खतराको अर्को सङ्केत : नरेन्द्र मोदी

पुँजीपतिको हतियार, हिन्दु धार्मिक कट्टरपन्थीको मुखुण्डो... फासीवादी पाइला?!

आज देशमा आम जनता माथि महंगाईको हमला, कालोबजारी, बेरोजगारी, धनी अझै धनी र गरिब झनै गरिब, शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण र बजारीकरण, बलात्कार औ सामूहिक बलात्कार, किसान आत्महत्या, देशी-विदेशी बृहत् पुँजीको बजारमा दबदबा, मानव अधिकार हनन, साम्प्रदायिक दंगा, भ्रष्टाचार, विस्थापन, उत्पीडित राष्ट्रियताको शोषण, श्रम कानुनको उल्लंघन इत्यादि इत्यादि चल्दैछ— यस्तै छ देशको वास्तविक मानचित्र र यसै ज्यानमारा खिचडी लिएर आउदैछ २०१४ लोकसभा चुनाव। पुँजीपति गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सत्तामा कुनै पनि रङ्गको पार्टी एवं विभिन्न पार्टीहरूको गठबन्धन आए पनि देशको हालतमा परिवर्तन आउँदैन भनेर हामीलाई ६६ वर्षको अनुभवले विश्वस्त बनाउछ। 

यस्तो समयमा ‘देशलाई अघि बढाउने उद्देश्य लिएर’ ‘विकासपुरूष’को रूपमा अघि आएको छ भारतीय जनता पार्टीको प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार गुजरातको मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी। मोदी भारतको अर्को प्रधान मन्त्री बन्छ या बन्दैन त्यो भन्दा पनि विशेष कुरा के हो भने भारतको मुख्य पार्टीले उसलाई त्यो पदमा नामांकन गर्नु भनेको एउटा त्रासदीपूर्ण घटना मात्र नभएर विश्वकैं अनौठो घटना हो। विश्वभरि नै धेरै किसिमका सरकारहरू छन् जसमा सबै प्रकारको नेताहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर हिटलर र मुस्सोलिनी कालको अन्त देखि कुनै पनि देशमा जन हत्याको आडमा कुनै पनि नेता देशलाई शाषण गर्ने आकांक्षी बनेका छैनन्। तर भारतमा हजारौँ मुसलमानहरूको क्रुर हत्या अनि धेरै सङ्ख्यामा विस्थापन एउटा घटना मात्र भयो भने त्यसका शिल्पकार अहिले नयाँ साहसिक कार्यहरूमा जुट्दैछन्। कर्पोरेट मिडियाले आकाश छुने उचाइमा मोदीको विकास मोडेलको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। कर्पोरेट मिडिया, हिन्दु कट्टरपन्थी, देशी-विदेशी पुँजीपति र नगरनिगमका मध्यवर्गीयहरू किन मोदीको शाषणको निम्ति यति उत्तेजित छन्? 

'सुधार'ले बनाएको परिप्रेक्ष्यमा

सन् १९९१ पछि, उत्तर-उदारीकरणको समय, प्रत्येक राजनैतिक पार्टीहरूले ठुलो व्यापार र वित्तसम्बंदी संस्थाको फायदाको निम्ति घातक पोलिसीहरू लागु गरे। धेरै त्यस्ता “सुधारहरू” जनताको आँखामा धुलो हालेर जटिल कागजपत्रद्वारा, लोकसभाको उपमार्ग बनाउने कोसिस गरेर, नोकरशाहीहरू सँग MoU हस्ताक्षर गरेर तथा चुपचाप पोलिसी बदलेर लागु गर्योि। यो बाटोमा धेरै अरू देशहरू पनि हिडेका थिए, जस्तै १९८० र १९९०मा लाटिन अमेरिकी देशहरू, ब्रिटेन थात्चेरको जमानामा, संयुक्त राज्य अमेरिका रेगेनको राजमा।     

यहीँ राजनैतिक कमजोरीको दुईवटा परिणाम आएको छ। प्रथमतः यसले भारतीय “सुधार” –लाई बितेको दश वर्ष देखि लालची र भ्रष्ट बनाएको छ। SEZ कानुन, खादन नियन्त्रणको उदारीकरण, ग्यासको मूल्यमा परिवर्तन, पर्यावरण अनि जँगलको क्लियरेन्समा सजिलोपन अनि धेरै जस्तो नयाँ सुधारहरू कम्ती मुद्धा ताकेर त्यसबाट कर्पोरेट संस्थानहरूलाई ज्यादाप्राकृतिक सम्पदाहरू हत्याउन सजिलो बनाईनदैछ। 

दोस्रो चै के हो भने, यी कमजोरीले सुधारवादी शक्ति, तिनीहरूको साँचो सहयोगी, निवेश अनि बृहत् पुँजी- ले एउटा यस्तो राजनैतिक शक्ति खोज्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ जसले तिनीहरूलाई विरोधी सँग लड्ने भरिपुर्ण सहयोग दिलाउन सक्छ. विशाल पुँजी अनि यसको सुधारवादी मित्रहरूको हिन्दुत्व शक्ति सँग धेरै मुद्दाहरूमा सामान्य विचार छ। दुवैले “बलियो राज्य”-मा विश्वास राख्छ अनि पुलिस र मिलिटरी फोर्स बढाउने सुरमा छ, दुवैले समाजलाई अराजनैतिक हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छ, तर त्यसको वास्तविकता भने सत्ता विरुद्ध सबै प्रकारको विरोधलाई नाश गर्नु हो, अनि दुवै सामूहिक राजनीतिको शत्रु हो, खास गरी जाति अनि वर्ग सङ्घर्षको। 

सन् १९९६मा १३ दिनको सरकार र त्यसपछि सन १९९८ मा १३ महिनाको, अनि फेरी सन १९९९-२००४ मा भाजपा नेतृत्वमा NDA-को जमाना अन्तर्गत भारतले सबभन्दा खराब जनविरोधी, नव उदारिकरंण नीतिहरू देखे। कुख्यात एनरण कम्पनीलाई ल्याउनु देखि प्रमुख पब्लिक सेक्टरहरूमा विनिवेश गर्ने विनिवेश मन्त्रालय सम्म स्तापना गरे। खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा १००% FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) गराउने पहल NDA सरकारले सबभन्दा पहिले २००२मा गरेको हो। भाजपाको मजदुर सङ्गठन, भारतीय मजदुर सङ्घका महासचिव हँसमुखभाइ दावे स्वयम्ले पनि यिनीहरूको श्रम विरोधी नीतिहरूको आलोचना गरेका थिए।  यस बाहेक झुटो हतियार घोटाला अनि कार्गिल कफिन घोटाला पनि उनीहरूका हातबाट नै भयो। 

