सम्पादकीय : मई-जुन 2018

'स्टाइल अपना अपना!' फेसन देखाउँदै हिँडिरहेका छन् गणतन्त्रको खेलाडीहरू! यसपालि बङ्गालमा एउटा अवतार हेऱ्यौँ, त अर्को कर्नाटकमा! दिनदिनै 'गणतन्त्र'ले अचम्भित भइरहेका हामीले अझै के के महान् सारप्राइजहरू हेर्दै जानुपर्ने हो कुन्नि!
देशका बाजे-बराज्युहरूले 'स्वतन्त्रता' भन्ने त्यति-नबुझेको उपहार ल्याएका थिए। पछि संविधानको उमेरले चालिस नाघ्दा देशका बाउहरूले गणतन्त्रको लागि ठुलो स्तम्भहरू स्थापना गर्दै छौँ भन्दै त्री-स्तरीय पञ्चायत व्यवस्था सुरु गरे। के हो हो यस्ता स्तम्भहरू! घरी गणतन्त्र भन्छ, घरी विकास... यस्ता महान् भनौदा स्तम्भहरूमुनि कुल्चिएका हामीलाई बुझ्नै गाह्रो छ यसको महत्त्व।
यसपालि बङ्गालको पञ्चायत चुनाव प्रकरणले त फेरि भारी प्रश्नचिह्न लादिएको छ हाम्रो मनमा, गणतन्त्र लिएर। उम्मेदवार भर्नुदेखि नै सुरु भयो अचम्मको किस्सा। हुनु त हामीले पुरानो सरकारको पालोमा पनि यस्तै देखेका थियौँ। विरोधीलाई बोल्न देऊ भन्ने लवजहरू गणतन्त्रको मुलमन्त्र हो भन्छ। खै त! पहिले झैँ अहिले पनि विरोधीले आवाज उठाए कि, चुनावमा उठ्न चाहे कि ... कतारमा उभीदिएको हुन्छन् रातो आँखा, कालो धम्की, गोली-बन्दुक-बम बोकेका बाँधाहरू! शासकदलहरूले त्यस्तै गर्छन्। विरोधीले शासक भए पनि त्यस्तै। त्यही बाटो। त्यही खेलको नियमकानुन। तर धम्की-बाँधा-हत्याको बाटो मात्रै अपनाइन्छ भन्दा हामीमाथि झुटो कुरा गरेको आरोप आउँछ। के के दिन्छन् पनि शासकदल वा शासक हुनचाहनेहरूले। पैसा बाडछन्, कोइबेला त रक्सी-मासु, र केही नदिए कमसेकम कल्याणकारी आश्वासन त पक्कै दिन्छ तिनीहरू! गणतन्त्रको तितोमिठो स्वाद त्यसमै भेट्छन् गाँस-वास-कपासको भोक बोकिरहेका जनताले। त्यसमै बित्छ जीवन! त्यही जीवनमा चाडबाड झैँ गणतन्त्रको मेला लाग्छ चुनावको समय। साह्रै किमती लाग्छ आम मानिसलाई, ती दिनहरू। कहिले काहीँ लागिएको मेलामा बिक्ने महङ्गो सामान झैँ!

यसपालिको चुनावमा त्यो पनि भएन। ‘ह्यान करेंगे त्यान करेंगे’ भन्ने आश्वासन पनि त्यति थिएन। सबै विकास-रोजगार बन्दोबस्त भइसकेकै थियो रे! धेरै 'श्री'ले सजिएका शासकदलले बङ्गालभरि 34% सिटमा अरूहरूलाई उठ्न पनि दिएन। र रहल काम चुनावको दिन भयो। केवल त्यही दिनमा 21 जना मान्छे मारियो। भोटको अघिल्लो दिन विरोधी समर्थक बुढा-बुढीलाई जिउँदो जलाईदिनुदेखि लिएर भोटको भोलिपल्ट फल्सभोट रोक्ने प्रिसाईडिङ अफिसरको तीन टुक्रा लास भेट्नुसम्म थियो 'गणतन्त्र' धारावाहिकको पञ्चायत चुनाव एपिसोड। बाँकी डरलाग्दो अनि चाखलाग्दो कथाहरू बाटोघाटो-ट्रेन-बसमा सुन्न पाइन्छ।
हामी बरु यहाँ कतिवटा सुन्नमा नआउने कुराहरूको उल्लेख गरौँ न। कुचबिहारको एक गाउँमा गाउँलेहरूले बिहान 8 बज्न अघिनै आ-आफ्ना भोट हालिसकेर फल्स भोट हाल्नलाई केही पनि छोडेको थिएनन्। पश्चिम मेदिनीपुरको एक गाउँमा मानिसहरू शासकदलसमेत कुनै दललाई गाउँमा पस्नु दिएन। र सबभन्दा उल्लेखनीय छ दक्षिण 24 परगनामा भाङ्गरको घटना। विगत डेढ वर्षदेखि भुमिरक्षा सङ्घर्ष गर्दै आएको जमिन कमिटीले नोमिनेसन जम्मा गर्नु जाँदा बीडीओ र डीएम अफिस भित्रै पुलिस-प्रशासनको मद्दतले शासकदलको गुन्डाहरूद्वारा धुलाई खायो, साथीहरू पक्रा परे। उनीहरू अहिलेसम्म पनि जेलभित्रै छन्। गाउँमा बम-बन्दुकले आक्रमण पनि चलिरहेकै थियो। तिनीहरूको जिद्दी र जुझारु भूमिकाले गर्दा हाइकोर्टले पनि व्हाट्सएपमा पठाएको नोमिनेसनलाई ग्रहण गर्न निर्देश दियो। भारतको चुनाव इतिहासमा पहिलोपल्ट व्हाट्सएप नोमिनेसन भयो। अनि मर्डर-बुथ क्याप्चर-फल्स भोट-पुलिसको सहयोग रहे तापनि भाङ्गरको जमिन कमिटीले जित्यो।
आशाको कुरा यी नै हो। जनताको सङ्घर्ष-जनताको प्रतिरोध-जनताको जीत! कोही कोही बेला यस्ता घटनाहरूले नै उज्यालो सङ्केत दिन्छन. उर्जाको स्रोत बनिन्छन्। नत्र भने त टुइडिलडम् र टुइडिलडी राजाहरूको किस्सा झैँ, साइड फेर्दै गरेको गणतन्त्रको लास, रङ्ग बदलिन्छ तर गनाउनु त एउटै गनाउँछ! कुइएको झैँ। पटकपटक फायदा लुट्नेहरू अतीतमा ब्लयाक एण्ड व्हाइट थियो, आजभोली डिजीटल छ। 'अच्छे दिन'को सपना देखाउँदै हिडीरहेको छ!
कमर्सियल ब्रेक पछि 'गणतन्त्र' धारावाहिकको कर्णाटक एपिसोड हेर्नुभयो?

लाल किला अपहरण

पुकार पारदर्शी


25 करोडको डिल
भारतको सर्वाधिक विश्व धरोहर लाल किला कर्पोरेट हाउस डालमिया ग्रुपको हातमा पुग्यो। 23 मईदेखि भारत सरकारले लाल किला डालमिया ग्रुपको हातमा थमाइदियो। 9 अप्रेलको दिन डालमिया भारत लिमिटेड, पर्यटन मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण माझ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता अनुसार 5 वर्षका निम्ति सरकारले डालमिया समूहलाई लाल किल्ला हेर्ने जिम्मेवार सुम्पिएको छ। यसको लागि डालमिया ग्रुपले वर्षमा 5 करोड गरेर 5 वर्षमा 25 करोड रपियाँ सरकारलाई दिनेछ। कम्पनीले लाल किला सम्हाल्ने प्रक्रिया 23 मईदेखि सुरु गऱ्यो।

देशको स्वतन्त्रताको प्रतीक मानिने धरोहर कम्पनीले ठेकामा लिनु एक हिसाबमा अपहरण हो। किनभने योसित भारतको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रियता, अर्थनीति जोडिएको छ। लाल किलामाथि आधिपत्य जमाउने डालमिया समूह भारतको पहिलो कर्पोरेट हाउस बन्यो। यति बेला डालमियाले पर्यटकहरूका निम्ति लाल किलामा साङ्गीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने योजना बुनिरहेको छ। पर्यटकहरूलाई आकर्षित पार्न करौडौँ खर्चेर विज्ञापन सार्वजनिक पक्कै गर्ने छ डालमियाले।

इतिहास
मुगल बादशाह शाहजहाँले सन् 1638 मा लाल किला बनाएका थिए। यसको डिजाइन आर्किटेक्ट उस्तात अहमद लाहौरीले गरेका थिए। पछि किला शाहजहाँवादको राजधानी बन्यो। यहीँबाट मुगल शासकले भारतलाई लगभग 2 सय वर्ष शासन गरे। 18 औँ शताब्दीमा आक्रमणकारीहरूद्वारा किलाको केही भाग क्षति पुऱ्याइयो। 1857 को प्रथम स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि किलालाई ब्रिटिस सेनाले आफ्नो कब्जामा लिएर मुख्यालय बनायो। 1947 मा भारत स्वतन्त्रतापछि भारतीय सेनाले लाल किला आफ्नो कब्जामा लियो। 2003 को दिसम्बरदेखि भारतीय सेनाले यसलाई भारतीय पर्यटन प्राधिकारीलाई सुम्पेको थियो।

किन भनियो त लाल किला?
असलमा यस धरोहरलाई लाल किला भनिए पनि यो रातो रङले बनिएको छैन। आर्क्योलोजिकल भारतीय सर्वेक्षण अनुसार किलाको केही भाग निम्बु पत्थरद्वारा बनाइएको छ। जुन पत्थर खराब हुन थालेपछि ब्रिटिसले रातो रङ दियो। रातो रङ दिइएपछि नै यसलाई “रेड फर्ट” भनिने गरियो। अर्थात्, लाल किला। त्योभन्दा पहिले यसलाई किला-ए-मुबारक भनिने गरिन्थ्यो।

प्रतिवर्ष 18 करोड आम्दानी
मिडिया रिपोर्ट अनुसार लाल किला हेर्नकै लागि मात्र महिनामा 15 लाख पर्यटक आउँछन्। प्रतिव्यक्तिको टिकट 30 रुपियाँ। यस हिसाबमा लाल किलाले प्रतिवर्ष 18 करोड रुपियाँ सरकारलाई बुझाउँछ। तर सरकारले वर्षको मात्र 5 करोड रुपियाँमा डालमियालाई ठेका दियो। यसको माने डालमियाले वर्षमा 13 करोड रुपियाँ नाफा कमाउने भयो। यसको माने जनताका निम्ति प्रयोग हुने यतिका पैसा अब सिर्फ एउटा कम्पनीको हातमा पुग्ने भयो।

विश्व धरोहरको मान्यता
लाल किल्ला युनेस्कोद्वारा विश्व धरोहर घोषित स्थल पनि हो। जुन ऐतिहासिक धरोहरलाई युनेस्कोले 2007 मा विश्व धरोहर स्थलको मान्यता दियो।

ठेकामा किन दिइयो त लाल किला? 
पर्यटकहरूलाई धेरै सुविधा उपलब्ध गराउन निजी कम्पनीलाई लाल किल्ला दिएको सरकारको दाबी छ। ताकि ऐतिहासिक धरोहरको सही तरिकाले संरक्षण गर्न सकियोस्। राज्य पर्यटमन्त्री महेश शर्माको भनाई छ कि ऐतिहासिक धरोहरलाई विश्वदृष्टिकोण दिनु प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य हो। यहाँबाट भएको कमाई लाल किल्लामा नै खर्चिने छ।

इतिहासको कालो अध्यायः
यति बेला कङ्ग्रेस, आरजेडी, टिएमसी जस्ता देशका प्रमुख विपक्षी दलहरूले सरकारको यस फसेला विरुद्ध सवाल उठाइरहेको छ। कङ्ग्रेसको सवाल छ कि ऐतिहासिक धरोहरलाई सरकारले उद्योकपतिको हातमा कसरी सुम्पिन सक्छ? टिएमसी प्रमुख ममता ब्यानर्जीले सरकारको यस फेसलालाई इतिहासको कालो अध्याय लेखेर ट्वुइट गरिन्।

सरकारको सबभन्दा कुरूप फसेला
नोटबन्दी र जीएसटीपछि सरकारको सबभन्दा खराब फसेला हो ‘लाला किला डिल’। एक उद्योगपति कम्पनीको कुनै पनि मामिलामा व्यावसायिक दृष्टिकोण हुनै सक्छ। तर सरकार? देशको सम्पत्तिलाई कसरी एउटा निजी कम्पनीको हातमा दिन सक्छ। 2014 को लोकसभा चुनाउघि, अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्नु पहिले नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए “म देश झुक्नु दिन्न, म देश बिक्नु दिन्न”। करोडौँ जनताअघि कबुल गरेको वाचा के यही हो त? प्रधानमन्त्रीको चौकी हत्याउनकै लागि उनले यसो भनेका हुन् त? के अब 15 अगस्तको दिन डालमियाले लाल किलाबाट देशलाई सम्बोधन गर्छ त? होइन, त्यो दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाषण निजी कम्पनीको स्वामित्वमा वा नियन्त्रित मञ्चबाट हुनेछ।

वेफुर्सदमा मोदी
प्रधामन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सारा विश्व घुम्ने फुर्सद छ। तर आफ्नै देशको सम्पत्ति देखरेख गर्ने फुर्सद छैन। यस्तो सरकारले संसद भवन र न्यायालय बेच्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? दिल्लीलाई स्मार्ट सिटी बनाउँछु भनेर जनताअघि धाक पिट्ने त्यही मोदीले पलभरमै बेचिदिए लाल किला।

कर्पोरेट धुनमा नाच्ने मोदी
मोदीले पहिल्यैबाट एलान गरेका छन् कि उद्योगपतिहरूका निम्ति जमिन, ऋण, पुँजी सबैमा उनी मदत गर्ने छन्। अहिले त्यही वाचा पुरा गर्नमा उनी तल्लीन छन्। ताकि अर्को चुनाउमा उद्योगपतिहरूले सक्दो सहयोग गरून्। यो केवल देशको कानुन र सार्वभौमिकता ताकमा राखेर धनीहरूलाई अझ धनी बनाउने कुरूप प्रक्रिया मात्र हो। जुन प्रक्रिया अल्पसङ्ख्यकको भलाइका निम्ति हुने सामाजिक परिवर्तनमा बाधा पनि।
लाल किला ठेकामा दिनुको प्रमुख कारण अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि आर.एस.यसको अघात घृणा हो। किनभने लाल किलामा मुस्लिम परम्पराको छवि अङ्कित छ। नत्र बाबरी मस्जिद भत्काइँदैनथ्यो। आर.एस.एस भनेको हिन्दु राष्ट्रियतावादको विचार धारामा चुर्लुम्म डुबेर हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा काम गर्ने सङ्गठन हो। भाजपा भनेको आर.एस.एस र विश्व हिन्दु परिषदको नियन्त्रणमा चल्ने राजनैतिक दल। त्यही दलको नेता नरेन्द्र मोदी गरिबहरूका श्रम लुट्ने कर्पोरेटहरूको हात। यस्तो लाग्छ कि भाजपा सरकारलाई देशको कुनै पनि सम्पत्ति चाहिँदैन, उद्योगपति कम्पनीहरू सिवाय। हेर्नु छ, जनताको आकाङ्क्षा विरुद्ध काम गरेर कतिञ्जेल बाँच्दा रहेछ सत्ता।

निष्कर्ष
प्राइभेट सेक्टर र पब्लिक सेक्टर भनेको बिलकुल फरक चिज। भाजपा सरकार अहिले जम्मै पब्लिक सेक्टरलाई प्राइभेट सेक्टरमा परिणत गर्नमा तल्लीन छन्। शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य केन्द्र, विद्युतीकरण, कर, कानुन, धरोहर जम्मै प्राइभेट सेक्टर भइसक्यो। बाँकी रह्यो न्यायपालिका, संसद भवन र राष्ट्रिय झन्डा। कुन दिन आफैले कुल्चेको धुलोका कण हामी आफ्नो भन्न पाउने छैनौँ।
आखिर मजदुरहरूका श्रम लुटेर कतिञ्दजेल बाँच्छ सत्ता। भारतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किला हो ‘लाल किला’। मुगल सम्राट वा जो सुकैले बनाओस्। तर श्रम दिने त मजदुहरू नै हुन्। जुन बनाउँदा लाखौँ मजदुरको खुन पसिना त्यस धरोहरको प्रत्येक इँटा र माटोमा सिँचेको छ। के वास्तवमै सरकार श्रमको इज्जत गर्नु जान्दैनन् त?

