एन आर सी : मुखमा राम राम बगलीमा छुरा !

प्रकाश विश्व

पश्चिमबङ्गाल लगायत सम्पूर्ण देशमा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (NRC) लागु गर्ने केन्द्र सरकारको योजना रहेको कुरा देशको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अनि यस राज्यका भाजपा नेताहरूले बारम्बार दोहोऱ्याउँदै आइरहेकाले गर्दा आज सामाजिक अस्थिरता अनि भयपूर्ण माहौल तीव्रतासाथ बढ्दै गइरहेको छ।

पहाड-तराई-डुवर्स क्षेत्रका बनवासी-आदिवासी, चिया र सिङ्कोना श्रमिक, नदी किनार र चौरको बासिन्दा लगायत तमाम खटीखाने मानिस आज त्यसै सङ्कटग्रस्त समयबाट गुज्रिरहेका छन्। यी सङ्कटहरूका मुख्य कारण बेरोजगारी, गरिबी, भुमिहीनता र विविध थरिका सामाजिक असमानता हुन् भने, अर्को प्रमुख कारण हो वर्तमान केन्द्र सरकारको अनेकौँ जनविरोधी नीतिहरू, जुन नीतिहरूले गर्दा बेरोजगारी, गरिबी र विविध असमानताहरू उत्पन्न गरिरहेको छ। देशको अन्य क्षेत्रहरूमा झैँ पहाड-तराई-डुवर्समा पनि आज श्रमजीवी मानिस ढुक्कसँगले बस्न सकेका छैनन्।

एनआरसीको हो-हल्ला आएपछि त लाग्दैछ कि देशको सरकारले देशकै मानिसविरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको छ। श्रमजीवी मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने, काम गर्न, दुई छाक खाना पाउने, स्वास्थ्य अनि शिक्षाको अधिकार जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूबाट ओझेलमा राखेर ‘को देशी अनि को विदेशी?’ भन्ने भ्रमात्मक राजनीतिमा भुल्याइ रहेको छ। 

जनता समक्ष एनआरसीको हल्ला मात्रै आएको छ, कुनै सूचना भने अहिलेसम्म आएको छैन। तर यस आशंकित माहौलमा हाम्रो देशको नागरिकताबारे अवधारणा वा ऐनहरू लिएर चर्चा हुनु सान्दर्भिक हो। प्रथम कुरो हो, हाम्रो देशमा नागरिकताको सज्ञा र परिचयपत्रको कुनै सठीक निर्देशन छैन। नागरिकताको सज्ञा पनि समयसँगै परिवर्तन भएको छ। स्वतन्त्र भारतमा संविधानको अनुच्छेद 5 अनुसार त्यतिबेला भारतको वासिन्दाहरू अनि शर्तसापेक्ष केहि समयसम्म पाकिस्तानबाट आउनेहरूले नागरिकको दर्जा पाएका थिए। यसपछि सन 1955-को नागरिकता ऐन र यसको संशोधनहरू पश्चात धारा 3 अनुसार नागरिक हुन् — क) 1950 देखि 1987 सम्म भारतमा जन्मिएकाहरू; ख) 1987 देखि 2004 सम्म जन्मिएकाहरू, जसको आमा-बाउँमध्ये कुनै एकजना भारतीय नागरिक; ग) 2004 पछि जन्मिएकाहरू तर आमा-बाउँ भारतीय नागरिक (अथवा एकजना नागरिक र अर्को गैर-कानुनी अभिवासी होइन)

धारा 4 अनुसार, आप्रवासी भारतीय आमा बाउँको छोराछोरी नागरिक हुन सकिन्थ्यो। यस बाहेक धारा 5 अनुसार, पञ्जीकरणद्वारा आमतौरमा 7 वर्ष भारतमा बसोबासो गर्नेले आवेदनको आधारमा नागरिकता पाउँथ्यो। यस बाहेक पनि प्रावधानहरू छन। तर यस लेखलाई लामो नगरेर यतिमात्रै भन्दा हुन्छ कि यस कानुन अनुसार नागरिकताको प्रश्नमा धर्मको कुनै भेदभाव थिएन। 

