अङ्क 39 : सेप्टेम्बर-अक्टोबर 2021

 

सम्पादकीय : सेप्टेम्बर-अक्टोबर 2021

 समयालेख

उतारचढावपूर्ण समय बितिरहेको छ। राज्य विधानसभा चुनाव अवधि बनिएको तनावको माहौल भने अलिक अर्कै थियो। विश्वको इतिहासको अँध्यारो अध्यायहरूको प्रतिनिधि भएर जुन फासिस्ट शक्तिले हाम्रो देशमा राज गरिरहेको छ, त्यो आरएसएस-बिजेपीले यस राज्यको विधानसभा चुनावबाट बङ्गालको सत्ता हासिल गर्न खोजे तापनि तिनीहरूको सपना सफल भएन। केन्द्र सरकारमा बसेदेखि एकातिर तिनीहरूको झुटो आश्वासन र अर्कोतिर धार्मिक कट्टरवादको कारण दिनोदिन आफ्नो राजनीतिक लोकप्रियता घटिरहेको छ।  यसको साथसाथै किसान आन्दोलन, एनआरसीको खतरनाक नीति, मालिकवर्गको हितमा बनाइएका श्रमकोड, देशको सङ्घीयतामाथि आक्रमणले गर्दा देशका सर्वसाधारण जनताले चौतर्फी रूपमा भाजपा/आरएसएसको राजनीतिक चरित्र बुझ्न थालेका छन्।  देशमा फासीवादी नीति कायम गर्न अग्रसर यस आरएसएस-बिजेपीलाई रोक्न नै दिनदिनै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो भनेर प्रतीत भयो। त्यसै कारण यस राज्यको चुनावमा बिजेपीको खतरनाक नीति, त्यसभित्र लुकेको फासिवादी शासनको बिउ, र समाजभरिमा यी शक्तिहरूले उत्पन्न गरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूको खुलासा गर्दै असङ्ख्य सर्वसाधारण साथै सङ्घ-संस्थाहरूले ‘नो भोट टु बिजेपी’ क्याम्पेन अघि सारेको थिए। उक्त अभियानले समाजमा एउटा राजनीतिक हलचल निम्त्याएको थियो। राज्यव्यापी रूपमा भएका यस्ता प्रचारहरूले गर्दा अन्ततः चुनावमा बिजेपीको लज्जास्पद हार हुन गयो। तृणमूल काङ्ग्रेसले विधानसभा चुनाव जितेर सरकार गठन गऱ्यो। अनि सत्ताधारी शासक हुनको हैसियतले जनतालाई दबाउने काम गरिरह्यो। हो, शासक दलको हिसाबले तृणमूल काङ्ग्रेसको भूमिका सर्वविदित नै थियो, र सहज रूपमा चुनाव जित्यापछि निर्धक्कसँग त्यो भूमिकामा ओर्लिएको देखिँदैछ। ‘नो भोट टु बिजेपी’ भन्ने प्रचारमा हामी पनि संलग्न थियौँ। किनभने यस क्षेत्र, मानिस, र देशलाई फासीवादको पन्जाबाट बचाउन नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम ठानेका थियौँ।

इतिहासको अध्ययनले के देखाउँछ भने, फासीवादले जहिल्यै पनि विशेष आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक (कु)नीति लिएर आउँदछ। जुनै पनि एकाधिकार/हैकमवाद/अभिनायकत्वलाई फासीवाद भनिँदैन, तर हिटलर-मुसोलिनीलाई नै त फासीवादी भनियो। विश्वको इतिहासमा पछिल्लो समय मिश्रको 'मुस्लिम ब्रदरहुड'देखि आजको भारतका बिजेपी-आरएसएस जस्ता कट्टरवादी शक्तिहरू फासीवादको गन्तीमा पर्दछन्। र कुरा यस्तो पनि होइन कि फासीवादीहरू आफ्नो समयमै मूल्याङ्कित हुन्छन्, तिनीहरूको घिनलाग्दो विचार र सिद्धान्त तत्कालै देखिन्छ भनेर। इतिहासले पछिबाट त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ, र नै त हिटलरको मूर्तिधरि प्रतिबन्धित भयो युरोपेली भूभागमा। हुन त आ-आफ्नो समयमा फासीवादले भने लोकप्रियता आर्जन गरेरै बाटो हिँड्छ। झोकमा-आवेशमा-घृणाको होडबाजीमा आएर आमजनताको बहुसङ्ख्यकले आफ्नै लागि घातक नीतिहरूलाई स्वागत गर्छन्। आफ्नै हत्याराहरूलाई सत्कार गर्छन्। तर इतिहास भने त्यहैँ रोकिँदैन। 

अरू त थियो थियो, पोहोर सालदेखि सुरु भएको कोरोनाकालमा भने यस भारतीय फासिस्टहरूका एकतर्फी हैकमवादी नीति झनै छर्लङ्ग देखियो। एकातिर झुटको खेती, ठुलठुला आश्वासन, अनि अर्कोतिर मजदुर-किसानमाथि डरलाग्दो नीति थपी दिनु, दलित-जनजातिमाथि क्रूर भेदभावको दृष्टि, उत्पीडित राष्ट्रियताहरूप्रति खेलबाड आदिले तिनीहरूको मनसाय र क्रियाकलापलाई उदाङ्गो पारेको छ। अनि यस्तै नीतिहरूले गर्दा यो दल राज्यको चुनावमा हाऱ्यो, र यसकै नतिजाको रूपमा लगातार सवाल उठ्दै छ तिनीहरू विरुद्ध। सवाल सडकमा बसिरहेका किसानहरूदेखि लिएर भारत बन्दमा सामेल मजदुरहरूले उठाउँदै छन्, राष्ट्रिय सम्पदा बिक्रीदेखि लिएर भेदभावको नीति समेतमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, मजदुरको ज्याला किन यति धेर कम्ती छ?, दार्जिलिङको सानो रेल किन बिक्रीको क्रममा छ?, डुवर्सको प्यासेन्जर ट्रेन घटाएर भिस्टाडोम भन्ने विलासिता किन? पीपीएसको हावामिठाइ कहिलेसम्म चल्नेछ?— यस्ता सवालहरू उठिरहेका छन्।  हुन त फासीवादीहरूका जनविरोधी नीति, कुकर्म र षड्यन्त्रको अन्त छैन, र नै फासीवादविरोधी जनताले पनि बिसाउनु हुँदैन। त्यसैले केन्द्र सरकारको जनविरोधी नीति र फासीवादी प्रवृत्ति विरुद्ध देशभरि नै विरोध जारी छ, र त्यसैले नै  आगामी वर्षको उत्तर प्रदेश चुनाव लिएर ‘नो भोट टु बिजेपी’ बारे चर्चा चुलिँदै छ पनि।  

तर कुरा भने त्यति मात्रै होइन। यस राज्यमा तृणमूल सरकारले बहुमतले जित्यो, विभिन्न कारणले बिजेपीमा सामेल भएका धेरै जना फेरी तृणमुलमा आइरहेका छन्। पावर, पैसा र सत्ताको लालच देखिरहेका छौँ। अनि तृणमूल सरकार ३.०को पनि लोभ्याउने र दबाउने शासकीय सिलसिला सुरु भइहाल्यो। कोरोनाकालको बहानामा प्रतिवादी कार्यक्रम र जनभेलामाथि रोकथाम, न्यायिक विरोध गर्दा गिरफ्तारी, स्कुल-कलेज खोल्ने माग गर्नेहरूमाथि दमन, यहाँसम्म कि केन्द्र सरकारको नीतिको विरोधमा बोलाइएको भारत बन्द र बन्द समर्थकहरूलाई दबाउने प्रकरण पनि देखियो। केन्द्र सरकारको नीतिलाई साँच्चै विरोध गर्नु छ भने यस राज्यको विधानसभामा बहुमत भएको दल तृणमूल काङ्ग्रेसले कृषि कानुन, श्रमकोड, एनआरसी जस्ता कानुनहरू विरुद्ध प्रस्ताव पारित गरोस्। ठाडो विरोध आओस् फासीवादी नीतिविरुद्ध। तब पो हुन्छ साँच्चिकै बिजेपी विरोधिता। नभए यो त केवल चुनावी राजनीतिको उतौलोपन भन्दा हुन्छ। देशभरि बिजेपीविरोधी गठबन्धन कायम गर्न जमर्को कसेकी ममता ब्यानर्जीहरूले किन बिजेपीको नीतिहरूको सम्पूर्ण विरोध गर्दैन? यो सङ्घर्ष त भोटमा मात्र होइन, सडकमा पनि हुनुपर्ने हो। खै त तृणमूल सरकारको त्यस्ता भूमिकाहरू?  

जनसङ्घर्षले नै इतिहास रचना गर्छ। त्यस्ता सङ्घर्षको झलकहरू यताउति देखिए तापनि सम्पूर्ण समाजमा भने बनिएको छैन। त्यसले गर्दा विचार र राजनैतिक नैतिकताको फोहोर मैला देखिन्छ चारैतिर। त्यसैले त 'क्रान्तिकारी मार्क्सवादी'को मखुन्डो ओढेर कोही फासिस्टहरूको पक्षमा उभिएका देखिन्छन्, वा आफूलाई 'मार्क्सवादी कम्युनिस्ट' भनाउँदाहरूले  राज्यको सत्ताबाट हटेपछि सत्तामा फर्कनु नै अन्तिम लक्ष्य बनाएर अन्धो तृणमुल विरोधिता गर्दागर्दै फासिस्टहरूलाई विरोध गर्न नै बिर्सिरहेका छन्। अनि राजनैतिक धमिलोपनको यस घडीमा नयाँ नयाँ पार्टी-गुट-खेमाको होडबाजी देखिन्छ। यस्तो घडीमै औसरवादी नेताहरू मुकुल रोय/बाबुल सुप्रियहरू तृणमुलमा जान्छन्, वा बिग्रिएको वामपन्थी पार्टी सिपिआइको कन्हैयाकुमार चुनावी राजनीतिमा अझै महत्त्व पाउने आकाङ्क्षा लिएर काङ्ग्रेसमा सामेल हुन्छन्। यस्ता प्रकरणहरू अँध्यारो समयको उपज हुन्। चुनावी राजनीतिको बाध्यताहरू हुन्। यसले जनताको जीवनमा खासै फेरबदल आउने छैन। खास बदलाव आउँछ त केवल जनसाधारणको सक्रियताले, मजदुर-किसानको सङ्घर्षले, युवा-विद्यार्थीको जोसले, अनि दलित-जनजाति-उत्पीडित राष्ट्रियता-महिलाहरूको दह्रो आवाजले। औसरवादीहरू आफ्नो बाटो लागोस्, आमजनताले सुनौलो बाटो तयार गर्नमा लागोस्। यसबाहेक बाटो कहाँ छ र?

कोरोनाकाल, शिक्षा व्यापार र विद्यार्थी

नारायण काफ्ले

कोभिड 19- को प्रकोप बढ्न थालेपछि रातारात परिस्थितिहरू बद्लियो। सामान्य जनजीवन, व्यापार-व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक संस्थान, नियम-कानुन इत्यादि सबै सबै अचानक नै बद्लियो। स्वास्थ्यमाथि आपतकाल आइपरेपछि हामीलाई थाहा लाग्यो हाम्रा विकास मोडलको हैसियत। कोरोनाको भीषण आक्रमणको समय सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सही आँकडा राख्न नसक्ने अथवा सही आँकडा पेश नगर्ने सरकारले नाथे प्राथमिक उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनेहरूका आँकडा के राख्थ्यो होला! साँच्चै नै प्राथमिक उपचार समेत नपाएर हामीले थुप्रै आफन्तहरूलाई गुमायौँ यस समय। यस्तो अवस्थामा हाम्रा सरकारहरूले दाबी गरेका सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाका उपलब्धिहरूको हिसाब माग्न त बाँकी नै छ। तर अहिलेलाई कुरा गरौँ शिक्षा व्यवस्थाको।

भविष्यका कर्णधारहरू अहिले कुन अवस्थामा छन्? उनीहरू यति बेला के गर्दैछन्? के सोँच्दैछन्? के सिक्दै छन्? -- जस्ता प्रश्नहरू किन चर्चाको विषय बन्न सकिरहेका छैनन्? आउनुहोस् बुझौँ, विद्यार्थीहरूका वर्तमान अवस्थालाई:-

अनलाइन क्लास र विद्यार्थीहरू

शैक्षिक संस्थान र विद्यार्थीबिच दुरी बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बाँच्न घोषणा गरिएको लकडाउन पछि लगभग डेढ वर्ष बित्न लाग्यो अझै पनि  सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानहरू बन्द अवस्थामा छन्। । जति पनि पठन पाठनका क्रियाकलाप छन्, सबै भर्चुअल रूपमा भइरहेका छन्। अनि सबै विद्यार्थीहरूका हात हातमा एन्ड्रोइड फोन छ वा छैन? यो कुरा शैक्षिक संस्थानलाई सायदै थाहा होला! सरकारले शैक्षिक संस्थान मार्फत यो कुरा बुझ्ने चेष्टा कत्तिको गऱ्यो त? के यो गम्भीर विषय होइन? एकातिर रजिस्टरमा 100 जना विद्यार्थीको नाम छ। पढ्ने बेला त्यो सङ्ख्या घटेर केवल 30-40 जना अनलाइन क्लासमा उपस्थित हुन्छन् तर परीक्षाको परिणाममा सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण। सबैले उच्च अङ्क प्राप्त गर्छन्।  यो कुन मोडलको शिक्षा प्रणाली हो? पढ्न अल्छी गर्ने केही केही विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लास नै गरेनन्  र केवल परीक्षाको खाता (असाइन्मेन्ट) मात्रै बुझाए। तर उनीहरूले पनि उच्च अङ्क हासिल गरे। पास भए। तर कक्षा नगर्ने सबै विद्यार्थी अल्छे मात्रै थिएनन्। आर्थिक दुर्बलताको कारण परिवारमा एन्ड्रोइड फोन नहुँदा कयौँ विद्यार्थीहरू अनलाइन भनिएको भर्चुअल क्लासबाट  वञ्चित भएका छन्। ती वञ्चित विद्यार्थी मित्रहरूको लेखाजोखा कसले गर्ने? 

एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट छ भने, अल्छी गर्ने र पढाई भन्नसाथ दिक्क मान्दै परपरै भाग्ने विद्यार्थीहरूका निम्ति चाहिँ यो साँच्चै राम्रो अवसर थियो। आखिर उनीहरूले केही मेहनत नै नगरी उच्च अङ्क प्राप्त गरे।  तर यो कोरोना कालले  शिक्षा व्यवस्थामा आधुनिक समय र डिजिटल दुनियाँसँग जोडिन साधन नभएका तमाम निम्न वर्गका विद्यार्थीहरू र मध्यमवर्गका विद्यार्थीहरू बिच गतिलै विभाजन रेखा कोरिदियो। आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक, आदि विभिन्न विभेद झेल्दै जीवन सुरु गरेका नानीहरूका निम्ति यो अर्को बहिष्कारको बोझ थपियो। हजुर! यो बहिष्कार नै त हो नि! होइन र? "राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा, अधिकार अनि यसको बजार" भन्ने लेखमा सुमेन्द्र तामाङ लेख्छन् "कोरोनाकालमा हामीले अनलाइन शिक्षाको आवश्यकता साथै यसको सीमा पनि जान्न पायौँ। अनलाइन शिक्षाका धेरै वटा आवश्यक अनि बुनियादी मागहरू छन् जस्तै एन्ड्रोइड फोन, राम्रो इन्टरनेट व्यवस्था, ल्यापटप इत्यादि। यी सबै उपकरणहरू देशका विपन्नवर्गका नानीहरूसँग छैनन्। भौगोलिक कारणले गर्दा धेरै वटा ठाउँहरूमा नेटवर्क एवं इन्टरनेट व्यवस्था राम्रो हुँदैन। त्यसैले यो इन्टरनेट शिक्षा पछौटे वर्गका निम्ति घातक हुनेछ।" यसले अझै अर्को कुरा के स्पष्ट पाऱ्यो भने, समाजका हरेक विपत्ति र सङ्कटकालीन समयको बोझ सबैभन्दा धेर निम्न वर्गका नानीहरूले नै बोक्नुपर्ने बाध्यता निरन्तर बढिरहेको छ। 

कोरोना भाइरसको प्रकोप सुरु हुनुभन्दा पहिले भौतिक रूपमा कक्षामा उपस्थित रहेर पढाउँदा पनि समस्या नभएको त होइन! यी छुट्टै डिस्कोर्सका विषय हुन! यसमाथि त व्यापक छलफल हुन बाँकी नै छ। तर कमसेकम शैक्षिक संस्थान खुल्ला रहँदा प्रत्यक्ष भेटघाट र कक्षामा निरन्तर पढाइका कारण पढाइमा इच्छुक विद्यार्थीहरूले पढ्ने र सिक्ने प्रेरणा पाउँथे। तर अहिले शैक्षिक संस्थान र कक्षाका साथीहरूसँग टाढिनुपर्ने बाध्यताका कारण एक्लोपन र आलस्यले सताइरहेको छ उनीहरूलाई। कति जना विद्यार्थी त तनावग्रस्त अवस्थामा (डिप्रेसनमा) समेत पुगिसकेका छन्। अनि हातमा फोन नभएकै कारण हुँदै गरेको अनलाइन क्लासमा समेत जोडिन नपाउने थुप्रै विद्यार्थीहरू शैक्षिक संस्थानबाट टाढिइसकेका छन् अर्थात् ‘भर्चुअल  ड्रप आउट’ भइरहेका छन्। अचम्मको कुरा के भने, स्कुलमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूका सङ्ख्या र परीक्षाका प्रतिफल हेर्ने हो भने स्थिति सन्तोषजनक छ। तर के यो देखिँदै गरेको कुरा नै वास्तविकता हो त? 