ताजमहलमा सिंहमरहरूको समाधि बनाउँदा बनाउँदै

पाउजुको पासोमा जीवन सुम्पेका 

हजारौँ निर्दोष कालीगढका हाडहरू जम्मा गरेर सोध्छु

कसले बनाएको हो यो महल

मुगल सम्राट कि तिमीले।

— राजु स्याङ्तन (नेपाल)

भाइरल रोहिङ्ग्या

छेवाङ योञ्जन

बसको भिडियो
रोहिङग्याहरू कालेबुङ भित्रिएको उत्पटाङ्ग खबरले उथलपुथल मच्चायो। थाना डाँडाअघि एउटा बसबाट मुसलमान मानिसहरू उत्रिरहेका भिडियो रेकर्ड गरेर सामाजिक सञ्जालमा ‘रोहिङग्याहरू’ भन्दै व्यापक भाइरल गरियो। फेसबुक र व्हाट्सएपमा उक्त भिडियो यतिसम्म भाइरल गरियो कि जसलाई आममानिसले सत्य खबर नै सम्झिरहे। भाइरल रोहिङ्ग्याको खबर पाहाडको गल्ली गलछडी र गाउँ घरसम्म पुग्यो। आम जनताले त यो खबरलाई सत्य ठाने नै तर फेसबुक र 'व्हाट्सएप युनिभर्सिटी'बाट ज्ञान हासिल गरेर सामाजिक बौद्धिकताका उपाधि प्राप्त गरिसकेका महानुभावहरूसमेतले भाइरल रोहिङ्ग्यालाई खतरा ठहराए। मान्निएको लेखक, सर्जकहरू र युवा चिन्तकहरू धरिले कालेबुङमा रोहिङ्ग्या भित्रिएको उडन्ते खबरलाई हावा दिइरहे। मेरो फेसबुक फ्रेन्ड लिस्टमा भएका युवा सर्जकहरूबाट दिनमा दर्जनौँ रोहिङ्ग्या भिडियो आउँथ्यो अनि मलाई सजग गराउँथ्यो ‘कालेबुङमा सयौँ रोहिङ्ग्या छिरेका छन्, होसियार!’ फेसबुकका क्रान्तिकारी गोर्खे युवाहरूबाट प्रतिदिनै आह्वानका साथ भिडियो सेयर गरिन्थ्यो ‘गोर्खाहरूका निम्ति रोहिङ्ग्या खतरा।’
यसै भाइरल भिडियोलाई हावा दिँदै राजनीतिक नेताहरूले पत्रकारसम्मेलन गरी आफ्ना भद्दा विचारहरू फ्रन्टलाइनहरूमा छपाए। कुनै प्रकारका सत्य तथ्य बिना नै स्थानीय नेताहरूले भाइरल भिडियोबारे प्रतिक्रिया दिए। भाइरल भिडियोबारे अन्धाधुन्ध राजनीतिक टिप्पणी गर्ने नेतृत्नवहरूका बौद्धिकस्तर पनि रोहिङ्ग्याको भाइरल प्रकरणले स्पष्टै पाऱ्यो। भाइरल भिडियोबारे राजनीतिक टिप्पणी आउँदा ‘कालेबुङमा रोहिङ्ग्या भित्रिए’को किर्ते खबरले झनै बलियोसँग आम मान्छेको दिमाग ओगट्यो। किन कि पाहाडको समाजमा अझै पनि ‘हनुमाने’ नेताहरू नै ‘हाबी’ छन्। भाइरल रोहिङ्ग्या भिडियोले यतिसम्म इरिटेट गऱ्यो कि मलाई पनि फेसबुकमा लेख्न करै लाग्यो अनि लेखिदिएँ – ‘प्यारा मुसलमान साथीहरू, कुनै दिन गोर्खाहरू झोला बोकेर तपाईँको गल्लीतिर आउँदै गरेको देख्नु भो भने भिडियो बनाउनुहोस् र बेस्सरी भाइरल गरेरे प्रचार गरिदिनु होस् “माटो बेच्नेहरू हाम्रा गल्लीतिर भित्रिरहेका छन् होसियार” भनेर।’
दार्जीलिङ बाहिर हुने साहित्यिक सम्मेलनतिर दार्जीलिङका सर्जकहरूलाई नेपालबाट आएका भनेर सम्बोधन गरी दिँदा सम्पूर्ण दार्जीलिङवासी बिच्किएर ‘सम्मेलन बहिष्कार’ जस्ता चर्चा गर्थे तर कुनै दिन हाम्रा सर्जकहरूले सम्मेलन बहिष्कार चैँ गरेनन्। देशकै अन्य राज्यहरूका भ्रमणमा जाँदा पनि दार्जीलिङका नेपालीहरूलाई नेपालको भनेर कुनै गैरनेपालीले सम्बोधन गरे मन दु:खाउँछन्। तर कालेबुङ आएका मुसलमानहरूलाई चैँ ‘रोहिङ्ग्या’ भन्दै भिडियो भाइरल गर्छन्। कुनै दिन दार्जीलिङका गोर्खाहरू कलकता नजिकको सोनारपुर पुग्दा त्यहाँका मुसलमान समुदायले उत्पटाङ्ग भिडियो बनाएर भाइरल गरिदिए कस्तो अनुभव हुन्छ? आफैँ फिल गर्नुहोस्।

रोहिङ्ग्या सम्बाद
रोहिङ्ग्या भिडियो लिएर बजारको चिया दोकान, चोक गल्लीहरूमा चर्चा चलिरहेको थियो। रोहिङ्ग्याहरू गोर्खाका निम्ति खतरा, राष्ट्रका निम्ति खतरा भन्ने चर्चा बजारमा व्यापक हुँदै गयो। ‘मस्जिदमै बसेका छन् रे’ भन्ने कुरा सोसियल साइटदेखि मान्छेको औँठ औँठसम्म आइपुग्यो। यस्तै चर्चाहरू गाउँ बस्तीतिर पनि पुगेछ। गाउँबाट फोनहरू आउन थाल्यो— ‘ए भाइ तिमारको तिर त रोहिङ्ग्या छिरे’छ, होसियार बस है।’
रोहिङ्ग्या चर्चा चुलिरहेको समय बजार निस्किँदा पत्रकार मित्र मुकेशसँग मेरो भेट भयो। पत्रकार साथी मुकेशको घर कालेबुङको ठाकुरवाडीमा अवस्थित मस्जिददेखि करिब 10-15 मिटरको दुरीमा छ। उनलाई देख्नसाथ मैले भने ‘सत्य के हो खिचेर देखाइ दिनु नि।’ उनले भने – मस्जिदमा प्रत्येक वर्ष कलकताबाट मुसलमानहरू आउँछन्। 15-20 दिन बस्छन्। यो उनीहरूको धार्मिक भ्रमण हो।’ ‘यही कुरा खिचेर देखाइ दिनु नि, मानिसमा सत्य खबर पनि पुग्नुपर्छ’ मैले यसै भने।

पत्रकार मित्र मुकेशको कुराले स्पष्टै भयो हिजोसम्म रोहिङ्ग्याको नाममा भाइरल भइरहेका मानिसहरू कलकता नजिक सोनारपुरबाट आएका इस्लाम धर्मावलम्बीहरू हुन्। मुकेश र म बिचको कुराकानी सुनिरहेका अर्का पत्रकार साथीले पनि आफ्ना प्रतिक्रिया दिए। उनले भने – ‘मुकेशले त स्पष्ट पार्ला नै, तर कुनै दिन कालेबुङमा बम पड्क्यो भने कसले जिम्मा लिने?’ उनी भाइरल रोहिङ्ग्याबारे आफ्ना प्रतिक्रिया दिँदै ‘सिरिया जस्तो नहोस्’ भनेर हतारसाथ मुकेशसँगै कामतिर कुदे। उनीहरू हिँडिसकेका थिए। मलाई चैँ नयाँ पत्रकार साथीको बौद्धिक चिन्तनमाथि हरेस लाग्यो। किन कि उनले रोहिङ्ग्या, मुसलमान, सिरिया, आतङ्कवाद जम्मै जम्मैलाई एक्कै ठाउँ मुछिरहेका थिए। फेसबुक र व्हाट्सएपमा आउने फेक न्युजले जनसाधारणमा त भ्रम फैलाइ रहेकै छ। तर पत्रकारहरूसमेत फेक न्युजको भक्त रहेछन् भन्ने कुरा तिनै साथीको बौद्धिकताले प्रस्ट पाऱ्यो। फेक न्युज छुट्याउन नसक्ने पत्रकारले रोहिङ्ग्या र आतङ्कवादबारे खुट्याउने कुरै आएन। यस्ता धमिलो स्थितिमा जनताले रोहिङ्ग्या राजनीतिको ‘ग्रिन रुम’ कसरी बुझ्न सक्छन्? मेरो चिन्ता त्यतातिर गयो। पत्रकार साथीहरूसँगको कुराकानी पछि म घर फर्के। साँझ व्हाट्सएपमा पत्रकार प्रज्ज्वलको म्यासेज आयो। समाचार लिङ्क रहेछ ‘हामी रोहिङ्ग्या होइनौँ, भारतीय हौँ’। मस्जिदमा बसेका मुसलमानहरूले बयाननै दिएछन्। तर धार्मिक भ्रमणका निम्ति मस्जिदमा आएका मुसलमानहरूले बयान दिँदा पनि रोहिङ्ग्या चर्चा शान्त भएन। रोहिङ्ग्याहरू राष्ट्रका निम्ति खतरा भन्ने पोस्टहरू फेसबुकतिर चलिनै रह्यो। राजनीतिक बजारमा पनि यही चर्चा चुलियो। तर रोहिङ्ग्यालाई कसले राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै छ भन्ने कुरामा चैँ कुनै प्रकारको चर्चा भएन।
यसैले ‘रोहिङ्ग्या कसको राजनीतिक एजेन्डा?’ त्यसको पनि चर्चा गरौँ तर त्यो भन्दाअघि रोहिङ्ग्या को हुन्? भन्ने बुझौँ।

शरणार्थी अनुहार
आफ्ना हैकमवाद कायम राख्न राज्यसत्ताले कुनै दुई गुट मध्ये एकलाई आफ्नो पक्षमा राख्छ अनि अर्कोलाई उच्छेद गर्छ। विश्वभरि नै राज्यसत्ताको यस्तो नीति कायम छ। हाम्रै आँखा अघि भुटान सरकारले नेपालीहरूलाई लखेटेको घटना ताजा छ। अहिले पनि विश्वका विभिन्न देशहरूबाट त्यहाँका सरकार/राज्यसत्ताले अल्पसङ्ख्यक मानिसहरूलाई उच्छेद गरिरहेको छ। अफ्रिका, मेक्सिको, सिरिया जस्ता देशहरूबाट लाखौँ सङ्ख्यामा अल्पसङ्ख्यकहरू शरणार्थी बनिरहेका छन्। यस्तै शरणार्थीहरू मध्ये एक हुन् रोहिङ्ग्या मानिसहरू। जो आफ्नै थलो ‘म्यानमार’बाट शरणार्थी बन्न पुगेँ। म्यानमार सरकारले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न त्यहाँका रखाइन मानिसहरूलाई सत्ताको पक्षमा राख्यो अनि अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्याहरूलाई देश निकाला गऱ्यो। यसैले भुटानका नेपाली शरणार्थी झैँ रोहिङ्ग्याहरू पनि म्यानमारबाट लखिटिएको शरणार्थी हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् 2013मा रोहिङ्ग्याहरूलाई संसारका सबभन्दा थिचिएको अल्पसङ्ख्यक समुदाय हो भनेर चिह्नित गरेको छ। त्यसैले राज्यसत्ताको हैकमवादको कारण आफ्नै थलो गुमाएका शरणार्थीहरू कसरी आतङ्कवादी हुन् सक्छ? के भुटान देशबाट शरणार्थी बनेका हजारौँ नेपालीहरू आतङ्कवादी हुन् त? भुटानी शरणार्थीहरूप्रति मानवीय भावना राख्नेहरूले किन रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई भने खतराको नजरले हेर्छ? के विश्वमा गोर्खा बाहेक अन्य जात धर्मका मानिसहरू जम्मै खराब हुन्/आतङ्कवादी हुन्?

रोहिङ्ग्या : इतिहास
युगौँदेखि 10.1 लाख रोहिङ्ग्याहरू पश्चिम म्यानमार प्रान्तमा रखाइन मानिसहरूसँग बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। रोहिङग्याहरू इस्लाम धर्म मान्छन्। रखाईनहरू बौद्ध धर्म पालन गर्छन्। पछि त्यहाँका रखाईनहरू राज्यका प्रमुख भए अनि अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्याहरूमाथि थिचोमिचो गर्नथाले। सन् 1962-मा म्यानमारमा सैन्य कानुन लागु भएपछि झनै रोहिङ्ग्याहरूमाथिको अत्याचार बढ्न थाल्यो। 1982-मा म्यानमारका तानाशाहा जनरल विनले नयाँ नागरिकता कानुन लागु गरे। जुन कानुनले रोहिङ्ग्याहरूको नागरिकता खोसियो। 1982 देखि यता म्यानमारका रोहिङ्ग्याहरूलाई देशकै सरकारी सुविधाहरूदेखि वञ्चित राखियो। 2014-मा म्यानमारमा भएको राष्ट्रिय जनगणनासमेतमा तिनीहरूलाई सामेल गरिएन। आफ्नै देशमा अमानवीय शास्ती भोगिरहेका रोहिङ्ग्याहरू देश छोड्न बाध्य बने। आफ्ना वासभूमि छोड्न बाध्य बनेका 11 लाख भन्दा अधिक रोहिङ्ग्याहरू शरणार्थी बन्न पुगे। उग्रबौद्धधर्मी बाहिनीले गरेको दङ्गमा 1 हजार रोहिङ्ग्याहरूले ज्यान गुमाए।

90 हजारभन्दा धेर पीडित रोहिङ्ग्याहरू बङ्गलादेशमा शरण लिन पुगे भने कोही रोहिङ्ग्या अझै पनि म्यानमारकै सीमा क्षेत्रहरूमा भट्किरहेका छन्। राज्य आतङ्कको कारण घर परिवार त्याग्न बाध्य बनेका रोहिङ्ग्याहरू अहिले थाइलेन्ड, मलेसिया, इन्डोनेसियासम्म पुगेका छन् भने भारतमा पनि रोहिङ्ग्याहरूले शरण लिइरहेको खबर छ। तर भारतमा भने कट्टर हिन्दुवादी शक्तिहरूले भारतकै मुसलमान समुदायलाई पनि निशाना बनाइरहेको अवस्था छ। यस्तै तनाउग्रस्त स्थिति बिच उम्रिएको छ ‘रोहिङ्ग्या राजनीतिक एजेन्डा।’

रोहिङ्ग्या राजनीतिक एजेन्डा
भारतमा अहिले फासीवादी शक्तिको दबदबा चरम अवस्थामा छ। भारतीय जनताको पार्टीको ‘ब्याकबोन’ विश्व हिन्दु परिषद् र आरएसएसको उग्रहिन्दुवादी चरित्रले यो कुरा स्पष्ट पारेको छ। 2022-मा भारतलाई हिन्दु राष्ट्रको दर्जा दिने दौडमा हिँडिरहेको भाजपा सरकारले मुसलमान, दलित र आदिवासीहरूसमेत जम्मै गैर-हिन्दुहरूलाई आफ्नो निशाना बनाइरहेको छ। भाजपाको अगुवाइमा भइरहेको जातीय दङ्गाहरूमा लाखौँ मुसलमान र दलितहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। राष्ट्रीयस्तरमा भाजपाको मुसलमान विरोधी छवि स्पष्ट भइसकेको छ। देशको विकास भन्दा धेर हिन्दु-मुसलमान दङ्गा अनि राम मन्दिरको विवाद सृजना गरेर भाजपाले राजनीतिक वर्चस्व बनाइरहेको छ। तर यता, पश्चिम बङ्गालमा भने ममता सरकार भाजपाका निम्ति ठुलो चुनौती बनिरहेको छ। बङ्गालमा पनि भाजपाले आफ्नो सत्ता कायम राख्ने प्रयास जारी राखेको छ। यसैले ममता ब्यानर्जीलाई मुसलमानवादी रूप दिँदै भाजपाले बङ्गालमा हिन्दुवादी शक्तिलाई सत्तामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। ममता सरकारले पनि आफ्ना सत्ता कायम राख्न जम्मै प्रकारका तानाशाही शक्तिहरू प्रयोग गरिरहेको छ। ममता सरकारलाई हिन्दु विरोधी रूप दिन भाजपाले बङ्गालमा ममता सरकारले रोहिङ्ग्या भित्राएको र रोहिङ्ग्याहरू राष्ट्रको निम्ति खतरा हो भन्ने प्रचार गरिरहेको छ। वास्तवमा यसै फासीवादी हल्लाको एउटा सानो झिल्को हो कालेबुङको ‘भाइरल रोहिङ्ग्या भिडियो।’ रोहिङ्ग्या मुसलमानको एजेन्डा बनाएर भाजपा सरकार बङ्गालमा आफ्नो सरकार गठन गर्ने योजनामा छ। यसैले राज्यको तानाशाही ममता सरकार अनि केन्द्रको फासीवादी मोदी सरकार दुवैले मुसलमानसाथै रोहिङ्ग्याहरूलाई आफ्नो राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
यसैले जनतालाई रोहिङ्ग्या होइन यस्ता तानाशाही दुवै सत्ताको खतरा छ। जसले जात र धर्मको टुँडिखेल बनाएर मान्छेमाझ हिंसक विभाजन गरिरहेको छ।

