अङ्क 35 : अक्टोबर-डिसम्बर 2019

सम्पादकीय : अङ्क 35

हाम्रो युग विचारको आवश्यकता

युवा जमात समाजको प्रमुख आधार हुन्। आजको युवाको सामाजिक-सांस्कृतिक विकासले भोलिको समाजको भौतिक आधार प्रस्ट पार्छ। यसैले त भन्ने गर्छन्-- 'युवाहरू परिवर्तनको सन्देशवाहक हुन्'। 

आजको समाजमा हरेक उमेरका मानिसहरू बाँचिरहेको भए तापनि भोलिको सामाजिक दायित्व युवाहरूकै काँधमा छन्। संसारभरि नै समाजसुधारकहरूले आ-आफ्ना जीवनका बहुमूल्य समय युवाहरूलाई राजनीतिक शिक्षा दिनमा नै खर्चेका थिए। किन कि उनीहरूलाई थाहा थियो समाज प्रगतिमा, क्रान्तिमा युवाहरूका निर्णायक भूमिका छन्। यसैले भोलिको नयाँ समाज निर्माणका निम्ति आजका युवाहरूमा सही राजनीतिक दृष्टिकोण हुनुपर्छ। 

आजको विश्व विभिन्न राजनीतिक सङ्कटका साथ गुज्रिरहेको छ। विश्वको विभिन्न देशहरूमा वर्गीय ध्रुवीकरण प्रस्ट देखिँदै आइरहेका छन्। विभिन्न राष्ट्रका जनसाधारणले सत्ताविरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यस्ता सङ्घर्षहरूदेखि हाम्रो देश पनि अछुत छैन। भारतीय सत्ताले पनि हरेक थरिका जन सङ्घर्षहरूलाई दबाउने प्रयास गरिरहेको छ। जनसाधारणले उठाइरहेका अधिकारका आवाजलाई दबाउने भारतीय सत्ताले यसै देशको धनी र सम्भ्रान्त वर्गलाई पोसाउने नीतिहरू अपनाइरहेको छ। मिडिया र तथाकथित बौद्धिकहरूले आजको भारतलाई जति नै सफल गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गरे तापनि भारतीय सत्ताको जनविरोधी अनुहार र भारतको आर्थिक बर्बादीको कुरा जनताले बुझ्दै छन्। 

यसै तथाकथित महान् गणतान्त्रिक राष्ट्रको एक कुनामा हामी छौँ। तर देश नै सङ्कटग्रस्त राजनीतिक मार्गमा गुज्रिरहेको समय, यो सङ्कटदेखि कसरी पो दार्जिलिङ-तराइ-डुवर्स पनि अलग बस्न सक्छ? उमेर पुगेका बुढापाकाहरूले त राजनीतिक निकास खोजिरहेका छन् भने सुनौलो उमेरमा हिँडिरहेका युवाहरू त झनै परिवर्तनको आतुर अपेक्षा गरिरहेका छन्। साँच्चै यताका युवाहरू राजनीतिक निकासका निम्ति भौतारीरहेका छन्। तर युवाहरूलाई कस्तो राजनीतिक निकास चाहिएको हो? युवाहरूले अपेक्षा गरेका नयाँ राजनीतिको वैचारिक धरातल हुन्छ कि हुँदैन? के सिद्धान्तहीन विचारले राजनीतिको रथ हाँक्न सक्छ? यस्ता तमाम प्रश्नहरू पनि छन्। जसलाई नयाँ राजनीतिक परिवर्तन चाहने युवाहरूले फिलहालका निम्ति भुलिरहेका छन्। सन् 1986, 2007, 2011, 2014, 2017-का जस्ता राजनीतिक फेरबदलदेखि युवाहरू दिक्क बनिसकेका छन्। यी सबै चरणमा ‘गोरा सुँगुरहरूको ठाउँमा काला सुँगुरहरू मात्र देखा परेका छन्’। जबसम्म युवाहरूमा राजनीतिको सही दृष्टिकोण तयार हुँदैन तब सम्मको राजनीतिक परिवर्तन केवल बोक्रे रहन्छ। राजनीतिक अनुहारहरू फेरिन्छन् तर शरीर र विचार पुरानै हुन्छन्। 

आज पनि यता उभिएर नयाँ राजनीतिक संस्कारको गीत गाउनेहरू थुप्रै छन्। तर राजनीतिक संस्कार भनेकै समाजको आर्थिक व्यवस्थासँग जोडिएको तत्त्व हो भन्ने वैज्ञानिक यथार्थलाई उनीहरू स्वीकार गर्न मान्दैनन्। अब समाज निर्माणको ऐतिहासिक पाटोहरूलाई अँध्यारो कोठामा थुनेर भोलि निर्माण हुने नयाँ समाजको नक्सा कसरी तयार पार्न सक्छन्? यसैले सिद्धान्तहीन राजनीतिक परिवर्तन होली खेले जस्तो मात्रै हो। क्षणभरका निम्ति नयाँपन लाग्छ। नयाँ देख्दा आनन्द लाग्छ नै, तर भोलि पल्ट आफ्नो पुरानै अनुहार प्रस्टै देखिन्छ। यसैले अब बाजारू राजनीतिकदेखि बाँच्न, जोगिन र उनीहरूलाई पनि नयाँ समाज निर्माणका वैज्ञानिक आधारहरू बुझाउन आजका युवा र सचेत वर्गले सर्वप्रथम नै राजनीतिक दृष्टिकोण तयार गर्नै पर्छ। 

आजको युवा जमातमा समाज विकासको ऐतिहासिक पाटो र समाज विश्लेषणको भौतिकवादी हेराइ स्पष्ट हुनु अत्यन्त जरुरी छ। आजको समाजको भौतिकवादी संरचना बुझ्न सकेनौँ भने भोलिको नयाँ समाज निर्माणबारे अवधारणा नै तयार गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुँदा नयाँ राजनीतिक संस्कार यथार्थमा होइन केवल नारा र भाषणहरूमा मात्र सीमित रहन्छ। 

यता दशकौँदेखि गोर्खा राष्ट्रियताको राजनीतिक आगो बलिरहेको छ। यस राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा सत्ता विरुद्ध लड्दा पटक पटक यहाँका जनताले ज्यान गुमाउन परेका छन्। तर यतिका वर्ष बित्यो। यतिका भौतिक खती बेहोर्नु पऱ्यो। यद्यपि, राष्ट्रियताको प्रश्न उस्तै छ। आज पनि यहाँका युवाहरूमा गोर्खा राष्ट्रियताको भावनात्मक राजनीतिक गाडा बनेको छ। तर यहाँकै समाजको अन्य आयामहरूसँग गोर्खा राष्ट्रियताको सम्बन्ध छ कि छैन? भन्ने कुरा आज सम्मका राजनीतिले बुझाउन सकेका छैनन्।

 गोर्खा राष्ट्रियता र सर्वहारा, गोर्खा राष्ट्रियता र गणतन्त्र, गोर्खा राष्ट्रियता र नारी मुक्ति, गोर्खा राष्ट्रियता र जनजातिको सवाल लगायतका समाजका तमाम आयामहरूबारे गरिनु पर्ने राजनीतिक व्याख्या र विश्लेषण काँचै छ। समाजका यी नै महत्त्वपूर्ण आयामहरूलाई ओझेलमा राखेर कुनै पनि शक्तिले नयाँ समाज निर्माण गर्न सक्दैन। यो वैज्ञानिक सत्य हो। 

पश्चिम बङ्गाल अनि दिल्ली सरकारको चलखेल र षड्यन्त्र बुझ्नुलाई मात्र पनि राजनीतिक दृष्टिकोण भन्न सकिन्न। न त राजनीतिक सन्धिहरूको अध्ययन र बिकाऊ मिडियाको समाचारहरूले नै राजनीतिक दृष्टिकोण विकास हुन्छ। 

यदि साँच्चै तपाईँ हामी नयाँ राजनीतिक संस्कार चाहन्छौँ भने समाज निर्माणको ऐतिहासिक विकासको अध्ययन गरौँ र समाजको भौतिकवादी विश्लेषण तिर लागौँ। किन कि आजका युवाहरूलाई चाहिएको विचारको आवश्यकता यही हो। 

बोनस र महिला चियामजदुर

छेवाङ योञ्जन

'कमिलाको हुलले त एउटा मरेको झुसलेलाई हुरुरुरु बोकेर लान्छ भने हामी त मजदुर हौँ। के हामी एक भएर लड्न सक्दैनौँ र? के हामी लेबर युनियन खोल्न सक्दैनौँ?' मलाई पुष्प दिदीको यो दार्शनिक भनाइले सङ्घर्षको नयाँ पाठ सिकाएको छ। उमेरले 50 पुगेकी हुनुपर्छ पुष्प दिदी। उनी टिस्टाभेल्ली चिया बगानका मजदुर हुन्। बगान मालिकले 20 % बोनस नदिने घोषणा गर्दा उनी आक्रोशित थिइन्। 

सेप्टेम्बर 29 तारिखदेखि पहाडमा बोनसको होहल्ला सुरु भएको थियो। टिस्टा-भेल्लीमा महिला मजदुरहरूले प्रत्येक दिन फ्याक्ट्रीमा धर्ना प्रदर्शन गर्दै थिए। हामी तेस्रो दिनमा बगान पुग्यौँ। थुप्रै महिलाहरू बगानमा पत्ती टिपिरहेका थिए। उनीहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। ‘बिहान 9 बजी सम्म धर्ना प्रदर्शन गर्ने अनि मात्र बगान पस्ने। यो क्रम चल्दै छ’ एउटीले सुनाइन्। मालिकको अत्याचार र शोषणको व्यथाहरू सुन्यौँ। राजनीतिक हैकमवाद र युनियनगिरिको षड्यन्त्रहरू पनि सुन्यौँ। त्यहाँका मजदुरहरूले बेधडक सुनाएँ-- 'युनियन त लाचार छ। त्यसैले हामीले धर्नाबाट युनियन नेताहरूलाई खेदायौँ'। 

नेपालीहरूको महान् पर्व दशैँ मुखैमा थियो। तर मजदुरहरूले बोनस पाएका थिएनन्। दशैँ कसरी मनाउने? भन्ने चिन्ता उनीहरूमा थियो। यद्यपि, यो चिन्तालाई पन्छाएर उनीहरूले सङ्कल्प गरेछन्-- 'दशैँ तिहार मारो गोली, 20 % चाहियो भोलि' अर्थात् तिहारपछि भए तापनि 20 % भन्दा कम्ती बोनस आफूहरूलाई स्वीकार नरहने उनीहरूले बताइन्। यसै क्रममा हामी पुष्प दिदीसँग गफ गर्न पुग्यौँ। उनी सडकमाथि पत्ती टिप्दै थिइन्। बोनसको प्रसङ्गसँगै उनले बगानमा चलिरहेको पितृसत्तात्मक हैकमवादको कडा आलोचना गरिन्। म्यानेजर पुरुष, स्टाफ-सब स्टाफहरू पुरुष, युनियन नेताहरू पुरुष तर बगानमा दिनरात खट्नेहरू चाहिँ महिला रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भनिन्-- 'नानीको आमाहरू बच्चालाई आधा पेट दूध पिलाएर पत्ती टिप्न हिँड्छन्। बर्खेझरीमा झाडीभित्र पसेर पत्ती टिप्नु पर्छ। लडेर चोटपटक लाग्छ। यस्ता पिर-मार्काहरू आफ्नै दाजु-भाइ (पुरुषहरू)-ले बुझ्दैनन्'।

दिदीको कुरा सुनिरहूँ जस्तो लाग्दथ्यो। तर पनि मनमनै सोचे। उनी कलेज, विश्वविद्यालय कतै पढेकी होइनन्। पितृसत्ता के हो? बजारवाद के? राज्यसत्ता के हो? यी जम्मैको शास्त्रीय परिभाषा पुष्प दिदीलाई थाहा छैन। तै पनि उनी दिग्गज समाजशास्त्रीहरूले झैँ मानवीय शोषणको व्याख्या गरिरहेकी थिइन्। 'अब कमिला झैँ हुल बाँधेर महिला मजदुरहरू एक हुनुपर्छ' उनले भन्दै थिइन् 'समय परिवर्तन भइसकेको छ। हामी पनि कलकत्ता/दिल्ली जान सक्छौँ। हाम्रो शक्ति भनेकै हाम्रो एकता हो’।

साँच्चै, यस चोटिको बोनस प्रकरणले चिया बगानको इतिहासमा नयाँ मोड थपेको छ। वर्षौँदेखि मालिकको शोषणमा परिरहेका चिया मजदुरहरूले यस चोटि युनियनहरू समेतलाई चुनौती दिएका छन्। युनियनमा पुरुष सङ्ख्या धेर छन्। त्यस पुरुष सङ्ख्यामा पनि मजदुर हुँदैनन्। फ्याक्ट्रीका स्टाफ-सब स्टाफ, गाउँका नेता वा अन्य प्रोफेसनमा भएकाहरूले लेबर/ट्रेड युनियन हाँकिरहेका छन्। मोज-मस्तीमा रम्ने नेता, मासिक वेतन पचाउने कर्मचारी र आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गलाई श्रमिक शोषणसँग के सरोकार रहला र? 

तर बिस्तारै मजदुरहरूले यस्ता तथाकथित युनियनको परिभाषा बुझ्न थालेका छन्। 'बगानका दाजु-भाइ (पुरुष)-हरूले हाम्रो पीडा बुझ्दैनन्' महिला श्रमिकहरूको यो साधारण भनाइलाई सैद्धान्तिक व्याख्या गर्दा पितृसत्तात्मक हैकमवाद नै पुँजीवादी औजार हो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। जुन चाहिँ आज सामाजिक यथार्थ साबित भएको छ। बेसक त्यो यथार्थ जडवादी छ, र नै बुर्जुआ व्यवस्थाले तयार पारेको यस्ता जडवादी यथार्थलाई पुष्प दिदीको कमिलाको हुलले नै तोड्न सक्छ।

दार्जिलिङ पहाडमा हप्तौँसम्म चल्यो बोनस प्रकरण। युनियन र मालिकको मिटिङ भइरह्यो। दुई किस्तीमा बोनस दिने घोषणा भयो। तर मजदुरहरू मानेनन्। मिटिङको घोषणालाई विरोध गर्दै ऋषिहाट बगानका मजदुरहरू सडकमा उत्रे। लप्चु, नामरिङ, गेल, रङ्गली, तकदाह, ग्लेनबर्न आदि चिया बगानहरूमा मजदुरहरूले बन्द पालन गरे। कुनै कुनै बगानहरूमा युनियन प्रतिनिधिहरू पुगेका थिए। तर धेर जसो बगानहरूमा युनियन प्रतिनिधिहरूलाई बोल्न दिएन। ‘युनियनको लाचारपनको कारण नै आफूहरूले बोनस नपाएको’ भन्ने मजदुरहरूको आशय थियो। मालिकको चाप र मजदुरहरूको राप दुवैको बिचमा पऱ्यो लाचारी युनियन। यसै अवधि डुवर्सको कालचिनी र राइमाटङ चिया बगान बन्द भयो। मालिक वर्गलाई धेरै सहज छ। शीतकालमा बगान बन्द गरे बोनस दिन नपर्ने, बगान पनि सञ्चालन गर्न नपर्ने। बोनस, वेतन र सहुलियतहरू दिनै नपर्ने। यस्ता बदमास मालिकहरूलाई प्रशासनिक कारबाही हुँदैन। यो ध्रुव सत्य हो। राज्यसत्ता, नोकरशाही, न्यायपालिका-- जम्मै जम्मै मालिककै संरक्षकहरू न हुन्। अब यी बन्द बगानहरूमा राजनीतिक माफियाहरू सक्रिय हुन्छन्। जस्तो कि अहिले बाग्राकोट चिया बगानमा भइरहेको छ। डङ्कन्स अधीनस्थ रहेका बगानहरूको अवस्था ठिक छैन। बाग्राकोट चिया बगानका मजदुरहरूले यस चोटी बोनस नै पाएनन्। त्यहाँ पनि महिला मजदुरहरूले फ्याक्ट्रीमा ताला लगाइ दिएका थिए। हप्तौँ मिटिङ चल्यो। तर बोनस दिएन। पितृसत्तात्मक पुरुषार्थ देखाएर पुलिस, युनियन र म्यानेजरले षड्यन्त्रपूर्वक महिला मजदुरहरूको आवाजलाई दबाई दिए। अहिले यस बगानका महिला मजदुरहरू आर्थिक चपेटमा परेका छन्। निकासको बाटो पनि खोजी रहेका छन्। कुनै दिन पुष्प दिदीको कमिलाको हुलमा यिनीहरू पनि हुनेछन्।

