अङ्क 32 : मार्च-अप्रिल 2019

सम्पादकीय : मार्च-अप्रिल 2019

चुनाव बारे

यसपालिको चुनाव लोकसभा चुनाव हो। यो चुनावले देशको केन्द्र सरकार बनिन्छ। भाजपाको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्यो भने देशका आम खटिखाने मानिस-मजदुर-किसान-दलित-आदिवासी-उत्पीडित राष्ट्रियता-नारी र जम्मै अल्पसङ्ख्यक समुदाय अझ खतरामा पर्नेछन्। किनभने तिनीहरूको खास चालक सङ्गठन आरएसएस लगायत जम्मै सङ्घ परिवारको एजेन्डा उच्चवर्ण हिन्दु ब्राह्मणवादी विचारले सञ्चालित हुन्छ। यस सङ्घ परिवारको इतिहास-दस्ताबेज-सैद्धान्तिक पुस्तिका अनि विगत शासनकालको कार्यविधिहरूले यी कुराहरू प्रस्ट छन्। यस्ता चलखेलको पर्दा पछाडि खटीखाने जनतामाथि लगामहीन शोषण र त्यसका  निम्ति तिनीहरूले मनपराउने पुँजीको मालिकहरूलाई खुल्ला लाइसेन्स दिनु नै तिनीहरूको एजेन्डा हो। त्यस कारण बीजेपीलाई भोट हाल्नुको मतलब जनताका सबै आशा-आकाङ्क्षाको दीर्घम्यादी तिलाञ्जली हुनु हो। यसले जुन क्षति हुन्छ, अहिलेसम्म विकसित भएको गणतन्त्र वा संविधानलाई जति नोक्सान पुग्छ, त्यो पुन: फर्काइ ल्याउन नै कठिन हुनेछ। यस्तो स्थितिमा नयाँ उपलब्धि र गणतन्त्रको प्रगति त टाढाको कुरा।

त्यसकारण देशको आमजनताका एक नम्बर दुस्मन हो बीजेपी। यसैले बीजेपीलाई भोट नहाल्नु होस्, राज्यको तथा यस क्षेत्रका जनतामाथि चरम दमनकारी तृणमूल काँग्रेसलाई पनि भोट नहाल्नु होस्।

राज्य सरकार तथा तृणमूल काँग्रेसको तानाशाही शासनले यताको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाईदिएको छ। राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि तिनीहरूको दमन नीति, र आन्दोलनकारीहरूको हत्याद्वारा जुन कालो अध्याय चरममा पुगेको थियो, आजसम्म त्यही तानाशाही र आतङ्कको माहौल तृणमूल सरकारले कायम राखेको छ। जुनै पनि विरोधी आवाजलाई दबाउनु, गणतन्त्रको आधारभूत कुराहरूको उल्लङ्घनदेखि लिएर चिया श्रमिकको मिनिमम वेज लागु गराउनबारे बहानाबाजी अनि तत्सम्बन्धी आन्दोलनकारीहरूमाथि दमन, वनवासीहरूमाथि दमन, बन कानुनको उल्लङ्घन, सबै क्षेत्रमा निर्वाधरूपमा अस्थायी प्रथा, नयाँ नियुक्ति ठप्प— यी सबै कुराले तिनीहरूको घिनलाग्दो रूपलाई उदाङ्गो पारेको छ। यिनीहरूको यस्तो भूमिका राज्यभरिका ठाउँमा पनि स्पष्टसँग देखिँदै छ। अनि त्यससित छ गुटबाजी-भ्रष्टाचार-भाईभतीजावादको अभूतपूर्व प्रमाणहरू।

भोटको मैदानमा अझ ओर्लिएका पुराना शासकहरू अर्थात् सीपीएम, काँग्रेसको भूमिका पनि नभुलौँ, जसले आ-आफ्ना शासनकालमा चरम जनविरोधी सत्ताशक्ति देखाएका छन्। वामफ्रन्टको शासनमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमाथि दमनले चिनाएको तिनीहरूको उत्पीडित राष्ट्रियताप्रतिको घिनलाग्दो अडानलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ, बिर्सिनु हुँदैन पनि। आफ्नो पालोमा चिया श्रमिकको मिनिमम वेज किन लागु गरेनन्? किन शिक्षा-स्वास्थ्यको व्यापार थाल्यो? किन सिंगुर अथवा नन्दीग्राममा खटिखाने जनतामाथि भयावह दमननीति चलायो सीपीएम-ले?— यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दा पुँजीपतिहरूसँग तिनीहरूको साँठगाँठ रहेको स्पष्ट देखिन्छ। अनि काँग्रेस दलले त यस देशमा भ्रष्टाचारको बेनजिर मिसाल कायम गरेको छ। इमर्जेन्सीको कालो दिनहरूको स्रष्टा काँग्रेस पार्टी नै हो। यस देशमा नव-उदारवादी थिचोमिचोको प्रवक्ता पनि। यी भूतपूर्व शासकहरूले आज जतिनै गणतन्त्रको कुरा गरोस्— आमजनताको स्मरण शक्ति त्यति कमजोर छैन भन्ने कुरा तिनीहरूले पनि याद गर्नु पर्छ।

