अङ्क 31 : जनवरी-फरवरी 2019

सम्पादकीय : अङ्क 31— जनवरी-फरवरी 2019

चुनाव अर्थात् ‘ड्रिम मिसिन’

चाहे जुनै स्तरको चुनाव होस्, यो केवल जनतामा नयाँ नयाँ सपना थोपार्न मात्र आउँछ। नवीन सपनाहरूका भारी बोकेर आउने चुनावले फर्केपछि झनै धेर समस्याहरू छोडिराख्छन्। 2014 मा जनतालाई ‘अच्छे दिन’को स्वर्णिम सपना देखाइयो। यो अच्छे दिनको सपना यतिसम्म पीडादायक भयो कि सम्झेर अहिले पनि मानिसहरू रगतको आँसु रुन्छन्। उसै त सपनाहरू नराम्रा थिएनन्। 10 करोड युवाहरूलाई नोकरी दिने, गरिबको ब्याङ्क खातामा 15 लाख, 23 रुपियाँ लिटर पेट्रोल, 4 सय रुपियाँमा ग्यास सिलिन्डर, किसानहरूलाई लोन माफ, मजदुरहरूलाई उचित ज्याला, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार। चुनावअघि देखाइएको यी सपनाहरू सम्झँदा अहिले ‘पुरानै दिन ठिक थियो कि’ जस्तो लाग्छ। मोदीले वाचा गरेको अच्छे दिन त केवल ‘अच्छे अच्छे’हरूका निम्ति मात्र रह्यो। नोटबन्दीको घोषणा गरेर किसान-मजदुरलगायत खटिखाने जनताले रगत-पसिना बगाएर कमाएको पैसा जम्मै ब्याङ्कमा राख्न लगाइयो। अनि ब्याङ्कमा पैसा जम्मा भएपछि मोदीको अच्छे व्यक्तिहरू (उद्योगपतिहरू)-लाई लोन दिइयो। तिनै उद्योगपतिहरू चैँ देशलाई करोडौँ रुपियाँको ऋण लगाएर देशै छाडेर भागे। देशका अर्थशास्त्रीहरूले अहिले गणित निकाल्दै छन्। मोदी सरकारको कार्यकालमा देशको ऋण 49% बढ्यो। अब यो ऋण चुकाउने भार पनि देशकै किसान-मजदुर र आमजनतामाथि आइपरेको छ। किन कि देशप्रेमको मायाजालमा त जनसाधारण नै त फस्दो रहेछ। यता, नोटबन्दी गर्नसाथ लघु उद्योग ठप्प भयो। जसको कारण एक महिनाभित्रै 10 लाख नोकरी समाप्त। अच्छे दिनले 10 करोड नौकरी दिने वाचा गरेको थियो। तर उल्टै नौकरी पो लुट्यो। अनि त प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरे – ‘पकौडा बेच्नु, त्यो पनि नौकरी नै हो’। नहुने कुरा हुँदा साह्रै गजब हुँदो रहेछ। नौकरी पाउने आशामा बसेका शिक्षित युवाहरूलाई यो अच्छे दिनले साह्रै सुर्तामा पाऱ्यो। पेट्रोलको दाम 83 रुपियाँ प्रति लिटरसम्म पुग्यो। जसको कारण आवश्यकीय सामाग्रीहरूको मूल्य वृद्धि भयो। दैनिक साग-भात-दाल पाक्ने जनताको चुह्लामा आर्थिक सङ्कट देखा पऱ्यो। अब अच्छे दिनले देखाएको गुलियो सपनाहरूको आयु पनि 5 वर्ष पुग्दै छ। यी सपनाहरू यतिसम्म गुलियो थियो कि जनताले अहिले तितो अनुभव गर्न थालेका छन्। उखानै छ नि ‘चिनी धेर खाए तितो हुन्छ’।

 यता गोर्खाहरूलाई त झनै ठुलो सपना देखाएको थियो। ‘गोर्खाको सपना मेरो सपना’— सिलगढीको जनसभामा गुञ्जिएको यो नाराले अझै पनि गोर्खाहरूलाई लट्याइ रहेको छ। यसो भनौँ मोदीले देखाएको यो सपनाले गोर्खाहरू चिर निन्द्रामै परे। र अझसम्म बिउँझेका छैनन्। उता अच्छे दिनले देखाएको सपनाहरूको परिभाषा बुझ्नेहरूले ‘चौकीदार ही चोर है’ जस्ता नारा लगाउँदै छन्। यता, प्रधानमन्त्रीको नाराले लट्टिएका गोर्खाहरू चैँ मोदीको सपनामै कुम्भकर्णे निन्द्रामा सुतिरहेका छन्। तर बर्खामा पैह्रोजाने कच्चा बाटो र चुनावमा देखाउने स्वर्गीय सपना दुवैको कुनै ग्यारेन्टी हुन्न। नभए अहिलेसम्म देखाइएको प्रत्येक चुनावी सपनाहरूको स्मरण गर्नुहोस् त। ती जम्मै सपनाहरू पुरा हुने भए आज देशको अनुहार नै ढकमक्क फुल्ने थियो। 

अस्तिसम्म यो हिमाली पाखाहरू बन्जर थियो। अनिकालले कमिलाहरू आत्महत्या गरिरहेका थिए। जात-जातमा बाँडिएका जङ्गली सुनाखरीहरू सिर निहुराएर झुकिरहेका थिए। तर अहिले चुनावको मौसमसँगै फुल्न थाल्यो रङ्गीबिरङ्गी सपनाका फुलहरू। ‘संविधानको डस्टबिनमा पुग्यो नि त्यो त’ भन्थेँ। फेरि त जबरजस्ती रोप्दो रहेछ जनताको आँखामा ‘छौटौ अनुसूची’को सपना। यो पालि हुन्छ भनेको वर्षौँ भइसक्यो। फेरि पनि हुन्छ कै सपना लिएर आउँदै छ ‘जनजाति मुद्दा’। बरु जङ्गलमा उन्यौ हजारचोटी फुल्लान् तर गरिबको आँखामा चुनावले रोपेको सपनाको फुल पटक्कै फुल्दैन। उसै त सपना देखाउनु र सपना देख्नु खराब होइनन्। तर सपना देखाएर जनताको आकाङ्क्षालाई लुट्नु चैँ संसारको महान् खराब मध्ये एक हो। 2014 मा मोदीले त्यसै गरे। जीटीए ग्रहण गरेर बिमल गुरुङले त्यसै गरे। जीटीए-2 मा बसेर विनय-अनितहरूले त्यसै गरे। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानरजीले त हदै गरेकी छन्। यिनीहरू जम्मै सपना देखाएर जनताको आकाङ्क्षा लुट्ने वर्गमा पर्छन्। रहल दलहरू चैँ यस चोटि जनताको आँखामा कुन सपना रोप्नु पर्ने हो भन्नेमा सोच मग्न छन्। त्यसैले त भन्न कर लाग्छ चुनाव एउटा ‘ड्रिम मिसिन’ मात्र हो। जसले जनताको आँखालाई झन् धमिलो बनाइराखेर जनमुद्दाहरूको चिहान खन्छ। 

यस चोटि यसो गरौँ। उनीहरूले जबरजस्ती ल्याएको सपनाहरू फर्काइ दियौँ। मुख्यन्त्रीले गोर्खाहरूका निम्ति ‘स्थायी समाधान’ भन्दै छिन। उनलाई भनौँ— ‘चाहिन्न तिम्रा सपना। बरु हामीलाई हाम्रो गणतान्त्रिक मूल्य रक्षा गर्नदेऊँ, राज्यभित्रका जन आन्दोलनहरूमा गोली चलाउन छोड। चिया श्रमिकहरूलाई न्यूनतम ज्याला देऊ, बनवासीलाई बन अधिकार कानुन देऊ’। मोदी आउँला र भनेर जाला ‘अब पाँच वर्ष देऊ’। उनलाई पनि भनौँ — ‘भो चाहिन्न तिम्रा अच्छे दिन। हामीलाई पसिनाको कमाइमा बाँच्न देऊ। तिमी अम्बानीहरूलाई भोट माग्न जाऊ’। यस चोटि राहुल गान्धीको बैसाखी टेकेर थुप्रै भूमिपुत्रहरू आकाशबाट झर्नेछन् र चोक-गल्लीतिर देखा पर्नेछन्। किन कि भूमिपुत्रहरू पनि सपना बेच्ने आउनेछन्। मजदुर-किसानको नारा लगाएर तिनीहरूलाई चकनाचूर पार्नेहरूले 86 को घाउहरूलाई जनताले बिर्सेका छन् सोचेर भित्तैभरि टाल्ने छन् सर्वहारा सपनाका मेनिफेस्टोहरू। बस् जनताले दह्रोसँग मुठ्ठी उचाल्नु छ, बलियोसँग एकताको साङ्गलोमा बाँधिनु छ। ध्यान राख्नु होस् है— चुनाव अर्थात् ‘ड्रिम मिसिन’ हो।

चुनाव अघिको चर्चा र जरुरी राजनीतिक दिशा

शमीक

2019 को लोकसभा चुनाव आउँदै छ। त्यसबारे थरीथरीका पार्टीहरूले आ-आफ्ना हिसाबकिताब र बयान बाजी दिन सुरु गरेका छन्। तर यसपालिको चुनाव विगतका चुनावहरूभन्दा केही नयाँ आयाम लिएर आउँदै छ, त्यसबारे गणतन्त्रप्रेमी, देशप्रेमी मानिसहरूबिच गम्भीर चर्चाको खाँचो छ। यस लेखको उद्देश्य त्यही हो— देशमाथि आइपरेको सङ्कटबारे चिन्तन र सही सङ्घर्षको बाटो खोज्नु।

2014— अच्छे दिनको सच्चाइ

सन् 2014 को लोकसभा चुनावको दौरान बिजेपी केन्द्रमा सत्तासीन भयो। एकातिर विकासको स्लोगन, काँग्रेस सरकारको भ्रष्टाचारको विरोध, देशको जनतालाई ‘अच्छे दिन’ ल्याइदिने सपनाहरू हाँक्दै, अर्कोतिर नानाथरीका पुँजीपतिहरूका मद्दत जुटाउँदै आरएसएस-को प्रचारक नरेन्द्र मोदीको अगुवाइमा सरकार बनियो। 

के हो यो आरएसएस?

सन 1925 मा स्थापित भएको हिन्दु ब्राह्मणवादी सङ्गठन, जुन त्यस्ताका मुसोलिनी-हिटलरको फासीवादी विचारले प्रेरित भएको थियो, भारतको स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा धेरै विश्वासघाती भूमिका निभायो अनि सुरुदेखिको लगभग यस 90 वर्षसम्म अल्पसङ्ख्यक विरोधी-दलित विरोधी, नारी मुक्ति विरोधी विचारहरू समाजको गहिराइमा रोप्ने काम गर्दै आएको छ। भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनु नै तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य हो। यी कुराहरू हाम्रा कल्पना अथवा आरोप मात्र होइन— आरएसएस तथा राष्ट्रिय स्वयमसेवक सङ्घले आत्मासाथ गरेको हेडगेवर, साभारकार, मुन्जे, गोलवालकर जस्ता गुरुहरूको चिन्तन-लेखनमै यस्ता घृणा, भेदभाव र अहिंसा फैल्याउने विचार प्रस्ट रूपले पाइन्छ।

घृणाको मनोविज्ञान, घिनलाग्दो राजनीति

यतिका वर्षदेखि यही आरएसएस अथवा यसको अनुयायी सङ्गठनहरू, भनौँ सङ्घ परिवारद्वारा सञ्चालित विभिन्न सङ्गठनले देशको कुनाकुनामा यस घिनलाग्दो विचार फैल्याउने काम गर्दै आइरहेको छ। अचम्मको कुरा के हो भने यिनीहरूका धेरै यस्ता सङ्गठनहरूमध्ये यहाँसम्मकी नारीहरूबिच पितृसत्तात्मक विचार, दलितहरूबिच ब्राह्मणवादी विचार, मुस्लिमहरूबिच हिन्दुवादी विचार, आदिवासी-प्रान्तीय राष्ट्रियताहरू बिच तिनीहरूलाई नै ध्वस्त पार्ने विचार रोप्ने सङ्गठनहरू पनि छन्। यस क्रममा नै संसदीय राजनीतिको आँगनमा खेल्ने आरएसएस-द्वारा सञ्चालित पार्टीको रूपमा पहिला जनसङ्घ र पछिबाट बिजेपी देखापऱ्यो। 

ब्रिटिस शासनलाई सहयोग अनि गान्धीजीको हत्यादेखि सुरु गरेर राम मन्दिर स्थापनाको आगो फुकेर गुजरात दङ्गाको बाटोबाट आरएसएस-बिजेपीले सत्ताको चौकीमा स्थिरतासहित आइपुग्न पायो सन 2014 मा। गुजरात दङ्गाको खुनले रङ्गिएको हातले नरेन्द्र मोदी तथा बिजेपी-आरएसएसले देशको शासन समात्यो।

फासीवादीहरूका ल्याब्रोटरी— आजको हाम्रा देश 

यसरी 2014 मा सुरु भयो हाम्रो प्यारो देशमा फासीवादी शासन स्थापनाको परीक्षणहरू। कुन कुन उपायले देशको जनताबिच एक फासीवादी मनन-चिन्तन र जनान्दोलन बनिनु सक्छ, त्यसकै एक्स्पेरिमेन्ट चलिरहेको छ विगत पाँच वर्ष यता। कुन कुन तरिकाले पुँजीपतिहरूलाई अभूतपूर्व फायदा पुऱ्याउने काम पनि सजिलोसँग हुनु सक्छ, त्यस एक्स्पेरिमेन्टलाई झेल्दै नै देशको खटिखाने आमजनतालाई बिताउनु पऱ्यो यस पाँच वर्ष। अनि अहिले हामी आइपुगेका छौँ एक संक्रमणकालमा। के हाम्रो देशमा फासीवादी शासन कायम भइसकेको छ? त्यस्तो त अहिलेसम्म लाग्दैन। तर त्यसको प्रवृत्तिहरू भने देखिरहेको छ— फासीवादी सिद्धान्त नै आरएसएस-को विचार हो। 