ड्रप आउट समस्या

फेल भएका कारण, आर्थिक कमजोरीका कारण, शिक्षाको महत्त्व नबुझेर बराल्दिएका कारणले पहिल्यै पनि थुप्रै विद्यार्थीहरू ड्रप आउट हुने गर्थे। यसपालि स्कुलको रजिस्टरको आँकडाले सन्तोष लागे पनि खासमा ड्रप आउट कति भइसके भन्ने अनुमान नै लगाउन सक्ने अवस्था छैन। साथै "हायर एडुकेसन"/उच्च शिक्षा लिन इच्छुक विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या खासै सन्तोषजनक छैन। खासमा उनीहरूलाई उच्च शिक्षा लिने इच्छा नै छैन? कि उनीहरूलाई जबरजस्ती पढाइबाट विमुख गराइँदै छ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ।  यसर्थमा पास भए पनि, फेल भए पनि पढाइबाट विमुख हुने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो छ। विद्यार्थीहरू शिक्षाप्रति यति धेरै उदासीन किन छन्? यो माथि गहन बहस हुनु पर्ने होइन र!

देशले नदेखेका नानीहरू

कोभिड 19 को कारण पहिलो चरणमा अचानक घोषणा गरिएको लकडाउनले प्रभावित करोडौँ प्रवासी मजदुरका नानीहरूको शैक्षिक नोक्सानको त चर्चा नै गरिएको छैन! ती गरिब तथा निम्न वर्गका मान्छेहरू जसले आफ्ना नानीहरूलाई कहिल्यै स्कुल पठाउँदैनन्, उनीहरूको शैक्षिक अधिकारको चर्चा कहिले पनि हुँदैन। तर कोभिड 19 को कारण पहिलो चरणमा अचानक घोषणा गरिएको लकडाउनले प्रभावित करोडौँ प्रवासी मजदुरहरू जो हजारौँ किलोमिटर हिँडेर नै आ-आफ्नो घर फर्किएका थिए, ती करोडौँ प्रवासी मजदुरहरूका नानीहरूको शैक्षिक नोक्सानको भरपाई कसले गर्ने होला?

शिक्षा त सिक्नका लागि होइन र!

मैले भर्खरै अनुवाद गरेको पुस्तक अहिले प्रकाशित भइसकेको छ। जसको नाम हो ‘बारबियाना स्कुलबाट शिक्षकलाई पत्र’। यसै पुस्तकमा मैले लेख्नुपर्ने भूमिकामा लेखेको थिएँ, जहाँ एउटा सन्दर्भ छ, "मलाई स्कुलमा बाह्र वर्षसम्म अङ्ग्रेजी पढाइयो। अहिले म न त ठिकसँग अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छु न त लेख्न नै। तर चाखलाग्दो के कुरा भने म अङ्ग्रेजीमा कहिल्यै फेल भइनँ। कसरी?के यो कक्षा चढाउनलाई लिइने परीक्षाको विफलता होइन र? सायद मैले अङ्ग्रेजी नजान्नमा मेरै कमजोरी होला! तर म किटान गरेर भन्न सक्छु मेरा 99%साथीहरू पनि मेरै अवस्थाका छन्। (उदाहरणका लागि मैले यहाँ अङ्ग्रेजी भाषाको उल्लेख गरेँ ।तर अन्य भाषा र विषयमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ।)" कोरोनाकाल पूर्व पनि  हामीले यस खाले समस्या झेलेकै हौँ। होइन र? मेरा यी कुराहरूमा तपाईँहरू कतिको सहमत हुनुहुन्छ? के तपाईँहरूको र मेरो अनुभव एकै खाले हो?

सबैभन्दा पहिलो प्रश्न त यो हो कि विद्यार्थीहरू स्कुल किन जान्छन्? अङ्क पाउन (marks score गर्न) कि सिक्न? यदि अङ्क पाउनु नै शिक्षा पाउनु हो भने, म सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई भरपुर अङ्क दिनुहोस्। कसले कति अपेक्षा राखेको छ उसलाई सोधेर त्यही अनुसार अङ्क दिनुहोस्। तर यदि अङ्क दिनु वा पाउनु शिक्षा होइन भने किन यो अङ्क दिने प्रथा कायम छ? यसमा केही फेरबदल गर्न सकिँदैन त?  यसमा गहिरिएर सोच्ने आवश्यकता छ।  अनि यसमाथि चर्चा गर्नका निम्ति आवश्यक वातावरण यही कोरोनाकालीन समयले दिएको छ। आखिर परीक्षाको परिणाम सम्पूर्ण रूपमा "कसले कति सिक्यो?" मा केन्द्रित नभएर "कसले कति अङ्क ल्यायो?" ले निर्धारण भयो यसपालि। हुन त  पहिले पनि यसै शैलीको शैक्षिक प्रणाली चल्दै आइरहेको थियो नै। तीन घण्टा भित्रमा आफ्नो वर्षभरिको उपलब्धि परीक्षा पत्रमा छाप्नु पर्ने बाध्यताबाट हामी कहिले बाहिर निस्कने? 

एउटा कुरा थाहा छ तपाईँहरूलाई? प्रायः विद्यार्थीहरू सिक्न र वास्तविक जीवनमा प्रयोग गर्नलाई होइन तर परीक्षा पत्रमा उत्तर छाप्नलाई पढिरहेका छन्। हामी पनि हाम्रो पालामा यसरी नै पढेका हौँ। किनभने यसो गर्दा अङ्क पाइन्छ। अनि अङ्कले नै विद्यार्थीको ज्ञानको स्तर निर्धारित गर्छ। तर यदि अङ्क नभएर, सिक्नु र सिकाउनु चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा हो भने शिक्षकहरूलाई भाग गरेर दिइएको सिलेबसको कति कुरा सिके त विद्यार्थीहरूले? ती मध्ये कति कुरा उनीहरूले आफ्नू जीवन भोगाइमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्? कोरोना पूर्वका शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई पनि यो प्रश्न गर्न उत्तिकै जरुरी छ। कोरोना कालीन समयमा त यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने निराशा नै हात लाग्नेछ। एक जना शिक्षकले यसो भनिरहेको कुरा मैले सुने- ‘मैले सिकाउन खोजिरहेको कुरा उनीहरूलाई सम्प्रेषण गर्न नै सकिन। खासमा मोबाइल र ल्यापटपमा बसेर पढाउन नै सकिँदैन। किनभने पढाउनु भनेको बुजुर्गहरूले गर्ने भर्चुअल बैठक होइन, जसमा सबै जना आ-आफ्नो विचार र अवधारणा साझा गर्दछन् र एउटा निष्कर्ष निकाल्छन्। पढाउनु भनेको त थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई नयाँ-नयाँ विषयसँग परिचित गराउनु हो, जो भर्चुअली सम्भव नै छैन'। तपाईँहरू आफै अनुमान लगाउनुहोस्, शिक्षकहरूको अनुभव यो हो भने थरिथरिका विद्यार्थीहरूमा के कस्ता अनुभवहरू होलान्?

सामाजिक तनाव र विद्यार्थीहरू 

जुन नानीहरूले 2020 र 2021 मा पहिलोपल्ट स्कुलमा भर्ना लिनेवाला थिए, अथवा पहिलो पल्ट स्कुल जानेवाला थिए, विशेष उनीहरूले आफ्ना जीवनका महत्त्वपूर्ण दुई वर्ष उमेर गुमाएका छन्। यस समयमा नयाँ नयाँ थुप्रै साथीहरूसँग घुलमिल भएर खेल्नुपर्ने उमेरमा घरका ठुला उमेरका सदस्यहरूसँग बस्नु पर्दा उनीहरूको बालमनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव पर्ला?  यो पनि बुझ्न पर्ने विषय हो। किशोर अवस्थाका नानीहरू खेल्ने र कुद्ने उमेरमा बन्द कोठामा थुनिएर आधुनिक ग्याजेटको अत्यधिक प्रयोगमा लिप्त भएका छन् भने आधुनिक ग्याजेटको उपभोग गर्ने पहुँच नभएका नानीहरू एक्लोपनको शिकार भइरहेका छन्। यी दुवै अवस्थामा हुने भनेको तनाव नै हो, मानसिक तनाव अर्थात् डिप्रेसन। ठुलो उमेरका प्रायः विद्यार्थीहरू करियर र रोजगारको सोचले तनावग्रस्त छन् भने यता देश भरी जागिरमा भएका करोडौँ रोजगार व्यक्तिहरू बेरोजगार बनिनुपरेको अवस्था छ। लगभग समाज नै सामाजिक तनाव (सोसल डिप्रेसन) -ले ऐटन परेको अवस्था छ। यस्तो बेला शिक्षा प्रणालीको सटीक व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीहरूलाई सुलभ वातावरण उपलब्ध गराएर समाज र राष्ट्रको भविष्य बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो। तर शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक बजेट आवन्टन गर्नुपर्ने ठाउँमा, निरन्तर आधाकल्चो शैक्षिक बजेट छुटाउँदै आइरहेको छ सरकार। यही बिचमा ल्याइएको 'नयाँ शिक्षा नीति 2019 (New Education Policy 2019)- मा आडम्बरे शब्दमा ठुला-ठूला कुरा गरिएको छ, जसको वास्तविकता र नियत फरक देखिँदै छ। अहिलेसम्म शैक्षिक बजेटमा अलिकति पनि वृद्धि गर्न नरुचाउने सरकारले शिक्षा प्रणालीको बागडोर प्राइभेट संस्थानहरूलाई नै सुम्पिने तय गरिसकेको स्पष्ट हुन्छ। उता एकपछि एक गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूलाई निजीकरण गर्दै सरकारी सम्पत्ति बेचिरहेको सरकारले के को लागि पैसा जम्मा गर्दै छ? भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिन्छ नै। भएभरका सामाजिक सम्पत्ति प्राइभेट कम्पनीहरूको हातमा सुम्पिनु र भोलिको सम्भावना बोकेका देशका करोडौँ गरिब विद्यार्थीहरूलाई स्कुले जीवनदेखि नै कमजोर बनाउनुको अर्थ के हो? यसको अर्थ केलाउन त पर्छ नै। तर यता तनावग्रस्त समाज र राष्ट्रका कर्णधारहरूका भविष्यप्रति उदासीन सरकारको सिलौटोमा पिस्सिरहेका विद्यार्थीहरूले भविष्यमा कस्तो बाटो हिँड्नुपर्ने हो? र कस्तो बाटो हिँड्नेछन्? त्यो अहिले नै अनुमान लगाउन गाह्रो छ।

असामान्य समय र हाम्रो भूमिका

हुन त हामी सामान्य समयमा छैनौँ। शिक्षा व्यवस्था मात्रै नभएर विश्वभरिका संस्थानहरू महामारीको चपेटमा परेका छन्। तर महामारीलाई मात्रै कारण बताएर आफ्नो जिम्मेवारी र जबाफदेहीबाट टाढा भाग्नु चाहिँ लापरवाहीपन हो। हामीलाई हाम्रो संविधानले सुराज्य अर्थात् "वेलफेयर स्टेट"-को वचन दिएको छ। 'शिक्षा हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो'- भनेर संविधानमा लेखिएको छ। यसैका आधारमा जनताका लागि चुनिएर बनेको सरकारले यसै उद्देश्यमा कार्य गर्नुपर्ने हो। तर स्थिति विपरीत बन्दै जाँदै छ। प्राइभेट स्कुल र प्राइभेट ट्युसन नपढी शिक्षाको बुनियादी ज्ञानसमेत आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ हामी। खोइ हाम्रो वेलफेयर स्टेट? 'शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो'- भनेर संविधानमा बेकारमा लेखिएको हो त? वास्तविकतामा त पैसा र पहुँच हुनेहरूले मात्र खरिद गरेर लिन पाइने थोक या वस्तु जस्तो बनाइसकिएको छ शिक्षालाई। हामी बजारमा लुगा-कपडा किन्न जाँदा आफ्नो गोजीको हैसियत अनुसारको दोकानमा पस्छौ नि! हो त्यस्तै अलग अलग ब्रान्डका दोकानहरू (स्कुलहरू) बजारभरि छन्। हामी आफ्नो हैसियत अनुसारको दोकान अर्थात् स्कुलमा गएर किनिरहेका छौँ शिक्षा। के मैले गलत भने त? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? 

सरकारको हावादारी आश्वासन र फ्लप नीतिहरूले सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था कमजोर मात्रै होइन लगभग धराशायी हुने अवस्थामा छ। मिठो मिठो गफ मात्रै हाँकेर हुन्न नि, हाम्रो कर असुल गरेर जम्मा भएको राजस्वबाट शिक्षाका निम्ति आवश्यक बजेट आवन्टन गरिए  अहिलेकै स्थितिमा पनि धेरै सुधार हुन सक्छ। यो कुरा हामीलाई भन्दा धेर सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ। अनि उसैले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीलाई वित्त पोषण गर्छ। तर भनिन्छ नि 'सुतेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ तर सुत्ने नाटक गरेको मान्छेलाई उठाउन सकिन्न?' सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्थालाई निरन्तर खोक्रो बनाएर फाइदा कसको हुन्छ? यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। फाइदा जसको भए तापनि नोक्सान त हामी सबैको हुन्छ नै। विशेष ती वर्गको ज्यादा नोक्सान हुन्छ जो आर्थिक स्तरमा र सामाजिक ढाँचाको सबैभन्दा तल्लो र कमजोर स्थानमा छन्। अनि भारतको सन्दर्भमा यस्ता खाले नागरिकहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ। निरन्तर गरिबीको रेखामुनि झरिरहेका छन् करोडौँ भारतीय नागरिकहरू र यो कुरा पनि हामी सबैलाई नै थाहा छ। तथापि हामी मौन छौँ। अनि सरकारले हाम्रो मौनताको फाइदा उठाइरहेको छ। यस्तो समयमा राम्रो शिक्षा व्यवस्था र सुन्दर भविष्यका निम्ति आवश्यक सुधार तथा परिवर्तनका लागि हामी जस्ता विद्यार्थी र जिम्मेवार नागरिकहरूको के कस्तो भूमिका हुनुपर्ने हो? यो हामीले नै तय गर्नुपर्ने समय आएको छ।

पहाडमा एउटा 'भ्याक्युम' छ !

