The tea industry, Bonus and Abandonment

 Kapil Tamang

The tea industry, Bonus and Abandonment 

On 2^nd September 2022, the annual bonus for the tea garden workers and employees of North Bengal was fixed at 20 per cent on a virtual meeting between the representatives of tea planters and trade unions. It was decided that the amount would be disbursed among the workers by 22^nd September. According to Consultative Committee of Plantation Associations (CCPA) sources, 47 gardens identify as “distressed” have been exempted from the payment. Indian Tea Association’s senior official however said that the 47 gardens will be given bonus at least by 11 per cent rate but below 20 per cent.

Within a week or so, the management of the 10 tea gardens which come under the Darjeeling Organic Tea Estates Pvt. Ltd (DOTEPL), known as Bansal Group, abandoned the gardens without notice. The management was also irregular with the wage payment; now, they have left the workers helpless with no wage or bonus payment. DOTEPL includes Happy Valley, Ambootia, Monteviot, Magarjung, Moonda-Bansghari, Rangmook-Cedars, Chongtong, Alubari, Rangaroon and Pandam tea estates which have around 8000 workers in total. The irregularity in wage payment and bonus payment in instalments or paying less than 20 per cent became common after 2017 in Darjeeling hills tea estates; however, it was widespread in the tea estates of Tarai and Dooars region mainly after 2000.

The “crisis” in the tea industry especially in the Registered Tea Garden (RTGs) or commonly known as the estate gardens which the Planters’ owners have been propagating ever since the series of lockdowns and abandonment after 2000 (refer to CEC report 2007) cannot be understood only by focusing on the gardens, workers and management alone. The changing political economy of the tea industry, the changing market regulation and consumption pattern, the changing policies of the government and the changing nature of the capitalist invested in the tea industry are responsible for the ongoing chaos within the tea industry. Let us discuss it further in detail.

The tea industry is one of the largest agro-based plantation industries in India. It is also one of the oldest, with around 10 lakh permanent workers and around the same number or more casual/ temporary workers, that includes more than 50 per cent women workforce. Every year the total turnover of the tea industry is around ₹10,000 corers sometimes more. Yet, the tea industry is one of the organised industries which pays the lowest wage, and do not implement the Minimum Wage Act 1947. The lower wage and the disparities between the management and the working class of the tea industry has its roots to the colonial past which has transcended even after the 75 years of Independence.

Changing political economy`

Tea industry has two important parts; one is the production and the other is the market. During the colonial period there was a vertical integration of both the parts i.e., from the production to marketing was governed by the same firm or corporation. However, after independence, the intervention of the state to restrain capital outflow, tax system was established and slowly the colonial owners left the tea estate which were replaced by the Indian owners within that some took over the tea estates fully and some collaborated with the former British owners after corporate mergers and acquisitions. Post 1990s, after trade liberalisation, global players and Multi-National Corporations took over the business part and the vertical integration business model transformed into value chain model. This led to accumulation of the profit within the market part while dispossessing the production part. The uneven profit distribution and lack of investment to maintain the production mechanism properly, led many owners to either sell the tea estates to smaller merchants and traders who has no prior knowledge about running a tea estate or abandoned the tea estate whenever there is no production or profit from the tea estate.

Changing market regulation and consumption pattern

Tea industry was established by the British colonisers to export the final product abroad. This continued even after independence. In fact, India was the 2^nd largest exporter after China for quite some time. However, after the establishment of Tea Board of India in 1953, the domestic market was focused with lots of advertisement and government initiatives as well. By 1960s the domestic market grew steadily. Today, more than 80 per cent of the tea produced in India is consumed within the country and export wise India is behind China, Sri Lank, and Kenya. Within the domestic market, there is cut-throat competition after the trade liberalisation. Countries like Sri Lanka, Kenya, Vietnam etc has become tough competition with low cost of production and cheaper rate of tea in the market. Hence, the tea industry of the country is trying to cut off the cost of production and restructure the industry more towards Small tea Growers (STGs) and Bought leaf Factories (BLFs) where the cost of production is cheaper than the Registered Tea Gardens (RTGs). The consumption pattern also changed with the liberalisation of the market. The branded and package tea took over the market. The advertisement and marketing of the Global Tea Sellers like Lipton, Tetley, Unilever, Tata etc. captured the market and small tea sellers who use to sell unpackaged tea slowly disappeared focusing the tea market more towards blending, packaging, branding and marketing. This shift of market and consumption pattern change the tea business towards value chain system where production and marketing governance and management bifurcated.

Changing policies of the Government

 The state had little to no intervention during the colonial time in tea plantation. Indentured labourers were bound to work within the plantation with low wage and were not able to migrate elsewhere. The Workmen’s Breach of Contract Act 1863 abide them to work within the plantation for at least five years. Although the act was implemented in the tea plantation of Assam more and less on North Bengal. However, the culture of “hattabahar” or out-casting was quite popular within the region. After independence, the workers movement all over the country favoured the tea workers as well. Acts like Industrial dispute Act, Factory’s Act, Standing Orders Act, Provident Funds Act etc were also implemented in the tea industry securing the permanent position and rights of the workers. However, it was Plantation Labour Act 1951 which provided security and facilities to the tea workers which were unavailable during the colonial times. Although, Minimum wage Act 1947 is still a distant dream for the tea workers and the wage negotiation process remained a historic blunder in the 15^th Indian Labour Conference 1957 where only 1.5 units of consumption were considered instead of 3 units for the determination of minimum wage for tea workers. Hence, the wage remained low even today and no rethinking has been done. 

In 1989, Tea Board on its Eight Plan started promoting small growers in order to fulfil the growing demand of tea. From then onwards STGs and BLFs started to grow exponentially and today STGs and BLFs contributes about 50 per cent of the total production of tea in India. This has impacted the tea industry in many ways. First of all, the STGs are those who owns up to 25 acers of land for tea cultivation. They do not come under PLA and hence are not obliged to provide any welfare to the workers. Although the workers working on STGs are mostly family members or relatives yet this leads to further exploitation. Second, rise of middle agents. Since, the STGs do not own factory to produce the final product, they sell the green leaves to near by tea estates or Bought Leaf Factories set up independently. This transaction has led to the emergence of agents who negotiate with the growers as well as the factory owners creating another tributary of profit flow which comes at a price of further exploitation of the labourers. Third, since, the production of tea is fulfilled by the STGs and BLFs with as much capacity as RTGs, this has further promoted Value Chain system, a breakdown of production part and restructuring of the tea production, which has impacted Estates gardens whose cost of production is more as compared to Small Growers. The Government is facilitating the establishment of STGs and BLFs more, now they have their own association, tea board has a separate board to look the operation of STGs. 

Further, the government lacked monitoring system in the tea estates hence, the facilities like creches, hospitals, schools or evening housing maintenance have disappeared from most of the tea estates. There is no liabilities or punishments for the violation of the Act. In fact, many of such welfare measures like providing subsidised ration, roads for transportation and housing are provided by the government with different welfare schemes releasing the management from such responsibilities yet there is no improvement in the lives of tea workers. After liberalisation, the state has come up with different policies to promote casualisation of workforce pushing the tea worker towards more precarity.

Changing nature of the Capital

The colonial capital was established to exploit the plantation and to siphon the product and the profit to their respective countries. It is said that the plantation was the engine that ran European colonial capitalism. The British company that owned the tea estates received capital for investment from the British Banks and the companies had control over the trade and business from production to distribution. They established the foundation of corporate sector in the tea industry.

After independence, the government took initiative to restrain the flow of profit from the country. The global market of tea reached new heights but the profit was siphoned to the British firms and reinvestment was lacking. In order to assert the grip over global capital the government introduced Foreign Exchange Regulation Act (FERA) 1973. This led to the shift of capital, the Indian owners who replaced the British were from merchant and money lenders background. They invested more on management system by hiring huge number of managers and controlling from the distance. This further led to the deterioration of the tea estates with corruption, mismanagement and lack of reinvestment in the garden.  

