सम्पादकीय : नभेम्बर - डिसेम्बर २०१३

अब कहाँतिर ?

फेरी एउटा ठण्डा मौसमसँगै, केही दिन अघिसम्म संघर्षमा उथलपुथल भइरहेको पहाड, शीतनिद्रामा पस्यो। विगतको केहि महिनादेखि जुन सपना र विश्वास आगोझैं मानिसहरूका मनमा बल्दैथियो, एकातिर मानिसहरू माथि दमन र अर्कोतिर विकासको आश्वासनको लहर— यी दुवैले खरानी झै त्यो आगोलाई ढाकिदिएको छ। तर उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको आकांक्षा यति सजिलोसँग मर्नेछैन, यो त राजनैतिक समीकरणको भुमरीमा ठप्प भएको मात्र हो। केही दिन अघि जुन मानिसहरू संघर्षमा जोसिलो थिए, प्रत्येक सरकारी कदम र सहुलियत नकारेर आफ्नो अस्मिताको चिन्हारी साबित गर्दैथिए, तिनीहरू नै रातारात बदलिसकेका छन्, उनीहरूले शताब्दीदेखिको मुटुमा बसेको मांग छोडि सके — यो कुरा असम्भव हो भन्ने सबैलाई थाहा छ।

तर कसरी भयो यो ‘परिवर्तन’? चर्चामा धेरैवटा कारणहरू आइरहेको छ— जेलबन्दी हजारौं मानिसहरूका परिवारको असहायता, शासकदलसंग जोडिए मुक्त हुने आश्वासन, रुपिया र बल अनि प्रशासनिक जोडले राज्यको शासकदलले पहाडमा पनि आफ्नो जरा गाड्नथालेको छ, भने अर्कोतिर आन्दोलनको नेतृत्वको तर्फबाट गलत कदमहरू, देशको सामग्रीक राजनैतिक परिप्रेक्षबाट अलिकति पनि सकारात्मक आश्वासन भेटाउने विफलता, लामो बन्दपछी पनि कुनै फल नभएकोले मानिसहरू मध्ये पैदा भएको छ गुनासो। कारणहरू खोज्दा अझै धेरै विश्लेषण, क्रिया-प्रतिक्रियाहरू छन्, जसको नतिजाले द्रुतगतिमा पहाडको राजनैतिक समीकरण बदली रहेको छ। यी सँगै जातिहरू भित्र विभाजन पैदा गर्ने सिलसिला त छदैछ, जसमा धेरै रुपियाँ पनि उडिरहेको छ। नयाँ नयाँ स्थिति, गठबन्धनमा परिवर्तन, रुपिया र बाहुबलको खेल चल्दैछ यहाँ, बयानहरू पनि बदलिंदै छ बिभिन्न पक्षको.... भोटको मौसम पनि त आइरहेको छ नि!

कुनैपनि ठाउँमा प्राय मुख्य राजनैतिक दलहरूका कार्यक्रमको आधार मानिसहरूमाथि आ-आफ्नो कब्जा कायम गर्ने क्षमता हुन्छ। यो अधिकार जमाउने क्रममा प्राय मानिसहरूनै पछाडीको कतारमा धकेलिन्छन्, नीति-नैतिकताको पनि त्यही हाल हुन्छ, मानिसहरूको मन जित्ने त्यस्तो स्लोगनहरू आउछन्, तर त्यो सबै केवल बोल्ने कुरामात्रै हो। विकल्पको कुनैपनि चित्र देख्न नपाएकोले मानिसहरू घुम्दैजान्छन् यो भुमरी भित्र। यो राज्यमा हेर्नुस्, पहिलाको सत्तामा बसेकाहरूले चलाएको शोषण र उत्पीडनको विरोधमा जन्मेको गुनासोले ‘परिवर्तन’को आवाज उठाउदै जुन शक्तिलाई सत्तामा आसिन गरायो, त्यसले पनि त्यही खालको शोषण उत्पीडन तथा विकासको त्यही मोडेललाई जनता माथि थोप्दै छ। समग्र देशको परिप्रेक्षमा पनि एउटा भ्रष्टाचारभरी-जनविरोधी सत्ताको सट्टामा जुन शक्तिले सत्तामा बस्न खोज्दैछ, उसको हात दङ्गा र जनसंहारको रगतले भिजेको छ, अनि जो विकासको जनविरोधी मोडेलको प्रवक्ता पनि हो।

अलग राज्य गठनलेनै सबै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर जुन दलले ह्याम्लिनको बाँसुरीवाला झैँ आफ्नो पक्षमा जनतालाई खिचेको थियो, आज त्यही मानिसहरूमध्ये कोहि कोहि अलग राज्यको तिब्र विरोध गर्ने राज्यको शासकदलको विकास मोडेलको भागीदार बन्दै उल्टातिर हिड्दै छन्। बाहुबल, रुपिया, अनि प्रशासनिक खेलहरू छोडे जुन कुराहरू रहन्छ, त्यो बुझ्नु निक्कै महत्वपूर्ण छ। यो परिप्रेक्षमा के पहाडको मानिसहरूमा गोर्खाल्याण्ड नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने म्याजिक के सकिन आँटेको छ? के नयाँ म्याजिक ‘विकास’ हो?

यो अवश्य नै संगसंगै बुझ्नुपर्छ कि यो गोर्खाल्याण्ड माँगको औचित्य लिएर कुनैपनि सन्देह नरहेतापनि बहुसंख्यक मानिसको स्वार्थमा यो आन्दोलन निर्देशित नभए, आन्दोलनमा बारम्बार क्षेत्रीय व्यापारी-पुंजीपति-दादाहरूले नियन्त्रण रहनेछ र पहाड कसको कब्जामा रहनेछ भन्ने निर्णायक विषय संधै बनिरहेकोले आन्दोलनको यस्तै नतिजा हुने सम्भावना छ। अनि त्योसंगै सही विकासको सट्टामा पुंजीको मालिकहरूका चाहिने विकासको प्याकेजले लोभ्याउदै आन्दोलनको गतिलाई—यसरीनै विचलित गरि रहन्छ। आत्मपरिचयको स्वीकृतिको मांग साधारण खटिखाने मानिसहरूका जीवनसँग नजोडिएकोले, शोषणको असली रूप र त्यसको कारणहरूलाई उद्घाटन नगर्नुसक्नाले यस्तो एउटा आन्दोलन सिमित हुने सम्भावना निक्कै छ, देशी-विदेशी-क्षेत्रीय पुँजीपतिहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति संघर्षको बाटोलाई विचलित गर्छन् यसपाली यस्तै भयो।

आन्दोलनलाई कुल्चनु देखि लिएर राष्ट्रियता भित्र विद्वेष तयार गर्नु, नानाथरीका लोभ्याउने क्रमदेखि सशस्त्र बल द्वारा शम्शानको शान्ति कायम गरेपछि शासकहरूले जुन ‘विकास’को दोकान खोलेर बसेका छन, त्यो क्षणिक मात्रै हो भन्ने सबैलाई थाहा छ, शुरूमा केहि देखावटी विकास भएपनि क्रमिकरूपमा यो ‘विकास’ले शासक द्वारा परिभाषित बाटो नै पक्रिनेछ भन्ने कुरामा पनि कुनै सन्देह छैन। पहाडको चियाकमान देखि, प्राकृतिक सम्पदा देखि, उहिलेदेखि गर्दै आएको शोषण बाट पुंजीपतिहरूले जुन बिपुल धन संचय गर्छ, यस्तो केहि आन्दोलन भएको खण्डमा त्यो लगामहीन शोषणको रथ केही समयको निम्ति फस्छ, तर समय नबित्दै त्यो शोषणको चक्का फेरी मज्जाले चल्न थाल्छन् त्यसलाई शासकहरूले पहाडको मुस्कान भन्छन्।

तर यो झुटो मुस्कान भित्र पनि साधारण मानिसहरूको रुवाई र चिच्याहट बारम्बार गुन्जिरहन्छ। अनि इतिहासले त यो साबित गरेको छ कि अन्तिम मुस्कान साधारण मानिसको नै हुन्छ!

