हावा खाएरै पेट भर्नुपर्ने स्थिति !!

सरकारी आंकडाहरूमा जनताले विश्वास राख्दैन, यो सबैलाई थाहा छ। सत्ताधारी दलहरूले आफ्नो स्वार्थको निम्ति आँकडाको हेरफेर गर्छ, यसमा उनीहरू निपूण हुन्छन। हुन पनि प‍यो, नत्र भोट कसरि पाइन्छ? जनहितको काम त यिनीहरूल गर्दैनन्, कम से कम हामीले देखे अनुसार त निश्चय पनि गर्दैनन्। यधपी यिनीहरूले एसी कमराहरूमा बसेर पसिनामा भिजिरहेको भारतीय गरिब जनताको कति आय भए आफू अनि परिवारलाई खाना लाउन पुग्छ, यसको अनुमान भने लगाउछन्।

अनुमान? हजुर अनुमान मात्र, किनभने यिनीहरूले नै बड़ाएको खाद्य बस्तुहरूको मूल्य यिनीहरूले नै बिर्से जस्तो छ। पक्का बिर्सिएछन्। तब त यस्तो महंगाईको चपेटामा, ‘सुरेश टेनडुलकर कमिटी’- ले ग्रामीण क्षेत्रमा २८ अनि शहरी छेत्रमा ३४ रुपियाँ खर्च गर्ने व्यक्ति गरिब होइन भनेर बतायो। आज जब बजारमा आलु १५ रु. किलो, टमाटर ७०, दूध ४० अनि एक कप चिया धरी ५ रुपियाँ पर्छ, त्यहाँ रु. २८ अनि रु. ३४-मा कसरी बाच्न सकिन्छ त्यो पनि तिनीहरूलाई नै सोध्न पर्छ। जब तिनीहरूको लन्च हजारौँ-हजारौँको हुन्छ तब कसरी यिनीहरूले अनुमान लगाउन सक्छन् कि रु. २८ अनि रु. ३४ प्रतिदिनको वेतनमा खान लगाउन पुग्छ?

एक व्यक्तिको प्राथमिक जरुरतहरू जस्तै खाना, घरको किराया, कपडा, नानीहरूको शिक्षा अनि केही बिमारी भएमा त्यसको खर्च इत्यादि पूरा गर्दा कति खर्च हुन्छ, त्यो हिसाब खर्च गर्न नसक्नेहरू गरिबी रेखा मुनि पर्दछ। तब के ग्रामीण क्षेत्रमा दिनको रु. २४ अनि शहरी क्षेत्रमा रु. ३४-ले यी सब जरुरतहरू पुग्छ? पुग्दैन भने यिनीहरू किन गरिबी रेखा मुनि पर्दैनन् त?

दुःख-दरिद्रतालाई पार्यवाची शब्द दिन परे ‘भारत’ भन्दा हुन्छ। स्वाधीन हुन भन्दा अघि अनि स्वाधीन भए पश्चात्, गरिबीको प्रकोप भारतमा निरन्तर बनिरह्यो। स्वाधीनता पछि स्वराजको नयाँ सरकार अनि भारतीय गणतन्त्रमा संलग्नहुने अरू सरकारहरूले देशबाट गरिबी हटाउनलाई अरबौं-अरबौं खर्च गरे। यदि त्यो कुल रुपियाँको २५ प्रतिशत पनि राम्ररी खर्च गरिएको भए गरिबी रेखा मुनि अहिले थोरै आबादी मात्र हुन्थ्यो होला।

भारतको गरिब जनतालाई अहिले हाँसोको पात्र बनाइएको छ। त्यसमाथि कोंग्रेस सांसद राजबब्बर अनि रशिद मसुदको लज्जास्पद बयानले त झन् सबै गरिबको मुखमा झाँपट हान्यो। एकातिर राजबब्बरले रु. १२-मा भरपेट खाना त्यो पनि पाउ-भाजी मात्र होइन भात दाल सब्जी पाँउछ भन्यो भनी अर्कोतिर मसुदले ‘दिल्लीमा रु. ५- मै भरपेट खान पाइन्छ’ भन्यो। यो सुन्दा म स्वयमलाई आफू ७०-को दशकमा छु जस्तो लाग्यो। मौका पाएर, पाउ-भाजिको दाम हेर्दा रु. ४० प्रति प्लेट रहेछ, दाल, भात, सब्जीको दर हेर्ने मलाई आँट आएन। अझ फारूक अब्दुल्लाले त झन् इच्छा भए १ रुपियाँमा पनि पेट भर्न सकिन्छ भन्यो। कुन गरिबलाई इच्छा हुदैन १ रुपियाँमा पेट भर्ने? गरिबलाई रु. १-मा पेटभर खानको प्रावधान सरकारले बनाइदिए सबै गरिबको पेट भरिन्थ्यो होला। तर फारूक अब्दुल्लाले ठिकै भन्नु भयो, पेट जतिमा पनि भर्न सकिन्छ, अनि यो त्यो व्यक्तिको पेटको आकारमा भरपर्छ कि उसले आफ्नो पेट कतिमा भर्छ, राजा, महाराजा हो भने करोडौंमा, सोनिया राहुल हो भने अरबौंमा, मुलायम-लालु-मायावती हो भने पनि करोडौं त लाग्छ नै, अनि आम गरिबले पनि रु. १-मा पेट भर्न त सक्छ नै, यदि उसले साइकलमा हाल्ने हावाले पेट भयो भने।

सरकारको गरिबी कम देखाउने कौशल अच्चम्मको छ। तृणमूल स्तरमा गरिबहरूको सङ्ख्या घटाउने कार्यक्रम नगरेर रेखालाई तल झार्ने काम गर्दैछ, गरिब त त्यतिनै रहन्छ तर सरकारी कागज-पत्रमा भने गरिबहरू कम देखिन्छ। प्रधानमन्त्री अर्थशास्त्री मनमोहन सिंहको अद्क्ष्यतामा रहेको योजना आयोगको आंकडा अचम्मको छ। संवेदनशील मानिसले यसलाई कोटाएर अवश्य हेर्न चाहन्छ।

आयोगको रिपोर्ट अनुसार २०११ देखि २०१२-मा गरिबहरू घटेर २१.९ प्रतिशत भयो, जब कि २००४-२००५-मा यो आंकडा ३७.४ थियो। यो रणनीति आउदो लोकसभा चुनाउको लागि हो, यो त सुनिश्चित छ। यो नाटकीय ढङ्गमा भारतमा गरिब कसरी घट्यो भनेर योजना आयोग चियरपर्सन मोन्टेक सिंह आलुवालियाले भने— ‘कसलाई गरिब भन्नु त्यो योजना आयोगले ठिक गर्दैन, यो त सुविज्ञहरूको टोलीले गर्छ।’

अब हाम्रो देशको सुविज्ञ टोलीपनि कस्तो छ थाहाँ लाग्यो। पक्ष-विपक्षले विवाद खडा गऱ्‍यो भने प्रचारका माध्यमहरू रु. १२ अनि रु. ५ मा खाना खोजी रह्यो, दुवैको मुद्दा खबरलाई सनसनीपूर्ण बनाउनु थियो, यस बिच कसैको ध्यानपनि ती गरिब माथि गएन, जसको पेट रित्तो अनि शरीर नाङ्गो छ। 

g   गुञ्जन राणा