फ्यातुलो न्यायपालिका

कपिल तामाङ


चर्चामा न्यायपालिका
न्यायपालिका गणतन्त्रको मुख्य अङ्ग हो। भारतको संविधानमा न्यायपालिकालाई राजनैतिक हस्तक्षेप बिना स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने प्रावधान दिएको छ। गणतान्त्रिक हक अनि अधिकारको रक्षा गर्न अनि न्यायपूर्ण समाजको सृजना गर्न न्यायपालिकाको ठुलो भूमिका रहन्छ। तर पुँजीवादी गणतन्त्रमा गणतन्त्र आफै पुँजीवादको हतियार बन्न पुग्छ जसमा न्यायपालिका पनि पुँजीपति अनि राज-नेताहरूका इशारामा चल्छ भन्दा गलत नहोला। भारतलाई विश्वको सर्वश्रेष्ठ गणतान्त्रिक राष्ट्र मानिन्छ तर यहाँको न्यायपालिकाको स्थिति भने फ्यातुलो छ। आउनुहोस् विगतका केही घटनाहरूलाई प्रकाश पार्दै न्यायपालिकाको अवस्था बारे चर्चा गरौँ।

न्यायाधीश लोया र अमित शाह

भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाह सन् 2005मा गुजरातमा भएको सोह्राबुद्दीन शेख इन्काउन्टर मामिलाका प्रमुख संदिग्ध व्यक्ति हुन्। यो मामिलालाई न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरकिषेन लोयाले जाँच गर्दै थिए। 1 डिसेम्बर 2014मा न्यायाधीश लोयाको आकस्मिक मृत्युको खबर आयो। त्यसपछि चलियो न्यायाधीश लोयाको मृत्युलाई लिएर राजनीतिक खेल। लोयाको स्वाभाविक मृत्यु भएको थियो भन्दै त्यस समयका लोयासँग उपस्थित 4 जना न्यायाधीशहरूले बयान दिए। पछि केही पत्रिका अनि मानिसहरूले लोयाको मृत्युबारे प्रश्न खडा गरे। लोयाको मृत्यु स्वाभाविक थिएन भन्ने उनीहरूको मत थियो। देशको हाई प्रोफाइल केसको जाँच गरिरहेका हट्टकट्टा लोयाको कसरी अचानक मृत्यु भयो भन्ने प्रश्नका साथ उनीहरूले न्यायालयमा जनहित याचिका दर्ता गरे। मुम्बई हाईकोर्टबाट उक्त मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयले लिइयो। तर कुनै प्रकारका पडताल नगरी 4 जना न्यायाधीशको बयानलाई गुप्त जाँच गरी न्यायालयले लोया मृत्यु प्रकरणलाई खारेज गरिदियो। यसलाई लिएर धेरै विवादहरू चल्यो। लोयाका परिवारले यहाँसम्म भनेका थिए कि न्यायाधीश लोयामाथि 'सोह्राबुद्दीन शेख मुद्दा'को चाप थियो अनि लोयालाई घुस दिने कुरा पनि भएको थियो जसलाई लोयाले अस्वीकार गरेका थिए। तर यस कुरालाई सर्वोच्च न्यायालयले ध्यान दिएन। चारैजना न्यायाधीशलाई घटनाको साक्षी मानेर उनीहरूमाथि जाँच गरिनु पर्ने थियो तर सो गरिएन। यस मामिलाको तथ्य बुझ्न मृतक लोयाको शरीरमाथि सन्तोषजनक मेडिकल जाँच गरिएन। केवल चारजना न्यायाधीशको बयानलाई आधार मानेर लोया मृत्यु काण्डलाई रफादफा गरिदियो। यसैले देशको सर्वोच्च न्याय व्यवस्था राज-नेताहरूका इसारामा नाचेको यो भन्दा भद्दा उदाहरण अरू के हुन सक्छ!

खतरामा गणतन्त्र
12 जनवरी 2018 को दिन सर्वोच्च न्यायपालिकाका 4 वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतका प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्रालाई उनीहरूले पठाएका गुनासो पत्र सार्वजनिक गरे। मुख्य न्यायाधीश मिश्रालाई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले करिब दुई महिना अघि गुनासो पत्र पठाएका थिए। तर मुख्य न्यायाधीशबाट कुनै प्रकारका प्रतिक्रिया नआए पछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पत्रकार सम्मेलनमा उत्रेका थिए।