२००२को गुजरात जनसंहारले यी शक्तिहरूलाई चिन्तामा हाल्यो अनि भारतको अन्तराष्ट्रिय छविलाई पनि हानी पुर्यायो। तर जति दीर्घकाल सम्म त्यस्ता खुल्ला हिंसा अनि हिन्दुत्वको नाङ्गो अनुहारलाई धर्मनिरपेक्षवादसंग गासिए, पुँजीपतिहरू भाजपा वा एनडीएलाई सहयोग गर्नु अत्यन्त खुसी थिए अनि हिन्दु उग्र राष्ट्रवादले उनीहरूको समर्थन गर्नेछ भनी आशावादी थिए। हिन्दुत्व ब्रिगेडले पनि उनीहरूको “सुधारहरू”-लाई आत्मसात गरी “भारत झुल्किन्दैछ”-को नारालाई अपनाए। 

तर जनताले उनीहरूलाई रोजेनन् अनि काँग्रेसको नेतृत्वमा युपिए सरकार त्यही सुधारहरू लिएर आए जसले रोजगार ग्यारेन्टी एक्ट अनि SEZ एक्ट एक पछि एक पास गरे,कोइला घोटालामा फसे। घरी किसानहरूका ऋण माफ गरे तर फेरी यस्ता नीतिहरू पनि तयार गरे, जसमा खेती गर्नु नै साहस योग्य थिएन। जसोतसो २००९को निर्वाचनलाई पहिलेको उतपटांग नीतिहरूले गर्दा काँग्रेसले कब्जामा राख्यो तर त्यही समय देखिनै २००८को ग्लोबल फिनानसिअल क्राइसिसले युपिएको हालत पातला हुन सुरु भयो।    

अन्तर्राष्ट्रिय फिनान्स अनि पुँजीको आयातम नाश भएको कारणले अहिले ठुला पुन्जिपतिहरू नाफा बनाइराख्नु पर्ने नैराश्य स्थितिमा छ। मिन्ट पत्रिकाले आफ्नो सम्पादकीयमा यसो पनि लेखेका छन्, “भारतलाई गणतन्त्र चाहिँदैन जसले विकास ल्याउन सक्दैन”। युपिएको दोस्रो चरणमा एक पछि अर्को कर्पोरेट लुटको लहर चलिनैरह्यो। अहिले युपिए सरकारले जनताको रिस झेलिरहेको छ र सरकारको हातमा जन प्रतिरोधलाई नाना थरिकको बल प्रयोग गरेर थिच्नु बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन।    

अहिले कर्पोरेशनहरू र निवेशकहरूको अघि कुनै पनि राजनीतिको विकल्प छैन त्यसैले मिडियाको सहारा लिएर उनीहरू राजनैतिक मुद्दाको हावा फ्याकिरहेको छ। बाजपई देखि मनमोहन देखि अन्ना हजारे जस्ता उद्धारकर्ताको सहायताले पनि केही सिप नलागेर अब उनीहरू विचारहीन भएका छन्। वास्तविक स्थितिमा हरेक नेता वा सरकारले ठुला पुन्जिपतिहरूलाई खुसी पार्दै केही सामाजिक वेलफेयर स्किम पनि दिन्थे। यो मोडेल “सुधारवादी”-हरूका बोसहरूले अब चाहँदैनन्।   

त्यसैले अब मोदी...

गुजरातको मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यही भारतीय जनता पार्टीको नेता हो जुन पार्टीले आडवाणीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वयंसेवा सङ्घ र विश्व हिन्दु परिषद्को राजनीतिक आवाजको रूप लिएर बाबरी मस्जिद ध्वंश बनाए। नरेन्द्र मोदी कर्पोरेट, मध्यम वर्ग, व्यापारी अनि आर.एस.एस. समर्थकहरूले मनपराएको मान्छे हो। मोदी कर्पोरेटहरूको निम्ति लुट्ने हात हो भने मध्यम वर्गीयहरूले चाहेको मोदी वन्चित गुट र धार्मिक अल्पसंख्यकको भलाइको निम्ति हुने सामाजिक परिवर्तनको बाधक हो। मोदीले गुजरातमा एलान गरेको छ कि उद्योगपतिहरूको निम्ति जमिन, ऋण, सबैमा मद्दत गर्नेछन्। सामाजिक वेलफेयर स्किमहरूलाई ठप्प गरेर गरिबहरूले निकै बाधा सहनुपर्दैछ, यहाँ सम्म कि धार्मिक अल्पसंख्यकको वेलफेयर पनि बन्द छ।  अनि आर.एस.एस. जो भाजपाको वास्तविक नियन्त्रक हो, मोदीमा कट्टर स्वयंसेवक देख्छ जसले हिन्दु राष्ट्रको सपना पुरा गरिदिन्छ। 

आर.एस.एस...

आर.एस.एस. भारतमा स्वतन्त्र संग्रामको समयमा स्वतन्त्र संग्रामको विरुद्धमा जन्मिएको सङ्गठन हो। यस सङ्गठनले भारतीय राष्ट्रवादको कठोर विरोध गरेर प्राचीन हिन्दु राजा, आर्यन काल अनि प्राचीन हिन्दु लिपिहरू गौरवमय मान्छ। आर.एस.एस दलितहरूको भूमि अधिकार सङ्घर्ष र समाजमा ब्रामणवादको मुल्यबोद विरूध्द लड़ाइको प्रतिक्रियामा सुरु भएको हो। जब समाजका आम मानिसहरू स्वतन्त्र संग्राममा भाग लिन थाले, धनी उच्च जातिका मानिसहरू पनि डराउन थाले अनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ भित्र एकत्रित भए। आर.एस एस. १९२५मा हिन्दु राष्ट्रवादीको पथ अनि हिन्दु राष्ट्रको लक्ष्य लिएर उपस्थित भयो।  

आर.एस.एस.-भाजपा : ८०को दशकमा

मोदी आर.एस.एस. को प्रशिक्षित प्रचारक जो हिन्दु राष्ट्रियतावादको विचारधारामा चुर्लुम्म डुबेर हिन्दु राष्ट्रको मुद्दाको निम्ति काम गर्छ। १९८०को दशकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा धेरै कारणले गर्दा रूढीवादी मध्यम वर्ग, साना उद्योगपतिहरू, धनी किसानहरू, उच्च पदाधिकारीहरूको उथान हुनथाल्यो जो आफ्नो समाजमा आफ्नो स्तर कायम राख्ने राजनीतिमा मात्र सीमित रह्यो। यही समय अन्तर्राष्ट्रिय फेरबदल, भूमण्डलीकरणले बिस्तारै जरा फैलाउदैथ्यो अनि मजदुर वर्गको सङ्घर्षमाथि हमलाहरू पनि बढेर गयो। आर.एस.एस.- भी.एच.पी.-ले यस अवधिमा चारैतिर धार्मिकता प्रचार गर्न सुरु गरे।  

