अङ्क 50 : नोभेम्बर-डिसेम्बर 2024

 

सम्पादकीय : अङ्क 50

  गणतन्त्रको दोबाटोमा...

शासकहरूको रवाफ अनि जनताको गुनासोले भरिएको मानव इतिहासमा जनताको ‘प्रतिवाद र विद्रोह’-को महत्त्वलाई आज नियालेर बुझ्ने समय आइसकेको छ। जुन प्रकारले पुँजीवादी व्यवस्था झनै विकशित भएर जानेसाथ मानव अधिकारको हनन पनि बढेकोबढेकै देखिँदै छ। यस्तो सन्दर्भमा प्रतिवाद र विद्रोहको सुनौलो अनि प्रगतिशील इतिहासबाट आजको भौतिक यर्थाथ बुझ्न जरूरी छ। जब शोषणले सीमा पार गरेको छ, तब जहिल्यै पनि विद्रोह अनि प्रतिवाद उत्पन्न भएको हामीले देखेका छौँ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कट्टर दक्षिणपन्थीहरुले युरोप अनि अमेरिकामा हिंसात्मक साम्प्रदायिकतावाद अनि नव-उदारवाद आधारित सरकारी नीतिहरुलाई केही हदसम्म सामाजिक मान्यता दिलाउन सक्षम भएका छन्। हालैमा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको जीतले एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ कि-- उदारवादी दृष्टिकोणको मृत्यु भएर अझै उग्र रूपमा फेरिँदैछ। फेरि हामी वरिपरी आँखा खोलेर हेर्यौँ भने, वा संसारभरिमै नजर हाल्यौँ भने विश्वसमाजले निकास खोज्न छटपटिँदै तिखो र अन्जान बाटोमा मरिमेट्ने सङ्घर्ष गरिरहेको पनि देख्दैछौँ।

कोभिडपश्चात् पश्चिमी राष्ट्रहरूको कमजोरीपन अनि दुर्वलताले गर्दा वर्तमानका अत्यन्त शक्तिशाली पुँजीवादी देशहरुको राजनीतिक चलखेलबाट आज रूस-युक्रेन युद्ध अनि इजरायलको प्यालेस्टाइनमाथि अमानवीय अतिक्रमणको कुनै समाधान नभएको कुरा अन्तराष्ट्रिय समाजसामु छर्लङ्गै छ। चाहे भारतमा होस् या अमेरिका, आज समाजमा मानिससित मानिसलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रहरु जसरी बढ्दै छ, त्यसरी नै मालिकवर्ग अनि राज्य संयन्त्रको चलखेलविरुद्ध आवाजहरू उठेको पनि बढेको बढेकै छ। तर आजको दिनको यस पुँजीवादी सत्ताको चरित्र जसरी विभिन्न रूपमा फिजिरहेको छ, खटीखाने मजदुर अनि जति पनि शोषित अनि पीडित जाती-जनजाति-तब्काहरू छन्, उनीहरु पनि सङ्गठित भएर आफ्नो लडाई लडिरहेका छन्। शोषण र विद्रोहको द्वन्दले जहिल्यै पनि परिवर्तनको बीउ रोपेका देखिन्छन्। 

हामी धेरैवटा उदाहरण देख्न पाउँछौँ जहाँ मानव अधिकारको जगमाथि उभिएर विद्रोह गर्नेहरूलाई दबाउने राजनीतिक वर्गको रणनीति देखिन्छ विभिन्न देशमा। र त्यसले छर्लङ्ग पार्छ कि अब संसारभरिका शक्तिशाली पुँजीवादी देशहरुले राजनीतिक केन्द्रीकरण माथि नै बेसी काम गरिरहनेछ। यस पुँजीवादी व्यवस्था सङ्कटमा गुज्रिँदै गरेको पनि धेरै नै प्रमाणहरू छन्। 

फादर स्टान स्वामी होस् या प्रोफेसर साईबाबा-- अहिलेको आरएसएस-भाजपाको सत्ताले जसरी राजनीतिक बन्दीहरुमाथि दमन अनि प्रशासनिक शोषण चलाउँछ, वा युएपीए जस्तो काला कानुन उपयोग गर्छ, उनीहरूको यस्ता लापरवाही अनि हेलचेक्राइले कुन कुराको सङ्केत गर्छ भने, ‘प्रतिवादीको अधिकार  संस्थागत नियमभित्र मात्र सीमित रहनेछ।’ हाम्रै पहाडमा पनि सत्ताको बोली जहिले पनि ‘झुटो शान्तिको नाममा’ मालिक वर्गको हैकमवादी चरित्रलाई विस्तार गर्न खोजिरहेको कुरा सबैले देख्दै अनि बुझ्दै छन्।  अहिले, पुँजीपतिहरू र राजनीतिक वर्गमा त्यति भिन्नता किन पाउँदैन भने ‘आजको आधुनिक राज्य कार्यकारी एउटा समिति हो जसले शासक वर्गको साधारण कामकाज मात्र सम्हाल्छ’, र नै तिखो हुँदैछ जनतामाथिको हमला।  

जसरी पश्चिमबङ्गालको ठाउँठाउँमा आरजी कर कान्ड लिएर जन-आन्दोलनले समाजलाई धेरै प्रश्न छोडेका छन्, त्यसरी नै यो स्वत:स्फूर्त प्रगतिशील आन्दोलनले सत्तालाई झुक्न बाध्य बनाए, अनि यसको फलस्वरूप सामाजिक न्यायको शक्तिले  पनि सत्ताको राजनीतिक शक्तिलाई प्रति-उत्तर दिएको हामी बुझ्न सक्छौँ। भनेपछि सत्तासँग सम्झौता गरेर हिँड्न नै बाटो हो भन्नु एउटा ठूलो भ्रम हो। त्यसले बाटो बनाउनुभन्दा बढी कमजोरीलाई ठाकछोप गर्छ। बिर्सनु हुँदैन कि प्रतिवाद-विद्रोह गर्नेहरूलाई जहिल्यै पनि अराजकताको लाञ्छना लगाए तापनि त्यसले नै समाजका लागि नयाँ बाटो खोलिदिन्छ, र अन्तसम्म गएर लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ।

लङ्भ्यूका श्रमिकहरुमा जुन साहस र जागर देख्न पायौँ, त्यसभित्र वर्ग चेतनाको विकास भएको पनि हामीले देख्नसक्छौँ! सान्दर्भिक अनि सृजनात्मक जन-प्रतिवादले एउटा नौलो बाटो समाजलाई दिलाउने काम गर्नसक्छ भने त्यस्ता हजारौँ सानाठूला सङ्घर्षहरू निर्माणबारे हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तब पो नयाँ बाटो कोरिन्छ।

चियाको बोटैमा जुटौँ, ल्याउनलाई हासो ओठैमा...

 लाली गुराँस समूह

हाम्रा आमा-दिदीबहिनी साथै बाबा-दाजुभाइहरूले जति मेहनत र समय खर्चिएर चियाका बुट्टा सम्हालेका छन् सायदै आफ्नै छोराछोरीलाई त्यति समय दिनपाएका होलान्। आफ्ना सन्तानलाईभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर चियाका मुना स्याहार्ने, फ्याक्ट्रीको चौकीदारी गर्नेदेखि लिएर मालिकको असीमित मुनाफाको पहाड खडा गरिदिने सबैखाले भूमिका श्रमिकहरूको हो। 

चियाश्रमिक अर्थात् डुवर्सको सुनकोसदेखि लिएर तराईको मेचीसम्म र दार्जिलिङका पहाड पखेरादेखि लिएर गोरूबथान कुमाइका टारहरूसम्म छरिएर बसेका अथवा भनौँ पुस्तौँदेखि शोषणको अगुल्टोमा पिसोल्टिँदै आएकाहरू हुन्। विविध जातजाति र धर्म विशेषका समुदायहरू आपसमा मिलेर बसेको समाज। मालिकको शोषणले सबै समुदायलाई उत्ति नै पोल्छ र पुस्तौँदेखि भोग्दै आएको शोषणको भारीले अब उदाउँदो नयाँ पुस्तालाई पनि थिच्न थालेको भान हुन्छ। 

दार्जिलिङ-पहाड-तराई-डुवर्सका लाखौँ चिया श्रमिकहरूका सन्तानहरू गुणस्तर शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। विश्व-प्रसिद्ध चिया उत्पादन गर्ने हाम्रो चिया उद्योगले श्रमिकहरूको जीवनसँग उपहास गर्न खोजिरहेको छ। हाम्रो क्षेत्रका कलिला भविष्यहरू कम उमेरमै पलायन हुनुपर्ने बाध्यताको सिकार भइरहेका छन्। देशभित्र नै कैयौँ देश भएजस्तो आफ्नो घरबाट सयौँ-हजारौँ किलोमिटर टाढा बसेर पनि मजदुरी नै गर्नुपर्ने बाध्यता। बाहिर गएर पनि उनीहरूले गर्ने काम भनेको मजदुरी नै हो, चाहे त्यो सुटबुट लगाएर गर्ने मजदुरी होस या अन्य कुनै। त्यही अवसर वा वेतन यही उद्योगमा किन लागु हुन सक्दैन? यसरी 21औँ शताब्दीमा आएर पनि हाम्रा युवा वर्गले पुस्तौँदेखि चलिआएको प्रथालाई सहेर बस्ने त? कहिलेसम्म यस्तो? किन यस्ता शोषण-नीतिको जग तोडेर आफ्नै ठाउँमा जीविकाको निम्ति वैकल्पिक व्यवस्थाको लडाई नलड्ने? निर्णय हाम्रै हातमा छ। हाम्रो बुझाइ हो– आजका युवावर्गले आफ्नो हकबाट खोसिएका गाँसको खोजीमा, खोसिन लागेको वासको खोजीमा, संविधानले दिएका थुप्रै अधिकारहरूको खोजीमा अथक लडाई लड्नुपर्नेछ। यही उद्योगमा न्यायिक न्यूनतम ज्याला लागु हुने हो भने यहाँको अर्थतन्त्र र बजार बलियो हुनसक्छ। नयाँ पुस्ताले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न सक्नेछन् र सचेत भएर अझ आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने लडाई लड्न सक्नेछन्। आफ्नो पुर्खाको किपटको पर्जापट्टा, श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा साथै सम्पूर्ण समाजको न्यायको निम्ति नयाँ चेतनाले योगदान दिन सक्दछन्। यही माटोमा नै नयाँ बिहानी सम्भव छ। यति सबै जान्दाजान्दै के युवावर्ग सङ्घर्षको मैदानबाट पिठ्युँ देखाएर भाग्ने छन् त? अहँ! परिवर्तन त आउनै पर्छ। दार्जिलिङ पहाड-तराई-डुवर्सका श्रमिक साथै सम्पूर्ण समाजको जीवनशैलीको विकास हेतु अबको लडाई तय छ। 