छेवाङ योञ्जन

जिउँदै छ देवतन्त्र

लद्दाख टुरबाट फर्किएका पूर्व गोरामुमो नेता अजय एडवर्डलाई उनका अनुयायीहरूले (यहाँ 'अनुयायी' शब्द नै उचित होला। किनकि एडवर्डलाई कुनै धर्मगुरु वा देवता भन्दा कम स्वागत गरिएको थिएन) सिलगढीमा जुन भव्यताका साथ स्वागत गरे, त्यो देखेर म धेरै बेर हाँसी रहे। अनुयायी होस् वा समर्थक आखिर उनीहरूले अजय एडवर्डलाई बनाउन चाहेका के हुन्? एडवर्डमा देख्न चाहेका के हुन्? सायद स्वागत कर्ममा जुटेकाहरूलाई नै थाहा थिएन। 

मोबाइलमा लाइभ भिडियो हेर्दै एक जना मित्र म नजिकै गमिरहेका थिए। मलाई भने एडवर्ड ग्रुपको तामझाम र मिडियाको एक्सट्रीम कभरेजले दिक्क बनाइ सकेको थियो। लाइभ भिडियोमा एकाग्रह भइरहेका मित्रलाई सोधेँ— 'के लिएर आएछन्? स्वागत जोडतोडको छ त।' उनले मेरो प्रश्नको प्रतिक्रिया दिएनन्। भनौँ दिन चाहेनन्। मलाई थाहा छ— 'जवाफ दिन लायक केही पनि ल्याएका छैनन्।'

लद्दाख घुम्न गएको एक जना नेताले दलभित्रको षड्यन्त्रको खुलासा गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गर्छन्। केही दिन लद्दाखमै मनोरम दृश्यहरूमा रमाएर घर फर्कन्छन्। ती राजीनामा दिने नेतालाई समर्थकहरू चमत्कारी पुरुष ठान्दै भव्यतासाथ स्वागत जनाउँछन्। साधारण आँखाले देखेको घटना यति मात्र हो। यति ठुलो स्वागतको भागिदारी बनेका अजय एडवर्डले भनौँ नै भने आफ्ना नजिकका समर्थकहरूलाई लद्दाखको भोटे छुर्पीसमेत ल्याउन भ्याएनन्। 

एडवर्डको स्वागतलाई किन यति धेर कटाक्ष? भन्नु होला। तर यति पनि बुझौँ, जबसम्म पहाडको क्षेत्रीय राजनीतिमा अतिरञ्जनापूर्ण परम्परा, हिरो कल्चर, व्यक्तिवाद, अनुयायी प्रवृत्ति, आशय मानसिकता रहिरहन्छ तबसम्म यस्ता कुराजनीतिक संस्कारहरू विरुद्ध लेख्नै पर्छ। किन कि राजनीतिमा हिरो कल्चरले गर्दा नै बदमास भन्दा बदमास नेताहरूलाई पनि समर्थकहरूले राम, बुद्ध, इशु र अल्लाह बनाउने प्रयास गर्छन्। जुन एडवर्ड एन्ट्री प्रकरणमा स्पष्ट देखियो। किन कि पुरानो दलमा हुँदा उनले जति जे गर्न सके। अब पनि गर्ने भनेको त्यति नै हो। उनका समर्थकहरूले यति मात्र बुझुन् कि उनी कुनै चमत्कारी पुरुष होइनन्। जसले तपाईँको जीवनमा ‘छुमन्तर’ गर्नेछ। जसले एकै रातमा पर्जा-पट्टा दिलाउने छ। जसले एकै साँसमा न्यूनतम ज्याला दिलाउने छ। त्यसैले उनलाई नेता ठान्नेहरू हो कृपया उनलाई नेता नै हुन् देऊँ! देवता नबनाऊँ। 

यसैले म किटान गरेर भन्छु राजनीतिमा यस्ता देवतन्त्र कायम रहेसम्म जनताले न्याय पाउँदैनन्। संस्कारी राजनीतिको बोक्रे बहस गर्ने बौद्धिकहरूले हिरोइजम एव देवतन्त्रबारे बोल्ने प्रयास गरून्। जनतालाई अर्को खाल्डोमा पस्नबाट सचेत गराऊँ। 

कालेबुङबाट एक जना पत्रकार मित्रको फोन आउँछन्। उठाएर सुन्छ - ' अस्ति नै कलकत्ता पुगेको थियो रे! आइबी/डीआईबी-को रिपोर्ट छ' सुनेर मैले भने  - ' पोहोरसम्म दश जना ठेकेदार थिए अब एघार जना भयो। कति ठगिने हो जनता।'

नयाँ पार्टीमा पुरानो नृत्य

दोस्रो लहरको कोरोनाले गाऊँ बस्ती सोत्तोर पऱ्यो। पहाड-तराई-डुवर्सका हरेक बगान-बस्तीहरू कोरोना सङ्क्रमणमा चुर्लुम्म डुबेको थियो। हाम्रा केही युवा साथीहरूले एउटा समूह तयार गरेका थिए -WSO। सङ्कटकालमा बगान-बस्तीमा राहत सामग्री लैजाने र पीडितहरूलाई सकेसम्म सहयोग गर्ने। सिलगढीमा राहत सामग्री, औषधि, अक्सिजन जम्मा गरेर एउटा स्टोरमा राख्नु पर्ने मेरो दायित्व थियो। कलकता-दिल्लीबाट समानहरू आउँदा, ल्याएर स्टोरमा राख्ने। दार्जिलिङ, मिरिक, कालेबुङ, डुवर्सतिर समानको माग हुँदा। पुऱ्याउनु जानु पर्ने। मेरो दैनिकी यसरी नै चलिरहेको थियो। 'सङ्कटकालमा केही अर्थपूर्ण काम त गर्न पाएँ' - मनमनमा सोच्थे। खुशी लाग्थ्यो। एक प्रकारको आनन्द पनि उस्तै। एक दिन अक्सिजन सिलिन्डरहरू बोकेर स्टोरमा जम्मा गर्दै थिए। गोजीमा फोन बज्यो। सिलिन्डर भुईँमा राखेर फोन हेरे। स्क्रिनमा परिचित नाम छ। सहयोग चाहियो होला भनेर फोन उठाएँ। सन्चो- सुविधा पुछताछ भयो। 'म ठिकै छु तपाईँको भन्नु होस्' मैले भने। 'अँ नयाँ समीकरण बारे के छ हौँ तिम्रो?' उताबाट कौतूहल आयो। 

दस लिटर सिलिन्डर बोकेकोले मेरो निदारमा चट-चटी पसिना चुहिरहेको थियो। त्यहीँ माथि यो प्रश्न सुन्दा मलाई भर्खरै पुगेको बाह्र घरे गाउँको याद आयो। डुवर्सको त्यो गाऊँ।  जहाँ सम्पूर्ण गाऊँ सङ्क्रमण हुँदा अधिकांशले ज्यान गुमाउन परेका थिए। हाम्रो राहत टोली देखेर गाउँलेहरू रोएका थिए। भावुक स्वरमा भनेका पनि थिए - 'चुनाव अघि नेता आए पुल बनाउने बाचा गरे। चुनाव सकियो। कोरोना आयो। स्वास्थ्य विभागले रेड जोन भन्यो। तर ग्रिन कसरी हुने? उपचार के होला? केही सुबुद्धि दिएन।' म अहिले पनि त्यो रङ्ग उडेको पहेँलो क्याप लगाउने अर्धवैसे दाजुलाई सम्झिन्छु। जसले हामी फर्कँदै गर्दा भनेका थिए - ' राक्षस मात्र होइन, यो संसारमा मान्छे पनि रहेछन्। जसले यस्तो बेला हामीलाई सम्झे'। उनको यी वाक्यलाई मनन गर्दै म प्रश्न गर्छु-यस्तो भिषण सङ्कटको समय पनि मलाई नयाँ समीकरणबारे सोध्ने ती पुरुष राक्षस कि मान्छे? 

आजको पुँजीवादी व्यवस्थामा जसले  बुर्जुआ राजनीति दलले सर्वहाराको हितमा काम गर्छ भन्छ र जसले पनि यो कुरालाई सत्य ठान्छ, ती दुवै मूर्ख हुन्। अझ यस्तो सङ्कटको समय जनकल्याणकारी काम नगरेर नयाँ दलको खाका कोर्ने नेताहरूले कसरी जनहितको काम गर्न सक्छ? नेताको मानसिकतामा के छ? त्यो त दल र दलीय क्रियाकलापले स्पष्ट पार्छ नि। राज्य वा केन्द्रको लगाम बिना क्षेत्रीय दलहरूको पिना गल्दैन भन्ने यथार्थ हामीले इतिहासबाट बुझिसकेका छौँ। वर्तमानमा पनि कुन दल केन्द्रको इसारामा छ र कुन दल राज्यको नोकमा चल्छ स्पष्ट छ। कर्पोरेटहरूको इसारा र नोकमा चल्ने राज्य र केन्द्रले क्षेत्रीय दलहरूलाई नचाउँछ। तब हामी कसरी यी दलहरूबाट जनहित र जनकल्याणकारी कामको अपेक्षा गर्नु? पहाडमा यति धेरै क्षेत्रीय दलहरू भइसकेका छन्, जसको राजनीतिक धरातल पहाडमा होइन तर दिल्ली र कलकतातिर छन्। 

राजनीतिले जनताको बुनियादी समस्याहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। जसरी यहाँका दलहरूले चुनाव क्रममा गरेका थिए। तर आज कहाँ पुगे त ती चुनावी वाचाहरू? चुनावपछि कति युवाहरूले रोजगार पाए? पर्चा-पट्टाको 'गोल्डन प्रमिस' के भयो? न्यूनतम ज्यालाको 'कमिटमेन्ट' के भयो? वाचा गरेका ती दलहरूलाई यी प्रश्नहरू कसले सोध्ने? अजय एडवर्डले पार्टी त्याग गर्दा चौतर्फी हल्ला हुने तर जनताले युगौँदेखि कुरेर बसेका बुनियादी मुद्दाहरूबारे मिडिया समेतले चर्चा नगर्ने? नयाँ समीकरणको डिजिटल प्रस्तुति गर्न सक्ने तर जनताको पिर-मार्काबारे एक शब्द पनि नबोल्ने? राजनीति कर्मी र दलहरूको यस्ता लापरवाही चरित्र कहिलेसम्म सहन गर्ने हो? यस्ता तमाम प्रश्नहरू खडा हुँदा हुँदै पनि नेताका अनुयायी र पार्टी समर्थरहरूले आफू हिँड्ने बाटो नै भत्काई रहेका छन्। एडवर्ड ग्रुप होस् वा नयाँ समीकरण यी दुवै तपकाबाट राजनीतिक निकासको अपेक्षा कुनै पनि अवस्थामा गर्न सकिन्नँ। रहल पुराना दलहरूका कुकर्मसूचीबारे त  हाम्रा आँखे-आबेनहरूको काँचो रगतले लेखिसकेको छ।

कोरोना प्रकोपले सम्पूर्ण विश्वलाई नै आर्थिक सङ्कटमा पुऱ्याएको छ। यस सङ्कटबाट निस्कन विश्वका तमाम देशहरूले नयाँ नयाँ राष्ट्रिय नीतिहरू पारित गर्नेछन्। र निश्चय नै विश्वका अधिकांश देशका नीतिहरू पुँजीवादलाई पक्ष-पोषण गर्ने थरिका हुनेछन्। आज भारतले जुन रफ्तारमा नयाँ नयाँ नीतिहरू पारित गरिरहेको छ, त्यसले भविष्यमा खटीखाने जनतामाथि व्यापक रूपमा आर्थिक शोषण बढ्नेछ। बेरोजगार र भोकमरी बढ्ने छ। तब पहाडको अवस्था कस्तो होला? आज समाचारको हेडलाइन बन्ने नेता र दलहरूसँग भविष्यको सङ्कटकालसँग लड्ने रोड म्याप छ? निश्चित रूपले भन्न सकिन्छ, आजका यी जम्मै नेता र दलहरूसँग कुनै प्रकारका राजनीतिक दुरदर्शिता छैनन्। दर्जनभर समर्थक जुटाएर राजनीति हाँक्नेहरूसँग न त दर्शन छ, न त भविष्यको चिन्ता। 

तर राजनीतिमा बेतुकका यस्ता गतिविधि भइरहँदा पनि पहाडमा एउटा 'भ्याक्युम' छ। जहाँ सर्वहाराले आफ्नो शिर उठाउने प्रयास गर्नेछ। प्रगतिशील युवा जमातले हरेक जाति, वर्ग, लिङ्ग र उत्पीडित समुदायको रक्षार्थ मुठ्ठी उचाल्नेछ। राजनीतिक हिरो कल्चरदेखि कता हो कता टाढा, चाप्लुसे-अनुयायी र समर्थकवाजदेखि मुक्त, अन्धो-राष्ट्रवाद विहीन एउटा जमातले त्यो भ्याक्युममा खुट्टा टेक्नेछ।

सानो रेल, मुद्रीकरण र सङ्कटहरू

रोहिणी शर्मा

केन्द्र सरकारको चार वर्षको योजनामा राष्ट्रिय पूर्वाधार सम्पत्ति मुद्रीकरणको चर्चा यस वर्षको सुरुदेखि नै चलिरहेको थियो। जुन योजनाको दस्तावेज यसै वर्षको जुलाई महिनामा तयार गरियो र राष्ट्रिय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline -NMP) एनएमपी-योजनाको आधारमा सरकारले 6 लाख करोड अर्थात् 81 बिलियन अमेरिकी डलर उठाउने योजना तयार पाऱ्यो। केन्द्र सरकारले 2022-2025-सम्ममा एनएमपी लागु गराउने निर्णय गरेको छ साथै यस राष्ट्रिय सम्पत्ति मुद्रीकरण योजनामा देशका तीन वटा सर्ववृहत उद्योगहरू जस्तै रेलवे, एयरपोर्ट अनि कोइला खानी अन्तर्भुक्त भएका छन्। एनएमपी दस्तावेजमा उल्लेखित धारा अनुसार यी सम्पत्तिहरूको मालिकाना सरकारसँगै रहने छ अनि केही समयपछि सम्पत्तिहरू हस्तान्तरण गरिने छ। सरकारको दाबी अनुसार यी राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू कुनै पनि निजी कम्पनीहरूलाई बिक्री गरेको होइन। एनएमपी योजना लिएर केन्द्र सरकारले  विश्वस्त देखिए तापनि यस योजनाले धेरै वटा प्रश्नहरू उठाएका छन्।  

केन्द्र सरकारको भनाई अनुसार रेलवे, जसमा दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे (DHR)-को नाम पनि उल्लेख छ, यस्तो  सम्पत्तिहरूलाई राम्रो अनि ठिकसँग चलाउनका निम्ति यस्ता योजनाहरू आवश्यक छ। तर अर्कोतिर बहस यो उठेको छ कि यस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू निजी कम्पनीको हातमा लिजमा दिँदा भविष्यमा धेरै वटा असफलताहरू आइपर्न सक्छ। एनएमपी-को  सेक्सन 1.3 अनुसार रेलवेलाई Indicative Monetisation Value (सङ्केतक मुद्रीकरण मूल्य)- अन्तर्गत राखिएको छ, जुन निजी क्षेत्रको लगानी (Private Sector Investment)- को लागि बनिएको हो। सेक्सन 1.4 को चौथो नम्बर बुँदामा यस्तो उल्लेख पाइन्छ- “...several brown field asset classes are proposed to be monetized through Operate Maintain and Develop (OMD) bassed models or assets where significant capex may be involved over transaction life towards augmentation or rehabilition of assets.”  यसले गर्दा राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू पूर्णरूपले निजी-मालिकाना हुने प्रबल सम्भावना छ।  वित्त मन्त्रीको भनाई अनुसार सम्पत्ति मुद्रीकरणबाट जे-जति मुनाफा प्राप्त हुनेछ त्यो अन्य पुर्वाधारहरू निर्माण गर्नमा उपयोग गरिनेछ। तर प्रश्न यो उठ्दछ कि यो कुन मूल्यमा गरिँदै छ? के यसो गर्नु उचित हो?

