अङ्क 25 : अक्टोबर-नोभेम्बर 2017

समीक्षा : गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका सकारात्मक पाटाहरू

बन्द अर्थात् ‘रेफरेन्डम’

छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड प्रतिको स्पष्ट जनचाहना हो, यस चोटीको आन्दोलन। सय दिनभन्दा लामो बन्द पालन गरेर पहाड़वासीले गोर्खाल्याण्डको निम्ति आफ्ना स्पष्ट समर्थन देखाइ दिएका छन्। प्रभावशाली रणनीतिको अभाव अनि औरसवादी नेतृत्वहरूको कारण यो आन्दोलन हाल बाटो हरायो, तर फेरि पनि उठ्नु नै छ आत्मनिर्णयको अधिकारको आवाज।  सय दिनभन्दा लामो बन्दले यहाँका आर्थ-सामाजिक व्यवस्थालाई ठुलो नोक्सान पुऱ्याएको छ। यसको सोझो प्रभाव प्रत्येक पहाड़वासीले भोग्नु परिरहेका छन्। यो बन्दले आन्दोलनलाई अग्रगति त दिएन तर बन्दप्रति आम मान्छेले देखाएको समर्थन गोर्खाल्याण्डको निम्ति कुनै आधिकारिक ‘रेफरेन्डम’भन्दा कम छैन। राज्य सत्ताले यस आन्दोलनलाई बिमल गुरुङ अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग मात्र जोड़ेर हेर्दैछ। सत्ताको नजरमा अहिले पनि यो आन्दोलन बिमल गुरुङ केन्द्रित नै छ। यसैले आन्दोलनलाई नष्ट गर्न सत्ताले आफ्ना पुरै शक्तिहरू प्रयोग गरिरहेको छ। मोर्चाभित्र विभाजन ल्याउनु, मोर्चा प्रमुखलाई आतङ्कवादी ठहर गर्नु, पुलिस प्रशासन द्वारा जनतामा आतङ्क उत्पन्न गर्नु, जस्ता असंवैधानिक नीतिहरू अपनाएर पनि राज्य सत्ताले यस आन्दोलनलाई विफल बनाउन सकिरहेको छैन। पुलिस कार्वाहीको डरले अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले आन्दोलनलाई ‘लिड’ गर्न सकिरहेका छैनन्। तर जनता भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डलाई लिएर अझै पनि आन्दोलित नै छन्। आन्दोलनको क्रममा सरकारले मोर्चाभित्र फाटो ल्याउँदै बिनय-अनित गुटलाई प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान गर्दै पहाड़मा जीटीए लागु गर्ने प्रयास गऱ्यो। तर जनताले सरकारको यस खाले चलखेलको विरोध गर्दै जीटीएलाई जनविरोधी व्यवस्थाको रूपमा प्रमाणित गर्दै आइरहेका छन्। त्यसकारण जीटीएको पुन: बहालीलाई आम जनताले मनभित्रबाट खारेज गरिसकेका छन्। 

सत्ता कहिले पनि आम जनताको पक्षधर हुँदैन भन्ने यथार्थ यसचोटी पहाड़वासीले राम्ररी बुझेका छन्। बन्दी अवस्थामै आन्दोलनकारीको मृत्यु हुनु, आन्दोलनकारीहरूको घर भत्काइदिनु, आन्दोलन दबाउन पुलिसले नेतृत्वहरूको खेदो गर्नु जस्ता घटनाहरूले आततायी सरकारको अनुहार उदाङ्गो भएको छ। चाहे दार्जीलिङ होस् वा देशको अन्य राज्यहरू जनताको हरेक मौलिक अधिकारको पक्षमा उठेको आन्दोलनहरूलाई सरकारले यसरी नै दबाइ रहेको छ। पहाडको मान्छेहरुले देशको अरु ठाउँहरूमा के चलिरहेको छ, त्यसबारे बुझ्ने मौका पायो। तर, यस्तो अत्याचारहरू विरूद्ध जनसङ्गठनहरू लगायत मानव अधिकार सङ्गठनहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। जबकि पहाडका मानव अधिकारवादी सङ्घ-संस्थाहरूको भूमिका भने निराशाजनक रहेको छ।

केन्द्रको मौनताले सिकाएको पाठ

‘गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्ने’ सो-कल्ड ‘मोदी सरकार’ दार्जीलिङबारे कतिसम्म गम्भीर छ भन्ने चोखो उदाहरण सय दिनभन्दा लामो बन्दले उजागर गऱ्यो। दार्जीलिङका सांसद एसएस अहलुवालीया गोर्खाल्याण्डबारे त बोल्न सकेनन्। तर राज्य आतङ्क विरूद्ध पनि चुइसमेत नगर्नाले सांसदले दार्जीलिङ जिल्लाका मतदाताहरूको अपमान गरेको स्पष्ट भएको छ। मोदी सरकार पनि यो ‘अपमान’को हिस्सेदार हो। ‘बाघको मुख खाए पनि रातो, नखाए पनि रातो’ भन्ने उखानलाई यो आन्दोलनले यथार्थमा परिणत गरिदिएको छ। चाहे साना होस् वा ठुलो, सत्ताको चरित्र जहिले पनि जनविरोधी हुन्छ भन्ने कुरा दार्जीलिङवासीले अबउसो कहिले पनि भूल्ने छैनन्। अब जनता अघि दुईवटा पाठ छ। तृणमूल सरकारलाई भोट दिन अघि सय दिनको राज्य-आतङ्क भुल्नु हुन्न। मोदी सरकार (बीजेपी) लाई भोट दिन अघि उनीहरूको सय दिनको मौनता भुल्नु हुन्न। सबै स्तरको भोटको विरोध गर्दै गणतान्त्रिक गोर्खाल्याण्डको निम्ति जनसङ्ग्रामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा राज्य आतङ्क अनि केन्द्रको मौनताले सिकाएको छ। यो पाठ सिक्नु पाउनु पनि आन्दोलनको एउटा जीत हो।

अप्रायोजित आन्दोलनको एउटा परिणाम

1986 अनि 2007 दुवै आन्दोलनको परिणाम जनताको पक्षमा छैन। त्यसैले बारम्बार दार्जीलिङमा छुट्टै राज्यको आन्दोलन उठिरहन्छ। यसैले विगतको आन्दोलनहरू सत्ता प्रायोजित थियो भनेर शंका आउँछ। 86-मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रमुख सुवास घिसिङले तीन वर्षसम्म रणनीतिगत रूपले आन्दोलन चलाए। 88-मा पुगेर दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदमा सम्झौता गरे। आन्दोलन छुट्टै राज्यको मागमा थालिएको थियो। तर पनि दागोपापमा सम्झौता हुँदा जनताले त्यसको खुलेआम विरोध गर्न सकेनन्। घिसिङले शिपालु चित्रकारले क्यान्भासमा आकर्षित चित्र बनाए झैँ गरे। सम्झौतामा जाँदै गर्दा पनि जनतालाई लाग्यो ‘आन्दोलन दागोपापकै निम्ति थियो।’ त्यसैले विरोधको खासै आवाज उठ्न सकेन। 2007-को मोर्चाको आन्दोलन पनि ठिक 86-को झैँ देखिन्छ। त्यस समय राज्यमा वाम सरकार थियो। मोर्चाको आन्दोलनमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन, त्यसपछि राज्यमा तृणमूल सरकार आएपछि आन्दोलनको अनुहार फेरियो। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति मोर्चाले गरिरहेको आन्दोलन अन्त अन्तमा यस क्षेत्रमा ‘वाम सरकार हटाऊ बङ्गाल बचाउ’ अभियानमा परिणत भयो। तृणमूल काँग्रेसले यसको लिनुसम्मको फाइदा लियो। सत्तामा आउन साथ आन्दोलनलाई ‘जीटीए’-मा टुङ्गाइ दियो। यसैले 2007-को आन्दोलनको परिणाम पनि तृममूल सरकारको पक्षमा गएको छ। मोर्चाले करिब 5 वर्षसम्म आन्दोलन थेगेको थियो। लामो आन्दोलन पछि जीटीए सम्झौतामा जाँदा पनि मोर्चाको जनसमर्थनमा खासै कमी देखिएन। यसैले बङ्गाल सरकारको गोर्खा जनविरोधी नीतिले अचानक ‘थन्किएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन’लाई बाहिर ल्याएको थियो। भाषिक अतिक्रमणबाट शुरु भएको जनताको सत्ता विरोधी आवाजले सामूहिक रूपमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको नारा लगाउँदा न त मोर्चाले रणनीति बनाउन सक्यो। न नै केन्द्र वा राज्य सरकारले यस आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्यो। मोर्चालाई जनताको चाँपले यतिसम्म समस्यामा पाऱ्यो कि, ‘बन्द बाहेक अन्य रणनीतिहरू तय गर्नै सकेन।’ तर परिणाम बिहिन सय दिनको बन्द नै सही। 86 र 2007- सालको आन्दोलन भन्दा यस चोटीको आन्दोलन धेरै हदसम्म प्रभावशाली बन्यो। किन भने आन्दोलनको प्रमुख शक्ति जनता थियो। अझै पनि छन्।

मोर्चाले वा आन्दोलनलाई नेतृत्व दिइरहेको दलहरू (गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटी)ले आन्दोलनलाई दिशा दिने खाले रणनीति बनाउन सकेनन्। यो आन्दोलनको ठूलो कमजोरी हो। राज्य सत्ताले जम्मै गणतान्त्रिक नीतिहरूको अवहेलना गर्दै बन्दुकले नै राज गर्छु भनेर आफ्नो तानाशाही अनुहार स्पष्ट पारेको छ। आम जनतामाथिको प्रशासनिक अत्याचार देखेर पनि केन्द्र सरकारले औसरवादी रूप देखाएको छ। यसैले मोदी सरकारले राष्ट्रलाई अग्रगामी दिशा दिँदैन भन्ने स्पष्ट भएको छ। औसरवादी नेतृत्वहरूको कारण अहिलेलाई आन्दोलन अन्योलताको स्थितिमा रहे तापनि दार्जीलिङवासीले भने यो आन्दोलनमा सृजनात्मक जीतहरू हासिल गरेका छन्। नेतृत्व बिहिन पनि राज्य आतङ्क विरुद्ध अनि आत्मनिर्णयको अधिकारको निम्ति अब आम जनताले मुखर भएर आवज उठाउनु सक्नुपर्छ। सांस्कृतिक अनि गणतान्त्रिक शक्तिहरूको उपस्थितिले यो आन्दोलनलाई अग्रगति प्रदान गरेको छ। ‘पहल सांस्कृतिक अभियान’–को सृजनात्मक पद यात्रा, दिल्लीमा शुरु भएको गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समितिको क्रमिक भोक हड़ताल, कलकाताको जादवपूर विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको सृजनात्मक उपस्थिति, जेएनयु दिल्लीका विद्यार्थीहरूको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनप्रतिको एकबद्धता, गैर-गोर्खा विभिन्न समुदायबाट, यहाँसम्मकि बङ्गालको विभिन्न गणतान्त्रिक विचारको मानिस र संस्था-सङ्गठनहरूका समर्थन आदिले यस चोटीको आन्दोलनलाई बौद्धिक उचाइ प्रदान गरेको छ। विगतको आन्दोलनहरू केवल एकल नेतृत्व अनि एक दलको वर्चस्वको अधिनमा भएको थियो। यसैले आन्दोलनलाई जनविरोधी व्यवस्थाहरूमा सम्झौता गर्दा पनि कसैले मुखर भएर विरोध गर्न सकेनन्। तर यस चोटीको आन्दोलनले सिङ्गो दलको राजनीतिक प्रभुत्त्वलाई तोड़्न धेरै हदसम्म सफल भएको छ। जसको फलस्वरूप अब आन्दोलनलाई राज्य बाहेकको व्यवस्थाहरूमा सम्झौता गर्न राजनीतिक दल अनि सत्ता पक्षलाई धेरै चुनौतिपूर्ण हुनेछ। भविष्यमा राजनीतिक दलले यस आन्दोलनलाई राज्य बाहेकको व्यवस्थामा टुङग्याउने प्रयास गर्लान्। यस्तो स्थितिमा जीएसएसएस, ‘पहल’लगायत अन्य गणतान्त्रिक शक्तिहरूले मुखर भएर विरोधको आवाज उठाउनु पर्नेहुन्छ। यी शक्तिहरूले जनविरोधी व्यवस्थाको अस्वीकार गर्दै गणतान्त्रिक गोर्खाल्याण्डको निम्ति दीर्घकालीन सङ्घर्षको बाटो निर्माण गर्नुपर्नेछ।

…तर कुनै दिन बङ्गाल यति संवेदनशील निश्चयै बन्ला...

शमीक

व्हाट्सएपमा एउटा मेसेज आयो—

‘एस. आई. अमिताभ मलिकलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न यसलाई आज रातिसम्म तिम्रो प्रोफाइल पिक्चर बनाऊ; साथै यसलाई यति धेरै परिमाणमा शेयर गर ताकि पुरै बङ्गालको प्रोफाइल पिक्चर बनियोस् यो मोमबत्ती’।

त्यही मेसेज अभिजीत दाले पनि पाए। अभिजीत दा, अर्थात् अभिजीत राय, चिया मजदुर आन्दोलनसँग संलग्न छन् उनी। म पनि। जुन सरकारी अफिसरबाट यो मेसेज मेरोमा आइपुगेको थियो, अभिजीत दाले पनि उनैबाट पाएका हुन्। जुन हजारौँ मेसेजहरू, एकैसाथ हुलका हुल मानिससम्म पुग्छन्, यो मेसेज पनि त्यसरी नै पुग्यो होला। हात हातमा; घुम्दै- घुम्दै।

अभिजीत दाले हिज-अस्तिदेखि मात्र व्हाट्सएप चलाउन थालेका छन्। नयाँ हो, त्यसैले गर्दा सबै इगनोर गर्न सक्दैनन्! एउटा रिप्लाई पठाइहाले प्रेषकलाई—

‘हरेक दिन यस्तो दुखद मृत्यु चलिरहेको छ। हजारौँ सङ्ख्यामा। खाना नपाएर, उपचारबिना, दुर्घटनाहरूमा, लठ्ठी-गोली-बमको आघातले। कहिलेकाहीँ आततायीहरूले कालो कपडाले मुख छोपेर आउँछन्, त कहिले वर्दीमा, मानिस मार्ने सरकारी लाइसेन्स बोकेर। उनीहरू कहिले आउँछन् नम्बर प्लेटविहीन मोटर बाइकमा, कहिले मिलिट्री ट्याङ्कमा, कहिले त बोम्बर एरोप्लेनमा। अर्कातर्फ, जनताको हुलबाट धुलाइले पनि मानिस मर्छन्, जनविद्रोहको उभारले पनि मर्छन्। कहिलेकाहीँ ती विरोधाभासहरू अनियन्त्रित हुन्छन्, कहिले स्वतस्फूर्त, त कहिले सङ्गठित हुन्छ। कोही बेला त्यस विरोधको नतिजा हुन्छ जनक्रान्ति, त कहिले बेलगाम आतङ्कवाद। जुनसुकै होस्, विरोधमा-विद्रोहमा उहिल्यैदेखि मानिसहरू बलि चढ़िरहेका छन्! जो सामेल भएका छन्, मर्नेहरू उनीहरूमध्ये थिए। दमनकालागि जस-जसलाई पठाइएको थियो, जसलाई वाध्य गराइएको थियो भाइको छात्तीमा गोली ठोक्न, उनीहरूमध्ये पनि मर्नेहरू हुन्छन्। पुलिसको क्रूर मृत्यु भएको छ उलगुलानमा, चौरीचौरामा, नक्सलबारीमा, नन्दीग्राममा...। निस्सन्देह दुखद, अवाञ्छित मृत्यु। तर शायद अपरिहार्य पनि।

अमिताभ मलिककी श्रीमतीको विलाप देखेर म झन्डै रोएँ। आफूलाई नै दोषी अनुभव भइरहेको थियो। ठिक यस्तै लाग्छ जब रामझोड़ा, ढेक्लापाड़ा, भार्नोबारी चिया बगानमा केवल खाना नपाएर मर्नेहरूका परिवारसँग भेट हुन्छ। म उनीहरूको आँखामा हेर्न सक्तिनँ। त्यसै गरी, यदि पहाड़मा जाँदा टासी भोटीयाको आमासँग भेट भयो भने, कहाँ भाग्नु?