आसामको NRC प्रकरण आसाम आन्दोलन र एकर्डको विशेष स्थितिको फल हो। त्यसको चर्चाबाट यहाँको बारेमा अन्धाधुन्ध अनुमान लगाउनु सार्थक हुँदैन। अर्कोतिर सन 2003-को नागरिकता ऐन संशोधनद्वारा यस अधिनियम परिवर्तनपट्टी जानु थाल्यो। शरणार्थी र घुसपैठीयाको बीच छुट्टाएर नागरिकता दिने प्रावधान बेग्लाबेग्लै बनाउने प्रयास देखापऱ्यो। अनि भारतको इतिहासमा प्रथमपल्ट संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई कुल्चिएर धर्म-आधारित नागरिकता दिने कुरा सुनियो, जसलाई अहिले 2016-को नागरिकता संशोधन बिल (CAB) द्वारा अझै सुनिर्दिष्ट गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। हुनु त यस NRC र CAB कै बिरोध देशको कुनाकाप्चामा गुञ्जीरहेको छ। 

तर प्रश्न आउँछ नै, त्यसोभए नागरिक को हुन्? देशको अहिलेसम्मको कानुनहरूले यसको स्पष्ट उत्तर दिएको छैन। यसरी भन्दा हुन्छ कि शासकहरूको मनपरीमाथि यस कुरा तय हुन्छ र अहिलेपनि त्यस्तै चलिरहेको हुन्छ। घडी रसिन कार्ड, घडी भोट कार्ड, फेरी हालैमा आधार कार्डलाई त्यसरी मानिन्थ्यो रे, अब फेरी सरकारले नयाँ कार्डको कुरा गर्दैछ। नागरिकताको सज्ञा र सुची लिएर पनि त्यस्तै अन्योलता छ। 

अर्को ठोस प्रश्न हो, यस नागरिक चिह्नितकरण चाहिँ खासमा के को लागि हो? नागरिक सुविधा आपूर्तिको लागि हो कि मानिसलाई अस्तित्व सङ्कटमा अस्तव्यस्त पारीदिनुको लागि? नागरिक सुविधा त परको कुरा, कागज-पत्र मिलाउन भागदौड गरिबस्ने खटीखानेहरूको सङ्घर्षलाई विचलित गराउने उद्देश्य नै त देखिंदैछ।

खटीखानेहरूका जीवन अनि गाँस-वास-कपासको अनिश्चितता बढाई दिएर सही हक-अधिकारको, ज्याला-सहुलियतको न्यायिक माग गर्ने आँटलाई घटाईदिने षड्यन्त्र नै प्रष्ट देखिँदैछ। अर्थात् यस षड्यन्त्र केवल हाम्रो देशको वर्तमान सरकारकै होइन, देशी-विदेशी जम्मै प्रभावकारी पुँजीपति-मालिकहरूको पनि यही चाहना हो भन्ने कुरा दिनदिनै उजागर हुँदैछ। यस्तो गर्नु वैश्विक पुँजीको कर्णधारहरूको तर्फबाट अस्वाभाविक होइन, किनभने संसारभरी नै आप्रवासी श्रमिक, बिघा काम गर्ने श्रमिक बढीरहेको छ। जस्तो कि हाम्रा यस ठाउँबाट पनि हुलकाहुल परदेशमा पलायन भइरहेको घटना हामी देखिरहेका छौँ। अब 

मुठ्ठीभर जनपक्षीय सरकारी नीति र कानुनहरू, जुन अहिलेपनि छन्, त्यसको विरुद्धमा केन्द्र-राज्य दुवै सरकार आक्रामक भइरहेका छन्। श्रमजीवीको पक्षमा रहेका ऐनहरू तोडमोड गरेर दुवै सरकारले जनतामाथि शोषण गर्दै छन्। यहाँ के देखिँदैछ भने केवल शासकले भनेको कुरा मात्रै ऐन हो! देशको बगैँचा-श्रमिकहरूको अधिकार रक्षा गर्नलाई प्लान्टेसन लेबर एक्ट सन 1951-देखि जारी छ। तर उत्तर बङ्गालको कुनै पनि बगानमा यस ऐन ठीकसँग पालना हुँदैन। श्रम कानुन अनुसार पाउनु पर्ने अधिकारहरूबाट श्रमिकहरू बञ्चित छन्। कानुन ठिकसँग कार्यान्वयन गर्न राज्य र केन्द्र सरकारको कुनै प्रकारको प्रयास हुँदैन। यसै माथि दोब्बर मुनाफा कमाउने होडमा बगान-मालिकहरूले श्रमिकहरूलाई ज्याला त दिँदैन नै, श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने अवकाशकालीन सुविधा र प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा समेत हिनामिना गर्छन्, यताउति बगान बन्द गरी मालिकहरू सुइँकुच्चा ठोक्छन्।