त्यसपछि अड्वानीको राम मन्दिरको निम्ति रथ यात्रा सुरु भयो। एउटा देश जहाँ जीवन जीउनुको निम्ति आधारभूत सुविधाको खाँचो अनि समाजका कमजोर अंशको मानव अधिकारलाई बचाउन अति जरुरी भइसकेको थियो, त्यसबेला आर.एस.एस. ले केही हिन्दुहरूको पहिचानको मुद्दालाई अघि बढायो। अड्वानीको रथ-यात्राले “अल्पसंख्यक माथि घृणा” गर्ने माहोल बनायो अनि यसैले दङ्गा पनि सुरु भयो। हिन्दुत्व शक्तिहरूले बाबरी मस्जिद ध्वस्त गरेर हजारौँ मुसलमानको नरसंहार गरेको अहिले पनि ताजै छ। हिन्दु राष्ट्रको विचारधारा अंगाल्ने यी संघठनहरूले सिर्जना गरेको हिन्दु- मुसलमान साम्प्रदायिक दङ्गमा २००० भन्दा ज्यादा मानिसहरू मरे भने भाजपालाई सत्तामा पुर्यांउन पनि सक्षम भयो।  

मोदी: गुजरात हिंसा अनि पछाडि

राज्यले हिंसालाई कसरी प्रोत्साहन गर्छ २००२को उत्तर-गोधरा हिंसा (गोधरा हिंसा पछाडि) एउटा उदहारणको रूपमा छ। भारतमा जुनै पनि साम्प्रदायिक हिंसामा पुलिस, राज्य अमूर्त दर्शकको रूपमा देख्न पाइन्छ, यहाँ सम्म कि पुलिसहरू पनि दङ्गाकारीको पक्ष लिँदै गरेका हुन्छन्। मोदी पनि २००२को उत्तर-गोदरा दङ्गाको अधिवक्ताको रूपमा प्रचिलित छन्। आफू RSSको सदस्य भएकोले हिन्दु राष्ट्रको बिउ मोदीमा चुरलुम्म भिजेको छ। त्यसैले उसको भाषण र शाषणमा अल्पसंख्यक समुदाय प्रति घृणा देखा पर्छ। गोधरा दङ्गामा अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानहरूलाई हिन्दु कट्टरपन्थीहरूले काटे, अमानवीय ढङ्गले प्राण लिए, धन-सम्पति लुटे, घरबारलाई खरानी बनायो अनि मुसलमान नारी र नानीहरूलाई पनि सामूहिक बलात्कार गरेर जिउदै जलाए। यस दङ्गालाई रोक्न मोदी सरकारले प्रयास त गरेन नै बरु आगोमा मट्टीतेल हाल्ने चै प्रयासरत रह्यो। यस दङ्गामा मरेका हजारौँ मानिसहरूका रगतको छिटा मोदीको अनुहारमा छ। गुजरात दङ्गाको उत्तेजित भीड खाकी र गेरूवा रङ्गको पहिरनमा थियो जसको निम्ति बलात्कार गर्नु धार्मिक कर्तव्य थियो। त्यस हिंसा पश्चात् गुजरात सरकारले हिंसाको पीडित मानिसहरूलाई पुनार्वास पनि दिएनन्। अहिले पीडितहरूको ठुला अंश अहम्दाबादमा झोपडी बनाएर बसेका छन् जहाँ उनीहरूको नागरिक र राजनैतिक अधिकारहरू पनि खोसिएको छ अनि दोस्रो दर्जाका नागरिक झैँ बस्दैछन्। झुटो मुठभेडको एकपछि अर्को घटनाले पनि भाजपाको सत्तालाई उदाङ्गो पारेको छ। मुसलमान आतङ्कवादी भनेर छात्रा इशरत जहानको हत्या गरेको थियो गुजरात पुलिसले, पछि गएर लामो जाँच पछि यो साबित भयो कि यो एउटा परिकल्पित फेक एन्काउन्टरको घटना हो। गुजरात पुलिसले सोह्राबुद्दीन सेखको पनि फेक एन्काउन्टर गरे। यी दुवै एन्काउन्टर डी.आइ.जी. डी.जी. बन्जाराको नेतृत्वमा भएको थियो। यी हत्याहरू ठुल-ठुला पुलिस अफिसरहरूले गुजरातका गृह मन्त्री एव भाजपाको वरिष्ठ नेता अमित शाहको सहायताले रचेको भनी आरोप पनि छ। सन २००४ देखि २००७ भित्र ४ वटा फेक एन्काउन्टरको घटना भयो।  

‘हिन्दु राज्य’को धारणा जसले गुजरातमा जरा हालेको छ 

गुजरातमा, ‘हिन्दु राष्ट्र’को धारणाको प्रकाश धेरै नै छ। माध्यमिक पाठ्यक्रममा सोशल सायेंसको पाठ्यपुस्तकमा भारतमा बसोबासो गर्ने अल्पसंख्यकलाई ‘विदेशी’ भनिएको छ। सङ्घ परिवरको कार्यकर्ताहरूले सर्वप्रानवादी उपजातिहरूलाई उनीहरूका ‘वानरदेव’ असलमा हनुमान हो भनी दावा गरेको छ, अनि उनीहरूको पूजा गर्ने स्थल जहाँ बाँदरको प्रतिरूपमा ढुङ्गाथियो त्यहाँ ठुल्ठुला हनुमान मन्दिर निर्माण भएको छ। हिन्दु केटीहरू मुसलमान केटासँग नभागोस भनेर गाउँहरूमा कार्यकर्ताहरूले युवाहरूका प्रेम माथि पनि निगरानी राख्छ। प्रत्येक साल इदको समयमा कानुनीरूपमा आयात गरेको गोरुहरूलाई उनीहरूले बली हुनुदेखी ‘उद्धार’ गर्छ, तर त्यसपछि ती उद्धार भएको गोरुहरू धेरैपल्ट खानापानी नपाएर मरेको बेलामा वा औषधी कम्पनीद्वारा प्रदुषित जहरिलो घाँस खाएर ४० वटा गोरु मर्दा उनीहरूलाई कुनै संकोच हुँदैन। गुजरातमा शासक, व्यापारी र धार्मिक सङ्गठनहरूका साठगाँठले गर्दा ‘हिन्दु जागरण’को बलियो प्रक्रिया रह्यो। सङ्घ परिवारको कार्यकर्ताहरूले धेरैपल्ट फ्याशन सो माथि आक्रमण गरे, उपजातीय क्षेत्रमा गिरिजा घर जलाए,आर्ट ग्यालरीहरू तोरफोर गरे अनि फिल्महरू माथि मनपरी रोक लगाए। यी सबै त केहीहदसम्म प्रचारमा आउँछ तर ठाउँ-ठाउँमा अल्पसंख्यक समुदायका मानिसहरूलाई फ्ल्याट वा मकान किन्नु र किरायामा लिनु देखि रोक्ने प्रक्रिया पनि छ। धेरै सर्किट हाउस र गेस्ट हाउसमा पुरै साकाहारी खाना पनि चालु भइसकेको छ। विश्व हिन्दु परिषद्को नेता प्रबीण तोगादियाले २०१५ भित्र गुजरात एउटा सम्पूर्ण ‘हिन्दु राज्य’ बन्नेछ भनेर घोषणा गरेको छ। सायद उनले २०१४को लोकसभा चुनावलाई हिसाबमा लिएर यस्तो भनेको हो। 