फासीवाद—इतिहासको बाटोबाट

प्रथम विश्वयुद्धको लगत्तै पछि जनताका मागहरू दबाउने विचार लिएर त्यस्ताका सङ्कटग्रस्त पुँजीपतिहरूका मसिहा भएर बेनिटो मुसोलिनीको ‘फासिस्ट पार्टी’ भन्ने दल सत्तासीन भएको थियो। फासिस्ट वा फासीवादी भन्ने शब्दको चलन त्यहाँबाट नै भयो। यसपछि जर्मनीमा रोजा लुक्सेमबर्ग, कार्ल लिब्नेखटको नेतृत्वले चलिरहेको सम्भावित समाजवादी क्रान्तिलाई अनि जर्मनीमा यहुदीहरूका अस्तित्वलाई खतम गर्न खातिर, हिटलरले ‘राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी’(NSDAP) गठन गऱ्यो, यद्यपि यो पार्टी चाहिँ ‘नाजी पार्टी’ नामले नै प्रचलित भयो। जर्मन तथा आर्यजातिको श्रेष्ठताको कुरा गर्दै अगाडी बढ्ने यस फासीवादी आन्दोलनले सङ्कटग्रस्त पुँजीवादलाई बचाउने काम गऱ्यो, अनि जनताका अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई र मजदुरवर्गको एकजुटता र सङ्घर्षलाई कुल्चिँदै मानव सभ्यताको विकासलाई नै अँध्यारोतिर धकेलिदिने प्रयास गरेको थियो। जे होस्, अन्तमा द्वितीय विश्वयुद्धको क्रममा फासीवादविरोधी विश्व-जनमतले गर्दा अनि यस खण्डमा सोभियत सङ्घको स्वर्णिम भूमिकाले गर्दा संसारबाट फासीवाद त्यतिबेलाको लागि कमजोर भयो। हिटलर, जसले लाखौँ मानिसलाई कुख्यात कन्सेन्ट्रेसन् क्याम्पमा दबाएर माऱ्यो अनि उसको प्रचार-सचिव गोयबल्स, जसको नीति थियो बारम्बार झुट बोलेर त्यसलाई नै सत्य भनेर साबित गर्नु— ती दुवै नै आत्महत्या गरेर मरे।

फासीवादको आयात

मुसोलिनी र हिटलरबाट विचार टिप्दै 1925 मा आरएसएस-को स्थापना भएको थियो। उल्लिखित आरएसएसको सबै स्थापनाकारहरूको लेखनमा इटली र जर्मन फासीवाद प्रति आभार व्यक्त भएको पाइन्छ। प्रमुख नेता बी. एस. मुन्जे त झन् 1931 मा इटली गएर सैन्य स्कुलहरू हेरेर त्यही ढाँचालाई सङ्घको मूल साङ्गठनिक तत्त्व— शाखाहरूमा प्रयोग गर्थे। मुन्जेले आफ्ना डायरीमा मुसोलिनीसँग उसको भेटघाटलाई सम्झँदै लेखेका थिए— “खासमा नेताहरूले जर्मनी र बलिल्लाको युवा आन्दोलन अनि इटलीको फासीवादी आन्दोलनको नक्कल गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि यसमा, स्थितिअनुसार केही परिवर्तन गरेर भारतको लागि उपयोगी बनाएर लागु गर्नु नै असल हुन्छ।” आर्य जर्मनको सट्टामा हिन्दु ब्राह्मणवाद, यहुदीको ठाउँमा मुसलमान अनि अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू। 

मेल र भिन्नताहरू

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने त्यसताका युरोपेली फासीवादसँग आरएसएस-बिजेपीको यस्तो सादृश्य र प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखे तापनि त्यतिबेलाको आर्थिक-सामाजिक स्थितिसँग अहिले धेर अन्तर छ। घट्दै गरेको मुनाफाको दरले गर्दा पुँजीवादको सङ्कट त्यतिखेर झैँ अहिले पनि देखिँदै छ। सङ्कटले मरणासन्न पुँजीवादले फासीवादको सहारा लिन्छ भन्ने कुरा हामी यी युरोपेली अनुभवबाट पायौँ। तर प्रथम विश्वयुद्धको बादमा भर्सइ सम्झौताले गर्दा जर्मनी देशको हिसाबले जुन प्रकारको सङ्कटमा परेको थियो अहिलेको भारतमा भने त्यस्तो छैन। त्यसमाथि त्यतिबेलाको युरोपमा जुन प्रकारले जाति आधारित राष्ट्रको गठन अर्थात् जाति राज्य (nation state) देखिन्थ्यो, अहिलेको गतिशील वैश्विक पुँजीको दौडमा जाति राज्य आधारित फासीवादको चलन हुनु गाह्रो छ, किनभने अहिले पुँजीको उत्पत्ति र केन्द्रीकरण कुनै एक ठाउँमा हुनु वैश्वीकरणको लागि फाइदाजनक पनि होइन।

तर जे भए पनि, आजको भारतमा आरएसएसको नेतृत्वमा देशभरि फासीवादी आन्दोलन निकै नै बलियो देखिँदै छ, जुनचाहिँ देश-जनता-प्रगतिको लागि खतरनाक हो। यसभित्र लुकेको छ भविष्यमा फासीवाद कायम हुने सम्भावना पनि, जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। वर्तमानमा चलिरहेका साम्राज्यवादी कार्य प्रक्रिया, ठुलो कर्पोरेट पुँजीको स्वार्थ अनि नव-उदारवादी व्यवस्थाको सङ्कटले फासीवादी अथवा तानाशाही दमनकारी शासनको लागि आधार तयार पार्दै छ। 

फासीवादको कार्य पद्धति

कुनै एक पहिचानबारे अफवाह फैलाएर, जनतालाई त्यस विरुद्ध एकजुट पारेर, आधारभूत समस्याहरूबाट नजर घुमाइदिनु नै फासीवादको ‘स्टाइल अफ अपरेसन’ हो। जर्मनीमा हिटलरहरूले हल्ला गरेर तयार पारेको ‘विरोधी’ थियो यहुदीहरू। यता चाहिँ ‘मुस्लिमहरू’लाई मुख्यतः छान्यो आरएसएस-ले। अन्य धार्मिक समुदायभित्र घृणा उक्साउन एक पछि एक प्रकरण हामीले देशभरि नै देख्यौँ। राम मन्दिर बनाएर बेरोजगारीको समाधान हुँदैन, गौ हत्या बन्द गरेर मिनिमम वेज चालु हुँदैन, महम्मद अख्लाखको फ्रिजबाट गोरुको मासु खोज्दा भ्रष्टाचारीको कालो धन भेट्दैन भन्ने सामान्य कुरा थाह भए तापनि जनताको एक अंश त्यही होडबाजीमा सामेल भयो। फासीवादको सङ्केत यही हो। जनताबिच युक्ति सङ्गत विचारवोधलाई खतम पार्नु। अहिलेसम्मको विज्ञान-इतिहास-दर्शन चर्चाको उपलब्धिहरूलाई पानीमा बगाएर आफ्नै ‘गोयबल्स्’झैँ विचार गिदीमा हालिदिनु नै तिनीहरूको टार्गेट हो। यसै गरी आयो काश्मीरको बहस अनि पाकिस्तानको कुरा, सँगसँगै चीनको कुरा पनि— जनताको कल्पनामा यस ‘दुस्मन’हरूको अनुहार पसाउँदै एक झुटो र उग्र राष्ट्रवादको नक्सा कोर्ने काम गऱ्यो यस आरएसएस-बिजेपी भन्ने देश विरोधी देशबेचुवाहरूले।

झुटो राष्ट्रवाद

मेक इन इन्डियाद्वारा देशको श्रम सस्तोमा बेच्ने, राफाल डीलद्वारा देशको सम्पदा बेलगाम बेच्ने, नोट बन्दी गरेर देशको सानोतिनो उद्योग बेच्ने काम कम्ती गऱ्यो यिनीहरूले? नब्बेको दशकसम्म सङ्घ परिवार सञ्चालित ‘स्वदेशी जागरण मञ्च’ भन्ने एउटा सङ्गठन देखिन्थ्यो। अटलबिहारी वाजपेयीको 13-दिने सरकारले एनरन भन्ने घोटाला बाज अमेरिकी पावर कम्पनीलाई भारतमा व्यापार गर्न पस्न दिनेसम्म यस ‘स्वदेशी जागरण मञ्च’को नाम सुनिन्थ्यो। अहिले त सुनिँदैन! किनभने सत्तामा राम्रोसँग बसिसके पछि बिजेपी-आरएसएसको काम नै हो साम्राज्यवादी-पुँजीवादीहरूलाई मद्दत पुऱ्याउनु।

सही राष्ट्रवाद त यस जगमा उभिनुपर्ने हो— साम्राज्यवादलाई विरोध गर्ने राष्ट्रवाद चाहिन्छ। देशको जनताले गाँस-वास-कपास पावोस्, अर्थतन्त्रमाथि देशी-विदेशी कर्पोरेटको वर्चस्वले त्यसलाई लुट्न नपाओस्, ‘देशको चौकीदार’ले जनताको पैसा हवाईजहाज चढेर देशदेखि देश गएर त्यसलाई बेच्न नपाओस्। यसमाथि नै उभिन्छ हाम्रा राष्ट्रवादको विचार— त्यो प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो, देशको प्रगतिको लागि, देशलाई मध्ययुगीन अँध्यारोमा पुऱ्याउने विजेपी-आरएसएस-को राष्ट्रवादलाई खतम पार्नु नै प्रत्येक देशप्रेमी जनताको कर्तव्य हो। हाम्रो राष्ट्रवादको हेराइले भारतको जनताका जीवनमाथि नराम्रो असर पार्ने सबै देशको शासक विरुद्ध आवाज उठाउनु र देश-देशको शोषित जनतासँग आवाज मिलाउनु सिकाउनु पर्छ। देश-विदेशका शासक र शोषकहरूको मुखामुख एक कतारमा एकजुट भएर उभिनु नै सही र प्रगतिशील राष्ट्रवाद हो। बिजेपी-आरएसएस-ले त त्यसलाई सिनेमा हलमा उभिनु भित्रै सीमित राखेर सही देशप्रेमलाई भ्रमित पार्न खोज्दै छ।

2019को चुनाव— संक्रमणकालमा देश

हाम्रा देशमा ब्राह्मणवादी हिन्दुत्वको विचारले प्रभावित यस फासीवादी जनान्दोलन अहिले राज्यसत्ताको मलजल पाएर निकै विकसित स्थितिमा छ। मजदुर वर्ग, किसान समुदाय, नारी, दलित,धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी अनि अन्य प्रान्तीय जनजाति, राष्ट्रियता र सम्प्रदायहरूको अधिकार र सङ्घर्षको लागि धेरै नकारात्मक प्रभाव स्पष्टसँग देखिँदै छ। फेरि 2019को लोकसभा चुनावमा बीजेपीले जिते भने (जसको सम्भावना कम्ती नै देखिँदै छ) फासीवाद कायम हुने सम्भावना निकै बढ्नेछ। त्यसै त इतिहास विकृति, शोध र शैक्षिक संस्थानहरूमा ‘आफ्नो’ मान्छे नियुक्ति, गणतन्त्रको संस्थानहरूमा चाहिँदो फेरबदल धेरथोर गरिसकेका छन् तिनीहरूले। अब जिते भने संविधानलाई बदलिनु नै तिनीहरूको एजेन्डा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु गाह्रो होइन। यस सन्दर्भमा हिन्दु कट्टरवाद देशको सबभन्दा ठुलो दुस्मन हो भन्ने कुरामा दुइमत छैन, तर सङ्घर्ष चाहिँ मुस्लिम कट्टरवाद लगायत सबै कट्टरपन्थी विरुद्ध नै दह्रिलोसँग गर्नुपर्छ।

फासीवादविरुद्ध सङ्घर्षको रूपरेखा

गाँस-बास-कपासको लागि देशको खटिखाने जनताको सङ्घर्ष नै फासीवादविरुद्ध सङ्घर्षको मुलमन्त्र हो। त्यससित चाहिन्छ समाजको अन्य सबै अंश र समुदायको गणतान्त्रिक सङ्घर्षहरू अनि गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष पनि। त्यस कारण यस सङ्घर्षको साथी अरू कुनै तानाशाही शासक भने पटक्कै हुनु सक्दैन। पहाड लगायत राज्यको सबैतिर गणतन्त्रलाई चिहानमा पुऱ्याउने, विरोधी र जनताका आवाजलाई जबर्जस्ती दबाउने शासक तृणमूल काँग्रेसले यस फासीवादी बिजेपीविरुद्ध लडाई गर्ने भान गर्दैछ। पहाडको शासकहरूले पनि तिनीहरूसँग मिलेर बीजेपी विरुद्ध सङ्घर्षको कुरा गर्दैछ। तर आफ्नै ठाउँमा गणतन्त्र नदिनेहरू कसरी फासीवादविरुद्ध लडाई गर्छ त?