चियाबारी मालिकहरूको मनमानी राज, र वर्षौँदेखि फेरिँदै आएका केन्द्र-राज्य-क्षेत्रीय थुप्रै सरकारहरूको उदासीन नीतिबारे सबै जनताले बुझिसकेका छन्। आजका सचेत युवा अब झुटो आश्वासन अनि भ्रमको जालोमा भुल्लिने छैनन्। अझ दह्रोसँग सामाजिक-सांस्कृतिक पहलहरू लिइयोस्, अधिकारको चर्को आवाज गुञ्जियोस्– जुटौँ सबैजना, चियाकमानेको ओठमा हासो ल्याउन।

(लाली गुराँस समूहद्वारा आयोजित २७ अक्टोबर 

सोनादादेखि दार्जिलिङसम्म 'हिडौँ अनि कुरा गरौँ' कार्यक्रमको पर्चा)

लङ्भ्यू श्रमिक आन्दोलन: उपलब्धि अनि गन्तव्य

 सुमेन्द्र तामाङ

विगत अगस्ट महिनादेखि दार्जिलिङमा एउटा छुट्टै आयामको श्रमिक आन्दोलन जन्म लिएको छ। लङ्भ्यू श्रमिक आन्दोलन। दुई महिनाभन्दा ज्यादा समयको अवधिमा लङ्भ्यू कमानका श्रमिकहरुले सङ्गठित श्रमिक आन्दोलनको बेजोड उदाहरण प्रस्तुत गरे। मलिकको दमन अनि हैकमवादविरुद्ध श्रमिकहरू एक भएर लड्न सिकेका छन्। मालिकलाई सदैव शिरोपर राख्ने सत्ताधारी शक्तिको धम्की अनि प्रलोभनविरुद्ध साहस अनि एकता कमाएका छन्। म्यानेजमेन्टको भ्रष्टाचार अनि भाईभतिजावादविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न सक्षम भएका छन्। अनि सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा, श्रमिक एकता अनि सङ्घर्षको मूल्य बुझेका छन्। 34 दिनको रिले अनशनमा दशैं अनि तिहार केही नभनी लगातार सङ्घर्षमा लागिपरेका थिए लङ्भ्यूका पत्ती टिप्ने श्रमिक अनि कैयौँ कर्मचारीहरू। लङ्भ्यू कमान लगायत समस्त चिया उद्योगलाई नै मालिकवर्गले भित्रबाट खोक्रो बनाई सकेको छ। कमानलाई जङ्गल अनि श्रमिकलाई मशिन बनाएर नाफाको होडबाजीमा कमान नै रित्तो बनाई दिएको छ। चुसेको आँप झै। तर, भोको पेट अनि शोषित आवाजहरु एकसाथ गुञ्जिएर अहिले पहाड हल्लाई दिएको छ। अब श्रमिकवर्गले आफ्नु निम्ति आफै लड्ने पाईलाहरू उठाउन थालेका छन्। 

1873 मा खोलिएको लङ्भ्यू चिया कमान खरसाङ महकुमाको सबैभन्दा ठूलो कमान हो। एक समय दार्जीलिङभरिको कमानहरुमध्ये प्रसिद्ध अनि प्रमुख कमान थियो लङ्भ्यू कमान। कुल एरिया 1020 हेक्टरमा फैलिएको छ भने त्यसमध्ये 508 हेक्टर एरियामा चिया उमार्ने गरिन्थियो। कुल श्रमिक शक्ति 1253 रहेको बगान हो लङ्भ्यू तर कमानको मालिक गोविन्द गर्गको घातक नीति, सरकारको शून्य निरीक्षण, म्यानेजमेन्टको व्यापक भ्रष्टाचार अनि बकाया राशिको पहाडले गर्दा अहिले यहाँ मुश्किलले 350 श्रमिकहरु काम गर्ने गर्दछन्। बगानको अधिकांश एरिया झनै घारी रहेको छ त्यसैले आन्दोलनको एउटा नारा नै ‘आन्दोलन हाम्रो जारी छ कमान भने घारी छ' रहेको थियो। लगभग 3 देखि 4 सालदेखि फ्याक्ट्री बन्द गरेर राखिएको छ। एक समय, महिनामा 80 हजारभन्दा ज्यादा चिया पत्ती बनाउने फ्याक्ट्री आज जङ्गलले बिस्तारै खिइन्दै गइरहेको छ। 2018 देखि फ्याक्ट्री चलाउने लाइसेन्स पनि खारिच भइसकेको छ। कुल 1253 श्रमिकहरुमध्ये लगभग 300 जना जति 58 सालभन्दा ज्यादा उमेरका रहेका छन् भने उनीहरुले अवकाशप्राप्त गरेका छैनन्। यिनीहरूमध्ये काममा हिड्नु पर्ने वाध्यता भएका श्रमिकहरूको पिएफ-को पैसा अहिलेसम्म काटिँदै गरेको जानकारी छ। यस कमानको मालिक गोविन्द गर्गको हातबाट लगभग पिएफ-को कुल 15 करोड भन्दा ज्यादा राशिको घोटाला भएको छ। विगतको 2-3 साल देखि रिटायर भएका 40 भन्दा ज्यादा कर्मचारीहरुको ग्राचुइटिको 80 लाख भन्दा अधिक पैसा पनि सफाचट भएको छ। 2022 अनि 2023 को एरियरको कुल 16 लाख 70 हजार रुपियाँ बाकी छ भने 2022- 23 देखि स्टाफहरु एलटिए (leave travelling allowance) को कुल 11 लाखभन्दा ज्यादा पैसा दिएको छैन। जम्मा गरेर 16 करोडको रुपियाँ श्रमिकको गोजीबाट लुटिएको छ। 

लङ्भ्यू कमानमा पिएफ-को घोटाला 

लङ्भ्यू कमानमा 2013 देखि पिएफ को पैसा जम्मा गरिएको छैन। तर श्रमिकको दैनिक हाजिराबाट भने पैसा काट्ने काम निरन्तर भइरहेको छ। एक दिनमा श्रमिकको 60 रुपियाँ पिएफ- को पैसा जम्मा हुनु पर्ने हो। तर निरन्तर रूपमा यसको भुक्तानी भएको छैन। लङ्भ्यूका श्रमिकहरूको हाजिराबाट काटिएको पैसाले मालिकले आफ्नु अरु बिजिनेस चलाई रहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। मालिकले पिएफको कुल 15 करोडबाट, 8 करोड 71 लाख 56 हजार 3 सय 10 रुपियाँ श्रमिकको लुटेको छ भने 6 करोडभन्दा ज्यादा पैसा (समयमा पैसा जम्मा नगरेको इन्टरेस्ट) सरकारको पनि दिएको छैन। यस देशका भुइँमान्छेहरूले यसरी सरकारको पैसा समयमा नदिएको भए त पुलिस प्रशासनले पक्कै पनि कारवाही गर्छ तर मालिकवर्गलाई त कुनै कारवाही पनि हुँदैन! किसानहरूले ऋण लिएको पैसा फिर्ता गर्न नसकेर आत्म हत्या गरेको कथा धेरै सुनियो तर मालिकहरूले यसरी आत्म हत्या गरेको सुन्नु भाको छ?

 लङ्भ्यूमा मात्र नभएर पहाडको विभिन्न कमानहरूमा पिएफ-को पैसाबारे यो धन्दाबाजी व्यापक रूपमा चलि रहेको छ। 1 मार्च 2023 मा एउटा सुप्रीम कोर्टको अर्डर अनुसार 31.07.2022 सम्म पिएफ-को बकाया हिसाब यस प्रकार रहेको छ;

सेलिम हिल (88,90,811,) मोन्टीभिट(9,94,203), मुलोटार (51,41,923), सिपाईधुरा (1,12,51,134), सिभीटार (58,49,644), सोरेनी (29,31,969), अम्बोटे (2,26,82,561), पानीघट्टा (28,96,795), नामृङ्ग (9,49,03,648), पेशक (1,13,83,264), ओक्स (2,11,50,376), गेल् (1,49,90,567), रङमुख (2,31,40,743), टिस्टा भ्याली (2,89,56,125), राङ्गेरुङ (25,07,654) ,ह्याप्पी भ्याली (89,59,518), आलुबारी (3,85,667), कलेज भ्याली (1,32,17,395), मुण्डा कोठी (2,60,55,418), चुङथुङ (3,42,37,742), पान्दम (73,29,172), नागरी (2,97,43,802), रङली रङलियट (1,73,18,744), धोत्रे (3,55,92,474)।

करोडौ पैसाको घोटाला रहेको छ पहाडमा। यसमध्ये लङ्भ्यू को पिएफ- को बकाया राशि सर्वोच्च 15 करोड पुगिसकेको छ। उक्त अर्डरमा सुप्रीम कोर्टको भूतपूर्व जज् अभय मनोहर साप्रेले यी सबै बकाया पिएफ को पैसा 72 किस्तीमा दिनु पर्ने कुरा जारी गरेका छन् भने यदि लगातार 3 वटा किस्तीको भुक्तानी मालिकले गर्दैन भने, जम्मै पैसा एकै पल्टमा तिर्नु पर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। तर अहिले भने मालिकवर्गले यसलाई एउटा पिएफ नतिर्ने हतियार झैँ बनाएका छन्। पिएफ-को कुरा गरे कि 72 किस्तीको कुरा अगाडि राखेर पिएफ-को विषयलाई पन्छाई हाल्छन्। त्यसैले कानुनी आन्दोलन सँगसँगै जमिनी आन्दोलनको खाँचो परी आएको छ अब! 

यो सँगसँगै ग्राचुटी अनि कोरोना कालमा घर बस्नु परेको पैसा पनि मालिकवर्गले श्रमिकहरुलाई तिर्नु पर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ अर्डरमा। तर मालिकले न त कानुन नै टेर्दो रैछ न त कुनै अर्डर! 