महंगाईको घाउमा नुन छर्कंदै...

‘त्यही माथि मुसुरो हिंगले झानेको’ भने झैँ यसपालि त महंगीले आकाश छोयो।प्याजको भाउ घटेको छैन। बाँकी सब्जी देखि लिएर आवश्यक सरसामानहरु को दामले पनि आकाश छुइ सके। आलुको दाम पनि दिनहुँ बढेको हामीले देखि रहेका छौ। सरकारले जतिनै आलुको दाम नियन्त्रणको कुरा गरोस्, वास्तवमा चाँही के भइरहेछ, त्यो त झोला बोकेर बजार जाने आमजनतालाई राम्ररी थाहा छ! यत्रो महंगाईले अस्तव्यस्त भएको मानिसको घाउ माथि नुन छर्कियो अफवाहले। कहाँ गयो भाउ नियन्त्रण अनि कहाँ पो गयो सामग्री उद्धारको आश्वासनहरू!

हाम्रो देश वा राज्यको सरकारले आत्मसात गरेको नीतिले जुन व्यापारीहरूलाई सदा रक्षा गरेको छ- चाहे त्यो ठुलो व्यापारी होस् वा सानो दोकने, उनीहरूलाई थाहा छ कि सरकारको जम्मै धम्कीहरू क्षणिक मात्र हुन्, ती सबै देखावटी मात्रै हो, र असलमा राज त उनीहरूकै हातमा छ! यो देशमा त चाचा नेहरूले कालोबजारी गर्नेहरूलाई ल्याम्पपोस्टमा झुण्ड्याइनेच भनेर ‘स्वतन्त्रता’ पछाडि ती जम्मै आश्वाशनहरू बिल्कुलै बिर्सिएर उनीहरूका मद्दतले नै देश चलाउने परम्परा थालेका थिए। जुन परम्परा अहिलेसम्मनै चलिरहेको छ। कालोबजारी गर्नेहरुलाई पक्रिन्छ भनेर जनतालाई बुद्धू बनाएर उनीहरूको भोट माग्नु, अनि त्यसपछि गद्दीमा बसेर त्यो ‘बित्थाको कुराहरू’ पुरै बिर्सिएर, उनीहरूका मद्दतले नै, त्यो देशीविदेशी पुँजीको मालिक र व्यापारीहरूका हितमा सरकार र त्यसको नीतिलाई सञ्चालन गर्नु! पब्लिकके धेरैदिन बितायो यो सब हेर्दै!

प्याजको भाउ पहिला नै बढेको थियो। तर सामान्य विचारमा त यो भाउ बढ्नुको कुनैपनि कारण थिएन। विगतको १० वर्षमा (सन २००२-०३ देखि सन २०१२-१३ सम्म) देशमा प्याजको उत्पादन ४ गुणा बढेको छ। जबकि जनसङ्ख्या बढ्यो सालमा १.७%। अचानक उत्पादन घट्नुको पनि कुनै कारण छैन। नासिक स्थित न्याशनल हर्टिकल्चरल रिसर्च एण्ड डेभेलपमेन्ट फाउण्डेशन भन्ने सरकारी संस्थानको हिसाब अनुसार, यस वर्ष (२०१३-१४) मा पोहोरसाल देखि १०-१५% बेसी नै प्याजको उत्पादन भइरहेकोछ। खाद्य प्रसंस्करण अनि निर्यात उद्योगमा १०% गरेर जम्मा २०% जान्थ्यो, त्यो पनि यो सालमा एकै छ। अब प्रश्न यो छ कि प्याज गयो त कहाँ? सरकारी संस्थान कम्पिटिशन कमिशन अफ इण्डियाको अनुसार, यो सब बजारमाथि व्यापारी र मध्यस्तहरूको पकडको नतिजा हो, उनीहरूले एकतिर किसान अनि अर्कोतिर क्रेता— दुवैको रगत चुस्छन। अहिले त सानोतिनो मिडलम्यानको सट्टामा ठुल्ठुला रिटेल बिजनेस चेनको कर्पोरेट मिडलम्यान आउनथालेको छ! त्यो संस्थानको रिपोर्ट अनुसार किसानहरूले प्याजको दाम प्रति केजी ५ रुपियाँ पाइरहेका छन्। आलुको कथा पनि त्यस्तै हो। हाम्रो राज्यको विभिन्न जिल्लाको कोल्डस्टोरहरूमा आलु धेरै परिमाणमा मौजुद छ भन्ने खबर छ। त्यस बाहेक भुटानको आलुको पनि धेरै कथा छ।डरलाग्दो सट्टाबाजी चलिरहेको छ याँहा!

सरकारले जतिनै आलुको दाम तोकोस्, यथेष्टमात्रामा आलु रहेतापनि अन्तमा आलुको दाम १० रुपियाँ देखि बढाएर १३ रुपियाँ सरकारले नै गरेको छ। दाम तोकिए पछि कहीँ त आलु पाएन, कहीँ त नियन्त्रण विहिन रूपमा २०-२५ रुपियामा आलु बिक्री भयो, कहीँ त नियन्त्रणको देखावटी नाटक पनि राम्ररी चल्यो। कारण अचानक मूल्य तोक्नु मूल्यवृद्धीको समाधान होइन।

नुनले त झन हाहाकार नै मच्यायो। अफवाहले नुनको दाम १०० रुपियाँ भएछ भन्ने नाटकलाई जतिनै एउटा विच्छिन्न घटना भनोस, यो घटनाले के स्पष्ट गरिदिन्छ भने अहिले कालोबजारी गर्नेहरुको आँट पराकाष्टमा छ। त्यसैले त, कुनै कुरोको भाउ जहिलेपनि नसोचेको गतिमा बढ्नसक्छ, भन्ने कुरा ग्राहकहरू सजिलै पत्याउछन्।अहिले देखि नै निश्चित रूपमा बढ्ने दरहरुको लागि ग्राहकहरुलाई तयार गरिन्दैछ अनि ग्राहकहरुलाई त्यस्तो स्थिति झेल्नुपर्नेछ— यस्तो स्थितिसँग ग्राहकहरुलाई अभ्यस्त गराउनु पनि यो षडयन्त्र रचिएको हो।

मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले बितेको केही महिनामा धेरै बलमा छक्का मारे। रोंग-ली देखि कन्याश्री... इत्यादि इत्यादि। सत्तावादी भएर केवल देखाउन लागि काम गरेर भोट सुनिश्चित पार्ने अचानक मूल्य तोक्नु मात्रै मूल्यवृद्धीको समाधान होइन। यसको लागि त सरकारले कृषि क्षेत्रमा निवेश गर्नु पर्छ, कृषकहरुलाई अनुदान दिन पर्छ, विदेशी पुँजीलाई पस्न दिनु हुँदैन। अहिले सरकारले ठिक उल्टो गरिरहेछ, अनि केवल मूल्य तोकेर जनतालाई ठग्न चाहन्छ। मुख्यमन्त्रीले कृषि विपणन दफ्तर आफ्नो हातमा लिएकि छिन्। कालोबजारी गर्नेहरुलाई पक्रेर अनि भ्रान्त कृषिनीतिलाई खारेज गरेर के उनले विकासको नयाँ कुनै उदाहरण साबित गर्न सक्ने छिन्?

