देशमा बेरोजगारीको दरले नाघ्यो 45 वर्षको रेकर्ड

खुलस्त भयो त्यो रिपोर्ट जसलाई मोदी सरकारले लुकाउने प्रयास गर्दै थियो

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 2014-को लोकसभा चुनावको क्रममा बाचा गरेका थिए कि यदि उनको सरकार केन्द्रमा आए प्रत्येक वर्ष 2 करोड मानिसले रोजगार पाउनेछन्। अब उनको कार्यकाल समाप्त हुन लागेको छ, तब सरकारी आँकडाहरूले स्पष्ट पार्दै छ कि बेरोजगारी दर 45 वर्षमा सर्वोउच्च स्तरलाई छोएर 6.1 प्रतिशत पुगेको छ।

यो नेशनल स्याम्पल सर्वे अफिस (NSSO) को त्यही रिपोर्ट हो जसलाई लिएर धेरै विवाद चल्यो अनि यसलाई लिएर नै नेशनल स्टेटिस्किल कमिसन अर्थात् एनएससी-को चेयरम्यानसमेत दुइजना सदस्यहरूले राजीनामा दिए। उनीहरूको आरोप थियो सरकारले यस रिपोर्टलाई लुकाएर सार्वजनिक गर्नमा आनाकानी गर्दैछ।

यस रिपोर्टको तथ्याङ्कहरूले बताउँछ कि देशमा बेरोजगारीको आँकडा 1972-73 पछि अधिकतम स्तरसम्म पुगेको छ। रिपोर्टअनुसार 2011-12 मा बेरोजगारीको आँकडा 2.2 प्रतिशत थियो। रिपोर्टमा बताइएको छ कि एनएसएसओ-ले जुलाई 2017 देखि जून 2018 सम्मको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे गरेको थियो। यस सर्वेलाई किन्नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किनभने नोभेम्बर 2016 मा नोटबन्दीको सूचनादेखिको प्रथम पल्ट कुनै सरकारी एजेन्सीले बेरोजगारीको आँकडा आकलन गर्ने काम गरेको छ।

बेरोजगारीको दर गाउँमा ५.३% छ, सहरहरूमा भने केही ज्यादा अर्थात् ७.८% छ। बेरोजगारीको यो दर युवाहरूमै अधिक छ। 2017-18मा गाउँको 15-29 वर्षको पुरुषहरूमा बेरोजगारीको दर 17.4% छ, जब कि 2011-12 मा यो दर 4.8% थियो।

तर, पर्खिनु होस्! केन्द्र सरकार तथा बीजेपी-आरएसएसले फेरि नयाँ रिपोर्ट तयार गर्छ भनेर सुन्नमा आउँदै छ। इतिहास, विज्ञानको वादमा आँकडाको पनि फेरबदल गर्नेछन् यी देशको दुस्मनहरू!