टासी भोटीयाका लागि एउटा मोमबत्ती बलेको छैन।'

***

अभिजीत दाबाट यो मेसेज पाएपछि अलिकति थपेँ—

सोनादाको टासी भोटीया आफ्ना दाजुका लागि 7 जुलाई राति 11 बजी न्यु गणेश मेडिकल स्टोर्सबाट दबाई ल्याउन जाँदा सीआरपीएफको जवानहरूले उनको टाउको ताकेर गोली ठोक्दा उनको मृत्यु भयो। भोलिपल्ट, 8 जुलाई, टासी भोटीयाको मृत शरीर लिएर जुलूसमा हिँड्दा चौक बजारको गोलघरमा पुलिसको गोलीले सूरज भुजेलको मृत्यु भयो। उनकी श्रीमती मानसिक रूपले असन्तुलित बनेकी छन्। सूरज दुईजना नानीका बाबु हुन्। छिमेकीहरूले उनको परिवारलाई हेरचार गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन्। 8 जुलाई पुलिसको गोलीले सिङमारी घिर्लिङ क्षेत्रका वासिन्दा समीर गुरुङको मृत्यु भयो। उनी एउटा होटलको कर्मचारी थिए। घाइते भएपछि उनलाई एम्बुलेन्समा लैजाँदा एसपी-ले एम्बुलेन्स चालकलाई कुट्न थाले र एम्बुलेन्सलाई रोकी राखे। त्यसै समय समीरको मृत्यु भयो। लुइस जुब्ली कम्प्लेक्सका अशोक तामाङ 8 जुलाईमा दार्जीलिङ गोएन्का पेट्रोल पम्पछेउ पुलिस फायरिङमा घाइते भएका थिए। सिक्किमको अस्पतालमा 11 जुलाईको दिन उनको पनि मृत्यु भयो।

यसचोटिको आन्दोलनको आरम्भमा 17 जुन सिङमारीको गोलीकाण्डमा महेश गुरुङ, सुनील राई र बिमल शाशंकरको मृत्यु भएको थियो। सुनील एकजना काठमिस्त्री थिए। र बिमल थिए एक गरीब किसान। बिरानो पहाड़, सानो गाँउ कामजोरबाट गाडीमा एक घण्टाको बाटो पार गरेपछि आउँछ बिजनबारी पुलबजार। त्यहाँदेखि अझै एक घण्टाको बाटो पार गरेर बिमल त्यो दिन दार्जीलिङ आइपुगेका थिए। छिटै घर फर्किने वाचा गरेर उनी आएका थिए। तर उनी फर्केनन्। बिमलको मृत शरीरछेउ फेला परेको  झोलाभित्रको टिफिन बक्सामा चारवटा सुक्खा रोटी र तरकारी भेटिएको थियो। उनको ब्यागमा विस्फोटक, बन्दुक, AK-47 केही थिएन।

यी कुराहरू बताइदिने कुनै मिडिया छैन। प्रोफाइल पिक्चर, मोमबत्ती पनि छैन।

मोमबत्ती रहिरहोस्। पुलिसको मृत्यु दुखद हो। तर कुनै दिन बङ्गाल यति संवेदनशील निश्चयै बन्ला र अर्को फोटोले पनि त्यो स्थान बनाउन सक्ला बङ्गालको मनमा?

चियाबारीको सङ्कटकाल

छेवाङ योञ्जन

25 सितम्बर बेलुकी एनडीटीभीमा ‘सिम्पल समाचार’ हेर्दै थिएँ। न्यूज एङ्करले भारत सरकारलाई कर्पोरेटहरूले लोनमार्फत लुटेको खुलासा गर्दै थियो। साधारण रूपमा उनले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कहरूले समाचारको अन्तमा गतिलो सत्य उजागर गऱ्यो। कर्पोरेटहरूले लोनमा छल-कपट गर्दै सरकारलाई 6 लाख करोड़ रुपियाँ लुटिसकेको रहेछ। झट्ट सम्झे प्रधानमन्त्रीले लालकिल्लाबाट गरेको 'मेक इन इन्डिया'को घोषणा! त्यही बेलुकी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरे ‘सौभाग्य योजना’। प्रधानमन्त्रीले भने ‘देशको 4 करोड़ परिवारलाई निःशुल्क बिजुली र फँखा वितरण गर्नेछु। योजनामा रु.16,320 करोड़ रुपियाँ खर्चिनेछु’। कर्पोरेटहरूले देशलाई लुट्नसम्म लुटिसकेको समाचार पछि प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा सुन्दा अचम्म लाग्यो। 'देशको ढुकुटीमा फुटेको लाल कौड़ी छैन। प्रधानमन्त्रीको कत्रो फुइ?'

वर्षेनी विश्व ब्याङ्कबाट लोन झिक्दै राजनीतिक रोटी सेक्नेहरूले देशीवासीको भलाइ गरे भन्दै हावाधार विज्ञापन फैलाउँछ। लाजपचेको प्रधानमन्त्री!

किसानहरूलाई लोनमाफ भन्दै देशव्यापी हल्ला फैलियो। ‘पहल’को दिल्ली अभियानबाट फर्किर्दै थिएँ। कमरेड नयनले लोनमाफको रिपोर्ट पठाएछन्। रिपोर्ट पढ़े ‘मथुराको एडिङ गाउँका किसान छिद्धी शर्माको 1 पैसा लोन माफ गरिदिएछ सरकारले’। पीडित किसान भन्दै थिएँ ‘सरकारलाई पैसाको दु:ख रहेछ, थपेर तिरिदिउँला लोन।’ न यो देशको सिस्टम ठिक छ, न अर्थव्यवस्था। मजदुर किसानहरूलाई सरकारको दया चाहिन्न। पहिले अर्थव्यवस्था ठिक गर, अनि फुइ देखाऊ! कर्पोरेटहरूले खुलेआम अरबौ रुपियाँ लुटिरहेको छ। भ्रष्टाचारलाई छोप्दै प्रधानमन्त्री भन्छन् ‘एलइडी बल्बको दाम 40 रुपियाँ गरिदिएको छु।’ छाप्रो नभएकाहरू युगौदेखि धर्ती ओछ्याएर, जुन हेर्दै रात काटिरहेका छन्। उनीहरूलाई 40 रुपियाँको एलइडी बल्बसँग के सरोकार? अझ गर्वसाथ प्रधानमन्त्री भन्छन् ‘स्पेसबाट खिचेको फोटोमा भारतको नक्सा उज्यालो छ।’ वास्तवमा त्यो उज्यालो 40 रुपियाँको एलइडी ब्लबको होइन, छाप्रो बिहीन जीवन बिताइरहेका अरबौ भारतीयहरूको पेटको बुप्रो देखिएको हो। कुनै दिन चेतनाको झिल्काले त्यो बुप्रोलाई छुने छ, अनि सल्किनेछ देशभरि नै क्रान्तिको ढड़ेलो। 

नाटक गर्दै गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री ज्यु! 1 पैसा लोनमाफ भोगेका छिद्धी शर्माले जुन दिन देशको अर्थनीति बुझ्नेछन्। हेर्नु त्यस बेला कसरी हल्लिँदो रहेछ तिम्रो चौकीको एलजेब्रा!

प्रधानमन्त्रीको यस्ता फुइदेखि अलग्गै बस्छ दार्जीलिङ। पुरानो कुनै लेखमा लेखेको छु ‘दार्जीलिङ एलियन कि मान्छेको?’ नोटबन्दीमा चुप छ दार्जीलिङ, भोटबन्दीमा चुप छ दार्जीलिङ, जीएसटीमा पनि चुपचाप दार्जीलिङ। गोर्खाल्याण्ड, बिमल, हर्क, बिनय यी विषयमा भने साह्रै क्याङ-क्याङ गर्छ दार्जीलिङ। तर यी क्याङ-क्याङ पनि सतही र बोक्रे छ। हिउँदोभरि नालीमा फोहोर फ्याक्छ, त्यही जमेर बर्खामा पैह्रो जाँदा अत्तालिँदै कराउँछ। यो दार्जीलिङको ‘एथनिक कल्चर’ हो। राजनीतिमा पनि यही कल्चर हाबी छ। सर्पलाई दूध पिलाउँदै चौकीमा राख्छौँ, त्यसले ढसेको दिन उपचार गर्ने हेक्कासमेत छैन दार्जीलिङलाई। 86 मा यस्तै भयो। 2007 सालमा त्यही घटना दोहोरियो। 2017मा पनि त्यही ट्रयाकमा छ दार्जीलिङ। अब यस थरीका पोलिटिकल ट्रयाकलाई चेञ्ज नगरी धर छैन। हामी राजनीतिक परिवर्तन त भन्छौँ। तर सामाजिक क्रान्ति बिना राजनीतिक परिवर्तन कसरी हुन्छ? प्रत्येक चोटीको राजनीतिक आन्दोलनले प्रभाव पारेको हाम्रा आर्थ-सामाजिक व्यवस्थालाई आँखा ओझेल गरेर हामीले कुनै नयाँ मोड़ पक्रन सक्दैनौँ। 

दार्जीलिङको आर्थिक मेरूडण्ड हो चिया उद्योग। पर्यटन व्यवसाय, बन-जङ्गल र शैक्षिक सम्पत्तिहरू त दोस्रो स्थानमा आउँछ। तर हाम्रा नाराबाजी, पोलिटिकल डिबेटसाथै पत्रिकाहरूमा केवल पर्यटन अनि शैक्षिक संस्थानको मात्र उल्लेख हुन्छ। 1 मिलियन भन्दा धेर दार्जीलिङको जनसङ्ख्या चिया उद्योगमाथि निर्भर छ। तर चाहे आन्दोलन होस् वा अन्य राजनीतिक चर्चा यहाँका चिया उद्योगले कुनै प्रकारको स्थान पाउँदैन। त्यसैले आन्दोलनको समाप्ति पछि पनि चिया उद्योग जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। सन् 1986 देखि अहिलेसम्मको दार्जीलिङको आन्दोलन अनि राजनीतिक उतर-चडावहरूमा चिया श्रमिकहरू केवल भुक्तभोगी मात्र भए। हरेक आन्दोलनहरूमा ज्यान/माल गुमाउने चिया श्रमिकहरूले न त दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदमा आर्थिक सुरक्षा पाए। न त जीटीएले श्रमिकहरूको जीवनमा आर्थिक उज्यालो ल्याउन सक्यो। यस चोटि त झन् 1 सय दिन भन्दा अधिक बन्दले चिया उद्योग साथै श्रमिकहरूको जीवन नै नष्ट गरिदिएको छ। तर आज जीटीएको बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनले न त उनीहरूको क्षतिपुरण दिन सक्यो न राज्य सरकारले उनीहरूलाई छुट्टै आर्थिक राशि नै दिइनेछ। प्रत्येक चोटीको आन्दोलनले श्रमिकहरूलाई मार्कामा पार्नु भनेको गोर्खाल्याण्डको धरोहर भत्किन्दै जानु हो। 

कवि राजा पुनियानीले फेसबुक स्टाट्स पोस्ट गरेछन् ‘बन्द अघि रिचार्ज गरेको डाटा ब्यालेन्स बन्दको कारण प्रयोग नगरी सकियो। यसको भरपाइ कसले गर्ने? कवि पुनियानीको जस्तै फिलिङ्स् यति बेला चिया श्रमिकहरूमा पनि छन्। उनीहरू कुरा गर्छन् ‘बन्द अवधिको दैनिक हाजिरा कसले दिने? हामीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति आन्दोलन गऱ्यौँ। नेतृत्वले जीटीए नै चलाउने हो भने हाम्रा दैनिक हाजिराको क्षतिपुरणको जिम्मेवार को हुन्?’ तर श्रमिकहरू आफ्ना फिलिङ्स् न त युनियन नेता अघि राख्न सक्छन्। न नै फेसबुक पोस्टमा लेखेर पीड़ा साझा गर्न सक्छन्। बस छुट्टै राज्यको आन्दोलन थियो। गुमाए उनीहरूले आफ्ना रोजी-रोटी। श्रमिकहरूका पीड़ाबारे न त सम्झौताकारी नेतृत्वहरूलाई चासो छ। न नै राज्य सरकारलाई उनीहरूको दिया लाग्छ। यतिसम्म कि समाचार पत्रिकाको हेडलाइनसमेत बन्न सक्दैन श्रमिकहरूको साझ पीड़ा। 

आउनुहोस् तथ्याङ्क अनुसार, चियाँ श्रमिकको आर्थिक कुचक्र बुझौँ! दार्जीलिङ पहाड़मा कुल 87 वटा चिया बगानहरू छन्। तर उत्तर बङ्गाल जोन अधीनस्त रहेको क्षेत्रीय श्रम कार्यालयले वर्ष 2013-14 मा गरेको सर्वेमा केवल 81 वटा चिया बगानहरूको मात्र उल्लेख छ। जसमा रिङटङ चिया बगान बन्द भएको कारण त्यस बगानबारे कुनै प्रकारको जानकारी छैन। सर्वे रिपोर्टमा उल्लेख भएको रहल 80 वटा चिया बगानहरूको रिपोर्ट अनुसार नै चिया श्रमिकहरूले बन्दमा खप्नु परेको नोक्सानको हर हिसाब निकाल्न सकिन्छ। रिपोर्ट अनुसार दार्जीलिङ, खर्साङ अनि कालेबुङ गरी कुल 80 वटा बगानहरूमा 41,834 मजदुर छन्। 1999को सम्झौता अनुसार यी बगानहरूमा कुल 600 जना स्थायी मजदुरहरू छन्। यसैले हाल कुल मजदुर सङ्ख्या 42,434 रहेको छ। यी चिया श्रमिकहरूले दैनिक हाजिरा रु.132.50को दरले पाउँछन्। विगत 17 जुनदेखि बन्द भएको कारण चिया श्रमिकहरूले 86 दिन (यसमा आइतबार छुट्टी हुनाले जोड़िएको छैन) काम गर्न पाएनन्। उनीहरू छुट्टै राज्य प्राप्तिको सङ्घर्षमा थिए। आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै बन्द पालनमा थिए चिया श्रमिकहरू। यसैले छुट्टै राज्य आन्दोलनको समर्थनमा एक जना चिया श्रमिकले रु.11,395 त्याग गरे भने कुल 42434 जना श्रमिकले रु.48,35,35,430 बन्द अवधि त्याग्नु पऱ्यो। अब यसको लेखा-जोखा कसले गर्ने? यो त केवल बगानका दैनिक हाजिरामा काम गर्ने स्थायी मजदुरहरूको आकड़ा मात्र हो। पहाड़का कुल बगानहरूमा 6794 बिघा मदजुरहरू छन्। उनीहरू बगानका सिजनल् लेबर हुन्। तर उनीहरूले पनि स्थायी मजदुरहरूले झैँ दैनिक हाजिरा पाउँछन्। यसैले बिघा मजदुरहरूले पनि यो बन्दमा रु 7,74,17,630 त्याग्नु परेको छ। उनीहरूको यो त्याग अवश्यै पनि जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनको निम्ति थिएन। हाम्रा बगानहरूमा कुल 2836 जना फ्याकट्री मजदुरहरू छन्। उनीहरूले दैनिक हाजिरा रु 145को दरले पाउँछन्। 86 दिनसम्मको श्रमलाई आन्दोलनमा खर्चिँदा उनीहरूले पनि 3,53,64,920 त्याग्नु पऱ्यो। बगान कार्यालयका सब स्टाफ ओएमइ पदमा कुल 3873 जना नियुक्त छन्। उनीहरूले मासिक वेतन 4 हजार रुपियाँ पाउँछन्। बन्द अवधि उनीहरूले 3 महिनासम्म काम गरेनन्। एक जना कर्मचारीले बन्दमा 12 हजार वेतन गुमाए, भने 3873 कर्मचारीले 4,64,76000 आन्दोलनको निम्ति त्यागेका छन्। बगानका तक्नीकि कर्मचारीहरूले मासिक 9 हजार रुपियाँ वेतन पाउँछन्। पहाड़का बगानहरूमा कुल 1073 जना तक्नीकि कर्मचारीहरू छन्। बन्दको कारण 3 महिनाको श्रम त्याग गर्दा एक जना तक्नीकि कर्मचारीले 27 हजार रुपियाँ त्याग्नु परेको छ। कुल 1073 जना कर्मचारीहरूले रु. 2,89,71000 धनराशी गोर्खाल्याण्डको निम्ति त्यागे! अझ 59 जना मेडिकल स्टाफ, 274 जना बस्तियार लेबर, 327 जना कनट्रयाक्ट लेबर, 71 जना कमप्युटर अपरेटर, 3873 जना सबस्टाफ, 146 जना मेडिकल सबस्टाफ हरूको मासिक वेतन/दैनिक हाजिराबारे स्पष्ट जानकारी छैन। यी पदमा रहेका बगानका कर्मचारीहरूले पनि बन्दको कारण करड़ौ रूपिया त्याग्नु परेको छ।

श्रमिक हाजिरा रु.48,35,35,430, बिघा श्रमिक हाजिरा रु.7,74,17,630, फ्याकट्री मजदुर हाजिरा रु.3,53,64,920, OMRE कार्यालय कर्मचारी वेतन रु.4,64,76,000, तक्नीकि कर्मचारी वेचन रु.2,89,71,000 गरी कुल रु.67,17,64,980 बन्दको 102 दिन भित्रमा पहाड़का चिया श्रमिकहरूले त्यागिसकेका छन्। उनीहरूको यो त्याग कुनै नेतालाई चौकी दिलाउनको निम्ति थिएन। तर पनि नेतृत्वले चिया श्रमिकहरूको त्याग र बलिदानलाई वास्तै नगरी जीटीए नै ग्रहण गरे! 

