सम्पादकीय : मार्च-अप्रेल 2018

देशको दिशा

भारतको जीडीपी (ग्रोस् डोमेस्टिक प्रोडक्ट) 7.1 देखि घटेर 6.5 को दरमा बढिरहेको छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासको आँकडा निकाल्न आर्थशास्त्रले जीडीपी वृद्धिलाई प्रमुख मानिन्छ। त्यसै कारण भारतको सर्वाङ्गीन विकास कुन दरले बढिरहेको छ, सो तथ्य हेर्न प्रत्येक वर्ष जीडीपी वृद्धि जाँच गरिन्छ। तर जीडीपी जाँचमा भारतको स्थिति निराशाजनक छ। देशको आर्थिक अवस्था प्रत्येक वर्ष 1%-को दरले घट्दै गइरहेको जीडीपी आकड़ाले स्पष्ट पार्छ छ। ‘सबका साथ सबका विकास’को नारा लगाउँदै सत्तामा पुगेको मोदी सरकारले विकास त होइन ‘सबका नाश देशका विनाश’ नै गरिरहेको छ। किनकि मोदी सरकारको यी चार वर्षको अन्तरालमा कुनै पनि वर्ष जीडीपी दरमा वृद्धि भएन।

शुरू शुरूमा ‘मेक इन इण्डिया’को परिकल्पना देखाउँदै देशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने सरकारको घोषणा थियो। तर घरेलु उत्पादनको नाममा बाबा रामदेवको फर्जी प्रोडक्टहरू बाहेक देशवासीले अन्य थोकहरू फेला पारेका छैनन्। खै त ‘मेक इन इण्डिया’? बरु नोटबन्दीको कारण देशको सयौँ लघु उद्योगहरू बन्दको संघारमा पुगेको छ वा भनौँ कतिपय घरेलु उद्योगहरू बन्द नै भइसकेका छन्। नोटबन्दीले मध्यम वित्तीय वर्गलाई धेर असर पारेको हुनाले उत्पादन र व्यापारमा देशले ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। त्यसैको परिणाम हो जीडीपी दर प्रति वर्ष घट्दै जानु। साधारण भाषामा भन्नु हो भने देशको आर्थिक दिशा दुर्गतिमा छ।
करोडौं युवाहरूलाई रोजगारको बाचा गर्ने सरकारले अहिले युवाहरूलाई पकौड़ा बेचेर जीविका चलाउनु भन्दै सुझाइरहेको छ। देशको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक छ। आर्थिक विकासमा सुधार हुनसकेको छैन तब सकरी पाउँछन् युवाहरूले रोजगारको अवसर। एनडीटिभीका पत्रकार रवीश कुमारले युवा रोजगारबारे गरेको चरणवद्ध प्रकरणहरूले यो स्पष्टै पारेको छ कि रोजगारको क्षेत्रमा जत्तिको भ्रष्टाचार अन्य कुनैमा छैन। कुनै पनि परीक्षाको फारम भर्न वेरोजगार युवाहरूबाट करोड़ौ रुपियाँ लिइन्छ। परीक्षाको माध्यमबाटै वेरोजगार युवाहरू देशको राज्यस्वमा करोड़ौ रुपियाँ अनुदान दिइरहेका छन्। तर उनीहरूले रोजगारको नाममा फुस्रो आश्वासन र आरामरहित जीवन बाहेक केही पाउन सकिरहेका छैनन्। युवाहरूको सपना चोर्न वा उनीहरूको भोट लुट्न नेतृत्वहरूले राजनीतिक भाषणहरूमा युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दा ‘यङ इण्डिया’ भन्दै देशको सम्पूर्ण शक्ति युवाहरूमाथि निर्भर रहेको बताउँछन्। तर यथार्थमा ‘यङ इण्डिय’को नक्सा अर्कै छ। पखेटा काटिएको पंक्षी झैँ रोजगारको खोजीमा यता उता भट्कीरहेको छ ‘यङ इण्डिया’। दैनिक रोजगारको खोजीमा छटपटी रहेका 'यङ इण्डिया' कसरी देशको शक्ति बन्न सक्छ? सत्ताले नै युवाहरूलाई क्षमताहिन बनाइसके पछि देश कहिले पनि परिपूर्ण हुँदैन।
यसैले देश अहिले क्षमताहिन दिशामा छ।
आफ्ना अधिकारका नारा लगाउनेहरूमाथि गोली हानिन्छ, उनीहरूको गला दबाउन मुद्दा ठोकिन्छ वा भनौं उनीहरूलाई आजीवन कारावासमा बन्दी राखिन्छ। कश्मीर मुद्दा, गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन, नारी, युवा, दलित, आदिवासी यस्ता जम्मै जम्मै गम्भीर मुद्दाहरूलाई दबाउन सरकार भएभरको सत्ताशक्तिको प्रयोग गर्नेगर्छ। तर देशको करोडौँ रूपिया लुटेर भाग्ने नीरव मोदी, विजय मालिया, सुशील मोदी जस्ता राष्ट्र लुटेराहरूलाई खुल्ला छुट दिइरहेको छ। अहिले ब्याङ्क घोटालाको प्रकरण दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। ब्याङ्कलाई अरबौँ रूपिया लुट्नेहरू देश छोड़ेर भागिरहेका छन्। तर किसानका ऋणसमेत माफ गर्न नसक्ने भारत सरकारले यी अरबपतिहरूलाई भने भाग्ने छुट दिइरहेका छन्। दैनिक विदेशी भ्रमण गर्दै ‘मेरो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री मोदीले यी राष्ट्र लुटेराहरूलाई सजाय दिने कुरै आउँदैन। किनकि तिनलाई चुनाउमा चन्दा दिने यी नै पुँजीपतीहरू थिए/हुन्/हुनेछन्।
आम नागरिक हाल दुई थरीका लुटको चपेटामा परेका छन्। प्रथमत, सत्ताले जनताको सपनाहरू लुटिरहेको छ। सबका साथ सबका विकास भन्दै मोदी सरकारले लुट्नसम्म लुटिरहेको छ। रोजगारको सपना देखाएर युवाहरूको मनोबल लुट्यो। राष्ट्रवादको सपना देखाएर जवानहरूको सपना लुट्यो। दोस्रो हो, पुँजीपतीहरूका लुट। जनताको रगत पसिनाले निर्माण भएको देशको राजस्वबाट करोड़ौ रुपियाँ लुटेर पुँजीपतीहरू देश छोडिरहेका छन्। यसैले देश एउटा गम्भीर विसङ्गतिपूर्ण स्थितिमा छ। यता, ऋण तिर्न नसकेर किसानहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। उता, अरबौँ रूपिया लुटेर पुँजीपतीहरू देश छोडिरहेका छन्।

यसै बिच देशको सरकार, जसले विकासको सपना देखाएको थियो, त्यो सरकार हिन्दु मुसलमान विवादलाई राजनीतिक माइलेज बनाइरहेको छ। किसानले आत्महत्या गरून् वा विजय मालियाहरू देश लुटेर भागुन्, सरकारलाई कुनै प्रकारको सरोकार छैन। किन कि सरकारलाई हिन्दु-मुसलमान विवादबाट नै राजनीतिक फाइदा छ। यसैले फासीवादी विचारधाराकासाथ आक्रामक गतिमा अघि बढ़िरहेको बीजेपी सरकार मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा आदि तोड्नमा तिनीहरू व्यस्त छ। देशवासी भोक्कै मरोस् वा आत्महत्या गरोस् सरकारलाई कुनै चासो छैन किनकि सरकार लेनिन, अम्बेडकर, पेरियर आदिको मूर्ती भत्काउनमा व्यस्त छ।
 साँचो अर्थमा भन्नु हो भने देश अहिले नैतिक पतनको दिशामा छ!

भ्रमको बजेट, बजेटको भ्रम

कपिल तामाङ 

लेख शुरु गर्न अघि एउटा कथा सुन्नु होस्।
एक दिन एउटा मान्छे बसमा जाँदै थियो। कन्डक्टरले टिकटको पैसा माग्दा उसले थाहा पायो कि उसको पर्स कसैले चोरी दिएछ। उसले कन्डक्टरलाई धेरै बिन्ती गर्दा पनि कन्डक्टर मानेनन्। तब त्यो मान्छेको छेउमा बसेको एक सहयात्रीले उनको पैसा तिरिदिए अनि त्यस मान्छेले सहयात्रीलाई धेरै धन्यवाद दिए।
कथा यति नै हो। तर एउटा सानो कुरा यस कथामा आएन त्यो के भने— त्यस मान्छेको पर्स उसको छेउमा बसेको सहयात्रीले नै चोरेको थियो, जसले उसको टिकटको पैसा मात्रै तिरिदिएको थिए! 2018 को आर्थिक बजेटमा वित्तमन्त्रीको भूमिका पनि त्यो बसको सहयात्रीको झैँ छ।

आर्थिक बजेट सरकारको वार्षिक आय अनि व्ययको हिसाब हो। यसमा कति पैसा कुन कुराको लागि खर्चिनु, कुन वस्तुमा कति कर लगाउनु, आवश्यक अनि मुल्यवान सामग्रीहरूमा कतिको कर लगाउनु, कति राजस्व आम मानिसहरूका गोजीबाट वा धनी पुँजीपतिहरूको सन्दुकबाट आउनेछ त्यो सब निर्धारित हुन्छ। 2018 को बजेट लिएर पनि आम मानिसको कौतुहल थियो। सायद ‘अच्छे दिन’को आशा पनि मनको कुनै कुनामा थियो नै। तर वित्तमन्त्रीले एक हातले दिएको जस्तो गरेर अर्को हातबाट खोसिदिने बजेट ल्याएर आए। यस वर्षको बजेटको मूल आकर्षण दुईवटा विषयमा थियो— एक, ‘आयुष्मान भारत’, जसलाई वित्तमन्त्रीले संसारकै सबैभन्दा ठुलो सरकारी सहयोग प्राप्त स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम भनेर घोषणा गरेका छन्। दोस्रो थियो किसानहरूको आय दुई गुणा बढाउने। तर यसको भित्री यथार्थ अर्कै छ। त्यो कुरा के हो बुझ्न जरुरी छ।
सरकारको घोषणा अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाले 10 करोड गरिब अनि विपन्न वर्गलाई सुरक्षा दिनेछ। यस योजना अनुसार 3,000 रुपियाँको वार्षिक राशीले 5 लाख रुपियाँ बिमा पाउने छ। वित्तमन्त्रीको भाषणमा सजिलो आश्वासन आए पनि कागजमा भने त्यस्तो कुनै कोषको उल्लेख छैन। स्वास्थ्य अनि परिवार कल्याण मन्त्रालयलाई बजेट कटौती 54,600 करोड़ दिएको छ, जुन गत वर्ष 53,294 करोड़ थियो। यो पनि बढ्दो स्फीतिकरणको तुलनामा गत वर्षको भन्दा घटेको छ। यो राशी हेर्दा ठुलो लागे पनि केन्द्रीय जीडीपीको 1% अनि राज्य जीडीपीको 1.5% आवंटित राशी हो। जुन राष्ट्रिय स्वास्थ्य अधिनियम-2017-ले भनिएको न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाको आँकडा भन्दा धेरै कम हो। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको लागि 1,200 करोड़ रूपिया 1.5 लाख स्वास्थ्य केन्द्रहरूको लागि आवन्टित भएको छ तर हिसाब गरेर हेर्दा 80,000 रुपियाँले एक स्वास्थ्य केन्द्रको लागि कुन प्रकारको स्वास्थ्य सेवा हुनसक्छ त्यो भने ठुलो प्रश्नचिह्न नै छ। भारतमा 67% को स्वास्थ्य सम्बन्धित् खर्च आम मानिसको गोजीदेखि बाहिरको कुरा हो। यस्तो समयमा प्राथमिक स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारको सरकारको निवेश नहुनु देशकै स्वास्थ्यको अवस्था बिग्रनु हो।
सरकारको नीति हो प्राथमिक स्वास्थ्यबाट हटेर स्वास्थ्य बिमामा सर्नु भनेको निजी कम्पनीहरूलाई फाइदा हुनु हो। यसले गर्दा बिमा कम्पनीले धेरै मुनाफा कमाउने छ। जब कि सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको हालत धेरै नै गम्भीर छ। जसले गर्दा साना भन्दा साना बिमारीको लागि पनि आम मानिस निजी अस्पतालमा निर्भर हुनुपर्छ। संसारभरि नै स्वास्थ्य सेवाको निजीकरणले स्वास्थ्य व्यवस्थामा असमानता देखा परेको छ।
2016 मा वित्तमन्त्रीले किसानहरूको आय प्रत्येक पाँच वर्षमा बढाउने बचन गरेका थिए। तर कृषि उद्योग 2% प्रति वर्षले मात्र बढिरहेको छ। साथै खाद्यान्नको मूल्य पनि धेरै कम छ। यसको समाधानको रूपमा वित्तमन्त्रीले 2018 बजेटमा 'न्यूनतम सहयोग मूल्य'-लाई 50% भन्दा माथि राख्ने नीति घोषणा गरेका छन्। न्यूनतम सहयोग मूल्य भनेको के हो? भारतमा एक तिहाइ खाद्यान्न सरकारले न्यूनतम सहयोग मूल्यमा किन्छ। अनि यो खाद्यान्न पब्लिक डिस्ट्रब्युटर सिस्टम (पीडीएस)-मा सब्सिडैज मूल्यमा दिइन्छ। ज्यादा न्यूनतम सहयोग मूल्य मतलब उत्पादकको निम्ति ज्यादा आय श्रोत हो। यो खर्च नगद वा बस्तुको रूपमा दिइन्छ, त्यसलाई ए-2 भनिन्छ। तर भारतमा धेर जसो किसानहरू साना अनि खेती कम गर्ने किसानहरू छन्। जसको जमिन छ उसैले खेतालो लगाएर खेती गर्छन्। तर यस्ता किसानहरूसँग दिने पैसा कम हुनसक्छ। यदि यो खेतालो अनि जमिन दुईवटाकै पैसा अन्तर्भुक्त भएको हो भने त्यसलाई सी2 कस्ट् भनिन्छ। अब प्रश्न के उठ्छ भने वित्तमन्त्रीले न्यूनतम सहयोग मूल्य 50% सी-2 कि ए-2 को आधारमा गरेका हुन्? कारण सी-2 अनि ए-2 मा धेरै भिन्नता छ। यदि ए-2 लिएर गरेका हुन् भने यसले कुनै ठुलो असर पार्ने छैन। सी-2 हो भने मात्र किसानहरूको जीवनमा केही फेर आउन सक्छ। जबकि खेतीको निम्ति बिजुली, सिँचाइ इत्यादिमा भने केही चर्चा छैन।
भाजपा सरकारले वर्षमा 1 करोड़ रोजगार दिलाउने घोषणा गरेका थिए। रोजगारी उम्मेद्वारको लागी भारतमा औसत उमेर 28 वर्ष हो। मतलब युवा भारतीयहरू काम गर्नेछन्... कर तिर्नेछन् अनि देशको विकास हुनेछ। मोदी सरकारलाई यही आशावादी युवाहरूले 2014को चुनाव जिताए तर चार वर्षपछि रोजगारको नाममा पकोड़ा बेच्नलाई नै रोजगार भन्छन् प्रधानमन्त्री मोदी। वित्तमन्त्रीले कर्पोरेटहरूको आयकरमा 5% कटौती गरेको छ। उनी भन्छन् यसले निवास धेर हुन्छ अनि रोजगार खोल्लिने छ। तर यसले त केवल ठेका मजदुरलाई बढाउँछ अर्थात् 'हायर एन्ड फायर'को प्रथामा भारतीय युवाहरू फस्नेछन्। बजेटले त कुनै राम्रो बाटो दिएन!