गुनासो पत्र लेख्ने न्यायाधीशहरू हुन् चेलामेस्वर, राजन गोगोई, मदन बि. लोकुर अनि कुरियन जोसेफ। प्रमुख न्यायाधीशले आफ्नो पदको गलत प्रयोग गरेको कुरा गुनासो पत्रमा उल्लेख छ। भारतको न्यायपालिकाको नियम अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशहरू बिच समान क्षमता हुन्छ। उनीहरू मध्ये नै कुनै एक प्रमुख न्यायाधीश बन्नेछन् जो मास्टर अफ रोस्टर हुन्छ अर्थात् उनले कुन कुन मुद्दा कुन कुन न्यायाधीशकोमा पठाउनु पर्ने सो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग सल्लाह लिएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीश लोयाको मुद्दालाई नै ध्यानमा राखेर उक्त चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले प्रमुख न्यायाधीशमाथि मिश्रा समक्ष आफ्ना गुनासोहरू पोखेका थिए। उनीहरूको सल्लाह नलिई प्रमुख न्यायाधीश मिश्राले निजी राजनैतिक स्वार्थका निम्ति लोया मुद्दा अनुज न्यायाधीशहरूका हातमा सुम्पिदिए। न्यायाधीश चेलामेस्वरले पत्रकार सम्मेलनमा भने: "विगतका केही महिनाहरूमा नचाहँदा नचाहँदै धेरै कुराहरू भए। सर्वोच्च न्यायपालिकाको संरक्षण हुँदैन र समानता आउँदैन भने ‘गणतन्त्र’ यो देश वा कुनै पनि देशमा बाँच्न सक्दैन। यो भनिन्छ कि एउटा राम्रो गणतन्त्रको मूल लक्षण नै स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष न्यायाधिश हो"।
यसरी देशको सर्वोच्च न्यायपालिकाका केही न्यायाधीशहरू गणतन्त्रको रक्षा गर्न अर्का न्यायाधीशसँग लडिरहेका छन्। यसैले भारतीय न्यायपालिकाको सोचनीय अवस्थाको विवरण अरू यो भन्दा अरू के हुन् सक्ला र।

कठुवा बलात्कार काण्ड: वकिलहरूको समर्थन
10 जनवरी 2018-को दिन काश्मिरको कठुवामा बकर्वल गोष्ठीको 8 वर्षेको नाबालिका असिफालाई अपहरण गरिएको थियो। 17 जनवरीको दिन नाबालिका असिफाको लास फेला पऱ्यो। असिफालाई बेहोश गरी बलात्कार गरेर मारिएको थियो। सञ्जीराम नामक व्यक्तिलाई असिफा बलात्कार काण्डको मुख्य संदिग्धको रूपमा पक्राउ गरिएको छ। 9 अप्रिलको दिन चार्जसीट दर्ता गरियो अनि 16 अप्रिलको दिन कानुनी कारबाही सरू गरियो। पुलिसको जाँच कार्वाहीपछि सञ्जीराम, उसको छोरा विशाल अनि भानिज दीपक खजुरिया, सुरेन्द्र बर्मालगायत हरियानगर पुलिस थानाको सब-इन्स्पेक्टर आनन्द दत्त, हेड कनस्टेबल तिलक राजसाथै प्रवेश कुमारको नाम चार्जसीटमा दर्ता गरिएको छ।

उक्त घटनालाई लिएर त्यहाँका वकिलहरूले तिरङ्गा झन्डा अनि बाँस लिएर आरएसएस-बिजेपीको राजनैतिक कर्मीहरूसँगै बलात्कारीहरूको पक्ष लिँदै सडकमा उत्रे। उनीहरूले बलात्कारीहरूको समर्थनमा बन्द पनि डाके। उक्त बन्द कठुवा अनि जम्मु बार एसोसिएसनले गरेको थियो। बन्दको दिन वकिलहरूले कालो कोट अनि सेतो सर्ट लगाएर गाडी रोके, दोकानहरू बन्द गरे। ओल्ड सिटी, गान्धी नगर, दोग्रा चोव्क, कठुवा अनि सम्बा साथै जम्मु-दिल्ली राष्ट्रिय राजमार्गहरू बन्द गरे। अचम्मको कुरा, उनीहरूले यो सब असिफाले न्याय पाओस् भनेर होइन तर दोषीलाई बचाउनको निम्ति गरेका थिए। यो मुद्दा सी.बी.आई लाई दिनु पर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो। यी चलखेलहरूमा साम्प्रदायिक राजनीतिको भूमिका स्पष्टसाथ देखिरहेको थियो। अल्पसङ्ख्यक बकर्वल गोष्ठी जम्मुको बहुसङ्ख्यक हिन्दु क्षेत्रमा धेरै दिनदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। तर केही उग्र साम्प्रदायिक हिन्दु जमातले भने उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्ने प्रयास गरिरहेका थिए। जसको प्रतिफल असिफाको बलात्कार अनि हत्या थियो। तर यस्तो घिनलाग्दो हिंसालाई पनि साम्प्रदायिक अनि राजनैतिक ढाँचा दिएर कानुनको रखवालाहरू बाटोमा उत्रेर दोषीलाई साथ दिए। मानव समाजले सभ्यताको बाटो भुले ठुलो श्रेय यी हिंसक वकिलहरूलाई जान्छ। देश अनि कानुनका निम्ति यी वकिलहरू कलङ्क होइनन् र?

