नयाँ दण्ड संहिता रद्द गर

 न्याय प्रधान

भारतको आपराधिक न्याय प्रणालीमा 1 जुलाईदेखि तीनवटा कानुनको नयाँ नियम सुरु भयो। भारतीय दण्डविधि वा IPC-लाई भारतीय न्याय संहिता (BNS) द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ, आपराधिक कार्यविधि वा CRPC-लाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-ले प्रतिस्थापित गरेको छ, अनि एभिडेन्स एक्टको सट्टामा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागु भयो। नामकरणको भाषिक अतिक्रमणबाटै हिन्दू-हिन्दी-हिन्दुस्थानको वर्चस्व प्रस्ट हुन्छ। विविधताको भारतलाई मेटाउन खोज्दै चलिरहेका निरन्तर प्रयासहरूमध्ये यो अर्को उदाहरण हो। भारतीय न्यायप्रणालीलाई ब्रिटिसको प्रभावबाट मुक्त गर्ने खोक्रो कुरा गर्दै विगत डिसेम्बरमा तीनवटा विधेयक प्राय निर्विरोध संसदमा छलफल बिनै पारित भएको थियो। 25 डिसेम्बर राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरपछि ती बीलहरू ऐनमा फेरिए। त्यसपछि, लोकसभा चुनावलाई नपर्खेरै नरेन्द्र मोदी र अमित शाहले यी तीनवटा नयाँ कानून (सामूहिक रूपमा ‘दण्ड संहिता’) जुलाई 1 मा लागू हुनेछ भनी घोषणा गरे। विस्तृत छलफल बिना पुनरावलोकन पनि नगरी निकै हतारमा यी विधेयकहरूको मस्यौदा बनाएर ऐन पारित भएको हो। 

तर 1947 पछि, IPC भने कम्तिमा पनि 75 पटक विभिन्न स्तरमा विस्तृत छलफल भएर संशोधन गरिएको छ। CRPC पनि ठ्याक्कै ब्रिटिशको होइन, सन् 1973 को हो। नयाँ कानुन ल्याएर यदि नागरिक स्वतन्त्रतालाई सुदृढ गर्ने, नागरिकमाथि हुने उत्पीडनलाई कम गर्ने र न्यायप्रणालीको पहुँच सहज बनाउने कुरा सोचेको भए यो स्वागतयोग्य नै हुने थियो। तर दण्ड संहितामा भने ठिक यसको विपरीत नै भइरहेको छ। औपनिवेशिकताका निशान मेटाउने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता खोस्ने षडयन्त्र एकदमै छर्लङ्ग छ यसमा। नागरिक, लोकतान्त्रिक र मानवअधिकार झनै खतम हुने विपद नयाँ कानूनका विभिन्न धाराहरूको समीक्षाबाटै स्पष्ट हुन्छ।

BNSS धारा 187- अहिलेसम्म पक्राउ परेपछि पुलिसले अदालतको अनुमति लिएर कसैलाई सर्वोच्च 14 दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था थियो। यसलाई बदलिएर 60 वा 90 दिनका लागि पुलिस हिरासतमा राखिने व्यवस्था बनाइएको छ। हिरासतमा यातना र क्रूरता बढ्ने डर छ।

BNSS धारा 53- पुलिस हिरासतमा रहेका कैदीको हरेक 48 घण्टामा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण पनि रद्द भयो! एक पटक हेरेपछि डाक्टरले सोचे भने मात्रै पुनः जाँच (पुलिसको इशारामा के के हुन सक्छ, सोच्नुहोस्)। डीके बसु मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै सोधपुछ गर्ने पुलिस अफिसरको नाम दर्ता गर्ने प्रणाली नै बन्द भएको छ। एरेस्ट मेमोमा समय र स्थान लेख्ने अनिवार्य प्रणाली पनि लोप भएको छ।

BNSS धारा 172- म्याजिस्ट्रेट समक्ष उपस्थित नगरेरै 24 घण्टा सम्म नागरिकलाई थुनी राख्ने (डिटेन्सन्) पुलिसलाई मौका!