चुनौतीको संहारमा निर्माण मजदुरहरू

नारायण सुब्बा

जसले सड़क बनाउँछन् उनीहरूसँग त्यही सड़कमा हिँड्न दिलो परेका फित्ते चपलबाहेक अरू थोक छैन। उनीहरू नै ठूल-ठुला महलहरू बनाउँछन् जोसँग रात बिताउनलाई केवल पुरानो छाप्रो मात्र छ। ठूल-ठुला सपिङ मल बनाउने सयौँ मजदुरहरूसँग फाटेको हाफप्यान्ट टाल्ने टालो किन्ने पैसासमेत छैन। सपिङ मलको आइसक्रिमको जति मूल्य छ त्यसले उनीहरू दुःखसुख आफ्ना हप्ते जीवन बिताउँछन्। अर्थात् सपिङ मल बनाइ राखेर उनीहरू छाप्रोकै जीवन धान्न बाध्य छन्। खुन पसिना बगाएर मोडल स्कुलहरू निर्माण गर्छ तर आफ्ना बाल-बालिकाहरू भने अक्षर चिन्नदेखि वञ्चित बनिरहेका छन्। कारखाना बनाउँछन् तर रोजगारको अभावमा उनीहरू नै पलायन भएर घर परिवार त्याग्न बाध्य छन्। हो, यहाँ निर्माण मजदुरहरूले भोग्न परिरहेका दैनिक चुनौतीहरूको उल्लेख गरिरहेका छौँ। सड़क, भवन, रेल, मेट्रो, कारखाना, सपिङ मल आदि बनाउने कार्यमा लागेका मजदुरहरूलाई असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू भनिन्छ। आफ्ना परिवार धान्न उनीहरू दैनिक रूपमा नै मजदुरी गर्नेगर्छन्। भारतमा निर्माण मजदुरहरूको सङ्ख्या करोडौं छ। बरोजगारीको कारण पनि असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको सङ्ख्या दिनोदिन बढ़दै छ। सरकारले रोजगार दिन सकेको छैन त्यसैले हाल शिक्षित युवाहरूसमेत राजमिस्त्री, सकर्मी, डकर्मी जस्ता पेशालाई आत्मसात् गरिरहेका छन्। अर्कोतिर, कतिपय कारखानाहरू बन्द रहेको कारण पनि असङ्गठित क्षेत्रमा मजदुरी गर्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। पेट पाल्नलाई दैनिक मजदुरी गरिरहेको भए तापनि उनीहरूको कामको भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। दिनभरि काम गर्छन् तर पारिश्रमिक बराबरको ज्याला पाउँदैनन् वा भनौँ उनीहरूको ठोस न्यूनतम ज्याला छैन। पेटको ज्वाला मार्न उनीहरूसँग ज्यालाको आन्दोलन गर्ने फुर्सदसमेत छैन। कारखाना वा चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरहरूका जस्तै मासिक बेतन, इएसआई, पीएफ, ग्राच्युटि इत्यादि सरकारी सुविधाहरू पनि असङ्गठित उद्योग क्षेत्रहरूका मजदुरको हगेमा पर्दैन। तरै पनि उनीहरूले मेट्रोलाइन बनाइरहेका छन्। महङ्गो गाड़ी कुदाउनलाई सुविधाजनक सड़कहरू उनीहरूले नै बनाइरहेका छन्।
असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूका निम्ति ठुलो चुनौती हो कामको अभाव। कुनै कुनै समय यी क्षेत्रका मजदुरहरू कामविहीन रहन्छन्। बाग्राकोट निवासी रबिन प्रधान भन्दै थिएँ – “दिनहुँ काम पाउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। यो काम त सिकारीले सिकार रूगेर बसेको जस्तै हो। सिकार नपाएको दिन हात खाली।” शुरू शुरूमा हातखाली बसेका रबिन प्रघान काठमिस्त्री हुन्। काठको काम गरेरै उनले आफ्नो सुरूबुरू चलाइरहेका छन्। उनी भन्छ– “यो काममा निपुण नभएसम्म काम पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। धेरै नयाँ मिस्त्रीहरू छन् जो काम नपाएर घरमै छन्।” त्यसो भए सरकारले यी मजदुरहरूका निम्ति प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर खै त सरकारको चेत खुलेको? सरकारी कमिटीले वर्ष 2014-मा एउटा सर्भे रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। ‘देशको 4.5 करोड़ निर्माण मजदुरहरूको स्थायी काम छैन’ भन्ने तथ्य रिपोर्टमा थियो। तथ्य प्रकाशित त भयो तर खै त यी मदजुरहरूको स्थायी कामको निम्ति सरकारले पदक्षेप लिएको?— प्राय 8 करोड़ निर्माण मजदुरहरू अदक्ष रहेको। कार्यअवधिमा दुर्घटना हुँदा मृत्यु एवं अपाङ्गो हुने डर छ। मजदुरहरू अशिक्षित हुनाले ज्याला निर्धारणमा उनीहरू कमजोर रहेको तथ्य सरकारी कमिटीले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको थियो। तर खै त यी चुनौतीहरूमाथि सरकारको नजर?
देश स्वतन्त्र भएको 50 वर्षपछि निर्माण मजदुरहरूका निम्ति एउटा कानुन बनिएको थियो। त्यस कानुन अनुसार प्रत्येक राज्यले निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड गठन गरिनु पर्नेछ। 10 लाख भन्दा बढ़ि लागतको गैर-सरकारी निर्माण कार्यबाट मालिकले न्यूनतम 1% देखि 2% सेस (अनुदान) श्रमिक कल्याण बोर्डमा जमा गर्नुपर्नेछ। श्रमिक कल्याण बोर्डमा जम्मा भएको कोषबाट नै निर्माण मजदुरहरूका स्वास्थ्य उपचार, बाल-बालिकाको शिक्षादीक्षा, कार्यस्थलमा विश्राम आवास, पेन्सन, जीवन बिमा आदिमा खर्चिनु पर्नेछ। श्रमिक कल्याण बोर्डमा सेस कोष त छ। तर कल्याण बोर्डले त्यो सेस खर्च मजदुरहरूको कल्याणको निम्ति खर्चिएको छैन। देशको सर्वोच्च न्यायालयको भनाइ अनुसार कल्याण बोर्डले मजदुरहरूको निम्ति सेसे कोषबाट 10% राशी पनि खर्चिएको छैन।
2015-मा सुप्रिम कोर्टले दिएको जनहित मामिलामा यस्तो राय उल्लेख छ— देशमा निर्माण मजदुरहरूका कल्याणको निम्ति 1996-को सेस ऐन अनुसार निर्माण मालिकहरूबाट जम्मा भएको सेस सङ्ग्रहबाट 10% पनि खर्च भएको छैन।
2014-मा सूचनाको अधिकारमार्फत प्राप्त भएको जानकारी अनुसार 31 मार्च 2014-सम्ममा 14099 करोड़ रुपियाँ सेस कोषमा सङ्ग्रह भएको थियो। तर उक्त कोषबाट मजदुरहरूको निम्ति केवल 2382 रुपियाँ मात्र खर्चा गरिएको छ। आफ्नै रगत पसिनाले जम्मा भएको सेस कोषबाट पनि निर्माण मजदुरहरू वञ्चित बनिरहेका छन्। देशमा हाल नयाँ नयाँ कारखाना, सपिङ मल, रेललाइन, मेट्रोलाइन, चौराधार सड़क, ठूल-ठुला बिल्डिङ आदिहरू युद्धस्तरमा निर्माण भइरहेको छ। यस निर्माण उद्योगले देशमा 20 हजार करोड़ भन्दा धेर सम्पत्ति तयार गर्छ। तर देशलाई अरबौँ रूपिया अनुदान गर्ने निर्माण मजदुरहरूको दैनिक जीवन भने दिनोदिन दयनीय हुँदै गइरहेको छ। पश्चिम बङ्गालमा मात्र करोड़ौँ निर्माण मजदुरहरू छन्। जो विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
1996-मा निर्माण मजदुर कानुन पारित भएको थियो। जस अनुसार प्रत्येक राज्यले अनिवार्य रूपमा श्रमिक कल्याण बोर्ड गठन गर्नुपर्ने न्यायालयको आदेश थियो। तर यता पश्चिम बङ्गाल राज्यमा भने उक्त कानुन पारित भएको करिब 11 वर्षपछि मात्र मजदुर कल्याण बोर्ड गठन भएको थियो। निर्माण श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा अनि उनीहरूलाई आर्थिक सुविधा प्रदान गर्नको निम्ति उक्त श्रमिक कल्याण बोर्ड गठन भएको हो। तर विडम्बना नै भनौँ, राज्यका धेर जसो मजदुरहरूलाई उक्त बोर्डबारे जानकारी नै छैन। जुन विभागले आफूहरूका निम्ति कोष सङ्ग्रह गर्छ वा भनौँ जुन दफ्तरबाट मजदुरहरूले आर्थिक सहुलियतहरू पाउँछन् त्यसबारे न त मजदुरहरूलाई जानकारी छ न नै सम्बन्धित विभागले मजदुरहरूले पाउने सुविधाहरूबारे ठिकसँग जानकारी दिने प्रयास गरेको छ। मजदुरहरू हाम्रा समाजका प्रमुख आधार हुन्। यसैले यी मजदुरहरूलाई उनीहरूको अधिकार दिलाउन सचेत जमातको सामाजिक दायित्व बन्छ।
आधिकारिक तथ्य अनुसार, वर्ष 2016-को नोभेम्बर महिनासम्ममा सेस कोषमा 1210 करोड रूपिया सङ्ग्रह भएको थियो। तर उक्त कोषबाट मजदुरहरूका निम्ति केवल 643 करोड़ रूपिया मात्र खर्च गरिएको छ। सरकारी हेलचेक्राइको कारण मजदुरहरू आफ्ना अधिकारदेखि यसरी वञ्चित बनिरहेका छन्।
हो, मजदुरहरूले कानुनको ठेली ठेली पुस्तकहरू पढ़्न नसक्ला, अधिकारको प्रतिवेदनहरू कण्ठस्त गर्न नसक्ला तर आफ्ना अधिकार हासिल गर्न अवश्यै उनीहरू एक हुनेछन्। यस्तै मजदुर एकताको उदाहरण दक्षिण भारतका मजदुरहरूले दिएका छन्। केरेला, तमिलनाडु जस्ता राज्यका निर्माण मजदुरहरूले आफ्नै स्वतन्त्र मजदुर युनियन गठन गरी लगातार रूपमा आफ्ना अधिकारबारे सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यी राज्यहरूका मजदुर सङ्घर्षकै कारण श्रमिक कल्याण बोर्डमा जम्मा भएको सेस कोषको प्राय 80% राशी मजदुरहरूका हितका निम्ति खर्चा गरिँदै छ। यसैले आफ्ना अधिकार हासिल गर्न सम्पूर्ण निर्माण मजदुरहरू एक हुन आवश्यक छ।
यता, वर्तमान पश्चिम बङ्गाल सरकारले गत अप्रेल महिनादेखि ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ नामक नयाँ योजना घोषणा गरेको छ। ‘निर्माणकर्मी कल्याण योजना’लाई पनि ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’भित्र समेटेर सरकारले हातहतियार, साइकल किन्ने पेसा साथै सुत्केरी भत्ता जस्ता मजदुर सहुलियतहरू हटाएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत मजदुरहरूले पाउने सहुलियतबारे पनि निर्माण मजदुरहरूलाई सही जानकारी छैन। अर्कोतिर, सामाजिक सुरक्षा योजनालाई डिजिटाइज गरेको कारण धेरै जसो मजदुरहरूले सजिलैसँग आफ्ना परिचय पत्रसमेत बनाउन सकिरहेका छैनन्। फरूवा र मार्तोलसँग समय बिताउने हाम्रा मजदुरहरू अघि कम्प्युटरी ज्ञान ठुलो चुनौती बनिरहेको छ। कम्प्युटर ज्ञानको अभावको कारण मजदुरहरूले हाल उक्त योजना अन्तर्गत आवेदन फारम भर्न सकिरहेका छैनन्। यसै बिच दलालहरूले सहयोग गर्ने वाहानामा मजदुरहरूलाई उल्टै ठगिरहेका छन्। एक त मजदुरहरू आफ्ना श्रममा ठगिइरहेका छन्। अर्कोतिर, सरकारी सहुलियतहरूबारे ठिकसँग जानकारी नपाएको कारण आफ्ना अधिकारहरूदेखि पनि निर्माण मजदुरहरू वञ्चित बनिरहेका छन्। हाड़ न छालाका बनिसकेका मजदुरहरूलाई कार्यालय जटिलताहरू देखाएर दलालहरूसमेतले ठगिरहेका छन्। यस्ता ठगहरूदेखि सचेत बस्न अनि आफ्नो अधिकार हासिल गर्न मजदुरहरू समक्ष केवल एउटै उपाय छ। त्यो हो ‘एकता’। किन कि मजदुर शक्तिले मात्र समाजमा साँचो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

पात झरेको रूख !

छेवाङ योञ्जन


जरा कुहुनसाथ रूखको जम्मै पातहरू झर्छ र त्यो रूख मर्न थाल्छ। हो दार्जीलिङ पहाड़को वर्तमान राजनीतिक परिस्थित ठ्याक्कै पात झर्दै गरेको रूख झैँ छ। पहाड़को राजनीतिमा गोर्खा भावना रूखको जरा जस्तै हो। राजनीतिको यो जरालाई दह्रो बनाउन राजनीतिज्ञयहरूले जातीय अस्मिता, राष्ट्रिय चिन्हारी, माटोको लड़ाई जस्ता भावनात्मक मलजल गरेकै हो। नेतृत्वको भाषण सुन्दा लाग्छ गोर्खा जातिलाई लिएर उनीहरू जतिको गम्भीर सायद अरू छैन। प्रत्येक राजनीतिक मञ्चहरूबाट यहाँका नेतृत्वहरूले सम्बोधन गर्ने भाषणको सार तत्त्व हो गोर्खा भावना। किन कि राजनीति गर्नेहरू बुझ्छन् ‘धर्म र जात’ राजनीति खेलको मुलजरा हो। देशको राष्ट्रिय राजनीति नै धर्म र जातको आधारमा चलिरहेको छ भने दार्जीलिङ जस्ता सानो जिल्लामा यस थरीका राजनीतिक खेल लेख्नु नेताहरूका निम्ति कुनै ठुलो चुनौती होइन। तर समय समयमा दार्जीलिङ पहाड़मा देखा परेको राजनीतिक उतरचड़ाउहरूले यो कुरा स्पष्टै पारेको छ कि गोर्खा भावनालाई राजनीति औजार बनाउने यहाँका नेतृत्वहरू गोर्खा जातिको सांस्कृतिक र सामाजिक सुरक्षाको निम्ति वास्तवमै गम्भीर छैनन्। 1986-देखि दोहोरिँदै आइरहेको गोर्खा अस्मिताको परीक्षामा प्रत्येक चोटि यहाँका राजनेताहरू फेल भइरहेको कुरा सर्वसाधारण समेतले बुझिसकेका छन्। आखिर गोर्खा भावना वा भनौँ गोर्खा चिन्हारीको मुद्दा केवल नेतृत्वहरूका स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र रहेछ भन्ने सत्यता गाउँका किसान अनि चियावारिका मजदुरहरू समेतले बुझिसकेका छन्। केवल आफ्ना सत्ता कायम राख्न नेतृत्वहरूले गोर्खा राष्ट्रियताको आगो सल्काउँदै गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। तर पटक पटक उठेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन नेतृत्वहरूकै कमजोरी अनि स्वार्थको कारण आजसम्म टुङ्गोमा पुगेको छैन। 86-देखि 2017-सम्म आइपुग्दा साधारण जनताले पनि बुझिसकेका छन् कि ‘गोर्खाल्याण्ड पहाड़का नेताहरूको देखाउने दाँत मात्र हो।’ गत वर्षको आन्दोलनले त झन् नेतृत्वस्वर्थको कालो चरित्र जनतासमक्ष स्पष्टै पारेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, अखिल भारतीय गोर्खा लीग, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीलगायत पहाड़का जम्मै जम्मै राजनीतिक दलहरूमा आन्दोलन लड़ने क्षमता रहेनछ भन्ने स्पष्ट प्रमाण हो गत 2017-को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन। यसैले विगतको आन्दोलनहरूमा जनताको उत्साहजनक भावनात्मक सहयोग हुन्थ्यो भने हालैको राजनीतिमाथि जनताको चासो घट्दो स्थितिमा छ। पहाड़को राजनीतिमाथि जनताले गरेको भावनात्मक विश्वासको पात दिनोदिन झर्दै गइरहेको छ। अर्थात् विनय, अनित, मन, जिम्बा, हर्कहरू जम्मै जम्मैमाथि जनताको विश्वास उठिसकेको छ। यी नेतृत्वहरूलाई पहाड़मा आफ्ना राजनीतिक जरा दह्रो छ भन्ने लाग्दो हो। तर जनताले खुल्ला विरोध नगरे तापनि यी दलहरूलाई स्वीकार भने गरेका छैनन्।

हुन त पहाड़को वर्तमान राजनीतिक समीकरण ऐना झैँ स्पष्ट छैन। 2017-को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई दबाउन राज्य सरकारले जुन ‘गेमप्लान’ गरेको थियो। त्यसमा यहाँका नेतृत्वहरू पूर्णरूपले फसिसकेका छन्। यहाँका प्रायाजसो दलहरू राज्यसत्ताको अधीनमा हुर्किरहेको कारण अहिले पहाड़मा कुन दलको वर्चस्व कायम छ सो किटान गर्न सकिन्न। शुरू शुरूमा तृणमूल कङ्ग्रेसले पहाड़मा आफ्नै सङ्गठन विस्तार गर्ने प्रयास गरेको भए पनि आज आएर पार्टीले घुमौरो बाटो आप्नाएको छ। पहाड़मा आफ्नो दलीय सङ्गठन नरहे तापनि तणमूल कङ्ग्रेसले स्थानीय दलहरूमार्फत आफ्नो कूटनीतिक बिस्तार गरिरहेको छ। प्रथमत, गोर्खाल्याण्ड नामको भावनात्मक मुद्दालाई दबाउनमा राज्य सरकार सफल बनेको छ। स्थानीय नेतृत्वहरूलाई सत्ताको प्रलोभन देखाएर राज्यसत्ताले केवल गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई मात्र होइन गोर्खाल्याण्ड प्रतिको जनताको आकाङ्क्षा समेतमा आक्रमण गर्न सफल बनेको छ। विनय गुट र मन घिसिङ गुटलाई सम्मान राज्यशक्ति प्रदान गरेर ममता सरकारले यी दुई दलहरूबिच पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चुनौतीलाई लगाम लगाएको छ।
ठ्याक्कै भन्नु पर्दा न त विनय गुटले पहाड़मा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नसक्छ न नै मन सिघिङ गुटले आफ्नो सत्ता कायम गर्नसक्छ। तर यस्तो स्थितिमा ममता सरकारले भने पहाड़मा आफ्नो रणकौशललाई बिनारोकटोक विस्तार गरिरहेको छ। राज्य सत्ता अघि स्थानीय नेतृत्वहरूको लाचारीपन देख्दा पहाड़बाट ममता सरकारले संसद् अनि विधेयकहरू हत्याउने सम्भावना प्रबल बनेको छ। दार्जीलिङमा बिमल, विनय, मनहरूको बोक्रे वर्चस्व देखापरिरहेको भए तापनि तपाईँ-डुवर्स क्षेत्रमा भने यी दलहरूको अस्तित्व मेटिन्दै गइरहेको छ। मोर्चाको दखल रहेको डुवर्सका धेर जसो क्षेत्रहरू अहिले तृणमूल कङ्ग्रेसको कब्जामा छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि बिमल गुरुङ पहाड़को राजनीतिमा भावनात्मक रूखको 'अन्तिम पात' झैँ देखापरिरहेको छ। यति छन् भनेर किटान गर्न सकिन्न। तर अझै पनि दार्जीलिङ पहाड़मा बिमल गुरुङका समर्थकहरू उनको प्रतीक्षामा छन्। हुनसक्छ उनलाई केन्द्र सरकारले 2019-को आम चुनावको समय दार्जीलिङको राजनीतिक मैदानमा उतार्ने छ। तीन तीनवटा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको घातक परिणाम दिइसकेका गुरुङले त्यो समय पनि गोर्खा चिन्हारीकै मुद्दा उठाउन सक्छन्। किन कि राजनीतिमा ‘जात’को गोटी खेल्नेहरू मध्ये उनी ‘झन्डा खेलाड़ी’ हुन्।
गोरामुमो र गोजामुमोले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनबाट हटिएर राज्य सरकारसँग अघोषित शान्ति सम्झौता गरे तापनि पहाड़मा अझै प्रशासनिक आक्रमण कम भएको छैन। जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनको गठनपछि पनि गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी छ। गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूको घर जलाउनु, उनीहरूलाई प्रशासनिक चेतावनी दिनु र बन्दी गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूको जेलभित्रै मृत्यु हुनुजस्ता काण्डहरू पहाड़प्रति राज्यसत्ताको आतङ्ककारी नीतिको स्पष्ट प्रमाण हो। तर सरकारसँग अघोषित शान्ति सम्झौता गर्ने पहाड़का नेतृत्वहरूले यस्ता काण्डहरूबारे संवेदनाका एक शब्द पनि खर्चेका छैनन्। यसैले पहाड़मा आतङ्कको माहौल सृजना गर्नमा राज्यप्रशासनसँग सँगै यहाँका नेताहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ। पहाड़ विकासको निम्ति जीटीए-टु ग्रहण गरे तापनि आम जनताले दैनिक समस्याहरूदेखि छुटकारा पाउनसकेका छैन। चियावारि श्रमिकहरूको समस्या जस्ताका त्यस्तै छन्। 17.5 रोज वृद्धि भएकोमा राजनेताहरूले ठुलै हल्ला पिटे। तर मालिक पक्षले वृद्धि भएको ज्याला दिने हो, होइन। किटान गर्न सकिन्न। बन्द बगानहरूको अवस्था दिनोदिन जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। कुनै नेतृत्वहरूले बन्द बगानबारे गम्भीर टिप्पणी दिएका छैनन्। मुख्यमन्त्री समक्ष चिया बगानका कुरासमेत राख्न नसक्ने नेतृत्वहरूले पहाड़को राजनीति खेपिरहेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार यी जम्मै जम्मै चरम सङ्कटको अवस्थामा छ। वेरोजगारी समस्याबारे राज्य सत्ता/जीटीए दुवैलाई चासो छैन। स्वास्थ्य अनि शिक्षा जस्ता सामाजिक संस्थानहरू दिनोदिन खोक्रिन्दै गइरहेको छ। साँच्चै भन्नु हो भने दार्जीलिङ अहिले ‘पात झरेको रूख’ जस्तै देखिएको छ।

बन्दभित्र गुट्मुटिएको जिन्दगी !