However, it was after the liberalisation of trade in 1990s that worsen the condition of the tea estates. The investment of Global Capital and Multi-national Corporation changed the tea business to a whole new level. The production and marketing became a separate operation. The marketing part i.e., blending, packaging and retailing became lucrative with maximum profit while the production had small profit with more obligations and responsibilities. Slowly, the capital invested in the tea estate focused their interest more toward marketing and left the production part to small merchants and firms who has no prior experience or knowledge to run the tea estate but were involved in tea business. Hence, by 2000 series of lockdowns and abandonment of the tea estates especially in the state of West Bengal and Kerala was seen. Even today, 12 tea gardens are officially closed and around 18 per cent of whole tea estates in India are in distressed or what commonly known as “sick” condition. 

Conclusion    

It is clear that the worst condition the tea estates are facing today is not just because of the lack of interest or laziness of the workforce which is quite popular opinion among the owners’ narratives or the climatic change hampering the production of the tea leaves or huge burden of the cost of production but the changes that happened within the political economy of the tea production and the tea business and lack of interest and monitoring of the government which has led to the present condition of the tea estates and its workers. I am not denying the former opinion, the workforce is decreasing and its not the laziness but the survival instinct that is pushing them out of the tea estates. The amount of wage they receive is less than MGNREGA scheme. The facilities and subsidies they used to receive has disappeared. Hence, they look for better opportunities outside of the tea estates. The climate change is happening but the production of tea is growing every year and the contribution of the tea is increasing from STGs and decreasing from RTGs because the estates are not investing in replantation, replacement of old bushes, proper irrigation and lack reinvestment measures. The business is taken over by big capitalist and they have monopolised the market were as they are not interested in the production part because they have to bear the cost of production especially the welfare of the workforce. The neo-liberal global capital function the same way in every sector which is not a new thing. While the government can intervene given the condition of the tea estate and its workers, they only show their concern during the election season and forget the rest of the time. Most of the tea estate in West Bengal has been replaced by small trades. Big owners like Duncan-Goenka, McLeod Russel etc have sold most of their tea estates or are selling one after the other. Recently, 15 percent of the land of tea estate can be used for tourism and other purposes was announced by the government. All these things clearly indicates that the surplus generation from the tea estates have reached its saturation point and the owners are looking for new ventures and ways to run away from the responsibilities and the government is on their side.  

चिया श्रमिक अनि बोनस

 जब जब शोषणको सीमा नाघेर जान्छ तब तब श्रमिक संघर्षले समस्त गणतन्त्र प्रेमी समाजलाई बाटो देखाउन जरुरी छ।

‍सुमेन्द्र तामाङ

 

कोरोनाकालमा हामी सबैजना आफ्नु आफ्नु घरमा भिजेको मुसा जस्तो भएर  ज्यान बचाउनको निम्ति आफ्नु घर भित्र पसेका थियौ। आइसोलेट गरेको ठीक त्यही समय, बगानमा काम शुरू गर्नु पर्ने सरकारी नोटीफिकेसन् फेसबुक अनि फ्याक्ट्रीका भित्ता भरि टासिने काम भयो। ठीक भोली पल्ट आफ्नु ज्यानलाई बाजीमा लगाएर चिया श्रमिकहरू पत्ती टिप्न निस्किए। फर्स्ट फ्लसको कुरा जो थियो। त्यस पछि  धेरै कमानमा संक्रमण शुरू भएर सोत्तर नै बनायो। सैयौं संक्रमित भए। धेरैले ज्यान गुमाए। तर मजदुरहरुले काम गरी नै रहनु पर्यो। घरमा बसेर पनि के गर्ने? न त मालिकले रोज नै दिँदै थियो, न त सरकारलाई न्यायको चासो नै थियो। तर पनि मजदुरहरुले काम गरी रहे। मुनाफा भई रह्यो। मालिकहरू डरले घरमा आइसोलेशन तिर अनि मजदुरहरु आफ्नु पेट पालनमा कमानतिर। न्यूनतम हाजिरा छैन, एम्बुलेन्स छैन, स्कूल, अस्पताल जस्ता अधिकारको अत्तो पत्तो छैन। Poverty wage अथवा गरिबी हाजिरा -को दरले आफ्नु जीविका निर्धारण गरि रहेका छन् हाम्रो प्यारो दार्जीलिङका चिया मजदुर अनि कमाने परिवारहरू। प्रत्येक भोटमा त्यहाँ राष्ट्रिय अनि क्षेत्रीय पार्टीका नेताहरु खाँदा लगाएर भोट बटुल्न आउँछन्। भोटको समयआकाशको सपना देखाएर भोट पछि फेरि घिच्चुकमा समातेर भुइँमा थेचारी दिन्छन् प्रतेक खेप, आश्वासनको ड्रामा चल्छ  सो बेला। यहाँ आफ्नु घर जमीनको समेत अधिकार छैन उनीहरू माइकमा भोटको बजारी गर्दछन्। अर्को तर्फ मालिक वर्ग भने नाफाको पहाड बनाएर आफ्नै गणतन्त्रको फाइभ स्टार होटलमा व्हिस्की पिउँदै गरेको खबर सुन्नमा आउँछ। एयरपोर्ट तिर दार्जीलिङ चिया १४ लाख प्रति किलोको दरले बिग्री भएको भिडियोहरू भाइरल भइरहेको छन्। कता कता फुटबल विश्व कपमा पनि दार्जीलिङ चिया प्रयोग भएको कुरा सुन्नमा आउँछ। यति धेरै डिमान्ड भएको एउटा वस्तु बनाउने श्रमिकको हालत भने दरिद्र नै पाइन्छ। हाम्रो समाज निर्माणको बहुसंख्यक अनि गरिब  तप्काका मानिसहरू शोषित छन्। कस्तो बिडम्बना! 

 

 भारत स्वतन्त्र भए पछि नै चिया श्रमिक आन्दोलनको तिब्र गतिले गर्दा मालिकहरू बोनस अनि अधिकारका माङलाई स्वीकार्न बाध्य बने। धेरै प्लान्टेशन लेबर कानुनहरु बन्न पुगे। यसको निम्ति कमानको मजदुरहरुले अनगन्ती बलिदान दिएका। इतिहास साक्षी छ। संघर्षले जितेका यी अधिकारहरुलाई आज मालिक वर्गले खेलकाईचि गरी रहेका पाइन्छ। विस्तारै समस्त अधिकारहरू खोस्ने तरखरमा छ मालिक वर्ग अनि यसलाई भारत सरकारको  टोटल सपोर्ट भएको कुरा क्लियर छ। 

मिनिमम वेज लागू नभएको हुनाले यहाँ श्रमिक को रोज साथै अरु विवादहरू एउटा त्रिपक्षिय सभा द्वारा पारित गरिन्छ। मालिक पक्ष, मजदुर पक्ष अनि बंगाल सरकारको उपस्थितिमा यो त्रिपक्षीय मीटिंग सम्पन्न हुने गर्दछ। यो मीटिंग बोलाउने दाहित्व सरकारको हो। यस पालिको मीटिंग २ सेप्टेम्बर २०२२ मा बोलाइयो। त्यस पछि १६ सेप्टेम्बर २०२२ मा अर्को मीटिंग बोलाइयो। दुवै डाकिएको सभामा सरकारको उपस्थिति थिएन। यो मीटिंग पनि मालिक पक्षले बोलाएको थियो। सरकारले आफ्नु हात उठाएर मालिक वर्गलाई सम्पूर्ण नियन्त्रण दिन खोजी रहेको छ। सरकारको छायामा मालिकको राज कायम गर्ने विचार छ। मालिकहरू धेरै शक्तिशाली छन्। उनीहरूको गोजीमा सरकार अनि खुट्टाको पैतालो मुनी मजदुर राखेर आफ्नु वर्चस्व चलाई रहेका छन्। यस्तो संगठित शक्ति सँग लड्नका निम्ति भोटबाजी राजनीतिलाई त्यागेर श्रमिक वर्गको संगठित शक्तिलाई गुरुत्व दिन जरुरी छ। ८.३३% बाट ५% थपेर केवल १३.३३% मात्र बोनस दिने निर्णय लिएका छन् मालिक पक्षले। वर्गको हिसाबले उनीहरू एक छन् । डि टि ए, सिसिपिए, आई टी ए जस्ता मालिक हित संगठनहरुको प्रस्तुति रहेको थियो १६ सेप्टेम्बरको मिटिङमा। अर्को तर्फ बगानमा बोनसको हल्ला छैन। दशैं आउन अब लगभग दुई हप्ता मात्र बाँकी रह्यो। स्मरण रहोस् यो हरेक सालको नाटक बाजी हो। मजदुरहरूको जिन्दगीलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा भद्दा रूप हो। यो वर्गीय संघर्ष धेरै पुरानो संघर्ष हो। मालिक अनि मजदुर बीचको संघर्ष। मालिक आफ्नु निर्णयमा अडिक छ। मजदुरको विरोधको चापमा परेर ट्रेड युनियनहरु पनि २०% भन्दा कम बोनस नथाप्ने निर्णय लिएका छन्। 