के साँच्चै नै बगानका महिला श्रमिकहरू सङ्गठित हुन सक्छन् त? कामको बोझ, परिवारको रेखदेख, सामाजिक सम्बन्ध आदिले गाजी त हाल्छन् महिलाहरूलाई। दिनभरि बगानको काम। बिहान-बेलुकी घरको काम। छोरा-छेरी र बिमारीहरूको रेखदेख। खै त! फुर्सदै छैन। आराम गर्ने समय त निस्किँदैन। अझ सङ्गठित भएर युनियन गर्नु? असम्भव। हुन सक्दैन। यस्ता भनाइ र सोचले नै महिला मजदुरहरूलाई शोषणको खाडलमा हाल्दै छन्। 'महिलाहरूबाट असम्भव' भन्ने वाक्यकै फाइदा उठाएर कैयौँ पुरुषहरूले हरेक क्षेत्रमा आफ्ना हस्तक्षेप बढाई रहेका छन्।

आखिर किन सक्दैनन् र? मान्छेलाई लक्ष्यसम्म पुग्न आत्मविश्वास र दृढ सङ्कल्प नै त चाहिएको हो। के महिलाहरूमा आत्मविश्वास र दृढ सङ्कल्प हुन्न र? यस्तै ‘सक्छ कि सक्दैन’ को द्वन्द्वमा फसिरहेको समय 'पेमबीलाय ओरूमाय' सम्झी पठाए।

5 सेप्टेम्बर 2015-को दिन मुन्नारका महिला चिया मजदुरहरूले बजारतिर गएर धरना सुरु गरिन्। सुरुमा उनीहरूको सङ्ख्या सानो थियो। 5 सय रुपियाँ न्यूनतम ज्याला अनि 20 % बोनसको माग गर्दै सुरु गरेको यो धरना बिस्तारै व्यापक हुँदै गयो। यी महिला मजदुरहरूले साझा मञ्च तयार गरेकी थिइन्। युनियनको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै उनीहरूले युनियन र सरकारलाई मालिककै संरक्षक हुन् भन्ने घोषणा गरेका थिए। महिला चिया मजदुरहरूको यस आन्दोलनलाई दबाउन हर-सम्भव प्रयास गरियो। तर जुझारु महिलाहरूले तयार गरेको साझा मञ्चले आफ्नो लक्ष्य किञ्चित पनि डगमगाउन दिएन। सडकमा आन्दोलनरत महिलाहरूको सङ्ख्या दिनोदिन बढ्दै गयो। त्यहाँका युनियनहरूमा पनि महिला प्रतिनिधिहरू थिएनन्। बोनस र न्यूनतम ज्यालाको मागमा सडकमा उत्रेका महिला मजदुरहरूले पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्थाको पनि चर्को विरोध गर्न थाले। आफूहरूमाथिको सामाजिक बोझ, पारिवारिक बोझ, काम र आर्थिक बोझको विरोधमा पनि महिला मजदुरहरूले चर्को विरोध जनाउन थाले। यस आन्दोलनलाई त्यहाँका दलित महिलाहरू पनि सामेल भइन्। करिब दुई महिनासम्म चल्यो यो आन्दोलन। अन्तमा 20% बोनस स्वीकार भयो। न्यूनतम ज्याला रुपियाँ 232 देखि रुपियाँ 301 पुग्यो। राज्यभरि नै यो आन्दोलन 'नारी एकता'ले प्रचलित भयो। मुन्नारका आन्दोलित महिलाहरूले आफ्नो सम्बोधनमा भन्थिन् 'पेमबीलाय ओरूमाय जिन्दाबाद' अर्थात् 'नारी एकता जिन्दाबाद'।

उत्तर बङ्गालको चिया बगानका महिला मजदुरहरूका निम्ति प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ 'पेमबीलाय ओरूमाय'। यहाँका जुझारु महिला मजदुरहरूले पनि पितृसत्तात्मक समाज विरुद्ध भन्न सकुन्-- 'नारी एकता जिन्दाबाद'।

यता चिया मजदुरहरू आक्रोशित बनिरहेका थिए। युनियन नेताहरू भोक हडतालमा थिए। प्रगतिशील युवा विद्यार्थीहरू मजदुरलाई साथ दिँदै सडकमा निस्केका थिए। कलकत्तामा मिटिङ भयो। 20 % बोनस पारितको घोषणा हावा जस्तै फैलियो। 60% र 40% गरेर दुई किस्तीमा बोनस दिने भयो। पैह्रो पछिको शान्त झैँ माहौल सामान्य भयो। तर यो शान्तपनमा अम्बियोक बगानका महिला मजदुरहरू मौन बस्न सकेनन्। 4 अक्टोबरको दिन उनीहरू फ्याक्ट्रीमा जमा भए। कलकत्तामा 20 % पारित भएको हो। पारित अनुसारको बोनस दिइनु पर्ने माग मजदुरहरूले गरेछन्। 

तिहारको छुट्टीमा साथीहरूसँग घुम्दै अम्बियोक पुगेका थियौँ। बगानमा काम सुरु भइसकेछ। मजदुरहरू पत्ती टिप्दै थिए। घटनाबारे बुझ्न बगान पसे। त्यहाँ लाइला दिदीसँग भेट भयो। बोनस आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने उनी पनि रहेछी। ‘अघिल्लो दिन म्यानेजरले तपाईँहरूले भने जति दिन्छु, काममा जानु भन्नु भो। हामी काममा गयौँ। तर पछि पार्टीको केटाहरू बोलाएर दिन सक्दिन भनेछ’ एक हातले चियाको मुना चुँडाउँदै उनले भनिन् ‘त्यसै कारण हामीले म्यानेजर र बाबुहरूलाई तीन घण्टा थुनी दियौँ’। पार्टी र युनियन प्रतिनिधिहरूले म्यानेजरको पक्ष लिएकोमा रुष्ट थिइन् उनी। ‘काम गर्ने हामी नै हौँ। यहाँ युनियन होइन, हामीसँग कुरा गर्नुपर्छ’ म्यानेजरलाई यसो भनेर पेपरमा सम्झौता हस्ताक्षर गर्न लगाएछन्। यहाँका मजदुर दिदीहरू आगामी वर्षका निम्ति पनि मानसिक रूपले तयार बस्ने भएका छन्। हामी फर्कनै लाग्दा अर्की एकजना दिदीले भन्नु भो – ‘युनियनकै कुरा सुन्नु हो भने त बोनस पनि नपाउने रहेछ। अब अम्बियोकमा युनियनको काम छैन।’ 

मैले मनमनै सोचे यो कमिलाको सानो हुल हो। एक दिन ठुलो हुनेछ र पृथ्वीलाई हरुरुरु बोकेर लैजाने छ।

टी-टुरिजम : विपदको शङ्खघोष

शमीक

चिया उद्योगमा विगत केही वर्षदेखि न्यूनतम ज्याला लागु गरिनु पर्ने माग लिएर उथलपुथल चलिरहेको छ। भारत स्वतन्त्र भए लगतै सन् 1948-मा पारित भएको ‘मिनिमम वेज एक्ट’ किन अहिलेसम्म पहाड-तराई-डुवर्सको चिया बगानहरूमा लागु भएको छैन भन्ने प्रश्नसामु मालिक र सरकारहरूको सबै बहानाबाजी निष्प्रभावी देखिएपछि तिनीहरूको तर्फबाट कुनै न कुनै नयाँ बहाना चाहिएकै थियो। 

यस शताब्दीको सुरुवातदेखि जब केही चियाबगानहरू र समग्र उद्योगमा पनि सङ्कट देखियो, तब यसको जगदेखि समाधानको लागि मालिकहरूले बगानको सुचारु संचालनको सट्टामा मजदुरहरूमाथि प्रोडक्टिभिटी लिंक्ड वेजको जबरदस्ती तरिका हालिदिएको थियो। त्यतिबेला उत्पादन घट्ने मुख्य कारकहरू थिए बगानमा बुढो गाछहरू उखेलेर रिप्लान्टेसन नगर्नु, खाली जमीनमा इनफिलिङ्ग, सिचाईको राम्रो बन्दोबस्त नगर्नु र बगानको उत्पादित चिया बिक्रीको लागि अक्सन मार्केटदेखि जोगिएर बिक्रीको सठीक हिसाब नदेखाउनु आदि। यसरी एकातिर मालिकहरूको मनपरी र हेलचक्राई अनि अर्कोतिर नब्बेको दशकदेखि थालिएको नवउदारवादी नीतिले गर्दा नयाँ बगानहरू च्याउजस्तै उम्रिएर मालिकहरूलाई सजिलोसँग नाफा कमाउने बाटो देखाई दिए। मालिकहरूले नाफा गरिरहेकै थियो तरै पनि उत्पादन र बिक्री कम भएको झुटो प्रचार गर्दै बगानहरू बन्द गर्नु थालियो। त्यस बेलादेखि नै चिया उद्योगमा नोक्सानीको गफलाई फैलाउने क्रम आउन थालियो। त्यही सुरुवाती दौडमै आएको थियो प्रोडक्टिभिटी लिंक्ड वेज, अर्थात् मजदुरहरूलाई एउटा निर्दिष्ट सीमासम्म चियापत्ती (ठिका) टिप्नै पर्छ भन्ने कानुन। त्यस बेलादेखि नै चियाबगानदेखि मजदुरहरूको पलायनको क्रम सुरु भयो। चिया बगानको काम छोडेर देश बिदेश जान थाले चिया बगानका मजदुरहरू लगायत परिवारका सदस्यहरू।

बगानको भित्री ढाँचामा यस्तो कुनै सङ्कट थिएन, यो मालिकहरूले बनाएको कृत्रिम सङ्कट हो। अब नयाँ सङ्कट आउन थाल्यो बगानमा। मजदुरहरूले एकातिर बगान बन्द हुने आशंकामा अनि अर्कोतिर कम्ती ज्यालाले गर्दा जीवन धान्नु नसकेर पलायन हुनु थाल्यो। मालिकहरूले उत्पादनको मात्रालाई प्रोडक्टिभिटी लिंक्ड वेजको बलबुतामा त्यत्तिकै राखेको थियो, अनि त्यही दशकको अन्त्यतिर उत्पादनको सङ्कट त्यति रहेन, कतिवटा छोडेर अरू बगानहरू खोलियो पनि। तर बगानमा सङ्कट छ भन्ने मालिकहरूको गफको औजार रहिरह्यो। 

यस दशकको सुरुवात देखि नै बगानमा मिनिमम वेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा अलिअलि उठ्न थालेको थियो र सन 2014 देखि शुरु भयो एकबद्ध मजदुर आन्दोलन। अब फेरी सुरु भयो नोक्सानीको गफ र साथसाथै एबसेन्टीज्मको बहानाबाजी। त्यसै त मालिकहरूले बगानमा तिनीहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू सरकारी मद्दतमै छोड्नु थालेको थियो। बगानभित्र घरघडेरीको मालिकानाहिन मजदुरहरूले यताउतिबाट पैसा जुटाएर घर बनाउदैछन्, चिकित्साको लागि प्राइभेट हस्पीटलमा जाँदैछन्, सरकारले लिईहाल्यो रसिनको जिम्मेवारी, बगानभित्रको बाटोघाटो बनिनु थालियो सय दिनको कामबाट। तर यी सबै त मालिकहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो! त्यस्तो कानुनलाई मानीलिएर नै मालिकहरूले बगान लीज लिएको थियो। होइन र?

अर्कोतिर, चिया मजदुरहरू आफ्नो जीवन मात्र होइन, चिया कमान र सम्पूर्ण चिया उद्योगलाई सुरक्षा गर्नु पर्ने र बगानको विकासको लागि न्यायिक मागहरू उठाउँदै गयो—बगानको राम्रो हेरचार, चिया व्यापारको सुचारु व्यवस्थापन र कानुनअनुसार सञ्चालन, मजदुरलाई सठीक ज्याला र सहुलियत आदि। यसोगर्दा बगान, मजदुर र उद्योग सबै बाँच्छ भन्ने अडान हो मजदुरहरूको। जबकि मालिकहरूले त्यसको ठीक विपरीत बाटो अपनायो। बगानको राम्रोसँग हेरचार नगरेर, मजदुरहरूमाथि कामको बोझ थोप्दै अनि मजदुरलाई नै उत्पादन ह्रासको लागि जिम्मेवार देखाएर मिनिमम वेजलाई नकारेर बगान र उद्योगलाई ध्वंसपट्टी धकेल्दैछन्। यसरी त मजदुरलाई बगानको काममा समातीराख्नको सट्टामा पलायन गर्नमा बाध्य गरिरहेको छ। अनि यही 2014-15-16-को समयकालमा वर्ष पिछे हामी अचम्मलाग्दो कुरा हेरिरहेका छौँ। एकातिर टी बोर्डको आँकडाले देखाउँछ कि चियाबगानमा उत्पादन बढिरहेको छ, अनि निर्यात पनि। देशभित्र चियाको खपत पनि बढेको छ। तर पनि मालिकहरूले नाफाको आकाश छुइने लोभ छोड्दै छोड्दैनन् अनि ध्वंस पट्टी लाँदैछन् यस लाभदायी उद्योगलाई। 

विगत कैयौँ वर्षदेखि मिनिमम वेज लागु र बोनस लिएर मालिकहरूले गरिरहेको बहानाबाजीको कारण कुनै पनि कानुनी पदक्षेपहरू समयमा हुन सकेको छैन। त्यसमाथि अचेल केन्द्र सरकारको तर्फबाट नयाँ वेज कोड लगायत लेबर कोडहरू आयो जसमा मिनिमम वेजको सज्ञा र नापदण्डहरूलाई नै मालिक पक्षधर बनाउने षड्यन्त्र छ। मालिकी शोषणले केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष प्रोत्साहन पाउँछ भन्ने स्पष्ट सङ्केत पाएर श्रमिकहरूको न्यायिक मागहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने र आफ्नो फाइदाको लागि श्रमिकहरूलाई झनै हेलचेक्र्याइँ गरिएको देखिँदैछ। 

उहिलेदेखिको चिया श्रमिकहरूको माग हो घर-घडेरीमाथि आफ्नो अधिकार। बगानभित्र बस्ने मजदुरहरूको घर जमीनको कागजपत्र छैन। यो मागबारे सरकारलाई राम्रोसग थाहै छ, र नै त राज्य सरकारले कोही-कोहीबेला यसको समाधानको नाममा अधिकाल्चो तरिकाले जमीनको मालिकाना दिने कुरा उठायो। मालिकहरूको आपत्ति हो कि सरकारको लापरवाही हो कुन्नि— जमीनको पट्टा दिने काम केहीपनि भएन। अब चाहिँ त्यसको विपरितमा राज्य सरकारले मालिकहरूको फाइदाको लागि नयाँ कुरा ल्यायो। 

घर-घडेरीको हक-अधिकारविहीन चिया मजदुरहरूले एनआरसी लिएर हो-हल्ला बीचमै नोभेम्बरको शुरुमा नयाँ कुरा सुन्नु पायो। राज्य सरकारले विधानसभामा एकैछिनमा निर्णय के लिएको छ भने चिया बगानहरूभित्र उपयोग नगरेको जमीनहरूमा मालिकहरूले टी टुरिजमको लागि नयाँ कन्स्ट्रक्सन गर्न पाउँछ हरे! बिल्डिङ साथसाथै बाहिरबाट आउने टुरिस्टहरूको लागि भ्रमणलाई सुगम र रमाइलो बनाउनका निम्ति बाटोघाटो, फूलको बगैचा आदि बनाउनु पनि पाउँछ। त्योपनि 150 एकर सम्मको जमीनमाथि। यसको पछाडी बहस त्यही आयो— चिया उद्योग सङ्कटको समाधान अनि उद्योगलाई प्रोत्साहन आदि। अनि चिया मालिकहरूको दीर्घकालिन मागलाई समर्थन गर्दै सरकारले यसलाई सहमति जनाएको हो! लाखौँ मजदुरहरूको आवाजलाई सुन्नु नपाउने सरकारले मुट्ठीभर मालिकहरूको मागलाई कत्ति सजिलोसँग सुनिहाल्यो! 