अजय राई

बर्षेनी बाड, पैह्रौ, आँधीबेरी अनि बेला बेला भुईचालो आए झै बन्दपनि आउने जाने प्राकृतिक घटना सरह हुदैछ यसर्थ रक्तचाप नाप्ने यन्त्र झै अब बन्द नाप्ने यन्त्र पनि बनाउन पर्ला कि! कति दिन बन्द चल्छ अनि कति प्रतिशत बन्द भईरहने सम्भवाना छ भन्ने अडकल गरि अगावै तयार हुनको लागि। यदि बन्द नाप्ने यन्त्र बनिए पहिले यो हामीले हाम्रो निम्ति नै किन्न र राख्न पर्छ है साथी हो बुझयौँ नि ! प्राकृतिक प्रकोपहरूले भौगोलिक परिवर्तन ल्याउदछ भने बिना योजना अनि कारणै बिनाको बन्दले व्यक्तिगत अनि समाजिक जिवनमा ठुलो क्षति पुऱ्याउँदछ त्यो सायद भनिरहन पर्दैन तितो अनुभव हामी सबैलाई नै छ होइन र? बन्द एउटा जनाक्रोश एवम जन गुनासो पोख्याउने माध्यम हो तर समस्याको समाधन हुने साधन चाँहि होइन। 2017-धेरैको निम्ति अभिशाप नै भो क्यारे! छात्र छात्राहरूले महाविधालयहरूमा सहि समयमा भर्ना पाएनन,शिक्षित युवा युवतीहरूले रोजगारको निम्ति लेख्नै पर्ने परिक्षाहरू लेख्न पाएनन, खटिखाने गरिब मजदुरहरू कोहि पलायन भए त कति आधा पेट खाएर बाँच्न बाध्य बने, सुनौलो भविष्यको सपना साँचेर गोजीमा सुखा रोटी चेपेर जुलुसमा हिडेका सोझाहरू गोली खाई मर्न पऱ्यो, खल्तीमा 10, 20 रुपियाँ अनि बोराको झोला बोकेर गल्ली गल्लीका दोकानहरूमा राशन खोज्दै हिडन परेको देखियो, कति ऋणमा डुबे त कति मानसिक तनावमा परे। एकदिन त एउटा भरिया दाईले 5 रुपियाँको मैनबत्ती 10 रुपियाँमा किन्न पर्दा मन दुखाउदै यसरी गुनासो पोखाएको सुन्न पाइयो— “हैट.. तीन महिनादेखि केहि काम गरिया छुइन 5 रुपियाँको मैनबत्ती 10 रुपियाँमा बेचेर म गरिबलाई नठग्न हौ.... एक छाक जुटाउन ह्म्मै परेको बेला... यो मैंनबत्ती.....”। अब अरु के लेखु र ! आफ्नो कथा अनि आआफ्नो व्यथा आफैलाई थाहा छ। 104 दिनको बन्द एक कालो अस्मरणीय घटना नै भो सायद आउदो दिनहरूमा इतिहास लेख्दा ती इतिहासकारले खै के लेख्ने हो सोच्दा उदेक लागछ। के 2017-सालका मानिसहरू अपरिपक्व अनि योजना विहिन थिए पो लेख्छ्न् कि ? महा गोबर गणेश पो थिए लेख्छ्न् कि ? दर्शनविहिन अनि आत्मविशवास हराएका लाचार डरपोकहरू थिए पो लेख्छ्न् कि ? शंका लाग्छ आजको परिवेश र मानसिकता देख्दा। जीवनको सबै भन्दा दुखको क्षण हो जब हामीलाई आफै आफमा विशवास हुदैन अनि आफै आफलाई सरापन थाल्छौँ अनि आज त्यस्तै परिस्थिति छ हाम्रो। बाटो बिर्सिएका यात्रीहरू झै पुग्न पर्ने गन्तव्य थाहा छैन। पूर्खाको योगदान र वीरताको राम कहानी सुनाएर हामी वीर हौँ भन्ने धाक त देखाउछौँ तर आउदो पुस्ताले हाम्रो वर्तमानको कथा र इतिहास पढ़ेर गर्व गर्ने हो कि भएभरको सराप्ने हो खै...?। यसो सम्झिल्याउदा 104 दिनको बन्द साह्रै नराम्रो भनिहालन मिल्दैन कारण यस बन्दले हामी हरेकको आकाक्षा र माग बोकेको थियो। यो बन्दले हरेक वर्ग,जात, धर्म अनि विशवको विभन्न क्षेत्रमा छरिएर बसोबासो गरेकाहरूलाई एक सुत्रमा बाँधेर एउटै छाहारी मुनि ल्याएर दीर्घकालीन माग पुरा गर्ने मौका दिएको थियो। देश विदेशका मानिसहरूले अनि सघ सस्थाहरूले बन्दको अवधि खाध्य समाग्रीहरू पठाएर पेटको आगो निभाउने काम मात्र होइन तर आफ्नो जाति प्रतिको प्रेम अनि रगतको साईनोको भार उठाएको ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ। क्रान्तिको बिगुल फुक्दै दिनहु हुलका हुल मानिसहरू सडकमा उर्लिएर आफ्नो सैविधानिक अधिकार माँगेको नै हो अनि आफ्नो अधिकार माँग्दा तातो गोली टाउको अनि छातीमा खाई मरेका पनि छ्न ्। रोटी माँग्दा लात र सैविधानिक अधिकार भित्रको माँग गर्दा गोली ठोक्ने निति सायद यहाँ मात्रै छ कि अन्य राज्य अनि देशमा पनि छन् हौ ? राष्ट्रिय समाचार चेनेलहरूले बेला बेला “ बाँदरले ब्याग चोरेर भाकेको ... शहरमा चितुवा पसेको.....कुकुर चश्मा लगाएर हिडेको, कुन बाबा को को सँग लागेको ..फलाना हिरो र हिरोइनको माया प्रितिको कथा, आदि दिखाउँछ्न् तर यहाँ गोली ठोकी निर्दोषहरू मारेको चाँहि सायद थाहा पाएनन कि क्या हो या निर्दोष मान्छेको ज्यान लिएको खबर चाँहि त्यो बाँदर र चितुवाको तमाशा भन्दा त्यति मुख्य होइन कि ? कि सायद हामी यो देश मै पर्दैनौँ त्यसैले पो हाम्रो मर्म नबुझेर नदेखाएको पो हो कि ? ईशवर नै जानोस् ! मानव अधिकार आयोग पनि किताब मै मात्र सिमित रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। 104 दिन अनि त्यस अघिका दिनहरूमा पनि धेर निर्दोषहरूले आफना ज्यान गुमाउन पऱ्यो तर एकदिन पनि मानव अधिकार आयोगले खोजबीन गरेको खबर सुन्नमा आएन यसको मतलब मानव अधिकार हाम्रो निम्ति होइन रहेछ। यो आयोग निर्दोष निमुखा मर्नेहरूले निसाफ पाउनका निम्ति नभएर मार्ने हत्याराहरूको खैलाईची गर्ने टुडिखेल पो बुझियो। अब हामी आफै आफले पनि वास्ताविकताको चशमा लगाएर हेऱ्यौ भने हाम्रो पनि कतिपय ठाउँमा भूल भएको छ त्यसलाई पनि सिच्याउन जरुरी छ। सबै जना सडकमै उत्रेर नारा बाजी र कराउनै पर्छ भन्ने कुनै आवशयक छैन। सबैले आअफ्नो क्षेत्रबाट केहि न केहि आन्दोलनलाई सगाएका छ्न् अनि आँउदो दिनहरूमा पनिअवशय सगाउँछन्। सडकमा कराउनेले कराए भने घरभित्र बस्नेले पनि आफ्नो हृदय र मानसिकतामामुद्दा प्रति सकारत्मक सोच लिएर हैसेमा होस्टे गरे कै हो। अगुवाहरूको सुस्वास्थ एवम असल नेतृत्व अनि असल योजना बनाउने ज्ञान, बल, बुद्धिअनि सामर्थ दिनुहोस् भनि ईशवरलाई प्रार्थना गरेकै हो। त्यो आएन.... त्यो त त्यस्तो पो हो.. भन्दै आपस्तमा कलह उत्पन्न हुनु पनि हामी हाम्रो गन्तव्य देखि टाडिनु हो। माथि तानेर हौसला दिदै अघि बडाउने भन्दा खुटा तानेर भुईमा झारी खुशी हुदै रमिता हेर्ने प्रवृती अब त्याग गर्न पर्छ सायद। सहि व्यक्तिलाई सहि ठाउँमा पुग्न दिएर सहि काम गर्न दिन हामी सबैको जिम्मावारी भएको छ यसर्थ छनौट गर्दा सहि निर्णय लिएको हुनुपर्दछ नत्र सर्वाङ्ग विकास होइन तर टाउकोमा हात राखी पछताउन पर्ने हुन्छ। यस्तो घटना पनि सुन्नमा आयो रोगी बिरामीलाई पैदल हिडन बाध्य बनाएको, अपरेसनको दिन हिडदै अस्पताल आउन परेको, सिलिगुढी त्यसै घुम्न मात्रै जादैन्न तर काममा पनि जाने गर्छन तर कतिपय मेडिकल टेस्ट, कलेज भर्ना, अनि परिक्षा दिन जान नपाएको आदि। जे होस दुख, पीर-मर्का सहदै एक मुष्ठ भइ अघि बढेको पाइलाहरू कसरी रोकिए? यतिका दिन घाम पानी सहेर गरिएको प्रयास कसरी फल बिहिन भो ? तल्लो घरको धने दाजु र देउराली डाँडाको आसेगसँग सँगै हिड्दा हिड्दै किन कसरी आज एकअर्कालाई आँखा तर्ने भो ? खै 104 दिनको बन्दको कालो गर्भ भित्र नै रह्यो यो रहस्य व्यर्थमा निर्दोषहरू मर्न पऱ्यो उफ ! हामी सडकमा उत्रिएका हौ सुन्दर भविष्य निर्माणको निम्ति न कि कसैको हृदय दुखाउन, न कसैलाई दुख दिन, न कसैको भविष्यसँग खेलवाड गर्न, न कसैको भरोसा तोडन। हामी बहादुर छौँ पक्कै कुनै शका छैन तर अब दुरदर्शी र अग्रसोची हुन पनि जरुरी छ। केहि पाए कि हामी आकाश मै पुग़िहाल्छौँ अनि जमिनमा हाम्रो खुट्टा हुदैन तर अब जमिन मै बसेर आकाशका तारा झार्ने बेला आएको छ है। स्वकेन्द्रित मात्र होइन तर जन समुहको आकाशालाई हेरि योजनाबद्ध पद्धतिमा काम गर्नपर्छ। यो 104 दिनको बन्दले धेरै कुरो सिकायो। फेरि फेरि यस्तो कालो दिनको तितो अनुभव गर्न नपाउँ.... फेरि फेरि यस्ता घटनाहरू भविष्यमा नघटियोस्। नत्र फेरि “ अनि देवराली रुन्छ “ भाग 2 लेखिनेछ है ... सोच्नु होला। यस्तै कुरा सोच्दा सोच्दै .. मन नपरी नपरी गुनगुनाउदा गुनगुनाउदै एउटा गीत लेख्न मन पऱ्यो ..........हे... हे................... ला...ला.................. ला.....................ला......................
दैवले बिर्सियो कि हजुर
पापी आँखा पो लाग्यो कि
कलकल बग्ने खोला सुख्यो
रानीबन डडेलो लाग्यो
न्याउली चरी बेसरी रुयो
किपट हाम्रो कसले खोस्यो ?
हे दैव यसपाली किन यो पाखा फुलै फुलेन !

माटो पनि बाझो भो
केहि पनि फलेन
सिमसार छेउ बग्ने धारा
किन कसरी सुकिगयो
मुटुको व्यथा आफ्नै भाकामा
मन थामी आज भन्नै पऱ्यो
हे राजै यसपाली किन रमाईलो लाग्दै लागेन !

तातो हावा छिन मै भो चिसो
सास लिन साह्रो भो
मुखमा हाँसो आँखामा आँशु
बन्दी भइ फेरि जिउनु पऱ्यो
अरु जिउछ्न उज्यालोमा
जिउन पऱ्यो हामी अन्ध्यारोमा
हे राजै यसपाली किन आफनैहरू आफनै लागेन !
रमाईलो लाग्दै लागेन...
आफनैहरू आफनै लागेन...
यो पाखा फुलै फुलेन...

ब्याङ्क व्यवस्थाको कथा

आशिष प्रधान

कुराहरू कहाँ पुग्यो हेरौँ न त एकपल्ट। प्रथम कुरो त ....
होस् पछि गरौँ यो कुरो।
दोस्रो कुरोबाट शुरु गरौँ। जनधन योजनाको नाममा सबै गरिब मानिसहरूको पनि एकाउन्ट खोलियो। भनियो जिरो ब्यालेन्स हो। तपाईँले के सोच्नु भयो भने मोदीजीले त्यस एकाउन्टमा 15 लाख गरेर प्रत्येकलाई पठाउनु हुन्छ! गरिब मानिसको लागि नै त यस्तो ठुलो निर्णय लिएको हो। तर पछि गएर त्यही जिरो ब्यालेन्स अथवा कम्ती ब्यालेन्सको एकाउन्टहरूबाट नै 250 करोड रुपियाँ काटियो। जे होस्, यसपछि के भयो त?

नोटबन्दी। अर्थात् तपाईँको घरमा जे जति पैसा-रुपियाँ छ त्यो लाइनमा उभेर ब्याङ्क एकाउन्टमा जमा गर्नु भयो। डिजिटल भारत गर्नलाई! तपाईँले सोच्नु भयो तपाईँको पैसा तपाईँको भएरै रहनेछ, केवल एटीएमबाट निकाल्न मात्रै पर्छ र कार्डले पेमेन्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले सोच्नुभयो अब चाहिँ मोडर्न बन्यौ हामी! कति सोच्छ है मोदी सरकारले तपाईँको बारेमा! तर...
एटीएमबाट पैसा निकाल्नुको लागि लिमिट तय भयो! यहाँसम्म कि ब्याङ्कबाट तपाईँको पैसा नै कतिपल्ट निकाल्न वा जमा गर्न सकिन्छ त्यसको पनि लिमिट तय गरियो! कार्डबाट पेमेन्टमाथि पनि ट्याक्स राखियो! तपाईँले सोच्नुभयो डिजिटल इन्डिया बनाउन यति त गर्नुपर्छ होला! त्यसले पेटिएम जस्ता चाइनिज कोम्पानीलाई फायदा भए तापनि भारतीय सेनाहरू त सियाचेनमा लड्दै छ! अर्थात्, तपाईँको आफ्नो पैसामाथि आफ्नै अधिकार नै अलि अलि गरेर घट्नु थाल्यो, रगतपसिनाले कमाएको तपाईँको पैसा ब्याङ्कमा अड्कियो अनि पेटिएमले त्यसबाट मुनाफा गर्दै गयो। त्यसपछि??
तपाईँले सोच्नुभयो तपाईँको पैसा ब्याङ्कमा अड्किए तापनि त्यसको सुद त भेटिन्छ नै! भोलिको दिनमा घरमा बिहाको बेलामा अथवा बिमारी हुँदा कि त रिटायर्मेन्टपछि जब आयको स्रोत घट्छ त्यति बेला सब-सुद मिलेर एकथोक पैसा पाउनु हुनेछ, जुन पछि काम लाग्छ। तर होइन!! सरकारले तपाईँले पाउनुपर्ने सुद पनि घटायो। खासमा तपाईँको पैसा ब्याङ्कबाट बजारमा लगानी गरियो तर त्यसको लाभको राशी तपाईँलाई कम्ती दिनु थाल्यो। तपाईँले त्यो पनि मानी लिनु भयो। जेसुकै होस्, तपाईँ त देशद्रोही त होइन। तर कुरा यसमा पनि अन्त भएन।
यसपछि सरकारले भनियो, ब्याङ्क डुब्यो भने तपाईँको पैसा फिर्ता नपाउने सम्भावना पनि छ! ब्याङ्कले आफ्नो क्षतिपूर्तिको लागि तपाईँको पैसा उपयोग गर्न सक्छ! ब्याङ्कले चाहे तपाईँको सेभिंस ब्याङ्कको पैसा फिक्स्ड डिपोजिट गरेर जति दिनसम्म अड्किएर राख्न सक्छ। ब्याङ्कहरूले तपाईँले जमा गरेको पाँच लाख रुपियाँको विनिमयमा तपाईँलाई केवल पाँच हजार रुपियाँ कि त पाँच रुपियाँ पनि फर्काउनु सक्छ, केही पनि नफर्काउने चान्स पनि छ! तपाईँ केही पनि भन्न सक्नुहुन्न! तपाईँ मनमनमा सोच्नु हुँदैछ होला, के अच्छा दिन यसलाई नै भनिन्छ?
अँ, अब शुरुमा जुन कुरो भन्नु आँटेको थिएँ... त्यसमा जौं.....
विजय मालियाले 4 हजार करोड, अम्बानीले 1 लाख करोड, अझै अदानी र अरू पाँच-छ सय जना उद्योगपतिले 6 लाख करोड रुपियाँ ब्याङ्कमा भुक्तान गरेको छैन! हिजअस्ति नीरब मोदी पनि चुपचाप 11 हजार करोड रुपियाँ लिएर देशबाट भाग्यो! ब्याङ्कहरू त त्यसै दिवालियापनको स्थितिमा पुगेको छैन।
अब सोच्नुहोस् त, उनीहरूबाट ती करोडौं रुपियाँ फर्काएर माग्दा हुँदैन। तिनीहरू त मोदीजी, अमित शाहहरूको खास दोस्त हो! भोटको लागि हजारौँ करोड त तिनीहरूले नै दिन्छ! हेलिकप्टर दिन्छ, प्राइभेट जेट दिन्छ। उनीहरूबाट रुपियाँ फर्काएर माग्नु त भएन! त्यस कारण तपाईँ हाम्रो घरको पैसा ब्याङ्कमा पसाएर, ब्याङ्कमा अड्काई राखेर ब्याङ्कको दिवालियापन घटाउने कोसिस चलिरहेको छ, उनीहरूलाई छुट दिएर!
.... अब यो मोदी सरकारको जनधन, नोटबन्दी, सुद घटाउनु, डिजिटल इन्डिया जस्ता कुराहरू कसको लागि र कसको अच्छा दिन हो त्यो आफै बुझ्नुहोस्! बुझ्नु सक्नुहुन्न भने के र गर्नु— पद्मावती, हिन्दु-मुस्लिम, गोरु-सुँगुरको मासु, पाकिस्तान, रामसेतु, लाभ-जिहाद आदि त छ नै! त्यही कुराहरू सोच्दै गर्नुस् र भन्नु होस्— ‘भारतमाता कि जय!”