केन्द्र अनि राज्य सरकारको उदासीनताले गर्दा आजसम्म निम्नतम ज्याला अधिनियम '48 लागु भएको छैन। चिया बगान श्रमिकहरू पुस्तौँदेखि बगानमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। तिनीहरूसँग पनि घडेरी र सीमित कृषि जमीन छन्, तर त्यसमाथि कानुनी अधिकार भने छैन। तर यता, टी टुरिजम-को नाममा बगानभित्रको चिया बोट रोप्न राखिएको जमीनहरूलाई व्यापारीहरूको हातमा सुम्पिदिने सरकारी षड्यन्त्र चलिरहेको छ। श्रमिकहरूलाई पट्टा दिने कुरा विभिन्न पक्षबाट उठिरहे तापनि आजसम्म त्यो राजनीतिक दाउपेच मात्र भइरहेको छ।

अर्कोतिर हाम्रो क्षेत्रको बनबस्तीको सन्दर्भमा पनि कुरा त्यही हो। बन अधिकार स्वीकृति ऐन, 2006 अनुसार यस देशका जङ्गलहरू अब त्यही जङ्गल वा जङ्गल नजिक ग्राम सभाको साधारण सम्पत्ति वा फरेस्ट रिसोर्स हो। ग्रामसभाले जङ्गल ध्वंस हुने वा गाउँलेहरूका प्राकृतिक व सांस्कृतिक उत्तराधिकारलाई ध्वस्त पार्न सक्ने कुनै पनि कामलाई अब रोक्न सक्छ। कानुन अनुसार, सम्पूर्ण बन बस्तीलाई राजस्व बस्ती (रेभिन्यु भिलेज)-मा रूपान्तरण गरेर घर-जमीन र कृषि-जमीनको न्यायिक र सठीक मालिकाना दिइनुपर्छ। 2008-को मार्चदेखि पश्चिम बङ्गालमा बन अधिकार स्वीकृतिको सरकारी प्रक्रिया त थालियो तर कानुनको पालना भने गरिएन। चुनावहरू अघि जमीनको ‘पट्टा’ वितरण गरियो। तर त्यो ‘पट्टा’ भन्नाले जङ्गलभुमि उपयोग गर्ने मानिसहरूका घडेरी वा खेती जमीनको विवरणपूर्ण सर्टिफिकेट मात्रै हो, जमीनको सठीक मालिकानाको दस्ताबेज होइन, जुन उत्तर बङ्गालको बनवासी-आदिवासी मानिसहरूले कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने हो। वर्तमान केन्द्र सरकारले त हालमा यस बन अधिकार ऐनलाई नै रद्द गर्ने प्रयास गर्दैछ। ब्रिटिसको पालोको भारतीय बन ऐन, 1927 लाई फर्काइ ल्याइने प्रयास गर्दै बनवासीहरूले आर्जन गरेका जम्मै अधिकारहरू खोस्न खोज्दैछ।

यसरी बन बस्तीको बनवासी-आदिवासी अनि चिया श्रमिकहरू आज बेसहारा स्थितिमा छन्। पहाडको सिन्कोना बगानका असङ्ख्य श्रमिक, दार्जिलिङ-कालेबुङका डीआई फन्डको जमीनमा बस्ने ग्रामवासी, अनि मधेसका खोला बगर र चौरमा बस्ने अनगिन्ती बासिन्दाहरू अर्थात् हिमालय-नजिक उत्तर बङ्गालका धेर जस्ता बासिन्दाहरूसँग जमीन मालिकानाको दस्ताबेज नै छैन अर्थात् कागजपत्र छैन।

