नयाँ संसद् भवन र उग्र-हिन्दुत्ववादी राजनीति

प्रशिल तामाङ

गत 28 मई 2023-को दिन देशको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दोहोरो दृश्य एकैसाथ देख्नमा आयो। एकातिर हजारौँ करोडको बजेटमा नवनिर्मित संसद् भवनको उद्घाटन, अर्कोतिर देशका ओलिम्पिक विजेता कुस्ती-खेलाडीहरूको प्रतिवादी धरना प्रदर्शनमाथि पुलिसको व्यापक हमला र अत्याचार।

देशका हजारौँ मजदुरहरूको श्रमको मूल्यले खडा गरेको संसद् भवनको उद्घाटन संसदीय लोकतान्त्रिक संरचनाको लागि महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा हिन्दुत्ववादी राजनीतिको प्रमुख संस्थापक विनायक दामोदर साभरकर, जो ब्रिटिसबाट माफीनामा माग्नुको कारणले कुख्यात छन्, उनको जन्मदिनलाई चुनिएको थियो। कोरोना सङ्क्रमण कालमा पलायन मजदुरहरु माथि बलजफ्ती गरेर, नयाँ संसद् भवनको निर्माण कार्यतिर लगाएको थियो। त्यसबखत देशमा लक्डाउनको माहौल छाएको भए तापनि, मजदुरहरुले निरन्तर रुपमा काम गरिरहेका थिए।

‘आदिवासी राष्ट्रपति’ द्रौपदी मुर्मु यस कार्यक्रममा उद्घाटकको रूपमा स्थान पाइनन्। राजतन्त्रको प्रमुख प्रतीकमध्ये एक– ‘राजदण्ड’ले भने यस कार्यक्रममा ‘लोकतन्त्रको आसन’मा ठाउँ पाएको थियो। ‘माथिल्लो जात’का पुरोहितहरूले पूजाआजा गरेर देशका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ‘स्वागत’ गरे। देशको संसदीय गणतन्त्रमा आदिवासी, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकहरूलाई किनारीकृत गर्ने उदाहरण हामीले देख्यौँ, जम्मै संसारले पनि। जनताको पैसाको दुरुपयोग गरेर निर्मित संसद् भवनको उद्घाटनले भाजपा-शासित भारतको धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्रको संवैधानिक आधारमाथि नै ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गराएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूद्वारा वर्तमान शासकले राजनैतिक प्रतीकबाट आफ्नो वैचारिक एजेन्डालाई अघिसार्ने कार्य गरिरहेको छ। नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको भित्ताचित्रमा नेपालका भागहरू र अन्य छिमेकी देशहरू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकालाई अखण्ड भारतको मानचित्रमा देखाइएको छ। ‘अखण्ड भारत’को अनावश्यक विस्तारवादी मानसिकताको अभिव्यक्तिले गर्दा, छिमेकी देशहरूको मात्र होइन आफ्नै धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको पहिचान र संस्कृतिलाई पनि वशमा पार्न खोजिरहेको छ। 

भाजपाको ‘समावेशी हिन्दुत्व’को स्लोगनको बावजुद पनि राज्यसत्ताले गैर-ब्राह्मण समुदायहरूलाई हेपिने कुरा हामीलाई पहिले नै थाहा थियो। विकासका सूचकहरूमा सीमान्तकृत जातिहरू झनै किनारीकृत भइरहेका छन्। यस बाहेक, सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रहरूमा दलित र आदिवासीहरूको किनारीकरण र भेदभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, किनभने यी समुदायहरूको ठुलो बहुमत अझै पनि गरिबीमा बाँचिरहेको छ। जातीय हिंसा, बलात्कार र हत्याको घटना देखिन्छ। नयाँ संसदमा देखिएको रमझमको उद्देश्य थियो देशमा चलिरहेको सामाजिक, आर्थिक अनि राजनीतिक मुद्दाहरूबाट वञ्चित समुदायको ध्यान घुमाउनु। हालैमा एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। मध्य प्रदेशको भाजपा नेताले एकजना आदिवासी पुरुषको अनुहारमा पिसाब फेरेको देखियो। यस्ता घटनाक्रमहरू प्रचुर मात्रामा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौँ। यस्ता प्रचारबाट प्रभुत्ववादी राजनीतिक शक्तिले बाँचेको सामाजिक सद्भावलाई धर्म र जातिको आधारमा विखण्डित गर्दै आफ्नो राजनीतिक फाइदा उठाइरहेको छ।

उग्र-हिन्दुत्ववादी राजनीतिले राज्यको मामिलामा ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई प्राथमिकता दिन्छ। अल्पसङ्ख्यक समूहहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आकाङ्क्षाहरूलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रमा बस्ने भाजपा सरकारको मूल एजेन्डा ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक र सामाजिक पदानुक्रमलाई सुदृढ पार्नु र सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताको प्रवचनलाई पृष्ठभूमिमा राख्नु हो।

तर ‘आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीति’ सहीमा धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा धर्मको भूमिकालाई हटाउन नसके यसलाई घटाउनुपर्छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यसत्ता र शासनको काममा घर्मसँगको विच्छेद।

संसद मन्दिर होइन, जहाँ हामी देवता र पुरुषको पूजा गर्छौँ। यो प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हो, जहाँ कानुनहरू पारित हुन्छन् र हाम्रो आशा र अपेक्षाहरू व्यक्त गरिनुपर्ने, तर्कहरू दिने र लिने ठाउँ हो। ईश्वरीय प्रतीकले संसदलाई लोकतान्त्रिक बनाउँदैन। कुनै वैचारिक एजेन्डा पस्कने स्थान होइन संसदीय भवन, जहाँ कुनै अन्य समुदायका मानिसहरूलाई सामाजिक भेदभाव गर्छ।

वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा, आरएसएस/भाजपाले गरेको हैकमवादी राजनीतिको नतिजाले देशको अखण्डतालाई सङ्कटमा पारेको छ। देशको सामाजिक बुनोट विखण्डित हुनदेखि बचाइ राख्न सम्पूर्ण जिम्मेवारी नागरिकहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। त्यही भूमिका अझै दह्रो बनाउनु पर्छ। <<<