यस फासीवाद अथवा फासीवादी प्रवृत्ति विरुद्ध सङ्घर्षमा विभिन्न खाले साम्राज्यवाद विरोधी, नव-उदारवाद विरोधी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ। अनि बिर्सिनु हुँदैन कि भारतमा नव-उदारवादी नीति थाल्ने दल थियो काँग्रेस अनि यस राज्यमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दल चाहिँ सीपीएम हो। 

फासीवादविरुद्ध सङ्घर्षको सही अन्तर्वस्तु बुझ्नसाथ आजको साम्राज्यवादको गतिविधि, देशी विदेशी बृहत् पुँजीको स्वार्थ, आर्थिक-राजनैतिक सङ्कट, भारतको समाज-संस्कृति तथा इतिहासमा रहेका विविध तत्त्वहरू, देशको संविधान, संसदीय व्यवस्था, र विभिन्न संस्थान सहित भारतको चरित्र, असङ्ख्य राष्ट्रियताको भारत र भारतीय राष्ट्रियताको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। 

फासीवादी प्रवृत्ति उभिरहेको छ देशको आमजनताको पछौटेपनमाथि। त्यसकारणले गर्दा विज्ञान र युक्ति सङ्गत विचारलाई झन् रोक्ने कोसिस तिनीहरूको तर्फबाट छ। राज्य-राज्यमा क्रमसँगै बढ्दै गरेको नानाथरिका तानाशाह शासनको माहौलले गर्दा गणतन्त्रको मुखुण्डो ओढेर यस फासीवादी प्रवृत्ति अझै पसिरहेको छ। यी फासीवादीहरू विरुद्ध विगत समयमा दलितहरूको र केही हदसम्म किसान समुदायको सङ्घर्ष देखापऱ्यो। शबरीमाला प्रकरण झैँ नारीहरूको सङ्घर्ष अथवा असमानताको नागरिकता संशोधन ऐन विरुद्ध आसामको सामूहिक सङ्घर्ष पनि देखियो। 

तर फासीवादी नीतिले गर्दा सबभन्दा पीडित हुन्छन् मजदुर वर्ग। किनभने एकपछि एक हावाको मुद्दाहरू ल्याउँदै जनताको आँखामा धुलो हालेर सबभन्दा गहिरो असर पार्ने नीतिहरू आर्थिक नीतिहरू नै हुन्छन्। नोट बन्दी नै त्यसको उदाहरण हो। कालो धन भेटिएन, त्यस्तो इरादा पनि यस सरकारको थिएन, यसको उद्देश्य थियो सानोतिनो व्यापार खतम पारेर, ठुलो कर्पोरेटहरूलाई मद्दत पुऱ्याउनु अनि तिनीहरूलाई ब्याङ्क लोन दिनलाई ब्याङ्कको हातमा बढी राशि थुपार्नु। यसमा भने मोदी सरकार सफल रह्यो। सबभन्दा नराम्रो तरिकाले प्रभावित मजदुरवर्गको ठोस आन्दोलनको अनुपस्थिति छ। र फासीवाद विरुद्धको सङ्घर्षमा यसकै ठोस भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई इतिहासले सिकाएको हो। 

जे होस्, भारत एक यस्तो देश हो जहाँ कट्टरवाद कहिल्यै पनि लामोसमयसम्म टिक्न सकेन। भारतको इतिहासमा विभिन्न समुदायभित्र, धार्मिक सम्प्रदायभित्र कट्टरवादविरुद्ध सङ्घर्षको स्वर्णिम इतिहास छ। अनि एक्काइसौँ शताब्दीको भारतमा लामोसमयसम्म जनतालाई बुद्धु बनाएर राख्न पनि सम्भव छैन। तर फासीवादलाई जरादेखि उखेल्न जनताका चिन्तन-मनन र आन्दोलनलाई सही दिशातर्फ लाने काम सबै सचेत मानिसको हातमा छ।

सिद्धान्त र यथार्थ— केहि अनुभूतिहरू

छेवाङ योञ्जन

पार्टी, नेता र कार्यकर्ताहरूमात्र होइन चुनाव भन्नसाथ साधारण जनता समेत घोरिन्छन्। ‘चुनाव कसरी जित्ने?’ भन्ने चिन्तामा पार्टीहरू घोरिन्छ। ‘कसरी सांसद हुने?’ भन्नेमा नेताहरू। ‘दलबाट कसरी फाइदा उठाउने?’ भन्नेमा कार्यकर्ताहरू घोरिन्छन्। ‘जुनै पनि दल सत्तामा पुगे पनि शोषणको अन्त हुँदैन रहेछ’ भन्नेमा चाहिँ साधारण जनता चिन्तित हुन्छन्। राजनीतिलाई यो सिक्वेन्समा हेर्दै साधारण जनतालाई नै बौद्धिक वर्गमा पाउँछौँ। किन कि उनीहरूले आफ्ना अनुभवबाट नै सत्ताको परिभाषा, प्रवृत्ति र संरचना बुझिसकेका हुन्छन्। त्यसैले त महान् समाजवादी दार्शनिक कार्ल मार्क्सले निर्धक्कसाथ भने – “सर्वहारा वर्ग नै क्रान्तिका प्रमुख नायक हुन्”। 

रुसी क्रान्तिका नेता लेनिनले आफ्ना पुस्तक “राज्य र क्रान्ति”-मा वर्तमान बुर्जुवा सत्ताको सुन्दर विवरण गरेका छन्। उनको “राज्य र क्रान्ति” पढ्नु हुँदैछ भने एक क्षण किताब थन्काएर, कोठाबाट निस्किनुहोस् र जानुहोस् खेत खलियान वा कुनै कारखानाका धुलामे गोदामहरूमा। हिम्मत भए गर्मीमा रगत बगाएर खेत जोतिरहेका किसानसँग गफ गर्नोस्। तपाईँ स्वयंले राजनीतिक प्रसङ्ग झिक्नु पर्दैन। तपाईँ परिचय मात्रै साट्नोस् किसान आफ्नैले बताउने छन् ‘राजनीतिक शोषणको अनुभवी कथा’। ‘हो रहेछ दिनरात परिश्रम गरेर पनि हाम्रा किसानहरू आर्थिक शोषणदेखि मुक्त भएका छैनन्’— किसानको कुरा सुनेर तपाईँलाई यस्तो अनुभव भयो भने सम्झिनोस् तपाईँले राज्य र क्रान्ति पढेर सही काम गर्नु भो। 

लेनिन अध्ययन जारी राख्दै भए पनि फुर्सद मिलाएर कुनै दिन पुग्नुहोस् कारखानाको गोदामतिर। नियालेर हर्नुहोस् मिसिन झैँ रफ्तारमा काम गरिरहेका मजदुरहरूलाई। अँ! कारखाना घुम्न अघि चार्ली च्याप्लिनको ‘मोर्डन टाइम्स्’ फिल्म अवश्यै हेर्नुहोला। ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् मदजुरहरूलाई। कारखानामा उनीहरूलाई एक आपसमा आँखा झुदाउने फुर्सद समेत हुन्न। काम गर्दाका उनीहरूका एकतालाई हेर्नुहोस्। कारखानाभित्र तपाईँले मिसिन बाहेक पनि एउटा व्यवस्थित मानव यन्त्र पाउनुहुन्छ। जुन मानव यन्त्र बिना मिसिन चल्दैन, जुन मिसिन बिना यो बुर्जुवा व्यवस्था चल्दैन। 

फर्किँदा मजदुरहरूका हुलसँगै फर्किनुहोस् र सके जानुहोस् उनीहरूले रात बिताउने झोपर-पट्टीसम्मै। अर्धनग्न बाल-बालिकाहरू कुदिरहेका हुनेछन् गल्ली-लगछेडीतिर। दुर्गन्धित पोखरीमा थुप्रिएका हुनेछन् हैजा फैलाउने हरेक फोहोरहरू। तपाईँले उनीहरूको दैलोमा कुनै प्रकारका ताल्चा पाउनुहुने छैन। भित्र पस्नलाई अनुमति पनि चाहिन्न। खाटमा लडिरहेका हुनेछन् परिवारका रोगी सदस्य वा भनौँ भोकले रोइरहेका हुनेछन् नाबालक शिशुहरू। तपाईँ उनीहरूलाई सोध्नु हुनेछ ‘घर किन खुल्लै राख्या हुन्?’ तब उनीहरूबाट सामूहिक उत्तर आउनेछन्— ‘हराउनलाई हामीसँग केही छैन।’ साँझमा कसै-कसैको धुरीबाट धुवा उड्नेछन्। खिचडी, खोले वा रोटी पाक्नेछन्। कतै-कतै लोग्ने-स्वास्नीको कोलाहल सुनिनेछ। नानीहरू चिच्याइ-कराइरहेका हुनेछन्। उनीहरूको घरेलु झगडालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। उनीहरूको कोलाहलको प्रमुख बिन्दु देशको अर्थनीति नै हुनेछ। किन कि नुन किन्ने पैसा जोहो नहुँदाको विवाद नै उनीहरूको झगडा हुनेछ। तब तपाईँलाई लाग्छ देशमा बृहत् आर्थिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ। ‘शरीरका जम्मै पसिना कारखानामा बगाएर पनि आर्थिक शोषणमा परेका यी मजदुरहरूले ‘राज्य र क्रान्ति’का जम्मै पाठहरू अनुभव गरिरहेका छन् भन्ने’ गम्भीर सोचमा तपाईँ पर्नुहुनेछ। कारण तपाईँ लेनिन पढ्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ उल्लेख गरिएको यो पाठ तपाईँलाई ठिकसँग याद छ— “मात्र संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरूमा होइन, अपितु सबभन्दा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रहरूमा समेत सत्तारुढ वर्गको कुन चाहिँ सदस्यले संसद्मा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा (हाम्रो देशमा 5 वर्षमा) एकपल्ट निर्णय लिनु (चुनाऊ मार्फत) नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार हो।” 

तब यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्थाको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न बाहेक अरू थोक रहन्न। यसैले वर्तमान बुर्जुवा व्यवस्था नै अन्तिम सही हो भन्ने तपाईँ-हाम्रो भ्रम तोड्नु पर्छ। 

पृथ्वीलाई सिमानाले विभिन्न देशहरूमा विभाजन गरेका छन्। यसै सिमानाको भरमा औसरवादीहरूले मानव श्रम लुटेको इतिहास लछेप्रैछ। मानव इतिहाससँग-सँगै समाज विकासको चरणहरू अध्ययन गर्दा थाहा पाउँछौँ। निजी स्वार्थका निम्ति इतिहास-पुरुषहरूले सिमाना कोरे। तब बनियो रङ्गी-बिरङ्गी देशहरू। ठुला देश-साना देश। धनी देश-गरिब देश। मित्र देश-शत्रु देश। समाज विकासको रफ्तार यतिम्मै सकिएन। यी देशहरूबिच पनि द्वन्द्व चलिरह्यो। यसो भनौँ चलाइयो। ठुलो देश र सानो देशबिच द्वन्द्व चलाइयो जसरी भारत र नेपालबिच चलिरहेछ। धनी देश र गरिब देशबिच उस्तै द्वन्द्व चलाइयो जसरी अमेरिका र अन्य देशहरूबिच चल्छ। मित्र देश र शत्रु देशबिच पनि उस्तै द्वन्द्व थियो जसरी भारत र पाकिस्तानबिच छ। यस्ता विषयहरूबारे पनि ती मजदुर-किसानहरूसँग गफ हाँक्नुहोस् उनीहरूले तपाईँ-हामीलाई प्रतिप्रश्न गर्नेछन्। सोध्नेछन् उनीहरू— “के भारतले पाकिस्तानमाथि विजय प्राप्त गर्दा हाम्रा आर्थिक स्थिति सुध्रिने छन्? के हाम्रा नानीहरूले उचित शिक्षा पाउने छन्? के युवाहरूले रोजगार पाउनेछन्?” तब घोरिएर बुर्जुवा राज्य व्यवस्था र पुँजीवादको अन्तरसम्बन्धबारे अध्ययन गर्न बाहेक हामीसँग केही जवाब हुनेछैन। र अध्ययनबाट हामी बुझ्नेछौँ पुँजीवादले आफ्ना सङ्कट हल गर्न यस्ता द्वन्द्व चलाइ नै रहन्छ। 

यी भौगोलिक सीमा बाहेक अर्को अदृश्य सिमाना छ यसै पृथ्वीमा। जसले मानव विकासलाई दुईवटा वर्गमा विभाजित गरेको छ। त्यो हो आर्थिक सीमा रेखा। भौगोलिक सिमानाका कारण आज अमेरिका विश्वको विकासशील अनि शक्तिशाली राष्ट्र हो। तर त्यो राष्ट्रमा पनि आर्थिक सीमारेखा छ। त्यसैले त अमेरिकाका किसान-मजदुरहरूलगायत विद्यार्थीहरू चोक,गल्ली र सडकहरूमा नारा लगाइरहेका छन्। अर्थात् यो बुर्जुवा व्यवस्थाले जम्मै समस्याहरूको हल गर्ने भए आज अमेरिकाको सडकहरूमा क्रान्तिकारीहरू ओर्लिनु पर्ने स्थिति आउँदैन थियो। आज संसारको जम्मै देशहरूका स्थिति प्राय उस्तै छन्। त्यसैले त हरेक बिहान प्रत्येक प्रान्तहरूमा जन्मिरहेका छन् क्रान्तिकारी दस्ता। 