रोजगारमा नोटबन्दीको झट्का !

असित लेप्चा

के नोटबन्दी पछि रोजगार घटेको छ ? मोदी सरकार मान्न तयार छैनन् तर लेबर ब्युरोका आँकडाले अर्कै यथार्थ देखाउछ।
नोटबन्दी पछि रोजगारमा कमी आएको छ भन्ने प्रश्नमा श्रम अनि रोजगार मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै आँकडा छैन भनी जोड दिए तर लेबर ब्युरोका आँकडाले यो निश्चित भयो कि नोवेम्बर 2016 मा नोटबन्दीको घोषणा पछि नै कम भएको हो।
आउनुहोस् हेरौँ रोजगार कुन कुन स्किमहरूमा घटेको छ।
लेबर ब्युरो-को आँकडा अनुसार प्रधान मन्त्री रोजगार सृष्टि कार्यक्रम (Prime Minister’s Employment Generation Programme) 2016-17 भन्दा 2017-18 मा धरै कम भएको छ। 2016-17 को पहिलो तिन क्वार्टरहरूमा 407,840 मानिसहरूले रोजगार पाएका थिए भने 2017-18 मा केवल 208,576 मानिसहरूले मात्र यो कार्यक्रम बाट रोजगार पाएका छन्।
त्यसरी नै महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्राम रोजगार सुरक्षा योजना (MGNREGS) मा पनि 2016-17 को 23,583 भन्दा 2017-18 मा 16,029 मानिसहरूले मात्र रोजगार पाएका छन्।
पण्डित दीन दयाले उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY) अनुसार रोजगारमा 2016 को 84,9000 भन्दा ठिक ठोक नै रोजगार 2017मा पनि आएको छ 64,967। तर दिन दयाले अन्तोदय योजना को National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM)ले यो साफ गरिदिन्छ कि नोटबन्दीले रोजगारमा कत्ति को असर पारेको थियो भनेर।
अप्रिल देखि नोवेम्बर 2017 मा को रोजगारमा ठुलो उदार भएको छ। 2017 मा 69,255 रोजगार निस्क्यो भने 2016 मा 151,901 रोजगार आएको थियो।
 उत्पादन क्षेत्रले झन् ठुलो धक्का खाएको छ।
2016-17 अनि 2017-18 को आँकडा लाई नियालेर हेर्दा उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारको कटौती नोटबन्दी पछि धेरै भएको छ। अक्टोबर-डिसेम्बर 2016 क्वार्टरमा 83,000 देखि जनवरी-मार्च क्वार्टरमा 1.0 लाख, उत्पादन क्षेत्रले झन्डै 87,000 रोजगार 2017-18 को पहिलो क्वार्टरमा गुमाएको छ जसले गर्दा धेरै unit हरू बन्द भएको छ। झन्डै 3,000 पद परिबहन क्षेत्रले पनि गुमाएको छ।
2017 को जनवरी देखि जुलाई सम्म रोजगार सृष्टि सबै क्षेत्रहरूमै नोट बन्दीको कारण ढिला भयो। यो दुई मा 2.49 लाख रोजगार मात्र थपियो।
जुलाई-सेप्टेम्बर 2016 को क्वार्टरमा 0.32 लाख, अक्टोबर-डिसेम्बर 2016 को क्वार्टरमा 1.22 लाख, जनवरी-अप्रिल 2017 को क्वार्टरमा 1.85 लाख अनि अप्रिल- जुलाई 2017 को क्वार्टरमा घटेर 0.64 लाख मात्र रोजगार सृष्टि हुनु ले यो स्पष्ट पर्छ कि नोट बन्दी ले केवल रोजगार रोक्ने काम मात्र नगरेर नगद मुद्रा चुसेर निकाल्नुले नराम्रो असर पनि परेका छ।

इबरा, बहस र साहित्यमा सम्भावना

रूपेश शर्मा 

नेपाली साहित्यका विख्यात हस्ती तथा विशिष्ट प्रतिभा इन्द्रबहादुर राई (इबरा)को  6 मार्च, 2018 को दिन हृदयघातका कारण निधन भयो। उनी कुल 91 वर्ष, 1 महिना 2 दिन बाँचे। तर, उनको साहित्यिक कर्म, सिर्जना र विचार उनको उमेरभन्दा धेरै लामो समयसम्म बाँचिरहनेछ। सर्जकहरू बाँच्ने भनेको आफ्ना सिर्जना र कर्ममा नै हो। त्यसैले इबराको निधनपछि पनि उनका कृति र रचनाहरूमाथि बहस भइनै रहनेछ। उनका लेखनपक्षसँग सहमति र विमतिका प्रक्रियाहरू पनि लगातार चलिरहनेछन्। साहित्यमा यो सामान्य गतिशीलताकै परिचायक र प्रक्रिया हो। यदि यस्तो नहुँदो हो त, आज हामी अढ़ाई हजार वर्षअघिका प्लेटोको बारेमा चर्चा गर्नेथिएनौं; उनका योगदान र कमजोरीहरूबारे खुलेर बहस हुनेथिएन। साहित्य गतिशील अवस्थामा हुँदा नै यस्ता बहसहरू पनि हुन्छन्। यसैले साहित्यमा पथानुगामी मात्र होइन, प्रश्नकर्ताहरू पनि हुन आवश्यक छ।

झण्डै डेढ़ दर्जन प्रभावशाली कृतिहरूका सर्जक इबराको मृत्युपछि सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा निकै प्रतिक्रिया देखिए। भारत, नेपाल र विश्वका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपाली साहित्यकारहरूले आ-आफ्ना दृष्टिकोणअनुसार उनको मूल्याङ्कन गरे। केही लेखकहरूले यतिसम्म आशय प्रकट गरे, इन्द्रबहादुर राईबारे यसअघि आलोचनात्मक लेखहरू लेख्ने साहित्यकारहरूलाई राईलाई श्रद्धाञ्जली दिने वा उनका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्ने हक छैन। एउटा खेमा यस्तो पनि देखियो, इन्द्रबहादुर राईमाथि केही भन्ने र लेख्ने अनि श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्ने अधिकार उनीहरूसँग मात्र बाँचेको छ। नेपाल र भारतका पत्र-पत्रिकातिर उनलाई लिएर धेरै लेखहरू लेखिए। खासगरी, यस्ता प्रतिक्रियामा इबराका कृतिहरूप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने साहित्यकारहरू नै तारो पनि भए। केहीको भनाई रह्यो- इन्द्रबहादुर राई लेखनजीवनमा सक्रिय हुँदा नै उनका कृतिहरूमाथि आलोचनात्मक कुराहरू राख्नुपर्थ्यो। वार्धक्यले जवाफ दिन नसक्ने स्थितिमा उनीमाथि अनेकन् आरोप वा आलोचना गरिए, त्यो राम्रो भएन...आदि। एक विद्वान साहित्यकारले ‘कान्तिपुर’मा लेखे- “लीलालेखनले सामाजिक समस्याहरूलाई आँखीओझेल गऱ्यो र लेखन दायित्वविहीन लेखन बन्यो भनेर वामपन्थी साहित्यकारहरू इबरासँग रिसाउनसम्म रिसाए। उनलाई सैद्धान्तिक प्रतिवाद गर्न नचाहेर हो वा नसकेर हो, कतिले त उनको व्यक्तिगत जीवनको समेत धज्जी उड़ाए। उसो त आयामकालदेखि नै वाममार्गीहरू उनीप्रति रुष्ट थिए। स्थानीय समाचारपत्रतिर एकापट्टि इबरा र अर्कापट्टि वामधर्मी मोहन दुखुन र बद्रीनारायण प्रधानमाझ निकै चर्चाचर्की बहस चल्यो। पछि इबराले ‘साहित्यको अपहरण’ नामले पुस्तिकै पनि छापे। यो क्रम उनको अन्तिम कालसम्मै कायम रह्यो। ‘पाण्डुलिपि’ पत्रिकामा पनि उनलाई वामधर्मीहरूले गरेको उछितो पढ्न पाइन्छ।” यी प्रतिनिधि मन्तव्य राखेपछि इन्द्रबहादुर राई, बहस र नेपाली साहित्यको भविष्य र सम्भावनाबारे छोटो चर्चा गरौँ। 
निःसन्देह इन्द्रबहादुर राई नेपाली साहित्य र समाजले पाएका एक विशिष्ट प्रतिभा हुन्। तर, उनी ‘ईश्वरप्रदत्त’ होइनन्। सङ्घर्ष, समर्पण र त्यागबाट निर्मित प्रतिभालाई कुनै चामत्कारिक जलप नलगाई उनीहरूकै क्षमता र योग्यतामा बुझ्न नसक्ने हाम्रो समाजमा एउटा रूढ़ प्रवृत्ति छ। विशिष्ट व्यक्तिलाई बुझ्ने सवालमा हामी यो अवैज्ञानिकता लिएरै बाँचिरहेका छौँ। इबराले नेपाली साहित्यमा सामाजिक यथार्थवादी धारा, आयामेली धारा र लीलालेखन जस्ता तीनवटा साहित्यिक धारा तथा आन्दोलनको दर्बिलो नेतृत्व गरेका छन्। त्यसैले नेपाली साहित्य र यसको गतिमयता जीवन्त रहुञ्जेल इबराको साहित्यिक र वैचारिक प्रभाव पनि रहनेछ। त्यस अर्थमा, नयाँ पुस्ताले उनीमाथि बहस, उनका कृतिहरूको पुनर्मूल्याङ्कन (अरूले गरेका मूल्याङ्कनबाट सन्तुष्ट नभएर) अनि प्रश्नको उठान गरे भने के नेपाली साहित्यलाई ठूलो बित्यास पर्छ वा नयाँ पुस्ताले ठूलै अपराध गरेको ठहर हुन्छ? अहिलेको सन्दर्भमा यो सोधनी यसकारण पनि आवश्यक छ कि, एकातिर एउटा बौद्धिक समूह इबरा जस्ता प्रतिभा नेपाली समाजमा भविष्यमा सायदै जन्मनेछन् भन्ने भावनात्मक आवेग पोखिरहेका छन् भने तिनै समूहका साहित्यकारहरू नेपाली साहित्य अब इन्द्रबहादुर राईभन्दा अघि बढ्न सक्दैन कि भनेर चिन्ता पनि जताइरहेका छन्। यो ‘चिन्ता’ले तर प्रश्न र बहसको उठानलाई ‘अति’को रूपमा बुझ्नु चाहिँ थप चिन्ताको विषय भएको छ। जब नेपाली साहित्य अहिलेको ठाउँबाट थप गतिमान अवस्थातर्फ जानुपर्छ, त्यसबेला अघिल्ला साहित्यिक कार्यहरूप्रति सन्देह र प्रश्न राख्नु समय र युगको माग बन्नजान्छ। प्रगतिको नियम भनेकै जस्तै महान् उपलब्धिमा पनि स्थिर भएर नबस्नु हो; अझ अग्रगामी बाटो पहिल्याउनु हो। ज्ञान-विज्ञानका हरेक शाखा-प्रशाखाहरूमा यो नियम लागू हुन्छ। इबराले आफ्ना अघिका साहित्यकारहरूको साहित्य ‘चेप्टो’ भयो, यसले ‘सम्पूर्णता’ उचाल्न सकेन भनेर प्रश्न मात्र उठाएनन् त्यसलाई निषेध गरेर नयाँ धारा ल्याए। उनको लीलालेखनमा शब्दहरूले ‘अर्थ’ दिँदैन। भाषासँग शब्द र प्रतीकको सम्बन्ध विच्छेद् गर्नुको अर्थ यसको सामाजिकतालाई अस्वीकार गर्नु हो। अर्थहरूको सामाजिक प्रतिविम्बनलाई उनले ‘जड़’ र ‘निर्मिति’ बताए अनि ‘भ्रम लेखन’ भने। ‘बित्थामा बित्थाहरू’ लेख्न आह्वान गरे। सत्तर र अस्सीको दशकमा यो चिन्तनले थुप्रै साहित्यकारहरूलाई सकसमा पाऱ्यो। यता आफूले ‘भ्रम’ लेखिरहँदा हीनताबोधको शिकार होइने उता इबराले जस्तो ‘बित्थामा बित्था’ लेख्ने बौद्धिकता आफूसँग नहुने! साहित्यिक अवसादमा जानभन्दा धेरै लेखकहरूले बौद्धिक आत्मसमर्पण गरे, थोरै लेखकहरू ‘उछितो काढ्ने’, ‘वाममार्गी’ र ‘पार्टी साहित्यका पक्षधर’मा दरिए/दराइए। यसैले इबराले आफ्ना अग्रज साहित्यकाहरूमाथि प्रश्न तेर्साएर जुन ‘नयाँ चिन्तन’को निर्माण गरे, इबराका पछिल्ला पुस्ताले त्यो प्रश्न गरेर नेपाली साहित्यमा अग्रगामी बहसको थालनी गर्ने हक राख्छन् कि राख्दैनन्? यो प्रश्न बहसको केन्द्र हुनसक्छ। तर युवा पुस्ता जब यस्ता बहसको गहनतातिर जान्छ, त्यसबेला उसले आफूलाई गम्भीर, संवेदनशील र वैचारिक/सैद्धान्तिक/दार्शनिक तार्किकता (जुन क्षमता इबरामा थियो)को गहिर्यावइसम्म पुर्यारएर आफूलाई तयार पार्नैपर्छ। हचुवाको भरमा इबरामाथि केही शब्द वा आरोप दाग्नेबित्तिकै नेपाली साहित्यले सगरमाथा छुन्छ भन्ने भ्रम कसैले पाल्नुहुँदैन। संसार/समाज/सिद्धान्त/विचार/दर्शन बुझ्ने सवालले स्रष्टालाई गाम्भीर्यतातर्फ डोहोर्यााउँदछ। त्यही गाम्भीर्यताको समर्पित प्रक्रियाबाट समाजले प्रतिभा पाउँछ; प्रतिभाले समाज बनाउँछ।
इबराको सक्रिय साहित्यिक जीवन खासगरी सन् 1960 देखि 2000 सम्म (यही अवधि उनका महत्वपूर्ण कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्) भारतीय नेपाली साहित्यमा उनको एकक्षत्र प्रभाव रह्यो। इन्द्रबहादुर राईको प्रभावकारी सामाजिक यथार्थवादी लेखन; अभेद्य (त्यससमय) बौद्धिकता र दुरूहताले भरिएको आयामेली र लीलालेखनबाट तत्कालीन अधिकांश साहित्यकारहरू कायल थिए/आज पनि छन्। उनको लेखनको दुरूहता, क्लिष्टता, बौद्धिकता र दार्शनिकताका गुह्य पक्ष नबुझेरै पनि धेरै साहित्यकार उनका लेखनका अनुगामी बने। सबैले त्यससमय बद्रीनारायण प्रधानले जस्तो भन्नसकेनन्,“असलमा उहाँका लेखनीहरू म निकै कनेर पढ्नुपर्छ। कन्दै पनि पढ़ें।” इन्द्रबहादुर राईको आयामेली लेखनविरुद्ध पहिलोपटक कलम चलाए गुमानसिंह चामलिङले। त्यसबेला इन्द्रबहादुर राई सक्रिय लेखनमा थिए। त्यसपछि आयामेलीको पोस्टमर्टम गर्दै अनेपाली तर नेपाली साहित्यमा दह्रो दखल भएका मणिपुर निवासी प्रो. चन्द्रेश्वर दुबे (मूल निवास मुजफ्फरपुर, बिहार)ले लेखे ‘तेस्रो आयामको शव-परीक्षा’ (1981)। खासगरी, यो कृति तेस्रो आयामका तीन प्रणेतामध्ये एक ईश्वरवल्लभका ‘आगोका फूलहरू हुन्: आगोका फूलहरू होइनन्’ आयामेली कविताहरूको साङ्गोपाङ्गो अध्ययन र चिरफार गर्ने क्रममा लेखिएको बलियो समालोचना हो। दुबेले आयामेली लेखन र लीलालेखनका घोषणाहरू, इन्द्रबहादुर राईका उद्धहरणहरू ठाउँ-ठाउँमा दिएर तेस्रो आयामको तार्किक खण्डनमात्र गरेनन्, यसको सैद्धान्तिक आधारहरू पनि पहिल्याएका छन्। 69 पृष्ठको यो पुस्तिका सानो भए पनि यसले दूरगामी साहित्यिक महत्व, समाचोलनाको नयाँ आयाम र धर्मितालाई समेत संवहन गर्दछ। यस समालोचना पुस्तिकाको गहिरो अध्ययन धेरै कम साहित्यकारहरूले गरेका हुनन्। किनभने यसको खासै चर्चा सुनिँदैन। यस्ता पुस्तकलाई बाहिर-बाहिरै टकटकाउने पाठक (साहित्यकार) साहित्यमा एउटा ‘रूढ़ता’ भत्काउन त सफल होलान्, तर अर्को प्रकारको ‘रूढ़ता’बाट उम्कन सक्दैनन्। त्यसैले हिजोआज ‘चेकलिस्ट’, ‘क्वेश्चन फर डिसकसन एण्ड रिभ्यू’, ‘सजेस्टेड फर्दर रिडिङ्ग्स’ तथा ‘एसक्युआरआरआर’ (सर्वे, क्वेश्चन, रिड, रिकल, रिभ्यू) जस्ता अध्ययनपद्धति आउन थालेका छन्। यस्ता ‘क्रस एक्जामाइन थ्योरी’ले अध्ययनको तीक्ष्णता, नयाँ खोजतर्फको उन्मुखता तथा सम्भावना बढ़ाउँदछ। यो विधिविकास सतही अध्ययनबाट सम्भव छैन। 
मार्क्सवादी साहित्यलाई ‘पार्टी साहित्य’मा खुम्च्याउँदै अनि साहित्य र राजनीतिको सम्बन्धलाई ‘लेखकीय स्वतन्त्रताको हनन’को रूपमा व्याख्या (अपव्याख्या) गर्दै इन्द्रबहादुर राईले लेखे,“प्रगतिवादी लेखक उत्तरोत्तर प्रगति भए केही कालमा कामरेड हुन्छ, त्यत्ति हो।” 1983 मा ‘साहित्यको अपहरणः मार्क्सवादिक प्रतिबद्धता’ पुस्तिकाको रूपमा निस्कनअघि उनले यो लेख ‘कलश’ नामक पत्रिकामा धारावाहिक रूपमा छपाए। शुरुमै उनले लेखेका छन्,“भाइहरू कतिले साहित्यमा ‘कमिटमेन्ट’-का कुरा गरिहिँड़ेको खबर सुन्छु। साहित्यिक एक दाज्यूको साइनोले भाइहरूलाई यहाँ ‘कमिटमेन्ट’ सम्बन्धमा मैले बुझेको बताउँछु। नबुझेको सोध्छु।” निकै होच्याहट र व्यङ्ग्यमिश्रित ‘भाइहरू’ वास्तवमा अरू कोही नभएर भीम योञ्जन, नन्द हाङ्खिम, मोहन दुखुन, रत्न बान्तवाहरू हुन्। यो समूहले उसबेला (1980 को शुरुआती वर्षहरूमा) प्रगतिवादी साहित्यिक संस्था तथा पत्रिका ‘विकल्प’ शुरु गरेको थियो। उनीहरूले विभिन्न पत्रिकाका लेख तथा भाषणहरूमा लेखक र लेखनको सामाजिक दायित्व, जनवादी साहित्यको ध्येय तथा लेखनमा पक्षधरताको कुराहरू गरिरहेका थिए। कङ्ग्रेस पार्टीसँग आबद्धता भएका इबराको यो विमति साहित्यिक मात्र होइन, वैचारिक र सैद्धान्तिक पनि थियो। यसैले उनले व्यङ्ग्य, हेय, आलोचना, उद्धरण तथा अनेकौँ आरोपहरूले भरिएका ‘साहित्यको अपहरण’ लेखे। इन्द्रबहादुर राईले ‘भाइहरू’ भनेपछि उनीहरूबाट जवाफ दिइँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव कम पर्ने र साहित्यकारहरूको ठूलो समूहले ‘नपत्याउने’ भएपछि ‘विकल्प’ले त्यसको जवाफ दिन बद्रीनारायण प्रधानको विकल्प देखेन। किनभने प्रधान त्यसबेला प्रगतिवादी साहित्यमा स्थापित भइसकेका थिए। उनको अनूदित कृति ‘आमा’ (1976) प्रकाशित भइसकेको थियो। ठूला व्यक्तित्व (उमेरले पनि इबराभन्दा बद्रीनारायण प्रधान 17 दिनले जेठा हुन्)लाई प्रगतिवादीहरूले अघि सारे। प्रगतिशील सामयिक पत्रिका ‘छाल’को तेस्रो अङ्क (अक्टोबर 1981, सम्पा. रत्न बान्तवा)बाट बद्रीनारायण प्रधानले ‘श्री इन्द्रबहादुर राईको कमिटमेन्ट’ शीर्षकमा धारावाहिक लेख लेखे। राईका सबै आरोपहरूको प्रधानले तर्कसङ्गत खण्डन गरेका छन्; राईका साहित्यिक र वैचारिक आधार पनि केलाएका छन्। भारतीय नेपाली प्रगतिवादी समालोचनाको सर्वेक्षण गर्नपर्दा बद्रीनारायण प्रधानको यो लेख एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री बन्नसक्छ। इबराले उनका धारावाहिक लेखहरूको सङ्कल निकाले- ‘साहित्यमा अपहरणः मार्क्सवादिक प्रतिबद्धता’ नाम दिएर।
नेपालमा इन्द्रबहादुर राईको आयामेली र लीलालेखनको सबैभन्दा चर्को विरोध एवं विश्लेषण गर्ने व्यक्ति हुन् डा. ऋषिराज बराल। भारतीय नेपाली साहित्यको सन्दर्भ निस्कनेबित्तिकै उनी इन्द्रबहादुर राईका यी दुर्बोध्य लेखन र तिनमा अन्तरनिहित सैद्धान्तिक चुरोको अन्तरकुन्तर खोतल्न पुग्छन्। 23-25 फरवरी, 2000 मा उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयमा तीन दिवसीय साहित्यिक सङ्गोष्ठी भएको थियो, जहाँ इन्द्रबहादुर राई र ऋषिराज बराल दुवै उपस्थित थिए। कार्यक्रम सकिएको लगत्तैपछि बरालले इन्द्रबहादुर राईका लेखनविरुद्ध एउटा लेख ‘सुनचरी’मा छपाए। उनको लेख प्रकाशित भएपछि ‘सुनचरी’मा झण्डै तीन महिना लगातार बहस चल्यो, जसमा यस क्षेत्रका अनेकौँ स्थापित र नवोदित साहित्यकारहरू पनि सम्मिलित भए। म स्वयं पनि बहसमा सहभागी बनेको थिएँ। चर्काचर्की बहस हुँदा पनि इबराले बराल जस्ता ख्यातिप्राप्त समालोचकलाई पनि केही जवाफ दिएनन्। त्यसै बहसमा ‘क्याक्टस’ (बी.पी.बजगाईं?)को नाममा लीलालेखनमाथि तार्किक बहस गरियो। उनले उपनिषद्का उद्धरण र भाष्यहरूद्वारा लीलालेखनको चिरफार गरेपछि इबराले त्यसको सानो जवाफ दिए। आफ्ना कृतिहरूमाथिका आलोचना र स्पष्टीकरण माग गरिएका लेखहरूप्रति ध्यानकेन्द्रित गराउनभन्दा इबरा आफ्ना सिर्जनकार्य र लेखनमा नै व्यस्त रहे। युवा पुस्तामा मनोज गिरी, राजा पुनियानी, मनोज बोगटी, रूपेश शर्माहरूले पनि धेरथोर उनीमाथि प्रश्न तेर्साएका छन्। उसबेलाका ‘भाइ’हरू जस्तै अहिलेका ‘फुच्चे’हरूलाई जवाफ दिइरहने इबरालाई आवश्यकता पनि परेन। केही अपवाद छोड़ेर यस्ता बहसहरूमा सहभागी नहुनु वा त्यसबारे चर्चा नगर्नु इबराको विशेषता थियो। उसो त, अहिले पनि नेपाली साहित्यमा एउटा ठूलो सोपानतन्त्र (हायारर्की) छ, जहाँ ठूला र नामचलेका साहित्यकारहरूले छोटा कदका र ‘साना’ साहित्यकारहरूलाई गन्ती गर्दैनन्। कति ‘ठूला’ साहित्यकारहरूलाई यतिसम्म लाग्दो हो, उनीहरूले नयाँ पुस्ताका साहित्यकारबारे केही लेखिदिएनन्, बोलिदिएनन् वा भनिदिएनन् भने ती नयाँ छिमल साहित्यमा स्थापित नै हुन सक्दैनन्। निकै मीठो भ्रमको एउटा परत नै लागेको छ नेपाली साहित्यमा। 
अहिले उठेका बहसहरूमा ‘उछितो काढ्ने’, ‘वाममार्गी’ वा ‘खराब आलोचक’ जस्ता शब्दढालद्वारा प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास भए पनि प्रश्न उठाउनु एकप्रकारले इन्द्रबहादुर राईकै विरासत पहिल्याउनु पनि हो। उनले ‘प्रश्न’ उठाएरै नेपाली साहित्यलाई अघि बढ़ाए भन्ठान्ने साहित्यकारहरूले नयाँ पुस्ताले त्यसो गर्नेबित्तिकै किन कड्के नजरले हेर्छन्? भारतीय नेपाली साहित्यमा यो ठूलो समस्या र पूर्वाग्रह छ। तर यति चाहिँ पक्का हो, इबरामाथि प्रश्न उठाउनअघि इबराका कृति, उनका साहित्यिक सिद्धान्त, दार्शनिक पृष्ठाधार, लेखनका पहलुहरू सबै बुझेर त्यसमाथि बहस हुनुपर्छ नकि चर्चा बटुल्ने साधनको रूपमा बहसको उपयोग। प्रतिभाहरूको तुलना प्रतिभासँगै हुन्छ। नेपाली साहित्यको भविष्य इन्द्रबहादुर राईभन्दा अघि बढ्नुपर्छ वा यही नै यसको अन्तिम गन्तव्य हो? दोस्रो प्रश्नको जवाफ खोज्नेहरूले भने नयाँ सम्भावनाहरूलाई कड्के नजरले हेर्न छोड्नुपर्छ। किनभने प्रश्न नउठाई विश्वमा कहीं कतै प्रगतिले फड्को मारेको छैन। प्रगतिको यो अनिवार्य नियम हो। यसैले ‘सयौं फूलहरूलाई फूल्न दिनुपर्छ, चेतनाका ढोका सबै खुल्न दिनुपर्छ।’