जे होस्, अब यसको ठोस कुराहरू बारे चर्चा गरौँ। चियाको बोट नरोपेर टी टुरिज्म झैँ अन्य व्यापारमा काम लगाउन पाइने यस ‘उपयोग नगरेको जमीनहरू’ भन्नाले के हो? सरकारी खातामा जमीनको आ-आफ्नो व्यख्या हुन्छ र यी चिया बगानको जमीनहरू प्लान्टेसनको लागि निर्धारित हुन्। धेरैलाई याद छ होला पछिल्लो दशकको सङ्कटको अवधिमा टी बोर्डले दिएको समाधानअनुसार बगानको जमीन बढाउनलाई डुवर्सको धेरैवटा एस्टेट गार्डनले नजिकको जमीन लगायत टाढाको बेग्लाबेग्लै जमीन पनि किनेर आउट-डिभिजनहरू बनाएको थियो। यस जमीन जुटाउने होडबाजीमा त्यतिबेला खाली जमीनमात्रै होइन, गरिब मानिसका खेतीपाती पनि गाभिएको थियो। अनि यी सबै नै भएको थियो चिया बगान, चिया उद्योग अनि देशको विकासको नाममा। आज के त्यही जमीनहरू नै अतिरिक्त भयो? बगानभित्र खाली जमीन भन्नाले त इनफिलिङ्ग अर्थात् नयाँ चियाबोट रोप्नलाई राखिएको जमीन हो। उत्पादन घट्दैछ भन्ने हो-हल्ला गर्ने मालिकहरू नयाँ चियागाछ नरोपेर टुरिजम गर्नलाई सरकारबाट अनुमति पायो भने सरकारको भूमिका लिएर त ठुलो प्रश्न उठ्नुपर्ने हो। 

प्लान्टेसन जमीनको चरित्र नबदलिएरै मालिकहरूलाई यसरी छुट दिनु एकदमै अन्याय हो। हुनु त यस्तो चलाखीपूर्ण हर्कत हामीले विगत वामफ्रन्ट सरकारको पालोदेखि नै देखेका थियौँ। कलकत्तामा उषा कम्पनीको सिलाई मशिन कारखानाको जमीनको चरित्र बदलिएर साउथ सिटी शपिङग मल र हाउजिङग एस्टेट, एम्बासेडर गाडी बनाउने हिन्दुस्तान मोटरसको जमीनमा पनि त्यसरी नै हाउजिङ्ग कम्प्लेक्स। विधानसभामा विशेष कानुन पारित गरिकन जमीनको चरित्र रातारात बदलाएको थियो वामफ्रन्ट सरकारले, पुँजीपतिहरूको स्वार्थमा नै भनौ। किनभने यसले मजदुरहरूलाई अथवा त्यो उद्योगहरूलाई कुनै फाइदा पुगेन। चाँदमनि बगानको कुरै सोच्नुहोस् न। यसरी नै दुइजना श्रमिकलाई गोली ठोकी मारेर, चिया गाछहरू उखेलेर आजको सिटी सेन्टर बनिएको हो। त्यतिबेलाको सङ्घर्षलाई सेलाउन चाँदमनिमा 128 एकर चियाबगान राख्ने आश्वासन थियो, कसैले काम गुमाउँदैन भन्ने आश्वासन पनि थियो। कति बर्ष बितिसक्यो, आज गएर हेर्नुस्— चाँदमुनीमा केही छैन, बगान छैन, मजदुर छैन, न्युटिया मात्रै बसिरहेको छ। विगत सरकारको पालोमै त भएको थियो आरबको राजपुत्रलाई प्राइभेट जेटमा ल्याएर बगान परिदर्शन गराउने घटना। अनि विगत सरकारले नै सन 2005 मै टी टुरिजम चालु गर्ने माग गरेर केन्द्र सरकारको अनुमोदन मागेको थियो। निजी पुँजीको सहभागितामा टी टुरिजम थाल्नलाई त्यो निवेदनको उत्तरमा केन्द्रले अनुमतिमात्र दिएको थिएन, 80 करोड रुपियाँ पनि दिएको थियो। अनि त्यसताका मुख्यमन्त्रीले भनेको थियो— गल्फ प्रेमीहरूको लागि एउटा बिशेष व्यबस्था हुनेछ! 

आजको सरकारले त्यही पाइलाहरू अनुसरण गर्दैछ। टी टुरिजमलाई यसरी अनुमोदन दिएर उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कुरा त मुखमा छ, तर त्यस्तो केही पनि हुनेवाला छैन यस निर्णयले। 150 एकर जमीन भन्नाले ठुलो क्षेत्र हो। खाली नै छ भने त्यो जमीनमा चिया गाछ रोप्दा असल हुन्थ्यो। नभए त्यसमा मजदुरहरूको घर-घडेरी छ, अथबा हुनै सक्छ कि कामको ज्यालाले नपुग्ने मजदुरहरूले जीवन धान्नलाई त्यस्ता जमीनहरूमा अलि अलि खेतीपाती गर्छन्। सिधा कुरा हो, सरकारको हातमा लगभग तीन सय सेट बगानको अनि असङ्ख्य सानाठूला नयाँ बगानका जमीनहरूको कुनै हिसाब छैन। त्यसले गर्दा यस निर्णयले मालिकहरूको मनपरी अनि बगानहरू ध्वस्त हुने आशंका बढ्दै छ। अनि टी टुरिजमलाई मालिकहरूले विकसित गराउछ भने बगानतिर जाने बाटोको चौराइ आदि बढाउछ। अर्थात् बिस्थापित हुनेछन् सडक छेउछाउका वासिन्दाहरू। अहिलेसम्म बगान भित्र-बाहिर राम्रो बाटोघाटोको सपना देख्ने गरिब मानिसहरू अब यस्तो ‘विकास’को चपेटमा पर्नेछन। घर भत्कियोस् कि ‘विकसित’ जमीनको दर बढेर धनीहरूको हातमा छोडिदिनु पऱ्यो आफ्ना ठाउँ— असुरक्षाको बादल अब छाइरहेको छ असहाय अनुहारहरूमा। लाभान्वित हुन्छन् केही मालिकहरूको पिछलग्गु अनि शासकदलको छेउछाउ बस्ने ठेकेदार-कन्ट्रक्टर र व्यापारीहरू। चिया बगानको रमाइलो लिनेछन शहरी टुरिस्टहरू, अवकाश बिताउन आउने डाक्टर-उकील-मिडियाकर्मीहरू— जो जसले पटक्कै देख्न पाउदैनन् चिया श्रमिकहरूको पीडाहरू, यस रमाइलोपनलाई पार गरी। र नै त टी टुरिजमको निर्णयलाई आशिर्वाद मान्छन् तिनीहरू। 

चिया श्रमिकको शुभचिन्तक अनि गम्भिरतापुर्वक सोच्न सक्नेहरूले निश्चय नै यस भयङ्कर निर्णयको असरहरू बुझेर आवाज उठाउने छन। अनि त्यससित महत्वपूर्ण हो मजदुरहरूको आवाज पनि। सही मिनिमम वेज, घरघडेरीको पर्जापट्टा, बगानको सुचारु र वैधानिक सञ्चालन, बगानको राम्रो हेरचारको मागहरू उठाएर आजसम्म श्रमिकहरूले बगानको उद्योग विकासकै कुरा गरिरहेकाछन्। जिम्मेवार भूमिका मजदुरहरूबाट नै हुनु आवश्यक। अब सरकार र मालिकहरूको यस गैर-जिम्मेवार भूमिका विरुद्ध, चिया बगान ध्वंस गर्ने कदमबिरुद्ध आवाज उठाउन जरुरी भयो। सचेत युवा-विद्यार्थी, समाज सचेत व्यक्ति र मजदुरहरू बाहेक चिया बगानको प्रकृति र संसाधनलाई रक्षा गर्ने अरु को हुनसक्छन् र?

एन आर सी : मुखमा राम राम बगलीमा छुरा !

प्रकाश विश्व

पश्चिमबङ्गाल लगायत सम्पूर्ण देशमा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (NRC) लागु गर्ने केन्द्र सरकारको योजना रहेको कुरा देशको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री अनि यस राज्यका भाजपा नेताहरूले बारम्बार दोहोऱ्याउँदै आइरहेकाले गर्दा आज सामाजिक अस्थिरता अनि भयपूर्ण माहौल तीव्रतासाथ बढ्दै गइरहेको छ।

पहाड-तराई-डुवर्स क्षेत्रका बनवासी-आदिवासी, चिया र सिङ्कोना श्रमिक, नदी किनार र चौरको बासिन्दा लगायत तमाम खटीखाने मानिस आज त्यसै सङ्कटग्रस्त समयबाट गुज्रिरहेका छन्। यी सङ्कटहरूका मुख्य कारण बेरोजगारी, गरिबी, भुमिहीनता र विविध थरिका सामाजिक असमानता हुन् भने, अर्को प्रमुख कारण हो वर्तमान केन्द्र सरकारको अनेकौँ जनविरोधी नीतिहरू, जुन नीतिहरूले गर्दा बेरोजगारी, गरिबी र विविध असमानताहरू उत्पन्न गरिरहेको छ। देशको अन्य क्षेत्रहरूमा झैँ पहाड-तराई-डुवर्समा पनि आज श्रमजीवी मानिस ढुक्कसँगले बस्न सकेका छैनन्।

एनआरसीको हो-हल्ला आएपछि त लाग्दैछ कि देशको सरकारले देशकै मानिसविरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको छ। श्रमजीवी मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने, काम गर्न, दुई छाक खाना पाउने, स्वास्थ्य अनि शिक्षाको अधिकार जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूबाट ओझेलमा राखेर ‘को देशी अनि को विदेशी?’ भन्ने भ्रमात्मक राजनीतिमा भुल्याइ रहेको छ। 

जनता समक्ष एनआरसीको हल्ला मात्रै आएको छ, कुनै सूचना भने अहिलेसम्म आएको छैन। तर यस आशंकित माहौलमा हाम्रो देशको नागरिकताबारे अवधारणा वा ऐनहरू लिएर चर्चा हुनु सान्दर्भिक हो। प्रथम कुरो हो, हाम्रो देशमा नागरिकताको सज्ञा र परिचयपत्रको कुनै सठीक निर्देशन छैन। नागरिकताको सज्ञा पनि समयसँगै परिवर्तन भएको छ। स्वतन्त्र भारतमा संविधानको अनुच्छेद 5 अनुसार त्यतिबेला भारतको वासिन्दाहरू अनि शर्तसापेक्ष केहि समयसम्म पाकिस्तानबाट आउनेहरूले नागरिकको दर्जा पाएका थिए। यसपछि सन 1955-को नागरिकता ऐन र यसको संशोधनहरू पश्चात धारा 3 अनुसार नागरिक हुन् — क) 1950 देखि 1987 सम्म भारतमा जन्मिएकाहरू; ख) 1987 देखि 2004 सम्म जन्मिएकाहरू, जसको आमा-बाउँमध्ये कुनै एकजना भारतीय नागरिक; ग) 2004 पछि जन्मिएकाहरू तर आमा-बाउँ भारतीय नागरिक (अथवा एकजना नागरिक र अर्को गैर-कानुनी अभिवासी होइन)

धारा 4 अनुसार, आप्रवासी भारतीय आमा बाउँको छोराछोरी नागरिक हुन सकिन्थ्यो। यस बाहेक धारा 5 अनुसार, पञ्जीकरणद्वारा आमतौरमा 7 वर्ष भारतमा बसोबासो गर्नेले आवेदनको आधारमा नागरिकता पाउँथ्यो। यस बाहेक पनि प्रावधानहरू छन। तर यस लेखलाई लामो नगरेर यतिमात्रै भन्दा हुन्छ कि यस कानुन अनुसार नागरिकताको प्रश्नमा धर्मको कुनै भेदभाव थिएन। 

आसामको NRC प्रकरण आसाम आन्दोलन र एकर्डको विशेष स्थितिको फल हो। त्यसको चर्चाबाट यहाँको बारेमा अन्धाधुन्ध अनुमान लगाउनु सार्थक हुँदैन। अर्कोतिर सन 2003-को नागरिकता ऐन संशोधनद्वारा यस अधिनियम परिवर्तनपट्टी जानु थाल्यो। शरणार्थी र घुसपैठीयाको बीच छुट्टाएर नागरिकता दिने प्रावधान बेग्लाबेग्लै बनाउने प्रयास देखापऱ्यो। अनि भारतको इतिहासमा प्रथमपल्ट संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई कुल्चिएर धर्म-आधारित नागरिकता दिने कुरा सुनियो, जसलाई अहिले 2016-को नागरिकता संशोधन बिल (CAB) द्वारा अझै सुनिर्दिष्ट गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। हुनु त यस NRC र CAB कै बिरोध देशको कुनाकाप्चामा गुञ्जीरहेको छ। 

तर प्रश्न आउँछ नै, त्यसोभए नागरिक को हुन्? देशको अहिलेसम्मको कानुनहरूले यसको स्पष्ट उत्तर दिएको छैन। यसरी भन्दा हुन्छ कि शासकहरूको मनपरीमाथि यस कुरा तय हुन्छ र अहिलेपनि त्यस्तै चलिरहेको हुन्छ। घडी रसिन कार्ड, घडी भोट कार्ड, फेरी हालैमा आधार कार्डलाई त्यसरी मानिन्थ्यो रे, अब फेरी सरकारले नयाँ कार्डको कुरा गर्दैछ। नागरिकताको सज्ञा र सुची लिएर पनि त्यस्तै अन्योलता छ। 

अर्को ठोस प्रश्न हो, यस नागरिक चिह्नितकरण चाहिँ खासमा के को लागि हो? नागरिक सुविधा आपूर्तिको लागि हो कि मानिसलाई अस्तित्व सङ्कटमा अस्तव्यस्त पारीदिनुको लागि? नागरिक सुविधा त परको कुरा, कागज-पत्र मिलाउन भागदौड गरिबस्ने खटीखानेहरूको सङ्घर्षलाई विचलित गराउने उद्देश्य नै त देखिंदैछ।

खटीखानेहरूका जीवन अनि गाँस-वास-कपासको अनिश्चितता बढाई दिएर सही हक-अधिकारको, ज्याला-सहुलियतको न्यायिक माग गर्ने आँटलाई घटाईदिने षड्यन्त्र नै प्रष्ट देखिँदैछ। अर्थात् यस षड्यन्त्र केवल हाम्रो देशको वर्तमान सरकारकै होइन, देशी-विदेशी जम्मै प्रभावकारी पुँजीपति-मालिकहरूको पनि यही चाहना हो भन्ने कुरा दिनदिनै उजागर हुँदैछ। यस्तो गर्नु वैश्विक पुँजीको कर्णधारहरूको तर्फबाट अस्वाभाविक होइन, किनभने संसारभरी नै आप्रवासी श्रमिक, बिघा काम गर्ने श्रमिक बढीरहेको छ। जस्तो कि हाम्रा यस ठाउँबाट पनि हुलकाहुल परदेशमा पलायन भइरहेको घटना हामी देखिरहेका छौँ। अब 

मुठ्ठीभर जनपक्षीय सरकारी नीति र कानुनहरू, जुन अहिलेपनि छन्, त्यसको विरुद्धमा केन्द्र-राज्य दुवै सरकार आक्रामक भइरहेका छन्। श्रमजीवीको पक्षमा रहेका ऐनहरू तोडमोड गरेर दुवै सरकारले जनतामाथि शोषण गर्दै छन्। यहाँ के देखिँदैछ भने केवल शासकले भनेको कुरा मात्रै ऐन हो! देशको बगैँचा-श्रमिकहरूको अधिकार रक्षा गर्नलाई प्लान्टेसन लेबर एक्ट सन 1951-देखि जारी छ। तर उत्तर बङ्गालको कुनै पनि बगानमा यस ऐन ठीकसँग पालना हुँदैन। श्रम कानुन अनुसार पाउनु पर्ने अधिकारहरूबाट श्रमिकहरू बञ्चित छन्। कानुन ठिकसँग कार्यान्वयन गर्न राज्य र केन्द्र सरकारको कुनै प्रकारको प्रयास हुँदैन। यसै माथि दोब्बर मुनाफा कमाउने होडमा बगान-मालिकहरूले श्रमिकहरूलाई ज्याला त दिँदैन नै, श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने अवकाशकालीन सुविधा र प्रोभिडेन्ट फन्डको पैसा समेत हिनामिना गर्छन्, यताउति बगान बन्द गरी मालिकहरू सुइँकुच्चा ठोक्छन्।