पाँच-छ पुस्तादेखि सरकारका निम्ति काम गरेर सरकारलाई विपुल राजस्व दिलाउने बनवासीहरू, चिया बगानमा रगतपसिना बगाएर मालिकलाई मुनाफा र सरकारलाई विदेशी मुद्रा बढाउने परिश्रमी कमानेहरू, पहाड-मधेसको असङ्ख्य कृषक-मछुवार-श्रमजीवी—सबै नै आफ्नै भूमिमा पनि परदेशी जस्तै भएका छन्। सरकारको आँखामा बनमारा झैँ बाँचिरहेका छन्। जुन घरमा बस्छन्, जुन जमीनमा खेतीपाती गर्छन्, जुन बगैँचा-जङ्गल आफ्नै श्रम-रगतपसिनाले बनिएका हुन्, त्यसमाथि तिनीहरूकै अधिकार छैन। भारतका तमाम बनवासी-आदिवासीहरूलाई विस्थापन-आतङ्क भन्दै खेदिरहेको छ। उत्तर बङ्गालका जम्मै श्रमजीवीलाई उच्छेद गर्ने प्रयास गर्दैछ। आज कोसँग अधिकार छ र कोसँग छैन? कोसँग जमीनको कागज छ र कोसँग छैन? खटिखाने मानिसले कमोबेस गरिरहने अधिकारको सङ्घर्षहरूलाई रोक्न र विचलित पार्नलाई धर्म-जातहरूबिच खाडल पार्ने कुनीति चलिरहेको छ। यसै बिच श्रम कानुनमा मालिक-पक्षधर सुधार ल्याउने षड्यन्त्रहरू पनि चलिरहेकै छन्।

छिमेकी राज्य आसामबाट एनआरसी आतङ्क पस्दै छ। उत्तर बङ्गालको हरियो जङ्गल-पहाडमा विषालु हावाझैँ फैलिँदै छ। को विदेशी हो, को विदेशी होइनन्? कहिलेदेखि सुरु हुनेछ एनआरसी प्रक्रिया? के भन्ला सुप्रीम कोर्ट? कागज चाहियो, दस्ताबेज चाहियो, भेटेन भने विस्थापनको डर! कसरी पाइन्छ दस्ताबेज? जुन मानिसहरू जन्मदेखि नै सरकारी खातामा ‘अवैध बासिन्दा’ हुन्, तिनीहरूले कुन कागज देखाउन सक्छन् र? सबभन्दा ठुलो कुरा हो, किन देखाउनु पनि? किन देशको मानिसले फेरि प्रमाण दिनुपर्छ तिनीहरू देशको नागरिक हुन्, विदेशी घुसपैठीया होइनन्?

श्रमजीवी र गरिब मानिसका अस्तित्वमाथि यस प्रकारका आक्रमण विरुद्ध समाजको सबै स्तरबाट प्रतिरोध हुन जरुरी छ। जनताका न्यायिक अधिकार मानी लिन सरकारलाई अर्थात् शासकलाई बाध्य गराउनु जरुरी छ। एनआरसी लगायत जम्मै जनविरोधी प्रक्रियाहरू रद्द गर्ने मागमा अनि जल-जङ्गल-जमीनमाथि श्रमजीवी र गरिब मानिसका हक-अधिकारको माग लिएर एकजुट हुनु र आवाज उठाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।

देशको आर्थिक स्थिति आज दयनीय छ। आर्थिक विकासको दर ओह्रालो लागेको छ। उत्पादन घट्दैछ। सरसामान बिक्री कम हुँदैछ। त्यससितै बढीरहेको छ बेरोजगारी पनि। काममा नियुक्ति सङ्कुचित भईरहेको छ। दिनहुँ काम लाग्ने प्राय सबै चिजबिजको दाम बढीसकेको छ। तर खटीखाने मानिसलाई बुद्धु बनाउन नानाथरीका इस्यु ल्याउनु र त्यसमै अस्तव्यस्त राख्नु नै शासकवर्गको चिरकालीन कौशल हो। 