हिन्दु राष्ट्रियतावाद अनि भारतीय राष्ट्रियतावाद

ब्रिटिस औपिनेसिक कालमा जब स्वतन्त्र संग्रामले भारतीय राष्ट्रियतावादको मूल्य र विचार फैलाउदैथ्यो त्यतिबेला संग्राम देखि टाढा बसेकाहरूले हिन्दु राष्ट्रवादको विचार पोखे। हालैमा नरेन्द्र मोदीले एउटा इन्टरभ्युमा आफू जन्मिंदै हिन्दु र राष्ट्रवादी भएका कारणले आफू हिन्दु राष्ट्रवादी हो भने। 

हिन्दु राष्ट्रियवादमा आफ्नो छुट्टै अर्थ र मुद्दा भएको राजनीति छ। मोदीको मातृ सङ्गठन भाजपा- आर.एस.एस . ‘हिन्दु- हिन्दी-हिन्दुत्व’-को विचारधारा र अभ्यासमा विश्वास राख्छ। अहिले मोदीले बाबरी मस्जिद भत्काएको दुई दशक पछि मन्दिर भन्दा जरुरी सौचालय हो भन्ने गफ दिए पनि भाजपाको चुनावी रणनीति आर.एस.एस –ले नै सञ्चालन गर्छ भनेर साफ हुनपर्छ किनभने राम मन्दिरको मुद्दा बोक्ने आर.एस. एस. को उप –सङ्गठन विश्व हिन्दु परिषद पनि छ। नरेन्द्र मोदी विकास प्रति प्रतिबद्धता देखाएर रणनीति बलियो गर्दैछ।  

भोटको कौशल...

सङ्घ परिवारले सन् १९४७-४८ मा जुन हिन्दु राष्ट्रको सपना देखेको थियो (जिन्नाको ‘मुसलमान राष्ट्र’ जस्तै), त्यो सपना अधुरै रह्यो अनि लामो समयसम्म तिनीहरूले ‘गणतन्त्र’को ढाँचा भित्र नै काम गर्नु पर्योे। यसैकारण उनीहरूले आफ्नो योजना बदलेर एकतिर कट्टरवादी विचारधारा माथि आफै नै उभ्यो अनि अर्कोतिर ‘उदारता’को मुखुण्डो लगाएर भाजपालाई चुनावी रङ्गमंचमा हाजिर गरायो। यो परम्पराराम्ररी हेर्नलाई हामीले याद गर्नुपर्छ जुनबेला एल के आडवानी ‘स्ट्रंगम्यान’ थियो, त्यतिबेला अटलविहारी बाजपेयी थियो, उदारवादी, अनि अब नरेन्द्र मोदी कट्टरवादी विकासपुरुष बनेको बेलामा त्यही आडवाणी तुलनात्मक रूपमा उदारवादी ‘स्टेट्सम्यान’ बनेर हाजिर भएकाछन्। 

चुनावी सिलसिलामा १९८४ मा भाजपाले गान्धीवादी समाजवादको कुरा गर्दै राज्यसभाको दुईवटा मात्र सिट पायो भने सन १९८९-मा कलकत्तामा अटलविहारी बाजपेयी, ज्योति बासु र विश्वनाथ प्रताप सिंह एकजुटभई काँग्रेसविरूद्ध सभा गर्ने घटना पनि भयो। त्यसपछि सन् १९९२मा अयोध्याको बाबरी मस्जिद ध्वस्त गरेपछि सन् १९९६ मा उनीहरूले १५० वटा सिट प्राप्त गरे। त्यतिबेला अरू कुनैपनि शक्तिले भाजपालाई साथ दिएन अनि त्यसपछि केही शक्तिहरू सँग मिलेर तेस्रो फ्रन्टको एक्स्पेरिमेन्ट चलायो। यसको निम्ति भाजपाले आफ्नो आधारभूत मुद्दाहरू जस्तै राममन्दिर निर्माण, कश्मिरमा धारा ३७० रद्द गर्नु अनि समान नागरिक संहिताको कुरा छोडिदिए तर पाठ्यपुस्तकहरू धेरै साम्प्रदायिकीकरण भयो अनि धेरै क्षेत्रहरूमा उनीहरूका अनुगामीहरूलाई नियुक्त गर्‍यो। 

आज उनीहरूका ‘फासिस्ट झुकाव’ भन्दा बेसी ‘विकासको वाचन’ नै देखिन्छ। तर प्रश्न के छ भने कसरी सङ्घ परिवारको फासीवादलाई पुँजीको सेवामा उपयोग गरिनेछ? यही सन्दर्भमा नै आउछ ‘मोदी मोडेल’। 

भोटको 

प्रचारमा

इतिहास पनि 

पल्टाउछ मोदीले!

मोदीको 'विकास' ! 

मोदीलाई प्रधानमन्त्री देख्ने खोजिरहेकाहरूमा छन् सिंगुर देखि भगाएको गुजरात आश्रित न्यानोको रतन टाटा, रिलायन्सको मुकेश अम्बानी, अनिल अम्बानी, माहिन्द्रा ग्रुपको केशुभाई माहिन्द्रा, स्टारलाइटको अनिल अग्रवाल। मिडियाले पनि कर्पोरेटहरूका त्यही चाह्तलाई प्रतिध्वनी गर्दा 'लौहपुरुष’ लाई ‘विकासपुरुष’ बनाउने आजकल मोदीको विकास मोडेलको जयजयकार गरिरहेका हरेक समय सुन्छौ तर कति तारिफयोग्य छ यो मोडेल र ‘भाईब्य्रान्ट गुजरात’ कतिको विकसित भएको छ, यी कुराहरूले हाम्रो मनमा निकै खुल्दुली मच्चाउने गर्छ। यो देखिन्छ कि खेल अब सिर्फ आरएसएस तथा मोहन भागवतको हातमा मात्र छैन, नयाँ उदारवादी विकास मोडेलको ‘सफल’ रुपकार मोदी यसपल्ट सिधै खुल्ला बजारको उम्मेदवार हो। 

औद्योगिक विकासको तुलना 

जुन औद्योगिक विकास लिएर मोदीले ढोल पिटिरहेको छ, र जसरी त्यसलाई प्रचार माध्यमहरूले प्रचार गरिरहेछ, त्यो आकडा भने अचम्भित हुने खालको छैन। २००१-०४ सम्मको गुजरातको औद्योगिक विकासको दर ३.५ % थियो अनि, २००५-०९-मा यो बढेर १२.६५ % भयो। यसलाई अलग्गै हेर्दा ठुलो छलांग जस्तो देखिए पनि अरू राज्यहरूसँग तुलना गर्दा यस्तो छैन। यो अन्तरालमा अरू राज्यको औद्योगिक विकासको आकडाहरू हेर्दा यसप्रकार छन्; ओरिस्सा ६.४ र १७.५३ %, छतीस्गढ़ ८.१० र १३.३ %, अनि उत्तराखण्ड १८.८४ र ११.६३ %। यसरि औद्योगिक विकासको आकडा हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रमा कम विकसित राज्यहरूले पनि गुजरातलाई पछाडि छोडिदिएको छ। 

