फेरि पनि विद्यार्थीहररूलाई धोका

 प्रशिल तामाङ

 

गत 1 फरबरी 2022 मा वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणद्वारा 2022 र 2023 को बजेट पेस गरिएको थियो। शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत 2022-23 को कुल बजेट 1,04,277.72 करोड रुपियाँ छ। जसमध्ये उच्च शिक्षाका लागि 40,828.35 करोड र विद्यालय शिक्षाका लागि 63,44.37 करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको छ।

शिक्षाको क्षेत्रमा यस बजेटलाई ठुला–ठुला घोषणा र अनावश्यक कुरामा प्रस्तुत गरिएको थियो। आफ्नो प्रशंसा गर्दै वित्तमन्त्रीले यो बजेट अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट बजेट भएको बताइन्। गत वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा 11 प्रतिशतले वृद्धि भए पनि कुल बजेटको खर्च 2.6 प्रतिशत मात्रै हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट बढेको देखिन्छ तर कुल बजेट खर्चको आधारमा तुलना गर्ने हो भने शिक्षामा भएको खर्च सन् 2020 मा भएको खर्चको बराबर छ। सबै शिक्षा आयोगले कूल(जिडिपी)अथवा गार्हस्थ्य उत्पादनको 6 प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने सिफारिस वर्षौँअघि गरेको थियो। तर पछिल्लो दुई वर्षको कोरोना महामारी र बिना तयारीको लकडाउनको कारण शिक्षामा परेको विनाशको पूर्ति गर्न शिक्षालाई आवण्टित भएको यस चोटिको बजेट अपुग छ।

कोरोना महामारीको कारण शिक्षामा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिन, वित्तमन्त्रीले नयाँ योजना घोषणा गरेकी छन्। जुन योजना एक ‘डिजिटल विश्वविद्यालय’ निर्माण गर्नु हो। वित्तमन्त्रीले यस ‘डिजिटल विश्वविद्यालय’लाई ‘विश्वस्तको साथै विश्वव्यापी शिक्षा’ दिने विश्वविद्यालयका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। यसले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न भारतीय भाषाहरूमा शिक्षा दिने काम गर्नेछ। यसका साथै प्रधानमन्त्री-ए-विद्या अन्तर्गत दुई सय वटा टिभी च्यानलहरू स्थापना गरिनेछ। ती च्यानलहरू कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरिनेछ। यसबाट पढाइमा पछाडि परेका ग्रामीण क्षेत्रका अधिक सङ्ख्यामा छाडिएका बालबालिकाहरूलाई पूर्ण शिक्षा दिइने दाबी गरिएको छ। र,तिनीहरू पढाइमा मात्र यहाँ रोकिएनन्, तिनीहरूले पढाइ बाहेक, डिजिटल माध्यममा प्रयोगहरू सञ्चालन गर्न भर्चुअल ल्याबहरूको घोषणा पनि गर्न थाले। उनले विज्ञान र गणितका लागि 750 भर्चुअल ल्याब स्थापना गर्ने घोषणा गरिन्।यसका साथै विद्यार्थीको श्रम शक्ति बढाउन 75 वटा सीप ल्याब पनि स्थापना गरिने बताइन्।

