लाली गुराँस : अप्रेल-जुलाई 2020 | अनलाइन लकडाउन अङ्क

 

 

सम्पादकीय : अङ्क 37

खोजौँ वैकल्पिक बाटो

कोरोना भाइरसको महामारीले व्यापक रूपमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ। मानव स्वास्थ्यमा मात्र होइन, विकासशील मानव सभ्यताको हरेक पाटोहरूमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको छ। कोरोनाको कारण वैश्विक रूपमै सामाजिक संरचना, अर्थ-व्यवस्था अनि मानवीय जीवन पद्धति समेतमा गम्भीर असर परिरहेको छ।

आजको 21औँ शताब्दीमा नयाँ नयाँ वैज्ञानिक आविष्कार अनि अनुसन्धानहरूले गर्दा वैज्ञानिक विकास तीव्र गतिमा बढी रहेको थियो, तर अचानक भूकम्प आए झैँ विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसले आजको वैज्ञानिक विकास अनि अनुसन्धान समेतलाई ठूलो चुनौती दिइरहेको छ। 

उक्त भाइरसले विश्वलाई नै कब्जा गरिसक्दा पनि आजसम्म भाइरसको रोकथाम अनि भाइरसले सङ्क्रमित व्यक्तिको उपचारका निम्ति औषधी-मुलो तयार हुन सकेको छैन। 'मेडिकल साइन्स'-ले कोरोनाको औषधीबारे खोजी गरिरहेको छ। दैनिक अनुसन्धान चलिरहेको नै छ, तर आजसम्म सन्तोषजनक परिणाम हात लाग्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा 'लकडाउन' बाहेक अन्य उपाय विश्वको कुनै पनि देशहरूसँग छैन। लकडाउनले कोरोना भाइरस निर्मूल पार्न नसके तापनि भाइरसदेखि सङ्क्रमण हुनबाट जनसाधारणलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने योजनाकै आधारमा प्रायजसो राष्ट्रले लकडाउनको रणनीति अपनाएका हुन्। केही मुट्ठीभर राष्ट्रहरू छन् जसले लकडाउनको सट्टा अधिक सङ्ख्यामा टेस्टिङ गर्नमा जोर दिइरहेका छन्।

कोरोना लकडाउनबाट केही राष्ट्रहरू मुक्त भएका छन्। यातायात, वाणिज्य, उद्योग-धन्दा सुचारू भएको छ तर स्थिति भने अझै पनि सामान्य भएको छैन। भाइरसको आतङ्कले प्रत्येक मानिसमा मानसिक तनाव विकसित भइरहेको छ, जुन तनावबाट मुक्त हुनका निम्ति मान्छेलाई दीर्घकालीन समय लाग्ने छ। 

भाइरसको डर र लकडाउनको वातावरणले मान्छेमा नयाँ जीवनशैली पनि विकसित भइरहेको छ, जुन 'न्यू नर्माल' हो। शारीरिक दुरी पालना गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा सचेत रहनु पर्ने कुराहरूमा प्रत्येक मानिस सजग बनिरहेका छन्। 

लकडाउनको कारण लाली गुराँस पत्रिका पनि प्रकाशित हुन सकेन। सदा झैँ हामीले पाठकहरूका हात-हातमा लाली गुराँस पत्रिका पुऱ्याउन सकेनौँ। यसका निम्ति हामी पाठक समक्ष खेद प्रकट गर्दछौँ, तर यस्तो परिस्थितिमा पनि हामी पाठकहरूलाई लाली गुराँसले पुऱ्याउँदै आइरहेको वैचारिक लेखहरूको खुराकहरूदेखि वञ्चित राख्न चाहँदैनौँ। प्रत्येक सङ्कट/समस्याले नयाँ नयाँ वैकल्पिक बाटो तयार गरेकै हुन्छ। यसर्थ, यसचोटी कोरोना महामारीको सामना गर्दा-गर्दै पनि हामीले लाली गुराँसका पाठकहरूका निम्ति अनलाइन पत्रिका तयार गर्ने योजना बनाएका छौँ। उसो त हामी पत्रिका लिएर प्रत्येक पाठक वर्गको घर दैलोमा पुग्न चाहन्छौँ नै तर यसचोटी स्थिति सामान्य छैन। यद्यपि, यस्ता सङ्कटकालमा पनि हामीले पठन संस्कार जारी राख्नु छ। विभिन्न घटनाहरूको अध्ययन अनि ती घटनाहरूको वैचारिक आधारमा विश्लेषण गर्ने हाम्रो बौद्धिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु नै पर्छ। कोरोना महामारी हाम्रो वैचारिक कमजोरपनको बहाना हुनुहुँदैन भन्ने विश्वासको साथ आजको जोखिमपूर्ण समयमा हामीले अनलाइनको सहयोग लिएका छौँ। भविष्यमा स्थिति सामान्य रहला, तब पुनः हामी लाली गुराँस पत्रिका लिएर प्रत्येक पाठकका घर दैलोमा पुग्ने नै छौँ।

हामी बाँचेका पृथ्वीले आजभन्दा अघि पनि धेरैजसोवटा सङ्कटहरूको सामना गरिसकेको छ। महामारी होस्, प्राकृतिक आपदा वा विश्वयुद्ध जस्ता आतङ्ककारी सङ्कट, हामी भन्दा अघिका पूर्वजहरूले झेलेका थिए। पटक-पटक आइ पर्ने वैश्विक आर्थिक सङ्कटहरूले पनि हाम्रो जीवनमा व्यापक प्रभाव पारेकै थियो। यस्ता सङ्कट अनि महामारीको इतिहासहरूको अध्ययन गर्दा हामीले बुझ्न सक्छौँ कि सङ्कटको भुवँरीमा अधिक मात्रामा सर्वहारा वर्ग नै फसेका हुन्छन्। कोरोना प्रकोपले पनि सर्वहारा सङ्कटको पुरानै इतिहास दोहोऱ्याएको छ। उल्लेखनीय छ, आज भन्दा 102 वर्षअघि स्प्यानिश फ्लु-को समय नीजि-स्वास्थ्य व्यवस्थाको जुन फ्यातुलोपन देखिएको थियो, आज पनि अधिकजसो देशहरूमा सरकारको त्यस्तै फ्यातुलो नीति देखिँदैछ। मुनाफाखोरी पुँजीवादी व्यवस्थाले महामारीको समय पनि खटीखाने मानिसहरू तथा आमजनतालाई शोषण गर्दो रहेछ भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण हामीले देखिरहेका छौँ। स्प्यानिश फ्लुको अनुभवबाट विश्वले सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाको महत्त्व बुझेको थियो, अनि त्यसताका सोभियत सङ्घले संसारकै प्रथम देशको रूपमा सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति अपनाएको थियो। यस इतिहासबाट आजको सङ्कटग्रस्त स्थितिमा पनि शिक्षा नलिनु नितान्तै दुखद कुरा हो।

आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गको पक्षमा उभिने राष्ट्र/सत्ताले जनपक्षीय निर्णयहरू ग्रहण गर्दैन भन्ने प्रमाण कोरोना प्रकरणले पनि स्पष्ट पारेको छ। हाम्रै देशको कुरा गर्दा केन्द्र सरकारले पुँजीपतिहरूलाई लोन माफ गर्ने अनि मजदुरहरूलाई 12 घन्टा काम लगाउने नीतिले सरकारको कुनीति स्पष्ट भएको छ। लाली गुराँसले यस अनलाइन अङ्कमा कोरोना महामारीको समय सत्ताले जनसाधारणमाथि गरेको अन्याय, अत्याचार र आर्थिक शोषणको घटनाहरूलाई स्थान दिएको छ। भारत, चीन, अमेरिका लगायत सबै देशहरूले नै कोरोना सङ्कटको समय आममानिसमाथि अझ शोषणको भारी थोप्ने काम गरेका छन्। सधैँ उत्पीडितहरूको पक्षमा कलम चलाउँदै आइरहेको लाली गुराँस पत्रिकाले यस चोटीको अङ्कमा पनि सत्ताको कुनीति/जनविरोधी षड्यन्त्र, पुँजीवादको दलाल चरित्रको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ। 

अहिले पनि कोरोनासँगको युद्ध जारी छ। कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। रोगीहरूको मृत्यु दर दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। देशको वाणिज्य, यातायात, उद्योग-धन्दा लाचार अवस्थामा छ। अर्थ-व्यवस्थाको अवस्था नाजुक छ, तर सत्ताले विभिन्न प्रकारका नीतिहरू तयार गरेर देशको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्दै छ। सत्ताले तयार गरिरहेको अधिकाङ्श नीतिहरूको षड्यन्त्रकारी जालमा फेरि पनि सर्वहारा वर्ग नै फस्नेछ। कोरोना कालपछि मजदुरहरूले श्रमकानुनको ह्रासोन्मुख सुरक्षाबीच काम गर्नु पर्नेछन्। किसानहरूले आजको भन्दा झन् जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। बेरोजगार समस्याले आकाश छुनेछ। मूल्य वृद्धिले त अहिले नै तीव्र गति पक्रिसकेको छ। अबको सङ्कटग्रस्त स्थितिले पुँजीवादी व्यवस्थाको कमजोरीहरूलाई बेनकाब गरिदिएको छ भने अर्कोतिर, वैकल्पिक समाज निर्माणको आवश्यकता पनि बढ्दै गइरहेको छ। जीवन परिवर्तनशील छ अनि प्रगतिशील छ। त्यसैले, प्रत्येकवटा सङ्कटहरूबारे बुझौँ, अनि वैकल्पिक बाटो तयार गरौँ।

***

लकडाउनको शुरूमा हाम्रो फेसबुक पोस्टबाट...

कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन चलिरहेको बेला सरकारले लिएको पदक्षेपलाई साथ दिनुपर्ने हो। किनभने यस महामारीको विपद, वर्तमान यथार्थ र जोखिमको आशङ्काबारे सही आँकडा पनि सरकारसँगै छ। त्यसैले त सरकारले सम्पूर्ण लकडाउनको निर्देशन जारी गऱ्यो। यसबाट नै अनुमान लगाउँन सकिन्छ –'स्थिति निकै गम्भीर छ'। 

अचानक लकडाउनको घोषणाले गर्दा मानिसलाई जुन समस्याहरू आइपऱ्यो ती हुन्– दुई छाक जुटाउने, परदेशबाट घर पुग्नु, चिया बगान सम्पूर्ण बन्द नगरेकोले उत्पन्न भएको श्रमिक समस्या, चिकित्सा र सुरक्षाको समस्याहरू। यस्ता समस्याबारे प्रश्न उठाउनु र समाधानको मार्ग शुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक छ। मानव सभ्यताकै यस भयावह सङ्कटकालमा जनता र देशको लागि प्रभावकारी योजना लागु गर्ने क्षमता सरकारसँग नै छ। जसले संवेदनशील बनेर सुचारू रूपमा समाधान निकाल्न सक्छन्/सकोस् पनि। कसैको समस्या नजरअन्दाज गरियो वा कुनै उपाय छुट्यो भने त्यसलाई ध्यान दिइयोस्– यस्ता चाहना सबैसँग छ, साथै यो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा सहयोग र सहभागिता दिने मन जनतासँग छँदैछ।

'यस्तो समय राजनीति गर्नु हुँदैन है' भन्ने सोँच पनि धेरैजसो जनाको मनमा छ। हुन त 'राजनीति' भन्नाले विचार हो, जसबाट कुनै व्यक्ति अलग्गिएर बस्न सक्दैनन्, तर झन्डा र पार्टी, सत्ता र नाराबाजीको नौटङ्कीपनलाई मात्र राजनीति बुझ्छन् भने यस्तो आपतकालीन स्थितिमा यी कुराहरूबाट टाढै बसेर अडान लिनु जरूरी छ। अचेल कतिपय उतार-चढाव हामीले देखिरहेका नै छौँ। नागरिकताको विवाद लिएर चलिरहेको धरणाहरूमा हजारौँ मानिसको भीड थियो, तर कोरोना प्रकरण आएपछि कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई ध्यानमा राखेर सिर्जनात्मक तरिकाले प्रतिवाद जारी राख्न थाले, जसले देशलगायत संसारभरबाट प्रशन्सा पनि पाइरहेको थियो, जस्तो कि शाहीनबाग। मुखमा मास्क, एक मिटरको शारीरिक दुरी, अन्तमा उनीहरूले विरोधको बिम्बको रूपमा धरनास्थलमा जुत्ता छोडेर गए। स्थिति सामान्य भएपछि उनीहरू पुन: शाहीनबाग फर्केर आउने छन्, तर सरकारले पुलिस पठाएर धरनास्थल नै तोडफोड गरिदिएको छ, यहाँसम्म कि भित्ताको नक्साहरूसमेत मेट्टाइ दिएको छ। यतिबेला के यस्तो 'राजनीति' अपनाउनु आवश्यक थियो त? यस्ता धेरैजसोवटा कुराहरू छन्-- ब्याङ्कको पोलिसी, कोरोनाको दबाई बनाउने टेन्डर, राष्ट्रपति भवन बनाउन 20000 करोडको कोष पारित, कोरोना प्रकरणमा कुसंस्कार र अन्धविश्वासलाई प्रोत्साहन आदि। यीबारे पछि चर्चा गरौँला, तर अर्को कुरा समय सान्दर्भिक साथै चाखलाग्दो छ। त्योबारे केही कुरा गरौँ न हैँ!