त्यसो भए भोटमा के गर्नु भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा आउँछ। बीजेपी-टीएमसी छोडेर गणतन्त्रको पक्षधर, मजदुर किसानको पक्षधर, शिक्षा-स्वास्थ्य-रोजगारको माग उठाउने, उत्पीडित राष्ट्रियताको अधिकार माग्ने कुनै समूह/गठबन्धन बनिएको भए हामीले त्यसको पक्षमा बोल्ने थियौँ।

दार्जीलिङको सन्दर्भमा केही दिनसम्म क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा)-को स्थिति अलिक कस्तो थियो भन्दाखेरि— यी आवाजहरू उठाउने मौका क्रामाकपासँग थियो। तर दुखद कुरा हो, तिनीहरूको तर्फबाट पनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जस्तो फासीवादी शक्तिलाई सघाउने घोषणा यताको प्रगतिवादी समाजका निम्ति हानिकारक हो। क्रामाकपाको यो निर्णयले प्रगतिवादीसाथै गणतन्त्रप्रेमी मानिसहरूलाई निराश पारेको छ। फासिस्ट शक्तिलाई सघाएर यताको जनताको मुटुमा रहेको राज्य सरकार-विरोधी गुनासो एकपल्ट बाल्न सक्ला, सामयिक प्रतिशोधको अनुभूति पनि हुन सक्ला। तर यस पल्टको चुनावले चाहिँ राज्य सरकार बदलिने छैन, अनि विपरीतमा आक्रामक-भयावह र घृणा-भेदभावको व्यापार गर्ने भाजपाको केन्द्र सरकार बन्यो भने त्यो यहाँसम्मकि राज्य सरकार विरुद्ध बालेको आगो पनि तिनीहरूले कठिन रूपले दमन गर्नेछ। आन्दोलनको समयमा दमन गर्नेहरूमध्ये केन्द्रीय फोर्सको भूमिका र त्यस बेलाका एमपी अलुवालियाको चुप्पी हामीले बिर्सेका छैनौं।

यस व्यवस्थामा चुनावले बनिएको सरकारहरू पटक्कै जनताको हुँदैन, शासकवर्गकै हुन्छ। हाम्रा जनप्रतिनिधि सरकारमै बसे पनि ‘जनताका निम्ति केही जितेर ल्याउन सक्दैन/चाहँदैन’ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपले सत्य हो। स्वतन्त्र प्रतिनिधि गएको भए कमसेकम हाम्रा अधिकारको कुरा निडर तरिकाले राख्ने कामसम्म चाहिँ हुन्थ्यो।

बाँकी रह्यो अधिकार जित्ने सवाल। त्यो त जनताका सामूहिक सङ्घर्ष र निर्भिकताले नै तय हुन्छ। विगत आन्दोलनहरू हुँदा राज्य र केन्द्रको समर्थन बाहेक नै जनताले सङ्ग्राम लडेका थिए। आन्दोलन विफल त भयो तर सरकारी सहयोग बिना पनि जनताले संसार थर्काउने उर्जाका साथ सडक आन्दोलन गरेका थिए। यसैले अधिकारको जम्मै आन्दोलन पुनः सत्ताको सहयोग बाहेक नै हुनेछ। सङ्घर्षको जीत पनि सत्ता बाहेक नै हुनेछ। यसचोटी भोटको भुलभुलैयामा भुल्ने मौका हराइ सकेको छ। तृणमूल सरकारको तानाशाही भोलि पनि कायम नै रहने छ। भाजपाले अल्पसङ्ख्यकहरू शोषण गरि नै रहनेछ। यसैले वर्तमान र भूतपूर्व कुनै शासक दलहरूलाई भोट नहाल्नु होस्, यसबाहेक अरू केही ठिक लागे गर्नुहोस्, कसैलाई मन परेन नोटामा हाल्नुहोस्, कि त नजानु होस् भोट दिनु... तर यी शासक दलहरूले विगतमा गरेको दमन र शोषणबारे अनि यिनीहरूले दिएको बचन तोड्नुबारे प्रचार जारी राख्नुहोस्। अनि... आगामी सङ्घर्षहरूको तयारी गर्दैगर्नुहोस्।

भोट अनि देशको व्यवस्था

भनिन्छ कि गणतन्त्रमा सबभन्दा महान् उत्सव भोट हो! त्यही भोटको मुखमा चिनेको 'आश्वासन' र नयाँ नयाँ गिम्मिकको बाढ चलिरहेको छ। अरुबेला राजनीति बारे पटक्कै कुरा नगर्नेहरूले पनि यतिबेला भोट र पार्टीहरूको बारेमा छलफल गरिरहेका छन्। त्यसकारण हामी पनि किन नगर्नु यसबारे टिप्पणी? 'गणतान्त्रिक' देशमा खुल्लमखुल्ला मत राख्ने यस्तो मौका किन छोडिदिनु? कुनै विशेष दल वा व्यक्तिलाई भोट दिने कुरा बाहेक पनि त धेर कुरा हुन्छ। भोट भन्ने व्यवस्थाकै छिनोफानो गरौँ त यस अङ्कमा। 

मतदान भर्सस् संसदीय गणतन्त्र

भोट मतलब मत राख्नु हो। त्यो जुनै पनि विषय लिएर हुनुसक्छ। तर यथार्थमा भने भोटको अर्थलाई संकुचित गरेर एउटा मान्छेलाई पाँच वर्षको लागि प्रतिनिधिको हिसाबले चुनिदिनुमै सीमित गरिएको छ। इतिहास हेर्दा राजतन्त्र वा सामन्ती शासनको पालोमा त्यति अधिकार पनि थिएन। यतिमात्र अधिकार जित्नुको लागि पनि धेरै सङ्घर्ष र बलिदान गर्नुपरेको छ। मान्छेले आफ्नो मतदान गरोस्, भोट हालोस् भन्ने कुराको हामी पूर्ण समर्थनमा छौँ। योभन्दा राम्रो कुरा के हुनुसक्छ र? तर खै त! हाम्रा मत त लिँदैनन्! लिएपनि यस्तो पाराले लिन्छ कि त्यसले कुनै ठोस् काम नै हुँदैन!

