अङ्क 21 : जनवरी-फेब्रुवरी 2017

सम्पादकीय : जनवरी-फेब्रुवरी 2017

ग्लोबल वार्मिंग

विश्वले खप्नु परेको  कैयौँ समस्याहरू मद्धे एउटा गम्भीर समस्या हो ग्लोबल वर्मिंग । साधारण भाषामा ग्लोबल वार्मिंग हो वयुमंडलमा धेरै ग्रीन-हाउस् ग्याँसहरू थुप्रिएर पृथिवीको औसत तापमानको वृद्धि। यसले हजारौँ थरीका समस्याहरू ल्याउछ। हिमनदी पग्लिनु फल स्वरूप  समुद्र स्तरको वृद्धि, मौसम परिवर्तन, कोही ठाउँमा खडेरी त कोही ठाउँमा बाढी, ताजा हावा र पानी रहदैन, नाना थरीका रोगहरू उब्जिन्छन्, खेतीपाती-फसल नभएको कारण खाना भण्डारणमा अभाव, पशु विलुप्ती, यसको सूची लामो जान्छ। यसले मानिसवर्ग, पशु प्राणी, जङ्गल, हावा पानी सम्पूर्ण जगतलाई नै ठुलो खतरा पुर्याउदैछ। यो खतराले प्रादेशिक सीमा, राष्ट्रियता, धर्म, जात-पात, धनी-गरिब कोही नछुटाई सारा संसारलाई नै विनाशको तर्फ लादैछ। यहाँ यो प्रश्न खडा हुन्छ कि विश्वलाई यो समस्याको घडीमा ल्याईपुर्याउने को हुन्? अवश्य मानिसवर्ग हो। तर सम्पूर्ण मानिसवर्गलाई दोष्याउनु गलत हुनेछ कारण प्राकृतिक रिक्तीकरण तब हुन्छ जब श्रोतहरू मान्छेको आवश्यकताभन्दा कैयौँ गुना बेसी खर्च गरिन्छ। मुनाफा र बजारको होडबाजीमा कम्पनीहरूले प्रकृति र वातावरणको नाश गर्दै आएका छन्।

मिडियामा त दर्साइन्छ कि प्राकृतिक कारणहरूले ग्लोबल-वार्मिंग हुँदैछ तर यो कारणलाई प्रकुपित गर्ने भने अनियन्त्रित गतिविधिहरू हो। 

पर्यावरण लिएर नियम-ऐनहरू गनेर नसकिने नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दुवै स्तरमा नै देशहरूले प्रचार गराउछ कि तिनीहरू ग्लोबल-वार्मिंग नियन्त्रणमा ल्याउनको निम्ति धेरै कानुनहरू बनाउदैछन् तर वास्तविकतामा कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि भने भएको छैन। 1992 देखिको चक्कर हो देशहरू एउटा मञ्चमा आइ ग्लोबल-वार्मिंगलाई नियन्त्रणमा ल्यानको निम्ति लड्ने। 1992-मा जलवायु परिवर्तन (UNFCCC) माथि यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्न्वेंशनमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, देशहरू बिच तय भएको थियो। 197 देशहरू यस सन्धिको पार्टी हुन् तर यो सन्धि कानुनी रूपमा बाध्यकारी छैन र ग्लोबल वार्मिंगको समस्या रोक्नको निम्ति यो एउटा देखावटी नाटक मात्र भएर रहेको छ। यस सन्धिको उद्देश्य प्राप्त गर्नको निम्ति यसको पार्टीहरूले 1997-मा कियोटो प्रोटोकल अपनायो जुन बाध्यकारी छ तर यसबाट ग्लोबल वार्मिंगको प्रमुख जिम्मेवार देशहरू पछि हटेको छ। अमेरिका,जो एक्लै ग्लोबल वार्मिंगको 22%-को जिम्मेवार छ त्यही देशले यो प्रोटोकोल अनुमोदन गरेको छैन। अमेरिकाको  वाद छ चीन जसले 9% तापमान वृद्धि गरेको छ, यो देश पनि पछि हटेको छ कियोटो प्रोटोकल अनुमोदन गर्न। भारत, ब्राजिल, जापान, यी सबै देशहरू जो सबैभन्दा बेसी जिम्मेवार छन् ग्लोबल-वार्मिंगको निम्ति ती देशहरू नै कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुनु देखि पछि हटेका छन्। यसले नै काकुनी व्यवस्ताको नक्सा बुझाउछ। 

यस्तो अवस्थामा ग्लोबल वार्मिंग लिएर भर्खर आएको वैश्विक वैज्ञानिकहरूको रिपोर्ट लिएर चकित हुने कारण रहदैन, केवल भय र त्राश रहन्छ। 2014 साल 'इतिहासमा सबभन्दा गरम वर्ष' भनी रेकर्ड बसेको थियो। तर 2015-मा आएर यो रेकर्ड तोडिएर 2015 साल बन्न पुग्यो इतिहासको सबैभन्दा गरम साल । तर यो तापमानको वृद्धि रोकिएन। 2016 अन्त हुँदा वैश्विक वैज्ञानिकहरू अनुसार यो तेस्रो लगातार साल हो जुन इतिहाको सबैभन्दा गरम साल हो। यसको आकलन न्याशनलओसेनिक एण्ड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसन (NOAA), द न्याशनल एरोनटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन (NASA) र वर्ल्ड मेटीरियोलजिकल अर्गनाइजेसन (WMO)- बाट आएको हो।

यसको सिधा मतलब हो कि विश्वको तापमान हरेक साल नै वृद्धि हुदैछ। जुन अनियन्त्रित गतिविधिहरू छ त्यसमा कुनै प्रकारको पनि रोक-थाम भएको छैन। यो रिपोर्ट अनुसार 2016 सालको जलवायु परिवर्तन-ले गम्भीर मानवीय र वातावरणीय परिणाम ल्याएको छ। संसारको कुनै भूभाग पनि अब यो वास्तविक्ताबाट भाग्न सकिँदैन कि जलवायु परिवर्तन-को परिणामले विश्वलाई जोड़ले चापी सकेको छ र यस कारण बेसी मात्रमा असर सबैभन्दा कमजोर समुदायकाहरूलाई परिरहेको छ।

यस्तो हुँदा हुँदै पनि विभिन्न देशका सरकार जनतालाई अँध्यारोमा राखेर कर्पोरेटहरूको गुलामी कै पछि छन्। केही दिन अघि नै यु.के. सरकारलाई जलवायु परिवर्तन-माथि आफ्नै भयावह रिपोर्ट लुकाउने एउटा प्रमुख कलाईमेट विशेषज्ञको आरोप आएको छ। यसले ग्लोबल वार्मिंग-को ब्रिटेनमा हुने सम्भावित खतरा जस्तै खाद्य आपूर्तिमा गम्भीर खतरा, बाढीको कारण पूर्वाधारको क्षति, समुद्रतट क्षरण, गर्मी सम्बन्धित मृत्यु को 2050-सम्म दुई गुनाको वृद्धि (अहिलेको बर्सेनि 2000) बताउछ। यो सब खतराहरू सरकार तर्फको बयानमा केही आएन। 

ग्लोबल वार्मिंग-को समाधान लिएर अमेरिकाको स्तिथि अझै दयनीय भएर गएको छ। डोनल्ड ट्रम्प सत्तामा आए पश्चात् व्हाइट हाउस वेबसाइट-बाट जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिंग-को हरेक उल्लेख मेटाईएको छ। ट्रम्प-ले जलवायु परिवर्तनको निम्ति राखिएको योजनाहरू हटाएर अमेरिकन्सको पैसा बचत गर्ने प्रतिबद्धता निभाउने सोचेको छ र जलवायु परिवर्तन-सँग जोडिएको योजनाहरू पैसाको अनावश्यक खपत हो भनी ठहराएको छ। पर्यावरणको उल्लेख केवल हावा र पानी सफाईमा भएको छ। 

ग्लोबल वार्मिंग-ले ल्याउने खतराहरूलाई अहिले रोकिएन भने प्रकृतिको विनाशलाई बचाउनु ढिलो हुनेछ। यो विनाशलाई हामीले विशाल प्रतिरोधसंग रोक्न अति आवश्यक छ। सामूहिक रूपमा पर्यावरण हानी गतिविधिहरूको विरोध गर्दै हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै सावधानीहरू अपनाउनु पर्नेछ। पर्यावरणलाई उसको मौलिक अवस्थामा मात्र बचाउन सकिन्छ। एक पल्ट यसको प्राकृतिक अवस्थामा परिवर्तन भए पछि विश्वभरिको धनले पनि यसलाई मौलिक रूपमा फर्काउन सकिदैन।

सम्पत्ति असमानताको बढ्दो खाडल

संगीता खेवा

संसारमा बढिरहेको सम्पतिको असमानता आजको समयमा समाजको स्थिरताको लागि ठुलो खतरा बनेर गइरहेको छ। विश्व ब्यांकले गरिबी हटाउने अभियानमा लागि पर्ने आवश्यकताको चर्चा गरेको प्राय तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पतिको खाडल अझै गहिरो हुँदै गइरहेको छ। जहाँ संसारको 1% मानिसले 99% सम्पतिको स्वामित्व राख्छ त्यो समाज कहिले पनि स्थिर हुन सक्दैन।

सम्पतिको असमनताको केही झलकहरू निम्नलिखित बुदाहरूमा देख्न पाइन्छ:

 2015 देखि यता अति धनी 1% मानिसहरूकोमा संसारको सबैभन्दा बेसी सम्पति छ।

 62 जना मानिसहरूको मा संसारको आधा सम्पति रहेको छ।

 आउदो 20 वर्षमा 500 जना मानिसहरूले प्राय $2.1 ट्रीलियन आफ्नो सन्तानको नाममा गर्नेछन् जुन राशि 1.3 बिलियन जनसङ्ख्या भएको भारत देशको जीडीपी भन्दा पनि बेसी हो।

 सबैभन्दा गरिब 10% मानिसहरूको आय 1988 देखि 2011 मा जहाँ $3 प्रति वर्ष बढेको छ त्यही सबैभन्दा धनी 1% मानिसहरूको आय त्यही अवधिमा 182 गुणा बढेको छ।

 एक जना FTSE-100 CEO ले वर्षमा यति पैसा कमाउछ जति 10000 जना बंगलादेशी कपडा बनाउने मजदुरहरूले एक वर्षमा कमाउछन्।  

 Thomas Piketty को हालैको अनुसन्धान अनुसार US मा जहाँ विगत 30 वर्षमा मुनिलो 50% मानिसहरूको आयमा वृद्धि भएकै छैन त्यही माथिलो 1% मानिसहरूको आय 300% बढेर गएको छ। 

 भियेतनाममा देशको सबैभन्दा धनी मानिसको दैनिक आय गरिब मानिसको 10 वर्षको यौगिक आयभन्दा पनि बेसी छ।

यो असमताले समाजलाई दुई टुक्रा पारि दिन्छ जस्तो की आज देख्न पाइन्छ संसारको ध्रुवीकरण भइरहेको छ। यसले अधिकांश मानिसहरूलाई सन्त्रासमा बाँच्न बाध्य गराउछ। यसको लेखाजोखा राखेन भने यसले ठुलो विनाश गर्छ। आज पनि संसारमा प्रत्येक 9 जनामा एकजना मानिस भोकै सुत्नुपर्छ। 1990 देखि 2010 सम्ममा भएको विकास यदि गरिब मानिसहरूको निम्ति भएको भए 700 मिलियन मानिसहरू जसमा ज्यादा जस्तो महिलाहरू छन्, गरिबी रेखाबाट निस्की सकेका हुने थिए।

आज संसारमा विद्यमान संसाधन तथा प्राविधिको सठीक उपयोग गरेर चाहे भने चार भागमा तीन भाग अति दरिद्रहरूलाई बचाउन सकिन्छ। यसको निम्ति ट्याक्समा वृद्धि र सेनाको खर्चमा कटौती गर्नु पर्छ भन्ने शोधकर्ताहरूको धारणा छ। अब यो असमानताको केही कारणहरू नियालेर हेरौं—

Oxfam को रिपोर्ट अनुसार विगत 25 वर्षमा माथिल्लो 1% धनी मानिसहरूको आय, तल्लो 50% मानिसहरूको मिलिजुली आय भन्दा पनि बेसी भएको छ। यसरि दिन प्रतिदिन सम्पत्ति र पुँजी तल देखि माथि चुसिंदै गइरहेको छ, जसको गति भयावह छ। यसै सन्धर्वमा कोर्पोरेटहरूको भूमिका आउछ। कोर्पोरेटहरू सिधै मालिकको हितको निम्ति काम गर्छन्। 2015-16 मा ठुल्ठुला व्यवसायीहरूले धेरै नाफा कमाए। संसारको 10 वटा ठुला व्यवसायीहरूले कमाएको राशि 180 वटा देशको सरकारले कमाएको ट्याक्सको जम्मा राशि भन्दा पनि धेरै छ। बजार व्यवस्थाको लागि व्यवसाय जरुरी छ र यसको नाफालाई सबै मानिसको हितको निम्ति खटाइए, एउटा राम्रो समाज बनाउन सकिन्छ तर जब नाफा केवल धनीहरूको पुँजी अझ बढाउनको निम्ति मात्रै खटाइन्छ त्यति बेला यस्तो असमानता देख्न सकिन्छ। 

कोर्पोरेशनहरूले माथिल्लो तप्काको अधिकारी साथै मालिकलाई बेसी नाफा दिलाउनको लागि साधारण कर्मचारी र सबैभन्दा बेसी मजदुरहरूलाई शोषण गर्छ। मजदुरहरूलाई कम्ती भन्दा कम्ती ज्याला दिएर बेसी भन्दा बेसी खटाउनुनै यिनीहरूको उत्पादनको लगानी कम्ती गरेर बेसी मुनाफा कमाउने बाटो हो। जहाँ एउटै कम्पनीमा प्रमुख अधिकारीहरूको आयले आकाश छुन आटी सक्यो, त्यही साधारण कर्मचारी तथा मजदुरहरूको ज्याला मुस्किलले अलिकति बढेको होला वा कुनै कुनै मामलामा त घटेको पनि छ। उदाहरणको रूपमा भारतको एउटा प्रमुख इन्फर्मेशन फर्मको सीइओ ले त्यही कम्पनीको साधारण कर्मचारी भन्दा 416 गुणा बेसी तलब पाउछ। 1980 मा कोका किसानहरूले त्यसबाट बनिएको चकलेट बारको 18% पैसा पाउथे भने आज त्यो घटेर 6% मात्रै भएको छ। यसरि धनीहरू अझ धनी र गरिबहरू अझ गरिब हुँदै गइरहेका छन्। नाफा कमाउने नशामा पुँजीपतिहरू बधुवा मजदुरहरूलाई बढावा दिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्थाले गरेको अनुमान अनुसार आज संसारमा 21 मिलियन मानिसहरू बधुवा मजदुरको रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसले प्रत्येक वर्ष $150 बिलियन नाफा तैयार गरिदिन्छन्। भारतको कपास कारखाना तथा मिलमा यस्ता बधुवा मजदुरहरूको सङ्ख्या अनगन्ती छ विशेषगरी वरिपरि गाउँको गरिब केटीहरूलाई यस उद्धयोगमा खटाइन्छ फेरी यही कपास कारखाना सँग विश्वको ठुल्ठुलो कपडा बनाउने कम्पनीहरूको सोझो सम्बन्ध छ चीन, बङ्गलादेश, थाईल्याण्ड जस्ता देशहरूमा ब्रान्डेड कपडा बनाउने कारखाना छ जहाँ मजदुरहरूलाई अधिकतम मात्रामा खटाएर नाफा कमाइन्छ। वा अर्को अर्थमा यी बधुवा मजदुरहरूकै पसिनाले सबै ब्रान्डेड लुगाहरू बनिएको छ। 

कोर्पोरेशनले ट्याक्सको चोरी गरेर पनि पुँजी थुपार्ने काम गर्छ। यिनीहरू ट्याक्स हेभन (जहाँ देशहरू कसले ज्यादा ट्याक्स ब्रेक, ट्याक्समा छुट वा कम्ती दरमा ट्याक्स काट्ने) जस्तो की पानामा पेपरमा उल्लेख गरिएको थियो वा स्विस ब्यांक इत्यादिमा पैसा लुकाएर देशको सरकारलाई न्यूनतम ट्याक्स तिर्छन्। त्यसै अनि कोर्पोरेट ट्याक्सको दर संसारभरीनै घट्दै गइरहेको छ। यसरि ट्याक्सको चोरी गरेर धनीहरू अझै धनी हुँदै गइरहेका छन्।  2014 मा विख्यात APPLE कम्पनीले आफ्नो युरोपियन नाफाको 0.005% को दरले ट्याक्स तिरेको थियो। जहाँ साधारण सरकारी तथा बेसरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो कमाइको निक्कै अंश ट्याक्सको रूपमा सरकारलाई जमा गर्छन्, त्यही यी धनीहरू आफ्नो आयको धेरै कम्ती अंश मात्रै ट्याक्सको रूपमा तिर्छन्। ट्याक्सको यस्तो चोरीले गर्दा देशलाई धेरै नोक्सानी सहनु पर्छ। जस्तै केनिया जस्तो गरिब देशले प्रत्येक वर्ष $1.1 बिलियन, कोर्पोरेशनहरूलाई दिइने ट्याक्सको छुटबाट गुमाउनु पर्छ। यो छुटको राशि यस देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको निम्ति छुट्याइएको राशिको दुइगुणा छ-अनि यो देश यस्तो देश हो जहाँ प्रत्येक 40 जनामा 1 जना महिलाको प्रसवकालीन मृत्यु हुन्छ। 

कोर्पोरेटहरूको यस्तो व्यवहार पछाडि दुईवटा कारक तत्त्व रहेको देखिन्छ, ती हुन् हिस्सादारहरूलाई कम्ती समयमा बेसी भन्दा बेसी नाफा दिने लक्ष्य। यसको अर्थ मालिकहरूको निम्ति अत्यधिक नाफा कमाइ दिने झुकाव। 1970 को ब्रिटेनमा हिस्सादारहरूलाई 10% नाफा फर्काइन्थ्यो भने आज त्यो अंश 70% पुगेको छ। यस मामिलामा भारतको छवि त्यति चकिलो नभए तापनि कतिपय कोर्पोरेशनहरू हिस्सादारहरूलाई 50% सम्म नाफा दिँदैछन्।  र यो दर दैनन्दिन बढीनै रहेको छ। अब यो हिस्सादारहरू को हुन् त? निश्चयनै धनी मानिसहरू कारण यिनीहरूले नै ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा निवेश गर्न सक्छन्। यिनीहरूनै राम्रो वित्तीय सुझाव लिन सक्ने स्थितिमा हुन्छन् जो की अरू मानिसहरूको पहुचको बाहिरको कुरो हो। पैसाले पैसा कमाउछ भने झैँ धनीहरूको आय यसरि बढ्दै जान्छ। 

अर्को हो क्रोनी क्यापिटलिज्मको उत्भव। कोनी क्यापिटलिज्मको अर्थनै त ठुला व्यवसायी र सरकारमाझ रहेको बन्द र निकट सम्बन्ध हो। Oxfam  को रिपोर्ट अनुसार धेरैवटा व्यावसायिक क्षेत्र जस्तै- वित्तीय, खननकार्य, लुगा उत्पादन, दबाई उत्पादन इत्यादि कोर्पोरेशनले आफ्नो शक्ति र प्रभावको बलमा देशीविदेशी सरकारलाई यस्तो नियम-कानुन बनाउन लगाउछन् जसमा की तिनीहरूको नाफाको श्रोत बगीरहोस। उदाहरणको रूपमा नाइजेरियामा रहेको तेलको कोर्पोरेशनले सरकारबाट उदार ट्याक्स ब्रेक पाइरहेको छ। क्रोनी क्यापिटलिज्मले धनीहरूलाई फाइदा गराउछ कारण सा-साना व्यापारीहरू एकक्षत्र पुँजीसित लड्न सक्दैनन् र नाफा कमाउने होडबाजीमा टिक्न सक्दैनन्। ब्राजिलमा संसारको तेस्रो सबैभन्दा धनी मानिस कार्लोस स्लिमले सबै मोबाइल फोनको 70% साथै स्थयी फोन लाइनको 65% कब्जा गरेको छ जुन त्यस देशको 2% GDP  बराबर छ।