देशको शासकहरुले अहिलेसम्म नागरिकताको संज्ञा सठीकरुपमा दिनुसकेको छैन। नागरिकताको पहिचानपत्र पनि निर्दिष्ट भएको छैन। तर पनि नागरिकता लिएर आधारहीन हो-हल्ला मच्चाई दिएको छ यस केन्द्र सरकारले। तिनीहरूले ठिक के भन्दैछन्, र के गर्न खोज्दैछन् त्यो स्पष्ट नभएतापनि तिनीहरुको ब्राह्मणवादी हिन्दुत्वको अडानबाट लाग्छ कि तिनीहरुले प्रथमतः बंगलादेश र पाकिस्तानबाट आएका मुसलमान ‘घुसपैठीया’हरुलाई नागरिक सुचीबाट हटाउन खोज्दैछन्। यसैसाथ खतरामा छन् पुर्खौदेखि बसेका जम्मै मुसलमानहरू पनि। गोर्खाहरू पनि तिनीहरुको सैद्धान्तिक अडानबाट हेर्दा ‘विदेशी’ नै हुन्। यसबाहेक पनि जम्मै ट्राइबलहरू, र दलितहरू पनि तिनीहरुले बनाएको ‘आफ्नो मान्छे’को संज्ञाभित्र आउदैनन्, किनभने ‘हिन्दु सवर्णहरूको नेतृत्वमा हिन्दुराष्ट्र’ बनाउनु नै तिनीहरुको वैचारिक आधार हो। 

अब उहिल्यैदेखि रोजीरोटीको खोजिमा मानिस कहाँकहाँ पुगे। अरु पनि धेर कारण होला, तर प्रमुख कारण त आफ्नो घरपरिवारको लागि दुइछाक जुटाउनु नै हो। देशको सिमाना नकोरेको बेलादेखि नै पलायनको यस क्रम थालेको थियो। त्यो इतिहास मानिसको जीवनसङ्घर्षको चाखलाग्दो स्वर्णिम कथा हो। 

आजपनि रोजीरोटीको खोजीमा बंगलादेशबाट गरिब मानिस यस देशमा काम गर्न आउछन्। जस्तो कि भारतबाट बंगलादेशमा पनि पाँच लाख मानिस कामको लागि अहिले गइरहेका छन्। यसरी नै नेपाल-भुटान-पाकिस्तान-श्रीलंका- म्यानमारसँग भारतको आउजाउको सम्बन्ध छ। मान्छे रोजीरोटीको यस खोजीमा गएर अस्थायी वा स्थायीरुपमा बस्छन् पनि। सिमानाको वरीपरी पुँजीपतिहरुको लगानी जुन रफ्तारमा जान्छ, कि त जुन गहिराईमा जरा गाड्छ, त्यससित भने श्रमिक काम गर्नेहरुको यस यातायातको कुनै तुलना हुँदैन। अनिश्चित र असुरक्षित छ यस्ता जीवनहरू। छोटकरीमा पुँजी स्वतन्त्र र निर्वाध छ, श्रम भने बाँधिएको छ। कुनै देशको मूल जनसंख्याको तुलनामा यस्ता परदेशीहरू मुट्ठीभर हुन्, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा पनि कम्ती नै हुन्छ त्यसको असर। तर देशको खराब आर्थिक स्थितिको लागि कुनैपनि देशको राजनेताहरूले परदेशीलाई दोषाउन थाले भने बुझिन्छ कि त्यो शासकहरुको नीतिमा खोक्रोपन छ। 

राजनेताहरूले सीमापारिबाट आएका मानिसहरुलाई नानाथरिका परिचयपत्र बनाईदिएर आ-आफ्नो भोट सुरक्षित गर्न खोज्छन्, अनि पुँजीपतिहरूले तिनीहरुको सस्तो श्रमलाई उपयोग गरेर बढाउँदै जान्छन आ-आफ्नो पुँजी। र मालिक-नेताको साठगाँठले यसरी चलिरहेको पुँजीवादको चक्का जम्मै खोक्रो नीतिहरूले गर्दा कराउन थाले भने होहल्ला मच्चिन्छ नागरिकताको ‘वैधता’ लिएर, अलमलिरहेको पुँजीवादले आफुलाई साम्य नपारिन्जेलसम्म। 