संसारभरिका 'गणतन्त्र'को इतिहासमा होस् कि त यताको सन्दर्भमा— जनताको लागि ठोस् कुनै उपलब्धि त सङ्घर्षको बाटोमै आएको छ, कुनै प्रतिनिधि पठाएर मात्रै उपलब्धि हासिल गर्ने उदाहरण खोजेर पाउनु नै प्राय असम्भव छ।

कसरी चल्दैछ हाम्रो देश?

स्वयं भारत राष्ट्रको पुर्जाहरू, तथाकथित राजनैतिक दल, एनजीओ, कर्पोरेट मिडिया, धेरजसो सोशल मिडिया र हाम्रा ठुलाहरुले हाम्रो मनको गहिराइमा हाल्दिन्छ कि 'हामीले चुनेको प्रतिनिधिहरूले नै देश चलाउछन्', भनेपछि अप्रत्यक्षरूपमा 'हामीले नै हाम्रा देश चलाउछौं!' 'कसैले केहि गढ़बडी गरे भने जनताका एकवद्ध आवाजले त्यो सरकारलाई उलटपुलट पारिदिनु सक्छ' इत्यादि इत्यादि।

तर कुरा के हो भने राष्ट्रको गतिविधि केवल संसदीय गणतन्त्रले चल्दैन, बरु यस विशाल राष्ट्रिय ढाँचालाई समातेर राखेको छ कतिवटा थम्बाहरूले। ती हुन् नोकरशाही-न्यायपालिका-पुलिस मिलिट्री। यहाँसम्म कि आधुनिक राष्ट्रहरूमा मिडियालाई पनि महत्वपूर्ण स्तम्भ भनिन्छ।

खासमा राष्ट्रको संचालनमा यस संसदीय गणतान्त्रिक ढाँचाको भूमिका सबभन्दा कम हो भन्दा हुन्छ। प्राय सबै नीति र त्यसको कार्यन्वयन नोकरशाही अर्थात् ब्युरोक्रेसीले गर्छ। तर उनीहरूले कुन नीति लिनेछन् र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्नेछन्, त्यसबारे आमजनताको मतदान त टाढाको कुरा, कसले चाहिँ ती नीतिहरू बनाउने छन्, संसदीय ढाँचाझैँ त्यो चुन्ने अधिकार पनि तपाईंको-हाम्रो हातमा हुँदैन। अर्थात् नीति निर्धारण गर्ने त्यो नोकरशाहीलाई हामीले चुनावद्वारा निर्वाचित गर्न पाउदैनौं।

त्यसोभए गणतन्त्रको प्रहरीहरूले के गर्छन् त?

यस नीतिहरूलाई लागु गर्न जाँदा जनताका ठुलो प्रतिरोध हुने सम्भावनालाई बुझ्नु, अथवा जनताले मागेको कुराहरूमध्ये सानोतिनो एक-दुइटा कुरालाई पोलिसीभित्र गाभ्ने (गरेन भने जनतामा गुनासो हुन्छ) कुरा गर्नु, अथवा कुनै योजना यता होइन उता गर्नु, यस वर्ष हुँदैन अर्को वर्ष हुन्छ भन्नु जस्ता मामुली किसिमको काम तिनीहरूको हो।

त्यसकारण नोकरशाही र सरकारले एक अशुभ गठजोड बनाएर हिड्छ। मानौं, कतै कुनै सरकारको पतन भए जनजीवनमा साच्चै कुनै असर पर्छ र? आरामले चलिरहन्छ देश। अथवा धेरै एमएलए-एमपीहरूले लामोसमय विधानसभा वा लोकसभाको सत्रमा जादैनन, गएपनि केहि बोल्दैनन्, कोहीबेला निदाउछन् पनि। तरपनि देश चल्छ। यसको ठिक विपरित कुरा देखिन्छ नोकरशाहीले काम बन्द गरेभने। हाहाकार मच्चिन्छ। ठप्प हुन्छ सब।

प्रशासन अनि न्यायपालिकाले विभिन्न मानिसहरूबीच,  विभिन्न अंश र वर्गको बीचमा निरन्तर सुल्झाउने र त्यसदौरान यस व्यवस्थाको अस्तित्व र स्थितिशीलतालाई बरकरार राख्ने कोसिस गर्छ। मिडिया र अझै धेरै माध्यमबाट त्यसबारे प्रचार गरेर चल्ती व्यवस्थाबारे मान्यता हासिल गर्नु र त्यो सम्भव नहुने खण्डमा पुलिस-मिलिट्री लगाएर दबाउने प्रयास हामी देख्छौं।

राष्ट्र स्थितिशील हुँदा बुझिन्छ कि यी पाँच स्तम्भबीच कुनै ठोस् विरोध छैन। तर एउटा पनि हल्लियो भने चाल पाइन्छ त्यो भूइचालो। यसबारे हामी फेरि चर्चामा फर्किने छौँ।

प्रतिनिधित्वको तरिका सही हो कि होइन?