राज्य सरकारसँग सम्झौता गर्ने नेतृत्वहरूले सरकारी कर्मचारीसाथै शिक्षक-शिक्षिकाहरूले आन्दोलन अवधिको पनि वेतन पाउनु पर्छ भन्ने कुरा उठाएका छन्। तर आन्दोलन अवधि करड़ौ रुपियाँको नोक्सान खप्नु परेका चिया श्रमिकहरूलाई अब कसले न्याय दिलाउने? 12 सितम्बरको दिन कलकतामा भएको बोनस बैठकले 19.75%को दरले श्रमिकहरूलाई बोनस दिने निर्णय लिएको थियो। यस्तै निर्णय अनुसार तराई-डुर्वसका चिया श्रमिकहरूले बोनस पाए। तर बन्दको चपेटमा परेका पहाड़का श्रमिकहरूले बैठकको निर्णय अनुसार बोनस पाएनन्। श्रमिकहरूलाई बोनस दिइनुपर्ने विषयदेखि मालिक पक्ष भाग्दैछन्। बन्दसाथै ब्याङ्क समस्या देखाएर बगान मालिकहरू बोनस खर्च जोगाउने दाउमा छन्। 2015-16को आर्थिक वर्षको आधारमा 2017को बोनस पाउँछ। विगत वर्ष बगान बन्द थिएन तरै पनि बोनस पाएका छैनन्। यस वर्ष त लामो समयसम्म बगान बन्द रहेको छ। यसले 2018को बोनसमा नराम्रो प्रभाव पार्नेछ। 

चिया श्रमिकहरूको वर्तमान मात्र होइन भविष्य पनि सङ्कटपूर्ण छ। चिया श्रमिकहरूको अध्यारो भविष्यबारे कसले जिम्मेवार लिने? विगत सय दिनदेखि श्रमिकहरूको चुहुलामा आगो बलेको छैन। यता, न्यूनतम ज्याला, पर्जा-पट्टा जस्ता मजदुर अधिकारका मुद्दाहरूसँग चिया अनि सिन्कोना श्रमिकहरू जुझिरहेका छन्। चिन्हारिको राजनीति गर्ने दल अनि नेतृत्वहरूले कहिले पनि मजदुर अधिकारका पक्षमा बोलिदिँदैनन्। तर चिया अनि सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूले भने आफ्ना सङ्घर्ष जारी राख्दा-राख्दै पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई रगतको थोपा दिएर अघि बढ़ाएका छन्। छुट्टै राज्यको मागमा 104 दिन पहाड़ बन्द रहँदा सिन्कोना बगानवासीले पनि आफ्ना रोजी-रोट्टी त्यागेका छन्। न त दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदले चिया अनि सिन्कोना बगानका मजदुरहरूलाई पर्जा-पट्टा दियो न नै जीटीएले उनीहरूलाई आफ्ना मौलिक अधिकार दिन सक्यो। पहाड़का श्रमिकहरू आज पनि दासको जीवन बिताइरहेका छन्। उता खोक्रो देश अघि उभिएर प्रधानमन्त्रीले निःशुल्क बिजुली दिने घोषणा गर्छ। यता चेयरमैनले भोको श्रमिकहरू समक्ष पहाड़ विकासको सपना देखाउँछ। जुन दिन श्रमिकहरूले आफ्ना श्रमको मूल्य बुझ्नेछन्, हेर्नु त्यो दिन कसरी भत्किने छ विध्वंसकारी योजनाको ‘लालकोठी’ र ‘लालकिल्ला’हरू!

गोपनीयताको अधिकार— संविधानको एक मौलिक अधिकार

प्रियाशिखा राई

आफ्ना गोपनीयता कायम राख्न पनि मानिसको मौलिक अधिकार हो। तर आज हामी इतिहासको यस्तो माड़मा छौँ, जहाँ हामीले हाम्रा जम्मै गोपनीयताहरू गुमाइ सकेका छौँ। हाम्रा प्रत्येक पाइला अनि गतिविधिहरूमा राज्यको निगरानी (State Surveillance) रहेको छ। 

वर्तमानमा मानिसको मौलिक अधिकारहरूप्रति चारै तर्फबाट विभिन्न थरीका आक्रमण भइरहेको छ। मानिस दिनप्रति दिन ‘सरभिलेन्स र सेन्सरसीपको घेरोमा फस्दै गइरहेका छन्। ब्याङ्कको गतिविधि, आयकर रिटर्न, शिक्षा, सिम कार्ड आदि कार्यमा स्टेटको निग्रानी रहेको नीति लागु गराइन्दैछ। सत्ताको यस्तो नीतिले मानिसको गोपनीयता (Privacy)-को अधिकारमाथि प्रभाव पार्दै गइरहेको छ।

यस्तो निसासिने स्थितिमा सर्वोच्च न्यायालयको गोपनीयताको अधिकार (Right to Privacy) माथिको ताजा निर्णयले केही राहत पुऱ्याएको छ। 25 अगस्तमा 9 जना जजहरूको बेञ्चले एकमत भएर सुनाएको निर्णय यस्तो छ— ‘गोपनीयताको अधिकार एक मौलिक अधिकार हो। किन कि यो जिउने अधिकारसँग सम्बन्धित छ। Article 21 मार्फत सुरक्षित गरिएको जिउने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकारको अभिन्न अङ्ग गोपनीयताको अधिकार हो।’ सर्वोच्च न्यायलयले पारित गरेको निर्णयमा थपे उल्लेख छ ‘गोपनीयताको अधिकार संविधानका सम्पूर्ण आधारभूत अधिकारहरूको अध्यायमा आधारित छ।’ यस मुद्दामाथि 9 जना जजहरूको बेन्चले अगिल्लो एम.पी. शर्मा केसमा 8 जज बेन्च निर्णय र खरक सिंहको केसमा 6 जज बेन्चको निर्णयहरूलाई ओवर-रुल गरेको छ। हालसम्म यी दुइटा रुलिंग्स नै गोपनीयताको अधिकार लिएर ल्याण्डमार्क रुलिंग थियो जसमा फैसला गरिएको थियो कि यो आधारभूत अधिकार होइन। 

गोपनीयताको अधिकारको संवैधानिक स्थिति लिएर धेरैवटा याचिकाहरूमा प्रश्न उठेको थियो। वर्ष 2012-मा सेवानिवृत्त उच्च न्यायाधीश के.एस. पुटटस्वामीको नेतृत्वमा युपीए सरकारको बायोमेट्रिक डेटा-सक्षम आधार परिचय नागरिकहरूको निम्ति पेश गर्ने निर्णयको विरोधमा याचिका दाखिल गरेका थिए। नागरिक गोपनीयताबारे सर्वोच्च न्यायलयले दिएको ताजा निर्णयले 'आधार परिचय'-को योजनालाई झट्का पुग्न सक्छ। यसैले अब केन्द्र सरकारले आधार-को पक्षमा औचित्य दिन पर्ने स्थिति आइपरेको छ।

'आधार परिचय' संसारको सबैभन्दा ठुलो निगरानी यन्त्र (Surveillance Engine)  भएको छ। हरेक क्षेत्रमा यसलाई अनिवार्य बनाउने प्रक्रिया अहिले तिब्रगतिमा छ। सरकारले यसो गर्नुको सोझो उद्देश्य हो ‘प्रत्येक व्यक्तिको दैनिक गतिविधिमाथि सत्ताको निगरानी कायम राख्नु।’ यस्तो स्थितिमा मानिस आफूलाई व्यक्त गर्न असक्षम हुन्छन् र समाजको धेरैवटा आधारलाई कमजोर बनाउँछ र दीर्घकालीन विवाद निम्त्याउँछ।

2009-मा काँग्रेस सरकारले 'आधार परिचय' वेलफेर बेनेफिट र सर्विसहरू प्राप्त गर्न सक्ने एउटा माध्यम भनेर जनता अघि प्रस्तुत गरेको थियो। कांग्रेस सरकारको यस प्रकारको निर्णयमा भाजपा नेतृत्वहरूले विरोध गरेका थिए। तर 2014-मा केन्द्रको सत्तामा आउन साथ भाजपा सरकारले काँग्रेसको आधार परिचय योजनालाई नै तीव्र गति प्रदान गरिरहेको छ। अहिले प्रत्येक क्षेत्रमा आधार परिचयलाई सरकारले अनिवार्य बनाइदिने कोसिस गरिरहेको छ। कांग्रेसको कालमा विरोध गर्ने अनि आफू सत्तामा पुग्नसाथ त्यही योजनालाई तीव्रता दिने भाजपा सरकारको यो खाले नीतिलाई ‘राजनीतिक ठट्टा’ भन्दा फरक पर्दैन। सत्तामा आउनु 1 महिना अघि मात्र नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरे “आधार परिचय दर्शनबिहिन छ र केवल राजनैतिक प्रचार स्टन्ट मात्र हो।” तर मोदी राजमा आज Aadhaar Act 2016 अन्तर्गत Unique Identification Authority of India-सँग यो क्षमता छ कि कुनै व्यक्तिले यसको सुरक्षा लिएर प्रश्न उठाए उसको खिलाफ FIR दर्ज गर्न सकिन्छ। पहिला दर्शनबिहिन र राजनैतिक प्रचार स्टन्ट भन्ने ‘मोदीजी’ले आज आधार परिचयलाई ‘सिग्नेचर स्कीम’ बनाई रहेका छन्। व्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै मोदी सरकारले विश्वको सबैभन्दा ठुलो गणतान्त्रिक देशको खिल्ली उडाइरहेको छ। 

एक दशक अघिनै हो Right to Information Act लागु भएको। हरेक नागरिकसँग यो अधिकार छ कि ‘उसले चुनेको प्रतिनिधि अथवा नेताहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित गरून्।’ तर सरकारको प्रतिरक्षाको निम्ति यो कानुन लगातार उल्लङ्घन भइरहेको छ। सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार जोखिममा पर्ने नियमहरू किन लागु गर्दैछ? यो प्रश्नको तर्कसङ्गत व्याखा दिन सक्दैन सरकारले। हालमा हाहाकार मचाएको नोटबन्दीकै कुरा गरौँ। सरकारले के कारण नोटबन्दीको निर्णय लियो भन्ने प्रश्नमा असङ्ख्यौ RTI फाइल भएको छ। सूचनाको अधिकार कानुनको आधारमा गरिएको ती जम्मै RTI अस्वीकार भईरहेको छ। यस्ता घटनाले निश्चित गर्छ कि राजनीतिक शक्ति हातमा रहेसम्म सरकारले बेअर्थको नीतिहरू अपनाएर जनताको हक र अधिकार कुल्चिन्दै हिड्नेछ। एउटा ‘टोटालिटेरियन’ शासन ठिक यसरी चल्छ!

आधार पछिको दाउ यो छ कि नागरिकको सम्पूर्ण डाटामा कुनै पनि सरकारको पूर्ण पहुँच होस् र जो कोहीलाई आफ्नो इच्छा अनुसार हेरफेर गर्न सकुन्। अझ चाखलाग्दो कुरो के छ भने सरकारले यो मनपरीको कार्य 'राष्ट्र सुरक्षा'-को नाममा कुनै स्पष्टीकरण बिना गर्न सक्छ। 

यस्तो घडीमा सर्वोच्च न्यायालयको निर्णयले नागरिक अधिकार र गणतन्त्रलाई बचाउने आशा देखाएको छ। गोपनीयता र गणतन्त्र नागरिक अधिकारको निम्ति आवश्यक छ। वेस्टिनले भनेका छन् ‘गोपनीयताको अधिकारले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बिना, व्यक्तिले अस्तित्व कायम राख्न सक्दैनन् र सबै उत्पादकता गुमाउँछन्। फासिवाद नागरिकवर्गको स्वशासनलाई कुल्चेर नै उक्सेको हो।’ 

मानिसहरूबीच पारस्परिक बिश्वास-भरोसा अनि घनिष्ठता साझा गर्ने आवश्यकता कुनैपनि स्वस्थ समाजको लागि महत्त्वपूर्ण छ। गोपनीयताको अनुपस्थितिमा मानिसहरूले यस्ता बिश्वास-भरोसा-घनिष्ठता साझा गर्न हिच्किचाउछन् र यसले समग्रतामा सामाजिक विफलता ल्याउछ। यसैले गोपनीयताको अधिकार गणतान्त्रिक र प्रगतिशील समाजको निम्ति एकदमै आवश्यक हो। 

राम रहिम 'स्ल्याक्स्' बाबा !