अहिले साच्चै मजदुर आन्दोलनको स्तिथि राम्रो छैन। बेरोजगारी, पलायन, गरिबी, कुपोषण अनि शोषणले हालैमा तिब्र रूप लिएको छ। विभिन्न मजदुर विरोधी नीतिहरु ल्याएर श्रमिकलाई अझै शोषण गर्ने मास्टरमाइन्ड चली रहेको छ। ठीका प्रथा, हाइर अनि फायर, कन्ट्रयाक्ट प्रथालाई स्वीकृति दिने कानुनहरु बनिन्दैछन्। तर भोको पेट अनि असन्तुष्ट जिब्रोलाई ज्यादा समयसम्म थाम्न सकदैन यो हामीले बुझी राख्न जरुरी छ। श्रमिक वर्गले मालिकको यस अहंकारी प्रवृत्तिलाई लाइनमा ल्याउने काम गर्नु पर्ने आज समयको माङ हो। सालमा एक पल्ट आफ्नै मेहनतको मूल्य बोनस माग्दा पनि मालिकले दिन नसक्ने? न्यूनतम ज्याला पनि दिन नसक्ने। उल्टो “मजदुरहरु अल्छे भएको” कारणले उत्पादन नबढेको झुट फैलाई रहेका छन् मालिक वर्ग। दार्जीलिङ चियाको उत्पादन कम्ती दरमा भए पनि बढेको कुरा फ्याक्ट हो। टि बोर्डको डेटाले पनि सोही भन्छ। पलायन भएको कुरा बारे पनि गरौं। नाथे २३२ रुपियाँको लागि हेपाई खानु भन्दा बाहिर गएर नै काम गर्छु भनेर जाने धेरै छन्। फुलमायका हजारौं सपनाहरु टुटी सकेता पनि सपना देख्नु थामिएको छैन।  महिना भरीको कमाई १५ – १८ हजार समेत पनि भए यी पलायन भएका धेरै घर आएर कमानमा काम गर्ने थिए। गरिबी रोज दिएर पलायन हुनु बाध्य बनाउने अनि त्यस पछि 'श्रमिक नै छैन' भनेर मजदुरको कमीलाई दोष दिन त मिलेन नी? यो कुरा पक्कै हो कि कमानमा धेर मानिस पलायन भई सकेका छन्। मोटा मोटी प्रतेक घरबाट एक जना पलायन भएका छन्। कमानमा काम गर्ने श्रमिक कम छन् अघिको हेरी। तर उत्पादनको रेखा भने बिस्तारै भए पनि बढी रहेको छ। उदाहरणको निम्ति, जसरी १० जनाको काम ५ जनाले गर्नु पर्दा अझै धेर मेहनत अनि श्रम चाहिन्छ त्यसरी नै कमानमा पलायनको बोज पनि श्रमिक वर्गले नै भोग्नु परेको छ। कामको बोझ अघि भन्दा धेर बढेको छ। कमानमा हालैमा काम गरी रहेका श्रमीकको उत्पादनशीलता अझै बढेर गएको कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। नाफा भएन भनेर बोनस कम्ती दिनु त झनै लज्जाजनक हुनु पर्ने हो मालिक वर्गको इज्जतको निम्ति। होइन र? अर्को तर्फ, बेसी जस्तो बगानका मालिकहरूले बगानबाट उठाएको नाफालाई आफ्ना अरु निजी कम्पनी अनि उत्पादन क्षेत्रमा निवेश गरिरहेको पाइन्छ। बगानलाई देखाएर ठूल्ठूला लोनहरु उधार लिरहेका छन् उनी। यो त भयो भयो २३ करोड भन्दा ज्यादा पैसा त पी एफ को मात्र बाँकी छ। अझै पेन्सन, ग्राचुटी, हाजिराका पैसाहरु पनि बाँकी छन्। बगानको उत्पादन बढाउनको निम्ति निवेश एकदमै कम छ। पुराना चियाका बुट्टा उखालेर नयाँ बिरुवा लगाउने काम, खाली ठाउँमा बिरुवा रोप्ने काम, पानी हाल्ने काम माथि मालीको ज्यादा ध्यान छैन। होटल अनि टुरिजम अहिले आकर्षित छ। त्यसैले यस्ता प्रकारको उत्पादन सम्बन्धी समस्याहरूको भार के मजदुरलाई मात्र लगाउन मिल्छ?

बिहानै ७ बाजी पत्ती टिप्नु हिँडे पछि दिन भरि लुथरुक्कै भिजेर, जुगालाई खुन खुवाउदै बेलुका ५ बजी मात्र घर फर्किने एउटा श्रमिकले दिनको ठिका त पुर्याएकै छ नी! 

यहाँ गर्नु पर्ने काम न गर्ने त मालिक वर्ग पो हो त! खोइ त?

मालिकको अल्चेपना अनि कमान प्रति दहित्व बोध बारे चाहिँ किन कुरा गर्न बिर्सिन्छन् मालिक पक्षका यी दूतहरु?

यसै कारण श्रमिकहरू बोनस नपाउँदा उल्टो श्रमिकहरुलाई नै दोषी बनाउने यो बुर्जुवा संस्कारलाई श्रमिक वर्गले उल्टो प्रहार गर्न जरुरी छ। बोनस साथ साथै मिनिमम वेज़, पर्जापट्टा मजदुरहरुले पाएको हुनु पर्छ। यसको निम्ति लड्नको तयारीमा लाग्नु पर्ने समय आएको छ। 

दार्जीलिङ कालिम्पोङका समस्त चिया बगानको श्रमिक एक हौ।

जब जब शोषणको सीमा नागेर जान्छ तब तब श्रमिक संघर्षले समस्त गणतन्त्र प्रेमी समाजलाई बाटो देखाउन जरुरी छ।

Major Durga Malla, Deshdrohi and the war against Imperialism: What needs to be done

Sumendra Tamang

Major Durga Malla : Statue by Amir Sundas

On 25th August, 1944 Major Durga Malla was hanged by the British colonialist rulers of erstwhile India. He along with many freedom fighters of Indian National Army were fighting for the liberation of Indian people from the clutches of imperialist oppression. He was labelled a #Deshdrohi (terrorist)  by the then colonial British regime. Captain Durga Malla, a Gorkha ( Indian Nepalese) from Dehradun and an eminent freedom fighter of INA, was caught in forest of Malaya by the Japanese forces, and was hung in the central jail of Delhi on the 25 August 1944. He was charged with “Waging War against King emperor” and “Committing a civil offence contrary to the section 41” under the Indian Army Act. He was demonised as a #Deshdrohi. He fought alongside Captain Mohan Singh, who himself was the General and Commander in Chief of Army for liberation of India and its people. Captain Mohan Singh even chose Captain Durga Malla as the Major of INA and he was assigned for gathering information from the British group. 

 

BRAVERY : Not only as pawns of ruling class but also as fighters against Imperialism.

   The history of Gorkha nationality as narrated by the ‘mainstream and mainland historians' mostly focus on the loyalty of Gorkhas for the ruling class. Gorkhas are ‘brave’! This imposition of an imagery limits or portrays the entire community in a monolithic manner. The popular narratives uttered frequently in society are mostly created by the ruling class, and as they have a strong campaign machinery, these narratives spread widely too. British colonialism identified the Kharia & Sabars as a "criminal" tribe,as they did identify Gorkhas as "brave". But can a community as a whole be identified in such a homogeneous manner? This narrative of 'brave' revolves around the idea of the Gorkhas as an exclusive ethnic group juxtaposed with the liberal nationalist imagination of the ‘Indian nation’. ‘Brave’ are those in history who serve the purpose of the then ruling class. And it goes on changing with the handover of the baton of rule. 