संसारको समस्त पुँजी आज बढेर $255 ट्रीलियन पुगिसकेको छ। 2015 देखि यता यस सम्पत्तिको आधा जस्तो पुँजी केवल 1% धनी मानिसहरूको हातमा छ। यस वर्षको आंकडा अनुसार आठ जना अति धनी मानिसहरूको हातमा आज $226 बिलियन रहेको छ जुन संसारको आधा मानिसहरूको पुँजी बराबर छ। समग्रमा यो डरलाग्दो असमानताको पछाडिको सत्यलाई सबैले याद राख्नुपर्छ। की यही 1% धनीहरू पुँजीवादको इतिहासको सच्चा नायकको रूपमा रहेका छन्। यही समयमा मध्यमवर्गको उत्पति हुन थाल्यो जसको वेतन साधारण मजदुरभन्दा धेरै गुणा बेसी हुन्छ र जसले केही सम्पति किन्न सक्छ र अझै पुँजी थुपार्ने होडबाजीमा लाग्छन्। पैसाको होडबाजीले देशको राजनैतिक समिकरणमा साधारण जनताको भागीदारी घट्दै गइरहेको छ। फेरी मतदाताको हैसियतले जनताले आफ्नो बात पनि राख्न सक्दैनन् कारण सरकार त धनी पुँजीपतिहरूकै इसारामा चल्छ। 

यसरि पुँजीको असमानताको खाडल बढेको बढेकै छ। जति जति क्यापिटलिज्म बढ्दै छ र मजदुरहरूको शोषण बढ्दैछ यो असमानता बढ्दै नै जानेछ। यस अर्थनीतिमा अति धनीहरूको निम्ति आशा र खटिखाने मानिसहरूको निम्ति निराशा छ।  यसैले यस्तो समाज व्यवस्थाको विरोध गरेर राम्रो समाज बनाउने काम पट्टि लाग्नु आज सबै जनताको जिम्मेवारी हो। यसैले सारा संसारकै गरिब र मेहेनती मानिसहरू एक भएर सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। 

'भाङ्गड़'को सङ्घर्षले ल्याइयो सिंगुर-नन्दीग्रामको सम्झना

सुमित्रा तामाङ

17 जनवरी 2017 को दिन कलकता नजिक दक्षिण 24 परगणा जिल्लाको भाङ्गड़मा शान्तिपूर्वक आन्दोलनकारीहरु राजकीय आतङ्कको निर्दयी अन्यायपूर्ण पक्षको गवाही भए। पश्चिम बङ्गाल पुलिस साथै सत्ताधारी टी.एम.सी. का गुण्डाहरुले खुल्लारुपमा ती आन्दोलनकारीहरू माथि खुल्ला गोलीबारी गरेको थिए। त्यस घटनामा दुई व्यक्तिहरू आलमगिर र मफिजुलको मृत्यु भयो। तिनीहरू मध्ये पहिलो एक 22 वर्षीय डिरोजियो कलेजको छात्र थियो। विगतको केहि महिनादेखि चलिरहेको भाङ्गड़को किसानहरूको भुमि अधिग्रहण विरोधी सङ्घर्षले यस क्षणमा आइपुगेर एक दशक अघिको सिंगुर र नन्दीग्राम सङ्घर्षको सम्झना ल्याइदियो। फरक यसमा छ कि त्यतिबेला सीपीएम सत्तामा थियो र तृणमूल कांग्रेस सङ्घर्षको पक्षमा थियो भने आज त्यही तृणमूल कांग्रेसले भुमि आन्दोलनको श्रेयबाट सत्तामा बसेर सङ्घर्षरत किसानहरु माथि गोलि ठोकिरहेको छ। इतिहासको पन्नामा सिंगुरको शहिद तापसी मालिक अथवा नन्दीग्रामको शहिद शेख सलिम-भरत मण्डलसितै जग्गा पायो भाङ्गड़को आलमगिर र मफिजुलहरू!

यी दुई व्यक्तिहरूको मृत्यु त त्यसदिन अघि देखिनै चलिरहेको आतङ्कको क्रम मात्रै थियो जुन आन्दोलन गरिरहेका निर्दोष गाउलेहरूले सहनु परिरहेको थियो। अघिल्लो राति सी.आई.डी. ले अचानक स्थानीय आन्दोलनकारी कालु शेखलाई पक्रिए। यस घटनाले स्थानीय निवासीहरुमाथि भड्किए र हडोवा रोड बन्द गरे अन्तमा पुलिसले उनीहरूको कानुनी मांग अघि झुक्दै कालु शेखलाई छोडिदिए।

भोलिपल्टको बिहानले फेरि अशान्तिपूर्ण राजकीय आतंकि प्रकोप देख्यो, असंख्य र्यापिड एक्शन फोर्सले सम्पूर्ण गाउलाई घेऱ्यो।  र्यापिड एक्शन फोर्स काशिपुर पी.एसको पुलिससित र टी.एम.सी. का गुण्डाहरू सँग मिलेर तृणमूल कांग्रेसको भुतपुर्व विधायक अराबुल इस्लाम को नेतृत्वमा त्यहाँका निर्दोष गाउलेहरुमाथि अत्याचार गर्न थाले। महिला र नानीहरू पनि यस अत्याचारको प्रकोपबाट बाँचेनन्। 

तिनीहरू खमाराइट,  मछिभंगा,  टोना गाउँहरूमा पसेर त्यस गाउहरूमा भएका हरेक व्यक्तिलाई एक एक गरी तानेर निर्मम प्रकारले हिर्काई घायल बनाए। तिनीहरूले धेरैवटा घरहरू अनि दोकानहरु साथै दुईवटा मस्जिदहरुमा तोरफोर पनि गरे। 

यस्तो डरलाग्दो राज्य आतङ्क, जहाँ कलेज पढ्दै गरेको विद्यार्थीले आफ्नो प्राणदेखि हात धुनु पऱ्यो, त्यसको अफसोसको रूपमा कुनै पनि प्रकारको बयान कुनै पनि रूपमा राज्य सरकारबाट आएको छैन अहिलेसम्म। पछि गएर सरकारले क्षतिपूर्तिको घोषणा गरेको थियो, जुनलाई नकारीदिए शहिद भएका मफिजुल इस्लामको बाउले। धेरै गाउलेहरुको गवाही अनुसार अराबुलको मानिसहरूले गोलीबारी गरेको थिए जो पुलिसको भेषमा गाउँ पसेका थिए। उक्त घटनाले हामीलाई नन्दीग्राम हत्याकाण्डको स्मरण गराउछ जब “गन्जी पुलिस” साधारण जनताको मुख मुखमा परिभाषित भएको थियो। स्मरण रहोस् की पुलिसले गोलीबारीमा तिनीहरूको हात नभएको बताए र यो मामला मतभेतको हो भनेर बयान दिए। किन चाहिँ राज्यको सबै  वाहकहरू सिधा अस्वीकारको नाटक गरिरहेका छन् जुन खुबै अचम्मको छ।  

धेरैलाई नै अहिले थाहा छ कि भाङ्गड़मा पावर ग्रिड सबस्टेशन निर्माणको लागि सरकारबाट जबर्जस्ती जमिन अधिग्रहण लिएर यो सङ्घर्ष शुरु भएको थियो। यतिमात्रै होइन, खासमा कैयौं वर्षोदेखि भाङ्गड़को सम्पूर्ण क्षेत्रभरी कन्ट्रयाक्टर, प्रोमोटरहरूको दबदबा र भयभीत पारेर जनताबाट जबर्जस्ती उर्वर क्षेतीजमिन खोस्नुको परम्पराबाट जन्मिएको गुनासो नै यस सङ्घर्ष फैलाउने स्रोत हो। सङ्घर्ष अब आएर यती दह्रिलो बनिएको छ कि मुख्यमन्त्रीले मौखिक रूपमा घोषणा गर्न वाध्य भयो कि यदि स्थानीय निवासीहरु पावर ग्रिडको विपक्षमा छन् भने पावर ग्रिड स्थापित हुने छैन अनि स्टेट अथोरिटिसले स्थानीय मानिसहरूलाई कुनै पनि शारीरिक चोट पुर्‍याउने छैनन्। तर पनि पक्राउ परेका 11 जना निर्दोष गाउलेहरु जो पुलिस हिरासतमा थिए तिनीहरूलाई थप 6 दिनको जेल भयो। तिनीहरुमाथि एक्सप्लोसिभ एक्ट, आर्म्स एक्ट इत्यादि लगाइएको छ। डी.एम ले, राज्य पुलिसले यिनीहरूको जमानातमा कुनै पनि बाधा नदिने बाचा दिए पछाडि पनि घटना उल्टै भयो, तिनीहरूको पुलिस हिरासतको समय लम्बिएर गयो। राज्यसरकारले अधिक मात्रामा र्यापिड एक्शन फोर्स सारा गाउमा फैलाईदिए अनि गाउवासीले लगातार रूपमा हाडोवा रोड बन्द गरिरहे। पावर ग्रिड कर्पोरेशनको वेबसाइटमा सिधै भनिएको छ कि कुनै पनि प्रोजेक्ट निर्माण गर्न भन्दा अघि त्यहाका निवासिहरुको सल्लाह र आज्ञापत्र लिन जरुरी छ, यदि उनीहरूले अनुमति दियो भने मात्र कम्पनीले प्रोजेक्ट लागु गर्न सक्छ। तर यस प्रकारको कुनै पनि अनुमति भाङ्गड़मा लिइएन किन?

खुल्ला र लज्जास्पद रूपमा लोकतन्त्रको न्यूनतम आज्ञा धरी उल्लङ्घन गर्दै टि एम सी लिडर अराबुल इस्लामले डर देखाएर गाउवासीलाई कम दाममा जमिन बिक्री गर्न लगाए र मनपरी भाउ कसे कतिले 2.5 लाख/बिघा पाए भने कतिलाई 1 लाख/बिघामै मा राजी हुन कर लाग्यो। अराबुल अनि त्यसका मानिसहरू राती गाउभित्र पसेर खुला गोलीबारी तथा बम पड्काएर आतङ्क मचाउने गर्थे। अहिले जब त्यहाका मानिसहरूले ती बदमास दुष्टको विरुद्धमा आवाज उठाई रहेका छन् त्यति बेला किन राज्यसरकार चुपचाप लाटा जस्तो भएर तमाशा हेरिरहेको छ? किन हाम्रो सी.एम जो कि पुलिस विभागको प्रधान पनि हो, किन यस घटनालाई महत्त्व दिएको छैन अनि किन यस विषयमा कुनै कानुनी कारबाही नगरी चुपचाप छ? किन यस समस्याको उचित जाँच पड्ताल भएको छैन?

दुखको कुरो के हो भने यो आन्दोलनलाई कुल्चनुको निम्ति सरकार खुबै कुटिल चाल खेलिरहेको छ। यो आम जनताको जन आन्दोलन हो। राज्यभरिको विद्यार्थी तथा गणतान्त्रिक मानिसहरूले चलिरहेको अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउदै आन्दोलनमा भाग लिइरहेका छन्। तर मुख्यमन्त्रीले यी सहभागीहरूलाई माओवादी, नक्शलवादी इत्यादि भनेर संज्ञा दिइरहेका छन्। 'बाहिरकोहरू' भन्ने विचार पनि प्रचलनमै छ। जबसम्म मानिसमा मानवता र विवेक भन्ने चिज रहन्छ तबसम्म मानिस अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउने छ। मानिसको हक र अधिकारको निम्ति आन्दोलनहरूमा भाग लिने छ। जे सत्य हो त्यो सत्य नै रहन्छ जस्तै धम्की र कूटनीतिको पर्बाह नगरी मानिस सत्यको पक्षमा उभिने छ।

30 जनवरी को दिन कलकताको सडकमा हजारौं मानिसहरुका ठुलो जुलुसबाट भाङ्गड़को सङ्घर्षप्रति एकवद्धता, बन्दीहरूको निशर्त मुक्ति, र मुख्यमन्त्रीको आश्वासन लिखितरूपमा दिनलाई ठुलो आवाज उठ्यो। सत्ताको अगाडि च्यालेन्ज राख्दैछ भाङ्गड़ले।

कविता : उठौँ भुइँमान्छेहरू

छेवाङ योञ्जन 

(पश्चिम बङ्गालको, भाङ्गड़मा 
सङ्घर्षरत किसान 
अनि क्रान्तीकारी साथीहरूलाई 
समर्पित कविता)

जो कोहीलाई निशाना बनाएर
यदि कसैले ताकिरहेको छ भने
जो कोहीलाई शिकार बनाएर
यदि कोही जङ्गल पसेको छ भने
सम्झनुहोस्
त्यो हाम्रै देश हो।

यदि कसैले हाम्रो बगैँचा मिच्दैछ भने
यदि कसैले हाम्रो खेत चोर्दैछ भने
यदि कसैले हाम्रो पेटमा
अग्निज्वाला फुकिरहेको छ भने
सम्झनुहोस्
त्यो हामीले सम्मान गरिरहेको
हाम्रै कानुन हो
जसको अन्धो आँखा अघि
हर बखत झुकी रह्यौँ हामी

हाम्रो आवाजको मुस्लोहरूमा
अश्रु ग्यास फ्याँकेर
उत्सव मनाइरहेको छ गणतन्त्र
हाम्रो चेतनामा सङ्गिन घोपेर
नाचीरहेको छ गणतन्त्र

हामी उभिएको जमिन खोस्न
यतिसम्म पागल भएको छ
यो देश, कानुन र गणतन्त्र
हेर त !
हाम्रो विचारहरूमा पेट्रोल छर्छ यो देश
हाम्रो नाराहरूमा माचिस पार्छ यो देश

हाम्रो पाइलाहरूमा काँटी ठोक्छ कानुन
हाम्रो मुठ्ठीहरूमा बन्दुक ताक्छ कानुन

हाम्रो गीतहरूमा बारुद फ्याक्छ गणतन्त्र
हामीले ल्याएको बिहानीहरूलाई
अँध्यारो ओढाई रहन्छ
पागल गणतन्त्र।

तर यो देश बुझ्दैन
माटोले मुठ्ठी उचालेको दिन
कसरी भत्किने छ संसद भवन
माटोमा उभिनेहरू एक भएको दिन
कसरी चुडिने छ कानुनको भद्दा साङ्ग्लो।

यो देशलाई
पटक्कै थाहा छैन कि
उसैले भाङ मिसाएको
गणतन्त्र पिएर
बौलाउने छन् अब देशकै

भुइँमान्छेहरू।

हाई-टेन्सन टावर र लाइनको निर्माण कार्य जनहित र जनमन्जुरी बिना किन?

मिरिकको च्यांगा बस्तीबाट रिपोर्ट...

 विक्रम छेत्री, च्यांगा बस्ती  

भारतको दोस्रो बृहत जल विधुत परियोजनाको लागि TPTL कम्पनीको प्रस्ताव बमोजिम पानीघट्टा नजिक च्यांगा बस्तीको मध्यभागबाट भएर दक्षिण-उत्तर क्षेत्रमा हाई-टेन्सन टावर र लाइनको निर्माण कार्य जनहित र जनमन्जुरीबिना हुन जाँदा हामी सम्पूर्ण च्यांगाबासी यसको घोर विरोध गर्नको निम्ति विगत 7 साल (2011) देखि अघि छौ। हाम्रो लक्ष्य भारत सरकारको विकाशलाई बाधा होइन, तर चार हजार मानिसको भविष्यलाई मध्यनजर राख्दै यी विकाशकार्यको मार्गलाई बेलगाछि चिया बगान हुँदै पानीघट्टा चियाबगान, पानीघट्टा फरेस्ट, पुटुंग चियाबारी क्षेत्र तिर स्थानान्तरण गरि दिने हाम्रो विनम्र निवेदन छ। 

यस टावरलाई नबसाईने विषयलाई लिएर (18.01.2012) को दिन सोरेनी-2ग्राम पंचायत कार्यालयमा WDO विन्दिया छेत्रीको अध्यक्षतामा साथै RO डी.के.प्रधान (TPTL अधिकारी) राजीवनयन, दिर्घप्रसाद घोष, E.A अनिकमल शर्मा, सम्पूर्ण च्यांगाबासी, असरमान राई र उँहाका म्यानेजर फरेष्टबासीलाई  लिएर बसिएको यस सभामा पनि च्यांगाबासीको अड़ान उही उपर्युक्त बिषय थियो। त्यसपश्चात् (30.01.2012) हामीले दार्जिलिंग जिल्लापाल मार्फत खण्ड विकाश अधिकारी मिरिकलाई पत्राचार गऱ्यौं अनि पुनः यस विषयलाई लिएर पुलिसपोष्टमा पनि TPTL काजी.एम. मिस्टर त्यागी र गाउलेहरूको उपस्थितिमा सभा बस्यो। पुलिसपोस्टमा भएको सभामा पनि हामी सम्पूर्ण गाउलेहरुको मुख्य अडान उही, उपर्युक्त विषय थियो। 

पुनः3 बर्ष पश्चात कम्पनी पक्षबाट पहल हुँदा (04.01.2017) को दिन च्याङ्गाबस्ती R.F अफिस कार्यालयमा मिरिक BDO दोमित लेप्चा TPTL का कर्मचारी र च्यांगाबासीलाई लिएर एउटा सभा सम्पन्न भयो। त्यसदिन पनि गाउले अडान उही उपर्युक्त बिषयनै थियो। उक्त बिषयलाई केही दिनपश्चात्  मिति (20.01.2017) को दिन मिरिक  BDO चेम्बरमा जमीनको मालिकहरुलाई मात्र लिएर एउटा गुप्तसभा डाकिएको। पत्रचार गरेर यस सभालाई सम्पूर्ण च्यांगाबासीले बहिष्कार गर्दै भारतसरकार समक्ष न्यायको गुहार माग्दै सभा बसियो अनि पंचायत कार्यालय CPGT बृहत धर्ना प्रदर्शन गरियो। हाम्रो अडान भविष्यमा पनि उहीरहन्छ अनि रहेनछ। साथै च्याङ्गाबस्तीलाई भविष्यमा एउटा मोडल भीलेज बनाइने हाम्रो सपना साथै संकल्प बनाइसकेका छौ।

भारतको गाउँहरूमा आगलागी

 प्रकाश विश्व

भारतको न्यासनल क्राइम रेकर्डस् ब्युरो (NCRB) को वार्षिक रिपोर्ट ‘क्राइम इन इण्डिया’ले दिएको आँकडा अनुसार सन् 2015 मा ‘कृषि सम्बन्धित मुठभेड’को सङ्ख्या 327% बढेको छ। एकवर्षमा यस्ता घटनाहरूको सङ्ख्या 628 देखि बढेर 2683 भएको छ। यी घटनाहरू ज्यादातरनै बिहार (1156), उत्तरप्रदेश (752) अनि झारखण्ड (303) मा पंजीकृत भएको छ। त्यससित जुन गुजरातलाई प्रशासनिक आधारमा अनि अपराध नियमन र व्यापारको सुविधाको हिसाबले ‘मोडेल स्टेट’को हिसाबले देखाइने कोसिस चल्दैछ, त्यो गुजरातमा पनि 126 वटा घटना पंजीकृत भयो। 