एउटा बढ्दो अनुभूति यस्तो छ कि विकासको गतिविधिहरु प्राकृतिक पहलुहरुबाट छुटाएर हेर्दा हुँदैन, किनभने त्यसले प्राकृतिक परिदृश्यलाई रूप दिन्छ र यस ठाउँको प्राकृतिक आकर्षण बनाएर राख्छ। संस्कृति र प्रकृतिबारे पश्चिमी विरोधाभासको विचारमा समकालीन विकास सन्दर्भमा अनुभवजन्य दृष्टिकोणको लागी कुनै आधार छैन जस्तो छ। विकासात्मक दृष्टिकोण अन्तर्गत दीर्घकालीन पर्यावरण व्यवस्थापनको सपना पनि धेरै टाढा भएको छ। यी विकास गतिविधिहरु जबरन तत्वहरु छन् जो प्रकृतिमा मूर्त र अमूर्त दुबै छन्। मूर्त तत्वहरु मानव व्यवहारमा प्रतिबिम्बित छन् र अमूर्त तत्वहरु कुनै विशेष वातावरण मा विकासात्मक गतिविधिहरुको प्रतीकात्मक प्रतिबिम्बमा सामेल गरीएको छ। इतिहास एक शिक्षक हो जसले हामीलाई तथ्यहरुसमेत प्रदान गर्दछ र हामीलाई विश्लेषण, अन्वेषण, अवलोकन र केहि राजनीतिक-आर्थिक कार्यहरुको परिणामबारे भविष्यवाणी गर्न अवसर प्रदान गर्छ। यहाँ राखिएको केहि अध्ययनहरू प्रत्यक्ष इतिहासबाट लिइएको सम्भावित परिणामहरु हो। 

जब कुनै नयाँ बस्तु संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक अनि सांस्कृतिक सङ्गठन (यूनेस्को)-को सूचीमा सामेल हुन्छ तब प्रत्येक वर्ष विश्वका धेरै वटा देशहरूमा त्यसको खुशी मनाइन्छ। तर केन्द्र सरकारद्वारा तयार गरिएको एनएमपी योजना लागु गरिन्छ भने यूनेस्कोको सूचीबाट दार्जिलिङ हिमालय रेलवेको नाम मेटिने छ।  डीएचआर-को हित अनि पक्षमा उभिएका तर्कहरूलाई राम्रोसँग मनन गऱ्यौँ भने ती तर्कहरू नितान्तै तथ्यात्मक अनि युक्तिपूर्ण लाग्दछ। कैपेक्स एप्रोच (Capex approach)- को अनुच्छेद 1.3-को पोइन्ट (ब)-ले भन्छ -'पुर्वाधारहरूको मर्मत गर्न अनि त्यसको गुणात्मक सुधार गर्नका निम्ति केही राशि दिइनेछ। यो कैपेक्स एप्रोचमा डीएचआर अनि रेलवेलाई सङ्केतक मुद्रीकरण मूल्य (IMV)-को श्रेणीमा राखिएको छ। एनएमपी को धारामा पनि लेखिएको छ  'यदि मुद्रीकरण गरिए पछि पनि कुनै मुनाफा नभए , त्यसलाई पुन:मुद्रीकरण गरिनेछ। डीएचआरको समय – समयमा मरमति भएको कारण अनि यसको  इन्जिनियरिङ तकनीकी अद्वितीय (युनिक) रहेको कारण नै यूनेस्कोले डीएचआरलाई  विश्व-धरोहरको उपाधि दिइएको हो। त्यसैले डीएचआरलाई  यदि कुनै नयाँ (आधुनिक उपायद्वारा) तरिकाले मर्मत गरियो भने यूनेस्कोले यसलाई विश्व-धरोहरको सूचीबाट निकाल्न पनि सक्छ। यसको प्रामाणिकता लुप्त भएर जान सक्छ।

हालमा विश्वभरमा कुल 53 वटा यूनिस्केको धरोहरहरू सङ्कटमा छन्। आजसम्ममा यूनेस्कोले कुल 3 वटा धरोहरहरूलाई विश्व-धरोहर सूचीबाट हटाइएको छ ती मध्ये एउटालाई चाहिँ अर्ध-विश्वधरोहरको रूपमा सूचीबाट हटाएको हो। 

तर यता भारत सरकारको योजना भिन्नै छ। भारतीय जनता पार्टी सरकारको भनाई अनुसार यस्ता ऐतिहासिक अधिस्थानहरूलाई निजी कम्पनीको हातमा सुम्पिँदा आर्थिक आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने छ।  वैश्विक स्तरमा डीएचआरलाई यूनेस्कोको एउटा अमूल्य धरोहरको रूपमा चिनिने गर्दछ साथै डीएचआरको अवस्था ठिक छैन वा राम्रोसँग सञ्चालन भएको छैन भने यूनेस्कोले नै यसलाई सङ्कटमा विश्व-धरोहरको सूचीमा हाल्न सक्ने क्षमता पनि छ। तर दार्जिलिङ हिमालय रेलवेसँग आजसम्म यस्तो सङ्कटमा परेको छैन। त्यसैले डीएचआर राम्रोसँग सञ्चालन भएको छैन वा डीएचआर सङ्कटमा छ भन्ने कुरा झुटो प्रमाणित हुँदछ। 

 त्यसै कारण  यहाँ यूनेस्कोको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदछ। युनिस्कोले डीएचआरको सुरक्षा र संरक्षणको दिशामा कदम उठाउन जरुरी छ। यदि यहाँ मुद्रीकरण योजना लागु भयो भने डीएचआर स्वतः यूनेस्कोको सूचीबाट बाहिरिने छ। 

एनएमपीको एउटा धारामा पुन:मुद्रीकरणको कुरा पनि उल्लेख छ। जसले गर्दा यस्ता धरोहरहरूलाई पूर्णरूपले निजीकरण (बिक्री) गर्न सकिन्छ। यसरी राष्ट्रिय धरोहरहरूलाई लिजमा दिएको कारणले गर्दा नै देशव्यापी रूपमा सरकारी नोकरीको अभाव भइरहेको छ। साथै सरकारी सम्पत्ति निजीकरण प्रथाले गर्दा ठेका-मजदुरी अर्थात् अस्थायी कामको सङ्ख्या बढेर गएको छ।  यसैको परिणाम स्वरूप आजका युवाहरूले बेरोजगारको समस्या झेली रहेका छन्।  डीएचआरको निजीकरण हुँदा यसले विश्व-धरोहरको उपाधि त गुमाउँछ नै साथै डीएचआरमा कार्यरत मानिसहरू र यससँग प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा आबद्ध रहेका मानिसहरूको जीवनमा ठुलो सङ्कट आइपर्नेछ।  यती मात्र होइन तर पाहामा चलिरहेको अन्य रेलवे परियोजनाहरूले गर्दा यहाँका बासिन्दाहरूलाई ठुलो समस्या भइरहेको कुरा सर्वविदित नै छ। पहाडको यस्तो अप्ठ्यारो भौगोलिक परिस्थितिमा पनि डीएचआर कुनै प्रकारका कठिनाइ बिना कुद्न सफल भएको छ।  यसै सफल गुणले डीएचआरले यूनेस्को विश्व-धरोहरको सूचीमा स्थान प्राप्त गरेको हो। 

अब डीएचआरलाई प्रसङ्गमा राख्दै के कारणले गर्दा कुनै पनि विश्व-धरोहर यूनेस्कोको सूचीबाट बाहिरिन्छ? त्यसको पनि छोटो चर्चा गरौँ। 

लिभरपुलको बन्दरगाह 18 -19 शताब्दीको सबै भन्दा विशेष बन्दरगाहहरू मध्ये चिनिन्थ्यो। यो बन्दरगाह साथै सम्पूर्ण लिभरपुल सहर सन् 2004 मा यूनेस्को विश्व-धरोहरको सूचीमा आबद्ध भएको थियो। तर सन्  2012 मा यही लिभरपुल सहर आधुनिकीकरणको कारण यूनेस्कोको सूचीबाट बाहिरियो। आधुनिकीकरणले गर्दा यहाँका मानिसहरूले केही सानो-तिनो काम त फेला परे तर विकासात्मक परियोजनाहरूले गर्दा यस सहरले विश्व-धरोहरको ऐतिहासिक मान्यता हराउनु पऱ्यो। डीएचआरको नै सन्दर्भमा हेरौँ, साने रेल विश्व-धरोहर भएको कारणले गर्दा नै यहाँका होटेल, रेस्टुराँ, पर्यटन आदिसँग सोझै जुडेको छ यहाँका मानिसहरूको जीवन। यहाँका कतिपय बासिन्दाहरूको आय स्रोतको एक मात्र माध्यम हो साने रेल। यती मात्र होइन तर दार्जिलिङ पहाडका अधिकांश मानिसहरू चिया उद्योगमा निर्भर छन्। सानो रेल मुद्रीकरण हुँदा चिया उद्योगमा निर्भर हजारौँ मजदुरहरूमाथि पनि आर्थिक सङ्कट आइपर्नेछ। 

एनएमपीको भोल्युम-1 को कति वटा ठाउँमा यस्तो पनि उल्लेख पाइन्छ कि, 'अस्ट्रेलिया अनि इन्डोनेसियामा मुद्रीकरणपछि आर्थिक विकाश भएको पाइन्छ'। तर धेरै वटा शोध साथै अध्ययनहरूले मुद्रीकरणले गर्दा आर्थिक विकास हुने कुरालाई राष्ट्रहरूको आधारमा विभाजन गरेको छ अर्थात् मुद्रीकरणपछि आर्थिक विकास हुने कुरा विभिन्न देशहरूमाथि निर्भर गर्दछ। तर यदि मुद्रीकरण ठिकसँग सम्पन्न गरिएन भने यसले वर्तमानमा चलिरहेको आर्थिक स्थितिलाई अझ नराम्रोसँग असर पार्न सक्छ। त्यसो भए यदि डीएचआर यूनेस्कोको सूचीबाट बाहिरिन्छ भने यसले के कस्ता असर पार्न सक्छ? हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो कि दार्जिलिङको टय ट्रेनसँग घनिष्ठ रूपले जुडेको छ दार्जिलिङको पर्यटन उद्योग। वर्तमान पुस्ताले विकाशको नाममा हाम्रो विश्व धरोहरलाई निजी कम्पनिले तोडेको देख्ने छ भने  भावी पुस्ताले विकाशको नाममा बनिएका चम्किला बिल्डिङ साथै विश्व-धरोहरको केही टुटे-फुटेका अंश देख्नेछन्।  अनि अझ पछिका पुस्ताहरूले डीएचआरलाई केवल सङ्ग्रहालयमा देख्नेछन्। 

दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे न्यु-जलपाइगुडी देखि दार्जिलिङसम्म कुद्छ अनि यसको लम्बाई 88.48 किलोमिटर छ र यसको रेल लाइनको चौडाइ 2 फिट (0.610 मि) छ। डीएचआर सुकुना, रङ्टङको जङ्गलबाट हुँदै तीनधारे, घैयाबारी, महानदी, सुनादा, घुम (2258 मि) हुँदै दार्जिलिङ रेलवे स्टेशन आइपुग्छ। यदि डीएचआरको मुद्रीकरण भयो भने यी सबै माथि उल्लेख गरिएका ठाउँहरूमा पनि नराम्रो असर पर्नेछ। डीएचआरको रेल लाइन यस्ता धेरै वटा गाउँ-बजारबिच भएर कुद्छ र यदि यसको मुद्रीकरण हुन्छ भने रेल लीग छेवछावका मानिसहरू उच्छेद हुनुपर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। विकासको नाममा सोचेको भन्दा अत्यधिक मूल्य यहाँका बासिन्दाहरूले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक रूपमा मात्र नभएर डीएचआर अनि यहाँका मानिसहरू सामाजिक रूपले पनि जुडेका छन् र यसको निजीकरणको असर केवल आर्थिक स्तरमा मात्र नभएर सामाजिक स्तरमा पनि सङ्कट उत्पन्न हुनेछ।

यती मात्र होइन तर डीएचआरको मुद्रीकरणले गर्दा क्षेत्रीय टुर अनि ट्राभल एजेन्सी, स्वतन्त्र टुर गाइड, भरिया, स-साना व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूलाई ठुलो सङ्कटमा पार्नेछ। मुद्रीकरणपछि सृजना हुने योग्य कामहरूमा यहाँका आम जनताले अवसर पाउने छैनन्।  धेरै जसो अदक्ष मजदुरहरूले  काम पाउन कठिन हुँदै जानेछ। यसको असर केवल यो पुस्ताले मात्र नभएर भावी पुस्ताहरूले पनि झेल्नु पर्नेछ। सरकारको यस्तो कदमले गर्दा यहाँका जग्गा-जमिनको पनि नाश हुनेछ र यसको असर टुरिजम इन्डस्ट्रीमा पनि देखा पर्नेछ। 

यदि डीएचआर यूनेस्को सूचीबाट बाहिरियो भने के पर्यटकहरू सानो रेल हेर्न/चढ्न  इच्छा राख्छन् त? यूनेस्कोको भनाई अनुसार ‘कुनै पनि प्रकारको विकासलाई यथावत् राख्नु हो भने  त्यसमा सांस्कृतिक तत्त्वहरू बलियो हुनु अनिवार्य छ’; तर डीएचआरको  मुद्रीकरण योजना नितान्तै जोखिमपूर्ण देखिन्छ। यस योजनामा स्थानीय मानिसहरूको विकाशको कुनै चर्चा देखा परेको छैन। यस्तो योजनाले गर्दा धेरै असमानताको भाव उत्पन्न हुने गर्छ।  यसै कारण यहाँका बासिन्दा, एक्टिभिस्ट, साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मानिसहरू मिलेर यो धरोहरलाई बचाउन अनि यो योजनासँग लागु हुन गइरहेको आर्थिक नीतिहरूको कानुनी विशेषताहरू बुझ्नु आवश्यक छ। प्रश्न यो पनि उठ्छ कि यस्ता निजीकरणले गर्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई के लाभ हुँदछ? समय बित्नु अघि नै यो प्रश्नको उत्तर पाठक वर्गले खोज्नु पर्ने छ। 

यो भूमण्डलीकरण अनि निजीकरणको समयमा, यस्ता धेरै देशहरू छन् जसले आफ्ना देशमा भएको धरोहरलाई  बचाउन जनचेतना फैलाउने काम गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य भनाई के हो भने, कुनै पनि समाजको उन्नति त्यहाँका बासिन्दाहरूको इतिहासलाई भत्काएर वा तोडेर हुन सक्दैन। यो कुनै पनि किसिमको आर्थिक अनि राजनैतिक विकाशको निम्ति राम्रो कदम होइन।  तसर्थ यहाँको आर्थिक स्थितिलाई बचाउनका निम्ति सरकारले डीएचआर निजीकरणको बाटो होइन तर अरू कुनै नयाँ बाटो निकाल्नु पर्नेछ। दार्जिलिङको आधा जसो आर्थिक ढाँचा नै पर्यटन अनि डीएचआरसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा जुडेको छ। यसै कारण सरकारले यो ढाँचालाई तोड्नु भन्दा यसलाई कसरी सक्रिय गर्न सकिन्छ भन्ने मुद्दामा ध्यान दिनु पर्ने समय आएको छ।

वी श्याल ओभरकम

कोभिड 19 महामारीबिच हामीले धेरै वटा सङ्गठनहरू (राजनैतिक र गैर राजनैतिक) बिरामी अनि सहयोगको खाँचो भएका घर परिवारहरूलाई सहयोग गर्न अगाडि आएका देख्यौँ। यसै बिच जन्म लिएको एक टोली हो वी श्याल ओभरकम (We Shall Overcome) WSO। प्रगतिशील युवाहरूको एउटा समूह। जुन समूहले महामारीको समयमा प्रशंसनीय काम गरिरहेको छ। यहि समूह आ-आफ्ना राजनैतिक मतभेदहरू पन्छाएर दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सका साधारण तथा निम्न वर्गका मानिसहरूलाई निस्वार्थ सहयोग पुऱ्याउनका निम्ति लागि परेको थियो र अझैसम्म लागि परिरहेकको छ।

मई महिनाको शुरूमा दार्जिलिङ तराई र डुवर्समा दिनहूँ कोभिड सङ्क्रमणको नयाँ मामिला तीव्र रूपमा फैलिरहेको थियो। कोभिडको दोस्रो लहरले दार्जिलिङ, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा प्रभाव पारेको थियो। यस क्षेत्रका सबै बिरामीहरू आ-आफ्नै जिल्लाका कोभिड अस्पतालमा निर्भर थिए भने गम्भीर बिरामीहरू मुख्य रूपमा सिलीगुडीका अस्पतालहरूमा मात्र निर्भर थिए।

दुरदराजका गाउँ अनि बस्तीका मानिसहरूलाई सिलीगुड़ीको ठुलो अस्पतालहरूमा चिकित्सा सुविधाहरू बारे ज्ञान नभएकाले धेरैका ज्यान जोखिममा पुग्न गएको थियो। त्यसैले WSO समूहले बिरामी परिवारहरूलाई  टेली कम्युनिकेसन माध्यमाद्वारा सहयोग पुऱ्याउने काम गरेको थियो। 

WSO समूहले थोरै समयमा निर्णायक कदम चाल्दै चिकित्सा पेशेवर, प्रोफेसर, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता र रिसर्च स्कलर विद्यार्थीहरूलाई एक मुष्ट पारी स्वयंसेवकहरूको एक दह्रिलो टिम तयार गरेको थियो। टोली प्रत्येक दिन बढ्दै गएर धेरै दुर्गम ठाउँहरूका बिमारी परिवारको सहयोग गर्नमा सफल भयो। 