BNSS धारा 37- विचार प्रक्रियाभन्दा धेर अघि अनुसन्धानको चरणमै आरोपीको बारेमा पुलिसले तस्बिरसहित नोटिस जारी गरेर नागरिकको मानवीय मर्यादा ध्वस्त गरिदिन सक्छ। मुद्दाको सुनुवाइमा आरोप गलत साबित भएमा सामाजिक सम्मान फर्किन्छ? पुलिसलाई कारबाही गर्ने प्रावधान पनि छैन यसमा।

BNSS धारा 43(3)- सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै अभियुक्तलाई हतकडी लगाउने अपमानजनक व्यवस्ता निर्वाध गरिएको छ।

BNSS धारा 107- अनुसन्धानका क्रममा पुलिसलाई कसैको सम्पत्ति अपराधबाट आएको हो भन्ने लागेमा अदालतको अनुमति लिएर त्यो जफत गर्न सकिनेछ। जिल्ला म्याजिस्ट्रेट मार्फत वितरण पनि गर्न सकिने! ख्याल गर्नुहोस्, यो जाँचको चरणमा हुन्छ, विचारमा दोषी प्रमाणित हुनु अघि नै।

BNSS धारा 497- म्याजिस्ट्रेटले जफत गरिएको सम्पत्तिको तस्बिर लिएर 15-45 दिन भित्र नष्ट गर्न आदेश दिन सक्छ, मुद्दा समाप्त हुनु अघि नै!

BNSS धारा 330- अनुसन्धानमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञको प्रतिवेदन लिए तापनि ती विज्ञहरूलाई विचारको चरणमा साक्षीको हिसाबले नबोलाउन पनि सक्छ! अभियुक्तको आत्मरक्षाको एउटा प्रमुख माध्यम भएको साक्षीहरूलाई सोधपुछ गर्ने प्रावधान पनि संकुचित भयो।

BNSS धारा 349- म्याजिस्ट्रेटलाई लाग्यो भने कुनै पनि मामलामा 'जाँचको लागि’ कुनै पनि नागरिकलाई औंलाको छाप र आवाजको नमूना दिन बाध्य पार्न सकिन्छ, कुनै मामिलामा अभियुक्त नभए पनि। के नागरिक मात्रै संदिग्ध व्यक्ति हो?

BNSS धारा 356- विचारको चरणमा ‘फरार’ भएमा अभियुक्तको अनुपस्थितिमै सुनुवाइ हुने, यस्तो अचम्मको छ कानुन!

BNSS धारा 472- राष्ट्रपतिले एकपटक मृत्युदण्डको आवेदन खारेज गरे पछि अदालतमा पनि न्याय माग्न सकिँदैन!

BNSS धारा 173- नागरिकले उजुरी दिन जाँदा पुलिस चौकीले त्यो लिन बाध्य छ– यस अवधारणा पनि धरापमा परेको छ। जुन अपराधको आरोप छ, त्यसमा 3 देखि 7 वर्षसम्मको सजाय हुनुपर्ने हो भने, पहिला पुलिसले छानबिन गर्छ, चित्त बुझ्यो भने एफआईआर गर्छ। यसको अर्थ पुलिसको मनपरिमाथि भर पर्नु हो।

BNSS धारा 173 (3), 175 (3, 4), 223- अपराधी कार्यविधिको धारा 200 अन्तर्गत म्याजिस्ट्रेटमा उजुरी गर्नु वैकल्पिक उपायहरू मध्ये एक थियो। म्याजिस्ट्रेटले उजुरीकर्ता र उनको तर्फबाट साक्षीहरूको बयान सुनेपछि मात्र मुद्दा ग्रहण गर्नगर्थे। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुलिस वा सरकारी कर्मचारीविरुद्ध उजुरी परेमा म्याजिस्ट्रेटले पहिले अभियुक्त र तिनको बोसको बयान सुन्नु पर्नेछ। तिनीहरूको स्पष्टीकरण सुनेपछि, म्याजिस्ट्रेटले मुद्दा खारेज गर्न सक्छ (अनुभवले भन्छ, त्यो सम्भावना धेर छ। अभियुक्तले विचारको चरणमा आफ्नो आत्मरक्षा गर्ने अवसर पाउथे, तर अब उजुरी दर्ता गर्दा रोकिने उपाय बनाइयो)।