प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्राको महाभियोग
20 अप्रिल 2018 मा धेरै विपक्षी दलहरूका उम्मेदवारहरूले प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्रामाथि महाभियोग (इमपिचमेन्ट) लगाएका थिए। उनीहरूले प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्रालाई हटाउन उप-राष्ट्रपति एम. वेङ्कैया नाईडुलाई ज्ञापनपत्र टक्राएका थिए। यसलाई 64 जना राज्यसभा संसदहरूले समर्थन पनि गरेका थिए। न्यायाधीश लोयाको मुद्दामा न्यायाधीश मिश्राले व्यक्तिगत हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै उनलाई हटाउने माग गरेका थिए।
उप-राष्ट्रपतिले राज्यसभाको सभापतिको हैसियतमा त्यो सूचना पाउनसाथ एउटा तिन सदस्य कमिटी गठन गरी जाँच गर्नेछ। अनि कमिटीको रिपोर्ट उप-राष्ट्रपतिले संसद राख्ने छ। सदनमा पुगेको रिपोर्टलाई दुवै सभाबाट (राज्यसभा/लोकसभा) पारित गर्न 50 प्रतिश्त संसदहरूले स्वीकृति दिइनु पर्नेछ। तब मात्र त्यो राष्ट्रपतिसम्म पुराउन सक्छ अनि राष्ट्रपतिले महाभियोग लागेका व्यक्तिलाई निकाल्न सक्छ। तर आजसम्म भारतको इतिहासमा कुनै पनि न्यायाधीशलाई इमपिचमेन्ट प्रक्रियाबाट निकालिएको छैन। औपचारिक रूपमा अक्टोबर 2018मा दीपक मिश्राको म्याद सकिन्छ अनि सायद यस महाभियोगको प्रक्रिया त्यस समयसम्म पुरा हुनेछैन। तब यो केवल भाडाकुटी खेल जस्तो मात्र हुनेछ। बाबरी मजिद अनि आधार कार्डको न्यायिक निर्णयमाथि मिश्राको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। उनीमाथि लागेको महाभियोगले त्यस निर्णयमा उसको हस्तक्षेप रहने छैन भन्ने आशङ्का छ। तर त्यो आशङ्का सत्य साबित हुने हो वा होइन समयले नै बताउने छ।

यी घटनाहरू दुई वर्षको अन्तरालमा भएको ताजा उदाहरणहरू हुन्। फ्यातुलो न्यायपालिकाको कारण विगतमा यस्ता कयौँ घटनाहरू घटे। केहि अपवाद बाहेक न्यायपालिकाको विचार गरिब-खटीखाने मानिस अनि उत्पीडित जाति-धर्म-समुदायको मानिसविरुद्ध प्राय नै जान्छ भन्ने अनुभव हाम्रोमा छ। खेलाइची न्यायपालिकाले नै देश चल्ने हो भने भावी दिनहरूमा पनि यस्ता कयौँ घटनाहरू घट्नेछन्। भारतमा पुँजीपति अनि खटिखाने मानिसहरूका निम्ति बेग्ला बेग्लै कानुन छ भन्दा हुन्छ। यसै देशमा पैसावाला आरोपीहरूले दुई दिनमै बेल पाउँछन् भने मजदुरहरूका हक अधिकारका निम्ति लड्नेहरूले भने आजीवन कारावासमा बन्दीको जीवन बिताई रहेका छन्। यस पुँजीवादी र अहिले फासीवादी अनि ढोङ्गी गणतन्त्रको युगमा आम खटिखाने मानिसहरू समक्ष न्यायपालिका एउटा ठुलो अन्यायको साधन बनिरहेको छ। यस फ्यातुलो न्यायपालिकाको स्वरूप बुझ्नु र न्यायपालिकाद्वारा सधै न्यायिक र निष्पक्ष भूमिकाको मागमा आवाज उठ्न आजको आवश्यकता हो।