लङ्भ्यू आन्दोलनसँग डराएका छन् मालिक अनि सत्ता

250 रुपियाँको गरिबी हाजिरा, मालिकको हेपाई र लुट, र घरजमिनको मालिकाना बिना कसरी जीवन निर्वाह गर्ने! त्यसैले विगत दिनहरूमा बारम्बार सङ्घर्ष भएकै हो लङ्भ्युमा। र धेरै पल्ट द्विपक्षीय-त्रिपक्षीय एग्रिमेन्टहरू भएर पनि सब सम्झौताहरु फेल गरेको छ मालिक गोविन्द गर्गले। आश्वासनले मात्र पेट भरिँदैन भनेर अन्तत: लङ्भ्यु चियाकमानका श्रमिकहरूले यसपालि दह्रो अनि संगठित सङ्घर्षको बाटो रोजेका हुन्। यही क्रममा 27 जुलाई 2024 को दिन लङ्भ्यू कमानमा हिल प्लान्टेशनस् एमप्लोयिज युनियन (HPEU) को गठन भएको हो। त्यसपछि निरन्तर रूपमा ज्ञापन पत्र अनि धर्नाको काम भयो। विस्तारै गर्दै, श्रमिकहरुले खुद्रा स्वरूप भए पनि आफ्नु हाजिरा पाउन थाले। तर अचानक 5 तारीख अगस्टको दिन म्यानेजर राखी मनाउनु गएको भनेर लागे अनि 14 तारीख बेलुकी मात्रा फर्किंदा श्रमिकहरु उत्तेजित भएर 15 अगस्टको दिन मिटिङ गरेर आन्दोलन गर्ने निर्णय लिए। 

17 आगस्ट ’24 बकाया राशीको खोजीमा म्यानेजरलाई भेट्न जाँदादेखि थालिएको सङ्घर्ष क्रमैले चर्को रूप लियो। श्रमिक सक्रियता, सामुहिक निर्णयमा भागिदारी, आँट र उर्जाले भरिएका कदमहरू अनि श्रमिक सङ्घर्षको हतियारको रूपमा युनियनको नौलो अनि श्रमिकमुखी प्रयोगले गर्दा लङ्भ्युको चर्चा पहाडभरि फैलियो। पहाडमा मात्र होइन जम्मै देशमा नै लङ्भ्यू आन्दोलनले नयाँ ऊर्जाको किरण फैलाई दिएको छ। कमानको स्याहारसुसार, सुचारू सञ्चालन, र सम्पदाहरूको संरक्षण बाहेक पनि एलटीए,यो श्रमिक आन्दोलनले वर्तमान अनि पुरानो वेतन र ज्याला, र पहिलाको दुई चोटि ज्याला बढोत्तरीको एरियर, अनि ग्राचुइटीको लागि 2 करोड, अनि पीएफ-को लगभग 15 करोडको मागहरु अघि सारे। एक सराहनीय सङ्घर्षबाट लङ्भ्युका श्रमिकहरूले प्राथमिक जीत हासिल गरे। मालिक गोविन्द गर्गको उपस्थितिमै 6 सेप्टेम्बरको त्रिपक्षीय सम्झोतामा भयो। उक्त मिटिङमा श्रमिक आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्दै HPEU लाई पनि बोलाइयो। उक्त सम्झौतामा तय भयो-- 

* वर्तमान ज्याला-तलव नियमित दिने र चालु राख्ने;

* पीएफ-बारे सुप्रीम कोर्टद्वारा गठन गरिएका जस्टिस ए एम सप्रे कमिटीको निर्देश मान्ने; 

* पीएफ-बारे एडिसनल लेबर कमिसनरले पनि हस्तक्षेप गर्ने; 

* 58 वर्ष उमेर नाघेका श्रमिकहरूको पीएफ-राशी कटौती बन्द गरिने; 

* बागानलाई सुचारू रूपले चलाउनबारे सबैको सहमति;

* कर्मचारीहरूको वेतन, श्रमिक-ज्याला, विगतको वर्षको बकाया बोनस, पहिलाको दुइ चोटी ज्यालावृद्धिका (रू210 –> रू232, रू232 –> रू250) एरियरहरू अनि रिटेयार्डहरूको ग्राचुइटीको जम्मा बकाया, जुन लगभग 2 करोड पुगेको छ, त्यसमध्ये– 

* 72,38,879 रूपियाँ सेप्टेम्बरभित्र दिने;

* 40 लाख अक्टोबरभित्र;

* 40 लाख नोभेम्बरभित्र;

* 44 लाख डिसेम्बरभित्र दिने; अनि 

* डिसेम्बरमा पेमेन्ट र अन्य विषयबारे रिभ्यू मिटिङ राख्ने।

अब, यो एग्रिमेन्ट हुँदा हुँदै बोनसको आन्दोलन शुरु भयो। यो आन्दोलन शुरू हुनुमा पनि मालिकवर्गको बोनस 8.33 % दिने वक्तव्यबाट शुरू भएको हो। लङ्भ्यू पछि हटेन। जम्मै पहाड नै बोनस आन्दोलनमा एक भएर आन्दोलन गरे। यसै बीच जब 30 सेप्टेम्बरको दिन समन्वय मञ्चले 12 घण्टा पहाड बन्दको घोषणा गरे पछि आन्दोलन अझै तिब्र हुँदै गयो। त्यसमध्ये 1 अक्टोबरमा सरकारले श्रमिकको इच्छा विरुद्ध 16% बोनसको एड्भाइजरी जारी गर्यो। यो आन्दोलनलाई भत्काउने एउटा चाल थियो। सत्ता आन्दोलनसँग डराएको थियो अनि मालिकको सातो पुत्लो उडेको थियो। यही बीच 16% बोनस कमान कमानमा बाँड्न थालियो। तर श्रमिकहरुलाई भने 20% बोनस नै चाहिएको थियो। त्यसैले सरकारको तर्फबाट अर्को चिट्ठी आयो। 6 नोभेम्बर, 2024 को दिन कोलकातामा रहल बोनसको मिटिङ राखिएको थियो। यता लङ्भ्यूमा भने मालिकले केवल 10% हालिदिने कुरा गरेपछि 8 अक्टोबरदेखि रिले अनशन शुरु भएको हो। दशैं, तिहार, देउसी, भैलो सबै अनशन स्थलमा नै बित्यो। अनशन शुरु गरिएको 16 दिन बाद 23 अक्टोबरको दिन श्रमिक भवनमा लङ्भ्यू विषय लिएर त्रिपक्षीय मिटिङ बोलाइयो। स्मरण रहोस्, अनशनको 7 दिन बाद 14 अक्टोबरको दिन म्यानेजरले कमान छोडेर अफिसमा सस्पेन्सन अर्डर टाँगेर भागेको थियो। 23 तारीख अक्टोबरको उक्त मिटिङमा HPEU छोडेर अन्य समस्त उपस्थित युनियन अनि मालिक पक्षले अनशन उठाए मात्र कुरा गर्न सकिने वक्तव्य राख्ने पछि HPEU ले मिटिङ असफल घोषणा गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेको थियो। त्यही अनुसार अनशन जारी नै रह्यो। लङ्भ्यू विषय लिएर अर्को मिटिङ्गको डेट 11 तारीख नोभेम्बरको दिन बोलाइयो। त्यही बीच 4 नोभेम्बरको HPEU का सदस्यहरू कोलकाता मिटिङमा धर्ना दिन पुगें। उक्त धर्नामा चिया श्रमिक आन्दोलनलाईं साथ दिन सेन्टर फर स्ट्रगलिङ्ग ट्रेड यूनियन (CSTU) अघि सरे। स्मरण रहोस्, अखिल भारतीय स्थरमा CSTU भित्रको विभिन्न अरु सङ्ग्रामी ट्रेड यूनियनहरु मध्ये HPEU पनि एक हो। तर, मालिकको साहस हेर्नु होस्, त्यो दिन मालिक पक्षबाट कोही पनि मिटिङमा उपस्थित भएनन्। यहाँबाट एउटा कुरा के क्लियर छ भन्दा, श्रमिक आन्दोलनको निरन्तरताको डरले यो मिटिङ बोलाउनु परेको थियो सरकारलाई किनभनें श्रम मन्त्रीको उपस्थिति रहेको मिटिङमा नआउनु भनेको सरकारको कुरा पनि नमान्नु सरह हो। अब फेरि बोनस लिएर मिटिङ 16 नोभेम्बरमा बोलाइएको छ।

अचानक 6 तारीख नोभेम्बरमा लङ्भ्यू विषयको त्रिपक्षीय मिटिङ अगाडि सारेर 8 तारिख नोभेम्बरमा बोलाइयो। उक्त मिटिङमा गोविन्द गर्ग अनुपस्थित थिए। उसको बद्लीमा कम्पनीको एच आर सवारी घोष आएकी थिइन्। मिटिङमा सरकारले बगान खोलाउने कुरालाई चाँप दिएर 16% बोनसको एड्भाइजरीलाई मान्नु पर्ने एग्रिमेन्ट गरे अनि 9 तारीख भित्रमा बोनसको पैसा हालि सक्नु पर्ने कुरा लेखियो एग्रिमेन्टमा अनि 11 तारीख नोभेम्बर कमान खोलिने कुरा भयो। HPEU को तर्फबाट सोही एग्रिमेन्टमा साइन गरिएन। युनियनको अडान स्पृष्ट थियो – पहिला पैसा हालिदियोस् अनि त्यसको बाद अनशन उठ्ने छ। साथै HPEU लाई बारम्बार एग्रिमेन्ट फेल गर्ने मालिकको भरोसा थिएन। त्यसैले एग्रिमेन्ट अनि सरकारको यो मानसिकतालाई ध्यानमा राखेर, 11 तारीख भन्दा अगाडि बोनसको पैसा हालिदिए अनशन उठ्ने छ अनि कमान चल्ने छ तर पैसा पहिला हातमा आउनु पर्छ भन्ने बयान गर्दै HPEU अनि DTDPLU ले उक्त एग्रिमेन्टमा साइन गरेन। साइन गर्नु भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा उक्त एग्रिमेन्टलाई लागु गराउनु थियो त्यसैले चाँप सृजना गर्दै उक्त निर्णय HPEU ले श्रमिकहरुको सल्लाहको बादमा लिएको हो। र चाँप साच्चिनै बनियो पनि, 10 तारीख नोभेम्बर आईतबारको दिन म्यानेजर जुन गाडीमा भागेका थिए त्यही गाडीमा पुलिसको सुरक्षामा फर्किए। साथै, पैसा लिएर आएँ। बोनस बाँडियो। अनशन उठ्ने तर आन्दोलन जारी रहेको घोषणा गरे समस्त लङ्भ्यूका श्रमिकहरुले!