हाम्रो देशमा चुनावी व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो समस्या 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट'को तरिका हो। अर्थात् प्रत्येक केन्द्रमा जसले सर्वोच्च भोट भेट्छ, त्यो जम्मा हालिएको भोटको जत्ति कम्ती प्रतिशतकै होस्, उसको नै जीत हुन्छ। त्यसर्थ बाँकी मतहरूको कुनै प्रतिनिधित्व हुँदैन। भोटको प्रतिशत ज्यादा तर कम्ती सिट जित्नु अथवा कम्ती भोट पाएर पनि बहुसंख्यक सिट जित्ने उदाहरण प्राय नै सुनिन्छ। यस गणतान्त्रिक ढाँचामा त्यो हिसाबले हेर्दा सठीक प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर भन्नु मिल्दैन।

 अनि यही 'फर्स्ट' हुनुको लागि पार्टीहरूले पुलिश र प्रशासनको दुरुपयोग गर्छन्, फोर्स फर्किसकेपछि भेट्छस भनेर धम्की दिन्छन्, दलबाजी-गुटबाजी-दादागिरी गर्छन्, रुपियाँ-रक्सीको खेल देखाउछन्, कुटपिट-बमबारी-बुथ ज्याम-फल्स भोट गर्छन्। गणतन्त्रको लागि होइन, बरु 'फर्स्ट' हुनुको लागि वर्षभरि भाइभतिजावाद, हेनतेन दिलाउने, विकासको आश्वासन, जनाकांक्षालाई दोहोऱ्याउनु अथवा जोर-जबर्जस्ती — सबै कुरा नै देखापर्छ। यस नियमले त गणतन्त्रको मूल अबधारणालाई नै अपाङ्गो बनाईदिएको छ। देशको विभिन्न स्तरबाट नै यस चुनावी व्यवस्थालाई परिवर्तन गराउने आवाज उठेको छ।   

कसले कसको प्रतिनिधित्व गर्छन्?

लामो बहस र सङ्घर्षको बाटोमा हाम्रो देशको चुनावी सिस्टममा भने कतिवटा सिट नारीहरूको लागि, कतिवटा अनुसूचित जाति-जनजातिको लागि आरक्षित भएको छ। यस आरक्षण बाहेक नारीहरूको लागि यस पितृसत्तात्मक समाजमा यस्ता प्रतिनिधिहरू हुने मौका नै आउदैन थियो— यो कुरा पक्का हो। औपचारिक हिसाबले यस कदमले राम्रै भएको हो। त्यही कुरा अनुसूचित जाति-जनजातिको प्रश्नमा पनि भन्दा हुन्छ। तर ज्यादातर यस्ता प्रतिनिधित्व औपचारिकतामै सीमित भएको देखिन्छ। पितृसत्तात्मक समाजमा यस्तो नारी प्रतिनिधिको पछाडि ज्यादाजसो पुरूष(हरू) देखिन्छ— परिवारको सदस्य अथवा पार्टीको। त्यसरी नै वर्णवादी समाजमा उच्चवर्णको हरूका वर्चस्वको अधीनमै रहेको देखिन्छ ज्यादातर पार्टीहरूका 'निम्न वर्णको' आरक्षित प्रत्याशीहरू। अझ पनि उत्पीडित राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्वको कुनै औपचारिक प्रावधान छैन। यस्ता शुन्यताको सङ्कट अझै छ। जे होस्, यस विषयमाथि लामो चर्चाकै आवश्यकता छ।

देशमा मुठ्ठीभर मान्छे छोडेर प्राय नै खटीखाने मानिसहरू छन्। देशको चुनावी व्यवस्थामा त्यसको कुनै प्रतिनिधित्वको प्रावधान छैन। देशको नीतिहरूमा बढ्दो पुँजीवादी एकाधिकारलाई हेर्दा यस सङ्कट एकदमै गहिरो हो भन्ने कुरा प्रष्ट पाइन्छ। विपरितमा बढिरहेको छ करोडपति, पुँजीपति उम्मेदवार— खटीखानेहरूको जीवन-जीविका सङ्कटमा पार्ने गरी नीति बनाउछन् तिनीहरू।

प्रतिनिधि चुनेर पठाइएको मान्छेले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्छ र?