But is it that black and white? People in a community are of different types. Various aspirations, dreams, livelihood steer the lives, and the objective reality as well as ideological beliefs often pave the thought processes. So we need to tear apart this veil and look upon deeply into the narrative.

In a meeting called by the Bengal provincial Congress at Jalpaiguri in 1939, Subash Chandra Bose gave a call to all Indian Nepalese to join the INA. Approximately 1000 people from the hills of Darjeeling joined INA.  Major Durga Malla, Captain Ram Singh Thakuri, Dalbahadur Thapa, Savitri Devi, Major Purna Singh Thakur are a few names  that we all must reckon when we talk about the freedom  fighters of Indian liberation and independence. Indreni Thapa and Sabitri Thapa, the two Gorkha teenagers of ‘Janbaz’ reached the zenith of martyrdom by blowing up British tanks, making themselves human bombs by strapping mines on their bodies and crawling under the British tanks camouflaged as bushes. Reportedly, non other than Netaji Subhash Chandra Bose was the eye-witness of this supreme sacrifice.

Pushpa Kumar Ghising participated in the Naval Uprising of 1946. He resigned from the Navy on September 8, 1946 to plunge into the independence movement now on its ultimate stage. He got into the naval ammunition dump alone and taken its control after bringing down at least three British soldiers stationed there. The weapons thus procured were used by the Indian sailors to hold back the British for 5 days. On the fifth day, Ghising and his friends were arrested and taken to the Mulundi Jail where he was court-martialed but acquitted during the trial. The name of such brave Gorkhas does not end here. The list holds other names too who participated in the freedom struggle, Bhaktabahadur Pradhan, Dalbir Singh Lohar,Pratap Singh Subba, Deo Narayan Pradhan, D. B. Pradhan, Jungabir Sapkota and Krishna Bahadur Mukhia among many others. As a matter of fact, they are the ones who truly deserves to be called as “Brave” among the Gorkhas. Bravery  draws it’s inception from the greater feeling of freedom and liberation of the people in general but the ‘Bir’ dichotomy has always relied on the narrative of the ruling class, in giving away lives while fighting for the ruling class. But there may be just a handful of us who know about these people. Like every other freedom fighter of our country, they have fought for the freedom from the  imperialist British clutch, so why their effort and sacrifices does goes out in vain? Don’t they deserve the place in history?

The way ahead: Claiming the pedagogy of the oppressed.

Even after the transfer of power in 1947, this relentless fight against the imperialists still exists today. Of course the form has changed. Liberalisation, Globalisation and Privatisation is the new market orientation of global imperialism. Freedom is cornered and appropriated explicitly as the freedom of trade only. All other forms and aspirations of freedom are banished, individualism is strictly restricted to the owning of private property. All previous cultures of exchange between people  have been transformed into the fetishism of money and capital. 

The growing pseudo-nationalism trend of Indian polity has been slowly selling away all the natural resources, land, wage labour to the highest imperialist bidders of global capital. The role of imperialism in global poverty, exploitation and systematic oppression is ever growing as we speak. In the name of 'ease of doing business'  all of our ancestral lands, forests, water, education, health, environment is being up for sale. Fixed term employment, hire and fire system, long and intensive working hours, absence of social security, non regulations of minimum wage for the workers is rampant and legalised by the Indian state. Different legislative laws like National Education policy 2020, Codes on labour,2020 environment conservation rules,2022 etc are being hastily passed taking in no regard of the opposition from the people. The share of  education and health in the annual budget has reached low figures. Actually all these legislations actually ease the imperialist powers  with easy access to Indian economy through FDI, FII and other forms of Imperialist investments in the economy. Neo liberal capital and  Imperialism, under the direct support of revisionists/ fascists/ fundamentalists/ authoritarian forces of Indian parliamentary politics have been the primary danger to this country, its toiling working people and middle class small scale businessmen. Therein lies the character  of Imperialism, fighting against which Durga Malla once gave away his life. 

Today as we speak, many people are fighting against this regime of imperialist dictatorship and like the older times ( British colonialism), these people are being labelled as Deshdrohis by the now Indian state. The form has changed but the demonisation remains the same as #Deshdrohis. We then see that the notion of Deshdrohi is also a form of witch hunting revolutionaries and activists who dare to speak up against the ruling class. Durga Malla did so and so will the coming generations because wherever there is oppression of any form, resistance will be followed.

The contraction is majorly between the oppressing and the oppressed class of people, between the masters and the serfs, between capital and wage labor. The pedagogy of the oppressed should not lay it's foundation on the language of the oppressors. We must deconstruct and  annihilate this ruling narrative and construct a new knowledge system on the basis of oppressed  solidarity. 

Today after 78 years of sacrifice by Durga Malla and all the freedom fighters against imperialism ,we must understand this language of the oppressors and the intent behind them. To demonise all form of dissent against pseudo-nationalism and aggravated imperialism is the real intention of the ruling class. We must rise above it. We must rise from the ashes.

 

My revolutionary salute to Shahid Durga Malla.

My revolutionary regards to all those who laid their lives fighting against Imperialism.

अङ्क 41 : मई-जुन 2022

 

सम्पादकीय : अङ्क 41

चियापतीको मूल्य !

हामीले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो फेला पारेका थियौँ। हङकङ जाँदै गरेका कुनै यात्रीले दिल्लीको इन्दिरा गाँधी एयरपोर्टमा त्यो भिडियो मोबाइलले रेकर्ड गरेका थिए। भिडियो थियो एयरपोर्ट भित्रको एउटा चिया पसलको। भिडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले क्रमैसँग चियाको ब्रान्ड र मूल्य सोध्दै थिए, पसलेले चियाको ब्रान्ड र मूल्य बताउँदै थिए। 

चियाको मूल्य सुनेर हङकङ घुम्न जाने ती व्यक्ति पटक पटक तर्से। ‘बाफरे यस्तो पनि हुन्छ दाम?’ ‘कसले किन्छ यो चिया पती!’ यात्रीले यस्तै प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए। 

एक केजी चिया पतीको मूल्य ‘चौध लाख’। चिया पतीको यो दाम सुन्दा आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गका मानिसहरू पनि तर्सिँदा रहेका छन्। कसले किन्छ? कसले पिउँछ? यति महँगो चिया पती। यो त साधारण मानिसको सोचदेखि बाहिरको कुरा भो। तर यती महँगो चिया पती ती नै व्यक्तिहरूका निम्ति हुन्, जोसँग संसारको आधा भन्दा धेर जनसङ्ख्यासँग भएको सम्पत्ति छ। अर्थात् जोसँग संसारको 70 प्रतिशत सम्पत्ति छ। यी चौध लाख रुपियाँको चिया पिउने पुँजीपतिहरूले नै त हो विश्वका बहुसङ्ख्यक मजदुरहरूको सपना लुटिरहेका छन्। 

यती महँगो चिया पिउँदै उनीहरू बिहान ग्लोबल वर्मिङबारे सुर्ता गर्छन्। छलफल गर्छन्। बेलुकी फेरि बाँध निर्माण, वन-विनाश र डाँडा-काँडाहरू भत्काउने योजना बनाउँछन्। यदि आफ्नो फाइदाको निम्ति उनीहरूले तयार गरेको योजना ठिकसँग प्रयोग गर्न नपाए उनीहरूले युद्ध पनि गराउँछन्। जसरी अहिले युक्रेन-रुसबिच भइरहेको छ। 

लाखौँ रुपियाँको चिया पिउनेहरूको वर्चस्ववादी कहानी हिंसक छ। अत्यन्तै कुरूप र अमानवीय छ। तर लाखौँ रुपियाँको चिया उमार्नेहरूको कहानी कस्तो होला! थाहा छ?

