विधानसभा चुनावमा 'नोटा' फ्याक्टर

कपिल तामङ

जनता र गणतन्त्र— यो दुइवटा शब्द राज्य सत्ताको प्रमुख कुराहरू हुन्। राज्यसत्ता, जुन पुँजीवादी तथा सत्ताधारी व्यवस्थाको हितमा काम गर्छ, त्यस सत्तालाई चलाउन गणतान्त्रिक स्तम्भहरू छन्, जसमा एक हो चुनावले बनाएको विधानसभा र लोकसभा जस्तो सभाहरू। चुनावबाट चुनिएका नेतृत्वहरूले जनताको आवाजलाई अघाडी लान्छ अनि जनताको हितमा नीतिहरू तयार गर्छ भन्ने दावा सुन्नमा आउँछ। कति राम्रो प्रक्रिया सोच्दा तर के साच्चै यस्तो हुन्छ र? पुँजीवादको हितको सुरक्षा यस राज्य सत्ताको प्रथम प्राथमिकता हो त्यसैले नीति, कार्य अनि सञ्चालन पनि पुँजीपतिहरूको हितमा नै हुन्छ। आज जनताको जुन प्रकारको गम्भीर स्तिथि छ त्यसले यस कुरालाई अझ स्पष्ट पर्छ। आम जनताको कुण्ठाहरू, विरोधहरूलाई कुल्चंदै अत्याचार अनि शोषणको यन्त्र बनेको छ गणतान्त्रिक राज्य सत्ता।

तर गणतन्त्रमा आस्था राख्न अनि मानिसहरूको “राम्रो दिन आउँछ” भन्ने आशालाई बरकरार राख्न प्रत्येक पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ। चुनावी प्रक्रिया जत्तिको खराब तरिकाले नै सञ्चालित किन नहोस तर जनतामा यो आश्वासन छ्याप-छ्याप्ती हुन्छ की चुनाव हाम्रो गणतान्त्रिक अधिकार हो अनि चुनावबाट राम्रो परिवर्तन आउँछ। तर इतिहास साक्षी छ की चुनावले आम खटिखाने जनताको जीवनमा खासै ठुलो परिवर्तन ल्याउदैन। यसले केवल मानिसहरूको विद्रोहको आगोमा पानी हाल्ने काम मात्रै गर्छ।

एउटा राज्य सत्तामा चुनिएका नेता अनि मन्त्रीहरूले मात्र नभएर नोकरशाही, न्यायपालिका, पुलिस-मिलिट्रीहरूले पनि चलाउछन्। जरुरी अवस्था र प्रेसिडेन्ट रुल भएको बेला पनि देश एकप्रकार राम्ररीनै चलिरहेको हुन्छ। जसले के बुझिन्छ भने चुनिएको सरकारले मात्र देश चल्दैन अन्य स्तम्भहरू पनि छन् जसलाई चुन्ने अधिकार आम जनतालाई छैन। त्यसले चुनावलाई गणतन्त्रको हतियार मान्नु सठीक नहोला। 

यस सन्दर्भमा 2016 विधानसभा चुनावको प्रसङ्गलाई हेरौ भने पश्चिम बंगालमा तृणमूल काँग्रेसले बहुमत भोट पाएर सरकार गठन गरेको छ। परिवर्तनको नारा लाउदै आएको तृणमूलले बंगलमा सी.पी.एम ले भन्दा कम्ती शोषण गरेको छैन। “जुनै जोगी आए पनि कानै चिरुवा” भने झैँ चुनावबाट चुनिएका नेता अनि मन्त्रीगण सबैले नै हताश अनि निराश बनाएको छ। जसको परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगलमा नोटाले (नोन ओफ दि अबोभ) 1.5%; सङ्ख्यामा 8.29 लाख भोट पाए। जसको अर्थ 8.29 लाख मानिसहरूले यस व्यवस्थाबाट आफ्नो निराशा, हताशा अनि विद्रोह जनाएको छ।

पाँचवटा राज्यहरू मिलाएर 16,69,268 भोटरहरूले 2016को विधान सभा चुनावमा नोटामा भोट हाले। पश्चिम बंगलमा मात्रै 8,29,930 भोटरहरूले नोटा चुने भने आसाम, तामिलनाडु, केरेला अनि पुडीचेरी मिलाएर 8,39,365 भोट नोटामा आयो। नोटा चुनावी प्रतियोगीहरूमा चौथो स्थानमा आयो। 2014 को लोक सभा चुनावमा पाँच लाख भोट नोटामा आएको थियो जसको 2016 विधान सभा चुनावमा 60% बडोत्तरी भएको छ।