'कोरोना भाइरस चीनले नै बनाएको हो' भन्ने हल्ला सबैले सुनिसकेका छन्। यो भाइरस चीनमा प्रथम चोटी अधिक मात्रामा देखा पऱ्यो र पछिबाट धेरैजसो युरोपेली देश अनि अमेरिकामा पनि देखियो भन्ने कुरा सर्वविदित नै छ, तर के यसको कुनै प्रमाण आएको छ त? 'बायोलोजिकल वेपनको हिसाबले चीनले यसलाई बनाएर फैलाएको कुरा छर्लङ्ग छ' भन्नेहरूको सङ्ख्या देशमा लछप्रै होलान्, तर अचम्मको कुरा के हो भने राजनीतिको अड्कलबाजी बाहेक विज्ञानको क्षेत्रमा यस्तो कुनै चर्चा छैन। हामीले यस्तो कुरा भन्दा आरोप लाग्ला कि 'समाजवाद प्रति हाम्रो झुकाउले गर्दा हामी चीनबारे 'सफ्ट कर्नर' राख्छौँ।' यसमा के स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ भने–'चीन कुनै समाजवादी देश होइन, अहिले त झन पटक्कै छैन, पहिला पनि कतिको थियो वा थिएन- त्यसबारे निकै चर्चाको आवश्यकता छ', तर आजको चीन निश्चित रूपले पुँजीवादी बाटोमा छ– पुँजीपतिको पोषण र मजदुरको दमन नै चीनको वर्तमान नीति हो, अमेरिका झैँ। हालका निम्ति पुँजीवाद-समाजवादको बहस छोडी दिनु होस्। अहिलेलाई यो व्यापार र जिओ-पोलीटिक्स अर्थात् संसारको क्षेत्रीय क्षमता कब्जा गर्ने खेल हो– भाइरसको उत्पत्ति मात्र होइन तर कोरोना प्रकरणले संसारको आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक सन्तुलन नै फेरी दिने वैश्विक समीकरण तयार भएको छ। चीनले कोरोना भाइरस बनाउने र फैलाउने कुरा अफवाह नै हो भन्दा दुईमत हुँदैन।

यथार्थको चर्चा अनि विज्ञान-आधारित शोधलाई त्यसै कारण क्षमता र सत्ताको पाइताला मुनी चेपेर अफवाह फैलाउने काम भइरहेको छ। कुरा बुझी राख्नु होस्– कोरोना भाइरस कुनै पनि ल्याबमा बनिएको होइन भन्ने वैज्ञानिक बयान विज्ञानविदहरूले दिइसकेका छन्।  यो कुरा अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले नै स्पष्ट पारेका छन्। यसको पुष्टि विश्व-प्रसिद्ध 'नेचर म्यागेजिन'-मा प्रकाशित पनि छ। चीनका वैज्ञानिकहरूले पनि 'कोरोना भाइरस अमेरिकाले बनाएको हो' भन्ने कुनै बयान दिएका छैनन्। दुवै राष्ट्रका वैज्ञानिकहरूको बयान जारी छ– यो एक प्रकारको 'स्पिसीस् जम्प' हो। अर्थात् मानव शरीरमा नआउने/असर नपार्ने भाइरसले कुनै विशेष कारणले गर्दा अचानक मानव शरीरमा बसोबास गर्न पायो र यसरी आतङ्ककारी रूप लिएको हो। यसको शोधमा वैज्ञानिकहरू व्यस्त छन्, दवाईको खोजी भइरहेको छ, तर राजनेता र व्यापारीहरूले भने उल्टा हल्ला फैलाइरहेका छन्! जुन हल्लाको दौडमा छन् सत्ता पुच्छरे मिडिया हाउसहरू। जसको समाचार सुनेर हल्लाहरूको पछि छन् भारतीय जनताको ठूलो अङ्श। यसको वैज्ञानिक कारण अनि राजनीति र व्यापारको खेला बुझ्न अझै केही समय लाग्ने नै छ। त्यो बारे बुझ्न अहिलेलाई  पढौँ, तथ्यहरू खोजी गरौँ। हल्लाहरूले बगेर नजाउन् आवश्यक तथ्यहरू। हतार र होडबाजीमा बानी बसिसकेको छ धेरैजसोजनाको, तर लकडाउनले गर्दा यस चोटी मानिस, समाज, ज्ञान, सभ्यता र प्रगतिबारे चिन्तन गर्ने मौका त पाइयौँ नि, होइन र? त्यसलाई सही ढङ्गमा काम लगाउनु पर्ने हो।

आफुलगायत घरपरिवार-छिमेकी-गाउँ-समाजका सबैलाई सुरक्षित राख्नु होस्। रोग संक्रमन र दिमाग अतिक्रमनबारे होसियार बस्नुहोस्। कोरोनाको यस प्रकरण सामान्य भएपछि निश्चय नै फेरी प्रगतितर्फ हिड्ने छन् मानिस र सभ्यताको अन्वेषण अनि अधिकारको यात्रा !

कोरोनाको काँधमा सत्ताको दामुल

छेवाङ योञ्जन

आजको पुँजीवादी व्यवस्थामा अमेरिकालाई सबै भन्दा सर्वश्रेष्ठ अनि सुसम्पन्न राष्ट्र ठानिन्छ। सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास, सामाजिक संरचना, अर्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार लगायतका संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको भौतिक संसाधनहरूलाई विश्वका अन्य राष्ट्रहरूले कुशल उदाहरणको रूपमा लिँदै आइरहेका थिए। विश्वबजारमा अमेरिकी ब्रान्डले यतिसम्म हस्तक्षेप जमाएको थियो कि पृथ्वीका अधिकाङ्श मानिसहरूले अमेरिकालाई स्वर्गकै रूपमा लिन्थे। कमजोर राष्ट्रहरूमाथि छद्म युद्ध (proxy war) गर्दै विश्वमा आफ्नो साम्राज्यवाद स्थापित गर्ने अमेरिकाले लिबरल मानसिकताका मानिसहरूलाई कूटनीतिक रूपमा आफ्नो प्रशन्सक घेरामा ल्याएको छ, तर भ्रममा उभिएको साम्राज्यवादी महल कति दिन पो टिक्छ र! अमेरिकालाई सधैँ पृथ्वीको मालिक ठान्नेहरूले यस चोटी आफ्ना प्रिय शक्तिशाली राष्ट्रको लाचारपन पनि स्पष्टै देखे नि!

आजको पुँजीवादी व्यवस्थामा अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यापक रूपमा विकास भएको छ, तर यी औजारहरूको सठीक सञ्चालन अनि व्यवस्थापन नहुँदा सामान्य सङ्कटहरूको सामना गर्न पनि नसकिँदो रहेछ। के नै पो छैन र अमेरिकासँग? पुँजी, पावर, सैन्यबल जम्मै जम्मै त छन्, तरै पनि कोविड-19-को महामारी समक्ष अमेरिकाले घोडा टेक्नु पऱ्यो। 1 लाख 28 हजार अमेरिकी मरे। वैश्विक विज्ञानमाथि दह्रो प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाले न त कोरोनाको औषधीको आविष्कार गर्न सक्यो न त यस महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राख्न कुनै प्रकारको उदाहरणीय प्रणाली बनाउन सक्यो। अमेरिका जस्तो शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको त आज यस्तो स्थिति छ भने विश्वका अन्य राष्ट्रहरूको अवस्था के होला? 

अमेरिकाको झै पुँजी, पावार, सैन्यशक्ति नभए तापनि विश्वका केही देशहरूले कोरोना सङ्कटको समय उल्लेखनीय काम गरेको देखियो। न्यूजील्याण्ड वा युरोपको लुक्सेमबुर्ग, जर्मनी, एशियामा भियतनाम, थाइल्याण्ड, ल्याटिन अमेरिकाको क्युबा आदि देशहरूले कोरोना टेस्टिङको सफल प्रयोग गरे साथै कुशल स्वास्थ्य व्यवस्थाले गर्दा सफलता पनि प्राप्त गरे।

भारतको आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था दिनदिनै खस्कँदै गइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष तलतिर झर्दै गइरहेको भारतीय अर्थ व्यवस्थाले सत्ताको कमजोर कार्यभारलाई स्पष्टै पारेको छ। घिट्घिटे अर्थ-व्यवस्था लिएर सत्ता घिसारी रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारलाई कोभिड-19-को महामारीले झनै ठूलो सङ्कटमा पारेको छ। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थामा व्यापक लापरबाही त छँदै छ। शिरदेखि पुच्छरसम्मकै प्रशासनिक व्यवस्था डगमगाउँदो छ। प्रत्येक गाऊँ, गल्ली, चोक, सहर र महानगरहरूमा लाखौँ समस्याहरू वृद्धि भइरहेका छन्। यस्तो लथालिङ्ग भारतमा कोरोनाको आक्रमण ‘एउटा लाचार चल्लामाथि हिंसक चिलको प्रहार’ झैँ थियो। यस्तो परिस्थितिमा कोरोनाले भन्दा सरकारको उत्पटाङ निर्णयहरूले देशलाई ठूलो सङ्कटमा पाऱ्यो। कोरोना महामारीले सबै भन्दा व्यापक रूपमा देशको सर्वहारा जनतालाई सङ्कटको चक्रमा हालेको छ। जुन चक्रबाट सर्वहारा जनतालाई बाहिर निस्कनका निम्ति वर्षौँ समय लाग्नेछ। 

कोरोना महामारीको प्रारम्भिक चरणदेखि नै देशमा स्पष्ट रूपमा देखिएको समस्या हो पलायन मजदुरसँग सम्बन्धित परिस्थिति। आजसम्म देशवासीले पलायन मजदुरहरूको यस प्रकारको महासङ्कट कहिले पनि देखेका थिएनन्। 18 मार्च 2020-को दिन साँझ देशका प्रधानमन्त्री मोदीले जब अचानक देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरे, त्यहीँबाट सुरू भयो पलायन मजदुरहरूको सङ्कटकालीन पीडा गाथा। त्यसपछि 21 दिनसम्मका निम्ति कम्पनीहरू एका एक बन्द हुन थाले। बङ्गाल, विहार, उडिसा, उत्तरप्रदेश आदि राज्यहरूबाट रोजगारको खोजी गर्दै मुम्बई, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यहरू पुगेका मजदुरहरू डुढबाट मौरी भन्के झैँ महानगरको गल्ली, चोक र सडकहरूमा निस्कन थाले। लकडाउनको अवधि आर्थिक सुविधा वा रहन-सहनको व्यवस्था गरेर सरकारले यी मजदुरहरूलाई 21 दिनसम्म यथास्थान राख्न सक्ने थियो। कम्पनीहरूलाई कडा निर्देश जारी गरेर मजदुरहरूको सुरक्षा अनि खान-पिनको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, तर मालिक वर्गको हितार्थ उभिएको भारतीय पुँजीवादी दलाल सरकारले मजदुरहरूलाई लाचार स्थितिमा राखेर नै पनि कम्पनी मालिकहरूलाई कुनै प्रकारको आर्थिक समस्यामा पर्न दिएनन्। 

पेट भर्नकै निम्ति एउटा राज्यबाट अर्को राज्य पुगेका पलायन मजदुरहरूको पेटमा पनि ताला लाग्यो अर्थात् भुँडी पनि पऱ्यो सरकारको लकडाउनमा। ‘मर्ने नै रहेछौँ, घरै पुगेर मरौँला!’ तमाम मजदुरहरूले निर्णय गरे। भारतमा लगभग दुई करोड पलायन मजदुरहरू छन्। ती मध्ये अधिकाङ्श मजदुरहरूले आफ्नै बलबुतामा कोरोनासँग ज्यानको बाजी लगाउँदै, आफ्नै घर आँगनमा मर्ने निर्णय लिए। पोकोपन्तरो र स-साना नानीहरू लिएर मजदुरहरू सयौँ/हजारौँ माइलको यात्रामा निस्के। उनीहरू कम्पनी मालिकको अत्याचारबाट फुत्केर सडकमा निस्के। लकडाउनको समय मूल सडकहरूमा गस्ती लगाइरहेका पुलिसहरूबाट लाठी-मुग्रो खाए। थुनामा परे। त्यहाँबाट पनि फुत्के। उनीहरू प्रचण्ड गर्मीको रापमा परे र पनि उनीहरू बाँचे। भोकको युद्ध पेटले लड्दै थियो। पलायन मजदुरहरू पुलिस, थाना, गर्मी, झरी जम्मै कुराहरूसँग लड्दै थिए। अन्तमा कोरोनासँग लड्नु त बाँकी नै थियो नि। किन कि उनीहरूको स्वाप टेस्ट भएको थिएन। उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण छ/छैन? कसलाई थाहा! 