कपिल तामाङ

डेरा सच्चा सौदाको प्रमुख गुर्मित राम रहिम सिंह 15 वर्ष अघिको बलात्कार काण्डमा दोषी प्रमाणित भएर 20 वर्षको कारावासको खबरले देशभरि हल्ला मचायो। गुर्मितका भक्तहरूले पञ्जाब अनि हरियाणामा व्यापक रूपमा आतङ्कीपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरे। जसले यी राज्यहरूमा धेरै क्षति पनि भयो। यस घटनापछि डेराको एकपछि अर्को कुकर्महरूको खुलासा भइरहेको छ। डेराभित्र रहेका लाचार महिला अनि नानीहरूलाई आर्मीको सहयोगले उद्धार गर्नु परेको थियो। तर यो कुनै नयाँ घटना भने होइन। आशाराम बापू, रामपाल बाबाहरू पनि यही क्षेत्रमा आफ्ना जग गाडेर बसेका थिए अनि आज भन्दा केही वर्षअघि यिनीहरूको कुकर्म पनि सर्वजनिक भइसकेको छ। यसैले प्रश्न उठ्छ! किन यस्ता घटना हाम्रा सामु दोहोरी रहेकोछ? बाबा भक्ति अनि यस्तो धर्म प्रथालाई बुझ्न जरुरी छ।

पञ्जाब, हरियाणा अनि हिमाचल प्रदेश इतिहासदेखि नै धार्मिक रूपले बहुसांस्कृतिक क्षेत्र हो। यहाँ पहिलेदेखि नै धेरै धर्महरूको उपस्थिति देख्न पाइन्छ। जस्तै ‘शिख धर्म’ जसलाई गुरु नानकले स्थापना गरेका थिए। उनका छोरा चन्द महाराजले उदासी डेरा भनेर अलग्गै धार्मिक संस्कार शुरु गरे।

 यस क्षेत्रमा बर्णभेद अनि डेराको एतिहासिक सम्बन्ध छ। विशेष गरेर हिन्दु बर्णभेदलाई वैकल्पिक धर्म निर्माणको जड भन्न सकिन्छ। परम आत्मा अनि सबै मानिस समान हुन् भन्ने विचार अनि यसको प्रचार-प्रसार नै यस्ता वैकल्पिक जगहरूको मूल आकर्षण हो। मध्यवर्गीय जाठ अनि तल्लो वर्णका मानिसहरूका निम्ति शिख धर्म आश्रयको प्रतीक बनेको थियो। तर समयको अन्तरालमा शिख धर्ममा बर्णभेद हराउनुको सट्टा अझ तीव्र भएर गयो। यसैले यस्ता डेराहरू सानो जातका सुरक्षाका निम्ति आश्रयको ठाउँ बन्न पुग्यो। पञ्जाबमा अनुसूचित जनजातिको सङ्ख्या सबै भन्दा धेर छ। देशको 32% अनुसूचित जनजाति केवल यस राज्यमा छ। पञ्जाबको जलन्धर क्षेत्रमा अनुसूचित जनजाति धेर सङ्ख्यामा रहेका कारण यहाँ डेराको प्रथा प्रचलित छ। 

डेरा सच्चा सौदाको स्थापना 1948मा बलुचिस्तानका एक सुफी बाबा बेपर्वाह मस्तानाले एउटा सामाजिक अनि आध्यात्मिक संस्थाको रूपमा गरेका थिए। 60 वर्षको अन्तरालमा डेरा तीन गुरुहरूको हातमा थियो। बाबा मस्ताना त्यसपछि बाबा सत्नम सिंह अनि बाबा गुर्मीत सिंह। गुर्मीत सिंहले 23 वर्षको उमेरमै डेराको राजगद्दी सम्हाले। बाबा गुर्मीतका परिवार राजस्थानको गंगानगर जिल्लाका बासिन्दा थियो। सपरिवार नै डेराका सच्चा भक्त थियो। त्यस बेलासम्म डेराको उपस्तिथि त्यस क्षेत्रमा प्रभावशाली थिएन। डेराको संस्कारमा गुरु नानकको जीवनीको ठुलो प्रभाव थियो। सबै धर्मका मानिसहरूलाई आश्रय दिनु डेराको प्रमुख प्रथा थियो। गुर्मीतले आफ्ना नामसँग ‘राम’ अनि ‘रहिम’ पनि जोडे। यसो गर्नाले अन्य धर्मका मानिसहरू पनि डेरा प्रति आकर्षित बन्न पुगे।

मेनस्ट्रीम धर्महरूले बर्णभेदलाई यथावतै राख्यो। यी धर्महरूले वर्णभेदलाई अझ सशक्त रूपमा तीव्रता प्रदान गर्दैछ। यसैले वर्णभेदका शिकार बनेकाहरूले डेरामा समानता अनि सम्मानको जीवन पाउन थाले। यता बिस्तारै डेरा प्रथा जनमानसमा प्रचलित हुँदै गयो। फलस्वरूप, गुर्मीत सिंह अनि रामपाल जस्ता गुरुहरूले आफूलाई प्रचलित बनाउने अवसर प्राप्त गरे। विशेष गरी बाबा गुर्मीतका झलकदार पहिरनसाथै रक्षाकर्ता र नार्सिसिस्ट  पहिचानले गुरुपुजाको प्रथालाई थप तीव्र बनायो। गुर्मीतलाई डेरा भक्तहरूले ‘पिताजी’को दर्जा दिन थाले। डेरामा बेग्लै खाले धार्मिक संस्कार शुरू भएको थियो। यो संस्कार सामाजिक जीवन अनि कुनै धर्महरूसँग मेल खाँदैन थियो। डेराको 700 एकर जमिनमा आफ्नै घरहरू, स्कुल, अस्पताल, सुइमिंग पुल यहाँसम्म कि आफ्नै पैसा चलाउने प्रथा थियो। डेराका गुर्मीत सेवकहरूले निःशुल्क रूपमा खाना, बास अनि शिक्षा आर्जन गर्न पाउँथे। यसैले सेवकहरूका निम्ति बाबा गुर्मीत मसिहा बनिसकेका थिए।

सन् 1990 देखि डेरा गुर्मीतको हातबाट सञ्चालन हुनथाल्यो। डेराले सरकारी सहयोग अनि भागीदारीलाई घटाउदै निजीकरणको दिशामा काम गर्न थाल्यो। गुर्मीतले हरितक्रान्तिको असफलतापछि गरिब किसानहरूलाई सहयोग गर्नथाले। नशालु पदार्थको लतमा फसेका अनि कन्या भ्रुणहत्याका शिकार भएकाहरूको लागि परोपकारी काम गरेर गुर्मीतले धरै मानिसहरूलाई आफ्ना पक्षमा पारे। 

तर उनको यी कर्महरू हातीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र थियो। बाबा गुर्मीतको साचो अनुहार अर्थात् चपाउने दाँत अर्कै थियो। सत्य कहिले मर्दैन भने झैँ 2017 मा बाबा गुर्मीतको असली अनुहार हामीले देख्यौं। उनको सम्पूर्ण कुकार्यको सूचि उजागर भयो। यसमा कुनै शङ्का छैन कि डेराको व्यापारको कौशल धेरै प्रभावशाली अनि सफल थियो। यसै सन्दर्भमा भन्नु पर्दा गुर्मीत सिंह दार्जीलिङमा पनि आफ्ना डेरा बनाउने योजनामा थिए। केही वर्षअघि उनी दार्जीलिङमा ‘स्ल्याक्स बाबा’ले प्रचलित थिए। तर दार्जीलिङमा डेरा बनाउने उनको सपना पुरा भएन। दार्जीलिङका आम मानिसहरूले स्ल्याक्स बाबाको विरोध गरे अनि डेरा बनाउन दिएनन्। दार्जीलिङवासीले स्ल्याक्स बाबालाई अस्वीकार गरे। तर गुर्मीत बाहेकका अन्य वैकल्पिक धर्महरू दार्जीलिङमा चलाइमान नै छ। धेरै यस्ता बाबाहरूका समर्थक अनि भक्तहरू पनि दार्जीलिङको व्यापक छन्। 

धार्मिक विवाद अनि सामाजिक विसङ्गतीहरूबाट नै डेरा जस्ता वैकल्पिक प्रथाहरूले जन्म लिनेगर्छ। धार्मिक अनि सामाजिक विवादमा परेका पीडितहरूलाई राहत दिँदै यस्ता डेरा प्रथाले आफ्नो धार्मिक व्यवसाय बढ़ाई रहेको छ। यस्ता बाबाहरूलाई सुरक्षा दिँदै सत्तासमेतले डेराबाट राजनीतिक फाइदा लिने गरेको यथार्थहरूलाई नकार्न सकिन्न। 

'राज्यविहिन नागरिक राष्ट्रविहिन मानिस' : रोहिंग्या मानिसहरू

प्रसिद्ध राई

रोहिंग्या मानिसहरू संसारका सबैभन्दा उत्पीडित मानिसहरूमा चिनिन्छन्। 10.1 लाख रोहिंग्या मानिसहरू पश्चिम म्यानमारको प्रमुख ठाउँ उत्तर रखाईन् (पहिलेको आराकान) राज्यमा रखाईन् मानिसहरूसँगै बस्दै आइरहेका छन्। रखाईन् मानिसहरू बौद्ध धर्मलाई पालन गर्छन्‌। रोहिंग्याहरू बहुसङ्ख्यामा मुसलमान हुन् र उनीहरूको पुर्खा-पर्वज परसियन् र अरबी व्यापारीहरू थिए जो युगौ पहिला म्यानमारमा आएका थिए। अचम्मको कुरो के छ भने, उनीहरू बुद्धिष्ट समूदायभन्दा भिन्न भाषा बोल्छन्‌ जो बङ्गलादेशको चिटागोंङमा बोल्ने बंगाली उपभाषासँग मेल खान्छ।  इतिहासदेखि अहिलेसम्म हेऱ्यौँ भने हामीलाई थाहा लाग्छ कि, 'ब्रिटिश साम्रज्यवाद देखिनै रोहिंग्या र रखाईन् समुदायमाझ कहिलेकाही साम्प्रदायिक मतभेद, जातीय अस्तित्वको झड़प हुँदै आइरहेको छ।' यो तनावपूर्ण स्थिति त्यस बखत शुरू भयो जब ब्रिटिश साम्रज्यवादले शरणार्थी नीति ग्रहण गरेको थियो। फलस्वरूप बहुसंख्येक शरणार्थीहरू भारतीय उपमहाद्वीपबाट बर्मामा शरण लिन पुगे। तर सन् 1932 मा मिलिटेरी रूल लागु भयोपछि अल्पसङ्ख्येक रोहिंग्याहरूमाथि साम्प्रदायिक थिचो-मिचो, जातिगत भेद-भाव हुन थाल्यो, जुन म्यानमारको सैन्यवादी राज्य सत्ताको शोषण नीतिको चरित्र बन्न  पुग्यो। पछिबाट अल्पसंख्येक रोहिंग्याहरूलाई बङ्गलादेशबाट आएका अवैध शारणार्थी मानिन थाले। 

सन् 1982 मा सैनिक तानाशाह जनरल विनको सरकारले म्यानमारमा नयाँ नागरिकता ऐन लागु गऱ्यो। त्यसै ऐनमार्फत् रोहिंग्या समुदायको नागरिकता खोसियो। सन् 1996 मा अफगानिस्तानमा तालिबानले शासन सत्ता हत्यायो। र, बामियानमा रहेका बौद्धमुर्ति बम प्रहार गरेर ध्वस्त बनाइदियो। यसै घटनाले गर्दा म्यानमारको बौद्ध समुदाय रोहिंग्या मुसलमान समुदायमाथि जाई लाग्न थालेको हो। युगौदेखि बसेको रोहिंग्याहरूलाई म्यानमार सरकारले पटक्कै स्वीकारेको छैन। 1982-को पछि मात्र उनीहरू म्यानमार पसेको दाबी सरकारको रहँदै आएको छ। सोही दाबीका आधारमा नागरिकताबाट बञ्चित गराइएको हो अनि अधिकार हनन् गरियो जसको फलस्वरूप उनीहरूलाई राज्यविहिन नागरिक साथै राष्ट्रविहिन मानिसहरू घोषित गरिए। उनीहरू माथि कठोर कानुन लागु गरियो। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु, स्वास्थ अधिकार, सरकारी शिक्षा, सरकारी चाकरी र प्राथमिक सरकारी सुविधाबाट वन्चित गरियो। तीन दशकपछि सन् 2014-मा म्यानमारमा गरिएको जनगणनामासमेत उनीहरुलाई सामेल गरिएन। सोही उद्देश्यले जनगणनाका क्रममा जातीय विविधता र धार्मिक मान्यताको बुँदा नै हटाइयो। यसकारण केही दशकदेखि 11 लाख रोहिंग्याहरू आफ्ना जन्मथलो छोड़ेर म्यानमारको दक्षिनि छिमेकी देश र पूर्व-दक्षिण एसियन देशहरूमा छरिएर बसेका छन्। यसैले म्यानमार सरकारलाई जातिसंहार गरेको र रोहिंग्याहरूलाई देश निकालाको रणनीति अपनाएको आरोप लगाएको छ। जानकारी र प्राप्त तथ्य  अनुसार पत्तो लागेको छ कि सरकार र बुद्धिष्ट सैनिकको नेतृत्वमा गरेको दङ्गामा 1,000 रोहिंग्याहरू मारिएका छन् र 3,00,000 मानिसहरू आफना घर,जन्मथलो छोड़ेर भागेका छन्। खबर र छान-बिन अनुसार थाहाँ लागेको छ कि रोहिंग्या गाउँहरूमा लुटपाट, नरसंहार र घरहरूमा आगो लगाँउने हिंसक घटनाहरू भइरहेको छ। हालैमा संयुक्त राष्ट्र (U.N.) ले घोषणा गरेको छ कि उनीहरूले रखाईन राज्यमा पठाएको राहात-सामग्री दवाई, खाना,पानी,लुगा इत्यादि माथि म्यानमार सरकारले रोक लगाइरहेको छ। यस समय 90,000 भन्दा अधिक रोहिंग्याहरूले म्यानमार छोड़ेर छिमेकी राष्ट्र बङलादेशमा शरण लिएका छन् भने बाकी रहेका म्यानमारकै सीमानामा  भट्किरहेका छन्। उनीहरू ज्यादातर कठिन समुद्री यात्रापछि थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसिया पुग्छन्। यो जोखिम उठाउन नसक्नेहरू बंगलादेश हुँदै भारत र नेपालसम्म पनि पुग्ने गरेका छन्। अहिले नेपालमा रोहिंग्या शरणार्थीको संख्या 650 छ। भारतमा मात्र उक्त समुदायका करिब डेढ लाख मानिसले शरण लिएका छन्। उत्तरप्रदेश, पश्चिमबंगाल, आन्ध्र प्रदेशको हैदरावाद, केरला, जम्मु-कश्मीर र दिल्लीमा उनीहरूले शरण लिएका छन्। तर अहिले भारत सरकारले पनि बङलादेशबाट पस्न खोजी रहेका रोहिंग्या शरणार्थोहरूलाई देशमा पस्न निषेध गरिरहेको छ।

सन् 1951को युनाइटेड नेशनस् रेफ्युजी कनभेन्शन् र 1967को सन्धिमा भारत सामेल छैन, जुन सन्धि अनुसार राज्यले कानुनी रूपमा शरणार्थीहरूलाई बास दिन सक्छन्। भारत सरकारले बितेको वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ, यो प्रस्ताव अनुसार विस्थापित मानिसहरूलाई देशले लिन सक्छ तर मुसलमान शारणार्थीेहरू लिने छैन। यसैले उत्पीडित हिन्दु, तामिल, शिखहरू श्रीलङ्काबाट, बुद्धिष्ट टिबेटबाट, हिन्दु, शिख र क्रिश्चियन पाकिस्तान-आफगानिस्थानबाट, हिन्दु र बुद्धिष्ट बङलादेशबाट भागेकाहरूलाई यस सन्धिबाट फाइदा हुन्छ। तर मुसलिम समुदायका उत्पीडितहरू, म्यानमारबाट रोहिंग्याहरू, पाकिस्तानबाट अमादियाश वा श्रीलङ्काबाट तामिल मुसलमानहरूलाई निषेध छ। यस प्रस्ताव वा सन्धिले सम्पूर्णरूपले संविधानको आर्टिकल 14 लाई उल्लङ्घन गरेको छ। जुन संविधानले मानव अधिकारका विभिन्न पक्षलाई स्वीकृति दिन्छ। जाति, धर्म, जात, मत, लिङ्ग वा जन्मथलोको हिसाबले फरक गर्दैन! प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको म्यानमार भ्रमणको अघि बीजेपी सरकारले भारतमा म्यानमारदेखि आएका 40,000 रोहिंग्याँ शरणार्थोहरूलाई फेरि म्यानमार  पठाउँने धोषणा गरेको छ !

गौ रक्षाको राजनीति...