   लाली गुरास

चिया कि विष?

दार्जिलिङ पहाड अनि समतल तथा डुवर्सले सधैँ देशी-विदेशी पर्यटकहरूलाई आफ्नो सुन्दरता र हरियालीले मन्त्रमुग्ध बनाएको छ। यहाँको बन-जङ्गल र हरियो लह-लह परेको चियाबारीले संसारमै आफ्नो एउटा विशिष्ट स्थान बनाएको छ। पर्यटकहरू दुई-चार दिनको निम्ति यहाँ आउछन् र प्रशंसा गर्दै यहाँबाट जान्छन् तर यो हरियाली पछि कत्तिको भयानक रसायनहरूको हात छ त्यो कसैले कल्पना पनि गर्न सकिन्दैन।

चियाबगान बृहत् क्षेत्रमा एउटै मात्र फसल उमारेर गरिएको खेती हो। यस प्रकारको एकनासे फसलले धेरै प्रकारको फसललाई नोक्सान गर्ने किराहरूलाई निम्त्याउछ। संसार भरीको चियाबगानबाट जम्मा १०३१ थरीको किराहरू पाइएको रिपोर्ट छ। एसियामा २३० थरीका किराहरुले चिया माथि आक्रमण गर्छन् भने १७३ थरीका किराहरू उत्तरपूर्व क्षेत्रका चियाबगानबाट पाइएका छन्। अब यी थरीथरीका किराहरू कसैले मुना खाइदिएर कसैले जरा खकुलो पारिदिएर त कसैले छिप्पेको पात जसले जम्मै गाचलाई खाद्य दिइरहेको हुन्छ त्यसलाई नै खाई दिन्छन र गाचलाई नोक्सान पुऱ्याउछन् फलस्वरूप जम्मै चियाको उत्पादान प्रणालीलाईनै घाटा पुऱ्याउछन्। यही किरा र नचाहिदो झार-पातबाट मुक्ति पाउनलाई चियाबगानका मालिकहरूले डरलाग्दो रसायनहरू बगानमा छडकिनु लगाउछन। यस्तो रसायनहरूले जम्मै किसिमको हानिकारक वा लाभदायक जम्मै किराहरूलाई मारिदिन्छ। यसले गर्दा छोटो अवधिको निम्ति नाफा त हुन्छ तर किराहरूले त्यो रसायन चाँडै नै पचाउन थालछन् र मर्न छोडछन्। यस बाहेक अरू निम्न परिमाणमा पाइने किराहरू धेरैको सङ्ख्यामा आएर चियाबारीहरू सोत्तर पनि पारि दिन्छन। ठुलो परिमाणमा रासायनिक किटनाशकहरू प्रयोग गरे तापनि भारत अन्य देशहरूको तुलनामा रसायन प्रयोगको तालिकामा अलिक पछि नै आउछ। जापानले सबैभन्दा शीर्ष स्थान ओगट्दै १२के.जी प्रति हेक्टर ज्यानमारा रसायन चलाउछ, त्यसपछि अमेरिका ७ के. जी प्रति हेक्टरको दरले रसायन चलाउँदै दोस्रो स्थानमा आउछ, कोरिया तेस्रो स्थानमा बसेर ६.६ के.जी प्रति हेक्टर रसायन चलाउँछ, युरोपले २.५ के.जी प्रति हेक्टर चलाउँछ भने भारतले ०.५ के. जी प्रति हेक्टर रसायन चलाउँछ। भारतको प्रमुख चियाबगानहरूमा रासायनिक किटनाशकहरूको उपयोग हेर्दा असाम र कच्छारमा ११.५ के. जी प्रति हेक्टर, डुवर्स अनि तराईमा १६.७५ के.जी प्रति हेक्टर अनि दार्जिलिङ पहाडमा ७.३५ के.जी प्रति हेक्टरको दरले गरिएको देखिन्छ। उक्त आकडाबाट थाहा पाउन सकिन्छ कि हामी दिनहुँ बिहान बेलुकी कति विष पिईरहेका हुन्छौ।

 ‘चिया’ खुबै सस्तो र ऊर्जा प्रदान गर्ने पेय पदार्थ हो। यसले शरीर र दिमाग दुवैलाई चुस्त बनाउछ तर उत्पादन बढाउने चक्करमा चियाबगानका मालिकहरू र ठुल्ठूला व्यापारीहरूले दिनहुँ लाखौ मानिसहरूलाई चियाको रूपमा विष पिलाईरहेका छन्। २००२, २००३ र २००४ मा भयंकर तीव्र रासायनिक किटनाशक सिन्थेटिक पाइरीथ्रोइड भित्र पर्ने इथियोंन युरोपियन युनियनका देशहरूमा निर्यात गरिएको चियाहरूमा सबैभन्दा बेसी तोकिएको सीमाभन्दा पनि कयौँ गुणा बेसी पाइएको थियो। डी.डी.टि को प्रयोग चिया अनि खाद्य पर्दार्थको कृषिमा धेरै अघि नै प्रतिबन्धित भएतापनि आज पनि असामबाट निर्यात गरिएको कतिपय चियाको स्याम्पलहरूमा डी.डी.टि को अंश पाइएको छ।

चाहिएको भन्दा एकदमै ज्यादा मात्रामा रासायनिक किटनाशक र झार-पात मार्ने दबाईहरूले चियाबगानको पर्यावरणलाई एकदमै दूषित र विषालु बनाइरहेका छन्। एउटा किरा वा झार देख्ने बित्तिकै किटनाशक हाली हाल्ने प्रवृत्तिले किराहरूलाई त्यो डरलाग्दो दबाई पचाउने बनाईदिईसके। नाना थरीको विदेशी प्रजातिको झारहरू उम्रन थाले जो झारनाशकले मर्दैनन्। ज्यादा नाफा कमाउने ध्येयले धेरै भन्दा धेर किटनाशकहरूले बजार पक्रदै गयो। किटनाशकको काम गर्ने घेरा निक्कै फराकिलो भएकोले यसले कसैलाई पनि छोड्दैन। गाई, बाख्रा, कुखरा, चरादेखि लिएर ऋणमा डुबेको मजदुरसम्मलाई यसले परमधाम पुऱ्याउन सहायता गर्छ। बर्खामा पातहरूबाट बगेर स-सानो धारमा मिसिँदै पानी-पधेंरो र नदीहरू सम्म किटनाशकले प्रदूषित हुन्छ, जसले गर्दा प्राकृतिक रूपमा पाइने धेरै थरीको माछाहरू खोलानालाबाट प्राय हराइसकेका छन्। दार्जिलिङ तराई अञ्चलका कतिपय नदीको पानी र बालुवामा किटनाशकको राम्रै परिमाण पाइएको छ। केही महिना अघि मात्रै उत्तर बंगाल विश्वविधालयको भूगोल विभाग अघि पाँचवटा पहेँलो खुट्टा भएको हरियो परेवा मरिरहेको पाइयो। यो जम्मै चारहरूको चारो पिस्ने झाते च्यातिएको थियो। धेरै निरिक्षणहरू गरे पछि प्राणी विभागका सोधार्थीहरूले ती परेवाहरूको मृत्युको कारण रासायनिक किटनाशक हुन् सक्छ भन्ने पत्तो लगाए कारण इटलीमा गरिएको परेवा माथिको एउटा प्रयोगमा ओर्ग्यानोफोश्फेट नामक किटनाशक खाए पश्चात् चराहरू यसरी नै झाते फाटेर मरेका थिए। विश्वविधालय क्याम्पस चारै तर्फबाट धानखेती र चिया बगानले घेरिएको हुनाले त्यहाँ बग्ने खोलामा किटनाशकको परिमाण ज्यादा हुन सक्छ र त्यही पानी पिएर चराहरूको मृत्यु भएको हुन् सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ (चित्रमा)।