पुँजीवादी व्यवस्थाले कुनै पनि हालतमा संसारको यो आर्थिक ध्रुवीकरणलाई मेटाउन सक्दैन। अर्थात् साधारण भाषामा भन्नु हो भने मानवीय शोषण हटाउने ‘म्याजिकल स्टिक’ यो बुर्जुवा व्यवस्थासँग छैन। मार्क्सले त भनेकै छन्— “राज्यसत्ता शोषणको हतियार हो”। तर दमन र शोषण सहेर बस्ने मानव प्रवृत्ति यो पृथ्वीमा छैन। इतिहास नै हेरौँ। दासको अत्याचारको विरोध गर्दै मान्छेले नै दास प्रथा हटाए। सामन्ती शोषण विरुद्ध आवाज उठाएर सामन्ती व्यवस्था खतम पारे मान्छेले नै। यो पुँजीवादी व्यवस्था त दुई दिनको पाहुना न हो। यो विरुद्ध पनि आवाजहरू उठिरहेकै छन्। र यो व्यवस्था ढल्छ भन्ने ठुलो भय पुँजीवादलाई छ। त्यसै कारण त उनीहरू नाना थरिका ढोँग गरिरहन्छन्। ती पुँजीवादी ढोँगहरू मध्येको सुन्दर सृजना हो ‘चुनाव’। किसान-मजदुर र सर्वहारालाई पुलिस-सेनाका घेराबन्दीमा राख्छन् र उनीहरू शानदार घोषणा गर्छन् – ‘तिमीहरू गणतान्त्रिक मैदानमा छौँ’। तर त्यो मैदान छोडेर नदीसम्म जान पाइँदैन कानुन लाग्छ। मैदानमा बस्दिन जङ्गलतिर लाग्छु भनौँ त न्यायालयले थुन्छ। होस् अर्कै देश गएर बस्छु भनौँ त सिमानाले छेक्छ। यो व्यवस्था यतिसम्म निस्सासिन्दो छ कि तब त विद्रोह गर्ने सपना पलाउँछ। र हरेक विद्रोही सपनालाई स्खलित पार्ने भ्रामक माध्यम पनि उनीहरूसँगै छ। त्यो हो ‘चुनाव’। पाँच वर्षमा मान्छेको सहनशिलता घट्छ र सडकमा विद्रोह जन्मिन्छ भन्ने हेक्का राखेरै उनीहरूले प्रत्येक पाँच वर्षमा चुनाव गराउँछन्। तर यो बुर्जुवा व्यवस्थाको चुनाव त घरभित्रका फोहर मैलालाई एउटा कोठादेखि अर्को कोठा पुऱ्याए जसो मात्र हो। हामीलाई त नयाँ घरको आवश्यकता छ। कोठा सफा गर्दैमा घर नयाँ हुन्न। तर पुँजीवादी व्यवस्थामा यो बुर्जुवा चुनावले ठुलै भ्रम फैलाएको छ। अधिकांश शोषित पीडितहरूले यो भ्रमको परिभाषा बुझ्दैनन्। र नै त टिकिरहेको छ पुँजीवाद। तर जस्तै भ्रम पनि कुनै दिन टुट्ने नै हो र छताछुल्ल हुने नै छ पुँजीवादी घैटो। 

पुँजीवादी मालिकहरूले ‘स्पोन्सर’ गरेको यो चुनाव त्यसै त भ्रम हो। यसलाई अझ भ्रमित पार्छन् राजनीतिक ठेकेदारहरू। पुँजीवादको ठेक्का गर्छन् त्यसै कारण उनीहरू ठेकेदार हुन्। पहिले पहिले रोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षाका विज्ञापनहरू आउँथ्यो। नेताहरू गाउँ पस्थे। चुनाव सकिन्थ्यो अनि त नेता र विज्ञापन दुइवाटै हराउँथ्यो। अहिले विज्ञापन फेरिएको छ। ‘राम मन्दिर’ र ‘हिन्दु खतरे मे है’ यो अहिले ग्राम पञ्चायत, नगरपालिकादेखि लोकसभा चुनावसम्म चल्ने ब्रान्डेड विज्ञापन भइसकेको छ। यो विज्ञापन यतिसम्म खतरा छ कि बेरोजगार युवाहरू पनि ‘मन्दिर वही बने गे’ भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्। यो विज्ञापनबारे किसान-मजदुरहरूसँग चर्चा गर्नुहोस् त। उनीहरूले सोझै भन्ने छन् – ‘के राम मन्दिरले हाम्रा दैनिक ज्याला बृद्धि हुन्छ?’ तब तपाईँ हामीसँग फाँसीवादबारे अध्ययन गर्न बाहेक अन्य विकल्प रहन्न। अध्ययनबाट थाहा पाउँछौँ अहिले भारत ‘हिटलरवाद’मा प्रवेश गर्दैछ। 

अब अन्तिम चरणमा चैँ गाउँ-घरकै कुरा गरौँ। दार्जीलिङले त झन् चुनावलाई यति बिघ्न भ्रामक बनाउँछ कि मतदातालाई बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। लौँ हेर्नुहोस् न यसपालि ‘भूमि पुत्र’को चुनाव रे! पहिले-पहिले ‘हेब्बी वेट’ नेताको चुनाव भयो। त्यस भन्दा अघि ‘गोर्खे लिडर’को चुनाव। र यस चोटि चैँ भूमि पुत्र रे। यो भूमि पुत्र ब्रान्डका विज्ञापन गर्नेहरूले कसरी भुलेका हुन् तृणमूल सरकारले निर्दोष गोर्खा जनतामाथि गोली चलाएको काण्ड। कसरी भुलेका हुन् भूमिगत नेताहरूका घर कुड्की गरेका घटना। कसरी भुलेका हुन् बन्द बगानका चिया श्रमिकहरूले रगत पिउँदै रात बिताएको यथार्थ। कसरी भुलेका हुन् चिया श्रमिकहरूका न्यूनतम ज्यालाको मागलाई सरकार र सत्तासीन दलले पन्साएको कुरा। सिन्कोना बगानका श्रमिक समस्यालाई ओझेल गरेर, बनवासीको वन अधिकार मुद्दालाई छेउ लगाएर, तानाशाही तृणमूल सरकार, फासीवादी मोदी सरकार जम्मै जम्मै भुलेर भूमि पुत्र ब्रान्डलाई चुनावी बजारमा ल्याउनुको औचित्य के? चुनावको केन्द्रमा त गणतान्त्रिक मूल्यको विषयहरू राख्नु पऱ्यो न कि भूमि पुत्रको चर्चा। चुनावको भ्रम बुझ्न नसके तापनि राजनीति गर्छु भन्नेहरूले यो चुनावलाई तानाशाही तृणमूल सरकार विरुद्धको हतियार बनाउन सक्नुपऱ्यो नि। फासीवादी बीजेपीलाई पहाडबाट फ्याँक्न चुनावलाई नै औजार बनाउनु पऱ्यो नि। भूमि पुत्रको ब्रान्डलाई कुना थन्काएर किसान-मजदुरहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न पऱ्यो नि। त्यसै त यो चुनाव शोषक छान्ने आधिकारिक प्रक्रिया मात्र हो। 

हामीलाई त ‘यो चुनाव बुर्जुवा व्यवस्थाको भ्रम हो। यसलाई केवल हतियारको रूपमा प्रयोग गरौँ’ भन्ने उम्मेदवार पो चाहियो। आजको चुनावी व्यवस्था गणतान्त्रिक मूल्यमाथि उभिनुको सट्टा रुपियाँको बलमाथि उभिएको छ। जहाँ जनमतको गलत प्रयोग मात्र भइरहेको छ। यसैले चुनावलाई औजारको रुपमा प्रयोग गरेरै हामी जनपक्षीय गणतान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्नसक्छौँ। आउनुहोस् त एकचोटी गणतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गरौँ। महान् दार्शनिक कार्ल मार्क्सले भनेकै छन् – ‘गणतन्त्र नै समाजवादको बाटो हो।’

नरेन्द्र मोदी : बाघ गर्ज्यो...गर्ज्यो बाघ...मियाउ!

कपिल तामाङ

भारतको इतिहासमा कहिले नभएको चमत्कारी नायकको जन्म भयो 2014 को ठिक चुनाव अघि, जसको नाम थियो नरेन्द्र मोदी। मोदी लहर यसरी आयो, मानौँ कुनै सुखौरो यामपछिको बर्खे झरी झैँ, शान्त पछिको तुफान झैँ, बादलको गर्जन पछिको चट्याङ झैँ! भ्रटाचार अनि भाइभतिजाबादमा डुबिसकेको देशलाई बचाउन एउटा ‘चायवाला’ आयो जसले देशको ‘चौकीदारी’ गर्ने प्रण लिए! नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले 2014को चुनाव बहुमतले जित्यो। विकास अनि भारत निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने बाचासँगै नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले। अहिले 2019 हो, 5 वर्ष पछि फेरि चुनाव हुने साल। 2014 को नायक नरेन्द्र मोदीको चमत्कारिक रूप के आज पनि त्यतिकै छन् त? आउनु होस् छलफल गरौँ। 

2014 नरेन्द्र मोदी को उत्पत्ति

नरेन्द्र मोदीको अकस्मात उत्पत्ति हुनु कुनै संयोग थिएन। 2002 को गोधरा हिंसादेखि कुख्यात भएका मोदी दक्षिणपन्थी राजनीतिको परिचित अनुहार हो। देशको राजनीतिमा दुर्बलता अनि पुँजीवादको गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा कट्टरपन्थी राष्ट्रिय स्वयम् सेवक सङ्घ(आरएसएस)-को छत्रछायामा निर्माण गरियो एउटा चमत्कारिक विकल्प- ‘जसले देशलाई उचाइमा लाने छ, एउटा शक्तिमान जो निडर, इमानदार अनि अटल छ! जसले मुख्यमन्त्री हुँदा आफ्नो राज्य गुजरातलाई विश्वको सबै भन्दा राम्रो राज्य बनाए’। 56 इन्चीको छत्ती लिएर उभेको ती परमवीर विकल्प नरेन्द्र मोदी थियो। यहाँ यो भन्न भुलेछु कि — माथि लिखित वाक्यहरू काल्पनिक हुन् जसको वास्तविकतासँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध छैन। किन भने वास्तवमा व्हाट्सएप अनि अन्य सोस्यल मिडियामा त्यस बेला पपुलर भएको यी सबै भनाइहरू केवल भनाइ मात्रै रह्यो वास्तविकतामा देखिएन।

2004 अनि 2009 मा निरन्तर बनेको यु.पी.ए सरकारदेखि जनता वाक्कै भइसकेका थिए। दिनदिनै बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी, हिंसादेखि दिक्क बनेका आमजनता विकल्पको खोजीमा थिए। देशका पुँजीपतिहरू पनि करिस्मेटिक अनि अथोरिटेटिभ पार्टीको खोजीमा थिए। जसले सङ्कटमा परेका पुँजीपतिहरूलाई साथ दिउन् अनि आउने दिनहरूमा जनसुविधाहरूमा कटौती (austerity measures) द्वारा पुँजीको सुरक्षा गरुन्। 2014 को चुनाव त्यसैले धेरै महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको थियो। 

नरेन्द्र मोदीको इमेज 2012-13 देखि नै बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो। गुजरात मोडलको खबर सोस्यल मिडियामा पपुलर हुन थाल्यो। मोदीले संसदीय चुनावलाई अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको जस्तो ढाँचामा प्रचार गर्न थाले। मोदीको प्रतिद्वन्दीको रूपमा राहुल गान्धीलाई हेर्न थाले। उसको सोस्यल मिडियामा खुब खिल्ली उड्न थाल्यो। 2014 को चुनाव प्रचारमा केवल जनसभा अनि ठाउँ ठाउँ प्रचार बाहेक सोस्यल मिडिया क्याम्पेनको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ, जसलाई बीजेपीले खुब सतर्क भएर उपयोग गरे। फेक न्युज अनि ट्रोलिङको लागि आइटी सेलहरू ठाउँ ठाउँमा बनाइयो। भाजपाले मूल मध्यम वर्गलाई आफ्नो निगरानीमा राख्यो। हिन्दुत्वको हल्का तड्कासँग विकासको रोटी झुटो खबरको घिउमा चोपेर मध्यम वर्गीय जनतालाई खुवाए, हातमा राखे अनि जसको अनुहार बने नरेन्द्र मोदी। 

सपना देखाउनमा माहिर मोदी आम जनताबिच धेरै पपुलर भए। उनको भाषण दिने तरिका अनि ‘आपका सपना मेरा सपना’ भन्ने तरिकाको सामु राहुल गान्धी टिक्न सकेनन्। आर.एस.एस.को साथ, अम्बानी, अदानी जस्ता पुँजीपतिहरूको हात पाएपछि 2014 को चुनाव भाजपाले बहुमतले जित्यो। यस्तो जीत 1984 मा इन्दिरा गान्धीको हत्या पछिको चुनावमा भएको थियो। 

चुनाव पछिको यात्रा

बहुमतले चुनाव जीतेपछि भाजपाले सरकार गठन गऱ्यो अनि कुनै दुइमत बिना नरेन्द्र मोदी बने प्रधानमन्त्री। सत्तामा आउनसाथ भाजपा सरकारले धेरै कुराहरू फेरबदल गऱ्यो, ती मध्ये मूल बदलाव प्ल्यानिङ्ग कमिसनलाई बदलेर नीति आयोगको गठन गर्नु थियो। धेरै मेम्बरहरूलाई निकालेर मिनिमम गभर्नमेन्ट म्याक्सिमम् गभर्नेन्सको नाम दियो। त्यसपछि एकपछि एक स्किमहरू लियो जसमध्ये धेरै जसो पुरानोलाई नाम बदली मात्र गरेको थियो। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इन्डिया, मेक इन इन्डिया जस्ता नयाँ स्किम सुरु गरेपछि मोदी आफै चैँ विदेश भ्रमणमा व्यस्त भए। सबके साथ सबका विकास, प्रति वर्ष 2 करोड रोजगारको कुरा गरेर सत्तामा आएको भाजपाले सरकार गठन गरेपछि एउटै मात्र कुरा गर्न थाल्यो— “गाई”। 

भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मास्टर स्ट्रोक भन्दै नोट बन्दी 8 नोभेम्बर 2016 मा लागु गऱ्यो। जसले आम जनताबिच हाहाकार ल्यायो। कारण नोटबन्दीको लागि कुनै प्रकारको तयारी थिएन। हजारौँको सङ्ख्यामा आमजनता लाइनमा उभिए तर पनि देशको लागि गरेको भन्ने भ्रम बोकेरै मोदीको भ्रष्टाचारमाथि मास्टर स्ट्रोक भन्दै गुणगान गरियो। धेरैले ज्यानसम्म गुमाए तर सब चुपो लागे। त्यसको क्षतिपूर्ति नभई अर्को ठुलो कदम भाजपा सरकारले जी.एस.टी लागु गरेर गऱ्यो। जीएसटीको पनि कुनै तयारी थिएन। यसले सानो व्यापारीहरूलाई ठुलो धक्का लाग्यो। यस्ता असफल स्किमहरू प्रतिको आक्रोशबाट ध्यान भटकाउन मिडिया अनि सोसियल मिडियाको मदतले हिन्दु-मुस्लिम विवाद, गौ-रक्षा, देशभक्तिको ढोल बजाउन थाल्यो भाजपा सरकार। यसमा ठुलो मदत आर.एस.एस. अनि हिन्दु कट्टरपन्थी संस्थाहरूले गरेको छ। देशले विकासको सट्टा धार्मिक विभाजन अनि कट्टरपन्थी अनि रुढीवादी बाटो चुन्यो। भीड हत्या, दङ्गा, मस्जिद चर्च आदि भत्काउने काम समाजमा आम हुन् थाल्यो। धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, दलित आदिहरूमाथि आक्रमण पनि धरै हुन थाल्यो। यी सबबिच विदेश भ्रमणमा व्यस्त मोदी चाहिँ मौन बसिरहे। 

मोदी अहिले कतिको करिस्मेटिक छन् त?