अब खासमा के को लागि, किन भइरहेको छ यी मुठभेडहरू? ‘रायट’ वा मुठभेडलाई आमतौरमा कतिवटा प्रकारमा छुट्ट्याइन्छ— उद्योगसम्बन्धित, राजनैतिक, साम्प्रदायिक इत्यादि। ‘क्राइम इन् इण्डिया’को तालिका अन्तर्गत आउँछ इन्डियन पेनल कोडको 147-151 र 153(ए) धारामा पंजीकृत घटनाहरू। तर कुनै निर्दिष्ट घटनालाई कुनप्रकारको मुठभेडमा पंजीकृत गर्नु, त्यो पुलिस थानाले निर्णय लिन्छ। तर हालैमा भइरहेको यी मुठभेडहरू कुन प्रकारमा आउँछ, त्यसलाई लिएर कुनै स्पष्टता छैन। अचम्मलाग्दो कुरा के हो भने, धेरैजसो यी विरोधहरू नजरअन्दाज नै भएको छ, अनि सरकारको तर्फबाट यी आँकडाहरूको लोकार्पण पछि पनि त्यति चर्चा भएको छैन, न त सरकारको तर्फबाट कुनै पहल देखिंदैछ। त्यसै त वर्षौंदेखि ठाउँ ठाउँमा खडेरीले गर्दा किसानहरूलाई साह्रो परिरहेको छ। त्यसमाथि जम्मै विकासको कार्यक्रमको नीति बनाउनेहरू समाजको उच्चकोटिको मानिसहरू हुन्, त्यसको प्रतिबिम्ब पनि देखिंदैछ यी गुनासोहरूमा। उच्चकोटीको मानिसहरूलाई स्मार्ट सिटि चाहिन्छ, बुलेट ट्रेन चाहिन्छ, तर खेतमा काम गर्नेहरूलाई यी सब कहाँ चाहिन्छ र? त्यसले गर्दा मेनस्ट्रिम मिडियाको कुरा त छोडीदिनुस, यहाँसम्मकि सोशल मिडियाहरूमा पनि यी विरोधहरूका खबर आएकै छैन। किन त? किनभने यी भोग्ने मानिसहरूलाई त्यहा सम्म पुग्ने क्षमता पनि छैन। सरकारी आँकडाको हिसाब आएतापनि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल छैन, किनभने न त मिडिया, न सोशल मिडिया कतै पनि हल्ला नभएकोले गर्दा सरकार ढुक्कसँग बसिरहेको छ, तिनीहरूलाई कुनै असर परेको छैन।

तर यी विरोधहरू मामुली आर्थिक विषयमाथि आधारित मात्रै छैन। यसमा निहित छ अझै थुप्रै कुराहरू— कृषि उत्पादनशीलता घट्नु, रोजगारको कमी, अनि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आधारित तथाकथित विकासको असर। उत्तर प्रदेश र बिहारमा यो प्रवृत्ति स्पष्ट छ। यी दुईवटा राज्य नै गङ्गाको बेसिनमा उर्वर क्षेत्रमा स्थित राज्यहरू हुन्। कृषि संसाधनहरू र इरिगेसन केनेलहरू पुरै छ यहाँ। तरैपनि यी राज्यहरूमा खडेरीले गर्दा, र त्यसपछि कृषिक्षेत्रमा रुकाव अनि खाद्यान्नको दरमा आकाशछुने बढोत्तरीले गर्दा किसानहरूको जीवन र ग्रामीण अर्थनीति— दुवै नै ध्वस्त भएको छ। त्यसले गर्दा विरोध गर्ने किसानहरू बजारतिर सर्दैछन्, छिटो समाधान र अहिलेको स्थितिबाट निस्किनु खोज्दैछन्। महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने यी विरोधहरूको अभिमुख प्रशासन पट्टी नै हो, मांगहरू पनि प्रशासनिक हो। कि त कामको मांग, कि आरक्षणको— खासमा सङ्कट भोग्नेहरूले सुविधा भोग्नेहरूबाट आफ्नो अधिकारको अंश जुटाउने कोसिस गर्दैछन्।

विशेषज्ञहरू अनुसार यस्ता ग्रामीण सङ्घर्षहरू आमतौरमा चार प्रकारका हुन्छन्— भूमि अधिग्रहण विरोधी, जातपात सम्बन्धित, खाद्य-रोजगार सम्बन्धित अनि उग्र वामपन्थी सङ्घर्ष। सच्चाई के हो भने उग्र वामपन्थी सङ्घर्ष हालैमा निकै कम्ती नै देखिंदैछ। बरु अरू सङ्घर्षहरू बढदै छ। भूमि अधिग्रहणको सिलसिला लगभग सन् 2006 देखि जोरतोरले शुरू भएतापनि यस्तो प्रकारको सङ्घर्षहरू हालैमा दुई वर्ष देखि मात्रै देखा पर्दैछ।

झारखण्डलाई उदाहरणको हिसाबमा लिएर कुरा गरौँ। यहाँको मुख्यमन्त्री रघुबीर दासले झारखण्डलाई पुँजी निवेशको निम्ति र केन्द्र सरकारको ‘मेक इन् इण्डिया’ योजनाको ‘गेटवे स्टेट’ बनाउनलाई देश-विदेश सफर गरेर करोडौं रुपियाँ निवेशको सम्झौताहरू गरेका छन्। यसको पछाडि सोचविचार के थियो भने व्यापार गर्दा निवेशकारीहरूलाई सजिलो हुनुपर्छ र यसले गर्दा राज्यमा विरोधहरू पनि कम्ती हुन्छ। ‘मोमेन्टम समिट’ भन्ने एउटा वेबसाइटमा मुख्यमन्त्रीले लेख्नुभयो पनि, “सत्तामा आएपछि एउटा पनि औद्योगिक विवाद भएको छैन, दायित्वपूर्ण सरकारी व्यवस्थापनले गर्दा औद्योगिक शान्ति सम्पूर्ण रूपमा बरकरार छ।“ तर आँकडाले चाहिँ  अर्कै भन्दैछ। भारतभरिमा भएको 191 वटा औद्योगिक विवादहरू मध्ये 44 वटा नै झारखण्डमा भएको छ।  

  

तर औद्योगिक होइन, ग्रामीण विरोधहरू नै किसान, आदिवासी र अरू पछौटे समुदायको गुनासोको अभिव्यक्ति हो भनेर थुप्रैजनाले भन्छन्। त्यस हिसाबमा पनि झारखण्डमा ग्रामीण मुठभेडहरूको सङ्ख्या 2014 मा 6 वटा देखि बढेर 2015 मा 303 वटा भएको छ। 1 अक्टुबरको दिन हजारीबाग नजिक प्रतिवादी किसानहरू माथि पुलिसको गोलीबारी र चारजनाको मृत्यु, 15 जना घाइते हुनु हालैको उदाहरण हो। ‘विकास’को संज्ञा लिएरै एउटा ठुलो खाडल सरकार र पछौटे जनता भित्र बनिएको छ जस्तो लाग्दैछ। 

यो जम्मै समस्याको केन्द्रविन्दुमा रोजगारको प्रश्न नै छ भनेर विशेषज्ञहरूले भन्दैछन्। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा निजी वा सरकारी कुनै राम्रो कामको खोजी छैन। जे छ त्यसमा पनि सिक्युरिटी गार्ड वा ई-कमर्सको डेलिभरी बयको काम। यस्तो रोजगार व्यवस्थापनमा कमीले गर्दा त्यसको अभिव्यक्ति नै गुजरातमा पतिदारहरूको वा महाराष्ट्रमा मराठाहरूको आरक्षण विरोधी जुलुसमा देखिन्छ। अथवा जुन हजारौँ आदिवासीले राँचीको मोहरावादी मैदानको दखल लिएको थियो, जुन किसानहरूले पन्जाबमा रेल्वे अवरोध गरेको थियो, मराठवाराको मैदानबाट भागेर जुन मराठी किसानहरूले नासिकको बस स्टपमा सुत्न गएका थिए, जुन जनताले बेंगालुरु वा मान्डियामा रिसले बसहरूमा आगो लगाइएको थियो — ती सबैनै हाम्रो देशको ग्रामीण क्षेत्रमा जम्मा भएको गुनासोको दैनन्दिनको तस्बिर हो।  

समग्रतामा, यी आँकडाहरूले साफ देखाउदैछ, एक पछि एक सरकारले अपनाएको नीतिहरूले गर्दा जनतामा विरोध-गुनासो-असन्तुष्टि निकै नै बढेको छ, फरक बढेको छ सरकार र जनताको आर्थिक उन्नति र विकासको सोचाईमा। त्यसलाई नै प्रतिबिम्बित गर्दछ सन् 2015 मा देशमा प्रत्येक दिन हरदर 7 वटा मुठभेडको घटना। आज देशमा जति वेरोजगार युवाहरू छन्, त्यति कहिलेपनि थिएन, त्यसमाथि प्रत्येक दिन नै नयाँ नयाँ ‘स्किल्ड वा सेमी-स्किल्ड’ कर्मीहरू श्रमको बजारमा पस्दैछन्। यसको नतिजा नै हो समाजमा बढ्दो अपराध, दङ्गा र अरू असामाजिक गतिविधिहरू। अब कुन बाटोमा छ समाधान?

जनसुनवाईमा दिएको आश्वासन फोस्रो

रोजगारको निम्ति आवाज उठ्यो 

उमेश परियार, कालिझोडा बजार

एन.एच.पी.सी. (न्याशनल हाइड्रोइलेक्टिक पावर कर्पोरेसन लिमिटेड) द्वारा निर्माणाधीन टिस्टा जलविद्युत परियोजना चरण-4 माथि धेरै आशा र भरोसा बोकेर बसेका कालिझोडा क्षेत्रवासीको हातमा फोस्रो आश्वासन बाहेक केही नरहेको गुनासो वर्तमान आम नागरिकको रहेको छ। दशकौ देखि टिस्टा नदी किनारलाई स्याहर्दै, हाइवेको धुलो खाँदै जीवन धानी रहेका मानिसहरूका निम्ति उक्त परियोजना रोजगारको ठुलो आशा बन्न पुगेको थियो भने हालै त्यही परियोजनामा मजदुरीको निम्ति आमजनता सम्बन्धित विभाग अनि विभिन्न प्रशासनिक दफ्तरहरूमा दिनहुँ चप्पल खिँयाइरहेको घटना प्रकाशमा आएको छ।

गत वर्ष 2006 देखि आरम्भ गरिएको उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य हालै केही महिना अघि मात्र सिद्धिएको छ। गत2016 को अगस्त महिना देखि परियोजनाबाट विध्युत सञ्चालन शुरू भए, बापत क्षेत्रवसी रोजगार पाउने आशामा थिए। जुन आशा परियोजना अगावै एन.एच.पी.सी.-ले जन सुनवाइमा दिएको आश्वासनमा थियो। यता परियोजनाबाट विध्युत वितरण भइसकेको महिनौ बितिसक्दा पनि आम नागरिक रोजगार देखि वन्चित रहनु परेको कारण आम मानिस रोजगारको माग लिएर सडकमा उत्रिनु बाध्य बनेका छन्।

गत 22 डिसेम्बर कालोझोडा बेरोजगार सङ्गठन नाम लिएर सडकमा उत्रिएका सङ्गठनको मूल माग नै सम्पूर्ण क्षेत्रवासीले परियोजनामा काम पाउनु रहेको छ। हक र अधिकारको निम्ति ज्यानसम्म दिन सक्ने सङ्गठनको सोच रहेको छ। गत 29 डिसेम्बर देखि रोजगारको मागमा बृहत् आन्दोलन गर्ने घोषणा लिएर सङ्गठन अघि आएको छ। आन्दोलनलाई धारावाहिक रूपमा अघि बढाँउदै 31 डिसेम्बर बृहत् जुलुसको साथमा कालिझोडा एन.एच.पी.सी. कार्यालय घेराउ गरियो। यता विभाग पक्ष भने आफ्नो अडानदेखि एकसुता पनि तल झरेन। परियोजनाको सम्पूर्ण काम नै टेन्डर मार्फत ठेकेदारद्वारा गराइने कम्पनीको नियम अघि गरिब जनता झुक्न बाध्य बनेका छन्। अर्कोतिर परियोजनामा रोजगारको समस्यालाई ती सम्बन्धित ठेकेदारहरूद्वारा समाधान गरिने कम्पनीको आफ्नो घोषणा थियो। यता परियोजनामा ज्यादातर अन्य क्षेत्रका मानिसहरू कार्यरत रहेको जो स्वंय कम्पनीका अधिकारीवर्गले भित्र्याउने काम गरिरहेको ठेकेदारहरू बताउँछन्। परियोजनाको विभिन्न विभागमा चाहिने योग्य वर्गको कर्मचारीहरू यहाँ नभएको कारण कालीझोडाका सबै मानिसहरूले काम पाउन नसकेको उनीहरू बताउँछन्। हालसम्म कालिझोडाबाट केवल 40-50 जना मानिसहरू कार्यरत रहेको छ भने आज पनि सय भन्दा बेसी मानिसहरू बेरोजगार छन्। यता कार्यरत मजदुरहरूमा भने धेर जसो ठेकेदार पक्षबाट आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगार प्रदान गरिएको कारण गाउँका अन्य मानिसहरू बेरोजगार बन्न पुगेको मानिसहरू बताउँछन् । यता कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदारलाई सुम्पेको बताइए पछि हाल ती रोजगारहिन मानिसहरू अन्योलमा परिरहेका छन्। यता सङ्गठनको पक्षबाट भने उक्त विषय लिएर 17 जनवरी दार्जीलिङ जिल्ला प्रशासकसित पनि भेटवार्ता गरी समस्याको समाधान हेतु अर्जी पत्र चडाएको छ। जसलाई लिएर चाडै एन.एच.पी.सी. विभागसित वार्ता बस्ने प्रशासकको आश्वासन रहेको छ। परियोजना शुरू हुन भन्दा अघि क्षेत्रवासीको स्वीकृति हेतु राखिएको जनसुनवाइमा एन.एच.पी.सी. ले थुप्रै विकासका योजनाहरूको आश्वासन दिएका थिए। जसमा बेकारीलाई रोजगारको व्यवस्था, गाउँमा विद्यालय निर्माण, बैङ्क, अस्पताल, भोकेशनल ट्रेनिङ सेन्टर, पर्यटन विकास, परियोजना प्रवाहित परिवारका कन्याहरूलाई बिहेको खर्च, पढाई खर्च, पेयजल, मोडल भिलेज निर्माणका लिखित सम्झौता भएको थियो। तर हालसम्म विभागले ती सुविधाहरू प्रदान गर्न सकिरकेको छैन। अन्तमा, कतिपय व्यवस्थाहरू प्रदान गरिएता पनि त्यसबाट क्षेत्रवासीले सठिकरूपमा सुविधा भने पाउन सकिरहेको छैन। भनौ क्षेत्रबाट सरकारले बिजुली उत्पादन गरेर देश विदेश उज्यालो त बनाउँछन तर जसको माध्यमबाट करोडौं रूपिया कमाएता पनि आम मानिसहरू दुई छाकको निम्ति दिनहुँ विभाग अघि धर्ना बस्नु पर्ने अवस्था आइपरेको छ।

नोटबन्दी, कालोधन र कालो सरकार

के नोटबन्दीले देशको कालो अर्थव्यवस्थामाथि उचित रोक लगाउन सक्छ? 

छेवाङ योञ्जन

मानिसहरू सोचीरहेका छन् कि कालोधनको अर्थ सुटकेसमा घरमा लुकाएर राखेको पैसाको बन्डल हो। तर यो गलत सोचाइ हो।आखिर कालो धन के हो त? यसलाई बुझ्नका निम्ति तीन वटा शब्दबिचको अन्तरलाई जान्न जरुरी छ।कालोधन, कालो मानिस अनि कालो सम्पत्ति। यी तीनैवटा भिन्नभिन्नै हुन अनि यी तीनैवटाले संयुक्तरूपमा कालो अर्थव्यवस्था निर्माण गर्छ। 

सर्वप्रथम, तपाईँ आय आर्जन गर्नुहुन्छ, यसको केही अंश उपभोग गर्नुहुन्छ अनि रहल राशि बचत गर्नुहुन्छ। यसै बचतलाई तपाईँले थरिथरिको सम्पत्तिहरूमा निवेश गर्नुहुन्छ। जसबाट तपाईँलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। सम्पत्ति पनि धेरै प्रकारले राखिने गरेको छ— जमिन-जायदाद अर्थात् रियल एस्टेट, गर-गहना, शेयरबजार वा नगदराशिको रूपमा तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति राख्नु सक्नु हुनेछ। यी मध्ये नगदराशि चाहिँ तपाईँको सम्पत्तिको एकदमै सानो अंश हो।

अब कालो अर्थव्यवस्थाको कुरा गरौँ। सर्वप्रथम त धेरैवटा क्रियाकलापहरूबाट कालो अर्थव्यवस्थाको जन्म भएको हुन्छ।ती क्रियाकलापहरू गैर-कानुनीनै हुनसक्छ।जस्तै नशालु औषधीको व्यवसाय, नक्कली औषधी बनाउने धन्धा, हतियारको कालोबजारी आदि। यस्तो क्रियाकलाप पनि हुनसक्छ, जुनचाही कानुनी हुँदाहुँदै पनि आंशिकरूपले अघोषित मानिन्छ। किन कि मानिस सरकारलाई कर भुक्तान गर्न बाट जहिले पनि बाच्न चहान्छन्। डाक्टर वा वकिलहरूले आफ्नो आय कम्ती देखाउनु, उद्योगपतिहरूले बढ़ी खर्चा देखाएर उत्पादनमा ह्रास आएको बताउँदै अडिट रिपोर्टमा कम्ती नाफा भएको देखाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कम्ती बिल दिनु या अधिक मात्रामा बिल दिनु आदि दोस्रो दर्जाको कालो बजारी क्रियाकलाप अन्तर्गत पर्दछ।

यस्तो होइन कि केवल अनैतिक गतिविधि वा दुईनम्बरी धन्धा मात्र नगद राशि मार्फत सञ्चालन हुन्छ। सामान्य क्रियाकलाप वा नैतिक कारोबार चैँ चेक वा क्रेडिटकार्डबाट मात्र सम्भाव छ भन्नु ठिक होइन।किन भने सामान्य लेनदेनको निम्ति पनि नगदराशिको आवश्यक्ता छ। त्यसो भए के नैतिककारोबार भन्दा अनैतिक कारोबार मा नगदराशिको लेनदेन धेर हुन्छ? यसको जवाब हुन्छ ‘NO’। किन कि नैतिक वा अनैतिक दुवै प्रकारका कारोबारी मा नगदराशिलाई केही समयसम्म रोकेर राखिन्छ त्यसपछि मात्र कारोबारमा निवेश गरिन्छ। यो कुरा दुवैप्रकारका कारोबारीका निम्ति समानरूपले सही पनि हो। यसैले यदि मुद्रलाई नोटबन्दी गर्छ भने यसले नैतिक वा अनैतिक दुवै प्रकारका नगद धनमा समान रूपले असर पार्नेछ।