भोटको बजारमा चल्ती दलहरूको प्रतीक लिएर जित्नेहरूले जनताको चाहना, माग आदिको सट्टामा आ-आफ्नो दलको आशा-आकांक्षाकै प्रतिनिधित्व गर्न वाध्य हुन्छन्। दलको त्यो चाहना विचारबाट आउँछ, अनि पैसाको स्रोतप्रतिको कमिटमेन्टबाट। यो पार्टीहरू चल्ने जुन खर्चा, खासगरी भोटको समयमा अथवा अरूबेला विज्ञापनको खर्चा ज्यादातर नै पुऱ्याईरहेका हुन्छन समाजको पैसावालाहरूले। टाटा-बिडला-अम्बानी-अदानीहरूदेखि लिएर चिटफण्डको मालिकहरू अथवा क्षेत्रका कन्ट्राक्टर-रसिन डिलर-प्रोमोटरहरूले। अनि यस पैसावालाहरूको धनसम्पत्तिको पहाड बनिन्छ साधारण जनतामाथि शोषण चलाएर नै। त्यसकारण यस दुइ पक्षको स्वार्थ परस्पर विरोधी हो। सधै नै जसको रुपियाँले दल चल्छ, तिनीहरुकै स्वार्थ पुरा गर्ने कर पर्छ संसदीय पार्टीहरूलाई। स्वाभाविकरूपमा नै आमजनताको भोटले जितेको दलीय उम्मेदवारहरूलाई जनताको स्वार्थविरुद्ध उभिनु बाहेक अरू कुनै उपाय नै रहंदैन।

त्यसोभए हाम्रो हातमा के रह्यो?

यतिसम्मको चर्चाबाट हामीले के पायौँ भने —

एक, देश चलाउने काममा नोकरशाही,  न्यायपालिका र विधानसभा-लोकसभा आदिको तुलनामा गणतान्त्रिक ढाँचाको भूमिका निकै नै कम्ती रहेको छ।

दुइ, हाम्रा गणतान्त्रिक ढाँचामा मानिसले आफ्नो मत दिनु सक्दैन रहेछ, केवल प्रतिनिधि मात्रै पठाउनु सक्छ।

तीन, जित्ने प्रतिनिधिहरूले मुट्ठीभर सुविधाभोगी मानिसहरूको प्रतिनिधित्व मात्रै गर्छ, जनसाधारणको भने गर्दैन।

भोटबारे केहि गलत मिथकहरू

साधारण मानिसले त्यति बुझ्दैनन्, त्यति सचेत होइनन, तिनीहरूले भोट दिनु बाहेक अरू के गर्नसक्छन् र ?

साधारण जनतालाई बुद्धु ठान्नु एक नराम्रो राजनैतिक संस्कृति हो। दक्षिणपन्थी देखि लिएर संसदीय राजनीतिको हिलोमा डुबेका तथाकथित वामपन्थीहरूले पनि यस्तै सोच्छन्। तर जनसाधारणले चाहिँ आफ्नो जीवनको अनुभवबाट धेर टाढासम्म बुझ्न सक्छन्, तर सम्मिलितरूपमा त्यसलाई एउटा सिद्धान्तको रूपमा सधै भन्न सक्दैनन्। राजनैतिक दलहरुले त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ बाहिरबाट लगेर गएर त्यो कमी भर्नु सक्थ्यो। तर त्यस्तो नगरेर त्यही सिमितताको मौका लिएर मान्छेलाई बुद्धु ठान्छन् र ठग्छन्। मान्छेले भोट दिन चाहन्छन् कि निरन्तर यस्तो क्याम्पेन गरेर मान्छेलाई भोटमुखी बनाइ तुल्याउछन्। सबै विचारमै मानिसले धेर गर्नसक्छन् भन्ने अडान भनिन्छ तर देशको सवालमा, समाज र प्रगतिको सवालमा भोट बाहेक अरू कुनै मानिसको सक्रियता आए भने अर्थात् शासकले मन नपराएको आन्दोलन वा माग गरे भने 'तँहरू चुप लागेर बस् हामीले हेर्दिन्छौँ, भोट चै दे' भन्ने अडानसँग हामी परिचित नै छौँ, होइन? 

कुनै राम्रो मान्छे माथि पुगे भने, मन्त्री-जज अथवा आइएएस-आइपीएस भए देशको उन्नति हुँदैन?

कसलाई चै राम्रो हुन्छ? देशको ज्यादातर मानिसको त दुइछाक जुटाउन मेहनत गरेपछि फुर्सद नै त हुँदैन। अब पुलिस-प्रशासन-मन्त्री-नोकरशाही र राजनैतिक नेताहरू मिलेर यी जम्मै चक्रले पब्लिकको सेवाको नाममा पब्लिकको टाउकोमाथि बसिरहेको छ। अन्त यो चक्करभित्र पस्नसक्नेहरू को हुन्? पैसावाला घरकोहरू नै हुन्। अनि यो जम्मै चक्र चाहिँ जसले समाजको सेवा अथवा समाज संचालनको काम गर्छन्, तिनीहरूको वेतन र सरसुविधाहरू तिम्रो-मेरोभन्दा यति बिघ्न बेशी छ कि त्यो चौकीमा बसेर मजदुर-किसानको वा उत्पीडित जनताको आशा-आकांक्षालाई बुझ्नु नै असम्भव छ। यिनीहरू पो हुन्छन् रे हाम्रो प्रतिनिधि! यिनीहरू काममा पस्छन् नै जनताबाट अलग्गिएर, र यसरी झन्झन बढ्दै जान्छ यिनीहरूको जनताबाट अलगाव। त्यसपछि यिनीहरूले जुन समाजमा मेलमिलाप गर्छन दिनरात, अर्थात् धनी-क्षमताधर-सत्ताधारीहरूसँग, तिनीहरुकै चाहना र आशा-आकांक्षाअनुसार देश चलाउछन्। ठिक यही नै चाहिएको हो यिनीहरूको तर्फबाट। अपवादहरू हुन्छन्, तर कि त तिनीहरू यस्तो काममा ज्यादा दिन टिक्दैनन्— हटाइनेछ अथवा मारिनेछ कि त कमसेकम सीमित गरिनेछ उसको क्षमता!