हिँड्दा हिँड्दै एउटी गर्भवती महिलाले बाटोमा नै बच्चा जन्माइन्। उनले तीन घन्टा आराम गरिन्। फेरि आफ्नो पोकोपन्तरो र नवजात शिशु लिएर लकडाउन यात्रामा निस्किन्। यस्ता घटनाका हृदय विदारक फोटोहरू सामाजिक सञ्जालभरि नै छ्याप-छ्याप्ती थियो। दैनिक रूपमा समाचार पत्रिकाहरूमा पलायन मजदुरको सङ्कटको समाचारहरू ठूला ठूला हेडिङमा प्रकाशित हुँदैथ्यो। अहिले पनि त भइरहेकै छ नि, तर सरकार अन्धो रहेछ। सरकारले यस्तो केही पनि देखेन, जुन देशको 1.3 मिलियन जनताले आफ्नो नाङ्गो आँखाले देखे। अधिकाङ्शले त सामना नै गरे। 

सर्वहारावर्गप्रति सरकारको नियत ठीक हुँदो हो ता मजदुरहरूले यस थरिका सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने नै थिएन नि। तपाईँलाई थाहा छ? सडकमा मजदुरहरू लडिरहेका थिए। कति जना मरिरहेका थिए। अनेकौँ लाचार थिए, तर सरकारले भने उत्पटाङ गर्दै थियो नि। घण्टी, थाल, दियो जस्ता सरकारको कोरोना निर्णयहरू हेर्दा भाजपासँग सत्ता हाँक्ने क्षमता छैन भन्ने बुझियो। 

लाखौँ-करोडौँ पलायन मजदुरहरूले सरकारको लाचारपनलाई चुनौती दिँदै घर फर्के। पलायन मजदुरहरूका निम्ति सरकारले छुटपुट केही योजनाहरू पनि घोषणा ता गऱ्यो नि, तर खै! ती योजनाहरू कता हराए कता? पलायन मजदुरहरू हजार किलोमिटरको यात्रा पैदल हिँडेरै घर पुग्दासमेत मोदी सरकारले घोषणा गरेको 20 हजार करोडको कोरोना प्याकेज मजदुरहरूसम्म पुग्न सकेन। 

लकडाउनपछि अहिले बिस्तारै अनलकको प्रक्रिया सुरू भएको छ। यद्यपि, देशमा कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेकै छ। कोरोनासँग लड्न होम क्वारेनटाइन बाहेक सरकारसँग अन्य उपाय छँदै छैन। 

सरकारको अनलक प्रक्रियाको सङ्क्षेपमा चर्चा गरी राखौँ। 

अब लकडाउन हटाउनु पर्ने समय आउँदै छ। योसँगै सङ्कटको एउटा नयाँ रूप पनि देखिँदै छ। जुन नितान्तै गम्भीर अनि चुनौतीपूर्ण छ। लकडाउनपछि उद्योग-धन्दाहरू खोलिने छन्। कैयौँ उद्योगहरू खोलिसकेका पनि छन्। स्थिति सामान्य भएपछि कारखाना चल्नु नै पऱ्यो। उत्पादन प्रक्रिया सुचारू हुनै पऱ्यो, तर अब ती कल-कारखाना, उद्योग-धन्दाहरूमा कसले काम गर्ने त? भरपुर कष्ट सहँदै बल्ल-तल्ल घर पुगेका मजदुरहरू यति चाँडै फर्केलान् त? सयौँ/हजारौँ माइल पैदल हिँडेरै घर पुगेका पलायन मजदुरहरूले यो सरकारमाथि भरोसा गर्लान् त? यसैले स्थिति सामान्य भए तापनि देशको ठूला-ठूला उद्योग-धन्दाहरूमा उत्पादन सङ्कटको सम्भावना प्रबल देखिन्छ। लामो लकडाउनको कारण उसै पनि देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा कल-कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरू नै हुँदैन भने भारतको भोलिको अर्थ व्यवस्थाको गति कस्तो रहला? यसैले त अब देशमा झनै भीषण सङ्कटहरू उत्पन्न हुनेछन्। बेरोजगारी, महँगाई, गरिबी, वेतन-ज्यालामा कटौती जस्ता जटिल समस्याहरूले अझ भयावह रूप लिनेछन्। 

यदि पलायन मजदुरहरूका निम्ति लकडाउन अघि नै सुव्यवस्थित नीति बनाइएको हुँदो हो त, देशको आर्थिक अवस्था यति निम्न स्तरमा झर्ने थिएन, तर लकडाउन अघि सरकारलाई केवल सुसम्पन्नवर्गको मात्र चिन्ता थियो, पुँजीपतिहरूको मात्र चिन्ता थियो। सम्पूर्ण देश नै सङ्कटमा परिरहेको समय सरकारले 68,607 करोड रूपियाँ लोन माफ गर्ने निर्णय लियो। भाजपा सरकारको यो निर्णय धन कुबेरहरूकै निम्ति त हो नि! देश छोडेर भाग्ने नीरव मोदी, मेहूल चोकसी अनि विजय माल्याहरू सरकारको लोन माफ सूचिमा पर्छन्-पर्दैनन् किटान गर्न सकिन्न, तर लोन माफको सूचिमा देशका 50 जना पुँजीपतिहरू परेका छन्। यता मजदुरहरू भोको पेट नै सडकमा पैदल हिँड्दै थिए, उता मोदी सरकार पुँजीपतिहरूको लोन माफ गर्न व्यस्त थियो।

केही जुझारु युवा अधिकारीहरूले कोरोना महामारीसँग लड्न वैकल्पिक आर्थिक नीतिको सुझाव पत्र तयार गरेका थिए। ‘फिस्कल अपशन्स एण्ड रेस्पोन्स टु कोविड-19 एपिडेमिक'-शीर्षकमा जारी गरिएको वैकल्पिक आर्थिक नीतिको सुझाव पत्रमा ‘सुपर रिचर’ मानिसहरूमाथि कर बढाउनु पर्ने, विपन्न परिवारलाई 6 महिनासम्म तीनदेखि पाँच हजार रूपियाँ प्रति महिना आर्थिक प्याकेज दिनु पर्ने जस्ता जनकल्याणकारी सुझावहरू थियो। देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन उक्त पत्रमा वार्षिक एक करोड भन्दा अधिक आय आर्जन गर्ने चरम समृद्ध (सुपर रिचर) मानिसहरूमा करको दर 40 प्रतिशतले बढाउनु पर्ने अथवा पाँच करोड भन्दा माथिका सम्पत्तिहरूमा पुन: कर लागु गरिनु पर्ने सुझाव थियो। विदेशी कम्पनीहरूमा अभिभारा बढाउनु पर्ने पनि सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। जसबाट देशको राजस्व खातामा 50 हजार करोड अतिरिक्त रकम जमा हुने थियो। लकडाउनले लथालिङ्ग बनाएको देशको अर्थ व्यवस्थालाई बिस्तारै भए तापनि यी करहरूबाट सही दिशामा ल्याउन सकिन्थ्यो नै, तर पुँजीवादको दलाली गर्ने यो सत्तालाई देशको अर्थ व्यवस्थाको कुनै चिन्ता छैन। मोदी सरकारले त उक्त सुझावहरूलाई उल्टै अधिकारीहरूको उपद्रोपन बतायो। ‘कानुनी सीमिततादेखि बाहिर गएर काम गर्ने?’ भन्दै युवा अधिकारीहरूलाई सो-कज नोटिस पनि पठाइयो। ठीक यसै बेला ता हो! नासिकबाट सयौँ पलायन मजदुरहरू साइकलको पाइडल चाल्दै उडिसा जाने राजमार्गमा दौडी रहेका थिए। पहाडका चिया बगानहरूबाट काम खोज्दै चेन्नइ पुगेका सयौँ महिलाहरू सङ्कटको अग्नि दलदलमा फसिरहेका थिए। आसमबाट गुजरात पुगेका मजदुरहरू दैनिक राहत चामलको प्रतीक्षामा बस्थे। 

यो सरकारलाई राम्ररी थाहा छ-- ‘साइकल चढेर उडिसा पुगेका मजदुरहरू फेरि फेरि नासिक फर्किँदैनन्। पैदल हिँडेरै विहार पुगेका मजदुरहरू गुडगाव फर्किँदैनन्। बाटोमा नै बच्चा जन्माएर पैदल हिँडेरै घर पुगेकी महिला अब फेरि फेरि महानगरको कारखानामा आउने छैन’, तर देशको कारखानाहरूलाई यी मजदुरहरूको खाँचो ता छँदै छ नि! त्यसैले अब रहल मजदुरहरूले नै कारखाना सञ्चालन गर्नु परेन ता? रहल 30 प्रतिशत मजदुरले कारखाना सञ्चालन गर्दा उत्पादन दर घट्ने नै हो। उत्पादन घट्दा, मुनाफा घट्छै घट्छ। अब मुनाफा घट्दा मालिकलाई नोक्सान हुने नै हो। मालिकको नोक्सान अर्थात् चुनावमा मोदीजीलाई नोक्सान। अब केही न केही उपाय ता निकाल्नै पऱ्यो नि। यसैले सरकारले सुरू गऱ्यो श्रमिक कानुनमा परिवर्तन अभियान। फल स्वरूप: कामको समय सीमा बढाएर 12 घन्टा गर्न सकिन्छ भन्ने कानुन पारित भयो गुजरातमा। केन्द्र सरकारले अन्य सबै राज्यलाई श्रम नीतिमा फेरबदल ल्याउन छुट दिएको छ। विश्वव्यापी भएको मजदुर क्रान्तिको सफल परिणाम थियो 8 घन्टा काम, 8 घन्टा आराम अनि 8 घन्टा मनोरञ्जन, तर भाजपा सरकारले एउटै निर्णयमा मजदुर क्रान्तिको इतिहास नै पल्टाइ दिने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस’को ऐतिहासिक महत्त्व नै मेटाइ दिने प्रयास गरेको छ।

14 अप्रेलको दिन ‘इकनोमिक टाइम्स्’मा केन्द्र सरकारले कामको समय सीमा बढाएर वैधानिक रूपमा 12 घन्टा बनाउनको लागि अध्यादेश जारी गरिँदै छ भन्ने एउटा समाचार प्रकाशित भयो। केन्द्र सरकारले सन् 1948 को कारखाना अधिनियममा निहित प्रति हप्ता (छ: दिन) अधिकतम 48 घन्टा अथवा औसत रूपमा 8 घन्टा प्रति दिन काम गर्नु पर्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर 72 घन्टा प्रति हप्ता (छ: दिन) बनाउन चाहेको कुरा समाचारमा उल्लेख छ। कारखाना अधिनियम 1948 को अनुच्छेद 151 मा स्पष्ट रूपले भनेको छ-- ‘कुनै पनि कामदारबाट छ: दिनमा (प्रति हप्ता) 48 घन्टा भन्दा अधिक काम लगाउन सकिँदैन’। यद्यपि यसै अधिनियममा ओभर टाइम काम गर्ने वैधानिक प्रावधान पनि रहेको छ, तर ओभर टाइम काम मजदुर वा कामदारको इच्छा विपरीत हुनु हुँदैन। ओभर टाइमको समय सीमा तीन महिनामा 120 घन्टा भन्दा अधिक हुनु हुँदैन, तर वर्तमान सरकारले यी सबै कानुनहरूलाई तोडमोड गर्ने काम गरेको छ। मोदी सरकारको अध्यादेश आउन अघि नै राजस्थान, पञ्जाब, गुजरात अनि हिमाचल प्रदेशको सरकारहरूले दैनिक 12 घन्टा कामको समय सीमा तय गरिसकेको छ। जहाँ ओभर टाइमको वैधानिक नियमको पनि व्यापक रूपमा उलङ्घन भएको छ।

‘पैसा होइन पासो छ, परदेशमा’ गायक पुष्पण प्रधानको गीतको यो लाइनले पलायन मजदुरहरूको जीवनलाई सम्बोधन गरेको छ। उनीहरू कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बाँचे बाँचेनन् थाहा छैन, तर जसो-तसो घर त फर्केका छन्। गाऊँ-घरमा पनि रोजगारको व्यवस्था छैन। अर्कोतिर, सरकारले संसद भवनमा बसेर बनाइरहेको ‘शोषणतन्त्र’को परिभाषा भोको पेटले बुझ्दैन। चाहे घर होस् वा परदेश-- यो देखावटी पुँजीवादी व्यवस्थामा जहिले पनि सत्ताको पासोमा झुन्डिएर मरिरहेका हुन्छन् तमाम सर्वहारावर्ग। 

कोरोनाको काँधमा चढेर अहिले त झनै हिंसक ‘दामुल’ हातमा लिएर देशको मुटु माझमा नै उभिएका छन् मोदी, अम्बानी र टाटा-बिडलाहरू।

कोरोना भाइरसपछिको संसार : युवाल नोआह हरारी

(नेपाली अनुवाद- नारायण काफ्ले)

यो महामारीको आँधी अवश्य नै शान्त हुनेछ र हामीमध्ये अधिकाङ्श जीवित 

नै रहने छौँ, तर हामी हिजो र आज भन्दा नितान्तै परिवर्तित विश्वमा हुनेछौँ

 

कोरोना भाइरसको फैलावटले विश्वमा कस्तो प्रकारको दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव पार्ने छ? त्यसबारे एउटा जरूरी लेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। युवाल नोआह हरारी समकालीन समयका विद्वान-दार्शनिक हुन्। 'सेपियन्स : मानव जातीको संक्षिप्त इतिहास' भन्ने प्रसिद्ध पुस्तकको लेखक युवाल नोआह हरारी-ले फिनन्सियल टाइम्स्-मा 'The world after coronavirus' शीर्षकमा उत्कृष्ट लेख लेखेका छन्। यसैको नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो।

कोरोना भाइरस, सर्विलेन्स राज र राष्ट्रवादी अलगावको खतरा

विश्वभरिका मानिसहरू समक्ष एउटा ठूलो सङ्कट आइपरेको छ। सायद यो हाम्रो पिँढीको सबैभन्दा ठूलो सङ्कट हो। आगामी केही दिन वा हप्तामा जनसाधारण र सरकारले जुन निर्णय लिनेछन्, त्यसको प्रभावले भावी विश्वको स्वरूप नै परिवर्तन हुनेछ। यो परिवर्तन केवल स्वास्थ्य सेवामा मात्र नभएर अर्थव्यवस्था, राजनीति र संस्कृतिमा समेत हुनेछ। हामीले द्रुत गतिमा नै चुडान्त निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। हामी हाम्रो निर्णयको दीर्घकालीन परिणामको बारेमा समेत सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। हामीले जब कुनै विकल्पहरूबारे निर्णय लिनेछौँ तब आफैलाई नै प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो महामारीको आँधीपछि हामी कस्तो विश्वमा हुनेछौँ? यो महामारीको आँधी अवश्य नै शान्त हुनेछ र हामीमध्ये अधिकाङ्श जीवित नै रहने छौँ, तर हामी हिजो र आजभन्दा नितान्तै परिवर्तित विश्वमा हुनेछौँ।