56 इन्ची छाती भएको मोदीले आजसम्म पनि जाबो एउटा खुल्ला प्रेस कन्फरेन्स गर्न मान्दैनन्। सबै कुरामा बोल्ने मोदी सोसियल मिडियाको हिरो, क्यामरा असाद्धै मन पराउने मोदी कुनै हिंसा भए, अल्पसङ्ख्यकमाथि आक्रमण भए, मूर्ती जस्तो मौन बस्छन्। झुटो आश्वासन अनि ठूलाठूला कुरा गर्ने मोदीको जुम्ला राजनीति अब आम जनताले बुझिसकेका छन्। हालैमा भएको विधानसभा चुनावमा तीन राज्य छत्तीसगढ, राजस्थान अनि मध्य प्रदेश— हिन्दु बहुसङ्ख्यक, जुन राज्यहरू भाजपाको पहिले देखिको हातमा रहेको राज्यहरू हुन्— त्यहाँ भाजपाले हारको सामना गर्नु पऱ्यो। एक समय थियो नरेन्द्र मोदीले प्रचार गर्न गएको कुनै पनि क्षेत्रमा भाजपा हारेको थिएन— मणिपुरदेखि आसाम, जम्मु-कश्मिरदेखि गोवा— सबैमा भाजपाले सरकार गठन गरेको हो। तर अहिले भने मोदी-म्याजिक खतम भए झैँ आफ्नो भरपर्दो राज्यहरू, जहाँ मोदीले सक्दो प्रचार गरेका थिए, त्यहाँ हारको सामना गर्नु पऱ्यो। जसले गर्दा अन्य पार्टीहरू जोसेका छन्। पुँजीपति-कर्पोरेटहरूको एक अंशले पनि बीजेपी-आरएसएसको साथ छोडेर अर्कोपट्टि ढल्केकोले गर्दा राहुल गान्धीले मोदीलाई टक्कर दिन आफ्नो तरिकाले नयाँ इमेज बनाउन थालेका छन्। साथै अन्य पार्टीहरूसँग मिलेर भाजपालाई टक्कर दिने प्रण लिएका छन्। हालैमा प्रियङ्का गान्धी पनि उत्तर प्रदेश काँग्रेसको भार सम्हाल्न राजनीतिमा प्रवेश गरेकी छिन्। अर्कोतिर थर्ड फ्रन्टको हल्ला पनि चल्दै छ। नरेन्द्र मोदी पहिले जस्तो चमत्कारिक नभए पनि अझै पनि पपुलर नै छन्। आउने दिनहरूमा कस्तो इमेज रहने छ त्यो त समयले नै बताउँछ। आरएसएस-ले पनि त्यसको हिसाब गर्दैछ। लोकप्रियताको गणितमा तिनीहरूले मोदीको स्थिति खराब देखे भने फेरि अर्को कुनै अनुहारलाई अगाडी सार्छ तिनीहरू। बाजपेयी, अडवाणी, मोदीको यस्ता फेरबदल हामीले देखेकै हो। जे होस्, यस पालिको चुनाव भने युद्ध भूमि भन्दा कम नहोला भन्ने आशङ्का चैँ धेरै छ।

विज्ञानको भद्दा मजाक, 'सिउडो-साइन्स'को आगमन

विज्ञान प्रधान

हालैमा भएको 106 औँ इन्डियन साइन्स काँग्रेसमा धेरै ठुला-ठुला वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार प्रापक लगायत 60 वटा देशका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। हर साल हुने यस काँग्रेसको यस सालको थिम ‘Future India: Science and Technology’ थियो। तर केही वर्ष यता इन्डियन साइन्स काँग्रेस हाँसोको पात्र हुँदै आइरहेको छ। यस वर्ष भारत रत्नले सम्मानित प्रोफेसर सी.एन.आर राव-ले आफूलाई इन्डियन साइन्स काँग्रेसबाट विछिन्न गरेका छन्। विज्ञानलाई लिएर युक्तिहीन कुराहरू खुला रूपमा गर्दै आएको इन्डियन साइन्स काँग्रेस विज्ञानको लागि लजास्पदक कुरा बनिसकेको छ। विगत केही वर्षदेखि विवादकपूर्ण कुरा इन्डियन साइन्स काँग्रेसमा निस्कने गर्छ, जसलाई आम मानिसहरू हाँसो बनाउँछन्। तर कुरा गम्भीर छ। विश्वभरि विज्ञान अनि ज्ञानका निम्ति परिचित भारत आज विज्ञान लिएर लै हाँसोको पात्र बनिरहेको छ।

2018 मा पनि केही त्यस्ता विवादक कुराहरू इन्डियन साइन्स काँग्रेसबाट आएको थियो। आन्ध्र विश्वविद्यालयको भाइस-च्यान्सेलर प्रोफेसर जी. नागेश्वर, जो इनर्गानिक केमिस्ट्रीका प्रोफेसर हुन्। तिनले भने कि महाभारतका कौरवहरू जो एक हजार सालअघि जन्मिएका थिए। वास्तवमा ती कौरवहरू स्टेम सेल रिसर्च अनि टेस्ट ट्युब फर्टीलाइजेसनद्वारा जन्मेका थिए अनि भारतको इतिहासमा विज्ञानको प्रगति यी सबलै यस्तो उम्दा थियो। अझ थप तिनले भने कि रामायणमा रावण सँग 24 प्रकारका हवाईजहाजहरू थिए अनि एयरपोर्ट पनि थियो। अर्को एक जना डक्टरेट के.जी. कृष्णन भन्छन् न्युटन अनि आइन्स्टाइनका फिजिक्स सम्बन्धित ज्ञान सब झुटो हुन् जसले मानिसहरूलाई गलत दिशामा लाँदै छ। उनको विचारमा उनको आफ्नो ग्राभिटेशनल थ्योरी सही हो, जसले ग्राभिटेशनल वेभबारे सही ज्ञान दिनेछ अनि उनले यो अपिल पनि गरे कि त्यस ग्राभिटेशनल वेभको नाम 'नरेन्द्र मोदी वेभ' राख्नु पर्छ साथै ग्राभिटेशनल लेन्सिंगलाई हर्षवर्धन इफेक्ट (साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मन्त्रीको नाममा) राख्नु पर्छ भने। यो भन्दा केही दिनअघि उच्चशिक्षा मन्त्री सत्यपाल सिंहले भने “डार्विनको थियोरी गलत हो किनभने हाम्रा पुर्खाहरूको कुनै दस्ताबेजमा पनि बाँदरबाट मानिस भएको कुरा उल्लेख छैन, त्यसैले स्कुलहरू अनि कलेजहरूमा डार्विनको थ्योरी हाल्नु हुँदैन”। 2014 मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयम्ले भने “प्लास्टिक सर्जरी, क्लोनिङ, इन-भिट्रो फर्टीलाइजेसन्— सब प्राचीन भारतमा गर्ने गरिन् थियो”। 

यस्ता अर्थहीन, युक्तिहीन कुराहरू पढे-लिखेका मानिसहरूले त खिल्लीमा उडाए तर आम मानिसहरूमा भने यसको छाप गहिरो हुँदै जान्दै छ। व्हाट्सएप अनि फेसबुक जस्ता माध्यमहरूबाट यस्ता खबर प्रचलित हुन्छ जसले यस्ता खबरहरूलाई मान्य बनाउँछ अनि स्वाभाविक हो भनेर मनाइन्छ। यस्ता प्रथाले आउने पिँडीलाई ठुलो हानि हुनेछ। यति मात्र नभएर इन्डियन साइन्स काँग्रेस जस्ता संस्थाहरू, या वैज्ञानिक प्रथाहरू केवल भद्दा मजाक भएर जाने छ, जो देश अनि देशको आम मानिसहरूको लागि चिन्ताको विषय हो।

आज देशभरिका वैज्ञानिक समुदायहरू यस्ता बकवास बयानहरूलाई विरोध गर्दै सडकमा उत्रेका छन्। देशका वैज्ञानिकहरू, शिक्षकगण, विद्यार्थीवर्ग आदिको यस्ता कुप्रथा प्रति आवाज उठाउनु अति नै जरुरी भएको छ। वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनम्यान भन्छन्— “विज्ञान आफैलाई मूर्ख हुनुबाट बचाउने एउटा बाटो हो”। आज विज्ञानलाई मूर्ख हुनुबाट बचाउने बेला आएको छ।

उच्च वर्ण आरक्षण : ब्राह्मणवादी शोषणको नयाँ हतियार

नवीन लामा

दलित, आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, जनजाति साथै अन्य पछौटे वर्ग आदिम युगदेखि नै सामाजिक शोषणको सिकार भएका थिए। मानव सभ्यताका विकास क्रममा सामाजिक संरचनाहरूमा परिवर्तन त आयो तर जातिगत शोषणको अन्त भने भएन। आदिम समाज-दास युग-सामन्ती युग हुँदै मानव सभ्यता आज पुँजीवादी युगमा आइपुगेको छ। पुराना सामाजिक संरचनाहरू आज अवशेषको रूपमा पनि पाइन्नँ। तर जातिगत आधारमा सामाजिक शोषणको स्वरूपहरू भने झनझन विकसित हुँदै आइरहेको छ। प्राचीन युगदेखि नै प्रचलनमा रहेको ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्थाले त जातिगत भेदभावलाई नै प्रमुखता दिन्छ। यसको ढाँचागत व्याख्या ‘मनुस्मृति’मा पाइन्छ। जातीय भेदभावको आधारमै समाजमा श्रम विभाजन हुन्छ। यसैबाट सुरु हुन्छ श्रम शोषणको एतिहासिक यात्रा। अहिले देशको सत्ता हाँकी रहेको भारतीय जनता पार्टीको सामाजिक परिकल्पना र राजनीतिक सिद्धान्त नै ‘मनुस्मृति’ आधारित छ। आरएसएसको नियन्त्रणमा चल्ने यो पार्टीले भारतमा ब्राह्मणवादी समाजव्यवस्था चाहन्छ र देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन खोज्छ। यसलाई राजनीतिक भाषामा ‘फासीवादी प्रवृत्ति’ भन्दा हुन्छ। तर देश विचारधारा र सिद्धान्तले मात्रै चल्दैन। आधुनिक विश्व त पुँजीवादको हत्केलामा अडिएको छ। यसैले यो पुँजीवादी पन्जाबाट बाहिर गएर बीजेपी आरएसएसले आफूले चाहेजस्तो ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था कायम गर्न सक्दैन। त्यसै कारण त मोदी सरकारले तानाशाही पुँजीवादमा खुट्टा राखेर राजनीतिक ढुङ्गा खियाइ रहेको छ। परिणाम स्वरूप भारतमा अहिले फासीवादी प्रवृत्ति र पुँजीवादको हैकम बढिरहेको छ। देशका सर्वहारा दुवैको सिकार भइरहेका छन्। यसैले ताजा राजनीतिक उतरचडावहरूको चर्चा गर्दै यहाँ भाजपाको दुइधारे हिंसक नीतिको तथ्यगत व्याख्या गर्न उचित हुनेछ। 

भारतमा ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था स्थापित गर्ने भाजपाको नीति हो तर पुँजीवादको सहयोग बिना चुनाव जित्न सकिँदैन। त्यसैले ‘मोदी’ ब्रान्डको विज्ञापन गर्दै भाजपाले ‘अच्छे दिन’को घोषणा गऱ्यो। यो अच्छे दिन पुँजीवादले तयार गरेको राजनीतिक बयान थियो भने ‘राम मन्दिर’ र ‘गौ-रक्षा’ चैँ भाजपाको मौलिक नारा हो। अच्छे दिनको सपना देखाएर आर्थिक शोषणमा परेकाहरूबाट भोट हत्याए भने राम मन्दिर र गौ-रक्षाले हिन्दुहरूको भोट निल्यो। तब त बहुमतका साथ मोदी प्रधानमन्त्री बने। तर सत्तामा पुग्नसाथ यति धेरै पुँजीवाद पोषणका नीतिहरू लागु गऱ्यो कि यसले अधिकांक्ष उच्चवर्णलाई समेत आर्थिक समस्यामा पाऱ्यो। र उनीहरू भाजपादेखि टाढिन थाले। दलित, आदिवासीहरूलाई त कट्टहिन्दूत्ववादी शक्तिहरूले मार्नसम्म मारे। यसो हुँदा दलित आदिवासीहरू भाजपादेखि तर्किन थाले। जसको राजनीतिक परिणाम 2018-को विधानसभा चुनावमा देखा पऱ्यो। आफ्नै सरकार रहेको दुईवटा राज्यहरू (मध्य प्रदेश र राजस्थान)-मा भाजपाको निराशाजनक हार भयो। रहल राज्यहरू छत्तिसगढ, तेलङ्गना र मिजोराममा पनि भने जस्तो परिणाम आउन सकेनन्। तब भाजपाले समीक्षा निकाल्यो—‘दलित, आदिवासीहरूमात्र होइन हाम्रो नीतिसँग उच्च वर्ण पनि नाखुस रहेछन्’। अब 2019 को आम चुनाव नजिककै आउँदै छ। रुष्ट बनेका उच्चवर्णलाई सन्तुष्ट नपारे चुनाव हार्छ भन्ने भाजपालाई लाग्यो र हतारसाथ पारित गऱ्यो उच्च वर्ण आरक्षण (Upper class reservation)। यो उच्च वर्ण आरक्षणले आर्थिक आधारलाई प्रमुख मापदण्ड ठानेको छ। जसको वार्षिक आयस्रोत 8 लाखभन्दा कम छ। उसले 10% छुट पाउने प्रावधान उच्च वर्ण आरक्षणले दिन्छ। तर संविधानमा चैँ आर्थिक आधारमा होइन जातिगत आधारमा मात्र आरक्षण दिने प्रावधान छ। यसैले यो उच्च वर्ण आरक्षण संविधानको उलङ्घन पनि हो। 