रिलिफको काम बढ्दै जाँदा WSO को कोष जुटाउने कार्यहरू शुरू गर्यो र त्यही कोषको सहयोगमा WSO टोली 120 भन्दा धेरै गाउँहरूमा पुग्न सफल भएको छ। यस राहतको सामाग्रीहरूमा WSO-ले अक्सिमिटर, पिपिई किट, अक्सिजन सिलिन्डर जस्ता अन्य विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धीत आवश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराएर व बिरामीहरू साथै ठाउँ-ठाउँका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई सहयोग गरेको छ। WSO-ले आर्थिक रूपले कमजोर बिरामीहरूको एम्बुलेन्स भाडा तिर्न कोषको उपयोग पनि गरेको थियो। यति मात्र नभएर, WSO- टोलीले जन साधारणमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता (मानसिक र शारीरिक)-लाई प्राथमिकता दिएको थियो। महामारीले नानीहरू, विद्यार्थी अनि ठुला मानिसहरूलाई वि-विभिन्न कारणवश प्रभाव पारेको थियो।  WSO- टोलीले स्वास्थ्य सल्लाह अनि यसबारे जनचेतनामूलक अनलाइन गोष्ठी पनि आयोजना गरेको थियो।

WSO -टोलीले समाजको सबै व्यक्तिको भावनालाई ध्यानमा राख्दै स्वतन्त्र सङ्गठनहरूको सहकार्यमा कार्य गरिरहेको छ। WSO- को सामाजिक कामहरूमा राजनीतिक अवसरवादीहरूलाई टाढा राखिएको छ। त्यसै कार्य रोगीहरू अनि रोगी परिवारहरूले कुनै पनि दोधार र हिचकिचाहट बिना यी सुविधाहरू लिन पाएका हुन्। यति मात्र नभएर WSO- टोलीले दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सका स्वयंसेवकहरूलाई साथमा लिएर काम गरेको थियो जुन अतुल्य र सराहनीय छ।  दुर्गम क्षेत्रहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सहुलियतको लागि सरकारमाथि दबाब दिन अनिवार्य छ। 

 देशको नागरिक भएकोले सबैले सु-स्वाथ्यको निम्ति चाहिने प्रत्येक सुविधा उपलब्ध भएको हुनपर्छ। “स्वास्थ्य " भन्नाले शारीरिक विषय मात्र नभएर व्यक्तिगत रूपमा  सामाजिक र आर्थिक रूपमा उत्पादक जीवन जिउनको लागि सक्षम वातावरण बनाउन पनि जरुरी छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र अनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा निरन्तर चिकित्सा जनक प्रगति हुन आवश्यक छ। त्यसो गरे मात्र हरेक गाउँ अनि दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूले सेवाहरूको उपभोग गर्न सक्छन्। 

यसै विषयहरूलाई एउटा माध्य बनाएर WSO- टोलीले भविष्यमा पनि सामाजिक सेवा जारी राख्ने योजना बनाएको छ। WSO- समूहले निस्वार्थ विचारका साथ दार्जिलिङ, तराई र डुवर्सका स्वयंसेवकहरू लिएर भविष्यको लागि विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाहरू तय गरेको छ। 

कोभिड महामारीको क्रममा हामी सबैले हाम्रा स्वास्थ्य प्रणालीको विफलता देखेका छौँ। तसर्थ, WSO- टोलीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको विफलतालाई सम्बोधन गर्ने काम जारी राख्नेछ।

अफगानिस्तान : साम्राज्यहरूको चिहान

लेखक सार्की

अप्रेल 14, 2021 को दिन भर्खरै राष्ट्रपतिको रूपमा चुनिएका जो बाईडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनालाई हटाउने पूर्ण निर्णय लिए। 2001 देखि 2021 सम्म चली आएको “अमेरिकी नियम “ मा आधारित अनि व्यवस्थित रूपमा दखल नीतिको अन्त 30 अगस्त/2022 को दिन भयो। अफगानिस्तानको जमिनबाट अमेरिकाको अन्तिम हवाई जहाजले 30 तारिखको दिन अन्तिम उडान लियो। तर अफगानिस्तानको सत्ता भने तालिबानले 15 अगस्ट 2021 को दिन नै आफ्नू कब्जामा लिइसकेको थियो। तालिबानको 1996 देखि 2001 सम्मको "कालो शासन “ झझल्कोहरूमा अझै पनि आलो नै छ। तालिबानको शासनबाट भाग्नको निम्ति कान्दाहार एयरपोर्टमा रात दिनको भीड भएको भिडियोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। उड्दै गरेको हवाई जहाजबाट एक जना अफगानी झरेको भिडियो संसार भरी नै भाइरल भएर गयो। काँडेतारको अल्लो तर्फ आम अफगानीहरु रुँदै – कराउँदै ‘हेल्प अस्‘ भनिरहेका थिए। सारा संसार नै  अचम्भित भएर हेरि रह्यो। दिनहरू बित्दै गइरहेको छ। अफगानिस्तान जली रहेको छ। अफगानीहरूलाई सम्पूर्ण संसारले एक्लै छोडीदिइसकेको स्थिति आज हामीले स्पष्ट देखिरहेका छौ। अब आगामी दिनहरूमा तालिबानले ‘शरिया कानुन‘मा देशलाई राज गर्ने प्रतिबद्धता गरी सकेको छ। नारीहरूमाथि भयानक उत्पीडनको परिवेश अफगानिस्तान भित्र सृजना भइरहेको छ। मुस्लिम इस्लामिक राज्यको धार्मिक कट्टरवादले  अफगानिस्तानलाई कुन मार्ग तर्फ लाने हो ? अनि यो नयाँ राजनैतिक व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय इक्वेसन मार्केटमा कतिको प्रभाव पार्ने हो ? यो कुरा त भविष्यले नै बताउने छ। तर, हिन्दु कट्टरवादले ग्रस्त  वर्तमान भारतमा बसेर हामीले अनुमान भने  निश्चय नै लाउन सक्छौ। धार्मिक झगडा अनि हत्याको परिवेशले कुनै पनि देशलाई प्रगतिशील दिशा तर्फ कहिले लान सक्दैन नै। भगवानको नाममा एक अर्कामा  धार्मिक कट्टरवादीहरूले साम्प्रदायिक अनि धार्मिक झगडा लाउँछ नै लाउँछ। त्यसका साथै ‘गृहयुद्ध'को परिस्थिति पनि उत्पन्न हुनेछ। 

इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा… 

अफगानिस्तानलाई संसारभरि नै ‘साम्राज्यहरुको चिहान' भनेर चिनिन्छ। अफगानिस्तानको इतिहासलाई निर्दिष्ट रूपमा बुझ्दा अनि पढ्दा साँच्चै नै वर्तमान अफगानिस्तानको उत्पत्ति हजारौँ वर्षको युद्ध अनि सङ्घर्षमा लुकेको छ। हालैमा एसिया अनि युरोपेली देशहरूलाई ट्रेडको रूपमा जोडी दिने नै अफगानिस्तानको सिल्करुट हो। अफगानिस्तानले भारत, चीन अनि युरोपेली देशहरूलाई जोड्छ। अफगानिस्तानको इतिहासमा लेनदेनको सम्बन्धले निरन्तरता अनि अत्यधिक भूमिका निभाएको छ। खाइबर पासले अफगानिस्तानलाई विश्वकै भूगोल अनि विभिन्न साम्राज्यको पकडमा समेटेको छ। अफगानिस्तान 678 बि.सी देखि 549 बि.सी सम्म मिडियन साम्राज्यको अधीनमा थियो। त्यसपछि पर्सियन अर्कमेनिड साम्राज्य को हुकुमत चल्यो ( 550 बि.सी – 330 बि.सी )। अलेक्जेन्डरको शासनकालमा पनि अफगानिस्तान शासित भएको इतिहासमा लेखिएको छ । त्यस समय व्यक्ट्रियाका मानिसहरूले अलेक्जेन्डरलाई तीव्र सङ्घर्षको टक्कर दिएको कुरा पनि हामी माझ इतिहासमा स्पष्ट रूपले उल्लेख गरिएको छ। त्यस पछि अरू धेरै साम्राज्यहरु आए अनि गए, जस्तै-  सेलुसिड साम्राज्य ( 312 बि.सी – 63 बि. सी ), मौरियन साम्राज्य , पर्थियन साम्राज्य ( 247 बि. सी – 224 ए डी ), कुसन साम्राज्य , ससानिद पेर्जियन साम्राज्य ( 225 ए डी – 651 ए डी ) , सफारिद साम्राज्य ( 861- 1003 ए डी ), समानिड साम्राज्य ( 719 – 999 ए डी ) , गज्नाभिड साम्राज्य ( 977- 1186 ए डी ), घुरिद सुल्तानेट ( 879 – 1215 ए डी ), ख्वाजमियण साम्राज्य ( 1077 – 1231 ए डी ) , तिमुरिड साम्राज्य ( 1330 -1507 ए डी ) , मुगल साम्राज्य इत्यादि। यी सम्पूर्ण साम्राज्यहरूले अफगानिस्तानलाई कुनै न कुनै समयमा राज गरेका थिए। 1700 सम्मको इतिहासमा अफगानिस्तानको व्यापारी महत्त्व एकदमै सान्दर्भिक अनि महत्त्वपूर्ण भएको कारणले अफगानिस्तानलाई जहिले पनि शोषण अनि उत्पीडन गरेर अरूको अधीनमा राखिएको थियो। साम्राज्यहरू आए, साम्राज्यहरू गए। एकले अर्कामाथि आक्रमण गरेर अधीनको युद्धहरूको बिगुल फुकाए। दखलको इतिहासले नै अफगानिस्तानको भूतकाल निर्माण भएको छ। सरल भाषामा भन्नु पर्दा, अफगानिस्तानको इतिहासमा विभिन्न साम्राज्यहरूको उत्थान अनि पतन, जीत अनि हार, शासन अनि शोषणको हजारौँ कथाहरू लुकेका छन्।हरेक समयका विविध साम्राज्यहरूका शासनकालमा अफगानिस्तानका रैथाने जनजाति, किसान, मजदुर, व्यापारी इत्यादिहरू झनै पछाडिएको यथार्थ  फेला पर्दछन्।

    1700 पछिको इतिहासलाई राम्ररी बुझ्नको निम्ति अफगानिस्तानका रैथाने जनसाधारण बारे बुझ्न अति अनिवार्य भएर जान्छ। अफगानिस्तानको मुख्य रैथाने जनजातिको हिसाबमा पास्तुन, ताजिक, उजबेक, तर्कमन् अनि हजारौँ जातिहरू आउँछन्।  सबै भन्दा बहुसङ्ख्यक रूपमा  पाइने जनजाति पास्तुन हुन् अर्थात् संसारको सबै भन्दा अधिक जनजाती हुन पास्तुन। अफगानिस्तानको इतिहासको संरचना अनि सङ्घर्षमा पास्तुनहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ। पास्तुन बहुसङ्ख्यक रूपमा सुन्नी मुस्लिमहरू छन्। त्यस पछि आउँछन् ताजिक जनजाति। पर्सियन भाषामा बोलचाल गर्ने अनि अफगानी सत्तामा पनि राम्रो भूमिका भएका व्यापारी समूह। उज्बेक अनि तर्कमन जनजाति तुर्कीभाषी हुन् अनि अफगानी इतिहासमा अल्पसङ्ख्यक को रूपमा चिनिन्छन्। यी सबै जनजातिहरूको मुल धर्म इस्लाम ( सुन्नी ) हो। तर हजारा नामक एउटा जाति पनि अफगानिस्तानमा पाइन्छ जसको धर्म सिया मुस्लिम हो अनि अफगानी इतिहासमा हजारा सबैभन्दा उत्पीडित अनि शोषित जाती हो। समय समयमा अफगानिस्थानभित्र बौद्ध धर्म पनि प्रचलित भएको थियो। 2001 मा 1500 साल पुरानो बुद्धको मूर्तिहरू तालिबानले ध्वस्त पारे पश्चात् अमेरिकाले अफगानिस्तानमा हमला गरेको थियो। आतङ्की हमलाको उत्तरमा अमेरिकाले पनि आतङ्कको माहौल सहित शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्यो। यस बारे पछि कुरा आउने छ। 1709 देखि 1738 सम्म होतक साम्राज्यको शासन पश्चात् पास्तुन् जातिका योद्धाहरूले जनाक्रोश जनाउन थाले।हुन त अफगान शब्द सशनिड पेर्जियन देखि प्रयोगमा आएको थियो भने अब आएर आत्मनिर्णय अधिकार अनि स्वशासन विषयमा धेरै सङ्घर्षहरु प्रकाशमा आउन थाले। पछि आएर 1748 मा अहमद शाह दुरानी नाममा एक जना पास्तुनको नेतृत्वमा दुरानि – पास्तुन साम्राज्यको प्रारम्भ भयो। त्यसै गरी, 1848 देखि 1826 सम्म अफगानका रैथाने पास्तुनहरुको शासन चल्यो अनि यसले अफगानी आधुनिक राज्यको दह्रिलो स्तम्भ स्थापन गरी दियो। पास्तुन जातिको सङ्घर्षशील ऊर्जा अनि सङ्कल्पका कथाहरू अफगानी संस्कृतिमा धेरै पाइन्छन्। तर पछि गएर इस्लामी कट्टरवाद अनि अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रकोपले गर्दा पास्तुन जाति धेरै चेप्टिएका छन्। 

 13 जनवरी 1842 को दिन एक जना ब्रिटिस डाक्टर --- जो 16000 जना ब्रिटिस आर्मी मध्ये एक जना मात्र बाँचेर फर्किएँका थिए। ब्रिटिस सेनालाई खाइबार पासमा हमला गरेर ध्वस्त पारेका थिए पास्तुन योद्धाहरूले। त्यो प्रथम एङलो–अफगान युद्ध थियो। 1839 – 1842 सम्मको यो युद्धले अमीर दोस्त मोहम्मदलाई सत्तामा ल्यायो। पुत्ला शासकको प्रक्रिया अब शुरू हुन लागि रहेको थियो। त्यस पछि दोस्रो एङलो – अफगान युद्ध ( 1878 – 1880 ) पश्चात् अमीर अब्दुल रहमानलाई सत्तामा स्थान दिए पछि  अफगानिस्तानको विदेशी नीतिहरूको नियन्त्रण ब्रिटिसको हातमा जान पुग्यो। यस माझ सिख साम्राज्यका महाराजा रनजीत सिंहले पनि अफगानिस्तानको थुप्रै इलाकामा शासन गर्न पुगेका थिए। 1919 सालमा तेस्रो एङलो – अफगान युद्ध पछि 1926 मा अफगानिस्तान स्वायत्त एउटा राजतन्त्र बनियो। 1929 को 9 महिने गृह युद्धले त्यस बेलाको शासक अमानुल्लालाई सत्ताबाट निकाल्यो। समय – समयमा यस्ता द्वन्द्वहरू थुप्रै भएका छन्। 