यसै तर्कलाई छुट्टै प्रकारले प्रस्तुत गर्न हो भने कालोव्यापारी उत्तीनै पुँजीपति छन् जतिको सेतो व्यापारी छन्। केवल कञ्जूस मानिसले मात्र धन एककठ्ठा गर्छन्। पुँजीपतिहरू त धन निवेश गरेर अझ धेर धनकामाउने कुरामा विश्वास गर्छन्।अत: सेतोधनको मालिकझैँ कालोधनको मालिकपनि आफ्नो कालोकमाई निवेश गरेर आफ्नो व्यवसाय फैलाउने प्रयासनै गर्छन्। यसैले सेतो वा कालो दुवै धनका मालिकले आफ्नो कमाई सम्पत्ति बाट सानो अंशको रूपमा नगद राशि राख्छन्। अर्थात् कालोधन को एकदमै सानो अंश मात्र नगद राशिको रूपमा राखिन्छ। कालोधनको मालिकहरूले थप नाफा कमाउन आफ्नो आमदानी विभिन्न प्रकारको एसेट वा व्यवसायहरू मा निवेश गर्नेगर्छन्। जस्तै जमिन वा शेयर्स किन्छन् वा विभिन्न उपाय लगाएर आफ्नो नगद राशि विदेश पठाउँछन्। ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ पत्रिकाले पनि एउटा रिपोर्टमा यो उल्लेख गरेको छ– ‘कालो धन्धा गर्ने मानिसहरूले एकदमै सानो अंश मात्र नगद राशिको रूपमा आफ्नो साथमा राख्छन्।’ रिपोर्टमा वित्तमन्त्रालयको एक अधिकारीलाई कोट गर्दै यसो लेखिएको छ– ‘अनैतिक तरिकाले अर्जित गरेको अधिकांश सम्पत्ति: रियल एस्टेट अनि देखावटी कम्पनीहरूको माध्यमबाट औपचारिक/नैतिक अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गराउँछ।’ 

दुई नम्बरी धन्धाको जुन अंश नगद राशिको रूपमा राखिन्छ, त्यही नै वास्तवमा कालोधन हो, अनि निवेश गरिएको अंश कालो सम्पत्ति हो। नोटबन्दी/विमुन्द्रीकरणले धेर भन्दा धेर कालोधनलाई प्रभावित पार्ला तर न त यसले कालो धन्धा उत्पन्न हुनुमा रत्तीभर असर पार्नेछ न नै कालो सम्पत्ति माथि कार्वाही गर्ने छ।

कालो कमाई कसरी उत्पन्न हुन्छ त? – रियल एस्टेट एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो जहाँ धेर मात्रामा कालोधन उत्पन्न हुन्छ अनि कालोपैसाको पनि निवेश गरिन्छ।पैसालाई देशबाट बाहिर लैजाने काम विभिन्न गैर-कानुनी तरिकाले गरिन्छ, जस्तै आयातको मूल्य धेर बताएर निर्यातको मूल्य कम्ती बताउनु वा ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग’ मार्फत। त्यही पैसालाई देशभित्र ल्याउन विदेशी पुँजीनिवेश (एफडीआई) फर्मुला प्रयोग गरिन्छ, जसलाई ‘राउण्डट्रिप’(उल्टा-पल्टी) भनिन्छ। यो काम ‘मार्रीशन मार्ग’ जस्तो बदनाम बाटो मार्फत गरिन्छ। पहिले ढोङ्गी कम्पनीहरूलाई मारीशनमा पञ्जीकृत गराउँछ, जसबाट भारतमा पुँजी निवेश गरिन्छ। यो प्राय जसो पी-नोट्स (पार्टिसिपेटरी नोट्स) द्वारा गरिन्छ। यसमा निवेशकर्ताको परिचय भारतको पुँजी बजार नियमन संस्था (सेवी) लाई पनि बताएको हुँदैन। यसरी निवेश गरिने व्यवसायमा सरकारले कुनै प्रकारका टैक्स/कर जारी गरेको छैन। किनभने भारत अनि मारीशस बिच आपसी कर राशी बचाउने सम्झौता’ भएको छ। (उक्त सम्झौता अनुसार, यदि मारीशसको कुनै पनि एकाइले भारतमा निवेश गर्छ भने उनलाई भारतमा क्यापिटल गेन्स टैक्स लागु हुँदैन, उसले केवल मारीशसमा मात्र कर भुक्तान गर्नु पर्नेछ।) तर मारीशसको कर प्रणालीको हिसाबमा निवेशककर्ताले त्यहाँ पनि एकदमै कम कर भुक्तान गर्छ।भारत अनि मरीशस बिच यस सन्धिलाई लिएर वर्ष 2016 मा संशोधन भएको थियो तर पनि यो राउण्ड-ट्रिकिङ्गमा भने कुनै प्रकारको सुधार आएन किनभने पी-नोट्सलाई संशोधन देखि बाहिर राखिएको छ। अन्य थुप्रै वैकल्पिक मार्गहरू छन् जसमार्फत कुनै प्रकारको कर भुक्तान नगरी यस प्रकारको विदेशी निवेशकहरूलाई भारत भित्र्याउनमा कुनैप्रकारको समस्या हुने छैन। (उदाहरणको निम्ति नीदरल्याण्डमार्ग)। वर्तमान समयमा भारतमा रियल एस्टेट वा मकान धन्धाको क्षेत्रमा एफडीआईको चमत्कारी वृद्धि भएको छ| 2005 देखि 2010 को अन्तरालमा एफडीआईको 80 गुना बढ़ोतरी भएको छ। 2010 लगभग 570 करोड़ डलर विदेशी मुद्रा यस क्षेत्रमा निवेश भएको छ। रियल एस्टेटमा कालोधनको यस प्रकार लागतको मूल्य तीव्र गतिमा बढ़ाई रहेको छ। यसैले अधिकांश भारतीय रू ले आवास किन्न समेत सकिरहेका छैनन्।मैले राउण्ड-ट्रिपिङ्गको कुरा विस्तारमा बताउने प्रयास गरेको हु। कसरी चैँ कालोकमाइबाट ठुलो हिस्साको निवेश कानुनी तरिकाले, ब्याङ्कीङ प्रणाली मार्फत गरिँदैछ। यस्तो प्रकारले चलिरहेको कालोबजारीमा नोटबन्दीले कुनै प्रकारको प्रभाव पार्नसक्दैन। देशको पैसा विदेश लैजाने अनि राउण्ड-ट्रिफिङ फर्मुला मार्फत देशमै निवेश गर्ने लाई जब सरकारले सक्रियारूपले कार्वाही गर्छ तब मात्र कालोधन वा कालोबजार थिरो लाग्नेछ।

कालोधनबारे एउटा महत्त्वपूर्ण मिथको खुलासा

कालोधनको मात्राको अनुमान लगाउन अघि बाबारामदेवले उठाएको मुद्दाहरू बारे चर्चा गर्न पनि जरुरी छ। हाल आर्थिक विशेषज्ञको संज्ञा पाएका रामदेवले भारतीय अर्थव्यवस्थाको केन्द्रीय समस्यानै ‘कालोधन’ हो भनिरहेका छन्। आफ्नो दाबीलाई जोड़ दिँदै उनी भन्छन् – यदि कालोधनको समस्या समाधान भए, भारत बाट गरिबी हराउने छ, बेरोजगार समस्या समाधान हुनेछ। यी कुराहरू गलत साबित छन्।

प्रथमत, पुँजीवादको हर गतिविधिको एउटा मात्र उद्देश्य हो नाफा कमाउनु केवल नाफा कमाउनु। यसैले पुँजीवादको निम्ति कानुनी अनि गैर-कानुनी बिचको विभाजन रेखा, ‘सेतो पुँजीवाद’ अनि ‘कालो पुँजीवाद’ बिचको विभाजन रेखा एकदमै सन्तुलित छ। यसैले जब सरकारले धनीवर्गलाई करबाट छुट दिन्छ भने धनीवर्गको बचतलाई वैध मानिन्छ तर जब साधारण मानिस कर बाट बाच्नका निम्ति आफ्नो आमदनी देखाउँदैन भने त्यो अवैध हुन्छ। सरकारले कौड़ीको भावमा महत्त्वपूर्ण जमिनहरू कर्पोरेटवर्गलाई प्रदान गर्छ, यसलाई पनि वैध ठहर गर्छ। तर अर्कोतिर आफ्नो मेहनतको कमाइले एक जना आममान्छेले जमिन किन्छ अनि टैक्सबाट बाच्नको निम्ति सरकारलाई जमिनको मूल्य कम्ती बताउँछ भने यो अवैध हुन्छ। औषधी कम्पनीहरूले आफ्नो मेडिकल रिप्रेन्जेटेटिभ नेटवर्क मार्फत डाक्टरहरूलाई अनावश्यक दवाईहरू लेख्नलाई प्रोत्साहन गर्छन्। यो सरासर अनैतिक काम हो। र यसलाई दुई नम्बरी धन्धा मान्नु पर्ने हो।

फेरि राष्ट्र अनुसारनै कालो गतिविधिको परिभाषा पनि परिवर्तन भइरहेको छ। आममान्छेले बैङ्कमा बचत गरेको र कमलाई स्टाक मार्केटमा निवेश गर्नु भारतमा गैर-कानुनी मानिन्छ। तर अमेरिकामा यसलाई वैध ठानिन्छ।

अन्तमा, यदि कालो अर्थव्यवस्थाको सहाराले पुँजीवादको अन्तर्भूत नियम भने समाजमा अथावत नै छ, जसको कारण एक किनारमा सम्पत्ति उत्पन्न हुन्छ अनि अर्को किनारमा दरिद्रता। अझ नव-उदारवादको वर्तमान युगमा त झन् सामाजिक अर्थव्यवस्थाको स्थिति खस्किन्दै गइरहेको छ। जो मानिसले आममान्छेको आर्थिक कमजोरीको दोष कालो अर्थव्यवस्थालाई दिइरहेको छ, उसले साच्चै आममान्छेको गरिबी अनि बेरोजगारीको वास्तविक समस्यालाई लुकाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ।

यी सबै तथ्यहरू स्पष्ट पार्नु को अर्थ कालोधन रोक्नुको निम्ति कुनै प्रकारको अभियान नचलाउनु भन्ने पटक्कै होइन। कालोधनको विरुद्ध अभियान चलाउनु एकदमै अनिवार्य छ। तर यो स्पष्ट हुन जरुरी छ कि कालोधन भारतीय अर्थव्यवस्थाको धेरै वटा समस्याहरूमध्ये केवल एउटा समस्या मात्र हो। तर कालोधननै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या चाही होइन। सबैभन्दा गम्भीर समस्या त आजको त्यो अर्थनीति हो जसलाई वैश्वीकरण-निजीकरण-उदारीकरणको नाममा लागु गरिँदैछ। यहीँ नीतिनै गरिबलाई कंगाल बनाउने, बेरोजगार समस्या उत्पन्न गराउने, महंगाई अनि कृषि क्षेत्रको खस्किन्दो स्थितिको जिम्मेवार हो। यसै नीतिले बितेको एकदशक भित्रमा देशको 3 लाखभन्दा ज्यादा किसानहरूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनायो।

कालो अर्थव्यवस्थाको आकारको अनुमान

कालो अर्थव्यवस्थाको परिमाणको अनुमान लगाउन निक्कै कठिन छ। प्रति वर्ष उत्पन्न हुने कालो कमाइको अनुमान सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) को 25 प्रतिशतदेखि 75 प्रतिशतसम्म छ। अर्थशास्त्री प्रो. अरूण कुमार अनुसार, भारतमा कालोधनको कमाई जीडीपीको 62 प्रतिशत छ। य वर्ष 2014मा राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्त वा नीति संस्थाले लगाएको अनुमानसँग धेरै मेल खान्छ। घरेलु कालोधन जीडीपीको 70 प्रतिशित छ भन्ने यस संस्थाको अनुमान थियो। वर्ष 2016-17 को लागी जीडीपीको अनुमान 150 लाख करोड़ रुपियाँ छ। यसको 63 प्रतिशत नै लगभग 93 लाख करोड़ रुपियाँ हुन्छ। प्रो. अरूण कुमारको अनुमान अनुसार देशमा 93 लाख करोड़ रुपियाँ कालोधन यस वर्ष देशको अर्थव्यवस्थामा उत्पन्न भइरहेको छ। अर्कोतिर कालो सम्पत्ति वर्षौदेखि जमा भएर बसिरहेको छ, त्यसैले त्यो कालो सम्पत्तिको मूल्य पनि वृद्धि हुनेछ। यसैले यदि एउटा न्यूनतम अन्दाजमा हामीले यसलाई तीनले गुना गऱ्यौ भने पनि कालो सम्पत्तिको मात्रा लगभग 300 लाख करोड़ रुपियाँ पुग्छ। 

आउनुहोस, अब अर्थव्यवस्थामा नगद राशिको रूपमा प्रचालित कालोधनको अनुमान लगाउँ। यो त्यही कालोधन हो, जसलाई सरकारले 500 अनि 1000 को नोट बन्द गरेर समाप्त गर्ने प्रयास गरेको थियो। अर्थव्यवस्थामा 500 र 1000 रुपियाँको नोटको रूपमा 15.44 लाख करोड़ रुपियाँ नगद राशि प्रयोगमा छ। तर प्रयोगमा रहेको जम्मै नोटहरू कालोधन होइन। उदाहरणको निम्ति केन्द्रीय सांख्यिकी सङ्गठन (सीएसओ) को अनुमान अनुसार, हाम्रो जीडीपीको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा-लगभग आधा-अनौपचारिक क्षेत्रमा उत्पन्न हुन्छ अनि लगभग 85 प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र यसमा निर्भर छ। यद्यपि यस क्षेत्रको अधिकांश आमदनीको सरकारी रिकर्ड गरिँदैन। किन भने यसको ठुलो अंश ‘कालो’ होइन। यो सही हो कि यस क्षेत्रको आय प्रत्यक्ष रूपले आर्थिक सीमा भित्र पर्दैन तर वास्तवमा यो आमदनी प्रत्यक्ष कर भुक्तान भन्दा कम्ती हो। अर्को कुरो, भारतीय अर्थव्यवस्थाको कर प्रणाली – जसमा प्रत्यक्ष करको स्थानमा अप्रत्यक्ष करबाट धेर राजस्व उठाउने गरिन्छ (प्रत्यक्ष-परोक्ष अनुपात 30:70)। यस क्षेत्रमै किसान, खुद्रा व्यपारी, मजदुरलगायत समाजको ससाना आमदनी सामेल छ। यस वर्गको अधिकांश लेनदेन नगद राशिमा हुन्छ। यस अनौपचारिक क्षेत्र बाहेक, अर्थव्यवस्थामा नगदीको एक उल्लेखनीय हिस्सा पेट्रेल पम्प, रेलवे स्टेसन, हवाई अड्डा आदि क्षेत्रहरूमा पनि छ। त्यसै कारण, जति पनि राशि प्रयोगमा छ, अनुमान गरौँ कि, ती मध्ये यदि आधा अनौपचारिक क्षेत्रमा छ, रहल 50-60 प्रतिशत चैँ वैध मुद्रको रूपमा कारोबारमा प्रयोग भइरहेको छ भने 3 लाख रुपियाँको कालोधन जोगिने छ।

जुन कालोधनलाई विमुद्रित गरिँदै छ, त्यसको राशि 3 लाख करोड़ रुपियाँ – जुन चही यस वर्ष अर्थव्यवस्थामा उत्पन्न हुने कालो कमाई(93 लाख करोड़ रुपियाँ)को 3 प्रतिशत हो। यदि नोटबन्दि फर्मुला मार्फत 3 लाख कालोधनलाई जरैबाट फ्याक्न सरकार सफल भए तापनि त्यो केवल यस वर्ष उत्पन्न हुने कालो सम्पत्तिको एउटा सानो अंश मात्र हो। 

के सरकार 3 लाख करोड़ रुपियाको कालोधन हटाउन सफल बन्ला? 

मानिलिउँ, यदि जनसङ्ख्याको आधारमा केवल सर्वोच्च 3 प्रतिशत मानिसकोमा मात्र कालोधन छ, यसको अर्थ 3.6 करोड़ भारतीयहरूकोमा लगभग 3 लाख करोड़ रुपियाँ कालोधन छ। अर्था प्रति व्यक्ति कालोधनको मात्र 1 लाख रुपियाँ छ, अनि सरकारले कुनै प्रकारको कार्वाही नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई 2.5 लाख रुपियाँ बैङ्कमा जम्मा गर्ने आदेश दिइको थियो। यो कुरा सत्य हो सर्वोच्च 3 प्रतिशत अन्तर्गत परेका प्रत्येक व्यक्तिकोमा कालोधन आवश्यै पनि छैन। तर कहीँ व्यक्ति यस्तो पनि छन् जसकोमा सरकारले तोकेको भन्दा अधिक मात्रमा कालोधन छ। यसैले जुन दिन नोट बन्दीको घोषणा भयो, त्यस रात 3 बजीसम्म गहना दोकानहरू खुल्ला थियो। ती दोकानहरूले त्यस दिनको जम्मै कारोबारहरूको बिलमा ब्याक डेट(बितेको तारिक) दिएको थियो। नोट बन्दी पछि मान्छेले आफ्नो पैसा टुङ्गो लगाउन विभिन्न प्रकारका उपायहरू लगाएका थिए। कतिपय कम्पनीहरूले आफ्नो कर्मचारीलाई एडवान्स (अगवै) बेतन दिइरहेको थियो। कतिले गरिबलाई पैसा दिएर जनधन खातामा जमा पनि गर्न लगाए। जुन चैँ पछिबाट सेतो धनको रूपमा फिर्ता लिन सकिन्छ। गरिब वर्गले खोलेको 25 करोड़ खाता मध्ये 3 करोड़ खातामा लगभग 29,000 करोड़ रुपियाँ वृद्धि भएको छ। तर ती जनधन खाताबारे सही प्रकारले जाँच गर्नका निम्ति आयकर विभागकोमा पर्याप्त संसाधन पनि छैन। यसैले प्रधानमन्त्री मोदीको नोट बन्दी अभियान केवल कालो लाई धोएर सेतो बनाउनु मात्र रहेको छ। 

यसैले सरकारले 3 लाख करोड़ रुपियाँ कालोधनमाथि कुनै प्रकारको रोक लगाउन सक्दैनन्। धेर भन्दा धेर 1 लाख करोड़ रुपियाँ कालोधन मात्र हट्ने सम्भावना देखिन्छ। गत डिसेम्बर महिनाको अन्तसम्म प्रयोगमा रहेको 15.44 लाख करोड़ रुपियाँ मध्ये केवल 15 लाख करोड़ मात्र बैङ्कमा फिर्ता आएको छ। 97 प्रतिशत पैसा बैङ्कमा फिर्ता आएको छ। अर्थात् एकदमै कम्ती पैसा प्रयोग देखि बाहिरिएको छ। 

प्रो. अरूण कुमार भन्छन् – ‘यदि आधिकांश पैसा अर्थव्यवस्था भित्र फर्किन्छ भने, यसलाई सरकारको मुर्खतापूर्ण निर्णय मान्नु पर्ने हुन्छ जसले समस्या नै समस्या उत्पन्न गराउँछ, तर केही उपलब्धि हात लाग्दैन।‘ अहिलेसम्मको आकड़ाले पनि यही पुष्टि गरेको छ। सरकार आफ्नो तेस्रो रणनीतिमा पनि असफल बनेको छ। 