चिया उद्योग, चिया मजदुर सरकार र मालिकहरूको घिनलाग्दो षडयन्त्र

अभिजय राई

अचम्मको घटनाहरू भइरहेको छ यस राज्यको चिया उद्योगमा। रीतिरिवाजहरू मानेर चल्ने बानी पहिला पनि त्यति थिएन, तर अहिले जे चलिरहेको छ त्यसलाई एक चरम अराजकता नै भन्नु पर्छ। कहाँ कसरी कुन निर्णय लिँदै छ त्यो एक विराट भूलभुलैया हो।
आठ महिनाको लगातार सङ्घर्षपछि सन् 2015-मा राज्य सरकार अनि मालिकहरूले चिया मजदुरहरूका मिनिमम वेज अर्थात् निम्नतम ज्यालाको मांगलाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिएको थियो। अर्कोपट्टी सङ्घर्षरत युनियनहरूले पनि न्यूनतम ज्यालाको राशी निर्धारणको निम्ति सरकारलाई केही समय दिनमा सहमति जनाएका थिए। यस्तो समझदारी लिएरै अन्तरिम समयको निम्ति ज्याला बढोत्तरी बारे 2015-कै 20 फरवरीको दिन एक त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो, जुन कार्यान्वित भयो 2014-को 1 अप्रेल देखिको हिसाबमा। न्यूनतम ज्यालाको दर निर्धारणको लागि सरकारले एउटा दुई वर्ष म्यादी उपदेष्टा कमिटी पनि गठन गऱ्यो। सम्झौताको बयानमा भनिएको थियो, यस कमिटीले यथाशीघ्र रिपोर्ट पेश गरिनेछ अनि न्यूनतम ज्यालाको राशी तय हुनु सम्म नै त्यो सम्झौता लागु रहनेछ अर्थात् त्यस्तो हुनु बितिक्कै त्यो अन्तरिम सम्झौता रद्द हुनेछ। कमिटीलाई यति लामो समय दिनु र तीन किस्तामा ज्याला वृद्धि लिएर युनियनहरूको आपत्ति थियो, आशङ्का पनि थियो। त्यो आशङ्का रहे तापनि सम्झौता भएकै थियो।

जे होस्, यस सम्झौता अनुसार, 2017-को फरवरीसम्म नै एडभाइसरी कमिटीको काम सक्नुपर्ने थियो। तर न्यूनतम ज्याला निर्धारण बारे कुनै अग्रगति भएको थिएन। आज एक वर्ष भन्दा ज्यादा पार भैसकेको छ कमिटीको निर्धारित अवधि देखि। तरै पनि कसरी भइरहेको छ त्यो कमिटी को मिटिंग? कमिटीको म्याद वृद्धिको कुनै नोटिश त सूचित भएको छैन। वास्तवमा यस कमिटीको कुनै प्रभावकारिता के अझपनि छ? यी प्रश्नहरूको कुनै उत्तर छैन। कमसेकम हामीलाई त थाहा छैन!
वास्तवमा जम्मै दुई वर्ष उपदेष्टा कमिटीलाई निष्क्रिय गरी राखेपछि सरकार अचानक तत्परता देखाउन थालेको थियो। एकपछिएक बैठक पनि भयो। मालिकहरूका प्रतिनिधिहरूले धेर किसिमको आपत्ति र बहानाबाजी देखाउन थाल्यो। सरकार र सरकारी दलको नेताहरूले भन्नु थाल्यो कि तिनीहरूको कोसिसको कमी छैन तर कुरा निकै गम्भीर र जटिल पो छ हरे, त्यस कारण चाडै केहिपनि हुँदैन, समय लाग्छ! अनि यस बहाना देखाएरै सरकारी दलको युनियनले इन्टरिम अर्थात् अन्तरिम ज्याला वृद्धिको माग लिएर मांगपत्र पेश गरिदियो। त्यही मांगपत्रको आधारमा नै पटक पटक त्रिपक्षीय बैठक हुन् थाल्यो! धेरजसो युनियनहरूले नै यस अन्तरिम ज्यालाको बन्दोबस्तलाई विरोध गरे अनि मिनिमम वेजको मागमै अडिग बसे। तरै पनि कुनै सम्झौता बाहेक नै विगत 29 डिसेम्बरको दिन एडीशनल लेबर कमिसनरले एक ‘मेमोरन्डम’द्वारा जनवरी 2018देखि रू. 17.50 दैनिक बढोत्तरीको घोषणा गरिदियो। मजदुरहरूका स्वतःस्फूर्त विरोधलाई कुल्चन पुलिस-प्रशासनलाई उतारियो। चालु भयो अन्तरिम ज्याला। गणतान्त्रिक रीति, चालु ऐन र श्रमिकहरूको अधिकार अझै एकपल्ट ध्वस्त पारियो।
यस अन्यायलाई मान्यता दिलाउन तिनीहरूले अझै एक झुटको सहारा लिएका छन्। खासमा 2015को सम्झौता नै अन्तरिम किसिमको थियो भन्ने कुरोलाई नै तिनीहरूले मेटाउने कोसिस गरिरहेका छन्। किनभने, पहिलै भनिएको छ, न्यूनतम ज्याला तय हुनसाथै यस सम्झौता रद्द हुने कुरा अस्तिको सम्झौताको बयानमै थियो अनि 2017को फरवरी अघि नै त्यो हुनुपर्ने थियो। अर्कोतिर, तिनीहरूले यस्तो एक झुटो कुरोलाई फैलाउने कोसिस गर्दै छन् कि त्यो सम्झौता तीन वर्षको थियो अनि त्यसको म्याद थियो 31 मार्च 2017 सम्म! यहासम्मकि मिडियाहरूमा त्यस्तै लेखियो।
यस्तो हुने सम्भावना छ भन्ने आशङ्का सम्झौताको समयमा नै धेरैले गरेका थियो र त्यो अभिव्यक्त पनि गरेका थिए। पहिलै भनिएको छ कि कमिटीलाई दुई वर्षको लामो समय दिनु र ती किस्तामा ज्याला वृद्धिको कारणले नै यस आशङ्का जन्मिएको थियो। आज यो कुरा पनि स्पष्ट भैसकेको छ कि अन्तरिमको नाममा यसरी नै ढाटेर बर्षौ बिताई दिने र मिनिमम वेजको मुद्दालाई त्यससितै खतम पारिदिने लक्ष्य लिएरै सरकार र मालिकहरू अगाडी बढिरहेका छन्।
जुन तरिकाले अन्तरिम चालु गरियो त्यसले कोही कोही आतंकित भएर सोच्दैछन— यसभन्दा त पुरानो किसिमको त्रिपक्षीय व्यवस्था नै राम्रो थियो, कमसेकम त्यसमा त मजदुर प्रतिनिधिहरूको हातमा आफ्नो बहस राख्ने मौका थियो। त्यसबारे विस्तृत व्याख्यामा नगए पनि अहिले लाई यति भन्न चाहन्छु कि यो पनि एक पाइला पिछे जाने विचार नै हो! सङ्घर्षबाट भागेर कुनै अधिकार रक्षा गर्न सकिँदैन, यसमा पनि त्यही हो।
बगान मालिक वा कोम्पनीबाट जुन रसिन चिया उद्योगको मजदुर-कर्मचारीहरूले पाउँथे, 2016को फरवरी देखि त्यो बन्द भयो। सरकारले नै बन्द गऱ्यो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अनुसार चिया बगानमा बसोबासो गर्ने प्रत्येक परिवारलाई सरकारबाट रसिन दिइनेछ अनि रसिनको सट्टामा मालिकहरूले महिनामा 660 रुपियाँ (दैनिक 25 रुपियाँ भन्दा बढी)को हिसाबले ज्याला वा वेतनसित जोडिनेछ। यसबारे पनि दुईवटा त्रिपक्षीय बैठक पनि भयो। रसिन बाँड्ने जिम्मेवारी बाट मुक्त भए पनि त्यसको सट्टामा नगद राशी दिनुमा मालिकहरूले आपत्ति व्यक्त गरियो। यस विषयको कुनै निष्कर्ष निस्केन। तरैपनि सरकारले बगानको रसिन बन्द गरिदियो, र त्यति मात्रै होइन, अन्याय तरिकाले NFSA-को डिलरशिप बगान म्यानेजमेन्टको हातमा सुम्पियो। यस मुद्दामा युनियनहरूको आपत्तिलाई पनि सरकारले कुनै महत्त्व दिएन। यसले गर्दा विगतको दुईवर्षदेखि मजदुरहरूले पहिलाभन्दा कम्ती ज्याला पाइरहेका छन् र त्यस पैसाले मालिकहरूको गोजी गरम भइरहेको छ। त्यसपछि कतिवटा त्रिपक्षीय बैठकमा यस कुरोमाथि छलफल त भयो, तर मालिकहरू आफ्नो अडानमा अडिग बस्यो अनि माग उठायो— यो छुट तिनीहरूले नै पाउनु पर्ने थियो! केही दिन पछि सम्बन्धित मन्त्री, राज्यको श्रममन्त्रीले आफै भन्नु थाल्यो कि यसको हिसाब गर्दा गडबडी भएको थियो! महिनामा 660 रुपियाँ होइन, त्यो हिसाब खासमा दैनिक 12 रुपियाँ जति हो। त्यसपछि अचम्म तरिकाले यस मुद्दा चाहिँ त्रिपक्षीय बैठकको एजेन्डाबाट निस्केर मिनिमम वेज एडभइसरी कमिटीको मिटिंगमा (12/03/2018) पुग्यो! अनि नानाथरीका बहानाबाजी पछि मन्त्रीमहोदयले भन्नु भयो कि मजदुर-कर्मचारीहरूले दैनिक 9 रुपियाँ गरेर पाउनेछन, पहिलाको रसिनको नगदी मूल्यको हिसाबले। अझै आश्चर्यजनक कुरो के हो भने त्यो राशी पनि ‘16को फरवरी देखि होइन, वर्तमान महिनादेखि पनि होइन, आउने मई महिना देखि त्यो लागु हुनेछ! कुन गणित को खेल चलिरहेको छ, कसलाई थाहा! मालिकहरू केवल खुसी देखियो!
पंचायत भोट अघि नै सबै बन्द बगान खोलाउनलाई सरकारी दलको नेताहरू तत्पर देखिंदैछ। त्यसमा के को गल्ती छ र? गल्ती केही थिएन त्यो प्रक्रिया सफा थिए भने। यसमा पनि धेरै किसिमको अद्भुत घटना भइरहेको छ। डंकन्सको सातवटा बगान (सातवटा नै डुवर्सको बीरपारा-मदारीहाट ब्लकभित्रको) अधिग्रहण गरेको थियो केन्द्रीय सरकारले। हाईकोर्टले त्यस अधिग्रहणलाई वैध हो भनेर राय दिए पनि केही सर्तसित डंकन्सलाई नै ती बगानहरू सञ्चालनको अभिभारा दिइयो। यस्तो अवस्थामै राज्य सरकारको मध्यस्थतामा बगान म्यानेजमेन्टको हस्तान्तरण गरियो। त्यस्तै कुरा पहाडमा एलकेमिस्टको बगानहरू लिएर पनि देखिंदैछ। त्यहाँ मालिक को हो— यस प्रश्नको उत्तर कसैकोमा छैन!
तृणमुलको नेताहरूले मालिक खोज्दै डुलीरहेका छन्, बगान खोलाउनलाई। यस्तै एक जना मालिकले पूर्व डुवर्सको कोहिनुर बगान खोलेको छ। मालिकको ‘औकात’ छैन अफिस खोल्न पनि! अफिसको चाबी मालिकको हातमा छैन, त्यस कारण एक परित्यक्त स्टाफ क्वार्टरबाट नै त्यो मालिकले बगानको साम्राज्य चलाइरहेका छन्। केही दिन काँचो पत्ती टिपिसकेर कहिले उनी सुइकुच्चा ठोक्नेछन, कसैलाई थाहा छैन। जम्माजम्मी एक अराजक स्थिति चलिरहेको छ चियाक्षेत्र भरि नै।
पेटको भोकले गर्दा धेर कुरा मानिलिनु पर्छ नै। तर मानी लिए पछि पनि के पेटको गुजारा हुन्छ र? के यसरी पछि हट्दाहट्दै यस्तो खाडलमा लड्नु पर्छ जहाँबाट निस्किनु नै झन् कठिन हुन्छ?
यस्तो स्थितिमा शर्टकाट कुनै बाटो मजदुरहरू समक्ष छैन। रोजीरोटीको प्रश्न होस् वा रोजगारको प्रश्न— ढाकछोपको समाधानले आत्महत्याको बाटो निम्ताउनेछ। ‘बुद्धिमानी’ नेताहरूले ‘यथार्थ स्थिति’को कुरा गर्छन्। हामी बरु सिधा मान्छे भएर ‘अवास्तव’ मागमा नै अडिग रहने छौँ। तिनीहरूले धेरै ‘वास्तव समाधान’को कुरा गर्नेछन, धेरै ‘टेकटिकाल लाइन’ लिने बुद्धि दिनेछन। यसपालि हामी अट्टेरी भएरै बस्ने छौँ! सिधासिधि बुझ्न चाहन्छौ हाम्रो रगतपसिनाको मूल्य!