आपातकालमा उठाइएका धेरैजसोजसो ठोस कदमहरू हाम्रो जीवनको अङ्श बन्नेछन्। यो आपातकालको प्रवृत्ति नै हो। यसले ऐतिहासिक प्रक्रियाहरूलाई 'फास्ट फरवार्ड' बनाइदिन्छ। वर्षौँदेखि विचार र विमर्श चल्दै आएका केही जटिल निर्णयहरूलाई आपातकालको समयमा केही घन्टाभित्र नै लागु गर्न सकिन्छ। केही ठोस निर्णय नगर्नु झन् खतरनाक हुन सक्ने भयले आधाकल्चो र खतरनाक टेक्नोलोजीलाई पनि काममा प्रयोग गरिन्छ। सम्पूर्ण देशका नागरिकहरू विशाल सामाजिक प्रयोगहरूका मुसाको रूपमा परिणत हुन्छन्। साँच्चै, त्यस बेला के हुन्छ? जब प्रत्येक मान्छेले घरैबाट काम गर्छन् साथै संवाद पनि टाढैबाट गर्नेछन्? जब सबै शैक्षिक संस्थानहरू अनलाइन हुनेछन्? सामान्य समयमा सरकार, व्यवसाय र संस्थानहरू यस्ता प्रयोगका निम्ति तयार हुँदैनन्, तर यो सामान्य समय होइन। 

सङ्कटको यो समयमा हामीले दुई वटा नितान्तै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनु पर्ने हुन्छ। प्रथमतः सर्वाधिकार निगरानी व्यवस्था (totalitarian surveillance) र नागरिक सशक्तीकरण (citizen empowerment) मध्ये एउटा विकल्पको चयन। दोस्रो; राष्ट्रवादी अलगाव (Nationalist Isoation) र वैश्विक एकजुटता (global solidarity) बीच कुनै एउटा विकल्पको चयन। 

त्वकभित्र निगरानी

सम्पूर्ण नागरिकले महामारी रोक्नका निम्ति निर्धारित नियमहरूको पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सफलताको लागि दुई वटा मुख्य तरिकाहरू छन्। पहिलो तरिका: सरकारले हरेक नागरिकमाथि निगरानी राखियोस् र नियम तोड्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिइयोस्। मानव इतिहासमा प्रथम पटक टेक्नोलोजीले गर्दा प्रत्येक नागरिकमाथि हर समय निगरानी राख्ने कुरालाई सम्भव बनाइदिएको छ। पचास वर्ष पहिले रूसी खुफिया एजेन्सी 'केजीबी'-ले 24 करोड सोभियत नागरिकहरूको 24 घन्टौँ निगरानी गर्न सक्दैन थियो। केजीबी केही व्यक्तिगत एजेन्ट र विश्लेषकहरू माथि निर्भर थियो र हरेक नागरिकको पछाडि एउटा एजेन्ट खटाउन सम्भव थिएन, तर अब जासुस व्यक्तिको आवश्यकता त्यति छैन किन कि हरेक ठाउँमा जडान गरिएको सेन्सर, एल्गोरिद्म र क्यामेरा नै निगरानीको लागि पर्याप्त छ।

थुप्रै सरकारहरूले कोरोना भाइरस विरूद्ध लड्नका निम्ति निगरानीका नयाँ उपकरणहरू र त्यसै अनुसारका व्यवस्था लागु गरिसकेका छन्। यसमा चीनको मामिला सबैभन्दा रोचक छ। मान्छेका स्मार्टफोनलाई भित्रैबाट मनिटर गर्दै, लाखौँ लाख क्यामेराको माध्यमले अनुहार पहिचान गर्न सकिने टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर, व्यक्तिको शारीरिक तापमानदेखि, बिरामी व्यक्तिको रिपोर्टिङलाई समेत मजबुत बनाएर सङ्क्रमित व्यक्तिको पहिचान गरियो। यति मात्र नभएर, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले को-कोसँग भेटघाट गरे? त्यसको विवरण जान्नका लागि उनीहरूको आवत-जावतलाई पनि ट्र्याक गरियो। यस्ता मोबाइल एप्स पनि विकसित भइसकेको छ जसले सङ्क्रमणको आशङ्का भएका व्यक्तिको पहिचान गरेर नागरिकलाई उसँग दुरी कायम राख्ने सन्देश समेत दिन सक्छ।

यस्तो टेक्नोलोजी चीनमा मात्र सीमित छैन। इजरायलका प्रधानमन्त्री विन्यामी नेतन्याहूले पनि कोरोना महामारी रोक्नको लागि ती तकनीकिलाई समेत प्रयोगमा ल्याउने आदेश दिए, जसलाई अहिलेसम्म केवल आतङ्कवाद विरूद्ध मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो। संसदीय समितिले यस प्रयोगलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरे तापनि प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले आपातकाल पावरको भरपुर प्रयोग गर्दै आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन्।

यसमा नयाँ चैँ के छ? भन्ने विचार तपाईँमा आउन सक्छ। अहिलेको समयमा मान्छेलाई ट्र्याक, मनिटर र मैनिप्युलेट गर्नुको लागि सरकार र ठूला ठूला कम्पनीहरूले अत्याधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दै छन्, तर यस विषयमा हामी सचेत भएनौँ भने सरकारी निगरानीको मामिलामा यो समय एउटा कोसे ढुङ्गा प्रमाणित हुन सक्छ। ती देशहरूमा यसलाई लागु गर्न झन् सजिलो हुन्छ, जसले अहिलेसम्म यसलाई मञ्जुरी दिएको छैन। यति मात्र नभएर अन्ततः यो 'ओभर दि स्किन' निगरानीको सट्टा 'अन्डर दि स्किन' निगरानीमा परिणत हुन सक्छ। 

जब हामी हाम्रो औँलाले स्मार्टफोनको कुनै लिङ्क क्लिक गर्छौँ, तब सरकार जान्न इच्छुक हुन्छ कि हामीले के हेर्दै वा पढ्दै छौँ। अहिलेसम्म ता यति मात्र हुँदैछ, तर कोरोना भाइरसको प्रकोपपछि इन्टरनेटको फोकस् बद्लिने छ। अब सरकारलाई हाम्रो औँलाको तापमानसँगै छालाभित्रको ब्लड प्रेसर पनि जान्न सजिलो हुन्छ।

इमर्जेन्सी पुडिङ

हामी मध्ये को माथि?, कस्तो प्रकारको निगरानी?, कसले राख्दैछ र आउने समयमा यसले कस्तो रूप धारण गर्नेछ?-- यो किटान गरेर भन्न सकिन्न। सर्विलेन्सको मामिलामा यो नै ठूलो समस्या हो। सर्विलेन्स टेक्नोलोजी द्रुत गतिमा विकसित हुँदैछ। दस वर्ष पहिलेको साइन्स फिक्सन विषय आज पुराना खबर भइसक्यो। सजिलोसँग बुझ्नको लागि, मानिलिऊँ, सरकारले हामी सबैलाई एउटा बायोमेट्रिक ब्रेसलेट धारण गर्ने अनिवार्य घोषणा गरिदियो। जसले हाम्रो शारीरिक तापमानदेखि मुटुको धड्कनलाई समेत 24 घन्टा मनिटर गर्नेछ। ब्रेसलेटबाट उपलब्ध डाटा सरकारी एल्गोरिद्ममा गइरहन्छ र निरन्तर यसको विश्लेषण हुन्छ। हामी बिरामी भएको अवस्था हामीभन्दा पहिले नै सरकारले थाहा पाउने छ। सिस्टमले हाम्रो आवत-जावत र भेटघाटको विवरण पनि चाँडै थाहा पाउने छ र यस प्रकारले सङ्क्रमणको चेनलाई छोटो गर्न अथवा तोड्न समेत सकिन्छ। यस प्रकारको सिस्टमले जुनै पनि प्रकारका सङ्क्रमणलाई केही दिनभित्र नै नष्ट गर्न सक्छ। सुन्नमा कत्ति चाखलाग्दो है?

अब यसको खतरालाई बुझौँ है ता! यसले खतरनाक सर्विलेन्स राजको सुरूवात गर्नेछ। उदाहरणको लागि, मैले फक्स न्यूजको सट्टा सिएनएनको लिङ्क क्लिक गरेको यदि कसैले थाहा पायो भने उसले मेरो राजनीतिक विचारहरू र धेरै हदसम्म मेरो व्यक्तित्त्वलाई समेत बुझ्न सक्छन्। तपाईँले कुनै भिडियो क्लिप हेरिरहनु भएको समयमा तपाईँको शारीरिक तापमान, ब्लड प्रेसर र हार्ट रेटलाई कसैले मनिटर गरिरहेको छ भने उसले तपाईँको ती सबै जानकारी बटुल्न सक्नेछ कि तपाईँ के विषयमा हाँस्नुभयो, कुन कुरामा रिसाउनु भयो र कति बेला रुनुभयो तर तपाईँले त्यसको पत्तोसमेत पाउनुहुने छैन।

सर्दी ज्वरो जस्तै खुसी, दुःखी, आक्रोशित, आलस्य र प्रेम एक जैविक प्रक्रिया हो। यो हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। सर्दी ज्वरो पत्तो लगाउन सक्ने टेक्नोलोजीले हाम्रो हाँसो र खुसी पनि पत्तो लगाउन सक्छ। यदि सरकार र ठूला बडा कम्पनीले हाम्रा सबै डेटा जुटाउने स्वतन्त्रता प्राप्त गऱ्यो भने, हामीलाई हामी आफैले भन्दा अधिक उनीहरूले जान्न र बुझ्न सक्नेछन्। अनि हाम्रो भावनाको सजिलै अनुमान लगाउन सक्नेछन्। यति मात्र नभएर हामीलाई जे पनि बेच्न सक्नेछन् चाहे त्यो प्रडक्ट होस् या कुनै नेता। बायोमेट्रिक डेटा हार्वेस्टीङ पछि केम्ब्रिज एनालिटिका ढुङ्गे युगको टेक्नोलोजी जस्तो लाग्न थाल्नेछ। कल्पना गर्नुहोस् उत्तर कोरियामा 2030 सम्म हरेक नागरिकलाई बायोमेट्रिक ब्रेसलेट धारण गराइदिइयो। महान् नेताको भाषण सुनेपछि जसको ब्रेसलेटले उसलाई रिस उठेको सङ्केत दिनेछ, उसको त बाह्र बज्ने भयो नि।

हजुर सोँच्दै हुनुहुन्छ होला, "जब आपातकाल सकिन्छ यो पनि आफै हट्नेछ। बायोमेट्रिक सर्विलेन्स् ता आपातकालको समयमा सङ्क्रमण विरूद्ध लड्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने अस्थायी व्यवस्था होइन र!" तर अस्थायी व्यवस्थाको एउटा नराम्रो बानी के हो भने यो आपातकालपछि पनि यथावत् नै रहन्छ। त्यसै पनि नयाँ आपातकालको खतरा ता हुन्छ नै..! उदाहरणको लागि मेरो देश इजरायलमा 1948- मा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको समयमा लागु गरिएको आपातकालका थुप्रै अस्थायी व्यवस्थाहरू थिए। प्रेस सेन्सरसिप र हलुवा बनाउनका लागि कसैको जमिन कब्जा गर्नु कानुनी रूपमा जायज थियो। तपाईँले ठीक पढ्नुभयो! हलुवा बनाउनका लागि, मैले ठट्टा गरेको होइन, तर स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम सकिए पनि अहिलेसम्म इजरायलले आपातकाल सकियो भनेर भन्न चाहेको छैन। 1948- को अस्थायी कानुन अझैसम्म लागु छ, हटाइएको छैन। धन्न 2011 मा हलुवा बनाउनलाई जमिन कब्जा गर्ने विधान चाहिँ रद्द गरिएको छ। 

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नष्ट भएपछि पनि डेटाको भोको सरकारले बायोमेट्रिक सर्विलेन्स् हटाउन असहमति जनाउन सक्छ। कोरोनाको अर्को स्वरूप देखा पर्न सक्ने या अफ्रिकामा फेरि इबोला फैलियो या कुनै पनि बहाना बनाएर सरकारले यसलाई यथावत् राख्न सक्नेछ। तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, पछिल्ला केही वर्ष यता हाम्रो गोपनीयताको लागि जोरदार सङ्ग्राम भइरहेको छ, तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यो लडाइँको निर्णायक मोड हुन सक्नेछ। जब गोपनीयता र स्वास्थ्य बीच कुनै एक चयन गर्नु पर्ने स्थितिमा हामी स्वास्थ्यलाई नै चयन गर्नेछौँ। 

साबुन पुलिस

वास्तवमा, कसैलाई स्वास्थ्य र गोपनीयता मध्ये एक चयन गर्न लगाउनु नै समस्याको जरा गाड्नु हो, किनभने यो सही होइन। हामीले स्वास्थ्य र गोपनीयता दुवैलाई एकै साथमा हासिल गर्न सक्छौँ। सर्वाधिकार सम्पन्न निगरानी व्यवस्था लागु नगरेर नागरिक सशक्तीकरणको माध्यमले कोरोना भाइरसलाई फैलिनबाट रोक्न सक्छौँ। अहिलेको समयमा दक्षिण कोरिया, ताइवान र सिंगापुरले कोरोना भाइरस फैलिनबाट रोक्नका लागि उदाहरणीय कार्य गरेको छ। उनीहरूले केही मात्रामा ट्रैकिङ एप्लिकेशनको प्रयोग गरे तापनि व्यापक रूपमा टेस्ट गरे। सजग जनताको ऐच्छिक सहयोगमा निर्भर रहँदै इमानदारीपूर्वक सबै जानकारी साझा गर्दै आए।