जुन इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा चौध लाख रुपियाँको चिया बिक्री हुन्छ, त्यहीँ पसलमा दार्जिलिङ टी चाहिँ ‘पाँच लाख’ रुपियाँ किलोमा बिक्री हुँदो रहेछ। 

एक केजी चिया पती तयार गर्नलाई साढे चार केजी ‘हरियो पती’ चाहिन्छ। पहाडका बगानहरूमा दिनमा एकजना श्रमिकले औसत 9 केजी हरियो पती टिप्नु पर्ने कम्पनीको आदेश छ। यस आकडालाई हेर्दा चिया बगानका एक जना श्रमिकले दिनमा दश लाख रुपियाँको चिया पती टिप्दो रहेछन्। दश लाख भनेको ‘वान मिलियन’ हो।

मालिकको लागि एक दिनमा ‘एक मिलियन’ आर्जन गरिदिने एकजना श्रमिकको ज्याला छ केवल 202 रुपियाँ। जुन ज्यालाबाट 12 रुपियाँ पीएफ फन्डमा जान्छ अनि 9 रुपियाँ राशनको दिइन्छ। उनको कामको तथा रगतपसिनाको मूल्य (?!) यति नै हो! चिया श्रमिकको यो ज्याला सुन्दा के हामी तर्सिँदैनौँ त!

साँच्चै हाम्रा चिया श्रमिकहरूले यी 181 रुपियाँ बाहेक कम्पनीबाट अन्य केही पनि पाउँदैनन्। घर, स्वास्थ्य, स्कुल र इन्धन जस्ता सहुलियतहरू वर्षौँदेखि लगभग बन्द भएको छ। तर कम्पनी मालिकहरूले भने केवल चियाबाट मात्रै होइन बगानभित्र विभिन्न योजनाहरू लागु गरेर दोब्बर मुनाफा कमाइ रहेका छन्। सरकारले पनि यी नै नाफाखोरी मालिकहरूको पक्षपोषण गरिरहन्छ। मजदुरहरूको हितको लागि सरकारी कानुन लागु हुँदैन जबकि मालिकहरूको हितको लागि नयाँ नयाँ कानुनहरू पारित गरिन्छ। युगौँदेखि बगान सेहार्दै आइरहेका मजदुरहरूलाई सरकारले आजसम्म पर्जा-पट्टा दिन चाहेको छैन। मिनिमम वेज छैन। बगानमा एकै दिनमा अरबौँ रुपियाँ नाफा कमाउने मालिकहरूको लागि भने रिसोर्ट र होटेलहरू बनाउने छुट सहितको कानुनहरू पारित गरिरहेको छ। 

अब आफूले टिपेको चिया पतीको मूल्य राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा कति रहेछ? सो हाम्रा चिया श्रमिकहरूले बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। फेरि पनि न्यूनतम ज्यालाको मागलाई दह्रो बनाउन जरुरी छ। पहाड-समतल लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूले आफूहरूलाई एकबद्ध गर्दै श्रमिक विरोधी नीतिहरूको डटेर विरोध गरौँ। आजको सरकारहरू भनेकै मालिकी व्यवस्थालाई काखी च्याप्ने हो, जसले कुनै पनि अवस्थामा मजदुर हितमा काम गर्दैन। त्यसैले यस्ता सरकार-सत्ता र व्यवस्थाको पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। 

आखिर चियाको बुटामा ‘सुन’ फलेन

 छुदेन काविमो

घनघोर हरियो जंगल घुम्दा नि आनन्द नमिले के गर्नुहुन्छ ? केही नगर्नुहोस्। निश्चिन्त भएर दार्जिलिङ आउनुहोस्। चियाबारी घुम्नुहोस्। ठूल्ठूला जंगलहरूमा नपाएका आनन्द यतै घुम्दा पाउनुहुनेछ। हरिया चियाका बुटाभित्रै कतै भेट्टाउनुहुनेछ आनन्द।

हो, यो त्यही चियाको बोट हो, जसलाई रोप्न हाम्रा बाजे, बराजु र बज्यैहरूले जंगल फाँडे। बाघ-भालुसँग लडे। ढुंगा फोरे। रगत पसिना एक गरे। किनकि उनीहरूलाई सपना देखाइएको थियो, ‘चियाको बुटामा सुन फल्छ रे !’

तर, दार्जिलिङमा चिया उमार्न थालेको आज दुई सय वर्ष हुन लागेको छ। चियाको बोटले दार्जिलिङको नक्सा बदलिदिएको छ। यही बोटमा पलाएको ‘दुईपाते एक सुइरो’ ले संसारको स्वादै बदलिदिएको छ। तैपनि चिया उमार्नेहरूको हालत त उस्तै छ। जस्तो पहिले थियो– सुरक्षाविहीन, समृद्धिविहीन, अधिकारविहीन।

आज पनि उनीहरू त्यही साइरनको आवाजसँगै उठ्छन्। आत्तिँदै चिया कमान पुग्छन्। दुई सय रुपियाँ दैनिक हाजिरामा दिनभरि काम गर्छन्। बेलुकी थाकेर हैरान भई घर फर्किन्छन्। ‘लुटी ल्यायो, भुटी खायो’ मै कमानेको जीवन चलिरा’छ। योभन्दा बढी उनीहरूले के नै पो सोच्न भ्याउँछन् र ? किनकि त्यही दुई सय रुपियाँ हाजिरा त छ, जसमा कमानेले सिंगै घर चलाउनुपर्छ। छोरा–छोरीको स्कुल फी तिर्नुपर्छ। बिमारी बुवाको औषधि किन्नुपर्छ। सबथोक गर्नुपर्छ।

उसो त, सरकारले कागजमा चिया श्रमिकहरूका निम्ति धेरै थोक दिएको छ। लामो संघर्षपछि बनेको प्लान्टेसन लेबर एक्टले हर सुविधा प्रदान गर्ने भनेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षादेखि लिएर श्रमिकहरूलाई जरुरत पर्ने हरेक कुरा दिने वाचा गरेको छ। तर, सन् 1951 मै बनेको यो कानुन 2022 मा पनि चियाबारीसम्म पुग्नै सकेको छैन। यस्तो लाग्छ, सरकारको दैलोबाट निस्केर मालिकको घरको बलेँसी हुँदै आउने यो कानुनले बाटो बिराएको छ, जसलाई चियाबारीसम्म ल्याएर लागू गराउनका लागि श्रमिकहरूले अझै अर्को संघर्ष गर्नै बाँकी छ।

त्यसैले त चियाबारीको अवस्था देख्दा लाग्छ, कमानेको जीवन त दुःखको रोटेपिङ नै हो। दुःखबाट घुम्न सुरु गर्छ। फर्केर फेरि दुःखमै आएर रोकिन्छ।

प्रिय पाठक ! तपाईं चिया त पिउनुहुन्छ नि, होइन ?

सधैँ पिउनुहुन्छ भने एउटा दिनको सुरुवात चिया नपिई गर्नुहोस्। कति खल्लो बन्छ है दिन ? खासमा हरियो चिया उमार्नेहरूको जीवन उस्तै खल्लो छ। चियाको बुटाबिनाको दार्जिलिङका पाखाहरू कति नियास्रो देखिन्छ होला है ? एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त ! हो, खासमा त्यस्तै नियास्रो छ चिया उमार्नेहरूको कथा पनि, जुन कथाको सुरुवात वर्षौंअघि चीनबाट भएको थियो।

377 वर्षअघिको घटना हो त्यो, जतिबेला चीनमा उमारिएको चियाको पहिलो बाकस लन्डन पुगेको थियो।

त्यो जमाना अर्कै थियो। आज जुन चिया पिएर आम मान्छेहरू दिनको सुरुवात गर्छन्, त्योबेला यही चिया आम मान्छेले सुँघ्न पनि पाउँदैनथे। यो त हुनेखानेहरूले मात्रै पिउने थोक थियो।

तर, त्यही चिया पिउन सिकाउने चीन त दूरदर्शी देश थियो। ऊ त यही चियामार्फत आफ्नो बजार दुनियाँमा फैलाउन चाहन्थ्यो। त्यही भएर सन् 1645 मै चियाको एउटा बाकस उसले लन्डन पुर्याँइसकेको थियो। हल्यान्ड हुँदै लन्डन पुगेको त्यही चियाको बाकस त थियो, जहाँ रहेको चिया–रङ पिएपछि नै अंग्रेजहरूमा नयाँ स्वादको लत बस्दै गयो, जुन लतलाई उनीहरूले दुई सय वर्षपछि भारत आइपुगेर पनि बिर्सिन सकेनन्।

