चिया बगानका श्रमिकहरूको स्थिति, सङ्घर्ष अनि एकबद्धता माथि कन्भेन्सन गठित भयो चिया बगान सङ्ग्राम समिति

 प्रकाश विश्व

चिया बगानका श्रमिकहरूको स्थिति, सङ्घर्ष अनि एकवद्धता माथि सिलगडीको मङ्गल माइती भवनमा २२ नवम्बरको दिन एउटा कन्भेन्सनको आयोजना गरिएको थियो। उहिलेदेखि चिया बगानहरूका मजदुरहरूको गम्भीर अवस्था अनि हालैमा बाग्राकोट लगायत अरू चिया बगानको मजुदरहरूको कुपोषण अनि भोकमारीले भएको मृत्युको खबरले यो कन्भेन्सन प्रस्तुत गर्ने प्रयासलाई अझै गति दिएको थियो। यो मुद्धा लिएर केवल यस क्षेत्रमा मात्र होइन तर राज्य अनि केन्द्रीय स्तरसम्म यो मुद्दालाई पुऱ्याउन आवश्यकता महसुस हुँदै थियो। यही सन्दर्भमा यो सोचिएको थियो कि एउटा कन्भेन्सन द्वारा यस्तो एउटा समितिको गठन गर्न पर्ने छ जसमा श्रमिकहरूसँगै सामाजिक सङ्गठनको मानिसहरू, मानव अधिकार कर्मी, मिडियाको प्रतिनिधिहरू, बुद्धिजीवीहरू, कानुनी सल्लाहकार, सांस्कृतिक कार्यकर्ताहरू पनि हुनेछन्। चियाबारी मजदुरहरूका आजको स्थितिबारे एउटा सङ्क्षिप्त वर्णन कन्भेन्सनको निम्ति प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा नै थियो--

“पहाड़-तराई र डुवर्सका चियाबगान मजदुरहरूका सङ्कटमाथि अनेकौँ बहसहरू भए पनि उनीहरूका अवस्था अझै उस्तै छ। सीतनिद्रामा पुग्नअघि कहिलेकाहीँ मूलधाराका सञ्चारमाध्यममा भोकमारी र कुपोषणले चियाश्रमिकहरूको मृत्यु भएका देखावटी प्रकट हुन्छन्, तर पनि मालिकहरू आफ्नो सनक छोड्दैनन्। बगानका मालिकहरूले यस्ता मानवीय व्यथालाई सायदै वास्ता गर्छन्, सट्टामा आफ्ना अविवेकी र खेलवाड़पूर्ण शोषण जारी राख्छन्। चियाबगानको अचानक तालाबन्दीले निर्धारित बोनस, असमयमा वेतन, भविष्यनिधि कोषको भुक्तान नगर्ने, भएका केही सहुलियतहरू पनि खोस्ने, अझ भनौं आतंकित माहौल सिर्जना गर्ने जस्ता घटनाले चियाबगानका मानिसहरूको जीवनलाई हताश तुल्याइदिएको छ। बन्द चियाबगानमा मजदुरहरूको मृत्युले दैनिक समाचारमा ठाउँ पाउन सक्छन्, तर यो व्याप्त अन्याय खुलेर अघि आउँदैन। हामी यसको प्रभाव मात्र देख्छौं, तर मृत्यको कारण खोज्ने वा त्यसको उद्घाटन गर्ने कार्य अझै उपेक्षित नै छ।