कनाद खड्का छेत्री

राजनीति र धर्मलाई मिसाउने चलन त धेरै पुरानो नै हो। धार्मिक संस्थाहरूले मानिसहरूको दिमाग र कार्यकलापलाई कब्जा गरेकै हो। राजालाई भगवानको अर्को अवतार मान्ने चलन त सबैले सुनेकै कुरा हो तर यो सबै त इतिहासको कुरो हुनु पर्ने, एकाइसौं शताब्दीमा आएर पनि धर्मको नाममा राजनीति चली रहेकै छ। बहुसङ्ख्यक धर्मलाई हतियार बनाएर जब नेताहरू उत्रिन्छन्, त्यसले देशका अल्पसङ्ख्क धर्मावलम्बीहरूलाई खतरामा हालिदिन्छ। भारत जस्तो बहुधार्मिक देशमा झन् एउटा धर्मको प्रभुत्व डरलाग्दो चिज हो। यसले बहुसङ्ख्यकको मनमा अरू भन्दा श्रेष्ठताको भावना जन्माउछ, जसले समाजमा घृणा र हिंसाको जन्म दिन्छ। धर्मको कुनै पनि प्रतीकलाई लिएर सत्ताको राजनीतिमा माहिर आर.एस.एस-द्वारा निर्देशित भारतीय जनता पार्टीले अहिले ‘गाई’-लाई आफ्नो स्वार्थको हतियार बनाएको छ। भारतमा गाईको महत्त्व र बचाउको कुरा ऐतिहासिक भए तापनि यसलाई लिएर राजनीतिमा उत्रेको भाजपाले भोटको बजारमा धेरै नाफा गरेको छ। केन्द्रीय सरकारले ‘गाई माता’ भएर 18 वटा राज्यहरूमा गाईको बेच-बिखान बन्द गरिदिएको छ। बीजेपीको ‘गौरक्षा’को नीतिले पशु अर्थनीतिमा ठुलो धक्का पुऱ्याएको छ। किसानहरूले गाई-बस्तु बेच्नु न पाएर उनीहरूको आर्थिक स्थिति बिग्रेको छ भने धेरैवटा मालिक बिनाको गाई-बस्तुले किसानहरूको फसलहरू पनि नष्ट गरीदिदै छन्। जहाँबाट भए पनि गरिब किसानहरूलाई नै घाटा भई रहेको छ। 

गौरक्षाले त झन् गाईको सङ्ख्या घटाई रहेको छ। राजस्थान जस्तो शुष्क ठाउँमा पशुपालनले अर्थनीतिको मुख्य हिस्सा लिएको छ। 2012 को पशुगणनामा राजस्थान दोस्रो अधिकतम सङ्ख्यामा पशु रहेको राज्य घोषित भयो भने वर्तमान अवस्थामा यहाँ पशुको सङ्ख्यामा भारी घटाई भएको छ। गौमांसलाई प्रतिबन्ध लगाएर हिन्दु जनताको सम्बेदना बटुलेर सरकारले केवल आफ्नो भोट ब्याङ्कको बढ्त र ठाउँ ठाउँमा हिंसा फैलाउने काम मात्रै गरिरहेको छ। हिन्दुत्ववादी बीजेपी 2014 मा सत्तामा आए पश्चात् गाईलाई केन्द्र गरेर हिंसाको घटनाहरू बढिरहेको छ। बीजेपी त भयो भयो अन्य मुख्य राजनैतिक दलहरूले आफू साचिलो हुनुको लागि यसको विरुद्धमा केही बोलेको छैन बरु धार्मिक कट्टरताबाट अलिक मुक्त बङ्गालमा पनि राज्य सरकारले धार्मिक मुद्दाहरूलाई महत्त्व दिइरहेको छ। हिन्दी-भाषी बीजेपी शासित 'काउ बेल्ट' भनाउदो ठाउँहरूमा कतिजना मुसलमान, दलित, क्रिस्चियनहरू गौ रक्षकको हातबाट लान्छित हुन पुगे तथा हिंसाको शिकार भए त्यसको हिसाब छैन। महमद इख्लख, पहलु खान, जुनैद जस्ता कतिपय मानिसहरू गाई राजनीतिको शिकार भएर आफ्नो ज्यान गुमाए। उनमा भएको दलित माथिको अत्याचार पनि सबैको स्मृतिमा ताजै छ। हिन्दु कट्टरवादले मानिसहरूको मनमा त्रासको भावना पैदा गरी दिएको छ जस्तो की एक समयमा जर्मनीमा भएको थियो। 

संसारभरि मासु, पोल्ट्री, माछाले मानिसहरूको प्रोटिनको आवश्यकतालाई मेटाई रहेको छ र यो हाम्रो खाद्य-शृंखलाको अभिन्न भाग हो। भारतको गौ-राजनीतिले उक्त शृंखलालाई हानी पुऱ्याईरहेको त छदै छ बरु अन्य व्यापार जस्तै होटेल, चमडाको व्यापार, मासु प्रोसेसिंग इत्यादि लाखौँ व्यापारलाई खतरामा पारि दिएको छ। भारतले विश्व बजारको एक चौथाई भाग ‘बीफ’ निर्यात गर्छ जसको नाफा प्राय 4 बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। सुप्रिम कोर्टले गाईको बेच-बिखानमा चलिरहेको प्रतिबन्धलाई नकारे पनि साधारण जनताको मनमा गहिरो डर बसेको छ। किसानहरू गाईबस्तु बेच्नु सकेका छैनन्। राज्यको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दै केन्द्र सरकारले 1960 को “प्रेभेन्शन अफ क्रुएल्टी टु एनिमल्स एक्ट” माथि नयाँ नयाँ नियमहरू थप्दै छ। गाई मार्नु अरू पशुहरूको भक्षण जस्तै संविधानको वैधानिक शक्ति भित्र पर्दैन तर संविधानको सातौँ सेड्युलभित्र पर्छ। यहाँसम्मकी पीसीए एक्ट, 1960 ले पनि सेक्शन 11(3) इ- को तहत मानिसहरूको खाद्य आवश्यक्ता पुऱ्याउनको निम्ति पशु भक्षणलाई अनुमति दिएको छ। यसैले जुन शक्ति गणतन्त्रले राज्यहरूलाई दिएको छ त्यसलाई खोस्ने काम बाहेक केही गरेको छैन यो केन्द्र सरकारले। एकापट्टी गौ-रक्षाको उत्ताउलो बीजेपीलाई सच्चिनै गाईलाई सम्मान गर्छ त भन्ने प्रश्नको उत्तर छत्तीसगढको दुर्ग जिल्लाको राजपुर भन्ने गाउँमा पाउन सकिन्छ। स्थानीय बीजेपी नेता हरिश बर्माले चलाउने एउटा पशु आश्रयमा नभनेको पनि 200 वटा जस्तो गाई भोकले मरेकोले उक्त नेतालाई गिरफ्तार गरियो। यसैबाट बुझ्न सकिन्छ गाई माताको रक्षक भनाउदाहरूको लागि गाई केवल शोषण गर्ने हतियार मात्रै हो। मानिसहरूको ध्यान साँचो समस्याबाट जस्तै बढ्दो बेरोजगारी, 36000 भन्दा बेसी किसानहरूको आत्महत्या, डीमनिटाईजेशनको गहिरो असर, आईटी सेक्टरमा आएको भयङ्कर छटनी, श्रमिकहरूको शोषण इत्यादिबाट हटाएर यस्तो साम्प्रदायिक कुरोहरूमा फसाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नु बाहेक बीजेपीको अरू उद्देश्य छैन। भारतमा जहाँ पशुहरूमाथि हेलचेक्र्याइँ सबैभन्दा बेसी छ, जहाँ बाटो बाटोमा कुपोषित गाईबस्तु देख्न पाइन्छ, जहाँ यी अबोला पशुहरू खाना नपाएर फोहोर-मैला, प्लास्टिक खान बाध्य छन् त्यहाँ यो बित्थाको ‘गाई माता’–को रक्षा खुबै नाटकीय देखिन्छ।  

आधा आकाश, दुगुना बोझ !

दार्जीलिङ बजारको महिला भरियाहरू 

अम्बिका राई

बोजुलाई नाम सोध्दा नाम भन्नुभएन! बोजु मात्रै भनीरहनुभयो! उनी सबैको प्यारो बोजु हरे! सबैले बोजु नै भन्छ रे! कत्ति हो कत्ति कुराकानी भयो— गीत गुनगुनाउँदै, नाचे झै जीउ हल्लाउदै बोजुले आफ्नो जीवनको दुखसुख-उकालीओह्रालीको कहानी गरिरहिन्! उमेरले साठ्ठी नाघे तापनि प्रत्येक दिन गोयेंका पेट्रोल पम्प आइपुग्नु हुन्छ बोजु। शरीरले सक्दो भारी बोक्ने काम गर्नुहुन्छ, र रहल समय साथीहरूसँगको गफमा बिताउँछिन् बोजु। बुढेसकालसाथै एक्लोपनको जीवनमा यो एकप्रकार रिलिफ पनि हो उनको निम्ति। दार्जीलिङको गोयेंका पेट्रोल पम्पमा यसरी एकाबिहानै आइपुग्छन् गङ्गामाया अनि पार्वतीहरू। दार्जीलिङ बजारको रेल्वे स्टेशन, चौकबजार, चौरस्तातिर भारी बोकेरै जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् सोमती थामी, लीलामाया छेत्रीहरू। यस पेशामा पुरुषहरू त छदै छन्। तर नाम्लोलाई नै आय आर्जनको माध्यम ठानेर भरिया पेशामा लागेका पहाड़ी महिलाहरूको कथा समाजले पनि सुन्नु पर्छ। उनीहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो र तयार पारे यो प्रतिवेदन!

समाजमा उहिलेदेखिनै मान्छे लगाएर भारी बोक्ने चलन थियो। हजारौँ साल अघिको कुरा गर्ने हो भने मान्छेहरूले आफै नै ठूला ठूला भारी उचाल्ने काम गर्थे। दास प्रथाको बेला त झन् सबै काम मान्छेले ने गर्थे। अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रहरूमा यातायातको उचित सुविधा छैन। त्यस ठाउँहरूमा गाडी पुग्न सक्दैन र मान्छेले नै सबै सर-सामानहरू बोक्ने काम गर्छन्। यस्ता भारी बोक्ने पेशामा लागेकाहरूलाई चल्ती भाषामा भरिया भन्छौँ। उनीहरूले भारी बोकेरै आफ्ना घर संसार चलाउँछन्। दाश प्रथा अन्त भयो। विज्ञानको भरपूर विकास भएको छ। तर युगौदेखिको भरिया पेशा यथावत नै छ। शहरको तमाम होटेलहरू, ट्याक्सी स्टयाण्डहरू, रेल स्टेशनहरू लगायतको अन्य ठाउँहरूमा आज पनि भरियाहरूको जरुरत छ। 

जब भरियाको कुरा आउँछ, हाम्रो दिमागमा पुरुष भरियाको कल्पना आउँछ। कारण हामीलाई बाल्यकालदेखिनै सिकाएको छ कि पुरूषहरू बलवान हुन्छ अनि महिलाहरू कमजोर! ठुलो ठुलो सामान वा भारी बोक्ने काम पुरुषहरूको हो, नारीको होइन भन्ने जड़ विचार हामीसँग छ। एउटी महिला वा नारीको काम हो 'घर भित्र बसेर खाना पकाउने अनि बाल बच्चा ख्याल गर्ने।' सबै क्षेत्रमा नारीहरूलाई पुरूष भन्दा कमजोर रहेको देखाइ दिन्छ। तर जब आफूलाई सङ्कट आइपर्छ तब नारी होस् वा पुरूष दुवैले चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्ने नै हुन्छ। अझ पेट भर्नलाई त नारी पुरूष दुवैले कुनै पनि प्रकारका काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 

संसारका अन्य क्षेत्र लगायत दार्जीलिङमा पनि हामी यस्ता धेरै भरियाहरूलाई भेटछौँ। उनीहरू भारी बोकेर आफ्नो अनि परिवारको पेट पाल्ने गर्छन्। वर्षौदेखि उनीहरू यही काम गरेर दुइ छाक रोटी जुटाइरहेका छन्। यी भरियाहरू मध्ये कोही दार्जीलिङकै बासिन्दा हुन्। तर धेरै जसो नेपालबाट आएकाहरू पनि छन्। उनीहरू धेरै अघिदेखि आफ्नो सम्पूर्ण वा आंशिक परिवार सँग दार्जीलिङ आएका हुन्। उनीहरू दार्जीलिङ बजारको छेवछाउमै भाड़ाको कोठा लिएर बसेका छन्। जब कामको 'सिजन डाउन' हुन्छ त्यस समय उनीहरू नेपाल जान्छन्। कोही कोही भने अन्य कामहरू गर्दै यहाँ नै बस्छन्। उनीहरूका नानीहरूले पनि यहाँ विद्यालयहरूमा नै शिक्षा आर्जन गरिरहेका छन्। कतिजनाको नानीहरू नेपालमै छ्न।

दार्जीलिङ बजारमा पुरुष भरियाहरू सरह नै महिला भरीयाहरू पनि धेरै छन्। 30-60 वर्षसम्म उमेर पुगेका महिलाहरूले भारी बोक्ने कामलाई आफ्ना पेशा बनाएका छन्। बिहान 5 बजी उठ्छन् उनीहरू। परिवारका अन्य सदस्यहरूका निम्ति खाना पकाउँछन्। घर सर-सफाइ गर्छन् अनि ठीक 9 बजी हातमा नाम्लो लिएर निस्कन्छन् शहरको भीड़भाड़ चोक अनि मोटर स्टयाण्डहरूमा। दिनमा कति भारी बोक्ने? अनि कति रुपियाँ कमाइ हुन्छ त्यसको ठीक आकड़ा छैन उनीहरूसँग। कहिले काहिँ दिनमा 200-500 सम्म कमाई गर्छन् तर कुनै कुनै बेला रित्तो हात घर फर्कन्छन् उनीहरू। कोही बेला त एक गिलास चिया किन्ने पैसा जुटाउन पनि गाह्रो हुन्छ भरियाहरूलाई। दिनभरिको खटाईपछि साझ 5-6 बजे घर फर्किएर जाँदा घरको कामले पर्खिएर बसी रहेका हुन्छन् उनीहरूलाई। यसरी नै बित्छ उनीहरूको दिनचर्या। मनमा केवल आशा हुन्छ त भोलिको दिनमा काम पाउने। वर्षौदेखि यसरी नै बितिरहेको छ उनीहरूको दैनिक जीवन। कसै-कसैले भारी बोकेरै नानीहरूलाई पढ़ाइरहेका छन्। तर कोही भरियाले भने आफ्ना सन्तानहरूलाई पाठशालाको अनुहारसमेत देखाउन सकिरहेका छैनन्। तर छोराछोरीले सरकारी नौकरी गरेको हेर्ने सपना पाल्छन् उनीहरू। भन्छन् 'छोरा-छोरीले हामी जस्तो भारी बोकेर पैसा कमाउन नपरोस्।' यस्तै चुनौतीपूर्ण सपनाहरूका साथ सङ्घर्ष गरिरहेका छन् दार्जीलिङका 'वुमन पोर्टर'!