केन्द्र अनि राज्य सरकारको उदासीनताले गर्दा आजसम्म निम्नतम ज्याला अधिनियम '48 लागु भएको छैन। चिया बगान श्रमिकहरू पुस्तौँदेखि बगानमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। तिनीहरूसँग पनि घडेरी र सीमित कृषि जमीन छन्, तर त्यसमाथि कानुनी अधिकार भने छैन। तर यता, टी टुरिजम-को नाममा बगानभित्रको चिया बोट रोप्न राखिएको जमीनहरूलाई व्यापारीहरूको हातमा सुम्पिदिने सरकारी षड्यन्त्र चलिरहेको छ। श्रमिकहरूलाई पट्टा दिने कुरा विभिन्न पक्षबाट उठिरहे तापनि आजसम्म त्यो राजनीतिक दाउपेच मात्र भइरहेको छ।

अर्कोतिर हाम्रो क्षेत्रको बनबस्तीको सन्दर्भमा पनि कुरा त्यही हो। बन अधिकार स्वीकृति ऐन, 2006 अनुसार यस देशका जङ्गलहरू अब त्यही जङ्गल वा जङ्गल नजिक ग्राम सभाको साधारण सम्पत्ति वा फरेस्ट रिसोर्स हो। ग्रामसभाले जङ्गल ध्वंस हुने वा गाउँलेहरूका प्राकृतिक व सांस्कृतिक उत्तराधिकारलाई ध्वस्त पार्न सक्ने कुनै पनि कामलाई अब रोक्न सक्छ। कानुन अनुसार, सम्पूर्ण बन बस्तीलाई राजस्व बस्ती (रेभिन्यु भिलेज)-मा रूपान्तरण गरेर घर-जमीन र कृषि-जमीनको न्यायिक र सठीक मालिकाना दिइनुपर्छ। 2008-को मार्चदेखि पश्चिम बङ्गालमा बन अधिकार स्वीकृतिको सरकारी प्रक्रिया त थालियो तर कानुनको पालना भने गरिएन। चुनावहरू अघि जमीनको ‘पट्टा’ वितरण गरियो। तर त्यो ‘पट्टा’ भन्नाले जङ्गलभुमि उपयोग गर्ने मानिसहरूका घडेरी वा खेती जमीनको विवरणपूर्ण सर्टिफिकेट मात्रै हो, जमीनको सठीक मालिकानाको दस्ताबेज होइन, जुन उत्तर बङ्गालको बनवासी-आदिवासी मानिसहरूले कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने हो। वर्तमान केन्द्र सरकारले त हालमा यस बन अधिकार ऐनलाई नै रद्द गर्ने प्रयास गर्दैछ। ब्रिटिसको पालोको भारतीय बन ऐन, 1927 लाई फर्काइ ल्याइने प्रयास गर्दै बनवासीहरूले आर्जन गरेका जम्मै अधिकारहरू खोस्न खोज्दैछ।

यसरी बन बस्तीको बनवासी-आदिवासी अनि चिया श्रमिकहरू आज बेसहारा स्थितिमा छन्। पहाडको सिन्कोना बगानका असङ्ख्य श्रमिक, दार्जिलिङ-कालेबुङका डीआई फन्डको जमीनमा बस्ने ग्रामवासी, अनि मधेसका खोला बगर र चौरमा बस्ने अनगिन्ती बासिन्दाहरू अर्थात् हिमालय-नजिक उत्तर बङ्गालका धेर जस्ता बासिन्दाहरूसँग जमीन मालिकानाको दस्ताबेज नै छैन अर्थात् कागजपत्र छैन।

पाँच-छ पुस्तादेखि सरकारका निम्ति काम गरेर सरकारलाई विपुल राजस्व दिलाउने बनवासीहरू, चिया बगानमा रगतपसिना बगाएर मालिकलाई मुनाफा र सरकारलाई विदेशी मुद्रा बढाउने परिश्रमी कमानेहरू, पहाड-मधेसको असङ्ख्य कृषक-मछुवार-श्रमजीवी—सबै नै आफ्नै भूमिमा पनि परदेशी जस्तै भएका छन्। सरकारको आँखामा बनमारा झैँ बाँचिरहेका छन्। जुन घरमा बस्छन्, जुन जमीनमा खेतीपाती गर्छन्, जुन बगैँचा-जङ्गल आफ्नै श्रम-रगतपसिनाले बनिएका हुन्, त्यसमाथि तिनीहरूकै अधिकार छैन। भारतका तमाम बनवासी-आदिवासीहरूलाई विस्थापन-आतङ्क भन्दै खेदिरहेको छ। उत्तर बङ्गालका जम्मै श्रमजीवीलाई उच्छेद गर्ने प्रयास गर्दैछ। आज कोसँग अधिकार छ र कोसँग छैन? कोसँग जमीनको कागज छ र कोसँग छैन? खटिखाने मानिसले कमोबेस गरिरहने अधिकारको सङ्घर्षहरूलाई रोक्न र विचलित पार्नलाई धर्म-जातहरूबिच खाडल पार्ने कुनीति चलिरहेको छ। यसै बिच श्रम कानुनमा मालिक-पक्षधर सुधार ल्याउने षड्यन्त्रहरू पनि चलिरहेकै छन्।

छिमेकी राज्य आसामबाट एनआरसी आतङ्क पस्दै छ। उत्तर बङ्गालको हरियो जङ्गल-पहाडमा विषालु हावाझैँ फैलिँदै छ। को विदेशी हो, को विदेशी होइनन्? कहिलेदेखि सुरु हुनेछ एनआरसी प्रक्रिया? के भन्ला सुप्रीम कोर्ट? कागज चाहियो, दस्ताबेज चाहियो, भेटेन भने विस्थापनको डर! कसरी पाइन्छ दस्ताबेज? जुन मानिसहरू जन्मदेखि नै सरकारी खातामा ‘अवैध बासिन्दा’ हुन्, तिनीहरूले कुन कागज देखाउन सक्छन् र? सबभन्दा ठुलो कुरा हो, किन देखाउनु पनि? किन देशको मानिसले फेरि प्रमाण दिनुपर्छ तिनीहरू देशको नागरिक हुन्, विदेशी घुसपैठीया होइनन्?

श्रमजीवी र गरिब मानिसका अस्तित्वमाथि यस प्रकारका आक्रमण विरुद्ध समाजको सबै स्तरबाट प्रतिरोध हुन जरुरी छ। जनताका न्यायिक अधिकार मानी लिन सरकारलाई अर्थात् शासकलाई बाध्य गराउनु जरुरी छ। एनआरसी लगायत जम्मै जनविरोधी प्रक्रियाहरू रद्द गर्ने मागमा अनि जल-जङ्गल-जमीनमाथि श्रमजीवी र गरिब मानिसका हक-अधिकारको माग लिएर एकजुट हुनु र आवाज उठाउनु अत्यन्त आवश्यक छ।

देशको आर्थिक स्थिति आज दयनीय छ। आर्थिक विकासको दर ओह्रालो लागेको छ। उत्पादन घट्दैछ। सरसामान बिक्री कम हुँदैछ। त्यससितै बढीरहेको छ बेरोजगारी पनि। काममा नियुक्ति सङ्कुचित भईरहेको छ। दिनहुँ काम लाग्ने प्राय सबै चिजबिजको दाम बढीसकेको छ। तर खटीखाने मानिसलाई बुद्धु बनाउन नानाथरीका इस्यु ल्याउनु र त्यसमै अस्तव्यस्त राख्नु नै शासकवर्गको चिरकालीन कौशल हो। 

देशको शासकहरुले अहिलेसम्म नागरिकताको संज्ञा सठीकरुपमा दिनुसकेको छैन। नागरिकताको पहिचानपत्र पनि निर्दिष्ट भएको छैन। तर पनि नागरिकता लिएर आधारहीन हो-हल्ला मच्चाई दिएको छ यस केन्द्र सरकारले। तिनीहरूले ठिक के भन्दैछन्, र के गर्न खोज्दैछन् त्यो स्पष्ट नभएतापनि तिनीहरुको ब्राह्मणवादी हिन्दुत्वको अडानबाट लाग्छ कि तिनीहरुले प्रथमतः बंगलादेश र पाकिस्तानबाट आएका मुसलमान ‘घुसपैठीया’हरुलाई नागरिक सुचीबाट हटाउन खोज्दैछन्। यसैसाथ खतरामा छन् पुर्खौदेखि बसेका जम्मै मुसलमानहरू पनि। गोर्खाहरू पनि तिनीहरुको सैद्धान्तिक अडानबाट हेर्दा ‘विदेशी’ नै हुन्। यसबाहेक पनि जम्मै ट्राइबलहरू, र दलितहरू पनि तिनीहरुले बनाएको ‘आफ्नो मान्छे’को संज्ञाभित्र आउदैनन्, किनभने ‘हिन्दु सवर्णहरूको नेतृत्वमा हिन्दुराष्ट्र’ बनाउनु नै तिनीहरुको वैचारिक आधार हो। 

अब उहिल्यैदेखि रोजीरोटीको खोजिमा मानिस कहाँकहाँ पुगे। अरु पनि धेर कारण होला, तर प्रमुख कारण त आफ्नो घरपरिवारको लागि दुइछाक जुटाउनु नै हो। देशको सिमाना नकोरेको बेलादेखि नै पलायनको यस क्रम थालेको थियो। त्यो इतिहास मानिसको जीवनसङ्घर्षको चाखलाग्दो स्वर्णिम कथा हो। 

आजपनि रोजीरोटीको खोजीमा बंगलादेशबाट गरिब मानिस यस देशमा काम गर्न आउछन्। जस्तो कि भारतबाट बंगलादेशमा पनि पाँच लाख मानिस कामको लागि अहिले गइरहेका छन्। यसरी नै नेपाल-भुटान-पाकिस्तान-श्रीलंका- म्यानमारसँग भारतको आउजाउको सम्बन्ध छ। मान्छे रोजीरोटीको यस खोजीमा गएर अस्थायी वा स्थायीरुपमा बस्छन् पनि। सिमानाको वरीपरी पुँजीपतिहरुको लगानी जुन रफ्तारमा जान्छ, कि त जुन गहिराईमा जरा गाड्छ, त्यससित भने श्रमिक काम गर्नेहरुको यस यातायातको कुनै तुलना हुँदैन। अनिश्चित र असुरक्षित छ यस्ता जीवनहरू। छोटकरीमा पुँजी स्वतन्त्र र निर्वाध छ, श्रम भने बाँधिएको छ। कुनै देशको मूल जनसंख्याको तुलनामा यस्ता परदेशीहरू मुट्ठीभर हुन्, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा पनि कम्ती नै हुन्छ त्यसको असर। तर देशको खराब आर्थिक स्थितिको लागि कुनैपनि देशको राजनेताहरूले परदेशीलाई दोषाउन थाले भने बुझिन्छ कि त्यो शासकहरुको नीतिमा खोक्रोपन छ। 

राजनेताहरूले सीमापारिबाट आएका मानिसहरुलाई नानाथरिका परिचयपत्र बनाईदिएर आ-आफ्नो भोट सुरक्षित गर्न खोज्छन्, अनि पुँजीपतिहरूले तिनीहरुको सस्तो श्रमलाई उपयोग गरेर बढाउँदै जान्छन आ-आफ्नो पुँजी। र मालिक-नेताको साठगाँठले यसरी चलिरहेको पुँजीवादको चक्का जम्मै खोक्रो नीतिहरूले गर्दा कराउन थाले भने होहल्ला मच्चिन्छ नागरिकताको ‘वैधता’ लिएर, अलमलिरहेको पुँजीवादले आफुलाई साम्य नपारिन्जेलसम्म। 

अब हाम्रो कुरा हो, त्यस्तो मानिसका भोट लिएर सरकार बनिएको छ भने, त्यो मान्छे ‘अवैध’ हुनसाथ त्यसको भोट लिएर बनिएको सरकार पनि त ‘अवैध’ हुनेछ। त्यसको श्रम लिएर बनाइएको कुराहरु पनि त गैरकानुनी भैहाल्नु पर्ने हो! त्यस्तो हुँदैन भने यस्तो कसैलाई पनि नागरिक अधिकारबाट बन्चित गराउन पाउँदैन। जसको भोट कार्ड छ, आधार कार्ड वा रसिन कार्ड छ त्यसलाई नै नागरिक मान्नु पर्छ। नाबालिगहरुलाई बर्थ सर्टिफिकेट, रसिन वा आधार कार्डको हिसाबले नागरिकता दिनुपर्छ। नीतिगत हिसाबले भन्दाखेरि यस देशमा जन्मिएका वा कामको लागि बसेका जो-जसले यस देशका अर्थतन्त्रमा गाभिएका छन्, त्यस्ता सबैलाई नै नागरिकता दिने पक्षमा हामी छौँ। सीमापारिबाट आएका जसको कुनै यस्तो कार्ड छैन तिनीहरुलाई अहिलेलाई वर्क परमिट दिनुपर्छ। अनि देशमा नागरिकताको स्थिर संज्ञा निर्धारण भएपछि एउटा निर्दिष्ट समयभित्र नागरिक चिह्नित गर्ने काम सठीकरुपमा गरिनुपर्छ। तबमात्रै बुझिनेछ कि सरकारको नागरिक चिह्नित गर्ने प्रकरणभित्र जनकल्याणको उद्देश्य छ, नभए यस होडबाजी त नराम्रो उद्देश्यमा गरिएको हो भन्ने कुरा आजनै छर्लङ्ग हुँदैछ। 

यस सन्दर्भमा अझै एउटा कुरा छ। बिजेपी-आरएसएस-ले के साच्चै नै गैर-नागरिक चिह्नित गरी खेदीदिन्छन् नेपाल-बंगलादेश-म्यानमारमा? के यो सम्भव छ? यस्तो कुनै देशले यसरी मान्छे फर्काई लिँदैनन् भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा पनि होला। डिटेन्सन् क्याम्पमा हाल्छन् लाखौंलाई? के देशको जनताले भरेको ट्याक्सको पैसाबाट तिनीहरुलाई खुवाईरहनेछन्? यस्ता केहिपनि त सम्भव छैन। त्यसो भए के गर्न खोजिएको हो? खासमा नागरिक सुचीबाट बाहिर रहेका ठुलो संख्यक श्रमजीवी मानिसलाई देशको श्रमबजारभित्र समातेर राख्नु नै यसको उद्देश्य हो। यस्ता मानिसहरू प्रत्येक पल भयभीत बसेर जसरीपनि बाँच्ने रहरमा निकै कम्ती ज्याला र बिना सुरक्षामा काम गर्न बाध्य हुन्छन्, पुँजीपतिहरुको मुनाफा बढाउँनलाई आफुलाई निशर्त सुम्पिदिन्छन्। पुँजीपतिहरुको पनि योजना र चाहना यही हो। यी आप्रवासी श्रमिकहरूलाई सस्तो श्रमको स्रोतको हिसाबले खटाईएका छन्। जीवनको न्युनतम सुख-सुबिधाबाट यिनीहरूलाई बञ्चित गराउने नीति अपनाएर मालिकहरूले ठुलो नाफा कमाई रहेका छन्। यस्तो चलन धेरै दिनदेखि चलिरहेको छ भने अब संसारको विभिन्न ठाउँमा आप्रवासी, बिघा, असङ्गठित मजदुरका दह्रो सङ्घर्षहरू उठ्नु थालेको छ। त्यसलाई दबाउन वैश्विक पुँजीपतिहरूलाई पनि नयाँ बहाना चाहिन्छ। संसारभरी नै ‘विदेशी’को लान्छना लगाएर हो-हल्ला मचाउने धेरै प्रकरणहरू देखिदैछ। संसारभरिका शासकवर्गले यसैकारण ‘घुसपैठ’लाई जानीबुझी ‘इस्यु’ बनाउन खोज्दैछन्। हाम्रो देशमा एनआरसी त्यसैको एउटा रूप हो। यस षड्यन्त्रलाई उदांगो पार्नु नै अहिलेको कर्तव्य हो। 

आममानिसका आधारभूत अधिकारहरुको सङ्घर्ष दह्रिलो पार्न आँखामा धुलो हाल्ने सबै यस्ता नीतिको घोर विरोध गर्नु पर्छ, सपाट भन्नु पर्छ नागरिक अधिकार लिएर खेलाइची गर्ने एनआरसी रद्द गर! नागरिकताको प्रश्नमा धार्मिक भेदभाव ल्याउने नागरिकता संशोधन ऐन ठप्प गर! 