कर्पोरेट र सत्ताधारीको 'भाईब्य्रान्ट गुजरात' 

‘भाईय्रान्ट गुजरात’-को परियोजना बिच कोर्पोरेट अनि सत्ताधारी दलहरू परिचालित परियोजनाहरूको पनि स्तिथि दयनीय छ। गुजरात निवेश बैठकले पनि अरूले जति सोच्छ त्यति फल दिएको छैन, न नै यहाँ फिदेशी निवेश अधिक छ। भारतीय सरकारको 'गुजरातको सामाजिक-आर्थिक समीक्षा २०११-१२' अनुसार बाचा गरिएको निवेशी रकम थियो रू २० लाख करोर, तर वास्तवमा केवल रू २९,८१३ करोर निवेश गरियो। त्यही वर्ष ८,३०० सम्झौताको टिपोटहरू हस्ताक्षर गरिए पनि केवल २५० रीपोटहरू वास्तविक रूपमा लागु भयो। हामीले यदि गरिएको बाचा अनि वास्तविक रूपमा लागु भयो निवेश अनि काम दाँज्यो भने निवेश्कर्ताहरूको वास्तवमा गरिएको काम भन्दा ज्यादा बाचा गर्ने प्रवृति हामी देख्न सक्छौ। 

भारतमा गैरसरकारी पुँजीको मनपर्ने राज्यहरू मध्ये उडिसा, छत्तीसगढको पछिनै गुजरात आउछ। तर किन? गुजरात सरकारको उद्योग नीति भित्र नै यस प्रश्नको जवाफ लुकेको छ। 

कुनैपनि मूल्य दिएर निवेश निम्त्याउनु नै हो गुजरात सरकारको उद्योग नीतिको ठोस कुरा। अनि उद्योपपतिहरूलाई केही खास सुविधा / छुट दिलाउने परिकल्पनाको औपचारिक नामहरू हुन्— इन्भेस्टर सापोर्ट सिस्टम (ISS), पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (PPP) मोडेल, स्पेशल इकोनोमिक जोन (SEZ), स्पेशल इन्भेस्टमेन्ट रिजियन (SIR)। यसबाहेक गुजरात सरकारको उद्योगनीतिको तीनवटा महत्वपूर्ण अङ्ग हो— १) कृषिजमिनको निर्वाध लुट् २) श्रमिकहरूका गणतान्त्रिक अधिकार माथि राज्यीय नियन्त्रणमा भयावह आक्रमण र ३) पर्यावरण अनि इकोलोजि ध्वंस।  

विकास र विस्थापन 

गुजरात सरकारले किसानहरूका जमिन उद्योगपतिहरूलाई सस्तो दाममा बेचिरहेको धेरै उदाहरण छ साथै विस्थापनको प्रक्रियापनि बढदै छ। नव-उदारवादी ‘विकास’ मोडेलको एउटा प्रचलित विशिष्टता हो ‘विस्थापन’। सिंगुर-नन्दीग्राम-नोनाडाङ्गा देखेको यस राज्यको मानिहरूको निम्ति यो कुनै नयाँ कुरा होइन। कलिङ्गनगर-पसको—नियमगिरि-कुडानकुलम लगायत धेरै ठाउँहरूमा, जम्मै भारत भरी नै चलिरहेको छ लाखौ मानिसहरूका विस्थापन-विरोधी सङ्घर्ष। मोदीको गुजरात ‘विकास’ र औद्योगिकीकरणको प्रश्नमा ‘सफल’ हुनाले विस्थापनको वास्तविक चित्र त्यहाँ अझै निर्मम छ। यो असंख्य विस्थापनको कथा पढ्दा पाठक थाक्छन् होला, तर मानिसलाई उनको जिउने साधनहरूबाट उखेलेर पुँजीको संचय/थुपार्ने (accumulation) प्रक्रियालाई अझै सुगम गराउने यो आदिम प्रक्रियाको कुनैपनि थकाइ छैन। विगतको २५० वर्षको पुँजीवादको इतिहास यो निर्मम आधारमाथि नै उभिएको छ। मोदीको राज्यमा २१ हजार किसान उनीहरूका जमिनबाट विस्थापित भएपनि आजसम्म उनीहरूले कुनैपनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। 

प्रसार मध्यम अनुसार बितेको दशक देखि गुजरातको कृषि क्षेत्रमा अदभुत उन्नति भई रहेछ। तर वास्तवमा १९९३ देखि १९९४ अनि २००५ देखि २०१० सम्म कृषि क्षेत्रबाट हुने आय ५० % काम भएको थियो भने औद्योगिक क्षेत्रको आय धेरथोर स्थिर थियो। अहिले सम्म Special Economic Zone(SEZ) विशेष आर्थिक क्षेत्रको नामले मुन्द्रा (गुजरात) मा १०००० हेक्टर जमिन माछी(माछा मारेर जीविका गर्ने व्यक्ति)-हरूबाट हत्याई सकेको छ, जाहाँ ५६ गाउँहरू थिए। 

