'राज्यविहिन नागरिक राष्ट्रविहिन मानिस' : रोहिंग्या मानिसहरू

प्रसिद्ध राई

रोहिंग्या मानिसहरू संसारका सबैभन्दा उत्पीडित मानिसहरूमा चिनिन्छन्। 10.1 लाख रोहिंग्या मानिसहरू पश्चिम म्यानमारको प्रमुख ठाउँ उत्तर रखाईन् (पहिलेको आराकान) राज्यमा रखाईन् मानिसहरूसँगै बस्दै आइरहेका छन्। रखाईन् मानिसहरू बौद्ध धर्मलाई पालन गर्छन्‌। रोहिंग्याहरू बहुसङ्ख्यामा मुसलमान हुन् र उनीहरूको पुर्खा-पर्वज परसियन् र अरबी व्यापारीहरू थिए जो युगौ पहिला म्यानमारमा आएका थिए। अचम्मको कुरो के छ भने, उनीहरू बुद्धिष्ट समूदायभन्दा भिन्न भाषा बोल्छन्‌ जो बङ्गलादेशको चिटागोंङमा बोल्ने बंगाली उपभाषासँग मेल खान्छ।  इतिहासदेखि अहिलेसम्म हेऱ्यौँ भने हामीलाई थाहा लाग्छ कि, 'ब्रिटिश साम्रज्यवाद देखिनै रोहिंग्या र रखाईन् समुदायमाझ कहिलेकाही साम्प्रदायिक मतभेद, जातीय अस्तित्वको झड़प हुँदै आइरहेको छ।' यो तनावपूर्ण स्थिति त्यस बखत शुरू भयो जब ब्रिटिश साम्रज्यवादले शरणार्थी नीति ग्रहण गरेको थियो। फलस्वरूप बहुसंख्येक शरणार्थीहरू भारतीय उपमहाद्वीपबाट बर्मामा शरण लिन पुगे। तर सन् 1932 मा मिलिटेरी रूल लागु भयोपछि अल्पसङ्ख्येक रोहिंग्याहरूमाथि साम्प्रदायिक थिचो-मिचो, जातिगत भेद-भाव हुन थाल्यो, जुन म्यानमारको सैन्यवादी राज्य सत्ताको शोषण नीतिको चरित्र बन्न  पुग्यो। पछिबाट अल्पसंख्येक रोहिंग्याहरूलाई बङ्गलादेशबाट आएका अवैध शारणार्थी मानिन थाले। 