भाजपना किन यो कानुन लागि गराउन आतुर छ त? यो प्रश्नको गहिराइमा पुग्दा हामी पाउँछौँ उच्च वर्ण आरक्षणमा पनि ब्राह्मणवाद नै हाबी छ। अब यसको तथ्याङ्कसाथ विश्लेषण गरौँ। 

बाबासाहेब भीम राव अम्बेडर, जयपाल सिंह मुन्डा अनि अन्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सहभागिता दिँदै सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज स्थापनाका निम्ति प्रतिनिधित्व एवं सहभागिताको प्रश्नमा आदिवासीलाई अनुसूचित जनजाति सूचीमा 7.5% अनि दलितलाई अनुसूचित जातिको सूचीमा 15% आरक्षण राजनीतिक क्षेत्र अनि शिक्षण संस्थानहरूमा दिलाएको थियो। 

सन् 1952 को प्रथम आम चुनाव अवधि राजनीतिक स्तरमा यो लागु गराएको थियो। र शिक्षण संस्थान/ नोकरीमा भने 2 जुलाई 1997 मा मात्र लागु गरियो अर्थात् 47 वर्षसम्म आदिवासी साथै दलितलाई कुनै प्रकारका आरक्षण दिइएन। यसो भनौँ 47 वर्षसम्म शैक्षिक संस्थान अनि नोकरीको क्षेत्रमा उच्चवर्णकै कब्जा थियो। जब 1997 मा जनजाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण लागु गरियो तब पोस्ट-बेस्ड रोस्टर (40 पोइन्ट रोस्टर) तयार गरियो। यसैको आधारमा आरक्षण दिन थालियो। जसमा आदिवासीलाई 40/7.5%-को अनुपातमा कुल 3 पद (क्रम सङ्ख्या 4, 17, 29) मिल्थ्यो भने दलितलाई 40/15% को अनुपातमा कुल 7 पद (क्रमशः 1, 7, 13, 20, 25, 32, 37) दिइन्थ्यो। यसैले सन् 1997 मा जारी गरिएको 40 पोइन्ट रोस्टर अनुसार कुल 40 पदमा 10 वटा आदिवासी र दलितका निम्ति आरक्षित रहन्थ्यो (यी 10 वटा आरक्षित पदहरूमा कहिले पनि पूर्ण भर्ती भएन)। रहल 30 वटा अनारक्षित पदहरूमा उच्चवर्णकै कब्जा थियो।

सन् 2007 मा आरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च न्यायालयको निर्णय आयो। जसले 27% आरक्षण अन्य पछौटे वर्ग (ओबीसी)-लाई दिने घोषणा गऱ्यो। यो घोषणासँगै 40 पोइन्टको रोस्टरलाई बढाएर 100 पुऱ्यायो। 100 पोइन्ट रोस्टर लागु गर्नसाथ विभागलाई आरक्षणको इकाई बनायो र आरक्षण यस प्रकार लागु भयो। 

1 अनारक्षित,

2 अनारक्षित,

3 अनारक्षित

4 ओबीसी

5 अनारक्षित

6 अनारक्षित

7 अनुसूचित जाति

8 ओबीसी

9 अनारक्षित

10 अनारक्षित

11 अनारक्षित

12 ओबीसी

13 अनारक्षित

14 अनुसूचित जनजाति

15 अनुसूचित जाति

16 ओबीसी ....

यो सङ्ख्या क्रमशः 100 सम्म पुग्ने छ अनि पुन 1 देखि सुरु हुनेछ। तर अनुसूचित जातिलाई 7.5% मात्र आरक्षण रहेको कारण एउटा सुरक्षित पद पाउँदैन थियो। नियुक्ति पक्रियाहरू रोकिन थाल्यो अनि रोजगारको अवसर निजी क्षेत्रतिर बढ्न थाल्यो। जहाँ कुनै प्रकारका आरक्षण हुँदैन। 

सन् 2012 मा 200 पोइन्ट रोस्टर लागु गरियो। अनुसूचित जातिले पाउने 7.5% आरक्षणलाई 200 सम्म पुऱ्यायो। जहाँ इकाई विभागको स्थानमा संस्थान राखियो। 

जसमा आरक्षित अनि अनारक्षित पदहरूको क्रम यस प्रकार थियो।

1 अनारक्षित,

2 अनारक्षित,

3 अनारक्षित

4 ओबीसी

5 अनारक्षित

6 अनारक्षित

7 अनुसूचित जाति

8 ओबीसी

9 अनारक्षित

10 अनारक्षित

11 अनारक्षित

12 ओबीसी

13 अनारक्षित

14 अनुसूचित जनजाति

15 अनुसूचित जाति

16 ओबीसी ....

यसै प्रकार 200 सम्म पुग्थ्यो।

7 अप्रेल 2017 को दिन विवेकनन्द तिवारी अनि भारत सरकार माझ आरक्षण मामिलाबारे इलाहबाद हाईकोर्टमा मुद्दा चल्यो। जहाँ 13 पोइन्ट रोस्टरमाथि चर्चा भयो र आरक्षण इकाई विभागमा मान्य भयो। पछि यो मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयमा पुग्यो। भारत सरकारले SLP पनि दर्ता गरेको थियो। तर गत 22 जनवरी 2019 को दिन भारत सरकारले दर्ता गरेको SLP खारेज गर्दै सर्वोच्च न्यायालयले 13 पोइन्ट रोस्टरलाई स्वीकृति दियो। भारत सरकार (वर्तमान मोदी सरकार)-ले सोची सम्झी नै यो मुद्दा हारेको हो। किन कि मोदी सरकारलाई आरक्षण व्यवस्थाबाट आदिवासी, दलितहरूलाई बाहिर फ्याँक्नु थियो। मोदी सरकारको वकिललाई रोस्टरको अर्थ अनि संरचनाबारे साधारण ज्ञानसमेत थिएन। 

अब 13 पोइन्ट रोस्टरमा विभागलाई इकाई बनाएपछि पदहरूको सङ्ख्या 13 सम्म मात्र हुनेछ। यस्तो अवस्थामा अनुसूचित जनजाति वर्ग यो आरक्षण व्यवस्थामा कहिले पनि पर्ने छैन। किन कि अनुसूचित जनजातिको क्रम सङ्ख्या 14 हो। 

यसैले 13 पोइन्ट रोस्टर व्यवस्था आदिवासीका निम्ति चिहान हो भने दलित अनि अन्य पछौटे वर्गलाई यसले आरक्षणदेखि बाहिर राख्ने छ। 

यसैले सुरुमा जुन ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्थाको चर्चा गऱ्यौँ, त्यसैको ‘मोर्डन स्वरूप’ स्थापित गर्न भारतीय जनता पार्टीले दलित, आदिवासी, जनजाति लगायत अन्य पछौटे वर्गलाई आरक्षण व्यवस्थाबाट कूटनीतिपूर्वक हटाई रहेको छ। मोदी सरकार चाहन्छ केवल उच्चवर्णले मात्र देशको मूलधारमा प्रवेश गरून् र आदिवासी, दलित, जनजाति लगायत अन्य उत्पीडनवर्गमाथि ब्राह्मणवादी हैकमका साथ शासन गरून्। उच्चवर्णलाई 10% आरक्षण दिनसाथ कसरी दलित, आदिवासी, जनजातिहरू आरक्षणदेखि बाहिरिन्छन् भन्ने तथ्यगत विश्लेषण गऱ्यौँ। र हामीले देख्यौँ कि यो उत्पीडन वर्गमाथि मोदी सरकारको ठुलो बज्र पात हो। 

यदि मोदी सरकार आरक्षणको मामिलामा गम्भीर भए महिला आरक्षणको विधेयक पारित गर्ने थियो। तर पितृसत्तात्मक सोच रहेको यस सरकारलाई महिला आरक्षणसँग कुनै प्रकारका सरोकार छैन। विगत 4 सालदेखि महिला आरक्षण विधेयक संसद्मा थान्को लागेको छ। तर सरकार यसलाई पारित गर्न चाहँदैन किन कि ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्थामा महिलालाई अझ तल्लो श्रेणीमा राखिन्छ। यसैले यो फासीवादी सरकारले महिलाको सुरक्षा होइन शोषण मात्र चाहन्छ।

भारतीय गोर्खा पहिचान : सुरुवात, माग अनि समस्याहरू

विश्वदीप तामाङ

“मानिसलाई ध्वस्त पार्ने सबभन्दा ठोस तरिका के हो भने तिनीहरूको आफ्नो इतिहासलाई अस्वीकार गर्नु र त्यस बारे रहेको जानकारी पनि मेटाईदिनु हो।”

— जर्ज ओर्वेल

दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति बोकेको ‘स्वराज्य’ भन्ने पत्रिका पढ्दा मैले जर्ज ओर्वेल-को यस उद्धरण पाए र पृथ्वीनारायण शाह मेरो मनमा टप्कियो। यसमा बहस छैन कि शाहलाई धेरैले नेपाल एकीकरणको महान् नेता भनेर मान्छन् तर धेरैले उनलाई एक निर्दयी शासक र साम्राज्यवादी भनेर पनि ठान्छन्। उनै राजालाई सम्झिँदै नेपालले 11 जनवरीको दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँछ। यसको विरुद्धमा थुप्रै जनजाति समूहहरूले प्रतिवाद पनि जनायो, मुख्य गरी कीर्तिपुरमा। 18औ शताब्दीको मध्यभागमा आफ्नो शासनकालमा शाहको सपना एउटा यस्तो राष्ट्र गठनको थियो जहाँ मानिसले एउटै भाषा (खस कुरा) बोल्नेछन्, एउटै धर्मावलम्बी (हिन्दु) हुनेछन्, र एकै खाले (हिन्दु) चाड़बाड़ नै मनाउने छन्। पृथ्वीनारायण शाहको ती नेपाली चाड़हरूमा एउटा राजनैतिक पाइला नै थियो, किनभने राजाले नै त्यसको स्थापना गरेका थिए। हामीले त्यसको सूक्ष्म विशिष्टताहरूलाई याद गरे भने, त्यो स्थापनाकारको दृष्टिकोण अझै स्पष्टसँग बुझिन्छ। संस्कृति र धर्म— दुवैलाई नै यी चाड़हरूमा समेटिएको थियो, यसरी नै सेना व्यवस्था अनि सामाजिक जीवनमा पनि। ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित भयो। यसले जातपात व्यवस्थाको जरालाई अझ समाजको गहिराइमा गाड्यो। सांस्कृतिक र धार्मिक राष्ट्रवाद नै शाह शासित नेपालको आधारशिला भनेर देखापऱ्यो। धार्मिक र सांस्कृतिक अतिक्रमणको यस क्रममा धेरै गैर-खस र गैर-हिन्दुहरू, जस्तै नेवार, तामाङ, गुरुङ, लिम्बु आदिहरूमाथि राज्यको नयाँ हिन्दु शासन प्रणाली थपियो। फलस्वरूप आयो सांस्कृतिक वर्चस्व र त्यसको फल भोग्नु पऱ्यो आदिवासी जनजाति पहिचान भएकाहरूले।

पहिचानको ढाँचामा, बरकरार माहौल र आफ्नो पहिचानको पसन्दमाथि उभिएको हुन्छ एउटा पहिचानद्वारा अर्का पहिचान माथि हेपाइको सिलसिला। त्यसले गर्दा, पहिचान एउटा बहु-आयामिक धारणा हुनाले त्यो कि त आफैले अथवा अरूहरूले निर्माण गरिदिन्छ। हिमालय क्षेत्रको दुईवटा प्रमुख जाति— ककेसियन खस र टिबेटो-बर्मिज किराँतीहरू लिएर बनिएको छ गोर्खाको एथ्निक आइडेन्टिटी। खसभित्र आउँछ बाहुन, छेत्री, ठकुरी, कामी, गाइने, दमाई, अनि सार्कीहरू। टिबेटो-बर्मिज किराँतीहरूभित्र पर्छन् राई, लिम्बु, नेवार, लेप्चा, मंगर, तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, योल्मो, यक्ष आदिहरू। राई र लिम्बुलाई एकसाथ किराँती भनिन्छ। भारतीय गोर्खाभित्र पर्ने समुदायहरूका फेरि बेग्लाबेग्लै एथ्निक पृष्ठभूमि छ। जस्तो कि लिम्बु, नेवार, लेप्चा, तामाङ (मुर्मी), दमाई, मंगर, शेर्पा आदि। यद्यपि, समग्र भारतको सन्दर्भमा यी एथ्निक समुदायहरूले (लिम्बु, नेवार आदि) आफूलाई गोर्खा भनेर चिनाउँछन्, जुन चाहिँ भारत जस्तो एउटा ठुलो देशमा सजिलो पहिचानको लागि एक सचेत प्रयास हो। यसका स्वाभाविक कारणहरू छन्— आर्थिक, राजनैतिक, क्षेत्रीय माहौल अनि कानुनी। त्यसले गर्दा, पपुलर डिस्कोर्सबाट हेर्दा, भारतीय सन्दर्भमा गोर्खाको एथ्निक पहिचानभित्र धेरै कुराहरू समेटिएको देखिन्छ— जस्तो कि नेपाली भाषा, औपनिवेशिक अतीत, गोर्खा रेजिमेन्ट, ऐतिहासिक अनुभव, रीति रिवाज, परम्परा, क्षेत्र, खाद्य व्यवहार (सेल रोटी, किनेमा, गुन्द्रुक, थुक्पा, मोमो, तामा आदि), सङ्गीत (नेपाली सङ्गीत, तामाङ सेलो) आदि। परम्परागत गोर्खे टोपी अनि खुकुरीले थप त्यसमा दृष्टिगत पहिचान जोड़िदिन्छन्।