सन् 1833 को कुरा गरौं, जतिबेला लन्डनमा चियाको आपूर्ति ह्वात्तै बढेर गएको थियो। हठात् ब्रिटिस र चीनमाझको व्यावसायिक सम्झौता भंग भइदियो। ‘अब चियाको यो आपूर्तिलाई कसरी पूरा गर्ने हो ?,’ ब्रिटिसहरूले चिया उमार्ने सपना फेरि देख्न थाले। फलस्वरूप नै लर्ड विलियम बेन्टिङ्कले एउटा कमिटी बनाए। त्यही टी कमिटी थियो, जसले 1834 मा दुई हजार चियाको बिरुवा असम पुर्यािए। र, चिया खेती सुरु गरे।

त्यसको ठीक एक सालपछि हो, डिड अफ ग्रान्टमार्फत दार्जिलिङलाई ब्रिटिसले सिक्किमबाट लिएको। हिमाल हेर्दै बस्न मिल्ने दार्जिलिङ उतिबेला जंगलहरूले घेरिएको थियो। मौसम चिसो रहेको दार्जिलिङमा चिया खेती सम्भव होला त ? अंग्रेजहरूले यता पनि दिमाग खियाउन थाले।

चिया खेतीबारे सोच्न थालेकै बेला हो, 1839 मा डा. क्याम्पबेल दार्जिलिङ आइपुगे। आउनासाथ उनले दार्जिलिङका जंगलहरूमा सर्वे सुरु गरिहाले। पहाडका पाखाहरूमा फटाकफुटुक चिया रोप्न थाले। अनि त 1856 को त्यो साल आयो, जुन सालदेखि दार्जिलिङमा व्यावसायिक रूपले नै चिया खेती सुरु भयो। लेबोङ, मकैबारी र आलुबारी हुँदै सुरु भएको चिया खेतीले यति चाँडो दार्जिलिङमा प्रसिद्धि कमायो कि सरकारले दसदेखि बाह्र रुपियाँ प्रति ऐकर गरेर जमिन लिलाम नै गर्न थाल्यो। तब त दार्जिलिङको नयाँ नक्सा बनिँदै गयो। चालीस वर्षको छोटो समयमै दार्जिलिङमा 186 वटा चिया कमान खोलियो।

डा. क्याम्पबेलले लेखेका छन्, ‘1839 मा दार्जिलिङमा एक सय जनामात्र मानिस थिए।’ तर, उनले त्यो बेला सोचेको दार्जिलिङ पक्कै अहिलेको सहरकेन्द्रित दार्जिलिङ नै थियो। किनकि त्यो बेलाको रहल दार्जिलिङ त जंगलको घारी थियो। बाटोघाटो थिएन। यस्तो जंगलभित्र क्याम्पबेलले कसरी पो सही जनसंख्या खोज्न सक्थे र ?

तर, यति कुरा त पक्कै थियो कि दार्जिलिङको जनसंख्याले मात्रै जंगल फाँडेर चिया खेती गर्न यहाँ सम्भव थिएन। पहाडका थुम्काहरूमा बस्ने मान्छे कति पो थिए होलान् र ? लेक बेँसीमा गाई–गोरुको गोठ सारिहिँड्ने मान्छे कति नै पो थिए होलान् र ? त्यसैले अंग्रेजहरूले नयाँ आइडिया निकाले। चारैतिर हल्ला फिँजाए– ‘चियाको बुटामा सुन फल्छ रे !’

त्यसपछि त सबैतिर हल्ला फैलिँदै गयो। दुःखले रोइरहेका चारैतिरका मानिसहरूले नयाँ सपना देख्न थाले। चियाको बुटामा सुन खोज्न मान्छे ह्वारह्वार्ती दार्जिलिङ भित्रिन थाले। जंगल फाँड्न थाले। ढुंगा फोर्न लागे। बाघ–भालुसँग लडेर चिया रोप्न थाले। अनेक ठाउँहरूमा फलामका मेसिन बोकेर पुर्याउन थाले।

तब त दार्जिलिङमा चिया खेती सुरु भयो।

यो त्यही समय थियो, जतिबेला चिसोमा बस्न सक्नेहरू चियाको बोटमा ‘सुन’ खोज्न दार्जिलिङ आइरहेका थिए। गरममा बस्ने आदिवासीहरू ‘धीवा खाँजी’ भन्दै असम र डुवर्सतिर गइरहेका थिए। 

‘चल मिनि, असम जाबो / देशे बढी दुःख रे !’ 

[हिँड् मिनि आसाम जौँ / देशमा बडो दुख नि !’]-- आदिवासीहरूले असमका चिया–कमानहरूमा गीत गाइरहेका बेलाको कुरा हो यो। दार्जिलिङका पाखाहरूमा भने रामायणका हरफहरू गुन्जिन थालेका थिए। उतिबेलाको दार्जिलिङे समाज अलग थियो। 1835 को डिड अफ ग्रान्ट हेर्दा लाग्छ, त्यो बेलासम्म आधिकारिक रूपले दार्जिलिङमा लेप्चा भाषा प्रयोग गरिन्थ्यो। तर, चिया बगानको समाज मिश्रित भाषाहरूले बनिँदै थियो। कमानको एउटा पाटोमा राईहरू बस्थे, उनीहरू राई भाषा नै बोल्थे। अर्को पाटोमा लिम्बूहरू बस्थे, लिम्बू भाषा नै बोल्थे। गुरुङ, भुजेल, तामाङ, मगर, कामी, दमै, छेत्री, बाहुन सबैको कुरा उस्तै थियो। तर, चियाबारी त दार्जिलिङको साझा उद्योग बन्दै थियो, जहाँ हरेक जातका मानिसहरू काम गर्थे। उनीहरूलाई दुःखमा सुस्केरा हाल्न एउटा साझा भाषा पनि त चाहिएकै थियो। ठीक त्यही बेलाको कुरा हो, चियाबारीका पाखाहरूमा गाइने भानुभक्तको ‘रामायण’ र यसका श्लोकहरू यति प्रसिद्ध बन्दै गए, जसको फलस्वरूप नेपाली भाषा दार्जिलिङको आम भाषा बन्न पुग्यो।

अहिले पनि दार्जिलिङमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सालिक नेपालमा भन्दा धेर भेटिन्छन्। यसको तार पनि सायद चियाबारीसँगै जोडिएको हुन सक्छ।

चिया श्रमिकहरूको जीवनशैली अलग छ, जो अरू कुनै मजदुरहरूको जीवनसँग मिल्दैन। जुटमिलमा काम गर्ने हुन् वा फलाम कम्पनीमा काम गर्नेहरू, उनीहरूको गाउँ र काम गर्ने ठाउँ अलगअलग हुन्छ। 

तर, त्यसको ठीक विपरीत छ– चिया कमानेहरूको जीवनशैली। चिया कमानमा त श्रमिकहरू काम मात्रै गर्दैनन्, उनीहरूले त पूरै जीवन कमानलाई नै दिएका हुन्छन्। दार्जिलिङका कमानहरूलाई पनि चिया श्रमिकहरूले सबथोक दिएका छन्। र, त यहाँ सिंगो चिया समाज बनेको छ, जुन समाजले आज पनि दार्जिलिङलाई नयाँ दिशा दिइरहेकै छ।

तर, त्यही सुन्दर चियाको बोट उमार्ने हाम्रा पुर्खाहरूको कथा कुरूप छ। यति कुरूप कि झन्डै सय सालसम्म उनीहरूको अवस्था बँधुवा मजदुरको जस्तै थियो। जंगल फाँडेर जहाँ श्रमिकहरूले रहरलाग्दो कमान बनाए, त्यही कमानमा उनीहरूले मालिकअघि छाता ओडेर हिँड्नसम्म पाउँदैन थिए। जुत्ता लगाउन पाउँदैन थिए। घडी लगाउन पाउँदैन थिए। मालिकले छोरी चेलीलाई कोठीमा काम गर्न लैजान्थे। हातापाई गर्थे। तर, श्रमिक केही बोले मालिकले उनीहरूलाई ‘हट्टा बाहर’ गरिदिन्थे।