एउटा उपयोगी दिशानिर्देश गर्नका निम्ति केन्द्रीकृत निगरानी र कडा सजायको आवश्यक्ता पर्दैन। जब नागरिकलाई वैज्ञानिक तथ्य बताइन्छ र उनीहरूले अधिकारीहरूको जानकारीमा विश्वास गर्नेछन् तब आफै नै सठीक कदम उठाउने छन्। बिग ब्रदरले आँखा दुखुञ्जेल हेरिरहनै पर्दैन। प्रहरीले जबरजस्ती गराउने प्रयासभन्दा सजग नागरिकले आफै प्रेरित भएर गरेको कुनै पनि कार्य अधिक प्रभावशाली हुँदछ। उदाहरणको लागि, साबुन पानीले हात धुनु। यो मानव साफ-सफाइको इतिहासमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो। यो साधारण कामले हरेक वर्ष लाखौँ जीवन बचाउने गर्दछ। 19औँ शताब्दीका वैज्ञानिकहरूले साबुनले हात धुने महत्त्वलाई बुझिदिएकाले अहिले हामीलाई यो काम साधारण लाग्छ, तर यो भन्दा पहिले डाक्टर र नर्सहरूले समेत हातै नधोई एकपछि अर्को अपरेसन गर्ने गर्थे। अहिले अरबौँ मान्छे दिनहुँ साबुन पानीले हात धुन्छन्, तर पुलिसको डरले होइन, यसको महत्त्व थाहा छ उनीहरूलाई। मैले भाइरस र ब्याक्टेरियाको बारेमा सुनेको छु त्यसैले म साबुनले हात धुन्छु। मलाई थाहा छ साबुनले ती जीवाणु र विषाणुहरूलाई (जसको कारण बिमारी फैलिन सक्छ) नष्ट गरिदिन्छ। 

नागरिकले सल्लाह मानेर सरकारलाई सहयोग गर्नलाई विश्वासको आवश्यकता हुन्छ। उनीहरूलाई विज्ञानप्रति विश्वास हुनुपर्छ। सरकारी अधिकारी र मिडियाप्रति अनिवार्य विश्वास हुनुपर्छ, तर पछिल्ला केही वर्षमा गैर जिम्मेदार नेताहरूले जानी बुझी विज्ञान, सरकारी संस्थान र मिडियाहरूबाट जनताको विश्वास तोडिदिएका छन्। यी गैर जिम्मेदार नेताहरू जनताको ईमान्दारिताप्रति अलिकति पनि कदर र विश्वास नराखी अधिनायकवादको बाटो अपनाउन लालायित देखिन्छन्।

सामान्यतः वर्षौँदेखि डगमगाएको विश्वास राता-रात स्थिर हुन गाह्रो छ, तर यो सामान्य समय होइन। सङ्कटको समयमा दिमाग छिट्टै फेरिन्छ। आफ्ना भाइ बहिनीहरूसँग तपाईँको डरलाग्दो झगडा हुन्छ नै होला तर सङ्कटको समयमा तपाईँले अचानक आफूहरूमाझ धेरैजसो स्नेह र विश्वास महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँ तत्कालै सहयोगको लागि तयार भइहाल्नु हुन्छ। त्यसैले एक सर्विलेन्स राज बनिनुको सट्टा विज्ञान, सरकारी संस्थान र मिडियाहरूले जनताको विश्वास जित्नका निम्ति सठीक कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले नयाँ टेक्नोलोजीको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ तर यसले नागरिकलाई शक्ति मिलोस्। म आफ्नो शरीरको तापक्रम र ब्लड प्रेसर नाप्ने पक्षमा छु तर त्यो डेटाको प्रयोगले सरकारलाई सर्वशक्तिमान् बनाउने पक्षमा भने छुइन। मैले डेटाको प्रयोग सजग भएर नीजि निर्णयको लागि गर्न पाउँ र सरकारलाई उसको निर्णयको लागि जिम्मेदार ठहराउन सकूँ। यदि मैले 24 घन्टा नै आफ्नो स्वास्थ्यको निगरानी गरे भने म कति बेला अरूका निम्ति खतरा हुन्छु र ठीक हुनको लागि मैले के गर्नुपर्छ साथै मेरो स्वास्थ्यको लागि के कस्ता व्यवहारहरू ठीक हुन्, सजिलै बुझ्न सक्छु। यदि कोरोना भाइरस फैलिरहेको विषयमा मैले विश्वसनीय तथ्याङ्क फेला पार्न सके भने सरकारले महामारी विरूद्ध लड्नका निम्ति सही तरिका अपनाउँदै छ कि छैन- छुट्टाउन सक्छु अनि सरकारले दिएको जानकारी साँचो हो कि झुटो- त्यो पनि आफै छुटिन्छ। जब हामी निगरानी व्यवस्थाको कुरा गर्दै छौँ भने जनतालाई निगरानी गर्न सक्ने टेक्नोलोजीले सरकारको समेत निगरानी हुनसक्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन।

कोरोना भाइरस फैलिनु भनेको नागरिकहरूको अधिकार र कर्तव्यको पनि ठूलो परीक्षा हो। आउने समयमा हामी सबैले लालची नेताको भावुक भाषण र वगमफुसे कथामा भन्दा विशेष वैज्ञानिक डेटा र स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको भनाइमा विश्वास राख्नुपर्छ। यदि हामीले सही समयमा सठीक निर्णय लिन सकेनौँ भने, स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि ठीक निर्णय हो भन्दै हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्रता पनि गुमाउने छौँ।

हामीलाई एक वैश्विक योजना चाहिन्छ

राष्ट्रवादी अलगाव र वैश्विक एकजुटता बीच हामीले अझै अर्को महत्त्वपूर्ण चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान महामारी अर्थ व्यवस्थामा प्रभाव पर्ने एउटा वैश्विक सङ्कट हो र यसलाई वैश्विक सहयोगले (एकजुटता) नै हल गर्न सकिन्छ। प्रथमतः भाइरसलाई जित्नको लागि विश्वभरिका देशहरूले सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्दछ। यसरी नै भाइरसको असरलाई कम गर्न सकिन्छ। अमेरिकी कोरोना भाइरस र चिनियाँ कोरोना भाइरसले मान्छेको शरीरमा कसरी प्रवेश गर्ने भनेर सोँच्न-विचार्न सक्तैन, तर चीनले अमेरिकालाई केही उपयोगी सल्लाह दिन सक्छ। इटलीमा मिलानको डाक्टरले बिहानै पाएको जानकारीले बेलुकीसम्म तेहरानमा कसैको जीवन बचाउन सक्छ। ब्रिटेनको सरकार केही नीतिहरू लागु गर्नका निम्ति असमञ्जसमा छ भने उसले भर्खरै यस्तै सङ्कट पार गरिसकेको कोरियाको सरकारसँग सल्लाह माग्न सक्छ, तर यी सबै कुरा सम्भव हुनका निम्ति वैश्विक मित्रता र एकजुटताको भावना हुन आवश्यक छ।

सबै राष्ट्रहरूले खुलेर जानकारीहरू साझा गर्ने, विनम्रतापूर्वक सल्लाह माग्ने साथै जे पनि आदान प्रदान हुन्छ त्यसमाथि विश्वास राख्न सक्ने किसिमको माहौल बनाउनुपर्ने हुन्छ। मेडिकल किट र उत्पादनका लागि वैश्विक स्तरमा नै पहल गर्नुपर्छ। आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने र धेरैजसो जम्मा गरेर थुप्रो लगाउने सट्टा समन्वयका साथ वैश्विक प्रयास गर्नु नै विशेष प्रभावकारी हुन सक्छ। जसरी लडाइको समयमा विश्वका प्रायः सबै देशहरूले आफ्ना उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने गर्छन्, त्यसै गरी कोरोना भाइरस विरूद्धको लडाइँमा पनि जरूरी चिज-बिजको उत्पादनलाई राष्ट्रियको सट्टा मानवीय बनाउनुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै देशमा सङ्क्रमणको समस्या अधिक छ भने त्यहाँ कुनै धनी देश अथवा कम सङ्क्रमण भएका देशहरूले सहयोग पठाउनु पर्नेछ। डाक्टरहरूलाई खटाउने कार्यमा पनि यस्तै प्रयास हुन जरूरी छ।

अर्थव्यवस्थालाई सम्हाल्नका निम्ति एउटा वैश्विक नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। यदि सबै देशहरू आफ्नै ढङ्गले चल्न थाले, समस्या अझै गहिरिएर जानेछ। यस्तै प्रकारले यात्राको विषयलाई लिएर पनि एउटा सहमति बनिनु पर्छ। किनभने वैज्ञानिक, डाक्टर र सप्लाईहरू पनि संसारका एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म पुग्न सक्नु पऱ्यो। यसरी लामो समयसम्म यात्रामा गतिरोध सिर्जना हुँदा धेरैजसो नोक्सान हुनेछ र कोरोना विरूद्धको लडाई पनि कमजोर हुन सक्छ। फ्री-स्क्रीनिङ गरेर यात्रा सुरू गर्ने कार्यमा सहमति बनाउनु लाभदायक हुन सक्छ, तर सबैभन्दा दुःखदायी खबर के भने- अहिलेसम्म यी मध्ये कुनै पनि क्रियाकलापहरू भइरहेका छैनन्। संसार भरिका सरकारहरू प्यारालाइसिसको अवस्थामा देखिँदै छन्। विश्वका सात धनी देशका नेताहरूको बैठक बल्ल-तल्ल टेलि-कन्फ्रेन्सिङको माध्यमले पछिल्लो हप्ता मात्र सम्भव भयो, तर यस बैठकमा कुनै पनि यस्ता प्लानहरू पेस गरिएको छैन, जसले वैश्विक एकजुटताकासाथ कोरोना भाइरस विरूद्ध लडाई गर्न सकियोस्। 

2008-को आर्थिक सङ्कट र 2014- को इबोला भाइरसको फैलावटमा अमेरिकाले ग्लोबल लिडरसिपको भूमिका निर्वाह गरेको थियो, तर अहिले अमेरिकी नेतृत्त्वले यो कार्यलाई पन्साइदिएको छ। बरू उसलाई मानवताको भविष्यको भन्दा 'ग्रेटनेस अफ अमेरिका'-को बढी चिन्ता भएको महसुस गर्न सकिन्छ। वर्तमान अमेरिकी नेतृत्त्वले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको साझेदारीलाई समेत लत्त्याएको छ। युरोपीय सङ्घप्रति कुनै प्रकारको सहयोग भएको छैन र जर्मनसँग पनि (भ्याक्सिन) टिका विषयलाई लिएर एउटा अचम्मको स्केन्डल उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले एकदमै सजग भएर राष्ट्रवादी अलगाव र वैश्विक एकजुटता मध्ये कुनै एक विकल्पको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले राष्ट्रवादी अलगाव नै चयन गऱ्यौँ भने यो समस्याले धेरै नुकसान पुऱ्याएर लामो समयपछि मात्र सकिनेछ र भविष्यमा पनि यस्ता थुप्रै सङ्कटको खतरा ता हुन्छ नै, तर हामीले वैश्विक एकजुटतालाई चयन गऱ्यौँ भने कोरोना विरूद्ध ठूलो जीत हासिल गर्न सक्नेछौँ। 21औँ शताब्दीका मानव जातिको अस्तित्व नै समाप्त गर्न आउने भविष्यका थुप्रै सङ्कटहरू विरूद्ध लड्नका निम्ति पनि दह्रोसँग उभिन सक्नेछौँ।

कोरोना महामारी र नाङ्गो पुँजीवाद

रवितेजा राम्बर्की 

17औँ शताब्दीमा ग्यालिलियोले भनेका थिए-- "हाम्रो ब्रह्माण्ड गणितको भाषामा लेखिएको ठूलो किताब हो।" यो कुरा सत्य हो तर अहिले संसारभरि नै फैलिएको कोरोना महामारीमा जीवनको मूल्य मर्ने अनि निको हुनेको सङ्ख्यामा झरेको छ। यो समस्यासँग जोडिएको जीवनबारे बुझ्न हामीले यी सङ्ख्याहरूभन्दा पर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

मानव सभ्यता प्रकृतिसँग परस्परमा जिउँदै आएको हो। यसैले यो बुझ्न गाह्रो छैन कि मानिसले गर्दा नै प्रकृतिको धेरैजसो जीव-जन्तुहरू मरेर गएका छन्। त्यसरी नै मानिसलाई पनि प्रकृतिका जीव-जीवाणुले आक्रमण गर्छ। सबै प्राणी बाँच्न चाहन्छन्। प्राकृतिक प्रक्रियामा विभिन्न प्राणीहरू एक-आपस्तमा तालमेल बनाएर बस्छन्, जसले गर्दा उनीहरू लामो समयसम्म बाँच्छन्। तालमेल बिग्रिएको बेला समय-समयमा यस्ता महामारीहरू आएको इतिहास साक्षी छ। 

युसीएल-का वैज्ञानिक केट जोन्स भन्छन् --"जङ्गली जीव-जन्तुबाट मानिसमा रोग सङ्क्रमित हुनु आर्थिक विकासमा ठूलो क्षति हुनु हो"। प्रकृतिसँगको हाम्रो सम्बन्ध आर्थिक आकाङ्क्षासँग जोडिएको छ। समयको परिवर्तनसँग-सँगै यो स्पष्ट हुँदै आइरहेको छ कि मानिसलाई आफ्नो जीवन अन्य प्राणीको भन्दा महत्त्वपूर्ण लाग्छ। यस पृथ्वीमा अन्य प्राणीको जीवनमाथि सोझै फाइदा उठाउने प्राणी केवल मान्छे मात्र हुन् भन्दा दुई मत नहोला। यसैले गर्दा हामी प्रकृतिदेखि दिन दिन नै टाढिँदै गइरहेका छौँ। नव-उदारवादी पुँजीवादले त्यस दुरीलाई अझ तीव्र रूपमा बढाउँदै गइरहेको छ।