1917 को रूसी क्रान्तिले गर्दा अफगानिस्तानमा पनि कृषक अनि मजदुरहरू सङ्गठित हुन थाले। छिमेकी रुसले पनि समाजवादको कल्पना गरेको थियो यहाँ। 1964 मा अफगानिस्तान राजतन्त्र व्यवस्थाबाट संविधान राजतन्त्र ( constitutional republic ) मा परिणत भयो। 1973 मा मोहम्मद दाउद नामका एक जना राज घरानाका सदस्यले आफ्नै आफन्त विरुद्ध षड्यन्त्र रचेर राजतन्त्रको विनाश गरे। People’s democratic party of Afghanistan ( PDPA ) को जन्म 1965 मा भएको थियो भने मोहम्मद दाऊदको अराजकता दिन दिनै बढ्दै गयो। PDPA लाई 1976 मा ब्यान्ड गरे पछि दिनदहाडे हत्याकाण्ड हुन थाल्यो। PDPA को नेतृतव मा 1978 मा सत्ता परिवर्तन भयो। नुर मोहम्मद तारकी अफगनिस्तानका राष्ट्रपति हुन पुगे। PDPA का सदस्यहरू सोभियत रसियासँग प्रेरित थिए। मार्क्सवादी विचारधाराको प्रभावले गर्दा सारा युरोपको शासकहरू भयमा थिए। 1979 मा तारिकीको मृत्यु पश्चताको राष्ट्रपति हाफिजुल्ला अमिनको 4 महिना बाद नै हत्या भएपछि PDPA लाई सोभियत युनियनबाट सेना अनि आर्थिक सहयोग आयो। डिसेम्बर 1979 मा सोभियतले आफ्नू सेना अफगानिस्तान भित्र हुल्यो। त्यस समयको सोभियत युनियनको सुधारवादी चरित्र बारे कुनै दिन छुट्टै कुरा गरौँला। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले सोभियत युनियनको शासनमा हत्या, हिंसा, काटमार आदिका कुरा मात्र ज्यादा देखाउँछ। हो पक्का हो हिंसात्मक घटनाहरू धेरै घटे, धेरै ज्यान गए। यसको इतिहास अनि वैचारिक सङ्घर्षको फलस्वरूप कोल्ड वार भइरहेको थियो। अर्को तर्फ हेर्दा इस्लामी कट्टरवादका सबै भन्दा मुख्य उत्पीडित खटिखाने नारीहरूको सशक्तीकरणको निम्ति पनि सोभियत युनियनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। लैङ्गिक समानता, बिहे गर्ने उमेर बढोत्तरी, दहेज प्रथाको रोकथाम लगायत नारी शिक्षा अनि चेतना बारे धेरै नीतिहरू पनि अफगानिस्तानमा लागू भयो। यो एक डाइरेक्ट प्रहार थियो रूढिवादी साम्राज्यवाद अनि मुस्लिम कट्टरवाद विरुद्ध। 1980 को दशकमा अमेरिकी “अपरेसन साईक्लोन” अनुसार पाकिस्तानको तानशाही मोहम्मद जिया उल हकको सहयोगमा अमेरिकाले मुजाहिदिनलाई गोली बारुदको सहयोग हुन थाल्यो। अमेरिकाले  सोभियत युनियनलाई हराउनु थियो। त्यही समय ओसामा बिन लादेन पनि अफगानिस्थान आएका थिए। भनिन्छ लादेनलाई तालिम पनि अमेरिकाले नै दिएको थियो। पछि गएर 2001 मा अमेरिकाको ट्विन टावरको हमलामा ओसामा अनि अलकाइदाको मुख्य भूमिका थियो। 1983 मा अमेरिकी रोनाल्ड रेगनले मुजाहिदिनलाई अमेरिकामा निमन्त्रण दियो अनि मुजाहिदिनको पक्षबाट 1987 मा युनिस खालीस् अमेरिकाको भ्रमणमा गए। त्यस दिन रोनाल्ड रेगनले मुजाहिदिनलाई फ्रीडम फाइटर को उपाधि दिए। 1986 मा मिसाइलहरु सप्लाई गरेको कुरा खुलस्त भए पछि 14 अप्रेल 1988 मा जेनोवामा शान्ति सन्धिको जुक्ति भयो। त्यस सन्धिका हस्ताक्षरहरु अमेरिका, सोभियत युनियन अनि अफगानिस्तान थिए। यस सन्धि अनुसार 9 महिना भित्रमा सोभियत युनियनले अफगानिस्थान छोड्ने भयो अनि कुनै पनि अफगानी द्वन्द्वमा नपर्ने भयो । 15 फेब्रुअरी 1989 मा सोभियत युनियनले पूर्ण रूपमा अफगानिस्तान छोड्यो। त्यसै अनुसार 1992 मा सोभियत युनियनको अन्त भयो। एक प्रकारले भन्न सकिन्छ कि कोल्ड वारको अफगानी द्वन्द्वले सोभियत युनियनलाई अन्तिम धक्का दियो। त्यस पश्चात अफगानिस्तान पूर्णरूपले अमेरिका अनि मुजाहिदिनको अधीनमा पुग्यो। मुजाहिदीन अनि अमेरिकाको बढ्दो सम्बन्ध नमनपराउने सङ्ख्या बढ्दै थियो। त्यही समय 1990 को दशकको शुरुवातमा तालिबानको उत्पन्न भयो। 1994 मा तालिबानले अफगानिस्तानको कान्दाहार इलाकालाई आफ्नू अधीनमा ल्याउन सफल भयो। 26 सेप्टेम्बर  1996 मा तालिबानले काबुल पनि आफ्नू अधीनमा ल्यायो। यही हो प्रथम पल्ट जब तालिबानले अफगानिस्तानलाई राज गर्न पुग्यो। नारी उत्पीडन फेरि तीव्र रूपमा बढ्यो। मुस्लिम कट्टरवादी शरिया नियम फेरि लागू भयो। नारी घरबाट एक्लै निस्कन नपाउने भए, शिक्षा अर्जन गर्न नपाउने भए। भने पछि अफगानिस्तान अब फेरि कालो भविष्य तर्फ गइरहेको थियो। धार्मिक आतंककारीहरुको राज थियो यो। बिस्तारै बिस्तारै आगोसँग खेल्दा अमेरिका को हात पनि जल्न पुग्यो। 9  सेप्टेम्बर 2001 मा अमेरिकामा  ट्विन टावर हमला भयो। अमेरिकाले आतङ्कवाद, अलकाइदा अनि लादेन विरुद्ध युद्धको घोषणा गऱ्यो। तालिबानले ओसामा बिन लादेनको खबर लुकाउँदा अब अफगानिस्तान युद्धको केन्द्र बिन्दु हुन पुग्यो। डिसेम्बर 2001 मा संयुक्त राष्ट्रको निर्देश अनुसार NATO को नेतृत्वमा International Security Assistance force को नाममा अफगानिस्तानलाई अमेरिकाले आफ्नू दखलमा ल्यायो। अफगानिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै मूल्य छ। त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको ज्यान भन्दा बजारमा तेल, हेरोइन, पदार्थको को धेरै मोल छ। हामिद करजाई अब राष्ट्रपति बन्न पुगे। 2006 मा फेरि तालिबान शक्तिशाली बन्न पुग्यो। कतिवटा दक्षिण इलाकामा तालिबानले कब्जा लिन थाल्यो। रोड, खनिज पदार्थ, सबै सबै श्रोतलाई कब्जा गर्न थाल्यो तालिबानले। फेरि 2014 मा अशरफ घानी राष्ट्रपति बन्न पुगे। 2015 मा अफगान सेनालाई अझ सहयोगको निम्ति NATO ले अझै सेना अफगनिस्थानमा भित्राउन थाल्यो। त्यस पछि 19 फेब्रुअरी 2020 मा कतारको दोहामा एउटा शान्ति सम्झौता भयो। अब अमेरिकाको पालो थियो अफगानिस्तान छोड्ने। 15 अगस्ट 2021 मा अफगानिस्तानमा फेरि तालिबानले सत्ता कायम गऱ्यो। 

अब फेरि त्यही तालिबानी रूढिवादी सत्ताको नीतिहरू बनिन्दै छ। तालिबानको यो सत्ता विरुद्ध ससाना विरोधहरू बारे खबर आई रहेको छ। मानव अधिकारको भयङ्कर हनन भएको कुरा निश्चित छ। धार्मिक कट्टरवादमा उभिएको मुस्लिम शरीया देश हुन पुगेको छ अफगानिस्तान। संसार कराउँदै छ तर सबै मौन छन्। हाहाकारका खबरका दृश्यहरू हामी माझ आइरहेका छन्। पत्रकारहरूको हत्याको आँकडा बढी रहेको छ। तर पनि, इतिहासबाट हामीले बुझ्न सक्छौ कि जुझारु जनजातिको देश हो अफगानिस्तान। अग्रज नारीवादी आवाजको देश हो अफगानिस्तान। यसैले आशा अनि भरोसा छ कि यस धार्मिक कट्टरवादी अनि अराजकतावादी प्रकोपको विरुद्ध जन सङ्घर्षबाट नै अफगानिस्तानले शोषणको परिवेशलाई अन्त गर्ने छ।

कालो बुर्का र अफगानी महिला

अम्बिका राई

अमेरिकी इतिहासको सबै भन्दा लामो लडाई गत 15 अगस्ट 2021 को दिन समाप्त भयो। अफगानिस्तानको राष्ट्रपति असरफ घानी देश छोडेर भागे। तालिबानले काबुल कब्जा गऱ्यो। अफगानिस्तानका मानिसहरू डरले त्रस्त बने। महिलाहरू आफ्ना स्कुलका किताब लुकाउनु मजबुर भए। किनभने 90-को दशकमा जुन घटना घटेको थियो सोही घटना पुनः नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छन् त्यहाँका महिलाहरू। 

अमेरिकाले आफ्नो सेना अफगानिस्तानको भूमिबाट हटाएपछि त्यहाँ तालिबानको दह्रिलो वर्चस्व स्थापन भएको छ। बितेका केही महिनाहरूभित्र अफगानिस्तानमा तालिबानले के कस्ता परिवर्तन ल्याएको छ? त्यो त हामी सबैलाई धेर-थोर थाहा भएकै कुरा हो। तालिबान र अफगान सरकार बिच शान्ति सम्झौताका निम्ति चर्चा चलिरहेको छ। भावी  दिनहरूमा अफगानिस्तानको राजनीतिक माहौल के कस्तो हुनेछ? के कस्ता राजनीतिक ढाँचामा यो देश उभिने छ? ती सबै  हामीले आउने समयमा देख्न पाउने छौँ। 

तर यी सबै बिच ‘अफगानिस्तानका महिला अनि उनीहरूको अधिकार’ एउटा ठुलो चर्चाको विषय बनेको छ। सन् 2001 पछि सानो-तिनो जे जस्ता सुविधाहरू यहाँका महिलाहरूले प्राप्त गरेका थिए, तालिबानको राजमा ती सबै सुविधा अनि अधिकार यहाँका महिलाहरूले गुमाउने छन्। 

2020-को सूरूमा नै अफगान सरकार अनि तालिबानको माझ बातचित चलिरहेको थियो। त्यस समय अफगान सरकारले 21 जना सदस्यको एउटा कमिटी गठन गरेको थियो। त्यो टोलीमा 5 जना महिला थिए। तर तालिबानको कमिटीमा भने एक जना पनि महिला सदस्य  थिएन। तालिबानको पक्षबाट महिला सदस्य हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आए तापनि महिला सदस्यको सङ्ख्या त्यहाँ शून्य नै रह्यो। अर्कोतिर, अफगान सरकारको टोलीमा रहेका महिला सदस्यहरूले तालिबानको पितृसत्तात्मक अनि रुढीवादी विचारधारा विरुद्ध तीव्र रूपमा आवाज उठाएका थिए। उनीहरूको भनाई अनुसार तालिबानको राज  अफगानिस्तानमा फर्केर आयो भने अफगानी महिलाहरूले आफ्ना अधिकारहरू गुमाउने छन्। 

सन् 1996 देखि 2001-सम्म जब अफगानिस्तानमा तालिबानको राज थियो, त्यस बेला त्यहाँका महिलाहरूले धेरै हिंसा अनि भेदभावको सामना गर्नु परेका थिए। तालिबानको भनाइमा त्यहाँका महिलाहरूले आफूलाई पर्दाभित्र राख्नु पर्दथ्यो र आफ्ना अनुहार अनि शरीरलाई सधैँ नै ढाकेर बस्नु पर्दथ्यो। यसो गरे मात्र तालिबानको राजमा महिलाहरू पवित्र बन्ने छन्।  घरदेखि बाहिर जाँदा महिलाहरूले सधैँ बुर्का लगाउनु पर्थे ,किनभने एउटा महिलाको अनुहार उसको आफ्नो बाबा, दाजुभाइ, श्रीमान् र आफ्नो आफन्त बाहेक अन्य पुरुषले देखे, ती पुरुषहरूभित्र भ्रष्टाचारको नराम्रा किसिमका भावहरू उत्पन्न हुनछ भन्ने उनीहरूको मत थियो। त्यसै कारण महिलाहरूले आफ्ना अनुहार अनि शरीर ढाकछोप गर्नु नितान्तै अनिवार्य थियो। पर्दाको सिस्टम बाहेक कुनै पनि महिलाले घरदेखि बाहिर कुनै किसिमको काम गर्नु पाउँदैनन्। 8 वर्षको उमेरदेखि कुनै पनि केटी स्कुल जान पाउँदैन अनि त्यो उमेरसम्म पनि उनीहरूले केवल ‘कुरान’ मात्र पढ्नु पाउनेछन्। महिलाहरू कुनै पुरुष डाक्टरकोमा रोग जँचाउन जान परे परिवारका कुनै एक पुरुष सदस्यसँग जानु पर्ने तालिवानी फर्मान जारी छ। जसले गर्दा अधिकांश अफगानी महिलाहरू उचित उपचारदेखि वञ्चित छन्।  कुनै महिलाले तालिबानको नियमहरूको पालना नगरे तीनलाई कठोर भन्दा कठोर सजाय दिइन्छ। यस साथै 16 वर्ष भन्दा कम उमेरमा नै केटीको बिहा हुनुपर्छ भन्ने तालिबानको मत छ। 

विगतका दिनहरूमा तालिबानले महिलाहरूमाथि लगाएका केही प्रतिबन्धहरू यस्ता छन्:-

कुनै पनि महिला बुर्काबिना र आफ्नो घरको मान्छे वा पुरुष आफन्त बाहेक सडकमा एकलै हिँड्न पाउँदैनन्।

कुनै पनि महिलाले ‘हिल भएको जुत्ता’ लगाउन पाउँदैन, किनभने कुनै पुरुषले उसको जुत्ताको हिलको आवाज मात्र पनि सुने, त्यो पुरुषभित्र उत्तेजनाको भाव उत्पन्न हुँदछ।

कुनै पनि महिला सार्वजनिक स्थानमा ठुलो आवाजमा बोल्नु पाउने छैनन्,  कारण कुनै अपरिचित व्यक्तिले उसको आवाज सुन्नु हुँदैन।

घरको तल्लो-तला अनि प्रथम तलाको खिड्कीहरूमा रङ्ग लगाइने छ, ताकि बाटो हिँड्ने पुरुषहरूले घरका महिलालाई देख्न नसकोस्। 

कुनै महिलाले फोटो खिच्न वा भिडियो रिकर्ड गर्न पाउने छैनन् अनि कुनै खबर कागज, किताब, दोकान अनि घरमा महिलाको फोटो हुने छैन।

कुनै पनि ठाउँको नाममा ‘महिला’ शब्द जोड्नु पाउने छैन।

महिलाहरू आफ्नो घरको बार्दलीमा आउनु  र बस्नु पाउने छैन।

महिलाहरूले रेडियो, टी.भीसँग जुडेका कुनै पनि प्रकारका कार्यक्रममा अनि सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिन पाउने छैनन्।  

यति मात्र होइन तर महिलालाई साइकल र मोटर-बाइक कुदाउने अधिकार समेत तालिबान राजमा छैन। महिलाहरू ट्याक्सीमा एक्लै कतै जान पाउँदैनन्। यदि तालिबानको राज अफगानिस्तानमा पुन: स्थापना हुन्छ भने  महिलालाई आफ्ना घरदेखि बाहिर काम गर्ने कुनै प्रकारका अधिकार हुँदैन। सन् 1996 को कुरा गरौँ। जुन वर्षदेखि तालिबानले महिलाहरूलाई घर बाहिर काम गर्न नदिने घोषणा गऱ्यो। त्यसै बेला अफगानिस्तानमा  सरकारी काम गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या 25% थियो र तालिबानको घोषणाले गर्दा  ती 25% महिलाहरूले आफ्ना रोजगार गुमाउनु परेका थिए। काबुलमा एलिमेन्ट्री स्कुल बन्द गरियो। केटा-केटीहरू दुवैले स्कुल पढ्ने अधिकार गुमाउनु परे। यी सबै स्कुलमा पढाउने शिक्षिकाहरूले आफ्नो पेशा त्याग्नु परे। तालिबानको यस्ता क्रूर शासनबाट बाँच्न अफगानका धेरै वटा परिवार पाकिस्तानतिर लागेका छन्। यो त केवल केही उदाहरणहरू  मात्र हुन्, तर यस्ता धेरै थरिका रुढीवादी विचारको पक्षमा उभिएको छ तालिबान। 