यसरी कोरोनाको समयमा सबैभन्दा बढी आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बनेको विषय हो डिजिटल एडुकेशन। जुन कुरा डिजिटल विभेद बढाउने माध्यम बनेको छ। वित्तमन्त्रीले फेरि उस्तै अनलाइन वा भर्चुअल माध्यमको शिक्षा व्यवस्था बढाउने बजेट ल्याएकी छन्। देशको अविकसित क्षेत्रहरूमा कुनै स्कुल–कलेज खोल्नुको सट्टा टिभी च्यानल, डिजिटल विश्वविद्यालय खोल्ने‌ चल-पहलको बिचमा उनले बजेट प्रस्तुत गरिन्। कोरोना अवधिभरिको अनलाइन शिक्षाको प्रभाव सबैलाई राम्ररी थाहा छ। यो पनि सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि गाउँ-घरमा सबैसँग न त टिभी, मोबाइल, र इन्टरनेटको सुविधा छ, न गाउँमा पर्याप्त बिजुली छ, उनीहरूका लागि यी घोषणाहरू केवल सपना मात्रै हुन्। वित्तमन्त्री वा भाजपा सरकारले यी घोषणाहरू गरेर आफ्नो प्रशंसा गर्न सक्छ तर गरिब विद्यार्थीहरूले यसबाट कुनै लाभ उठाउनु सक्ने छैनन्। ती व्यक्तिहरूले मात्र डिजिटल विश्वविद्यालयको फाइदा लिन सक्नेछन्, जोसँग यी स्रोतहरू प्रयोग गर्ने क्षमता छन्। सरकारको यस्तो शिक्षा नीतिले डिजिटल भेदलाई अझ बढाउँछ र गरिबहरू शिक्षामा झन् पछाडि पर्न सक्नेछन्। वित्तमन्त्रीले भारतमा ‘विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय’ खोल्ने घोषणा पनि गरेकी छन्। यी विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई पनि स्वदेशी नियम र कानुनबाट छुट दिइएको छ। यसको स्पष्ट अर्थ हो, उनीहरू भारतको कानुनबाट मुक्त हुनेछन् र साथसाथै उनीहरूले चाहेको भर्ना शुल्क र अन्य खर्चहरू तय गर्नेछन्। निम्न आय भएका विद्यार्थीहरूलाई यो ‘विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयमा’ पुग्न पनि असजिलो हुनेछ। यो बजेटले देशमा उच्च शिक्षा संस्था र विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुको सट्टा विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई भारतमा नाफा कमाउन खुल्ला हात दिने उद्देश्य राखेको छ। यसरी शिक्षाको क्षेत्रलाई दिनप्रति दिन निजीकरणको नयाँ उचाइमा पुराइरहेको छ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको पोषण भनी नामकरण गरिएको मध्यान्ह भोजनको बजेटमा कुनै वृद्धि गरिएको छैन। यस बजेटमा रु 10233.7 करोडको प्रावधान 2021-22 को संशोधित अनुमान बराबरको व्यवस्था गरिएको छ। गत वर्षको मूल्य वृद्धिलाई हेर्दा यो बजेट विगतको भन्दा पनि कम भएर गएको छ।

केन्द्रीय छात्रवृत्ति/फेलोसिप जुन सीमान्तकृत जनसङ्ख्याका लागि दिइने बजेट पनि कटौती गरिएको छ। सामाजिक न्याय तथा अधिकार मन्त्रालयको बजेटमा 30.53 प्रतिशतको भारी कटौती गरिएको छ। 2022 मा, यस शिक्षा विभागको लागि 1395 करोड रुपियाँ बजेट थियो, जुन यस बजेटमा 969.5 करोड रुपियाँमा घटाइएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर गरिब तथा पिछडिएका विद्यार्थीहरूमा पर्नेछ। गरिब र पिछडिएका विद्यार्थीहरू शिक्षा जगतमा जीवनका धेरै अवरोध र कठिनाइहरू सहेर छात्रवृत्ति/फेलोसिपको पाउन सक्षम थिए। तर यस बजेटले उनीहरूको सपनामा अझ धेर बाधा अड्चनहरू निम्त्याएको छ। यो बजेट गरिब तथा पिछडिएका विद्यार्थी विरोधी रहेको छ।

अल्पसङ्ख्यक मामिला मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त गर्ने र शैक्षिक रूपमा पिछडिएका अल्पसङ्ख्यकहरूको शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने मौलाना आजाद शैक्षिक प्रतिष्ठानको बजेटमा पनि भारी कटौती गरिएको छ। विगत 2021 मा शिक्षा क्षेत्रको लागि 90 करोड रुपियाँ बजेट दिइएको थियो, जुन यस बजेटमा 0.01 करोड रुपियाँमा घटाइएको छ। यस बजेटमा 99 प्रतिशतले कटौती भएर गएको छ। यो बजेट अल्पसङ्ख्यकहरूका निम्ति विरोध सृजना गर्ने खाले छ। सङ्घीय सरकारले गरिब अल्पसङ्ख्यकले उच्च शिक्षा र अनुसन्धान गरोस् भन्ने चाहँदैन।अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूले सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिएको हुनसक्छ कि सायद संघी सरकार सिए ए-ए एनआरसी (CAA-NRC) आन्दोलनमा अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूले सामना गरेको चुनौतीबाट डराएको छ।

शिक्षा बजेटलाई हेर्दा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निर्धारण गरेको दिशालाई थप प्रगतिको पाइलामा अगाडि बढाउने प्रयास भएको प्रस्ट हुन्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा शिक्षाको निजीकरण बढाउन, औपचारिक शिक्षाको सट्टा अनलाइन वा भर्चुअल शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो बजेटले शिक्षालाई गरिब अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका विद्यार्थीबाट अझ टाढा बनाउने नीति तय गरेको छ। लचिलो कुरा र ठुला-ठूला घोषणा गरेर प्रस्तुत गरिएको यो बजेटबाट आम विद्यार्थीहरूको लागि लाभदायक र उचित शिक्षा पाउनु होइन, बरु अहिलेसम्म पाएको शिक्षा पनि गुमाउनु पर्ने स्थिति छ।