गुजरात सरकारले किसानहरूका जमिन उद्योगपतिहरूलाई सस्तो दाममा बेचिरहेको धेरै उदहारण छ साथै विस्थापनको प्रक्रियापनि बढदै छ। सिंगुरमा टाटाको नेनो प्रोजेक्टको लागि किसानहरूको भूमि वाम-फ्रन्ट सरकारले लुटपाट गर्दा टाटाको विरुद्ध जोरदार सङ्घर्ष चली रहेको बेला मोदीले नेनो प्रोजेक्टलाई गुजरातमा शरण दिने प्रस्ताव राखे साथैमा एक हजार एकर उब्जनी हुने जमिन लगभग ३३,००० करोडको सब्सिडीको साथ ०.०००१ % ब्याजको दरमा पनि दिए। त्यस कम्पनीलाई यति परिमाणमा पानी दिइन्छ भने सौराष्ट्रको हजारौँ गाउँका महिलाहरू एक गाग्री पानी ल्याउन १० किलोमिटर हिड्नुपर्छ। करोडौं रुपियाँको घोटाला भएको कारणले ७० हजार करोड बजेटको नर्मदा केनल नेटवर्क पनि पुरा भएको छैन तर नरेन्द्र मोदीको असल सरकारको प्रचार गर्ने विज्ञापनमा यो सब देख्न पाइँदैन किनभने अमिताभ बच्चन साहबले गुजरातको त्यही कुना देखाउँछ जसलाई देखाएर उसले ६० करोडको आय गर्छ। गुजरातको वित्त मन्त्री वाजुभाई बालाले भनेका छन्, “एउटा किसानले पाँच एकर जमिनमा खेती गर्‍यो भने उसको आफ्नो परिवार मात्रलाई पाल्ने पैसा कमाउछ, तर यदि त्यही जमिनमा एउटा उद्योग निर्माण भयो भने २५-३० हजार परिवार पाल्ने पैसा निस्किन्छ”। उनले क्षेत्रीय उद्योगपतिहरूलाई श्रमिकलाई ज्यादा पैसा नदिनु भनेर पनि सल्ला दिए कारण त्यो पैसा उनीहरूको मात्र हो। यसरी बेचीरहेको छ गुजरातले सस्तो श्रम उद्योगपतिहरूलाई। जमिनको रेजिस्ट्रेसन फि, ट्रान्सफर फि, बिजुलीको सरचर्जमा छुट दिइन्छ। यस बाहेक दिइन्छ एउटा चारलेनको बाटो, पाइपलाइनले प्राकृतिक ग्यास सप्लाई र आमदावादमा हाउजिङ बनाउनलाई १०० एकर जमिन, सम्पूर्ण फ्री! एसर ग्रुप, अदानी ग्रुप देखि लिएर सानो वा ठुलो बिजनेस ग्रुपलाई, सरकारको विशाल अङ्कको आर्थिक क्षति स्वीकार गरेर, बजार मूल्य देखि निकै कम मूल्यमा, औपचारिक सम्झौताको नतिजाले ठुल्ठुला कृषिजमिन दिने उदाहरण गुजरातमा धेरै नै छ। मारुती सुजुकी कम्पनीले पनि गुजरातको हन्सलपुर गाउँमा विराट प्लान्ट बनाउने तरखर गर्दै छ। तर त्यहाँका ग्रामवासीहरूले चर्को स्वरमा प्रतिवाद जनाउँदैछन्। यदि त्यो प्लान अघि बढ्यो भने हजारौँ ग्रामवासीहरूले आफ्नो घर तथा खेती गर्ने जमिन छोडेर जानुपर्छ। यस गाउँको पल्लोपट्टि मण्डल- बेचाराजीलाई पनि पुँजीपतिहरूको सुविस्ताको निम्ति स्पेसल इन्वेस्टमेन्ट रिजन बनाउने घोषणा गरेको थियो। यस रिजन भित्र अहमदाबाद, मेसाना, सुरेंद्रनगरको ४४वटा गाउँहरू पर्छ। तर लगातार जुझारु सङ्घर्षले ४४ गाउँहरू मध्ये ३६ वटा गाउँलाई यस रिजनबाट निकाल्न मोदी सरकार बाध्य भयो भने अझै ८ वटा गाउँ मोदीको हातमा नै छ। हालैको तिहारको चाढ़मा पुरा देश रमझममा थियो तर त्यसै दिन गुजरातको बारुच नगरपालिकाले १०० भन्दा ज्यादा परिवारको घर तोडेर उनीहरूलाई खुल्ला आकाशमा छोडिदिए। त्यसै दिन अहमदाबाद नगरनिगम कर्पोरेसनले २५०० परिवारलाई विस्थापन गर्ने नोटिस दिए कारण त्यहाँ गाडी कुद्ने बाटो निर्माण गर्न चाहन्छ। हजारौँ परिवारले कन्करिया झील सुन्दरिकरणको निम्ति आफ्नो घर सम्पतिबाट उठिबास हुन्पर्यो। सिख किसानहरू जसलाई कचको भूमिमा खेती विकास गर्दै देशको सीमा पनि सुरक्षा गर्नुको निम्ति निम्त्याएको थियो तिनीहरूलाई अहिले विस्थापन गर्न मोदी सरकारको प्लानलाई उच्च न्यायालयले रोकेका छन्। 

महुयाको निरमा सेज (एसईजेड) परियोजनालाई गुजरात स्र्कर्ल्र २६८ हेक्टर कृषिजमिन दियो। यससित भावनगर जिल्लाको तटवर्ती क्षेत्रमा ३००० हेक्टर जमिन खनाउने अनुमति दिएको छ। यसलेगर्दा १,५०,००० जना मानिस उनीहरूका जीवन-जीविका बाट बन्चित भएकाछन्। त्यसको सट्टामा ४१६ जना मानिसले त्यहाँ रोजगार पायो। गुजरात डेयारी उद्योगमा एउटा विकसित ठाउँ हो। यहाँको विस्तृत क्षेत्र चरनभुमि (grazing field) हो, जसलाई स्थानीय भाषामा गौचर भनिन्छ। तर गुजरात सरकारले ‘औद्योगीकरण’को नाममा स्थानीय मानिस, ग्रामसभा, पंचायत कार्यकर्ताहरूका फिक्र नगरेर नै यो गौचर अधिग्रहण गरेको छ। अम्दावादमा नै ९५ हेक्टर गौचरलाई वेस्टल्याण्ड भनेर अधिग्रहण गरेको छ। 

सरदार सरोवर बाँधको छिमेकी गारुदेश्वर बाँध निर्माणको काम थालेको छ उचित पर्यावरण सर्टिफिकेट बिना। यो परियोजनाले ७० वटा गाउँका मानिसहरूले विस्थापित हुनेछन। १६ वटा यसबीच नै केभादिया एरिया डेभेलपमेन्ट अथोरिटीभित्र आइसकेको छ। बाकी ५४ वटा गाउँको मानिसले ‘जान देंगे मगर जमिन नही देंगे’को स्लोगनमा एकजुट भएका छन्। गुजरात सरकारले उनीहरूलाई भयभीत गराउने प्रयास चलाइरहेकोछ। यो परियोजनाले गर्दा विस्तृत क्षेत्रको मछुवार नोक्सानीमा पुग्नेछ, सम्पूर्ण ध्वस्त हुनेछ त्यहाँको जीव-विचित्रता। तर उनीहरूका प्रतिवादमा न्यूनतम ध्यान नदिंदै मोदी घोषणा गरेका छन् कि त्यहाँ २५०० कडोर खर्च गरेर सरदार बल्लभभाइ पटेलको मुर्ति बन्नेछ, जो अमेरिकाको स्ट्याचु अफ लिबर्टी देखि पनि उचाइको हुन्छ। यसले गर्दा केभादिया क्षेत्रको टुरिजमको विकास हुन्छ पो हरे। 