आसामपछि पश्चिम बंगाल भारतमै दोस्रो सर्वबृहत् चिया उत्पादक राज्य हो। आसाम र पश्चिम बंगालले भारतको कुल चिया उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत योगदान दिन्छन्, जहाँ झण्डै १,५०० चियाबगानमा साढ़े दश लाख मजदुरहरू कार्यरत् छन्। भारतको कुल चिया उत्पादनमा पश्चिम बंगालको चिया बगानहरूले नै २१  प्रतिशतभन्दा अधिक योगदान दिन्छ। उत्तर बंगालमा दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्स क्षेत्र गरेर प्राय २७६ चिया बगानहरू छन्, जहाँ लगभग ४,५०,००० मजदुरहरू काम गर्छन्। उत्तरी पश्चिम बंगालको अलिपुरद्वार, जलपाइगढ़ी र दार्जीलिङ जिल्लाका चिया बगानहरूमा दश लाखभन्दा अधिक मानिसहरू बसोबासो गर्छन्। अनेकौँ नयाँ चियाबगान र खरिदी चिया कारखाना (बटलिफ-टि फ्याक्ट्री)-हरूले मजदुरहरूका आधारभूत अधिकार खोस्छन्, तर उनीहरूले राज्य अर्थतन्त्रमा भने ठुलो योगदान पुऱ्याइरहेका हुन्छन्। नयाँ बगानहरू कोचबिहार र उत्तर दिनाजपुर जिल्लामा समेत खोलिएका छन्। न्यून मजदुरीले श्रमिकहरूलाई दयनीय अवस्थामा पुऱ्याएको छ, जबकि चियाको घरेलु मागले आकाश छोईरहेको छ अनि खुद्रा ब्राण्डको बजारमा प्रभावकारी र अत्यधिक मूल्य छ। दार्जीलिङको अधिकांश अर्थोडक्स जैविक चिया अतुलनीय मूल्यमा निर्यात गरिन्छ। 

आसाम अनि पश्चिम बंगालका दार्जीलिङ, तराई र डुवर्स क्षेत्रको चिया उत्पादनले ब्रिटिस शासकद्वारा शुरु गरिएको पहिलो ठुलो-पैमानाको पुँजीवादी उद्योगलाई प्रतिनिधित्त्व गर्दछ। बगानहरू औद्योगिक नोकरशाही संरचनामा आश्रित छन्, तर सँगसँगै यी चियाबगान मजदुरहरूका पूर्व-पुँजीवादी शोषणका अङ्ग पनि हुन्। बगानले ज्यालाको प्रथाले नै मजदुरहरूलाई काममा राख्थ्यो, तरैपनि श्रमिकहरूलाई नियुक्ति, काममा राख्ने र उपयोग गर्ने व्यवस्थामा अर्थनीति-अतिरिक्त तत्वहरू देखापर्थ्यो। 