अब कुरा रह्यो अरु रहल करोडौ रुपैयाँको बकाया राशी बारे, डिसेम्बर महिनामा यो लिएर रिभ्यु मिटिङ रहेको छ। उक्त मिटिङमा 6 सेप्टेम्बर 2024 को एग्रिमेन्टबारे कुरा हुनेछ। अनशन मात्र उठेको हो। आन्दोलन जारी छ। भन्नु पर्दा, यो त ट्रेलर मात्र थियो। असल आन्दोलन भने फर्स्ट फ्लशको समय हुने छ। असल आन्दोलन तब हुन्छ जब समस्त खुला अनि बन्द कमानको श्रमिकहरु एक भएर आफ्नु आधिकारीक निम्ति आन्दोलनरत् हुनेछन्। किनभने न्यूनतम हाजिराको संघर्षलाई दबाएको छ मालिक अनि सत्ताले! 2015 को श्रमिक आन्दोलन बाद न्युनतम ज्याला लागू हुने कुरा थियो। तर 9 वर्ष बित्दा पनि न्यूनतम ज्यालाको अत्तो-पत्तो छैन। अब श्रमिक वर्ग आफ्नु निम्ति आफै लड्न पर्ने समय आएको छ। त्यसैले सङ्ग्रामी अनि श्रमिक पक्षको युनियन बनाएर आफ्नु हतियार बनाई संघर्ष गर्ने बाहेक अरु केही विकल्प छैन। 

श्रमिक एकता जिन्दाबाद। 

दार्जिलिङ पहाडमा कोरस / बीस पर्सेन्ट बोनस

 शमीक चक्रवर्ती 

दार्जिलिङको सिंगताम चिया बगान सेप्टेम्बरमा अचानक बन्द भयो। त्यसको केही दिन अगाडि पेशक बगान पनि बन्द भएको थियो। हरेक साल उत्सव बोनसको मुद्दा उठ्न बित्तिकै केही बगान प्रबन्धकहरू बेपत्ता हुन्छन्। बगान बन्द हुन्छ। यसपटक पनि त्यस्तै भयो। सोम, लिंगिया, बर्न्सबेग वा कुमाई चिया बगानले बोनसको घोषणा आएपछि बन्द गरेको थियो। यस्ता खबरहरू डुवर्सका विभिन्न भागबाट पनि आइरहेको थियो। पछिबाट विभिन्न दबाबका कारण केही बगान खोलेका छन् भने केही बन्द छन्।

एकोहोरो पटकथा र त्यसको विपरीत तस्बिर

बोनसको यो सिजनदेखि हिउँदो पार गर्दै फर्स्ट फ्लशको कलिला पातहरू नआएसम्म लोभी मालिकहरूको यो लुकामारी खेल कुनै नयाँ कथा होइन। मालिकहरूको यही एउटै पटकथा र घाटाको दोहोरीले चिया बगानको फुस्रो तस्विरलाई नियास्रो बनाउदछ। अब सुन्नुहोस् त्यसको उल्टो कहानी- पहाडे चिया श्रमिकहरूको सङ्घर्षको कहानी। चिया-मालिकहरूको वार्षिक भागाभाग र वञ्चनाको विरुद्धमा यसपटक नौलो जीवनको गीत लेखियो, दार्जिलिङ पहाडका चिया श्रमिकहरूको बोनसको लडाईमा।  दुई महिनाव्यापी अथक सङ्घर्षले योपाली इतिहास रच्यो, ‘जय श्रमिक’को गर्जनले सरकार पछि हट्यो। सरकारले 16 % बोनसको घोषणा गरेर लन्ठा साफ गर्न खोजे तापनि जिद्दी श्रमिकहरूको दबाबमा सरकारले 6 नोभेम्बर फेरि कोलकातामा बैठक बोलाउने घोषणा गरेको थियो। मिटिङमा युनियनका प्रतिनिधिहरू र बाहिर सडकमा सङ्घर्षरत चिया मजदुरहरू भेला भए पनि त्यस दिन मालिकहरू आएनन्। त्यसैले फेरि 16 नोभेम्बर सिलगढीमा मिटिङ छ। चिया मजदुरहरूको नयाँ सङ्ग्रामी युनियन हिल प्लान्टेसन्स् एम्प्लोइज युनियन र यो सङ्घर्षसँग जोडिएको हुनाले केही दिनअघि लेखेको यो निबन्धलाई फेरि अलिकति बनाउँदैछु, ताजा स्थितिको जानकारी गराउन।

यसपालीको पीक सिजनमा

सन् 1955को 25 जुनको दिन मार्गरेटस् होप बगानमा पुलिसको गोली लागेर 6 जना मजदुर शहीद भएको दिनलाई स्मरण गर्दै, लोकसभा चुनाव सकेपश्चात हामीले न्यूनतम ज्याला, पट्टा, बन्द बगान खोल्ने, अवकाशकालीन सहुलियत आदि लगायत विभिन्न मागहरू लिएर दुई महिना-व्यापी प्रचार अभियान सुरु गरेका थियौँ। यसैबीच विभिन्न बगानमा बक्यौता राशिको लागि आन्दोलन जारी रहँदा नै समग्र चिया मजदुरको बोनसको मुद्दा उठेर आयो।

विगतको अनुभवबाट सिक लिँदै श्रमिकको माग रह्यो– यसपटक 20 % बोनस एकै किस्तामा दिनुपर्छ। किन 20%, र किन एक किस्तीमा-- बुझ्नलाई तपाईंले चाडपर्वको चमकबाट आँखा सारेर बगाने श्रमिकहरूको दैनिक दिनचर्यालाई हेर्नुपर्छ।

चिया निर्माताहरूको मृगौला

विशाल आम्दानी र विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत हो दार्जिलिङ टी। चियाको सर्कलमा यसलाई 'शैम्पेन अफ टी' भनिन्छ, 'जीआई ट्याग' यसको भूषण हो। निर्यात मात्र किन, घरेलु बजारमा पनि चियाको माग बढ्दै गएको छ भने मागको तुलनामा आपूर्ति कम छ। हो, नेपाल टी-को अवैध प्रवेश, वा उत्पादनको तुलनामा व्यापारमा बढी नाफाको कुरा दिमागमा राखेर पनि यो कुरा लेख्दैछु।

पश्चिम बङ्गालको उत्तर भागमा पर्ने दार्जिलिङ-कालिम्पङ पहाड अनि तराई-डुवर्सका चिया मजदुरहरूको दैनिक ज्याला 250 रुपियाँ छ। हो-- दैनिक 250 मात्रै! र असम जस्तै पश्चिम बङ्गालको चिया उद्योग पनि न्यूनतम ज्याला ऐन अन्तर्गत आउन बाँकी छ। सन् 2014 मा चिया उद्योगमा भएको एकवद्ध आन्दोलनको कारण 2015 फेब्रुवरीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा न्यूनतम ज्यालाको उल्लेख भए पनि त्यसपछि फलविहीन एक दशक बित्न लागेको छ। सल्लाहकार समितिहरू फेरिए, उच्च अदालतको आदेश बारम्बार आए पनि यो ऐन कार्यान्वयन भएको छैन। ज्याला बाहेकका विभिन्न फ्रिन्ज बेनिफिटहरू-- छाता-जुत्ता-तिरपल-इन्धन-मेडिकल-क्रेच-घर मर्मतहरू पनि धेरै बगानमा हराइसकेको छ। जग्गाजमीन र घरको पट्टा छैन। पीएफ जम्मा हुँदैन, ग्राचुइटी मिल्दैन, यी भुक्तान गर्दैनन् भनेर रिटयरमेन्ट नदिई काममा लगाई जारी राख्ने चलन-- समग्रमा, एक भयानक असुरक्षित बगाने जीवन चलिरहेको छ।

बीस प्रतिशत बोनस किन माग्ने ?

20% बोनसको दाबी किन उठ्यो भनेर बुझ्नको लागि एउटा साधारण गणित आवश्यक छ। 250 रुपियाँ दैनिक ज्यालाको श्रमिकले चारवटा साप्ताहिक छुट्टी बाहेक महिनामा 26 दिन काम गर्दापनि 26X250= 6500 रुपियाँ ज्याला पाउनेछन्। पीएफ-को दैनिक 30 रुपियाँ काटेपछि पनि झनै कम हातमा आउँछ। कुनैदिन नागा बस्दा वा ठिकाभन्दा कम पत्ती टिप्दा 'परोटा' (प्रो-राटा) भई ज्याला काटिन्छ। हुन त ज्यादा कमाउने बाटो पनि छन्--पीक सिजनमा ओभरटाइम, वा अतिरिक्त पत्ती टिप्नु। तर एक्स्ट्रा लीफ प्राइस वा ईएलपी-को लागि प्रतिकिलो 15 रुपियाँ पाउने कुरा रहे तापनि वास्तवमा 4/5 रुपियाँ मात्रै मिल्छ।

त्यसोभए महिनामा लगभग 6500 रुपियाँ ज्याला पाउने श्रमिकको लागि वर्षभरि बोनसतर्फ हेर्नुबाहेक अरु विकल्प के छ त? पहाडका बगानहरूमा काम गर्ने अधिकांश नै नेपाली, केही आदिवासी, अलिकति राजवंशी र एक–दुईजना बंगाली श्रमिकहरू छन् भने आदिवासीहरूको करमपूजा, नेपालीहरूको दशैं-तिहार र बिहारीहरूको छठ लगायत सबैको चाडपर्व यही समयमा आउँछ – रमाइलो-मनोरञ्जन गर्ने-इष्टमित्रसित सामाजिकता गर्ने, घर सजाउने, लुगा-फर्निचर किन्ने, बालबालिका र वयस्कहरूलाई उपहार दिने समय यही हो। यस्तो समयमा, 250 रुपियाँको फुस्रो दिनचर्या पार गरेर रङ्गीन इच्छाहरू पूरा गर्ने कुञ्जी हो यो बोनस। र एक किस्तामा सबै पाएमा रहरको बाह्र अन्ना प्राप्त गर्न सकिन्छ, अन्यथा खुशी पनि किस्ता किस्तामा किन्नुपर्दछ।