जसले जित्दैन, उसलाई भोट दिनुको मतलब भोट बर्वाद गर्नु हो—

यस्तो एउटा अद्भूत बहस पनि धेरैले दिन्छन्। यो बहस खासमा सत्तासँगसँग हुने, मिलेर बस्ने रहर हो। प्रभुप्रति विश्वसनीय देखाउने अभिव्यक्ति हो। त्यसोभए त जोले जित्छ नै, उसलाई भोट दिएर पनि के फायदा छ र? उसले त्यसै त जित्छ! भयंकर तानाशाही शासक होइन भने धेर अत्याचारी राष्ट्रयन्त्रले पनि यस्तो सोंच्दैन। कोहीकोही बेला केहि राजनैतिक दल वा व्यक्ति प्रति समर्थनद्वारा मान्छेको झुकाव बुझिन्छ। राज्यसत्ताले त्यो नापीबस्छ। शासक ज्यादा भोटले जित्दा र कम भोटले जित्दा फरक हुन्छ— ज्यादा भए सत्ता ज्यादा संगठित हुन्छ र त्यसको फलस्वरुप अवश्यम्भावी रूपले अत्याचार, दमन-उत्पीडन बढ्छ।

समाजको त्यो चाहिने परिवर्तन त अहिले नै हुनेवाला छैन, त्यसकारण चल्न जुनचाहिँ राम्रो, त्यसको लागि नै कोसिस गर्न पऱ्यो—

त्यस्तो परिवर्तन त एकै चोटि आउँछ, रातारात आउँछ, तर त्यसको लागि दीर्घकालीक तयारी चाहिन्छ। कुनै पनि तयारी बिना कुनै अवतार आएर अचानक परिवर्तन गरीदिंदैन। अनि यस चल्ती व्यवस्थालाई (भनौं चल्दै गरेको गतिरोधलाई) च्यालेञ्ज नगरेर त्यस्तो आमुल परिवर्तनको तयारी सम्भव पनि छैन। त्यसैले आज परिवर्तन नभए पनि यस्तो प्रश्नहीन मान्यता कुनै चाहिँदो कुरो होइन। आजको लागि पनि केहि ऐतिहासिक कार्यभार हामीले लिनुपर्ने हो।

वारम्वार परिवर्तन गणतन्त्रको लागि असल हो—

यस चल्दै गरेको व्यवस्थाभित्र मान्छेको चाहनाहरू पुरा गरिनु सम्भव छैन— यस ठोस् सत्यलाई ढाकी राख्न नै देखाइन्छ कि फलाना पार्टीले 5 वर्ष सत्तामा बसेर जुन गर्न सकेन, अब फेरि अर्को दललाई मौका देऊ! मान्छेले सोच्छन् कि खुब गणतन्त्रको प्रयोग भयो। यसरी हामीलाई एक भुलभुलैयामा छोडीदिइन्छ। बारम्वार परिवर्तन संसदीय गणतन्त्रको लागि राम्रो त हो नै, अनि मानिसलाई आँखामा धुलो हाल्नुको लागि पनि राम्रै हो! 'गणतन्त्र'को लागि भने राम्रो होइन नि! 

वारम्वार परिवर्तन NOTA-मा भोट हाल्नु पनि के भोटको अधिकारको निष्फल प्रयोग होइन?

त्यसर्थ जसले कम्ती भोट पाउँछ उसलाई भोट हाल्नु अथवा 'नोटा'मा भोट हाल्नु पनि भोटको अधिकारको निष्फल प्रयोग होइन। कसैलाई नै मनपरेन भन्ने कुरालाई पनि सक्रियरूपमा भोटको कतारमा उभिएर औलामा काली लगाएर मतको हिसाबले व्यक्त गरेर आउनु पनि के को मामुली कुरा हो? खासगरी गणतन्त्रको अहिलेको चल्दै गरेको यथार्थमा? 

शत्रुको शत्रु हाम्रो मित्र हो— यसरी गठवन्धन बनाउँछन् राजनैतिक दलहरूले

राजनैतिक दलहरूले यस्तै बहससित बनाईन्छ रंगीविरंगी गठवन्धन। तर यो एकदमै गलत र सिद्धान्तविहीन राजनीति हो। अराजनीतिक यस्तो विचार फैलाएर मान्छेलाई युक्तिसङ्गत तरिकाले चिन्तन गर्नबाट रोक्छन। हामी-तपाई जस्ता आममानिसले पनि यस भुलभुलैयामा फस्छौं। यस्ता विचारबाट छुट्टिनु पर्छ। धेरजसो खण्डमा शत्रुको शत्रु झन ठुलो शत्रु हुन्छ। बरु मित्रको मित्र खोज्ने कोसिसमा लाग्नु राम्रो हो।