चिलीको जन विद्रोह

सुमेन्द्र तामाङ

ल्याटिन अमरिकाको चिलीमा सेना एकनायक जेनरल पिनोचे-का गुण्डाहरूले 16 सितम्बर 1973 विक्टर जारा मार्टिनेजलाई टाउकोमा एउटा अनि शरीरमा चालिसवटा गोली ठोकेर मारेका थिए। विक्टर जारा चिलीका प्रसिद्ध नाटककार, कवि, जनवादी गायक अनि विद्वान थिए। भनिन्छ अहिलेसम्मको चिलीको इतिहासमा सबैभन्दा लोकप्रिय मान्छे हुन् विक्टर जारा। उनी अमरिकी जनगायक पिट सिगर अनि आफ्ना आमाबाट प्रभावित थिए। जाराको सङ्गीतमा गरीब जनताको दुःख सुख सजिलैसँग समेट्न सक्ने कला थियो।

हालमा चिलीका जनता आफ्नै सरकार विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन। 2011माचिलीका विद्यार्थीहरूले निजीकरणविरुद्ध आन्दोलन गरेर विश्वभरिका शिक्षा आन्दोलनलाई तताउने काम गरेका थिए। अहिले पुन: चिलीको जनता सडकमा ओर्लिएका छन् अनि संविधानमा बदलाव ल्याउने माग जितेर केही हदसम्म जीत पनि हासिल गरेका छन्। सङ्घर्ष अझै जारी छ। विक्टर जाराको क्रान्तिकारी गीत गाउँदै चिलीका हरेक जनता अत्याचार अनि शोषण विरूद्धको सडक सङ्घर्षमा छन्। विक्टर जाराका गीतहरूसँगै चिलीको आन्दोलन तीब्र भइरहेको छ। 

'एल पाब्लो युनिडो, जामास सेरा भिनसिदो' (जनता एक भए, सधैँ जीत हुनेछ) 

लाखौँ जनता यी नै नारा लगाउँदै गगनचुम्बी मुठ्ठी उचालेर चिलीको शोषकीय व्यवस्था विरूद्ध आन्दोलन गर्दैछन्। 

चिलीको इतिहासमा धेरै राजनीतिक उतार-चडावहरू छन्। सन् 1973 को 11 सितम्बर चिलीको राष्ट्रपति सल्वाडोर अलान्देको मृत्यु एक सेना अभ्युथ्थानको दौरान भएको थियो। उनी संसारको प्रथम लोकतान्त्रिक तरिकाले चुनाउबाट जितेका कम्युनिष्ट राष्ट्राध्यक्ष थिए। 1970 मा सत्तामा बसेर नै उनीले चिलीमा केही बेजोड आर्थिक सुधार गरे। उनीको सुधार कार्यक्रममा खनन उद्योगको राष्ट्रीयकरण पनि थियो। अलान्देको यस कदम विपक्ष र अमरीकाको सरकारलाई मनपरेन। त्यसले गर्दा सेना अभ्युथ्थानको षडयन्त्र रचना गऱ्यो अमरीका र जेनरल पिनोचेले। वायुसेनाको जहाजहरूले राष्ट्रपति भवनमाथि रकेट र बमहरूसाथ हमला गऱ्यो। यस हमलामा ट्याङ्क पनि इस्तेमाल भयो। राष्ट्रपति भवनमै भएको यस हमलाले सल्वाडोर अलान्देको मृत्यु भयो, अनि देशभरि नै समाजवादी समर्थकहरूलाई मारियो, धेरैजना देशबाट भागेर गए।

सेनाप्रमुख अगस्तो पिनोचेले आफुलाई देशको नयाँ राष्ट्रपति घोषित गरे। उनको क्याबिनेटमा बेशीजस्तो सेनाकै मान्छे लिईयो। जेनरल पिनोचे-ले 17 वर्षसम्म शासन गऱ्यो। उनको कार्यकालमा लाखौँ राजनैतिक विरोधीलाई मारियो, धेरैलाई सेना द्वारा 'गायब' गरियो। त्यही 1970 को दशकमा नै यो देश निजीकरणको नयाँ प्रयोगशाला बनेको थियो। 

विक्टर जारा 60को दशकमा कम्युतिष्ट पार्टीको महत्वपूर्ण सदस्य अनि अलेन्दे सरकारको सक्रिय समर्थक थिए। तख्तापलटपछि भएको नरसंहारमा चिलीको यस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योद्धा पनि शहीद भए। उनीलाई 1973को 12 सितम्बर पकडेर 4 दिन यातना दिएपछि 16 सितम्बर उनीको हत्या गरियो। विक्टर जाराले संगीत र जनताको सम्बधबारे एक महत्वपूर्ण कुरा लेखे-- ‘हामीले यस्तो सोच्नु हुँदैन कि हामी माथिबाट आएर तल जनतासम्म गीत लगेर जाँदैछौँ। यसको विपरीत हामीलाई नै जनतासम्म उठनु पर्छ। यस्तो ठान्नु हुँदैन कि हामी आफैले जनतासम्म लाँदैछौँ। हाम्रो काम के हो भने हामीले त्यो कुरा उनीहरूलाई फर्काई दिउँ जुन उनीकै हो यानी उनीको सांस्कृतिक जडाहरू।’ आज 45 वर्ष पछि उनीकै गीत लिएर जनता सडकमा ओर्लिएको कुरा कस्तो चाखलाग्दो हो!

भनिन्छ, चिलीबाट नै निजीकरणको दौर संसारमा शुरू भएको थियो। पिनोचेले आफ्ना तानाशाही स्थापित गर्दै चिलीलाई पश्चिमी पुँजीपतिहरूको हातमा बेच्ने काम गरेका थिए। चिलीको सबै संसाधनहरू बेचेर पुँजी सञ्चय गरि उनी राजा बनेका थिए। देशको आर्थिक-सामाजिक संरचनामा तानाशाही पिनोचेको शक्ति हाबी थियो। जनतामाथि अमानवीय शोषण थियो। धेरै परिवार मिलेर एउटै घरमा खाना बनाउने सांस्कृतिक चलन चिलीमा प्रचलित छ। तर तानाशाही व्यवस्थामा खाद्य सामग्रीहरू महङ्गो भयो। नानीहरूलाई दिनमा दुई छाक खाना दिने सामर्थ्य समेत जनतामा रहेन। सन् 1990मा पिनोचे सत्ताको अन्त भयो। तर त्यसपछिदेखि एकपछिएक सरकार आए, केही सुधार पनि गरे, तानाशाही शासनको अतीतबारे माफी पनि मागे, तर जनताको जीवनमा भने सामाजिक सङ्कटको सिलसिला चलिरह्यो। अनि मुटुमा रहिरह्यो आलन्दे र विक्टर जाराहरूको सम्झना व समानताको समाज निर्माणको सपना। पटक पटक चिलीमा भएका जनसङ्घर्षहरू, खासगरी केही वर्ष अघि ठुलो विद्यार्थी आन्दोलनबाट त्यसको प्रमाण झल्कियो। 

सन् 2017मा सत्तामा बसे सेबास्टियन पिनेरा। उनको नीतिहरूमा फेरी तानाशाही नीतिको संकेत देखियो। गम्भीर सामाजिक सङ्कटमा गुज्रिरहेका चिलीले आज त्यही तानाशाही व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको छ। यतिका वर्षसम्म देशको अर्थ व्यवस्थालाई तहस नहस पारेर कतिपय पुँजीपति अनि सम्भ्रान्त परिवारका मानिसहरूलाई सामाजिक सुरक्षा दिने काम गरियो। जनता डरलाग्दो आर्थिक शोषणमा परे। घर-किराया आकाशिएको थियो। शिक्षा निजीकरणले आम विद्यार्थीहरू हैरान भए। जनताका निम्ति ऋण विष सरह हुन गयो। ऋण नलिए भोक्कै मर्ने, ऋण लिए ब्याजमा डुब्नु पर्ने। स्वास्थ्य व्यवस्थाको निजीकरणले गर्दा आमजनताले स-साना रोगले मर्न थाले। चिलीमा बीमारी हुनु भनेकै मृत्यको सूचक थियो, किन कि उपचार खर्चा जनतामा थिएन। चिलीको 70% भन्दा धेर जनसङ्ख्याले 700 डलर वेतन पाउँछन्। तर बड्दो महङ्गाईले डलरलाई रुपियाँ भन्दा तल झारेको छ। यस देशको आय असमानता (Income inequality) यति धेर बढेको छ कि देशको उत्पादन अनि राजस्वको ठुलो अंश धनी पुँजीपतिहरूको हातमा छ। जीडीप-को 25% भन्दा धेर धन 10-20 जना पुँजीपतीको हातमा छ। देशमा केवल 55% रोजगारको व्यवस्था छ। जुन रोजगारी ठेका प्रथा मात्र हुन्। बेरोजगारी समस्या 45%को दरले बढेको छ। जसको कारण चिलीको अर्थ-सामाजिक व्यवस्था तहस-नहस भएको छ। चिलीमा निजीकरण नै लुटको माध्यम बनेको छ। जनताबाट श्रम लुटेर पुँजीपतिहरू सम्पन्न भइरहेका छन्। तर व्यापक संख्यामा रहेका जनता चाहिँ विविध समस्याहरूमा परिरहेका छन्। विगत 30 वर्ष देखि चल्दै आएको लुटको परिणाम हो चिलीमा आज देखिएको जनविद्रोह। 

चिलीमा मेट्रो टिकट 800 पेसो (₹ 66.91) थियो। त्यहाँका सरकारले बढाएर 830 पेसो (भारतीय मुद्रमा मोटामोटी 70 रुपियाँ) बनायो। 30 पेसो बढाएकोमा दुझझेलिरहेका जनता रूष्ट बने र विरोध गर्दै सडकमा ओर्ले। तर चिली विद्रोह केवल 30 पेसोमा मात्र सिमित छैन। मेट्रो टिकटले सुरू भएको यस जन-आन्दोलनमा विगत 30 वर्षदेखि जनताले गुम्साएर राखेका आक्रोशहरू बलिरहेका छन्। चिलीमा हाल पिनेराको सत्तालाई नै आक्रोशको आगोमा बाल्ने जन-विद्रोहको ज्वाला दन्किरहेको छ। तर सत्ताले पनि जन-विद्रोहलाई दबाउन हर-सम्भव प्रयास गरिरहेको छ। विद्रोहको 25 दिनको अन्तरालमा त्यहाँका सरकारले 11 जना आन्दोलनकारीहरूको हत्या गरिसकेको छ। धेर घाइते बनेका छन्। यो त केवल मिडियामा आएको रिपोर्ट मात्र हो। चिलीमा मृत र घाइतेहरूको संख्या थप बढ्न सक्ने सम्भवना छ। पिनेराले यस आन्दोलनलाई युद्धको आगमन भन्दै आन्दोलकारीप्रति आक्रमकता अपनाइ रहेका छन्। चिलीको सामाजिक अनि राजनैतिक माहोलमा हाल बारुदको गन्द छ। तर आन्दोलनकारी आफ्नो मागमा अडिक छन्। शिक्षा अनि स्वास्थलाई राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने माग चिलीमा दन्किरहेको छ। 

चिलीमा प्रगतिशील समाजको सपनालाई कार्यान्वयन गर्ने सङ्घर्ष नै चल्दै छ। जन विद्रोह र सत्ताको दमनमा विद्रोहले नै जित्दैछ। प्रथम पर्यायमा संविधानमा सुधार ल्याउने आश्वासन दिनुपऱ्यो सरकारले। तर सङ्घर्ष भने रोकिएको छैन। लाखौँको ऱ्याली निकाल्दै, स्ट्रीट फाइटहरू गर्दै, निगरानी गर्न सरकारले छोडेका ड्रोनहरू लेजरले झार्दै, अनि विक्टर जारा जस्ताको गीतहरू गाउँदै जनता अझपनि सडकमा छन्। भर्खरै चिलीको 1.2 मिलियन जनताले क्रान्तिकारी गीत र नारा लगाउँदै राजधानी सेन्टीएगोमा विरोध प्रदर्शनी गरे। यस विरोध प्रदर्शनमा जनताको व्यापक उपस्थिति थियो।

8 वर्ष अघि चिलीको विद्यार्थी आन्दोलनले संसार हल्लाएको थियो। आज चिली विद्रोहले पुँजीवादी भ्रममा सुतिरहेको विश्वलाई पुन झकझकाइ रहेको छ। सत्ताले विद्रोहलाई दबाउन जतिनै बल प्रयोग गरे तापनि चिली विद्रोहले शोषित जनतालाई आशाको किरण दिएको छ। क्रान्तिलाई कुनै पनि सीमानाले रोक्न सक्दैन। संसारको अझै देशहरूमा-- बोलिभिया, ईराक, अल्जेरिया, होन्डुरास, लेबनन, स्पेन आदिमा पनि विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष चलिरहेको छ, जुन सङ्घर्षहरूको मुख्य नारा पुँजीवादी व्यवस्थाविरूद्धै हुन्। अनि तीमध्ये चिली विद्रोह विश्वका निम्ति क्रान्तिको प्रतीक जस्तो बनिरहेको छ। 

महिला हिंसा र कानुन

अम्बिका राई

दार्जीलिङको एक प्रख्यात होटल ‘रामादा’-मा हालैमा एउटी 23 वर्षीय युवतीसँग शारीरिक दुर्व्यवहार भएको घटना प्रकाशमा आयो। लगभग डेड़ वर्षदेखि हाउस-किपिङको काममा उनी उक्त होटलमा कार्यरत थिइन्। 14 अक्टोबर 2019-को दिन उनी होटलको एउटा रूम सफा गर्दै थिन्। उनको सहयोगी साथमा थिएनन्। सहयोगी अर्कै काममा व्यस्त थिए। यसै क्रममा मुख्य अभियन्तको रुपमा कार्यरत होटलको सिनियर स्टाफ उनलाई सहयोग गर्ने बहाना गर्दै रूममा प्रवेश गरे। ती व्यक्तिले युवतीको शरीरमा हात लगाउँदै बलात्कार गर्ने प्रयास गरे। जसोतसो ती युवती त्यहाँबाट भाग्न सफल भइन्। हाउस किपिङ विभागका प्रबन्धकलाई उनले सो घटनाबारे जनाइन्। प्रबन्धक विवेक शुक्लाले दोषीलाई कामबाट निलम्बित गर्ने आश्वासन दिए। आरोपी श्रीकान्त प्रधान उडिसाको बासिन्दा हुन्। यस घटनापछि आरोपी प्रधान लापता छन्। 

घटनाका केही दिनपछि पीडित युवतीले सो घटनाबारे परिवारलाई जनाइन्। 18 अक्टोबरको दिन उनको परिवार पुलिस थानामा प्राथमिकी दर्ता गराउन पुगे। साधारण परिवारका भएका कारण उनीहरूलाई पुलिस थानासम्म पुग्न सहज थिएन। यस अवधि कुनै बेला थानामा पुलिस हुँदैन थियो। पुलिस कर्मीहरू भएकै समय पनि बहाना गर्दै प्राथमिकी दर्ता गरिँदैन थियो। यो क्रम चलिरहँदा अन्तमा 21 अक्टोबरको दिन प्राथमिकी दर्ता भयो। यस घटनाबारे केही हो-हल्ला त भयो, तर यस्ता धेरै घटनाहरू भईरहन्छन्।

‘रामादा’ दार्जीलिङ्गको बृहत अनि प्रख्यात होटलहरू मध्ये एक हो। अन्तर्राष्ट्रीय होटल चेनमा पर्ने रामादा होटलमा यस्तो घटना घट्नु दुर्भाग्यजनक हो। यहाँ प्रश्न यो पनि उठ्छ कि-- के यस्ता प्रख्यात होटलमा सरकारी कानुन अनुसारको आन्तरिक सिकायत समिति (Internal Complaints Committee)-को गठन गरिएको छ?

होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक सिकायत समितिबारे थाहा नहुन सक्छन्। यसको बारे यहाँ चर्चा गरौँ। सबै कर्मरत नारीहरूका निम्ति नै यो सान्दर्भिक हो।

आन्तरिक सिकायत समिति (Internal Complaints Committee) के हो?

कार्यस्थलमा महिलाहरूमाथि यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिरोध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 [The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013] अन्तर्गत सबै कार्यस्थलमा आन्तरिक सिकायत समिति हुनुपर्छ।

• कार्यस्थलमा महिलाहरूमाथि यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिरोध, प्रतितोष) विधेयक 2010-लाई लोकसभाले 2012-मा पारित गरेको छ। फरवरी 2013-मा संसद पास गऱ्यो अनि अप्रेल 2013-मा उक्त कानुन बनियो। निर्माण मजदूर, घरेलु कर्य, होटल, सपिङ मल जस्ता सङ्गठिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न प्रकारको कामगार महिलाहरूलाई यस कानुनले सुरक्षा प्रदान गरेको छ। 

• यस कानुनले सबै कम्पनी लगायत कार्यस्थलहरूमा आन्तरिक सिकायत समिति (Internal Complaints Committee) गठन गर्नु पर्ने निर्देश जारी गरेको छ। यदी कुनै कम्पनी वा कार्यस्थलमा उक्त समिति गठन गरिएको छैन भने रू 50,000 सम्म जरिमाना भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। 

• कानुन अनुसार समितिका सदस्यहरू कम्पनीको प्रमुखले चयन गर्नेछ र यसमा कम्पनी बाहिरका कुनै गैर सरकारी संस्था (NGO)-को सदस्य पनि सामेल हुनेछ।

• यो समिति एउटा निर्वाचित समिति भएको कारण संस्थानको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले यसलाई सहजै प्रभाव पर्न सक्छ। जस्तै कार्यस्थलको वरिस्ठ कर्मचारीले समितिमा को बस्ने र को नबस्ने फैसला लिन सक्छ। यसले चुनावको प्रक्रिया द्वारा यौन उत्पिडन प्रतिको मानिसको चेतना बड्ने उपाय विफल भएर जान्छ।

• जाँच पछि यदी आरोपी दोषी प्रमाणीत भएमा आरोपीले उत्पीडितलाई जरिमाना तिर्नु पर्छ।

• यो कानुनले उत्पीडित महिला र आरोपीमाझ सम्झौतालाई प्रथम समाधानको रूपमा हेर्छ। यसले समाजमा महिलाहरूको यौन उत्पिडनसित सम्झौता गर्ने मानसिकतालाई पनि टेवा पुऱ्याउँछ।

अब प्रश्न के उठ्छ भने-- यदी ‘रामादा’ होटलमा आन्तरिक सिकायत समिति छ भने समितिले उक्त घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने हो। यदि समितिले सही प्रकारले छानबिन गरिएको छ भने त्यसको रिपोर्ट कहाँ छ? यदी होटलमा आन्तरिक सिकायत समिति गठन भएको छैन भने, यसको कारण के हो?

अझ अचम्मको कुरा त के हो भने यस्तो भयानक घटना घट्दा पनि होटल पक्षले आरोपीलाई किन पुलिस समक्ष लगेन? के होटल पक्षले आफ्नो ब्रान्ड बदनाम हुन्छ भन्ने डरले दोषीलाई भाग्नुमा सहयोग गरेको हो त? होटल पक्षले घटनाबारे पुलिसलाई जानकारी नगराउनुको कारण के हो? 

यो त भयो केवल एउटा घटना जो हामी समक्ष घट्यो र हामीले जान्न सक्यौँ। तर हरेक दिन यस्ता धेरै घटनाहरू हाम्रो समाजमा घटिरहन्छ। कुनै कुनै घटना प्रकाशमा आउँछ, तर धेरै जसो घटनाहरूबारे हामीलाई थाहा हुँदैन। आरोपीले सजाय पाउँदैन। अर्को मुख्य कुरा के हो भने, जुन महिलामाथि यस्तो घटना घट्छ, उनीहरू पनि समाजमा आफ्नो बदनाम हुने डरले आफूमाथि भएको शोषणको खुलासा गर्न चाहँदैनन्।

देशको कानुनले महिलाहरूलाई केही सुविधा र अधिकारहरू त दिएको छ तर महिलाहरूमाथिको हिंसा र उत्पीडनलाई जन्म दिने परिस्थिति र पितृसत्तात्मक ढाँचामाथि सोझै कानुनी हस्तक्षेप भने गर्न सकेको छैन। कानुनी रूपमा यौन हिंसालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरिएको धेरै समय भएको छैन। सन् 1997-मा सुप्रीम कोर्टले ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ घोषणा गरे जसलाई कानुनी रूपमा लैङ्गिक समानता र कार्यस्थलमा यौन हिंसा लिएर ठुलो उपलब्धि मानिन्छ। यसमा नारीहरूको हितमा धेरै कुराहरू भनिएको छ तर यो न्यूनतम ढङ्गमा मात्र लागु गरियो। हक र अधिकार त कोरियो कानुनको पन्नामा, तर त्यसलाई प्राप्त गर्न फेरी पनि सङ्घर्ष! जहाँ सामूहिक सङ्घर्ष दह्रिलो थियो त्यहा मात्र यस फैसलागत अधिकारको प्राप्ति सफल हुन सक्यो। सुप्रीम कोर्टले विशाखा गाइडलाइन्स’ दिएको 16 वर्ष पश्चात् Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 ऐन पारित भयो जसले कार्यस्थलमा नारीहरूमाथि हुने यौन हिंसाको निवारण निम्ति प्रक्रिया दिलायो। यो ऐनले दिएको कार्यस्थलको परिभाषामा शिक्षा-केन्द्रहरू पनि आउँछ। 2013-मा नै भारतको Criminal Law संशोधन भयो। यसमा यौन हिंसा लिएर प्रावधानहरू थपियो। Criminal Law (Amendment) Act, 2013-ले यौन दुर्व्यवहार (Sexual harassment)-लाई Section 354A अन्तर्गत यस प्रकारले परिभाषा दिएको छ: एउटा मानिस जसले पनि यी निम्नलिखित हरूमा कुनै कार्यकलाप देखाउछ— 1) शारीरिक रूपमा अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा आउने अनि जबर्जस्ती यौन क्रियाकलाप देखाउने वा 2) यौन सम्बन्धको निम्ति अर्को व्यक्तिलाई आदेश दिनु वा निवेदन गर्नु वा 3) यौनजन्य टिप्पणीहरू गर्नु वा 4) जबर्जस्ती कसैलाई अश्लील फिल्म देखाउनु। यसो भएको खण्डमा त्यस मानिसलाई यौन हिंसाको दोषी ठानिन्छ। यसको निम्ति अधिकतममा 3 सालको जेल सजाय लगायत जुर्माना तोकिएको छ। माथि चर्चा गरिएका दुवै ऐन पारित हुनुको कारण जनताको विस्फोटक दबाब हो। यही शृंखलामा University Grants Commission (UGC) पनि अघि बढ्यो। एउटा टास्क फोर्स गठन गरेर उच्च शिक्षा केन्द्रहरूमा यौन हिंसा र लिङ्ग सम्बन्धी सचेतनता लिएर तयार गरिएको रिपोर्ट अनुसार हरेक उच्च शिक्षा केन्द्रमा Gender Sensitization Unit अनिवार्य रूपमा गठन गर्नु भनिएको छ। तर यसको पालन भएको त्यति उदाहरण पाइदैन।

आजको आर्थिक स्थिति

कपिल तामाङ

आज देशभरि हिन्दु-मुसलमानको विवाद चलिरहेको छ। राम मन्दिर अनि देश भक्तिको भावनामा जनतालाई भूल्याएर मुलभुत मुद्दाहरूदेखि ध्यान भट्काउन देशको सरकार, मिडिया अनि प्रशासन केहिहदसम्म सक्षम बनेको छ। तर जनताको बुनियादी मुद्दाहरू कुनै पनि दिन चर्चामा आउँछ नै। यसलाई देशभक्ति वा साम्प्रदायिक हिंसाको आडमा लुकाउन सकिँदैन। आज भारतको आर्थिक स्थिति नितान्तै गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। मोदी सरकारले कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न नचाहेको आर्थिक सङ्कटको कुरालाई अहिले आएर स्वीकार गर्न बाध्य बनिरहेको छ। 

देशको आर्थिक वृद्धि झर्ने सिलसिला जारी छ। निर्माण क्षेत्रमा गिरावट र कृषि क्षेत्रमा पोहोर सालको तुलनामा कमजोर प्रदर्शनले चालू वित्तवर्षको दोस्रो क्वार्टरमा घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को वृद्धि दर 4.5 %मा रह्यो। यो छ वर्षमध्ये न्यूनतम हो। पोहोरमा यही क्वार्टरको आर्थिक वृद्धि दर 7 % थियो। बिजुली, ग्यास, पानी आपूर्ति र अन्य सामाजिक सेवाहरूको वृद्धि दर चालू वित्त वर्षको द्वितीय क्वार्टरमा झरेर 3.6 % भयो जुन एक साल पहिला यही क्वार्टरमा 8.7 % थियो। यसरी नै व्यापार, होटल, परिवहन, संचार अनि प्रसारणसित संलग्न सेवाहरूको वृद्धि दर 4.8 % जुन पोहोरको 6.9 % देखि घटेको छ। वित्तीय, रीयल एस्टेट र पेशेवर सेवाहरूको वृद्धि दर 2019-20को द्वितीय क्वार्टरमा पोहोरको 7 %देखि 5.8 %मा झरेको छ। जबकि सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा र अन्य सेवाहरूको वृद्धि दर आलोच्य क्वार्टरमा 8.6 % देखि सुधारेर 11.6 % भयो।

उल्लेखनीय छ कि रिजर्व ब्याङ्क समेत केही एजेन्सिले 2019-20 को निम्ति देशको आर्थिक वृद्धि दर अनुमानको घटाएको छ। रिजर्व ब्याङ्क अनुसार 2019-20 मा यो 6.1 % रहनु सक्छ जबकि अस्ति त्यसले यसलाई 6.9 % रहने सम्भावना भनिएको थियो।

देशको आर्थिक स्थिति यतिसम्म खराब छ कि अटोमोबाइल क्षेत्रमा 25%को दरले बिक्रीमा कमी आएको छ। जसले गर्दा धेरै कर्मचारीहरूले रोजगार गुमाएका छन्। भाजपा नेतृत्वहरूले एनएसएसओ-को तथ्याङ्कलाई नकार्दै पकोडा व्यवसायलाई रोजगार र देशको आर्थिक उन्नति बताएका थिए। तर हालैमा फूड अनि रेस्टुरेन्ट सेक्टरमा पनि ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरूलाई निकाल्ने काम भयो। तथ्याङ्कहरूबाट जतिनै भाग्ने काम गरे तापनि यथार्थले भाजपा सरकारको चरित्र उदाङ्गो पार्ने नै छ। देशको आर्थिक स्थिति बिग्रेको छ कि छैन? यो बहस अहिले पुरानो भइसकेको छ। अब त कुन हदसम्म देशको आर्थिक स्थिति बिग्रँदै छ, त्यस बारे चर्चा गर्ने समय आइसकेको छ। 

मोदी सरकारले 2024 भित्र देशमा 5 ट्रिलियन इकोनोमी बनाउने बाचा गर्दै यस चोटीको चुनाव जितेको हो। यदि 2024 भित्र 5 ट्रिलियन इकोनोमी हुनु हो भने वर्तमान जीडीपी दर 10-12%-ले बदोतरी हुनु जरूरी छ। अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ अनुसार कुनै ठुलो नीतिमा बदलाव बाहेक देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन सम्भव छैन। तर भारतको आर्थिक अवस्था बििग्रनुमा जीडीपी घट्नु मात्र नभएर कुनै पनि बदोत्तरी निम्नस्तरको हुनु पनि हो। निजी सेक्टरको निवेश कुनै पनि पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको मूल स्तम्भ हुन्छ। आज त्यसको हालत पनि कमजोर भएको छ। बिगत 15 बर्षमा सब भन्दा कम निवेश आजको अर्थव्यवस्थामा भएको छ। तर देशको अर्थव्यवस्था आज आएर अचानक बिग्रिएको होइन। गत 5 बर्ष देखि मोदी सरकारले अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याएको दावी गर्दै थियो। जुन 2014 मा अन्तरास्ट्रिय मार्केटमा तेलको दाम घटेकोले 2014-16 को जीडीपीमा बढोत्तरी भएको देखिँदै थियो। तर त्यो असल बढोत्तरी थिएन। 2016 मा आएर मोदी सरकारले नोटबन्दी गर्दै आम जनतामाथि घातक हमला गऱ्यो। हाई-भ्यालु नोट बन्द गरेपछि 85% करेन्सी नोट अर्थव्यवस्था देखि निकालियो जसको असर कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र अनि उत्पादन क्षेत्रमा ठुलो रूपमा पऱ्यो। त्यसपछि 2017 मा अर्थव्यवस्थाले आफैलाई सम्हाल्न अघि नै अर्को हमला जीएसटी-ले गऱ्यो। यसले साना बिजनेसहरूलाई व्यापक क्षति गऱ्यो। यसरी डगमगाउदै गरेको आर्थिक स्थितिमा ठुलो मुक्का तेलको दाम बदोत्तरीले हान्यो। 2018-19 भित्र ठुलो इकोनोमिक स्लोडाउन भयो। बरोजगारी दुइ दशकमा सब भन्दा धेर अहिले भएको छ। रेलवे देखि लिएर शैक्षिक संस्थाहरू सबैलाई निजीकरणको बाटोमा ल्याउन थालेको छ भाजपा सरकारले। 10 करोड रोजगारको दावी गर्ने सरकारले करोडौं रोजगार बन्द गरेको छ। जसको फलस्वरुप मानिसहरुको आय कम भएको छ। फलस्वरूप खपत घट्यो अनि बजारको माग पनि घट्यो। यसरी एकपछि अर्को कारखाना अनि उद्योग बन्द हुने क्रम सुरु भयो। सरकारको खोक्रो नीति अनि योजनाहरू जस्तै मैक इन इन्डिया, डिजिटल इंडिया आदि कुनै प्लान वा दुरदर्शिता बिना गरिएकोले यी जम्मै बिफल बनेको छ। ब्याङ्कहरूमा लोन लिएर विदेश भाग्ने पुँजीपतिहरूको संख्या पनि दिनोदिन बढ्दै छ, जसको क्षतिपूर्ति भने आम जनताले लाइन लगाएर ब्याङ्कहरूमा आफ्नो जिन्दगीभरिको कमाइले गर्दै छन्। सरकारी ब्याङ्कहरू निजीकरण हुँदै छन् अनि सरकार पनि रिजर्व ब्याङ्कको भरमा काम गरिरहको छ। यी सबले देखाउछ कि देशको भविष्य ठिक दिशमा छैन। अब आउने दिनहरूमा आर्थिक सङ्कट देशको प्रमुख सङ्कट हुनेछ। यस सङ्कटदेखि देशलाई जोगाउन आजदेखि नै सर्वसाधारणले जनविरोधी सरकारी नीतिहरूको विरोध गर्न जरूरी छ। जनपक्षीय नीति निर्माण अनि बुनियादी सुविधाहरू प्रदान गर्न सरकारमाथि दबाव दिन जरुरी छ।

अयोध्या फैसलाको सारार्थ

आलोक प्रधान

बाबरी मस्जिदको 'विवादित' जमीनलाई 'रामलाला विराजमान'को हातमा सुम्पीदिने जुन निर्देशन सुप्रिम कोर्टले दिएको छ त्यो कट्टरवादी तथा साम्प्रदायिक शक्तिहरूको दबाउ अगाडि देशको न्यायपालिकाले घुँडा टेकेर बस्ने एक ठोस सबुत हो। यस फैसलाले देशको अल्पसंख्यक समुदायलाई निराश र भयभित पार्छ। त्यससितै उक्साउने छ ती कट्टरवादीहरूलाई जसले हिन्दुत्वको नारा लिएर देशको खटीखाने आमजनताबीच भेदभावको खाडल बनाउनु खोज्दैछन्, र हिंसा फैलाउनु चाहँन्छन्। यस फैसलाले आगामी दिनहरुमा देशको साम्प्रदायिक सद्भाव बरकरार राख्ने प्रश्नमा पनि नकारात्मक भूमिका पालन गर्नेछ। यस फैसला हाम्रो देशको न्यायपालिकालाई प्रहसनमा मात्रै परिणत गरेको छैन, हाम्रो देशको संविधानमा लेखिएको 'धर्मनिरपेक्षता'को ढाँचालाई पनि गहिरो प्रश्न सामु हालिदियो।