 यदि हामीले उत्तर बंगालको दार्जीलिंग अनि जलपाईगुडी जिल्लामा हेरयौ भने 33,72,930 भोटरहरूमा 75988 भोट नोटाले पाएको छ। राज्यको 1.5% भन्दा बढी यस भेगमा 2.5% भोट नोटाले पाएको छ। प्रश्न उठ्न सक्छ किन यो आर्टिकल? हामीले लालीगुराँसको पक्षबाट 2016 विधान सभा चुनावमा नोटाको प्रचार गरेका थियौँ। त्यसैले स्टाटिस्टिक्स छोडेर हाम्रो पक्षमाथि कुरा गरौँ।

नोटा जनताले कसैलाई पनि नचुन्ने आधिकार हो। धेरैले प्रश्न गरे की नोटामा भोट हालेर के हुन्छ? भोट हाल्न नजानु र नोटामा के भिन्नता छ? नोटा ले के ठुलो परिवर्तन ल्याउछ र? यस्ता हिच्किचाहट अनि सन्देह हुँदा हुँदा पनि नोटा मा 8.29 लाख भोट जानुले जनता भित्र जन्मिएका कुण्ठा अनि निराशालाई जनाउछ। नोटा कुनै परिवर्तनको बाटो होइन, न यसले चुनावी प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन ल्याउछ न सरकारमानै परिवर्तन ल्याउछ। अघि भने झैँ खाली चुनिएका मन्त्री अनि नेताले मात्रै समाज अनि राज्य सत्तामा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन किन भने सत्ता नै पुँजीवादको हितमा छ अनि पुँजीवाद खटिखाने जनता अनि मजदुरको शोषण गरेर मात्रै बाँच्न सक्छ। त्यसैले यस सत्ताको चुनावी प्रक्रियामा भागीदारी लिएर परिवर्तनको सपना देख्नु असम्भव छ। 

के आजको परिस्थितिमा चुनावी प्रतिनिधिहरूले जनताको लागि केही जितेर आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? के तपाई लोकसभा वा विधानसभा वा राज्य सत्ता भन्नाले त्यो बुझ्नु हुन्छ? हाम्रो मत अर्कै छ। आजको परिस्थितिमा कुनै पनि प्रगतिशील उमेद्वारले जनताको विरोधको आवाजलाई मात्र अग्रसर गरेर लान सक्छ त्यो भन्दा बेसी केही गर्न सक्दैन। संसदीय चुनावबाट केही जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रमलाई तोड्न अनि सङ्घर्षको बाटोमा मात्र समाधान हुन्छ भन्ने विचारलाई अघि लाने काम गर्न सक्छ।

त्यसो भए किन नोटा? किनभने चुनावी प्रक्रियाको समय मानिसहरू सम्म पुग्न यस सत्ताको विरुद्ध आवाज उठाउन नोटा एउटा माध्यमको रूपमा काम गर्छ। नोटाको प्रचार सँग हामीले जन-असन्तुस्टी, जन-उभार अनि जन-सङ्घर्षको आवाजलाई अघि लाने काम गर्नेछौँ। नोटा मात्रै किन भोट बोयकट वा भोटमा खडा भएर पनि हामी जन-सङ्घर्षको आवाजलाई अघि लाने काम गर्नेछौ। यदि परिस्थिति अनि संदर्भले त्यस्तो मांग गर्यो भने त्यसो गर्नु पनि हिच्किचाउन हुँदैन। मूल कुरा के हो भने चुनाव वा चुनावी प्रक्रियाबाट केही समाधान खोज्नु हैन तर जन-सङ्घर्षको आवाजलाई अझै बलियो बनाउदै लानु नै हाम्रो लक्ष्य हुनु पर्छ। 

कसैकसैले त चुनाव बहिष्कारको कुरा गर्छन्। कुनै क्षेत्रीय वा विकासको माग लिएर बहिष्कार त ठाउँ ठाउँमा कत्ति हुन्छ हुन्छ र यसको मतलब के हो भने यदि तिनीहरूलाई बिजुली, बाटो, रोजगार इत्यादिको प्रावधान गरिदियो भने तिनीहरू भोट मज्जाले दिनेछन् अनि यस चल्दै गरेको व्यवस्थासँग खुसीसँग चल्नेछन्।