विभिन्न बगान क्षेत्रमा मजदुरहरूका निर्दिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारका लागि भनेर द प्लान्टेशन लेबर एक्ट १९५१ (पीएलए) बनाइएको थियो। यो ऐनले ती मजदुरहरूको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरेको थियो, जसमध्ये अधिकांश आफ्नो मूलथलोबाट बाध्यतापूर्वक बगान क्षेत्रमा ल्याइएका लाखौँ बन्धित मजदुरका सन्तानहरू हुन्। यस ऐनअनुसार, उचित काम तथा बँचाइका आधारभूत अवस्था सुनिश्चित गर्ने दायित्व बगानका मालिकहरूको हो। यसैले उक्त ऐनमा मजदुरी संरचनाका दुई उपादान छन्-‘नगद उपादान’ र'गैर-नगद उपादान’। अहिले मालिकहरूले'गैर-नगद सहुलियत’-मा खर्च गरेको भन्दै न्यून नगद मजदुरीलाई ठिक  ठहर्याइरहेका छन्। तर मई, २०१३ मा पश्चिम बंगालको श्रम विभागले सबै २७३ चियाबगानलाई आधार गरेर प्रकाशित गरेको एउटा सर्वेक्षणले चियाबगानको पीड़ादायी अवस्था र मजदुरहरूको दुरवस्थालाई  देखाएको छ। चियाबगानहरूले'टी प्लान्टेशन लेबर एक्ट’-का प्रावधानहरूको निर्धक्क उल्लंघन गरिरहेका छन्। हाजिरा र राशिन वितरणको अवस्था कष्टदायी छ। क्रेच, उपचार सुविधा, एम्बुलेन्सहरू अब विगतका चीज बनेका छन्। अझ, यस क्षेत्रका धेरै चियाबगानहरूले मजदुरहरूको भविष्यनिधि कोषको राशि बुझाएका छैनन्, जो ७७ करोड़ रुपियाँभन्दा अधिक भइसकेको छ। उक्त रिपोर्टअनुसार, ४१ चियाबगानले २०१२-१३ मा भविष्यनिधि कोषको योगदानको एक रुपियाँ पनि बुझाएका छैनन्। धेरै बगानमा स्वामित्व र लीज कागजको समस्या छ। १७५ चियाबगानमा लेबर वेलफेयर अफिसर नै छैनन्। घरको सुविधा, घर मरम्मति भत्ता आदिको अवस्था शोचनीय छ। ९५,८३५ कर्मचारीलाई अहिलेसम्म घर दिइएको छैन। २००९ देखि २०१२ सम्म नयाँ घर मरम्मति र हेरचारका लागि नियोक्ताहरूले ५९,४९,०८,११२ रुपियाँ खर्च गरेका छन्। यसको औसत हिसाब गर्दा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मजदुरको हिस्सामा ८९३ रुपियाँ खर्च आउँछ, जो एकदमै नगन्य देखिन्छ। धेरै चियाबगानमा विद्युतीकरणको समस्या छ; गुणस्तर र मात्रा दुवैमा मजदुरहरूले पिउने पानीको आपूर्तिमा भीषण कष्ट झेलिरहेका छन्। २७३ चियाबगानमध्ये केवल १६६ मा अस्पताल छन्। यी १६६ मध्ये पनि ५६  चियाबगानमा मात्र स्थायी आवासीय डाक्टर छन्। अन्य ११० चियाबगानका अस्पतालहरू अस्थायी डाक्टरको भरोसामा छन्। 

बितेको एक दशक वा त्यसपछि, ठुलो सङ्ख्यामा कार्यबललाई प्रभावित गर्दै ६० भन्दा अधिक बगानहरू बन्द भएका छन् अनि बगान परित्यक्त गर्ने क्रम निरन्तर जारी छ। यसै अवधिमा बन्द चियाबगानका करिब १५००  श्रमिकको भोकमरीले मृत्यु भएको छ। अध्ययनले के दखाउँछ भने, बन्द चियाबगानका ७० प्रतिशत मानिसहरू क्रोनिक एनर्जी डेफिसेन्सी III -को अवस्थामा छन्। सरकारले तालाबन्द औद्योगिक एकाइमा बन्द चियाबगानका मजदुरहरूलाई वित्तीय सहायता (एफ.ए.डब्ल्यु.एल.ओ.आई.) योजनाको घोषणा गरेको छ, तर यो सुविधा बिघा वा अस्थायी मजदुरहरूलाई दिइएको छैन, जसको अनुपात स्थायी मजदुरहरूको तुलनामा दिनदिनै बढ्दैछ। सरकारका हातमा रहेका केही बगानहरू पनि निजीकरण गरिएको छ। 