सुप्रिम कोर्टले भनेका थिए, "अयोध्या भूमिको बहसमा सबुतको आधारमा नै निर्णय लिनुपर्छ।" सुप्रिम कोर्टले नै भन्दैछन्, "ए एस आई रिपोर्टअनुसार विवादित स्थापत्यमुनि पुरानो निर्माण थियो। अनि त्यो इस्लामिक थिएन। तर यस रिपोर्टमा कतै पनि भनिएको छैन कि कुनै हिन्दू मन्दिर तोडेर विवादित स्थापत्य बनाइएको छ।" अर्थात हिन्दु मन्दिर तोडेर मस्जीद बनाइएको छ-- यस्तो कुनै प्रमाण छैन भन्ने कुरा सुप्रिम कोर्टले नै स्वीकार गर्दैछन्। त्यसोभए यस्तो निर्णय केको आधारमा लिएको हो? छर्लङ्ग छ कि त्यो 'हिन्दू-विश्वास' माथि आधारित हो। तर सुप्रिम कोर्टले नै त्यसको फैसलामा भन्दैछन्, "विश्वासको आधारमा जमिनको मालिकाना निर्धारित हुनु सक्दैन। कुनै विश्वास युक्तिसङ्गत हो कि होईन, त्यो कानुनी जाँच-पडतालभन्दा माथि हो।" यो सरासर विरोधाभासपूर्ण कुरा हो, शंकास्पद पनि। यसले न्यायपालिकाको 'निरपेक्षता' बारे मानिसको आस्था घटाउँछ।

सुप्रिम कोर्टले आफ्नो फैसलामा भनेको छ-- क) 450 वर्ष अघि बनिएको मस्जीदबाट मुस्लिमहरुलाई अन्याय तरिकाले बञ्चित गरिएको छ; ख) बाबरी मस्जिद तोड्नु गैरकानूनी र सजाययोग्य अपराध हो; ग) त्यसको पनि अघि सन् 1949 मा मस्जीदभित्र गोप्य तरिकाले रामलालाको मुर्ति राख्नु पनि अन्याय भएको थियो। 

तर जसले यस अन्याय गऱ्यो, वा गैरकानुनी, सजाययोग्य अपराध गऱ्यो, अब जमीनको मालिकाना पनि तिनीहरूकै हातमा सुम्पिन्दैछ। यसलाई न्यायविचार भन्नु सकिन्दैन।

यस फैसलाले अप्रत्यक्षरुपमा रामलाई एउटा नाथे 'पौराणिक' चरित्रबाट 'ऐतिहासिक' चरित्रमा परिणत गऱ्यो। 'काल्पनिक' चरित्रबाट 'वास्तव' चरित्रको रुप दियो। यो आरएसएस-को धेरदिनदेखिको चाहना हो। जुन चरित्र काल्पनिक हो, त्यसको जन्म कसरी हुन्छ अथवा यथार्थमा त्यसको जन्मस्थान पनि कसरी पाईन्छ? कसरी पो फेरि त्यो जन्मस्थानको मालिकाना लिएर अदालतले पनि कुनै निर्णय लिन सक्छ? देशको सर्वोच्च न्यायालयको यस फैसलाले खासमा विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट देशको इतिहास चर्चामा पनि एउटा ठूलो प्रतिबन्ध सिर्जना गऱ्यो। यस्तो एकदमै प्रत्याशित थिएन?

यस फैसलालाई कुनै 'दृष्टान्त' वा 'प्रिसिडेन्स'को हिसाबले उपयोग गर्नु पाईन्दैन भन्ने कुनै निर्देशन सर्वोच्च न्यायपालिकाले दिएको छैन। त्यसैले आगामी दिनमा मुघल तथा सुलतानी युगको अझै धेरै अमूल्य स्थापत्यलाई ध्वंस गर्ने षड्यन्त्र हुँदैन भन्ने कुरा भन्नु सकिँदैन। यस फैसला आउनसाथै विश्वहिन्दू परिषद्ले देशभरिका जम्मा 35 हजार मस्जिद तथा मुसलिम उपासनास्थलहरू तथा स्थापत्यलाई पुन:दखल गर्ने आह्वान दिएको छ, जसको नतिजा आगामी दिनहरुमा भयानक हुन सकिन्छ।

अन्तमा, राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जीद प्रकरणको सन्दर्भमा सुप्रिम कोर्टको यस फैसला हामीलाई सही लागेन। यसलाई हामीले विरोध गर्दछौं। यस फैसलाको पुन:समीक्षा आवश्यक छ। जम्मै गणतान्त्रिक, प्रगतिशील अनि धर्मनिरपेक्ष संगठन तथा व्यक्तिहरुले यस फैसलाबारे गम्भीर चर्चा गर्नु र आवाज उठाउनु आवश्यक लाग्दैछ।

पर्यावरण सङ्कट र ग्रेटा थनबर्ग

सुमित देवान

हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो आज पर्यावरण अनि मानव सभ्यता दुवै आइसियुमा पुगेको छ वा पूऱ्याएको हो? उत्तर प्रस्न भित्र लुकेकोछ। मानव सभ्यताको विकास भएसँगसँगै प्रकृति पनि नष्ट हुन कहिले शुरू भएको हो? आदिम युगमा जब मानव सभ्यता शुरू भयो प्रकृतिमाथि त्यति खतरा थिएन। दास युगमा रूख काट्ने, घर बनाउने काम भयो-- प्रकृति माथि हल्का शोषण शुरू भयो। सामन्ती युगमा अलिक ज्यादा शोषण हुन थाल्यो। तर जब पुँजीवादको अागमन भयो तब प्रकृतिको अन्त शुरू भएको हो, अनि औद्योगिक क्रान्तिपछि पृथ्वी शोषण चरम सीमामा पुगेको छ। औद्योगिक गतिविधिको कारणले ग्लोबल वार्मिङ, जलवायु परिवर्तन जस्तो सङ्कटले कसरी पुरै पृथ्वीलाई नष्ट गर्दैछ, त्यो धेरै उदाहरणसाथ आज देख्दैछौं। 

विगत 250 वर्षको आधुनिक समाजको मुख्य चालक कोईला अनि खनन तेल हो, जसको उपयोगको कारण आज कार्बनडाइअक्साइड ग्यास (CO₂) मात्र बढेकोले ग्लोबल वार्मिङ जस्ता ठूला सङ्कट उत्पन्न भएको हो। अरु ग्यासहरु पनि जिम्मेवार छन्, तर कार्बन डाइअक्साइड आज ज्यादा मात्रामा पाइन्छ। मानिसको लागि जसरी अक्सिजन आवश्यक तत्व हो भने त्यसरी नै कार्बन डाइअक्साइड पनि चाहिन्छ पृथ्वीमा जीवनको निम्ति। कार्बन डाइअक्साइड बिना पृथ्वी 30 डिग्री सेल्सियसभन्दा ठण्डा हुन्छ, अनि यस्तो स्थितिमा निश्चित रूपमा जीवनको नामोनिशान हुँदैन। कार्बन डाइअक्साइडकाे उपस्थिमा मात्र उपयुक्त तापमान रहन्छ जसको कारण खेती, फसल उमार्नु साथै मानव सभ्यताकाे विकासमा ठूलो सहायता पुऱ्याउँछ। तर हामीले वातावरणमा प्राकृतिक रूपमा उपस्थित कार्बन डाइअक्साइडको मात्रालाई जोड्ने कामले गर्दा आज धरतीमा गरम बढ्ने क्रम धेरै बढिसकेको छ। 

धर्तीलाई खोदलेर कोईला, खनिज तेल एबम् प्राकृतिक ग्यासले कारखाना, गाडी, बिजुली उत्पादन, हवाई जहाज, सिमेन्ट, अनि युद्ध लड्नुको लागि जलाउँने कारणवश आज वातावरण सङ्कटमा पुगेको हो। यस्तो गतिविधिद्वारा जमीनलाई मुनिबाट निकालेको ईन्धन जलाएर 34000 करोड टन (1 टन=1000 kg) साथै सिमेन्ट उत्पादन ले 200 करोड टन कार्बन डाइअक्साइड 2013 मा वातावरणमा छोडेको छ, जुनचाहिँ नवीनतम विश्वव्यापी आँकडा हो। साथै 400 करोड टन कार्बन डाइअक्साइड बढोत्तरी जङ्गलको कटाईले भएको हो। जब रूख सड्छ त्यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड निक्लिन्छ। कार्बन डाइअक्साइड लगातार वातावरणमा फैलिंदै जाँदैछ अनि एउटा अदृश्य कम्बल जस्तो काम गर्दछ। जस्तै एउटा कम्बल स्वयम् आफै गरम गर्दैन तर हाम्रो शरीर गरमलाई रोक्ने काम गर्छ। त्यस्तै प्रकारले कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड धरतीसँग टक्कर भएर वापस जान्छ अनि सूर्यको अदृश्य गरम विकिरणलाई रोक्ने काम गर्छ। यसैलाई ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ। प्रत्येक वर्ष धर्तीको वातावरणमा 50 अरब टन कार्बन डाइअक्साइड एवम् अन्य गैस जम्मा हुन्छ जस्तैकी हामीले एउटा कम्बल स्वयम् दिनहुँ वातावरणमा ओढाउने काम गर्दैछौ। जति मोटो कम्बल त्यति अधिक गर्मी रोक्ने काम हुन्छ। एउटा महत्वपूर्ण कुरा कार्बन डाइअक्साइड वातावरणमा फैलिन तुरुन्तै यसको असर हुँदैन। 10 वर्ष पछि पृथ्वीमा गरमको वृद्धि हुने गर्छ।

ग्लोबल वार्मिङ वृद्धि हुनको लागि जिम्मेवार को छ? यसको उत्तर पाउन लागि धेरै कुराहरुको अध्ययन गर्न आवश्यक छ। तर छोटोमा, एउटा प्रमुख कारण हामीले बुझ्नको निम्ति आर्थिक गतिविधिलाई प्राथमिकता दिन सक्छौँ। संसारभरि 2010मा CO₂ एवम अन्य ग्यास जम्मा 5000 टन उत्सर्जन भएको छ। यसमा 32 प्रतिशतको लागि औद्योगिक क्षेत्र जिम्मेवार छ भने 24 कृषि विकास को निम्ति, वन काट्नुको कारणले गर्दा 19, घरको निम्ति 14 प्रतिशत अनि परिवहन 11 प्रतिशत जिम्मेवार छ। यो इन्टरगभर्मेन्ट पैनल अन क्लाइमेट द्वारा शोधमा प्राप्त जानकारी हो। गर्मी बढ्ने जिम्मेवार आज 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र छन् भने 70 प्रतिशत शहरी क्षेत्र छन्। सन् 2013 मा चीन द्वारा 3400 करोड टन CO₂ उत्सर्जन भएको छ अनि 1000 करोड टन अमेरीका द्वारा भएको छ भने तेस्रो नम्बरमा भारत द्वारा 200 टन उत्सर्जन गरिएको छ। रूस 180 अनि जापान 140 करोड टन उत्सर्जन गरेको छ। 

पर्यावरणबारे सम्बन्धित समकालीन चर्चामा आएका एक-दुईवटा प्रकरणबारे चर्चा गरौँ। जस्तै आमाजन। जङ्गल अर्थव्यवस्थाको एउटा मुख्य केन्द्र हो। जङ्गलमाथि पुँजीपति वर्गको गिद्दे नजर रहेको छ। यस्तो नजरको शिकार आमाजन जङ्गल पनि हो। आमाजन जङ्गललाई पृथ्वीको फोक्सो पनि भानिन्छ। यही वर्ष आमाजन जङ्गललाई दुई हप्तासम्मको भीषण आगोले ठूलो क्षति पुराएको छ। धेरैजनाको भनाइ छ जङ्गलमा आगो लगाउने कारण के हो भने जङ्गलमा ठूला ठूला प्लान्टहरु लगाउने योजना रहेको छ। हामीले लिने अक्सिजनको कुल 20 प्रतिशत यस जङ्गलबाट पाउने गर्छौ। यदि आमाजन जस्तो समृद्ध जङ्गल विनास गरियो भने पर्यावरणको सन्तुलन बिग्रिन्छ अनि जलवायु परिवर्तन अनि ग्लोबल वार्मिङले पृथ्वीलाई नष्ट हुने छ।

चर्चामा आयो दिल्ली पनि। दिल्लीको मानिसहरुले प्रदूषणको कारणले दिनमा 25 वटा सिग्रेट जती धुवा लिन्छ हरे। दिल्ली विश्वको तेस्रो सर्वोच्च प्रदूषित शहर हो। दिल्लीको सडकमा कुहिरोझैँ धुवा वा यमुना नदीमा प्रदुषित फोममाझ उभिएका छटपुजा मनाउदै गरेका केटीहरूको सेल्फि सामाजिक सञ्जालले गर्दा धेरैले हेरेका छन्। 28 अक्टोबर 2019 दिल्ली विश्वको दोस्रो प्रदूषित शहरको हिसाबले दर्ता भयो। अनि यस सन्दर्भमा भन्नुपर्छ सिलगढी पनि निकैनै प्रदुषित शहरमध्ये आउन थालेको छ। 

हालैमा ग्रेटा थुनबेर्गको नाम धेरै चर्चित भयो। 16 वर्षीय स्वीडिश बालिका ग्रेटा थनबर्ग अहिले क्लाइमेट एक्टिभिस्ट भनेर निकै परिचित भए। जुन उमेरमा नानीहरू आफ्नु इच्छा पुरा गर्न निम्ति आफ्नु आमाबाबालाई जिद गर्छन, त्यही उमेरमा ग्रेटा जस्ता एक साहसी बालिका विश्वलाई बचाउँनहेतु जलवायु परिवर्तनको खिलाफ एउटा अभियान चलाएको छ। उनको अभियानको नाम फ्राइडे फोर फ्युचर हो। उनीबाट धेरै विद्यार्थीहरुले प्रेरणा लिएर हरेक शुक्रवार प्रकृति संरक्षणको निम्ति लडीरहेछ। ग्रेटा स्वीडेनको राजधानीमा संसद बाहिर एउटा ब्यानर लिएर प्रदर्शन गर्छन् अनि उसको माध्यमद्वारा नेता, सरकार अनि नागरिक समाजलाई जलवायू परिवर्तनदेखि बचाउँन आह्वान गर्छन्। नवेम्बर 2018 मा स्कुल स्ट्राइक फर क्लाइमेट भन्ने उनीले डाकेका अभियानमा 24 वटा देशको लगभग 17 हजार विद्यार्थीहरूले सहभागिता लिएको थियो। यही साल अगस्तसम्म उनको अभियानमा करिब 36 लाख विद्यार्थी-युवाहरुले सहभागि भयो। आज 105 वटा देशहरूमा ग्रेटाले दिएको नारा सबैतिर आशाको किरण भएर आएको छ। 

केही शंका पनि छ। कतिवटा स्रोतबाट फेरी कुरा यस्तो आउँदैछ कि ग्रेटा थनबर्ग खासमा ग्रीन क्यापिटलिज्मले उचालेको अनुहार हो। संसारभरि नै पर्यावरण र प्रदूषण सम्बन्धित विभिन्नखाले नराम्रो असरको कुरा आएपछि अर्गानिक, ग्रीन, वेगान जस्ता कुराहरू लोकप्रिय हुँदैछ। अनि यस सम्बन्धित चिजबिज, बजार, कम्पनि, उपभोक्ता सबै बढिरहेको छ। यस क्षेत्रमा पुँजी लगानी अनि पुँजीको चलखेल र यसकै व्यापार गर्ने कर्पोरेटहरूको पञ्जा फैलिँदैछ। ग्रेट थनबर्ग कर्पोरेटहरूका यस्तो गुटको शिकार पनि हुनसक्छन्। उनीलाई उपयोग गरेर आफ्ना 'अर्गानिक' चिजबिजको बजार बढाउने योजना त्यस्ता कर्पोरेटहरूको छ भन्ने सम्भाबनालाई डल्लै नकार्न सकिँदैन। 