बगानबाट अनुभूतिहरू...

सुमित देवान

विश्वमा चियाको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ अनि सँगसँगै चिया उत्पादनमा पनि बढ़ोत्तरी रहेको ख़बर आईरहेको छ। टी बोर्डले दिएको रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2014-15-मा चिया उत्पादनले विगतको जम्मै रेकार्डहरू तोड़ेको छ। आसाम अनि पश्चिम बंगालमा भने 5%को दरले वृद्धि भएको छ। यसरी विश्वमा चियाको मूल्य र चिया उत्पादनमा वृद्धि भए तापनि त्यसको सोझो लाभ श्रमिकवर्गले कति प्राप्त गरिरहेका छन् त्यो खोज्ने काम थातीमै छ। राजनैतिक दल वा ट्रेड यूनियनहरूले शोषित चिया श्रमिकहरूका हक-अधिकारको निम्ति सही आन्दोलन निर्माण गर्ने दिशामा गम्भीर पदक्षेप लिएको छ र? यसैले यो आलोचनाको विषय बनेको छ।
दार्जीलिङको इतिहासमा पहिलो मजदूर आन्दोलन सन 1955 वर्षमा मार्गरेट्स होप चियाबारीमा भएको थियो। यस आन्दोलनमा छ जना चिया मजदुरहरू शहीद पनि भएका थिए। तर यस आन्दोलनमा श्रमिकवर्गको जीत भएको थियो।
दार्जीलिङ पहाड़मा राष्ट्रीयता आन्दोलनको कारण जहिले पनि चियाबारीको मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको छ। राष्ट्रियताको आन्दोलनसँग चियाबारीको मुद्दालाई जोड्नुको सट्टामा प्राय नै यसलाई छुट्टाएको देखिन्छ। सन् 1986 को आन्दोलन होस् 2007 वा 2017-को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन होस् चिया मजदूरको मुद्दा सँधै ओझेलमा परेको छ। 105 दिनको बन्दले चिया श्रमिकहरूलाई कति समस्या भइरहेको छ त्यो म पनि अनुभाव गर्नसक्छु। किनभने म पनि श्रमिकको छोरो हुँ। दैनिक हाजिरा 132.50 रुपियाँले घर गृहस्थी कसरी चल्छ? त्यसको अनुभव हामीसँग छ।
दार्जीलिङसाथै तराई/डुवार्स क्षेत्रका बगानहरू विगत केही वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छन्। चिया उद्योगको विकासको निम्ति राज्य सरकारबाट गुलियो आश्वासनबाहेक अरू थोक पाइन्न। महंगाईले आकाश छोइसकेको अवस्था छ। 132.50 रुपियाँ ज्यालामा काम गरिरहेका चिया श्रमिकहरूको दैनिक जीवन दिनोदिन सोचनिय बन्दै गइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा ट्रेड युनियनहरूले रोजबृद्धीको निम्ति गम्भीर पदक्षेप नलिए श्रमिकहरूको जीवन झनै संकटपूर्ण हुनेछ। यता मालिक पक्षबाट बागान घाटामा चलिरहेको छ भन्ने बहानाबाजी सुन्नमा आइरहन्छ। मुनाफाखोरी मालिकहरूकै कारण आज चिया बगानको अवस्थामा दिनोदिन खराब हुँदै गइरहेको छ। कमानको कामले एकछाक पनि झुटाउन नसकेपछि हाल बगानका युवा युवतीहरू कामको खोजीमा पलायन भइरहेका छन्। यसैले दार्जीलिङ पहाड़मा पलायन युवाहरूको संख्या प्रतिदिन बढिरहेको छ। पुरूष श्रमिकहरूको ठुलो संख्या कामको खोजीमा बगानहरूदेखि बाहिर रहेका छन्।
न्यूनतम ज्याला लिएर मालिक, सरकार अनि मजदुर युनियनहरूबीच क्रमिक बैठकहरू भइरहेकै छ। तर आजसम्म उत्साहजनक परिणाम भने हात लागेको छैन। 2018 को 22 फरवरीको दिन सिलीगुढ़ीको उत्तरकन्या सम्पन्न भएको बैठकले न्युनतम ज्याला लागु नभएसम्म श्रमिकहरूलाई 17.5 रुपियाँ थप रोज दिने घोषणा भएको छ। यसरी किस्तीमा प्राप्त भइरहेको ज्याला अनि आधारहिन सम्झौताहरूले फेरि कति दिनसम्म श्रमिकहरूको भुल्याउने हो। श्रमिक युनियनहरूले आफ्नो दलको बर्चस्व कायम राख्नलाई मात्र मजदुर आन्दोलन गर्ने हो भने कहिले पनि श्रमिकको जीवनमा न्यानो घाम लाग्दैन। यसैले फर्जी युनियनहरूको चलखेल बुझ्दै मालिकहरूको दमन-शोषण विरूद्ध लड़्न स्वयम श्रमिकहरूनै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

बन्द पानीघट्टा चियाबगानको कथा

अम्बिका राई

“बगान बन्द भए पछि अरू बगानमा बिघावाला भएर काम गरे। अरू बगानमा भने खाली पत्ती टिप्ने काम पाइन्छ त्यो पनि केवल 4-5 महिनाको लागि। हिउँदोको बेला छेउको बालासन खोलामा रूझीभिजी काम गरे। बगान वरिपरिका ठाउँहरूमा झाल्मुरी पनि बेचे। पैसा कमाउनको लागि मुम्बई पनि गए। तीन हफ्ता भयो त्यहाँ बाट फर्केको”— भन्दै आफ्नो घरको आँगनमा बसिन् देवीका दर्जी। लगभग 50 पुग्न लागेकी देवीका मात्र केही दिन अगाडि आफ्नो घर फर्केकी थिइन्। खासमा उनी पानीघट्टा चियाबगानको पर्मानेन्ट श्रमिक हुन्। बगान बन्द भएको कारण देवीका अनि उनी जस्तै धेरै पर्मानेन्ट अनि बिघावाला चिया श्रमिकहरू धेरै समस्यामा छन्।
10 नवम्बर 2015-को दिन सधैँ झैँ पानीघट्टाका श्रमिकहरू घरबाट कामतिर लागे। बाटोमा जाँदै गर्दा फ्याक्ट्रीमा ताला लगाएर मालिक राती नै भागेको कुरा सुने। त्यस वर्षको बोनस 20% को दरले दिने कुरा पक्का भएको थियो। तर मालिक पक्षबाट दसैँ भन्दा पहिला केवल 15% अनि दसैँ पछि 5% बोनस दिने कुरामा सम्झौता गरियो। तर बोनस दिन भन्दा अगाडि नै मालिक अनि म्यानेजर भागे। दसैँको छेकमा बगान बन्द हुँदा श्रमिकहरूले बुझ्न सकेनन् अब के गर्ने। तर मनको एक कुनामा बगान दुई–तीन दिनपछि खोलिन्छ भन्ने आशा पनि थियो कारण यो भन्दा अगाडि पनि 3 पल्ट जस्तो बगान बन्द भएको थियो। प्रथम पल्ट 6 अप्रेल 2006-मा 15 दिनको लागि बगान बन्द भएको थियो अनि 2009 -मा पनि 10 दिनको लागि फ्याक्ट्रीमा ताला झुन्डाएर मालिकहरू भागेका थिए।  फेरी 27 डिसेम्बर 2011-को दिन बगान बन्द भएर केवल 8 फरवरी 2012 -को दिन बगान फेरी खोलिएको थियो। जुन ठाउँमा चिया-बगान एउटा मूल आयको श्रोत हो, त्यही श्रोत घरी घरी बन्द हुँदा त्यहाँका मानिसहरूले कस्तो दुख भोग्नु पर्छ त्यो त शायद हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ।
एक समयमा राम्रो चिया उत्पादन गर्ने तराईको पानीघट्टा चिया बगान आज त्यसको जल्दोबल्दो प्रमाण बोकिरहेको छ।
यसरी बगान बन्द गरेर मालिक भागेपछि आफ्नो अनि आफ्नो परिवारको पेट पाल्न, नानीहरूको स्कूलको खर्च उठाउन यहाँका मजदुरहरूलाई धेरै साह्रो पऱ्यो। कोही छेउछाउका बगानहरूमा बिघावाला भइ काम गर्न थाले। कोही बालासन खोलाको बगरमा रोड़ा अनि बालुवा चाल्ने काम गर्दै छन् अनि कोही ठुलो ठुलो ढुङ्गा फुटाउने काम। हरेक घरबाट 1 देखी 3 जनासम्म यो सब काम गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। तर यो काम गरेर वर्षभरि पैसा कमाउनु सक्दैनन्। अरू बगानमा 4-5 महिना काम हुन्छ भने खोलामा केवल हिउँदो महिनामा काम हुन्छ। पलायन हुनेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छन्। यहाँबाट दुवै पुरुष अनि महिला धेरै सङ्ख्यामा मुम्बई, दिल्ली, केरेला, बंगलोर कामको खोजीमा जान्छन्। कोही पुरुष नेपाल अनि दुबईमा पनि काम गर्दै छन्।
1180-मा ब्रिटिशद्वारा स्थापित गरिएको यो पानीघट्टा बगान निकै पुरानो हो। ब्रिटिशले बगान छो़डेपछि यो बगान डल्मिया नाम भएको कम्पनीले लिएको थियो। डल्मिया ग्रुपको पवन बाउले 35 वर्षसम्म बगानलाई राम्रोसँग चलाइरहेको थियो सुनियो। त्यसपछि कन्सल बाउले 2011 -सम्म बगान चलाउन सके। 2011- देखि बगान सरफ परिवारको हातमा आयो। यसरी केही वर्षको अन्तरालमा नै बगानको मालिकाना अरू अन्य मालिकहरूको हातमा गएको कारण बगानले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन थाल्यो। एक पछि एक मालिकहरू खाली नाफा कमाउने बिचार लिएर आए। तर कसैले बगान अनि त्यहाँका श्रमिकहरूको निम्ति सोचेनन्।
चियाको बुट्टा 50 वर्ष पुगेपछि उखेलेर नयाँ बोट लगाउनु पर्ने हुन्छ। 50 वर्ष भन्दा बेसी उमेर पुगेका बुट्टाहरूले राम्रो उत्पादनशीलता दिन सक्दैनन्। तर पानीघट्टामा भने यसो भएको थिएन। यतिका वर्ष बितेर जाँदा पनि केवल 8 नम्बर अनि 63 नम्बर विभागमा मात्र नयाँ बोट लगाईएको थियो। 4 नम्बरमा भने पुरानो चियाको बोट उखालेको थियो तर नयाँ चियाको बोट भने रोपेको थिएन। चियापत्ती ज्यादा आवोस् भनेर मालिकले बेस्सरी बगानमा दबाई हाल्न लगाउने गर्थे। यसले गर्दा चियापत्तीको क्वालिटी पनि बिग्रिँदै गएको थियो।

दबाईवालाहरूलाई यो काम गर्दा न त मुखमा लगाउने मास्क दिन्थ्यो न त कुनै किसिमको साबुन वा पन्जा।
मालिकबाट पाउनु पर्ने बाकीको त हिसाब नै छैन। सुन्नमा आयो की 2003- देखि त प्रोभिडेन्ट फण्डको पैसा पनि पीएफ आफिसमा जम्मा भएको छैन । 42 हफ्ताको रासिन, 2015-को बोनस, दुई हफ्ताको खर्च पनि बाकी नै छ। त्यति मात्र होइन, बगान चालु हुँदा पनि मालिकले चप्पल, छाता, झोली, दौरा आदि दिएको थिएन।
हालैमा सुन्नमा आयो कि 26 मई 2017 -को दिन कलकत्ता हाईकोर्टले बगानको फ्याक्ट्रीमा ताला झुन्डाएको छ। अनि बगानकै 6 जना पुरुष मजदुरहरूलाई सेकुरिटी गार्डको काम पनि दिएको छ। बाकी मजदुरहरू भने कहिले यो काम, कहिले त्यो काम, कहिले यता र कहिले उति गर्दै जीवन चलाइरहेका छन्।
श्रमिकहरू दिनरात बगान खोलिन्छ की भन्ने आशा अनि नयाँ मालिकको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरू यस्तो मालिक चाहन्छन् जो मजदुरहरूलाई नठगि बगान चलाउन सकोस्। उनीहरू भन्छन् सही कामको सही दाम। एक दिनको हाजरी 250-300 रुपियाँसम्म भयो भने मात्र बगानको मजदुर अनि उनको परिवारको जीविका राम्रोसँग चल्न सक्छ। तर खै त त्यसको इशाराहरू!

पुर्वोत्तरको मुर्ति तोड्नुको जवाफ पश्चिम किनारको पैदलयात्रामा

प्रकाश विश्व

पूर्वोत्तरको सानो राज्य त्रिपुरा लिएर हिजअस्ति ठुलो हलचल भयो। धेरै वर्षदेखि त्यहाँ सत्तामा बसेको सीपीएम सरकारको पतन भयो, र बीजेपी सत्तारुढ भएको छ। हुनु त संसदीय राजनीतिको खेलमैदानमा यस्ता कुराहरू भइबस्छ। झुटो आश्वासन र घोडा किनबेच अनि पैसा-रक्सीको खेल त उहिलेदेखि नै थियो। हालैमा इभिएमको गढ़बढीको प्रकरणहरू पनि सुन्नमा आउँदैछ। उसोभए संसदीय चुनावको फलबाट जम्मै स्थितिलाई बुझ्ने कोसिस नगर्दा हुन्छ। तरपनि त्रिपुराको चुनाव लिएर कतिवटा कुरा भन्नु पर्नेछ जस्तो लाग्यो।
नब्बेको दशकदेखि सीपीएम त्रिपुराको सत्तामा बसिरहेको थियो। तिनीहरूको मुख्यमन्त्री मानिक सरकार देशको सबभन्दा गरीब मुख्यमन्त्री हो भनेर हल्ला देशभरि नै थियो, र उनको सरल जीवनचर्याको उल्लेख पनि बेलाबेला हामीसम्म आइपुग्थ्यो। त्यसको सच्चाई हामीलाई थाहा छैन। हुनुपनि सक्छ, तर हाम्रो यता पनि त हामी सीपीएमलाई देखेकै छौँ! सत्तारुढ मुख्यमन्त्रीको आफ्नो जीवनको इमेज जेसुकै होस्, ‘वामपन्थ’को नाम लिएर ‘वामपन्थ’सँग गद्दारी गर्नुमा सीपीएमको कुनै तुलना छैन! हाम्रो राज्यमा भूतपूर्व मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्य त नब्बेको दशकमा, आफ्नै पार्टी सत्तासीन भएको बेलामा राज्यको मन्त्रीमण्डललाई ‘चोरहरूका मन्त्रीमण्डल’ भन्दै आफ्नो मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको थियो। पछि फेरि त्यही बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमन्त्री भएर सिंगुर-नन्दीग्राम काण्डमा सीपीएम पार्टीको पुँजीपति-तुष्टीकरणको स्वरूप देखाई हालेको थियो। ठेकेदार-कन्ट्राक्टर-गुन्डा र मालिकहरूको दलाल युनियन लिडरको पार्टीको हिसाबले वास्तव जमीनमा सीपीएमको भूमिका हामी पटक्कै बिर्सेका छैनौ। यहाँनिर राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने कुरोलाई कसरी सीपीएमले कुल्चियो, त्यसको उल्लेख फेरि नगर्दा हुन्छ। यसको दुखद इतिहास अहिले पनि यताका गाउँ-बस्ती-बजार-गल्लीहरूले बोकिराखेको छ। त्रिपुरामा बङ्गाली बाहेक पनि आदिवासी-जनजातिको मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा छन्। लाखौँ सङ्ख्यामा शरणार्थीहरू पनि छन्। त्यस्तो आवादीहरू कसरी आज सीपीएमको विपरीतमा गयो, त्यसको लागि हामीलाई त्रिपुरासम्म जानु पर्दैन। यताको पहाड-तराई-डुवर्समा अथवा जङ्गलमहलमा अल्पसङ्ख्यक राष्ट्रियताको मानिसहरू प्रति तिनीहरूको आचरण र यस राज्यको कुनाकुनामा गरीब खटिखाने मानिसहरूलाई आवास-बजार-जीवन-जीविकादेखि विस्थापित गर्ने क्रमबाट गरीब खटिखाने मानिस-अल्पसङ्ख्यक राष्ट्रियताहरूप्रति तिनीहरूको मनोभावको प्रमाण हामीले पाएकै छौँ। त्रिपुरामा त्यसकै एक्सन रिप्ले बाहेक अरू के हुनु सक्छ र? टाढा बसेर अरू राज्यकोहरूले मानिक सरकारको सरल जीवन वा ज्योति बासुको ज्ञान र शिक्षा लिएर प्रशंसामा मस्त हुन्सक्छ, तर आ-आफ्नो राज्यमा बस्ने भुक्तभोगीहरू त आफ्नो दिनहुँ जीवनको अनुभवबाट नै निष्कर्षमा पुगिन्छ। त्यहाँनिर कसरी पो चल्छ त सच्चाईलाई ढाकछोप?