बगानको उत्पादन कम देखाउने बहानामा मालिकहरूले मजदुरका अधिकार खोस्ने छुट पाइरहेका छन्। तर यो स्पष्टै छ-प्रबन्धन नीति, हेरचारमा लापरबाही जस्ता कारकहरू नै कम्ती उत्पादन पछिका कारणहरू हुन्।  अधिकांश चियाबगानमा अधिकतम पुराना चिया गाछ छन्, त्यहाँ कुनै नियमित गाछ उखेल्ने र नयाँ बिरुवा रोप्ने व्यवस्था छैन, जसको फलस्वरूप कम उत्पादन हुन्छ। अधिकांश चियाबगानमा दैनिक हाजिरा मजदुर सङ्ख्याको तुलनामा धेरै कम सङ्ख्यामा सब-स्टाफ र स्टाफ नियुक्त गरिन्छ। न्यून उत्पादकताका लागि मालिकहरू दायी भए पनि, २००५ मा प्रबन्धक र पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मजदुरहरूमाथि एउटा मजदुरीसँग जोड़िएको उत्पादन व्यवस्था थोपियो। आफ्नो दैनिक मजदुरी आर्जन गर्नको निम्ति बगानका मजदुरहरू पूर्व-निर्धारित चियापत्ती टिप्न बाध्य हुन्छन्। चिया मजदुरहरूले अहिले दैनिक मजदुरी १२२.५० रुपियाँ गरेर पाइरहेका छन्। तुलनात्मक रूपमा, महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा (एमजीनरेगा) योजनाअन्तर्गत पश्चिम बंगालमा मजदुरहरूका लागि हाजिरा दर १७४ रुपियाँ रहेको छ अनि कृषि मजदुरहरूका लागि राज्य सरकारले तोकेको निम्नतम हाजिरा २०६ रुपियाँ छ। सङ्गठित क्षेत्रका अङ्गका रूपमा मान्यताप्राप्त बगानका मजुदरहरूले पाउने वेतन असंगठित क्षेत्रको हाजिराभन्दा पनि कम हुनु व्यावहारिक रूपमै एउटा खेदजनक अवस्था हो। उत्पादकतासँग जोड़िएको मजदुरी व्यवस्था चालु गरेको सन्दर्भमा, हामी भन्न सक्छौँ-चिया उद्योगमा दिइएको मजदुरी राज्यका वैधानिक कृषि निम्नतम मजदुरीभन्दा पनि धेरै कम छ। यसले वास्तवमा निम्नतम मजदुरीभन्दा पनि तल मजदुरी दिन सकिने एउटा व्यवस्थालाई स्थायीकरण गरेको छ, जो सर्वोच्च न्यायालयअनुसार'बेगारी मजदुर’ हो। यस व्यवस्थाले चिया बगानमा बाल मजदुरी प्रथालाई पुन: शुरु गरेको छ। उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न काम सघाउनका लागि महिला मजदुरहरू आफ्ना सन्तान बगानमा ल्याउन बाध्य हुन्छन्।

 चियाबगान उद्योगका मजदुरहरूका ज्याला बारे न्यायसंगत ढाँचा विकास गर्ने कार्यलाई नियोक्ताहरूले उपेक्षा गरेका छन्, सरकार पनि उदासीन छन्। उनीहरूका वास्तविक मजदुरी-जो बढ्दो उपभोक्ता मूल्य मिल्दो  छैन-बितेको ५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बढ़ेको छैन, जसले मजदुरहरूलाई बढ्दो कष्ट, पलायन र अशान्तितर्फ धकेलिरहेको छ। 

मजदुरहरूलाई बगानमा जकडिएर राख्ने अर्को एउटा कारक हो-बगानका मालिकद्वारा अधीनमा राखिएको जमिनमाथि मालिकहरूको मनपरी। शताब्दीयौं अघिदेखि जरा गाड़ेर बसेका मजदुरहरूसँग उनीहरूका जमिनमा आफ्नो हक छैन, जसले गर्दा उनीहरू मालिकको दया र कम्पनीको घरमाथि आश्रित भएर बस्नुपर्दछ। खासगरी जतिबेला मजदुरहरू काम छोड्ने वा अवकाश लिने निर्णयमा पुग्छन्, त्यसबेला मालिकहरू यो कमजोरीको फाइदा उठाउँछन्। यस्तो मामिलामा, आश्रय यथावत राख्नको निम्ति छोरा-छोरी वा परिवारका अन्य सदस्यहरू बगानको काममा लाग्नु अपरिहार्य हुन्छ। 