यस वर्षको बोनस: सुरुको कुरा

सुरुमा, 2 सेप्टेम्बर चिया मालिकहरूले पहाडका 87वटा बगानका 55,000 स्थायी श्रमिकहरूको बोनसबारे दार्जिलिङ टी एसोसिएसन (DTA) अफिसमा द्विपक्षीय बैठक बोलाएका थिए। हाम्रो हिल प्लान्टेसन्स एम्प्लोइज युनियन (HPEU)-लाई इमेल मार्फत मालिक सङ्घबाट निमन्त्रणा आयो। बैठकमा हामीसहित पहाडी क्षेत्रमा क्रियाशील 9 वटा युनियनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए र आ-आफ्नो वक्तव्य राखे। मालिकहरूले पनि आफ्ना कुराहरू राखे-- उत्पादनमा कमी, घाटा, एबसेन्टिज्म, र त्यसपछि 8.33 % भन्दा बढी बोनस तिर्न नसक्ने निर्दयी घोषणा।

उल्लेखनीय छ, भारतको बोनस ऐन-1965 अनुसार सम्पूर्ण वर्षको कमाईको 8.33% (1/12 भाग ‍= एक महिनाको आय) सबैभन्दा कम बोनस दर हो, र 20% अर्थात् साढे दुई महिनाको आय उच्चतम हो। यदि कुनै मालिकले त्योभन्दा बढी बोनस दिन्छ भने, त्यसलाई एक्स-ग्रासिया भनिन्छ। भारतका सङ्गठित उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा कम ज्याला पाउने चिया श्रमिकहरूले वर्षमा एकताल आउने दिनहरूमा सर्वोच्च बोनसको मागलाई न्यायिक नै भन्नुपर्छ। न्यूनतम ज्याला लागू भएको भए कुरा फरक हुन सक्थो।

उत्पादनमा कमी, घाटा, एबसेन्टिज्मबारे छलफल पछि गर्न सकिन्छ। तर, यति त भन्नै पर्छ कि कम ज्यालाको कारण बगानको काम छोडेका स्थायी श्रमिकको सट्टा ‘सुखा-हाजिरा’मा ‘बिघा’ वा अस्थायी श्रमिक राखेर मालिकले नाफा कमाउँदै आएका छन्। अनि ‘गैरहाजिर’ श्रमिकको उत्पादनमा आएको कमीलाई वर्तमान श्रमिकले भर्दा उनीहरूको कामको भारी बोझ सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ। कम श्रमिकहरूसँग समान उत्पादन - कसलाई फाइदा हुन्छ? नाफा कसको ? अनि कामको बोझ कसलाई ? एक पटक सोच्नुहोस्!

नयाँ युनियन, नौलो धार

राज्यको श्रम विभागले 20 अप्रिल 2023 को दिन दार्जिलिङ र कालिम्पोङ पहाडका बगैँचा (चिया र सिन्चोना) मजदुरहरूको युनियनको रूपमा हिल प्लान्टेसन्स एम्प्लोइज युनियन (HPEU) लाई दर्ता (रजिष्ट्रेसन नम्बर-29579) गर्‍यो, र त्यसपछि मई दिवस 2023 मा सार्वजनिक घोषणा पछि सक्रिय रूपमा युनियन काम गर्न थाल्छ। योभन्दा अघि पनि यसका सङ्गठकहरूले करिब एक दशकदेखि श्रमिकको हितका लागि लाली गुराँस समूह, चिया बगान सङ्ग्राम समिति, मजदुर अधिकार अभियान लगायत विभिन्न संस्था र अभियानको तर्फबाट यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न नै रहेका छन्, जसको निरन्तरतामा यो युनियन पनि बन्यो।

मार्गरेटस् होप जस्ता तथाकथित पहिलोताकको बगानमा मजदुरको आवाज उठाउने वा बन्द धोत्रे-तुङसुङ चिया बगानमा वर्कर्स कमिटीमार्फत बगान बचाउने वैकल्पिक प्रयास थियो। 25 जुनदेखि दुई-महिने प्रचार अभियानको चरणमा HPEU-को नेतृत्वमा सशक्त आन्दोलन सोनादा नजिक रिङ्टङ बगानमा सुरु भयो। भारी वर्षामा छाता ओडेर चिया बगानमा जम्मा भएका सयौं चिया मजदुरहरूको त्यो तस्वीर धेरैले देखेका छन् होला। मालिक सङ्गठन ‘टिपा’को सिलगढीको माटिगारास्थित कार्यालयमा द्विपक्षीय एग्रिमेन्ट भएर शान्त भएको लगत्तै पछि पंखाबारी नजिकैको लङभ्यू चिया बगानको आन्दोलनले उग्र रुप लियो। 16.9 करोड बक्यौता तिर्ने माग लिएर विभिन्न तहमा डेपुटेशन, द्विपक्षीय बैठक पछि 17 अगस्टदेखि सुरु भएको धर्ना र विरोध प्रदर्शन, पत्ती टिप्ने काम बन्द आदिको कारण 28 अगस्ट पहिलो त्रिपक्षीय बैठक असफल भएपछि 6 सेप्टेम्बर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। बक्यौता तिर्ने समयसूचि बनाइयो, र श्रमिकहरूले प्रारम्भिक जीत हासिल गरे। यद्यपि, मालिकले फेरि सम्झौताको बक्यौता पूरा गर्न असफल भए, र अर्को रूप लिएर लङ्भ्यु-मा बोनस आन्दोलन सुरु भयो। अक्टोबर-नोभेम्बरको उत्सवकालमा लङ्गभ्यूका श्रमिकहरूले एउटा ऐतिहासिक चरण रचना गरे। त्यो कुरामा आउनेछु।

HPEU को नेतृत्वमा यो आन्दोलनले पहाड तथा समग्र चिया क्षेत्रमा श्रमिक सङ्घर्ष र स्वतन्त्र युनियनको बेजोड सन्देश फैलाइदियो। यी आन्दोलनहरूले सङ्घर्ष-नारा-दृढता-साहसमा श्रमिक सक्रियताका नयाँ मिसाल सिर्जना गर्न थाले। कार्सियाङमा 8 सेप्टेम्बरमा सम्पन्न भएको HPEU-को साधारण सभामा विभिन्न बगानका श्रमिकहरूको व्यापक भागिदारीमा 52-सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरियो। गोरुबथानमा 16 सेप्टेम्बर कालिम्पोङ जिल्ला समिति गठन भयो। श्रमिक सक्रियता, असाधारण भागिदारी, युवाहरूको उर्जा र प्रवीणताको अनुभवले मजदुरहरूको आफ्नै युनियन अघि बढ्यो।

पुराना युनियनहरूको समन्वय मञ्च

यसै चरणमा पहाडका अन्य 8 वटा युनियनहरूको संयुक्त बैठकबाट ‘पर्वतीय श्रमिक सङ्गठन समन्वय मञ्च’ गठन भयो। जीटीएमा सत्तारुढ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको युनियन एचटीडीपीएलयू, राज्यको सत्तारुढ तृणमूल कांग्रेसको युनियन टीसीबीएसयू, सीपीआईएमको डीडीसीकेएमयू, सीपीआरएमको डीटीडीसीकेएमयू, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको डीटीडीपीएलयू, जीएनएलएफको एचपीडब्लुयू, बिजेपी-आरएसको बिसीएमएस, हाम्रो पार्टीको एचएचटीडीसीएसएस-- यी 8 वटा युनियनहरूले संयुक्त रूपमा यो प्लेटफर्म गठन गरेका थिए।

सरकार समर्थक, प्रतिपक्ष र बीचका नानाथरी अवस्थितिमा रहेका पहाडका राजनैतिक दलका युनियनहरू, जसमध्ये धेरैले आफ्नो युनियनलाई पार्टीकै रूपमा चिनाउँछन्-- सब एउटै मञ्चमा आए। तर, पछि हाम्रो पार्टीको HHTDCSS ले मञ्च छोड्यो। र स्पष्ट छैन कि यो नयाँ मञ्च बोनसको चरण समाप्त भएपछि रहनेछ वा छैन, शासकदल बिनाको पहिलाको जोइन्ट फोरम फिर्ता हुनेछ कि त्यो पनि स्पष्ट छैन। यद्यपि, 2 सेप्टेम्बरको पहिलो बैठक पछि समन्वय मञ्च बनिएको थियो र मालिकहरूको 8.33% बोनस प्रस्ताव विरुद्ध सरकारको हस्तक्षेप मागे तिनीहरूले। यसै सन्दर्भमा, पहाडका सक्रिय युनियन भए तापनि HPEU लाई यो पर्वतीय मञ्च गठनको बैठकमा आमन्त्रित गरिएको थिएन। कारण थाहा छैन!

पहाडको बोनसबारे अब सरकारले बोलायो बैठक

तराई-डुवर्सका लागि बोनस छुट्टै रूपले निर्णय गरिन्छ। यसैबीच, बोनस बैठकहरूको श्रृङ्खला 5 सेप्टेम्बर अनलाइन बैठकबाट सुरु भएपछि 19 सेप्टेम्बर कोलकातास्थित मालिकहरूको कार्यालयमा बैठकबाट द्विपक्षीय सम्झौता भयो-- 16% बोनस तय भयो तराई-डुवर्सका चिया मजदुरहरूको निम्ति। केही बगानहरूले छुट पाउनेछन्, श्रमिकहरूलाई कम बोनस दिइनेछ!

यसकै भोलिपल्ट, 20 सेप्टेम्बरको दिन पहाडको लागि बोनस बैठक बोलाइयो। तर, मालिक होइन, यसपटक सरकारले श्रम विभागको कार्यालयमा बैठक बोलाएको थियो। मालिकहरूले 2 सेप्टेम्बर पहिलो बोनस बैठक गरेपछिको दोस्रो बैठक किन तिनीहरूले नबोलाएर सरकारले किन बोलाइरहेको छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएन। तराई-डुवर्सको खण्डमा त त्यस्तो भएन!

सरकारी त्रिपक्षीय वार्तामा पञ्जीकृत युनियन HPEUलाई छुट्टाइयो!