कामको मान्छे, विकासको पार्टी अनि जनतालाई दिलाउने राजनीति—

कुनै जनप्रतिनिधि उसको चुनावी क्षेत्रमा उनलाई भोट नदिने मान्छेको पनि प्रतिनिधि नै हुन्। त्यस्कारण नागरिक अधिकार र सेवाबारे कसैसित पक्षपाती आचरण नहुनु पर्ने हो। तर आजको भोट-आधारित राजनीतिमा जहिलेपनि त्यस्तै हिसाबकिताब देखिन्छ। कहाँनिर कसको कति भोट छ त्यसको आधारमा बाटो बनाउने, काम दिने, चापाकल बसाउने, दोकानको प्लान पास गराईदिने जस्ता हजारौं कुराहरू तय हुन्छ। अथवा विपरितमा 'हामीलाई भोट हालिस भने विधिवत फलाना कामकुरो पाउँछस्— यस्ता उदाहरणको अनुभव छदैछ। विश्वब्यांकको स्किमलाई केन्द्र सरकारको, केन्द्रको स्किमलाई राज्य सरकारको, राज्यको स्किमलाई स्थानीय प्रशासनको हो भनेर ढाँटने र यसरी 'दिलाईदिने राजनीति'को चक्कर बढेकोबढेकै हुन्छ। तर यस्ता नागरिक अधिकार पाउने र त्यो सबैले नै पाउनुपर्ने हो। तर जब सबै सरकारको नीति नै हो नागरिक सेवाको लागि बजेट घटाउनु, सब्सिडीहरू हटाउनु— त्यतिबेला त्यही कम्ती परिमाणलाई चलाकीपूर्ण रूपले 'आफ्नो मान्छे'लाई दिएर अधिकारको कुरालाई दयाको देनझैँ देखाएर भोट माग्ने सिस्टमलाई गणतन्त्रको नाम दिइएको छ अहिले। सिधै पैसा, मासु, रक्सीको विनिमयमा भोटको चलन पनि त छ। र यही कारण नै चुनाव भन्ने कुरा केवल आश्वासनको हाँसउठ्दो प्रतियोगितामा परिणत भएको छ। यस्ता कुराहरू हाम्रा चेतनाको, हाम्रा अस्तित्वको अपमान हो, अनि गणतन्त्रको अहिलेसम्म विकसित आधारभूत धारणाको पनि विपरित हो। यसको आमुल बदल चाहिन्छ, र त्यो वदल व्यवस्थाकै आमुल बदलसित आउँछ भनेर लाग्छ।

आममानिसमाझ सही चेतनाहरू प्रसारको काम के कुनै मिडिया, राष्ट्रव्यवस्था अथवा प्रतिष्ठित राजनैतिक दलहरूले गर्न सक्छ?

राष्ट्रव्यवस्थालाई प्रश्नहीन समर्पण चाहियो। राष्ट्र जहाँ जहाँ काम गरिरहेको छ त्यहाँ पुँजीको संचालन कसरी बढ्छ, पुँजीपतिहरूको सामानको बिक्रि कसरी बढ्छ, श्रमिक-किसानहरूमाथि शोषण चलाएर, उत्पीडित राष्ट्रियतामाथि दबाउ बढाएर, दलित-आदिवासीमाथि हेपाई बढाएर कसरी उत्पादित र प्राकृतिक सम्पदा तिनीहरूको हातमा सजिलोसँग आउँछ— यसबारे तत्पर छ पुँजीपतिहरू अनि तिनीहरूले नै आफ्ना पैसा र जोरले पालेको सरकारहरूलाई अनि मिडियाहरूलाई काम लगाउँछ। त्यसैकारण सरकारले चाहन्छ कि मानिस सचेत नहोस। इतिहासको पन्नाहरूमा त सचेत मानिसले नै आ-आफ्नो राज्य संरचनालाई च्यालेञ्ज दिएको छ अनि जितेको छ अधिकारहरू, बदलिदिएको छ सिस्टम। फेरि त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा सजग छ राज्यसत्ता। मानिस आफ्नो सानोतिनो कुराहरू पाउनु नपाउनु लिएरै बसिरहोस, जम्मै राज्य संरचना लिएर चाहिँ सोच्न नपायोस गहिरोसँग— भोट लिएर पनि गहिरो सँग नसोचोस्, अनि गणतन्त्र लिएर त पटक्कै होइन। 

'सबैले सबै विषयमा मत कहाँ दिनु सक्छ त?...'

यस धारणालाई समाजको गहिराईमा हालिदिएको छ। फेरि भनिन्छ कि 'तपाईको मतले नै सरकार बनिन्छ, देश चल्छ...', 'मानिसले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न चाहन्छन्'— हेर्नुस, कस्तो परस्परविरोधी बयान! वार्ड कमिटी, ग्रामसभा, पंचायतको मिटिंगमै त सबैजना आउँदैनन्, मत राख्दैनन्! के चै हुन्छ राखेर? माथिकाहरूले पत्तौदैन त! पैसावाला-पडालिखा-चिटिक्क पारेकाहरूको कुरा पो सुनिन्छ। मत लिने खण्डमा आममानिसले जति कम महत्त्व पाउँछन्, त्यति नै मत राख्न अल्छी लाग्छ उनलाई।