चाखलाग्दो कुरा त के छ भने, यस्तो सङ्कट हुँदाहुँदै पनि मजदुर हड़ताल निकै कम्ती नै भयो, जबकि चिया उद्योगमा लक आउटको सङ्ख्याको कुनै हिसाब छैन। प्रथमपल्ट २०१४ मा, अन्य सहायक माँगसहित निम्नतम मजदुरी र भीडीएको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त सङ्घर्ष शुरु भएको थियो। एक वर्षभन्दा लामो सङ्घर्ष र आठवटा त्रिपक्षीय बैठकपछि २० फरवरी, २०१५ मा एउटा त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। सम्झौताले मजदुरीमा पुरानै वेतन-वृद्धिको ढाँचा प्रदान गर्दछ-यसमा वर्षेनी हाजिरा वृद्धि हुनेछ र एप्रिल, २०१६ सम्म मजदुरहरूको हाजिरा दैनिक १३२.५० रुपियाँ पुग्नेछ। यद्यपि एउटा सरकारी अधिसूचनाअनुरूप'कर्मचारीहरूलाई भुक्तान गरिने मजदुरीको निम्नतम दर तय अनि संशोधन गर्ने विषयमा छानबिन र राज्य सरकारलाई सुझाउ दिन पश्चिम बंगाल राज्यका लागि एउटा निम्नतम मजदुरी परामर्श समिति’ गठन गर्ने घोषणा सम्झौतामा उल्लेख छ। समितिको रिपोर्ट कहिले पूरा गर्ने र सरकारलाई बुझाउने समय-सीमा सम्झौतामा उल्लेख छैन, तर समितिलाई दुई वर्षको कार्यकाल दिइएको छ। बाचा भङ्ग गरेको इतिहासलाई ध्यानमा राख्दा, कसैले पनि यो कानुनी प्रक्रियाको सम्भावना हेर्नु जरुरी छ”।

चिया कमानका मजदुरहरूको निम्नतम मजदुरीको प्रश्नमा सम्वेदनशील तथा सचेत भएर  समाज कर्मी सुखमान मोक्तान, जो बाग्राकोट चिया बगानका बासिन्दा पनि हुन्, उक्त कन्भेन्सनको अध्यक्ष बने। लाली गुरास पत्रिकाको सम्पादिका संगीता खेवा र समाज कर्मी अनि निवन्धकार अजय खड्काले कन्भेन्सनको सञ्चालन गरे। कार्यक्रम लाली गुरासद्वारा प्रस्तुत गरिएको एउटा गीतबाट आरम्भ भयो।   अनुष्ठानस्थल बाहिर आमिर सुनदासद्वारा चिया बगान श्रमिकको स्तिथि बारे सराहनीय इन्स्टलेसन-आर्ट थियो। कन्भेन्सनको लक्ष्य र विषय समाजकर्मी र वृत्तचित्र निर्माता अनि लाली गुरास सँग संलग्न शमीक चक्रबर्तीले प्रस्तुत गरे।

 कन्भेन्सनमा वक्ताहरूले विभिन्न दृष्टिकोण र विचारहरू प्रस्तुत गरे। वक्ताहरू थिए महेन्द्र पी. लामा (समाज कर्मी र शिक्षाविद), आर.बी राई (प्रगतिवादी चिन्तक), अभिजित मजुमदार (समाज कर्मी र प्राध्यापक), अजित रोय (प्राध्यापक, एन.बी.यू), अभिजित राय (समाज कर्मी), सौमेन नाग (निवन्धकार), किशोर सुनदास र टिका शर्मा (चिया श्रमिक, बाग्राकोट चिया बगान), प्रमोद गिरि (पत्रकार), मुनिश तामांग (प्राध्यापक, दिल्ली युनिवर्सिटी), शुभाशिस मुखोपाध्याय (प्राध्यापक, कोलकता युनिवर्सिटी), आइ. बी. गुरुङ (अवकासप्राप्त स्टाफ, कालचिनी चिया बगान) र अन्य पनि थिए। वक्ताहरूले चिया बगानको अवस्था बारेमा, सङ्घर्षको सम्भावना र चुनौती बारेमा अनि यो मुद्दालाई समाजभरि नै फैलाउने विषयहरूमा वक्तव्य राखे। अन्य धेरैले कन्वेन्सनलाई एक्यबद्धत्ताको संदेश पठाए जुन कार्यक्रममा पढियो। कार्यक्रममा बाग्राकोट चियाकमानको गोकुल थापा, लाली गुरास टोली र प्रख्यात कलाकार पुष्पन प्रधानले सङ्गीत प्रस्तुत गरियो। प्रदीप लोहागुन, दिलीप चौरासिया अनि राजा पुनियानीले कविता वाचन गरे। 