फ्यातुलो न्यायपालिका

कपिल तामाङ


चर्चामा न्यायपालिका
न्यायपालिका गणतन्त्रको मुख्य अङ्ग हो। भारतको संविधानमा न्यायपालिकालाई राजनैतिक हस्तक्षेप बिना स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने प्रावधान दिएको छ। गणतान्त्रिक हक अनि अधिकारको रक्षा गर्न अनि न्यायपूर्ण समाजको सृजना गर्न न्यायपालिकाको ठुलो भूमिका रहन्छ। तर पुँजीवादी गणतन्त्रमा गणतन्त्र आफै पुँजीवादको हतियार बन्न पुग्छ जसमा न्यायपालिका पनि पुँजीपति अनि राज-नेताहरूका इशारामा चल्छ भन्दा गलत नहोला। भारतलाई विश्वको सर्वश्रेष्ठ गणतान्त्रिक राष्ट्र मानिन्छ तर यहाँको न्यायपालिकाको स्थिति भने फ्यातुलो छ। आउनुहोस् विगतका केही घटनाहरूलाई प्रकाश पार्दै न्यायपालिकाको अवस्था बारे चर्चा गरौँ।

न्यायाधीश लोया र अमित शाह

भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाह सन् 2005मा गुजरातमा भएको सोह्राबुद्दीन शेख इन्काउन्टर मामिलाका प्रमुख संदिग्ध व्यक्ति हुन्। यो मामिलालाई न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरकिषेन लोयाले जाँच गर्दै थिए। 1 डिसेम्बर 2014मा न्यायाधीश लोयाको आकस्मिक मृत्युको खबर आयो। त्यसपछि चलियो न्यायाधीश लोयाको मृत्युलाई लिएर राजनीतिक खेल। लोयाको स्वाभाविक मृत्यु भएको थियो भन्दै त्यस समयका लोयासँग उपस्थित 4 जना न्यायाधीशहरूले बयान दिए। पछि केही पत्रिका अनि मानिसहरूले लोयाको मृत्युबारे प्रश्न खडा गरे। लोयाको मृत्यु स्वाभाविक थिएन भन्ने उनीहरूको मत थियो। देशको हाई प्रोफाइल केसको जाँच गरिरहेका हट्टकट्टा लोयाको कसरी अचानक मृत्यु भयो भन्ने प्रश्नका साथ उनीहरूले न्यायालयमा जनहित याचिका दर्ता गरे। मुम्बई हाईकोर्टबाट उक्त मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयले लिइयो। तर कुनै प्रकारका पडताल नगरी 4 जना न्यायाधीशको बयानलाई गुप्त जाँच गरी न्यायालयले लोया मृत्यु प्रकरणलाई खारेज गरिदियो। यसलाई लिएर धेरै विवादहरू चल्यो। लोयाका परिवारले यहाँसम्म भनेका थिए कि न्यायाधीश लोयामाथि 'सोह्राबुद्दीन शेख मुद्दा'को चाप थियो अनि लोयालाई घुस दिने कुरा पनि भएको थियो जसलाई लोयाले अस्वीकार गरेका थिए। तर यस कुरालाई सर्वोच्च न्यायालयले ध्यान दिएन। चारैजना न्यायाधीशलाई घटनाको साक्षी मानेर उनीहरूमाथि जाँच गरिनु पर्ने थियो तर सो गरिएन। यस मामिलाको तथ्य बुझ्न मृतक लोयाको शरीरमाथि सन्तोषजनक मेडिकल जाँच गरिएन। केवल चारजना न्यायाधीशको बयानलाई आधार मानेर लोया मृत्यु काण्डलाई रफादफा गरिदियो। यसैले देशको सर्वोच्च न्याय व्यवस्था राज-नेताहरूका इसारामा नाचेको यो भन्दा भद्दा उदाहरण अरू के हुन सक्छ!

खतरामा गणतन्त्र
12 जनवरी 2018 को दिन सर्वोच्च न्यायपालिकाका 4 वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतका प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्रालाई उनीहरूले पठाएका गुनासो पत्र सार्वजनिक गरे। मुख्य न्यायाधीश मिश्रालाई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले करिब दुई महिना अघि गुनासो पत्र पठाएका थिए। तर मुख्य न्यायाधीशबाट कुनै प्रकारका प्रतिक्रिया नआए पछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पत्रकार सम्मेलनमा उत्रेका थिए।

गुनासो पत्र लेख्ने न्यायाधीशहरू हुन् चेलामेस्वर, राजन गोगोई, मदन बि. लोकुर अनि कुरियन जोसेफ। प्रमुख न्यायाधीशले आफ्नो पदको गलत प्रयोग गरेको कुरा गुनासो पत्रमा उल्लेख छ। भारतको न्यायपालिकाको नियम अनुसार वरिष्ठ न्यायाधीशहरू बिच समान क्षमता हुन्छ। उनीहरू मध्ये नै कुनै एक प्रमुख न्यायाधीश बन्नेछन् जो मास्टर अफ रोस्टर हुन्छ अर्थात् उनले कुन कुन मुद्दा कुन कुन न्यायाधीशकोमा पठाउनु पर्ने सो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग सल्लाह लिएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीश लोयाको मुद्दालाई नै ध्यानमा राखेर उक्त चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले प्रमुख न्यायाधीशमाथि मिश्रा समक्ष आफ्ना गुनासोहरू पोखेका थिए। उनीहरूको सल्लाह नलिई प्रमुख न्यायाधीश मिश्राले निजी राजनैतिक स्वार्थका निम्ति लोया मुद्दा अनुज न्यायाधीशहरूका हातमा सुम्पिदिए। न्यायाधीश चेलामेस्वरले पत्रकार सम्मेलनमा भने: "विगतका केही महिनाहरूमा नचाहँदा नचाहँदै धेरै कुराहरू भए। सर्वोच्च न्यायपालिकाको संरक्षण हुँदैन र समानता आउँदैन भने ‘गणतन्त्र’ यो देश वा कुनै पनि देशमा बाँच्न सक्दैन। यो भनिन्छ कि एउटा राम्रो गणतन्त्रको मूल लक्षण नै स्वतन्त्र अनि निष्पक्ष न्यायाधिश हो"।
यसरी देशको सर्वोच्च न्यायपालिकाका केही न्यायाधीशहरू गणतन्त्रको रक्षा गर्न अर्का न्यायाधीशसँग लडिरहेका छन्। यसैले भारतीय न्यायपालिकाको सोचनीय अवस्थाको विवरण अरू यो भन्दा अरू के हुन् सक्ला र।

कठुवा बलात्कार काण्ड: वकिलहरूको समर्थन
10 जनवरी 2018-को दिन काश्मिरको कठुवामा बकर्वल गोष्ठीको 8 वर्षेको नाबालिका असिफालाई अपहरण गरिएको थियो। 17 जनवरीको दिन नाबालिका असिफाको लास फेला पऱ्यो। असिफालाई बेहोश गरी बलात्कार गरेर मारिएको थियो। सञ्जीराम नामक व्यक्तिलाई असिफा बलात्कार काण्डको मुख्य संदिग्धको रूपमा पक्राउ गरिएको छ। 9 अप्रिलको दिन चार्जसीट दर्ता गरियो अनि 16 अप्रिलको दिन कानुनी कारबाही सरू गरियो। पुलिसको जाँच कार्वाहीपछि सञ्जीराम, उसको छोरा विशाल अनि भानिज दीपक खजुरिया, सुरेन्द्र बर्मालगायत हरियानगर पुलिस थानाको सब-इन्स्पेक्टर आनन्द दत्त, हेड कनस्टेबल तिलक राजसाथै प्रवेश कुमारको नाम चार्जसीटमा दर्ता गरिएको छ।

उक्त घटनालाई लिएर त्यहाँका वकिलहरूले तिरङ्गा झन्डा अनि बाँस लिएर आरएसएस-बिजेपीको राजनैतिक कर्मीहरूसँगै बलात्कारीहरूको पक्ष लिँदै सडकमा उत्रे। उनीहरूले बलात्कारीहरूको समर्थनमा बन्द पनि डाके। उक्त बन्द कठुवा अनि जम्मु बार एसोसिएसनले गरेको थियो। बन्दको दिन वकिलहरूले कालो कोट अनि सेतो सर्ट लगाएर गाडी रोके, दोकानहरू बन्द गरे। ओल्ड सिटी, गान्धी नगर, दोग्रा चोव्क, कठुवा अनि सम्बा साथै जम्मु-दिल्ली राष्ट्रिय राजमार्गहरू बन्द गरे। अचम्मको कुरा, उनीहरूले यो सब असिफाले न्याय पाओस् भनेर होइन तर दोषीलाई बचाउनको निम्ति गरेका थिए। यो मुद्दा सी.बी.आई लाई दिनु पर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो। यी चलखेलहरूमा साम्प्रदायिक राजनीतिको भूमिका स्पष्टसाथ देखिरहेको थियो। अल्पसङ्ख्यक बकर्वल गोष्ठी जम्मुको बहुसङ्ख्यक हिन्दु क्षेत्रमा धेरै दिनदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। तर केही उग्र साम्प्रदायिक हिन्दु जमातले भने उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्ने प्रयास गरिरहेका थिए। जसको प्रतिफल असिफाको बलात्कार अनि हत्या थियो। तर यस्तो घिनलाग्दो हिंसालाई पनि साम्प्रदायिक अनि राजनैतिक ढाँचा दिएर कानुनको रखवालाहरू बाटोमा उत्रेर दोषीलाई साथ दिए। मानव समाजले सभ्यताको बाटो भुले ठुलो श्रेय यी हिंसक वकिलहरूलाई जान्छ। देश अनि कानुनका निम्ति यी वकिलहरू कलङ्क होइनन् र?

प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्राको महाभियोग
20 अप्रिल 2018 मा धेरै विपक्षी दलहरूका उम्मेदवारहरूले प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्रामाथि महाभियोग (इमपिचमेन्ट) लगाएका थिए। उनीहरूले प्रमुख न्यायाधीश दीपक मिश्रालाई हटाउन उप-राष्ट्रपति एम. वेङ्कैया नाईडुलाई ज्ञापनपत्र टक्राएका थिए। यसलाई 64 जना राज्यसभा संसदहरूले समर्थन पनि गरेका थिए। न्यायाधीश लोयाको मुद्दामा न्यायाधीश मिश्राले व्यक्तिगत हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै उनलाई हटाउने माग गरेका थिए।
उप-राष्ट्रपतिले राज्यसभाको सभापतिको हैसियतमा त्यो सूचना पाउनसाथ एउटा तिन सदस्य कमिटी गठन गरी जाँच गर्नेछ। अनि कमिटीको रिपोर्ट उप-राष्ट्रपतिले संसद राख्ने छ। सदनमा पुगेको रिपोर्टलाई दुवै सभाबाट (राज्यसभा/लोकसभा) पारित गर्न 50 प्रतिश्त संसदहरूले स्वीकृति दिइनु पर्नेछ। तब मात्र त्यो राष्ट्रपतिसम्म पुराउन सक्छ अनि राष्ट्रपतिले महाभियोग लागेका व्यक्तिलाई निकाल्न सक्छ। तर आजसम्म भारतको इतिहासमा कुनै पनि न्यायाधीशलाई इमपिचमेन्ट प्रक्रियाबाट निकालिएको छैन। औपचारिक रूपमा अक्टोबर 2018मा दीपक मिश्राको म्याद सकिन्छ अनि सायद यस महाभियोगको प्रक्रिया त्यस समयसम्म पुरा हुनेछैन। तब यो केवल भाडाकुटी खेल जस्तो मात्र हुनेछ। बाबरी मजिद अनि आधार कार्डको न्यायिक निर्णयमाथि मिश्राको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। उनीमाथि लागेको महाभियोगले त्यस निर्णयमा उसको हस्तक्षेप रहने छैन भन्ने आशङ्का छ। तर त्यो आशङ्का सत्य साबित हुने हो वा होइन समयले नै बताउने छ।

यी घटनाहरू दुई वर्षको अन्तरालमा भएको ताजा उदाहरणहरू हुन्। फ्यातुलो न्यायपालिकाको कारण विगतमा यस्ता कयौँ घटनाहरू घटे। केहि अपवाद बाहेक न्यायपालिकाको विचार गरिब-खटीखाने मानिस अनि उत्पीडित जाति-धर्म-समुदायको मानिसविरुद्ध प्राय नै जान्छ भन्ने अनुभव हाम्रोमा छ। खेलाइची न्यायपालिकाले नै देश चल्ने हो भने भावी दिनहरूमा पनि यस्ता कयौँ घटनाहरू घट्नेछन्। भारतमा पुँजीपति अनि खटिखाने मानिसहरूका निम्ति बेग्ला बेग्लै कानुन छ भन्दा हुन्छ। यसै देशमा पैसावाला आरोपीहरूले दुई दिनमै बेल पाउँछन् भने मजदुरहरूका हक अधिकारका निम्ति लड्नेहरूले भने आजीवन कारावासमा बन्दीको जीवन बिताई रहेका छन्। यस पुँजीवादी र अहिले फासीवादी अनि ढोङ्गी गणतन्त्रको युगमा आम खटिखाने मानिसहरू समक्ष न्यायपालिका एउटा ठुलो अन्यायको साधन बनिरहेको छ। यस फ्यातुलो न्यायपालिकाको स्वरूप बुझ्नु र न्यायपालिकाद्वारा सधै न्यायिक र निष्पक्ष भूमिकाको मागमा आवाज उठ्न आजको आवश्यकता हो।

राजनीतिक होडमा 'नारी शरीर'

अम्बिका राई

"केटाहरू त केटा नै हुन्, उनीहरूले त यस्ता गल्ती गर्छन् नै। केटीहरू नै केटाहरूसँग धेर मित्रता देखाउँछन्। अनि उनीहरूबिच झगडा हुँदा केटीहरू त्यसलाई ‘बलात्कार’को नाम दिन्छन्।"— अप्रिल 2014-मा यस्तो बयान दिएका थिए समाजवादी पार्टीका प्रमुख मुलायम सिंह यादवले, जब देशमा बलात्कारको घटना घटेको थियो।
यस्तै विषयमा बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानेर्जीले पनि भनेकी थिइन्— “देशमा बलात्कारको सङ्ख्या दिनप्रति दिन बढिरहेको छ किन भने केटा अनि केटीहरू खुल्ला रूपमा मित्रता गर्दै छन्।”
2013मा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतले भनेका थिए— “बलात्कार जस्तो घटना त केवल ठुलो ठुलो शहरहरूमा मात्र हुन्छ, तर ग्रामीण भारतमा भने यस्तो घटना घट्दैन।”