विज्ञान अनि भाइरोलोजीमा साधारण ज्ञान हुनेले सहजै यो बुझ्न सक्छन् कि कोरोना भाइरस पूर्व सङ्केत बिना नै आएको कुनै दुर्घटना होइन। नोवल कोरोना भाइरस केही वर्षदेखि नै चर्चामा थियो तर कुनै पनि सरकारी संस्था अनि पुँजीवादी फार्मेसी कम्पनीहरूले त्यसलाई निर्मूल पार्न कुनै प्रकारको पहल गरेनन्। किन कि पुँजीवादको मूल सिद्धान्त अनुसार भाइरसले सङ्क्रमित हुनबाट बचाउनुभन्दा दबाई बनाउनमा अधिक मुनाफा छ। 

यस भाइरसले सम्पूर्ण विश्वलाई नै सङ्क्रमणको शिकार बनाएको छ। अधिकाङ्श मानिसहरूले भाइरसले गर्दा हाम्रो सामाजिक, आर्थिक अनि राजनीतिक दुर्बलताहरूको खुलासा भएको चर्चा गरिरहेका छन्, तर यसको अर्थ कोरोना महामारी अघि हाम्रो सामाजिक स्थिति ठीक थियो भन्ने पनि होइन। फरक यति मात्र हो त्यस बेला सत्ताधारीहरूले सामाजिक सुधारका निम्ति कुनै प्रकारका पहल गरेनन् अनि आम-मानिसहरू सामाजिक दुर्बलताका साथ बाँचिरहेका थिए।

अब मूल विषयबारे चर्चा गरौँ! त्यो हो स्वास्थ्य सङ्कट। वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था पुँजीवादी ढाँचामा चलिरहेको छ। यसले दुई स्तरमा काम गर्छ। प्रथमतः इन्सुरेन्स मोडलमा सञ्चालित स्वास्थ्य व्यवस्था। यद्यपि वृद्ध अवस्थाका रोगी अनि बिमा लिन नसक्ने मानिसहरू यस मोडलदेखि वञ्चित छन्। दोस्रो: सरकारी योजनाहरू, जस्तै आयुष्मान् भारत अनि आरोग्यश्री, जुन आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका निम्ति बनाइएको योजना हो भनेर भनिन्छ तर वास्तवमा यो पनि नव-उदारवादी ढाँचामा नै बनिएको हो।

समाजमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिका निम्ति स्वास्थ्य सुरक्षा मानव अधिकार अनि सामाजिक कर्तव्य हो, तर पुँजीवादी व्यवस्थामा एकातिर जनताको पैसा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीजिकरण भइरहेको छ (जस्तै उक्त उल्लेखित स्वास्थ्य योजनाहरूद्वारा)। अर्कोतिर कसले सुविधा पाउने अनि कसले नपाउने? त्यो पनि मुनाफा कसले अधिक दिन्छ भन्ने कुराले निर्धारित गर्दछ (जस्तै बिमा मोडल)। मानिसको जीवन अन्य प्राणीहरूको भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने जुन तर्क छ, हामीले पुँजीवादी व्यवस्थालाई राम्ररी अध्ययन गन्यौँ भने यहाँ त झनै मानिसहरूमा पनि कुन व्यक्तिको स्वास्थ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने तथ्य पाउन सक्छौँ।

हरेक मानिसका निम्ति शिक्षा अनि स्वास्थ्य बुनियादी आवश्यकता हो, जसमा सरकारी निवेश हुन्छ अनि जसले नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्दछ। पुँजीवादले यी बुनियादी आवश्यकताहरूलाई आफ्नो नाफा अनि करको माध्यम बनाएको छ। त्यसै कारण हामीले स्वास्थ्य अनि शिक्षालाई महँगो बस्तु अनि अत्यधिक कर तिर्नु पर्ने कुराको रूपमा बुझिरहेका छौँ। त्यसैले त अहिले आम नागरिकले स्वास्थ्य अनि शिक्षामाथि परम्परागत चल्दै आएको नियम झैँ खर्चा गरिरहेका छन्। यसैले यस्ता महामारीको परिस्थिति आउनु भनेकै पुँजीवादलाई पुँजीको फसल काट्ने समय आउनु हो।

पुँजीवाद भनेको कुनै आर्थिक नीति होइन। यो त एउटा सामाजिक व्यवस्था हो जुन सामाजिक अनि राजनैतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। हाम्रो समाजमा कोरोना भाइरस गणतान्त्रिक ढङ्गमा प्रवेश गरे तापनि हामी बाँचेको सामाजिक व्यवस्था जात, धर्म, लिङ्ग, श्रेणी आदिमा विभाजित छ। जसले गर्दा भाइरसलाई पनि विभाजन गरिदिएको छ अनि पुँजीवादले यस विभाजनलाई अझै तीव्र बनाइदिन्छ। कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपले विभिन्न मानिसलाई विविध प्रकारले प्रभावित पार्दछ। यस सङ्कटले कसैलाई मर्नु न बाँच्नुको बनाएको छ। कसैलाई बेरोजगार बनाएको छ। कसैलाई भोकमरीको डर त कसैलाई घर नहुनुको डर।

यस्तो भीषण स्थितिमा कुनै पनि सभ्य समाजको प्रथम प्रयास भनेको सर्वप्रथम उत्पीडित वर्गलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो, तर भारतीय राज्यसत्ताले पनि विभाजनको नीति नै अपनाइरहेको छ। लाखौँ खटिखाने जनताको पर्बाह नगरी, कुनै प्रकारको व्यवस्थापन बिना, 4 घन्टाभित्रै एउटा नोटिस जारी गरेर सरकारले देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गऱ्यो। सरकारले यहाँ कसको जीवनलाई महत्त्व दिएको हो? "हामी सबै एक हौँ" भन्ने वाक्य सुन्नमा मात्रै राम्रो लागेको त होइन? भोलिको दिनमा कोरोना भ्याक्सिन बनिँदा पनि यो पुँजीवादी व्यवस्थामा उभिएको सरकारले कसलाई पहिले भ्याक्सिन दिने भन्ने नीति अपनाउँदैन भन्न सकिन्न। 

तर भाइरसको कारण उत्पन्न भइरहेको यस सङ्कटको दोष केवल भूमण्डलीकृत-पुँजीवादलाई मात्र दिनु उचित हुँदैन। भूमण्डलीकरण अघि पनि यस्ता महामारीहरू आएको तथ्य हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ, तर भूमण्डलीकरणको मुख्य कुरा नै 'time- space compression' हो। तकनीकि अनि यातायातको विकाससँग सम्पूर्ण पृथ्वी जोडिन पुगेको छ, त्यो पनि धेरै कम समयमा। जसलाई 'relative distance' भनिन्छ। त्यसै कारण वर्तमानमा यस्ता सङ्क्रमित भाइरसहरू पहिलेको भन्दा तीव्र गतिमा फैलिन सक्छन्। उदाहरणका निम्ति 'Black Death' भन्ने भाइरसले 14 सौँ शताब्दीमा 2 करोड मानिसको ज्यान लिएको थियो। उक्त भाइरसलाई पूर्व एसियादेखि उत्तर युरोप पुग्नु झन्डै 20 वर्ष लागेको थियो। त्यसरी नै 'Spanish Flu' ले 20 सौँ शताब्दीमा 40-50 लाख मानिसको ज्यान लिएको थियो। यो रोग फैलिनलाई 1 वर्ष भन्दा अधिक समय लागेको थियो। 

आज नोवल कोरोना भाइरस 4 महिना भित्रमा नै संसारका 2 सय वटा देशहरूमा फैलिएको छ। यद्यपि हामीसँग ता अहिले विकसित विज्ञान, तकनीकि अनि वैश्विक सम्पर्कहरू छन् तर मध्यकालीन युगमा भाइरस सङ्क्रमणबारे जानकारी लिनलाई मात्र अत्यधिक समय लाग्दै थियो। वर्तमानमा कोरोना सङ्क्रमणबारे जाँच गर्न केवल दुई हप्ता लाग्छ, तर यो पनि बुझ्न जरूरी छ कि यही विज्ञान अनि वैश्विक सम्पर्क अर्थ व्यवस्थामा पनि सम्भव छ।

कोरोना महामारीले विश्वव्यापी रूपमा कमजोर अर्थ-व्यवस्था साथै स्वास्थ्य व्यवस्थाबारे गम्भीर चर्चा सुरू भएको छ, तर यी चर्चाहरूले प्रकृतिलाई आर्थिक नीतिसँग जोड्न अनि सबै वर्गका निम्ति उचित स्वास्थ्य व्यवस्था तयार गर्न, विशेष गरी उत्पीडित वर्गका निम्ति न्यायिक पहल गर्न सक्दैन भने मानव समाजले कोरोना महामारीको प्रकोपलाई सामना गर्नु कठिन छ।  

[उक्त लेख "The Armchair Journal" मा अङ्ग्रेजी भाषामा 

अनि "अन्ध्र ज्योति" मा तेलेगु भाषामा प्रकाशित भएको छ।]

कोरोना भाइरस : विज्ञान अनि दृष्टिकोण

अम्बिका राई

(साभार : कोरोना सम्बन्धित केही साईन्स अर्टिकलहरू)

SARS Cov-2 को पुरा नाम Severe Acute Respiratory Syndrome Related (सम्बन्धित) Corona Virus-2 हो। यो नाम International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) द्वारा दिइएको हो। त्यसर्थ यो भाइरसबाट हुने रोगको नाम हो-- Corona Virus Disease-2019 अर्थात् कोविड-19। 

अब प्रश्न उठ्छ किन ‘Cov- 2’? के यस अघि पनि कोरोना भाइरस भन्ने कुनै भाइरस थियो त? 

यस प्रश्नको उत्तर हुनेछन्-- ‘हो अवश्य नै थियो’। जीव-विज्ञानको पुस्तकहरूमा वा एस्टेरिक्सको कमिक्समा पनि धेरैजसो जनाले पहिले नै यो नाम पढिसकेका छन्। यो भाइरस Coronaviridae भन्ने भाइरसको फेमिलीभित्र पर्छ, Nidovirales को भागमा। यसै फेमिलीभित्र Orthocoronavirinae नामको अर्को सानो भाग छ र यसै भागभित्र अझ चार वटा कोरोना भाइरसको जेनेराहरू छन्। ती हुन्-- अल्फा कोरोना भाइरस, बिटा कोरोना भाइरस, गामा कोरोना भाइरस अनि डेल्टा कोरोना भाइरस। हालको चर्चित SARS Cov- 2, बिटा कोरोना भाइरसभित्र पर्छ। सायद यो भाइरस चमेरा जस्ता प्राणीबाट उत्पन्न भएको हो भन्ने आशङ्का गरिन्छ। यसको अर्थ हुन्छ--म्युटेशनको कारण यो भाइरस एउटा प्राणीदेखि अर्को स्पिसिस-मा सजिलैसँग सर्न सक्छ। यसैले यो भाइरस मानिसमा सङ्क्रमण हुन अघि चमेराबाट कुनै अरू प्राणीमा (प्याङ्गोलिन हो भनेर अनुमान गरिँदै छ) सरेको थियो भन्ने अनुमान छ। 

वर्ष 2003-मा भएको SARS कोरोना भाइरस र अहिले भइरहेको कोरोना भाइरसमा एकै खाले विशेषता भएको कारण, अहिलेको कोरोना भाइरस-लाई कुनै चलचित्रको सिक्वेल झैँ SARS Cov-2 नाम दिएको हो।

त्यसो भए के यो भाइरस अहिलेसम्म चमेरा वा अरू प्राणीबाट नै सङ्क्रमित भइरहेको छ त? 

होइन! धेरैजसो वटा रिपोर्टहरूले यो बताउँदछ कि भाइरसको वर्तमान सङ्क्रमण केवल मान्छे–मान्छेबीच भइरहेको छ। बिटा कोरोना भाइरस कुनै चराबाट उत्पत्ति हुँदैन, जुन गामा कोरोना भाइरस अनि डेल्टा कोरोना भाइरस-मा पाइन्छ। 

-- त्यसो भए यो भाइरस कस्तो खालको भाइरस हो त? के यो भाइरस जीवित हो?

-- होइन।

-- त्यसो भए के यो निर्जीव हो त?

-- होइन! यो मध्यवर्ती स्थिति (intermediate) हो। यसलाई धारण गर्ने होस्टको शरीर बाहिर निर्जीव हुन्छ अनि जब कसैको शरीरको कोषमा प्रवेश गर्छ तब जीवित हुँदछ। 

-- कुन कोषमा? 

-- एल्भिओलर एपिथेलियल कोषहरू, यी कोषहरू हाम्रो फोक्सोमा पाइन्छ। 

-- किन केवल फोक्सोमा? 

-- किनभने हाम्रो एल्भिओलर एपिथेलियल कोष-मा एक किसिमको प्रोटिन ग्राहक (receptor) हुन्छ। जसलाई Angiotensin Converting Enzyme 2 वा ACE 2 भनिन्छ। यो ACE 2 ले भाइरसलाई आफूतर्फ तान्छ। 

-- कसरी? 