कन्भेन्सन द्वारा एउटा प्रस्ताव पारित भयो, जसले गर्दा'चिया बगान सङ्ग्राम समिति’ र त्यसको २१-सदस्यीय कमिटीको गठन भयो, जुनले राष्ट्रिय स्तरसम्म काम गर्नसक्छ। सुखमान मोक्तान यो कमिटीको कन्भेनर अनि शमीक चक्रवर्ती र अमिर सुनदास ज्वेन्ट कोअर्डिनेटर बने। मुनिश तामांग दिल्लीको निम्ति र शुभाशिस मुखोपाध्याय कलकताको निम्ति कोअर्डिनेटरको भूमिका निभाउनेछन्। रुपेश शर्माले प्रकाशन सचिव र अजय खडकाले कोषाध्यक्षको हिसाबले चुनिएका छन्। कमिटिमा मजदुर सदस्यको हिसाबले टिका शर्मा, किशोर सुनदास, भुपेन छेत्री, इन्द्रबहादुर गुरुङ, सतुराम कुजुर अनि चन्द्रमनि उराव छन्। यस बाहेक लाली गुरास पत्रिकाको सम्पादिका संगीता सुब्बा, सामाजिक-सांस्कृतिक कर्मी गुञ्जन राणा र कपिल तामंग, कवि राजा पुनियानी, दिलीप चौरासिया र प्रदीप लोहागुन, समाजकर्मी दीपेन तामंग, कलकताबाट प्राध्यापक र समाजकर्मी मुनमुन विश्वास अनि दिल्लीबाट समाजकर्मी नयनज्योति पनि कमिटिका सदस्यको रूपमा रहेका छन्। 

यो कमिटी छोडेर एउटा १५-सदस्यीय सल्लाहकार समितिको पनि गठन भयो जसमा प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा, समाजकर्मी अभिजित मजुमदार, आर बी राई, अभिजित राय, मानवअधिकार कर्मी अभिरञ्जन भादुरी, निवन्धकार सौमेन नाग, प्राध्यापक अजित राय, तामस मजुमदार अनि स्वतःसिद्ध सरकार, बुद्धिजीवी सी बी घले, पी अर्जुन अनि एनोस दास प्रधान, राजेश भट्टाचार्य (प्राध्यापक, आइआइएम कोलकाता), पार्थ मुखर्जी (श्रमकानुन सम्बन्धित एडभोकेट, कलकाता हाइकोर्ट), कोलकाताको पत्रकार मुकुल दास छन्। कन्भेन्शनको प्रस्ताव र  पारित भएपछि, अध्यक्ष भाषणमा सुखमान मोक्तानले आउने कार्यक्रमहरू बारे सङ्क्षिप्त वक्तव्य राख्नुभयो। एउटा सामूहिक गीतले कन्भेन्शनको समाप्ति भयो। यो कन्भेन्सनले जुन ऊर्जा पुऱ्याएको छ, त्यसलेगर्दा चिया मजदुर सङ्घर्ष अझै अगाडी बढ्नेछ— यो हाम्रो दह्रिलो विश्वास हो।