अझै यस्ता कति बयान दिएका छन् हाम्रो ‘देश’को राजनेता अनि राजनीतिज्ञहरूले जसलाई सुनेर अचम्म लाग्छ अनि रिस पनि उठ्छ। बलात्कारको कारण केटीको चरित्र, उसको फेसन, उसको रहन सहनलाई दोष दिने चलन त उहिलेदेखि नै चलिरहेको छ र अझसम्म पनि यही प्रथा कायम छ। हरेक दिन खबर कागज होस् वा टेलिभिजनमा संसारको कुनै न कुनै ठाउँमा बलात्कारको घटना घटेको सुन्न पाउँछौँ। बलात्कार हुनेहरूमा सानो नाबालिकादेखि वृद्ध महिलासम्म हुन्छन्। अनि बलात्कार गर्ने कारण अनेकौँ।
संसारभरिका कुनै पनि युद्धको समयमा महिलाहरूलाई शिकार बनाउने चलन त पहिलेदेखिकै हो। त्यो युद्ध चाहे दुई देशमाझ होस्, दुई राज्य माझ होस्, वा दुई जातमाझ होस्। एउटा गुटको अर्को गुटसँग युद्ध हुन्छ नै। र शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न शत्रु गुटको महिलाहरूलाई पक्राउ गरी बलात्कार गरिन्थ्यो वा भनौँ महिलाहरूको हत्या गरिन्थ्यो। यो हिन्दु, मङ्गोल, मुगल, ब्रिटिस सबैको शासनकालमा भएको घटना हो। यसैले आजसम्म पनि 'स्वाधीन भारत'ले यो कुरूप हिंसक परम्परालाई अन्त गर्न सकेको छैन।
भारतीय इतिहासको पन्ना पल्टाएर हेर्दा यस्ता धेरै प्रकारका घटनाहरूको उल्लेख पाइन्छ। त्यो 1947 को भारत स्वतन्त्र सङ्ग्रामको समय होस् वा 2002 को गुजरात दङ्गाको समय वा 2013 सालको मुजफ्फरपुर काण्ड। हालको राजनीति अभियानको प्रमुख हतियार बनेको छ 'बलात्कार'।
भारत र पाकिस्तान छुट्टिने समय लगभग 1 लाख महिलाहरूको अपहरण भएको थियो। ती मध्य केवल 10% महिलाहरू आफ्ना घर फर्किए। रहल महिलाहरूसँग शत्रु गुटले बलात्कार गऱ्यो वा उनीहरूमाथि अन्य थरीका शारीरिक उत्पीडन गरियो। त्यस समय मुसलमान पुरुषहरूले हिन्दु अनि सिख महिलाहरूलाई आफ्ना शिकार बनाए भने अर्कोतिर हिन्दु अनि सिख पुरुषहरूले मुसलमान महिलाहरूमाथि शारीरिक शोषण गरे। साधारण भाषामा भन्नु हो भने शत्रु गुटको महिलाहरूसँग यस्तो अभद्र व्यवहार गरेर उनीहरूले आफ्नो शत्रुलाई 'सबक' सिकाएका थिए! राजनैतिक बदला लिनका निम्ति यसरी महिलाहरूको बलात्कार गर्नु सही हो त?
अब दुई देशमाझको विवादलाई छेउ राखेर आफ्नै देशभित्रका विसङ्गतिहरूको पनि चर्चा गरौँ। महिलाहरू केवल शत्रु राज्यको शिकार मात्र भएको छैन तर आफ्नै देशभित्र राजनीतिक कारणले पनि बलात्कृत भइरहेका छन्। उतर-पूर्वीय राज्यहरूमा AFSPA (Armed Forces Special Power Act) 1958-मा लागु भएदेखि हजारौँ महिलाहरूसँग बलात्कार जस्ता अप्रिय घटना घटिसकेको छ। र अझ यस्ता घटनाहरू घटिरहेको छ। आफ्नै देशका सेनाहरूका शिकार बनिरहेछन् महिलाहरू। ती सिपाहीहरू हुन् जसले 'भारत-माता'को रक्षा गर्छन् हरे, अनि त्यही 'भारत'का महिलाहरूलाई आफ्नो हवसको शिकार बनाउँछन्। यस्तो स्थितिमा जहिले पनि सरकार मौन रहेको छ। किन कि यहाँ दुश्मन कसलाई ठान्ने सायद सरकारलाई पनि थाहा छैन।
यही सन्दर्भमा सन् 1992-मा राजस्थानमा भएको घटनाको पनि उल्लेख गरौँ। बन्वारी देवी कुम्हाले (माटोको भाडा बनाउने) दलित महिला थिइन्। तिनले गाउँको एउटा बाल विवाह रोक्ने प्रयास गरेकी थिइन्। जसको फलस्वरूप तिनलाई गाउँको ‘गुज्जर’ समुदायका पुरुषहरूले सामूहिक बलात्कार गरे। यो किन गरियो भन्ने प्रश्नलाई हेर्दा दुईवटा मुख्य कुरा अघि आउँछ। एक, बन्वारी देवी महिला हुन् अनि दोस्रो तिनी दलित समुदायकी हुन्। दलित महिला भएर बन्वरी देवीले ठुलो जातले गरिरहेको कामको निधिखोजि गर्ने भुल गरेकी थिइन्। तर भुल उसको हो? दलित महिला बन्वरी देवीको हो कि यो खोक्रो समाज अनि देखावटी भारतीय संस्कृतिको हो?!
हालैमा जम्मु कश्मिरको कठुवामा यस्तै घटना घट्यो। 8 वर्षकी नाबालिका अशिफासँग बलात्कारको घटना घटेपछि फेरि देशभरि नै कोलाहल मच्चियो। हिन्दु-मुसलमान विवादको माझमा परिन् अशिफा। कठुवाका बकेरवाल (मुसलमान) जातिका मानिसहरू आफ्ना भेडा-बाख्रा चराउनका निम्ति त्यहाँका हिन्दु परिवारका जमिनमा जान्थे। आजसम्म यसमा कसैलाई कुनै प्रकारका आपत्ति थिएन। तर वर्षौँपछि अचानक यही कुरा लिएर उनीहरूबिच तनावको स्थिति उत्पन्न भएको थियो। त्यहाँका हिन्दुहरूले मुसलमानहरूलाई आफ्ना जमिनमा गाई-बाख्रा चराउनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिए। मुसलमानहरू यो कुरामा राजी भएनन्। र मुसलमानहरूलाई ‘सबक’ सिकाउनका निम्ति 2018-को जनवरी महिनामा हिन्दु पुरुषहरूले मन्दिरभित्र नाबालिका अशिफाको सामूहिक बलात्कार गरे अनि तिनको हत्या गरियो। यसरी दुई जाति बिचको झगडामा बदलाको माध्यम बनिरहेका छन् महिलाहरू। अझ अचम्म लाग्ने कुरा के भने भारतीय जनता पार्टीका दुई मन्त्रीहरू लाल सिंह चौधुरी (बन मन्त्री) अनि चन्देर प्रकाश (उद्योग मन्त्री) बलात्कारी आरोपीहरूको पक्षमा उभिए। दुवै भाजपा मन्त्रीहरू दोषीहरूलाई जेलबाट निकाल्नु पर्छ भन्ने पक्षमा सडकमा निस्के। 9 अप्रिलको दिन जब क्राइम ब्राञ्चका पुलिसहरू चार्जसिट दर्ता गर्न चिफ जुडिसियल म्याजिस्ट्रेटको कार्यालय पुग्दा त्यहाँ एकहुल वकिलहरू बलात्कारीहरूको पक्ष लिँदै धरनामा बसेका थिए। नौजवान वकिलहरू 8 वर्षीय अशिफालाई न्याय दिलाउन होइन तर आफ्ना 'हिन्दु भाइहरू' जसले अशिफाको बलात्कार गरी हत्या गरेका थिए तिनीहरूको बचाउमा उभिएका थिए!
यस्ता घटनाहरू दिनप्रति दिन घटिरहेको छ। कति घटनाहरूबारे त हामीलाई जानकारी पनि हुँदैन। न्याय व्यवस्थाको ढिलाइको कारण वर्षौँसम्म पनि पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैन। यता दोषीहरू भने खुलेआम सडकमा घुमिरहेका हुन्छन्। आज पनि महिलाहरू पितृसत्तात्मक समाजको विभत्स रूपको शिकार भई नै रहेका छन्। महिलाहरूलाई राजनीतिक युद्ध र प्रतिस्पर्धाको माध्यम हुनबाट मुक्त गर्न अत्यन्त आवश्यक छ।

104 दिन बन्द र श्रमिकको ज्याला

डी के देवान

गोर्खाहरूका अस्तित्व एवं स्थायी पहिचानको स्थायी समाधानार्थ डाकिएको बन्द गत 15 जुन 2017 मा सुरू भएर गत 26 सितम्बर 2017 मा समाप्त भयो। यो बन्द जम्मा जम्मी 104 दिन रह्यो। पाहाडमा डाकिएको यो बन्द अहिलेसम्मको इतिहासिक एक नयाँ रेकर्ड नै मान्न सकिन्छ, विगतमा डाकिएको बन्द यति लामो अवधिसम्म भएको रेकर्ड छैन।

यस बन्दमा पाहाडका के चियाबारी, के सिन्कोना बगान, के बस्ती, के बजार कसैलाई पनि यो बन्दले अछुतो राखेनन्। यसरी सम्पूर्ण पाहाड बन्दको चपेटमा परे तापनि विशेष रूपमा चियाबारीका मजदुरहरू नै चपेटमा परेको महसुस भयो। सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको बन्द अवधि भरिको बेतन भुक्तान गरिने समाचार आकाशवानी खर्साङ केन्द्रको स्थानीय समाचारमा गत दिनाङ्क 22 नोभेम्बरको दिन प्रसारित भयो साथै भुक्तान पनि भयो तर चियाबारी मदजुरहरूका दैनिक हाजिराको निम्ति विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले आवाज त उठाए तर त्यसको सकारात्मक परिणाम भने आएको देखिएन।
यस बन्दमा एक मजदुरले के कति नोक्सान खप्न पऱ्यो त्यो प्रस्तुत गरिएको छ –

A. कार्यावधि 89 दिन, दैनिक हाजिरा रूपिया 132.50
89×Rs.132.50=Rs.11,792.50
B. हक छुट्टी 89÷20=4.5 दिन (Round off)
=5 दिन×Rs.132.50=Rs.662.50
अब देनिक हाजिरा र हक छुट्टी हाजिराको ज्याला जोडौँ :
Rs.11,792.50.+Rs.662.50=Rs.12,455
C. बोनस
Rs.12,455.×20%=Rs.2491.
D. PF
Rs.12,455.×12%=1494×2=Rs.2988
Employer Share+Employee Share=Rs.2988
E. Grand Total A+B+C+D = Rs.17934.

उपरोक्त हिसाबमा बगानबाट पाइने राशनको हिसाब लगाइएको छैन। यसरी एक साधारण मजदुरले यतिका नोक्सान खपेर पनि बन्दलाई अन्तसम्म नै साथ दिए।अन्तमा यो बन्द गत 26 सितम्बर 2017 मा फिर्ता गरियो तर बन्दको परिणाम भने सुन्य नै रह्यो। यसरी चिया बगानकै भरोसामा बाँच्नु पर्ने मजदुरहरूका स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरामा सकैको चासो छैन। यस्तो दुर्दशाको निर्क्यौल कसले गरिदिने यो पनि एउटा ठुलै प्रश्न भएर उभिएको छ।

'विकास'को आक्रमणले भयभीत पहाडका वनबासी समुदाय

लीलाकुमार गुरुङ

2008 मा नै लागु हुनुपर्ने कानुन यो राज्यमा कतै आङ्सिक लागु गरिएको छ भने कतै लागु गरिएकै छैन। हामी कुरा गर्दै छौँ "The Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006, सङ्क्षेपमा बन अधिकार कानुन बारेमा। सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो — अधिक बाहानाबाजीपछि अन्तमा तराई डुवर्सका बनभूमिस्थित बनबस्तीहरूलाई राजस्व ग्राममा परिणत गर्न एवं आदिवासी बनबासी समुदायको जमिनलाई पट्टा वितरण गर्ने कार्य आरम्भ त भयो, तर त्यसमा पनि व्यापक धाँधली भइरहेको छ। सरकारको यस्तो रवैयादेखि जनसाधारण असन्तुष्ट छन् तरै पनि यति चाहिँ भन्न मिल्छ ‘कार्य आरम्भ भयो’। यता दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा भने यो कानुन लागु गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन।
बनबासीले कानुन प्रयोगको दाबी गर्दा अथवा आफैँ बुझेर लागु गर्न खोज्दा प्रशासनले बारम्बार उनीहरूप्रति आक्रमण गर्न खोज्छ, धम्की दिने गर्छ। संसदले पारित गरेको कानुनको अहिलेसम्म यहाँ कुनै मोल नै छैन।
यस्तै अवस्था बिच नयाँ प्रशासनिक चलखेल सुरू भएको छ। कालेबुङका कतिपय बनबासीलाई गत 12/4/018-को दिन जारी भएको सरकारी चिठ्ठी हात परेको छ। जुन पत्रमा कानुनबारे उल्लेख छ।  कुरा यतिमात्र होइन, पहिले ग्रामसभाको कुरा गर्दा रिसाउने अधिकारी एवं महाराजाधिराज बीडीओ साहेबहरू स्वयम् नै अहिले ग्रामसभाको मिटिङ डाक्न व्यस्त छन्। कुरो के हो त भनेर यसो बुझ्दा थाहा पायौँ ‘एनओसी’(अनुमति पत्र)-को लागि पो ग्रामसभा डाकिएको रहेछ।

किन ? किन ? बनबासी समुदायबाट एनओसी लिन चाहन्छन त सरकारी बहादुरहरू!
ठिक उल्टा भन्नुपर्दा कार्पोरेट माफियागिरी र विकासको चेपारोमा परेको आजको भारत देशमा यही एउटा मात्र कानुन (बन अधिकार कानुन-06) टाउको दु:खाईको खतरनाक कारण बनिरहेको छ।
नियमगिरिका कार्पोरेट माफियालाई बनभूमिबाट बेदखल गर्न सक्षम बनेको छ यो बन अधिकार कानुन-06। यही कानुनले गर्दा नै महान् कम्पनी पोस्कोले बनभूमिबाट सुँईकुच्चा ठोक्नु पऱ्यो। यसै कानुनले गर्दा  भारतको माटोलाई ध्वान्द्रो बनाउने सुमहान उद्योगहरूले बलले बलिया भन्ने बनबस्तीका बनबासीहरूबाट बारम्बार यसरी नै विरोधको सामना गर्नुपऱ्यो। यो कुरा सत्य हो कि उक्त कानुनमा बनबासीका निम्ति यस्तै क्षमताहरू प्रदान गरिएको छ। वस्तुत: यस्तै प्रतिकारहरूको फलस्वरूप विकास एवं प्रगतिका महान् कारोबारीहरू अहिले सतर्क बनेका छन्।
सरकारीस्तरमा पनि जमिन लिनुपर्ने हुनाले विभिन्न हथकण्डा अप्नाएरै भए पनि बनबस्तीहरूको अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सरकारी अधिकारीहरूले हस्ताक्षर अभियान आरम्भ गर्दै छन्। बनबासीलाई बोलाएर गम्भीर अनुहार बनाई अङ्ग्रेजीमा लेखिएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाइँदै छ। एकपल्ट हस्ताक्षर गरेपछि त्यही कागज नै ग्रामसभाको अनुमति पत्र ठहर हुनेछ।
तर कालेबुङका बनबासीले किन यो चिठ्ठी पाए त? सोझो छ कुरो— कानुनी बाध्यता। टिस्टा क्षेत्रमा प्रस्तावित सेभोक-रम्फू रेललाइन बिछ्याउने एवं एन.एच.10 (पुरानो 31/क राष्ट्रिय मार्ग) चौडा गर्नको निम्ति सरकारलाई जमिनको आवश्यकता छ जो बनभूमिमा पर्छ। यसैले यी बनभूमिहरू कर्पोरेटलाई हस्तान्तरण गर्न बनबासीहरूको ग्रामसभाको अनुमति पत्र चाहन्छ सरकार, तथाकथित सरकारी हुकुममा। तर उक्त विकास योजनाले 24 वटा बनबस्तीको प्रायः चालिस हजार भन्दा अधिक बनबासीहरू बेघर हुनेछन। तर यो कुरा नबुझी प्रशासनले जबर्जस्ती अनुमति पत्र लिइने काम गरिइँदैछ।
स्याबास! प्रशासनको यस्तो जबरजस्ती नीतिलाई नै सायद गणतन्त्र भनिन्छ होला। अधिकांश बनबासीहरूले यो विषयमा पहिल्यै नै बुझिसकेका थिए र विरोध गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूलाई प्रशासनिक धम्की दिने काम भइरहेको छ। राज्य सरकार भनौँ वा क्षेत्रीय व्यवस्था जीटीए भनौँ कसैले पनि अहिलेसम्म यस बारेमा कान थापेर सुनिदिएन। जीटीएका चेयरम्यानजीले त झनै आगोमा घिउ हाल्ने काम गर्दै रेल परियोजनाले बनबासीहरूलाई अप्ठेरो नपर्ने भनी मन्तव्य प्रकट गरे। यद्यपि 17 वटा बनबस्तीहरूलाई स्थानीय खण्ड विकास अधिकारीको कार्यालयबाट चिठ्ठी (पूर्व उल्लिखित) थमाइयो। जसमा अनुमति पत्र दिन ग्रामबासीलाई सशक्त निर्देश जारी गरिएको छ। तर बनबासीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा भने प्रशासन राजी छैन। प्रशासन चाहन्छ जसरी भए पनि एनओसी हत्याउ। बनबासीहरूले प्राप्त गरेको प्रशासनिक चिट्ठीसितै एउटा सरकारी निर्देशिका पनि सामेल छ। त्यसमा पञ्चायत औ ग्राम विकास मन्त्रालयबाट खण्ड विकास अधिकारीलाई ग्रामसभा डाक्ने क्षमता प्रदान गरिएको छ।
यसैले दार्जीलिङ एवं कालेबुङ जिल्लाका बनबासीहरूको एकत्रित सङ्गठन हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स् अर्गनाइजेसनले उपरोक्त प्रशासनद्वारा गरिने ग्रामसभाहरू बायकट गर्ने निर्णय गरेको छ। कारण कानुनमा स्पष्ट उल्लेख छ कि, पञ्चायत विभाग अथवा खण्ड विकास अधिकारी कसैलाई पनि ग्रामसभाको बैठक डाक्ने अधिकार प्राप्त छैन। ग्रामबासीले अझ महत्त्वपूर्ण निर्णय के लिएका छन् भने जबसम्म दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका बनबासीहरूको बन अधिकार कानुन अनुसार न्यायपूर्ण अधिकारहरू स्वीकृत गरिँदैन तबसम्म यस प्रकारको एनओसी बारेमा कुनै आलोचना गरिने छैन।
प्रशासनिक कूटनीति यस्तो सुनिँदै छ ‘अधिकारीवर्गबाट कि ग्रामसभाको एनओसी नपाए प्रशासन बल प्रयोग गर्न पनि पछि हट्ने छैन’।
विकासको विलासमा पर्ने हुँदा टिस्टा नदी सुक्यो। पहाडको भूमि धर्मराउनु थाल्यो। कहिले जलविद्युत परियोजना त कहिले बाटो चौडा गर्ने बहानामा प्रकृति र प्रकृति प्रेमी बनबासीहरूको छात्तीमा विषालु किलो ठोकिँदै छ। अहिलेघरी टिस्टा-रम्फु रेललाइन परियोजनाले राजमार्ग क्षेत्रका वासीन्दाहरू प्रत्यक्ष उच्छेद हुने सम्भावना छ। यस क्षेत्रमा लगभग 24 वटा बनबस्तीहरू पर्छन्। यी बनबस्तीहरूमा कमसेकम 40 हजार मानिसहरू बसोबासो गर्छन्। यो योजना मुख्यमन्त्रीको हाँसी हाँसी गर्ने कर्मसुची अन्तर्गत पर्छ। पहाड तराईका सर्वत्र जङ्गल क्षेत्रमा उनी आफू पनि हाँस्दै अरूलाई पनि हँसाउँदै मान्छेको जीवनस्तर नितान्तै चिन्ताजनक बनाउँदै छिन्। बनबासीहरूको सङ्गठन हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गानाइजेशन एवं उत्तरबङ्ग बनजन श्रमजीवी मञ्चले यस सङ्घर्षमा अन्य समूह-सङ्गठनहरूको पनि सहयोगको कामना गर्दछ।

