अयोध्या फैसलाको सारार्थ

आलोक प्रधान

बाबरी मस्जिदको 'विवादित' जमीनलाई 'रामलाला विराजमान'को हातमा सुम्पीदिने जुन निर्देशन सुप्रिम कोर्टले दिएको छ त्यो कट्टरवादी तथा साम्प्रदायिक शक्तिहरूको दबाउ अगाडि देशको न्यायपालिकाले घुँडा टेकेर बस्ने एक ठोस सबुत हो। यस फैसलाले देशको अल्पसंख्यक समुदायलाई निराश र भयभित पार्छ। त्यससितै उक्साउने छ ती कट्टरवादीहरूलाई जसले हिन्दुत्वको नारा लिएर देशको खटीखाने आमजनताबीच भेदभावको खाडल बनाउनु खोज्दैछन्, र हिंसा फैलाउनु चाहँन्छन्। यस फैसलाले आगामी दिनहरुमा देशको साम्प्रदायिक सद्भाव बरकरार राख्ने प्रश्नमा पनि नकारात्मक भूमिका पालन गर्नेछ। यस फैसला हाम्रो देशको न्यायपालिकालाई प्रहसनमा मात्रै परिणत गरेको छैन, हाम्रो देशको संविधानमा लेखिएको 'धर्मनिरपेक्षता'को ढाँचालाई पनि गहिरो प्रश्न सामु हालिदियो।

सुप्रिम कोर्टले भनेका थिए, "अयोध्या भूमिको बहसमा सबुतको आधारमा नै निर्णय लिनुपर्छ।" सुप्रिम कोर्टले नै भन्दैछन्, "ए एस आई रिपोर्टअनुसार विवादित स्थापत्यमुनि पुरानो निर्माण थियो। अनि त्यो इस्लामिक थिएन। तर यस रिपोर्टमा कतै पनि भनिएको छैन कि कुनै हिन्दू मन्दिर तोडेर विवादित स्थापत्य बनाइएको छ।" अर्थात हिन्दु मन्दिर तोडेर मस्जीद बनाइएको छ-- यस्तो कुनै प्रमाण छैन भन्ने कुरा सुप्रिम कोर्टले नै स्वीकार गर्दैछन्। त्यसोभए यस्तो निर्णय केको आधारमा लिएको हो? छर्लङ्ग छ कि त्यो 'हिन्दू-विश्वास' माथि आधारित हो। तर सुप्रिम कोर्टले नै त्यसको फैसलामा भन्दैछन्, "विश्वासको आधारमा जमिनको मालिकाना निर्धारित हुनु सक्दैन। कुनै विश्वास युक्तिसङ्गत हो कि होईन, त्यो कानुनी जाँच-पडतालभन्दा माथि हो।" यो सरासर विरोधाभासपूर्ण कुरा हो, शंकास्पद पनि। यसले न्यायपालिकाको 'निरपेक्षता' बारे मानिसको आस्था घटाउँछ।

सुप्रिम कोर्टले आफ्नो फैसलामा भनेको छ-- क) 450 वर्ष अघि बनिएको मस्जीदबाट मुस्लिमहरुलाई अन्याय तरिकाले बञ्चित गरिएको छ; ख) बाबरी मस्जिद तोड्नु गैरकानूनी र सजाययोग्य अपराध हो; ग) त्यसको पनि अघि सन् 1949 मा मस्जीदभित्र गोप्य तरिकाले रामलालाको मुर्ति राख्नु पनि अन्याय भएको थियो। 

तर जसले यस अन्याय गऱ्यो, वा गैरकानुनी, सजाययोग्य अपराध गऱ्यो, अब जमीनको मालिकाना पनि तिनीहरूकै हातमा सुम्पिन्दैछ। यसलाई न्यायविचार भन्नु सकिन्दैन।

यस फैसलाले अप्रत्यक्षरुपमा रामलाई एउटा नाथे 'पौराणिक' चरित्रबाट 'ऐतिहासिक' चरित्रमा परिणत गऱ्यो। 'काल्पनिक' चरित्रबाट 'वास्तव' चरित्रको रुप दियो। यो आरएसएस-को धेरदिनदेखिको चाहना हो। जुन चरित्र काल्पनिक हो, त्यसको जन्म कसरी हुन्छ अथवा यथार्थमा त्यसको जन्मस्थान पनि कसरी पाईन्छ? कसरी पो फेरि त्यो जन्मस्थानको मालिकाना लिएर अदालतले पनि कुनै निर्णय लिन सक्छ? देशको सर्वोच्च न्यायालयको यस फैसलाले खासमा विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट देशको इतिहास चर्चामा पनि एउटा ठूलो प्रतिबन्ध सिर्जना गऱ्यो। यस्तो एकदमै प्रत्याशित थिएन?

यस फैसलालाई कुनै 'दृष्टान्त' वा 'प्रिसिडेन्स'को हिसाबले उपयोग गर्नु पाईन्दैन भन्ने कुनै निर्देशन सर्वोच्च न्यायपालिकाले दिएको छैन। त्यसैले आगामी दिनमा मुघल तथा सुलतानी युगको अझै धेरै अमूल्य स्थापत्यलाई ध्वंस गर्ने षड्यन्त्र हुँदैन भन्ने कुरा भन्नु सकिँदैन। यस फैसला आउनसाथै विश्वहिन्दू परिषद्ले देशभरिका जम्मा 35 हजार मस्जिद तथा मुसलिम उपासनास्थलहरू तथा स्थापत्यलाई पुन:दखल गर्ने आह्वान दिएको छ, जसको नतिजा आगामी दिनहरुमा भयानक हुन सकिन्छ।

अन्तमा, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जीद प्रकरणको सन्दर्भमा सुप्रिम कोर्टको यस फैसला हामीलाई सही लागेन। यसलाई हामीले विरोध गर्दछौं। यस फैसलाको पुन:समीक्षा आवश्यक छ। जम्मै गणतान्त्रिक, प्रगतिशील अनि धर्मनिरपेक्ष संगठन तथा व्यक्तिहरुले यस फैसलाबारे गम्भीर चर्चा गर्नु र आवाज उठाउनु आवश्यक लाग्दैछ।