ती आठवटा युनियन र मालिक सङ्घ सरकारी बोनस बैठकमा बोलाइए। पञ्जीकृत युनियन भए पनि HPEU ले यस बैठकको पत्र पाएन। जुन श्रम विभागले HPEU लाई लङ्गभ्यू चिया बगानको निर्णायक युनियन भनेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्यो, तिनीहरूले नै बोनस बैठकमा किन HPEU लाई चिट्ठी काटेन? रिंङटङ, मार्गरेटस् होप, लङ्गभ्यू बगानका द्विपक्षीय बैठकहरूमा वा मालिकहरूले बोलाएको पहिलो बोनस बैठकमा उपस्थित भइसकेपछि पनि सरकारले HPEU लाई किन बोलाएको छैन भन्ने बारे स्पष्ट जवाफ नै छैन।

याद आयो, यस वर्षको मई दिवसको दिन जब हामीले चिया बगानमा मजदुर सङ्घर्षको विगत र वर्तमानबारे सभा र जुलुस गरिरहेका थियौँ, त्यही दिन दार्जिलिङमा सरकारी श्रम विभागले ती युनियनहरूमध्ये धेरैलाई सम्बर्धना जनाए। के तपाईँले कहिल्यै यस्तो कुरा सुन्नु भएको छ? सरकारी श्रम विभागले मजदुर युनियनहरूलाई सम्बर्धना जनाएर मई दिवस मनाउँछ?

हामीलाई बोनस बैठकमा आमन्त्रित नगरेकोले, हामीले पहिले सोच्यौँ-- हुनसक्छ विगत वर्ष नयाँ युनियनको रूपमा हाम्रो नाम थिएन, त्यसैले यो पटक फेरि त्यस्तो भयो। अर्को स्रोतबाट उक्त बैठकको पत्र देखेपछि उत्तर बङ्गाल (सिलगढी) का इन्चार्ज अतिरिक्त श्रम आयुक्त श्यामल दत्त महाशयलाई सम्पर्क गर्दा उनले भने, ‘म बैठकमा व्यस्त छु, पछि हेर्छु। खर्साङका सह-श्रम आयुक्तलाई फोनमा सम्पर्क गर्दा उनले भने– ‘केही गल्ती भएको छ होला, बैठकमा आउनुस्’। तर, पछि उनले यो कुरा अस्वीकार गरे।

20 सेप्टेम्बर ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकहरूसहित र गल्ती सच्याइदिन आग्रह गर्दै, 2 तारीखको बैठकमा हामी थियौ बताउँदै, र एएलसीसँग भएको फोन वार्ताका आधारमा आएको भन्दै पत्र लेखेर हामी सिलगढीको श्रमिक भवनमा उपस्थित हुँदा, अतिरिक्त श्रम आयुक्तले हामीलाई बैठकमा नबस्न भन्नुभयो। तिनका शब्दहरूको तर्कहीनता र कठोरता देखेर अचम्भित भयौँ। यहाँ पनि सिन्डिकेट राज छ? शङ्का लाग्यो। 

बैठकभित्र र बाहिर श्रमिकहरूको आवाज

बोनस बैठकको दिन श्रमिकहरू भेला हुने वा बैठकमा प्रवेश गर्ने चलन पुरानो हो। त्यसैले दिउँसोको असह्य गर्मीमा HPEU सँग सम्बन्धित सयौँ श्रमिक त्यहाँ पुगे। उनीहरू गेट बाहिर बसे। भित्र बैठक सुरु भयो, बाहिर विरोध। भित्र के के भयो भन्नेबारे जानकारी पछि पाइयो– केही युनियनहरूले हामीलाई भित्र पस्न नदिएकोमा प्रश्न उठाएपछि श्यामल दत्त महाशयले ‘अर्को बैठकमा हेरौँला’ भन्दै मुल बैठक सुरु गरे।

मालिकहरू 8.33% बोनस दरमै अल्झिरहे। मिटिङ लामोसम्म चलेपछि पनि केही अग्रगति भएन। बाहिर उत्तेजित श्रमिकहरूको तर्फबाट एचपीईयूको लङ्गभ्यू शाखाकी सचिव लडाकु श्रमिक सङ्गीता छेत्रीले मेन गेटको बाधा पार गरी ‘श्रमिक’को हैसियतले बैठक कोठामा प्रवेश गरिन्। श्रमिक-विषयक मिटिङमा श्रमिक किन उपस्थित हुन सक्दैनन्?-- उनले प्रश्न उठाइन्। 3/4 घन्टासम्म बटारिएका कुराहरू, खाने ब्रेक, आरामको ब्रेक आदि बितेपछि सङ्गीता अधीर भइन् र 20% बोनसको लागि चर्को माग र तर्क गर्न थालिन्। मालिकहरूले दरमा थोरै वृद्धि गरेर 9.5% बोनस प्रस्ताव गरेका थिए त्यतिबेला।

तर श्रमिकवर्ग नचाहिँदो यहाँ

सङ्गीता छेत्रीको श्रमिक-जन्य सीधा तर्कको सामना गर्न नसकेपछि पुरुष प्रधान सभाले उनलाई अराजकता सिर्जना गरेको र विसङ्गतिपूर्ण व्यवहारको आरोप लगाउँदै मौखिक अपमान गर्न थाले। उनी बैठकबाट बाहिरिन बाध्य भइन्। उनले श्रमिकको अवस्था, असहायता, महिला श्रमिकको शोषणबारे बोलेर ‘वी वन्ट जस्टिस’ भनी बाहिरिइन्। बाहिर सयौँ मजदुरहरूको गुनासो चर्कियो। त्यतिन्जेलसम्म HPEUका सयौं श्रमिक बाहेक पनि अन्य श्रमिक संगठन र हाम्रो पार्टीका अजय एडवर्डलगायत केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरू र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरू त्यहाँ भेला भइसकेका थिए। उनीहरूले श्रमिकहरूको रिसको नमुना देखे। HPEU-को केन्द्रीय नेतृत्वलाई बैठकमा पस्न नदिएपछि, एकजना मजदुर सदस्य बोल्दा, यो व्यवस्था र प्रशासनले श्रमिकलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। बैठक गतिरोध भएको थियो। मालिकहरू 9.5 % मा अडिग बसेपछि अन्य मजदुर युनियनहरू पनि बैठकमा थप केही हुने छैन बुझेर बाहिरिए र बैठक नै त्यो दिनको लागि भङ्ग भयो।

त्यतिबेला श्रमिक भवन बाहिर...

परिस्थिति देखेर केही युनियन नेताहरू तुरुन्तै गईहाले भने केही युनियन नेताहरू बाहिर आएर मजदुरको पीडा प्रस्तुत गर्नमा सङ्गीता क्षेत्रीको भूमिका र लगनशीलताको प्रशंसा गरे। कोही इमानदारीपूर्वक भन्न सक्छन्, कसैले देखावटी गर्न सक्छन्। आक्रोशित श्रमिकहरूसामु यसो नभनेर उपाय पनि थिएन। अर्को बैठकमा एचपीईयूलाई नबोलाए बैठकमा नजाने कुरा उनीहरूले बताए। बोनसका लागि चर्को आन्दोलन गर्ने कुरा पनि बताए। तर पछि गएर त्यही मञ्चका कोही–कोहीले खबरकागजमा वा मिडियामा त्यो घटनाबारे अनौठो मन्तव्यहरू गरेको देखियो, कता कता मालिकहरूको धुन गुञ्जियो ती बयानहरूमा। यसैबीच, HPEU-लाई अर्को बैठकमा बोलाउन अनुरोध गरेर यस विषयमा जानकारी गराउँदै राज्य श्रम आयुक्तलाई इमेल पठाइएको थियो। तर, उनको तर्फबाट कुनै जवाफ आएन। HPEU र अन्य युनियनहरूको तर्फबाट बगानहरूमा गेट मिटिङहरू जारी रह्यो।

अर्को बैठकमा शानदार विरोध

अर्को बैठक चार दिनपछि 24 सेप्टेम्बर बोलाइयो। यस पटक पनि HPEU लाई चिट्ठी छैन। चार दिनअघि जुन युनियनहरूले HPEUलाई नबोलाउँदा हामी पनि जाँदैनौँ बताएका थिए, ती युनियनहरूले प्रश्न उठाउने वाचा गर्दै बैठकमा प्रवेश गरे। थाहा भयो कि, अघिल्लो दिनको कोलाहलको जिम्मेवारी HPEU र सङ्गीता क्षेत्रीमाथि हाल्ने निराधार प्रयास चलिरहेको थियो। गैरकानुनी रुपमा बैठकमा नबोलाउनुबारे प्रश्न गर्दा सरकारी अधिकारीहरूले अब कुरा तिनीहरूको हातमा नरहेको भन्दै माथिल्लो निकायमा सम्पर्क गर्नुपर्ने बताए। कुन माथि? कुन निकाय!

हरेक दिनजस्तै HPEU को तर्फबाट धेर श्रमिकहरू, जसमा अधिकांश महिला, भेला भएका थिए। श्रमिक भवन परिसरमा विशाल मानवश शृङ्खलामा उभिँदै जीवनको गीत–दाबीको स्लोगन-आउने देउसुरेको तालमा बीस प्रतिशतको नारा उठाएर पूरै चौहद्दी गुञ्जाई दिए। घाम पानीको वास्ता नगरी रातिसम्म व्यवस्थित ढङ्गले धर्ना चल्यो। यसैबीच, लामो बैठकपछि, मालिकहरूले बोनसको प्रस्तावलाई 12% सम्म बढाए, जबकि युनियनहरू 20% मा अडिग रहे। बैठक समाप्त भयो।

फेरि बगानहरूमा गेट मिटिङहरू जारी भयो। एचपीईयूले हाम्रो माग 20 प्रतिशत रहेको र वार्ता प्रक्रियामा हामीलाफ समावेश नगरेकोले त्रिपक्षीय बैठकको निर्णय मान्न बाध्य नभएको भन्दै विभिन्न बगानका व्यवस्थापनलाई पत्राचार गर्यो। उदाहरणको लागि, रिङटङ बगान मालिकसङ्घ 'टिपा' को सदस्य हो। यो टिपालाई पहिलो बैठकमा समावेश गरिएको थिएन तर पछि थपियो। तर, हामीले टिपाका कर्ताहरूसँग द्विपक्षीय बैठक गरेर रिङ्टङबारे सम्झौता पनि हामीसँगै भएको थियो, तर हामीलाई नै बैठकमा आमन्त्रित गरिएको छैन। लङ्भ्युमा पनि स्थिति धेरथोर त्यस्तै छ।

फेरि 27 तारिखको बैठकमा...