हट्टा बाहर– यति भयानक थियो, जहाँ मालिकले नोटिस दिए, तीनदिनभित्र कमान छोडेर जानुपर्थ्यो। त्यो बेला कम्पनीको पकड यति धेर थियो, हट्टा बाहर भएकाहरूले अरू कुनै ठाउँमा काम खोज्ने कुरा नसोचे नि हुन्थ्यो। उनीहरूलाई कसैले काम दिँदै दिँदैन थिए।

तर, दार्जिलिङमा चिया रोप्न थालेको पचास सालपछिको कुरा हो, अंग्रेजविरुद्धको लडाइँ बिस्तारै देशव्यापी बन्दै गयो। भारतमा कंग्रेस पार्टी बन्यो। कंग्रेसले गरेको अंग्रेजविरुद्धको लडाइँको झिल्का बिस्तारै चिया कमानहरूमा पनि आइपुग्न थाल्यो। ठीक त्यही बेलाको कुरा हो, महात्मा गान्धीहरू दार्जिलिङ आइपुगे। नजरबन्द भएका सुवासचन्द्र बोसहरू खर्साङको गिद्धे पहाडतिर आइपुगे। तब चिया कमानहरूमा पनि बिस्तारै अंग्रेजविरूद्धका आवाजहरू उठ्न थाले, जुन आवाजले श्रमिकहरूलाई एकमुस्ट बनाउनै लागेका थिए। अंग्रेजहरूले नयाँ हल्ला फैलाउन थाले, ‘स्वाधीनताको आन्दोलन त मधेसका मान्छेहरूको मात्रै हो। पहाडका लागि होइन।’

त्यही चलखेलबीचको घटना हो– 1943 मा दार्जिलिङको राजनीतिले नयाँ मोड लियो। डम्बरसिंह गुरुङको नेतृत्वमा अखिल भारतीय गोर्खा लिग बन्यो। रतनलाल ब्राह्मण अर्थात् माइला बाजेहरूको नेतृत्वमा भारतको कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को संगठन दार्जिलिङमा खोलिए। सहर र बस्ती हुँदै उक्त दुईवटा संगठन बिस्तारै कमानहरूतिर पस्न लागे।

अनि त कमानेले पनि आफ्नो आवाज बोल्न थाले।

1946 को कुरा हो, बंगाल विधानसभा चुनाव हुने भयो, जहाँ कम्युनिस्ट नेता रतनलाल ब्राह्मणले उम्मेदवारी दिए। चिया कमानेसँग जोडएिको मुद्दालाई उनले पहिलोचोटि चुनावमा उठाए, ‘हट्टा बाहर बन्द गर।’

‘हट्टा बाहर साहेबको जुलुम नाश गराउनलाई

माइला बाजे खडा भए, भोट देऊ उनैलाई’

माइला बाजेले दिएको नारा कमानमा यति व्यापक बन्यो, हरेक कमानेले उक्त नारा लगाउन थाले। चिया कमानेहरू माइला बाजेप्रति आकर्षित बन्दै थिए। कम्पनीले नयाँ बहाना झिके– माइला बाजेमाथि डकैतीको आरोप लगाए। उनलाई बाह्रवटा चिया कमानभित्र पस्नधरि निषेध गरिदिए।

तैपनि चुनाव त उनैले जिते। त्यो पनि 85 प्रतिशत मत पाएर। यहीँबाट थाहा हुन्छ, कमानमा भएको शोषणविरुद्ध बोल्न नपाएको आवाज अब कति मजबुत भइसकेको थियो।

तर, चुनावपछि पनि समस्या त उस्तै थियो। कमानको हाजिरा साह्रै कम थियो। तर, महँगाइ ह्वात्तै बढेर गएको थियो। रुपियाँ सेर चामल किन्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो। यस्तोमा श्रमिकहरूले कसरी जिउने ? त्यसैले एक रुपियाँको पाँच सेर चामल दिनुपर्ने माग बिस्तारै कमानमा उठ्न थाल्यो। ठीक त्यही बेलाको घटना हो, सोम कमानमा पहिलोचोटि श्रमिकहरूसँग पुलिसको भिडन्त भयो। नेताहरू पक्राउ परे। तर, श्रमिकहरूले पुलिसलाई अड्चन दिइरहे। पाँच सय मजदुरले दार्जिलिङ थाना पुगेर पहिलोचोटि धर्ना दिए। तीन दिनसम्म कमानमा हड्ताल गरे। तर, घटनाको कति दिन पनि बितेको थिएन, अम्बोटिया कमानका मालिकले ती श्रमिकलाई हट्टा बाहर गरिदिए।

तर, श्रमिकहरू त अब जागिसकेका थिए। उनीहरूले आवाज उठाइरहे। श्रमिकहरूको त्यही आवाजलाई सुनेपछि हो, दार्जिलिङका राजनितिक दलहरू एक भए। गोर्खा लिग र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका श्रमिक संगठनहरू एउटै मञ्चमा आए। र, 8 मई 1955 मा चौध-सूत्रीय माग पेस गरे, जसमा हट्टा बाहर हटाइनुपर्ने मुद्दा सबैभन्दा प्रमुख थियो।

दुईवटा संगठन मिलेर बनेको एक्सन कमिटीले कम्पनीलाई अल्टिमेटम दियो– ‘22 जुनसम्म कुनै पहल नभए हड्ताल गरिनेछ।’ तर, कम्पनीले किन पो टेर्थ्यो र ? प्रशासनसँग मिलेर रतनलाल ब्राह्मण, देवप्रकाश राईहरूविरुद्ध उल्टो पक्राउको वारेन्ट निकाल्यो।

तैपनि श्रमिकहरूले 22 जुनदेखि हड्ताल सुरु गरे, जसले 25 जुनमा उग्र रूप लियो। सोही दिन मार्गरेट्स होप चिया कमानमा गइरहेको जुलुसमाथि पुलिसले गोली चलायो, जहाँ गर्भवती महिला मौली शोभा राइनी, चौध वर्षका काले लिम्बूसहित 6 जनाको हत्या गरियो। हत्यापछि पनि पुलिसको अतिक्रमण जारी रह्यो। हत्याकाण्डको विरोधमा क्षोभ प्रदर्शन गरिरहेका डम्बरसिंह गुरुङदेखि लिएर कवि अगमसिंह गिरीसम्मलाई पक्राउ गरियो।

तर, यतिन्जेलसम्ममा त दार्जिलिङको नागरिक समाज नै सडकमा आइसकेको थियो। अनि त बल्ल दार्जिलिङले पहिलोचोटि त्यो दिन देख्यो, जुन दिन पहिलोचोटि मालिक पक्षले चिया श्रमिकअघि झुक्नुपर्यो। नेताहरूमाथिको गिरफ्तारी वारेन्ट फिर्ता लिइयो। हट्टा बाहर बन्द गरिने घोषणा गरियो। जेलबन्दीलाई छोड्ने प्रतिश्रुति दिइयो। मजदुरहरूको रोज बढेर एक रुपियाँ सात आना हुने भयो। सुत्केरीकालीन सुविधाहरू दिने भयो। यतिबेलै डुवर्स बीरपाडाको गोलीकाण्डपछि बोनसको प्रावधान बनियो। 

त्यही दिन त हो, चिया श्रमिकहरूले पहिलोचोटि बुझे, ‘एकजुट भए सब सम्भव रहेछ। अधिकारका निम्ति कम्पनीविरुद्ध बोल्न पनि सम्भव रहेछ।’