नम्बर १ प्रदुषित राज्य गुजरात 

गुजरात एक मात्र यस्तो राज्य हो जहाँ सबै पंजीकृत रासायनिक उद्योग पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यको निम्ति खतरा भनी चिन्हित गरेको छ। गुजरातको प्राय जिल्लामा नै फ्याक्ट्रीहरू निर्माण गरिएको छ र यो पर्यावरणको निम्ति एकदमै हानिकारक हो। पर्यावरण मन्त्रालय ले प्रकाशित तथ्य अनुसार भारतको ८८वटा सबभन्दा प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र भित्र ८ वटा गुजरातमा छ। गुजरातमा पंजीकृत सबै केमिकल इन्डस्ट्री नै कुनै न कुनै हिसाबले डेन्जरस भन्ने चिह्नित छ। जम्मै राज्यमा ४९७ वटा कारखाना एक्सिडेन्ट-सम्भावित छ। यस राज्यको अन्केश्वर औद्योगिक क्षेत्र अनि भापी औद्योगिक क्षेत्र भारतको सबैभन्दा प्रदुषित क्षेत्र हो भने भारतको नम्बर १ प्रदुषित राज्य गुजरात नै हो। 

गुजरातको भावनगर जिल्लाको मिठी भिर्दीमा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारको पुरा सहयोगमा ६००० मेगावाट न्युक्लियर पवरप्लान्ट तयार गर्ने कोसिसमा छ। यस प्रोजेक्टलाई हजारौँ ग्रामवासीहरूले विरोध गर्दै ‘न यहाँ, न त्यहाँ, न विश्वको कुनै देशमा’ भन्दै नारा बुनिरहेको छ। गुजरातको विशाल तटवर्ती क्षेत्रको म्यानग्रोभ वनको ३५ प्रतिशत उद्योगको जरुरतले ध्वस्त भैसकेको छ। गुजरातको बेसी नै महत्वपूर्ण नदीहरू प्रदूषणले भरिएको छ। तर यसको विपरीत सम्भावित प्राकृतिक आपदालाई प्रतिरोध गर्ने कुनैपनि व्यवस्था लिएको छैन राज्य सरकारले। 

रोजगार अनि ज्याला 

प्रथमतः गुजरातमा अधिकतम पुँजी निवेश भएको कारणले गर्दा धेरै युवाहरूलाई रोजगार प्राप्त भएको खबर सुन्न पाइन्छ। राज्य सरकारको रोजगार परियोजनाको हिसाबले छ ‘रोजगार मेला’। यस्ता ४८९ वटा मेलामा ६५००० जना युवक/युवतीलाई काम मिलेको छ हरे। रोहित प्रजापति अनि टिमद्वारा पाएको RTIको सरकारी रिपोर्ट अनुसार ५१, ५८७ जनाले २३ वटा जिल्लामा “रोजगार मिल”-द्वारा नियुक्ति पाए। तर ११, १७२ जना चाहिँ अपेरेंटिस थिए त्यसैले वास्तवमा ५१, ५८७ होइन तर ४०, ४१५ जनाले मात्र काम पाएका हुन् त्यो पनि सरकारले ३२, ३७२जना को मात्र नाम दिन सक्यो। यस रिपोर्ट हात लाग्न अघि मोदीले ६५, ००० जनालाई रोजगार दिएको ऐलान गरेका थिए। गुजरात सरकारले यिनीहरूको कामको जानकारी, ज्याला, अन्य सुविदाको खुलासा गरेनन्। यसैसाथ प्रत्येक मेला गर्ने सरकारी खर्च भएको छ १,८७,७०,००० रुपियाँ, मन्त्रीहरूको लागि गरेको खर्च छोडेर। यस राज्यको आनन्द जिल्लामा रोजगार अनि प्रशिक्षण विभागले २, ४६४ उम्मेदवारहरूलाई रोजगार प्रदान गरे जसमा ६२१ बी.ए./एम.ए/ एम.ए.-बी.एड पास भएकाहरूलाई स्कुल कोअर्डिनेटरको काम पाए। यिनीहरूलाई मासिक वेतन ४५००-५००० रुपियाँ दिने बाचा गरेको थियो तर उनीहरूले न्यूनतम ज्याला भन्दा कम्ती मासिक वेतन ३, १००-३५०० मात्र पाए। उनीहरू माझ केहीलाई ११ वर्षको कन्ट्रयाक्टमा भर्ना गरेको थियो तर १०-११ महिना बित्न साथ निस्कासित गरिदियो। न्यास्नल स्याम्पल सर्भेको रिपोर्ट अनुसार, विगत दुई दशकमा गुजरातमा रोजगार वृद्धिको दर मात्र १.७ प्रतिशत हो, गुजरात राज्य मजदुरहरूलाई न्यूनतम ज्याला कम्ती दिने क्रममा नम्बर एकमा छ। सरकारको कदमहरू कति प्रचारको निम्ति मात्र हो अनि कति विकासको निम्ति, उल्लिखित तथ्यहरू त्यो बुझ्ने मद्दत गर्छ। मोदीको सत्तामा यस्ता उदाहरण अझै छ। निर्माण वा सेवा क्षेत्रमा जुन वृद्धि भएको छ, त्यो मुख्यत ठेक्का काममा नै। स्थाई क्षेत्रमा रोजगार वृद्धिको दर लगभग शून्य हो। मोदीको मुख्यमन्त्रीत्वमा ९८२९ जना श्रमिक, ५४४७ जना किसान, ९१९ जना फार्म मजदुर गुजरातमा आत्महत्या गरेका छन्। यहाँ हामी भन्न सक्छौँ भने, यो गुजरात राज्यमा नै केन्द्र सरकारले अपनाएको महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजना (MGNREGA) कार्यान्वयनको हालत सबभन्दा खराब छ। गुजरातमा सूचना दिएर नै श्रमिकहरूलाई अधिकारबाट बन्चित गरिएको छ। श्रमकानुनको कुनै उपस्थिति छैन, दिनमा १०-१२ घण्टा काम गर्नुपर्छ, बेसी नै कारखाना मा ‘नो वर्क नो पे’ चल्दछ, सातामा छुट्टी पनि छैन। माइग्रेन्ट श्रमिकहरूले नै गर्छ सबभन्दा विपदको कामहरू। गुजरात सरकारको १.८५ लाख कर्मचारीहरू जस्तै लोकरक्षक, विद्यासाहायक, फरेस्ट गार्डहरूको न्यूनतम ज्यालाको आधा मासिक २५०० रुपिया मात्र तलब छ जुन अहिले पनि सुचारु दङ्गमा चलीरहेको छ। गुजरातको लगभग १२ हजार पंचायतहरूमा काम गर्ने ग्राम सेवकहरूले पनि न्यूनतम वेतन पाउदैनन्। जब मजदुरहरूलाई कम्पनी मालिकहरूले न्यूनतम ज्याला नदिँदा उनीहरूलाई मोदी सरकारले, जसले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई पनि न्यूनतम ज्याला दिदैंन, के सहुलियत देला। 

