भारतमा बनिएको थियो। यस कानुनमा छ— "Whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery." यस्तै थियो एडल्ट्री(व्यभिचार)को संज्ञा। यससित छ सजायको वर्णन... जेल, जरिमाना आदिबारे। यस धारा हटेपछि नारीहरूले ठिक के पायो? गैर-वैवाहिक सम्वन्धको अधिकार? यसअघि नारीले विवाह-बाहिर सम्वन्ध बनाउदा के त्यो सजाययोग्य अपराध थियो? होइन, नारीको लागि त्यस्तो कुनै सजायको प्रावधान नै थिएन।

के त्यसोभए यस कानुन नारीप्रति पक्षपातपूर्ण थियो? त्यस्तो पनि होइन। सम्झिनु होस्, यस कानुनमा जे भनिएको थियो, त्यसको सार कुरा हो— व्यभिचारी सम्वन्ध बनाउने ‘अपराध’ नारीहरूले गर्थेन, पुरुषहरू मात्रै गर्थ्यो। ‘पति’को अनुमति बाहेक यस कानुन अनुसार— स्वास्नीसँग यौन सम्वन्ध नै ‘एडल्ट्री’ हो। अर्थात् यसमा महिलाहरूका कुनै सक्रिय भूमिका हुनै सक्थेन, नारीमाथि मात्रै यस्ता घटना ‘गरिएको’ हुन्थ्यो। पति विवाह-बाहिर अरू कुनै सम्वन्धमा पसे भने स्वास्नीको तर्फबाट आरोप लगाउने अधिकार थिएन, ज्यादासे ज्यादा उसले डिभोर्स फाइल गर्न सक्थ्यो। यस्तो पढ्दाखेरि यो कानुन भुमि-अधिकारको कानुन जस्तो लागेन? बिना बताए अर्काको जमीनको आली वा सीमा नाघेर कोहि पस्दैछ जस्तो पो थियो त यो कानुन। सजाय पनि त्यस्तै। ‘घुसपेठ गर्ने’लाई मात्र सजाय ! एडल्ट्री गर्ने पुरुषलाई सजाय, किनभने उसले सम्वन्धित नारीको पतिको अनुमति लिएको थिएन !

नयाँ निर्णयमा के भनियो भने— नारीलाई पुरुष/पतिको सम्पत्तिझैं सोच्नु लैङ्गिक-समानताको संवैधानिक अधिकारको विपरित हो। ख्याल गर्नुहोस्, सुप्रिम कोर्टमा यस निर्णय सुनाउदाखेरि दीपक मिश्रको बेन्चले भनेको छ कि— विवाह-बाहिरको सम्वन्ध आफै एउटा अपराध त होइन, तर यसले गर्दा विवाह-बाहिरको सम्वन्ध स्थापन गर्ने मान्छेको पहिलाको पार्टनरले आत्महत्याको बाटो अपनायो भने त्यस घटनालाई ‘आत्महत्या गर्ने उक्साहट’ भनेर मानिनेछ।

सुप्रिम कोर्टले पलिग्यामी र मोनोग्यामी लिएर कुनै तुलनात्मक फैसला दिएको छैन। आ-आफ्नो इच्छा र रहरमाथि छोडीदिएको छ। त्यसकारण यो फैसलाबारे कुनै एक पट्टी ढल्किएको व्याख्या सही हुँदैन। मोनोग्यामी जस्तै पलिग्यामी पनि थपिदिने लायक कुरा होइन। धारा 497भित्र लुकेको असंवैधानिक लैङ्गिक-असमानता हारी गयो। यति नै हो उपलब्धि। कोर्टले भनियो— नारी उसको पतिको सम्पत्ति होइन। समाजले सुनोस्। अनि बुझोस्।