होटल होटल गाड़ी जान थालेदेखि उनीहरूको भारी बोक्ने पेशामा ह्रास आउन थालेको छ। उनीहरू भन्छन् 'टुरिस्टहरूको सामान गाड़ीले होटलसम्मै पुऱ्याइ दिन्छ, भारी बोक्नु पाइन्न। यी महिलाहरू दार्जीलिङ बजारको भिन्न भिन्न स्थानहरूमा काम गर्छन्। कोही गोएंका पेट्रोल पम्प अघि, त कोही चौरस्ताको एक कुनामा हुन्छन्। तर धेरजसो मोटर स्ट्याण्डमा हुन्छन्। यो काम गर्नलाई उनीहरूले कतै गएर नाम लेखाउनु पर्दैन। बस बलियो नाम्लो उनीहरूको ठूलो हतियार हो। जुन महिनामा धेरै काम हुन्छ। त्यस समय धेरै महिलाहरू नेपालबाट 2-3 महिनाको निम्ति दार्जीलिङ आउँछन्। सिजन डाउन हुनसाथ आफ्नो देश फर्कन्छन्। यसरी सुरक्षा बिहिन उनीहरू दार्जीलिङ शहरका गल्लीहरू काम गरिरहेका छन्। 

खटी खाने मजदुरको न त जात हुन्छ, न धर्म। उनीहरू त केवल आफ्नो पसिनाको बलमा बाँचिरहेका छन्। त्यो गाउँमा खेतीपाती गरेर होस्, चिया बगानमा श्रमिक भएर होस् वा ठूलाठूला बजारको सडकमा कामको खोजीमा होस् उनीहरू आफ्नै पसिनाको मूल्यको साथमा बाचिरहेका छन्। अब यी भरियाहरूको लागि त झन सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाहरू पनि छैन। थोरै रहेको सरकारी योजनाबारे पनि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहै छैन। भारीको बोझ, थुप्रै सामानहरू भएको प्यासेन्जरहरूको आशा, नानीहरूलाई पढाउने सपना, र दुई छाक जुटाउने प्रयासमा दार्जीलिङको प्रत्येक चोक र गल्लीहरू हिडीरहेका छन् यी भरियाहरू।

शतवर्ष स्मरण : रुसी क्रान्ति : सोभियत नारी

सन 1917 को नोभेम्बरमा जुन ‘दस दिनले संसारलाई हल्लाको थियो’, त्यसलाई सम्झिँदै रुसी क्रान्तिको सय वर्षगाँठ मनाउने आयोजना संसारभरि नै चलिरहेको छ। विगतको एक वर्षदेखि हामी पनि 'लालीगुराँस'को अङ्कहरूमा यस क्रान्ति सम्वन्धित विभिन्न विषयहरूमाथि निवन्धहरू प्रकाशित गरेकाछौं। यस नोभेम्बर 2017मा, रुसी क्रान्तिको शतवर्षको क्षणमा प्रकाशित यस अङ्कमा पनि हामी नारीसमाज र राष्ट्रियताको प्रश्नमाथि दुइवटा लेख पेश गर्दैछौं। 

त्यस ऐतिहासिक घटनाको पक्ष-विपक्षमा निकै नै चर्चा र बहसको माहौल संसारभरिनै चलिरहेको छ। तर किन? किन चाहिँ एकसय वर्ष पुरानो एउटा घटनाको सान्दर्भिकता अहिलेसम्म खतम भएको छैन? हामी पनि यस चर्चामा किन आफैलाई गास्न खोज्छौं? खासगरी जुन समयमा सोभियत रसिया नै छैन, चीनले पनि समाजवादको बाटो छोडेको छ? जब यहाँनिर पनि समाजवादको नाम ओड्नेहरूले सत्तामा बसेर जनताको अधिकार कुल्चने कामनै गरेका छन् भन्ने अनुभव जनतामा हाबी छ, त्यस्तो समयमा के छ सयवर्ष पछि रूसी क्रान्ति माथि छलफलको महत्व?

एकपछि एक सरकारको नीतिहरूले वाक्कदिक्क भएका हामी जब रंगी-विरंगी दलहरू हेरे पश्चात् जम्मै व्यवस्था नै सङ्कट हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं, तब वैकल्पिक समाज कस्तो, कुन प्रकारको हुनसक्छ, त्यसमाथि चर्चा त हुनै पर्छ। अब वर्तमान समाजको बदलाव र वैकल्पिक समाजको निर्माण माथि सोचविचार गर्नेहरूले कसरी शिक्षा लिन सक्छ रूसी क्रान्तिबाट?

मिता दत्त

“नारीहरू मध्ये हलचल भएन भने समाजको कुनै ठुलो रूपान्तरण सम्भव हुनेछैन।” 

— कार्ल मार्क्स

आजभन्दा सय वर्ष अघि संसारका प्रथम समाजवादी राज्य सोभियत रसियामा क्रान्तिपछि नारीहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउन जुन प्रयासहरू भए, त्यसमाथि बहस नगरी नारीमुक्तिबारेको चर्चा वेअर्थको रहनेछ। साथै नारीमुक्ति बारे छलफल बिना सोभियत क्रान्तिमाथि चर्चा अधुरो नै रहनेछ। सामान्यतया, मार्क्सवादको चर्चामा के देखिन्छ भने नारीमुक्ति सम्बन्धित छलफललाई एक प्रकारले किनारीकृत गरिएको देखिन्छ। अर्कोतिर, गम्भीर नारीवादीहरू पनि पश्चिमी पुँजीवादी देशहरूको इतिहासभित्र मात्र  नारीमुक्तिको दिशा र उदाहरणहरू खोज्छन्। आज रुसी क्रान्तिको शतवार्षिकीको अवसरमा इतिहासको पन्नाबाट यस स्वर्णिम इतिहासको अध्ययन धेरै सान्दर्भिक र समयोचित हो भन्ने लाग्छ।

“श्रमविभाजन... अनि फलस्वरूप सम्पत्ति, सम्पत्तिको केन्द्रविन्दु देखिन्छ परिवारभित्र, जहाँ पत्नी र नानीहरू पतिको दास दासीहरू हुन्छन्।”

— मार्क्स, जर्मन इडिओलोजी

उत्पादन, वर्ग र वर्गबीचको द्वन्द्वनै मार्क्स-एञ्गेलसको चर्चाको केन्द्रविन्दु थियो। त्यस चर्चामा नारीले गरेको दुवै प्रकारको श्रम— उत्पादक र पुनरउत्पादकले (productive and reproductive labour) निकै महत्त्व पाउँछ। समाजमा परिवारको स्थान, क्रमैसँग परिवारको रूप परिवर्तन, साथसाथै नारीको स्थितिको बदलाव— यी सबै नै समाजवादको चर्चा अन्तर्गत पाइन्छ।

सोभियत युनियन अस्तित्वमा आउन अघि नै लेनिन र उनको पार्टीले नारीहरूको समान अधिकार र विशेष सुविधाहरूको मागलाई उनीहरूको कार्यक्रममा महत्वकासाथ स्थान दिएको थियो। त्यसपछि क्रान्तिको बाटोमा बनियो संसारको प्रथम समाजवादी राज्य— ‘सोभियत सङ्घ’। यस देश(सोभियत सङ्घ )ले जन्मकाल देखि नै नारी-सम्बन्धी विषयहरूलाई जति महत्त्व दिएको छ, संसारको अरू कुनै देश वा देशनायकहरूले दिएका छैनन्। यी शब्दहरू अन्धो प्रशंसा त होइन नै, बरू इतिहासको स्वर्णिम सच्चाई हो भन्ने कुरालाई स्थापित गराउनु नै यस निवन्धको उद्देश्य हो।

हामी फर्कियौँ 1917को रसियामा!

आज भन्दा 100 वर्ष अघिको संसारमा! त्यसबेला रसियामा नारीहरूको सामाजिक स्थिति कस्तो थियो त?

शिक्षित नारीहरूको सङ्ख्या खुबै कम थियो। सन् 1905मा नारीहरूको 13.7% (पुरुषहरूका 32.6%) शिक्षित थियो। धेरैजसो विवाहित नारीहरूनै ‘गृहिणी’ हुन्। गरिब घरको छोरीहरू कोहीकोही बाहिरतिर काम गर्न जान्छन्। नराम्रा कामहरू। खेतीपाती, स्टोर वा कारखानाहरूमा काम, कि त अरू मान्छेको घरमा दासत्व। वेश्यावृत्ति पनि। अन्य उपयुक्त कामको अभावले गर्दा शहर आइपुगेपछि किसानको घरको केटीहरू हुलकाहुल वेश्यावृत्तिमा पसेका छन्। 14 लाख जनसङ्ख्याको सेन्ट पीटर्सबर्ग शहरमा वेश्याको सङ्ख्या 30 देखि 40 हजार थियो। युरोपको धेरै अन्य देशहरू जस्तै। स्वाभाविकरूपमा नै समाजमा धेरै ‘अवैध’ बच्चा पनि जन्मिएको छ।

नारीहरूका कुनै अधिकार छैन। भोटको अधिकार छैन। थोरै मात्र सम्पत्तिको अधिकार। पतिको अनुमति बाहेक पत्नीलाई कतै जाने वा केही गर्ने अधिकार छैन। कुनै नारी शिक्षिका वा नर्स अथवा यस्ता कुनै पेशामा संलग्न छन् भने विवाह गर्नबित्तिकै त्यो काम खारेज हुन्छ। पतिले वासस्थान बदल गरे, ऐन अनुसार पत्नीलाई पनि पतिको पछि पछि जाने बाध्यता छ। “पत्नीले सबै कुरामा पतिलाई आवश्यक रूपमा मान्नुपर्छ, उसको पतिको स्वामित्व अस्वीकार गर्नु हुँदैन” (जारको जमानाको ऐन)। विवाहित नारीहरूका अलग पासपोर्ट थिएन। पतिको पासपोर्टमै उनीहरूका नाम लेखिएको हुन्थ्यो। पुरुषको लागि विवाह-विच्छेदको केही अधिकार भए तापनि नारीहरूको लागि विवाह-विच्छेदको अधिकार एकदमै कम्ती थियो, त्यो पनि कागजको अधिकार मात्रै। यथार्थमा त्यसको प्रयोग हुँदैन थियो।

युरोपका अन्य देशहरूमा पनि नारीहरूका स्थिति धेरै फरक वा उन्नत थिएन। उत्तरी युरोपको केही देशहरूमा र बेलायतमा नारीहरू केहीहदसम्म आंशिक, सामान्यतया स्थानीय चुनावहरूमा, मतदानको अधिकार प्राप्त गरेका छन् (अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डमा यद्यपि पहिलै मतदानको अधिकार स्वीकृत भएको थियो)। सम्पत्तिको अधिकार, शिक्षा, चाकरी, छोडपत्रको खण्डमा पनि स्थिति त्यतिकै थियो। युरोपेली देशहरूमा, अमेरिकामा नारीहरूले त्यतिबेला सार्वजनिक मतदानको अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्दैछन्। पुँजीवादी संसारमा ब्रिटेनको नारीहरूलाई पुरुषहरू झै मतदानको अधिकार पाउन 1928 सम्म पर्खिनु पऱ्यो, अमेरिकामा सन् 1920 सम्म।

यस्तो स्थितिमा सोभियत राज्यको जन्म भएको थियो। औद्योगिक रूपले विकसित पुँजीवादी देशहरूमा क्रान्ति नभएर रसियामा यस्तो क्रान्ति शुरु हुनुको मतलब हो इतिहासलाई एक पाइला पछाडि देखि छर्लङ्गसाथ एक पाइला अगाडि ल्याउने कोसिस गर्नु। त्यस प्रयासको प्रथम अध्यायले कम्युनिष्टहरूलाई जीत ल्याइदिएको छ। नवजात सोभियत राज्य स्थापित गरिएको छ। मजदुरवर्गको पार्टीको हातमा देश शासनको दायित्व आएको छ। अहिलेसम्म यद्यपि देशशासनको कुनै अनुभव उनीहरू सङ्ग छैन। मार्क्सवादी सिद्धान्तमा, समाजवाद सम्बन्धित चर्चाहरूमा भविष्य समाजको एक अभिमुख छ, तर नयाँ समाज निर्माण गर्नलाई कुनै निर्दिष्ट योजना, कुनै रेडिमेड ब्लुप्रिन्ट तयार छैन। आफ्नो बाटो आफूलेनै बनाउन पर्छ। नयाँ अर्थव्यवस्था, नयाँ राजनीति, नयाँ समाजनीतिको जन्म दिनुपर्छ। च्यालेञ्जलाई सामना गऱ्यो क्रान्ति-उत्तर सोभियत सङ्घले।

“जहिलेसम्म खटीखाने जनताको आधा अंश, मेहनती नारीहरू, पुरुष जस्तै समान अधिकार पाउदैनन्, गृहकार्य र परिवारको कृतदास भइरहेको अवस्थाबाट निस्किन पाउँदैनन्, त्यति बेला सम्म समाजवादको जीत असम्भव हुनेछ।”

— लेनिन

राज्यसत्ता हातमा लिएपछि सोभियत सरकारले शुरुमै जुन डीक्री (निर्देशन) जारी गरेको थियो त्यो नारी अधिकार सम्बन्धित थियो। एकपछि एक निर्देशनमा के भनिएको थियो भने नारीहरूले पुरुषको बराबरको आर्थिक र राजनीतिक अधिकार पाउनेछन्। बराबर कामको लागि बराबर ज्याला पाउनेछन्। पुरुष झै मतदानको अधिकार, साथै सरकारमा र विभिन्न प्रकारका संस्थाहरूमा प्रतिनिधि र अधिकारीको रूपमा निर्वाचित हुने अधिकार पनि पाउनेछन्।

ती डीक्रीहरूमा के भनिएको थियो भने विवाह अझपनि एक अर्थनैतिक सम्झौता भएर बस्नेछैन, बास-गाँस-कपासको लागि आश्वासन होइन, बरू विवाह समान र मुक्त दुइजना नारी र पुरुष मध्ये हुनेछ। त्यो सम्बन्ध, विश्वास तोडे भने त्यसमध्ये कुनै एकजनाले डिभोर्स माग्दा त्यो स्वीकार हुनेछ। पतिको अनुगमन गर्नु नारीको निम्ति आवश्यक रहेन। त्यससित आयो प्रत्येक बच्चानै समाजको आँखामा समान हो भन्ने विचार। अवैध सन्तान भन्ने कुनै बेग्लै वर्ग हुँदैन। विवाह होस् वा नहोस्, पितालाई बच्चाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। पछि गएर यससित अझै धेरै अधिनियमहरू जोडिएको थियो।

क्रान्तिको धक्काले हामी धेरै अगाडी बढिसकेको छौँ, अब अलिक फर्केर हेरौँ। प्रत्येक विषयलाई नै अलिक गहिरोसँग महसुस गरौँ। किनकि यी विषयहरूसित समाजको धेरै जटिल कुराहरू सम्बन्धित छ। समाजमा यसको प्रभाव कति धेरै दह्रिलो थियो, खासगरी 100 वर्ष अघिको संसारका रुढीवादी विचारलाई कल्पना गर्दा हामी त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ।

यी डीक्रीहरू मध्ये के स्वीकृत थियो भने नारीहरू पुरुष भन्दा कुनै हिसाबले कमजोर होइनन्, समाजमा उसको दाबी पनि बराबर छ। यो निर्णयहरूबाट स्पष्ट पाइन्छ कि नारीहरूले समाजमा बराबर भूमिकामा अगाडि आउनलाई नारीहरूका आर्थिक स्वनिर्भरता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरता नै प्राथमिक आवश्यकता हो। आर्थिक कारणले पतिमाथि निर्भर भएर समानताको माग त उठाउन सकिन्छ, तर त्यो भेटिँदैन। पुरानो प्रकारका विवाहहरूमा पति-पत्नीको सम्बन्धको आधार मौलिकरूपमा आर्थिक सम्बन्ध नै हो। डिभोर्सको अधिकार बिनाको विवाहित जीवन नारीको निम्ति एक दासी झैँ जीवन हो भन्ने कुरा पनि चर्चामा आयो।

अझै क्रान्तिकारी निर्णय पाइन्छ ‘अवैध’ छोराछोरी बारे। आजपनि धेरै नारीहरूले 'अवैध' छोराछोरीलाई जन्म दिनको सट्टामा बलात्कारीलाई विवाह गर्ने मौका पाए भने आफूलाई भाग्यमानी मान्छन्। त्यसको तुलनामा 100 वर्ष अघिको यस्तो निर्णय निकैनै क्रान्तिकारी हो— कुनैपनि बच्चाको जन्म जुन दुइजना पुरुष र नारीको मिलनले भएको हो, उनीहरू विवाहित हो कि होइन, त्यसलाई लिएर समाजको मत-कानुन-विचार जे पनि होस्, तर निष्पाप नानी माथि कलङ्कको बोझ थप्नु, उसलाई जीवनको सुखसुविधाबाट बन्चित गर्नु समाजको लागि ठुलो कलंक हो। केवल त्यो बच्चा मात्रै होइन, यसले पुरुष माथि कुनै आक्षेप नआउँदा पनि जम्मै कलङ्कको बोझ नारीमाथि थपिन्छ। समाज, परिवारले यस्ता आक्षेपहरू लगाउछन् (कति खण्डमा त हत्या पनि गरिन्छ) कि त्यस बदनामीबाट मुक्तिको लागि त्यस्तो केटीलाई कि त आत्महत्या, कि लुकीछिपी भ्रुणहत्या वा शिशुहत्या अथवा त्यो बच्चालाई त्याग्ने बाटो पनि अपनाउनु पर्छ। कुनैबेला त बाँच्न त्यो केटीलाई ‘स्वाभाबिक’ समाजबाट निर्वासनको बाटो, वेश्यावृत्तिको बाटो पनि छान्नु पर्छ। सन् 1917को क्रान्तिपछि सोभियेत सङ्घ ले भन्यो— होइन, यो अवस्था एकदमै मानवीय होइन, प्रत्येक बच्चानै समान आदरणीय हो अनि विवाह होस् वा नहोस्, प्रत्येक पितालाई नानीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। विवाहित होस् वा अविवाहित— प्रत्येक गर्भवती आमालेनै समाजबाट सहायता भेट्ने अधिकार पाउनु पर्छ।