27 तारीख फेरि बैठक बोलाइयो। त्यो दिन अर्को कुरा आयो। वन्दना राई–प्रताप खातीहरूको नेतृत्वमा रहेको ‘चिया श्रमिक सुरक्षा समिति’ले उच्च अदालतको सर्किट बेन्चबाट एउटा आदेश निकालेर ल्याएको थियो-- तिनीहरूको युनियन दर्तामा ढिलाइलाई समाधान गरेर प्रक्रिया छिटो गर्नुपर्ने र चलिरहेको बोनस प्रक्रियामा समावेश गर्ने विषयलाई विचार्नपर्ने आदेश। उनीहरूको पहलमा पनि श्रमिकहरू त्यस दिन श्रमिक भवनमा देखा परे, यद्यपि उनीहरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति थिएन।

गजब सङ्घर्षको रङ्गीन कोलाज

उथलपुथल मच्याइरहेका खटीखाने जनताको लयबद्ध लडाईको कस्तो अद्भुत दृश्य! मजदुर आफैँ नारा लगाउँदै छन्, योजना बनाउँछन्, आन्दोलनको उकालीओरालीबारे सल्लाह गर्दैछन्, राय दिँदैछन्, आफ्ना गुनासो वा मागहरू बेजोड ढङ्ग र भाषामा व्यक्त गर्दैछन् वा एकसाथ गीत गाउँदैछन्। ‘कलम काटी हातैमा ठेला नी’ वा ‘घरबार छोडेर लै लै’ जस्ता बगाने जीवनका दुःख र सङ्घर्षका गीतहरू मजदुरहरूले रटीसकेका छन्। युवा कार्यकर्ताहरू पनि गीत सिर्जना गर्दैछन्, गाउँदैछन्।

मेरो लागि, आन्दोलनको यो सम्पूर्ण चरण एक अविस्मरणीय अनुभव भएर रहनेछ। विभिन्न आन्दोलन हेरेको छु, सहभागी बनेको छु। तर यो आन्दोलनमा जस्तै मजदुरहरूको... विशेष गरी महिला मजदुरहरूको जस्तो सक्रियता र उत्साह मैले विरलै देखेको छु। जब मिडियाका साथीहरू कभर गर्न आउँछन्, जब तिनीहरूले कोसँग कुरा गर्ने भनेर सोध्छन्, हामी सामान्यतया उनीहरूलाई छनौट गरेका श्रमिकहरू देखाउँथ्यौँ। तर जब आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो, जोसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले भन्न थाल्यौँ-- सबैजना अचम्मै राम्रो बोल्छन्। कन्टेन्ट र बोल्ने ढङ्गमा पनि!

दिनको अन्त्यमा, 27 तारिख, मालिकहरूको प्रस्ताव 12% बाट 13% भयो। पहाडका विभिन्न भागबाट गाडी–क्यान्टर–पिकअप–ट्रक भाडामा लिएर हरेक दिन यस लडाइँमा आउने मजदुरहरूको कुरा सोच्नुहोस् त एकपल्ट! चाडपर्वका दिनहरूमा परिवारमा मुस्कान ल्याउने उनीहरूको अकल्पनीय पीडा झेल्नु बगानको दैनिक जीवनको पीडाभन्दा बढी छ। न्यानो कोठामा आरामै बसेर मालिक र सरकारी अधिकारीले यो पोल्ने आगोलाई कसरी बुझ्ने?

फेरि बैठक ... मालिकहरू 13% मै अडिग

एक दिनपछि छोडेर 29 सेप्टेम्बर, आइतबार फेरि बैठक बोलाइयो। फेरि श्रमिकको भीड, दोब्बर सङ्ख्यामा। पहाडका ठूला दलहरूको दलबाजी-हिलो छेपाछेप पार गरी श्रमिकहरूले, चाहे त्यो कुनै झन्डाको होस् या नहोस्-- 20 प्रतिशत बोनसको चर्को धुनमा आफुलाई बाँधिसकेका छन्। भित्र पुराना युनियनहरू लड्ने, र हाम्रो युनियन लगायत अरु बाहिर। बैठक ढिलो सुरु भएर बोनस दर नहल्लिँदा नै रात पर्यो। बाहिर नारा गर्जनमा परिणत भयो, सामुहिक गीत बन्यो करूण अपील... तर कसले सुन्ने पीडाको कुरा! मालिकहरू 13% मै अड्किएर बसे। युनियनका प्रतिनिधिहरू विरोध जनाएर मिटिङबाट बाहिरिए। सबै युनियनहरू उस्तै इमान्दार नभए पनि बाहिर जनतासामु अरू केही भन्न सक्ने स्थिति थिएन– भोलिपल्ट पहाड बन्द डाकियो। पूर्णरूपमा समर्थन जनायौँ हामी र अरू सबैले पनि।

पहाडभरि अभूतपूर्व बन्द

भोलिपल्ट, 30 सेप्टेम्बर, पहाड पूर्ण रूपमा बन्द भयो। कालिम्पोङ बजार क्षेत्रमा बन्द कम भएपनि त्यसको चियाबगान क्षेत्रमा, अनि दार्जिलिङ-खर्साङ-मिरिकभरि मानिसहरूको यस्तो स्वत:स्फूर्त भागिदारीको बन्द पहाडले लामो समयदेखि देखेको थिएन। गोर्खाल्याण्डको मागमा बन्दको बानी बसेको पहाडमा धेरै वर्षपछि जन-उद्यमको केन्द्रमा मजदुरहरू आएको देखियो। उत्पीडित जातिको मुक्ति-आकांक्षाको ‘जय गोर्खा’ नाराले गुञ्जिने पहाड जाति-निर्विशेषको ‘जय श्रमिक’ नाराले गुन्जियो। बोनस आन्दोलनको अभूतपूर्व उपलब्धि हो यो। त्यही दिन मुख्यमन्त्री बाढीको अवस्था हेर्न उत्तर बंगालमा थिइन्। यो कुराबारे सोध्दा उनी आक्रोशित देखिइन्– बन्दको विरोध गर्दै, पहाड अशान्त भएकोले रिसाउँदै, अफिसरहरू कुरा मिलाउँदैछन् – उनले भनिन्। वर्षौंदेखिको थिचोमिचोको सिकार भएका पहाडका चिया मजदुरहरू सङ्घर्षमा ओर्लिएकोले पहाड ‘अशान्त’ बनेको छ। यो भन्दा शान्तिको कुरा के हुन सक्छ र?

बन्दको धक्काले राति पार गरेरै बैठक

बन्दको अभिघातले इमेलमार्फत राति अबेर नै भोलिपल्ट 1 अक्टोबर बिहान 10:30 बजे अर्को बैठक बस्ने घोषणा गरियो। रात पार गरेपछि भोलिपल्ट बिहान मात्रै पहाडलाई मिटिङको कुरा थाहा भयो। तर पनि, धेरै श्रमिकहरू फेरि भेला भइहाले। मालिक-युनियन-सरकारका प्रतिनिधिहरू आए र ठूलो सङ्ख्यामा ऱ्याफ पनि। बैठकको सुरुमै युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई सरकारको एडभाइसरी हस्तान्तरण गरियो... त्यसमा 16 प्रतिशत बोनसको कुरा लेखिएको थियो। मालिकहरूले चार तारिखभित्र बोनस बाँडफाँट गर्नुपर्ने पनि बताइएको थियो। र... यदि अझै कुनै गुनासो रहिरह्यो भने त्यो चाडपर्व सकिएपछि मिटिङ राखिने। के देखियो भने, सरकारी निर्देशिकाको ठूलो गतिवेग छ-- टाढा-टाढाका बगान मालिकहरूमा यो निर्देश पहिलै पुगिसकेका छन्। अर्थात् मालिकपक्ष र सरकारको सहकार्यमा ब्लुप्रिन्ट तयार पारिएको हो, र युनियनको सिलमोहरका लागि मात्रै बैठक बोलाइएको थियो।

यसरी ठग्नुको विरोधमा युनियनहरूले भित्रै विरोध जनाए। बाहिर पनि दह्रो प्रदर्शन जारी थियो। युनियनका प्रतिनिधिहरू यसकै बिचमा निस्किए। मजदुरको क्रोधबाट बाच्न मालिकहरू लामो समयसम्म भित्र बसिरहे। श्रमिक जनता र श्रमिक भवनको बीचमा पर्खाल खडा गरियो पुलिस र सशस्त्र ऱ्याफ। ‘पत्ती टिप्ने आमा हो/नफा खाने मालिक हो’ भन्ने नारा केही घण्टा पार भएपछि घाँटीमा गुम्सिएको क्रन्दनमा परिणत भयो। घृणाको आगोले मालिकी व्यवस्थालाई जलाई दिने सपना देख्ने श्रमिकको मन निराशा र अभिमानले पोलिरह्यो। श्रमिक भवन परिसर बिस्तारै खाली र सुनसान बन्दै गएपछि मजदुरले भोलिपल्ट चर्को विरोध जनाउने निर्णय गरेर निस्किए। त्यो राती नै, धेरै बगानहरूमा श्रमिकहरूको खातामा 16% बोनस पैसा पसि हाल्यो। मुख बन्द गराउन।

गान्धी जयन्तीमा अस्तव्यस्त पहाड

भोलिपल्ट 2 अक्टोबर मानौँ, पहाडभरि आगो बल्यो। 20% बोनसको माग गर्दै पार्टीको झण्डा बिना दार्जिलिङमा विशाल श्रमिक जुलुस निकालियो। साथै विभिन्न ठाउँका सडकहरूमा मजदुरहरू धर्नामा बसे। मिरिके, रोहिणी गेट, कुमाई, तकदा... सुनादा भ्यालीका बगानहरूबाट ट्रकमा चढेर श्रमिकहरू यस्तै धर्नामा सामेल हुन जाँदा उनीहरूलाई खर्साङमा रोकियो, जहाँ धर्ना सुरु गरियो। चारैतिर बाटो अचल भयो।

रोहिणी गेटमा तैनाथ पुलिस बल-- बन्दुक, आँसु ग्यास थियो नै, पोर्टेबल साउन्ड बक्समा यान्त्रिक धम्की सहित-- 16% बोनस सबैले स्वीकार गरेका छन् अरे! बाटो छोड, नत्र गिरफ्तार हुनेछ...! के यो व्यवस्था यत्ति नै बहिरा हो? र यति निर्दयी?