आजकल हरेक फसलमा रसायन छरिन्छ। फल, सब्जी, चामल, गहुँ जम्मै विषले घेरिएको हुन्छ। कुनै सुरक्षा बिना यस्तो घातक रसायनहरू छर्कने मजदुरहरू भयानक बिमारीको सिकार बन्न पुग्छन्, जसको सुनिदिने कोही छैन। हाम्रो खाद्य पर्दार्थहरूलाई विष मुक्त बनाउन पनि हाम्रै हातमा छ, बेसी लोभ नगरेर कम मात्रामा रसायनको प्रयोग वा जैविक खेतीको प्रणालीहरू जस्तै: १. हातले कोरा टिपेर नष्ट गरेर, २. लाइट ट्रयापले किरा समातेर, ३. जैविक मल र किनाशक प्रयोग गरेर, ४. माइक्रोस्कोपिक जीवहरू जस्तै व्याक्टेरिया र वाईरसद्वारा किरा मारेर, ५. चियाबगानको बिच बिचमा अरू रूखहरू पनि रोपेर— इत्यादि नीतिहरू अपनाएर यो विषबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ र निर्धक्क भएर चियाको आनन्द लिन सकिन्छ।

   संगीता खेवा

न्यायव्यवस्था अनि यौन हिंसा

१६ दिसम्बर २०१२, दिल्ली बलात्कारको विरोधमा भएको व्यापक प्रदर्शनले परिवर्तनकामी राजनीतिको निम्ति कानुनको प्रयोगको सम्भावना र सीमितता माथि चर्चालाई फेरी एकपल्ट जीवन्त बनाइदिएको छ। आन्दोलनद्वारा यौन हिंसाको समस्या सम्बन्धी विभिन्न विश्लेषण तथा यसको समाधान विषयक नाना थरीका कुराहरू अघि आयो तर यसै बिच यो प्रश्न पनि बनिरह्यो कि न्यायव्यवस्थाको परिवर्तनले हामीलाई एउटा समानतामूलक समाजको कुन गोरेटोसम्म लानु सक्छ। यसै सिलसिलामा महिला सङ्गठन अनि आन्दोलनहरूद्वारा सरकारमाथि जुन दबाब बनियो, त्यसले गर्दा धेरैवटा महिलाहरू विरुद्ध हुने यौन हिंसाहरू सम्बन्धित न्यायव्यवस्थामा संशोधनहरू पनि भयो। जस्टिस वर्मा कमिटीद्वारा दिइएको सुझावहरूले यहाँ महत्व राख्छ, जसको अन्तर्वस्तुमा त कैयों प्रगतिशील तत्वहरू छन् तर दण्ड विधि (संशोधित) अधिनियम २०१३-ले यसलाई आंशिक रूपमा मात्रै स्वीकारेको छ। न्यायव्यवस्थामा व्याप्त यो दोधारे नीति भारतीय महिला आन्दोलनको निम्ति एउटा पुरानो समस्या बनेर रहेको छ। जहाँ एकापट्टी सङ्गठन तथा कार्यकर्ताहरूले न्यायव्यवस्थाको सीमाहरूलाई स्विकारेका पनि छन् साथै अर्कोपट्टी आन्दोलनको शक्तिको मुख्य भाग न्यायव्यवस्थामा सुधार पाउनलाई खर्च पनि गरेका छन्। ७० देखि ९० को दशकमा प्रगतिशील महिला आन्दोलनकारीहरूले धेरैवटा कानुनी सुधारहरू पाए तापनि व्यावहारिक स्तरमा कानुनको खुल्ला उल्लंघनले तिनीहरू न्यायव्यवस्था भने पछि हरेस पनि खाएका छन्।

नारी प्रतिको यौन हिंसा र उत्पीडनसँग जोडिएको कानुन बुझ्नको निम्ति लिङ्ग भेद अनि वर्ग-विभाजित समाज व्यवस्थालाई बुझ्न अति आवश्यक छ। परिवार, निजी सम्पत्ति अनि राज्यको उत्पत्तिमा फ्रेडरिक एंगेल्सले नारीको संस्थागत शोषणको कारण समाजमा बढ्दो उत्पादन अनि त्यो उत्पादनको स्वामित्व निर्धारित गर्न पर्ने आवश्यकतालाई ठहरिएका छन्। यसै क्रममा परिवारको वर्तमान रूपको उत्पत्तिको पनि चर्चा गरिएको छ, जसको अनुसार नारीको प्रजनन शक्तिलाई नियन्त्रण गरेर पुरुषद्वारा समेटिएको सम्पत्ति र नामको निम्ति उत्तराधिकारी उत्पन्न गर्न सकियोस्। यसरी स्वयम् नारी आफ्नो पति, परिवार अनि समुदायको सम्पत्ति भएर जान्छिन्। नारीको यस्तो स्तरले यौन उत्पीडनको परिभाषा र यो सित जोडिएको कानुनमाथि स्पष्ट रूपमा असर पारेको देखिन्छ। अङ्ग्रेजीमा बलात्कारको निम्ति प्रयोग गरिने शब्द ‘रेप’ फ्रान्सिसी शब्द ‘रैपेर’बाट उद्धृत गरिएको हो जसको अर्थ ‘चोर्नु’ हो, नेपालीमा जसको पर्यायवाची शब्द ‘इज्जत लुट्नु’ हो। यसै कुराबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि नारी माथि हुने यी हिंसाहरूलाई मूलतः उसको पुरुष सम्बन्धीहरू जस्तै पिता, पति वा परिवारको इज्जत माथि आघात गरिएको मानिन्छ।

युगौदेखि नारीको लैङ्गिकतालाई नियन्त्रण गर्न हेतु बनाइएको सामाजिक नियमहरूका गहिरो असर सरकारको विभिन्न शाखाहरू जस्तो सेना, न्यायपालिका अनि कार्यपालिका इत्यादिमा परेको देखिन्छ। यही कारणले गर्दा बलात्कारको धेरै जसो मुद्दाहरूमा लामो समयसम्म स्वयम् उत्पीडित महिलाले आफैलाई निर्दोष प्रमाणित गर्नु पर्ने जिम्मेवारी उठाउनुपर्ने हुन्छ तथा हिंसा भइरहेको बेलामा उसले आफैलाई बचाउने पर्याप्त कोसिस गरेकी थिइन् भन्ने कुरो पनि कोर्टमा स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि कसैको घरमा डकेत भएमा वा कसैमाथि ज्यानमारा हमला भए, उसलाई यो कुरोको प्रमाण मांग्नु हास्यास्पद हुन्छ कि उसले आफ्नो ज्यान र सम्पत्तिको रक्षा हेतु चेष्टा गयो कि गरेन? तर बलात्कार र यौन शोषणको सिकार भएकी नारीलाई बारम्बार यस्तै प्रश्नहरू गरेर न्याय दिलाउनको साटो प्राय नै न्यायालय र समाज उनलाई नै उनीसँग जे भयो त्यसको जिम्मेवार घोषित गर्नु उचित बुझिन्छ।