           सिलगढी

क्न्वेन्शनमा 

लालीगुराँस समुह

सम्बन्धित गाउँहरूमा मिटिङ, आधिकारिक चिठ्ठीहरू पेश, सिलगढी र कालेबुङमा क्न्वेन्शन जस्ता कामहरू चलिरहेको छ। उत्तरबङ्गाल विश्वविद्यालयको एउटा टोलीले उक्त योजनाको चपेटामा पर्ने गाउँहरूको क्षेत्रीय सत्यता बुझ्न ‘फ्याक्ट फाइन्डिङ’ अभियान पनि गरिसकेको छ। सत्ता प्रशासनको विनाशकारी विकाशको विरोधमा सङ्घर्षलाई अझै बलियो पार्न बाहेक जनताको हातमा अरू उपाय छैन।

500 करोडको लुट

अभिजय राई

पश्चिम बङ्गालको चियाबगान साथै मजदुरहरूको अवस्था पनि दयनीय छ। हालैमा साढे 4 लाख चिया मजदुरहरूले सरकारद्वारा ऐतिहासिक धोखाघडीको सामना गर्नुपऱ्यो।
सन 1948-को मिनिमम वेज एक्ट बङ्गाल अनि आसामका चिया उद्योगमा अहिलेसम्मलागु भएकै छैन। प्रत्येक 3 वर्षको अन्तरालमा त्रिपक्षीय बैठकद्वारा कुनै आधारबिनाको मोलतोलबाट यहाँको ज्याला निर्धारित हुन्थ्यो। यही प्रक्रियामा 2011-को ज्याला सम्झौता पछि फेरि 2014-मा सम्झौता हुनुपर्ने थियो।
तर यसपालि मजदुरहरू मानेनन। न्यूनतम ज्यालाको आवाज उठियो। अन्तमा ज्याला सम्झौता 2015-मा हस्ताक्षर गरियो। 2015 सम्झौताको दुईवटा मुख्य कुरा के हो भने — 1) 1 अप्रिल 2014-देखि एक वर्षको लागि ज्याला हुनेछ रु.112.50 अनि त्यस पछि को दुई वर्ष 10-10 रु गरेर बढ्नेछ।

2) न्यूनतम ज्यालाको लागि एउटा एडभाइसरी कमिटी गठन गरियो, जसको कार्यकाल दुईवर्ष रहनेछ। अझ भनियो कि यो सम्झौता को म्याद न्यूनतम ज्याला लागु नभइन्जेलसम्म यथावत् रहनेछ।
तर दुई वर्ष पश्चात् पनि सल्लाह कारिणी समितिसँग कुनै समाधान थिएन र यो समिति प्राय निष्क्रिय नै राखिएको थियो भन्न सकिन्छ।
अर्को तर्फ चिया उद्योग अगाडि बढ्दै गयो— रेकर्ड उत्पादन अनि निर्यात्...बढ्दो बिक्री अनि नाफा...! मालिकहरू बहिरो,प्रशासन अन्धो, सरकार गुंगो!
विगत 2015को त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार मिनिमम वेज एडभाइसरी कमिटीको काम फरबरी 2017 भित्र सक्नुपर्ने थियो। यो थियो सर्वोच्च समयसीमा। यस कुरामा सरकार इमान्दार थियो भने 2017 को अप्रिलदेखि नै न्यूनतम ज्याला लागु गरी दिन्थ्यो। त्यो न्यूनतम ज्याला कति हुनु सक्छ? सन् 2015-को अप्रेलमा केरलाको चिया मजदुरहरूको ज्याला दैनिक 301 रूपिया हो भनेर तय भयो। महङ्गाई भत्ता जोडेर त्यो हिसाब अझै ज्याँदा आउँछ। यद्यपि केरलामा मजदुरको माग 500 रुपियाँको थियो। हालैमा आसामको मिनिमम वेज एडभाइसरि बोर्डले चिया मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला 351 रुपियाँ गर्नुपर्ने हो भनेर सिफारिस पठाएको छ। यद्यपि त्यो लागु गर्ने कुनै निर्देशन दिएको छैन। हाम्रो छेउमा छ अर्को उद्योग सिन्कोना बगान, जहाँ त्यही प्लानटेसन लेबर एक्ट लागु छ। सिन्कोना मजदुरहरूका दैनिक ज्याला 324.75 रुपियाँ हो, र ज्याला अझै बढाउने माग छ। हाम्रो हिसाबबाट के आउँछ अनि अतीतको कुराहरू छोडेर पनि केवल विगत एक-दुई वर्षको अवधिमा चिया मजदुरहरू कति रुपियाँबाट वञ्चित भएका छन्, आउनुहोस् त्यसको हिसाब गरौँ।
मार्च 2017-मा सरकारले ज्याला संशोधन अथवा अन्तरिम ज्याला निर्धारणको लागि त्रिपक्षीय बैठक बोलाउन थाले। पहिलाको ज्याला सम्झौतालाई उल्लङ्घन गरी, न्यूनतम ज्यालाको मागलाई पछाडि सारिदिएर फेरि अर्को त्रिपक्षीय बैठक!
चिया मजदुरहरू मिनिमम वेजको मागमा दृढ छन्। तर मालिक र सरकार मिलेर मजदुरहरूलाई ठग्न ठुलो खेल खेल्यो। न्यूनतम ज्यालाको कुरै नगरी अनि कुनै त्रिपक्षीय सम्झौता बिनै, अभूतपूर्व प्रकारले, सरकारले एकतर्फी सूचना दियो कि जनवरी 2018-देखि ज्याला 150 रुपियाँ प्रतिदिन अनि रसिनको लागि मई 2018-देखि 9 रुपियाँ प्रतिदिन दिइनेछ।

सरकारको यो अन्तरिम ज्यालादेखि बगान मालिकहरू एकदमै खुसी भए। तिनीहरू त नाफाको बढ्दो पहाडको बलमा नाचिरहेका छन् अनि सरकार भोटको बलमा। तर मजदुरहरूको के हुन्छ? यो अन्तरिम ज्यालाले मजदुरहरूले के गुमाउँछन्?
चिया मजदुरहरू लुटिएका छन् 2 प्रकारले।
प्रथम,यो सूचित गरियो कि अन्तरिम ज्याला साढे 17 रुपियाँको दरले बढ्नेछ र यसको पछाडि सरकारको तर्क थियो अघिल्लो सम्झौतामा पनि पहिलो बढोत्तरी साढे 17 रुपियाँकै थियो। अच्छा, भन्नुस् त, के ज्याला वृद्धि राशिको बदलीमा प्रतिशतको हिसाबले गर्नुपर्ने होइन र?
2015-को सम्झौतामा प्रथम चरणको ज्यालावृद्धि 18.42 प्रतिशतले भएको थियो। यही हिसाब अनुसार यस पालीको बढोत्तरी त रू24.50 हुनुपर्ने हो !
अप्रिल 17-देखि डिसेम्बर 17 सम्म,
रु. 2450 X 26दिन X9 महिना= रु. 5733
जनवरी 18-देखि मार्च 18 सम्म,
रु. 7 X26 दिन X3 महिना= रु. 546
अर्थात् दुइटा जोडेर 6279 रुपियाँ यसरी प्रत्येक मजदुरबाट लुटिएको छ। यो हो पहिलो लुट। सरकारको बहस मानेर नै यो हिसाब आउँदै छ। यथार्थमा ठग्ने राशि यसको कैयौँ गुणा हो। पुरानो ढाँचा अनुसार नै यस अप्रेलदेखि अझै एक चोटि ज्याला बढ्नुपर्ने थियो। अनि न्यूनतम ज्याला चालू भएको भए यो बिचको अवधिमा कमसेकम दुई पल्ट महङ्गाई भत्ता (VDA) पनि जोडिने थियो।
अर्को लुट रासिनलाई लिएर भयो। कम्पनीबाट दिइने राशन मजदुरले पाउनुपर्ने ज्यालाको एउटा अंश हो। फरवरी 2016-देखि चिया बगानहरूमा राष्ट्रियखाद्य सुरक्षा ऐन लागु भएपछि बगानको रासिन बन्द भयो। रासिनको लागि मजदुरहरूलाई दिनु परिरहेको सब्सिडीबाट मालिकहरूले छुटकारा पायो, अब त्यो राशनको भाग मालिकले नगदी रुपियाँमा दिनुपर्ने भयो।
सरकारको खाद्य विभागले घोषणा गर्योकिप्रत्येक मजदुरले रासिनको लागि महिनामा 660 रुपियाँ पाउनुपर्ने हो। तरपछि फेरि श्रममन्त्रीले यो राशि दिनको 12 रुपियाँ अर्थात् महिनाको 312 रुपियाँ हो भनेर भन्यो। तर अचानक श्रममन्त्रीले घोषणा गरेकी मजदुरहरूले राशनको लागि केवल दिनको 9 रुपियाँ मात्रै पाउने छन् ! त्यो पनि केवलमई 2018-देखि।
फरवरी 2016-देखि अप्रिल 2018 सम्मको राशनको दिनुपर्ने भुक्तानका भयो? यो चोरी होइन र!?
राशनको लागि मजदुरलाई दिनुपर्ने 27 महिनाको पैसा लुटियो।27 महिनाको चोरिएको राशि कति हुन्छ? प्रत्येक दिन 12 रुपियाँ लुट्यो भने 26वटा कामको दिनमा 312 रुपियाँ हुन्छ। 27 महिनाको लुट त्यसो भए 8424 रुपियाँ हुन्छ। अर्थात् दुई प्रकारको लुट मिलाएर जम्मा राशि भयो 14,703 रुपियाँ। यो राशि प्रत्येक चिया मजदुरबाट लुटिएको छ, अन्तरिम ज्यालाको र रासिनको बदली राशिको नाममा।
अढाई लाख स्थायी मजदुर छन् ‘सेट’ बगानहरूमा। हिसाब गर्दा के आउँछ? 367. 575 करोड रुपियाँ!
स्थायी मजदुरबाट लुटिएको राशि होइन यो?
यससित जोड्नुस् 2 लाख बिघा मजदुरहरूको हिसाब, जो वर्षमा छ महिना काम गर्छन्। अनि ऐकिक नियमको गणितले बताउँछ कि उनीहरूबाट लुटिएको राशि 147. 03 करोड रुपियाँ हो।
जोड्नुस् अघिको हिसाब सँग...। हजुर! 514.605 करोड रुपियाँ आउँदै छ।
अर्थात् 500 करोड रुपियाँ भन्दा पनि ज्यादा लुटिएको छ चिया मजदुरहरूबाट!!

आजको मजदुरवर्ग अनि मजदुर सङ्घर्ष : दशा र दिशा

शमीक

मई दिवस पालन गर्दागर्दै मनमा प्रश्न आउँछ, के हामी औपचारिक रूपमा मात्रै मई दिवस पालन गरिबस्ने हो? जुनबेला मई दिवसको घटना भएको थियो, त्यतिबेलाको स्थिति एउटा थियो, संसारको ठाउँठाउँमा दह्रो मजदुर आन्दोलन र त्यसको आर्जनहरूका समय अर्कै थियो, र आज अर्कै स्थिति छ। आजको समयमा उभिएर आजको ताजा स्थिति, मजदुरवर्गको हालत, मालिकहरूको नयाँ नयाँ चलखेललाई राम्रोसँग बुझेर मजदुर सङ्घर्षको दिशा निर्माण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। मजदुरवर्ग भन्नाले कमान वा कारखानाको सयौँ-हजारौँ मजदुरको जुन नक्सा हाम्रा मनमा कोरिएको छ, संसार त्यसभन्दा निकै नै अगाडी बढिसकेको छ। र पनि उहिलेको दिनहरूमा मजदुर सङ्घर्षसित जम्मै मानवसमाजको मुक्तिको प्रश्न जतिको सान्दर्भिक थियो, आजपनि त्यति नै छ। त्यस कारण यस चर्चालाई अनदेखा गर्ने सकिन्न।