धर्नाका क्रममा श्रमिकहरूलाई पक्राउ गर्ने धम्की, फोटो खिचेर सबैलाई मुद्दा हाल्ने धम्की, पुरानो मुद्दामा गिरफ्तारीको धम्की दिँदै पर्यटकहरूलाई असुविधा भएको भन्दै केही घण्टापछी धर्ना फिर्ता लिन बाध्य गरियो। लङ्गभ्यूका श्रमिकहरू दार्जिलिङको जुलुसमा गए भने मात्रै अनुमति दिने कुरा गरेको पुलिसले पछि चक्का ज्याम हटाएपछि त्यो पनि दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यो दिन गान्धी जयन्ती थियो। श्रमिकहरूले गान्धीगिरी गर्दै निर्लज्ज पुलिसहरूको घाँटीमा खदा लगाईदिए।

पुलिसको झुटो मुद्दा, कार्यकर्ता सत्यको बाटोमा...

सडक अवरुद्ध गरेको आरोपमा पुलिसले मुद्दा दर्ता गर्यो– रोहिणी गेटमा 4 जना, कर्सियाङमा 7, जसमध्ये लङभ्यूका श्रमिक सङ्गीता छेत्री, लक्ष्मी छेत्री, एचपीईयू सङ्गठक सुमेन्द्र तामाङ, छेवाङ योञ्जन, र विभिन्न चिया बगानका युवा तथा सहकर्मीहरू छन्। अरु धेरै ठाउँमा चक्का ज्याम भयो, सडक अवरुद्ध गरेर जुलुस निकालियो– तर कतै केस भएको सुनिएन। मजदुरहरूको भनाई हो– त्रिपक्षीय वार्तालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ल्याएको 16 प्रतिशत निर्देशिकाको विरोधमा हजारौं मजदुर कतै सडक अवरुद्ध गरेर जुलुस गरे, कतै विरोध प्रदर्शन। फेरि माथिबाट आधिकारिक सूचना आयो-- 6 नोभेम्बर कोलकातामा बोनस बैठक हुने घोषणा गरियो। यस्तो अनसुलझे मुद्दामा आन्दोलन गरिरहेका मजदुर र नागरिकमाथि पुलिसले कसरी झुटो मुद्दा हाल्यो? हालैमा आरजी कर मुद्दाको सुनुवाईमा माननीय सर्वोच्च अदालतले पुलिसलाई जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहयोग गर्न भनेको होइन? त्यसोभए, चिया मजदुरहरू लगायतका साथीहरूमाथिको झूटा मुद्दा किन?

निडर श्रमिकहरूको सङ्घर्ष जारी छ

झूटो मुद्दा हाल्दा साथीहरू डराउँछन् भन्ने लागेको थियो भने पुलिस पूर्णतया गलत छन्। धेरै बगानहरूमा श्रमिकहरूले मालिकको आदेशलाई अस्वीकार गर्दै काम रोके र गेट मिटिङहरू गरिरहे। आठवटा युनियनको मञ्चले चियाको डेसप्याच रोक्ने कुरा गरे-- त्यो पनि केही दिन भयो। त्यसपछि तिनीहरूले बोनसको बाँकी 4% बारे काम गर्दैछन् बताए, व्यापक हस्ताक्षर अभियान घोषणा गरे, र अन्तमा स्वाभाबिक काममा फर्किने कुरा गरे। त्यसको एक-दुई दिनभित्रै फुलपातिको दिनदेखि बगानमा 3 दिने बिदा सुरु हुनेवाला थियो। धेरै बगानहरूमा श्रमिकहरूले मनमा गुनासो बोकी काममा गए, कतै काममा जान अस्वीकार गरे। बोनस नपाएको पीडा पहाडे चिया बगानको मनमा छाइरह्यो।

बीस प्रतिशत बोनस हाम्रो अधिकार

HPEU को पहलमा ब्याज बनियो-- 'दशैं-तिहार हाम्रो महान चार (पर्व) / 20% बोनस हाम्रो अधिकार'। फुलपातिको शोभायात्राबाट चाडपर्वको सुरुवात भयो। तर यसमा पनि चिया मजदुरहरूले अधिकारको आवाज उठाइरहे। फूलपातीदेखि बडा दसैँ हुँदै भैलेनी–देउसी-भाइटीकासम्म श्रमिकहरूले त्यो ब्याज लगाए। यसैबिच, बन्द धोत्रे चिया बगानको तुङसुङमा मजदुरहरूलाई वार्षिक आयको 25 % बोनस दिइयो। कानूनी बोनस अधिकतम 20% हो, तर बन्द बगानमा के को त्यस्तो कानून? सन् 2018 देखि यस्तै चल्दै आएको छ। गर्वसित भन्छन् त्यहाँका वर्कर्स कमिटीकाहरूले।

दुई बगानमा रिले अनशन

पहाडका दुईवटा बगान, रिङ्टङ र लङ्भ्यूमा HPEU-को पहलमा रिले अनशन 7 सेप्टेम्बर सुरु भयो। रिङ्टङ बगानमा दुई दिन अनशन पछि म्यानेजमेन्ट सुईकुच्चा ठोक्दा मजदुरहरूको प्रतिनिधि टोली सिलगढीमा मालिकको घर पुग्यो। र लिखित सम्झौता भयो-- तुरुन्तै पाक्षिक ज्याला र अन्य बक्यौता दिनुपर्छ, र 16% बोनस एक किस्तामा 31 सेप्टेम्बरसम्म भुक्तानी गरिन्छ। त्यसैका आधारमा चौथो दिनमा अनशन उठाइयो। अर्कोतर्फ लङभ्युका मालिकले 8.33% भन्दा बढी बोनस नदिने बताएपछि ‘फिलहाल 20 % होइन, सरकारको निर्देशनअनुसार अहिले16% दिनुपर्छ’ भन्दै मजदुरहरूले विरोध सुरु गरे। मालिकले दुई किस्तामा 5% तिर्ने कुरा गरेपछि एडभाइसरी अनुसार द्विपक्षीय वार्तामा निर्णय नगरी, म्यानेजर भागे, र कसैलाई 10% कसैलाई 5% बोनस हालियो। तर, त्यसै पनि पुरानो बकायाबारे 6 सेप्टेम्बरको सम्झौताअनुसारको पहिलो किस्ताको रकम पूरा नतिरेकाले अडिग श्रमिकहरूले बाँकी बोनस तिर्नुपर्ने मागमा रिले अनशन जारी गरे। मालिकपक्षले सस्पेन्सन अफ वर्क नोटिस दियो र यो सङ्घर्ष एक इतिहास भएर गयो। दसैँको टीकादेखि भाइटीका‍‍-- सब यतै लगाइयो। अन्य बगानका श्रमिकहरू ऐक्यबद्धतामा दैनिक आइरहे। कलाकारहरूको एकवद्धता कार्यक्रम भयो। 34 दिन अनशन चलेपछि मालिक घुडा टेक्न वाध्य भयो। 8 अक्टोबर त्रिपक्षीय मिटिङ भएर, 10 तारिख सबैले 16% बोनस पाएपछि अनशन उठ्यो र 11 तारिख बगान खोल्यो। 

आन्दोलन दबाउन विफल पुलिस-प्रशासन 

लङ्भ्यू आन्दोलनको समर्थनमा मार्गरेटस होप बगानका श्रमिहरूले प्रतीकात्मक अनशन बस्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई रोक्न बात गर्न बोलाएर पुलिसले अवैध रूपमा युनियन कार्यकर्ता प्रसिध राई र सुमित देवानलाई पक्राउ गरे। र कानुनको उल्लङ्घन गर्दै झुटो र भ्रमपूर्ण तरिकाले केस हालेर हिरासतमा थुने। तर यस घटनाले गर्दा विरोध बढेर गयो, मार्गरेटस होपको अनशन पनि भयो, नजिकैको रिङटङको बोनस पनि दिइहाल्यो, र ठुलो हलचल भएर 4 दिन पछि दार्जिलिङ कोर्टबाहिर विशाल जनभेलाबिच तिनीहरू रिहा भए, बढ्दो आँट र उर्जा बोकेर। जजले पुलिसको भूमिकाको लागि शोकज पनि गरे।

लडाई जारी छ - अर्को सुरुवातको लागि

दसैँदेखि तिहार चिया बगानहरूमा धिपधिप गर्दै गुनासोको आगो बलिरह्यो। चाडपर्व सकिएलगत्तै बाँकी 4 %को लागि फेरि लडाइँ सुरु भयो। 6 नोभेम्बर कोलकाताको बैठकमा मन्त्री-युनियन-अफिसर सबैजना आए। हस्ताक्षर गरिएको चिट्ठीहरू पनि जमा गरियो। हाम्रो युनियनको श्रमिकहरू पनि कोलकाता पुगे। नवगठित सर्वभारतीय युनियन सीएसटीयुसँग मिलेर सडकमा विरोध प्रदर्शन पनि भयो। तर भित्रको मिटिङमा मालिकहरू आएनन्। त्यसैले फेरि 16 नोभेम्बर सिलगढीमा मिटिङ डाकियो। त्यही मिटिङ पर्खिने बेला यो लेख अन्त गर्दैछु। 16को नतिजा त यो पत्रिका निक्लिँदा थाहा भइहाल्छ। तर न्यायोचित मागको चर्को आवाज उठाइरहनु पर्छ। तयारी गर्नु पर्छ ठूलो लडाईको लागि, फर्स्ट फ्लशको सिजनमा पनि। यस वर्षको सुरुमा, हामीले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न उच्च अदालतको आदेशलाई सम्झाउँदै राजभवन अभियान गर्यौं। लोकसभा चुनावको बीचमा हराएको चिया मजदुरको मुद्दा विगत केही महिनादेखि केन्द्रमा ल्याइएको छ। बोनस लडाईले यसको अर्को उचाइ सिर्जना गर्यो। उत्सवको होहल्लाभन्दा पनि उँचा सुनियो अधिकारको कोरस। यो कोरस जारी रहोस्।