विगतको तितो अनुभाव

भारतमा नोट फेरबदल गरिएको यो प्रथम घटना होइन। 1978 मा मोरारजी देसाई सरकारले पनि विमुद्रीकरम फर्मुला अप्नाएको थियो। तर त्यो समय केवल ठुलो नोट जस्तै 1000, 5000, अनि 10,000 को नेटलाई रद्द गरिएको थियो। त्यस समय आम मान्छेले यी ठूल-ठुलो नोटहरू प्रयोग गर्दैन थिए (1978 मा 1000 को नोट एकदमै ठुलो पैसा थियो)। त्यसैले विमुद्रित नोटको कुल मूल्य प्रयोगमा रहेको मुद्राको 0.6 प्रतिशत मात्र थियो। यसैले यो प्रयास पनि कालो अर्थव्यवस्थामा लगाम लगाउनको निम्ति खासै प्रभावशाली देखिएको थिएन। त्यस समय पनि आरबीआई गवर्नर आईजी पटेलले भनेका थिए – ‘सायद यस्तो काइदाले सनसनीपूर्ण परिणाम दिन दिन्छ’। किनकि जुन व्यक्तिसँग धेर मात्रमा कालोधन हुन्छ, उनले ती धनबाट केवल सानो रूपमा मात्र नगर राशि राखेको हुन्छ। ‘काले धन सुटकेस अनि कलरमा मात्र हुन्छ भन्नु चाहिँ केवल बचपना हो’। 

के नोटबन्दीले कालो अर्थव्यवस्थामा लगाम लगाउन सक्छ

सरकारले चलाएको नोटबन्दी अभियान केवल व्यक्तिकोमा रहेको कालो नगद राशिलाई नष्ट गर्नुमात्र हो, जुन चाही यस वर्ष उत्पन्न हुने कालोधनको सानो भन्दा सानो अंश हो। यसले अचल अवस्थामा रहेको कालो सम्पत्ति जस्तै जमिन, कारखानाहरूलाई कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न सक्दैन। सरकारले कालोधन्धा समाप्त गर्न वा त्यसमा लगाम लगाउनको निम्ति ठोस पहल भने गरेको छैन। यदि नोट बन्दीले यस वर्ष उत्पन्न हुने कालो सम्पत्तिको एउटा सानो अंशमा रोक लगाउन सफल भएता पनि आगामी वर्षहरूमा कालोधनको गतिविधि यथावत नै रहने छ। नशालु औषधीको व्यवसाय, वकिल वा डाक्टहरूको नक्कली कमाई, रियल एस्टेट क्षेत्रको कालो बजारी, अनैतिक औद्योगिक व्यपार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अन्डर इनर्वाइसिङ्ग वा ओवर-इनर्वायसिङ्ग, यी जम्मै आगामी वर्षहरूमा पनि सक्रिय रूपले चलिनै रहने छ। यी जम्मै कारोबारहरूमा नगदको रूपमा कालोधन उत्पन्न भइनै रहनेछ। किन भने सरकारले 2000 को नयाँ नोट जारी गरेर कालोधन्धा नगर्नेलाई थप सुविधा बनाइदिएको छ। नोटबन्दीले कालोधनलाई कुनै प्रकारको प्रभाव पार्दैन भन्ने कुरो अर्को उदाहरणले पनि स्पष्ट पार्छ। अर्थशास्त्री अडम स्मिथ अनि डेविड रिकार्डले काल मार्क्स भन्दा अघि नै पुँजीपति व्यवस्थाको परिभाषा दिएको थियो। उनीहरू अनुसार, पुँजी जहिले पनि कम्ती लाभदायकदेखि ज्यदा लाभदायक तर्फ अग्रसर हुन्छ। यसैले जबसम्म सरकारले कालोधन्धामाथि रोक लगाउन प्रभावशाली पहल गर्दैन, जबसम्म कालो कारोबार मुनाफायोग्य भइरहन्छ तबसम्म पुँजीपति कालोधन प्रति आकर्षित बनिरहन्छ। 

के सरकार कालो अर्थव्यवस्था प्रति गम्भीर छ?

कोही मानिसको तर्क यस्तो छ— नोटबन्दीले कालोधनको रोकथाम माथि प्रभावशाली ढङ्गमा काम नगरे तापनि मोदी सरकारले कालोधनमाथि रोक लगाउन चासो त दिइरहेको छ, अनि सरकारले चाड़ै यस पहललाई सक्रिय बनाएर कालोधन समाप्त गर्नेछ। त्यसो भए, यदि सरकारलाई सुरुमै केवल कालोधनमाथि कार्वीही गर्नु थियो भने पनि नोटबन्दीको फर्मूला पूर्णरूपले सही चाही होइन। यदि कुनै गाउँमा एक जना अपराधी छन् भने के पुलिसले जम्मै गाउँवासीलाई थानामा बोलाएर कार्वाही सुरु गर्नु उचित हो त? कालोधन सम्बन्धी पनि यस्तै भएको छ। यदि इमान्दार कर प्रशासक हुँदो हो, जसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन्, ती अधिकारीले कालोधनमाथि प्रभावशाली तरिकाले धैर हदसम्म काम गर्ने थिए। यदि कालोधनमा संलग्न व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली होस, उसलाई कानुनी कार्वाही गरेर उचित डण्ड दिन सके कालो कारोबारको रोकथामको निम्ति पहल गरिरहेको राष्ट्रहरूका निम्ति पनि सही उदाहरण हुने थियो। जस्तै अमेरिका अनि ब्रिटेन जस्ता राष्ट्रहरूले कालोधन्धमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई न्यायीक कार्वाही गरेर जेल पठाउने काम गर्छ। तर यसको ठिक विपरीत भारतमा, कालोधनको कारण देखाएर नोट बन्दी गरी सरकारले नगद राशि भएका सबै भारतीयरूलाई समस्यामा हाल्ने काम गरेको छ। किन कि अधिकांश भारतीयहरूको मा सेता धन नै थियो। अर्कोतिर सरकारले सोची बुझी नै यी व्यक्तिहरू प्रति कुनै प्रकारको कार्वाही गरेको छैन, जसकोमा कालोधनको भण्डार छ। चुनाउको खेल कालोधनमै निर्भर हुन्छ। एउटा अनुमान अनुसार, 2014 को आम चुनाउमा राजनीतिक दलहरूले सम्भावत 30,000 करोड़ रुपियाँ खर्च गरेको थियो। यसको सबै भन्दा ठुलो हिस्सा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो चुनाउमा खर्चा गरेको थियो। यदि भारतीय जनता पार्टी अनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कालोधनको राकथामको निम्ति साच्चै नै गम्भीर छ भने यो स्पष्ट पार्नु पर्छ कि 2014को चुनाउ अवधि खर्चा गरिएको करोडौं रुपियाँ कहाँबाट आयो? र अन्य राजनीति दलहरूलाई पनि चुनाउ अवधि भएको करोडौं रुपियाँको खर्चाको हिसाब माग्नु पर्छ। कानुन अनुसार राजनीतिक दलहरूले 20,000 रुपियाँ भन्दा कम्ती आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूको नाम उजागर गर्नुपर्दैन। कानुनको यसैले कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भाजपा, कङ्ग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक राशिको सङ्ख्या कम देखाउने गरेको छ। यदि मोदीले चाहे यो कानुनमा सुधार ल्याउन सक्थे साथै जम्मै दलहरूलाई दानदाताको नाम खुलासा गराउन सक्थे। यसरी उनले राजनीतिको आर्थिक लेनदेनमा पनि पारदर्शिता ल्याउन सक्थे र जुन प्रत्येक वर्ष उत्पन्न भइरहेको कालोधनको ठुलो हिस्सा जमिन अनि गहना किनबेचमा खर्चा भइरहेको छ, सरकारले चाहे सजिलैसँग यी जमिन अनि गहना किनबेचमा लगाम लगाउन सक्छ| यो व्यापारसँग आबद्ध व्यक्तिमाथि नजर राख्न पनि सक्छ। फेरि हाम्रो गुप्तचर संस्थाहरू प्रत्येक दिन नै निर्यात वस्तुको जाँच गर्छन्। 1972 देखि 2015 सम्मको आरबीआइ आकड़ाको आधारमा हिन्दुस्तान टाइम्सले एउटा विश्लेषण गरेको छ कि 1,88,605 निर्यात वस्तुको रकम देशमा ल्याएको छैन। यसमा जम्मा 17 लाख करोड़ रुपियाँको निर्यात भएको थियो। यसको अर्थ सरकारसँग ती निर्यात वस्तुहरूको विवरण छ, जसको माध्यबाट देशको पैसा विदेशमा पुगेको छ। यदि प्रधानमन्त्रीले चाहे यी विदेश-गमनको रोक्न सक्थे। जुन व्यक्तिहरूले आफ्नो पैसा विदेशमा जमा गरेका छन्, ती व्यक्तिहरूमाथि पनि सरकारले कार्वाही गर्नसक्ने थियो। वर्ष 2012 मा सीबीआईले 500 अरब डलर अर्थात् 24.50 लाख करोड़ रुपियाँ विदेशी टैक्स-हैवनमा जम्मा भएको कुरा सर्वजनिक गरेको थियो। तर यसलाई मोदीले आफ्नो चुनावी विज्ञापन मात्र बनायो। उद्योगपति अडानी अनि मोदीमाझ मैत्री सम्बन्ध रहेको कारण पनि टैक्स-हैवनको मामिलामा हराएर गएको कुरा पत्रकार जोशी जोसेफले लेखेका छन्। 

वर्ष 2015 मा पनि इन्डियन एक्सप्रेसले विदेशमा पैसा राख्ने 1,195 भारतीयहरूको नाम सर्वजनिक गरेको थियो। 2006-07 सम्मा एचएसबीसी बैङ्कको जेनेवा शाखामा भारतीयहरूको एकाउन्ट थियो, जुन सर्वजनिक भयो। ‘स्विस लीक्स’ले चर्चित खाता सर्वजनिक मामिलामा – मुकेश अन्बानी, अनिल अम्बानी, आनन्द चन्द बर्म, राजन नन्द, यशोवर्धन बिड़ला, चन्द्रू लछनम दास रहेजा, दत्तराज सालगांवकरदेखि देशको प्रसिद्ध हिरा व्यपारीहरूको नाम उल्लेख थियो। यस अघि पनि वर्ष 2014 मा सरकारले लिश्टेन्सटाइनमा बैङ्क एकाउन्ट हुने 29 भारतीयहरूको नाम सुप्रीम कोर्टमा सर्वजनिक गरेको थियो। तर हालसम्म पनि यी मामिलाहरूमा कुनै प्रकारको कार्वाही भने भएको छैन। कालोधनको मामिलामा मोदीले आफ्नो चासो देखाउँदै एकल नीति अपनाएर भ्रष्टाचार विरोधी कानुनलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

'कालोधन'को कुरा छोडेर 'क्याशलेस'को कुरा ! पर्दा पछाडि के छ ?

 शमीक

8 नोवेम्बरको दिन जब केन्द्र सरकारले नोटबन्दीको घोषणा गर्दै पहिलोपल्ट प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो तब त्यसमा ठुलो आवाजले कालो धन माथि रोक लगाउने कुरा आएको थियो अनि त्यसमा नगदीविहीन (कैशलेस) अर्थव्यवस्था तिर हिँड्ने कुनै सङ्केत थिएन। 

27 नोवेम्बरको दिन आफ्नो ‘मन की बात’ कार्यक्रममा नरेंद्र मोदीले आफ्नो फोकस कालो धनको विरुद्ध अभियानबाट बदलिएर जनतालाई कम्ती-नगदीको तर्फबाट अनि त्यसपछि नगदीहीन (क्याशलेस) अर्थव्यवस्था पट्टी हिँड्ने आह्वान गऱ्यो। 

वित्तमंत्रीले के दावा गर्दैछ भने अर्थव्यवस्था जति नगदीविहीन हुँदै जान्छ, कालोधन कम्ती हुन्छ अनि ट्याक्सको चोरी अनि कालोधन कम्ती हुन्छ। तर वास्तवमा नगदीविहीन अर्थव्यवस्था अनि कर चोरी अनि काली कमाइको जन्ममा आपस्तमा कुनै संबंध छैन। कालोधनको जन्माउनुको निम्ति नोट-को आवश्यकता पर्दैन। कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा अधिकांश काली कमाई वा ट्याक्सको चोरी अथवा भ्रष्टाचारमा धनी मान्छेहरू अनि ठुलठुलो कम्पनीहरू संलग्न हुन्छन् अनि यसको निम्ति सबै प्रकारको वैध एकाउंटिंग पद्धतिहरूका सहारा लिइन्छ अनि बैंकिंग प्रणालीको उपयोग गरिन्छ।  

नोटबन्दीको वास्तविक उद्देश्य

नोटबन्दीबाट कालो अर्थव्यवस्थामा कमी हुनेवाला छैन, त्यसमाथि सरकारलाई पनि स्पष्टसँग त्यो थाहा पनि छ भने नोटबन्दीको प्रकरण अनि कम- नगदी आधारित अर्थव्यवस्थाको वास्तविक उद्देश्यको हो? 

वास्तविक लक्ष्य हो भारतको अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, खासमा खेती, लघु खुदरा व्यापार अनि लघु उद्योगहरूलाई ध्वस्त गर्नु हो। 

यी नीतिहरूका क्रियान्वयन अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूले, तथा उसले नियंत्रित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाहरू— विश्वब्यांक अनि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)-लाई निर्देशनमा गरिन्छ। भारत सरकारले पनि यस्तो ह्तारसित तिनीहरूको निर्देशमाथि अत्तालिएर काम गर्दैछ किनभने हामी माथि भारी विदेशी ऋण छ, जुन चाहिँ मोदी सरकारको शासनकालमा 485 अरब डॉलर सम्म पुगिसकेको छ। यी आर्थिक सुधारहरूका उद्देश्य हो भारतको अर्थव्यवस्थालाई कर्पोरेटीकरण गर्नु अनि देशी-विदेशी कर्पोरेट घरानाहरूलाई अर्थव्यवस्था माथि निर्णायक नियंत्रण स्थापित गर्नु दिनु हो। यसको निम्ति देशको विशाल असंगठित वा अनौपचारिक क्षेत्रलाई खतम पार्नु आवश्यक छ अनि वैश्वीकरणको नाममा देशमा चलिरहेको आर्थिक सुधारहरू द्वारा ठिक यस्तै गरिंदैछ। भारतको अनौपचारिक क्षेत्रको 3 सबभन्दा ठुलो घटक हो— 

1) कृषि क्षेत्र— जसमाथि देशको 53% आबादी निर्भर छ। 

2) लघु वा असंगठित खुदरा क्षेत्र— जुन जम्मै रोजगारको 9% भागीदार हो। 

3) लघु वा असंगठित उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र—  कुल रोजगारको 7.5% हो। 

अमेरिकी कर्पोरेशनको लाभार्थ 

वैश्वीकरणको अंतर्गत कार्यान्वयन गरिरहेको अरू नीतिहरूझैं यस नीतिको पछाडि पनि वाशिंगटनको ने हात छ— यो कुरा हाम्रो पाठकहरूलाई अविश्वसनीय लाग्नसक्छ होला, तर यसके ठोस प्रमाण छ। प्रधानमंत्री मोदीको नोटबन्दी अनि नगदीविहीन प्रकरण अमरीकी सरकारको विकास एजेंसी युएसएइड (USAID)को निर्देशन माथि भइरहेको छ। 

अक्टूबर 2016 मा युएसएइड अनि भारतको वित्त मंत्रालयको बिच एक समझौता भएको थियो जसको नाम हो— क्याटालिस्ट : इंक्लूसिव क्यश्लेस पेमेंट पार्टनरशिप (उत्प्रेरक : समावेशी नगदीविहीन भुगतान साझेदारी)। यसका लक्ष्य हो भारतमा नगदीविहीन भुगतानमा जबरदस्त बढ़ोतरी संपादित गर्नु। यो साझेदारी युएसएइड द्वारा 2015 मा गरिएको थियो अनि जनवरी 2016मा प्रस्तुत एक अध्ययनको रिपोर्टमाथि आधारित हो। यस रिपोर्टको शीर्षक थियो— ‘बियन्ड क्याश (नगद देखि उता)। यस रिपोर्ट अनि त्यसपछिको योजनाहरूलाई गुप्त राखिएको थियो। यसबाट प्रधानमंत्रीको वक्तव्य कि नोटबन्दीको तयारी केही महीन देखि चल्दैछ को वास्तविक अर्थ हामी बुझ्न सक्नेछौं। 

यस साझेदारी अनि नगद विभिन्न अर्थव्यवस्था पट्टीको प्रकरणको असली लाभार्थी को हुनेछ त्यसको रहस्य उद्घाटन युएसएइडले नै गरेको छ। ‘बियंड क्याश’ रिपोर्टको प्रकाशन पछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा तिनीहरूले भनेका छन्— “35 भन्दा ज्यादा भारतीय, अमरिकी अनि अंतर्राष्ट्रीय सङ्गठनहरूले वित्त मंत्रालय अनि युएसएइड सित यस पहलमा साझेदारी गरिएको छ।" यो सङ्गठन अधिकांशत आईटी कम्पनीहरू अनि भुगतान सेवा प्रदाता हो, जुन डिजिटल भुगतानमा बढ़ोतरी अनि त्यससित जोडिएको डाटा की उत्पत्तिबाट लाभान्वित हुनेछ। यसमा माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड अनि वीसा जस्ता क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरू, इंटरनेट सेवा कम्पनी ई-बे, वित्तीय सेवा कम्पनी सिटीग्रुप आदि सामेल छ। अनुमान अनुसार भारतको डिजिटल भुगतान उद्योगको 2020 सम्म 500 अरब डलर सम्म पुग्ने सम्भावना छ, अनि शर्तेहरू यस्ता छन् कि करोड़ों भारतीयहरूलाई डिजिटल भुगतानको जालमा तान्न सक्नेछ। 

यूएसएड अनि उसको साझेदार कर्पोरेशनहरूलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ कि यो नीतिले भारतको सानो व्यापारीहरू र उत्पादकहरूलाई अनि देशको दुर्गम क्षेत्रहरूमा बस्ने मानिसहरूलाई बर्बाद गर्नेछ। ‘बियन्ड क्याश’मा नोटबन्दीको प्रभाव बारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। तर तिनीहरूलाई पर्बाह नै छैन। आजको संसार, जसमा ठुलठुलो कर्पोरेशनहरूका बोलबाला छ, जहाँ ज्यादाभन्दा ज्यादा मुनाफा कमाउनुको लागि नै सोचिन्छ, त्योपनि फेरी यो मुनाफा लाखों गरिब अनि भोखो मानिसहरूको रगतपसिना चुसेर नै किन न होस्। 

आउनुहोस्, भारतको अनौपचारिक क्षेत्र माथि नोटबन्दीको असर बारे थोरै विस्तारसँग छानबीन गरौँ। 

कृषिमाथि असर 

भारतको अधिकांश कृषक सानो किसान हो, जसको जोतको आकार एक हेक्टरभन्दा कम्ती छ। वैश्वीकरणको नाममा कृषि क्षेत्रमा जुन सुधार लागू गरिएको छ त्यसको एक मुख्य उद्देश्य के हो भने विस्तारबिस्तारै यी सानो किसनहरूलाई खतम पार्नु, उनीहरूलाई जमिनबाट उखेल दिनु, ताकि ठुलो कृषि कर्पोरेशनहरुले यी जमीनोहरूलाई कब्जा गर्नसकोस। यसकोलागि एकपछि एक सरकारहरुले कृषिमा सार्वजनिक निवेश लगातार घटाउदै आएको हो, खेतीको लागि जरुरी चीजहरू (जस्तै मल, बिजुली अनि सिंचाई) माथि सब्सिडी घटाउदै गयो, कृषि उपजको लागि समर्थन (सार्वजनिक खरिदको रूपमा) कम्ती गरिएको छ, क्रमसँगै सार्वजनिक ब्यांकहरू द्वारा कृषिको लागि दिइएको ऋणमाथि सब्सिडी घटाइन्दै जान्दछ अनि विकसित देशहरुबाट भारी सब्सिडीयुक्त कृषि उपजको आयातलाई अनुमति दिंदैछ। यी नीतिहरुले गर्दा देशको कृषि गहिरो सङ्कटमा छ अनि किसानहरूको यस्तो निराशाजनक स्थिति छ कि ‘सुधार’ शुरू भएपछि देखि 3 लाख भन्दा ज्यादा किसानहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। विगत दुई वर्षमा स्थिति झन् बिग्रिरहेको थियो। परिणाम स्वरूप, 2015मा किसानहरू की आत्महत्या वर्ष 2014को आकडाको तुलनामा 40% अधिक भयो। 