समान अधिकारको आधारमा सिभिल म्यारेज, नारीहरूलै डिभोर्सको अधिकार, विवाह-बाहिरको नानीहरूमाथि ‘अवैध’ संज्ञाको उन्मुलन— यी कामहरूले एकैसाथ परिवार र विवाहमाथि धर्मको पकडलाई पनि शिथिल बनाइ दियो।

“सामान्यतया राजनीतिक जीवनमा मात्रै होइन, दैनिक र सार्वजनिक समाज जीवनमा नारीहरूलाई ल्याउन सकिन्न भने समाजवाद त छोडीदिनुहोस्, पूर्ण र स्थितिशील लोकतन्त्रको कुरा गर्नुको पनि कुनै मतलब छैन।”

— लेनिन (1917)

नारीहरूको लागि नयाँ कानुन प्रवर्तन, उनीहरूलाई सामाजिक श्रममा ल्याउनु— यी सबैमा समान अधिकारको सामान्य धारणा बाहेक अझै कतिवटा सोच पनि थियो। नारीहरूका गृहश्रमले श्रमिकको श्रमशक्ति पुनरुत्पादनमा मद्दत गर्छ, नारीहरूले नयाँ मानिसको जन्म दिएर नयाँ श्रमशक्ति तयार गर्छ— मार्क्सवादमा यी सबैको स्वीकृति रहे तापनि पुँजीवादी कारखानामा श्रमिकको श्रम र नारीको गृहश्रम बीच मार्क्सवादले धेरै फरक भने पाएको थियो। कारखानामा श्रमिकको श्रम सामाजिक श्रम हो भने आधुनिक समाजमा आधुनिक परिवार भित्रको गृहश्रम सामाजिक श्रम होइन, व्यक्तिगत सेवा हो। मार्क्सवाद अनुसार, त्यसलेगर्दा नारी-पुरुषको समानताको लागि नारीहरूलाई सामाजिक श्रमको प्रक्रियाभित्र ल्याउनु जरुरी छ।

सामाजिक श्रममा नारीहरूको भागीदारीले गर्दा उनीहरूका आर्थिक स्वतन्त्रता पाउनु बाहेक पनि अझै भूमिका देखिन्छ। यसलाई एक सामाजिक विप्लब नै भन्नु मिल्छ। यसको प्रभाव समाजको धेरै कुराहरूमा देखा पऱ्यो। एक, यसले गर्दा सामाजिक श्रमशक्ति धेरै बढ्यो, प्राय दुगुना भयो। दुई, सामाजिक श्रममा भागीदारी द्वारा नारीको सामाजिक जीवन विकसित भयो, समाजमा उसको सामाजिक र राजनैतिक उपस्थिति दह्रिलो भयो। तीन, पुरुषमाथि नारीको आर्थिक निर्भरताको अन्त भएर परिवार भित्रको ‘पति-पत्नी’को सम्बन्धमा पनि बदलाव आयो। एकतर्फी निर्भरताको सम्बन्ध बदलियो। आफ्नो खुसीले जीवन छान्ने स्वत्रन्त्रता पायो नारीहरूले। किनकि आर्थिक स्वतन्त्रता नभएकोले डिभोर्सको कानुनी अधिकार पनि कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ। आजपनि।

“नारीहरूलाई पूर्ण अधिकार दिँदा पनि उनीहरूका जीवन तल्लो स्तरकै हुन्छ, किनभने गृहकार्यको सम्पूर्ण भार उनीहरू माथि हुन्छ।”

— लेनिन (1919)

सामाजिक श्रममा भागीदारी लिँदा कतिवटा नयाँ समस्या देखा पऱ्यो। एक, गृहकार्य अब को-ले गर्छ त? सामाजिक श्रम र गृहकार्य— दुवै गर्नुपरे भने नारीहरूमाथि दुगुणा चाप हुनेछ। दुई, गृहकार्यको सामान्य काम सँगसँगै नारीहरूले अझै एक विशेष काम पनि गर्छन्। नानीको जन्मदान र हेरचार। नारीले बाहिर काम गर्नु गए भने कसले गर्छ बच्चाको हेरचार? खासगरी जब नानी एकदमै सानो, दूध मात्रै खान्छ, अनि एकदमै निर्भरशील छ भने? सुत्केरी अवस्थामा नारीको लागि बाहिरको काम पनि साह्रै पर्छ।

सोभियत सङ्घमा समस्यालाई अर्कै दृष्टिकोणबाट हेरिन्थ्यो। नारीले बाहिरको काममा जान्छ भनेर नै गृहकार्यको बोझ घटाउनु असल होइन। त्यसै त गृहकार्य नारीहरूको लागि ‘निस्सासिने’, ‘भुत्ते’, ‘एकोहोरो’, ‘थकित गर्ने’ काम हो। यसबाट मुक्ति पाएन भने नारी चाहिँ परिवारको दासीनै रहनेछन्। कम्युनिष्टहरूको विचारमा, केवल सामाजिक श्रममा मात्रै होइन, नारीको जुडाव समाजको अरू अरू क्षेत्रहरूमा पनि बढोस्, खासगरी राजनीतिमा। कारखानाबाट फर्केरै यदि गृहकार्यमा लाग्नु पऱ्यो भने सामाजिक श्रममा भागीदारी त भयो, तर ट्रेड युनियनको कामदेखि राजनैतिक काम, सांस्कृतिक कामदेखि टाढा बस्नु पर्छ। उसोभए राजनैतिक आन्दोलन केवल पुरुषहरूका कुरा भएरै रहनेछ! तर “श्रमिकको मुक्ति जसरी श्रमिकले नै ल्याउनु पर्छ, त्यसरीनै श्रमजीवी नारीको मुक्ति पनि श्रमजीवी नारीहरूकै कुरा हो”— लेनिन,1919। साँचो नारीमुक्ति, साँचो स्वतन्त्रताको स्थापना गर्नलाई, त्यसले गर्दा, गृहकार्यको प्रश्नको राम्रोसँग समाधान चाहिन्छ।

खासगरी शहरहरूमा नारीहरूले धेरै सङ्ख्यामा सामाजिक श्रममा भागीदारी लिन थाल्यो। कारखानाहरूमा नारीहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। अर्कोतिर उनीहरूका गृहकार्यको श्रमको समस्या समाधान गर्नलाई सोभियत सङ्घले गृहकार्यको सामाजिकीकरण गर्न थाल्यो। घर घरमा खाना पकाउनुको सट्टामा कारखानामा क्यान्टिन, कम्युनिटी किचेन(भान्छाघर) बन्यो। नानीहरूलाई हेरचारको लागि क्रेच, किन्डरगार्टेन, स्कुल, सामर स्कुल बन्यो। कारखानाहरूमा, कम्युनिटीमा, शहर, गाउँ— सबै ठाउँमा! आमालाई नानी हेरचाको कामबाट छुटकारा दिनु साथै यसमा नानीहरूको शिक्षा र सामाजिकीकरणको लक्ष्य थियो। लुगा धुनु वा घर मरम्मतको गृहकार्यको पनि सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ, नारी-पुरुष दुवैजना मिलेर सामाजिक श्रमको हिसाबले गृहकार्य गर्नुपर्छ। क्यान्टिन, कम्युनिटी किचेन अनि नानी हेरचारको सामाजिकीकरण कार्यक्रम केही हदसम्म सफल भए तापनि अरू गृहकार्यहरूका (द वर्क द्याट ह्याज नो नेम— जुन कामको नाम छैन) सामाजिकीकरण त्यति राम्रोसँग भएन। किनभने त्यो कामहरु निकै ठुलो पो रहेछ। देशको घर घरमा नारीहरूले प्रत्येक दिन केहि पनि नभनी जुन कामहरू गर्दै गर्छन् ती कामहरूका सामाजिकीकरणको लागि विपुल श्रमशक्ति, विशाल र जटिल प्रशासन अनि धेरै अर्थको आवश्यकता छ। आर्थिक समस्याले पीडित त्यसताका सोभियत सङ्घले त्यसकारण यी कुराहरूमा ज्यादा अगाडि बढ्न सकेन। यद्यपि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने गृहश्रमको यस्तो स्वीकृति यता नै पहिलो पल्ट देख्न पाइन्छ। पहिलोपल्ट कुनै देशले यस्तो भनियो कि घर घरमा नारीहरूलाई दुख छ अनि त्यसको सामाजिक समाधान चाहिन्छ! यो कुरा ठिकै हो कि नारीहरूलाई गृहश्रमबाट मुक्त गर्नलाई सोभियत सङ्घको प्रयासको मुख्य अभिमुख भने गृहश्रमको सामाजिकीकरण थियो। जोर थियो सामाजिकीकरणमाथि। किनकि रुसी क्रान्तिको मुख्य अभिमुखनै थियो ‘सामाजिकीकरण’। उत्पादनको साधनहरूका सामाजिकीकरण, गृहश्रमको सामाजिकीकरण, शिशुहरूका दायित्व समाजमाथि सुम्पिनु आदि। गृहश्रमको कामहरूमा नारीलाई पुरुषले पनि सघाउनु पर्छ भन्ने सोच पनि थियो। पुरुषहरू, यहाँसम्म कि कम्युनिष्ट पार्टीको पुरुषहरू पनि यस काम राम्रो सँग गर्दैनन— भनेर लेनिनले उनीहरूलाई तिरस्कार गर्नु भएका थिए। अरू कुनै राष्ट्र नेताले यस्तो तिरस्कार गरेका छन् त?

“जुन नारीले नानीको जन्म दिन्छ, उसले अन्ततः जुन मानिसले

देशको रक्षा गर्दैछन्, त्यसकै समान काम गर्नुहुन्छ।”

— बेबेल, वुमेन एण्ड सोसलिज्म (1879)

सोभियत सङ्घले भन्यो— नानीको जन्मदान व्यक्तिगत वा पारिवारिक कुरो होइन, एउटा सामाजिक काम हो! यो काम सामाजिक भएकोले यसको जिम्मेवारी पनि समाजकै हो। सुत्केरीकालिन अवस्थादेखि त्यसकारण आमाहरूको लागि विशेष व्यवस्थापन चाहिन्छ। सुत्केरीकालिन अवस्थामा के के विशेष अधिकार पाउनेछन् श्रमजीवी र अन्यान्य नारीहरूले?

1)    नानी जन्मिनु अघि 2 महिना र पछि 2 महिना ज्यालासित छुट्टी।

2)    सुत्केरीलाई कामबाट निकाल्नु पाउँदैन।

3)    सुत्केरीलाई उसको इच्छा विरुद्ध डिभोर्स गर्नु पाउँदैन, नानीको उमेर एक वर्ष पुगीन्जेल सम्म यस निषेध लागु रहनेछ।

4)    सुत्केरीकालिन स्थितिमा र नानी जन्मिनु समय प्रत्येक गर्भवती नारीलाई सेवाहरू पुऱ्याउनु र चिकित्साको जिम्मेवारी सरकारको हो।

5)    गर्भवती अवस्थामा नारीहरू ज्यादा खाद्यान्न-रसिन पाउनेछन्। ट्राम-बस र दोकानहरूमा अग्राधिकार पाउनेछन्।

6)    श्रमजीवी नारीहरूले नानी जन्मिनु बेलामा नानीको लागि ज्यादा अर्थ (ज्यालाको आधा) पाउनेछन्। त्यसपछि प्रथम वर्षमा प्रत्येक महिनामा केही ज्यादा अर्थ (ज्यालाको एक-चतुर्थ अंश) पाउनेछन्।

7)    नानी जन्मेपछि (दुई महिनाको छुट्टी पछि) नारी श्रमिकहरूलाई हल्का काम दिनुपर्छ। केही घन्टाको अन्तरालमा नानीलाई दूध दिने (कारखानाको क्रेचमा गएर) अवकाश पाउनुपर्छ।

8)    गर्भपतनको आवश्यकता परे भने (त्यतिबेला गर्भपतन बाहेक राम्रो गर्भनिरोधक व्यवस्थाको कमी थियो) डाक्टरको उपदेश, डाक्टरको परिसेवा अनि छुट्टी पाउनेछन्।

9)    गर्भाधान रोक्नलाई (राष्ट्रिय निर्देशनमा परिवार परिकल्पनाको लागि होइन, नारीको आफ्नो सुविधाको लागि, उसले नानी लिन स्थगित वा बन्द गर्नलाई) डाक्टरको उपदेश पाउनेछन्।

10)  आवश्यकता परे भने गर्भवती नारी आफ्नो घरमै चिकित्सा परिसेवा पाउनेछन्।  

यस्ता सुविधाहरू त्यस समयको हिसाबले निकै उन्नत थियो, तर अझै महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने यी कुराहरू ‘सुविधा’को हिसाबले दिइएको थिएन, बरु ‘अधिकार’को हिसाबले नै दिनु पऱ्यो। नानी जन्माउनु एक सामाजिक काम भएकोले त्यसको दायित्व किन केवल नारीमाथि, परिवारमाथि हुन्छ? समाजलाई नै त्यसको दायित्व लिनुपर्छ। त्यसले गर्दा यस्ता जिम्मेवारीहरू सोभियत सङ्घ राज्यले नै निभाउनेछन भन्ने सूचना आयो।

गर्भाधान रोक्नु वा गर्भपतन लिएर बनिएको राष्ट्रिय व्यवस्थापन पनि हाम्रो देश झैँ राष्ट्रिय योजना/निर्देशनमा परिवार परिकल्पना जस्तो थिएन। बरु नारीवादीहरूले जुन कारणले गर्दा गर्भपतनलाई कानुनी गर्ने माग गर्छन्, त्यस्तो नै थियो। आफ्नो शरीर, आफ्नो जीवन माथि नारीको अधिकारको स्थापनाको दृष्टिकोणबाट थियो।

 सन् 1920मा जब गर्भपतन कानुनी रूपमा पारित भयो, त्यसबेला संसारको प्राय कुनै देशमा यस्तो कानुन पारित भएको थिएन। अर्कोतिर गर्भाधान रोक्ने व्यवस्था पनि त्यतिबेला राम्रो थिएन। त्यसको फलस्वरूप विवाहित र अविवाहित, दुवै प्रकारको नारीहरूले गैरकानुनी उपायले गर्भपतन गराउथ्यो— आफैले वा अप्रशिक्षित सुडेनीको सहायता लिएर। यसले गर्दा थुप्रैजना मर्थ्यो— केवल रसियामा होइन, युरोप र संसारको धेरै देशहरूमा।

गर्भपतन कानुनअनुसार गर्भपतनको लागि सोभियत सङ्घमा निम्नलिखित नियमहरू पालन गर्नु पर्थ्यो—

केवल प्रशिक्षित सर्जनले नै गर्भपतन गराउन सक्छ, सुडेनीहरू होइन। गर्भपतन गराउन उपचार गर्नुपर्छ, अभरपर्दो औषधि, विषालु पदार्थ वा जडीबुटीले हुँदैन। उपचारपछि रोगीलाई तीन दिन अस्पतालमा बस्नुपर्छ। दुई हप्ता विश्राम लिनुपर्छ।

प्रथमपल्ट गर्भवती भएको आमाहरूको लागि गर्भपतन सम्पूर्ण निषेध नभए तापनि आमाको जीवन निकै जोखिममा परेन भने आमतौरमा त्यस्तो खण्डमा गर्भपतन गर्ने मान्यता थिएन। गर्भाधान साढे दुई महिनाभन्दा ज्यादा भइसकेको खण्डमा गर्भपतन निषेधित थियो। यी दुईवटा शर्त छोडेर चिकित्सकहरूले अरू कुनै कारण देखाएर गर्भपतन गराउन अस्वीकार गर्न सक्दैन थियो। कुनै गर्भपतनको शारीरिक, आर्थिक र सामाजिक अनावश्यकता छ भने आमालाई सम्झाउन सकिन्छ, तर त्यस नारीको निर्णयनै अन्तिम हुनुपर्थ्यो।