अब प्रश्न के हो भने जनतामाथि थिचोमिचोले गर्दा सरकारमाथि भरोसा घट्दाघट्दै बनिएको शून्यतामा को आउँदैछ त? त्रिपुरामा बीजेपीले त्यो शून्यस्थान लियो। देशभरि नै बीजेपी सरकार आएदेखि एकपछिएक आक्रामक नीतिले गर्दा जनता हैरान छ। आमजनताको दिनहुँ जीवनको आधारभूत विषयहरूमा भयानक नीतिहरू लादेर र कहिल्यै नदेखेको घृणाको अर्थहीन राजनीतिमा जनतालाई अस्तव्यस्त पारेर बीजेपीले अब पूर्वोत्तर राज्यहरूतिर ध्यान दिएको छ। जन्म त्रिपुरामा भए तापनि कलिलो उमेरदेखि दिल्लीमा बिताएको जिम-इन्स्ट्राक्टर विप्लव देव र महाराष्ट्रको मान्छे भए पनि टिचर राखेर बङ्गला सिक्ने बीजेपी नेता सुनील देवधरहरूले आरएसएस-को निर्देशनमा त्रिपुरा पुगेर नयाँ उभार तैयार गर्न कोसिसमा लाग्यो। उच्चवर्ण हिन्दु ब्राह्मणवादी विचार बोक्ने आरएसएस नयाँ कौशलहरू अपनायो— आदिवासी वेशभुषामा भारतमाताको नक्सा बनाएर फैलाउन थाल्यो! यसले भारतमाता या आदिवासीहरू— कसलाई पनि फायदा नपुगोस्, बीजेपीको भोटब्याङ्कलाई निकै फायदा पुग्यो! भारतभरि फेल हुने तिनीहरूको विकास मोडेलको ढाक पिट्दै त्रिपुरामा बीजेपीले चुनाव जितियो अनि नयाँ सरकार बनायो। बनायोस्, केही छैन। केही मान्छेलाई धेर दिनसम्म, र धेर मान्छेलाई केही दिनसम्म मूर्ख बनाएर राख्नु सम्भव छ, तर धेर मानिसलाई धेरै दिनसम्म मूर्ख बनाई राख्नु सम्भव छैन!
अहिलेसम्म जनताको गुनासोलाई पुँजी गरेर अगाडी बढ्ने बीजेपीले जित्नु बितिक्कै अर्को अनुहार देखाउनु थाल्यो। राज्यभरि आक्रमण हुनु थाल्यो गरिब मानिसहरूमाथि। घरहरू तोड्नु, आगलागी, मर्डरको सिलसिला शुरु भयो। यस्तै उथलपुथल बीच एउटा घटना निकै हलचल मचायो। बिलोनिया भन्ने ठाउँमा बुल्डोजर ल्याएर बीजेपी कार्यकर्ताहरूले एउटा लेनिनको मूर्ती भत्काई दियो। सुन्नुमा आउँदैछ, त्यो बुल्डोजरको मालिक एक जना ठेकेदार हो, अघिल्लो दिनसम्म जो सीपीएमको समर्थक थियो र बीजेपी जित्नु बित्तिकै बीजेपीलाई समर्थन गर्दै बुल्डोजर सप्लाई गरेको छ। खटिखाने जनताको हतियार वामपन्थलाई सीपीएमले मूर्तीमा सीमित गरेको थियो, बीजेपीले त्यसलाई तोडी दियो! आशा गरिन्छ, को थियो लेनिन भन्ने चर्चा अझ पाठकको लागि गर्नु पर्दैन। विश्वमा सबभन्दा चाखलाग्दो जनक्रान्तिको सिर्जना गर्ने रुशदेशको लेनिन केवल त्यो देशकै हो भन्ने कुरा भन्नु गलत नै हुन्छ। उन्मुक्तिको सपना बोक्ने संसारको करोडौं मानिसहरूका मुटुमा लेनिनको जग्गा छ। फेरि भन्नु पर्छ, लेनिनको विचार र उनको जीवन र कामको शिक्षालाई आत्मसात् गर्नको सट्टामा सीपीएमले उनलाई औपचारिक प्रतीक मात्रै बनाएको थियो। त्यो औपचारिक देखावटी चाहिँ मुर्तीसित तोडियो!
तर समाज-सभ्यताको दुश्मन बीजेपी-आरएसएसले त्यतिमा कहाँ रोक्नेवाला छ त? लेनिन विदेशी हो, हाम्रो देशमा उनको मूर्तीको कुनै औचित्य छैन भन्ने लजिक बीजेपी-आरएसएसकोहरूले फैलाउँदा-फैलाउँदै तिनीहरूको साथीभाइहरूले तमिलनाडुमा रामस्वामी पेरियारको मूर्ती, उत्तरप्रदेशमा बीआर अम्बेडकरको मूर्ती, मध्यप्रदेशमा सुभाषचन्द्र बोसको मूर्ती, केरलामा महात्मा गान्धीको मूर्ती भत्काईसकेको देखियो। पक्का देशी छाप बोक्ने यी महान् मानिसहरूलाई ‘भारतमाताको नयाँ सन्तानहरू’ले पटक्कै छोडेन! भनेपछि अब गान्धीको हत्याराको उत्तराधिकारीहरूले अब दक्षिण भारतमा आर्य वर्चस्व र ब्राह्मणवाद विरोधी आन्दोलनको जनक पेरियारलाई, जातिवादविरोधी सङ्घर्षको प्रतीक अम्बेडकरलाई, आजाद हिन्दको आवाज उठाउने सुभाषचन्द्र बोसहरूको अस्तित्व टिक्न नदिने रहेछ। यस्तै भारत मनपराउछन् मोदी’भक्त’हरूले! कर्पोरेटको बोलवाला, प्रतिवादको मुखमा ताला!
मूर्ती तोड्ने छालको तरङ्ग फिका हुँदाहुँदै महाराष्ट्रमा अर्कै प्रकरण देखा पर्न थाल्यो। नासिकबाट शुरु भएको किसान पैदलयात्रामा दिनदिनै भोको, रित्तो, खालीखुट्टा किसानहरूको भिड बढ्नु थाल्यो। त्यो जुलुसमा मानिसको सङ्ख्या 50 हजारसम्म पुगेको थियो हरे। 200 किलोमिटर पैदलयात्रा गरेर ती हजारौँ नरनारी मुम्बई पुगे। दिउसो जुलुस गर्दा बाटोमा ज्याम भएर परीक्षार्थीहरूलाई समस्या हुन्छ भनेर रातीको अँध्यारोमै अधिकार र दायित्वको उज्यालो मशाल बोकेर त्यो जुलुस महाराष्ट्रको बिधानसभा समक्ष पुग्यो। ऋणको बोझले थिचिएका किसानहरूको मुख्य मांग ऋण माफीको निम्ति थियो। त्यससित थियो आदिवासी-किसान भूमि आवन्टनसित सम्बन्धित मामिलाहरूका निप्टारा, किसानहरूलाई फसलको उचित समर्थन मूल्य, जङ्गल र जमिनमाथि मालिकानाको अधिकार आदि मागहरू। सत्तारुढ बीजेपीको मन्त्रीहरूले आशा गरिएझैँ नै यस सङ्घर्षलाई शुरुमा अनदेखा गर्ने, फेरि निन्दा गर्ने, अनि त्यसपछि यसमा नक्सलवादी, माओवादीहरू छन् भनेर आरोप लगाउने कोसिस गरेर हत्तु भएर, अन्तमा त्यो पैदलयात्राबाट गुन्जिएको सबै मांगहरू महाराष्ट्र सरकारले मानीलिने बाध्य भयो।
लामो हिडाईले गर्दा पैतालाको तलतिर आएको पानी फोका लिएर ढुक्कसँग साँस फेरे 'हाम्रा भारतमाता'हरू! अनि चिरनिन्द्रामा लेनिन र पेरियर-अम्बेडकर-सुभाषचन्द्र बोसहरू ढुक्कसँग साइड फेरे! थिचिएका जनताका यस्ता जुलुसहरूमा बाँच्छन तिनीहरू। कुनै मूर्तीभित्र भने होइन!

नारीदिवस : अतीत र वर्तमान

संगीता खेवा र निकिता लामा

उन्नाइसौ शताब्दीको अन्त र बीसौ शताब्दीको शुरुवातमा जब औद्योगिक क्रान्तिले पश्चिमका देशहरूमा बेसी भन्दा बेसी श्रमिकको माग हुन् थाल्यो त्यसबेला भर्खरै विकसित हुँदै गरेको पुँजीवादी व्यवस्थाले हजारौँ-लाखौँको सङ्ख्यामा महिलाहरूलाई घर भित्रबाट बाहिर ल्याएर फ्याक्ट्री, घरेलु कामदारी वा अन्य कामहरू मार्फत तिनीहरूबाट श्रम लिन थाल्यो।
महिलाहरूको कार्यस्थल वा काम गर्ने वातावरण त्यस्ताक एकदमै ठिक थिएन र सबैभन्दा ज्यादा शोषण यस्तै ठाउँहरूमा हुने गर्थ्यो। विषेशगरी कपडाको फ्याक्ट्रीमा महिला श्रमिकहरूनै बेसी हुने गर्थे। यी श्रमिकहरूले पुरुष श्रमिक भन्दा धेरै कम्ती ज्याला पाउँथे, सुरक्षाको कुनै प्रावधान थिएन, कामको घण्टा धेरै लामो थियो र तिनीहरूले मालिकवर्गद्वारा यौन शोषण पनि खप्नु पर्थ्यो।
सामाजिक श्रममा महिलाहरूको बराबरको भागीदारी भएता पनि तिनीहरूलाई भोट दिने अधिकार भने थिएन। यसरी समाजमा पुरुष भन्दा तल्लो स्तरको भएर बाँच्नु परेको र श्रम चाँही बराबर र कहिले काँही ज्यादा दिनु परेको गुनासोले प्रतिवादको रूप लिँदै गयो, यहीबाट नारीदिवसको बीज रोपण भयो।
8 मार्च 1857 को दिन न्यूयोर्कको कपडा कारखानाका महिला श्रमिकहरूले हड्ताल गर्दै जुलुस निकाले। उनीहरूको माग थियो कार्यशालाको वातावरण राम्रो हुनुपर्छ, कामको अवधि घटाएर 10 घण्टा बनाउनु पर्छ र महिलाहरूले पनि कामको समान ज्याला पाउनु पर्छ। त्यसपछि विरोधको सिलसिला चलेको चलेकै भयो। 8 मार्च 1907 मा न्युयोर्कको सडकमा ओर्लेर त्यहाँको कपडा कारखानामा काम गर्ने महिलाहरूले काम गर्ने वातावरणको दुर्गति र एकदमै न्यूनतम ज्यालाको विरुद्ध आवाज उठाए। 1857 जना महिला श्रमिकहरूले दिलो ज्यान लाएर यो विरोधमा हिस्सा लिए। सरकारले पुलिस लाएर महिलाहरू माथि आक्रमण गर्दै यिनीहरूलाई छाल्ला-बिल्ला त पारिदियो तर यिनीहरू भित्र रहेको विद्रोह र बेहतर समाजको कल्पनालाई मार्न सकेन। यस घटनाको दुई महिना भित्रै यी महिलाहरूले ट्रेड युनियनको गठन गरे।
फेरी एक वर्ष पछि 8 मार्च कै दिन न्यु योर्ककै एउटा सियो बनाउने फ्याक्ट्रीको 15 हजार महिला मजदुरहरूले कामको अवधि घटाउनु, ज्याला बढाउनु, सङ्गठन गर्नु पाउने अधिकार हुनुपर्छ भनेर व्यापक विरोध प्रदर्शन, बन्दहरू गरे। विरोध गर्ने महिला श्रमिकहरूमा धेरै जसो महिलाहरू कपडाको कारखानामा काम गर्नेहरू थिए, यिनीहरूले ज्यादै सङ्कीर्ण ठाउँमा मान्छे खाँदा-खाँद भएको एउटा सानो कमराभित्र धेरै लामो अवधि सम्म काम गर्नुपर्थ्यो, यही श्रमिक महिलाहरूले म्यानहटनको पूर्वी क्षेत्रमा आफ्नो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यस घटनाको एक वर्ष पश्चात् महिला श्रमिकहरूले 13 हप्ता व्यापी कारखाना बन्द गरे, जुन ‘राइजिङ्ग अफ द 20, 000’ नामले विख्यात छ। यसले अमेरिकामा महिला श्रमिकहरूलाई पहिलो चोटि सङ्गठन खोल्न सिकायो।
अमेरिका सोसलिस्ट पार्टीले 28 फरवरी 1909 लाई प्रथम पल्ट राष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा स्थापित गऱ्यो, र महिलाहरूको निम्ति राजनैतिक अधिकारको माग गर्दै देशको विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन र जुलुसहरू निकाल्यो।
1910 मा समाजवादी महिलाहरूको अन्तराष्ट्रिय काँग्रेसमा सोसलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जर्मनीको सक्रिय सदस्य क्लारा जेट्किंगले 8 मार्च श्रमजिवी नारीहरूको सङ्घर्षलाई स्मरण गर्ने उदेदेश्यले प्रत्येक वर्ष उक्त दिनलाई अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा मनाउने प्रस्ताव राखे।
1911 को 19 मार्च क्लारा जेटकिनको आह्वानमा सारा युरोपभरि नारीहरु सडकमा उत्रेको थिए, आफ्नो मागहरु लिएर। भोट दिनु पाउने, जनप्रतिनिधिको हिसाबले चुनिने, अनि समान कामको लागि समान बेतनको अधिकार|
1912को लरेन्स टेक्सटाइल स्टाइकको उल्लेख यसपछि गर्ने पर्छ। अमेरिकाको मेसाचुसेट्सको आप्रवासी मजदुरहरू मुख्यतः महिला मजदुरहरूको नेतृत्वमा संगठित भएर आफ्ना मागहरू उठाउदै कविताको पंक्तिलाई स्लोगन बनाए—"हामीलाई रोटि त चाहिन्छ, तर हामीलाई गुलाफ पनि चाहिन्छ”।
6 साल बाद। रसियाको पेत्रोग्राद। 8 मार्च 1917को दिन शहरभरिका नारीहरु आम हड्तालको लागि सडकमा उत्रिए| उनीहरुको माग —रोटि अनि शान्ति। युद्धको अन्त्य होस्| महान रुसी नोभेम्बर क्रान्तिको शुरुवाती दौर यसरी फरवरी क्रान्तिबाट  नारीहरुको गुन्जायमान आवाजबाट शुरु भयो। दह्रिलो स्थापना भयो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीबी नारी दिवसको।
नोभेम्बरको ‘संसार हल्लाउने दश दिन’पछि मंचमा उभिएका थिए अलेक्जान्द्रा कोलोन्ताइ, एम्मा गोल्डम्यान, रोजा लुक्सेम्बर्ग। नयाँ सोभियत संघले अन्तराष्ट्रिय श्रमजीवी नारी दिवसलाई न्याशनल होलिडे घोषणा गरेको थियो| यसैबीच जम्मै युरोपभरि सङ्घर्षको छालहरू फैलिनु थाल्यो। इंग्ल्यान्डमा नारीहरूका भोटको अधिकार माग्दा शहिद भए एमिली डेभिडसोन नामकी एक नारी। भारतमा स्वतन्त्रता सेनानीहरू माथि ब्रिटिस सरकारले जुन अत्याचारको जुन जुन पद्धतिहरूका उपयोग गर्थ्यो, भोटको अधिकार माग्नेहरू माथि पनि त्यही अत्याचार चल्थ्यो— जेलमा अनशनरत महिलाहरूका घाटी वा नाकबाट जबर्जस्ती नल पसाएर तिनीहरुलाई खुवाउने कोसिस चल्थ्यो। नारीहरुको भोटको अधिकार माग्ने त्यो ऐतिहासिक साफ्राजेट मुभमेन्टको आज शतवर्ष चल्दैछ।
यसैबीच सोभियत युनियनमा कोलोन्ताइको प्रयासमा नयाँ सिभिल कोड लागु भयो। डिभोर्स, एबोर्सनको स्वतन्त्रता, लैंगिकता र मातृत्व बारे यतिखेरसम्म नारीहरुका विभिन्न सङ्घर्षको फलस्वरूप धेरै अधिकारहरू स्वीकृत भयो। एकपछिएक ऐतिहासिक थिसिस रच्नुभयो कोलोन्ताई, जेटकिन, लुक्सेम्बुर्गले। प्रेम-माया-विवाह-यौन-लैंगिकता-परिवार-मातृत्व-सम्पत्ति-उत्तराधिकार— सबै प्रश्नहरूमा नै नारीहरु समक्ष एक नयाँ चेतनाको मार्ग पनि खोलियो |
यसैबीच नोभेम्बर क्रान्ति सक्नु वितिकै आफ्नो प्रेमीलाई भेट्नु 10 दिनको लागि लापत्ता भए आलेक्सन्द्रा कोलोन्ताई। नयाँ सोभियत सरकारको उनी मन्त्री हुन्। दायित्व छोडी राखेर यसरी जानु भएको छ भनेर सोभियतको डेलिगेटहरुले सजायको माग उठायो। लेनिनले सबै सुनेपछि दिल्लगी गरेर भन्नु भयो— यसको सजाय हो, कोलोन्ताई आफ्नो प्रेमीलाई विह गरी हालोस।
1928 मा इंग्ल्यान्डको महिलाहरुले भोटको अधिकार पायो। त्यसपछि बितियो कति दशकको इतिहासहरू। सारा विश्वकै महिलाहरुले सङ्घर्षको मिसालहरू स्थापना गऱ्यो। आफ्नो भोट माग्ने अधिकार, आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार, आफ्नो पढ्ने अधिकार र आफ्नो शरीर माथि आफ्नो अधिकारको माग लिएर अघि बढ्दै एक पछि एक सफलता बिस्तारै र लगातार रूपमा प्राप्त हुदै गयो|
1977 मा युनाइटेड नेशन्सले 8 मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा संसारभरि पालन गर्ने प्रस्ताव पास गरे। तर “श्रमजीवि” शब्दलाई सरासर छोडीदिए| अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवी नारी दिवस केवल नारी दिवसमा रुपान्तरणको प्रवृत्तिको शुरुवात यहाँदेखि नै हो।

उत्तरबङ्गाल विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय
श्रमजीवी नारी दिवस उदयापन, 2018