अब हाम्रो कुरा हो, त्यस्तो मानिसका भोट लिएर सरकार बनिएको छ भने, त्यो मान्छे ‘अवैध’ हुनसाथ त्यसको भोट लिएर बनिएको सरकार पनि त ‘अवैध’ हुनेछ। त्यसको श्रम लिएर बनाइएको कुराहरु पनि त गैरकानुनी भैहाल्नु पर्ने हो! त्यस्तो हुँदैन भने यस्तो कसैलाई पनि नागरिक अधिकारबाट बन्चित गराउन पाउँदैन। जसको भोट कार्ड छ, आधार कार्ड वा रसिन कार्ड छ त्यसलाई नै नागरिक मान्नु पर्छ। नाबालिगहरुलाई बर्थ सर्टिफिकेट, रसिन वा आधार कार्डको हिसाबले नागरिकता दिनुपर्छ। नीतिगत हिसाबले भन्दाखेरि यस देशमा जन्मिएका वा कामको लागि बसेका जो-जसले यस देशका अर्थतन्त्रमा गाभिएका छन्, त्यस्ता सबैलाई नै नागरिकता दिने पक्षमा हामी छौँ। सीमापारिबाट आएका जसको कुनै यस्तो कार्ड छैन तिनीहरुलाई अहिलेलाई वर्क परमिट दिनुपर्छ। अनि देशमा नागरिकताको स्थिर संज्ञा निर्धारण भएपछि एउटा निर्दिष्ट समयभित्र नागरिक चिह्नित गर्ने काम सठीकरुपमा गरिनुपर्छ। तबमात्रै बुझिनेछ कि सरकारको नागरिक चिह्नित गर्ने प्रकरणभित्र जनकल्याणको उद्देश्य छ, नभए यस होडबाजी त नराम्रो उद्देश्यमा गरिएको हो भन्ने कुरा आजनै छर्लङ्ग हुँदैछ। 

यस सन्दर्भमा अझै एउटा कुरा छ। बिजेपी-आरएसएस-ले के साच्चै नै गैर-नागरिक चिह्नित गरी खेदीदिन्छन् नेपाल-बंगलादेश-म्यानमारमा? के यो सम्भव छ? यस्तो कुनै देशले यसरी मान्छे फर्काई लिँदैनन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा पनि होला। डिटेन्सन् क्याम्पमा हाल्छन् लाखौंलाई? के देशको जनताले भरेको ट्याक्सको पैसाबाट तिनीहरुलाई खुवाईरहनेछन्? यस्ता केहिपनि त सम्भव छैन। त्यसो भए के गर्न खोजिएको हो? खासमा नागरिक सुचीबाट बाहिर रहेका ठुलो संख्यक श्रमजीवी मानिसलाई देशको श्रमबजारभित्र समातेर राख्नु नै यसको उद्देश्य हो। यस्ता मानिसहरू प्रत्येक पल भयभीत बसेर जसरीपनि बाँच्ने रहरमा निकै कम्ती ज्याला र बिना सुरक्षामा काम गर्न बाध्य हुन्छन्, पुँजीपतिहरुको मुनाफा बढाउँनलाई आफुलाई निशर्त सुम्पिदिन्छन्। पुँजीपतिहरुको पनि योजना र चाहना यही हो। यी आप्रवासी श्रमिकहरूलाई सस्तो श्रमको स्रोतको हिसाबले खटाईएका छन्। जीवनको न्युनतम सुख-सुबिधाबाट यिनीहरूलाई बञ्चित गराउने नीति अपनाएर मालिकहरूले ठुलो नाफा कमाई रहेका छन्। यस्तो चलन धेरै दिनदेखि चलिरहेको छ भने अब संसारको विभिन्न ठाउँमा आप्रवासी, बिघा, असङ्गठित मजदुरका दह्रो सङ्घर्षहरू उठ्नु थालेको छ। त्यसलाई दबाउन वैश्विक पुँजीपतिहरूलाई पनि नयाँ बहाना चाहिन्छ। संसारभरी नै ‘विदेशी’को लान्छना लगाएर हो-हल्ला मचाउने धेरै प्रकरणहरू देखिदैछ। संसारभरिका शासकवर्गले यसैकारण ‘घुसपैठ’लाई जानीबुझी ‘इस्यु’ बनाउन खोज्दैछन्। हाम्रो देशमा एनआरसी त्यसैको एउटा रूप हो। यस षड्यन्त्रलाई उदांगो पार्नु नै अहिलेको कर्तव्य हो। 

आममानिसका आधारभूत अधिकारहरुको सङ्घर्ष दह्रिलो पार्न आँखामा धुलो हाल्ने सबै यस्ता नीतिको घोर विरोध गर्नु पर्छ, सपाट भन्नु पर्छ नागरिक अधिकार लिएर खेलाइची गर्ने एनआरसी रद्द गर! नागरिकताको प्रश्नमा धार्मिक भेदभाव ल्याउने नागरिकता संशोधन ऐन ठप्प गर!