यहाँ त्यस्तो कुरा नगरेर सामान्यतया भोट बहिष्कारको कुरा गर्दा हामीलाई थाहा छ कि आजको परिस्थितिमा भोट बोयकट गर्ने स्थितिमा जनता छैन अनि भोटमा खडा हुने प्रतिनिधि जसले जन-सङ्घर्षको आवाजलाई अघि लान्छ त्यस्तो प्रतिनिधिको कमीले गर्दा हामीले नोटाको प्रचार गरेका हौ। भोट वहिष्कार गर्नेहरू भोट प्रक्रियालाईनै ध्वस्त पार्ने कोसिस गर्छन्, किनभने तिनीहरू अनुसार चालु राज्यसत्ताले दिएको व्यवस्था स्वीकार्नु हुँदैन, बरु तिनीहरू आफ्नै छुट्टै व्यवस्था कायम गर्न खोज्छन्। 

बोयकट र भोटमा अनुपस्थित हुनुमा भिन्नता छ। अनुपस्थिति भन्नाले भोट दिनु नजानु हो जो एकदमै निस्क्रिय तरिका हो। हामी यी दुईवटै विचार सँग सहमत छैनौ। बोयकट भन्नाले भोटको दिन भोट हाल्न नजानु हैन तर यस व्यवस्थाले दिएको चुनाव अनि चुनावी प्रक्रियालाई विरोध गर्दै चुनाव हुने प्रक्रियालाई बाधा दिनु अनि हुन नदिनु हो। यस्तो परिस्थितिमा आज हामी छैनौ अनि भोट नहाली घरमा बसेर पनि कुनै प्रकारको संदेश, विरोध वा विचारको प्रचार हुँदैन त्यसैले नोटा नै सठीक उपाय हो।   

नोटा चाहिँ यस व्यवस्था भित्र भएको एउटा अप्सन हो, थुप्रै मानवाधिकार सङ्गठनहरूले यस 'कसैलाई पनि मनपरेन' भन्ने अप्सन भोट मेशिनमा हुनपर्छ भनेर लामोसमयदेखि सङ्घर्ष गरेर यस अधिकारलाई लागु गराउन बाध्य गराएका छन्। 

अब, चुनावको बेलामा एउटा बाटो हुनसक्छ हजारौँ आश्वासन दिएर जनताको भोट जुटाएर सत्तामा बसेर जनविरोधी नीतिहरू लागु गर्नु, जुन बाटोसँग हामी परिचित छौँ। अर्को हुनसक्छ सङ्घर्षको प्रतिनिधि भएर भोट माग्नु, अनि निर्वाचित भएपछि त्यही आवाजलाई दह्रिलो बनाउनको लागि काम गर्नु। यस्ता शक्तिहरूको तर्फबाट जनतालाई आश्वासन अन्ततः दिनुहुँदैन। यस व्यवस्थामा सत्तामा बसेर जनताको पक्षधर शक्तिको तर्फबाट कुनैपनि आधारभूत सकारात्मक काम गर्ने उपाय छैन, किनभने यो व्यवस्था पुँजीवादीहरू द्वारा चलाइएको व्यवस्था हो।

नोटामा चाहिँ उम्मेदवारहरूबारे असहमति देखाउन अप्सन मात्रै टेक्निकली दिइएको छ, त्यसलाई तन्काएर व्यवस्था बारे असहमति देखाउनु यस अप्सनको अर्थलाई विस्तृत गर्नु नै हो। ठोस कुरा सङ्घर्षको प्रतिनिधित्वको हो। कुनै उम्मेदवार त्यसरी पनि उठ्न सक्छ। नोटा द्वारा असहमति व्यक्त गर्नु र संघर्षशील उम्मेदवार द्वारा व्यवस्था बारे असहमति देखाएर सङ्घर्षलाई अघि बढाउनभित्र विरोध छैन। नयाँ विचार, नयाँ सङ्घर्ष अनि नयाँ समाजको कल्पना हामी गर्छौँ अनि यस विचारलाई अघि लाने बाटो नै हो सङ्घर्ष। चुनाव सकेपछिको यस बेलामा त झन् सङ्घर्षको लागि आवाज उठाउनु र शपथ लिन बाहेक अरू कुनै अप्सन छैन।