तर त्यो जे नै होस, ग्रेटाको आशंका र चाहना भने महत्वपूर्ण हो। अनि पर्यावरण सङ्कटको लागि पुँजीवाद नै ठुलो जिम्मेवार हो भन्ने कुरालाई बुझेर मानव सभ्यताको अस्तित्व र भविष्यबारे सोचेर यस सम्बन्धित सङ्घर्षमा ओर्लिनु आवश्यक छ।  

फातसुङको खल्लोपन

जानुका दाहाल

फेसबुक नोटिफिकेसन आयो। शमीकजीले ट्याग गरे छन्। बहूचर्चित नेपाली उपन्यास ‘फात्सुङ’को बङ्गला अनुवाद भएछ। मूल लेखक छुदेन काविमो अनि अनुवादक शमिक चक्रवर्ती दुवै सर्जकलाई बधाई दिए तर मनमा के के खट्कियो। तन खल्लो भइरह्यो। किन यस्तो भयो त? यी नै खल्लोपनको आन्तरिक मर्मलाई यस लेखको अन्तिम अनुच्छेदमा अटाएकी छु।

2019-को मई महिनाको कुरा हो। सामाजिक सञ्जालमा ठुलो हलचल उत्पन्न भयो। हलचलले साहित्यिक बजार, पत्र-पत्रिका लगायत सामान्य पाठकहरू समेतलाई उत्तेजित बनाएकै हो। नेपाली साहित्यमा धूम मच्चाउने तयारीमा बसेको फात्सुङको साहित्यिक इन्ट्रि साँच्चै बलिउड फरमेटको थियो। विमोचन भयो। किताब हात पारे।

पहिले नै नेपालमा विमोचन भएको कारण उपन्यासको प्रचार, चर्चा र विज्ञापन व्यापक भइसकेको थियो। भारतमा विमोचन हुनसाथ एकै दिनमा पढी सिद्ध्याए ‘फातसुङ’।

उपन्यासको विविध पाटोहरूबारे चर्चा भइरहेकै छ। राजनारायण शैलीको पाठकलाई मुग्ध पार्ने भाषा भन्दै धेरैले उपन्यासको प्रशंसा गरिरहेका छन्। ठेट दार्जिलिङ्गे लवजमा लेखिएको फातसुङको भाषा-शैलीमा यति विघ्न मिठास छन् पाठकले नबिसाई पुरै किताब पढ्न सक्छन्। एकै बसाइमा।

पूर्ण कथा सपनाको 

सानो सपनाको चोइटाले पनि जीवनलाई कर्तव्यतिर दोहोऱ्याउन सकिने अर्थात् सपनाको गहनतालाई र यसको बहुआयामिक चरित्रलाई उपन्यासकार काविमोले जैविक प्रस्तुति दिएका छन्। उपन्यासकारको मत अनुसार मिसले देख्न सिकाएको सपनाका कारण नै उनी आज समाज लेख्न सक्ने बनेका हुन। ‘यही सपना छ जसले मानिसलाई जीवनको अर्थ दिन्छ। जब सपना भत्किन्छ मान्छेको जीवन फुलाउने रहर भत्किन्छ’।- (गाँऊको सपनालाई राजनीतिले लात हानिरहन्छ– पेज न. 19)। हरेक मान्छेसँग सपना हुन्छै हुन्छ। तीनै सपनाले मान्छेलाई जिउने साहस दिन्छ भन्ने उपन्यासकारको भनाइ हो।

गोर्खाल्याण्डतिर फर्किँदा

प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड सङ्घर्षको केन्द्र थलो दार्जिलिङ हो। इस्ट-इन्डिया कम्पनीले दार्जिलिङलाई सिक्किम राजाको कब्जाबाट हत्याएको थियो। ब्रिटिस शासकहरूले दार्जिलिङ पहाडका प्राकृतिक संसाधनहरूको भरपुर फाइदा उठाए। दार्जिलिङमा चिया उद्योग सुरु भयो र यो सँगै सुरु भयो मानवीय शोषणको इतिहास। ब्रिटिस आगमन सँगसँगै गोर्खा समुदायमा उपनिवेशवादको नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ अनि यस समुदायका सचेतकहरूमा स्वायत्त शासन व्यवस्थाको अवधारणा बनिन थाल्छ।

दोस्रो विश्व युद्ध सँग-सँगै विश्वव्यापी चलेको थियो गणतान्त्रिक आन्दोलन। यसै कालक्रममा भारतले स्वाधीनताको सास फेऱ्यो। दार्जिलिङ पहाडलाई बिहार, आसाम हुँदै अन्तमा पश्चिम बङ्गालमा गाभियो। देश स्वतन्त्रतापछि शासकको अनुहार त फेरियो तर शोषणको अन्त भएन। आजसम्म पनि शासक मानसिकताकाहरूलाई पहाडको जल, जङ्गल, मौसम, चिया, सिन्कोना आफ्नो लाग्छ। तर त्यही चिया र सिन्कोना बगानमा पसिना बगाइरहेका श्रमिक अनुहारहरू विदेशी लाग्छ। यहाँका मूलवासी रैथानेहरू आर्थिक र राजनैतिक अधिकारबाट वर्षौँदेखि वञ्चित रहँदै आइरहेका छन्। त्यसैको उपज हो। यस समुदायले छुट्टै प्रशासनिक इकाई हुँदै गोर्खाल्याण्डको (छुट्टै राज्य) विकल्प तयार गरे।

फात्सुङको अधुरो कथा

साहित्यिक जगतमा लोकप्रिय बनेको ‘फात्सुङ’मा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको एउटा पाटो मात्र भिजुवल लाग्यो। त्यो हो गोर्खा समुदायको औसरवादी चरित्रका राजनीति र नेतृत्वहरू। यस उपन्यासमा औसरवादी, धूर्त चरित्रका नेतृत्वहरूले आन्दोलनलाई राजनीतिक दलदलमा फँसाएको र नोर्देन (उपन्यासका मुख्य पात्र) हरूको अनगिन्ती सपनाहरू निमिट्यान्न पारेको कुरालाई विचित्र ढङ्गमा प्रस्तुत गरेका छन्। साँच्चै भारतीय गोर्खाहरूले राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियस्तरका आर्थिक अनि राजनैतिक चेतसहित जातीय भावनाले प्रेरित निस्स्वार्थ नेतृत्व नपाएको या चयन गर्नमा चुकेको अवश्य हो। आजसम्म जतिपनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका हिट एपिसोडहरू सञ्चालित भए त्यसमा भावनात्मक त्याग मनग्गे छन्। तर राजनैतिक चेतको खडेरी अझै छ।

सत्ताले समय-समयमा यही भावनाको बल्छी फ्याँक्दै आमजनतालाई उक्साएर सत्ताको आवश्यकता अनुसार सुनियोजित आन्दोलन गराउँदै आएको तथ्य विगतले स्पष्ट पार्छ। सन् 1986-को आन्दोलन केन्द्रको सहयोगमा। सन् 2007-को आन्दोलन राज्यकै सीपीएमको सहयोगमा। यस्ता आन्दोलनलाई प्रस्ट बुझ्न भाषा अान्दोलनको नाममा सुरु भएको 2017 को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई केलाउन जरुरी छ। सत्ताको सुनियोजित धनुबाट छोडिएका तीर मात्रै हुन् 2017-को आन्दोलन। धनुधारीहरू अझै पनि विधानसभा र संसदमा बसेर निशाना ताकिरहेका छन्।

फातसुङमा सत्ताको यस्ता कुरूप अनुहार नै पाइन्न। दार्जिलिङ पहाडमा राज्य र केन्द्र दुवै सत्ताले चलेको षड्यन्त्र र कारबाहीहरूको विस्तार व्याख्या उपन्यासमा छैन। स्थानीय नेताका छल-कपट मात्रै गोर्खाको सपनामा फ्याँकिएको एटम बम हो त? उपन्यासकारले किन सत्ताको चरित्रलाई लुकाएर गोर्खाल्याण्को कथा लेखिदिए?

दुई गुटको नेतृत्व स्वार्थलाई मात्र उपन्यासको सतहमा राखेर राज्य अनि केन्द्रका खलनायकहरूलाई ओझेलमा राख्दै उपन्यासकारले गोर्खाल्याण्डको अपुरो कथा लेखेका छन् भन्ने मतमा म स्पष्ट छु।

आन्दोलन र नारी हिंसा

‘जातीय विभेद’ आजको सभ्य समाजअघि उभिएको गम्भीर चुनौती हो। यो सर्वव्यापी मुद्दा हो यसलाई उखेल्ने पहल पनि सर्वव्यापी नै हुनुपर्छ। भइरहेको पनि छ। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा जातीय विभेदको खासै औचित्य देख्दैनौँ। तर पनि उपन्यासकारले सुन्दर घटनाको वर्णन गर्दै नेपाली समाजमा हुने जातीय विभेदलाई पाठक सामु राखेका छन्। यो उपन्यासको सबल पक्षको हो। तर आन्दोलनमा प्रस्टै देखिएको नारी सहभागिता र नारी उत्पीडनका घटनाहरूलाई भने उपन्यासले समात्न सकेको छैन। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा नारी शोषणका मुद्दाहरू पनि विकराल रूपमा छन्। आन्दोलन अवधि दार्जिलिङ पहाडमा महिला हिंसाका घटना चरमोत्कर्षमा पुगेको हो। सन् 1986-को आन्दोलनलाई दबाउन राज्य र केन्द्र दुवै सरकारले पहाडमा अर्ध सैनिक बल भित्र्यायो। आन्दोलनकारीलाई देशद्रोही ठहऱ्याउँदै आमजनता (किसान, मजदुर) लाई इन्काउन्टर गर्न पाउने आदेश लिएर अर्ध सैनिक बल गाउँ पस्थ्यो। इन्काउन्टरको त्रासमा आन्दोलनकारी घर छोडेर भाग्थे। भाग्न नसकेका महिला, वृद्धा र नाबालिकहरू अर्ध सैनिक बलको सिकार बन्थे। घरको खानतलासी, असहायहरूको धरपकड, वृद्ध, नाबालिकहरू समेतलाई कुटपिट र बलात्कार गर्ने घटना दैनिक रुटिनमा पर्थ्यो।

बलात्कार अनि हत्याका घटना कति भए यसको लेखाजोखा छैन। चाहे यस्ता घटनाका तथ्याङ्कहरू मेटाइएको नै किन नहोस् तर आन्दोलन काल भोगेका प्रत्यक्षदर्शीहरूका आँखामा पराकाष्ठाका सम्पूर्ण विवरण आज पनि पढ्न सकिन्छ। फात्सुङको पन्नाहरूमा भने यस्ता घटनाहरू भेटिन्न।

चिया श्रमिक र आन्दोलन

आधारभूत अधिकारका निम्ति सङ्घर्षरत चिया श्रमिकहरूमाथि मालिकवर्गले गरिरहेको शोषणको कथा दार्जिलिङको चिया उद्योग जतिकै पुरानो छ। भारतको स्वाधीनता अघि दार्जिलिङमा ब्रिटिस शासन थियो। भारतको मानक कानुन यहाँ लागु नहुने प्रावधान बनाएका थिए शासकहरूले। अङ्ग्रेज साहेब चिया श्रमिकहरूलाई घरेलु नोकर मान्थे। म्यानेजरका कुदृष्टि महिला श्रमिकहरूमा पर्थ्यो। उनीहरूको मनोमानी नचले श्रमिकहरू कामबाट बेदखल हुनुपर्थ्यो। हट्टाबाहिर गरिन्थ्यो।

स्वाधीन भारतपछि ब्रिटिस लखेटिए तर चिया श्रमिकका निम्ति शोषणतन्त्रको अन्त भएन। श्रम शोषणको पराकाष्ठा र महिला पुरुष बीच असमान वेतनको असन्तृष्टीले श्रमिकहरूमा विद्रोहको ज्वाला बल्थ्यो। बोनस, न्यूनतम ज्याला, सुत्केरी बिदा पाउनुपर्ने जस्ता माग लिएर मार्गरेट्स होप चिया बगानका श्रमिकहरू 25 जुन 1955-का दिन जुलुसमा निस्किए। उक्त जुलुसमा पुलिसले चलाएको निर्ममतापूर्वक गोलीबाट 6 जनाको ज्यान गयो। मौली शोभा राइनी (गर्भवती महिला) अनि रुखमा चढेर जुलुस हेर्दै गरेका 12 वर्षीय बालक काले सुब्बा समेत पुलिसको गोलीबाट बाँच्न सकेनन्। तर फात्सुङमा मानव अधिकार हनन, मजदुर शोषण र महिला हिंसाका घटनाहरू परेका छैनन्।

उपन्यासकार छुदेन काविमोसँग पत्रकारिताको लामो अनुभव छ। उनको कथा सङ्ग्रह ‘1986’ले सन् 2018-मा युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार पनि जितेको हो। त्यसैले उपन्यासकार काविमो कच्चा लेखक पटक्कै होइनन्। तब कसरी छुटिए त फातसुङमा यी महिला हिंसा र मानव अधिकार हननका घटनाहरू?

सङ्घर्ष र योगदान

भारतीय राष्ट्रियता भित्र गोर्खाहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको सङ्घर्षमा नोर्देनहरूको योगदान पानीमा बगेको छैन। यस आन्दोलनले गोर्खा जातीय सङ्घर्षलाई राष्ट्रिय रूप दिन सक्षम बन्यो। आन्दोलनको क्रममा ज्ञापन पत्र चढाउँदै बस्ने प्रतिनिधि टोली बाहेक पनि एउटा गतिलो जमात पहाडमा छ। जसको राजनीतिक असन्तृष्टीलाई सधैँ सत्ताको शोषणले दबाएर राख्न असम्भव छ भन्ने शिक्षा सत्ताले लिएको छ। लेखकले नोर्देनहरूको योगदान व्यर्थ भएको संज्ञा दिँदै हताश र निराशाको जुन चित्र कोरेका छन् त्यो पटक्कै न्यायसङ्गत छैन।

फात्सुङको चर्चाले शिखर छोएको बेला मलाई लागेको थियो ‘‘म्याक्सिम गोर्की’’को ‘आमा’ले जस्तै गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको कोत्रे अनुहार र विसङ्गतिहरू केलाउँदै अत्याचारको गर्भबाट परिष्कृत क्रान्ति जन्माउन सक्ने हुङ्कार दिँदै सचेतनाको मूल फुटाउने शब्दहरूको भारीको नाम होला ‘फात्सुङ’। तर त्यस्तो पाइन्न। फातसुङ त संवैधानिक आन्दोलनलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै आन्दोलन अवधि सरकार पक्षबाट गरिएका सबै किसिमको अत्याचार, सत्ताको कूटनैतिक चलखेलको डल्लै एपिसोड छुटाएर सरकार सुनियोजित, मुढे बलमा पहाडको राजनैतिक जिम्मेवारीलाई काँध हाल्दै आएका नेता गणको अज्ञानतापूर्वक तीव्र गतिमा पतनतिर बढिरहेको पहाडको राजनैतिक संस्कृतिको एक तर्फी नमिठो दुर्गन्धको भिजुवल मात्रै रहेछ।

उपन्यासको भाषा-शैलीको मजा आफ्नो ठाउँमा छ। उपन्यासले बोकेको विषयको गहनता रोचक नै छ। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको समावेशी पाठकीय तौलाइमा फात्सुङको दुइटै कुरा उत्कृष्ट र पूर्ण लाग्यो। एउटा सरल र मिठो भाषाशैलि अनि उपन्यासकारको सपना।

यद्यपि, प्रस्तावित गोरखाल्याण्ड क्षेत्रमा हुँदै आएका मानव अधिकार हनन, महिला हिंसाका घटना, श्रमिक शोषणको धारावाहिक घटनाक्रम जस्ता गुदी कुरा बिना, यहाँको राजनैतिक उथलपुथल र सङ्घर्षको एक पक्षीय अधुरो कथा नै बङ्गला भाषी पाठकहरूको भाग पऱ्यो भन्ने कुराले आजीवन खल्लोपन लागिरहने हो कि!