यी त हुन् इतिहासका केही 'फ्लासब्याकहरू'। अब कुरा गरौँ वर्तमान अफगानिस्तानमा महिलाहरूको अधिकारको स्थितिले के कस्तो रूप लिइरहेको छ। सन् 1996 मा जुन स्थिति अफगान महिलाहरू थिए। सोही परिस्थितिमा आजका अफगान महिलाहरू बाँच्नु पर्ने अवस्था देखा परिरहेको छ।  अगस्ट महिनामा भएको घटनापछि अफगानिस्तानमा कमसेकम 1 मिलियन नानीहरूले शिक्षा अर्जन गर्न पाउने छैन। तालिबानले काबुललाई कब्जा गरेपछि धेरै स्कुलहरू बन्द भएका छन्। साथै नारीमाथिको घरेलु हिंसाको दर पनि बढेको छ।  विश्व स्वास्थ्य संस्था (World Health Organization WHO) अनुसार अफगानिस्तानमा 90% भन्दा धेर  महिलाहरू कुनै न कुनै प्रकारको घरेलु हिंसाको शिकार बनेका छन् भने 17% महिलाहरू यौन हिंसाको शिकार बनेका छन्। महिलाहरूका  निम्ति सुरक्षित  स्पेसको कमी पनि देखा परिरहेको छ।  यदि कुनै महिलाले आट जुटाएर यी सबै महिला विरोधी दमन नीतिहरू विरुद्ध  आवाज उठाउँछ भने उनकी लोग्ने, घर-परिवार, पुलिस, वकिल सबैले उसको आवाज दबाउने प्रयत्न गर्दछ। 

आज अफगानिस्तानका प्रत्येक चोक-गल्लीहरूमा दैनिक रूपमा स-साना नानीहरू हातमा प्लेकार्ड लिएर उनीहरूको स्कुल खोल्ने माग गरिरहेका छन्। यो माग केवल केटी विद्यार्थीबाट नभएर उनका दाजु-भाईहरूले पनि उठाइ रहेका छन्। उनीहरूको हातमा रहेको प्लेकार्डे भन्छ – 'We will not go school without our sisters'/ ('हामी हाम्रो दिदी-बहिनी बिना स्कुल जाँदैनौ')। नानीहरूका निम्ति प्राथमिक पाठशाला खुले तापनि महिला विद्यार्थीहरूले माध्यमिक तहसम्म पढ्न पाउँछ वा पाउँदैन? भन्ने विषयमा तालिबानले कुनै जानकारी दिएको छैन। धेरै महिलाहरूले मौन जुलुस गरेर राजनीति अनि शिक्षाको क्षेत्रमा महिलाहरूको भागीदारीको माग उठाइरहेका छन्।

तालिबानको यी सबै कट्टरवादी, पितृसत्तात्मक विचारलाई कडा जवाफ दिनका निम्ति धेरै महिलाहरू सडकमा उत्रेका छन् र डटेर यो निरङ्कुश सत्तासँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानका विभिन्न सहरहरूमा प्रदर्शन तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। यो सङ्घर्ष सडकमा मात्र सीमित नभएर सोसिअल मिडियामा पनि चलिरहेको छ। स्कुल जाँदा महिला छात्राहरूले कस्तो लुगा लगाउने?  भन्ने विषयमा तालिबानले चर्चा उठाएको छ। तालिबानको भनाई अनुसार एउटी छात्रा स्कुल वा कलेज जाँदा कालो कपडाले आफ्नो शरीर अनि अनुहार छोपेको हुनुपर्छ। यस्तो  ड्रेस-कोड उनीहरूले महिला छात्राका निम्ति पारित गरेका छन्। तालिबानको यस निर्णयलाई समर्थन गर्दै लगभग एक सय जना महिलाहरू कालो लुगाले आफ्ना अनुहार अनि शरीर डाकेर कबुलको सडकमा देखा परे। अर्कोतिर तालिबानी निर्णयको विरोध गर्दै एउटा अनलाइन क्याम्पेनमा अफगानिस्तानका महिलाहरूले रङ्ग विरङ्गी लुगा लगाएर आफ्ना फोटोहरू #DoNotTouchMyClothes लेखेर सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्। अफगान बाहिर बसेका अफगानी महिलाहरूले तालिबानको फर्मान विरुद्ध यस थरिका प्रदर्शनी चलाइरहेका छन्।  उनीहरू भन्छन् - 'रङ्ग-विरङ्गी लुगा नै अफगानी महिलाहरूको संस्कृति हो'। यो प्रदर्शनी तालिबानको लागि कडा चुनौती साबित भइरहेको छ। महिलाको पहिरनमाथि नियन्त्रण गर्ने तालिबानलाई अफगानी महिलाहरूले आफ्नो व्यक्ति स्वतन्त्रताको जवाफ यसरी दिइरहेका छन्। 

धेरै अफगानी महिलाहरू मुख्य गरेर सहरमा बस्ने महिलाहरू आफ्ना स्वतन्त्रता गुमाउने डरमा छन्, त्यो स्वतन्त्रता जुन उनीहरूले आफूभन्दा अघिका महिलाहरूका सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गरेका हुन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि गाउँमा बस्ने महिलाहरू तालिबानको आतङ्कसँग भयभीत् छैनन्। सहरमा बस्ने महिला होस् वा गाउँमा बस्ने, धनी होस् वा गरिब सबै तप्काका महिलाहरू तालिबानको रुढिवादी विचारधाराको शिकार बनेका छन्। तालिबानद्वारा काबुलमा भइरहेका प्रदर्शनीहरूलाई रोक्ने चेष्टा भइरहेको छ। तर त्यहाँका महिलाहरू भने यो स्थितिमा पनि डटेर लडिरहेका छन्।   

स्कुल जान पाउनु, घरदेखि बाहिर गएर काम गर्न पाउनु, स्वतन्त्र रूपमा जीवन जिउनु पाउनु, बुर्का लगाउनु वा नलगाउनु, विवाह गर्नु वा नगर्नु, कुन उमेरमा बिहे गर्नु? यी सब त एक जना व्यक्तिले आफ्नै निम्ति निर्णय गर्ने विषयहरू हुन्। यस्ता व्यक्तिगत मामिलामा घर, समाज, सरकारको टाउको दुखाउने के काम? यो त  व्यक्ति इच्छा र व्यक्तिगत अधिकारको विषय हो। आजको युगमा यस्ता स- साना तर नितान्तै महत्त्वपूर्ण विषयको लडाई लडिरहेका छन् संसारका हरेक कुनामा बस्ने अफगानी महिलाहरू। एउटा मान्छेको दर्जा पाउनका निम्ति हरेक दिन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् यी अफगानी महिलाहरू। एउटा समाजको विकास तब हुन्छ , जब त्यहाँ बस्ने हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र रूपले कसैको डर बिना बाँच्न सक्छन्। र यस्तै समाजको कल्पनामा डटेर उभिएका छन् अफगानी महिलाहरू। 

काबुल विश्वविद्यालयको एउटी छात्रा भन्छिन् – ‘तालिबानले महिलाहरूको स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाउन सूरू गरिसकेका छन्। मैले गुमाउनु केही छैन। कि त मलाई घरभित्र थुनेर राख्ने छ अनि मैले मेरो पढाई त्याग्नु पर्नुपर्छ, या त मैले लडाई गर्नु पर्नेछ। यसो गरे मेरो ज्यानलाई खतरा हुनेछ, वा मलाई मार्ने छ। तर मौन बस्नु भन्दा मृत्यु नै ठिक हो।’

आफू भन्दा अघिका महिलाहरूले गरेका  त्याग अनि सङ्घर्षलाई सम्झेर आजका अफगानी महिलाहरू आफ्ना अधिकारका निम्ति लडिरहेका छन् । उनीहरू लडिरहेका छन् आफ्नो स्वन्तन्त्रताका निम्ति।  उनीहरू लडिरहेका छन् भविष्यमा आउने आफ्ना सन्तान अनि आउँदो पुस्ताका महिलाहरूका निम्ति।

गोञ्जालो : एक क्रान्ति प्रतीक

समय लिम्बु

11 सितम्बर '21-को दिन ल्याटिन अमेरिकाको पेरु देशका क्रान्तिकारी नेता अबिमैल गुज्मन, जसलाई सबैले 'कमरेड गोञ्जालो' भनेर चिन्थे, उनको निधन भयो। पेरुको राजधानी लिमा सहर छेउवै कय्याओको जेलमा उनले अन्तिम स्वास लिए। 86 वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको हो। गोञ्जालोलाई सन् 1992 को 12 सितम्बरको दिन पक्राउ गरि 29 वर्षसम्म 'अत्याधिक सुरक्षायुक्त' जेलमा थुनेको थियो। उनको कारवाही सैनिक कोर्टमा सम्पन्न भएको थियो, जसलाई पेरुको संवैधानिक न्यायालयले असंवैधानिक घोषित गरेको थियो। पछि उनको पूर्ण कारवाही 2004 अनि 2005 मा सम्पन्न भयो। र न्यायालयको आदेश अनुसार उनलाई आजीवन कारावासको दण्ड दियो। जुन प्रकारले गोञ्जालोमाथि कारवाही चल्यो अनि उनको लागि बनाएको अलग किसिमको जेलले पेरुको प्रतिक्रियावादी सरकारको क्रान्तिकारी प्रतिको डर स्पष्ट देख्न सकिन्छ। उनीमाथिको कारवाही फर्जी थियो। उनी केही महिना देखि बिरामी थिए तर उनका निम्ति कुनै प्रकारको चिकित्साको प्रबन्ध गरिएन। यो पेरु सरकारले गरेको संस्थागत हत्या थियो। उनका निम्ति रिहाइको जेलबाट माग विश्वभर चलेको थियो। तर पनि उनलाई पेरूको निरङ्कुश सत्ताले जेलमै थुनेर राख्यो। गोञ्जालो नव उदारवाद अनि नव औपनिवेशिक सत्ताको लागि खतरा थिए। 

कमरेड गोञ्जालो आफ्ना विद्यार्थी उमेरदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रति आकर्षित भएका थिए। पछि उनी पेरुको केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा प्रोफेसरको रूपमा नियुक्त भएका थिए। क्रान्तिको सुरूवाती दिनहरूमै गोञ्जालोले पेरुको क्रान्तिको लागि किसानहरूको प्रमुख राजनीतिक भूमिका देखेका थिए। उनले आदिवासी भाषा समेत सिकेका थिए। उनले कम्युनिस्ट महान बहसमा (ग्रेट डिबेट) चीनको कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.सी) लाई समर्थन गरेका थिए। सी.पी.सी-को धारालाई नै पक्रेर उनको नेतृत्वमा  पेरुको कम्युनिस्ट पार्टीबाट 'साइनिङ्ग पाथ' (चम्किलो बाटो) बनियो।

सत्ताधारी तानाशाही शासकहरूको शिविरमा गोञ्जालोको नेतृत्त्वमा 'साइनिङ्ग पाथ'ले धेरै परिवर्तनकामी राजनीतिक कम्पन ल्याएको थियो। सन् 1980 को दशकमा कमरेड गोञ्जालोको नेतृत्त्वमा 'साइनिङ्ग पाथ'ले पेरुको तथाकथित सरकारसँग लडाई सुरू गरेको थियो। 'साइनिङ्ग पाथ'ले पेरुका धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आफ्नो वर्चस्व कायम गरिसकेको थियो साथै सहरका खटिखाने मानिसहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउँदै राजधानी लिमामा आफ्नो गहिरो छाप छोडिसकेको थियो। लिमा शहरबाहिरको पहाडमा हसियाँ-मार्तोलको आकारमा आगो बालीदिएको कथा त किंबदन्ती जस्तो बनियो। क्रान्ति तीव्र गतिमा बगेको देखेर आन्दोलनलाई दबाउन अमेरिकी साम्राज्यवादको सहयोगमा फासीवादी फुजिमोरी सरकार स्थापना गरियो। फुजिमारी सत्ताको स्थापनासँग सँगै पेरुमा कम्युनिस्टहरू माथि आक्रमण तीव्र हुन थाल्यो। गञ्जालोलाई पक्रेर जेलमा थुनेर शुरु भयो फर्जी विचार प्रक्रिया। 

मार्क्सवादी विचारधारामा रुचि राख्नेहरूले उनका कृतिहरू पढ्न जरुरी छ। क्रान्तिकारी ढङ्गमा आम मानिसहरूलाई लिएर गरिएको युद्ध शैलीलाई बुझ्न जरुरी छ। उनका महत्त्वपूर्ण कृतिहरू हुन्-- विश्व क्रान्तिको लागि जनशक्तिको विकास, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद बारे, राष्ट्रियताको प्रश्न बारे इत्यादि। उनका लेखहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको विकास क्रमको इतिहासलाई नितान्त सरल शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन्।  मार्क्सवादी चिन्तकहरूमा पनि धेरै कमले मात्र द्वन्द्वात्मक विश्लेषण यस्तो गहिराइमा गर्न सकेका छन्। फासीवादको उत्पत्ती र विकास अनि पेरु फासीवादको चरित्र बुझ्न गोञ्जालोको लेखहरूको अध्ययन गर्नु जरुरी छ। कसरी बुर्जुआ लोकतन्त्रले नैतिक तानाशाहीको रूपमा काम गर्दछ र उनीहरू कसरी फासीवादी समाजमा विकसित हुन्छ भन्ने विषयमा उनले विश्लेषणात्मक ढङ्गले पर्दाफास गरेका छन्।

बुर्जुआ गणतन्त्रले बाचा गरेको अधिकारहरूबाट गोञ्जालो बञ्चित थिए, तर  यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। हामीलाई अचम्म त यहाँ लाग्द छ कि गोञ्जालो जस्ता क्रान्तिको प्रतिकलाई 29 वर्षसम्ममा जेलमा राखिए तापनि उनलाई कहिले पनि राजनैतिक कैदीको दर्जा दिइएन। हो, आज कमरेड गोञ्जालोले भौतिक संसार छोडेका छन्। तर उनले रोजेका सङ्घर्षका चम्किलो बाटो जन क्रान्तिको इतिहासमा उज्यालो आगो भइ रहीरहने छ। 

कुलत लिएर कोही पनि जन्मिँदैनन् : एक सामाजिक पोस्टमार्टम

सुमेन्द्र तामाङ

म सानै थिएँ। गाउँमा कोरेक्सको बजार फैलिएको थियो। गाउँका ठुला दाजुहरूले कोरेक्स खाँदै आँखा रसिलो बनाउँथे। हुर्किँदै गरेका युवा युवतीहरूलाई उनीहरूले ट्रिपबारे मनोरञ्जनात्मक गफ सुनाउँथे। बच्चा नै थियो, त्यसैले हामी मक्ख परेर सुन्थ्यौँ। एक जना दाजु थिए। खुबै विचित्रको गफ गर्ने। हामी एकोहरो भएर उनको गफ सुन्थ्यौँ। मुम्बई-चेन्नाईका कहानी सुनाउँथे। बाइकमा देखाएको चर्तिकला सुनाउँथे। 

एक दिन उनी खरसाङ बजारबाट घर फर्कँदै थिए। उनीसँग नोकिया 1100 मोडलको सानो फोन थियो। फोन सानो भए तापनि दाजुको रवाफ ठुलो थियो। त्यस बोला फोन हुनु भनेको व्यापक कुरा जो थियो। अँ उनी घर फर्कँदै गर्दा फोनमा गफ गरिरहेका थिए। हामी विद्यार्थीहरू उनको पछि पछि थियौँ। उनी फोनमा त कुरा गरिरहेकै थिए, तर अचानक उनको कानमा टाँसिएको सानो फोनमा चहकिलो रिङ बज्यो। तब हामीले बुझ्यौँ, हामीलाई देखाउन उनी बेतुकमा फोनिङ गफको नकल गरिरहेका रहेछन्। यस्तै हुने गर्दथ्यो उनको ठट्टा। 

उनी रोचक व्यक्ति थिए। सधैँ अफबिट कुरा गर्ने। 'बब मार्ले, कर्ट कोबेन्, माइकल ज्याकसन आदिले ट्रिपमा नै गीत लेख्छन् अनि गाउँछन्' उनी यसो पनि भन्थे। हामी उनलाई सुनेर प्रतिक्रिया गर्थ्यौँ ‘आम्बो!!!!!’ 

उनी ट्याब्लेटको गफ गर्थै। कालो, निलो, हरियो सप्पैको रङ्ग र गुणको कुरा गर्थे। नयाँ नयाँ शैलीका गीतहरू सुनाउँथे। गोजीमा वाकमैन, कानमा हेडफोन, अनौठो पहिरन उनको जीवन शैली थियो। उनलाई देखेर र सुनेर हामी कुरा गर्थ्यौँ - 'कस्तो फिल हुन्छ होला है!'