सन 1769 मा पृथ्वीनारायण शाहको अतिक्रमण भन्दा अघि दार्जिलिङ र डुवर्स क्रमैसँग सिक्किम र भुटानको अंश थियो। आजको उत्तर बङ्गालको यी क्षेत्रहरू अनि हिमाचल र उत्तराखण्ड (कुमायुन र गढवाल) का केही अंश चाहिँ सन 1769 देखि 1814 सम्म नेपाल साम्राज्यभित्र थियो। यी अतिक्रमण गरेका ठाउँहरू पछि सन 1814 को सुगौली सन्धिले गर्दा क्रमैसँग सिक्किम र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गाभिएको थियो। त्यससित आएको थियो पृथ्वीनारायण शाहको नेपालका केही सामाजिक बोझ पनि।

भारतीय गोर्खा पहिचानको निर्माणमा अन्य धेरै कारकहरू मध्ये यी तीन वटा सबभन्दा प्रमुख र प्रभावकारी होलान्—

भारतीय गोर्खा पहिचानको तीन मुख्य आधार

1. आसाम र दार्जिलिङ : एक नयाँ क्षितिज (औपनिवेशिक अतीत)

1860 को दशकतिर जब चिया बगानहरू निकै बढ्दै थियो, दार्जिलिङ सहर बनिँदै थियो अनि अरू धेरै व्यापारिक क्रियाकलापले गर्दा श्रमको आवश्यकता बढ्यो, त्यति बेला ब्रिटिसले नेपालबाट श्रमिकहरूको आयातलाई प्रोत्साहन दिएको थियो। धेरै सङ्ख्यामा गोर्खाहरू बसेका ठाउँ आसाम कहिलेपनि उत्तर बङ्गाल झैँ सिक्किम, भुटान वा नेपालद्वारा शासित भएको थिएन। सन 1826 मा ब्रिटिसले आसामलाई तिनीहरूको साम्राज्यभित्र गाभ्यो र बढी सङ्ख्यामा गोर्खा सेनाहरूलाई ल्यायो। यसपछि देखियो आसामको कोइला र तेलको खानीहरूमा श्रमिकको खाँचो। ब्रह्मपुत्र तीर बराबर विस्तृत भूभाग र हरियो जङ्गलहरूले पनि गौचरणको कामका लागि धेर सङ्ख्यामा गोर्खाहरूलाई आकर्षित गऱ्यो। अनि ब्रिटिसले पनि सन 1838 मा वेस्टल्याण्ड कानुन पारित भएपछि त्यसबाट ‘ग्रेजिङ् ट्याक्स’ उठाउने लोभमा यसलाई प्रोत्साहन दियो।

दार्जिलिङ क्षेत्रमा भने नेपालको हिन्दु जातपात व्यवस्थाको कठोरता धेरै हल्का भएको थियो किनभने यताको गोर्खा समुदायको ठुलो अंश नै कि त ‘चिया श्रमिक’ अथवा ‘दार्जिलिङ रेल’ अथवा ‘सहरको निर्माण’ गर्ने श्रमिकको काममा लागेका थिए। ब्रिटिसले नियन्त्रण गरेको यस नयाँ व्यवस्थामा, श्रमिक वर्गको एक ठुलो अंश बन्यो जसलाई नेपालको जातपात व्यवस्था (caste hierarchy) सँग खासै चासो थिएन। अर्कोतिर, नेपाल राणाशाहीको अधिनियम 'मुलुकी ऐन' 1854 ले नेपालको समाजलाई गहिरोरूपमा टुक्राइदिएको थियो। यस कानुनले समस्त जात (caste) र एथ्निक समुदायको लागि विधि सूचीकृत गऱ्यो र तिनीहरूको दर्जा निर्दिष्ट गरिदियो। आन्ने कुकुज्का-ले उहाँको “Negotiating Ethnic Identity in the Himalaya” (page 10-11)मा लेख्नुभएको छ— “मुख्यरुपमा फरक थियो तागाधारी (‘पवित्र धागो’ लगाउनेहरू— जो समाजको अभिजात वर्ग हुन् र जसभित्र छेत्री, बाहुन, ठकुरी अनि विभिन्न नेवारी जातहरू पर्छन्) अनि मतवाली (विभिन्न खाले रक्सी खाने जातहरू) बिचमा। यस मतवालीहरूलाई फेरि यसरी भाग गरिन्छ— दास नबनिने (मंगर, लिम्बु, राई, गुरुङ) अपवित्र तर छुनु सक्नेहरू (touchables) अनि दास बनिनु सक्ने रक्सी खाने (तामाङ, भोटे, शेर्पा, योल्मो) अनि अछुत जातहरू।“ 

जब कि ब्रिटिसको अधीनमा रहेको दार्जिलिङमा केवल प्रशासनिक थिचोमिचो देखियो, नेपालमा भने ‘मतवाली जातहरू’माथि राणाशाहीको प्रशासनिक र सामाजिक— दुवैथरिका थिचोमिचो देखिन्थ्यो। त्यसले गर्दा दार्जिलिङ भने उन्मुक्तिको बाटोमा एक पाइला अग्रसर थियो, तुलनात्मक रूपले स्वतन्त्रता थियो अनि सामाजिक साङ्ग्लोहरू थिएन। त्यसै कारण होला, सन 1901 मा दार्जिलिङ भूभागमा राई, तामाङ, लिम्बु, मंगर, गुरुङ अनि अझ उत्पीडित जातहरूको उपस्थिति धेर सङ्ख्यामा थिए। 

मतवाली जातको (नेपालको ऐन अनुसार) पहिचान राणाशाहीले बनाएको (थपिएको) हो जब कि भारतीय गोर्खा पहिचान भन्नाले एक प्रकार स्वतः निर्मित पहिचान हो। 

2. नेपाली भाषा

नेपाल राष्ट्रको आधिकारिक भाषा नेपालीमा बोल्नेहरू मूल निवासी (indigeneous) समुदायभित्र एकदमै कम थियो, किनभने ती समुदायहरू बस्ने क्षेत्रहरू ज्यादातर तिनीहरूको आफ्नै समुदायबहुल थियो। पूर्वोत्तर नेपालको धेर जसो ठाउँहरूमा किराँतीहरू थिए, उत्तरतिर काठमाडौँको अर्थात् तिब्बतसँगको सिमानातिर थियो तामाङहरू, मुस्ताङ अनि उत्तर-पश्चिमतिर र पूर्वोत्तरको केही स्थानमा भोटे-शेर्पाहरू थिए, काठमाडौँ घाटीमा नेवारहरू, गण्डकी क्षेत्रमा गुरुङहरू आदि जस्ता बटुलिएको थियो। क्षेत्रीयस्तरमा, यस्ता विभिन्न जातका मानिसहरूले एकहदसम्म आ-आफ्ना भाषा संरक्षण गरेका थिए। भाषिक अतिक्रमणको ज्वलन त त्यति बेला महसुस भयो, जब एकीकृत नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो भन्ने घोषणापछि नेवारी भाषामाथि आक्रमण आइपऱ्यो। जिउसेप्पे टुक्की-ले “Nepal: Discovery of Malla” (पृष्ठ137) मा लेखेका छन् — “नेवारी र गोर्खाहरूबीच तनाव बढ्यो, यहाँसम्म कि नेवारी भाषामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो अनि गोर्खाली भाषालाई अनिवार्य बनाइयो।“ तामाङहरू माथि पनि यसको ठुलो असर पऱ्यो किनभने तिनीहरू काठमाडौँको नजिककै क्षेत्रमा बस्ने मुलनिवासी थिए। तामाङहरूले दुई चोटि विद्रोह गरेको इतिहास पनि पाइन्छ। मंगर र गुरुङहरूले यस राजनिर्देशनलाई मानिलिएको थियो। यद्यपि दार्जिलिङमा भने सबै जातबाट आएका मानिसहरू सँगै बस्ने र काम गर्नाले गर्दा विभिन्न मुलनिवासी समुदायमध्ये नेपाली भाषाको उपयोग सजिलो भयो। बिसौँ शताब्दीको सुरुमा नेपाली भाषा दार्जिलिङमा फैलिँदै गयो किनभने त्यसताकका दार्जिलिङ प्रतिवादीहरूका स्वर्ग झैँ पनि देखियो। अत्याचारी राणाशाही विरुद्ध दार्जिलिङमा लेखहरू पुरै आउन थाल्यो किनभने नेपालमा त्यस्तो गर्नु सम्भव थिएन। स्वतन्त्रतासम्म भारतीय गोर्खा समुदायलाई एकीकृत गर्ने प्रमुख कारक थियो नेपाली/खस भाषा। कोही कोहीले त यसलाई पृथ्वीनारायण शाहको सांस्कृतिक अतिक्रमणको सकारात्मक पाटा हो भनेर बहस दिन सक्छ, तर यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा त भारतीयहरूले ब्रिटिसलाई धन्यवाद चढाउनु पर्ने हो, 200 वर्षको साम्राज्यवादी उत्पीडनपछि, तिनीहरूले गणतन्त्र दिएकोमा। त्यस कारण यस्तो बहस निष्फल हो, किनभने अत्याचारी शासकलाई वीर देखाउनु युक्ति सङ्गत कुरा होइन।

3. गोर्खा रेजिमेन्ट

पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्य उपदेश’बाट उद्धरण यस्तो छ— “तिनीहरूको आफ्नै कम्पनीमा खस, मगर, गुरुङ र ठकुरीहरूलाई सूचीकृत गरियोस्, अनि केवल यी चारवटा जातलाई नै। यी चारवटा जातले मात्रै मिलिट्रीमा काम गरोस्, अनि युद्धको समयमा सबै जना नै बलियो हुन्छ र शत्रु औ स्वर्ग आफै काँप्न थाल्छ।“ इडेन भानिस्टार्टले उनको किताब “The Gurkha” (पृष्ठ 94) मा दासको काम गर्ने वर्गहरूको एउटा सुची दिएको छ, त्यसमा दमाई, कमारा, कामी, कसाई (नेवार), पिपा अनि सार्कीहरू छन्। पिपाहरू खलासी (भरिया) थिए। यस ‘दास वर्ग’हरूलाई मिलिट्रीमा सेनाको काममा जाने अनुमति थिएन। सन 1854 मा 34 वर्षीय महाराजा जङबहादुर राणाले सत्तासीन भएर मुलुकी ऐनलाई स्वीकार्यो, जसले गर्दा तामाङहरूले ब्रिटिस-भारतीय सेनाको काममा जानु र नेपालमा सरकारी काम, केवल पिपा (भरिया) को काम बाहेक अरू काम पाउनुमाथि रोक लगाइयो। अर्कोतिर, कानुनी मान्यताप्राप्त भारतीय आर्मीको नेपाली सशस्त्र बलमा नियुक्ति हुँदाखेरि जात-जात छुट्टाउने चलन त्यस्तो थिएन। त्यसैले भन्न सकिन्छ कि स्वतन्त्रताको बादमा भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टले गर्दा विभिन्न गोर्खा समुदायबिच एकहदसम्म समानता आयो। विधान गोले-ले “Rethinking Gorkha Identity” (पृष्ठ11) मा लेख्नु भएको छ— “1864 सम्म, ब्रिटिस सरकारले एउटा सूचना जारी गरेर गोर्खा रेजिमेन्टलाई धर्मशाला, देहरादुन, आलमोडा, गोरखपुर, शिलङ आदि ठाउँहरूमा बस्ने जमीन किन्ने प्रावधान दियो। सन् 1890मा गोर्खा सेना नियुक्ति केन्द्र खोल्यो दार्जीलिङमा।“ त्यतिबेलादेखि सशस्त्र बलको काम चाहिँ भारतीय गोर्खाहरूको लागि रोजगारको ठुलो स्रोत बनियो। यसरी भारतीय गोर्खा पहिचानको निर्माण/स्वतःनिर्माणको काम उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यभागदेखि सुरु भयो। दार्जिलिङ, डुवर्स, आसाम अनि भारतको अन्य क्षेत्रहरूबाट बढी सङ्ख्यामा गोर्खाहरू सशस्त्र सेनामा जान थाल्यो। तिनीहरूलाई नेपाली होइन, गोर्खा नै भनियो यस सशस्त्र सेनाको पृष्ठभूमि रहेकोले गर्दा। नेपालमा भने यस गोर्खा शब्दको कुनै निर्दिष्ट जात-आधारित अर्थ छैन। त्यसर्थ, भारतीय नेपालीहरूले नै यस गोर्खा जातिको पहिचानलाई दिलोज्यानले अङ्गालेका छन्।

कानुनी र राजनैतिक स्पेसमा गोर्खा एथ्निक पहिचानको दावी :