सम्पूर्ण संसार वा भारतमा पनि मजदुरवर्गको सङ्घर्ष एक कठिन र जटिल परिस्थितिको सामना गर्दैछ। वैश्विक पुँजीको बेलगाम आक्रमणले सम्पूर्ण श्रमजीवी मानिस पीडित छन् र पुँजीको मालिकहरूले आफ्ना सङ्कटको बोझ श्रमजीवी मानिसमाथि लादि रहेका छन्। मुनाफाको लालचमा मालिकहरूले संसारभरि नै उत्पादन प्रणालीमा धेरजसो फेरबदल ल्याएको छ, र अझै ल्याउन खोज्दै छ। प्रविधिको क्रमिक परिवर्तनसाथ, उनीहरूले खटीखानेवर्गलाई जीवन र जीविकाबाट उन्मुलन गर्दै छन्। तथाकथित ‘विकास’को नाममा श्रमिक-कर्मचारीहरूका छँटाई, आउटसोर्सिङ, ठेक्का प्रथा बढिरहेको छ। त्यस बिरुद्ध जब कामदारहरूले सडकमा ओर्लन्छन, राज्यसत्ताहरूले उनीहरूलाई निर्ममरुपमा दबाउछन्। एकातिर, श्रमजीवी जनता र अर्कोतिर, त्यसको विपरीतमा मुट्ठीभर पुँजीपतिहरूका बेलगाम थिचोमिचो— यस्तो द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको छ एक्काईसौं शताब्दीको पृथ्वी। जति समय बित्दै छ, भारत पनि यस द्वन्द्वको एक महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा देखिँदैछ।
विगतको केही दशकहरूमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले केही प्रमुख परिवर्तन ल्याएको छ। प्रथमत, उत्पादन व्यवस्थाको एउटा ठुलो अङ्श विकसित देशहरूबाट विकासशील देशहरूमा वा ती देशहरूका यस्ता ठाउँहरूमा स्थानान्तरित भएको छ, जहाँ मजदुर आन्दोलन छैन, मजदुरहरू त्यति सङ्गठित पनि छैनन् र कम्ती ज्यालामा धेर संख्यामा मजदुर पाउँछन्। फलस्वरूप, विकसित देशहरूको सङ्गठित मजदुर आन्दोलनहरूले ले-आफ, छँटाई, रियल वेज र कामको सिक्युरीटि घट्ने सङ्कटमा परेको छ। दोस्रो कुरो हो, इन्फर्मेशन र टेलिकम्यूनिकेशन प्रविधिको उन्नति र पुँजीको उन्मुक्त गतिले आज उत्पादन व्यवस्थाको एक वैश्विक शृङ्खलाको जन्म दिएको छ। एउटा सामानको विभिन्न अङ्श आज विभिन्न देशमा उत्पादन भइरहेको छ र त्यसमा धेरजसो विभिन्न देशको पुँजीपतिहरूले लगानी गर्दैछन्। विकासशील देशहरूले यस वैश्विक उत्पादन शृङ्खलाभित्र जग्गा लिन देशको ‘आर्थिक समृद्धि’ र ‘वित्तीय विकास’को लागि नीतिहरू अपनाइरहेका छन्। यसरी नै जनविरोधी ‘उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण’को दिशातर्फ अर्थव्यवस्थालाई सजाउने काम चल्दै छ। सँगसँगै उत्पादन प्रणालीमा पनि ठुलो परिवर्तन आएको छ। पहिला कुनै पनि सामान, केन्द्रीकृत उत्पादन प्रणालीमा, एक कारखानाको छानामुनि हजारौँ मजदुरद्वारा बनाइएको विभिन्न अङ्श जोडेर नै बनिन्थ्यो। अहिले एउटा सामान उत्पादनको लागि चाहिने विभिन्न काम कुनै औद्योगिक क्षेत्रको साना-ठुला बेग्लै कारखानाहरूमा वा देशको कुनाकुनामा अथवा यहाँसम्म कि विभिन्न देशहरूमा पनि छरिएका छन्। समग्र मजदुर एकतामाथि र कुनै एक कारखानाको मजदुर सङ्घर्षमाथि पनि त्यसको नराम्रो असर परेको छ। तेस्रो कुरा, पुँजीको उन्मुक्त यातायात सँगसँगै शेयर बजारमा लगानी गरेर नाफा कमाउनु आज मुनाफा गर्ने प्रमुख बाटो भएर देखिन्दै छ। वैश्विक अर्थनीतिमा बर्चस्व गर्ने यस ‘फिनान्स पुँजी’को ज्यादातर अङ्श नै आज कम्ती समयमा पैसा लगानी गरेर ज्यादा नाफाको खोजीमा छ, अर्थात् ‘सट्टाबाजी पुँजी’को चलखेल निकै बढेको छ। यसले गर्दा, जुन विकासशील देशहरूमा विदेशी पुँजी निवेश हुँदैछ, त्यहाँ नाफामा अलिकति पनि अनिश्चितता आउँदा त्यो विदेशी लगानी द्रुतगतिमा देशबाहिर जान्छ। यसको भारी असर देशको अर्थनीतिमा, खास गरी देशको श्रमजीवीहरूमाथि पर्नेछ।
विगत तीन दशकमा भारतीय अर्थव्यवस्थामा ल्याइएको परिवर्तनका मूल निचोड हो— ज्याला कम्ती गर, नाफा बढाउँ! र यो काम ठिकसँग गर्न देशमा 1947 पछि श्रमजीवी जनताले सङ्घर्षबाट जुन अधिकारहरू आर्जन गरेका थिए, ती माथि आक्रमण हानियो। वैश्विक पुँजीको प्रमुख केन्द्र आईएमएफ-वर्ल्ड ब्याङ्क-डब्लूटीओ-ले भारतलाई विगत तीन दशकदेखि, वैश्वीकरणको नाममा, निजीकरण-उदारीकरण-व्यापारीकरणको कार्यक्रम अपनाउन वाध्य गरेको छ। मजदुरवर्गमाथि यो आक्रमण धेरै तरिकाले आएको थियो। प्रथमतः, उद्योग उत्पादन प्रक्रियामा आउट सोर्सिङले गर्दा धेरै सङ्ख्यामा क्याजुयल/ठेक्का प्रथा चालु हुनु। यसले गर्दा मजदुरहरूमाथि 'हायर एण्ड फायर' नीति लागू गर्न सम्भव भयो। दोस्रो, अनिवार्यरूपमा देशको असङ्ख्य उद्योग कारखानामा स्वैच्छिक अवकाशको नीति लागू गरेर डाउन साइजीङद्वारा व्यापक सङ्ख्यामा स्थायी मजदुर छँटाई भयो। तेस्रो, सरकारी मालिकानाधीन संस्थानहरूलाई मजदुरबिरोधी शर्त अनि पानीको दरले निजी मालिकको हातमा सुम्पि दिनु थाल्यो। चौथो, देशी-विदेशी ठुलो पुँजीको स्वार्थमा देशको श्रम कानुन सुधारको काम शुरू गरियो। काङ्ग्रेसदेखि बीजेपी— सबै  सरकारले विगत तीन दशकदेखि यस ढाँचागत परिवर्तन गरीरहेको छ। राज्यहरूमा पनि त्यस्तै नीतिहरू देखापऱ्यो। यता वामफ्रन्टको शासन पनि यसको अपवाद थिएन, त्यही नीति नै थियो। अर्कोतिर, यस देशमा 1990 पछिको आर्थिक सुधार नीतिको फलस्वरूप धनी-गरिबको असमानता धेरै बढेको छ, कृषिक्षेत्रदेखि लिएर औद्योगिक उत्पादन र खुद्रा व्यापारमा ठुलो पुँजीको अनुप्रवेश, शिक्षा-स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आकाश छुईने व्यापारीकरण, सरकारी उत्पादन वा सेवामा सम्पूर्ण निजीकरण— यी आक्रमणहरूका प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर मजदुरवर्ग अथवा आमजनतामाथि परिरहेको छ। खाद्य-शिक्षा-स्वास्थ्य-रोजगारको प्रश्नमा शासकवर्गले नानाथरीका मलम दिने प्रयास गरे तापनि दिनदिनै असमानताको भयावह अनुहार प्रकट भइरहेको छ। कुपोषणमा बसेका मानिसहरूको सङ्ख्या, बिना चिकित्सामा मरेका नानीहरूका, स्कुल जान नसक्ने बच्चाहरूको सङ्ख्या, बेरोजगारीको सङ्ख्याहरूले अन्य देशको आँकडाहरूलाई नाघिसकेको छ।
आज वैश्विक पुँजीवाद गम्भीर सङ्कटमा छ, अनि आउने दिनहरूमा पनि यसबाट निस्किने सम्भावना छैन। पुँजीवाद भन्नाले नाफाको लोभले भरिएको यस्तो व्यवस्था हो, जो पुँजी र श्रमबिचको द्वन्द्व समाधान गर्न असमर्थ भएर उत्पादन व्यवस्थामा निरन्तर अराजकता सृष्टि गर्छ र त बारम्बार सङ्कटमा पर्दछ। जुन औसतमा भारतको अर्थतन्त्र वैश्विक अर्थतन्त्रसँग जोडिन्दै गइरहेको छ, त्यति नै गहिरोसँग विश्वबजारको हुरीहरू भारतको अर्थनीति र देशको खटिखाने जनताको जीवनमाथि प्रभाव पार्दै छ। पुँजीलाई खुशी राख्नु, देशभित्र अड्कि राख्नमै देशको आर्थिक वृद्धि निर्भर रहेकोले गर्दा, सरकारले जसरी भए पनि, आर्थिक छुटसमेत मालिकहरूको स्वार्थमा श्रमकानुनमा ‘सुधार’ ल्याउँदै छ। मालिकहरूलाई मजदुर छँटाई गर्ने आश्वासन दिएर अनि सङ्कटको बोझ जनतामाथि लादेर ‘विकास’लाई बरकरार राख्ने कोसिस गरिन्दैछ।
पुँजीपति र सरकारका यस्ता हमलाहरूको अगाडी, पुँजीपतिवर्गको हितमा सबै सरकारहरूद्वारा लागु गरिएको नव-उदारवादी आर्थिक नीतिहरूसँग सम्झौता नगरिकन, झुझारू सङ्घर्ष निर्माण गर्नलाई, देशको मजदुर आन्दोलनद्वारा नयाँ एकजुटता र नयाँ बाटोहरू तयार पार्नुपर्छ। असङ्गठित क्षेत्र लगायत सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा मिनिमम वेज तय र लागु गर्नु, स्थायी काममा अस्थायी नियुक्ति बन्द गर्नु, श्रमकानुनमा मजदुर-बिरोधी ‘सुधार’ बिरूद्ध प्रतिरोध जस्ता विषयहरूलाई केन्द्र गरि आजको मजदुर आन्दोलन निर्माण गर्नु जरूरी छ। जरूरत परे पुरानो ट्रेड युनियनको गठन र कामकाजको तरिकाहरू त्यागेर बैकल्पिक ताकत र रूपहरू अपनाउनु पनि समयको माग हो। देशभरि यस्ता सानातिना र छरिएका सङ्घर्षहरू धेरजसो छ, र हाम्रा ठाउँहरूमा पनि छन्। त्यस्ता सङ्घर्षहरूभित्र आपसी सम्पर्क बनाउनु पर्छ। देशभरिका मजदुरहरूलाई धर्म र जातपातको नाममा छुट्टाउने र उसको वर्गीय पहिचानलाई भुलाउने र एकजुटतालाई लथालिङ्ग पार्ने कोसिस चलिरहेको छ। यी कुराहरूमा सचेत हुनु, अधिकारको प्रश्नहरूमा अडिग रहनु, र सही सङ्घर्षमा अगाडी बढ्नु नै प्रगतिको काम हो।

मई दिवस र चिन्तन अभियान

सुमेन्द्र तामाङ

मई दिवस सानामा स्कुल पढ्दा छुट्टीको रूपमा मात्रै थाहा थियो। अझै मे डे शुक्रवार परेको बेला झनै खुशीले हामी गद्गद भई रमाउँथ्यौँ। मन खुशी भए तापनि मई दिवसमा सबै मजदुरहरूको छुट्टी, विशेष गरी चिया कमानका मजदुरहरूको किन छुट्टी हुन्छ भन्ने प्रश्न मनमा आइरन्थ्यो। मई दिवसको प्रतिबिम्ब अनि सम्झना छुट्टीको दिनको मात्रै छ। सायद यो मेरो मात्रै अनुभव पक्कै होइन! तर मई दिवसको अर्थ केवल छुट्टी मात्र होइन। तब प्रश्न उठ्छ कसले गरेको हो त यस्तो? यी प्रश्नहरूको उत्तर लिन टाडो जान पर्दैन। पुँजीवादले पुँजीवाद-विरुद्धको लड़ाई र आन्दोलनहरूलाई एउटा 'रूमर गेम' जस्तै बनाइसकेको छ। एक कानबाट अर्को कान अनि अर्को कानबाट तेस्रो अर्को कान पुग्दा मई दिवसलाई पनि 'गान्धी जयन्ती' जस्तै एउटा छुट्टीमा मात्र सीमित राखिदिएको छ।

यसैले हामीले पुँजीवाद अनि फासीवादको यो परिप्रेक्ष्यमा मई दिवसबारेका झुटहरूलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दै त्यसको इतिहासिक मूल्यको साथमा राजनीतिक व्याख्या गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। आज प्रत्येक दिन आर्थिक विकासको नाममा मजदुर, किसान अनि दलितहरूको हक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइरहेको छ। यसैले आजको परिस्थितिमा मजदुर आन्दोलनको उदाहरणीय सन्देश बोकेको मई दिवसको एतिहासिक महत्त्वबारे बुझ्न अनि बुझाउनु आवश्यक छ। मजदुरहरूले ‘सूर्योदयदेखि सुर्यास्तसम्म’ काम गर्ने अमानवीय नीतिको विरोध गरी 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम अनि 8 घण्टा मनोरञ्जनको माग गरेको दिन हो मई दिवस। यसैले आज पनि पुँजीवादलाई यही एतिहासिक माग अनि मजदुर एकताको डर छ। त्यसैले यो पुँजीवादी दलालहरूले मजदुरवर्गलाई सङ्गठित हुनदेखि जहिले पनि रोक्छ। पुँजीवादलाई थाहा छ कि मजदुरवर्गको सामाजिक, अर्थनीतिक अनि राजनैतिक एकतामा नै आफूहरूको चिहान सजिएको छ।
 मई दिवसको यस्तै एतिहासिक मूल्य अनि समकालीन जिम्मेवारी बुझ्दै अनि बुझाउँदै लाली गुराँस समूहले 3 दिने चिन्तन अभियानको आयोजना गरेको थियो। लाली गुराँसले 2012 देखि नै मई दिवसको अवसरमा यस थरीका अभियानहरू गर्दै आइरहेको छ। यसचोटी 29 अप्रेलको दिन कालेबुङको साहित्य अध्ययन समिति भवनमा, 30 अप्रेलको दिन मन्सोङ कुलैनबारीमा अनि 1 मईको दिन बाग्राकोटमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी चिन्तन अभियान गरेको थियो। यस अभियान अवधि मई दिवसको महत्त्व अनि मजदुर सङ्घर्षको दशा र दिशामाथि अन्तरक्रियात्मक बहसहरू सम्पन्न भयो। समाजमा विभिन्न प्रकारका प्रगतिशील विचार भएका मानिसहरूसँग यो छलफल सम्पन्न भएको थियो।
29 अप्रेलको दिन कालेबुङमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा कवि, पत्रकार अनि समाजका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू शरिक बनेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सङ्गठित अनि असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूले आफ्ना गुनासोहरू साझा गरे। चिया कमानका मजदुर, किसानहरू अनि खटिखाने मानिसहरूको कथा-व्यथाहरूलाई युवा कविहरूले आफ्ना कवितामा उतारेका थिए। जनसाधारणलाई मजदुरहरूको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी दिन लागि गुराँसले ससाना डक्युमेन्ट्री फिल्महरू पनि तयार पारेको थियो। ‘रित्तो गाउँ’, ‘गुड मर्निङ डम्बर चोक’, ‘500 करोडको लुट’ अनि ‘पहाडकी रानी’ आदि छोटो डक्युमेन्ट्री फिल्महरू मार्फत पाहाडको श्रमिक स्थिति दर्शकहरू समक्ष राखिएको थियो। ‘500 करोडको लुट’मा मालिकवर्गले प्रत्येक चिया श्रमिकहरूबाट 6 हजार भन्दा धेर राशि लुटेको तथ्य छ।
30 अप्रेलको दिन मन्सोङ पुस्तकालय अनि लाली गुराँस समूहको संयुक्त प्रयासमा मन्सोङमा चिन्तन भेला सम्पन्न भएको थियो। मई दिवसकै अवसरमा सम्पन्न भएको यस भेलामा गीत, कविता, वार्ताहरूमार्फत उपस्थित महानुभावहरूले मजदुर सङ्घर्षबारे आफ्ना विचारहरू राखे। सिन्कोना बगानको अवस्था, पलायनको स्थिति, मजदुरवर्गको सङ्घर्षबारे चर्चा भएको थियो। उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै ग्रामवासीहरूले पनि आगामी दिनमा प्रगतिशील पदक्षेपहरू ग्रहण गर्ने सङ्कल्प गरेका छन्।

दिन 1 मई बाग्राकोटमा विविध कार्यक्रमहरूको साथमा चिन्तन अभियान समापन भयो। बाख्राकोटको साहित्य परिक्रमा परिवार, सङ्ग्रामी निर्माण मजदुर युनियन, चिया बगान सङ्घर्ष समिति अनि लाली गुराँसको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा बाग्राकोट, वाशावारी, फुलबारी आदि क्षेत्रका मजदुरहरूसमेत उपस्थित थिए। कार्यक्रममा उपस्थित बनेका साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकार अनि मजदुर कार्यकर्ताहरू सबैले मजदुर आन्दोलनलाई बृहत् रूपमा बढाउनु पर्ने बताए। "घर बार छोडेर लै लै गएछ केरेला / यो बगान बिग्रिएको कहिले सुध्रेला?"— क्षेत्रवासी लोक गायक गोकुल दाजुको यस गीतले चियाबारीको काँचो कथा भनिरहेका थिए। पलायनको सङ्कट, बगानको निराशलाग्दो अवस्था, बेरोजगारी समस्या जस्ता कुराहरूलाई समेटेर गायक गोकुलले गीत रचेका छन्।
यसको केहि दिन पिछे, 13 मईको दिन, यस कार्यक्रमको शृंखलामा नभए पनि खर्साङमा अर्को कार्यक्रमको आयोजना पनि लालीगुराँस समुहबाट गरिएको थियो। चियाउद्योग सङ्कट, पितृसत्ताको स्वरूप र विकास कसको लागि जस्ता गम्भिर विषयमाथि नयाँ पिढीको उर्जाभरि छलफल कार्यक्रमलाई निकै रोचक बनायो।
मालिकवर्गलाई भगवान् अथवा मसिहाको रूपमा हेर्नु नै मजदुरहरूको ठुलो भूल हो। महिला मजदुरहरू घर अनि उत्पादन दुवै क्षेत्रमा शोषित बनिरहेका छन्। अब उनीहरू पनि सङ्गठित भएर नयाँ समाज निर्माणतर्फ बढ्नु पर्छ। सङ्गठित अनि असङ्गठित दुवै क्षेत्रका मजदुरहरू एक भई सङ्घर्ष गरे मात्र श्रमशोषण, भेदभाव अनि उत्पीडनलाई रोक्न सकिन्छ। यसैले यो पुँजीवादीवर्गीय वर्चस्व लाई अन्त गर्ने एउटै मात्र नारा हो— "दुनियाँ भरिका मजदुरहरूले एक हौ!"
यही सन्देश ठाउँ ठाउँ पुऱ्याउँदै यस चोटिको मई दिवसमा लाली गुराँसले चिन्तन अभियानको सानो प्रयास गरेको थियो।

मई दिवस : सङ्घर्षको वहुमूल्य प्रतीक

(मई दिवसको अवसरमा छेवाङ योञ्जनले कालेबुङ कार्यक्रममा राखेको वक्तव्य) 