उदाहरण मथुरा बलात्कार काण्ड। मथुरा भन्ने एकजना आदिवासी केटीलाई महाराष्ट्रको देसाई गंज थानाको दुईजना पुलिसकर्मीले बलात्कार गरे। सर्वोच्च न्यायलयले उक्त मुद्दाको फैसलामा आरोपीहरूलाई यस तथ्यमा वरी गरिदियो कि घटनाको समयमा त्यस केटीले आफैलाई बचाउन पर्याप्त शोर मचाएकी थिईनन् र बाहिर बसिरहेको उसको बाबा र दाजुले चिचाहत सुन्न सकेन। यसपश्चात् भएको धेरै विरोध प्रदर्शनहरूमा यो मांग उठ्यो कि यदि कुनै केटीले न्यायलयमा आफूले यौन शोषणको विरोध गरेकी बताएमा न्यायलयले उक्त कुरो मान्नुपर्छ। तर १९८३मा दण्डविधिमा ल्याइएको संशोधनले यो मांगको केवल आंशिक रूपलाई स्विकार्दै हिरासतमा भएको बलात्कारको सन्दर्भमा मात्रै यसलाई लागु गयो। यो घटनापछि यस कानुनमा अरू केही सुधारहरू त गरियो तरपनि बलात्कारको मुद्दा लड्नु उत्पीडित महिलाहरूको निम्ति दोस्रो अग्निपरीक्षा भन्दा कम्ती हुने भएन जहाँ प्रतिपल उसले आफूलाई समाजमा स्थापित मानसम्मानको कसीमा एउटा ‘सम्मानजनक नारी’को रूपमा प्रमाणित गर्नपर्छ।

भारतीय दण्ड विधिको धारा ३७५ ले बलात्कारलाई ‘महिलाको इच्छा विरुद्ध वा उसको अनुमति बिना कुनै महिला र पुरुष बिच भएको सम्भोग हो’ भनेर परिभाषित गरेको छ। यस परिभाषाले सम्भोगलाई विशेष ध्यान दिन्छ, जसले बलात्कारमा निहित हिंसाको केन्द्र, महिलाको प्रजनन शक्ति र उसको पुरुष सम्बन्धीहरूको वंशको शुद्धता दर्शाउछ। साथै यौन हिंसाको जटिल चरित्रले यो सँग सम्बन्धित कानुनमा निहित सत्यता र झुट, अपराधी र निरपराधी, अनुमति हुनु र नहुनुको बिच कुनै स्पष्ट र निर्दिष्ट पार्थक्य खिच्न सक्दैन। स्वेच्छिक यौन सम्बन्ध पनि कुनै ठाउँमा पुगेर कसैको इच्छा विरुद्ध हुनै सक्छ, वा यौन सम्बन्धको निम्ति दिइएको अनुमति कुनै अन्य दबाबको कारणले हुन सक्छ, जाँहा औपचारिक रूपले अनुमति भए तापनि साँचिनै इच्छा नहुनु सक्छ जस्तो कि वैवाहिक यौन सम्बन्धमा देख्न पाइन्छ। यस्तो स्थितिमा कानुनको यस्तो सङ्कीर्ण सोचाइले सजिलै सित महिलाले नै ‘गलत सङ्केत’ दिएको भनेर दोष लगाउन सक्छ। अझै यौन शोषणको बेलामा जाँहा धेरजसो तेस्रो मानिसको उपस्थिति हुँदैन त्यहा एउटा नारीले अनुमति दिएकी थिइन् कि आफूलाई बचाउने चेष्टा गरेकी थिइन् त्यसको गवाही दिने मानिस प्रस्तुत गर्न कठिन हुन्छ। यसै कारणले यस्तो मुद्दामा मुख्य गवाह उत्पीडित महिला अनि आरोपित व्यक्ति नै हुने गर्छ तर यहाँ कारबाहीको तरिका भने उक्त महिलाले आफू माथि भएको हिंसाको वर्णन विस्तार साथ न्यायलयमा दोहराउनु पर्ने हुन्छ र सोध-पुछ गर्ने तरिका पनि पीडित प्रति असम्मानजनक र अश्लील हुने गर्छ।

मथुरा काण्ड बितेको २० वर्ष भित्र महिला सङ्गठनहरूले निरन्तर यौन उत्पीडनको कानुनलाई उत्पीडित महिलाहरूप्रति संवेदनशील बनाउने र कानुनी प्रावधानहरूमा यौन अत्याचारको विभिन्न जटिल पाटोहरूलाई स्वीकृति दिने कोसिस गर्दैछ। यस्तो कोसिसहरूले जता कानुनहरूमा केही परिवर्तन त देखा पयो त्यही यी सुधारहरूको सीमा पनि सजिलै सित देख्न सकियो। यो चर्चामा हामी महिला आन्दोलनको कैयौं प्रयत्न पछाडि निक्लेको केही महत्वपूर्ण कानुन— दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम २०१३ अनि महिलाहरूको कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम २०१३- को केही सकारात्मक पाटो र यसको सीमाहरूलाई बुझ्ने चेष्टा गर्नेछौ।

महिलाहरूको कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम २०१३

•  महिलाहरूको कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) विधेयक, २०१०, लोक सभा द्वारा २०१२ मा पारित गरियो, फरवरी २०१३ मा संसद द्वारा पास गरियो अनि अप्रेल २०२३ मा कानुन बनियो। निर्माण मजदुर, घरेलु मजदुर इत्यादि जस्तो नियोजित तथा अनियोजित क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न प्रकारको कामगार महिलाहरूलाई पनि यसमा सामेल गरेकोमा यसको धेरै बढी- बढाइ गरिएको छ। तर यसले कार्यस्थलमा यौन हिंसा भएको स्वीकृति दिनु अघि धेरै वटा आपत्तिजनक प्रावधान पनि राखेको छ।

•  यस कानुनले जम्मै कम्पनीहरूमा आन्तरिक गुनासो राख्ने कमिटीको स्थापनाको निर्देश दिएको छ, जुन नभएको खण्डमा उक्त कम्पनीले रू ५०,००० सम्म जरिमाना भर्न पर्छ। कानुन अनुसार यो कमिटिको सदस्यहरू कम्पनीको प्रमुखले निर्वाचित गर्नेछ र यसमा कम्पनी बाहिरको कुनै गैर सरकारी संस्था NGO को सदस्य पनि हुनेछ। तर, कानुनमा कतैपनि त्यो बाहिरको NGO बाट आएको सदस्यको कार्यभार र क्षमताको बारेमा स्पष्ट निर्देश दिइएको छैन।

•  यो कमिटी एउटा निर्वाचित कमिटी भएको कारणले संस्थानको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले यसलाई सहजै प्रभाव पार्न सक्छ, जस्तै कार्यस्थलको वरिष्ट कर्मचारीले कमिटिमा को बस्ने र को नबस्ने फैसला लिन सक्छ। यसले चुनावको प्रक्रिया द्वारा यौन उत्पीडन प्रतिको मानिसको चेतना बढ्ने उपाय पनि विफल भएर जान्छ।

•  कम्पनी मालिकको हातमा कमिटिको सदस्यता ठिक गर्ने क्षमताको केन्द्रीकरणले कम्पनीको तल्लो पदमा भएको कर्मचारीहरूको निम्ति उक्त प्रक्रियामा भाग लिनु कठिन बनाई दिन्छ, समाज र कार्यस्थलमा निहित वर्ग विभाजन कमिटी र त्यसको काम इत्यादिमा पनि देखा पर्छ।

•  जाँच पश्चात् यदि आरोप सही सिद्ध भएमा आरोपीले उत्पीडित महिला वा गुनासो गर्ने लाई जरिमाना दिनु पर्छ। यो प्रविधानले कार्यस्थलमा महिलाहरूको सुरक्षाको जिम्मा मालिकको टाउकोबाट सारेर सिधै आरोपीको टाउकोमा हालिदिन्छ र यसलाई अति व्यक्तिगत कुरो बनाई दिन्छ।