BNSS धारा 479- अपराधिक कार्यविधिको दफा 436 (क) अन्तर्गत लामो अवधिको कैदीलाई सम्भावित सजायको आधा अवधि पूरा गरेपछि डिफल्ट बेइल (जमानत) दिन सकिन्थ्यो। विचारको ढिलाइ भए नागरिक स्वतन्त्रताको हानी रोक्ने उपाय थियो यो। अब देखि केवल पहिलो पटक अभियुक्त कैदीहरूले मात्र यो अवसर पाउनेछन्। नतिजाको रूपमा, ट्रायल समाप्त हुनु अघि नै धेरैको कैद बसिरहने म्याद अझै लामो हुनेछ, अन्डरट्रायल कैदीहरूको भीडले पोखिने छ जेलखाना। आजीवन कारावास वा मृत्युदण्ड हुन सक्ने मुद्दामा विचार चलिरहेको कैदीले डिफल्ट बेइल माग्न सक्दैन! तर सुनुवाइको अन्त्यमा कोही निर्दोष पनि पाउन सकिन्छ, हुनु सक्छ तबसम्म 14/15 वर्ष जेलमा बितिसकेको छ। विना दोष लामो जेल बसे पनि नागरिकले क्षतिपूर्ति पाउने मौका पाउँदैनन्!

BNSS धारा 530- भर्चुअल ट्रायल, परीक्षण भिडियो मार्फत विचारप्रक्रिया चल्न सकिन्छ। नतिजाको रूपमा, अभियुक्तका वकिलले साक्षीहरूलाई सोधपुछ गर्न सक्दैनन्। साक्षीको शारीरिक भाषा पनि सोधपुछको चरणमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो बुझ्ने कुनै उपाय छैन। न्यायविचारको प्रक्रिया पनि काल्पनिक हुनेछ (एभिडेन्स एक्टको साटो ल्याइएको BSA वा भारतीय साक्ष्य अधिनियममा पनि मुख्य परिवर्तन भने टेक्नोलोजीको प्रयोगमा ठूलो महत्व दिनु हो। केसको कागजातहरू इमेल मार्फत पठाएरै जिम्मेवारी पालन गर्न सकिन्छ [BSA 2(1)(d)]।

BNS वा भारतीय न्याय संहिता

नयाँ दण्ड संहिताको मुख्य विशेषता भनेको सजाय र जरिवानामा बृद्धि हो। 33 वटा कुरामा कैदको म्याद बढाइएको छ। 6 महिना बढेर 1 वा 2 वर्ष, 2 वर्ष बढेर 3 वा 5 वर्ष, 3 वर्ष बढेर 5 वा 7 वर्ष, 7 वर्ष बढेर 10 वर्ष, 10 वर्ष बढेर 14 वर्ष भयो। धेरैवटा कुरामा आजीवन कारावासको मतलब भएछ मृत्युसम्मको कारावास। यदि त्यसो हो भने संशोधनागार नामको के अर्थ रह्यो त, यो प्रश्न उठ्छ नै। 14 वर्षको जेल सजायपछि कैदीको व्यवहारलाई ध्यानमा राख्दै रेमिशन र रिहाको जुन अवकाश थियो, त्यो खोसिएको छ। मृत्यु सम्मको ठेगाना जेल नै हुने छ! 83 वटा कुरामा जरिवाना पनि ह्वात्तै बढेको छ, कतिपय खन्डमा भने 1000 प्रतिशतले पनि वृद्धि भएको छ! मृत्युदण्ड खारेज गर्नुको सट्टा अघि 11 वटा कुरामा मृत्युदण्ड हुनसक्थ्यो भने अब त्यो बढाएर 15वटा कुरामा मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्छ। संविधानको धारा 14 र 21 मा उल्लेखित मौलिक अधिकारहरू नयाँ न्याय संहितामा कुल्चिएका छन्। सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेशको पनि वास्ता गरिएन। न्यायविचारको आधारभूत शर्त भनेको अभियुक्तलाई निर्दोष ठानेरै विचार प्रक्रिया अघि बढाउनु थियो। अब न्यायसंहितामा अभियुक्तलाई दोषी ठहराउने प्रवृत्ति प्रष्ट देखिँदै छ।

BNS धारा 111- 'संगठित अपराध' जस्ता विशेष अवधारणाहरू साधारण दण्डविधिमा समावेश छन्। तर कुनै पनि अपराधमा सजायको व्यवस्था साधारण विधिमै छ। बरु नयाँ प्रणालीले यसलाई थप कडा बनाएको छ। त्यस पछि पनि, गुजरात मोडेलमा संगठित अपराधको कुख्यात विशेष कानून यस पटक साधारण न्यायसंहितामा आयो! सजाय हुन सक्छ सर्वोच्च, मृत्युदण्ड।