मई दिवस। चलन चल्तिको भाषामा भन्नु हो भने ‘मे डे’। यो दिन हामी(साथी-भाइ मिलेर) शिकार खेल्न जान्थ्यौँ। नभए पौडी खेल्नु वा दिनभरि माछा मारेर बिताउँथ्यौँ। मेरा बाजे जुल्फे योञ्जन पेशोक चिया बगानका मजदुर थिएँ। आप्पा तक्लिङ बस्तीका किसान। बाजे मजदुर त थिएँ तर मई दिवस बुझ्दैन थिएँ। जस्तो कि किसान हुँदा हुँदै पनि आप्पाले मई दिवसको अर्थ बुझ्न सकेनन्। उनीहरूलाई कसैले बुझाइ पनि दिएनन्। बाजे र बाबुले बुझ्न नसकेको कुरो नातिले अचानक कसरी बुझ्छ? त्यसैले मई दिवसमा शिकार खेल्नु, खोला खेल्नु वा पौडी खेल्नु मेरा निम्ति कुनै असाधारण कुरो भएन। बाजे,आप्पा र पहिलाको म जस्तै वर्तमान मजदुरवर्ग पनि मई दिवसको औचित्यबारे अनभिज्ञै छन्। केही मजदुर साथीहरूसँग मई दिवसबारे कुरा गरे। तर सन्तोषजनक उत्तर पाइन्नँ। कसैले भने हाम्रो मिटिङ हुन्छ, कसैले भने मिटिङसँगै पिक्निक पार्टी हुन्छ, कसैले भने नाच गान गरेर पालन गर्छौँ। तर किन पालन गर्छौँ भन्ने प्रश्नको कसैसँग उत्तर थिएन। मई दिवसमा पिक्निक खाने, नाच गान गर्ने परम्परा त बाजेले पनि मनाएकै हो। आप्पाले पनि त्यै गरेका थिएँ। त के फ्रेन्डसिप डे, भ्लाइनटाइन डे, रोज डे, केके डेहरू जस्तै प्रेमिल मनोरञ्जनका दिन हो त मई दिवस? यदि यसो होइन भने वास्तविक मई दिवस के हो? हाम्रा समाजमा मई दिवसको स्थान कहाँ छ? यी प्रश्नहरू दिमागमा आएदेखि मई दिवसबारे बुझ्ने सुर चल्यो र कोठा भित्रकै इतिहासका पन्नाहरू पल्टाउन थालेँ। तर मई दिवसबारे इतिहासको किताबहरूमा केही पाइनँ। स्कुलको इतिहासमा मई दिवस हुँदैन होला भन्ने लाग्यो र कलेजका किताबहरू पल्टाउन थाले। त्यहाँ पनि केही पाइनँ। हुन त वर्षगाँठहरू विगतको कुनै विशेष दिनलाई नै केन्द्र गरे नै पालन गर्छ। चाहे बुद्ध जयन्ती होस्, चाहे क्रिसम्स, चाहे रामनवमी, गान्धी जयन्ती, नेहरू जयन्ती जस्ता थुप्रै जयन्तीहरू/दिवसहरू छन् जोसँग विगतको घटनाक्रम छ वा भनौ आफ्नै प्रकारका ऐतिहासिक विशेषता छ। यी जयन्तीहरू इतिहासको किताबहरूमा पनि उल्लेख छ। तर 1 मईको दिनमात्र चर्चा हुने मई दिवस भने ईतिहासको पन्नाहरूमा छैन। मई दिवस नाम त छ तर योसँग सम्बन्धित घटनाक्रम चैँ खोइ? तब के गर्ने? पिक्निक, शिकार र नाचगान नै त रह्यो। फेरि सोँचे कुनै पनि घटनाक्रम बिनाको इतिहास त पक्कै पनि हुँदैन। त्यसैले अझ बुझ्ने इच्छा भो। र खोज्न थाले। पाठ्य सामग्रीमा रहेका किताबहरूमा पाइनँ। अन्य ऐतिहासिक किताबहरू पढ्न थाले। खोज्न थाले मई दिवस के रहेछ? खोज्दै जाँदा यो कुरा बुझ्दै गए कि मई दिवसको ऐतिहासिक पक्षलाई ढाकछोप गर्ने ठुलो षडयन्त्र रहेछ।

किन ढाकछोप गरियो त? यसको पछि कस्तो षड्यन्त्र छ त्यो पनि बुझ्ने अवसर पाएँ। पहिले ऐतिहासिक मई दिवसमा जाऊँ।

वास्तवमा मई दिवस 19औँ सदीको मजदुर आन्दोलनको घटनाहरूसँग सम्बन्धित एउटा विशेष दिन हो।

19औँ सदीसम्म मजदुरहरूले दिनमा कति घण्टा काम गर्नु पर्ने सो आधिकारिक पुष्टि थिएन। यसैले ‘सूर्योदयदेखि सुर्यास्तसम्म’ मजदुरहरूलाई काममा खटाइन्थ्यो।

तर 19औँ सदीको सुरूमा आइपुग्दा अमेरिकाका मजदुरहरूले “सूर्योदयदेखि सूर्यास्त”सम्म खटिनु पर्ने नियमको विरोधमा आफ्ना असन्टुष्टी प्रकट गर्न थाले। “सूर्योदयदेखि सूर्यास्त”सम्म भन्नाले त्यस समयका मजदुरहरूले दिनमा 14 घण्टा, 16 घण्टालगायत यहाँसम्म कि 18 घण्टासम्म काम गर्नु पर्थे। यसैले अमेरिकाका मजदुरहरूले यस्तो नीतिको विरोध गर्न थाले। 1806-मा अमेरिकी सरकारले फिलाडेल्फियाका हडताली मोचिहरूका नेताहरूमाथि षडयन्त्रको मुद्दा हाल्यो। यी मुद्दाहरूको कारण यो कुरा स्पष्ट भयो कि मजदुरहरूलाई त्यहाँ 19 देखि 20 घण्टासम्म काम लगाइन्थ्यो।

सरकारले मजदुर नेताहरूलाई पक्राउ गरे तापनि 19औँ सदीको दोस्रो अनि तेस्रो दशकहरू कामको घण्टा घटाउने हडतालहरूले भरिएको थियो। केही औद्योगिक केन्द्रहरूमा त एक दिनमा कामको घण्टा घटाएर दस गर्ने निश्चित माग पनि राखियो। ‘मैकेनिक्स युनियन अफ फिलाडेल्फिया’—जसलाई  विश्वको पहिलो ट्रेड युनियन मानिन्छ, यसै युनियनको अगुवाइमा 1827-मा फिलाडेल्फियामा कामको घण्टा दस गर्ने माग लिएर निर्माण-उद्योगका मजदुरहरूले एउटा हडताल आयोजना गरेका थिए। मालिकको शोषण विरुद्ध हडतालहरू गर्दै 19औँ सदीदेखि अमेरिकाका मजदुरहरू आफ्नो अधिकारका निम्ति एकजुट हुन थालेका थिए।

त्यस समय प्रत्येक वर्ष 1 मई(पुरानो क्यालेन्डरको 16 अप्रेल)-को दिन मजदुरहरू एकजुट हुने गर्थे। उनीहरू कारखाना छोडेर, सङ्गीतको लयमा आफ्नो झन्डाका साथ शहरको मुख्य सडकमा जुलुस निकाल्थे, मालिकलाई लगातार बढ़्दै गरेको मजदुर शक्ति देखाउँथे। त्यस दिनको सभाहरूमा मजदुर आन्दोलनले प्राप्त गरेको विगतको सफलताहरूबारे चर्चा गर्थे अनि आगामी वर्षभरिका निम्ति आन्दोलनका रणनीतिहरू तयार पार्थे। मई दिवसको प्रदर्शनमा मजदुरहरूको यति धेर सङ्ख्या हुन्थ्यो कि मजदुर एकताको शक्तिशाली रूप देखेर मालिकहरू तर्सिन्थे। मई दिवसकै दिन मजदुरहरूले मालिक समक्ष आफ्नो माग राख्थे— ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम, आठ घण्टा मनोरञ्जन’। यो त्यो समय यस्तो माग थियो जो सम्पूर्ण विश्वका मजदुरहरूले एकैसाथ लगातार रूपमा बुलन्द गर्दै आइरहेका थिए।

अर्थात् मई दिवसको ऐतिहासिक घटना मजदुरहरू राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ। 1827-मा अमेरिकामा कामको घण्टा घटाएर 8 घण्टा बनाउनु पर्ने आन्दोलन चल्यो। कामको घण्टा घटाउनु पर्ने आन्दोलन यस्तो अवस्थामा उठेको थियो जुन समय सारा विश्वका मजदुरहरूका निम्ति कामको कुनै निश्चित समय थिएन। त्यसै कारण अमेरिकाका मजदुरहरूले शुरू गरेको यो आन्दोलन बिस्तारै विश्वव्यापी हुँदै गयो। किन कि विश्वका हरेक कुनाका मजदुरहरू मालिकको शोषण अनि कामको बोझदेखि राहत चाहन्थे। यो माग यति व्यापक बन्दै गयो कि अस्ट्रेलियामा निर्माण उद्योगका मजदुरहरूले नारा दिए— आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन, आठ घण्टा आराम” अनि उनीहरूको यस मागले 1856-मा मान्यता प्राप्त गऱ्यो। पछि गएर विश्वका विभिन्न देशहरूमा कामको घण्टा 8 गर्नुपर्ने आन्दोलन भयो। त्यही आन्दोलनको फल हो आजका मजदुरहरू 8 घण्टा काम गरिरहेका छन्। यसै आन्दोलनको सम्झना गर्ने दिन हो मई दिवस। विश्वव्यापी रूपमा मजदुरहरूले आन्दोलन गरेका कारण नै यसलाई विश्व मजदुर दिवस भनिएको हो।

मजदुर आन्दोलनका नेतृत्व अनि चिन्तकहरूले त यस दिनलाई मजदुर एकता अनि मजदुर राष्ट्रहरूबिच मैत्री सम्बन्ध र शान्ति स्थापनाको रूपमा पालन गर्ने व्याख्या पनि गरेका छन्। 1890-मा न्युयोर्कको युनियन स्क्वायरमा ‘अमेरिकन फेडेरेसन अफ लेबर’को नेताहरूले मईदिवस प्रदर्शनीका निम्ति लिएका प्रतिज्ञा यस्तो छ— ‘आठ घण्टाको कार्य-दिवसको लागि सङ्घर्ष गर्दै हामी आफ्नो अन्तिम लक्ष्यबाट कहिले पनि नजर हटाउने छैनौँ अर्थात् (पुँजीवादी) उजरत प्रणालीको ध्वंस।” यो भनाइ अनुसार मई दिवस केवल कामको घण्टा निश्चित गर्ने आन्दोलन मात्र नभएर सर्वहारामाथि थपिएको पुँजीवादी व्यवस्थालाई जरैबाट उखेल्नु हो। यसैले मई दिवस केवल पालनको निम्ति मात्र होइन यो मजदुर एवं सर्वहारा क्रान्तिको प्रतीक हो। इतिहासका मजदुरहरू र आजका मजदुरहरूमा त्यस्तो ठुलो फरक छैन। आज पनि मजदुरहरू शोषित बनिरहेकै छन्। चाहे मालिकको हेपाइ होस् वा राज्य सत्ताको उपेक्षा आज पनि मजदुरहरू दोहोरो मर्कामा परिरहेका छन्। चिया बगानका मजदुर होस् वा कारखाना वा होस् अन्य क्षेत्रका मजदुरहरू आज पनि उनीहरूले शान्तिमय जीवन जिउन पाइरहेका छैनन्। आजको 8 घन्टे समय प्राप्त गर्नमा 19औँ सदीमा हजारौँ मजदुरहरूले प्राण गुमाएका छन्। अमेरिकाको सडकहरूमा जुलुस निकाल्दा होस् वा सभाहरू गर्दा होस् त्यस समयको मालिक सत्ताले हजारौँ मजदुरहरूमाथि गोली बर्साएका थिए। तरै पनि उनीहरूले आफ्ना माग त्यागेनन्। र अन्तमा 8 घण्टा कामको माग हासिल गरे। यति मात्र नभएर उनीहरूले आजका मजदुरहरूका निम्ति मई दिवस जस्ता क्रान्तिकारी सन्देश दिँदै अब शान्तिमय जीवनको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने अभिभारा पनि विश्वासका साथ हामीमाथि सुम्पेका छन्। मई दिवसको ऐतिहासिक घटना र उद्देश्य छोटकरीमा यस्तो छ।

मई दिवसबारे यति बुझिसक्दा ठ्याक्क थाहा भयो स्कूले इतिहासबाट किन मई दिवसको इतिहास हटाएछ भन्ने कुरा। इतिहासको किताब लेख्ने लेखकले जानिबुझी नै मई दिवसको घटना हटाएका थिएछन् भन्ने लाग्यो। त्यो लेखक चाहँदैन थियो कि मजदुरको नातिले मई दिवसबारे बुझुन्। र बाजेलाई मई दिवसको दिन मजदुर मुक्तिको नारा लगाउन लगाओस्। सायद हाम्रा शिक्षा व्यवस्थाले चाहँदैन कि कुनै किसानले मई दिवसको दिन मजदुर-किसान एकताको नारा लगाओस्। त्यसैले स्कुल बोर्डले किसानको छोरालाई मई दिवसबारे पढ़्नदेखि वञ्चित बनाइ राख्यो।

अन्तमा बुझे मई दिवसको दिन म आफू खुशी शिकार खेल्न, माछा मार्न र पौडी खेल्न गएको थिएन रहेछु। मलाई कसैले यसो गर्न बाध्य बनाइरहेको थिएछ। जुन बाध्यता आज पनि छ। यो बाध्यतामा हामीलाई जबरजस्ती बाँच्न लगाउनेहरू हो यो देशको सत्ता, मालिकहरू। यसैले मई दिवसको क्रान्तिकारी उद्देश्यले हामीलाई यस्ता तमाम बाध्यताहरू तोडन र मालिकको सत्ता ध्वस्त ऊर्जा दिइरहन्छ।

तर सत्ता मालिकहरू विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न अघि हामीले हामीमाझका औसरवादी बुद्धिजीवीहरू चिन्न आवश्यक छ, जसले यो राज्यसत्तालाई सुन्दर बगैँचा भन्दै हाम्रा आँखामा यथास्थितिवादी सपना रोपिरहन्छ।

चियाबारीको इतिहास र वर्तमान

सुमित देवान

अर्थव्यवस्थाको संरचनामा श्रमिक बडो महत्त्वपूर्ण उत्पादनको तत्त्व हो। हुन त अर्थविद्हरूले चारवटा आधारभूत उत्पादनका तत्त्वहरूको नामकरण गर्छन्। 1. भूमि, 2. श्रमिक, 3. पुँजी र 4. उद्यम। तथापि श्रमिकको भागिदारी यी चार तत्त्वहरूमा सर्वोच्च छ। यस्तै प्रकारले कार्ल मार्क्सले पनि उत्पादनको साधनको रूपमा श्रमिकलाई बडो महत्त्व दिए। वास्तवमा श्रमिकको महत्त्वलाई बुझाउन मार्क्सले जति प्रयास गरे त्यतिको प्रयास अन्य कुनै अर्थविद्ले गरेनन्। श्रमिकहरू उत्पादन साधन मात्र नभएर राष्ट्रको आयको सबभन्दा ठुलो स्रोत हो भनेर मानिन्छ। तर जसले उत्पादन गर्छन् उसको हातमा कति उत्पादनको मुनाफा हुन्छ? त्यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। उत्पादनकर्ता मानिने श्रमिकको जीवन भने जटिल बन्दै गइरहेको छ। तर श्रमिकहरू पनि आफ्ना हक अधिकार लडाई गरेरै जितेको छ भन्ने इतिहास साक्षी छ। सन् 1856 मा विशेष गरी युरोप अनि अमरीकी देशहरूमा मजदुर आन्दोलन अघि देखिन्दै थियो। विश्वमा मजदुर सङ्घर्ष अघि देखिँदा यहाँ दार्जीलिङ पाहाडी अञ्चलमा ब्रिटिसहरूले केही अंशमा सन् 1835 मा चियाखेती सुरु गरिएको भए तापनि व्यावसायिक रूपमा चिया खेती लगभग सन् 1856 मा गर्न थालेको हो। पहिलोपल्ट ब्यापकरूपमा मकैवारि अनि आलुवारिमा चिया खेती हुन थालेको थाहा पाइन्छ। त्यसरी नै 6 वर्षपछि सन 1862मा तराईमा अनि सन 1874 देखि डुवर्समा पनि चिया खेती सुरु गरिएको थियो। जहाँ चिया खेती सँगसँगै शोषण खेती पनि सुरु भयो। 