समयको साथसाथै संघर्षको सम्झानाहरु हराउदै गए, अनि अर्को तर्फ नारी दिवस कर्पोरेटहरुको चलखेलले गर्दा तिनीहरुको सामान बेच्ने दिनमा रुपान्तरणको षडयन्त्र चल्नु थाल्यो। महिलाहरुको जुन संघर्षहरूले गर्दा धेरै हक र अधिकार हासिल भएका थिए त्यसलाई लुप्त अनि भ्रष्ट पार्दै गए| आफ्नो सामानहरुको बिक्रीलाई बढाउदै महिला संघर्षको इतिहासलाई लुप्त पार्दै गए| यस दिनको महत्वलाई अर्कै मोड दिन थाले। आजकल त महिला दिवसको संघर्षलाई महत्व होइन तर ‘नारीत्व’को उदयापन गर, ‘आइडियल वुमेन’ भएर अफिसको काम साथसाथै घर पनि चलाउ भन्ने हल्लालाई जोरतोरको महत्व दिन थालेका छ| आफ्नो सामान बिक्रिको लागि ‘नारी’ बन्नलाई आजकल त लोरिअल, चनेल, बुर्बेर्री, भर्सस इत्यादी जस्ता प्रोडक्टहरुको उपयोग नै नापदण्ड बनाउने कोसिस चल्दैछ। के तपाइलाई आइडियल वुमेन बन्न मन छ? त्यसोभए हाम्रो प्रोडक्ट उपयोग गर्नुहोस अनि महिला दिवसको उपलक्ष्यमा यति % डिसकाउन्ट पाउनुहोस, यसो भनी आजकल महिला दिवस मनाइन्छ तर खास संघर्ष बारे कुरानै गरिंदैन। किन? नारी दिवसको सही बिरासतलाई अगाडी आउन नै दिदैन| तर जतिनै संघर्षको इतिहासलाई छेक्न खोजे पनि छेक्न सक्ने छैन तिनीहरु! हरेक दिननै नयाँ हजारौ महिला मुक्तिको कार्यकर्ताहरु सडकमा ओर्लिनै रहने छन् आफ्नो हक र अधिकारको मांग लिएर|
महिला, नारी, आधा आकाश... यिनीहरुलाई इभ्निंग गाउनको घेराबन्दीले कैद गर्ने क्षमता कुनै कर्पोरेटहरूको छैन! लोरियलले धेर कोसिस गरे पनि स्ट्रबेरी फ्लेभरको लिप ग्लोस ओठमा लगाएर यिनीहरुलाई मौन गराउन सकिंदैन।

स्टिफेन हकिंग विज्ञान अनि समाजचिन्ताको अग्रदूत

अजय लिम्बु

यदि यन्त्र नै मानिसको सबै आवश्यक कुरा उत्पादन माध्यम हो भने, हामीले ती कुराहरूको वितरण पद्धति मध्ये उत्तर खोज्नु पर्छ। यदि यान्त्रिक तरिकाले उत्पादन गरिएको सबै द्रब्यहरू सबै मानिसबीच समान र समग्ररूपमा पुर्याईयो भने प्रत्येक मानिसको नै राम्रो जीवन बिताउन सम्भव छ। नत्रभने कुराहरूको मालिकाना यदि यन्त्रको मालिकहरूको हातमै बसे भने त्यो संसारको अधिकांश मानिसलाई नै भयावह गरिबी र असमानताको सामना गराउँछ। वर्तमान संसारमा यो दोस्रो धाराको प्रवृत्ति नै ज्यादा स्पष्ट देखिन्छ। अर्थात् प्राविधिक उत्पादन मानिसको समान अधिकारको मर्यादा भविष्यमा अझै ज्यादा खोस्ने छ।

माथि भनिएको वक्तव्य स्टिफेन हकिंगको हो। हकिंग केवल विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थिएनन। संसारको भविष्य लिएर पनि उनमा धेर चिन्तित थिए। उनको वक्तव्यमा बारम्बार गुन्जियो, पुँजीवादको हात समातेर प्रविधिको जुन उन्नती भैरहेको छ त्यो हामीलाई कतातिर धकेल्दैछ?
सारा संसारको राजनीतिमा प्राय नै सुनिन्छ प्रविधि र बेरोजगारीको सम्बन्धबारे प्रश्न। उनलाई त्यो प्रश्न सोध्दा उनको साफ जवाफ, “समस्या यन्त्रको होइन, समस्या भने यन्त्रको पुँजीवादी उपयोगमा निहित छ”। अर्थात् यन्त्रमाथि, प्रविधिमाथि, समग्र विज्ञानमाथि पुँजीवादको हस्तक्षेप लिएर सोच्ने समय आइसकेको छ। उनले भनिएको अनुसार, हामीलाई पुँजीवादबाट भयभीत हुने जरुरत छ, साइन्स फिक्सनको रोबटबाट होइन! हालैमा ‘रेडिट, आस्क मी एनिथिंग’ नामक एक च्यानलमा हकिंगले यस्तो मन्तव्य गर्नु भयो। जो यस्तो असीम ब्रह्माण्डको अन्जान थ्योरीहरूका आविष्कारक हुन्— कस्मोलजी, ब्लाकहोल रेडिएशन् आदि, सारा संसारको राजनीतिमा उभीदिएका यस्ता प्रश्नहरूप्रति पनि उनको ध्यान त्यति नै थियो। विज्ञान र प्रविधिलाई पुँजीवादको हातबाट मुक्त गराउन पर्छ। उसको गिदी यस पृथ्वीको सीमा नाघेर अन्जान ब्लाक होलमा अड्के पनि धेरै वर्षदेखि उसको त्यो चौकीमा स्थिर बसेर उनी संसार र मानिसबारेको सोचमा मग्न थिए।
23 वर्ष उमेरदेखि गम्भिर बिमारीले पिडित भए पनि हकिंग आशा छोड्नु भएको थिएन। जीवनमा मृत्युको छाया बोक्ने मानिसहरू के जीवनमा अझै ज्यादा बाँच्छन्? हकिंगले बारम्बार भन्नु हुन्थ्यो— “मेरो लक्ष्य सजिलो हो। त्यो हो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई बुझ्नु, किन त्यो यस्तै हो अनि किन त्यो टिकिरहेको छ!”
हामीले केवल उसको पछिको जीवनको तस्वीर पाउँछौं। जीवनको अन्तिम वर्षहरूमा उनलाई एउटी जग्गामा बसेर बिताउन परे तापनि उनले मानिसको पक्ष लिएर सडकमा ओर्लिएका थिए। भियतनाम युद्धको विरुद्धमा उनलाई बाटो हिड्दा हामी देखेका छौं। जति उनको अडान थियो इराक वा प्यालेस्टाइनको मानिसहरूको पक्षमा त्यति नै उनले बोल्नु भएका छन सार्वजनिक जनस्वास्थ्यबारे सरकारको जिम्मेवारी लिएर। एकजना कस्मोलजिस्टको हिसाबले मात्रै उनलाई स्मरण गर्दा हुँदैन, मानिसको सम्पूर्ण अग्रगतिको बाटोमा पनि उनलाई सधै सम्झिनु पर्छ। असामान्य मानसिक शक्ति र दूरदर्शीताको प्रतीक भएर हामीमाझ बाँचीरहने छन स्टिफेन हकिंग।

सिरियामा जनहत्या

सुमेन्द्र तामाङ

सिरियामा हुँदै गरेको मानव अधिकार हननको 'देखावटी युद्ध'ले अहिलेसम्म 465,000 भन्दा ज्यादा ज्यानहरू लिईसकेको छ। 465,000 भनेको कुनै कम सङ्ख्या होइन। यो केवल सङ्ख्या मात्रै होइन। यी नम्बरहरू सबै ज्यानहरू हुन्, अनि जीवन पनि हुन्, अधुरो जीवनको नम्बर। तर प्रत्येक ज्यान र जीवनको महत्त्व यही नम्बरसँग नै हराएर गएको छ। शायद हामी आजभोलि युद्ध, हत्या, रेप अनि अन्य शोषणकारी काण्डहरूसँग यति परिचित भईसकेका छौ कि दुनियाँको विभिन्न भागमा बसेर हामीले यी 465,000हरू जीवनको मृत्युको महत्त्व नै भुलीसकेका छौ। संवेदनशील त टाढाको कुरा, 'मेरो बाउको के जान्छ' भन्ने उदासीन व्यवहार भईसकेको छ हाम्रो। सायद पुँजी, धर्म, पावर र अन्य धेरै सामाजिक कुराहरूको यस चक्रव्युहमा हामीले मानव अधिकार, 'मानव'को अर्थ नै बिर्सिसकेका छौ। सिरियामा बमवारि, मानव अधिकारको उलंघन, हत्या शृङ्खलाको यो प्रथम एपिसोड होइन र साथ साथै अन्तिम पनि होइन नै। फरवरी 19 तरिका देखि शुरू भएको लगातार बमवारिले अहिले सम्म 1000 भन्दा ज्यादा मानिसहरू मरीसकेका छन् भने अझै हजारौँ घाइते छन्। मृतकहरूमा 227 जना नानीहरू र 154 महिलाहरू हुन। फेरि नि प्रत्येक नम्बरको आफ्नू कथा, इच्छा, चाहनाहरू थियो होला। सपनाको कथा सबैलाई प्यारो हुन्छ, सपनाको हत्या हो यो, बिपनाको सामाजिक घेवा हो यो। यो केवल सिरिया अथवा नम्बर होइन। सिरियामा यस्तो अवस्था, एकै रात वा महिनामा भएको होइन। मार्च 2011 देखि सिरियामा लगभग 465000 भन्दा ज्यादा मानिसहरू मरिसकेका छन् भने 10 लाख भन्दा ज्यादा घाइते भइसकेका छन्। अनि 1.02 करोड भन्दा ज्यादा मान्छेहरू आफ्नू घर जमिन छोडेर भागीसकेका छन् अथवा सधैँको लागि पलायन भइसकेका छन्। पलायन नगरौँ त ज्यान गुमाउने डर त्यसैले सिरियाको आधाउधी जस्तो जनता सिरिया देश छोडेर गई सकेका छन्। यो आँकडा सबै 'संयुक्त राष्ट्र'को हो। मार्च 15 तारिख सिरियाको 'सिभिल वार' पाँचौँ साल पाइला टेक्ने गई रहेको छ। 2011को अरब स्प्रिङको गणतन्त्र र आजादीको आवाजले सारा संसारलाई प्रभावित पारेकै हो। यस सामाजिक जनान्दोलनले इजिप्ट र तुनिसियाका तानाशाही प्रेसिडेन्टहरुलाई खेदिदिएको थियो। यस उथलपुथलले सिरियाका जनताको बिपनामा पनि आजादीको सपना हाली दिईसकेको थियो। 2011 मार्चमा सिरियामा पनि प्रतिवादहरू हुन थाल्यो। सिरियाको सरकार बासार अल असादको हुकुमतमा तानाशाही गरीरहेका थिए। त्यसै क्रममा सिरियाको सरकारले 15 जना युवाहरूलाई गिरफ्तार गऱ्यो, अरब स्प्रिङलाई सपोट गरेर प्रोग्राम गऱ्यो भनेर! यस मध्ये एक 13 वर्षीय बालकलाई टर्चर गरी हत्या गरी दियो असादको सरकारले, साम्राज्यवादी शक्तिहरूको मदत मागेर। हत्याको मूल उद्देश्य हो आजादी र गणतन्त्रको सोचमाथि हस्तक्षेप। त्यसपछि भने असादको चर्तिकला अझै बढ्दै नै गयो। सिरिया सरकारलाई डर थियो कि अरब स्प्रिङले त्यसलाई जुइदै निल्छ भनेर। सिरियाको बहुमत जनसङ्ख्या सुन्नी मुस्लिमहरूको छ भने प्रजातन्त्र भने आलावी मुस्लिमहरूको हाथमा छ। असाद अालावी मुस्लिमको सदस्य हो। दिन प्रति दिन अत्याचार र जुलम बढेर आकाश तिर लागेको हुनाले 2011 मा, आर्मीबाट फर्की आउने जवानहरूले 'फ्री सिरियन आर्मी 'नामक सङ्गठन खोल्यो जसको मूल उद्देश्य असादको सरकारलाई जडदेखि उखाली फ्याक्नु थियाे। सिरियाको यस्तो राजनैतिक अवस्थाको अर्को कारण 2007 देखि 2010 सम्मको अनिकाल पनि हो भनेर धेरैले भन्छ तर त्यो एक मात्र कारण चाहिँ होइन। यो अनिकाल बेला नि लाखौँ मान्छे गरी सिरिया छोडेर जोर्डन, टर्की गएर बसोबासो गरे। 2011को गिरफ्तारी अनि हत्याले गर्दा सिरिया भरि 'आर्मड रेबेल' ग्रुपहरूको जन्म भएको भएकै छ। सिरियाको मुख्य माग— असादको तानाशाही सरकार देखि छुटकारा, तर यी निक्कै रेबेल ग्रुपहरूको सपना मुस्लिम कट्टरवादी दुनियाँ! सिरियाको भविष्य अँध्यारो देखियो।

2015 देखि रसियाको सहायता लिएर असादले मोटामोटी अरू स-साना इलाकाहरूबाट रेवेलहरूलाई मारीसकेको थियो भने अझै पनि कति भागहरू कब्जामै छ रेबेल ग्रुपहरूको। पूर्वीय घौंटा भने रेबेलहरूको पकड़मा भएको जगह हो। राजधानीको छेउमै पावर हासिल गर्ने लड़ाई हो सिरियामा। यसैले सिरिया सरकारले 19 फेब्रुअरी देखि, रसियाको मदत लिएर पूर्वीय घौंटामा लगातार बमवारि जनहत्या गरीरहेको छ। 20-25 दिनकै अन्तरालमा हजार भन्दा अधिक ज्यान लिईसकेको छ यो युद्धले। आफै बनाएको युद्ध, युद्ध जित्नुलाई। तर, युद्ध र जीतमाझ हजारौँ लाशहरू गिरीसक्यो। त्यहाँ सिरियामा अहिले मान्छेहरू 'अन्डर ग्राउन्ड सेल्टर'भित्र लुकेर बस्ने अवस्था छ। खानापानीको ठेगान छैन। मर्ने मरीरहेको छ, बाँच्नेहरू मर्ने अवस्थामा छ। दिनरात ज्यान गुमाउने डर छ। एउटा मिसाइलको बटनसँग डर, अर्को रेबेलसँग डर, आफैसँग पनि डर, ज्यान गुमाउने डर। मारेन भने गिरफ्तार हुनुको डर, त्यसमाथि जेलमा रेप, टर्चरको डर, ज्यानको डर। 67,00 भन्दा ज्यादा नारीहरू जेल भित्र छन्। जेल बसेर आएकाहरूले रेप टर्चरको आरोप लगाएका छन् सिरियन सरकार माथि। त्यसमध्ये 2000 हजार त नाबालिक केटीहरू छन्। पूर्वीय घौतामा केमिकल अट्याक भएको कुरा पनि सुन्नमा आईरहेको छ। तर क्लोरिन अट्याकको सिरियामा प्रयोग गर्नगरेको दाबी अासदले गर्दैछ। इराक, लेवनान र ईरानले असादलाई समर्थन दिएको छ भने टर्की, कतार, साउदी अरेबियाले असाद विरोधी ग्रुपहरुलाई सहायता गरी रहेका छन्। बडो दाज्यू अमेरिकाले असाद विरोधी ग्रुपलाई नै सहायता गर्दैछ। आई एस आई एल, हाजबुला, सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, फ्री सिरियन आर्मी, कुर्दिश पीपल प्रोटेक्सन युनिट जस्ता रेबेल ग्रुपहरू छन् सिरियामा। सिरियामा यो सिभिल वारले संसारकै पानी हल्लाई दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको एक्का दुक्की हो सिरियाको यो 'फेक युद्ध'। पुँजी, राजनीति, युएनओ र पिसको बिच अचार भएको हो सिरिया र सिरियाका जनता। ज्यानको निम्ति युद्ध चलिरहेको छ। मान्छे भनेर एउटा ज्यानको महत्त्व बुझेन भने मान्छे भन्नु सकिँदैन। सिरियामा जे जति भई रहेको छ त्यो मानव अधिकारलाई च्याती फ्याली दिएको जतिकै हो। मानवीय सङ्कट हो यो। जबर्जस्ती बनाइएको खुनको होली प्रदर्शन गर्नलाई, धार्मिक कट्टरवादको जिहादी 'फुटेज' प्रदर्शन गर्नलाई। विश्वको सुपर पावरहरूको बिचको झडप हो सिरिया। शासन बचाउनुको निम्ति हत्याकाण्ड हो सिरिया। यसैले लाशको पहाड बन्नु सकेको छ सिरिया।
  पूर्वीय घाटामा रेबेल ग्रुपहरू मध्ये धार्मिक कट्टरवादीहरुले पनि आफ्नू अड्डा बनाई सकेका छन्। आ-आफ्नू मुद्धाको आ-आफ्नू युद्ध चलीरहेको छ सिरियामा। अनि यी सब बिच पूर्वीय घाटामा दिनौ सौको आँकडामा मानिसहरू मरी रहेका छन्। त्यहाँ महिला, नानी पुरुष, मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम सबै अन्डर ग्राउन्ड सेल्टर तिर थक थक भएर बसेका छन्। यु एन ओ ले पनि केही गर्नु सकेको छैन, केही गर्न चाहेको पनि छैन, केही गर्न पनि सक्दैन। पुँजीवाद र धार्मिक कट्टरवादी चपेटामा आफै पुँजीवादी संस्थाहरू सङ्कटमा परी सकेका छन्। पुँजीवाद आफै एक खतरा हो आफ्नै निम्ति। छेउछेउका देशहरूले सिरियाको हत्याकाण्डमा हात हाली सकेको छ र हाथैभरि खुनको धब्बा छन् यी देशहरूको। असादले रसिया सँग मिलेर सिरियामा बस्ने मानिसहरूलाई मारेर सकाब बनाई सकेका छन् र कसैले केही पनि गर्न सकेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति नबिगार्ने प्रयासमा। मानव अधिकार हननको विरोध जनाउनु नै मानवताको पहिलो (तर अन्तिम होइन) कण्डिसन हो अहिलेको समयमा। हामी यो कुरा गर्दै रहेको बेला सिरिया बमवारि भई रहेको छ, लगातार मृत्युको काउन्ट बढी रहेको छ। युएनओ-ले सिरियामा हुँदै गरेको 'सिभिल वार'लाई रोक लगाउने निर्णय सुनाएको थियो 25 मार्चमा तर त्यसको 12 घण्टा भित्र नै रसियाले फायरिङ शुरू गरी दियो। अमेरिकाको लडाइको बिजनेस दशकौ देखि चली आईरहेको छ यी इलाकाहरूमा, यो कुनै नयाँ कुरा होइन नै। आई एस आई एसको उत्पत्ति पनि अमेरिकाको मास लुट हत्याले गर्दा भएको हो। अवस्था निक्कै नै गम्भीर छ।
सिरियामा रिलिफमा जानेहरूको अनुसार, सेल्टरमा पनि पनि खाना, दबाइ धेरै कम्ती वा नभएको कुरा भनी रहेका छन्। सेल्टरमा भुकमारीले गर्दा नानीहरूको अवस्था खराब छ भन्ने खबरहरू पनि थाहा लाग्न आई रहेको छ। हालत खुनसरिको छ। यो अवस्थाको दोषीहरू अमेरिका, असाद र कतिपय रेबेल फोर्सहरू हुन। औंसरवादी धार्मिक कट्टर मुस्लिमवादी सोच भएको आई एस जस्ता सङ्गठनहरू पनि हुन यसको दोषी। सिरियामा हुँदै गरेको जन हत्या, मानवता मर्दै गरेको वा मरिसकेका एउटा 'सामाजिक फेस' हो। समाधान निकै गाह्रो छ तर असम्भव छैन। युद्ध विरुद्धको आवाजलाई दह्रिलो बनाउन नै सबै संवेदनशील मानिसको काम हो।

सिरियाको युद्ध विरुद्ध आवाज उठाउँदै लाली गुराँस समुहको गीत प्रस्तुति