BNS धारा 113- भयानक UAPA को धारा 15 को हुबहु कपि हो यो। 'विशेष ऐन' UAPA रहन्छ नै। UAPA अन्तर्गत मुद्दा सुरु गर्न, अनुसन्धानकारी पुलिस बाहेक साधारण प्रशासनको प्रभारी उच्च पदाधिकारीलाई अनुमति दिनुपर्छ। न्यायसंहिताको धारामा युएपीएमा मुद्दा हाल्न सक्छन् पुलिस थानाका एसआईले, अनुमोदन दिनेछन् उनको बोस्, पुलिस सुपार! अनुमोदन लगभग निश्चित छ। वास्तवमा निर्दोषता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी अभियुक्तको हो। सजाय हुन सक्छ मृत्युदण्ड।

BNS धारा 152- देशद्रोह सम्बन्धी दण्डविधिको धारा 124 (ए) लाई सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरिदिएको थियो। न्यायसंहिता सम्बन्धी आफ्नो भाषणमा गृहमन्त्रीले नयाँ कानूनमा देशद्रोह नरहेको बताए। सरासर झुट हो। पूर्ण रूपमा रहन्छ, झनै कडा व्यवस्थासित। अझ अस्पष्ट व्याख्यामा। कुराकानी वा हावभावमा कसैको अभिव्यक्ति सरकारलाई मन नपरेमा (उत्तेजना फैलाउने सम्भावना देखिएमा) आजीवन जेल सजाय हुन सक्छ।

BNS धारा 197(1)(d)- ‘झूटा’ सूचना सार्वजनिक गर्नु, प्रसार गर्नुमा 3 वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुन्छ। कुन झुट हो, कसलाई थाहा छैन र कि त्यो सरकारले  मनपराउने-मन नपराउने कुरा हो! विभिन्न पोर्टल, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा सरकारका नानाथरीका असफलता, ठगी, घोटालाको पर्दाफास रोक्न नै यस किसिमको सजायको प्रयोग हो? संविधानको धारा 19 मा उल्लेख भए बमोजिम मत व्यक्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई ध्यानपूर्वक राखिएको छ।

BNS धारा 226- गान्धीको देशमा सरकारको प्रतिबन्धको विरोधमा अनशन बसे पनि जेल पर्न सक्छ! (कसले वा कहिले अनुमति लिएर उपवास बस्छ र?)

BNS धारा 23- जेल र जरिवानाको सट्टामा नि:शुल्क सामुदायिक सेवाको थालनी गर्नु प्रगतिशील कदम अरे। तर कुन सामुदायिक सेवा हो, त्यो अनिश्चित छ। सरकारको खिदमद खट्नु, धर्मस्थानमा सेवा नै त्यसोभए भविष्य हो?

BNS धारा 11- धेरै केसहरूमा सजाय पाएकाहरूलाई सलिटरी कनफाइनमेन्ट अनिवार्य बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको सन् 1979 को सुनील बत्राको चर्चित मुद्दाको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै यो ग्यास चेम्बर जस्तो बन्दोबस्त हो। ब्रिटिस व्यवस्थामा रहेको सुरक्षाकबज पनि लोप भयो। उपनिवेशको नामोनिशान मेटाउने नाममा के यो नवउपनिवेशवाद होइन?

अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि नागरिकलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन– यो समयको माग थियो। सर्वोच्च अदालतको 2014 मा ओरनेश कुमारको फैसलालाई ध्यानमा राख्दै सकेसम्म पक्राउ नगर्ने प्रावधान भने नयाँ दण्ड संहितामा छैन। ऐनशृंखला रक्षा गर्ने पुलिस र अनुसन्धानका लागि पुलिसको दुई छुट्टाछुट्टै विभाग बनाउने प्रस्ताव दीर्घकालको हो। अनुसन्धान विभागलाई सरकारको नियन्त्रण बाहिर अदालतको अधीन राख्ने माग पनि छ। त्यस्ता जरूरी परिवर्तनहरूको कुनै कुरा छैन यसमा। अदालतको सङ्ख्या बढाउने, पर्याप्त न्यायाधीश र अदालत-कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उपेक्षा गरिएको छ। तर नयाँ कानूनमा सामारी ट्रायल (कैंगारु कोर्ट? BNSS 283) लाई विशेष जोड दिइएको छ! न्यायको अवधारणालाई सकेसम्म घाँटी निमोट्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोच्नुहोस्, के हामी यस्तो पुलिस राष्ट्र चाहन्छौँ? के देश भनेको एउटा सिङ्गो जेल जस्तो बनोस्? यदि तपाईँ त्यस्तो चाहनुहुन्न भने, आवाज उठाउनुहोस्। सरकारलाई नयाँ दण्ड संहिता खारेज गर्न बाध्य पार्नुहोस्।