बिसौँ शताब्दीको सुरुसम्म दार्जिलिङ, डुवर्स, आसाम, कुमायुन, गढवाल तथा भारतभरि छरिएका भारतीय नेपालीहरूले कहिलेपनि आफूलाई एक बृहत् समुदायको सदस्य भनेर चिनाउने आवश्यकता महसुस गरेनन्। भारत जस्तो एउटा ठुलो देशमा ‘विदेशी’ (outsider) को ‘लाञ्छना’ नलाग्ने गरी एक सामान्य पहिचानको खाँचो परेको थिएन। पहाडको प्रथम अभिजात राजनैतिक टोली, हिलमेन्स एसोसिएसनले 1907 मा मोर्ले मिन्टो रिफर्मलाई बेग्लै प्रशासनिक इकाई मागेर प्रथम पल्ट जुन मागपत्र चढाएको थियो, त्यसमा पनि ‘गोर्खा’ भन्ने शब्द जोडिएको थिएन। गोर्खा शब्द केवल सेना (मिलिट्री)-मा उपयोग हुन्थ्यो, गोर्खा रेजिमेन्टको सेनाहरूलाई सम्बोधन गर्न। अखिल भारतीय गोर्खा लीग नै हो प्रथम राजनैतिक दल, जसले सन् 1943 मा गोर्खा शब्दको प्रयोग गरे। यस्तो बृहत्तर राजनैतिक पहिचानको खाँचोले त्यति बेलाको नेताहरूलाई एक सामान्य पहिचानलाई जोरसँग उठाउन प्रोत्साहित गऱ्यो र त्यसैले भारतीय नेपालीहरूबिच ‘गोर्खा’ भनेर चिनाउने क्रम बढ्न थाल्यो। सन 1986 को जुलाई पछि मेघालयबाट बढी सङ्ख्यामा गोर्खाहरूलाई खेद्ने घटनाबात गोर्खा पहिचानको मुद्दाले अझै बृहत् रूप लियो। इन्डिया टुडे-को रिपोर्ट अनुसार, जब मेघालय सरकारले नेपालीहरूका एउटा समाधिस्थललाई सफा गरेर 2500 जना नेपाली रिफ्युजीको निम्ति पाल टाँगेर टेम्पोररी क्याम्प बनाइदिए, प्राध्यापक मणिकुमार सुब्बाले तब प्रश्न उठाए— “यो के हामीलाई जिउदै च्यानमा पुऱ्याको जस्तो भएन?”

पछिबाट, सन् 1988 मा दागोपापको अनि सन् 2012 मा जीटीएको गठनले फेरि पनि गोर्खा पहिचानलाई कानुनी र राजनैतिक स्पेसमा ल्याइदियो। गोरामुमो सुप्रिमो दिवङ्गत सुवास घिसिङले गोर्खा/गोर्खाली भन्ने शब्दहरू प्रयोगको पक्षमा धेरै बहस राख्नुभयो। सन् 1992 मा, भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूची अधीन नेपाली भाषालाई स्वीकृति दिँदा घिसिङले यस नेपाली भाषालाई गोर्खाली भनेर चिन्हित गर्ने माग पनि उठाए (https://www.nepalilanguage.org/success-stories/nepali-an-official-language-of-india)। फौजमा काम गर्ने घिसिङको पृष्ठभूमिले गर्दा ‘गोर्खा’ शब्दप्रति उनको पूर्वाग्रह हुनसक्छ। सन 1988 को 23 आगस्तको दिन भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले गेजेट नोटिफिकेसन नम्बर 26011/6/88-ICI द्वारा गोर्खाहरूको भारतीय नागरिकतालाई स्वीकार्यो। यसमा भने ‘गोर्खा’ शब्द नै थियो, भारतीय नेपाली होइन। 

गोर्खा शब्दको स्रोत :

गोर्खा शब्दको स्रोतबारे धेरै मतहरू छन्—

• नेपाली भाषामा ‘खड्का’को अर्थ हो ‘घाँसे जमिन’। ‘गोर्खा’ भन्ने चिह्नित आजको भूभाग उहिलेको जमानामा घाँसे जमिन थियो भन्ने मत छ। त्यस कारण यसको नाम खड्का थियो अनि पछिबाट त्यही ‘खड्का’ बदलिएर ‘गड्खा’र अझै पछि त्यही नै ‘गोर्खा’मा परिवर्तित भयो भनिन्छ। राणा शाहीले गोर्खा राज्यलाई आक्रमण गर्न अघि त्यहाँ एक जना खड्का राजाले शासन गर्थ्यो। त्यसैले, ‘खड्का’को मतलब नेपालीमा घाँसे जमिन भए पनि त्यो त्यही खड्का राजाको जात पनि हो। 

• टिबेटो-बर्मिज शब्द ‘गोर्खा’को अर्थ हो केही 'गाउँको समष्टि'। यो अर्थपूर्ण र सान्दर्भिक पनि हो किनभने नेपालमा बस्ने मुलनिवासी जातिहरू टिबेटो-बर्मिज भाषा समूहकै हुन्।

• संस्कृत भाषामा ‘गो-रक्षा’ मतलब हो गौ सुरक्षा। यसरी संस्कृत शब्द गो-रक्षा पाली भाषामा परिवर्तित भएर गोर्खा भएको छ। 

• दीपिका घातराजले उनको जर्नल “Identity formation and identity crisis” (पृष्ठ 4) मा प्रख्यात नेपाली लेखक सूर्यविक्रम घेवालीले दिएको व्याख्या प्रस्तुत गरेका छन्, जसले गोर्खा शब्दको स्रोत खस भाषाको शब्द ‘गोर्खा’ जसको अर्थ ‘राजस्व क्षेत्र’ हो भनेर उल्लेख गरेका छन्।

• नीलाम्बर छेत्रीले उनको जर्नल “Interrogating Gorkha as a martial race” (पृष्ठ 3) मा लेखेका छन्— “धेरै पण्डितहरूले गोर्खा शब्दको स्रोतबारे भिन्न भिन्नै व्याख्या दिएका छन्। तर समसामयिक कालमा धेरैले नै गोर्खा भन्ने नाम नेपालमा स्थित राज्यबाटै आएको हो भनेर मान्छन्।

सन 1559 को 23 सेप्टेम्बरको दिन राजपुत वंशीय द्रब्य शाहले (पृथ्वीनारायण शाहको पुर्खा) नेपालको गुर्खा राज्य र वरिपरिका क्षेत्रहरूको खड्का राजालाई आक्रमण गऱ्यो। उनले खस (छेत्री), मंगर, गुरुङ अनि ठकुरीहरूको सहयोग लिएर प्रथम गोर्खा साम्राज्यको स्थापना गऱ्यो। कामी, सार्की, र दमाईहरू खस समुदायको भए तापनि तिनीहरूलाई शाही सेनामा भाग लिने अनुमति थिएन। त्यसपछि नेपाल एकीकरण हुँदा यही गोर्खा राज्यको सेना नै गोर्खा सेना भनेर लोकप्रिय भयो। नीलाम्बर छेत्रीको इतिहास खोजी अनुसार गोर्खा जातिलाई वीर जाति (martial race) उपाधि दिने स्रोत यही हो। एउटा साम्राज्यको नामबाट यसरी गोर्खा शब्द आएकोले हामी बुझ्न सक्छौँ कि इतिहासको घटनाहरूसँग सम्बन्ध खोज्दा कतिहदसम्म विकृति र पूर्वाग्रहको सम्भावना लुकिएको हुन्छ। 

अत्याचारी राणा शाहीको समसामयिक अवतारहरू 

यस 2019 मा, गोरखनाथ मन्दिरको मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रति झुकाव भएको कुनै हिन्दुत्ववादी तत्त्वसँग भेट हुनु कुनै नया कुरा होइन। दार्जिलिङमा बस्ने उनको केही अनुयायीहरूले गोर्खा शब्दको स्रोतबारे गौ-रक्षाको अवधारणालाई गर्वसाथ अघि सारेर साम्प्रदायिक सद्भाव पुनः स्थापना गर्न खोज्छन् होला अथवा उनको नाम दोहोर्याएर अनुग्रह पाउन खोज्छन्। यिनीहरू अरू कोही होइनन्, दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति भएका विद्वानहरू, जसले बीजेपी र त्यसको समर्थकहरूलाई सहयोग गर्ने गर्छन्। 

यो यस्तो समय हो जब राज्य संरचना भान्साघरमा आइपुग्छन् र खुफिया संस्थानहरूले गाई, गोरु, भैँसीको मासु छुट्ट्याउन सक्दैनन् र सबलाई नै बीफ भनेर चिन्हित गर्छन्। गौ रक्षक एउटा प्रतिक्रियावादी मिथकीय संज्ञा हो जसको आशयले गोर्खाहरूको बृहत्तर संज्ञालाई विषालु बनाउन सक्छन्। तिनीहरूको अवधारणाको प्रचारको अर्थ हो समुदाय भित्रको सद्भावलाई चोट पुऱ्याउनु अनि तिनीहरूको सङ्कीर्ण संज्ञामा नआँट्नेहरूलाई किनाराकृत गर्नु। खसबहुल राणा शाहीले जसरी भोटे-तामाङलाई ‘गोरु-खाने’हरू भनेर एक भेदभावपूर्ण समाज बनाएको थियो, यो प्रयास पनि त्यस्तै हो। नेपालको त्यस्ता हिन्दु सामाजिक व्यवहारले भिन्न सामाजिक व्यवहार गर्नेहरूलाई, बौद्ध धर्म मान्नेहरूलाई त्यसवखत सङ्कटमा पाऱ्यो, भयभीत गरायो, लाञ्छना लगाइयो, सजाय स्वरूप मृत्युदण्ड पनि दिएको थियो। सोसल मिडियाका अधिकांश बयानहरूबाट हामीले दार्जिलिङमा पनि उत्तरप्रदेशको मुख्यमन्त्री झैँ भेदभाव बढाउने वर्चस्ववादी तत्त्वहरू बढिरहेका छन् भन्ने कुरा थाह पाइन्छ। यस्ता बयानहरू सबैलाई समेट्ने गोर्खा समुदायको लागि खतरा हो।

गौरक्षकको अवधारणा यथार्थ प्रमाणको अभावले गर्दा पहिला नै खारेज भइसकेको छ। यस अवधारणाको उहिलेको प्रवक्ता भनेर चिनिने नेपालको राजकीय परिवार नै एक मिथकीय जालमा बसेको थियो। DNA मा प्रकाशित निबन्ध “Royal curse comes true in Nepal” मा व्याख्या गरिएको छ कि कसरी धर्मगुरुको मिथकहरूले नै शाह साम्राज्यको स्थापना र पतन— दुवैको नै कारक हो भनेर पाइन्छ। आजको आधुनिक समाजमा कोही पनि आफूमाथि सम्राटद्वारा थोपिएको रूढ़िवादी चिन्तन प्रक्रियालाई पालन गर्ने वाध्यतामा रहेको छैन। अझै के कुरा छ भने, नेपाली हिन्दुहरूले गाईलाई भगवान् लक्ष्मीको रूपमा पुज्छन् भने त्यो चाहिँ गोर्खा एथ्निक पहिचानलाई केवल एक धार्मिक पहिचानमा मात्र सीमित गरी दिन्छ। यस अवधारणाले बहु-आयामिक र सामूहिक गोर्खा संस्कृति (जसमध्ये विभिन्न मानिसले विभिन्न खाले धर्म अभ्यास गर्छन्) माथि एक धार्मिक पर्दा ओढाइ दिन्छ। जे सुकै होस्, गौरक्षकको पहिचान एक धार्मिक पहिचान हो भने गोर्खा एउटा एथ्निक पहिचान हो। गोर्खाहरू गौ रक्षक होइनन्, र यसले कहिल्यै पनि गोर्खाको संज्ञा दिन सक्दैन।

अन्तमा 

कुनै पनि एथ्निक पहिचान एकोहोरो हुन सक्दैन। यो न त कुनै निश्चल क्याटेगोरी हो, बरु यो आफ्ना र एथ्निक पृष्ठभूमिको एक गतिशील र बग्दै गरेको बुझाई हो। परिवर्तनशील सिमाना, वंशगतको धारणामा बदलाव, समुदायहरू भित्रको विश्वासमा परिवर्तन अनि बदलिँदै गरेको पावर स्ट्रक्चरसँग यस पहिचान पनि विकसित हुँदै जान्छ। सामाजिक रीतिरिवाजलाई अझ प्रभाव पारिबस्ने ब्राह्मणवादी बयानलाई ध्वस्त पार्नु एक जरुरी काम हो। त्यस कारण हामीले सोच्नु पर्छ कि आउने पिँडीहरूले गोर्खा समाजलाई कुन हिसाबले बुज्ने र सम्झिने हो भनि। विकासशील परिप्रेक्षसँग परिवर्तनशील सांस्कृतिक चिन्तन बोकेको दार्जिलिङ सांस्कृतिक पुनर्जागरणको ठाउँ हो। पहाडकी रानी दार्जिलिङले नै नेपाली भाषा आन्दोलनलाई नेतृत्व दिँदै 1 सेप्टेम्बर 1992 मा सफलताको शिखरमा पुऱ्याएको थियो। यही दार्जिलिङमा नै भारतीय गोर्खा भन्ने पहिचानले भारतीय नेपालीहरूबिच बलियो तरङ्ग झैँ देखापऱ्यो बारम्बार— 1980 को दशकमा, 2007 मा अनि फेरि सन् 2017 मा, प्रत्येकपल्ट गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको निरन्तरतामा। त्यसैले दार्जिलिङ जहिले पनि भारतीय गोर्खा पहिचान गठनको केन्द्रमा रहेको छ। त्यस कारण यस्तो डिस्कोर्स नै चाहिन्छ जसले समस्त भारतीय गोर्खाहरूलाई बलियो बनाउन सक्छ, तिनीहरूबिच फुट ल्याउनको सट्टामा। सबैलाई समेट्ने एउटा यस्तो डिस्कोर्स— जसभित्र खाद्य व्यवहार, पोसाक र धर्मको कुरा हुँदैन।