यही कालमा कार्ल मार्क्स अनि फ्रेडरिक एङ्गेल्स जस्ता दार्शनिक अनि नेताले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो किताब लेखिसकेका थिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टोले विश्वमा वर्ग सङ्घर्षलाई एउटा नयाँ आयाम दियो। मार्क्सले विश्वको मजदुर एक हौ भन्ने नारा दिइएका थिए। यहाँ भने मजदुरहरू अङ्ग्रेज मालिकहरूको दासत्वमा पेलिरहेको थियो। लगभग 100 वर्षसम्म दार्जीलिङका मजदुर दासको जीवन यापन गर्न बाध्य थियो। अङ्ग्रेज मालिकको पाशविक व्यवहार, कम तन्खा, नारीहरूमाथि यौन उत्पीड़न, बाल श्रम, शिक्षा-चिकित्सा जस्ता मौलिक अधिकार देखि वंचना थियो। विश्व प्रसिद्ध हरियो सुनको खानी भनेर चिनिने दार्जीलिङ चिया। तर यहाँको श्रमिक खटिखाने मानिसको जीवन भने साह्रै नै दु:खदायी थियो। यसैले श्रमिकहरूलाई नेतृत्व दिने राजनैतिक श्रमिक सङ्गठनको जरुरत थियो।
यसैले सन् 1945 मा दार्जीलिङको पहिलो मजदुर सङ्गठनको जन्म भयो। रतनलाल ब्राह्मण र भद्रबहादुर हमालको नेतृत्वमा 'दार्जीलिङ जिल्ला चियाकमान मजदुर युनियन' गठित भयो। 15 जून 1946 को दिन सङ्गठनले 12 सूत्रीय मागहरू उठायो अनि मालिकसमक्ष पेस गरेको थियो। ती मागहरूमा श्रमिकको रोजी बढाउने, साप्ताहिक छुट्टी दिनु पर्ने, शिक्षा, अस्पताल, बोनस, पेन्सन, हट्टाबाहर बन्द गर्ने, घर-धुरा, रासिन-पानी, आदि मुद्दा प्रमुख थिए। यता देशमा पनि स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम चर्कीदै गएपछि अङ्ग्रेजले पनि भारत छोडनुपर्ने भयो।
भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्र श्रमिकहरूको रोजी सम्बन्धमा युक्तिसंगत अधिनियम सन 1948 मा निम्नतम रोजी अधिनियम पारित भयो। त्यही साल 'कमिटी आन फेयर वेज' को पनि गठन भयो। यस कमिटीले तीन किसिमको मजदूरीको परिभाषा दिएको थियो। निम्नतम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज। भारत सरकारले यस कमिटीको सिफारिसलाई ग्रहण गरेर सन् 1957 मा अनुष्ठित 15वौं भारतीय श्रम सम्मेलनमा सरकार (केन्द्र र राज्य ), मालिक पक्ष र सेंट्रल ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिहरूले सर्वसम्मति साथ सिफारिसलाई ग्रहण गरेको थियो। त्यस सम्मेलनमा यो पनि तय भयो कि जबसम्म सबैको लागि लीविंग वेज व्यवस्था हुँदैन तब सम्म असंगठित क्षेत्रको मजदुरहरूको लागि मिनिमम वेज, सङ्गठित क्षेत्रको लागि फेयर वेज सुनिश्चित गर्‍यो। त्यस सम्मेलनमा निम्नतम मजदुरी निर्धारित गर्नुको लागि एउटा फर्मूला पनि सर्वसम्मतिको रूपमा तय भयो। यस फर्मूलाको अनुसार एक मज़दूरले परिवारको पति, पत्नी अनि दुई नानी गरेर कम से कम दैनिक 2700 ×3=8100 क्यालोरीको खाद्यको, सलानी 72 यार्ड कपड़ा, सब्सिडाइज्ड इंडस्ट्रियल हाउजिंग स्किमअन्तर्गत निम्नतम किराया भाड़ा, निम्नतम ज्यालाको 20% राशि इन्धन, बिजुली साथै अन्य ख़र्चको लागि निर्धारण गरिनुपर्छ भनेर पारित भयो। यसै समय तिर अखिल भारतीय गोर्खा लीगको श्रमिक सङ्गठनको 'दार्जीलिङ चियाकमान श्रमिक संघ'को गठन भयो।
सन 1951 मा 'प्लान्टेशन लेबर एक्ट' पारित भयो। प्लांटेशनयस एक्ट अनुसार पाउनुपर्ने आर्थिक एवं न्यायसंगत सहुलियत मालिकबर्गले दिनुपर्ने उल्लिखित भए पनि मजदुर आफ्नो हकको हिस्सा कहिले पनि पाएनन। मालिकले प्रशासनको मददद्वारा मजदुरहरूलाई सधैँ दबाएर राख्ने प्रयत्न गर्थे। मालिकको शोषण झन् बढ़न थाल्यो। यता रासनको दाम दोब्बर हुँदा झन् समस्या हुन गयो। 8 मई सन 1955 को दिन दुई राजनैतिक दल मज़दूरको हक अधिकारको निम्ति संयुक्त मञ्चमा आएर मालिक अनि सरकार समक्ष 14 सूत्र माग पत्र पेस गरे, जसमा प्रमुखरूपमा हट्टा बाहर प्रथा बन्द गर्ने, रोजवृद्धि, दिनुपर्ने भन्ने थियो। तर मालिक पक्षबाट कुनै सकारात्मक प्रत्युत्तर आएन, बरु युनियनको नेतृत्वहरूलाई मालिकले प्रशासनको मदत लिएर वारण्ट जारी गरेर प्रक्राउ शुरू गरे मुद्दा दबाँउनलाई। फलत: 22 जूनदेखि शुरू भएको चियाबारी हड़तालले 25 जूनको दिन 3 बजीतिर मार्गरेट्स होपमा शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि सरकारको पुलिसले निर्ममतापूर्वक गोली चलायो अनि 6 जना मजदुरको हत्या गर्‍यो। यी 6 जना अमर शहीदहरू थिए— 12 वर्षीय बालक काले लिम्बु, 14 वर्षीय तरुनी अमृतमाया कालिनी, 18 वर्षीय युवक कान्छा सुनुवार, 22 वर्षीय गर्भवती माइली शोभा राई, 22 वर्षीय युवक पदमबहादुर कामी, 25 वर्षीय जीतमान तमांगले सहादत प्राप्त गर्‍यो। सरकार अनि मालिक दुवै मज़दूरको एउटा सङ्घर्षशील सङ्ग्राम समक्ष झुक्न बाध्य भन्यो अनि मागहरूलाई स्वीकृति दियो। यस आन्दोलनले वर्गसङ्घर्षलाई अघि ल्यायो।
रेगे कमिटीको रिपोर्टअनुसार सन् 1939 मा दार्जीलिङ-डुवर्स क्षेत्रका पुरुष श्रमिकको ज्याला चार आना, महिला श्रमिकको तीन आना र छोकड़ाको दुई आना थियो। त्यस पश्चात् स्वाधीन भारतमा निम्नतम मजदुरी ऐन सन् 1948 मा पारित भयो। अनि बङ्गाल सरकारले 5 सेप्टेम्बर 1951 मा चिया उद्योगमा खटिखाने चिया श्रमिकको न्यूनतम दैनिक रोजको निर्धारण गरेर पुरुष श्रमिकको सात आना, महिलाको पाँच आना र छोकड़ाको तीन आना निम्नतम रोज निर्धारण भएको थियो। त्यसपश्च्यात 1956 देखि 1975 मा चिया श्रमिक दैनिक रोजीको वृद्धि भएको पाउँछौ। सन् 1969-मा राज्य सरकार, बगानको मालिकहरू अनि ट्रेड युनियनहरूमाझ त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार श्रमिकहरूको दैनिक रोजबृद्धि प्रत्येक 3-3 वर्षको अवधिमा हुनेछ भनेर पारित भयो। यसरी श्रमिकको जीवन तोलमोलमा चलन बाध्य भयो।
कहिले 2003 मा नयाँ रोजबृद्धि हुनु पर्ने तर मालिकले रोजबृद्धि गर्ने कुनै पहल नगर्ने आफ्नो बुनियादी हकको लागि हड़ताल गर्नु पर्ने स्थिति आयो। यसरी कहिले 1 रुपियाँ बढाउने कहिले 2.50 गरेर दिने चलनले गर्दा मज़दूरको जीवनमा बजारको भाउमा आएको वृद्धिले सङ्कटमय तुल्याइरहेको छ। यसरी 2005 देखि 2008 सम्म 53.90 पैसा रुपियाँ रोज अनि फेरि 2008 को सम्झौता 2011 सम्म 66.50 पैसा गरेर बढाउने अनि 2011 देखि 2014 सम्म पुग्दा 95/90 रोज (पहाड/तराई-डुवर्स) भयो। तर यता युनियनहरूले पनि निम्नतम रोजबृद्धिको माग लिएर फेरि जोइन्ट फोरमले 2014-2015 निम्नतम ज्यालाको मांग लिएर सङ्घर्षमा अघि आयो अनि त्रिपक्षीय बैठक तय भयो। बैठकमा निम्नतम ज्यालाको लागि एउटा एडवाइजरी कमिटी गठन भयो थियो जसले दुई वर्षको निरीक्षण पछि रिपोर्ट दिनेछ अनि निम्नतम ज्याला प्रक्रिया शुरू हुने छ भनेर आश्वासन सरकारबाट पाएको हो। तीन सालमा 112.50 रुपियाँ देखि 132.50 रुपियाँ सम्म ज्याला तय भयो। यस्तो अन्तरिम ज्याला सम्झौतामा श्रमिकहरूले चियाबारीमा काम गर्न बाध्य हुनु परेको थियो।
2017 को अप्रैल महिनामा फेरि ज्याला निर्धारित गर्ने समय आयो तर न त निम्नतम ज्याला कमिटीको रिपोर्ट तैयार थियो, न त सरकार नै तैयार, न त नै मालिक पक्ष। निम्नतम ज्याला लिएर मालिक, सरकार अनि ट्रेड युनियनहरूबिच क्रमिक बैठकहरू भइरहेको छ। तर आजसम्म एउटा पनि सकारात्मक परिणाम भने देखा परेको छैन। 2018 को फरवरीको दिन सिलीगुड़ीको उत्तरकन्यामा सम्पन्न भएको बैठकले 17.50 रुपियाँ थप रोज दिने घोषणा राशि फेद न पुच्छरको छ। यसरी किस्तीमा प्राप्त भइरहेको ज्याला आधारविहीन सम्झौताले श्रमिकको जीवनसँग खेलवाड़ हुने कार्य भइरहेको छ। पंजीकृत चिया बगान अनि निलामी केन्द्रमा वार्षिक 9,000 करोड़ भन्दा बेसीको ब्यापार हुन्छ। दार्जीलिङ, तराई अनि डुवर्सको  बगानहरूमा आनुमानिक 3 लाख 50 हजार स्थायी श्रमिकहरू काम गर्छन् अनि यी बगानहरूमा 25,00,000 मानिसहरू निर्भर छन्। सरकार अनि मालिक यी लाखौँ मानिसको जीवनसँग खेलवाड़ गरिरहेको छ। अनि यता ट्रेड युनियनहरूले पनि यही बाटो डोहोऱ्यउनको साटो आफ्नो शक्तिप्राप्तिको साधन मात्र बनाउन प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ भन्दा आपत्ति नहोला। यस्तो अवस्थामा जुझारु मजदुर एकता आवश्यक देखिन्छ। चियाबारीको मज़दूरहरू मात्र नभएर श्रम बेचेर आफ्नो जीवन यापन गर्ने सम्पूर्ण मजदूरवर्गहरू एक भएर यो दमनकारी पुँजीवादलाई जडा देखिनै उखालेर मजदूरवर्गको शासन कायम गर्न बाहेक अरू कुनै अर्को बाटो छैन।

पुँजीवादी विकास र जोखिममा पर्यावरण

प्रसिद्ध राई

वैज्ञानिकहरू अनुसार पृथ्वी ब्रह्माण्डको कैयौँ ग्रहहरूमध्ये एउटा जैविक ग्रह हो। जहाँ जीवनले आश्रय लिन्छ। कुनै मुना फुल भएपछि बिस्तारै सडिएर र त्यसपछी  एउटा लामो समयको अन्तरालमा कयौँ प्राकृतिक प्रक्रियाबाट पुनः जीवनको अनगन्ती ब्यू (बिजन) जन्माउँछ। यो प्राकृतिक प्रक्रिया अथवा कुनै जैविक बस्तुको सुरुदेखि अन्त अनि फेरि अन्तदेखि सुरुसम्मको स्वतःस्फूर्त बहावलाई जीवन भनिन्छ। जीवन प्रकृतिको एउटा अंश हो अनि प्राकृतिको सेरोफेरोले पर्यावरणको निर्माण गर्छ। यसैले जीवनलाई जीवन्त राख्न अनुकूल पर्यावरणको खाँचो महत्त्वपूर्ण छ। वर्षा, आँधी-बेहोरी, बादल, भेल, जाडो, गर्मी इत्यादि जति पनि प्राकृतिक परिणामहरू छन्— यी सबैको कारण नै पर्यावरण परिवर्तन भइरहन्छ। पर्यावरण अनुकूल छ त जीवनको अस्तित्व रहन्छ। 

मानिस बाहेक पृथ्वीका अन्य जीव-जन्तु अनि पौदाहरू पर्यावरणको कारण मासिँदै, हराउँदै गइरहेका छन्। उदाहरण— हालैमा 2018 मा संसारको विभिन्न जातिका गैँडाहरू मध्ये एउटा अन्तिम उत्तरी सेतो गैँडा प्रजातिको गैँडा सुडानमा मऱ्यो। क्रमैमा बाघ, ब्लू व्हेल, पोलर बियर, रेड पान्डा इत्यादि भूमण्डलीय उष्मीकरणको (ग्लोबल वार्मिङ) शिकार बनिसकेका छन्। मानिसको सुविधाका निम्ति जे जति खनिज पदार्थको उपयोग हुन्छ, जस्तै— तेल, कोइला, ग्यास, मल इत्यादि, यसद्वारा निक्लिने कार्बन डाईअक्साइडको मात्राले वायुमण्डलमा भूमण्डलीय उष्मीकरणको (ग्लोबल वार्मिङ) उत्पत्ति हुन्छ। जसको कारण दिनदिनै गर्मी बढ्नु, हिमपर्वत अव्यवहारिक तरिकाले पगलिनु, पशु पक्षीको रहन-सहनमा नयाँ परिवर्तन आउँनु जस्ता अप्राकृतिक परिणामहरू हुन्छ। अत्यधिक बढ्दो विकासको कारण पर्यावरण जोखिममा छ। वन जङ्गल मासिएर मान्छे र पशु-पक्षीबिच सुरक्षा नहुनु; फ्याक्ट्रीको धुवाँ, फोहोर इत्यादिले नदी, हावा, उर्वता प्रदुशित हुनु; फल-फुल, साग-सब्जी, रूख-पात मासिनु; हरदिन नयाँ नयाँ बिमार आउँनु; प्रख्यात नदी नाला झोडामा परिणत हुनु इत्यादि इत्यादि। यी सबै लापारवाहीले पृथ्वीको प्राकृतिक वातावरणलाई नाश गर्दैछ। पृथ्वीमा मानिसले गरेको हरेक बढ्दो अग्रगति सँगसँगै पृथ्वीलाई नाश गर्दैछ। के यी सब समस्याको समाधान छैन? हामीले चलाउने हरेक वस्तुको विकल्प छैन? आखिर पर्यावरणको यस्तो अवस्थाको जिम्मेवार को हो ? हरेक देशका सरकारले किन पर्यावरण सम्बन्धी चेतना बोक्दैन ? 

पुँजीवाद नै यस्तो व्यवस्था हो। जहाँ नाफा र शक्तिको प्रदशन गर्छ अनि यसले नै सरकार पनि चलाउँछ। पुँजीवादी व्यवस्थाले विज्ञानको नयाँ नयाँ आविष्कारहरूलाई केवल मुनाफाका निम्ति मात्र प्रयोग गर्छ एवं विज्ञानको उपलब्धिहरू व्यावसायिक रहे मात्र स्वीकृति दिन्छ। शैक्षिक संस्थानहरूले पनि त्यस विषयलाई मात्र महत्त्व दिन्छ जसले उत्पादन प्रणालीलाई सहयोग पुराउँछ। यस कारण शैक्षिक संस्थाहरूलाई विद्यार्थीलाई मन लागेको विषयको कुनै सरोकार छैन। के पढ्ने के नपढ्ने त्यसमा पनि पुँजीवाद हाबी छ। जे जति उत्पादनका कारकहरू छन्— यी सबैको मालिकाना पुँजीपतिको हाथमा छ। उत्पादन प्रणालीमा चाहिएको पदार्थ अनि त्यसबाट निक्लिएको फोहोर, प्राणघातक रसायन इत्यादि नदी र हावामा बग्छ। भारतकै राजधानी दिल्ली, जसलाई देशको सर्वाधिक व्यावसायिक राज्यमा मानिन्छ, त्यहाँ वर्षभरि नयाँ नयाँ कारखानाहरू निर्माण हुन्छ। फलस्वरूप दिल्ली देशकै सर्वाधिक प्रदुशित राज्यमा गनिन्छ। केही महिना अघिको खबर अनुसार दिल्लीको हावा प्राणघातक प्रदुशित मानियो। चिकित्सकहरूले मानिसहरूलाई मास्क् लाउँने सुझाव दिए। हाम्रै ठाउँको नदी टिस्टा-रङ्गितमा बनिएको हाइडल पावरको निर्माणले खेतीलाई हानी गरिरहेको छ। साथ साथै मानिसहरूले बास गुमाएका छन्। त्यहाँको जङ्गल, माछा, पशु-पक्षी आदिको अस्तित्व जोखिममा छन्। यस पर्यावरणलाई हानी नपुऱ्याएरै पनि हामी हाम्रा दैनिक आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छौँ। तेल, बिजुलीको साटो सोलार एनर्जी जसको परिणामले वातावरणलाई हानी पुग्दैन। हामी सोच्छौँ किन बनाउँदैन कारखानामा सोलार एनरजीले चल्ने वाहन, गाडी इत्यादि? कारण यसो गर्नाले पुँजीपतिलाई नाफा हुँदैन। सोलार पावरले उसलाई चाहिने दैनिक मुनाफाको बाटो रोकिन्छ। मुनाफाकै कारण पुँजीवादी सरकारले पर्यावरणलाई बेवास्ता गर्दैछ। यसै प्रदुशित पर्यावरणको भित्र हजारौँ रोगी जन्मन्छन् अनि पुँजीपतिकै अस्पतालमा भर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि उनीहरू मुनाफा लुट्छन्। उनीहरू आवश्यकता भन्दा अधिक उत्पादन गर्छन् अनि प्रकृतिको नाश गर्छन्। मानिसहरू पनि प्राकृतिक सुन्दारताप्रति गैरजिम्मेवार बन्छन् अनि आफू बसेको ठाउँलाई महत्त्व दिँदैनन्। पर्यावरणको जीवनप्रतिको विशेषता र आफ्ना पर्यावरण प्रतिको भूमिकालाई बुझ्दैनन्। एउटा सचेत समाजको स्थापना मानिस मानिसबिच मात्र नभएर मानिस र प्रकृतिबिच हुनु जरुरी छ। चेतनाले समस्यालाई अघिबाटै नियाल्छ अनि समाधानको बाटो खोज्छ। पर्यावरण सम्बन्धी चेतनाको अभावले आज मानव जातिले थरी थरीका समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।