विपरितमा हेर्नुस, यस्तो स्थितिमा पनि एक ठुलो भागको आममानिसले प्रत्येक क्षणमा आ-आफ्नो सामाजिक क्षेत्रमा मत राख्दैछन्, यहासम्मकि सामुहिक रूपमा मत पनि बनिन्छ। त्यस्तो मत बनाउनुमा भागीदारी लिनेहरू आफ्ना त्यस्तो मत बारे चासो लिन्छन, मान्यता दिन्छन्। राजनीतिक दलहरुले यस्तै जनताको सेन्टिमेन्ट लिएर खेलाईची गर्छन्, राज्य सत्ता लुकेर बसेर निगरानी गर्छन्— गुनासो बेसी भए दुइटा रोटि फ्याँकी दिन्छन, स्थिति नियन्त्रणबाहिर गए दमन शुरु हुन्छ। तर यस्तो कुनै कुरा लिएर मत (भोट) लिनु चै आउंदैन।

भारत संसारको सबभन्दा 'ठुलो गणतन्त्र' हरे, अनि मतदान हो हाम्रो सर्वोच्च नागरिक कर्तव्य हरे। अर्थात् कुरा चाहिँ यस्तोमा पुग्यो—

खास समस्या चाहिँ  गणतन्त्र=भोट —यस सरल समीकरण वा सरलीकरणभित्र लुकेको छ। 'बृहत्तम् गणतन्त्र'मा मानिसको सबै अधिकार अन्तमा आएर पाँच वर्षको अन्तरालमा एउटा भोट हाल्नुमा सीमित भएको छ। जुन भोटले निर्वाचित गरेर केहि हुनसक्ने धन्दाबाज अनि केहि पक्कै धन्दाबाजलाई शोषक बनाउन अथवा शोषणको पुर्जा बनाउन पठाइने छ। तर कुरा के हो भने केवल यस्ता मानिसहरूलाई समाज भने चल्दैन। वारम्वार प्रयोग गरेर गणतन्त्र र पाँच वर्षमा एक चोटि भोट भन्ने दुइवटा शब्दलाई समान अर्थको बनाईदिएको छ। देश वा राज्यको संचालन बारे मत राख्नु नै गणतन्त्र हो भने हजारौ विषय लिएर त जनताले भोट (मत) राख्न चाहन्छन्— खै त्यस्तो मत त लिंदैन 'गणतन्त्र'ले!   

हाम्रो यस्तो चर्चाहरू सुनेर अन्तमा सिरियस अनुहार बनाएर खासकेटा प्रधानले सोध्यो— 'त्यसोभए भोटको दिन के गर्न भन्दैछौ तिमीहरूले?'

झट्टै भन्न थाल्यो हाम्रो लाली दिदिले—

"यसरी सोध्दैछौँ कि हामीले जस्तो भन्छौं, त्यस्तै गर्छौँ! थाह छ भाइ! नाप्दैछौँ हामीलाई!

हेर! संसदीय राजनीतिमा कुनै दलको नीति हुन्छ 'विकास दिनेछौं', कुनै दलको हुन्छ 'तिमीहरुको सपना मेरो सपना', कसैको फेरि 'हाम्रा आवाज संसदभित्र पुऱ्याउँछु!' आदि। पाँच वर्ष बादमा त्यस्तो केहि पनि कुरा खास रूपमा साकार हुँदैन, तर तिनीहरू फेरि आफ्नै सफलताको आफुले बनाएको तालिका लिएर उपस्थित हुन्छ, र फेरि जिताउने माग गर्छ।

हाम्रो नीति हो— भोटको यस समयमा राज्यसत्ताको तथा राष्ट्रव्यवस्थाको विभिन्न संस्थाहरूको खासगरी गणतान्त्रिक ढाँचाको स्वरूप उद्घाटन गर्नु, अर्थात् संसदीय गणतन्त्र बारे हाम्रो जुन भ्रम छ, त्यसबाट मुक्त हुने र गराउने प्रयास गर्नु। त्यसको लागि फलानालाई भोट देऊ अथवा नोटामा देऊ अथवा हामी जस्तै कोही भोटमा उठ्नु पनि एउटै कुरा हो। यही कुराहरू भन्नुको लागि नै हो यस्तो कुनै पनि पाइला। हामी पनि भोटमा उठे भने यही कुराहरू नै भनेर भोट माग्छौं, कुनै आश्वासन चै दिएर होइन। किनभने यस व्यवस्था भित्र प्रतिनिधि पठाएर आश्वासन पुरा हुँदैन, त्यो केवल जनसङ्घर्षको बाटो मै हुनसक्छ। अनि जम्मै चाहिदो कुराहरूको, सपनाहरू त केवल व्यवस्थाको आमुल बदलद्वारा नै सम्भव छ!

जो-जसलाई लाग्छ कि अहिले नै क सरकारको बद्लिमा ख सरकार, ए मान्छेको सट्टामा बी मान्छे जिते भने फाइदा हुन्छ, तिनीहरूको लागि हामी भन्छौं— आऊ! बरु एक पल्ट भोट दिए पाँच वर्ष अल्छि गरेर बसी नरहेर अझ सक्रिय हौँ। निगरानी गरौँ प्रतिनिधिमाथि। केवल आफ्नो सानोतिनो काम पारित/म्यानेज गराउनको बदलिमा जवाफदेही मागौं— हाम्रो चाहनाहरूको ... हाम्रा सपनाहरूको चै के भयो? सपनातिरको हाम्रा हिडाईमा यो कमसेकम एक सानो पाइला हुनसक्छ।"