कुनै गैरसरकारी चिकित्सक वा अरू कसैले गर्भपतन गराउदा आमाको मृत्यु भएको खण्डमा कठिन सजायको अधिनियम थियो। तर कुनै नारी आफै गर्भपतनको कोसिस गरे भने सजाय थिएन। गर्भपतनको लागि त्यो नारी विवाहित कि अविवाहित त्यो देखिँदैन थियो।

मान्नुपर्छ, आजको सन्दर्भमा पनि यी कानुनहरू धेरै नै अधुनिक र नारी पक्षधर हो। सय वर्ष पहिला त त्यसलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्नु कम्ती प्रशस्ति नै हो जस्तो लाग्छ।

आर्थिक निर्भरता अब विवाहको केन्द्रीय विषय रहेन, त्यसलेगर्दा विवाह अब दुइजना इच्छुक नारी-पुरुष मिलेर समानताको आधारमा परिवार पाल्ने सम्झौता जस्तो भयो। पहिलै भनिसकेको छु, 1917मा गरिएको डीक्रीमा नै नारी पुरुष सबैको लागि विवाह बिच्छेद सजिलो बनाइएको थियो। पति वा पत्नी कुनै एकजनाले चाहे भने विवाह विच्छेद मन्जुर हुन्थ्यो। व्यभिचार, निष्ठुरता वा अन्य कुनै कारण देखाउन पर्दैन थियो, सम्बन्ध नष्ट भइसकेको छ— यति नै यथेष्ट थियो।

आजपनि यो कानुन निकै आधुनिकनै हो जस्तो लाग्छ। यो कानुन र समाजको यथार्थको बिचमा द्वन्द्वले गर्दा केही वास्तव समस्या देखापर्छ। यस कानुनले धेरै नारीलाई बन्दी अवस्थादेखि मुक्त गरियो भने धेरैलाई समस्यामा पनि हाल्यो। ऐनले भने तापनि सबै नारीले त आत्मनिर्भर भैसकेको थिएनन्। धेरैजसो नारीले शिक्षा, प्रशिक्षण र अनुभवको कमीले गर्दा काम गरे तापनि त्यो चाहिँ उसको पतिको तुलनामा निकै कम्तीनै थियो। फलस्वरूप पतिले एकतर्फीरूपमा विवाह विच्छेद गरे भने पत्नी समस्यामा पर्थ्यो। यस विवाह विच्छेद ऐनमा ‘गुजारा भत्ता’को प्रावधान नभएकोले धेरैजना नारीलाई असुविधा भयो। त्यसकारण, पछि गएर यो कानुनलाई अलिक कडा गर्नु परेको थियो।

सन 1926मा अ-पञ्जीकृत विवाह पनि विवाह नै हो भनेर स्वीकृति पायो। समलैङ्गिकता त पहिलानै अपराधिक कामको तालिकाबाट निस्किसकेको थियो।

पुरुष र नारीको प्रेम, प्रेमहीनता अनि परिवार— यससित धेरै कुराहरू जोडिएको छ। मानसिक चिन्ता र चिन्तन पद्धति, रुढीवादी धारणा, धर्म, नैतिकता, परिवारमाथि मानसिक निर्भरता, खासगरी नानीहरूमाथि यी परिवर्तनहरूका प्रभाव लिएर स्वाभाविकरूपमानै विभिन्न दृष्टिकोण देखा पऱ्यो, नानाथरीका बहस आउन थाल्यो। नानाथरीका निन्दा पनि फैलिनु थाल्यो। त्यससित देखापऱ्यो सामाजिक यथार्थसित नारीमुक्ति र नारी स्वत्रन्त्रताको द्वन्द्व। नयाँ समाज, नयाँ मानिस निर्माण गर्नु अघि, निर्भरताको नयाँ क्षेत्र बनाउनु अघिनै निर्भरताको पुरानो क्षेत्र अर्थात् परिवारलाई दुर्वल पार्नु कतिको विवेचक काम हो— त्यसलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्न थाल्यो।

यी सबैको बाटोबाटनै 1917 पछिको प्रथम ज्वारमा भटा आयो।

“आधुनिक परिवार अर्थात् बुर्जुवा परिवारको स्थापना कुन आधारमा

भएको छ? त्यो आधार हो पुँजी, व्यक्तिगत लाभ। ...

यस व्यवस्थाको पुरक देखिन्छ ... खुल्ला वेश्यावृत्तिमा।”

— मार्क्स-एंगेल्स, कम्युनिष्ट घोषणापत्र (1848)

अब वेश्यावृत्ति बारे कुरा गरौँ। सन् 1917मा क्रान्तिको विजयबेलामा युरोपका अरू देशहरू झैँ रसियामा पनि थुप्रैले वेश्यावृत्ति गर्थ्यो। गाउँको केटीहरू कामको खोजीमा शहरतिर आएर कतिजना वेश्यावृत्ति अपनाउन बाध्य हुन्थ्यो। क्रान्तिपछि वेश्यावृत्तिलाई गैरकानुनि घोषणा गरिएको थियो, वेश्यालयहरू बन्द गरिएको थियो र वेश्याहरूलाई अनि खासगरी दलालहरूलाई गिरफ्तार गरियो। तर सन् 1920 पछि न्यू इकोनोमिक पलिसी (नेप— साम्राज्यवादी बाहिरी दुनियाँका आक्रमणको सामु नवजात सोभियत सङ्घको आर्थिक योजनालाई कार्यन्वयन गर्नु)-को बेलामा बेरोजगारी फेरि बढ्नु थाल्यो, वेश्यावृत्ति पनि। त्यतिबेला कानुनमा बदलाव ल्याइयो। दलालहरूलाई पक्रेर जेल पठाउन त चल्दै गऱ्यो, तर वेश्याहरूलाई जेलको सट्टामा चिकित्साकेन्द्रमा पठाइन्थ्यो। त्यहाँबाट पुनर्वास केन्द्रमा पठाइन्थ्यो। त्यहाँ आश्रय भेट्थ्यो, चिकित्सा र शिक्षा पाउँथ्यो, कामको प्रशिक्षण पनि पाउँथ्यो। सन् 1927मा मस्को शहरमा यस्ता 8 वटा पुनर्वास केन्द्र थियो। यता उनीहरूलाई 6-18 महिना बस्नु पर्थ्यो। यी पुनर्वास केन्द्रहरूमा मस्कोको आधा सङ्ख्यक वेश्याहरूका पुनर्वास गरिएको थियो भन्ने पाइन्छ।

यी प्रयासहरू अनि सोभियत सङ्घको उथलपुथलको उल्लेखनीय फल देखिन्छ। सोभियत रसियामा देहव्यापार प्राय सम्पूर्णरूपमा लुप्त भएको थियो भन्ने कुरा पश्चिमी समालोचकहरूले पनि स्वीकार्छन्। सोभियत-उत्तर कालमा रसिया र भूतपूर्व सोभियतको अरू देशहरूमा पनि देहव्यापार फेरी हाबी भएको छ। अहिले यी देशहरूका नारीहरूले युरोपको विभिन्न देशहरूका देहव्यापार केन्द्रहरूमा फैलिएको छ, सँगसँगै एइड्सको बिमारी पनि बढेको छ।

 वेश्याहरूका पुनर्वासको यस प्रक्रियामा मुख्य अभिमुख थियो उनीहरूलाई सामाजिक श्रमको भागीदार बनाउनु। वेश्यावृत्ति लिएर बोल्सेभिकहरूका मुख्य आक्षेप के थियो भने उनीहरूले परजीवीको जीवन बिताउछन्। यसको अन्त हुनुपर्छ!

“...देहव्यापारलाई एक विशेष वर्गको हिसाबले देखेर हामी त्यस विरुद्ध लड्दैनौँ, बरु लड्छौँ। श्रम परित्यागको एक अंशको हिसाबले” — अलेक्सान्द्रा कोलोन्ताई (1921)। लेनिनले पनि भन्नु भएका छन्— “आमतौरमा हाम्रो देशमा पनि वेश्यावृत्ति विरुद्ध अझपनि धेरै कठिन कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ। उत्पादनको काममा वेश्याहरूलाई फर्काएर ल्याउनु, सामाजिक अर्थनीतिमा उनीहरूलाई स्थान दिनु— खास कुरा यस्तै हो। तर हाम्रो अर्थनीतिको वर्तमान अवस्थामा यो गर्नु निकै कठिन र जटिल हो।” [क्लारा जेटकिन सित वार्तालाप (1920)]

“...अनि नारीहरूलाई राजनीतिमा नल्याएर जनतालाई राजनीतिमा ल्याउनु

सम्भव छैन। किनकि मानवजातिको नारी भन्ने आधा अंश चाहिँ

पुँजीवादको जमानामा दुगुणा शोषणले पीडित छन्।”

— लेनिन (1921)

अब नारी आन्दोलनको कुरा गरौँ। नारी मुक्तिको एक ठुलो पक्ष हो सामाजिक आन्दोलन र राजनैतिक आन्दोलनमा नारीहरूका भागीदारी। सन् 1917को अघिदेखिनै नारीहरूले राजनैतिक आन्दोलनमा भागीदारी लिन थालेको थियो। विभिन्न राजनैतिक दल छोडेर पनि साफ्रागेटहरू थियो, जसले नारीको भोटदानको अधिकार लिएर सङ्घर्ष गर्दै थियो। बोल्सेभिक पार्टीको विभिन्न स्तरमा पनि नारी कार्यकर्ताहरू थियो। उनीहरू मध्ये अलेक्सान्द्रा कोलोन्ताई, क्रुप्स्काया, इनेसा आर्मान्दको नाम उल्लेखनीय छ।

राजनैतिक क्षेत्रमा नारीहरू त थियो, तर उनीहरूको सङ्ख्या निकैनै कम्ती थियो। सन् 1922मा बोल्सेभिक पार्टीको सदस्यहरू मध्ये 8% नारीहरू थिए। नेतृत्वको विभिन स्तरहरूमा नारीको सङ्ख्या 10-16% थियो। ‘रोबोनित्सा’ भन्ने एक पत्रिका प्रकाशित हुन्थ्यो, श्रमजीवी नारीहरूको लागि। यो पत्रिका बन्द भएपछि आयो क्रुप्स्काया द्वारा सम्पादित पत्रिका ‘कम्युनित्स्का’। सन् 1927मा पत्रिकाको सङ्ख्या बढेर 18 भयो। पाठक 3 लाख 86 हजार।

सन् 1917मा अक्टोबर क्रान्तिको बेलामा पेत्रोग्रादको श्रमजीवी नारीहरूका प्रथम सम्मेलन चलिरहेको थियो। डेलिगेटको सङ्ख्या 500। 80 हजार श्रमजीवी नारीहरूले उनीहरूलाई निर्वाचित गरिएको थियो। तर नारीहरू बीच राजनैतिक कामलाई यथोचित महत्त्व नदिने आरोप त्यतिबेला थियो। लेनिनले भन्नुभयो— “नारीसमाज भित्र आन्दोलन र प्रचार-प्रसारको काम अनि उनीहरूलाई जागरुक गराउनु र क्रान्तिकारी विचारको जागरण गराउनु कामलाई उनीहरूले (बोल्सेभिक पुरुषहरू) नजर अन्दाज गर्छन्, सोच्छन कि त्यो केवल कम्युनिष्ट नारीहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो।” [क्लारा जेटकिन सँग वार्तालाप (1920)]

नारीहरूबीच काम गर्नलाई बेग्लै सङ्गठनको जरुरत छ कि छैन— त्यसलाई लिएर बहस थियो। अन्तमा कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको अधीनमा एक बेग्लै श्रमजीवी नारी विभाग बन्यो— ‘जेनोत्देल’। नारीहरूबीच बोल्शेविक विचारलाई प्रसारको काममा ‘जेनोत्देल’ले राम्रो फल पायो। ‘जेनोत्देल’मा विशाल सङ्ख्यमा नारीहरूले राजनैतिक काम गर्ने मौका पनि पायो। उनीहरूले पत्रिका, पुस्तिका, बुलेटिन इत्यादि प्रकाश र प्रचार, नारीहरूबीच साक्षरता प्रसारको काम गर्थ्यो। 125000 वटा साक्षरता स्कुल पनि खोलिएको थियो। नारीहरूलाई लिएर कोअपरेटिभ पनि बनिएको थियो त्यतिबेला।

खासगरी सोभियत सङ्घको मध्य-एसियाई भूभागमा नारीमुक्तिको लागि ‘जेनोत्देल’को काम श्रद्धासित सम्झिनुपर्ने रहेछ। सोभियतको मध्य-एसियाई (कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान आदि) क्षेत्रहरूमा सोभियत शासनको स्थापना भए तापनि त्यहाँका मुस्लिमहरूको जीवन परिचालित हुन्थ्यो कोरान, शरिया र स्थानीय रुढीवादी नियमकानुन द्वारा। त्यहाँका नारीहरूको स्थिति निकैनै खराब थियो। बोल्सेभिकहरूको विचार थियो कि यस समाजमा सबभन्दा हेपिएका हुन्छन् नारीहरू। उनीहरूबीच सङ्गठन बनाउनु पर्छ। लेनिनले सावधानी सुनाउनु भयो— “रुढीवादी समाज भित्र पुरानो संस्कारहरू तोड्न काम गर्नलाई होसियारी सित काम गर्नु पर्छ”।

‘जेनोत्देल’ले यस काममा हाम फाल्यो। बोल्सेभिक नारीहरूले बुर्का लगाएर स्थानीय नारीहरूसित अन्तरक्रिया गर्न थाल्यो। उनीहरूलाई सचेत बनाउने काम, पर्दा प्रथा विरुद्ध सङ्गठित गर्नु थाल्यो। साक्षरता विस्तार, नाटक-सिनेमा प्रदर्शन आदि नानाथरीका कामद्वारा उनीहरूले प्रचार-प्रसारको काम गर्दै अगाडि बढेको थियो।

यो बुझ्न गाह्रो छैन कि कस्तो कठिन थियो त्यो काम! नारी कार्यकर्ताहरूलाई भयङ्कर विरोधको सामना गर्नु पऱ्यो। धेरै जनाको हत्या भयो। तर पुरानो रुढिवादी शासनको जगलाई हल्लाई दियो उनीहरू। सन् 1924मा सोभियतको मध्य-एसियाई भूभागको नारीहरूले पहिलोचोटि उनीहरूका मतदानको अधिकार उपयोग गरियो। उनीहरूले सामाजिक श्रममा भागीदारी लिन थाल्यो। नयाँ जीवनको यस बाटोमा उनीहरूका हिडाईको पछाडि थियो ‘जेनोत्देल’को नारीहरूको रगत-पसिना र क्रान्तिकारी उर्जा!

सोभियत सङ्घको प्रयास एक अवधिपछि व्यर्थ भएको छ। तर त्यसको अनुभव हाम्रो लागि सम्पदा हो। त्यस इतिहासलाई हामी बिर्सियौँ भने त्यो अझै एक व्यर्थता हुन्छ। अरू धेरै प्रश्नझैँ नारी प्रश्नमा पनि सोभियत सङ्घले अन्य एक संसारको सपना देखाइएको थियो, अन्य एक समाज बनाउन पटी लागेको थियो, नारी-पुरुषको समानता र त्यसको समस्याहरू लिएर मौलिकरूपमा नयाँ नयाँ चिन्तनको शुरुवात गरेको थियो। एकसय वर्षमा त्यसको धेरै उपयोगको चिह्न आजको पुँजीवादले भरिएको संसारमा पनि छ। त्यस सुनौलो अनुभवबाट हामीले सिक्नु पर्छ, भविष्यको नयाँ पृथ्वी निर्माणको नयाँ नयाँ प्रयासमा यस स्वर्णिम इतिहास र नयाँ सृजनाको प्रयासले हामीलाई बाटो देखाउन सक्छ।