सन् 1982 मा सैनिक तानाशाह जनरल विनको सरकारले म्यानमारमा नयाँ नागरिकता ऐन लागु गऱ्यो। त्यसै ऐनमार्फत् रोहिंग्या समुदायको नागरिकता खोसियो। सन् 1996 मा अफगानिस्तानमा तालिबानले शासन सत्ता हत्यायो। र, बामियानमा रहेका बौद्धमुर्ति बम प्रहार गरेर ध्वस्त बनाइदियो। यसै घटनाले गर्दा म्यानमारको बौद्ध समुदाय रोहिंग्या मुसलमान समुदायमाथि जाई लाग्न थालेको हो। युगौदेखि बसेको रोहिंग्याहरूलाई म्यानमार सरकारले पटक्कै स्वीकारेको छैन। 1982-को पछि मात्र उनीहरू म्यानमार पसेको दाबी सरकारको रहँदै आएको छ। सोही दाबीका आधारमा नागरिकताबाट बञ्चित गराइएको हो अनि अधिकार हनन् गरियो जसको फलस्वरूप उनीहरूलाई राज्यविहिन नागरिक साथै राष्ट्रविहिन मानिसहरू घोषित गरिए। उनीहरू माथि कठोर कानुन लागु गरियो। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु, स्वास्थ अधिकार, सरकारी शिक्षा, सरकारी चाकरी र प्राथमिक सरकारी सुविधाबाट वन्चित गरियो। तीन दशकपछि सन् 2014-मा म्यानमारमा गरिएको जनगणनामासमेत उनीहरुलाई सामेल गरिएन। सोही उद्देश्यले जनगणनाका क्रममा जातीय विविधता र धार्मिक मान्यताको बुँदा नै हटाइयो। यसकारण केही दशकदेखि 11 लाख रोहिंग्याहरू आफ्ना जन्मथलो छोड़ेर म्यानमारको दक्षिनि छिमेकी देश र पूर्व-दक्षिण एसियन देशहरूमा छरिएर बसेका छन्। यसैले म्यानमार सरकारलाई जातिसंहार गरेको र रोहिंग्याहरूलाई देश निकालाको रणनीति अपनाएको आरोप लगाएको छ। जानकारी र प्राप्त तथ्य  अनुसार पत्तो लागेको छ कि सरकार र बुद्धिष्ट सैनिकको नेतृत्वमा गरेको दङ्गामा 1,000 रोहिंग्याहरू मारिएका छन् र 3,00,000 मानिसहरू आफना घर,जन्मथलो छोड़ेर भागेका छन्। खबर र छान-बिन अनुसार थाहाँ लागेको छ कि रोहिंग्या गाउँहरूमा लुटपाट, नरसंहार र घरहरूमा आगो लगाँउने हिंसक घटनाहरू भइरहेको छ। हालैमा संयुक्त राष्ट्र (U.N.) ले घोषणा गरेको छ कि उनीहरूले रखाईन राज्यमा पठाएको राहात-सामग्री दवाई, खाना,पानी,लुगा इत्यादि माथि म्यानमार सरकारले रोक लगाइरहेको छ। यस समय 90,000 भन्दा अधिक रोहिंग्याहरूले म्यानमार छोड़ेर छिमेकी राष्ट्र बङलादेशमा शरण लिएका छन् भने बाकी रहेका म्यानमारकै सीमानामा  भट्किरहेका छन्। उनीहरू ज्यादातर कठिन समुद्री यात्रापछि थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसिया पुग्छन्। यो जोखिम उठाउन नसक्नेहरू बंगलादेश हुँदै भारत र नेपालसम्म पनि पुग्ने गरेका छन्। अहिले नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या 650 छ। भारतमा मात्र उक्त समुदायका करिब डेढ लाख मानिसले शरण लिएका छन्। उत्तरप्रदेश, पश्चिमबंगाल, आन्ध्र प्रदेशको हैदरावाद, केरला, जम्मु-कश्मीर र दिल्लीमा उनीहरूले शरण लिएका छन्। तर अहिले भारत सरकारले पनि बङलादेशबाट पस्न खोजी रहेका रोहिंग्या शरणार्थोहरूलाई देशमा पस्न निषेध गरिरहेको छ।

सन् 1951को युनाइटेड नेशनस् रेफ्युजी कनभेन्शन् र 1967को सन्धिमा भारत सामेल छैन, जुन सन्धि अनुसार राज्यले कानुनी रूपमा शरणार्थीहरूलाई बास दिन सक्छन्। भारत सरकारले बितेको वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ, यो प्रस्ताव अनुसार विस्थापित मानिसहरूलाई देशले लिन सक्छ तर मुसलमान शारणार्थीेहरू लिने छैन। यसैले उत्पीडित हिन्दु, तामिल, शिखहरू श्रीलङ्काबाट, बुद्धिष्ट टिबेटबाट, हिन्दु, शिख र क्रिश्चियन पाकिस्तान-आफगानिस्थानबाट, हिन्दु र बुद्धिष्ट बङलादेशबाट भागेकाहरूलाई यस सन्धिबाट फाइदा हुन्छ। तर मुसलिम समुदायका उत्पीडितहरू, म्यानमारबाट रोहिंग्याहरू, पाकिस्तानबाट अमादियाश वा श्रीलङ्काबाट तामिल मुसलमानहरूलाई निषेध छ। यस प्रस्ताव वा सन्धिले सम्पूर्णरूपले संविधानको आर्टिकल 14 लाई उल्लङ्घन गरेको छ। जुन संविधानले मानव अधिकारका विभिन्न पक्षलाई स्वीकृति दिन्छ। जाति, धर्म, जात, मत, लिङ्ग वा जन्मथलोको हिसाबले फरक गर्दैन! प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको म्यानमार भ्रमणको अघि बीजेपी सरकारले भारतमा म्यानमारदेखि आएका 40,000 रोहिंग्याँ शरणार्थोहरूलाई फेरि म्यानमार  पठाउँने धोषणा गरेको छ !