•  साथै यो कानुनले उत्पीडित महिला र आरोपीमाझ सम्झौतालाई प्रथम समाधानको रूपमा हेर्छ। यसले समाजमा महिलाहरूद्वारा यौन उत्पीडनसित सम्झौता गर्ने मानसिकतालाई पनि यसले टेवा पुऱ्याउछ।

•  अन्य समस्या अतिरिक्त यो कानुनमा भुल आरोप हाल्ने माथि पनि जरिमाना लगाउने प्रावधान छ, जसले यो कानुनको उपयोगितालाई धेरै सीमित बनाई दिएको छ कारण यौन उत्पीडनको मुद्दाहरूमा घटनाको प्रमाण दिने जम्मै जिम्मेवारी महिला माथिनै आईपर्छ र गवाही दिने मानिस पाउनु असम्भव हुन्छ। यस्तोमा कुनै पनि आरोपलाई झुठो साबित गरेर उत्पीडितलाईनै दण्ड दिन सकिन्छ। यसैले यस्तो कानुन हुँदा हुँदै पनि महिलाहरू कमिटिमा आएर उत्पीडनको विरुद्ध आवाज उठाएको विरलै देखिन्छ।

•  यौन उत्पीडनसँग सम्बन्धित अन्य धेरै कानुन जस्तै यो कानुनमा पनि यौन हिंसाको लैगिक अल्पसंख्यकहरू बारे कुनै स्पष्ट विचार पोखिएको छैन र कानुनमा कतै पनि समाजमा निहित यो ठुलो हिस्साको बारेमा बाट गरिएको छैन।

जस्टिस वर्मा कमिटी अनि दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१३

जस्टिस वर्मा कमिटी, दिल्लीमा १६ दिसम्बरमा भएको बलात्कार काण्ड पछि भारतीय सरकारद्वारा दण्ड विधिमा यौन हिंसा अनि महिला उत्पीडन सम्बन्धित प्रवाधनहरूमा सम्भव सुधारहरूको बारे प्रस्ताव दिनुको निम्ति गठित गरिएको थियो। यो कमिटी द्वारा सरकारलाई दिइएको रिपोर्टले महिलाहरू प्रति हिंसाको विभिन्न रूपको चर्चा गर्छ त्यसैले यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। यो रिपोर्ट बनिने प्रक्रियामा विभिन्न महिला सङ्गठनहरू, क्षेत्रीय संस्थानहरू र प्राय ८०,००० मानिसहरूको सुझावहरू सुनिएको थियो र यस मद्धे धेरैवटा सुझावहरूले यो रिपोर्टमा ठाउँ पनि पाएको छ। निम्न यो रिपोर्टको विशेष बुँदाहरू हुन्

जस्टिस वर्मा कमिटीका केही महत्वपूर्ण सुझावहरू

•  JVC ले बलात्कारको परिभाषालाई समाजमा स्थापित पितृसत्ताको प्रभुत्वको रूपमा हेर्छ। यसले हाम्रो समाजमा संस्कृति र नैतिकताको धारकको रूपमा नारीको परम्परागत भूमिकालाई चुनौती दिने काम गर्छ।

•  यसले यौन सम्बन्धको निम्ति अनुमति दिएको प्रमाणको जिम्मेवार प्रत्यक्ष रूपमा आरोपीलाई मान्छ, जो बलात्कार पीडितहरूले न्याय पाउन पट्टी एउटा ठुलो पाइला हो। लामो समयसम्म बलात्कारको मुद्दाहरूमा आरोपी होइन तर उत्पीडितको चरित्रलाई न्यायलयमा छलफल गरिन्थ्यो।

•  यहाँ सम्भोग नभए पनि नारीको इच्छाबिना यौनाचार भए त्यसलाई लैगिक हिंसाको रूपमा हेर्ने सुझाव दिइएको छ।

•  रिपोर्टको दोस्रो महत्वपूर्ण प्रस्ताव वैवाहिक बलात्कारलाई दण्डनीय बनाउनु हो। JVC ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि फैसला सुनाउदा, आरोपी र उत्पीडित महिलाको बिचको सम्बन्धलाई विशेषता दिनु हुँदैन र सजाय कम्ती गर्नुको निम्ति वा महिलाद्वारा अनुमति दिइएको निर्धारण गर्नुको निम्ति यो तथ्यलाई महत्व दिनु हुँदैन।

•  रिपोर्टले बलात्कार प्रमाणित गर्नको निम्ति मेडिकल जाँचमा प्राय प्रयोग गरिने two-finger test माथि पुरै रोक लगाउने प्रस्ताव दिएको छ। उक्त जाँच महिलाको पूर्व लैगिक जीवन निर्धारित गर्नको निम्ति गरिन्छ र प्राय यसकै आधारमा महिलाको चरित्र र नैतिकतामाथि पूर्वाग्रह तैयार गरिन्छ जसलाई कार्यवाहीमा उत्पीडित महिला विरुद्ध प्रयोग गरिन्छ।

•  JVC को रिपोर्टले सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम AFSPA द्वारा सशस्त्र बललाई दिइएको असीम ताकत बारे सरकारलाई सचेत गर्छ औ सेनाद्वारा मणिपुर र काश्मिरमा गरिंदै गरेको यौन हिंसाको निन्दा गर्छ। यसले सेनाको सदस्यहरूमाथि यौन हिंसा र बलात्कारको मुद्दा हाल्नको निम्ति विशेष सरकारी अनुमति लिनु पर्ने आवयकतालाई नकार्छ साथै सेनाको अधिकारीहरूमाथि लागिएको यौन हिंसा र उत्पीडनको सुनुवाइ पनि समान कानुनको हिसाबलेनै हुनु पर्छ भन्ने सुझाउ दिन्छ।

•  अपराधीहरूलाई मृत्यु दण्ड दिनु पर्छ भन्नेहरू बिच JVC ले मृत्यु दण्डको सभ्यतालाई घोर आलोचना गरेको छ। यसले यौन हिंसालाई महिलाहरूसँग हुँदै गरेको आर्थिक-सामाजिक औ सांस्कृतिक हिंसा सित जोडेर हेर्ने कोसिस गरेको छ र बलात्कारको निम्ति आजीवन कारावासलाई अधिकतम उचित सजाय घोषित गरेको छ।

•  JVC द्वारा उठाइएको एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा हो, सार्वजनिक स्थानमा महिलाको सुरक्षा। महिलाहरू आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेर घरबाट बाहिर आउन जान पाउन भनेर रिपोर्टले यौन उत्पीडनको परिभाषालाई विस्तृत गर्दै पछ्याउनु, तेजाब फ्याक्नु इत्यादिलाई पनि यसमा सामेल गरेको छ। यसले राति, जब कामकाजी महिलाहरू सबै भन्दा ज्यादा आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन्, महिलाहरूको निम्ति सुरक्षित सार्वजनिक यातायातको प्रबन्धको मांग गर्छ। राति जम्मै सार्वजनिक यातायात वाहानहरूमा पुलिसकर्मी राखिने कमिटी द्वारा उठाइएको मांग भने यहाँ केही आपत्तिजनक हुनु सक्ने देखिन्छ कारण यो देशमा प्राय पुलिसकर्मीहरूनै सबैभन्दा निर्भीक भएर यौन हिंसामा सामेल भएको देखिएको छ।

•  साथै JVC रिपोर्टले यौन उत्पीडित महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमाथि हुने असरलाई पनि स्वीकृति दिन्छ र उत्पीडितहरूको निम्ति मनोवैज्ञानिक चिकित्साको प्रबन्धको कुरा गर्छ। यो कुराको स्वीकृति दिनु भनेको महिलाहरूको निम्ति ठुलो राहतको कुरा हो।

दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम २०१३

JVC द्वारा प्रस्तुत गरिएको सुधारहरूको सुझाउलाई केवल आंशिक रूपमा मात्रै दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम २०१३ मा सम्मिलित गरिएको छ। वैवाहिक बलात्कारलाई अहिलेसम्म कानुनी अपराध मानिएको छैन। यसै गरी AFSPA मा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। साथै कमिटिको जम्मै सुझाउहरूको विपरीत अधिनियमले असाधारण मुद्दाहरूमा मृत्यु दण्ड दिने प्रावधान राखेको छ। तर कुन घटनालाई असाधारण भन्ने मापदण्ड भने दिएको छैन यस्तोमा यसको प्रयोग न्यायसंगत आदर्शको निम्ति नभएर सत्ताधारीहरूको राजनैतिक दाउपेच र उनीहरूको स्वार्थ पुरा गर्नुको निम्ति हुन्छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिन्दैन। अन्तमा अधिनियमले अलिकत्ति पनि कमिटीद्वरा गरिएको पितृसत्ताको आलोचनालाई ध्यान दिएको छैन र नारीको सुरक्षा निर्धारित गर्नुको निम्ति पुँजीवादी न्याय तन्त्रको खोड़े प्रतिबद्धतानै दर्साउन पुगेको छ, जहाँ कानुन महिलाहरूलाई केही सुविधा र अधिकार दिन त तैयार छ तर महिलाहरू प्रति हिंसा र उत्पीडनलाई जन्म दिने परिस्थिति र जम्मै पितृसत्तात्मक ढाँचामाथि सिधा आघात गर्न भने असक्षम छ।      

   दीप्ति (अनुवाद : संगीता खेवा)

प्रार्थी ‘न मनपरेको व्यक्त गर्ने’ अधिकार

के ‘गणतन्त्र’ साच्चिनै अघि बढदैछ?

यो वर्षको २७ सेप्टेम्बर सुप्रिम कोर्टले एउटा उल्लेखनीय फैसला दिएको छ, जुनचाहिँ लिएर देशभरि धेरै चर्चा-छलफल भइरहेछ। देशको सर्वोच्च आदालतको फैसलाको अनुसार, अहिलेदेखि मतदानको निम्ति उपयोग हुने सबै इभीएम मेशिनमा विभिन्न प्रार्थीहरूको नामको बाटन मुनि एउटा नयाँ बाटन हुनेछ— जुनचाहिँ थिचेर एकजना मतदाताले जताउन सक्छ कि ‘माथि रहेको कुनैपनि प्रार्थीलाई म समर्थन गर्दिन’। पिपल्स युनियन फर सिभिल लिबर्टीज (पियुसीएल) भन्ने एउटा मानवअधिकार (ह्युमन राइट्स)  सङ्गठनको पक्षबाट दर्जा गरेको एउटा पीआइएल मामिलाको परिप्रेक्षमा सुप्रिम कोर्टले यो फैसला दिएको छ। दिल्ली=राजस्थान-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढको आउदो विधानसभा चुनाव अनि आउने वर्ष लोकसभा चुनाव अघि सुप्रिम कोर्टको यो फैसलाले स्वाभाविकरुपले नै धेरै प्रश्नहरू अघि ल्याएको छ। यो नयाँ फैसलाले गर्दा के देशको ‘गणतन्त्र’ अझै बढ्छ र? ‘राजनीतिको अपराधीकरण’ अर्थात् खतरनाक अपराधीहरूलाई प्रार्थी गर्ने क्रम के पार्टीहरूको तर्फबाट कम हुनेछ? कुनैपनि चुनावी क्षेत्रबाट मतदाताहरूमध्ये बहुमतले ‘भोट नदिने’ विकल्पको बटन थिचे भने के पो हुन्छ र? कारण यसको परिणाम त लामो समयको प्रयोगपछि नै  यसको राम्रो-नराम्रो पक्षको विचार हुनसक्छ। फेरिपनि, प्राथमिक बहसको निम्ति यहाँ यो विषय लिएर केही मत पाठक समक्ष पेस गरिन्छ।

यो फैसलाको पक्षमा सुप्रिम कोर्टको मुख्य बहस के हो भने एकजना मतदाताले कुनैपनि उम्मेदवारलाई नमनपराएको  खण्डमा चल्ती चुनावी व्यवस्थामा गोप्यतासँग आफ्नो मत प्रयोग गर्नु उनको निम्ति सम्भव छैन। यही व्यवस्थामा प्रिसाईडिंग अफिसरलाई भनेर त्यो मतदाताले आफ्नो भोट खारेज गर्नुसक्छ, तर त्यस पछि पनि, पहिला कुरा हो, त्यो विषय खुल्ला हुनजान्छ, गुप्त रहदैन; दोस्रो, उनको भोट ‘खारेज’को हिसाबले नै गनिन्छ, ‘कसैलाईपनि समर्थन गर्दैन’ भनेर गन्ती हुदैन। तर भारतीय संविधानमा गुप्त ब्यालेटमा एकजना मतदाताले कुनैपनि उम्मेदवारलाई निर्वाचित गर्ने अधिकार जसरी छ, त्यसरीनै निर्वाचित नगर्ने अधिकार पनि छ। ‘पीयुसीएल’ले यो विषयलाई नै उनीहरूको मुख्य बहसको हिसाबले पेस गर्‍यो, जसलाई सुप्रिम कोर्टले पनि मानिलियो। तर कुरा यतिमात्र होइन। कानुनी चर्चा-परिचर्चाको सीमादेखि अझै एक कदम अघि बढेर सुप्रिम कोर्टले यस्तो आशा व्यक्त गरेको छ कि यो फैसलाले गर्दा ‘राजनीतिको अपराधीकरण’ घट्नेछ, राजनैतिक पार्टीहरू माथि ‘निष्कलंक उम्मेदवार’ दिने दबाब बन्दैजान्छ अनि अझै बेसी सङ्ख्यामा मानिसहरूले संसदीय चुनावको प्रक्रियामा भागीदारी लिन अघि आउनेछन्। सुप्रिम कोर्टको यो ‘आशा’ लिएर नै दुई-चार कुरा भन्ने आवश्यकता छ।

