जुलाई 28, 2018
विगतको केहि वर्षदेखि पहाड-तराई-डुवर्सका चिया बगान क्षेत्रभरिको लाखौं चिया मजदुरको सामान्य आवाजको रूपमा निम्नतम ज्यालाको माग दह्रोसँग देखिएको छ। मुख्यतः चिया मजदुर युनियनहरूका संयुक्त मंच जोइन्ट फोरमको नेतृत्वमा बनिएको यस सङ्घर्षलाई साथ दिन अझै धेरै व्यक्ति, समुह, वा सङ्घ संस्थाहरुले उभिदिएका छन्। हामी, चिया बगान सङ्ग्राम समिति (CBSS) ले पनि हाम्रो 2015को जन्मकालदेखि नै चिया श्रमिकहरुका अन्यान्य माग सँगसँगै यस आवश्यक मागको समर्थनमा सभा - समिति - मागपत्र अनि विभिन्न किसिमको प्रचारद्वारा सम्पूर्ण समाजको समर्थनलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ। हालैमा श्रम अधिकारी अफिसहरुमा डेपुटेशन र कंवेंशनहरुमा भाग लिएर पनि चिया बगान संग्राम समितिसँग संलग्न मजदूर र सांस्कृतिक कर्मीहरुले जोइन्ट फोरमको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलन बारे आफ्नो समर्थन जनाएको छ। यस्ता धेरै कार्यक्रमहरूमा यसरी नै प्राध्यापक-बुद्धिजीवी-पत्रकार-सर्जक-सांस्कृतिक कर्मी-शोधकर्ता-विद्यार्थी लगायत श्रमजीवी मानिसहरूले भागीदारी लिएका छन।
हामीले देखेका छौं कि सन 2014 देखि भइरहेको यस आन्दोलनबारे निरन्तर सरकारी र मालिकी बहानाबाजीको बादमा, 2015मै सरकारले नीतिगत रूपमा मिनिमम वेज मानी लिए तापनि सम्वन्धित कमिटीलाई निष्क्रिय गरी राख्ने धेरै कोसिसको बादमा, अनि अर्थहीन तरिकाले हठात अन्तरिम ज्यालाको घोषणा द्वारा मजदुरहरूका करोड़ों रुपिया लुटिसकेपछि अन्तमा लामो र एकवद्ध संघर्षको दबाउमा आएर सरकार र मालिकपक्षले निम्नतम ज्याला लागू गर्नबारे अग्रसर भएका छन्।
विगत 17 जुलाईको दिन उत्तरकन्यामा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा निम्नतम ज्यालाको राशी हिसाब गर्नलाई त्यसको कम्पोनेंटहरुको ढाँचा बारे प्रस्ताव पेश गरियो अनि सूचित गरियो कि 30 जुलाईको दिन निर्दिष्ट रूपले यस राशीको परिमाण घोषणा गरिनेछ। फेरि पछी त्यो मिटिंगको तारिख सारेर 6 अगस्तको दिन सुचित गरियो। प्रस्ताव पेश गर्दा भएको चर्चा माथि कटिवटा कुरा उल्लेखनीय छ। मिनिमम वेज एक्ट 1948, 15औ भारतीय श्रम सम्मेलन अनि बादमा सुप्रीम कोर्टको निर्देशन द्वारा निम्नतम ज्यालाको ढाँचा निर्दिष्ट रूपमा तय गरिएको नै छ। 3 सदस्यीय परिवारको एकाइलाई लिएर प्रत्येकको लागि दैनिक 2700 क्यालोरी खाना, वर्षमा 72 गज लुगा, आवासको लागि जम्मा मिनिमम वेजको लगभग 5%, ईन्धन-बिजुली र अन्यान्य ख़र्चको लागि 20%, नानीहरुका शिक्षा-चिकित्सा-घरमा बिहा मराव- बृद्धावस्थाको बचत आदिको लागि 25%--- यी विषयहरू जोडेर जम्मा मिनिमम वेजको राशी निर्णीत हुनुपर्ने हो। अब, विगत 17 तारिखको दिन उक्त प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि उल्लिखित 25% वाला कम्पोनेन्टलाई नजोडने कुरा आएको छ भनेर सुनियो। यस्तो गर्नु स्पष्टरूपमा नै स्रवोच्च न्यायालयको अवमानना हो। हाम्रो स्पष्ट वक्तव्य के हो भने, मिनिमम वेज सठिक र पूर्णाङ्ग रूपले लागू गरिनु पर्छ। यसबारे कुनै बहानाबाजी अनि कानून-अदालत-श्रमिकहरुको न्यायिक मागको अलिकति पनि उल्लंघन स्वीकार्य छैन। सरकारले यसबारे ध्यान दियोस अनि श्रमिकहरू-श्रमिक नेतृत्त्व र सबै शुभचिन्तकहरूले त्यस बारे होशियार बस्नुहोस र सचेतना फैलाउनुहोस।
अझै कुराहरु छन। मजदुरहरुले पाउनुपर्ने अन्यान्य सहुलियत (फ्रिंज बेनिफिट) धेरै बगानहरूमा अनियमित भइसकेको छ, जसको बकायाहरू चाडै दिनु पर्छ अनि त्यसलाई चालू राख्नु पर्छ। धेर बगानहरूमा अवैध रूपमा श्रमिक शोषणको कैयौ तरीका मालिकहरूले अपनाइरहेका छन-- कम्ति ज्याला, सूखा हाजिरी, बेलगाम बिघा प्रथा, ह्रासमान नियुक्ति आदि। यी सबै श्रम र उद्योग सम्वन्धित कानूनको सठिक गाईडलाइन अनुसार चल्नलाई सरकारले प्रयास लिनु पर्छ। बन्द बगानको समस्या पनि यताउति जल्दोबल्दो नै भइरहेको छ। प्रथमत यस बगानको मजदुरहरुलाई समस्त बकाया राशी दिलाउने अनि राम्रोसँग बगानहरू खोलाउने बन्दोवस्त सरकारले यथाशीध्र गर्नु पर्छ। सरकारले यस बगानहरू अधिग्रहण गरेर आफै चलावोस अथवा मजदुरहरूले आफ्ना बलबुतामा यस्तो बगान चलाए भने सरकारले त्यसको लागि चाहिने सुरक्षा र कानूनी सहायता दियोस। चिया मजदुरहरूका पर्जापट्टाको दीर्घकालिन मागलाई पनि अब सरकारले स्पष्टरूपमा मानेर लागू गरोस।
अन्तमा, सम्पूर्ण चिया मजदुरहरुलाई दृढ़ र धैर्यपूर्वक संघर्षको लागि अभिनन्दन टक्राउदैछौं। होशियार बसेर यस संघर्षमा जीत हासिल गर्नुछ। CBSS ले पनि यसमा भ्याएँसम्म साथ दिनेछ।
No comments:
Post a Comment