-- त्यहा भएको Spike proteins (S) को सहयोगले।

SARS Cov- 2 को विषयमा अझै बुझ्ने प्रयास गरौँ। 

यसमा ब्याक्टेरिया-मा हुने कोष वा सेल हुँदैन। यसमा एक किसिमको बायो-मोलिक्युलस् पाइन्छ। यसको केन्द्र (core) positive single stranded RNA अनि Nucleocapsid protein (N) को मिश्रणले बनिएको हुन्छ। हाम्रो शरीरको सेलको बाहिरी membrane झैँ यसलाई पनि बाहिरबाट lipid bilayer-ले घेरेको हुन्छ। अनि यसभित्र protein-को मात्रा धेरैजसो हुन्छ। जसलाई Structural Proteins पनि भनिन्छ। जस्तै स्पाईक प्रोटिन (S), मेमब्रेन प्रोटिन (M), एन्भेलप प्रोटिन (E), हिमाग्लुटिनिन-एस्टेरासे (HE) डाइमर। यो S प्रोटिन होमोट्राइमर हो अर्थात् तीन वटा समान सब-युनिटले गठित हुन्छ। प्रत्येकमा दुई वटा क्षेत्र (domain) S1 र S2 हुन्छन्। प्रथमको चाहिँ Receptor Binding Domain (RBD) सहित ACE2 जोडेर गठित हुन्छ अनि दोस्रो भाइरसलाई सेलभित्र छोड्नलाई जिम्मेवार हुन्छ। 

अहिले यो भाइरसको रोकथाम गर्नबारे रिसर्चहरू चलिरहेका छन्। बाहिरी स्तरमा S प्रोटिनको उपस्थितिले गर्दा काँडा भएको मुकुट जस्तै देखिन्छ। यसैले यस भाइरसलाई ‘कोरोना’ नाम दिएको हो (ल्याटिनमा कोरोनाको अर्थ हो मुकुट)।

SARS Cov-2 गोलो वा अन्डा आकारको हुन्छ। आकार 60-140 न्यानोमिटर हो (व्हाट्सएपमा यसको आकार माईक्रोमिटरमा हुन्छ भन्ने मेसेज फेक हो, किनकि सबै भाइरस न्यानोमिटरको रेञ्जमा हुन्छन्)। यसको जिनोम 29,891 nucleotide लामो हुन्छ, यसै कारण यो सबै भन्दा ठूलो RNA भाइरस हो। S प्रोटिनको S1 अनि ACE2 ग्राहक मिल्दा एउटा होस्ट सेलमा यस भाइरसको प्रवेश हुन्छ।

अर्को होस्ट सेल रूपान्तरक प्रोटिन TMPRSS-ले सेरिन प्रोटियसको हिसाबले भूमिका निभाउँछ र S प्रोटिनलाई (S1, S2 र S2 क्षेत्र) सक्रिय बनाउँछ, जसले गर्दा भाइरसको र होस्ट सेलको मेमब्रेनहरूको फ्युजन हुन्छ अनि भाइरसको सामग्रीहरू मानिसको सेल वा साइटोप्लाज्मभित्र रिलिज हुन्छन्।

यो भाइरस एन्डोसाईटोसिस-को सहायताले शरीरको सेलमा प्रवेश गर्छ, र यो प्रक्रियाले vesicle को निर्माण हुन्छ अनि भाइरस सेलभित्र बाँधिन पुग्छ।

बनिँदै गरेको एन्डोजोम-मा भएको एसिड वा लाइसोजम्-को कारण भाइरल अनि होस्ट सेल मेमब्रेनहरू मिल्न खोज्छन्, जसले गर्दा कोषको साइटोप्लाजमभित्र भाइरसको उपादानहरू मुक्त हुन थाल्दछन्। त्यसपछि नयाँ भाइरस जन्मिन्छ र RNA-को RER भित्र स्ट्रक्चरल भाइरल प्रोटिनसँग जोडिन्छ, अनि अन्त्यमा परिपक्व सङ्क्रमण भाइरस पार्टिकलहरू exocytic vesicles द्वारा सेल बाहिर निस्किन्छन्। तब यिनीहरू अझ अधिक सेलहरूलाई सङ्क्रमित गर्न तयार हुन्छन्। 

अब कुरा के हो भने कुनै पनि यस्ता रोग सम्बन्धित भाइरसबारे बुझ्न दुई वटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदछ। एउटा हो सङ्क्रमितता (infectivity) र अर्को हो क्रूरता (virulence)। सङ्क्रमितता भन्नाले यो भाइरस एक जनाबाट अर्कोमा कसरी र कति हदसम्म सर्न सक्छ। दोस्रो, क्रूरताको अर्थ हो त्यसको मार्ने क्षमता। अघि एउटा प्राथमिक चर्चा भए पनि बुझ्नु पर्छ कि कुनै एउटा नयाँ जीव जब आउँछ, त्यसको बारेमा सम्पूर्ण धारणा बनाउन धेरैजसो लामो समय लाग्छ, यो दुईचार महिनाको कुरा होइन। मानौँ भाइरस कसरी फैलिन्छ, कसको माध्यमबाट फैलिन्छ? -- त्यसबारे कसैले भन्दैछ-- ‘हवाले फैलिन्छ।’ कसैले भन्दैछ -- ‘कागजबाट फैलिन्छ।’ फेरि कसैले भन्छन् -- ‘यस्तो केही पनि हुँदैन।’ खोक्दा कति टाढोसम्म जान्छ? धुलो-माटोमा कति दिनसम्म बाँच्छ?— यस्ता धेरैजसोवटा कुराबारे नयाँ नयाँ अफवाह दिनहुँ आइरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूले त्यस्ता केही स्पष्ट निष्कर्ष वा बयान जारी गरेका छैनन्। यसैले एउटै निवेदन छ— ‘अफवाह नफैलाउनु होस्, अनुमानको भरमा निष्कर्ष ननिकाल्नु होस्, विज्ञानलाई आफ्नो काममा ध्यान र समय लगाउनु दिनु होस्।

कोरोना भाइरसबारे आजसम्म जुन कुराहरू प्रकाशमा आए, त्यो धेरैजसोजसो प्राथमिक हाईपोथेसिसहरू (अनुमान) हुन्। त्यसलाई सप्रमाण गर्न जति ज्ञान चाहिन्छ र जति experimental मोडेल चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ। भाइरसबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्न निकै समय, भौतिक संसाधन अनि निवेशको आवश्यकता छ। यो विषयलाई पहिला दिमागमा राख्नु पर्छ। तैपनि भाइरसबारे कति वटा तथ्य वा प्रवृत्तिहरू बुझिन्दैछ। जस्तो कि अघिको दुई वटा बिन्दुमा फर्केर हेऱ्यौँ भने बुझ्न सकिन्छ कि-- यो भाइरस निकै सङ्क्रामक हो, तर भाइरससँग मार्ने क्षमता वा मानिसको मृत्युदर भने त्यति अधिक छैन। 

हाम्रो देशमा टेस्टिङ राम्रोसँग भएको छैन तर जुन देशहरूमा भए, जस्तै न्यु जिल्यान्ड, लुक्सेमबुर्ग, वा युरोपका सा-साना देशहरू, अरब देशहरू… यी देशहरूका आँकडाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। कुनै प्रकारका गम्भीर लक्षण बिना नै यो भाइरसले पीडित भएका हरदर 70-80 % मानिसहरू निको हुँदै छन्। 20% मानिस अझै बिरामी हुँदै छन्, यसमा 10% एकदमै गम्भीर रूपले, त्यसमा हुनसक्छ 2-4 जनाको मृत्यु भइरहेकै छ। त्यसमा पनि कति वटा फ्याक्टर स्पष्ट छ— अधिक उमेर, हाई प्रेसर, हाइपर टेन्सन आदि।

कुनै पनि भाइरसलाई बायोलोजीकल दृष्टिकोणबाट हेरेर भन्न सकिन्छ कि दिनदिनै त्यो भाइरसको आक्रामकता स्वाभाविक रूपले घट्दै जान्छ। जति अधिक मानिस यस भाइरसले सङ्क्रमित हुन्छ, त्यति नै भाइरसको विपद् घट्दै जान्छ। भाइरससँगको हाम्रो सम्बन्ध एउटा घरसँग मानिसको सम्बन्ध जस्तै हो। हामीले घर बनाएका छौँ, त्यो घरलाई अलिकति भत्काउन सकिन्छ, अलिकति बनाउनु सकिन्छ, तर पूर्ण रूपले घरलाई भत्काउन सकिँदैन, किनभने घरमा बसोबास पनि गर्नु छ। भाइरसलाई पनि यही नियम लागु हुन्छ। त्यस कारण जुनै पनि भाइरस त्यसको धारक वा होस्टसँग कुनै न कुनै प्रकारको बायोलोजिकल एडजस्टमेन्टमा जान्छ तर होस्टलाई मार्न सकिँदैन। किनभने होस्टको मृत्यु हुनु भनेको भाइरसको पनि मृत्यु हुनु हो। यस कारण भाइरसको मार्ने क्षमता घट्दै जान्छ। यसको अर्थ यो होइन कि सङ्क्रमितता घट्दै जान्छ, बढ्न पनि हुनसक्छ। भाइरसले आफ्नो केही परिवर्तन गरेर नयाँ उभारले आउन पनि सक्छ। 

हर्ड (Herd) इम्युनिटीले नै सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने कुरा चर्चामा आउँदै छ। यसको अर्थ हो सामूहिक प्रतिरोधी क्षमता। भनिन्छ --लगभग 50% वा अधिक मानिस सङ्क्रमित भएपछि सामुहिकरूपमा प्रतिरोधी क्षमता बनिन्छ, तर त्यो निर्दिष्ट प्रतिशतसम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पुगेन भने हर्ड इम्युनिटी सुरू हुँदैन, तर हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाको जुन नाजुक अवस्था छ र सामाजिक रूपमा कोरोना लिएर जुन लाञ्छनाको वातावरण बनिएको छ। त्यसले गर्दा एउटा अनौठो दुबिधामा पर्ने स्थिति आउनेछ। सबैले नै आफूलाई बचाउन चाहन्छन्, तर त्यसो गरे हर्ड इम्युनिटी बनिँदैन। यो भाइरसले नीजि हेल्थ सिस्टम र आफूलाई मात्र बचाउने मनोवृत्तिले आखिर सुरक्षा दिन सक्दैन भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारिदिएको छ। अब भारत 130 करोड जनसङ्ख्या भएको देश हो, अनि मृत्युदर 2-3 % भयो भने पनि त्यो जनसङ्ख्याको हिसाबले 3-4 करोड हुन्छ। हर्ड इम्युनिटीको लागि 50% हो भने त्यो सङ्ख्या 65 करोड हुन्छ। यसको सामना गर्न दह्रिलो हेल्थ केयर सिस्टमको आवश्यकता छ, जुन चाहिँ हाम्रो देशमा प्राय छैन भन्दा पनि हुन्छ। भाइरसको आक्रामकता घट्दै जान्छ भन्ने कुरा नै अलिक आशा लाग्दो कुरा हो, यदि भाइरसले रूप फेरेन भने। 

दवाई-भ्याक्सिन आदिबारे पनि अफवाहहरू धेरैजसो छन्। प्राय जसो खबर सुनिन्छ-फलाना दवाई, फलाना देशमा आविष्कार भएको छ। यस्तो प्रसङ्गमा पुनः अघिकै कुरा दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ; यस भाइरसबारे यथेष्ट जानकारी सङ्ग्रह गर्न निकै समय लाग्छ। भाइरसको अनुसन्धानपछि मात्र दबाई बनाउन सकिन्छ। अनुमानित दबाई निक्लेपछि धेरैजसो वटा फ्याक्टरसहित फेरि त्यसलाई परीक्षण गर्नुपर्छ। हुन सक्छ कि निर्दिष्ट लक्षित बाटो भन्दा बेग्लै तरिकाले यसको दबाई निक्लिनेछ। जस्तो कि केही दिन अघि हाईड्रोक्सिक्लोरोकुईनको चर्चा निकै भयो, तर यो त्यति प्रभावकारी होइन रहेछ भन्ने कुरा पछिबाट प्रकाशमा आयो। यही हाईड्रोक्सिक्लोरोकुईन मलेरिया जस्तो बिमारीको लागि बनाए पनि पछिबाट रियुमाटयेड आर्थ्राराइटिसको लागि काम लाग्ने हो भनेर थाहा पाइयो। त्यसरी नै दुख्ने बिमारीको उपचारको रूपमा बनाइएको दबाई भायाग्राको प्रयोग अर्कै कुराको लागि प्रभावकारी देखियो। त्यसरी नै कोभिड-19-को लागि यस्तो पनि हुनसक्छ। विज्ञानले खोजिरहेको छ यसबाट बाँच्ने बाटो।

दिन दिनै स्पष्ट हुँदै छ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेसन (विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन -WHO) ले पनि भन्दै छ, कोरोना सितै बाँच्नु पर्छ भनेर। आक्रामक क्षमता घटेको कोरोनासित बिताउनु पर्ला आगामी दिनहरू अनि त्यसैले बुझ्नु पर्छ कि इन्फेक्सन हुनु नै सक्छ अन्य बिमारी झैँ। त्यस कारण सावधानी अपनाउनु जरूरी छ— नियमित रूपमा हात-मुख धुनु, लुगा फेर्नु, सकेसम्म सफा बस्नु इत्यादि तरिकाले इन्फेक्सनदेखि जोगिन सक्छ। भाइरसको ईनफेक्टिभ पावर पनि यसैबीच कम हुँदै जान्छ। जुन प्रकारको सामाजिक दृष्टिकोण बनिएको छ, कसैको कोभिड-19 भयो भने घर-गाउँ-समाजबाट जुन दृष्टिले हेरिँदै छ, त्यसको परिवर्तन हुनु एकदमै जरूरी छ। बृहत् सामाजिक दृष्टिकोणबाट नहेरेर जो-जसले व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट हेर्दै छन्, उनीहरूको नै समस्याजनक विचार देखिँदै छ। यसबाट मुक्त हुनु जरूरी छ। अहिलेसम्म कसैलाई थाह छैन कहिले यो कोभिड-19 ले पीडितहरूको सङ्ख्याको कर्भ पिकमा पुग्छ र कहिले झर्छ— कसैले जुलाई, कसैले अक्टोबर-नोभेम्बर पनि भन्दै छन्। त्यति बेलासम्म विभिन्न कारणले बाहिर निस्किनु पनि पर्छ अनि आफूलाई र समाजलाई सुरक्षित राख्नसाथै यस भाइरसले हामीलाई दिएको शिक्षाहरूबाट समाज र व्यवस्था पुनर्गठनको काममा पनि लाग्नु पर्छ।