पहिलो त यो अस्वीकार गर्ने कुनै अवकास छैन कि जम्मै देशभरिमा शासकवर्गको दलहरूका एकपछि एक भ्रष्टाचार, भाइभतिजावाद, आर्थिक घोटालाले गर्दा धेरै मानिसहरू असन्तुष्ट छन्, नेता-मन्त्री-सरकारी व्यवस्था प्रति आफ्नो भरोसा गुमाइरहेकाछन्। दादागिरी-खुनखरावागर्नेहरूले नै राजनीतिको आँगनमा राज गरिरहेका छन्। निर्वाधरुपमा यस्तै चल्यो भने चाडै नै मानिसहरूका मनमा सामग्रीक संसदीय-गणतान्त्रिक व्यवस्था बारे गुनासो तयार हुनजान्छ, सामाजिक विद्रोहको एउटा घरेटी पनि बनिन्छ। देशको शासकवर्गलाई यस्तो स्थिति एकदमै मन पर्ने होइन। उनीहरूले चाहन्छन् कि वर्तमान आर्थिक-सामाजिक ढाँचा भित्र नै मानिसहरू सन्तुष्ट रहोस्, भरोसा राखोस् यसमाथि। अब सावधान हुनैपर्छ! राजनीतिको आँगनलाई अझै सफा गर्ने उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्तिनै बेसी जाँगर देखाइ रहेका छन्।  हालैमा देखिन्छ कि ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ जनान्दोलनलाई लोकप्रियता दिनलाई ठुल्ठुला मिडिया हाउस, विभिन्न कर्पोरेट संस्थान र त्यसको प्रमुखहरू पनि अगाडिको कतारमा आएर उभिन्छन्। सुप्रिम कोर्टको वर्तमान फैसलालाई यही परिप्रेक्ष्यमा जाँच गर्नुपर्छ। यो फैसलाबाट देशको सर्वोच्च न्यायालय तथा ‘कानुनको शासन’ माथि मानिसहरूको आस्था बढ्नेछ; ‘आस्थाहीनता’को यो युगमा जो शासकवर्गको चाहतसँग संगतिपूर्ण हो। समाजवैज्ञानिकहरूका वक्तव्य अनुसार, ‘भ्रष्टाचार’ यस्तो एउटा विषय हो जो समाजको आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था औ क्षमताको विन्याससँग गहिरो रूपले सम्बन्धित हो। वास्तवमा सुप्रिम कोर्टले यस विषयमा जतिनै ‘आशा’ व्यक्त गरोस्, क्षमताको विन्यासमा परिवर्तन नआएकोले एउटा सानो ‘फैसला’ले गर्दा समाजबाट भ्रष्टाचार रद्द गर्नु असम्भव हो, फेरी त्यो फैसला जतिनै ‘प्रगतिशील’ होस् न किन! 

दोस्रो, सुप्रिम कोर्टको आशा हो, यो फैसलाको कारणले गर्दा संसदीय चुनावको प्रक्रियामा मानिसहरूको भागीदारी बढदै जानेछ। कुनैपनि प्रार्थी प्रति नै आस्था वा समर्थन नरहेकोले एकजना मतदातालाई भोटको दिन घरमा बसिरहनु पर्थ्यो होला। अब त्यस्तो हुनेछैन, भोटको लाइनमा उभिएरै उनीले अब ‘सक्रिय रूपमा’ आफ्न मत व्यक्त गर्न मौका पाउनेछन्। विषयलाई राम्ररी कोट्याउँदै जाँदा हामी के देख्छौ भने  सुप्रिम कोर्टको यो ‘आशा’ पनि देशको शासकको स्वार्थपूर्तिको निम्ति हो। राज्य अर्थात् स्टेट मेशिनरीको कर्ताहरूले पनि यस्तै चाहन्छन् कि अन्तिमसम्म यो राज्यव्यवस्थालाई अस्वीकार नगरीकनै जनताले यो व्यवस्थाको भरसक आलोचना गरोस्। वास्तवमा, आधुनिक राज्यहरूका धेरैले राज्यव्यवस्थाको भित्रनै यस्तो नयाँ नयाँ परिसर बनाउने चेष्टा गरीरहन्छन्, जहाँ मानिसले मज्जासित आफ्नो विरोध, आलोचना, गुनासो व्यक्त गर्ने मौका पाउँछन्। किनभने आधुनिक राज्यव्यवस्थाहरूलाई थाहा छ कि यो विरोधहरू साधारण मानिसको मनमा थुप्रदै गए अझै ठुलो विपद हुन्छ— कुनैपनि दिन त्यसले विस्फोटको रूप लिनैसक्छ। ग्रीस, स्वीडेन अथवा अमेरिकाको धेरै ठाउँहरूमा ‘कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्नुको’ अधिकार पहिलादेखि चालु भएको थियो। हाम्रो छिमेकी देश बङ्गलादेशमा पनि यो अधिकार २००८ मा नै थालिएको थियो। तर अचम्मको कुरा के हो भने, यो नियम थालेपछि २००८को पर्लामेंट चुनावमा त्यहाँ रेकर्ड सङ्ख्यक (७९% जस्तो) मतदाताले मतदान गर्‍यो, जसमध्ये १% देखि कम मतदाताले नै ‘भोट नदिने’ अधिकार प्रयोग गर्‍यो। अर्थात्, संसदीय चुनाव प्रक्रियामा जतिबेलासम्म मानिसहरूको आस्था रहनेछ, त्यतिबेलासम्म ‘भोट नदिने’ अधिकार छ कि छैन— त्यो लिएर आममानिसलाई केही फरक पर्दैन। बरु यो अधिकार रहेकोले ‘सन्तुष्ट’ जनता सँगसँगै ‘असन्तुष्ट’ जनताको एक अंशलाई पनि चुनाव प्रक्रिया भित्रै सक्रियरूपमा सामेल गराउन सकिन्छ, जसले गर्दा आधुनिक राज्यहरूलाई नोक्सान भन्दा लाभ नै बेसी हुन्छ। अनि एउटा आधुनिक राष्ट्रको हिसाबले ‘भारत राज्य’लाई पनि यो बिल्कुलै थाहा छ!

तेस्रो, सुप्रिम कोर्टको यो फैसलाको कानुनी व्याख्या लिएर पनि केही बहसको गर्न सकिन्छ। कुनैपनि सिटमा ५०% भन्दा बेसी मतदाताले कुनैपनि उम्मेदवारलाई नमनपराएकोले के हुन्छ र? त्यो खण्डमा के चुनाव खारेज हुन्छ? बङ्गलादेशमा त्यस्तै नियम छ। तर सुप्रिम कोर्टले यो विषयमाथि केही साफ वक्तव्य रखेको छैन, तर हाम्रो देशमा सम्भवतः यसको व्याख्या अर्कै हुनजान्छ। भूतपूर्व मुख्य चुनाव कमिशनर एस वाई कुरेशीले एउटा निबन्धमा लेखेकाछन्, कुनै पनि सिटमा १०० जना मतदाता मध्ये ९९ जनालेनै ‘भोट नदिने’ अधिकारको प्रयोग गरे भने पनि बाकी एउटा भोट जसले पाउछ, उसलाई नै विजयी घोषणा गरिन्छ। अझै एकजना भूतपूर्व मुख्य चुनाव कमिशनर नवीन चावलाले पनि एकै मत व्यक्त गरेकाछन्। यस्तै भयो भने यो मान्नैपर्छ कि बङ्गलादेशको कानुन चाँही कानुनी अधिकारको हिसाबले हाम्रो देशको भन्दा बेसी ‘प्रगतिवादी’ हो!

अन्तमा, यो भन्नुपर्छ कि वर्गविभाजित समाजमा प्रत्येक ‘कानुनी अधिकार’को नै जसरी सीमितता हुन्छ, त्यसरी नै ‘कानुनी अधिकार’हरूलाई लिएर नयाँ नयाँ स्थितिमा नयाँ नयाँ जनवादी आन्दोलनको जन्म पनि ऐतिहासिक क्रममा नै हुन्छ। सन २००४ मा दक्षिण अफ्रिकामा ‘जमिन छैन, घर छैन, त्यसलेगर्दा भोट छैन‘ (अर्थात् भोट न-दिने) प्रचार अभियानले यस्तो लहर उठायो कि राज्यलाई निक्कै कठिनाइको सामना गर्नुपर्यो। सन २००९मा मेक्सिकोमा ‘कसैलाई भोट नदिने’ आन्दोलनले तीव्र गति लियो। हाम्रो देशमा पनि ‘भोट नदिने’ अधिकारलाई अगाडि राखेर यस्तै स्थिति बन्नेछ कि — भविष्यमा नै यसको जबाफ भेटिन्छ। वर्तमान कानुनले चाँही अन्ततः औपचारिकतामा त्यसको सम्भावनाको बिउ रोपेको छ।         

   शरिफुल इसलाम