तर, विडम्बनाको कुरा। जुन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले श्रमिकहरूलाई आवाज उठाउन सिकाए, त्यहीँबाट जन्मिएका सीपीएमको नेतृत्वमा 1977 बाट वामफ्रन्ट सरकार राज्य सत्तामा आयो। तैपनि उनीहरूले चिया श्रमिकहरूका निम्ति खासै ठूलो काम केही गर्न सकेनन्। न्यूनतम हाजिरासमेत दिलाउन सकेनन्। चिया कमानेका निम्ति सबैभन्दा ठूलो मुद्दा नै न्यूनतम हाजिराको हो। 1948 मै बनेको उक्त ऐनलाई र 2015मा यसको सङ्घर्षपछिको सम्झोतामा यो कार्यान्वयन गर्ने बाचालाई आजसम्म सरकारले लागू गर्न सकेको छैन। यो मात्रै लागू गरिने हो भने पनि धेरै हुनेथियो। लागु  चिया श्रमिकहरूले कम्तीमा पाँच सय रुपियाँ दैनिक हाजिरा पाउने थिए। 

मजदुरहरूकै पार्टी किन नहोस्, सरकारमा पुगेपछि त उसले पनि मालिककै कुरा सुन्नुपर्ने बाध्यता हुने रहेछ। त्यही भएर त होला, बंगालमा 34 वर्षसम्म वामफ्रन्ट सरकारले शासन गर्दा पनि चिया श्रमिकहरूले केही पाउन सकेनन्। त्यसैले त आज पनि श्रमिकहरूको हालत उस्तै नै छ।

ब्रिटिसको जमानामा श्रमिकहरूले छाता ओढेर हिँड्न मनाही थियो। अहिले छाता ओड़ेर हिँड़्न त पाइन्छ, तर, ऐनअनुसार फ्रिन्ज बेनिफिटमा पाउनुपर्ने छाता मालिकले दिए पो! वा कम्बल, तिर्पल, जुत्ता दिए पो! अनि नदिँदा दुई सय रुपियाँ ज्याला पाउने श्रमिकलाई तीन सय रुपियाँको छाता किन्नै गाह्रो छ। उतिबेला घडी लगाएर हिँड्ने माहोल थिएन। अहिले माहोल त छ नि, तर के गर्ने ? त्यही दुई सय रुपियाँको हाजिरा थाप्ने श्रमिकलाई पाँच सय रुपियाँको घडी किन्नै गाह्रो छ।

त्यसैले त श्रमिकहरू आज पनि आफैंसँग प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन्, ‘खोइ चियाको बुटामा सुनचैँ कहिले फल्ने हो नि ?’

166 साल भएछ, दार्जिलिङमा हाम्रा मान्छेले चिया रोप्न सुरु गरेको पनि।

हरेक चियाको बोट पचास वर्षमा बूढो हुन्छ। तर, एक सय वर्षको बूढो चियाको बोटसम्म उखेलेर नयाँ रोप्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यसैले त अचेल कमानमा सबैभन्दा उदास हावा बहन थालेको छ। मान्छेहरूलाई कमाने जीवनदेखि वाक्क लाग्न थालिसकेको छ। अलिअलि पढेका नयाँ पीँढी चियाबारीबाट भाग्न थालिसकेका छन्। चिया कमानहरूमा पलायन ह्वात्तै बढेर गएको छ। यस्तो बेला चिया खेतीलाई कसरी बँचाउनुपर्ने हो ? सरकारले त्यतातिर सोच्नुको सट्टा उल्टो नयाँ योजना ल्याएको छ। जसले चिया कमानको खाली जमिनमा टी–टुरिज्म सुरु गर्ने भएको छ। जुन चिया कमानमा हाम्रा मान्छेले डेढ सय वर्षदेखि रगत–पसिना बगाइरहेका छन्, पुर्खाहरूको हाड–नली गाढ्दै आइरहेका छन्, त्यही चियाबारीको चार फिट जमिनधरि आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सकेका छैनन्। पक्का घर बनाउन खोज्दा कम्पनीले नोटिस पठाइरहेको छ। अब त्यही जमिनमा भोलि उद्योगपतिहरूको अग्ला–अग्ला होटल बन्ने भएको छ।

चिया पर्यटन सुरु गरिनु त ठीकै होला, तर इतिहास साक्षी छ, जहाँ पनि ठूला–ठूला उद्योगहरू सुरु गरिन्छन्, ठूला–ठूला भवन र मलहरू बनिन थाल्छ, तब सबैभन्दा तारोमा त श्रमिक र मजदुरहरू नै हुने गर्छन्। उद्योगपतिहरूको आँखा परेको जमिन लिनु परोस्, बलिदान त श्रमिकहरूले नै दिनुपर्ने हुन्छ। अब चार पुस्तादेखि रगत–पसिना दिँदै आउने हाम्रा चिया श्रमिकहरूले भोलि अर्को कुन बलि चढाउनुपर्ने होला ? आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ।

दार्जिलिङे चियाको आफ्नै ब्रान्ड छ। आफ्नै नाम छ। दार्जिलिङे चियालाई जिओग्राफिकल इन्डिकेसनको विशेष ट्याग छ। विश्व बजारमा यसको अलग्गै माग छ। हाम्रा नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई खुसी पार्नुपरोस्, झोलामा डल्लो पारेर लैजाने यही चिया हो। केन्द्रमा कुनै मन्त्री भेट्नुपरोस्, खदासँगै टक्राउने यही चिया हो।

अब सोच्नुहोस्, यति मूल्यवान् चिया उद्योग पनि कहिल्यै घाटामा जाला त ? तैपनि चिया उद्योगलाई थप विकसित गर्नुको सट्टा किन मालिकहरू छिटो नाफा कमाउने बाटोतिर हिँड्न चाहन्छन् ? उसै पनि चियाबाट मालिकले नाफा त कमाइरहेकै छन्। अब बगानभित्र सुरु भएको टी–टुरिज्मले पनि मालिकका निम्ति नाफाको अर्को बाटो खोलिदिनेछन्। तर, जसले डेढ सय वर्षअघिदेखि चिया स्याहारिरहेका छन्, जसले त्यही चियाको बुटामा अझै ‘सुन’ खोजिरहेका छन्, उनीहरूले त टी–टुरिज्मबाट पनि पाउने त उही दुःखै होला, होइन र ?

हो, चियाले दार्जिलिङलाई विश्वमा चिनाएको मात्रै छैन, देशको आर्थिक स्थितिलाई मजबुत गराएको मात्रै छैन, दार्जिलिङको हरेक राजनीतिलाई दिशा दिने काम पनि यही चिया कमानहरूले गरिरहेका छन्। त्यसैले त दार्जिलिङका हरेक नयाँ नेता आफ्नो भविष्य खोज्न सबैभन्दा पहिले चिया कमानतिरै आइपुग्छन्।

पहिलो चरणको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु गर्ने सुवास घिसिङ भन्थे, ‘हाम्रा मान्छेले न्याय पाउँदैन भने तिमेरको चिया उखालेर लैजाँदा हुन्छ। किनकि माटो चैं हाम्रो हो।’ दोस्रो चरणको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गर्ने विमल गुरुङ राजनीतिक समस्या पर्दा जहिल्यै एउटै कुरा दोहोर्यायइरहन्थे, ‘म चैं कमानेको छोरा हुँ। भुटेको मकै खाएर पनि जनताको निम्ति लड्छु।’ जब 2017 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सकियो जीटीए समाल्न विनय तामाङ आइपुगे। उनी पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न चिया श्रमिककै निम्ति अनशन बस्न आइपुगे। त्यसपछि फेरि जीटीएमा पुगेका अनित थापा अहिले पनि दोहोर्यानइरहन्छन्, ‘श्रमिकहरू अब गम्बुटे राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ।’ केही दिनअघि मात्रै दार्जिलिङ नगरपालिकामा बोर्ड गठन गर्ने ‘हाम्रो पार्टी’ का अध्यक्ष अजय एडवर्डलेसम्म चिया श्रमिकहरूका निम्ति भोक हड्ताल गरिसकेका छन्।

तर, विडम्बनाको कुरो एउटै छ– जुनसुकै दल किन नहोस्, आफ्नो राजनितिक भविष्य बनाउनका निम्ति चियाबारीतिर जतिसुकै सहानुभूति खोज्दै किन नडुलोस्, त्यही दलका नेताले भोलि ओहोदामा पुगेपछि यही चियाबारीको समस्याप्रति अलिकति पनि सहानुभूति देखाउने छैनन्।

आखिर किन सधैं यस्तो हुन्छ चियाबारीमा ?

(साभार: कान्तिपुर, कोसेली)