दुई साल अघाडी गुजरातको राजधानी गान्धिनगरमा गुजरात इन्डस्ट्रीअल सिक्युरिटी फोर्स सोसाइटीको ३००० गार्ड लगातार दस दिनसम्म भुख हर्तालमा बसे। १४ वर्ष लगातार काम गरेपछि उनीहरूको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम्ती मासिक तलब ५०० रुपियाँ बढ्नुपर्छ र हप्तामा एकदिन छुट्टी हुनपर्छ भन्ने मांग उनीहरूको थियो तर तानाशाही व्यक्तित्वको परिचय दिदै उनीहरूको अनसनलाई गैरकानूनी ठहर्याउँदै अनसनमा बस्ने पुलिस पर्मिसनलाई पनि रद्द गरिदियो। पोहोर साल नारोदा औद्योगिक क्षेत्रमा रिलायन्स टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीको आधुनिक ड्रेस मेटिरियाल बनाउने एउटा लाभदायक कारखानामा, १५ वर्षदेखि ज्याला न बढेकोले, प्रतिवादमा सङ्गठित हुने चेष्टा गरियो। पुलिस द्वारा निर्मम तरिकाले त्यो आन्दोलनलाई कुल्च्यो गुजरात सरकारले। 

गुजरातमा बेसी नै श्रमिकहरूले असंगठित क्षेत्रमा वा विशेष आर्थिक अञ्चलको उद्योगमा कन्ट्रयाक्ट आधारित ठेक्का काम गर्छ। सुन्दर सुन्दर महल निर्माण गर्ने मजदुरहरूको पनि गुजरातमा हालत दयनीय छ। यो राज्यमा कम्तीमा पनि १४ लाख निर्माण मजदुरहरू छ तर केवल ७ हजारको पंजीकरण भएको छ। नरेन्द्र मोदीले विधानसभा चुनाव अघाडी गरिबहरूको निम्ति ५० लाख घर बनाउने बाचा गरेका थिए। यो घर बनाउदा यही निर्माण मजदुरहरूको नै खुन-पसिना बग्छ। भाग्यवश यो गरिब निर्माण मजदुरहरूको निम्ति घर बनायिने योजना थियो तर विडम्बनाको कुरा के छ भने गुजरात बिल्डिंग एन्ड अधर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेल्फेर बोर्ड २००५ मा गठन गरे पश्चात् पनि निर्माण मजदुरहरूको निम्ति अहिले सम्म एउटा घर पनि तयार भएको छैन। मोदीको राज्यमा विगत चार साल देखि ४०० निर्माण मजदुरहरू मरे तर ७ मजदुर परिवारले मात्र क्षतिपूर्ति राशि पाए। 

जोशपूर्ण गुजरातमा दैनिक श्रमिकको कति आय छ? वेतनको असमानतले बढ्दो शोषण अनि ठेगा श्रमिकको उपयोगको जानकारी दिन्छ। एन.एस.एस.ओ-को २०११ को आकडा अनुसार शहरी क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रमिकहरूको औसत दैनिक आय रू १०६ थियो जब केरलमा २१८ (केरल पहिलो स्थानमा छ). अनि ग्रामीण क्षेत्रमा रू ८३ले गुजरात बहारौं स्थानमा थियो अनि पंजाब रू १५२ले पहिलो स्थानमा थियो। गुजरातको महिला श्रमिकहरूमा लगभग ९८ % महिला श्रमिकहरू अनि पुरुष श्रमिकहरूमा लगभग ८९ % अनौपचारिक क्षत्रमा कार्यरत छन्।  

दुई-तीन साल अघाडी नरेन्द्र मोदीले पुरा ‘हिन्दुस्तान’लाई नै जरुरी समयमा बिजुली प्रदान गर्ने घोसना गर्‍यो तर विगत १७ साल देखिको चार लाख किसानहरूले खेतीबारीको निम्ति बिजुली कनेक्सन पाएका छैनन् भने औद्योगिक बिजुली कनेक्सनक एउटा पनि अड्केको छैन। विद्युतीकरण राज्यभरि सफल भयो भन्ने जुन अफवाह फैलेको थियो त्यसलाई २०११को जनगणना रिपोर्टले भण्डाफोर गरिदियो। गुजरात भन्दा १५ अरू राज्यहरूको ज्यादा विद्युत भएका घरहरू छन्। 

१९९५ देखि २००० सम्म अनि २००१ देखि २०१० सम्म अन्तरालको आर्थिक उपज हेर्दा गुजरातको वार्षिक वृद्धि ८.०१ देखि ८.६८ % थियो। तर अरू मुख्य राज्यहरू (जस्तै आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा महाराष्ट्र, पन्जाब, तमिल नाडु अनि उत्तर प्रदेश)-हरूको वृद्धि पनि धेरथोर यतिकै थियो। वास्तविकतामा गुजरात १९९५-२०००को अन्तरालमा दोस्रो स्थानमा थियो जबकि राजस्थान(८.३४%) पहिलो स्थानमा। अनि २००१-२०१०को अन्तरालमा गुजरात तेस्रो स्थानमा थियो, जब उत्तराखण्ड(११.८१%) पहिलो अनि हरियाणा(८.९५%) दोस्रो स्थान मा थियो। यहाँसम्म कि बिहार अनि ओरिस्सा जस्तो अविकशित राज्यहरूको वृद्धि पनि पहिलो अन्तरालमा क्रमैसँग ४.७० अनि ४.४२ % अनि दोस्रो अन्तरालमा ८.०२५ अनि ८.१३ थियो। अरुणाचल अनि सिक्किम जस्ता सानो राज्यहरूमा पनि वृद्धि ११.०१% अनि ८.९६% थियो। 

Status of Gujarat as per selected development indicators

	Indicator	Gujarat	India	Rank
1	% GSDP Growth rate at constant prices, average 2004-05 to 2011-12	10.08	8.28	8
2	% BPL 2009-10 (2004-05)	23.00 (31.06)	29.80 (37.2)	18
3	Sex ratio (Females per 1000 Males [2011])	918	940	20
4	% Households living in houses with concrete roofs	43.9	29.1	9
5	Literacy rate	79.31	74.04	15
6	Avg person days per household getting job under MGNREGS 2011-12	34	34	7
7	Infant mortality rate 2010	44	47	18
8	Maternal mortality ratio 2007-2009	148	212	5

[Sources : 1, 2, 3 - Planning Commission; 4 - Census 2011; 5 - Census 2011 and Planning Commission; 6 - Annual Administrative Report MoRD, 7 - Planning Commission; 8 - Census 2011]

तर जीडीपी जस्तो मानक प्रबृद्धिको साथसाथै मानिसको जीवनमानको विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्दिन भने बहस आज विभिन्न कुनाबाट उठ्दैछ। आजको गुजरातलाई रामरी हेरौं भने त्यो स्पष्ट हुनजान्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, नानीहरूका पोषण देखि लिएर पिउने पानी, शौचालयको व्यवस्थापन देखि लैंगिक असमानता, पछाडिएको मानिसहरूका जीवनयात्राको मान— सबै हिसाबले नै भारतको अरू राज्यहरूको तुलनामा गुजरातको स्थिति निकै खराब छ। तरैपनि किन मोदीलाई देखाएर त्यसलाई 'विकास'को मोडेल भन्दैछ कर्पोरेट लबी र बजारी मिडियाहरूले???  

  थेन्दुप लामा