तर अनौठो जीवन शैलीका त्यो रोचक दाजु साने उमेरमा मरे। ड्रगले उनको जीवन समाप्त भयो।

सबैले बुझ्छन्। कुनै पनि चिजको लत लाग्नु भनेको नराम्रो कुरा हो। तर सङ्गत, समाज र आजको परिस्थितिले गर्दा जान-अञ्जानमा अधिकांश युवाहरू आज कुलतमा फसिँदै गइरहेका छन्।

समय, वर्ग अनि परिस्थिति अनुसार  लतका साधनहरू भिन्नै हुन्छन्। तर  धेरैको शुरुआत भने कथा अनि जिज्ञासाबाट नै शुरू हुने गर्छ। समाजको आर्थिक, राजनैतिक अनि मनोवैज्ञानिक विकाशलाई नबुझी कुनै पनि लतलाई हामी मिनिमम रूपमा पनि बुझ्न असक्षम हुन्छौ जस्तो लाग्छ। यसैले कुलतको बजारको वर्तमान बारे बुझ्न  अनि यसको संक्षिप्त इतिहासलाई हेर्न जरुरी छ। 

90-को दशक र ड्रग फ्यान्टेसि:

सन् 1990 को दशक। देशभरि नै नयाँ-नयाँ थरिका नीति, व्यापार अनि चिज-बिजहरू देखा परिरहेको थियो। नवउदारवादी आर्थिक नीतिले गर्दा प्रथम चोटी ग्लोबल मार्केटको निम्ति भारत खुला हुन गइरहेको थियो। बजारमा पाइने सबै वस्तु राम्रो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन अनि ग्लोबल बजारको दौडमा भारत आफैमा बदलिन्छ भन्ने कुरा निश्चित नै थियो। 

सन् 1986। पहाडको मुटुमा आन्दोलनको चोट अनि सङ्घर्ष आलै थियो। ब्रिटिस कालदेखि नै दार्जिलिङको समाजमा पश्चिमी संस्कारको फ्यान्टेसी छाएकै थियो। त्यही समय फार्मा दवाई कम्पनीहरूको लागि भारत ठुलो बजार बन्न पुग्छ। स्पास, एन-10 जस्ता दबाइहरूको दुरुपयोग हुन थाल्यो। यी दबाइहरूको कालो बजार अघिदेखि नै सुरू भए तापनि अब यसले अझै तीव्र गति लिइरहेको थियो। कम विकसित साथै अधिक जनसङ्ख्या भएका देशहरू कालोबजारीको लागि परफेक्ट ग्राउन्ड हो। कुनै समय शक्तिशाली देशको कोलोनी रहिआएका देशहरूलाई पनि भर्जिन मार्केट मान्न सकिन्छ। हो  ग्लोबलाइजेसनको हात पक्रेर  नयाँ उदारवादी नीति यस्तै मार्केटहरूको खोजीमा थियो। नयाँ उदारवादलाई फार्मा दबाई इन्डस्ट्री अनि स्वास्थ्य व्यवस्थामाथि नियन्त्रण गर्न अनिवार्य थियो। जसमा नवउदारवादले विजय हासिल गऱ्यो अनि सुरू भयो नशालु औषधिको खुल्ला बजार।  

लतको व्यापारमा सप्लाई चेनको भागिदारी स्वयं लतमा फसेकाहरू नै हुन्छन्। बिस्तारै दबाई दोकानमा काम गर्दै जाँदा स्पास, एन 10 , कोरेक्स जस्ता दबाईको दुरुपयोग साथै यसको कालो बजारी पनि शुरू हुन थाल्यो। दबाई दोकानमा काम गर्ने एकदमै कम बेतन भएकाहरू आफै पनि यसको लतमा फसिँदै गए (सबै जना होइन तर ज्यादातर) अनि यसलाई बिग्री गर्न थाले। पैसा छ भने सजिलैसँग ड्रग पाइन्छ। 

गाउँ बस्तीका युवा युवतीलाई कुलतको क्याम्पेन बेसी जसो पप कलाकारको जीवनबाट नै शुरू हुने गर्छ। ड्रग सेवन गर्नलाई नयाँ संस्कार जस्तै ठान्छन्।  युवाहरूको ध्यान यसरी नै आकर्षण गरिन्छ। जसको हातमा पैसा थियो उसले सेवन गर्न सक्थ्यो अनि पैसा फेरि ड्रग बिक्री गरेर नै हुन्थ्यो। त्यस समय इन्टरनेट अनि फोनको सुविधा धेरै कम  थियो। त्यसैले कान कानमा कुरा पुग्न जरुरी थियो, दार्जिलिङको गरिबीलाई यसरी युज गरेर लतको बजार बनाइयो। अर्को तर्फ, यसको मतलब यो होइन कि दबाई दोकानमा काम गर्ने सबै ड्रग बिग्री गर्दछन्, तर यो चाहिँ पक्कै हो कि दार्जिलिङमा बृहत् रूपमा ड्रग मार्केट यही सेक्सनबाट शुरू भएको हो। त्यसैले यसलाई केवल सामाजिक मुद्दाको रूपमा मात्र नहेरेर यसको जरा यहाँ भइरहेको  राजनीतिक उत्पीडन अनि अर्थनैतिक शोषणमा पनि  गाडिएको छ।  

2000 देखि 2017 सम्म

गरिब देशहरूमा महँगो ड्रग काम लाग्दैन भन्छन्। यसैले सजिलै सँग पाइने पदार्थ नै धेर बिक्री हुन्छ। 2000 को दशकमा  डेनड्राइट (dendrite) अनि इरेजिक्स (erazex) धेरै चर्चित थियो। सस्तो अनि सजिलैसँग प्राप्त हुन सक्ने गरिब ठाउँको निम्ति परफेक्ट। यी दुई पदार्थ  स्कुलको क्लासरूम देखि पब्लिक ट्वाइलेट सबै ठाउँमा छाइसकेको थियो 0। कसैले त जुत्ताको पालिस पनि खाने गर्थे। यसलाई छोडेर गाँजा, रक्सी  अनि धतुरो त उहिलेदेखि चल्दै आएको कुरो थियो भारतीय अनि दार्जिलिङ समाजले !! गाँजा अनि रक्सीको लतले धेरै अघिदेखि नै हाम्रो समाजलाई खोक्रो पारिरहेको थियो भने अब अझै सस्तो अनि सजिलैसँग पाइने डेनड्राइट युवाहरूको आकर्षण बन्न थाल्यो। युवाहरू बिस्तारै बिस्तारै ट्याब्लेटतिर लाग्न थाले। सिगरेटदेखि शुरू भएर गाँजा , ट्याब्लेट , डेड्राइट, कोरेक्स हुँदै ग्राफ उकालो तर्फ नै जान्छ। आर्थिक अवस्था अथवा स्थिति हेरेर पनि कुन पदार्थको डिमान्ड  सप्लाई  घट्छ  अथवा बढ्छ त्यो पनि मार्केटले नै तय गर्छ। मार्केट जब बढ्छ तब अझै धेरै उपभोग गर्ने ग्राहक बढ्छन्। अर्थात्, कुलतको कारण केवल ड्रग लिने व्यक्ति मात्र  हुँदैन, यो एउटा सामूहिक समस्या हो अनि यसको स्यार-सुसार बजार अनि यसको व्यवस्थाले गर्छ। यसले उपभोक्ताहरू जन्माउँछ अनि उपभोक्तावादले पुँजीवादलाई ऊर्जा दिन्छ। त्यसैले लतमा फसिएको व्यक्तिलाई मारपिट गरेर सुधार्छु भन्ने मानसिकतालाई हामीले प्रथम सुधार्न पर्छ। लकडाउनको समयमा धेरै यस्ता मारपिट मामिलाहरू देखियो अनि त्यसलाई भाइरल पनि बनाइयो तर यस प्रकारको व्यवहारले हामीलाई कुन दिशा तर्फ लादै छ? यस बारे अर्कै दिन लेखौला। अहिलेको लागि उदाहरणको निम्ति मब लिन्चिङको घटनाहरूबाट सिख लिँदा हुन्छ नै।

21 औँ शताब्दीको दोस्रो दशकमा अर्को नयाँ कुरा हामी अघि आयो 4G नेटवर्क !! अम्बानीले लगभग  2 वर्षको लागि भारतलाई फ्री सर्भिस दिएर हाम्रो दैनिक जीवन नै नष्ट गरिदिएपछि हामी एकै चोटि खुला साँढ झैँ कुद्न थाल्यौँ। चल्दै नचल्ने 2G को स्थितिबाट सिधै 4G फ्री सर्भिस पाउँदा त्यसले हाम्रो मानसिकता  नै उलटपुलट गरिदियो। हामी इन्टरनेट अनि त्यसको रमझम भित्र रमाउन थाल्यौँ। हामी बिस्तारै इन्टरनेटको दुरुपयोग अनि लततिर लाग्न थाल्यौँ। त्यसमाथि एन्ड्रोइड फोन अनि विभिन्न एपले सुनमा सुगन्ध थपिदियो। नानीदेखि लिएर ठुलासम्मले अहिले गुड नाइट मेसेन्जर अथवा इन्स्टाग्राम अथवा वाटस्आप मार्फत नै भन्छन्। हामी सबै जना बिस्तारै इन्टरनेटको कुलतमा फसीरहेका छौँ। युवाहरू अनलाइन गेमिङमा मस्त छन्। टेक्नोलोजीले हाम्रो एक प्रकारले सशक्तीकरण गरिरहेको छ भने यसले हामीमाथि धेरै प्रकारको नाकाबन्दी पनि गरेको छ। विशेष गरी हाम्रो व्यवहारमा गहिरो प्रभाव पारेको छ इन्टरनेटले। फोन अनि अनलाइन कार्य बिना हाम्रो समाज नै चल्दैन अहिले। कोही फेसबुकमा ब्वस्त छन् त कोही इन्स्टाग्राम। लगातार लाइक अनि भ्यू-को पछि भागी रहेका छन् अहिलेको जमात। रियललाई फेक अनि फेकलाई रियल भन्नमा मस्त छन् सबै जना। धेर लाइक अनि भ्यु  माने धेर पोपुलारिटी मानिने मानसिकताले अहिले समस्त समाजलाई अनलाइन कुलत तर्फ लगिरहेको छ। युवाहरू डिप्रेसन अनि मानसिक तनावबाट गुज्री रहेका छन्। सुसाइडको दर बढी रहेको हामीले आफ्नै आँखाले देखी रहेका छौँ। तर हाम्रो समाज अनि व्यवस्थाले ड्रग सेवनलाई समस्या भनेर बुझे तापनि अनलाइन नेट एडिक्सनलाई आधुनिकतावादको बाटो भनी साइड गरिरहेको देखिन्छ।

2010 को दशकमा नै हो हाम्रो भेगमा ब्राउन सुगरको कालो बजार बढेको। ज्यादातर युवाहरूको हातमा यो आइसकेको छ। ‘कालो‘ भनेर यसलाई भनिन्छ भने यसको पकड दार्जिलिङ्-तराई अनि डुवर्स समस्त क्षेत्रमा जम्मी सकेको छ। ब्राउन सुगरको डिमान्ड ज्यादा भएको कारणले यसको सप्लाई पनि राम्रो रूपमा बढ्दै गएको छ। सप्लाई बढाउनुको निम्ति  पदार्थहरूको मिश्रणलाई नै बजारमा लोकप्रिय बनाइँदै छ। 'स्पाइक्ड माल‘ भनेर चिनिन्छ यसलाई अनि यसको कारणले युवा युवतीहरूलाई नजाने के के पदार्थसँग कुलतमा परिसकेका छन्।

2017 देखि अहिले सम्म

2017- को अलग राज्यको आन्दोलनपछि पहाड पहिलेको जस्तो रहेन। राजनैतिक अनि मनोवैज्ञानिक रूपमा पहाड अहिले शारीरिक कमजोरी जस्तो भएको छ। सबैलाई थाहा छ जे हुँदै छ राम्रो भएको छैन तर पनि कोही बोल्न सक्दैन। फेसबुकमा कमेन्ट हान्न सक्छ तर बोल्न सक्दैन। ठिक त्यस समय नै ब्राउन सुगर चल्तीमा छ, सस्तो छ। धेर जस्तो युवा युवती कालो कुलतमा फसिसकेका छन्। वेश्यावृत्तिको सिकञ्जमा पनि धेरै युवा परेका कुराहरू सुन्नमा आइरहन्छ। रोजगार छैन अनि लतमा परेको युवाले चोरी, लुट , बजारी प्रथा नगरेर अरू कसरी आफ्नू भोग मेटाउनु होला ? लतमा फसिएपछि आफ्नै आमालाई पनि चिन्न छोड्छ। समाजमा यस कारण मारपिट अझै बढेर जान्छ अनि यी कुलतमा फसिएका युवाहरूलाई नै राजनैतिक मिसयुज गरिन्छ। 

केही दिन अघि मिरिकको कुरा हो। एउटा केटालाई उसको डिलरले मिरिक स्थित निगाले गाउँमा ब्राउन सुगर किन्नको निम्ति बोलाएपछि उसलाई पुलिसले अरेस्ट गऱ्यो। तर त्यसपछि भने त्यो केटाले फेसबुकमा गएर लाइभ भिडियोमा उसलाई पक्रेको अनि त्यो डिलरलाई छोडी दिएको कुरा सार्वजनिक गरे। यो देखेर सुनेर मिरिकको जनता थाना घेराउ गर्न पुगे। पछि एक दुई जनालाई पक्राउ गरियो मिरिक पुलिसले। तर तपाईँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो यसको जरा धेरै माथिसम्म छ अनि यसमा केवल ब्रोकर बिचका दुई ती नजना डिलरहरूलाई पक्रा गरेर मामिलालाई रफा गरिन्छ। कारबाही गर्ने सत्ता अनि प्रशासन नै भ्रष्ट छन् भने हामी न्याय कहाँ पाउँछौ र ? होइन ? अहिले सङ्क्रमणको कारण स्कुल बन्द छ, अनलाइन क्लास त भएको र नभएको एउटै जस्तो छ अनि यस्तो समयमा ससाना स्कूलका नानीहरूले आफै सेवन पनि गर्छन् अनि बिग्री पनि गर्छन्। सजिलो पैसा अनि सेवन पनि गर्न पाइने यो ब्राउन सुगर बिजनेस अहिले हाम्रो घर-घरभित्र पसी सकेको छ।  पैसा छ भने अहिले घरघरमै डेलिभरी हुन्छ ब्राउन सुगर। यस्तो स्थिति तपाईँको नानी अथवा भाइ बहिनी नाति-नातिनीलाई यसको सेवन गर्दैन भनेर तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ ? अवस्था यतिको गम्भीर भइसकेको छ।

हाम्रो समाजमा फेरि यस्ता कुलतमा परेका युवा युवतीहरूलाई छि छि दूर दूर गर्ने परम्परा छ। 6 महिनाको निम्ति रिह्याबमा भर्ना गरेपछि हाम्रो सामाजिक दायित्व त्यहाँ नै सकिएको बोध हुन्छ। हामी यो बुझ्न सक्षम छैनौँ की यो त केवल शुरूवात मात्र हो। हाम्रो सामाजिक उपस्थिति अनि सम्बन्ध बढाउन जरुरी छ। हामी एक अर्कामा बात गर्न, सम्पर्क बनाउन अनि समस्या सुनिदिने मात्र भए पनि सक्षम हुनपर्छ। कुनै पनि ठाउँको समाजको मूल आकाङ्क्षा अनि जन-अधिकारहरूलाई जरैदेखि मार्न हो भने त्यस समाज अथवा समुदायको युवा पीढी अनि त्यसको सपनालाई मार्न सके त्यो समाजको भविष्य कालो हुन्छ। अनि हामी ठिक यही मोडमा छौँ अहिले। कुनै पनि पीढीले आफू भन्दा अघिल्लो पीढीलाई बुझ्न सकेन अनि एउटा सजिलो सम्बन्ध गाँस्न सकेन भने त्यो समाजमा जन आकाङ्क्षा अनि ऐक्यबद्धता निर्माण गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। 

हामीले यसैले यो लत कुलतको मुद्दालाई बृहत् अनि समाजको प्रगति अनि भविष्य, भोलिको कल्पना अनि समस्या साथै अर्थनीति , राजनीति अनि मनोविज्ञानसँग जोडेर हेर्न अनि बुझ्ने प्रयास गरेनौँ, भने हामी गहिरो सङ्कटतर्फ धकेलिने छौँ। प्रथम हामीले कुलतलाई समाजको अरू सङ्कट अनि समस्यासँग जोडेर हेर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। कोही पनि अडिकट् जन्मिँदै लत लिएर जन्मेको हुँदैन। कुलत एउटा समाजभित्र भइरहेको मुद्दा हो। अनि मात्र हामी यसको  समाधान तर्फ लाग्न सक्छौँ अनि साँच्चै नै युवाको भविष्य सँगसँगै यो खोक्रो समाजको भविष्य पनि निर्माण गर्न सक्षम हुनेछौँ।