अब नोटबन्दी संभवतः सानो किसानहरूको ताबूतमा आखिरी कील साबित हुँदै जान्छ। यसको घोषणा पनि यस्तो समयमा गरिएको थियो जब खरीफ फसल काट्नु आँटेको थियो अनि रविको फसल रोपाई सुरु हुनेवाला थियो। यो घोषणा ले गर्दा किसानहरूलाई साह्रै सङ्कटमय परिस्थिति पाऱ्यो। मान्डीहरूमा कारोबार 25 देखि लिएर 30% सम्म घटियो किनभने खरिददर नै छैन— नगदीको कमीले गर्दा दुकानदार, होटेल अनि रेस्तरां अनि यहाँ सम्म कि फेरी- खोमचेवाला सबैलाई प्रभावित गरिएको छ। यसकारण मंडीमा व्यापारिहरूकोमा नगदी छैन जसले गर्दा तिनीहरूले किसानहरूलाई उनको उपजको मूल्य चुकता गर्नसकोस (कि त फेरी तिनीहरूले किसानहरूलाई आफ्नो उपज आधा दाममा बेच्न लाई मजबूर गर्दैछन)। यदि तिनीहरू चेकबाट भुगतान गर्छ भने किसानहरूले नगदी प्राप्त गर्न सकिन्न किनभने ब्यांकहरूमा पनि नगदीको सङ्कट छ। किसानहरूको लागि नगदीको दोस्रो स्रोत ग्रामीण साख सहकारी समितिहरूबाट प्राप्त गर्ने ऋण हो। नोटबन्दी पछि आरबीआई द्वारा यी संस्थाहरू माथि लागू गरिएको प्रतिबंधहरूले गर्दा यस ऋण पनि प्रभावित भएको छ। अहिले, किसानहरूकोमा बीज अनि मल किन्नलाई अनि ट्रयाक्टर अथवा अन्य उपकरण किरायामा लीनलाई अनि मजदुरहरूलाई भुगतान गर्नुको निम्ति पैसा छैन। अनि तिनीहरूलाई नगदीको जरुरत तत्काल छ किनभने खेतीको मौसम मानिसहरूको निम्ति पर्खंदैन। 

लघु खुदरा व्यापार माथि असर 

वैश्वीकरणले गर्दा अझै नीतिगत सुधारहरूमा एउटा हो भारतको खुदरा व्यापार क्षेत्रमा विशाल बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरूलाई प्रवेशको अनुमति दिनु। सितंबर 2013मा तत्कालीन यूपीए सरकारले मल्टी ब्रांड रिटेलमा 1% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति दिएको थियो। भारतको खुद्रा क्षेत्रमा वालमार्ट, टेसको, क्यरिफोर अनि मेट्रो जस्ता विशाल विदेशी कम्पनीहरूको प्रवेशबाट भारतको खुदरा व्यापारीहरूलाई धेरै चोट पुग्यो। कारण यो हो कि यो विदेशी खुदरा कम्पनीहरू निकै विशाल हो, हाम्रो कल्पना भन्दा पनि अधिक विशाल। उदाहरणको लागि 2010मा केवल वॉलमार्टको कुल बिक्री 405 अरब डॉलर को थियो, अर्थात् केवल वॉलमार्टले मात्रै भारतको 1.5 करोड व्यापारीहरूका कुल बिक्री भन्दा ज्यादा सामान विक्री गरेको थियो। 

यी दैत्याकार विदेशी खुदरा व्यापारिहरूकोमा निकै वित्तीय ताकत छ जसको बलबुताले सबभन्दा सस्तो सप्लायर्स बाट सामान प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसकारण, तिनीहरू आफ्नो उत्पादलाई खुद्रा विक्रेताहरूभन्दा कम्ती दाममा बेच्न सक्छ— आवश्यकता पढे भने नोकसान गरेर पनि सामान बेचिन्छ। केवल किराना दोकानहरू अनि फेरीवालाहरू ले नै धन्धाबाट हात उठाउँदैन, बरु थोक व्यापारीहरू अनि वितरकहरूका जम्मै जाल विस्थापित हुनेछ। यसमा कुनै अतिशयोक्ति छैन। यो संसारभरिमा भइरहेको छ। विकसित देशहरूमा सानो खुदरा व्यापारीहरूको लगभग सफाया भैसकेको छ। अनि जम्मै विकासशील देशहरूमा तिनीहरू विलुप्तिको कगारमा छन् जसले आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई यी विशाल खुदरा कम्पनीहरूको लागि खोलेको छ। 

भाजपा जब विपक्षमा थियो तब तिनीहरू खुद्रा क्षेत्रलाई एफडीआईको लागि खोल्न विरुद्धमा थियो। सत्तामा आएपछि तिनीहरूको अडान पल्टियो। 13 मई 2015को दिन पार्टी मुख्यालयमा एक पत्रकार सम्मेलनमा वित्त मंत्री अरुण जेटलीले औपचारिक रूपले घोषणा गऱ्यो कि भाजपा मल्टीब्रैंड खुदरा व्यापारमा एफडीआईलाई अनुमति दिनमा यूपीए सरकारको नीतिहरूलाई अगाडि बढाउनेछ। यतिमात्र होइन, तबदेखि भाजपाले यस क्षेत्रलाई अझै उदार बनाएको छ। उसले इ-वाणिज्यको मार्केट प्लेस फोर्मेटमा 100% एफडीआईको अनुमति दिएको छ। सिंगल-ब्रांड विदेशी खुदरा व्यापारीहरूमाथि यो सर्त लगाइएको थियो कि उनीहरूले 30% सामान स्थानीय स्रोतहरूबाट किन्नुपर्छ; उसले अधुनातन टेक्नोलॉजीवाला कम्पनीहरूको लागि यो सीमा समाप्त गरिदिएको छ। यस कदमबाट एपल जस्ता कम्पनीहरूलाई फायदा हुन्छ। भारतमा निर्मित खाद्य उत्पादहरूको व्यापार (इ-व्यापार सहित)मा पनि 100 फ़ीसदी एफडीआईको अनुमति दिइसकेको छ। 

भारतको लघु खुदरा व्यापार त्यसै पनि गम्भीर आक्रमणको सामना गरिरहेको थियो। नोटबन्दी अनि नगदीविहीन अर्थव्यवस्था तर्फ अझै पाइला चाल्दा भारतको 1.49 करोड़ खुद्रा दोकानहरू, जुन संसारमा सबभन्दा ज्यादा हो, बन्द हुने स्थितिमा पुगिने छ। भारतको प्रमुख ठुलो व्यापारी सङ्गठन ‘कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स’को अनुसार सरकार द्वारा गरिएको घोषणा देखि देशभरको बाजारहरूमा कारोबारमा 33% को गिरावट आएको छ। मानिसहरूको मा आवश्यक चीज किन्नलाई पनि पैसा छैन, पैसा छ भने पनि त्यो 2000को नोट! अधिकांश सानो व्यापारी हरू त्यसलाई स्वीकार्दैन किनभने तिनीहरूको मा पर्याप्त छुट्टा पैसा छैन। 

असंगठित उत्पादन क्षेत्र माथि असर 

भारतमा जब 1991मा वैश्वीकरणको सुरुआत भएको थियो तबदेखि अर्थव्यवस्थामा पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरूको जबरदस्त प्रवेशको बावजूद, अनि भारतीय अर्थव्यवस्थाको 7.3 प्रतिशत वार्षिक दरले वृद्धिको बावजूद, 2000-2010को दशकमा असंगठित उत्पादन क्षेत्रमा धेरै कम्ती रोजगारहरू बनिएको छ। दुई दशक पछि 2010मा उत्पादन (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्रमा कुल रोजगार मात्र 507 लाख अर्थात् जम्मा मजदुरीगर्ने शक्तिको 11% थियो। यसमा मात्र 160 लाख कामहरू सङ्गठित क्षेत्रमा थियो, बाँकी 345 लाख कामहरू असंगठित उत्पादन क्षेत्रमा थियो। असंगठित उत्पादन क्षेत्रको मतलब हो निकै सानो इकाईहरू वा घरेलु उत्पादन (यसमा खटीखानेहरू द्वारा आफ्नो घरमा सामानहरू बनाउनु जस्ता काम पनि छ)

खासमा, उत्पादन क्षेत्रको अधिकंश कामहरू असंगठित क्षेत्रमा नै छ, तरैपनि विगत दो दशकको वैश्वीकरणको नीतिले गर्दा यस क्षेत्र आफ्नो अस्तित्वको लागि झेलिरहेका छ। यी नीतिहरूमा सानो इकाइहरूको लागि आरक्षणको समाप्ति अनि लघु क्षेत्रको लागि बैङ्कबाट कम्ती ब्याजमा ऋणको समाप्ति जस्ता नीतिहरू पनि छ। 

अब नोटबन्दीले यस क्षेत्रलाई नष्ट पार्दैछ। देशमा 80% लघु उद्योगहरू नराम्रो पाराले प्रभावित भएको छ। यी इकाईहरू एकदमै सानो हो र यसको अगाडि-पछाडि धेरै लेनदेन जोडिएको छ, जुन जम्मै नगदी मा मात्रै हुनगर्छ। नगदी सुकेको कारण यी उद्योग भयंकर सङ्कटमा फसिएको छ। 

आर्थिक मंदी तिर... 

अनौपचारिक क्षेत्रमाथि नोटबन्दीको भयंकर असर चलेकोले गर्दा केही क्षेत्रहरूको मांगमा कमी आएको छ, उत्पादन घटेको छ अनि बेरोजगारी बढेको छ। नगदीको आपूर्ति केही महिनासम्म हुनेवाला छैन। यसको मतलब हो कि यो प्रतिकूल प्रभाव 1 वर्ष वा त्योभन्दा पछि पनि जारी रहनेछ। परिणाम लगभग तय नै छ— मन्दी। 8 नवंबरको दिन 1000 अनि 500 को नोट बंद गर्ने घोषणाको एक महिना भित्र नै अर्थव्यवस्थामा सुस्तीको आधिकारिक आँकडा आउन थालेको थियो। भारतको लागि मार्केट मैनुफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स नवंबरमा 52.3 थियो अनि डिसेम्बरमा घटेर 49.6 मा आएको थियो। यो संसार भरीमा सबभन्दा प्रमुख आर्थिक सूचकांकहरूमा एक हो। खासमा, नवंबर 2008मा अमेरिका मा लेमन ब्रदर्सको धरासायी हुनाले जन्मिएको सङ्कट पछि यही हो सबभन्दा ठुलो मासिक गिरावट!  

नयाँ बर्षमा 'न्यु इयर रेजलुसन', तर... चिया बगानको समस्या जस्ताको त्यस्तै

कपिल तामाङ

हजुर फेरी पनि मुद्दा चिया बगानकै छ। फेरि पनि त्यही चिया श्रमिकहरूको गुनासोको गाथा, त्यही निराशाजनक परिस्थितिहरूको विवरण। कोही पनि व्यक्ति जो चिया बगान सँग सम्बन्धित छैन उसलाई लाग्न  सक्छ कि लाली गुरासँमा चिया सम्बन्धित लेख मात्र धेर हुन्छ। हाम्रो हरेक अङ्कमा एउटा न एउटा चियाबगानको लेख त हुन्छ नै। किन पनि नहोस चिया उद्योग उत्तर बंगालकै एउटा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हो। जसले भारतको आर्थिक-आयमा पनि ठुलो योगदान गर्छ। तर चिया बगानमा सय वर्ष देखि काम गर्दै आइरहेका श्रमिकहरूको जीवनमा भने केही ठुलो परिवर्तन आएको छैन। हामी, लाली गुराँस, खटिखाने मानिसहरूको कुरा गर्छौँ, तिनीहरूको जीवनको उत्थान अनि एउटा नयाँ समाज निर्माणको संकल्प राख्छौ। आज चिया उद्योग जुन प्रकारले एक पछि अर्को बगान बन्द हुँदै जानु र चालु बगानमा पनि अराजक स्थिति अनि त्यहाँका श्रमिकहरूको स्थिति दिन प्रतिदिन बिग्रदै जानु एउटा ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ। यसको गम्भीरता अनि यो मुद्दा माथि आम मानिसहरूको ध्यानाकर्षण गर्नु आज लालीगुराँसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।

2000को दशक देखि धेरै नै चिया बगानहरू बन्द हुने या ज्याला ठिक रूपमा नदिने घटनाहरू एक पछि अर्को आउन थाल्यो। तर त्यो भन्दा अघि पनि परिस्थिति राम्रो थियो भन्न मिल्दैन। चिया श्रमिकहरूका लागि चियाबगान दास व्यवस्था भन्दा कम थिएन न आज सम्म नै छ। ब्रिटिशकालमा हट्टा-बाहारको प्रथा, स्वाधीन भारतमा गोलिकाण्ड— यो सब कथाहरू त हामी सबैले सुन्दै आएका हौँ। भारत स्वतन्त्र भएको 70 वर्ष पुग्न लाग्यो तर पनि चियाबगानका श्रमिकहरू भने जस्ताका त्यस्तै छन्। अझ अहिलेको परिस्थिति हेर्दा त झन् लाग्छ श्रमिकहरूको स्थिति अझ बिग्रिएको छ।

डुवर्सका कतिपय बगानहरू 2000 साल देखि बन्द हुन थाले। रेड बैङ्क, धेक्लापारा, बन्दापानी इत्यादि बगानहरू ती मध्ये थिए। ती बगानहरू आज सम्म बन्द नै छन्। केही विरोध, केही चर्चा भए पनि कुनै राम्रो परिवर्तन भने त्यहाँ आउन सकेन। त्यहाँका ज्यादा जस्तो श्रमिक पलायन भए भने त्यही बसोबास गर्ने श्रमिकहरूको स्थिति गम्भीर छ। सामाजिक कार्यकर्ता, एन.जी.ओं हरू केही सहायता अनि सहयोग गर्छन् तर त्यहाँका मानिसहरूको उद्धार भने भएको छैन। त्यसै क्रममा 2015 देखि डंकन कम्पनीको पहाड–तराई अनि डुवर्स लगाएर 16 वटा बगानमा पनि स्थिति बिग्रन थाल्यो। ठिकसँगले ज्याला नदिनु, पी.एफको पैसा जम्मा नहुनु, ग्राचुइटी नपाउने समस्याहरू देखिन थाल्यो। यो सँग सँगै पहाडको अल्केमिस्ट बगानहरूमा पनि यस्तै परिस्थिति शुरु भयो। ती बाहेक पानीघट्टा, जोगमाया, मानाबरी, केरन... एक पछि अर्को बगानमा गतिरोधको समस्या भइरहेको छ। 2016को दसैँ-तिहारको बोनस पनि सधैँ दिने 20% देखी घटेर 19% भयो त्यो पनि 55 वटा बगानहरू रुग्ण घोषित भएकोले केवल 8.5%को दरले बोनस दिने निर्णय भयो। अल्केमिस्टका श्रमिकहरूले त एक पैसा पनि बोनस पाएनन्। घोर विरोध भयो तर आश्वासन बाहेक केही पनि पाएनन् त्यहाँका श्रमिकहरूले। मानाबारी नामक एउटा सानो बगान डुवर्समा छ जहाँ दसैँ देखी श्रमिकहरूले ज्याला पाएका छैनन्। जसको विरोध पनि गरे तिनीहरू अझै गरिरहेका छन् तर सुनी दिने कोही छैन।

तर अर्को तर्फ हेर्दा चिया उद्योगको आर्थिक-आय भने 2016मा सब भन्दा बेसी बढेको छ। राष्ट्रिय अनि अन्तर्राष्ट्रिय  डिमान्ड पनि बढेको छ। त्यसो भए किन बगानको हालत बिग्रेको त? यो प्रश्न सबैको मनमा अल्झेको छ। यसको पछाडि धेरै कारणहरू छन्। भारतमा नव-उदारवादी अर्थनीतिको आगमन, नयाँ  बगानहरूको बडोत्तरी, बट लिफ फ्याक्ट्रीको निर्माण— यी सब कारणहरू छन् जसले गर्दा चिया बगानहरूको हालत बिग्रिरहेछ। प्लान्टेशन लेबर एक्ट अनुसार जुन सुख-सुविधाहरू श्रमिकहरूले पाउनु पर्थ्यो ती सुविधाहरू कुनै पनि बगानमा पूर्ण रूपले दिएको त छैन नै बरु त्यसको सट्टामा क्यासमा नै दिने कुरा मालिकहरू गर्दै छन्। यो सब कुराहरू एक अर्का सँग सम्बन्धित छन्। नव-उदारवादी नीति अनुसार ओद्योगिक  क्षेत्रहरूबाट पर्मनेन्ट श्रमिकहरूलाई हटाएर ठिका श्रमिकहरू बढाउने नीति हुन्छ। जसको लागि यदि कुनै पनि पर्मनेन्ट श्रमिकको ती सुविधाहरूको बदलिमा केवल पैसा दिएर क्याजुलाईजेसन (casualization) गर्न सुविधा हुन्छ जो तिनीहरूको उद्देश्य हो। अचम्मको कुरा के छ भने यस काममा ठुलो मदत सरकारले मालिकहरूलाई गरिरहेका छन्। आज फूड सेक्युरिटी को नाम गर्दै वा 100 दिने कामको नाम गर्दै सरकारले ती सुविधाहरू बगानका क्षेत्रहरूमा गरी रहेका छन् जुन काम मालिकले प्लान्टेशन लेबर एक्ट-को अनुसार गर्नु पर्ने थियो। खाद्य सुरक्षा कानुन 2013 लागु भए पछि वेतन/ज्यालाको जुन हिस्सा राशनको रूपमा दिइन्थ्यो त्यसलाई गैरकानुनी ढंगले बन्द गरिएको छ। अझै फ्रिन्ज़ बेनिफिटको सट्टा पनि क्यास दिने कुरा पनि श्रमिकहरूमाझ मालिकहरू राखी रहेका छन्। जसले गर्दा भोलिको दिनहरूमा ठिका श्रमिक बाहेक कोही पनि हुँदैन चिया बगानमा अनि मालिकहरू अफ्नो मन मानी गर्न पाउने छन्। केही विरोध भए काम बाट निकालिदिनु पनि सजिलो हुनेछ मालिकहरूलाई साथै कुनै प्रकारको सुविधा पनि पुरा गर्नु पर्ने हुँदैन। यो नै मालिकहरूको उद्देश्य हो। जसले गर्दा आज चिया बगानका  मालिकहरू मनगढन्ते सङ्कट ल्याउन खोजी रहेका छन् । डंकनको बगानहरू मध्ये बाग्राकोट, नागेश्वरी अनि किलकट 2016 देखि चालु भयो अनि बीरपाडा अनि दुम्सीपाडा भर्खरै डिसेम्बर-जनवरीमा चालु भएको छ, त्यस बाहेक पहाडको रंगली-रंगलीयट अनि तराईको गंगाराम पनि 2016 देखि चालु भएको हो। तर यी सबै बगानहरूको समस्या भने ठिक रूपले समाधान भएको छैन। पुरानो बाकीहरू त मालिकले दिएका छैनन् अनि रोज पनि कोही बेला आउँछ अनि कोही बेला आउदैन। यसरीनै अल्केमिस्ट बगानको मालिक को हुन्? आज सम्म पत्तो लागेको छैन। धेरै समयदेखी पैसा नपाएर मजदुरहरु बगान छोडेर बाहिर कामको खोजीमा हिड्दैछन। अल्केमिस्टको धोत्रे र कालेजभेल्ली बगानहरूमा कम्ती मानिस अहिलेसम्म काम गरिरहेका छन भने पेशोक बगान त सम्पूर्ण गतिरोधको स्थितिसम्म पुगिसकेको छ। तराईको पानीघट्टा, डुवर्सको मानाबारी जस्ता सा-साना बगानहरू बन्द नै छन्। केरन बगान हालैमा बन्द भयो। चालु बगानहरूमा पनि बगानहरूको हेरचारमा कमी आएको छ जसले गर्दा बगान पनि नाश हुँदै गैरहेको छ। साथै श्रमिकहरू पनि धेरै मात्रामा पलायन भइरहेका छन्। तर चियाको डिमान्ड भने नयाँ बगान अनि बट लीफ फ्याक्ट्रीहरूले धेरै मात्रमा पुरा गरी रहेका छन्। 