कोरोना महामारी र भारतीय राज्यसत्ता

कपिल तामाङ

कोरोना महामारीको समय आज संसारका सबै देशहरू नै मर्ने अनि सङ्क्रमित हुनेहरूको समस्यासँग जुझिरहेका छन्। 1918-को स्प्यानिश फ्लु पछिको यो सबै भन्दा ठूलो महामारी हो। यसैले कहिले नहिँडेको बाटोमा आज देशको राज्यसत्ता हिँड्नु परेको छ। यसले गर्दा सत्ताको कुरूप अनुहार पनि उदाङ्गो भएको छ। 

देशको केन्द्रीय सत्तामा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-को सरकार आएपछि पहिलो चरणमा हामीले मब लिञ्चिङ र गौ-रक्षकहरूको भयपूर्ण आक्रमण देख्यौँ। दलित, मुसलमान अनि अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि दैनिक रूपमा बढिरहेका अत्याचारहरू देख्यौँ। दोस्रो चरण आउँदा धारा 370-को असंवैधानिक प्रक्रिया, नागरिकता संशोधन बिलको उत्पटाङ क्रोनोलोजी अनि उत्तर भारतमा, विशेष गरी दिल्ली अनि उत्तर प्रदेशमा मुसलमानहरूमाथि विरोध प्रदर्शनको प्रतिक्रियामा गरिएको जनसंहार पनि देख्यौँ। साथै कोरोना महामारी आउँदा कुनै प्रकारका योजना बिना नै केवल 4 घन्टाको नोटिसमा भएको देशव्यापी लकडाउन पनि झेल्यौँ। कुनै परियोजना अनि योजना बिना नै सजिलैसँग गरिएको उक्त लकडाउनले भाजपा सरकारको लापरबाही रूप जनता समक्ष उजागर भएको छ। गरिब, श्रमिक वर्गप्रति सरकारको उदासीनता, अत्याचार अनि अमानवीय नीति, जसलाई ठूला विज्ञापनहरूमा माफिनामा पत्रले धोइ-पखाली गर्ने काम भइरहेको छ।

घर फर्किरहेका सयौँ मजदुरहरूको हृदय विदारक फोटोहरू, भोका-नाङ्गा बाल-बालिकाहरू सडक किनारमा रोइरहेका दृश्य, पुलिसको लाठी खाँदै उठ-बस गर्दै बेइज्जत भइरहेकाहरू पलायन युवाहरू, ब्लिचिङ स्प्रेमा लतपत असहाय श्रमिकहरू, ट्रेनको लिकमा काटिएका अज्ञात टाउकाहरू अनि परिरहेका रोटीहरू- यी सबै घटनाको दृश्यहरूले स्पष्ट पार्दछ कि वर्तमान केन्द्र सरकार आम खटिखाने श्रमिकहरूको पक्षमा छैन। यो त भयो जनसाधारणले खुल्ला रूपमा देखिरहेका/देखेका शोषण अनि सरकारको लापरबाही। कोरोनाको आडमा सरकारले जन आवाजलाई दबाउने अनि श्रमिक विरोधी कानुनहरू संशोधन गरेर पारित गरेको छ। सरकारको यस्ता गोप्य जनविरोधी निर्णयहरू सर्वसाधारणले देखेका छैनन्। यसैले आज सरकारको गोप्य भ्रष्टाचारहरू बारे चर्चा गरौँ, जुन नीतिहरूले आम सर्वहारा वर्गको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ। 

1 अप्रिलको दिन पुलिसले जमिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयको पी.एच.डी स्कलर सफूरा जर्गरलाई नागरिकता संशोधन कानुन लिएर विरोध भएको आन्दोलनमा सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गरेको आरोपमा पक्राउ गऱ्यो। कोरोना लकडाउन पछि दुई महिनाको अन्तरालमा लगभग 12 जना भन्दा अधिक विद्यार्थी अनि सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। ती पक्रा परेका सबै व्यक्तित्वहरू नागरिक संशोधन कानुन अनि एनआरसी (NRC) विरूद्ध आन्दोलनका अगुवाहरू हुन्। आसामको अखिल गगोई, बिट्टु सोनोवालहरू, दिल्लीमा खालिद सिफी, सफूरा जर्गर, मीरण हैदर, असिफ इकबाल तनह अनि शिफौर रहमान पछिबाट पिञ्जरा तोडका देवाङ्गना कलिता अनि नताशा नर्वललाई पनि पुलिसले पक्राउ गऱ्यो। लकडाउनकै समय एनआरसी आन्दोलनकारीहरू पक्राउ परिरहेको प्रसङ्गमा उमर खालिदले भने --"यसरी सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई महामारीको समयमा पक्राउ गर्ने कामले सरकारको प्राथमिकतामा के छ? सो स्पष्ट भएको छ। यी आन्दोलनकारीहरूलाई सामान्य दिनमा पक्राउ गर्न सम्भव थिएन, त्यसैले सरकारले लकडाउनको आडमा यी पक्राउ गर्ने कामहरू गरिरहेको छ।" अनि केन्द्र मात्रै होइन, राज्य सरकारले पनि विरोध गर्नेहरूलाई, भ्रष्टाचारबिरुद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई गिरफतार गर्ने घृण्य काम गरिरहेको छ। 

देशमा लकडाउन छ। जनभेला गर्न सम्भव छैन। त्यसैले गणतन्त्रप्रेमी मानिसहरूले सरकारको यस्तो नीतिलाई सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विरोध जनाइरहेका छन्। ‘लकडाउनले विरोधको आवाज दबाउन सक्दैन’ भन्ने थरिका नाराहरू लिएर विद्यार्थी वर्ग अनि सामाजिक कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा अनि सम्भव भए बाटोमै विरोध जनाउँदै विभिन्न प्रकारका पोस्टरहरू लिएर उभिँदै छन्। पक्रा परेका आन्दोलनकारीलाई छोड्नु पर्ने अनि सरकारले यो समय कोरोना महामारीका पीडितहरू प्रति ध्यान दिनु पर्ने विचारहरू सञ्जालहरूमा देखा परिरहेका छन्।

सबै राज्य अनि केन्द्रको मिलाएर देशमा कुल 250 वटा लेबर लेजिस्लेसनहरू छन्, जसलाई श्रम कानुन पनि भन्न सकिन्छ। यसले श्रम के हो अनि श्रमिक को हो? भन्ने कुरालाई राम्ररी परिभाषित गर्न सकेको छैन, तर पनि सरकारी परिभाषा अनुसार श्रमिकलाई योग्य, अयोग्य, औपचारिक अनि अनौपचारिकको वर्गमा विभाजन गरेको छ। कोरोना महामारीको लकडाउन अवधि श्रमिकहरूबारे व्यापक चर्चा भयो, जुन श्रमिकहरू लाखौँको सङ्ख्यामा सडक, रेल लाइन, खेत हुँदै आफ्ना गाउँ फर्किने क्रममा थिए। लकडाउनको कारण हाम्रो देश भीषण आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। गत मार्च महिनादेखि भएको लकडाउनमा सबै फ्याक्ट्रीहरू बन्द थिए। दोकान-पाट बन्द, व्यापार-वाणिज्य ठप्प थियो। यसैले सरकारले आर्थिक अभावको पनि सामना गर्नु पर्नेछ। अनि त्यसको असरलाई जनविरोधी नीतिहरूको हिसाबले देखा पर्दैछ। 

कोरोनाको महामारी पूर्ण रूपले हल नभए तापनि अहिले बिस्तारै सरकारले अनलक गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको छ। राज्यहरूको अर्थव्यवस्था सुधार गर्न केन्द्र सरकारले गम्भीर निर्णयहरू लिने भूमिका निभाइरहेको छ। अधिकाङ्श राज्यहरूले श्रम कानुन परिवर्तन गर्ने योजना बनाइसकेका छन्। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उडिसा, पन्जाब अनि गोवामा श्रम कानुनलाई परिवर्तन वा रद्द गरिसकेको छ, तर कोरोनापछि सरकारले नयाँ तरिकाले प्रस्तुत गरेका श्रम कानुन अनि अधिनियमहरू कुनै पनि अवस्थामा श्रमिक हितमा छैन। कामको समय सीमाहरूमा परिवर्तन गरिएको छ। अब उसो श्रमिकहरूले दैनिक 12 घन्टा काम गर्नु पर्ने नियमहरू पारित गरिरहेको छ। ओभर टाइमको समय सीमा बढाईएको छ। कैयौँ राज्यहरूले मजदुर युनियन हटाउने कानुन पनि पारित गरेका छन्। श्रमिक हितमा उभिएका विभिन्न राजनैतिक दल अनि ट्रेड युनियनहरूले उक्त नीतिको व्यापक विरोध गरे। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्दै भने कि--"यस्ता श्रम कानुन संशोधनले हामीलाई मध्ययुगको बर्बरता अनि दास प्रथा तिर धकेल्ने छ"। कोही भन्छन् श्रम कानुन संशोधन गर्नाले निवेशीहरू भारततर्फ आकर्षित हुनेछन्। उनीहरूले भारतलाई चीन भन्दा राम्रो अनि सस्तो श्रमको स्रोत ठानेर निवेश गर्छन्।

श्रमिकहरूको भविष्य नै अँध्यारो भइरहेको समय यस्ता श्रम कानुन संशोधनको कुराहरू देखा परिरहेका छन्। कोरोना महामारी अगावैको कुरा हो। भारतका अधिकाङ्श श्रमिकहरूले उचित ज्याला वा वेतन पाउँदैनन्। जसको कारण सधैँ उनीहरू आर्थिक चपेटमा परेका हुन्छन्। देशमा बेरोजगारी समस्याले आकाश छोएको थियो। दुई दशकमा सबै भन्दा अधिक बेरोजगारी समस्या मोदी शासनकालमा देख्यौँ। कोरोनाको कारण यो समस्या अझ चुलिएर जानेछ। आयस्रोत राम्रा नभएका वा कम्ती ज्याला पाउने श्रमिकहरूले कोरोनापछि विविध सङ्कटहरूको सामना गर्नुपर्ने छन्। बेरोजगारीको समस्याको त कुरै नगर्दा हुन्छ।  

श्रम कानुनमा संशोधनको एजेन्डा भाजपा सरकारको सुरू देखिकै पेट प्रोजेक्ट हो। 2014-को चुनावी जितपछि लोकसभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले यी कुराहरू वक्तव्यमा राखेका थिए। पीएफ नम्बर PORTIBILITY अनि APPRENTICESHIP कानुनमा त्यस बेला नै संशोधनको प्रक्रिया सुरू गरिएको थियो, तर भाजपा सरकारकै युनियन भारतीय मजदुर सङ्घ (बिएमएस)- बाट पनि यस संशोधन प्रक्रिया प्रति घोर विरोध हुँदा सो थाँतीमा थियो, तर 2019-को चुनावपछि मोदी सरकारले पुनः ती श्रम कानुन संशोधन प्रक्रिया सुरू गरेको छ। 

वित्त मन्त्री निर्मला सीतारामनले कोरोना प्याकेजको घोषणा गरेर राष्ट्रिय पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै श्रम कानुनलाई 4 वटा कोडमा भाग गर्ने सरकारको निर्णय सुनाइन्। 4 कोड मध्येको- THE CODE ON WAGES BILL अगावै संसदमा पारित भइसकेको छ। कोरोना प्रकोपको कारण रहल तीन वटा श्रम कोड थाँतीमा रहेका छन्। ज्याला कोड झैँ यी रहल तीन वटा कोडहरू पनि श्रमिक हितमा हुँदैन भन्ने जनविश्वास तयार भइसकेको छ।

सरकारको यस्ता नीतिहरूले मोदी सरकार जनताको पक्षमा नभएको र सरकारले केवल पुँजीपति मालिकहरूलाई मात्र पक्षपोषण गरेको कुरा प्रस्ट भइरहेको छ। अब कोरोनापछि भारतीय सत्ता व्यवस्था अझ जटिल अनि सङ्कटग्रस्त बन्नेछ। जहाँ दैनिक रूपमा आम जनताले विविध कष्टहरू झेल्नु पर्नेछन्। 

यता, देश कोरोनाबाट पूर्ण रूपले मुक्त भएकै छैन, उता सरकार र संसदीय राजनीतिको विरोधीहरूले चुनावको प्रचार खेलमा निस्किसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सचेत जनताले निर्णय गरून्-- जनताको रगत-पसिनाले निर्माण भएको यो देश कसको हो? आफ्नो पुँजीवादी मित्र-मण्डलको पक्ष-पोषण गर्दै सरकारले देशलाई मध्यकालीन बर्बर स्थितिमा लगिरहेको समय, देशमा जनताको विरोध उभार आउनु जरूरी छ। 

नेपाली जातीय कवि भनेर परिचित अगम सिंह गिरीले भनेकै छन् नि--

"चाहिएन मलाई सपनाहरूमै रँगाल्न लगाउने

खुइलिएका दिन र नाङ्गिएका रातहरू

मलाइ बाँच्न यहाँ--

एउटै दिन, फगत एउटै दिन भए पुग्छ"।

                   (मेरो बँचाइको एक दिन)