हालैमा केन्द्र सरकारको नोटबन्दीको घोषणा पछि मजदुरहरूलाई वेतन, उत्साह भत्ता, ओभरटाइमको ज्याला, सुत्केरी भत्ता, बिरामी भत्ता आदि सबै प्राप्त गर्नुमा खुबै कठिनाई भइरहेको छ। पाउनुपर्ने राशी सहि समयमा पाइएको छैन। त्यसैगरी अचानक बैक अकाउन्टद्वरा ज्याला भुगतान गर्ने निर्देशले उनीहरूलाई सङ्कट तर्फ धकेली रहेको छ। 

समस्त शिडीउल्ड इम्प्लोयमेन्टहरूमध्ये चिया उद्धयोगको ज्याला सबैभन्दा कम्ति छ। यहाँ बेसिजसो नारी मजदुरहरू छन् अनि ‘नो वर्क नो पे’ नीतिको आधारमा काम गर्ने दैनिक मजदुरहरू छन्। उनीहरूले जुन नगदी राशी पाउछन् त्यो हो दैनिक सय रुपियाँ। भन्नु पर्दैन की यसबाट उनीहरूको न्युनतम खर्च पनि टर्दैन र तीन चार घण्टाको लागि लाग्ने अस्थायी बजारमै त्यो पैसा सकिने गर्छ। 

चिया उद्योग एउटा श्रम-बहुल अनि कृषि आधारित उद्योग भएको हुनाले यहाँ अस्थायी कर्मदिवसको संख्या अनिश्चत हुने गर्छ, स्थायी मजदुरहरूको नियुक्ति पनि एक जस्तो हुँदैन, फलस्वरूप उनीहरूको मजदुरीको अंश अनि कुल आय पनि समय साथ साथ बद्लिने गर्छ। यसैले कुनै कुनै समय ज्याला दिने समयमा नाना प्रकारको विवादहरू खडा हुने गर्छ जसको समाधान पनि आवश्यक छ। 

अधिकांश चिया बगान अफ्ट्यारो अनि दुर्गम ठाउँहरूमा स्थित छन्, यस्तो स्थानमा बैंक सेवा पनि सिमित छ तथा धेरजसो मजदुरहरूको पहुच देखि टाढा छ। यस्तो हालतमा आवश्यक तैयारी बिना तथा समस्याको सामग्रिक समाधान नगरिकनै अचानक वर्तमान रितिको बद्ली बैंक-खाताको माध्यमले ज्याला दिने व्यवस्था कहिले पनि सफल हुन सक्दैन, यो व्यवस्थाले चिया मजदुरहरूको जीविकालाई भरि संकटमा हाल्नु सक्छ। फेरी याद राख्नु पर्छ यहाँ अधिकांश मजदुरहरू एससी, एसटी अनि ओबीसी अर्थात् आर्थिक-सामाजिक रूपले पछाडीएको वर्गका मानिसहरू हुन्। सम्पूर्ण अपरिचित परिस्थितिमा यी मानिसहरू सजिलैसित ठगबाजीको शिकार हुन सक्छन्। 

जबसम्म कम्पनी, सरकार अनि बैंक अधिकारीहरू मिलेर बगान कार्यलयमा बैंक शाखाको स्थापना गरेर निर्धारित पेमेन्ट डे-मा आफ्नो जिम्मेवारीमा अनि मजदुरहरूलाई सुविधा होस् यस्तो किसिमले ज्याला प्रदान गर्ने व्यवस्था साथै प्रत्येक कर्मदिवसमा बैंकिंग सेवाको व्यवस्था सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म अचानक ज्याला/वेतन लिएर सङ्कटको समाधान हुँदैन। बगानको कार्यलयबाट नियमित रूपले विशेष अन्तरालमा ज्याला प्रदान गर्ने व्यवस्था जस्तै साप्ताहिक, पन्द्रह इत्यादिमा अन्तरिम ‘खर्च’ दिएर महिनामा तलब दिने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई फेरी चालु गरेर बाकी पैसा सबै तिर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। यस्तो परिस्थितिमा हामी आम मानिस अनि सचेत नागरिकहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ। सरकारलाई यस विषयमा केही ठोस कदम लिन बाध्य गराउनु अनि श्रमिकहरूको हितमा काम गर्दै तिनीहरूको साथमा खडा हुन हामी सबै सचेत मानिसहरूलाई आग्रह गर्छौँ।

'आकृति'को निम्ति मात्रै न्याय होइन, सबैको निम्ति सुरक्षित समाज चाहिन्छ

अम्बिका राई

प्रत्येक दिन झैँ स्कुल जान भनी हिँडेकी आकृति त्यस दिन घर फर्किनन्। न त त्यस दिन उ स्कुल नै पुगी। साँझसम्म पनि घर न फर्किंदा, उसको परिवार चिन्तित भएर यता उति आकृतिको खोजी गर्न भनी निस्किए तर आकृति भने कहाँ गई कसैले पत्तो लगाउन सकेनन्। 

केवल 16 वर्ष पुगेकी आकृति अम्बोटिया कमानकी (खरसांग) बासिन्दा थिई। 16 नवम्बर 2016 को दिन बिहान स्कुल गएकी थिई तर त्यहाँ बाट कता गई कसैलाई थाहा भएन। गाउँका मान्छे अनि पुलिस प्रशासनले पनि चारैतिर उसको खोजी गरिरहेको थियो। पुलिसले त यो तस्करी वा हत्या को आशंका गरेको थियो।

सोही घटनाको ठिक एक महिना वाद करबीर चिया कमानमा एउटा लास फेला पारियो। रमिते खोलाको नजिककैमा केटा केटीहरू खेलिरहेको बेला उनीहरूले छेउमा केही कुहेको जस्तो गन्ध पाए। त्यसपछि यता उति खोज्दा एउटा ढुङ्गा मुनिबाट केही लास जस्तो बाहिर निस्केको भेटाए अनि भेटाइसकेपछि पुलिस त्यस ठाउँमा आएर छान बिन गर्दा त्यो लास आकृतिको होला भनी आशंका गरे, त्यस लासको औलीमा औठी भेटाए त्यस औठीले गर्दा आकृतिको परिवारले त्यो मृत शरीरलाई चिन्हित गरे।

यस घटनाको छानबिन गर्दा 3 जना युवाहरूलाई दोषी भएको आशंका गरेर पुलिसले गिरफ्तार गरे। पछि गएर आकृतिको मृतक शरीर पोस्टमर्टेमको लागि पठाइयो। तर पुलिस प्रशासनको भनाइनुसार आकृतिको बलात्कार भएको थियो वा थिएन यस कुराको पत्तो लगाउनु सकिएको छैन। तब प्रश्न यहाँ उठ्छ कि उसको हत्या हुनको कारण के थियो??

यही घटना पछि लाली गुँरास समूहका 8 जना महिला सदस्य खरसांग बजारमा गई यस घटनालाई धिक्कार जनाउदै सारा बजार भरि पोस्टरिंग गरे। खरसांग पुलिस प्रशासनसँग पनि भेटघाट गरेर यस घटनामा छलफल गरियो र चाडोभन्दा चाडो छानबिन गरेर दोषीहरूलाई सजाय दिन माग गऱ्यो।

यो केवल आकृतिको घटना मात्रै होइन कारण यस्ता घटनाहरू त प्राय नै घटीरहन्छ। हिज अस्ति सिलिगुडीको दागापुर बगानमा एउटा आदिवासी केटीलाई बलात्कार गरी हत्या गरियो, यस घटना पछाडि अलिपुरद्वारमा पनि यस्तै बलात्कार र हत्याको घटना घट्यो। यी सब नारी विरुद्ध हुने घटनाको मुख्य कारण यो पितृसत्तात्मक समाज हो जहाँ नारीलाई समान दर्जा दिइदैन। उल्टै पीडितलाई दोष दिइन्छ घरी उसको चरित्रलाई, घरी उसको पहिरनलाई। त्यसैले नारीको मुक्ति यस समाज व्यवस्थाको परिवर्तनमै निहित छ। 

पर्चाहरूमा केवल आकृतिको निम्ति न्याय होइन तर सबै महिलाहरूको निम्ति सुरक्षित समाजको निम्ति मांगको आवाज थियो। यो घटना केवल आकृतिसँग मात्र घटेको घटना नभएर अरू यस्ता धेरै आकृतिहरू हाम्रो समाजमा छन् जो धेरै प्रकारका लैंगिक हिंसाको शिकार बनेका छन्। तब के केवल आकृतिको दोषीलाई मात्र सजाय दिएर हाम्रो कर्तव्य सकिन्छ ? हाम्रो मुख्य उद्देश्य केवल दोषीलाई मात्र सजाय दिनु होइन तर यस्तो समाज निर्माण गर्नु हो जहाँ कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसाको लागि ठाउँ न होस्। यस्तो समाजको निर्माण गरौँ जहाँ आफ्नो लिङ्गको कारणले गर्दा कसैको मृत्यु न होस्। 

‘नारी हिंसा, नारी उत्पीडनको विरुद्ध आवाज उठाउ!’

‘सबै लैंगिग विषमताको विरुद्ध लडौं!’ । ‘पितृसत्ताको विरुद्ध  लडौं!’  

    

न्यूयोर्कबाट एक जुलुसको अनुभव

राया देवनाथ  

[अनुवाद : शमीक]

मानिसको निम्ति मानिस हिड्दैछन्। असंख्य मानिस। ती असंख्यमा आफू पनि हुनु पाउनुमा एउटा नशा छ। जुलुसको एउटा नशा छ। एउटा आनन्द त छदैछ। अनि मोह? अ, त्यो पनि छ।

एउटा जुलुस कति ठुलो हुनु सक्छ? कतिजना मानिसहरू एक साथ भेला हुन सक्छन्? हिड्न सक्छन् एक साथ? कोलकातामा यस्तै विशाल जुलुस देख्ने मौका पाएको थिए। नन्दीग्राम जनसंहार पछाडि लाखौँ मानिसहरू स्वतस्फुर्त प्रतिवादी जुलुसमा भाग लिन आइपुगेका थिए। स्वीकार गर्नु पर्छ त्यो दिन लाखौ मानिसहरूलाई एक साथ बाटोमा हिडेको देखेर साच्चै छक्क परेको थिए। अनि त्यसपछि मनमा बसेको थियो केवल एक रोमान्च। एक लाख... गन्ती सुनेर अचम्भित भएको थिए। खुबै अचम्भित...।

गत 22 जनवरीको दिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा अझै एउटा विशाल जुलुस भयो। यो जुलुस चाँहि खासमा एउटै थियो। एउटा विशाल नदी जस्तै, जसको हाँगा बिगा विभिन्न शहरको राजपथ भएर एकै भावनाले ओतप्रोत एउटै माँग लिएर एकै साथ आएर मिलेको हो। वा अहिले पनि मिसिँदै आउदैछ... कतिजना थियो त्यस जुलुसमा? बरु कतिजना मानिसहरू त्यस श्रोतमा मिसिएको थियो भन्नु उचित होला।

सरकारी आंकडाले भन्छ कि सर अमेरिकामा त्यस दिन जम्मा 806 जग्गामा यो शाखा जुलुस भएको थियो। त्यस दिन लस एन्जेलिसको सडकले साढे सात लाख मानिसहरूको जुलुस देख्यो। वासिङ्टन डिसीमा साढे पाँच लाख, न्यु योर्कमा चार लाख, शिकागोमा साढे दुई लाख मानिसहरू सडकमा उत्रे... मेक्सिकोमा 20 वटा अनि क्यानाडामा 29 जग्गामा एउटै मुद्दा लिएर जुलुस भएको थियो। सारा पृथिवीमा मोठ 678। कतिजना भए त सबै मिलाएर? आधा करोड मानिसहरू! हजुर, एकै दिनमा एउटै मुद्दामा पृथिवीको विभिन्न प्रान्तमा हिडेका थिए 50 लाख मानिसहरू।

1960 र 1970 सालमा भियतनाम युद्ध विरोधी जुलुस पछाडि यत्रो विशाल, यस्तो स्वतः:स्फूर्त जुलुस अमेरिकाले कहिल्ये देखेको थिएन। अर्थात् 59 वर्ष पछाडि पुँजीवादी पृथिवीको केन्द्रमा रहेको अमेरिकी ड्रिमको आधारहीन स्वाभिमानमा डुबीबसेको, क्याप्टेन अमेरिकाको काल्पनिक ढाल पछाडि झुटले बुनेको एक जालभित्र खोक्रो सुपिरियरिटी कम्प्लेक्सले बिरामी भएको भयानक वित्तीय र सामाजिक असमानताले घेरिएको एक जातिले बाटोमा ओर्लियो। संसारको सबभन्दा युद्धबाज देशको वासिन्दाहरू एकजुट भएर बाटोमा ओर्लियो। सिधै राज्यसत्तालाई विरोध गर्दै। हालैमा चुनिएको प्रेसिडेन्टलाई, निसन्देह यस क्षणमा संसारको सबभन्दा क्षमतावान पदको वर्तमान मालिकलाई च्यालेन्ज गर्दै।

परिप्रेक्ष
जबकि अमेरिका निकारागुवा अथवा कङ्गो होइन, जबकि न्यु योर्क शहरको सेन्ट्रल पार्कमा भयागुताले पिसाब गर्दा हाम्रो देशको साँझको टेली न्युजमा ब्रेकिंग न्युज देखाउंछ, त्यसलेगर्दा पनि यो विशाल जुलुसको सन्दर्भ संसारलाई नै थाहा थियो,  यो बुझ्नुको लागि श्रीभृगु अथवा शर्लक होम्स्— कोहिपनि बन्नु पर्दैन।
तरैपनि यस लेखको लागि एकै छिनमा परिप्रेक्ष लिएर भन्दा खेरि हामी के पाउँछौं भने समस्याको शुरुवात भयो अमेरिका राष्ट्र आफैले ध्यानसित बनाएको उसको हिरो बाराक ओबामाले अवकाशप्राप्त गरे पछि। अतुलनीय वक्ता, शिक्षित, परिपक्व राजनीतिविद बुशको पदचिह्न अनुसरण गर्दै सबै दखलदारी र युद्ध-सुद्ध राम्ररी चलाए तापनि जसरी ओबामाले आफ्नो क्लिन इमेज बरकरार राखेको थियो, त्यो तारिफ योग्य त छदैछ अनि रहस्यमय पनि। सेतो मकानको पहिलो कालो अधिनायकलाई तरैपनि विभिन्न कारणले गर्दा अलिकति बेनिफिट अफ डाउट हामीले दिनसक्छौं होला, अमेरिकी प्रेसिडेन्टको आजभोलिको ट्रयाडीशन हेर्दा ओबामा-लाई तुलनात्मक रूपले कम्ती नराम्रो नै भनौं,  बंगला उखानमा जुनलाई भन्छ— ‘अन्धोहरू मध्ये धमिलो’!

अन्त उसको अवकाश पछि रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरू माझ परिचित युद्ध परिस्थितिको अन्तमा दुईवटा दलबाट अन्तिम युद्धको लागि दुइजना उभीदियो— हिलारी क्लिन्टन र डोनल्ड ट्रम्प। सोसलिस्ट विचारको बार्नी स्याण्डर्स-लाई कसरी डज गरेर,  अन्याय फाउल गरे तापनि छुट पाएर युद्धप्रेमी हिलारीले कसरी ‘लिबरल’ हरूका ‘प्रोग्रेसिव’ प्रेसिडेन्ट उम्मेदवार भइदियो त्यो कथा अर्को कुनै दिन गरुला। अहिलेको लागि ट्रम्पमाथि नै ध्यान लगाउनु राम्रो। को हो ट्रम्प? एक शब्दमा धनी आमा-बाउको बिग्रेको लट्ठे छोरा। बाउ-आमाको पैसा हिनामिना गर्दै व्यापार-धन्दा खेल्ने मान्छे। खेलेछन् र डुबेछन् पनि। तरैपनि शान्त भएनन्। फेरी नयाँ व्यापारमा उत्रेछ्न। एउटा कुरोले मात्रै उलाई बँचाइ राखेको थियो। रियल एस्टेट। सिधा कुरामा — कन्ट्राक्टरको काम। न्यु योर्कमा बस्नेहरूलाई थाहा छ रियल एस्टेट भन्नाले यहाँ के बुझिन्छ।

अन्त त्यो धनी आमाबाउको निकै छिप्पिएको छोराले एक दिन तय गरे देशको प्रेसिडेन्ट हुन्छु भनेर। अनि रिपब्लिकनहरूको पक्षबाट चुनाव जितेर प्रेसिडेन्टको उम्मेदवारको हिसाबले उठे पनि। उनको प्रत्येक वक्तव्यमा उग्र सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट, रेसिस्ट चरित्रको परिचय पाइन्छ। झल्कियो आउट एण्ड आउट पुँजीवादी र फासिवादी चरित्र पनि। सिधासिधी एन्टी-एबर्सन कुरा भन्नु भयो। उसको आक्रोशबाट छुट्न पाएनन् असहाय रिफ्युजी, दरिद्र मेक्सिकन वा मुस्लिमहरू पनि।

व्हाइट सुप्रिमेसीको पक्षमा सवाल गरे। जम्मै संसारमा निन्दित भए,  समालोचनाको तुफान आयो, सोशल मिडियामा ट्रोल्ड हुन पुगे, हास्यास्पद बनाए आफूलाई। सबै अमेरिकी जानेमानेका मिडिया प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा ट्रम्पको विरोधमा सामेल भयो... अनि जम्मै संसारलाई छक्क पारेर दिनको अन्तमा भोटमा जिति छाडे ट्रम्प।

हारियो हिलारी क्लिन्टन। उ प्रो-एबर्सन मान्छे, महिलाहरूको लागि समान काममा समान ज्यालाको मांग उठाएर (यी सबै माग प्राथमिक रूपमा बार्नी स्याण्डर्सले उठाएका थिए। तर ऐनजीवी हिलारीले दक्षतासित बार्नीलाई साइडलाइन गरेर उसले उठाएको मांगहरू ‘आत्मसात’ गरिन्,  निपुण हाइज्याक नै भनौं।) उसको प्रिय कार्ड खेलिन्। फेमिनिज्म। होइन, इतिहासको पन्नाबाट उठेको, मानिसको जुझारु विरासतको फसल, विकसित मानवीय वैज्ञानिक चिन्तनले बलियो अनि अतुलनीय लचिलो र आधुनिक चिन्ताको संश्लेष गर्ने नारीवाद सित हिलारी क्लिन्टनले फ्याकेको फेमिनिज्मको जस्ट कुनै सम्बन्ध छैन। यो इज्मको डेफिनेशनलाई क्यापिटलिज्मले मज्जाले बनाएको छ, पेट्रियार्कीलाई सँगै लिएर। जुन इज्ममा सङ्घर्ष, आत्मसातीकरण वा पजिटिभ विकासधारा भन्ने केहिपनि छैन। छ केवल छुटेको, फाटेको पारस्परिक सम्बन्धहीन केही चिन्तन। जुन चिन्तनले यतिमात्रै भन्छ कि एक जना व्यक्ति मानिस जतिनै भ्रष्टाचारी  होस्, केवल नारी हुनुको बलबुतामा उ प्रेसिडेन्ट पनि हुन सक्लान्, अनि त्यसले नै अमरिकी समाजमा नारीमुक्तिको जयजयकार मच्चिन्छ! यी कुराहरू भुलाई दिन्छ कि नारी हुनु अघि हिलारी पनि एक जना मानिस हुन्, जसले इराक, अफगानिस्तान लगायत सबै अमरिकी आक्रमणलाई समर्थन गरेकी थिई, खुल्लमखुल्ला समर्थन गरेकी छन् युद्धबन्दीहरूमाथि नृशंस अत्याचार। कसरी कुन्नि एक जना मानिसको परिचय भन्दा उसको नारी पहिचान इम्पोर्टेन्ट भयो अनि सजिलोसँग फेरी जित्न थाल्यो त्यही पितृसत्ता। भुलाई दिन्छ कि युद्ध खासमा दखलदारीको लागि, दुर्वल माथि बलवानद्वारा अत्याचारको मानसिक अनि शारीरिक र स्पेसिफिकलि यौन अत्याचारको आधार हो। यी सबै ट्रेन्ड खासमा पेट्रियार्कीले हेरचार गर्छ, त्यसलाई बोक्न गर्छ। त्यसले दखलदारीको सोच बोक्ने युद्धप्रिय कुनै मानिस अरू जेपनि होस् फेमिनिस्ट हुनु सक्दैन। फेमिनिज्म ठिक यसको विपरीत कुरा गर्छ, अर्थात् क्षमताको मदमत्तता विरुद्ध, दमन-उत्पीडनको विपरीत ध्रुवमा उभिन्छ, इक्युटिद्वारा सबै लिङ्गको निम्ति, मानिसको निम्ति इक्युवलीटिको माग उठाउँछ।

अन्त उसको ‘फेमिनिज्म’ले पनि हिलारीलाई अन्तसम्म बचाउन सकेन। हिलारीको राजनैतिक असफलतालाई यस खण्डमा अस्वीकार गर्ने जग्गा छैन। धेरैले यद्धपी यसको निम्ति अमेरिकनहरूको छिपिएको नारीविद्वेषलाई जिम्मेवार ठहराउछन्।

यससित सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने लगभग आधा जस्तो अमरिकी नागरिकहरूले यस चुनावी प्रक्रियामा भागीदारी नै लिएका थिएनन्। दुवैजना उम्मेदवार प्रति तिनीहरू वाक्क-दिक्क र अस्थाहीन भएर ब्यालेट बक्स सम्म पनि आइपुगी दिएनन्।

हिलारी हार्नु भयो, अनि सत्तामा बस्नु भयो सो-क्ल्ड अशिक्षित, उग्र सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, मिसोजिनिस्ट ट्रम्प। तब के नारीवाद पनि हार्यो? नारीवादको अनुहारको रूपमा स्थायित्व पायो पुँजीवादको डेफीनिशन? ठिक यस सन्दर्भबाट नै त्यो जुलुसको इतिहास वा ऐतिहासिक जुलुसको सन्दर्भ बनिनु थाल्यो।

यो जुलुस नै त्यही जुलुस

ट्रंपले जुन दिन शपथ लिनेवाला थियो त्यसको अघि नै अमरिकी केटीहरूले अमेरिकाको सडकमा उथलपुथल मच्चाउने योजना बनाइसकेको थियो। मुख्य विरोधस्थल राजधानी वासिङ्टन डिसी। वासिङ्टन डिसीको त्यो जुलुसको औपचारिक समर्थनमा एकवद्धतामा अरू शहरहरहरूमा पनि केटीहरूले सडकमा ओर्लिने तय गर्‍यौँ। प्रसार मध्यम मुख्यतः सोशल मिडिया। बारम्बार ‘केटीहरू’ भन्ने शब्द उपयोग गर्दैछु, त्यसको कारण के हो भने देशको विभिन्न प्रान्तमा यस जुलुसको आयोजकहरूमा  ज्यादातर नै केटीहरू थिइन। जम्मै देशमा मुख्यतः केटीहरूको बोलावटमा आधा मिलियन मानिसहरू जब बाटोमा ओर्लियो, तब आफै एक नयाँ युगको द्वार खोलिन थाल्यो जस्तो लाग्छ।

जम्मै संसारमा विभिन्न रूपमा जब लैङ्गिक असमानता अझ पनि रगरगीसित साम्राज्य विस्तार गरिरहेको छ, आज यो 2017 मा पनि महिला र अन्यान्य प्रान्तीय लैंगिकताको मानिसहरूलाई समान अधिकारको मांगमा, मानिसलाई पाउनुपर्ने मर्यादाको मांगमा बाटोमा ओर्लिन पर्दैछ, आवाज उठाउन पर्दैछ, त्यति बेला केही ‘केटीहरू’ले बोलाइएको जुलुसमा लाखौँ ले सडकमा ओर्लिंदै छन्— यो त ठुलो कुरो नै हो नि!

यस जुलुसको प्रारम्भिक मांगहरु के के थियो?
पहिला त प्रेसिडेन्टको उग्र लैङ्गिक विषमताको व्यवहार र बयानहरूको तीव्र प्रतिवाद, परिवार परिकल्पनाको अधिकार, समप्रेमीहरूको समान अधिकार, लैङ्गिक विभेद भुलेर समान काममा समान ज्याला, नारीवादको वक्तव्यहरूको स्थापना अनि सम्बन्धित अरू विषयहरू लिएर आवाज उठाउनु। सङ्क्षिप्तमा, लैङ्गिक भेदभावविहीन एक समाजको आह्वान दिइएको थियो यो जुलुसले, जसको आधार थियो लिङ्ग-सम्बन्धित राजनीति।

वर्तमानमा मेरो बसाई न्यु योर्कमा भएकोले गर्दा त्यो ‘वुमेन र्याली’मा हिँड्ने मौका पाइयो। त्यसै न्यु योर्क एक मिश्रित प्रकारको शहर हो। मानिसहरूको सबै किसिमको नमुना नै यस शहरमा भेटिएर  होला। यहाँनिर को अधिकसंख्यक र को अल्पसंख्यक त्यो एकैचोटि बुझ्नु वा बुझाउनु साह्रो छ। केवल यो शहर मात्रै होइन, यो राज्य पनि डेमोक्रेटहरूको  गढ हो। यस शहरको राजनैतिक समीकरण वा चरित्र अमेरिकाको अन्यान्य क्षेत्रबाट निकै बेग्लै छ। उहिलेदेखि एक प्रतिवादी चरित्र छ यस शहरको। केही वर्ष अघि ‘अकुपाई वालस्ट्रिट’को साक्षी थियो यो शहर। कति सय-हजारौँ गरीब ‘आप्रवासी’ले यस शहरमा दुई छाक जुटाउनु को लागि शोषित भइरहेका छन् र तरैपनि लगभग बाँचीरहेका छन्— त्यो आँखाबाट नदेखिन्जेलसम्म बुझ्नु पाइन्न। मिश्रित खालको यो शहरको लागि ट्रंपको अप्रवासी-विरोधी, नारी-विरोधी, समलिङ्गी-विरोधी मन्तव्यहरू त्यसै एउटा विशाल थ्रेट हो। अन्त जुन शहरमा ट्रंपको विजय घोषणाको केही घन्टाभित्र आठ हजार मानिसहरू विरोधमा शहरको बाटोमा ओर्लिएको थियो, त्यही शहरमा पूर्व-निर्धारित जुलुस मा धेरै मान्छे हुन्छ भन्ने एउटा अनुमान त थियो नै। 20-30 हजार सोचेको थियौँ। मनमनमा 50 हजार सम्म एउटा हिसाब लगाएको थिए। म्याक्सिम त्यस्तै हुन्छ होला।

म्यानहटनको फर्टी सिक्स्थ स्ट्रिट अनि फर्स्ट एभिन्युको संयोगस्थल थियो जमघटको ठाउँ। ट्रेन र बसमा जाँदा लाग्दै थियो कि आज आधा-डिब्बा नै त्यहै जाँदैछ। मान्छेहरूको हातमा पोस्टर। खुसीले उज्ज्वल अनुहार। गन्तव्यमा पुगेर त अचम्भित भए— थुप्रै मान्छेहरू। शब्दमा भन्दाखेरी खचाखच भरिरहेको छ। उमेर पाँच महिना देखि लिएर नब्बे वर्ष। गोरो, कालो, खैरो, पहेलो, धमिलो— सबै रङ्गको मान्छे। कपालको रङ्ग, अनुहारको गठन, भाषाको विविधता हेर्दा यस्तो लाग्यो कि जम्मै संसार नै वरिपरि घुमिरहेको छ। यो न्यु योर्क शहर आफ्नो जम्मै विशिष्टता लिएर उपस्थित भएको छ। प्राय सबैजनाको हातमै पोस्टर। फुच्चेहरूको हातमा पनि। बाउ-आमाको काँखमा, काँधमा चढेर, घाँटीमा फ्युचर भोटर पोस्टर झुन्डाएर आइपुगेका छन् तिनीहरू पनि। यो शहरमा मेरो बसाइको आठ महिनामा यस्तो सौहार्दता कहिल्ये देखेको थिएन। सबैले सबैलाई अंगालेर बात मार्दैछन, हास्दैछन्, फोटो खिंच्दैछन, सहायता गर्दैछन। अनि पोस्टर। अतुलनीय वक्तव्य, एक एकवटा पोस्टर आ-आफ्नो विरोधको भाषाले समृद्ध छन्। कसले लेखेको छ — मेरो शरीर मेरो अधिकार, कसले “दिस पुसी ग्र्याब्स ब्याक”, “दिस पुसी गट टीथ”, कोही कराउदैछन “फाइट लाइक अ गर्ल”, एक जना अग्लो अमेरिकनलाई त हेरे— “फेमिनिस्टहरू ठिक यस्तै हुन्छ”, कसैले “2017 मा पनि हामीलाई केटीहरूको अधिकार लिएर अलग्गै आवाज उठाउनु पर्दैछ— यो सोच्दा पनि लाज लाग्छ”। एक आमा-बाउ दम्पतीले जोडी पेराम्बुलेटरमा एक जोडी नानीहरूलाई लिएर आएका छन्। ठुलठुलो अक्षरमा लेखिएको छ— “पेट्रीयार्की हाम्रो नानीहरूको लागि होइन”। थुप्रै पोस्टरहरूमा सबै लिंगपरिचयको मानिसहरूका मांगले डम्मै भरिएको छ। साढे एघार तिर जुलुस हिड्न थाल्यो। साढे एघार देखि 4 बजीसम्म हिँडेर हामी पुगेका थियौँ 42ण्ड स्ट्रिट अनि थर्ड एभीन्यु सम्म। 4 बजिसकेको थियो। अरू कुनै दिन यो बाटो हिड्दा बिस्तारै जाँदा पनि 25 मिनट भन्दा ज्यादा लाग्दैन।

एउटै कारण हो त्यसको। बाटोमा यती ज्यादा मान्छेहरू, हिँड्ने उपाय नै छैन। म कहिल्येपनि छेउछाउमा यती ज्यादा मान्छे हिड्दा देखेकै थिएन। साढे चार बजी जुलुस छोडेर आउने बेलामा पनि जुलुसको शुरु वा अन्त देख्नु पाइन। केवल रंगीन पोस्टर, फ्लेक्स लिएर, गिटार-ड्रम बजाउँदै, कराएर स्लोगन दिँदै मान्छे हिडिरहेका छन्। ट्रंपलाई गाली दिँदै थिए मानिसहरू, अनि त्योपनि यस्तो इनोभेटिभ तरिकाले कि मेरो मन खुसीले भरिएको थियो। कसैलाई थाहा थिएन होला यस जुलुसको शुरु र अन्त कहाँ छ।

ठिक यहाँसम्म आइपुगेर यो जुलुसको वर्णन अन्त गर्दा पनि यसको ऐतिहासिक महत्त्व कम्ती हुनेथिएन। सङ्ख्याको जोरले नै त्यो इतिहासमा त्यतिखेर पसिसकेको छ। तर त्यति बेला सम्म त्यसको अर्को च्याप्टर खोलिसकेको छ। एउटा जुलुस, जसको मुख्य उद्देश्य हो प्रेसिडेन्टको लैङ्गिक असमानता विरोधी वक्तव्य र कदमहरूको विरोध, त्यस जुलुसमा अरू के के वक्तव्य हामीले सुन्न पायौं?

सरकारी स्कुल-कलेजको मांग थियो। आयो निःशुल्क चिकित्सा र शिक्षाको अधिकारको कुरा। मजदुरहरूका अधिकारको कुरा। आयो रिफ्युजीहरूलाई निम्ताउने कुरा, इमिग्रान्टहरूका हक-अधिकारको आवाज। थियो रंगभेद विरोधी वक्तव्य। पर्खाल होइन, मेक्सिकोसित सेतु बनाउने मांग उठ्यो। आवाज उठ्यो मुसलमान-विरोधी वक्तव्यको विरुद्धमा।

बाउको काँधमा चढेर जब आठ वर्षको वीर छोरीले स्लोगन दिँदै थियो— “मलाई देखाऊ गणतन्त्रको आकार कस्तो हो” भनेर, छेउछाउको ठुलोहरुले तब सामूहिक जुलुसपट्टी औला देखाएर भन्दैछन्— “गणतन्त्रको आकार यस्तो हो”। तीस जस्तो उमेरको यहुदी युवा ठुलो आवाजले मुसलमानहरूको अधिकारको कुरा गर्दैछ। “कि त सोसलिज्म, कि बर्बरिज्म”— रोजा लुक्सेमबर्गको अजम्बरी उद्धरण लेखिएको पोस्टर लिएर हिडिरहेका छन् थुप्रै जनाले। अचानक देखे ‘डाउन वीथ क्यापिटलिज्म’ पनि। एक हुल ‘असली’ अमेरिकनहरू पनि आएका थिए। रेड इन्डियनहरू। यहाँ नै म्याजिक सकेको छैन। त्यो म्याजिक अझै विस्तृत भयो जब हेरे कि प्रत्येक जनाको विभिन्न मांगसित अरुहरुले पनि आवाज जोडिरहेका छन्। प्रत्येकको मांग अर्काको मांगसित जोड्दै ठुलो हुँदैछ सामूहिक आवाज।

संसारमा हामी जब केवल आ-आफ्नो जरुरत लिएर सोच्दासोच्दै एक्लो हुँदै जाँदैछौं, जब बेग्लाबेग्लै मांगको जनान्दोलनहरू एकअर्कसित छुट्टिएको टापु जस्तो भएर बस्दाबस्दै ग्रहणीयता हराइरहेका छन्, तब यस्तो एउटा जुलुसले नयाँ बिहानीको सपना देखाउँछ। सबैजनाको मांग सबै जना सँग जोडे भने नै त क्रान्ति आउँछ, नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ!

यसमै यो जुलुसको मूल अर्थ लुकेको छ होला। जन्म कलकतामा भएको ले अनि सङ्क्षिप्त सक्रिय राजनैतिक गतिविधिले गर्दा असंख्य जुलुसमा हिडेको छु। सानो-मझेरी- ठुलो। कतैपनि कहिलेपनि यसरी सबै गणतान्त्रिक मांगहरूलाई एकैसाथ जोड्दा देखेको थिइन। हुनसक्छ कि यो आशा धेरै नै ठुलो हो। तर चार लाख मान्छेहरूलाई एकैसाथ त्यस्तो काम गरिहाल्न प्रत्यक्ष गरेको छु। के कुनै दिन चालिस लाख, चार कडोर, चालिस कडोर... एकत्रित हुँदैन कि के हो?

बहस
स्वाभाविक रुपमानै यत्रो ठुलो एउटा विषय लिएर केही बहस त आउँछै आउँछ। आउनु स्वस्थ्य पनि हो। धेरै ठाउँमा व्हाइट फेमिनिज्मको आरोप ल्याएका छन् कतिजनाले। प्रो-हिलारी फेमिनिज्म लिएर पनि समालोचना आएको छ। न्युयोर्कको मिश्रित चरित्रले गर्दा यहाँनेर व्हाइट फेमिनिज्मको बर्चस्व बनिनु साह्रो छ। अनि मैले यहाँ त्यस जुलुसमा विभिन्न रङ्गको मानिसहरूलाई एकैसाथ हिँड्ने धेरै हुल देखेको थिए।  प्रो-हिलारी पोस्टर पनि निकै थियो। त्यसै पनि त पुटिनलाई गाली दिने पोस्टरमा कम्युनिज्मलाई पनि गाली दिएछ— रिस उठेको थियो मलाई! तर यस्तो लाग्यो कि जुन प्रकारले सबै वक्तव्य यस्तो पीसफुली अनि सँगसँगै आएको छ आ-आफ्नो आवाज लिएर— वक्तव्य आदानप्रदानको लागि एउटा प्राथमिक मञ्च त अन्ततः बन्यो— यो पनि ठुलो कुरो नै हो।

तर अरू अरू ठाउँहरूमा व्हाइट रेसिज्मले वर्चस्व गर्न खोज्छ, यो बुझ्नु सजिलो नै छ। न्यु योर्क जस्तो ठाउँमा पनि लुकीछिपी रेसिज्म त देखेकै छु। अन्यान्न ठाउँको ठुल्ठुला जुलुसहरूमा अझै के के हुनसक्छ त्यो त अनुमान लगाउनु सक्छौँ नि! तर प्रश्न उठाउनु चाहिँ जरुरी थियो। तब नै त समाधान आउँछ।

हालैको स्थिति अनि जुलुस
प्रेसिडेन्ट ट्रम्प सत्तामा बसेदेखि फटाफट ‘वादा’ हरू निभाईरहेका छन्। यसबीच एबर्सन माथि रोक लगाउन केही पाइला चालिसकेका छन्। सातवटा इस्लामिक देशको जनतामाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यहाँनिर टि देशहरूका विद्यार्थी र कर्मीहरूको स्थिति शोचनीय छ। धेरैजनाले घर गएर अड्किएका छन्। अनिश्चयको जीवन बिताइरहेका छन् थुप्रैले।

अब ठिक यस सन्दर्भमै त्यो जुलुसको जीत शुरु भएको छ। समलिंगी आन्दोलनको सक्रिय कर्मी जब #noMuslimban प्लेकार्ड बोकेर एयरपोर्टमा कराउदै छन्, इरानमा अड्केको छात्राको लागि जुलुस गर्दैछन्  एक जना अमेरिकन डक्टर, मेक्सिकनहरूका अधिकार रक्षाको माग लिएर फेसबुकमा ज्वार ल्याउदै छन्  कुनै फेमिनिस्ट, तब नै त्यो जुलुस अझै केही पाइला अगाडि हिडीरहेको छ।

अस्ति जुलुसबाट  फर्कँदा सब-वेको भित्तामा एउटा प्लेकार्ड कसैले ढल्काएर राखेको रहेछ। लेखिएको थियो— ‘टिम ह्युमन’। सबै वक्तव्य दुईवटा शब्दले बाँधिएको प्लेकार्डको गहिराईमा डुब्दाडुब्दै ट्रेनको डिब्बामा पाइला चालेको थिए।